औरंगाबाद : पश्चिम रेल्वेच्या राजकोट विभागातील राजकोट-ओखा सेक्शन मधील कानालूस रेल्वे स्थानकाजवळ पावसामुळे रेल्वेरूळ वाहून गेले आहेत. त्यामुळे १७ जुलै रोजीची गाडी संख्या १६७३४ ओखा-रामेश्वरम एक्स्प्रेस रद्द करण्यात आली होती. परिणामी रेल्वे क्रमांक १६७३३ रामेश्वरम-ओखा एक्स्प्रेसला रॅक नसल्यामुळे २० जुलै रोजी रामेश्वर येथून निघणारी रेल्वे रद्द करण्यात आली आहे. ही रेल्वे २० जुलै रोजी रामेश्वरम येथून निघून मराठवाड्यात २२ जुलै रोजी येते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बलात्कार पीडितेला राज्य शासनाच्या मनोधैर्य योजनेतून ३ लाख रुपये नुकसान भरपाई व पुनर्वसनासाठी देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. व्ही. के. जाधव यांनी राज्य शासनाला दिले आहेत. बलात्कार पीडित महिला आणि त्यांनी जन्म दिलेल्या मुलाला धूत, हेडगेवार आणि कमलनयन बजाज या हॉस्पिटलने मोफत इलाज व औषध पाणी देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

२०१२ ते १३ च्या दरम्यान येथील एका मुलीला गल्लीतील २४ वर्षीय तरुणाने इंटरनेटवर वाईट फोटो टाकण्याची धमकी देऊन शरीर सुखाची मागणी केली व चार ते पाचवेळा बलात्कार केला. यातच तिला दिवस गेले. त्यानंतर बालविवाह करून घरात नांदविण्याचे नाटक केले. त्या महिलेने मुलाला जन्म दिला. त्या मुलाचा जनक बाप म्हणून नकार देऊन हकलून दिले. त्यामुळे पीडितेने आणि त्यांच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनी उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात 'पास्को', बालविवाह कायद्याअंतर्गत तक्रार दिली. या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आाला. पीडितेने जिल्हाधिकारी आणि महिला बालविकास अधिकारी यांच्याकडे पुनर्वसनासाठी मनोधैर्य योजनेसाठी तीन लाख रुपये नुकसानभरपाई मागितली. मात्र, तत्कालीन जिल्हा महिला बाल विकास अधिकाऱ्यांनी पीडितेला मनोधैर्य योजना लागू नसल्याचे सांगून नुकसानभरपाई देण्यास नकार दिला. २०१४ च्या शासन अध्यादेशानंतरच घडलेल्या मनोधैर्य योजना लागू असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे पीडितेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

फौजदारी संहितेतील ३५७ 'अ' हे कलम शासकीय अध्यादेशापेक्षा जास्त प्रभावी आहे. सुप्रिम कोर्टाने पुनर्वसन या मुद्यावर भर दिला आहे. पोलिसांच्या हलगर्जीपणामुळे २०१४ नंतर गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यामुळे पीडिता मनौधैर्य योजनेच्या नुकसानभरपाईला आणि मोफत वैद्यकीय साह्य मिळण्यास पात्र ठरते, असा युक्तिवाद पीडितेचे वकील एम. एन. देशमुख यांनी केला. उच्च न्यायालयाने पीडितेला न्याय दिला. एम. एन. देशमुख यांना व्ही. एम. चव्हाण यांनी साह्य केले. राज्य सरकारची बाजू अभिजीत नामदे यांनी मांडली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेळ्यांसाठी झाडाची फांदी तोडली म्हणून जातीवाचक शिविगाळ व मारहाण करणारे गोपास रुपसिंग कवाळ, गणेश धनसिंग भंकड व सुनिल बाबू मर्मठ या आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष न्यायाधीश डी. एस. शिंदे यांनी गुरुवारी (१९ जुलै) फेटा‍ळला.

या प्रकरणात रुक्साना उस्मान तडवी (२०, रा. पळसखेडा, ता. सोयगाव, जि. औरंगाबाद) हिने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, १५ जून २०१८ रोजी फिर्यादीचा भाचा पळसखेडा परिसरात शेळ्या चारत होता आणि त्याचवेळी त्याने शेळ्यांसाठी झाडाची फांदी तोडली. झाडाची फांदी का तोडली म्हणून बाबू लालचंद मर्मठ, सुरेश नारायण मर्मठ, गोपाल रामधन सोनत, गोपाल रुपसिंग कवाळ, गणेश धनसिंग भंकड, सुनिल बाबू मर्मठ या आरोपींनी फिर्यादीच्या भाच्याला जातीवाचक शिविगाळ व मारहाण केली. त्याचा जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या फिर्यादीसह फिर्यादीच्या नातेवाईकांनाही आरोपींनी जातीवाचक शिविगाळ करीत मारहाण केली. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार व चौकशीनंतर अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये सोयगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात गोपाल रुपसिंग कवाळ, गणेश धनसिंग भंकड व सुनिल बाबू मर्मठ या आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी कोर्टात अर्ज सादर केला होता.

... तर होऊ शकतो मोठा गुन्हा

अर्जावरील सुनावणीवेळी, आरोपींना जामीन मंजूर केल्यास ते साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतील, तसेच जामीन मंजूर केल्यास जाती-जातींमध्ये तेढ निर्माण होऊ शकतो व त्यातून एखादा मोठा गुन्हा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे तिघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील अजित अंकुश यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने तिघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हाधिकारी कार्यालयात कचरा टाकणाऱ्या शिवसैनिकांविरोधात सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कचराप्रश्नी नागपुरात झालेल्या बैठकीत महापालिका बरखास्त करण्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. त्या निषेधार्थ शिवसेनेने गुरुवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कचरा आणून टाकला.

