म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समांतर जलवाहिनीबद्दल 'आऊट ऑफ कोर्ट' सेटलमेंट करणार नाही, अशी भूमिका महापालिकेचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे 'आऊट ऑफ कोर्ट' सेटलमेंट करू इच्छिणाऱ्यांना चेक बसणार आहे.

डॉ. निपुण विनायक यांनी ' महाराष्ट्र टाइम्स् ' कार्यालयाला शुक्रवारी भेट दिली. यावेळी त्यांनी विविध मुद्यांवर आपली मते व्यक्त केली. काही नवीन योजनाही सांगितल्या. 'आऊट ऑफ कोर्ट' सेटलमेंट करून समांतर जलवाहिनीचे काम औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या माध्यमातून पीपीपीतत्वावरच करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यासाठी काही राजकीय नेते सक्रीय झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर समांतर जलवाहिनीबद्दल डॉ. विनायक यांची भूमिका काय, असे विचारले असता ते म्हणाले, 'समांतर जलवाहिनीच्या प्रकल्पाबद्दल 'आऊट ऑफ कोर्ट' सेटलमेंट करणार नाही. लवादाच्या समोर जावेच लागेल. लवादाचा निर्णय अंतिम असेल. समांतर जलवाहिनीचे काम कंपनीमार्फत सरसकट करण्यात येऊ नये, असेही ते म्हणाले. आम्ही जे सांगू तेच काम त्यांना करावे लागेल. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार या योजनेचे काम होणार नाही.

समांतर जलवाहिनीच्या संदर्भात यापूर्वी करण्यात आलेल्या करारात काही गोष्टी महापालिकेच्या व जनतेच्या हिताच्या नाहीत, त्यामुळे करारनामा सुधारीत करावा लागणार आहे, असे डॉ. विनायक यांनी स्पष्ट केले. या योजनेवर स्वतंत्र इंजिनिअर आणि ऑडिटर त्याचप्रमाणे पीएमसी देखील महापालिकेचीच असली पाहीजे अशी भूमिका डॉ. निपुण विनायक यांनी मांडली. शहराची पाण्याची गरज लक्षात घेता १९२ एमएलडीची योजना केली पाहिजे. ही योजना समांतरच्या माध्यमातून किंवा समांतर शिवाय झाली तरी चालेल, असे सांगताना ते म्हणाले, 'समांतर जलवाहिनीबद्दल काही तरी निर्णय झाला पाहिजे. ही योजना रद्द झाली तर शासनाकडे जाता येईल. या योजनेचा खर्च ७९२ कोटी आहे, यापैकी ३५० ते ४०० कोटी रुपये शासनाने दिले तर आम्ही या योजनेचे काम करू, असा उल्लेख त्यांनी केला.

नागरिकांची मदत मिळावी

कचरा प्रश्नाबद्दल बोलताना डॉ. निपुण विनायक म्हणाले, 'मोठे प्रकल्प उभारून हा प्रश्न सुटेल, असे वाटत नाही. घनकचरा व्यवस्थापनात व कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्याच्या कामात नागरिकांकडून छोट्या छोट्या वसाहतींमधून प्रतिसाद मिळाला पाहिजे. नागरिकांच्या मदतीशिवाय कोणत्याच इन्फ्रास्ट्रक्चरला अर्थ रहात नाही. कचऱ्याचा प्रश्न सुटायला पाच-सहा महिने लागतील.'

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जळगाव महापालिका निवडणुकीतील विजयाबद्दल भाजप कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांचा चिकलठाणा विमानतळावर सत्कार केला. शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी, जिल्हाध्यक्ष एकनाथ जाधव, प्रदेश उपाध्यक्ष डॅा.भागवत कराड, संघटन मंत्री भाऊराव देशमुख, कामगार मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष संजय केणेकर, उपाध्यक्ष जालिदंर शेंडगे, सरचिटणीस सुरेंद्र कुलकर्णी, चिटणीस सागर नीळकंठ, मंडळ अध्यक्ष राजेश पाटील, नगरसेवक राजु शिंदे आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्यातील धनगर समाजाला देय असलेल्या अनुसुचित जमातीच्या सोयी सवलतीची अंमलबजावणी त्वरित लागू करा, अशी मागणी सकल धनगर समाज क्रांती मोर्चाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

राज्यात लागू असलेल्या अनुसुचित जमातीच्या यादीची छाननी केली असता अनुक्रमांक ३६वर ओरान, धनगर जमातीचे नावे नमुद केले आहे. झनगर जमातीला धनगड असेही म्हणतात. सदरील बाब ही भाषा शास्त्रानुसार हिंदी भाषक प्रदेशात 'र' चा उच्चार 'ड' असा करतात. म्हणजेच धनगर या शब्दाचा अपभ्रंश होऊन धनगड झाला आहे. धनगर आणि धनगड हे एकच असून तातडीने अनुसुचित जमातीच्या सोयी सवलतीची अंमलबजावणी त्वरीत लागू करावी, अशी मागणी क्रांती मोर्चाने केली आहे. शासनाने मागणी त्वरित मान्य करावी अन्यथा नऊ ऑगस्ट क्रांती दिनापासून जन आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मोर्चाने दिला आहे. डॉ. संदीप घुगरे, दीपक खांडेकर, सखाराम भोजने, सुनील पारखे, संतोष सुरे, डॉ. कमलेश साबळे, रवी वैद्य, दीपक महानवर आदी उपस्थित होते.

