म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समांतर जलवाहिनेचे काम प्रधान सचिवांच्या नियंत्रणात पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी आमदार सतीश चव्हाण यांना दिले आहे.

नागपूर येथे विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात बुधवारी सतीश चव्हाण यांनी विधान परिषदेत नियम ९७ अन्वये औरंगाबाद महापालिकेशी संबंधित असलेल्या विविध विषयांवर अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. कचरा प्रश्न, शंभर कोटींचे रस्ते, समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्प, भूमिगत गटार योजनेची दुरावस्था, महिलांसाठीची स्वच्छतागृहे, विस्कळीत पाणी पुरवठा, रॅमकी आदी विषयांवर चव्हाण यांनी महापालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. रस्त्यांसाठी राज्य शासनाने शंभर कोटींचा निधी दिला, पण एकाही रस्त्याचे काम अद्याप सुरू झाले नाही. समांतर जलवाहिनी आणि भूमिगत गटार योजनेसाठी केंद्र, राज्य सरकारकडून महापालिकेला कोट्यवधींचा निधी आला. तो ज्या कामासाठी खर्च व्हायला हवा होता त्या कामासाठी खर्च न करता कोणत्या कामासाठी खर्च करण्यात आला असा सवाल देखील चव्हाण यांनी उपस्थित केला. कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यात महापालिका पूर्णपणे अयशस्वी ठरली आहे. राज्य शासन या सर्व मुद्यांसंदर्भात काय कारवाई करणार आहे, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. चर्चेत आमदार अमरसिंह पंडित यांनीही भाग घेतला.

नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर दिले. ते म्हणाले, 'समांतर जलवाहिनीचे काम प्रधान सचिवांच्या नियंत्रणात पूर्ण केले जाईल. रॅमकीचा वाद लवादात गेला असून, आम्ही यासंदर्भात अपिलात जाऊन महापालिकेचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेऊ. कचऱ्याच्या प्रश्नात आपण स्वत: व प्रधान सचिव लक्ष ठेवून आहोत. लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी प्रयत्न केले जातील.'

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्यात सर्व समाजाचे प्रतिबिंब उमटलेले असून त्यांचे साहित्य आत्मकेंद्री नसून समाजकेंद्री आहे, असे प्रतिपादन अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्याचे अभ्यासक रवींद्र गोळे यांनी केले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे अध्यासन केंद्रातर्फे अण्णा भाऊंच्या स्मृतिदिनानिमित्त व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. 'लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्यातील सामाजिकता' या विषयावर गोळे यांनी व्याख्यान दिले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. सर्जेराव ठोंबरे होते. यावेळी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे, अध्यासन केंद्राचे संचालक डॉ. संजय सांभाळकर, व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. शंकर अंभोरे आदींची उपस्थिती होती. यावेळी बोलताना गोळे म्हणाले, सध्या प्रत्येक साहित्याला दलित, डाव्या, हिंदू, मुस्लिम असे 'लेबल' लावले जात आहे. मात्र यास अण्णा भाऊ अपवाद आहेत. त्यांच्या साहित्याला कोणतेही 'लेबल' लावता येत नाही. जाती, धर्माच्या पलीकडे विचार करणारे त्याचे साहित्य होते. यातून समाजाला दिशा देण्याचे कार्यही अण्णा भाऊंच्या साहित्याने केले असल्याचे रवींद्र गोळे यांनी सांगितले.

यावेळी अध्यक्षीय समारोपत डॉ. सर्जेराव ठोंबरे म्हणाले, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या साहित्यातून समाजाच्या प्रगतीचा मार्ग दाखवण्यात आला आहे. समाजाला उन्नत अवस्थेत घेऊन जाण्यासाठी लोकशाहीर अण्णाभऊंचे साहित्य महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे ठोंबरे यांनी सांगितले. यावेळी डॉ. शंकर अंभोरे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. संचालक डॉ. संजय सांभाळकर यांनी प्रस्ताविकात अध्यासन केंद्राच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. कार्यक्रमाला प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील तत्कालीन प्रकल्प अधिकाऱ्याने ५९ लाखांचा अपहार केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हा प्रकार जून २००४ ते मार्च २००९ या कालावधीत घडला. याप्रकरणी तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी दिलीप देशमुख व संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी दिलीप नारायण खोकले (वय ३३, रा. नवभारत कॉलनी, एन-आठ) यांनी तक्रार दाखल केली आहे. आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात जून २००४ ते मार्च २००९ या कालावधीत प्रकल्प अधिकारी म्हणून दिलीप देशमुख हे म्हणून कार्यरत होते. या कार्यालयामार्फत आदिवासींना विविध योजनेतून एचडी पाइप, सायकल, क्रशर मशीन, शिलाई मशीन व कृषी अवजारे दिली जातात. देशमुख यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करीत लाभार्थ्यांना या वस्तूचे पूर्ण वाटप न करता एकूण ५९ लाख ३० रुपयांचा अपहार केला. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर शासनाने व कोर्टाच्या आदेशाने सेवानिवृत्त न्यायधीश एम. जी. गायकवाड यांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीच्या चौकशीमध्ये दिलीप देशमुख हे दोषी आढळले असून तसा अहवाल देखील सादर करण्यात आला होता. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर खोकले यांच्या तक्रारीवरून संशयित आरोपी दिलीप देशमुख व कार्यालयातील त्यांना मदत करणारे इतर सहकारी यांच्याविरुद्ध पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक मोरे हे तपास करीत आहेत.

