म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रविवारी सायंकाळी सहाची वेळ. जालना रोडवर वर्दळ सुरू असताना आकाशवाणी चौकात श्वान, बाँबशोधक पथकाने अचानक दुचाकीची तपासणी सुरू केली. यामुळे अनेकांच्या नजरा तिकडे वळल्या. मात्र, वाहतूक सिग्नलसमोरच्या दुकानाजवळील दुचाकीत स्फोटके न आढळल्याने सर्वांनी सुटकेचा श्वास सोडला. पोलिसांनी सुमारे तीस मिनिटे दुचाकीची कसून तपासणी केली.

आकाशवाणी चौकातील वाहतूक सिग्नलसमोरच्या दुकानाजवळ सुमारे एक महिन्यापासून दुचाकी (एम एम २० बी व्ही ९४३४) बेवारस गाडी उभी असल्याचा फोन कंट्रोल रूमला आला होता. कंट्रोल रूमकडून ही माहिती श्वान, बाँबशोधक पथकाला देण्यात आली. त्यावेळी हे पथक विमानतळावर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात होते. या पथकाने तेथे धाव घेऊन आधी श्वान पथकातील डॉग आर्याने पाहणी केली. त्यानंतर बाँबशोधक पथकाने तपास केला. त्यानंतर दुचाकी संबंधित पोलिस ठाण्यात पाठवण्यात आली. या पथकांत कृष्णा काळे, शेख अमजत, गोपाल कुरथे, रंजक सोनावणे, विजय राऊत यांचा समावेश होता. दुचाकीची तपासणी होताना गर्दी झाली होती.

वाळूज महानगर : वाळूज महानगरातील सिडको ग्रोथसेंटर येथे सुरू झालेला बियर बारमुळे येथील रहिवाशांना मद्यपीचा त्रास होत आहे. त्यामुळे हा बार बंद करण्याच्या मागणीसाठी नागरिकांनी सोमवारी (२० ऑगस्ट) सिडको कार्यालयावर मोर्चा काढला़

सिडको ग्रोथ सेंटर परिसरात एक ऑग्स्टपासून तिरुमला व साईलिला असे दोन बिअर बार सुरू झाले आहेत. हे बार नागरी वसाहतीमध्ये असल्याने रात्री उशिरापर्यंत मद्यपीचा धिंगाणा सुरू असतो़ याचा त्रास येथील रहिवाशांना व रस्त्याने ये-जा करणाऱ्या महिला, नागरिकांना होत आहे. भरवस्तीत असलेल्या बार समोरूनच ये-जा करावी लागत असल्याने नागरिक, महिला, शाळकरी विद्यार्थ्यांना मद्यपीचा त्रास होतो या बारच्या जवळच सिडको कार्यालय व मुलींचे वसतिगृह आहे. याविषयी काही दिवसापूर्वी नागरिकांनी सिडको प्रशासनाला निवेदन देऊन दोन्ही बार बंद करावेत, अशी मागणी केली होती, मात्र प्रशासनाकडून बार बंद करण्यासंदर्भात काहीच हालचाली दिसून येत नसल्याने सोमवारी संतप्त नागरिकांनी एकत्र येत सिडको कार्यालयावर मोर्चा काढून बार बंद करण्याची मागणी केली.

या बारला सिडको किंवा ग्रामपंचायतकडून परवानगी दिली नसल्याचे सांगण्यात आले त्यामुळे विना परवाना चालत असलेला बार त्वरित बंद करावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे़ यावेळी सिडकोचे वसाहत अधिकारी अभिजीत राठोड यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी नागेश कुठारे, काकासाहेब बुट्टे, दैवशाला कुठारे, अंजन साळवे, देविदास काळे, सुभाष जाधव, राणोजी जाधव, संतोष कढेवार, उदय चव्हाण, अमोल कोलते, बाबासाहेब गाडे, भीमराव दिवटे, अविनाश निकम, शकुंतला दंडवते, सुमन बारी, लक्ष्मी जाधव, कांता कुटे, चेतना निकम, वंदना खंडागळे, अन्नपूर्णा वनारसे, सुनिता खर्चे, सविता शिंदे यांच्यासह महिलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेल्या व महापालिकेत गाजणाऱ्या समांतर जलवाहिनीबद्दल आमदार इम्तियाज जलील यांनी सोमवारी (२० ऑगस्ट) झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर आरोप करून खळबळ उडवून दिली. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शहा आणि फडणवीस दबाव आणत असल्याचे म्हणताच बैठकीत गदारोळ सुरू झाला.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची यंदाची पहिली बैठक सोमवारी घेण्यात आली. या बैठकीत शहरातील पाणीपुरवठा व समांतर जलवाहिनीचा विषय चर्चेसाठी आला. 'गेल्या ४० वर्षांपासून जुन्यात जलवाहिन्यांद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असून शहराची लोकसंख्या पाहता पाण्याचा मोठा तुटवडा आहे. नागरिकांना तीन ते चार दिवसानंतर पाणी मिळते, यामुळे समांतर जलवाहिनी योजनेत लक्ष घालावे,' अशी मागणी भाजप आमदार अतुल सावे यांनी केली. त्यावर बोलताना, समांतर योजना पूर्ण करण्यासाठी खाजगी कंत्राटदार असून ही कंपनी भाजप खासदाराची आहे, त्यामुळे या योजनेसाठी भाजप अध्यक्ष शहा हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर, तर मुख्यमंत्री त्यांच्या खालील यंत्रणेवर दबाव आणत आहेत, असा 'एमआयएम'चे आमदार जलील यांनी केला. त्या पुष्ठ्यर्थ त्यांनी जानेवारीमधील डीपीसीमध्ये तत्कालीन पालकमंत्री रामदास कदम यांनी 'समांतर'बाबत केलेले वक्तव्य सभागृहात वाचून दाखवले. जलील यांच्या आरोपावर आमदार सावे आणि भाजपचे संजय केणेकर यांनी आक्षेप घेत 'पाण्याला आग लावू नका, समांतर योजनेत राजकारण व्हावे असे विरोधकांना वाटते, आरोप सिद्ध करून दाखवा,' असे आव्हान दिले. सभागृहात नसलेल्यांचे नाव घेण्याचा अधिकार नसल्याचे सावे म्हणाले. सभागृहातील गोंधळ पाहून महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले की, समांतर योजनेवर तोडगा काढून शहराला पाणी देणे हा आमचा पहिला प्रयत्न आहे. त्याबद्दल आपल्यावर कोणताही दबाव नसल्याचा निर्वाळा महापौरांनी दिला.