ही बाब जिल्हा प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्याने घेतली आहे. याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाकडून तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले. संशयित आरोपी जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, बाळासाहेब थोरात, संतोष जेजूरकर, अनिल पोलकर, गोपाल कुलकर्णी, विश्वनाथ स्वामी, संतोष खेंडके, अनिल जैस्वाल, राजेंद्र दानवे, सचिन खैरे, किशोर नागरे, मोहन मेघावाले, बंटी जैस्वाल, विजय वाघचौरे, चंद्रकांत इंगळे, संजय बारवाल यांच्यासह शंभर ते सव्वाशे जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. बेकायदेशीर जमाव जमवणे, जीवितास धोकादायक असलेल्या रोगाचा संसर्ग पसरवण्याच्या दृष्टीने घातकी कृती करणे, जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन करणे, महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विरुपणास प्रतिबंध करण्यास अधिनियम कलम ३, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ कलम २,१५, कलम ७ क्रिमिनल लॉ अमेंटमेंट अॅक्ट, राष्ट्र सन्मानाच्या अप्रतिष्ठेस प्रतिबंध अधिनियम कलम २ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

\Bसंबंधित वृत्त पान ३, ४ \B

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'शहरात गेल्या सहा महिन्यांपासून कचऱ्याचा प्रश्न धुमसत असून रोज कचरा उचलण्याचे काम महापालिकेचे आहे. घनकचरा सनियंत्रण समितीने महापालिका प्रशासनाला सर्व मदत केली. वेळोवेळी बैठका घेऊन सूचनाही दिल्या. समितीचे काम कचरा उचलण्याचे नाही. शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला. आता सनियंत्रण समितीने कचऱ्याचे टोपले उचलायचे काय?,' अशा शब्दात विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी महापालिकेची खरडपट्टी काढली. कचराकोंडीला महापालिका प्रशासन जबाबदार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिवसेनेने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात कचरा आणून टाकल्यानंतर डॉ. भापकर यांनी या भावना व्यक्त केल्या. विभागीय आयुक्त शासनाने नियुक्त केलेल्या संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आहेत. डॉ. भापकर म्हणाले, पालकमंत्र्यांपासून मुख्यमंत्र्यांनीही औरंगाबादच्या कचराप्रश्नावर लक्ष घातले. गेल्या सहा महिन्यांपासून कचराप्रश्न सुटलेला नाही, पालिका प्रशासन काय करत आहे? घनकचरा सनियंत्रण समितीने पालिकेला सर्व मदत केली. कचरा टाकण्यासाठी शहर परिसरात पाच जागा निश्चित करून तत्काळ काम सुरू करण्याचे निर्देश दिले. आडकाठी आणणाऱ्यांवर तत्काळ कठोर कारवाई करण्यचे सांगितले. महापालिकेला कर्मचारी दिले, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. शासनानेही भरघोस निधी देऊन पालिकेला सर्वतोपरी मदत केली. तरीही कामे होत नसल्याची स्थिती आहे. समितीच्या एक मार्चपासून आतापर्यंत २४ बैठका झाल्या. पालिका प्रशासनाला किती वेळेस आणि काय बोलायचे?, असा प्रश्न डॉ. भापकर यांनी व्यक्त केला. भरपूर कर्मचारी उपलब्ध असताना आतापर्यंत कचऱ्याचा प्रश्न सुटला पाहिजे होता. कचराप्रश्नी विरोध करणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करण्याचेही वारंवार आदेश देऊनही उपयोग झाला नाही. विभागीय प्रशासनाचे काम सांभाळून सर्वाधिक वेळ कचऱ्यासाठी दिला, समितीचा प्रमुख म्हणून कचऱ्याप्रश्नी कोर्टाच्या सर्व तारखांना मी उपस्थित होतो, असे त्यांनी लक्षात आणून दिले.

\Bकुणाला काय बकायचे ते बकावे...\B

समिती अध्यक्ष डॉ. भापकर यांच्या संथ कारभारामुळे कचराप्रश्न चिघळला, त्यांनी आतापर्यंत किती बैठका घेतल्या? असा आरोप काही राजकीय पक्षाच्या पुढाऱ्यांकडून केला जात आहेत त्याबद्दल बोलताना डॉ. भापकर म्‍हणाले की, हे सर्व आरोप बकवास आहेत. मी एक प्रशासकीय माणूस आहे. मी काय काम केले ते सर्वांना माहिती आहे. दुसऱ्यांकडे बोट दाखवणे बरोबर नाही. कुणाला काय बकायचे ते बकावे, महापालिका आयुक्त असताना कचरा निर्मूलनासाठी रॅमकी कंपनी मी घेऊन आलो, पण महापालिकेच्या रोजच्या भानगडीमुळे ती कंपनी निघून गेली. आताही कचरा प्रश्न सोडवण्यासाठी समिती प्रमुख या नात्याने खूप वेळ दिला. मात्र ज्यांनी कामे करायला पाहिजे त्यांनी काम केले नसल्याने अशी स्थिती निर्माण झाली आहे, असे डॉ. भापकर यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'ज्यांना सुधारणा करावी वाटते, अंगात आग असेल, तर अशा इच्छा असलेल्या तरुणांना राजकारणात संधी द्यायला तयार आहे,' असे आवाहन करीत मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी तरुणांना पक्षात सहभागी होण्यासाठी साद घातली. तापडिया नाट्य मंदिरात गुरुवारी आयोजित पदाधिकारी कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. 'अंडी उबवणारे लोक मला नको,' असे म्हणत त्यांनी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांवर टीकेचा आसूड ओढला.