पतीने पळवला सव्वा लाखांचा ऐवज

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पतीपासून विभक्त राहत असलेल्या पत्नीच्या घराचे कुलूप तोडून पतीने दागीन्यांसह गॅस शेगडी चोरून नेली. १३ जुलै ते १६ जुलैच्या दरम्यान उस्मानपुरा परिसरात हा प्रकार घडला. याप्रकरणी पत्नीच्या तक्रारीवरून पतीविरुद्ध उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी २३ वर्षांच्या महिलेने तक्रार दाखल केली आहे. या विवाहितेचा पती स्वप्नील शरणप्पा नागठणे (रा. उस्मानपुरा परिसर) याच्यासोबत कौटुंबिक न्यायालयात वाद सुरू आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून दोघे वेगवेगळे राहतात. १३ जुलै रोजी ही महिला बाहेरगावी गेली होती. १६ जुलै रोजी ती घरी परतली. या दरम्यान पतीने तिच्या घराचे कुलूप तोडून आतमध्ये प्रवेश केला. घरातील सव्वा लाखांची मोहनमाळ, दिड हजार रुपयाची शेगडी व जुने कपडे असा एक लाख २६ हजार पाचशे रुपयांचा ऐवज त्याने चोरून नेला. याप्रकरणी विवाहितेच्या तक्रारीवरून पती संशयित आरोपी स्वप्नील नागठणे याच्या विरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सहायक फौजदार पगडे पुढील तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

संनियंत्रण समितीने ठरविलेल्या जागेवर कचरा टाकण्यास पडेगाव येथील नागरिकांनी बुधवारी पुन्हा विरोध केला. नागरिकांनी 'रास्ता रोको' केल्यामुळे कचऱ्याने भरलेल्या गाड्या सुमारे दोन तास रस्त्यावर उभ्या होत्या. महापालिका आणि पोलिस अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केल्यावर नागरिकांनी आंदोलन मागे घेतले.

पडेगाव येथील कत्तलखान्याशेजारी कचरा टाकण्यासाठी व त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी संनियंत्रण समितीने जागा निश्चित केली आहे. या जागेवर कचरा टाकण्यात येतो. तेथे कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. त्या जागेवर मिश्र कचरा टाकण्यात येत असल्यामुळे दुर्गंधीचे पसरली आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांचा रोष वाढला आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नसल्यामुळे मंगळवारी या भागातील नागरिकांनी कचऱ्याने भरलेली वाहने आडवली होती. काही वाहनांवर दगडफेक देखील करण्यात आली. त्यात तीन वाहनांचे नुकसान झाले. महापालिकेचे अधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केल्यावर नागरिकांनी आंदोलन मागे घेतले होते.

नागरिकांनी बुधवारी पुन्हा पडेगाव येथे 'रास्ता रोको' आंदोलन केले. सुमारे दोन तास हे आंदोलन सुरू होते. कचऱ्याने भरलेली १३ वाहने नागरिकांनी रस्त्यावरच थांबवली. एकही गाडी त्या जागेवर जाऊ देणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. दुसऱ्या वॉर्ड कार्यालयाच्या परिसरातील कचरा आमच्याकडे कशासाठी, अशी भूमिका या नागरिकांनी घेतली होती. आंदोलनाची दखल घेऊन महापालिकेचे शहर अभियंता सखाराम पानझडे, करमूल्य निर्धारक व संकलक वसंत निकम, वॉर्ड अधिकारी एस. आर. जरारे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त नागनाथ कोडे, गोवर्धन कोळेकर पडेगावात आले. त्यांनी नागरिकांची समजूत काढली. तुमच्या वॉर्ड कार्यालयातील कचराच फक्त त्या जागेवर टाकू, असे ते म्हणाले, त्यामुळे नागरिकांनी आठ ट्रक कचरा टाकण्याची परवानगी दिली. नववी ट्रक नेली जात असताना नागरिकांनी पुन्हा विरोध सुरू केला. तीन-चार ट्रकसाठी का विरोध करता, आजच्या दिवस या ट्रक जाऊ द्या, अशी विनंती अधिकाऱ्यांनी नागरिकांना केली आणि सर्वच्या सर्व १३ ट्रक कचरा पडेगावमधील निर्धारित जागेवर टाकण्यात आला. पडेगावच्या रस्त्यावर मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

खोदाई, अस्तीकरण, कुंपन करून पाणी भरल्यानंतरच आता सामूहिक शेततळ्याचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. यापूर्वी दोन टप्प्यात अनुदान दिले जात असे, पण आता कृषी खात्याने सुधारणेच्या नावाखाली अनुदान केवळ एकच टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा नाही, अनुदान दोन टप्प्यातच मिळाले पाहिजे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राज्यात राबविली जाते. या अभियातील विविध योजनांसाठी ३० जूनपर्यंत ३ लाखांच्यावर शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. सामूहिक शेततळे, पॉली हाऊस, शेडनेट हाऊस, पॅक हाऊस तसेच योजनेअंतर्गत कांदा चाळ, शेततळे अस्तरीकरण आदी विविध योजनांसाठी अनुदान दिले जाते.