महापालिका डॉ. आयुक्त निपूण विनायक यांनी प्रशासकीय बाजू मांडली. 'शहरात पाणीपुरवठ्याच्या अडचणी असून, जलवाहिनी बदलाची कामे करावी लागणार आहेत. शहरात अद्याप दीड हजार किलोमिटरची वितरण जलवाहिनी नाही. सातारा, देवळाई या भागात पाणी नाही. पालिकेकडे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. एक्‍स्प्रेस जलवाहिनीवर थेट अनधिकृत कनेक्‍शन घेतलेले आहेत. यामुळे शहरातील पाणीपुरवठ्याची स्थिती दयनीय आहे. यासाठी उपाय करण्याची गरज आहे,' असे आयुक्त म्हणाले. या चर्चेत काँग्रेसचे आमदार सुभाष झांबड यांनीही उडी घेत समांतर योजना रद्द का केली, आता पुन्हा त्याच ठेकेदाराला कंत्राट देण्याचे कारण काय? राजकारण कोण करत आहे, पाण्यासाठी कोण रडवत आहे, नागरिकांना पाणी कधी देणार, असे प्रश्न उपस्थित केले. चर्चा वाढत असल्याचे पाहून पालिका सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येईल व त्यावर शासन निर्णय घेईल, असे उत्तर देऊन पालकमंत्र्यांनी हा विषय थांबवला.

\B'जलील यांच्या मतदारसंघातच अधिक अनधिकृत कनेक्‍शन'\B

आमदार जलील यांच्याच मतदारसंघात सर्वाधिक अनधिकृत नळ कनेक्‍शन आहेत. ते शोधून काढल्यास पाणीपुरवठा सुरळीत होईल, असे वक्तव्य भाजपचे केणेकर यांनी केले. अनधिकृत नळ कनेक्शन असणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा, असे आमदार जलील यांनी सांगितले; तर कमी रकमेत अनधिकृत नळ कनेक्शन नियमित करण्यासाठी योजना राबवत असल्याचे महापौरांनी सांगितले. महापौरांचे हे उत्तर ऐकताच बऱ्याच वेळापासून शांत बसलेले विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी टोला लगावला. 'हे उत्तर बऱ्याचदा ऐकले; मात्र तुमच्याकडून काही होत नाही,' असे म्हणताच सभागृहात हशा उसळला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'गेल्या चार वर्षांपासून कोल्हापुरी बंधाऱ्यांवर गेट बसवण्यासंदर्भात जिल्हा परिषद प्रशासन निर्णय घेत नाही, प्रत्येक बैठकीमध्ये हा विषय चर्चेस येतो, जिल्हा परिषदेने काम पूर्ण करावे अन्यथा जबाबदारी सोडावी. तुम्ही कामे पूर्ण करू शकत नसाल, तर आम्ही खासगीतून कामे पूर्ण करून घेतो, तशी परवागनी द्यावी आम्ही भीक मागून कामे पूर्ण करू,' असे म्हणत विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासाचे वाभाडे काढले.

जिल्हा परिषद केवळ पद उपभोगण्यासाठी नाही, तर जनतेच्या कामासाठी आहे, मात्र प्रशासन आता सुस्त झाले आहे असे म्हणत

सोमवारी (२० ऑगस्ट) झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती बैठकीमध्ये विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे जिल्हा परिषदेच्या कामाकाजावर प्रचंड संतापले. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून बैठकीमध्ये तेच ते विषय येत आहेत. शेतकऱ्यांसमोर त्यांच्या शेतीसाठीचे पाणी वाहून जाते. पाणी वाहून जाऊ नये म्हणून शेतकरी हळहळतात. जवखेड्यात बंधारा झाला नाही, औरंगपूर, पाल येथेही बंधारे होऊ शकतात. आपण कोल्हापूरी बंधाऱ्यांच्या गेटदुरुस्तीबाबत दोन-तीन वेळा पत्र दिली. मात्र त्याचा काही उपयोग होत नाही. कुणी समाधानकारक उत्तरही देत नाही. तुमच्याकडून कामे होत नसतील, तर लेखी द्या, आम्ही भीक मागू पण बंधाऱ्यांची कामे करू, या शब्दात बागडेंनी जिल्हा परिषदेची कानउघाडणी केली. यावर जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सात हजार २४२ गेट कमी असल्याचे सांगत जलयुक्त शिवार अभियानातून सुरू असलेल्या कामांमधून ३८ बंधाऱ्यांवरील १५५६ गेट बसवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यावर जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत गेटची दुरुस्ती होऊ शकते मात्र नवीन गेट बसवता येणार नसल्याचे कृषी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील रस्त्यांबाबतही बागडे यांनी प्रशासनाला फैलावर घेतले व जिल्हा नियोजन समिती बैठकीतून रस्त्यांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला मात्र त्याचे कामे अद्यापही सुरु नसल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाऐं दूर हो जाती है, इसमे कोई संदेह नहीं के सभी महान कार्य धिरे धिरे होते है," अशा स्वरुपाच्या पोस्ट सचिन अंदुरेच्या फेसबुक अकाउटवर मोठ्या प्रमाणावर अपलोड केल्या आहेत. सध्या त्याचे फेसबुक अकाउंट 'सीबीआय'ने काढून टाकले आहे. त्याच्यावर स्वामी विवेकानंदाच्या विचारांचा देखील मोठा पगडा होता. त्यांच्या देखील अनेक पोस्ट त्याने अकाउटवर टाकल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