प्रदीर्घ कालावधीनंतर शहरात राज ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा मेळावा घेण्यात आला. त्यामुळे हजारो कार्यकर्त्यांनी गर्दी केल्याने नाट्य मंदिराचा हॉल भरून बाहेर कार्यकर्ते उभे होते. या मेळाव्यात ठाकरे यांनी ३७ मिनिटे मार्गदर्शन केले. त्यांनी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. 'सत्तेतील मंडळींना जनता विटली आहे. त्यांच्या समोर खमका पर्याय उभा राहत नाही. आपल्याकडून त्यांना अपेक्षा आहेत, मात्र आपले पदाधिकारी त्यांना पुरून उरत नाहीत,' अशी खंत त्यांनी भाषणाच्या सुरुवातीलाच व्यक्त केली. मराठवाड्यात अनेक प्रश्न आहेत. शिवसेनेच्या हातात सत्ता आहे, मात्र प्रश्न सुटत नाहीत. सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश नाही. आमचे पदाधिकारी काम करत नाहीत, त्यामुळे लोकांकडे काय पर्याय आहे, असा सवाल उपस्थित केला. राज्यात शिवसेना-भाजपचा पोरखेळ सुरू आहे. हा काम करत नाही, तो काम करीत नाही, असे म्हणत एकमेकांवर आरोप केले जात आहेत. पण, लोकांना भेडसावणारे प्रश्न माझ्या पक्षाकडून सुटणार नसतील, तर मी या पदाधिकाऱ्यांचे काय करू, अशी उद्‌विग्नता त्यांनी व्यक्त केली. 'डॉक्टर, इंजिनीअरांनाही राजकारणात यावे. ज्यांना सुधारणा करावी वाटते. माझ्या जिल्ह्यात, शहरात चांगले घडले पाहिजे, असे ज्यांना वाटते व ज्यांच्या अंगात आग आहे, त्यांना मी संधी द्यायला तयार आहे. अंडी उबवणारे लोक मला नको, प्रामाणिकपणे मराठवाड्याचे हित साधणारे पाहिजेत,' असे प्रतिवादन त्यांनी केले. या मेळाव्याला मनसेचे नेते अभिजित पानसे, निरीक्षक जावेद शेख यांच्यासह स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.

…

\Bभाजप सरकारवर टीका

\B

राज्यातील मंत्री, मुख्यमंत्री हे दिल्लीतून हाकले जातात. हाकतात कशाला हे तुम्हाला चांगले माहित आहे. तसेच आजकाल बैलही जाकीट घालतात, असा टोला लगावला. निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला राम मंदिराचा मुद्दा आठवला. चार वर्षात हा मुद्दा का आठवला नाही, असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला. गेल्या २५ वर्षांपासून औरंगाबादची सत्ता शिवसेनेच्या हाती आहे. मात्र हे सत्ताधारी नागरिकांचे प्रश्न सोडवू शकले नाहीत. निवडणुकीच्या तोंडावर जातीय दंगली निर्माण करून नागरिकांना दंगलीची भीती घालून ते पुन्हा सत्ता मिळवतात, असा आरोप ठाकरे यांनी केला.

…

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लहान मुलास झोपवत असल्यामुळे इथे गाणे म्हणू नका, असे म्हटल्याने घराचे दार तोडून घरात घुसून जातीवाचक शिविगाळ व मारहाण करणाऱ्या १३ आरोपींना सहा महिने सक्तमजुरी व प्रत्येकी दीड हजार रुपये दंडाची शिक्षा विशेष न्यायाधीश डी. एस. शिंदे यांनी ठोठावली. कोर्ट उठेपर्यंत शिक्षाही सर्व आरोपींना ठोठावण्यात आली.

या प्रकरणी शेतमजूर देवचंद रामचंद रमणे (५५, रा. करंजखेडा, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादीची विवाहित मुलगी सविता संतोष गरंडवाल ही धोंडे जेवणासाठी माहेरी करंजखेडा येथे आली होती. ११ जुलै २०१५ रोजी सायंकाळी पाचच्या सुमारास ती आपल्या लहान मुलाला झोका देत त्याला झोपवत होती. त्यावेळी सविताच्या काकाच्या ओट्यावर त्याच परिसरातील काही तरुण जोरजोरात गाणे म्हणत होते. त्यामुळे 'इथे गाणे म्हणून नका' असे ती त्यांना म्हणाली असता, त्यातील काहींनी तिला जातीवाचक शिविगाळ करीत गालात चापट मारली व तिथून निघून गेले. फिर्यादी व फिर्यादीची पत्नी हे सायंकाळी शेतावरुन आल्यानंतर सविताने त्यांना घडला प्रकार सांगितला. त्याचा जाब फिर्यादीच्या पत्नीने विचारला असता, शेख आरेफ उर्फ शेख गुड्डू शेख लड्डू (२६), शेख सलमान शेख लड्डू (२०), जाकेर शहा बाबू शहा (१९), वसीम खान सुबान खान (२२), नूर मोहम्मद गुलाम मोहम्मद (३५), शेख जमीर शेख सलीम (२५), शेख लड्डू शेख मुनीर (४५), शेख बशीर शेख नसीर (२२), इसुफ शहा हुसेन शहा (३४), सय्यद जमीर सैय्यद मुसा (२०), मोहम्मद अस्लम मोहम्मद नसीर शेख (२०), शेख रफिक शेख सलीम (२२) व शेख अजीज शेख कलीम (२०, सर्व रा. करंजखेडा झोपडपट्टी) या आरोपींनी त्याचदिवशी रात्री आठच्या सुमारास फिर्यादीचे घर गाठून जातीवाचक शिविगाळ केली. त्यामुळे फिर्यादी व त्याचे कुटुंबीय घरात लपले असता, आरोपींनी फिर्यादीच्या घराचे दार तोडून घरात प्रवेश केला आणि पुन्हा शिविगाळ व मारहाण केली. तसेच सामानाची नासधूस केली. दरम्यान, फिर्यादीच्या कुटुंबातील एकाने पोलिसांना फोन केला असता, पोलिसांनी फिर्यादीच्या कुटुंबियांची सुटका केली. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन भादंवि १४३, १४७, ४५२, ४२७, ३२३, ५०६ तसेच अॅट्रॉसिटी कायद्याचे ३(१)(१०)(११) व मुंबई पोलिस कायद्याच्या १३५ कलमान्वये पिशोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

