म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समाजकल्याणच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या समस्या तत्काळ सोडवा, वसतिगृहातील गैरप्रकार थांबवा, अशी मागणी करत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिकारी, विद्यार्थ्यांनी समाजकल्याण आयुक्तांना बुधवारी (२२ ऑगस्ट) घेराव घातला. यावेळी आयुक्तांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

समाजकल्याण विभागातर्फे विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी शहरात दहापेक्षा जास्त वसतिगृह चालविले जातात. यामधील विद्यार्थ्यांना काही दिवसांपासून अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या निकषानुसार पुरविण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोप करत अभाविपच्या शिष्टमंडळाने समाजकल्याण आयुक्तांची भेट घेतली. प्रदेश मंत्री अभिजित पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली विविध मागण्यांचे निवेदनही देण्यात आले. वसतिगृहांतील सुरक्षेकडे दुर्लक्ष, विध्यार्थ्यांना दिले जाणारे जेवण, मासिक भत्ता वेळेवर न मिळणे, मिळणारा भत्ता नियमाप्रमाणे नसणे, मोबाइल कंपन्यांचे मनोरे असलेल्या इमारतीमध्ये वसतिगृह, वसतिगृहांमध्ये किती जागा रिक्त आहेत याचा तपशील नसणे, प्रभारी कारभार अशा विविध विषयांवर आयुक्तांची चर्चा करण्यात आली. समस्या तत्काळ न सोडविल्या, तर आंदोलन करण्याचा इशारा शिष्टमंडळाने दिला. यावेळी महानगरमंत्री शिवा देखणे, जिल्हासंयोजक विवेक पवार, महानगर वसतिगृह प्रमुख रामेश्वर काळे, निखिल आठवले, गोविंद देशपांडे, सुबोध सहस्रबुद्धे, आदित्य जैस्वाल, महेंद्र मुंढे, ज्ञानेश्वर उद्देवाल, शाम कातकडे, नितीन केदार आदींची उपस्थिती होती.

\Bविद्यार्थ्यांच्या मागण्या \B

-वसतिगृह इमारतींचे ऑडिट करावे

-एका गृहापालाकडे एकाच वसतिगृहाचा पदभार

-गृहपालाने वसतिगृहात कायमस्वरूपी रहावे

-वसतिगृहातील भोजनाचा दर्जा चांगला असावा

-एक हजार मुलांच्या वसतिगृहात डॉक्टर असावा

-संगणक लॅबमध्ये इंटरनेट, प्रिंटरची सुविधा द्यावी

- वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचा विमा काढावा

- शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच शैक्षणिक साहित्याचे शुल्क द्यावे

..

म. टा. विशेष प्रतिनिधी,औरंगाबाद

वाल्मी या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाचा अधिकार असून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना याचिका दाखल झाल्याच्या तारखेपासून निवृत्तीवेतनाचे फायदे द्यावेत आणि निवृत्तीवेतनाची थकबाकी चार महिन्यांत अदा करावी, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र एम. बोर्डे व न्या. श्रीमती विभा कंकणवाडी यांनी दिला.

वाल्मी ही संस्था शासन नियंत्रित, परंतु स्वायत्त संस्था असून या संस्थेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले सर्व नियम लागू करण्यात आले आहेत. वाल्मीची स्थापना एक ऑक्टोबर १९८० रोजी झाली आहे. शासनातर्फे पगार व अस्थापनेसाठी शंभर टक्के अनुदान मिळत असतानाही या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन आणि उपदान यांचे फायदे मात्र नाकारण्यात आले. १९९५ पासून कर्मचारी त्याबाबत वाल्मीकडे तसेच राज्य शासनाकडे निवेदने देत होते. वाल्मी संस्थेच्या नियामक मंडळाने देखील कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन देण्याबाबत ठराव घेवून शासनाकडे शिफारस केली होती. यापूर्वी काही कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला आदेश देवून कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाच्या मागणीचा विचार करून निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले होते. त्यानंतरही राज्य शासनाने पाच मार्च २०१३च्या निर्णयानुसार निवृत्तीवेतन देण्यास नकार दिला होता. या शासनाच्या निर्णयास वाल्मीतील सुधाकर नामदेव गायकवाड व इतर ७१ कर्मचाऱ्यांनी तीन स्वतंत्र याचिकाद्वारे औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. या याचिकांची एकत्रित सुनावणी झाली. राज्य शासनाने अन्य अशासकीय अनुदानित संस्थांतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाचे फायदे दिलेले असतांना हे फायदे वाल्मीतील कर्मचाऱ्यांना नाकारण्याची कृती दुजाभाव करणारी असल्याने राज्य घटनेच्या १४ व्या कलमाचा भंग करणारी आहे, असा स्पष्ट निर्वाळा खंडपीठाने आपल्या निकालपत्रात दिला. सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पहिली याचिका दाखल झाल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच ६ मे २०१३ पासून निवृत्तीवेतनाचे फायदे द्यावेत तसेच निवृत्तीवेतनाची थकबाकी चार महिन्यांत द्यावी असेही आदेशात म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली. त्यांना ए. डी. सुखदरे यांनी साह्य केले. वाल्मीतर्फे आर. एल. चिंतलवार यांनी, तर शासनातर्फे एस. बी. जोशी यांनी काम पाहिले.