औरंगाबाद, गौरव पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, औरंगाबाद यांनी केले आहे. माजी सैनिकांच्या विधवांच्या पाल्यांना एअर मार्शल व्ही. ए. पाटकर गौरव पुरस्कार दरवर्षी देण्यात येणार आहे. रोख पाच हजार रुपये असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील दहावी व बारावी बोर्डात सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या विधवांच्या पाल्यांना २० सप्टेंबरपूर्वी माजी सैनिक विधवांचे हस्तलिखित अर्ज, डी. डी. फॉर्म, विधवांचे ओळखपत्र, दहावी, बारावीबोर्डाचे प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत, गुण पत्रकाची छायांकित प्रत या कागदपत्रांसह जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात सादर करण्यात यावी, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी औरंगाबाद यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनच्या वतीने रविवारी तापडिया नाट्य मंदिरात वीज कामगार मेळावा तसेच संघटनेचे झोनल सचिव कॉम्रेड आर. एम. बोबडे यांच्या कार्यगौरव सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाला संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. मोहन शर्मा व सरचिटणीस कॉ. कृष्णा भोयर यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. या मेळाव्यात वीज कर्मचाऱ्यांची आगामी पगारवाढ, पेंशन तसेच राज्य पातळीवरील महत्त्वाच्या प्रलंबित मागण्या, विविध स्तरावरील कामगारांचे प्रश्न, कंत्राटी आऊटसोर्सिंग व सुरक्षारक्षक कामगारांच्या प्रश्नांवर वरिष्ठ नेत्यांचे मार्गदर्शन होणार आहे. या मेळाव्यास सभासद वीज कामगारांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन विभागीय कार्यकारिणीच्या वतीने करण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'संशोधन ही वैयक्तिक बाब नसून समाजिक दृष्टिकोन महत्त्वाचा असतो. समाजहितासाठी संशोधन असेल तरच त्याचा उपयोग होतो. त्यामुळे समाजातील प्रश्न बारकाईने अभ्यास करुन सोडविण्यासाठी आविष्कार या व्याससपीठाचा उपयोग करावा' असे प्रतिपादन प्र-कुलगुरु डॉ. अशोक तेजनकर यांनी केले. ते कार्यशाळेत बोलत होते.

डिसेंबर महिन्यात 'आविष्कार' शिबीर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना समाजातील विविध प्रश्नांची जाणीव होऊन त्यांची अभ्यासाची दिशा निश्चित करण्यासाठी दोन दिवसांची आविष्कार कार्यशाळा घेण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील भूगोल विभागात आयोजित कार्यशाळेचा शुक्रवारी समारोप झाला. या कार्यक्रमाला प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. संशोधनाच्या दिशे‌वर तेजनकर यांनी भाष्य केले. 'संशोधन समाजाच्या हिताचे झाले तर ते उपयुक्त ठरते. समाजातील प्रश्न बारकाईने अभ्यास करुन ते सोडविण्यासाठी आविष्कार व्याससपीठाचा उपयोग व्हावा. संशोधनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर उत्साह कायम टिकवा' असे प्रा. तेजनकर म्हणाले. या कार्यशाळेत सामाजिकशास्त्रे व मानव्यविद्या शाखेच्या विविध १४ विभागातील १३३ विद्यार्थी सहभागी झाले. समन्वयक डॉ. मदन सूर्यवंशी यांनी प्रास्ताविक केले आणि डॉ. भारती गवळी यांनी उपक्रम आयोजनाची भूमिका सांगितली. डॉ. सुहास पाठक यांनी सूत्रसंचालन केले आणि डॉ. कैलास अंभुरे यांनी आभार मानले. या उपक्रमासाठी टाटा सोशल इन्स्टिट्यूटचे डॉ. श्रीकृष्ण सुधीर, प्रा. सस्मिता सविन, डॉ. गुणवंत बिराजदार, डॉ. निर्मला जाधव, डॉ. कृतिका खंदारे, डॉ. सांत्वना मिश्रा, डॉ. भास्कर साठे आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने 'कमवा व शिका' योजनेतील विद्यार्थ्यांच्या मानधनात वाढ केली. या निर्णयाचे सर्व विद्यार्थ्यांनी जोरदार स्वागत केले. पण, केवळ गवत काढणे व स्वच्छतेची कामे देण्याऐवजी कौशल्य विकसित करणारे काम देण्याचे नियोजन करा अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. राज्यातील इतर विद्यापीठात विद्यार्थ्यांना संगणकीय कामे दिली आहेत.