चांगल्या वर्तणुकीच्या बाँडचे आदेश

खटल्यावेळी, सहाय्यक सरकारी वकील मधुकर आहेर यांनी १० साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. यामध्ये सविता, सविताचा भाऊ सुनिल देवचंद रमणे व डॉ. अनुप इंगोले यांची साक्ष महत्वाची ठरली. दरम्यान, प्रकरण गावातील तंटामुक्तीत मिटवले असे कारण देत फिर्यादीसह तिघेजण फितूर झाले. तरीही कोर्टाने सर्व १३ आरोपींना भादंवि ४५२ कलमान्वये सहा महिने सक्तमजुरी व प्रत्येकी ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास १५ दिवस सक्तमजुरी, भादंवि १४७ कलमान्वये आरोपींना कोर्ट उठेपर्यंत व प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास ३० दिवस कारावासाची शिक्षा ठोठावली. त्याचवेळी सर्व १३ आरोपींना चांगल्या वर्तणुकीचा एक वर्ष कालावधीचा बाँड दाखल करण्याचेही आदेश कोर्टाने दिले.

वाढदिवस - उन्मेष थिटे, पोलिस निरीक्षक

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमारे कचरा टाकणे अत्यंत लांच्छनास्पद स्टंटबाजी आहे. या घटनेचा प्रशासनाच्यावतीने निषेध करण्यात येत असून, राष्ट्रध्वजासमोर अशा पद्धतीने कचरा आणून टाकणे हा राष्ट्रध्वजाचा अवमान असून कचरा टाकणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करणार असल्याचे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी सांगितले.

गेल्या सहा महिन्यांपासून शहरात पेटलेल्या कचराप्रश्नाला गुरुवारी (१९ जुलै) वेगळेच आंदोलन मिळाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका बराखास्त करण्याचा इशारा दिला होता. या वक्तव्याच्या निषेधार्थ शिवसेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात कचरा फेकला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेल्या राष्ट्रध्वजासमोरच कचरा टाकण्यात आला. याबाबत जिल्हाधिकारी उदय चौधरी म्हणाले की, जिल्हाधिकारी कार्यालय ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे. ज्या राष्ट्रध्वजाला आपन मानवंदना देतो त्याचे पावित्र्य न राखता येथे कचरा टाकला, हा प्रकार योग्‍य नाही. यातून चुकीचा संदेश जातो. कोणताही प्रश्न लोकशाही पद्धतीने मांडण्यात यावा, मात्र अशा पद्धतीने कृती करून दोषींची वैचारिक पातळी लक्षात येते. याप्रकरणी राष्ट्रध्वजाचा आणि राष्ट्रीय चिन्हांचा अवमान; तसेच सार्वजनिक ठिकाणी बळजबरीने प्रवेश केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात येतील. या घटनेचा प्रशासनाच्यावतीने निषेध करण्यात येत असून, या प्रकाराला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

\Bकार्यालयात दुर्गंधी, कर्मचारी त्रस्त\B

सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तीन गाड्या भरून कचरा रिकामा करण्यात आला. कचरा ओला असल्यामुळे गाड्या रिकाम्या करताच काही क्षणात सर्वत्र दुर्गंधी पसरली. सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध कामांसाठी आलेल्या जिल्ह्यातील नागरिकांची मोठी गर्दी होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या विविध विभागांच्या शाखांमध्ये दुर्गंधी पसरली. यावेळी कर्मचाऱ्यांना नाकाला रुमाल बांधून काम करावे लागले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'शहराच्या विकासासाठी महापालिका किमान दोन वर्ष बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करावा. प्रशासकामार्फत विकास कामे मार्गी लावावेत,' अशी मागणी भारतीय जनता पक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार आहे, अशी माहिती भाजप शहराध्यक्ष माजी आमदार किशनचंद तनवाणी यांनी दिली.