\Bसर्व कर्मचाऱ्यांना निर्णयाचा लाभ \B

वाल्मी ही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची संस्था औरंगाबाद येथे ३५ वर्षांपासून कार्यरत आहे. ही संस्था स्वायत्त असली तरी संस्थेच्या नियामक मंडळात सर्व शासकीय अधिकारी आहेत आणि नियामक मंडळाचे अध्यक्ष देखील संबंधित खात्याचे मुख्यसचिव असतात. या संस्थेत अनेक अधिकारी व कर्मचारी शासनातर्फे प्रतिनियुक्तीवर पाठवले जातात. तसेच राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू असलेले सर्व नियम तसेच वेतन आणि अन्य शर्ती लागू असतात. स्थापनेपासून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन मात्र मिळत नव्हते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी अनेक वर्षांपासून शासनदरबारी प्रयत्न करून देखील निवृत्ती वेतनापासून वंचित रहावे लागले. शेवटी न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांना निवृत्तीवेतन देणे राज्य शासनाला बंधनकारक झाले आहे. ७२ कर्मचाऱ्यांनी या याचिका दाखल केल्या असल्या तरी देखील या निर्णयाचा अप्रत्यक्ष लाभ वाल्मीच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

गेल्या आठवड्यात व या आठवड्यात दोन टप्प्यांत झालेला पाऊस खरीप पिकांच्या वाढीसाठी पोषक ठरला आहे. सलग रिमझिम पावसामुळे पिकांना जीवदान मिळाले असून, उत्पन्न वाढीसाठी शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी पावसाने उघडीप दिल्यानंतर अळीचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी फवारणी केली आहे.

तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कपाशी व मका या पिकांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असते. यंदा तालुक्यात खरिपाची सुमारे ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. यापैकी २५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कपाशी, तर २० हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रावर मका पिकाचा पेरा झाला आहे. जुनच्या पहिल्या आठवड्यात; तसेच त्यानंतर जुलै महिन्यात अशा दोन टप्प्यांत खरीप पेरण्या झाल्या. दरम्यान, गेल्या दोन महिन्यांत पावसाने दडी मारली होती. त्यामुळे शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण होते. हलक्या जमिनीतील पिके सुकू लागली होती, मात्र गेल्या आठवड्यात १६, १७ ऑगस्टला व त्यानंतर तीन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पुन्हा पाऊस झाल्याने पिकांना जीवदान मिळाले. विशेष म्हणजे गेल्या आठवड्यात तालुक्यात सर्वदूर पाऊस झाल्याने तालुक्यातील नदी-नाल्यांना पूर आले बऱ्याच जलाशयात, तलावात पाणी साठले. पुन्हा या आठवड्यात पावसाने हजेरी लावल्याने पिकांच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण तयार झाले आहे. पावसामुळे जमिनीतही पुरेसा ओलावा तयार झाला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

कन्नड तालूक्यातील तांदूळवाडी येथील प्रियंका बजरंग मोरे (वय १७) या तरुणीने दोन तरुणांच्या त्रासाला कंटाळून बुधवारी (२२ ऑगस्ट) पहाटे पाच वाजता शेतवस्तीवरील (गट क्रमांक ८४) घराच्या आढ्याला केबलने गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे.

नातेवाईकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मृत प्रियांका बजरंग मोरे ही अकरावीची विद्यार्थिनी होती. तिला तरुणीस गावातीलच व शेताजवळ वास्तव्यास असलेले हेमंत साहेबराव सावंत (वय २१) व ज्ञानेश्वर गोटीराम गोडसे (वय २१) हे सतत फोन करून मानसिक त्रास देऊन छळ करत होते. या घटनेची माहिती माजी पोलिस पाटील उत्तम गोडसे यांनी कन्नड ग्रामीण पोलिस ठाण्याला दिली. माहिती मिळल्यानंतर सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रोहित बेंबरे, बीट जमादार एम. व्ही. घोडके, व्ही. जी. जारवाल यांनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. हतनूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सांयकाळी साडेपाच वाजता वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमोल गवई यांनी पोस्टमार्टम केले. हतनूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रास पोलिस निरीक्षक सिद्धार्थ गाडे, पोलिस कर्मचारी के. व्ही. ठाकूर, सुभाष काळे, स्वरुपचंद चव्हाण यांनी भेट दिली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.

\Bदुसरी आत्महत्या \B

यापूर्वी गेल्या आठवडयात तालुक्यात याच प्रकारे या परिसरात खेडा येथील एका तरुणीने विषारी औषधी घेऊन आत्महत्या केली आहे. त्यानंतर तांदूळवाडी येथे तरुणीने आत्महत्या केल्याने तालुक्यात खळबळ उडाली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लग्नात मित्रांना पाजलेल्या दारुचे ७० हजारांचे बिल सासरच्या मंडळीनी दिले नसल्याने; तसेच अन्य कारणांसाठी ३३ वर्षांच्या विवाहितेचा छळ करण्यात आला. मे २०१५ ते ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत सावेडी (अहमदनगर) येथे हा प्रकार घडला. याप्रकरणी सासरच्या दहा जणांविरुद्ध मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मुकुंदवाडी, विठ्ठलनगर भागात या महिलेचे माहेर आहे. महिलेचा विवाह २७ मे २०११ रोजी या हरजीतसिंग सोडी याच्यासोबत झाला होता. लग्नानंतर तिसऱ्या दिवसापासूनच सासरच्या मंडळींनी विवाहितेला, 'लग्नामध्ये मित्रांना ७० हजार रुपयांची दारू पाजली. ते बिल तुझ्या वडीलांनी दिले नाही,' म्हणून त्रास देण्यास सुरुवात केली; तसेच ट्रॅव्हल्सच्या व्यवसायासाठी वडिलांकडून २५ लाख रुपये घेऊन येण्याची मागणी केली. या विवाहितेला विविध कारणांसाठी शारिरीक व मानसिक त्रास देण्यात आला.

ही विवाहिता गर्भवती असताना गर्भलिंग चाचणी करून घे, मुलगी असेल तर आपल्याला नको, असे सांगण्यात आले. विवाहितेने चाचणी करण्यास नकार दिला असता तिच्या उपचारामध्ये आरोपींनी अडथळे आणले असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहेत. या विवाहितेच्या तक्रारीवरून आरोपी हरजीतसिंग सोडी, जगजीतसिंग सुरेंद्रसिंग सोडी, सुरेंद्रसिंग गुरूबक्ष सोडी, विजय ओमप्रकाश आनंद, वेधप्रकाश सिंगानी, सागर केवलप्रसाद मेहरा व चार महिला आरोपी (सर्व रा. अहमदनगर) यांच्याविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जमादार काटकर याप्रकरणी तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जालना रोडनंतर आता बीड बायपास रोडवर 'पब्लिक अॅड्रेस सिस्टिम'चा वापर करून वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. देवळाई चौक व महानुभाव आश्रम चौकात ही सिस्टिम सुरू झाली आहे. संग्रामनगर उड्डाणपुलाजवळील चौकात देखील लवकरच ही सिस्टिम सुरू होणार आहे.