विद्यापीठातील गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी 'वसंतराव काळे स्वाभिमान-कमवा व शिका' योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्याला दरमहा १३०० रुपये मानधन मिळत होते. कामाच्या तुलनेत मानधन अत्यंत कमी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय वाढली होती. मानधनात वाढ करण्याची मागणी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने केली होती. याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मानधनात विद्यार्थ्यांचा किमान जेवणाचा खर्च निघावा अशी मागणी होती. व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. राजेश करपे यांनी मानधनाचा प्रस्ताव मांडल्यानंतर चर्चा होऊन अखेर २१०० रुपये मानधन देण्याचा निर्णय झाला. या निर्णयाचे विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी जोरदार स्वागत केले. आठशे रुपये वाढल्यामुळे खर्चाला आधार झाला असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. मानधन वाढवत असताना कामाचे स्वरुप बदलण्याची गरज असल्याचा मुद्दा विद्यार्थ्यांनी मांडला. पदव्युत्तर वर्गातील विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमधील गवत काढणे, स्वच्छता करणे, झाडाचे आळे करणे अशी कामे सांगितली जातात. गवत दाट असल्यामुळे सर्पदंश होण्याची भीती असते. अनेकदा गवतात साप निघण्याच्या घटना घडतात. मात्र, काम सोपवले असल्यामुळे विद्यार्थी पूर्ण करतात. कष्टाचे काम करण्यास विद्यार्थी तयार आहेत. पण, कामातून कौशल्य विकसित व्हावे अशी अपेक्षा आहे. विद्यार्थिनींना फाइल तयार करणे, पाकिटे तयार करणे ही कौशल्याची कामे आहेत. त्यामुळे संगणकीय काम देण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. टायपिंग, डेटा अपडेट करणे, विद्यापीठाची माहिती जमा करणे, विभागांची तपशिलवार कामे, सर्वेक्षण ही कामे पर्याय ठरतील असे असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. मात्र, कष्टाच्या नावाखाली अशिक्षित मजुरासारखे काम करुन घेऊ नये असे विद्यार्थ्यांचे मत आहे.

कौशल्यावर भर द्यावा

राज्यातील बहुतेक विद्यापीठात 'कमवा व शिका' योजनेत विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकसित करणारी कामे सोपविली आहेत. स्वच्छता आणि उद्यानाची कामे करण्यासाठी इतर कर्मचारी आहेत. विद्यार्थीदशेत आत्मसात केलेल्या कौशल्याचा स्वयंरोजागारासाठी उपयोग झाल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे या विद्यापीठातही कौशल्ययुक्त काम देण्याची मागणी आहे.

-----

विद्यार्थी प्रत्येक काम उत्साहाने करतात. प्रत्येक विद्यार्थ्यात वेगवेगळे कौशल्य असते. या कौशल्याला वाव देण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांना संगणकीय कामाचा उत्तम अनुभव आहे.

विकास थाले, विद्यार्थी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेतकरी-शेतमजूरांच्या पाल्यांना संशोधनासाठी शिष्यवृत्ती देतानाच एम. फिल. अभ्यासक्रमालाच्या विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच एम. फिलची प्रवेश क्षमता २५ करण्यात येणार आहे. याबाबत सात ऑगस्ट रोजी व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची व्यवस्थापन परिषद बैठक गुरुवारी पार पडली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. एम. फिल. अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता २० वरुन २५ करण्याचा निर्णय झाला आहे. उपलब्ध जागांच्या प्रमाणात एम. फिल. करू इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. बैठक संस्थगित करण्यात आली असून सोमवारी पुन्हा बैठक होणार आहे. या बैठकीत प्रवेश क्षमतेवर शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे. तसेच शेतकरी-शेतमजूर पाल्यांना अध्यासन केंद्राच्या वतीने शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. प्रत्येक अध्यासन केंद्रातून दोन एम. फिल. आणि दोन पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांची गुणवत्तेच्या आधारे शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात येईल. एम. फिल. अभ्यासक्रमासाठी दरमहा चार हजार रुपये आणि पीएच.डी.साठी सहा हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. विद्यापीठात १८ अध्यासन केंद्रे असून ७२ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे.

कुलगुरुंचा स्पेन दौरा

कुलगुरु डॉ. बी. ए. चोपडे या आठवड्यात स्पेन दौर्‍यावर जाणार आहेत. शैक्षणिक देवाण-घेवाण करारांतर्गत दौर्‍यासाठी राज्यपाल कार्यालयाने मंजूरी दिली आहे. हा दौरा पाच दिवसांचा आहे. 'नॅक' मूल्यांकन सप्टेंबर महिन्यात असताना कुलगुरुंचा दौरा निघाला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चारित्र्याच्या संशयावरून पतीकडून होणाऱ्या छळाला कंटाळून पत्नीला जाळून घेऊन आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणारा पती अरुण लक्ष्मण खंदारे याला सात वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. डी. साळुंके यांनी शुक्रवारी (३ ऑगस्ट) ठोठावली.

जालना तालुक्यातील गोंदेगाव येथे राहणाऱ्या सुनंदा हिचे लग्न त्याच गावातील अरुण लक्ष्मण खंदारे याच्यासोबत एप्रिल २०११ मध्ये झाले होते. कामानिमित्त अरुण खंदारे हा पत्नी व मुलासह औरंगाबाद तालुक्यातील गिरनार तांडा येथे राहण्यासाठी आला. मात्र तिच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन अरुण तिला नेहमीच शिविगाळ व मारहाण करत होता. दरम्यान, 'मला तुझ्यासोबत राहायचे नाही, तू मला सोडून दे नाही तर जाळून घे' असे म्हणत अरुणने तिला २९ जून २०१२ रोजी दुपारी दोन वाजता बेदम मारहाण केली. त्यामुळे रोजच्या छळाला कंटाळून सुनंदा हिने स्वतःच्या अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेतले. यात सुनंदा गंभीररित्या भाजली व तिला घाटीत दाखल करण्यात आले होते.