यात सामूहिक शेततळे योजना ही विदर्भ, मराठवाडा व जळगाव जिल्ह्यातील सर्व संवर्गासाठी तर उर्वरित महाराष्ट्रात केवळ अनुसचित जाती व जमाती संवर्गासाठी राबविली जाते. शेततळ्याचे खोदकाम पूर्ण झाल्यानंतर अनुदानाचा पहिला टप्पा शेतकऱ्यांना दिला जात असे. त्यामुळे पुढे अस्तीकरण आदी खर्चाचा भार उचलणे शेतकऱ्यांना सोपे जात होते, परंतु पुणे कृषी आयुक्तालय येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत शेततळ्याचे सर्व अनुदान आता एकाच टप्पात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

खोदाई, अस्तीकरण, कुंपन करुन शेततळ्यात पाणी भरल्यानंतरच अनुदान द्यावे, अशा मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, अनुदानाची रक्कम एकाच टप्प्यात देण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मारक असल्याचा आरोप शेतकरी नेते कालिदास आपेट यांनी केला आहे.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पोलिस ठाणे हद्दीतील सराईत गुन्हेगारांच्या याद्या तयार करून त्यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करा, कम्युनिटी पोलिसिंगवर भर द्या, असे आदेश पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांनी गुन्हे प्रकटीकरण पथकांना दिले. बुधवारी दुपारी शहरातील सर्व पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बैठक आयुक्तांनी घेत आढावा जाणून घेतला.

शहरातील पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी गुन्हे शाखे प्रमाणेच पोलिस ठाणे स्तरावर गुन्हे प्रकटीकरण पथक डिबी स्क्वॉडची स्थापना करण्यात येते. या पथकात देखील गुन्हेगारांची खडानखडा माहिती असणारे तरबेज कर्मचारी कार्यरत असतात. चोऱ्या घरफोड्या उघडकीस आणण्या बरोबरच हद्दीतील सराईत गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवण्याचे काम देखील गुन्हे प्रकटीकरण पथक करीत असते. पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांनी बुधवारी सर्व पोलिस ठाण्यातील गुन्हे प्रकटीकरण पथकांच्या अधिकारी व कर्मचारी यांची बैठक बोलावली होती. नविन पोलिस आयुक्तालयातील हॉलमध्ये ही बैठक घेण्यात आली. यामध्ये आयुक्तांनी या पथकांकडून गुन्ह्यातील तपासाबाबत आढावा जाणून घेतला. तसेच पोलिस ठाणे हद्दीतील सराईत गुन्हेगारांची यादी तयार करा. नेहमी गुन्हेगारी कृत्य करणाऱ्या गुन्हेगारासोबत नविन गुन्हेगार शोधून काढा, नागरिक व पोलिसात सुसंवाद साधा, कम्युनिटी पोलिसिंगवर भर द्यावा, गुंडगिरी, छेडछाड करणाऱ्या गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवा आदी सूचना यावेळी आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांनी मार्गदर्शन करताना दिल्या. या बैठकीला उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे घाडगे, गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत यांच्यासह इतर अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाच्या सदस्य मंडळात महिला आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. दोन सदस्यांचा कार्यकाळ नुकताच संपला आहे. यापैकी एका सदस्यपदावर महिलेचे आरक्षण आणण्यात आले आहे.

बोर्डाचे सदस्य हबीब फकीह आणि आमदार कोट्यातील बाबाजानी दुर्राणी यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ एप्रिलमध्ये संपला आहे. त्यांचा कार्यकाळ वाढवून द्यावा अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायलयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत न्यायलयाने सभासदत्व संपलेल्या सदस्यांची निवड प्रक्रिया लवकर सुरू करावी अशी सूचना केली. त्यानुसार प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. त्याआधी शासनाने दोन सदस्यांपैकी एक जागा महिलेसाठी आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तरतुदीनुसार आगामी काळात राज्य विधीमंडळाचा मुस्लिम सदस्य व एक लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या वक्फ संस्थांचे मुतवल्ली या दोन संवर्गातून सदस्य निवडले जाणार आहेत. त्यापैकी एका जागेवर महिलेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

\Bशासकीय अध्यादेश \B

१७ जून २०१८ रोजी महाराष्ट्राचे अव्वर सचिव म. स. चौकेकर यांच्या स्वाक्षरीने काढलेल्या अध्यादेशात वक्फ अधिनियम १९९५ च्या कलम १४ (१- ए) च्या तरतुदीनूसार महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळावर नियुक्त सदस्यांमध्ये किमान दोन महिला सदस्यांचा समावेश असणे आवश्यक आहे, असे म्हटले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

संग्रामनगर येथील रेल्वे रुळाखाली भुयारी मार्ग तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) रेल्वे विभागाकडे रक्कम भरली आहे. त्यामुळे रेल्वेने लवकरात लवकर भुयारी मार्ग तयार करावा, अशी मागणी मेट्रो औरंगाबाद असोसिएशनने दक्षिण मध्य रेल्वेचे नांदेड विभागीय व्यवस्थापक त्रिकालज्ञ राभा यांच्याकडे केली आहे.