सचिनचे गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून फेसबुकवर अकाउट आहे. यामध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे, त्याने गेल्या सात वर्षांत व्यक्तिगत पोस्ट क्वचितच टाकली असल्याचे दिसून आले. फेसबूकच्या प्रोफाइलमध्ये देखील कव्हर फोटो म्हणून त्याने शहीद भगतसिंग, सुखदेव व राजगुरू यांचा फोटो ठेवला आहे. प्रोफाइल फोटो म्हणून नरसिंह हिरण्यक्यपुचे पोट फाडतानाचा फोटो ठेवला आहे. त्याच्या बहुतांशी पोस्ट या हिंदुत्ववाद, स्वामी विवेकानंद यांच्या विचारांवर आधारित असल्याचे दिसून आले आहे. सध्य स्थितीतील देशपातळीवरील राजकारणावर देखील त्याने अनेक पोस्ट टाकल्या अपलोड केल्या असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

…

उठ आणि युद्ध कर

२० ऑगस्ट २०१३ रोजी पुणे येथे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची गोळ्या झाडून हत्या झाली होती. यानंतर २५ दिवसांनी सचिनने स्वामी विवेकानंदाचे विचार असलेली एक पोस्ट फेसबुकवर अपलोड केली. यामध्ये 'उठ आणि युद्ध कर! एक पाऊलही माघार घेऊ नकोस. हीच मुख्य गोष्ट आहे. काहीही होओ, तू शेवटपर्यंत लढ. आकाशातील तारे खाली पडू देत! सारे जग आपल्याविरुद्ध उभे ठाकू दे. मरण म्हणजे केवळ वस्त्र बदलणे आहे. त्याचे काय? म्हणून तू लढ. भाकड होऊन तुमचा काही फायदा होणार नाही.… माघार घेतल्याने तुम्हाला कोणतेच संकट टाळता येणार नाही. जगातील साऱ्या देवतांची तुम्ही रडून रडून प्रार्थना केली आहे, पण तुमच्या दुखाचा अंत झाला काय? तुमचा जेव्हा विजय होतो तेव्हा देव तुमच्या सहायाला येतात. मग त्यांचा काय उपयोग? झुंजत झुंजत मरा… तू आनंत आहे. तुला जन्म नाही, मृत्यू नाही. तू अनंत आहेस, म्हणून तुला गुलाम बनणे शोभत नाही. उठ! जागा हो! उभा राहा आणि लढ,' असे म्हटले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या श्रद्धांजली सभेत विरोध करणारे 'एमआयएम'चे नगरसेवक सय्यद मतीन यांच्याबद्दलचा अहवाल महापालिका प्रशासनाने सोमवारी शासनाला पाठवला. अहवाल प्राप्त होताच नगरविकास खात्याकडून मतीन यांच्यावर कारवाई होऊ शकते, असे मानले जात आहे.

महापालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा १७ ऑगस्ट रोजी आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत अटलबिहारी वाजपेयी यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. श्रद्धांजली अर्पण करण्यास सय्यद मतीन यांनी विरोध केला. 'आम्ही बाबरी विसरलो नाही, त्यामुळे अटलबिहारी वाजपेयी यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यास आमचा विरोध आहे,' असे ते म्हणाले. त्यांच्या या विधानामुळे भाजपचे नगरसेवक संतापले. त्यांनी पालिका सभागृहातच मतीन यांना मारहाण केली. त्यानंतर मतीन यांना सुरक्षारक्षकांनी सभागृहाच्या बाहेर नेले. हा प्रकार घडला तेव्हा 'एमआयएम'चे अन्य नगरसेवक सभागृहात शांतपणे उभे होते, ते मतीन यांच्या मदतीसाठी पुढे आले नाहीत. त्यानंतर 'एमआयएम'चे आमदार इम्तियाज जलील यांनी देखील मतीन यांच्या विधानाचे व कृत्याचे समर्थन केले नाही. 'मतीन यांनी मांडलेली भूमिका आमच्या पक्षाची नव्हती, त्यांची ती वैयक्तिक भूमिका होती,' असा पवित्रा आमदार जलील यांनी घेतला.

श्रद्धांजली सभेत विरोध करणाऱ्या मतीन यांचे नगरसेवकपद कायमचे रद्द करण्याचा व त्यांना सभागृहात पुन्हा येऊ न देण्याचा ठराव पालिकेच्या सभेत मंजूर करण्यात आला. या ठरावाची प्रत, सभेचा कारणापुरता उतारा व आवश्यक त्या माहितीसह पालिका प्रशासनाने मतीन यांच्याबद्दलचा अहवाल शासनाच्या नगरविकास खात्याला सोमवारी पाठवला. अहवालाच्या अनुषंघाने मतीन यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या सभागृहात नगरसेवक सय्यद मतीन यांना मारहाण करून कायदा हातात घेणाऱ्या भाजपच्या नगरसेवकांचे नगरसेवकपद रद्द करा, अशी मागणी 'एमआयएम'च्या नगरसेवक आणि आमदारांनी विभागीय आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

आमदार इम्तियाज जलील, 'एमआयएम'चे नेते डॉ. गफ्फार कादरी, महापालिकेतील पक्षाचे गटनेते नासेर सिद्दिकी, पालिका विरोधी पक्षनेते जमीर कादरी आणि नगरसेवकांनी सोमवारी (२० ऑगस्ट) विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांची भेट घेतली. 'सभागृहात मतीन यांना मारहाण करताना भाजपा नगरसेवकांचे व्हीडिओ रिकॉर्डिंग आणि सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. त्यावरून सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांवर कडक कारवाई पोलिस विभागाकडून होत नाही,' या शब्दात खेद व्यक्त केला. पालिकेत एका नगरसेवकाला मारहाण करण्यात भाजप नगरसेवक करण्यासाठी मागे पुढे पाहत नाही. असे त्यांनी कृतीतून दाखवून दिले आहे. कायदा हातात घेऊन एका नगरसेवकाला जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या त्या नगरसेवकांवर कडक कारवाई करून, नगरसेवक पद रद्द कराववे, अशी मागणी केली. याशिवाय मारहाण झालेल्या नगरसेवकावर कडक गुन्हे दाखल झाले, पण मारहाण करणाऱ्या नगरसेवकांवर लावलेली कलमे संशयास्पद आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

