म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वेगवेगळ्या गैरप्रकारांवर आक्षेप घेत शहरातील अॅपेक्स सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, काबरा हॉस्पिटल, सुयश नर्सिंग होम व माणिक हॉस्पिटल यांच्यावर कारवाई करण्यात येऊन, हे चारही हॉस्पिटल महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून हटविण्यात आले आहेत. त्याचवेळी दोन रुग्णालयांमध्ये ही योजना नव्याने लागू झाली असून, सध्या शहर तसेच जिल्ह्यातील २० रुग्णालयांमध्ये ही योजना लागू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
२०१२ मध्ये राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना संपूर्ण राज्यात लागू झाली आणि सुरुवातीच्या टप्प्यात शहर तसेच जिल्ह्यात १५पेक्षा जास्त रुग्णालयांमध्ये ही योजना लागू झाली. ९००पेक्षा जास्त उपचार प्रक्रिया तसेच शस्त्रक्रियांचा समावेश असलेल्या योजनेमुळे अँजिओप्लास्टी-बायपास, कर्करोगावरील उपचार-शस्त्रक्रिया व इतर अनेक प्रकारच्या शस्त्रक्रियांबरोबरच मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या शस्त्रक्रियाही मोठ्या प्रमाणात होत गेल्या. अलीकडे याच योजनेचे महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना असे नामांतर झाले खरे; परंतु अपेक्षित बदल मात्र झालेच नाहीत. दरम्यान, अपेक्षेप्रमाणे सेवा न दिल्यामुळे काही रुग्णालयांवर कारवाई होऊन योजनेतून हटविण्यात आली, तर काही रुग्णालये स्वतःहून योजनेपासून दूर गेल्याने योजना लागू असलेली जिल्ह्यातील रुग्णालये ३० वरुन २० पर्यंत घटली आहेत.
अद्ययावतीकरणाचे काय?
अपेक्षेप्रमाणे रुग्णांना सेवा न देणे, रुग्णांना योजना लागूच न करणे, रुग्ण-नातेवाईकांकडून अतिरिक्त शुल्क वसुली करणे यासारखे गंभीर आक्षेप घेत चारही रुग्णालयांना योजनेतून हटविण्यात आले खरे; परंतु २०१२ रोजी सुरू झालेल्या योजनेचे पॅकेजेस हे वेळ-काळ-परिस्थितीनुसार वाढणार कधी, अपडेट होणार कधी आणि नवनवीन उपचार प्रक्रिया-शस्त्रक्रियांचा योजनेत समावेश होणार कधी, हाही तेवढाच गंभीर प्रश्न असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. या अपेक्षित बदलांशिवाय गोरगरीबांना लाभ होणार कधी-कसा, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.
रुग्णांना अपेक्षेप्रमाणे सेवा न मिळामुळे चार रुग्णालयांवर कारवाई करण्याचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर घेण्यात आला. अपेक्षांची पूर्तता झाल्यास पुन्हा योजना लागू होण्याचा निर्णयही वरिष्ठ पातळीवर होऊ शकतो.
- डॉ. योगेश लोखंडे, जिल्हा समन्वयक
आम्ही काही केसेस योजेनेअंतर्गत करण्यासाठी नाकारल्या, हा आमच्याविरुद्ध प्रमुख आक्षेप आहे. मात्र मेंदुच्या अनेक क्लिष्ट, गुंतागुंतीच्या व तातडीच्या शस्त्रक्रिया या योजनेअंतर्गत करण्यासाठी रुग्णांना न्याय देता येत नाहीत. अशा शस्त्रक्रियांसाठी योजनेतील पॅकेज खूप कमी आहे. त्यामुळे अशा शस्त्रक्रिया योजनेअंतर्गत करण्यासाठी नाकारण्याशिवाय पर्यायच शिल्लक राहात नाही.
- डॉ. भावना टाकळकर, संचालक, अॅपेक्स सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल
आगीच्या प्रकारानंतर रुग्णालयातून योजना निलंबित करण्यात आली होती व पुन्हा ऑडिट करुन योजना लागू करण्याचे ठरले होते. मात्र त्यानंतर ना ऑडिट झाले, ना आम्हाला संधी देण्यात आली. परिणामी, अनेक रुग्णांना ट्रान्स्प्लान्टची परवानगी मिळूनही त्यांच्यावर योजनेअंतर्गत शस्त्रक्रिया होऊ शकत नसल्याने हा गोरगरीब रुग्णांवर एक प्रकारचा अन्याय आहे.
- डॉ. उल्हास कोंडपल्ले, संचालक, माणिक हॉस्पिटल
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेची स्थिती
- २० रुग्णालयात जिल्ह्यात योजना
- ६८,२३१ आतापर्यंतचे लाभार्थी
- १,५०,६०८ योजनेअंतर्गत उपचाराच्या केसेस
(आकडेवारी २०१३ पासूनची)