शहरातील वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वाहतूक शाखेने पब्लिक अॅड्रेस सिस्टिम ही पद्धत सुरू केली आहे. या सिस्टिमध्ये वाहतूक सिग्नल असलेल्या चौकामध्ये लाउड स्पीकर लावण्यात येतात. याला ऑनलाइन पद्धतीने कॉलर माइक जोडण्यात येतो. कर्तव्य बजावणाऱ्या वाहतूक कर्मचाऱ्याला या सिस्टिममुळे वाहतूकवर नियंत्रण ठेवणे सोपे जात आहे. सुरुवातीला जालना रोडवरील आकाशवाणी व अमरप्रीत चौकात ही सिस्टिम सुरू करण्यात आली. यानंतर बीड बायपासवरील देवळाई चौक व महानुभाव आश्रम चौकात ही सिस्टिम सुरू झाली आहे. बेशीस्त वाहनधारकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी ही सिस्टिम चांगलीच फायदेशीर ठरत आहे. यामध्ये वाहनधारकांना लाउडस्पीकर सूचना करण्यात येत असल्याने वाहनधारक देखील चौकात बेशीस्तपणा करणे टाळत आहे. यामध्ये हेल्मेट वापरण्यासंदर्भात जनजागृती करणाऱ्या सूचना देखील करण्यात येत आहे.

वाहतूक नियंत्रणातही लवकरच बदल

जालना रोडवर सिग्नल यंत्रणा असूनही वाहतूक नियंत्रणात अडचणी होत्या. त्यामुळे पोलिसांनी सिग्नल यंत्रणेच्या पद्धतीत बदल केला. मुख्य रस्त्यावर एकाच वेळी दुतर्फा वाहतूक सुरू राहील. त्या कालावधीत चौकातून रस्ता ओलांडण्यासाठी मनाई असेल. मुख्य रस्त्यावर वाहनांचे प्रमाण जास्त असते. त्यातुलनेत मुख्य रस्त्याला जोडल्या जाणाऱ्या रस्त्यांवरून जाणाऱ्या वाहनांची संख्या तुलनेत कमी असते. त्यामुळे एकाच वेळी दुतर्फा वाहतूक सुरू राहिल्यास सिग्नलवर थांबणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी होते. दुतर्फा वाहतुकीसाठी सिग्नलवर जास्त कालावधीही दिला जातो. ही पद्धती जालना रोडवर सुरू केल्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. हीच पद्धती बीड बायपास रोडवर सुरू करण्यात येणार आहे. वाहतूक पोलिसांनी बुधवारी एकाच वेळी मुख्य रस्त्यावरून दुतर्फा वाहने सोडण्याची रंगीत तालीमही केली. लवकरच ही वाहतूक नियंत्रण पद्धती बीड बायपास रोडवर सुरू करण्यात येणार आहे.

…

बीड बायपास रोडवरील देवळाई चौक व महानुभाव आश्रम चौकात ही सिस्टिम सुरू करण्यात आली आहे. संग्रामनगर उड्डाणपुलाजवळ देखील लवकरच ही सिस्टिम सुरू करण्यात येणार आहे.

- कैलास प्रजापती, पोलिस निरीक्षक, वाहतूक शाखा

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अनधिकृत मालमत्ता अधिकृत करण्याची मोहीम महापालिकेतर्फे १ सप्टेबरपासून हाती घेतली जाणार आहे. या मोहीमेबरोबरच अनधिकृत होर्डिंग अधिकृत करण्याबद्दलही अभय योजना राबवली जाणार आहे. त्यातून महापालिकेला महसूल मिळेल असे मानले जात आहे.

शहरातील अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंगच्या संदर्भात महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आणि स्थायी समितीच्या बैठकीत अनेकवेळा चर्चा झाली. अनधिकृत होर्डिंगमुळे महापालिकेचा महसूल बुडत असल्याच्या तक्रारी नगरसेवकांनी वेळोवेळी केल्या. त्यानंतर महापालिका,पोलीस प्रशासन व जिल्हाप्रशासन यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील अनधिकृत होर्डिंग, पोस्टर्स, बॅनर्स हटविण्याची कारवाई केली. सुमारे आठ हजार होर्डिंग, पोस्टर्स, बॅनर्स हटविण्यात आले. त्यानंतर महापालिकेने होर्डिंग बाबत आचारसंहिता तयार केली. त्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत आणला. या प्रस्तावात नगरसेवकांनी अनेक सुधारणा सुचविल्या. त्यानंतर आता महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी अनधिकृत होर्डिंगसाठी अभय योजना आणण्याचे ठरविले आहे. अभय योजनेबद्दल प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवा, अशी सूचना करणारे पत्र त्यांनी आयुक्तांना दिले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अॅड. विष्णू ढोबळे लिखित 'जाती निर्मूलन राष्ट्रीय गरज' या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा रविवारी (२६ ऑगस्ट) मराठवाडा महसूल प्रबोधिनी सभागृहात सायंकाळी साडेपाच वाजता आयोजित करण्यात आला आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कामगार नेते सुभाष लोमटे राहणार असून प्रमुख पाहुणे म्हणून ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे, प्रा. जयदेव डोळे उपस्थित राहणार आहेत. कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रा. विलास वाघ, प्रा. डॉ. बी.एस. म्हस्के, प्रा. सूर्यकांत बावस्कर, अॅड. दत्ता ढोबळे यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अहमदनगर जिल्ह्यातील कोळपेवाडी येथे सराफा दुकानावर शस्त्र दरोडा व खून प्रकरणाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य सराफा सुवर्णकार फेडरेशनतर्फे बुधवारी सराफा दुकाने बंद पुकारण्यात आला होता. त्यास शहरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला.