……

\Bजावेद कुरेशींची अटक बेकायदा\B

मतीन यांना घाटी हॉस्पिटलमध्ये भेटण्यासाठी गेलेल्या जावेद कुरेशी यांनाही बेकायदा अटक केल्याचा आरोप 'एमआयएम'च्या शिष्टमंडळाने केला.

………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

छावणी येथील मुख्य ईदगाह येथे ईद उल अज्हाची (बकरी ईद) विशेष नमाज बुधवारी (२२ ऑगस्ट) सकाळी नऊ वाजता अदा केली जाणार आहे. त्याची तयारी पूर्ण करण्यात आली.

छावणी येथील ईदगाहवर हजारो मुस्लिम बांधव नमाज अदा करण्यासाठी येतात. त्यांच्याकरिता ईदगाह कमिटीतर्फे वजूकरिता पाणी, पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शहरातील इतर मशीद, ईदगाह येथील वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे:

स्थान वेळ (सकाळी)

ईदगाह छावणी - ९.००

ईदगाह उस्मापुरा - ९.००

ईदगाह शहा शुक्तामियॉ दर्गा ७.३०

ईदगाह रोजेबाग - ८.३०

मशिद पाणचक्की ९.३०

मशीद ए कला शहागंज - ९.१५

जामा मशीद उस्मानपुरा - ८.३०

मशीद ए दर्गाह शहानूरमियॉ हमवी ८.००

मशीद रेल्वे स्टेशन ८.३०

मशीद शुत्तारी मोंढा ७.४५

मशीद बागशेरजंग चेतनानगर ६.२५

काली मशीद, सिटीचौक ८.३०

मशीद अजीज खुसरो, टाइम्स कॉलनी ८.१५

मशीद सिटीचौक ९.००

दर्गाह हजरत निजामोद्दिन अवलिया ९.१५

मशीद गंजे शहिदा, बायजीपुरा ८.३०

मशीद दर्गाह हजरत शहा अहमद गुजराती शुत्तारी ७.३०

मशीद अबुबकर, हिनानगर, रशीदपुरा ७.३०

मशीद न्यू एसटी कॉलनी, कटकट गेट ८.००

मशीद चाऊस, शहाबाजार ६.४५

मशीद कल्याण शहाबाबा जाफरगेट ७.३०

मशीद सफुरा रोजेबाग ७.००

मशीद अंबिया समर्थनगर ६.४५

जामा मशीद बडा तकिया ७.००

मशीद अक्सा किराडपुरा ७.००

मशीद अल बशर कटकट गेट ७.००

काली मशीद शहाबाजार ८.३०

नुरानी मशीद शहाबाजार ७.००

जन्नती मशीद शहागंज ७.००

मशीद नूर पैठण गेट ८.३०

मशीद अमाद युनूस कॉलनी ८.१५

काली मशीद नवाबपुरा ८.३०

मशीद सफुरा, रोजाबाग ७.००

मशीद चांदमारी, नंदनवन कॉलनी ७.००

……………………

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

गारजजवळ भोकरगाव शिवारात, शिऊर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत रविवारी सायंकाळी एका विहिरीत अनोळखी व्यक्तीचा मृतदेह आढळून आला. पोलिसांनी सोमवारी सकाळी ग्रामस्थांच्या मदतीने मृतदेह काढला असून त्याचे वय अंदाजे ४५ आहे.

वैजापूर तालुक्यातील गारज येथील प्रभाकर लक्ष्मण झाडे, रामचंद्र लक्ष्मण झाडे यांचे भोकरगाव शिवारात गट क्रम़ाक १११मध्ये शेतजमीन असून, शेतातील विहिरीत मृतदेह असल्याची घटना रविवारी सायंकाळी उघडकिस आली. सायंकाळी प्रभाकर यांचा मुलगा विहिरीत किती पाणी आहे हे पाहण्यासाठी गेला असता त्याला विहिरीत मृतदेह आढळून आला. याबाबत त्याने वडिलांना सांगितल्यानंतर, त्यांनी ताबडतोब शिऊर पोलिसांना कळवले. घटनेची माहिती मिळताच शिऊर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. विहिरीतून मृतदेह काढण्याचा प्रयत्न केला, पण यश आले नाही. अखेर सोमवारी सकाळी तंटामुक्त समितीचे अध्यक्ष किरण सरोवर, पवन सरोवर, योगेश तुपे, तातेराव सरोवर, अनिल सरोवर, संतोष सरोवर, अशोक तुपे यांच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढण्यात आला. हा प्रकार खून की आत्महत्या याचा पोलिस तपास करत आहेत. या प्रकरणाची शिऊर पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.

खंडाळा शिवारातील खुनाचे गूढ कायम

दोन महिन्यांपूर्वी तालुक्यातील खंडाळा शिवारात एका विहिरीत पोत्यात बांधलेला मृतदेह आढळून आला होता. या घटनेतील मृताची ओळख अद्याप पटलेली नाही. हा खून कोणी केला, याचा तपास पोलिसांना लागला नाही. या खुनाचे रहस्य कायम आहे. गारजच्या घटनेमुळे पोलिसांसमोर दोन खुनाचा तपास करण्याचे आव्हान आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असे बँकांना स्पष्ट आदेश असताना जिल्ह्यामधील बँका उद्दिष्टाप्रमाणे काम करीत नसल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी घेतली. ज्या बँका शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार युवकांची कोंडी करीत असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करा, असे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्‍तांना दिले.