याची नोंद चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात करण्यात आली होती. विशेष अधिकाऱ्यांनी तिचा मृत्यूपूर्व जबाब नोंदविला असता, पती, सासू, सासरे यांच्या छळाला कंâटाळून जाळून घेतल्याचा जबाब सुनंदा हिने दिला होता. उपचारदरम्यान सुनंदाचा ५ जुलै २०१२ रोजी मृत्यू झाला. सुनंदाच्या मृत्युपूर्व जबाबवरून पती अरुण खंदारे, सासू सुमन लक्ष्मण खंदारे व सासरा लक्ष्मण आबाजी खंदारे यांच्याविरोधात आत्महत्येस प्रवृत केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी तपास करुन कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल केले.

आरोपीला तीन हजार रुपये दंड

खटल्यावेळी, सहायक सरकारी वकील बी. आर. लोया यांनी सात साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरुन कोर्टाने आरोपी पतीला भादंवि ३०६ (अ) कलमान्वये सात वर्षे सक्तमजुरी, एक हजार रुपये दंड व भादंवि ४९८ कलमान्वे दोन वर्षे सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. तर, सबळ पुराव्याअभावी सासू-सासऱ्याला कोर्टाने निर्दोषमुक्त केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नाशिकच्या 'महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठा'अंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांसाठी ड्रेस कोड लागू करण्यात आला आहे आणि आता विद्यार्थ्यांना चुकुनसुद्धा कॉलेज परिसरात शॉर्टस्, शॉर्ट पँट, स्कर्ट, बरमुडा असे कपडे घालता येणार नाहीत. त्याचवेळी परीक्षा देताना आणखी वेग‍ळा ड्रेस कोड विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात आला आहे आणि विशेष म्हणजे विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना वेगवेगळा ड्रेस कोड असणार आहे.

यानिमित्ताने विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेच्या बैठकीत निर्णय होऊन विद्यापीठाच्या वतीने नुकतेच परिपत्रक काढण्यात आले आहे. यानुसार, विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना हा ड्रेस कोड लागू असणार आहे. महाविद्यालय, रुग्णालय व ग्रंथालय परिसरामध्ये वावरताना हा ड्रेस कोड विद्यार्थ्यांना बंधनकारक करण्यात आला आहे. आता विद्यार्थ्यांना शर्ट व फुल पँट, अॅप्रन, शूज बंधनकारक करण्यात आले असून, छोट्या लांबीची पँट किंवा बरमुडा घालता येणार नाही. तसेच विद्यार्थिनींना शर्ट-फुल पँट किंवा साडी किंवा सलवार-कमीज, अॅप्रन, शूज बंधनकारक असून, बिनबाहिचे शर्ट, बरमुडा, शॉर्ट पँट किंवा स्कर्ट कॉलेज, रुग्णालय व ग्रंथालय परिसरात घालता येणार नाही, असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे परीक्षा देताना विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना अर्ध्या बाहिचे शर्ट किंवा टी-शर्ट किंवा फिक्या रंगाचा शर्ट व फुल पँट किंवा साडी-सलवार-कमीज बंधनकारक करण्यात आली आहे. नक्षीदार बटण, अंगठी-साखळी किंवा अॅप्रन-टोपी-गॉगल-पर्स-वॉलेटसह किंवा घड्याळ व कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणासह परीक्षा देता येणार नाही. परीक्षेवेळी पायात चप्पल असावी, शुज नव्हे, असेही परिपत्रकात नमूद आहे.

रंगसंगतीचे अधिकार कॉलेजांना

विद्यार्थ्यांच्या पोशाखाच्या रंगसंगती ठरवण्याचा अधिकार महाविद्यालयांना देण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक महाविद्यालयांनाही धार्मिक परंपरेनुसार ड्रेस कोड ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच महाविद्याललयांनी ठरविलेला ड्रेस कोड विद्यापीठाला क‍ळविणेदेखील बंधनकार करण्यात आले आहे.

एकूणच शिस्तपालनाच्या अनुषंगाने आणि मुख्य म्हणजे महाविद्यालयांच्या मागणीनुसार विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेत ड्रेस कोडचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकरणी मागे काही तक्रारीही आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.

- डॉ. कालिदास चव्हाण, कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (नाशिक)

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

दीडशे कोटींचे रस्ते वादात सापडलेले असताना आणखी १०० कोटींच्या डिफर्ड पेमेंटच्या रस्त्यांसाठी महापालिकेत 'नियोजन' केले जात आहे. काही पदाधिकारी व अधिकारी या नियोजनात गुंतले आहेत. या नियोजनामुळे पालिकेवर आर्थिक भार पडेल, असे मानले जात आहे.