संग्रामनगर रेल्वे क्रॉसिंग बंद केल्यानंतर भुयारी मार्गासाठी असोसिएशन व देवानगरी भागातील नागरिकांनी आंदोलन केले होते. भुयारी मार्ग तयार केल्याशिवाय क्रॉसिंग गेट बंद करू नये, अशी विनंती करणारी याचिकाही दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणी तात्पुरते रेल्वे क्रॉसिंग गेट क्रमांक ५४ बंद करण्यात आले. मात्र, नागरिक व लोकप्रतिनिधींकडून पाठपुरावा केल्यानंतर एमएसआरडीसीने रेल्वे विभागाकडील एकरा कोटी रुपयांपैकी साडेपाच कोटी रुपये भुयारी मार्गासाठी देण्याचे पत्र दिले आहे.

त्यानंतर रेल्वे विभागाकडून काम सुरू करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहे. मात्र, लाईन ब्लॉक घेणे, या कामासाठी रेल्वे विभागाची मान्यता आदी विषय प्रलंबित आहेत. त्यामुळे असोसिएशनतर्फे विभागीय व्यवस्थापकांना पत्र देऊन लवकरात लवकर भुयारी मार्ग तयार करण्याची मागणी करण्यात आली. या पत्रात स्थानिक नागरिकांच्या समस्या मांडण्यात आल्याचे असोसिएशनचे अध्यक्ष श्रीमंत गोर्डे पाटील यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

२२ वर्षीय तरुणीच्या लैंगिक छळाच्या प्रकरणात पोलिस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांनी कोर्टात दाखल केलेल्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचा निकाल शुक्रवारी (२० जुलै) ठेवण्यात आला आहे. या पीडित तरुणीने व्हॉटस्अॅपद्वारे पोलिस आयुक्तांकडे तक्रार दिली होती. या प्रकरणात श्रीरामे यांनी ७ जुलै रोजी अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर केला होता व त्यावरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या अर्जावरील निकाल शुक्रवारी अपेक्षित आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्य शासनाने औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी २४ कोटी ९१ लाख रुपयांचा निधी दिला होता. त्यातून करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामाच्या निविदा प्रक्रियेत पुरेशी दक्षता घेण्यात आली नाही, असा निष्कर्ष शासनाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने काढला आहे. निष्कर्षासह चौकशी अहवाल हायकोर्टात सादर करण्यात आला आहे.

औरंगाबाद महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये झालेल्या अनियमिततेबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीत उपसचिव सुधाकर बोबडे, नवी मुंबई महापालिकेचे मुख्य लेखा परीक्षक सुहास शिंदे यांचा समावेश होता. या समितीने चौकशी अहवाल उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर केला.

या ११ पानी अहवालात निविदा प्रक्रियेबद्दल विविध आक्षेप घेण्यात आले आहेत. रस्त्यांच्या कामासाठी प्राप्त झालेल्या तीन निविदांच्या छाननीमध्ये दोन निविदा तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्या. केवळ एकच निविदा पात्र असताना फेरनिवीदा न मागवता एकमेव पात्र निविदा स्वीकारण्यात आली. त्यामुळे स्पर्धात्मक दर प्राप्त झाले नाहीत. निविदेतील अटींनुसार शहर अभियंत्यांच्या स्वाक्षरीचे अनुभवाचे प्रमाणपत्र अनिवार्य असताना मेसर्स जीएनआय इन्फ्रा. प्रा. लि. यांचे कार्यकारी अभियंता यांनी प्रमाणित केलेले अनुभव प्रमाणपत्र ग्राह्य धरून निविदा मंजूर करण्यात आली, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अन्य काही गंभीर आक्षेप यासंपूर्ण प्रक्रियेबद्दल चौकशी समितीने नोंदवले आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आधी भूखंडासाठी व नंतर भूखंडावर बांधकाम करुन देण्याचे आमीष दाखवून तब्बल २२ लाखांचा गंडा घातल्याप्रकरणी ६८ वर्षीय आरोपी साहेबराव सांडुजी ढोले याला बुधवारी (२२ जुलै) अटक करण्यात आली. त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले असता, गुरुवारपर्यंत (१९ जुलै) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. एस. वाडकर यांनी दिले.

या प्रकरणी सुशिला राजेंद्र ठुबे (३६, रा. हिंदुराष्ट्र चौक, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, आरोपी साहेबराव सांडुजी ढोले (रा. सोनई, ता. नेवासा, जि. नगर) याने फिर्यादीच्या पतीला औरंगाबादसह वेगवेगळ्या ठिकाणी भूखंड विक्री सुरू असल्याची माहिती दिली होती आणि त्यातील एक भूखंड १७ लाख रुपयांना खरेदी करण्याबाबत करार केला होता. करारानुसार १३ लाख रुपये आरोपीला देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही फिर्यादीच्या नावावर भूखंड करण्यात आला नव्हता. त्याबाबत फिर्यादी व तिच्या पतीने तगादा लावल्यानंतर त्या भूखंडावर बांधकाम करुन देण्याचे आमीष आरोपीने दाखवले. या प्रकारे आरोपीने फिर्यादीच्या कुटुंबाकडून तब्बल २२ लाख रुपये घेतले. मात्र फिर्यादीच्या नावावर ना भूखंड केला, ना बांधकाम करुन दिले. पैसे वापस देण्याचा तगादा सुरू केल्यानंतर आरोपीने धनादेश दिला होता, तोदेखील न वटता परत आला होता. फसवणूक झाल्याची खात्री झाल्यानंतर फिर्यादीने तक्रार दिल्यावरुन पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात भादंवि ४२०, ४०६, ५०६, ४३ कलमान्वये गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणात आरोपीच्या मुलाला यापूर्वी अटक करण्यात आली होती, तर आरोपी साहेबराव याला बुधवारी अटक करण्यात आली.