सोमवारी (२० ऑगस्ट) जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती बैठक घेण्यात आली. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष ॲड. देवयानी डोणगावकर, महापौर नंदकुमार घोडेले, आमदार सुभाष झांबड, अतुल सावे, इम्तियाज जलिल, प्रशांत बंब, संदिपान भुमरे, भाऊसाहेब चिकटगावकर, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरूषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, महापालिका आयुक्त निपुण विनायक, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर आदींसह जिल्हा परिषद सदस्य, जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी, विभाग प्रमुख यांची उपस्थिती होती.

बैठकीच्या माजी पंतप्रधान स्व. अटलबिहारी वाजपेयी यांना श्रध्दांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी मागील बैठकीच्या अनुपालनावर सदस्य चर्चा करीत असताना जिल्ह्यातील बँका शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करताना अडवणूक करीत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. या दरम्यान मुद्रालोन सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना देताना बँका अडकाठी निर्माण करीत आहेत, शिवाय नवउद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जात नाही, तर ज्यांच्या नावावर कर्ज आहे अशांना कर्ज दिले जाते, असा आक्षेप बैठकीत मांडण्यात आला.

यावेळी आमदार अतुल सावे यांनी मुद्रा लोनसाठी एजंट नेमले आहेत याबाबत मॉनिटरिंग झाले पाहिजे, शासनाने यासाठी मोठा पैसा दिला, मात्र गरजूंना कर्ज मिळत नाही. ज्यांच्याकडे सध्या कर्ज आहे अशांना कर्ज दिले जात नाही. जे लोक नव्याने उद्योग करू इच्छितात त्यांना हे कर्ज मिळणे अपेक्षित आहे, मात्र असे होत नाही, असा विषय सभागृहासमोर मांडला. यावेळी आमदार प्रशांत बंब म्हणाले की, बँकेत मोठ्या रांगा लागल्या आहेत, मात्र मुद्रा कर्जासाठी केवळ उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे काम केले जाते. बँकांनी आढावा घेतला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. बँकांमध्ये समन्वय नसल्याचा मुद्दा संजय केणेकर यांनी मांडला. बँकांनी अनेक गावांमध्ये कर्जवाटपासंदर्भात मेळावे घेतले मात्र प्रत्यक्षात कर्जवाटप होत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांनाही कर्जवाटप करताना ज्यांनी थकीत कर्ज भरले आहे अशांनाच कर्जपुरवठा करण्यात येतो त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही अशी तक्रारही जिल्ह्यातून आलेल्या सदस्यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली. यावेळी पालकमंत्री डॉ. सावंत यांनी प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजनेत नवउद्योजकांना कर्ज तत्काळ उपलब्ध करून द्या, असे अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांना सांगितले.

यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांनी प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजनेला अधिक गती देण्यात येईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री सावंत यांना दिली. तसेच आगामी काळात मराठवाड्यातील दहा लाख बेरोजगारांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले. बैठकीमध्ये जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी पंतप्रधान मुद्रा बँक योजना, संजय गांधी निराधार योजना, दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीबाबत सविस्तर माहिती पालकमंत्र्यांना दिली.

३१ ऑगस्टपर्यंत बँका काय करतात हे पहावे, सप्टेबर महिन्यात बँकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून प्रश्न सोडवा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

-----.

\B२०० खाटांचे रुग्‍णालय १८ महिन्यात उभारणार\B

शहरात दोनशे खाटांचे महिला व बाल रुग्‍णालयासाठी जागा शोधण्यासाठी चार वर्षे लागली. आता रुग्णालयाची प्रत्‍यक्ष उभारणीसाठी ५० वर्षे लागणार काय? असा सवाल आमदार इम्तियाज जलील यांनी केला. यावर पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दोनशे खाटांचे हे रुग्‍णालय येत्या १८ महिन्यात उभारण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

व्यावसायिक इर्षेपोटी अंगावर कार घालून जीवघेणा हल्ला करीत कंत्राटदाराला गंभीर जखमी करणारा आरोपी संकेत कृष्णा नेवगे याचा नियमित जामीन अर्ज जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच. ए. पाटील यांनी फेटाळला.

या प्रकरणी बाबू सखाराम इखारे (५५, रा. कैलासनगर) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादी व आरोपी हे कंत्राटदार असून फिर्यादीचा व्यवसाय आरोपींपेक्षा जास्त चालतो, या कारणावरुन फिर्यादी व आरोपींमध्ये वादावादी होत होती. दोन ऑगस्ट २०१८ रोजी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास शेंद्रा एमआयडीसी परिसरात आरोपी फिर्यादीशी कारमध्ये चर्चा करीत होते. त्यानंतर फिर्यादीला गप्पांमध्ये गुंगवून कारमधुन खाली उतरवण्यात आले व त्याचवेळी आरोपींनी फिर्यादीच्या अंगावर कार घातली. यात फिर्यादी गंभीर जखमी झाला. फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या ३०७, ३४ कलमान्वये करमाड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणात आरोपी रामदास उर्फ रामभाऊ बालाजी ढगे (४७, रा. ब्रिजवाडी, एमआयडीसी चिकलठाणा) व आरोपी संकेत कृष्णा नेवगे (२५, रा. मूर्तिजापूर, म्हाडा कॉलनी) यांना १२ ऑगस्ट रोजी अटक करून १३ ऑगस्टला कोर्टात हजर करण्यात आले असता, दोघांना १६ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती.

'साक्षीदारांवर दबावाची शक्यता'

या प्रकरणात आरोपी संकेत नेवगे याने नियमित जामिनासाठी अर्ज सादर केला असता, प्रकरण अतिशय गंभीर असून, तपास प्राथमिक अवस्थेत आहे. आरोपीला जामीन मंजूर केल्यास आरोपी साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो व पुरावा नष्ट करू शकतो. त्यामुळे आरोपीला नियमित जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील मधुकर आहेर यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपीचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सासरच्या जाचास कंâटाळून विवाहितेने आत्महत्या केल्याच्या प्रकरणातील आरोपी व नणंद शमीम खातून हिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. भिष्मा यांनी फेâटाळला.