रस्त्यांसाठी शासनाने दिलेले १०० कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान आणि त्याला जोडूनच ५० कोटी रुपये किंमतीचे डिफर्ड पेमेंटचे रस्ते अशा एकूण १५० कोटींच्या रस्त्यांची कामे करण्याचे नियोजन महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे. हे १५० कोटींचे रस्ते दीड वर्षांपासून वादात सापडले आहेत. रस्त्यांच्या निविदा प्रक्रियेला काही कंत्राटदारांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामुळे महापालिकेला रस्त्यांची कामे सुरू करता आली नाहीत. दरम्यानच्या काळात जिल्हा दरसूची आणि राज्य दरसुचूचे दर कमी झाले. त्यामुळे फेर निविदा काढण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. कंत्राटदारांनी न्यायालातील निविदा मागे घेतल्यामुळे महापालिकेने फेर निविदा काढली. फेर निविदेला देखील काही कंत्राटदारांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. जॉइंट व्हेंचरला परवानगी द्या, अशी मागणी काही कंत्राटदारांची असल्याची माहिती मिळाली आहे. १५० कोटींचे रस्ते वादात अडकलेले असताना महापालिकेने मात्र नव्याने १०० कोटींच्या डिफर्ड पेमेंटच्या रस्त्यांचे नियोजन करणे सुरू केले आहे.

१०० कोटींच्या विशेष अनुदानातून रस्त्यांची कामे सुरू करा, आणखी १०० कोटींचे अनुदान रस्त्यांच्या कामांसाठी देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेच्या अधिकारी - पदाधिकाऱ्यांना दिले असताना १०० कोटींच्या डिफर्ड पेमेंटच्या रस्त्यांचे नियोजन कशासाठी असा प्रश्न विचारला जात आहे. डिफर्ड पेमेंटच्या माध्यमातून रस्त्यांची कामे केली तर त्याचा आर्थिक बोजा महापालिकेवर पडणार आहे. पुढील काही वर्ष महापालिकेला रस्त्यांच्या कामासाठी कंत्राटदाराने गुंतवलेली रक्कम परत करावी लागणार आहे. त्यामुळे अन्य विकास कामांवर परिणाम होईल, असे मानले जात आहे.

फेर निविदा सोमवारी उघडणार

१०० कोटींच्या रस्त्यांसाठी महापालिकेने काढलेल्या फेर निविदेनुसार निविदा स्वीकारण्याची अंतिम तारीख शुक्रवारची (३ ऑगस्ट) होती. आता या निविदा सोमवारी (६ ऑगस्ट) उघडल्या जाणार आहेत. त्यानंतर पुढील आठ दिवसात रस्त्यांच्या कामांचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

शहराचे 'ग्रीन कव्हर' वाढवा, अन्यथा धोकादायक स्थिती निर्माण होईल असा सल्ला प्रदूषण अहवालाच्या माध्यमातून महापालिकेला देण्यात आला आहे. भूगर्भातील पाणी दूषित झाले आहे, त्याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे, असे निरिक्षण देखील या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.

औरंगाबाद शहराच्या २०१७ - १८ या वर्षाच्या प्रदूषण अहवालाचे प्रकाशन शुक्रवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या हस्ते करण्यात आले. पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. गितांजली कौशिक यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. अहवालात औरंगाबाद शहरात हरित पट्टे नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. हरित पट्ट्यांची कमतरता लक्षात घेता शहराचे ग्रीन कव्हर वाढले पाहिजे, असा उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे. निकषानुसार शहर विकासाच्या तुलनेत हरित पट्ट्यांचे प्रमाण ३३ टक्के असले पाहिजे. औरंगाबाद शहरात हे प्रमाण फक्त ८.८७ टक्के इतकेच आहे. राज्याचे प्रमाण २० टक्के आहे. शहरात २०१५ - १६ या वर्षाच्या तुलनेत वाहनांची संख्या आठ टक्क्यांनी वाढली आहे. दुचाकी वाहनांची संख्या ७८ टक्क्यांनी वाढली आहे. चारचाकी वाहनांची संख्या ५५१२३ आहे, तर ऑटोरिक्षांची संख्या २६५२९ आहे. वाहनांची संख्या वाढल्यामुळे पर्यावरणातील ओझोनचे प्रमाण वाढले आहे. ओझोनच्या प्रमाण वाढीचा परिणाम नागिरकांच्या आरोग्यावर होत आहे. ओझोनचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.

शहरातील जमिनीखालचे पाणी दूषित झाले आहे. त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. त्यासाठी जमिनीत सोडल्या जाणाऱ्या दूषित पाण्यासाठी महापालिकेकडून कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. शहरातील जुन्या विहिरी स्वच्छ करून त्यावर वॉटर प्युरिफायर लावल्यास नागरिकांसाठी ते लाभदायक ठरेल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

हरित पट्टे किती असावे औरंगाबादमधील हरित पट्टे

३३ टक्के फक्त ८८७ टक्के

शहरातील चारचाकी वाहनांची संख्या

५५१२३

शहरातील ऑटोरिक्षांची संख्या

२६५२९

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांनंतर पदोन्नती करण्यात आली, पण सेवाज्येष्ठता यादी डावलली गेली. काही कर्मचाऱ्यांना पदस्थापना देताना दुजाभाव केल्याचा आरोप केला आहे.