आरोपीकडून रक्कम जप्त करणे बाकी

या प्रकरणातील आरोपी साहेबराव याला कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीकडून २२ लाख रुपयांची रक्कम जप्त करणे बाकी आहे. तसेच आरोपीच्या हस्ताक्षराची पडताळणी बाकी असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील बालाजी गवळी यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीला गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भागिदाराची ६२ लाखांची फसवणूक करणारा आणि इतर अनेकांना लाखो रुपयांचा गंडा घालणारा आरोपी लहू जाधव याच्या पोलिस कोठडीमध्ये शनिवारपर्यंत (२१ जुलै) वाढ करण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी के. के. कुरंदळे यांनी बुधवारी (१८ जुलै) दिले.

या प्रकरणी अंकित मुथियान यांनी फिर्याद दिली होती. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आदी राज्यांमध्येही आरोपीने अनेकांची फसवणूक केल्याचे समोर येत असून, आरोपीला १४ जुलै रोजी अटक करुन १५ जुलै रोजी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्याला बुधवारपर्यंत (१८ जुलै) पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे आरोपीला कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीने अनेकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचे समोर येत असून, आरोपीने जमा केलेल्या रकमेतून स्थावर मालमत्ता घेतली आहे का, आरोपीने रकमेची विल्हेवाट कशी लावली आदींचा सखोल तपास करावयाचा असल्याने आरोपीच्या पोलिस कोठडीमध्ये वाढ करण्याची विनंती सरकार पक्षाच्या वतीने करण्यात आली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीच्या पोलिस कोठडीमध्ये शनिवारपर्यंत (२१ जुलै) वाढ करण्याचे आदेश दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहर कोणत्या दिवशी कचरामुक्त होणार याचा 'रोडमॅप' तयार करून त्याची प्रत मला द्या, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना दिले. हे काम करताना कुणी दबाव टाकला, तर मला सांगा, महापालिकाच बरखास्त करतो, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना सांगितले आहे.

शहरात पाच महिन्यांपासून झालेल्या कचराकोंडीप्रकरणी बुधवारी (१८ जुलै) नागपूर येथे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार अतुल सावे, आमदार इम्तियाज जलील, उपमहापौर विजय औताडे, महापालिकेतील भाजपचे गटनेते प्रमोद राठोड, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, पालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक, नगरविकास खात्याचे उपसचिव सुधाकर बोबडे आदी उपस्थित होते.

या बैठकीतील निर्णय आणि मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाची माहिती भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते शिरीष बोराळकर आणि उपमहापौर विजय औताडे यांनी दिली. ते म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी प्रथम शहरातील कचरा प्रश्नांचा आढावा घेतला. कचऱ्यामुळे पाच महिन्यांपासून नागरिक त्रस्त आहेत. कचऱ्याचा प्रश्न सुटणार की नाही, असा संभ्रम नागरिकांत निर्माण झाला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. शहर कचरामुक्त कोणत्या दिवशी होणार याचा 'रोडमॅप' तयार करून सादर करा, असे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. कुणाच्याही दबावाला बळी पडू नका. कुणी दबाव टाकला म्हणून निविदेतील अटी-शर्थी शिथील करू नका, कुणी दबाव टाकत असेल, तर किंवा काम करण्यास त्रास होत असेल तर तसे कळवा, महापालिका बरखास्त करून टाकू, असे मुख्यमंत्र्यांनी पालिका आयुक्तांना सांगितल्याची माहिती बोराळकर व औताडे यांनी दिली.

समांतर जलवाहिनीबद्दल जनतेच्या हिताचा निर्णय घ्या, त्यासाठी कराराच्या अटी-शर्थी शिथील करायच्या असतील, तर करा असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. पालिका आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांकडे दोन उपायुक्त आणि एका अतिरिक्त आयुक्ताची मागणी केली. हे अधिकारी तत्काळ देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी संमती दिल्याचे या दोघांनी सांगितले.

\Bआणखी ५० कोटी देण्याची तयारी

\B

डॉ. निपुण विनायक यांना उद्देशून मुख्यमंत्री म्हणाले, तुम्ही चांगले अधिकारी आहात. कचरा आणि पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी मी तुम्हाला पाठवले आहे. कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आणखी ५० कोटी रुपये देण्याची शासनाची तयारी आहे. पण अगोदर काम सुरू करा. महापालिकेतील ई-निविदा पद्धत अत्यांत वाईट आहे. रस्त्यांच्या कामासाठी मार्चमध्ये आणखीन शंभर कोटी देण्याची आमची तयारी होती. पण महापालिकेने काहीच काम सुरू केले नाही. कामाची पद्धत बदला, त्यात पारदर्शकता आणा, असे मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना सांगितल्याचे औताडे म्हणाले.