कचराप्रश्नी दबाब आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास महापालिका बरखास्त करण्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी नागपूरमध्ये आयोजित बैठकीत दिला आहे. त्यामुळे सरकारचा निषेद करत गुरुवारी शिवसेनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात कचरा टाकला. त्यानंतर तनवाणी यांनी महापालिकेत उपमहापौर विजय औताडे यांच्या दालनात तातडीने पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी माजी महापौर भगवान घडमोडे, माजी सभापती दिलीप थोरात, माजी नगरसेवक सुरेंद्र कुलकर्णी, जालिंदर शेंडगे आदी उपस्थित होते. यावेळी तनवाणी म्हणाले, शहरात कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी बुधवारी नागपुरात मुख्यमंत्र्यांनी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीचा निरोप महापौरांना आठ दिवस आधीच दिला होता. परंतु, कचराप्रश्नी बैठकीला महत्व न देता महापौर 'मातोश्री' वर समांतर जलवाहिनीबद्दल तडजोड करण्यासाठी गेले. कचऱ्याच्या समस्येपेक्षा त्यांना समांतर जलवाहिनी महत्वाची वाटते, असा आरोप तनवाणी यांनी केला.

कचरा प्रश्न सोडवताना महापालिकेतील पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी त्रास दिला, हस्तक्षेप केला तर महापालिका बरखास्त करू, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी दिला आहे. कचरा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने डीपीआर तयार करून दिला. त्यासाठी ९१ कोटी रुपये दिले. असे असताना हा प्रश्न सुटत नाही याचा अर्थ काय, असा सवाल तनवाणी यांनी केला. महापालिकेत शिवसेनेचा महापौर असताना शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कचरा टाकण्याचे आंदोलन केले, त्यांची ही कृती समर्थनीय नाही. शहराच्या विकासासाठी महापालिका बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करा, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहोत. या मागणीला भाजपच्या कोअर कमिटीची मान्यता आहे, सर्वांच्या सहमतीने आम्ही बरखास्तीची मागणी करणार आहोत. नागपूर येथील अधिवेशन संपल्यानंतर मुंबईत जाऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ व निवेदन सादर करू, अशी माहिती तनवाणी यांनी सांगितले.

\Bराजीनामे देणार नाही\B

महापालिका बरखास्तीची मागणी मान्य न झाल्यास भाजपचे नगरसेवक राजीनामे देणार का, असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला, त्यावर उत्तर देताना दिलीप थोरात म्हणाले, आम्ही राजीनामा दिल्यावर 'त्यांना' रान मोकळे होईल. 'त्यांच्यावर' नियंत्रण ठेवण्यासाठी आम्हाला नगरसेवक म्हणून काम करावेच लागेल. आम्ही राजीनामे खिशात घेऊन फिरत नाही, असा टोला भगवान घडमोडे यांनी लगावला.

खासगी गाड्यांमधून आणला कचरा

कचरा आंदोलनासाठी शिवसेनेने खासगी गाड्यांमधून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात कचरा आणला होता. त्यात एक हायवा, एक टिप्पर आणि एका ट्रॅक्टरचा समावेश होता. सर्वप्रथम हायवा गाडी रिकामी करण्यात आली, तेव्हा कचऱ्याच्या दुर्गंधीमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात बिकट परिस्थिती निर्माण झाली. कर्मचाऱ्यांनी दालनांच्या खिडक्या लगेचच बंद केल्या. आवारात उभे असलेले नागरिक तोंडाला रुमाल बांधून लांब जाऊन उभे राहिले. आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांपैकी काही जणांनी देखील नाकावर रुमाल बांधले होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात कचरा फेकण्याचा प्रकार हा कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान देणारा आहे. सरकारी कामात अडथळा आणणारी ही घटना असून याप्रकरणी शिवसैनिकांविरुद्ध तत्काळ गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी भाजपने विभागीय आयुक्तांकडे गुरुवारी केली. शहरात पूर्वी अशाच प्रकारातून दंगल झाली आहे, त्यामुळे या प्रवृत्तींना वेळीच रोखा, असे निवेदनात नमूद केले आहे.

कचराप्रश्नावरून महापालिकाच्या सत्तेत एकत्र असलेल्या शिवसेना-भाजप युतीमधील मतभेद अधिक तीव्र होत आहे. आरोप प्रत्यारोपच्या फैरी युतीच्या नेत्यांमध्ये डागल्या जात आहे. तोच जिल्हाधिकारी कार्यालयात फेकलेल्या कचऱ्यावरून शिवसेनेला अडचणीत आणण्यासाठी भाजप पुढे सरसावली आहे. हा प्रकार कायदा व सुव्यवस्थेला आव्हान देणार आहे. शासकीय कामात अडथळा आणला गेला, असे म्हणत संबंधित शिवसैनिकांवर गुन्हे दाखल करा, अशी मागणी भाजपने केली. यासंदर्भात शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांची भेट घेत मागण्याचे निवेदन सादर केले. यावेळी सरचिटणीस नगरसेवक दिलीप थोरात, सुरेंद्र कुलकर्णी, जालींदर शेडगे, माजी महापौर भगवान घडमोडे, सागर निळकंठ, सचिन झवेरी, नितीन चित्ते आदी उपस्थित होते.