माहेराहून एक लाख रुपये घेऊन येण्यासाठी तिचा पती अकबर खान, सासू जैतुल शफिक, दीर इम्तियाज खान आय्युब खान व नणंद शमीम खातून हे विवाहिता अमरीन हिचा छळ करत होते. या छळास कंâटाळून अमरीन हिने एक एप्रिल २०१८ रोजी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. अमरीनला सासरच्या मंडळीने आत्महत्येस प्रवृत केल्याचे शेख रऊफ शेख यांनी तक्रारीत म्हटले होते. या तक्रारीवरुन सिटीचौक पोलिस ठाण्यात अकबर खानसह चौघा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात आरोपी शमीम खातून हिने अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर केला होता. त्या अर्जावरील सुनावणीवेळी, आरोपीला जामीन मंजूर केल्यास आरोपी पुरावे नष्ट करू शकतो. त्यामुळे आरोपीचा अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील राजू पहाडिया यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपीचा जामीन फेटाळळा.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आरक्षणप्रश्नी गेल्या १९ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चक्री उपोषण करणाऱ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांची सोमवारी पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी भेट घेत उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारच्या वतीने मध्यस्थी केली, मात्र शासनाने लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय हे आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी स्पष्ट केल्याने आंदोलन कायम असणार असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा, मुस्लिम, धनगर व कोळी समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी जिल्हा व शहर काँग्रेस पक्षातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर चक्री उपोषण सुरू आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनिमित्त पालकमंत्री सोमवारी शहरात आले होते. बैठकीनंतर त्यांनी उपोषणस्थळी जाऊन आंदोलकांची भेट घेतली व चर्चा केली. त्यांच्या समवेत जिल्हा परिषद अध्यक्षा अॅड. देवयाणी डोणगावकर, शिवसेना जिल्हा प्रमुख अंबादास दानवे उपस्थित होते.

उपोषण मागे घेण्यासाठी सरकारच्या वतीने पालकमंत्र्यांनी मध्यस्थी केली, अशी माहिती काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी दिली. आरक्षणप्रश्नी सरकारचे लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नसल्याचे जिल्हाध्यक्षांनी या आधीच घोषित केले आहे. त्यामुळे उपोषण सुरूच राहणार असल्याचे पालकमंत्र्यांना सांगितल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष केशवराव तायडे, नगराध्यक्ष अब्दुल समीर, किरण डोणगावकर, अनिल श्रीखंडे,पंकज ठोंबरे, राउफ बागवान, अकिल देशमुख, मोईन इनामदार, नदीम सौदागर, शेषराव तुपे पाटील, कैसर बाबा, बाबुराव कवसकर, बबन कुडारे, विजय होळकर, सतीश पाटील निकम, रामेश्वर निकम आदी यावेळी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्ह्यात २०१३नंतर नियुक्त केलेल्या तब्बल २७५ शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (टीईटी) नापास झाल्यामुळे आणि भरतीची नियम डावलून नियुक्त्या केल्यामुळे हे संकट ओढावले असून, राज्यात हा आकडा हजारोंच्या घरात आहे.

'बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा-२००९' प्रमाणे शिक्षक होण्यासाठी काय पात्रता असावी, याबाबत राज्य शासनाने १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी आदेश काढले. यापूर्वी इयत्ता १२ वी आणि शिक्षक अध्यापन पदविका अशी अर्हता होती. त्यात बदल करत केंद्र किंवा राज्यशासनाद्वारे आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य करण्यात आले. त्यासाठी नियमित परीक्षा घेणे सुरू झाले. मात्र, असे असतानाही दुसरीकडे हा निकष न पाळता राज्यात अनुदानित, अशंत: अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची भरती झाली. शासनाचा आदेश असतानाही नियम का पाळले गेले नाहीत, यावर आता राज्यातील डीटीएड, बीएडधारक बेरोजगारांनी आक्षेप घेतला. याबाबत त्यांनी कोर्टातही दाद मागितली आहे. या पाठपुराव्यानंतर शिक्षण विभागाला जाग आली असून, १३ फेब्रुवारी २०१३नंतर ज्या शिक्षकांना नोकरी देण्यात आल्या, ते शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाले की नाही ही माहिती जमा करणे सुरू केले आहे. एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात असे तब्बल पावणे तीनशे शिक्षक असून, राज्यात हा आकडा हजारांच्या घरात असल्याचे समजते. अशा शिक्षकांना नियुक्त्या देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

कोर्टाने माहिती मागविल्याचे कळते. त्यामुळे ही माहिती जमा करण्यात आली. 'टीईटी'चा नियम असताना तो डावलणे चुकीचे आहे. त्यामुळे अशा नियमबाह्य प्रकारे नियुक्त्या देणाऱ्या त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय पातळीवरून कारवाई होऊ शकते.

- सूरजप्रकाश जैस्वाल, शिक्षणाधिकारी

औरंगाबाद जिल्ह्यातील नियुक्त शिक्षक

- २८३ जण फेब्रुवारी २०१३नंतर नियुक्त

- १३ विनाअनुदानित तत्त्वावर

- १ जण नियुक्तीपूर्वी टीईटी पास

- २७५ जण टीईटीत नापास

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

उत्तरानगरीत मुलभूत सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी पावणेचार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. अंदाजपत्रक तयार करून येत्या तीन महिन्यांत कामांना सुरुवात करण्याचे आदेश स्थायी समिती सभापती राजू वैद्य यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने उत्तरानगरीत मुलभूत सुविधा पुरविण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सभापतींनी सोमवारी उत्तरानगरी भागातील नागरिक, नगरसेवक व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यापूर्वी त्यांनी या भागाची पाहणी केली. यावेळी नागरिकांनी रस्ते, पाणी, पथदिवे आणि ड्रेनेज या सुविधांची मागणी केली. या बैठकीला नगरसेविका सुरेखा सानप, बाळासाहेब सानप, गणेश साबळे, सुनीता औताडे, योगेश खेडकर, विष्णूपंत उनवणे, प्रशांत इंगळे, काकाजी पटेकर, बाबासाहेब नरवडे, विशाल सानप, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे, विद्युत विभागाचे उपअभियंता के. डी. देशमुख यांची उपस्थिती होती.