जिल्हा परिषदेमध्ये दोन वर्षांनंतर कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीची प्रक्रिया पार पडली. वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, सहायक प्रशासन अधिकारी या पदांवर जवळपास १९ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली. त्यात कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी पाच, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी तीन, वरिष्ठ सहाय्यक ११ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. पदस्थापना देतांना सेवाज्येष्ठता विचारात घेणे आवश्यक असताना खालच्या क्रमांकावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयात ठेवण्यात आले आहे. याबद्दल कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

जिल्हा परिषदेत गेल्या वर्षी परिचारिकांची पदोन्नतीची प्रक्रिया पार पडली होती. त्यानंतर आता ही पदोन्नती झालेली आहे. विशेष म्हणजे पदोन्नतीमध्ये मुख्यालयात पदे रिक्त असताना काहींना जाणूनबुजून पदस्थापना देण्यात आली नाही, याबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे. दरम्यान, समुपदेशन पद्धतीने पदस्थापना का देण्यात आली नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

पदोन्नतीची प्रक्रिया पार पाडल्याबद्दल मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर व सामान्य प्रशासन अधिकारी शिरीष बनसोडे यांनी यामध्ये लक्ष घातल्यामुळेच कर्मचाऱ्यांना फायदा झाला आहे, याबद्दल जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे प्रदीप राठोड,सुरेश गायकवाड, बाबासाहेब काळे,सुरेश अंथरुणकर आदींनी अभिनंदन केले.

प्रशासनातर्फे दरवर्षी कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता यादी अंतरिम केली जाते. त्यावर आक्षेप घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना वेळ देतो. यंदा सामान्य प्रशासन विभागातून दोन कर्मचाऱ्यांनी आक्षेप घेतले होते. त्यावर अभ्यास करून त्यांना लेखी उत्तर कळविले होते. आताच्या प्रक्रियेत कुणाकडून आक्षेप आला नाही. कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करण्याचा प्रश्नच येत नाही.

-पवनीत कौर, सीईओ, जिल्हा परिषद

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

ऑटोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स लि. औरंगाबादने ग्राहकास मारूती स्विफ्ट डिझायर्स या गाडीच्या दुरुस्तीपूर्व अंदाजपत्रकाच्या व्यतिरिक्त दुरुस्ती पूर्ण झाल्यानंतर दाम दुप्पट बिल दिल्याबद्दल दाखल प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार मंचच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायीक सदस्या एस. टी. बारणे व सदस्य के. बी. गवळी यांनी कंपनीस दोषी ठरविले आहे. ग्राहकास नुकसान भरपाईपोटी तीस हजार रुपये देण्याचे आदेशित करून तक्रार खर्च आणि अपिलाचा खर्च दहा हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.

जालना येथील सूरज गोविंदप्रसाद मुंदडा यांनी १० एप्रिल २०१५ रोजी गाडी दुरुस्तीसाठी जालना येथील ऑटोमोटिव्हच्या शाखेत दिली. त्यांच्याकडे योग्य तंत्रज्ञ व सुटे भाग नसल्यामुळे त्यांनी श्रीमती मुंदडा यांना गाडी औरंगाबाद येथील ऑटोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स प्रा. लि. यांच्याकडे पाठविले. कंपनीने मुंदडा यांना ३८ हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक देऊन गाडी चार दिवसात दुरूस्ती करून मिळेल अशी हमी दिली. परंतु प्रत्यक्षात दोन महिने ग्राहकास झुलवत ठेवले. तीन महिन्यानंतर ग्राहकास एक लाख ४७ हजार रुपयांचे बिल दिले. त्यानंतर तक्रारदार महिलेने कंपनीस एक लाख रुपयांचा धनादेश निषेध अंतर्गत दिला. याविरोधात ग्राहकाने राज्य ग्राहक आयोगाकडे धाव घेतली. मुंदडा यांच्यावतीने एच. एम. शेख यांनी युक्तीवाद केला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जागतिक स्तनपान सप्ताहानिमित्त बालरोग संघटनेच्या वतीने 'स्तनपान हैं जीवनदान' या कार्यक्रमाअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. तरू जिंदाल यांचे स्तनपानाच्या महत्वाविषयीचे व्याख्यान शनिवारी (४ ऑगस्ट) सकाळी दहाला आयएमए हॉलमध्ये होणार आहे.