\Bअपरात्री कचरा फेकण्याचे प्रयोग \B

कचरा प्रश्न गंभीर झाला आहे. शिवसेनेचा महापौर आहे. पण, प्रश्न सोडविण्याऐवजी शिवसेना राजकारण करत आहे. लोकांच्या भावनांशी खेळत आहे, असा आरोप शहराध्यक्ष तनवाणी यांनी केला. शासकीय समितीने ठरून दिलेल्या जागेवर कचरा टाकावा, त्यावर प्रक्रिया करून त्या माध्यमातून खत किंवा एखादा उपयोगी भुसार तयार करावा. मनपाचे उत्पन्न कसे वाढले, शहर सुंदर व स्वच्छ कसे होईल, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. पण, ते सोडून रात्री अपरात्री मोकळ्या जागेत कचरा फेकण्याचे प्रयोग सुरू आहेत, असा आरोपही भाजपने केला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आल्यानंतर आक्रमक आंदोलने सुरू झाली आहेत. 'उत्कर्ष पॅनल'सह इतर संघटनांनी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्याविरुद्ध आंदोलन केले. मराठवाडा विकास कृती समितीने नागपुरात गुरुवारी (१९ जुलै) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांची भेट घेऊन चोपडे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची मागणी केली. तर विद्यापीठ विकास मंच कुलगुरुंच्या समर्थनार्थ शुक्रवारी मूक आंदोलन करणार आहे.

विद्यापीठात उत्तरपत्रिका छपाई घोटाळा, 'पीजी सीईटी' निविदा, विद्यार्थी प्रवेश क्षमता घटवणे, आर्थिक गैरव्यवहार, 'रुसा'तील खरेदी, निवासस्थानावरील उधळपट्टी, पैसे वैयक्तिक बँक खात्यावर वळवण्याचे गंभीर आरोप कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्यावर झाले आहेत. या आरोपांची माजी कुलगुरू डॉ. एस. एफ. पाटील समिती उच्चस्तरीय चौकशी करीत आहे. विद्यापीठ अधिसभा निवडणुकीत चोपडे यांनी नियमबाह्य काम केल्याचा आरोप झाला. तसेच अभ्यास मंडळावरील नियमबाह्य नियुक्त्यांचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. सातत्याने नियमबाह्य काम करून कुलगुरू विद्यापीठाची बदनामी करीत असल्याचा आरोप उत्कर्ष पॅनलने केला. विद्यापीठात बुधवारी विविध संघटनांनी जोरदार धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनाला शह देण्यासाठी कुलगुरू डॉ. चोपडे यांच्या समर्थनार्थ विद्यापीठ विकास मंच शुक्रवारी 'विद्यापीठ बचाव शिक्षण बचाव' मूक आंदोलन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ दुपारी दोन वाजता करणार आहे. आंदोलनातील सातत्य ठेवत उत्कर्ष पॅनल शुक्रवारी दुपारी घंटानाद करणार आहे. चोपडे यांना लक्ष्य करताना विद्यापीठातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. बृहत आराखडा बैठकीसाठी कुलगुरू चोपडे, प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर आणि सर्व अधिष्ठाता नागपूरला गेले असून शुक्रवारी परतण्याची शक्यता आहे. दोन दिवसांपासून विद्यापीठ आंदोलनांनी दणाणले असताना कुलगुरू गैरहजर आहेत. कुलगुरूंच्या कामकाजाबाबत आमदारांनी तारांकीत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विधीमंडळ अधिवेशनात विद्यापीठाच्या कारभारावर चर्चा अपेक्षित आहे. मात्र, वरिष्ठ पातळीवर चोपडे यांना अभय मिळत असल्यामुळे विरोधातील आंदोलनांची धार बोथट होण्याची शक्यता आहे.

\Bविरोधी पक्षनेते मुंडे यांना निवेदन \B

कुलगुरू चोपडे यांची चौकशी सुरू असल्यामुळे त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची मागणी मराठवाडा विकास कृती समितीचे प्रा. दिगंबर गंगावणे यांनी केली आहे. याबाबत गंगावणे यांनी बारा दिवस उपोषण केले होते. प्रा. गंगावणे यांनी गुरुवारी नागपूर येथे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही निवेदन देण्यात आले. आठ दिवसानंतर चार जिल्ह्यात आक्रमक आंदोलन करण्यात येईल असे शिष्टमंडळाने सांगितले. यावेळी अमोल दांडगे, मनोज सरीन आदी उपस्थित होते.

\Bअभाविपचे आंदोलन\B

विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाच्या अनागोंदीच्या विरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने गुरुवारी ठिय्या आंदोलन केले. परीक्षा व मूल्यमापन संचालक डॉ. दिगंबर नेटके यांच्या दालनासमोर राजीनाम्यासाठी घोषणाबाजी करण्यात आली. चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन प्रभारी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी दिले. यावेळी प्रदेशमंत्री अभिजीत पाटील, विवेक पवार, शिवा देखणे, गोविंद देशपांडे, आरती तांदळे, सोनू क्षीरसागर, निखिल आठवले, शाम कातखडे आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील विभागांचा शैक्षणिक लेखाजोखा घेतला जाणार आहे. या ऑडिटसाठी २३, २४ आणि २५ जुलै रोजी शैक्षणिक ऑडिट केले जाणार असून समिती तज्ज्ञ विभागाच्या दहा वर्षांच्या कामगिरीचा आढावा घेणार आहेत.