\Bअंदाजपत्रक सादर करा \B

जलवाहिनी टाकण्यास त्वरित सुरुवात करा, असे आदेश सभापतींनी बैठकीत दिले. त्यावर अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदार काम करण्यास तयार नसल्याचे लक्षात आणून दिले. जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाच्या दोन निविदा काढण्याचे आदेश सभापतींनी दिले. सर्व सुविधांचे पावणेचार कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी सादर करण्याचे आदेश दिले.

औरंगाबाद: वर्ष २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांसाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेत २७३.०२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. या नियतव्ययापैकी २१४.२० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत ९०३.१२ लाख यापैकी ६३२.१८ लाख निधी प्राप्त झालेला आहे, तर जिल्हा वार्षिक योजना विशेष घटक योजनेंतर्गत १००.४१ लाख नियतव्यय मंजूर आहे. त्या निधीपैकी ७०.२८ लाख रुपये निधी प्राप्त झालेला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

सकल धनगर समाजातर्फे आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी सोमवारी वैजापूर तहसील कार्यालयावर बँड बाजाच्या पथकासह मेंढी मोर्चा काढला. अहल्याबाई होळकर चौकापासून निघालेले पिवळे वादळ तहसिल कार्यालयाच्या आवारात धडकल्यानंतर 'यळकोट यळकोट जय मल्हार', 'बाळू मामाच्या नावानं चांगभल', 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जय' या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

त्या ठिकाणी धनगर बांधवांनी समाजाच्या पारंपारिक ओव्या गायल्या. आंदोलनाच्या ठिकाणी मेंढ्या आणून सकल धनगर समाजाने शासनाचे मागण्यांकडे लक्ष वेधले.

राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार अनुसूचित जमातीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, सोलापूर विद्यापीठाला पुण्यश्लोक अहल्याबाई होळकर यांचे नाव द्यावे, मेंढपाळांना वनक्षेत्रात वर्षभरासाठी मोफत चराई पास द्यावे, धनगर आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या समाजबांधवांच्या कुटुंबीयांना त्वरित २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, त्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला त्वरित सरकारी सेवेत सामवून घ्यावे व विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज वसतिगृहे बांधावीत आदी मागण्यांचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. याप्रसंगी बापूसाहेब शिंदे, रंगनाथ राठोड, हरिभाऊ आदमाने, जितेंद्र ठेंग, दिगंबर खंडागळे, बाळासाहेब जानराव, संतोस तागड, अशोक सोनवणे, बिपीन साळे, राजेंद्र भागवत, भाऊसाहेब काळे, नानासाहेब जानराव आदींची उपस्थिती होती.

आंदोलनात 'आरक्षण'चा जन्म!

सकल धनगर समाजचे आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात मेंढी मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चासाठी सोबत आणलेल्या एका एका मेंढीने नर पिलाला जन्म दिला. आंदोलकांनी तेथेच पिलाचा नामकरण सोहळा केला. आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनादरम्यान या पिलाचा जन्म झाल्यामुळे त्याचे नाव 'आरक्षण' ठेवण्यात आल्याचे आंदोलकांनी जाहीर केले.

फुलंब्रीत २७ रोजी आंदोलन

फुलंब्री : भाजप सरकारने, सत्तेवर येताच धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती लागू करू, असे आश्वासन दिले होते. सरकार सत्तेत येऊन चार वर्षे झाली. अद्याप सवलती लागू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे झोपी गेलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी (२७ ऑगस्ट) फुलंब्री तहसील समोर ढोल जागर आंदोलन करण्यात येणार असल्याचं निवेदन मल्हार सेनेच्या वतीने फुलंब्री तहसील व पोलिस निरीक्षक फुलंब्री यांना शनिवारी देण्यात आहे. या निवेदनावर मल्हार सेनेचे सर सेनापती लहू शेवाळे, जिल्हा प्रमुख शिवाजी काटकर, तालुका प्रमुख सुभाष साबळे, तालुका उपाध्यक्ष हरि धोंडकर, शहर प्रमुख संजय वाघ, चंद्रभान धोंडकर, दामोदर सोनवणे, शाम कोतकर यांच्यासह आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अल्पवयीन मुलीची छेड काढत तिचा विनयभंग करणारा आरोपी सिद्धार्थ साहेबराव खरात याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. भिष्मा यांनी फेटाळला.

या प्रकरणी १७ वर्षीय पीडित मुलीच्या आईने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, संबंधित मुलगी कुटुंबासोबत झोपलेली असताना २३ जुलै २०१८ रोजी रात्री दीड वाजता आरोपी सिद्धार्थ साहेबराव खरात हा घरात शिरला व मुलीचा विनयभंग करून पळून गेला. मुलीने ही बाब आपल्या आईला सांगितली. त्यानंतर आरोपी हा गेल्या काही महिन्यांपासून पाठलाग करतो, जिवे मारण्याची धमकी देत असल्याची तक्रार फिर्यादीने दिल्यानंतर सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी आरोपीने अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला असता, आरोपीला जामीन देण्यात येऊ नये, अशी विनंती सहायक सरकारी वकील राजू पहाडिया यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तरुणीवर अत्याचाराचा आरोप असलेले तत्कालिन पोलिस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांनी सशर्त जामिनातील दोन अटी शिथिल कराव्यात, या अर्जावर सोमवारी (२० ऑगस्ट) सुनावणी झाली असता, पीडितेच्या वतीने अक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आल्यामुळे दोन्ही अर्जावर २९ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. जामीन रद्द करण्याच्या अर्जावर अन्य कोर्टात सुनावणी व्हावी, असा अर्ज पीडितेने मुख्य न्यायधीश पी. एस. माळी यांच्याकडे दाखल केला असून कोर्टाने एमआयडीसी सिडको पोलिसांना नोटीस बजावून त्यावर ३ सप्टेंबर रोजी सुनावणी ठेवली आहे.