या सप्ताहानिमित्त बालरोग संघटनेच्या वतीने संपूर्ण सप्ताहभर विविध कार्यक्रम-उपक्रम घेतले जात आहेत. यामध्ये बुधवारी (एक ऑगस्ट) स्तनपानासंबंधी विविध महाविद्यालयांमध्ये स्लोगन व भीत्तीपत्रक तयार करण्याची स्पर्धा घेण्यात आली. सिडको एन आठ परिसरातील महापालिकेच्या रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी गुरुवारी (२ ऑगस्ट) जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आला. स्त्रीरोगतज्ज्ञ व बालरोगतज्ज्ञ डॉक्टरांसाठी शुक्रवारी (३ ऑगस्ट) विशेष कार्यशाळा घेण्यात आली. त्याचवेळी डॉ. हेडगेवार रुग्णालयातील दामुअण्णा हॉलमध्ये शनिवारी (४ ऑगस्ट) दुपारी दोनला परिचारिकांसाठी प्रशिक्षण घेण्यात येणार आहे. स्तनपान जनजागृती व स्किट सादरीकरणाचा कार्यक्रम शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील बालरोग विभागामध्ये सोमवारी (६ ऑगस्ट) दुपारी साडेबारा ते दीड या वेळेत होणार आहे. तसेच मंगळवारी (७ ऑगस्ट) सकाळी दहाला सेंट अॅन्स हॉस्पिटलच्या सभागृहात जनगागृतीचा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमांसाठी डॉ. रेणू बोराळकर, डॉ. स्मिता बजाज, डॉ. निधी बगडिया आदींनी पुढाकार घेतला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाच वर्षांच्या मुलाच्या मृत्युस कारणीभूत ठरलेला टेम्पोचालक बाळू नामदेव गोरे याला तालुका कोर्टाने ठोठावलेली सहा महिने सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. डी. दिग्रसकर यांनी कायम ठेवली.

याप्रकरणी मुस्ताक शाह रज्जाक शाह (वय ३०, रा. अंधारी, ता. सिल्लोड) यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, २३ सप्टेंबर २००८ रोजी आरोपी बाळू नामदेव गोरे (वय ३२, ता. अंधारी) याने गावात भरधाव वेगात टेम्पो चालवून फैज शाह फारूक शाह (वय पाच) याला जोराची धडक दिली. या घटनेत बालकाचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी सिल्लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणी तालुका कोर्टातील खटल्यात सात साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यात आले. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरून कोर्टाने आरोपीला भादंवि ३०४ (अ) कलमान्वये सहा महिने सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड तसेच 'मोटार

व्हेईकल अॅक्ट'अन्वये एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. त्याविरुद्ध आरोपीने जिल्हा कोर्टात अपील दाखल केले होते.

\Bसाक्षी-पुरावे योग्य पद्धतीने

\B

अपिलावरील सुनावणीवेळी, साक्षी-पुरावे योग्य पद्धतीने घेण्यात आले आहेत आणि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या जबाबानुसार व पुराव्यांवरून खालच्या कोर्टाने ठोठावलेली शिक्षा योग्य आहे. त्यामुळे आरोपीला ठोठावलेली शिक्षा कायम करावी, अशी विनंती अतिरिक्त जिल्हा सरकारी वकील सतीश मुंडवाडकर यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून जिल्हा कोर्टाने आरोपीचे अपील फेटाळून तालुका कोर्टाने ठोठावलेली शिक्षा कायम ठेवली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शटर उचकटून दुकानांत चोरी करणारी अल्पवयीन मुलांच्या टोळीला गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतले आहे. या टोळीने जवाहरनगर, पुंडलिकनगर व सातारा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दुकाने फोडल्याची कबुली दिली. ते मौजमजेसाठी चोऱ्या करीत असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.

गुन्हे शाखेच्या पथकाला बुधवारी गारखेड्यात गस्त घालताना तीन अल्पवयीन मुले संशयास्पदरित्या फिरताना दिसली. ते पोलिसांना पाहून पळून जाण्याचा प्रयत्नात होती. त्यांना ताब्यात घेऊन झडती घेतली असता त्यांच्याजवळ नेपाळ, अमेरिका, कुवेत, सौदी अरेबिया, भुतान, ओमान, इराक या देशांचे चलन, तसेच काही चिल्लर आढळली. अधिक चौकशी केली असता चार दिवसांपूर्वी सिंधी कॉलनीतील गायत्री चाट भांडार फोडून तेथून हा ऐवज चोरल्याची कबुली दिली. याप्रकरणी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे पुंडलिकनगर व सातारा पोलिस ठाणे हद्दीतही शटर उचकटवून दुकाने फोडल्याची कबुली त्यांनी दिली. या तिघांना समज देत पालकांना सोपवण्यात आले. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत, एपीआय राहुल सूर्यतळ, जमादार संतोष सोनवणे, फारूख देशमुख, हिरासिंग राजपूत, नंदलाल चव्हाण, योगेश गुप्ता, लालखाँ पठाण, आनंद वाहुळ, विकास गायकवाड व रितेश जाधव यांनी केली.

…

चौकट

मौजमजेसाठी चोऱ्या

ही तीन्ही अल्पवयीन मुले चोरीच्या पैशातून मौजमजा करीत होती. या तीघापैकी एका मुलाला मैत्रीण आहे. तीला भेटवस्तू देण्यासाठी देखील या चोरीच्या पैशाचा वापर करण्यात येत होता. ही मैत्रीण एका आरोपीची असली तरी इतर दोघे देखील तीला भेटवस्तू देण्यावर पैसे खर्च करीत असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भरधाव ट्रकने धडक दिल्याने दुचाकीवरील मर्चंट नेव्हीमधील जवानाचा मृत्यू झाला. हा अपघात गुरूवारी रात्री वाळूज येथे बजाज कंपनीच्या गेट समोर झाला. घनश्याम वासुदेव आघाव (वय २३ रा. बकवालनगर, वाळूज) असे मृताचे नाव आहे. या प्रकरणी सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून ट्रक जप्त करण्यात आला.