नॅक मूल्यांकनासाठी सप्टेंबर महिन्यात समिती विद्यापीठात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ प्रशासन तयारीला लागले आहे. कॅम्पसमध्ये विकासकामे करून शैक्षणिक आढावा घेण्यात येणार आहे. विद्यापीठाचे सर्व विभाग शैक्षणिक प्रगती मांडणार आहे. शैक्षणिक ऑडिटसाठी बंगळुरू, चेन्नई, मुंबई आणि जळगावसह इतर ठिकाणच्या ११ विषयतज्ज्ञांना विद्यापीठाने निमंत्रित केले आहे. शैक्षणिक आढाव्यासाठी त्यांच्यासोबत चार तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती नेमली आहे. विद्यापीठातील ५२ विभागांसह उस्मानाबाद येथील उपकेंद्रातील विभागांचीही तपासणी होणार आहे. दहा वर्षांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जाणार आहे. ऑडिटसाठी आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. विभागाचे शैक्षणिक उपक्रम, संशोधन कार्य, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती, पायाभूत सुविधा, नियमित उपस्थिती, व्याख्याने यांचा लेखाजोखा मांडला जाणार आहे. या निश्चित आराखड्यानुसार विभागांचे मूल्यमापन होईल. ऑडिट पारदर्शक करण्यासाठी प्रशासनाने तज्ज्ञांची माहिती गोपनीय ठेवली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगासह राज्य सरकारने शैक्षणिक परीक्षणाच्या सूचना वारंवार दिल्या आहेत. मात्र, विद्यापीठात शैक्षणिक ऑडिट झाले नाही. सप्टेंबर महिन्यात 'नॅक' मूल्यांकन असल्याने विभागांचे शैक्षणिक ऑडिट बंधनकारक झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने युद्धस्तरावर शैक्षणिक ऑडिटची तयारी केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सध्या राज्यात खुले असलेले रिक्षा परवाने बंद करण्याचा विचार शासनस्तरावर सुरू आहे. परवाने बंद करण्यापूर्वी प्रत्येक शहर, जिल्ह्यातील एकूण रिक्षा परमिटची संख्या, तसेच वाहतुकीचा अभ्यास करून परवान्यांची गरज आहे का, याबद्दलचा अहवाल सर्व आरटीओ कार्यालयांना सादर करण्याचे आदेश परिवहन आयुक्तांनी दिले आहेत. या अहवालानंतर पुढील महिन्यात खुले परवाने बंद होण्याची शक्यता आहे.

आरटीओ कार्यालयातील नोंदणीनुसार जिल्ह्यातील रिक्षांची संख्या ही २९ हजारांवर आहे. त्यापैकी शहरात २४ हजार रिक्षा आहेत. शहराचे परमिट असलेल्या संख्येपेक्षा जास्त रिक्षा शहरात धावत असल्याचे आरटीओ कार्यालयातील नोंदीनुसार समोर येत आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीय, महिला व बेरोजगार तरुणांसाठी रिक्षा परवाने खुले करण्यात आले आहेत. सध्या वाटप करण्यात येत असलेले रिक्षा परवाने बंद करण्याची मागणी रिक्षाचालक संघटनेच्या प्रतिनिधींकडून 'मटा राउंड टेबल'मध्ये केली होती. परवाने खुले झाल्याने सध्याच्या रिक्षाचालकांच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे, अनेकांचे व्यवसाय बंद पडले आहेत, काही जणांच्या रिक्षा कर्जपुरवठादार संस्थांनी जप्त केल्या आहेत, अशा व्यथा 'मटा राउंड टेबल'मध्ये रिक्षाचालकांनी मांडल्या होत्या. त्यानंतर खुले परवाने बंद करण्याची मागणी आमदार किसन कथोरे यांनी केली होती. त्यानुसार, परिवहन उपायुक्तांनी राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयांना रिक्षा परवाने खुले केल्यानंतरची स्थिती अवगत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनुसार माहिती २७ जुलै पर्यंत परिवहन आयुक्तालयात सादर करावेत, असे निर्देश आहेत.

\Bही माहिती मागवली \B

-रिक्षातून प्रवासी नाकारण्याचे प्रमाण कमी झाले का?

-शहर किंवा जिल्ह्यातील वाहतूक व्यवस्था कशी आहे?

-रिक्षांची संख्या जास्त झाल्याने ताण पडत आहे का?

-लोकसंख्येच्या प्रमाणात सध्या रिक्षांची संख्या किती?

-सध्याची रिक्षा परवान्यांची संख्या जास्त आहे का?

………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात घोषणा देत शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात कचऱ्याने भरलेल्या गाड्या रिकाम्या केल्या. महापालिका बरखास्त करण्याचा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर शिवसेनेने हे आंदोलन केले.

कचरा प्रश्नासंदर्भात बुधवारी नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. 'कचरा प्रश्न सोडवण्यात कुणी आडकाठी आणत असेल, दबावतंत्राचा वापर करीत असेल, तर मला सांगा महापालिका बरखास्त करतो,' असे मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकाआयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना सांगितले. महापालिका बरखास्तीचा मुख्यमंत्र्यांचा इशारा महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेच्या वर्मी लागला. मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱ्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी शिवसेनेने गुरुवारी सकाळी तातडीने कचरा विरोधी आंदोलन केले. आंदोलनाचे नेतृत्व शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी केले.

शिवसेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना सकाळी साडेदहा वाजताच जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावण्यात आले होते. सव्वाअकराच्या सुमारास अंबादास दानवे काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात आले. त्यांच्या पाठोपाठ कचऱ्याचे भरलेली तीन वाहने देखील आली. कचऱ्याने भरलेली वाहने आल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी घोषणा देण्यास सुरुवात केली. कचराप्रश्नी महापालिकेला धमकी देणाऱ्या सरकारचा निषेध असो, कचराप्रश्न न सोडवणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो, महाराष्ट्र शासन हाय हाय, या मुख्यमंत्र्याचे कराचे काय … अशा घोषणा कार्यकर्त्यांनी दिल्या. घोषणाबाजी सुरू असतानाच कचऱ्याने भरलेली एक गाडी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील सेतू सुविधा केंद्राच्या समोर रिकामी करण्यात आली. कचरा टाकण्यात आलेल्या ठिकाणापासून थोड्याच अंतरावर जिल्हाधिकारी यांची कार उभी करण्यात येते. कचऱ्याने भरलेली गाडी रिकामी केल्यानंतर कार्यकर्त्यांचा जोश वाढला आणि घोषणाबाजीला धार चढली. त्यातच दुसरी गाडी ध्वजस्तंभाजवळ रिकामी करण्यात आली.