\Bबंदोबस्त घ्या, पण कचरा उपसा \B

कचरा टाकण्यासाठी चिकलठाणा, पडेगाव येथे नागरिक विरोध करीत असतील, तर त्यांना आवरण्यासाठी पोलिस बंदोबस्त देतो. पोलिसांना सोबत घेऊन काम करा. पण ठरलेले काम ठरलेल्या दिवशी झालेच पाहिजे. त्यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी पालिका आयुक्तांना बजावले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील कचऱ्याच्या प्रश्नाबद्दल शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाची जबाबदारी सारखीच आहे. कचरा प्रश्न सुटावा हीच मुख्यमंत्र्यांची भावना आहे, आमची देखील तीच भावना आहे. त्यामुळे आरोप करून प्रश्न सुटणार नाही, अशा शब्दात महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱ्याला प्रत्युत्तर दिले.

महापौर पालिकेतील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह मुंबईला 'मातोश्री'वर गेले होते. तेथून परतल्यावर त्यांनी सायंकाळी तातडीने पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी पत्रकारांनी त्यांना, एक महिन्यात कचऱ्याचा प्रश्न सुटला नाही, तर महापालिका बरखास्त करू, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरात झालेल्या बैठकीत दिल्यासंदर्भात प्रश्न विचारला. महापौर म्हणाले, 'मुख्यमंत्र्यांनी एक महिन्याचा अल्टीमेटम दिला आहे. आम्ही त्याच दृष्टीने काम करीत आहोत. नियम व कायद्याच्या चौकटीत निविदा प्रक्रिया अडकली आहे. महापालिका बरखास्तीचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या भावनेने दिला हे माहिती नाही. कचरा प्रश्न सुटावा हीच मुख्यमंत्र्यांची भावना आहे. आम्ही देखील त्याच दृष्टीने प्रयत्न करीत आहोत. सर्व निविदा अंतिम टप्प्यात आहेत.'

निविदा प्रक्रियेत कुणी आडकाठी आणत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे, असे मत व्यक्त करताना महापौर म्हणाले, 'कचऱ्याचा प्रश्न लवकर सुटला पाहिजे, असे आम्ही पूर्वीपासून म्हणत आहोत. भाजपचे पदाधिकारी आता ती मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करीत आहेत. आयुक्तांच्या अधिकारात निविदा प्रक्रिया पूर्ण करा. त्यात पारदर्शकता ठेवा, अशीच आमची देखील भूमिका आहे.'

पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 'मातोश्री'वर तर मुख्यमंत्र्यांनी नागपूरला बैठक आयोजित केली होती. दोन्ही बैठकांना आम्हाला जायचे होते. 'मातोश्री'वरची बैठक करून नागपूरला जाण्यासाठी योग्य वेळी विमान नव्हते आणि उशिरा जाण्यातही काही अर्थ नव्हता. त्यामुळे नागपूरला गेलो नाही, असे सांगताना महापौर म्हणाले, 'पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री दोघेही आमच्यासाठी समान आहेत.'

\B'समांतर'बद्दल आदेश येणार\B

उद्धव ठाकरे यांच्याशी समांतर जलवाहिनीबद्दल चर्चा झाली. कंपनीचा प्रस्ताव, आयुक्तांनी तयार केलेला प्रस्ताव त्यांच्यापर्यंत पोचवला आहे. त्यांच्याकडून २४ जुलैपर्यंत समांतर जलवाहिनीसंदर्भात योग्य तो आदेश येईल, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले.

\B'त्यांनीच ठरवावे'\B

कचऱ्याचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या एक महिन्याच्या कालावधीत सुटला नाही, तर महापालिका बरखास्तीचा प्रस्ताव प्रदेशाध्यक्षांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना भारतीय जनता पक्ष देईल, असे प्रवक्ते शिरीष बोराळकर यांनी सांगितले, यासंदर्भात महापौर म्हणाले, 'आमचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत. आमच्या सोबत रहायचे की बाहेर पडायचे हे त्यांनी ठरवावे.'

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने असलेल्या विद्यापीठाची वेगवेगळ्या कारणाने बदनामी करण्यात येत आहे. ही बदनामी करणाऱ्या विद्यापीठातील चांडाळ चौकडींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करत विद्यापीठाला बदनामीपासून वाचवणार असल्याचा निर्धार दहापेक्षा अधिक प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि सामाजिक क्षेत्रातील संघटनांनी बुधवारी (१८ जुलै) व्‍यक्त केला.

विद्यापीठातील प्रशासकीय इमारतीसमोर विद्यापीठ बचाव कृती समितीतर्फे दुपारी एक ते चार या वेळेत धरणे आंदोलन करण्यात आले, या आंदोलनात बामुक्टो, मुप्टा, महात्मा फुले समता परिषद, एसएफआय, राष्ट्रीय बंजारा परिषद, राष्ट्रवादी काँग्रेस, संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, अ. भा. उर्दू शिक्षक संघ, मराठवाडा विकास कृती समिती, पुरोगामी शिक्षक संघटना, संभाजी ब्रिगेड तसेच प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि सामाजिक क्षेत्रातील संघटनांनी सहभाग घेतला.