या गुन्ह्यात श्रीरामे यांना अटकपूर्व जामीन मिळाला असून, त्या सर्शत जामिनात पोलिस ठाण्यातील हजेरी व शहर पूर्व परवानगीशिवाय सोडू नये, या दोन अटी शिथिल कराव्यात, असा अर्ज दाखल करण्यात आला असता, पीडितेच्या वतीने अक्षेप अर्ज दाखल करत श्रीरामे यांचा जामीन रद्द करण्यात यावा, असा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. हे दोन्ही अर्ज सोमवारी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. भिष्मा यांच्या कोर्टात सुनावणीस निघाले होते.

दरम्यान, पीडितेने कोर्टावर अविश्वास दाखवत माझा अर्ज अन्य कोर्टात वर्ग करण्यात यावा, असा हस्तांतर अर्ज मुख्य न्यायाधीश पी. एस. माळी यांच्यासमोर दाखल केला. हे दोन्ही अर्ज दुपारी एकाच वेळी सुनावणीस निघाले. जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. भिष्मा यांच्यासमोर सुनावणी सुरु झाली असता, पीडितेचे वकील अ‍ॅड. राजेश काळे यांनी, आम्हाला या कोर्टावर विश्वास नाही, अन्य कोर्टाकडे प्रकरण हस्तांतर करण्यात यावे, असा अर्ज दाखल केल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्यामुळे कोर्टाने या प्रकरणावर २९ ऑगस्टला सुनावणी ठेवली.

मुख्य न्यायाधीश पी. एस. माळी यांच्यासमोर हस्तांतर अर्जावर सुनावणी झाली असता, कोर्टाने एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यास नोटीस बजाविण्याचे आदेश दिले. या अर्जावर ३ सप्टेंबरला सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेत मालमत्ता कराची वसुली गडगडली असून कंत्राटदारांचे पेमेंट करण्यापुरतीच वसुली होत आहे. यामुळे विकासकामे ठप्प झाली आहेत. आगामी वर्ष निवडणुकांचे असल्यामुळे वॉर्डांमध्ये विकासकामे न झाल्यास अडचणी निर्माण होतील, अशी भीती पदाधिकारी, नगरसेवकांना सतावत आहे.

महापालिकेतील कामांची भिस्त मालमत्ता कराची वसुली आणि शासनाकडून जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या निधीवर आहे. पालिकेला जीएसटीचे दरमहा सुमारे २५ कोटी रुपये मिळतात. त्यातून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर सुमारे १८ कोटी रुपये खर्च होतो. उर्वरित रक्कम कर्जाचे हप्ते, वीज बिलासाठी वापरली जाते. त्यामुळे विकासकामांसाठी मालमत्ता कराचाच आधार आहे, मात्र याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी नऊ झोन कार्यालयात एकूण १३५ कर्मचारी नियुक्त आहेत. त्यापैकी काही पालिकेचे कायमस्वरुपी कर्मचारी असून काही कंत्राटी आहेत. त्यांच्या माध्यमातून रोज केवळ १५ ते १८ लाख रुपयांची वसुली होत आहे. करारानुसार एलईडी लाइटच्या कंत्राटदाराला रोज दहा लाख रुपये पालिकेला द्यावे लागतात. त्यामुळे वसूल झालेल्या १५ लाखांपैकी दहा लाख रुपये एलइडीच्या कंत्राटदारासाठीच वापरले जातात. उर्वरित रक्कम देखील कंत्राटदारांसाठीच खर्च केली जाते. त्यामुळे वॉर्डांमधील विकासकामांना पैसाच शिल्लक रहात नाही. त्याचा परिणाम म्हणून वॉर्डांमधील विकासकामे ठप्प झाली आहेत.

मालमत्ता कराची वसुली अत्यल्प असल्याबद्दल सोमवारी महापालिकेत पदाधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली. महापालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपाययोजना करा, अशी सूचना करणारे पत्र महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी आयुक्तांच्या नावे दिले. त्यात विविध मुद्यांचा समावेश आहे. नवीन मालमत्तांना कर लावण्याचे काम युद्धपातळीवर करा, जुन्या मालमत्तांना बांधकामातील बदलानुसार सुधारित कर लावा, वादग्रस्त प्रकरणांच्या संदर्भात कर अदालत घ्या, आदी विविध मुद्यांचा उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे. त्याशिवाय नगररचना विभागाचे उत्पन्न वाढवणे, मालमत्ता विभागाचे उत्पन्न वाढवणे, थकीत पाणीपट्टी वसूल करणे अशा सूचना करण्यात आल्या. करांची वसुली वाढवा, त्यातून दरमहा अत्यावश्यक देणी द्या, जीएसटीच्या रकमेतून विकासकामे करा, असे पत्रात नमूद केले आहे.

\Bकंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा पगार थकला\B

महापालिकेच्या विविध विभागात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केले आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे पगार तीन महिन्यांपासून झालेले नाहीत. तिजोरीत पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे लेखा विभागाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे बिल काढले नाही.

\Bमालमत्ता कर वसुलीचे वार्षिक उद्दिष्ट ४०० कोटी रुपये

जुलैअखेर वसुली ४० कोटी रुपये

वसुलीचे रोजचे प्रमाण १५ ते १८ लाख रुपये

वसुलीच्या कामावरील कर्मचारी १३५\B