शिवसेनेचे आंदोलन सुरू झाल्यावर १५ ते २० मिनिटांनी पोलिस जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसारत दाखल झाले. दंगा काबू पथकासह पोलिस आले, पण तोपर्यंत कचऱ्याच्या गाड्या रिकाम्या करण्यात आल्या होत्या. पोलिसांनी महापालिकेच्या वॉर्ड अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून कचरा उचलण्यासाठी वाहने मागवली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात टाकण्यात आलेला कचरा जेसीबी मशीनच्या सहाय्याने उचलण्यात आला. आंदोलनात बाळासाहेब थोरात, बंडू ओक, अनिल पोलकर. मोहन मेघावाले, बाळासाहेब सानप, विजय सूर्यवंशी, सचिन खैरे, विजय वाघचौरे, मकरंद कुलकर्णी, संतोष खेंडके, किशोर कच्छवाह, राजू दानवे, गणपत खरात, संजय बारवाल, सतीश कटकटे, किशोर नागरे, गोपाळ कुलकर्णी, अनिल जैस्वाल यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

माजी खासदार स्वामी अग्निवेश यांच्यावर झारखंडमध्ये झालेल्या खुनी हल्ल्याच्या निषेधार्थ औरंगाबाद सामाजिक मंचाने गुरुवारी क्रांती चौकात जोरदार निदर्शने केली. याप्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

गेल्या ४० वर्षांपासून आर्य समाजाचे काम करणारे, कष्टकरी कामगार, शेतकरी शोषित समाजाच्या न्याय हक्कासाठी संघर्ष करणारे वेठबिगार मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश यांच्यावर झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा मंचच्या कार्यकर्त्यांनी तीव्र शब्दात निषेध केला. स्वामी हे धर्माचा खरा अन्वयार्थ ज्या पद्धतीने लावतात व भोंदू पाखंडगिरी ज्या पद्धतीने उघड करतात, ते सनातनी राजकारण्यांना पटणारे व पचणारे नसते. स्वामी यांच्या तर्कशुद्ध मांडणीला उत्तर देणे कठीण गेल्यावर झारखंडप्रमाणे यापूर्वीही हल्ले झाल्याचे आंदोलकांनी लक्षात आणून दिले. स्वामी अग्निवेश यांच्यावरील हल्ला, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. पानसरे, कॉ. कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या हत्या या एकाच मानसिकतेतून झाल्याचे कार्यकर्त्यांनी नमूद केले. याप्रकरण न्यायालयीन चौकशी करून दोषीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मंचाने केली. यावेळी सुभाष लोमटे, अॅड. मनोहर टाकसाळ, प्रा. राम बाहेती, भागवत मुकणे, एच. एम. देसरडा, बुद्धप्रिय कबीर, के. ई. हरिदास, डॉ. कृष्णा पाचेगावकर, अण्णासाहेब खंदारे, डॉ. पंडित मुंडे, अजमल खान, सुभाष माने, बुद्धिनाथ बराळ, अॅड. रमेश खंडागळे, उद्धव भवलकर, प्रदीप देशमुख, अॅड. अभय टाकसाळ, डॉ. शेख ईकबाल मिन्ने, सुखदेव बन, डी. आर. शेळके, देविदास किर्तीशाही आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर येथील खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानंतर शिक्षण विभागाने अकरावी ऑनलाइन प्रवेशाचे सुधारित वेळापत्रक बुधवारी (१८ जुलै) जाहीर केले. त्यानुसार प्रवेशाची चौथी फेरी चार ऑगस्ट रोजी संपणार आहे.

शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या सुधारीत वेळापत्रकानुसार १९ जुलै रोजी दुसरी गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या गुणवत्ता यादीनुसार १९ ते २१ जुलै दरम्यान दुसऱ्या फेरीसाठी प्रवेश दिले जाणार आहेत. २३ ते २४ जुलै दरम्यान विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्ज भरून व यापूर्वी भरलेल्या प्रवेश अर्जातील महाविद्यालयांचे प्राधान्यक्रम आवश्यकतेनुसार बदलता देखील येतील. २६ जुलै रोजी तिसरी गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाणार आहे. या यादीनुसार २६ ते २८ जुलै दरम्यान महाविद्यालयाच्या स्तरावर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. ३० जुलै रोजी रिक्त जागांची यादी आणि तिसऱ्या गुणवत्ता यादीनुसार कट ऑफची यादी जाहीर केली जाणार आहे. दोन ऑगस्ट रोजी चौथी गुणवत्ता यादी जाहीर केली जाणार आहे. या यादीनुसार दोन ते चार ऑगस्ट दरम्यान प्रवेश प्रक्रिया केली जाणार आहे. ज्या महाविद्यालयांनी सत्तर टक्के प्रवेश पूर्ण केले आहेत त्या महाविद्यालयांची अकरावीचे वर्ग सुरू करावेत, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.