यावेळी मनोगत व्यक्त करताना विद्यापरिषद सदस्य डॉ. प्रतिभा अहिरे म्हणाल्या की, डॉ. बाबासाहेब हे 'सिंबॉल ऑफ नॉलेज'चे प्रतिक आहे. विद्यापीठात सुरू असलेला भ्रष्टाचार, अनागोंदी कारभार हा महापुरुषांच्या नावाची बदनामी करणारा आहे. व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. राजेश करपे म्हणाले, विद्यापीठाला एका विचारसरणीचे कार्यालय बनविले आहे. काही लोकांच्या आर्थिक लाभासाठी हा सगळा कारभार केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 'बामुक्टो'चे डॉ. मारोती तेगमपुरे म्हणाले, आतापर्यंत विद्यापीठाच्या इतिहासात एवढा अनागोंदी आणि भ्रष्टाचारी कारभार कधीही झाला नव्हता. आपले विद्यापीठ वाचविण्यासाठी आपणालाच लढाई लढावी लागणार आहे, असे ते म्हणाले. यावेळी डॉ. स्‍मीता अवचार, डॉ. विक्रम खिल्लारे, डॉ. शफी शेख, डॉ. उमाकांत राठोड, अॅड. संजय काळबांडे, अॅड. सुभाष राऊत, अक्षय पाटील, मयूर सोनवणे आदींनी मनोगत व्यक्त केले.

संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी कुलगुरू तसेच विद्यापीठ प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलनात व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. फुलचंद सलामपुरे, डॉ. राम चव्हाण, डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे, अभिजित देशमुख, डॉ. संभाजी वाघमारे, प्रा. शिवानंद भानुसे, डॉ. भारत खैरनार, प्रा. रमेश भुतेकर, सुनील राठोड, लोकेश कांबळे यांच्यासह शेकडो प्राध्यापक, विद्यार्थी उपस्थित होते.

\Bयामुळे गाजत आहे विद्यापीठ

\B

परीक्षा विभागाचा प्रश्न, सीईटीचा भ्रष्टाचार, प्रभारी अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार, उत्तरपत्रिका छपाईचा भ्रष्टाचार यासह इतर कारणामुळे विद्यापीठ गाजत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी पदाधिकारी कार्यकर्ता मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी गेल्या दोन दिवसापासून मनसेचे मुंबईचे नेते शहरात ठाण मांडून आहे. या नेत्यांनी शहरातील अनेक दिग्गज नेत्यांच्या गाठीभेटीवर भर दिला आहे. पक्षात आक्रमकता वाढवण्यासाठी नवीन चेहऱ्याचा पक्षाकडून शोध सुरू असल्याची माहिती पक्षातील सूत्रांनी दिली.

मनसे प्रमुख राज ठाकरे प्रदीर्घ कालावधीनंतर शहरात येत आहेत. पक्ष बांधणीसाठी त्यांनी आठवड्याचा मराठवाडा दौऱ्याचे नियोजन केले आहे. मनसेचे नेते अभिजीत पानसे, राजू पाटील, निरीक्षक जावेद शेख गेल्या दोन दिवसांपासून मेळाव्याच्या पूर्वतयारीसाठी शहरात दाखल ठाण मांडून आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर शहर व जिल्ह्यात पक्षात मरगळ पसरली होती. ठाकरे यांच्या दौऱ्यामुळे ही मरगळ दूर होण्यास मदत होणार आहे. जिल्हा व शहराची पक्षाच्या कार्यकारिणीमध्ये मध्यंतरी वारंवार बदल करण्यात आले होते. यामुळे देखील पदाधिकाऱ्यात नाराजीचा सूर आहे. मुंबईवरून आलेल्या नेते मंडळीनी पक्ष आणखी मजबूत करण्यासाठी, पक्षाची आक्रमकता वाढवण्यासाठी चाचपणी सुरू केली आहे. या नेत्यांनी शिवसेनेतील एका स्थानिक बड्या माजी पदाधिकाऱ्याची भेट मध्यरात्री घरी जाऊन घेतली. पक्षप्रवेशाबाबत त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे तरुण कायकर्ते पाठीमागे असलेल्या काँग्रेसच्या एका पदाधिकाऱ्याने देखील बुधवारी मनसेच्या नेत्यांची भेट घेतली. स्थानिक राजकारणामुळे पक्ष सोडून गेलेल्या काही माजी पदाधिकाऱ्यांनी देखील यावेळी नेत्यांची भेट घेतली. पक्षात प्रवेश करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या काही मंडळीचा गुरुवारी मेळाव्यात प्रवेश होण्याची शक्यता देखील पक्षातील सूत्रांनी व्यक्त केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मध्यप्रदेश राज्यात विक्रीसाठी परवानगी असलेल्या मद्याची शहरात विक्री करणाऱ्या शहानूरवाडी येथील शुभम परमीट रुमच्या मालकासह दोघांना अटक करण्यात आली. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने मंगळवारी दुपारी ही कारवाई केली. आरोपींच्या ताब्यातून एक लाख बारा हजारांचा विदेशी मद्याचा साठा जप्त करण्यात आला.