मृत जवान घनश्याम आघाव हे मर्चंट नेव्हीमध्ये इंजिन कॅडेट या पदावर नियुक्त असून सध्या इराणमध्ये कार्यरत होते. ते दोन महिन्यांची सुटी घेऊन वाळूज येथे घरी आले होते. त्यांचा मोबाइल चार्जर नादुरुस्त झाल्याने नवीन चार्जर घेण्यासाठी ते गुरुवारी रात्री दुचाकीवरून पंढरपूर येथे आले होते. चार्जर घेतल्यानंतर ते घराकडे निघाले होते. त्यावेळी बजाज कंपनीच्या गेट समोर त्यांच्या दुचाकीला मागून आलेल्या ट्रकने धडक दिली. धडक दिल्यामुळे रस्त्यावर पडलेल्या आघाव यांच्या दोन्ही पायावरून ट्रकचे चाक गेले. त्यात त्यांच्या पायांचा चेंदामेंदा झाला. अपघातानंतर नागरिकांनी मदतीसाठी धाव घेतली. त्यांची ओळख पटल्यानंतर त्यांचे मोठे भाऊ श्रीकृष्ण आघाव यांना ही माहिती देण्यात आली. गंभीर जखमी अवस्थेतील आघाव यांना उपचारासाठी घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र, दोन्ही पायातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने पहाटे चारच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला. वाळूज पोलिसांनी ट्रक ताब्यात घेतला असून, सातारा पोलिस ठाण्यात ट्रकचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

…

\Bसुटीवर आले असता काळाचा घाला\B

घनश्याम आघाव हे आठ जुलै रोजी दोन महिन्यांच्या सुटीवर आले होते. ते दहावीत असताना वडिलांचा मृत्यू झाला. मात्र मर्चंट नेव्हीत जाण्याचे स्वप्न आई व मोठ्या भावामुळे पूर्ण झाले. पण, त्यांच्यावर काळाने घाला घातला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या मिटमिटा येथे होऊ घातलेल्या सफारी पार्कचा विकास पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) च्या माध्यमातून करण्याची घोषणा महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शुक्रवारी केली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात पर्यावरण समस्या, स्वच्छतेविषयी जागरुकता आणि संवेदनशीलता या विषयावर पालिकेने आयोजित केलेल्या कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी स्थायी समितीचे सभापती रेणुकादास वैद्य, उपमहापौर विजय औताडे, अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग, उपायुक्त वसंत निकम, सेंट्रल झू ऑथॅरिटीचे माजी सदस्य सचिव डॉ. बी.आर. शर्मा, एस. के. पटनाईक, पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. गीतांजली कौशिक, कार्यशाळेचे संयोजक डॉ. बी. एस. नाईकवाडे यांची विशेष उपस्थिती होती. महापौर म्हणाले, 'प्राणिसंग्रहालयातील त्रुटींबद्दल सेंट्रल झू ऑथॅरिटीने महापालिकेला नोटीस बजावली आहे. प्राणिसंग्रहालयाची परवानगी रद्द होऊ नये याकडे लक्ष दिले पाहिजे. नागपूरमध्ये सफारी पार्कचा विकास 'पीपीपी' तत्वावर केला जात आहे. त्याच पद्धतीने मिटमिटा येथील नियोजित सफारी पार्कचा विकास केला जाईल. जागा आमची, गुंतवणूक तुमची या धर्तीवर हे काम होऊ शकेल. महापालिकेकडे प्राणिसंग्रहालयातील पडलेली भिंत दुरुस्त करण्यासाठी पैसा नाही. सफारी पार्क विकसित करण्यासाठी चारशे - पाचशे कोटी कुठून आणणार. आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रणात आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महापालिकेत स्वतंत्र कक्ष उभा केला पाहिजे. सिद्धार्थ उद्यानात हा कक्ष सुरू करा,' अशी सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली.

\Bपर्यावरण अहवाल प्रसिद्ध करा

\Bसभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी 'दरवर्षी पर्यावरण अहवाल प्रसिद्ध झाला पाहिजे. यंदाचा पर्यावरण अहवाल २०१४ नंतर तयार केला आहे. हे योग्य नाही,' असा इशारा अधिकाऱ्यांना दिला. अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. नाईकवाडे यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉ. गीतांजली कौशिक यांनी तयार केलेल्या पर्यावरण अहवालाचे प्रकाशन महापौरांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यशाळेच्या यशस्वीतेसाठी प्राणिसंग्रहालयाचे कर्मचारी संजय नंदन , रावसाहेब जावळे व अन्य कर्मचाऱ्यांची परिश्रम घेतले.

औरंगाबाद - पुणे येथे आयोजित डीबीआयएफएफ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात 'डोम' लघुपटासाठी प्रा. अनिलकुमार साळवे यांना उत्कृष्ट दिग्दर्शनाचा पुरस्कार मिळाला. या लघुपटाला आतापर्यंत १६ पेक्षा जास्त पुरस्कार मिळाले आहेत. महोत्सवात ८१२ लघुपट दाखवण्यात आले. या यशाबद्दल मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी साळवे यांचे कौतुक केले.