शहानूरवाडी येथील शुभम बियर बार व परमीट रुमचे मालक विल्सन विल्यम हे त्यांच्या घरी मध्यप्रदेश येथे विक्रीसाठी परवानगी असलेल्या दारुचा साठा बाळगून आहेत. ही दारू ते त्यांच्या बारमध्ये विविध ब्रँडच्या रिकाम्या बाटल्यामध्ये मिक्स करून विक्री करतात अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाला मिळाली होती. या माहितीवरून विल्सन विल्यम (रा. प्रभातनगर, शहानूरवाडी) यांच्या घरावर छापा टाकण्यात आला. यावेळी त्यांच्या घरात बॉम्बे स्पेशल व्हिस्कीच्या ७५० एमएलच्या २७६ सीलबंद बाटल्या तसेच व्हाईट फिल्ड व्होडकाच्या आठ सिलबंद बाटल्या तसेच विविध ब्रँडच्या रिकाम्या बाटल्या असा एक लाख १२ हजार रुपयांचा साठा आढळून आला. पथकाने हॉटेल मालक विल्सन विल्यम व त्याचा सहकारी राजेंद्र दाजीबा सावळे याला अटक करून मुंबई दारुबंदी नियमाअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई विभागीय आयुक्त दरेकर, अधिक्षक पी.एस. वाळूंजकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उप अधिक्षक पी.ए. घायवट, निरीक्षक राहुल रोकडे, दुय्यम निरीक्षक के.पी. जाधव, जवान चेतन वानखेडे, बालाजी चाळणीवाड, ए. एल. कोतकर, शेख निसार व शेख अश्फाक यांच्या पथकाने केली. आरोपीला कोर्टात हजर करण्यात आले असता त्याना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गोठ्यातून ४० हजार रुपयांची जनावरे चोरल्याप्रकरणी पाच आरोपींचा नियमित जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच. ए. पाटील यांनी बुधवारी (१८ जुलै) फेटाळला.

या प्रकरणी शेख इलियास शेख अहमद (३६, रा. कन्नड, जि. औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, १० जून २०१८ रोजी फिर्यादीच्या गोठ्यातून ४० हजार रुपयांचे दोन बैल व दोन वासरू यांची चोरी झाली होती. या प्रकरणात फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन कन्नड शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपी शेख मुख्त्यार शेख चाँद (२१), आरोपी शेख सत्तार शेख चाँद (२२), सैय्यद हकीम सैय्यद शहानूर (३४), आरोपी नसीम मोहम्मद पठाण (२४, सर्व रा. नायगाव, ता. फुलंब्री, जि. औरंगाबाद) व आरोपी बाबा सुलेमान कुरेशी (३२, रा. कटकट गेट, औरंगाबाद) यांना १२ जून रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यांना कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्यांची आधी पोलिस कोठडीत व नंतर न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली होती. त्यानंतर आरोपींनी नियमित जामिनासाठी कोर्टात अर्ज सादर केला होता. अर्जाच्या सुनावणीवेळी, आरोपी सराईत गुन्हेगार असून, त्यांच्याविरुद्ध अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांना जामीन मंजूर केला तर ते पुन्हा गुन्हा करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आरोपींना नियमित जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील आर. सी. कुलकर्णी यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपींचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेंद्रा बन येथील सालदराचा डोंगर परिसरात बुधवारी ब्रिजवाडी येथील तारामती बाफना अंध विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी वृक्षारोपण केले.

मराठवाडा इको टेरिअर्सच्या सोबतीने त्यांनी डोंगरमाथ्यांवर पिंपळ, सीताफळ, कडुनिंब आदी झाडांची शास्त्रोक्त पद्धतीने लागवड केली. वृक्ष हे आपले सखा, मित्र म्हणत शाळेच्या चार भिंतीबाहेर पडून त्यांनी निसर्गाचा आनंदही घेतला. आपल्यातील कलागुणांचे सादरीकरणही कर्नल व्यंकटेश पी. यांच्यासमोर सादर केले. कर्नल व्यंकटेश यांनीही त्यांची आस्थेवाईकपणे विचारपूस करून वृक्ष लागवडीचे महत्त्व सांगितले. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सोबतीने वृक्षारोपण केल्याने सैन्य दलातील माजी जवानांमध्येही उत्साह निर्माण झाला. जवानांच्या मदतीने विद्यार्थ्यांनी प्रत्येकी दहा रोपांची लागवड या परिसरात केली. दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी लावलेल्या रोपांमुळे समाजातील इतर घटकांनाही प्रेरणा मिळेल. तेही शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी १३ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेत सहभागी होतील. हिरवागार मराठवाडा करण्यासाठी हातभार लावतील, असा विश्वासही कर्नल व्यंकटेश यांनी व्यक्त केला. शाळेचे शिक्षक व्ही. आर. गोराडे, एम. जी. पाटील, लेफ्टनंट कर्नल के. एस. चव्हाण, मेजर करण कदम, माजी सैनिक एस. बी. ढेपले, जे. एस. वायदंडे आदी उपस्थित होते.