कोळपेवाडी येथील सराफा व्यापारी शाम घाडगे यांच्या दुकानात घुसलेल्या दरोडेखोरांनी गोळीबार करत लुटमार केली. यात एकाचा मृत्यू तर अन्य एक व्यापारी गंभीर जखमी आहे. या घटनेतील आरोपींना अटक करून कठोर शिक्षा देण्यात यावी, अशी मागणी करत फेडरेशनने बंदची हाक दिली होती. त्यास शहरात चांगला प्रतिसाद मिळाला, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष सोपानराव मुंडलिक यांनी दिली. फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सराफा बाजारासह शहरातील अन्य भागात फेरी काढत बंद मागील भूमिका विशद केली. शहराध्यक्ष सुधाकर टाक, अनिल बाविस्कर, प्रशांत कोचर, संजय जोजारे आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्यातील शाळांमधील हजारो अल्पसंख्याक विद्यार्थी प्रि-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीस पात्र ठरले. मात्र, त्यांना शिष्यवृत्तीच मिळालेली नाही. २००९-१० शैक्षणिक वर्षापासूनचे हे विद्यार्थी आहेत. बँक खात्यांची संबंधित शाळांकडून माहितीच दिली जात नाही. ९८ हजार ५०८ पैकी २९ हजार २१२ विद्यार्थ्यांचे बँक, आधार नंबरच नाहीत. शिक्षण विभाग व शाळांच्या अनास्थेमुळे योजनेचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळालेला नाही.

अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्चास हातभार लागावा या हेतुने शासनाकडून प्रि-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते. विद्यार्थ्यांच्या अपुऱ्या माहितीमुळे शिष्यवृत्तीपासूनच हजारो विद्यार्थी वंचित आहेत. शाळांकडून पुरविण्यात येणारी माहिती अपुरी असल्याचे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाने शाळांवर ठपका ठेवत, परिपूर्ण विद्यार्थ्यांची माहिती शाळा पुरवित नसल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट म्हटले आहे. शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची माहिती अपुरी असल्याचे समोर आले आहे. २००९-१०, २०१०-११, २०११-१२ व २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षातील हे विद्यार्थी असून याचे यांची शिष्यवृत्तीच मिळालेली नाही. ९८ हजार ५०८ विद्यार्थी असून त्यापैकी ६९ हजार २९६ विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्याचा तपशील उपलब्ध झाला आहे. तर तब्बल २९ हजार २१२ विद्यार्थ्यांचे बँक, आधार क्रमांक शाळांकडून दिले गेलेले नाहीत. यासह आठ हजार ८५ विद्यार्थ्यांचे बँक खाते चुकीचे असल्याचे समोर आले. विद्यार्थ्यांची माहिती भरण्यासाठी शाळांना १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, अद्यापही शाळांनी प्रक्रियाच पूर्ण केलेली नाही. ज्यांची माहिती परिपूर्ण आहे, अशा विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावरही शासनाने अद्याप शिष्यवृत्ती जमा केलेली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती केव्हा मिळणार हा प्रश्नही कायम आहे. शाळा व्यवस्थापानाच्या बेजबाबदारपणामुळे हजारो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार आहेत. यातील अनेक विद्यार्थी शालेय शिक्षण पूर्ण करून बाहेरही पडले. मात्र, त्यांना शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. अपुरी माहिती देणाऱ्या शाळांवर शिक्षण विभाग काय कारवाई करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

\Bशाळांना प्रत्यक्ष भेट देण्याचे आदेश \B

परिपूर्ण माहिती देण्याच्या सूचना देऊनही शाळांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे आता, परिपूर्ण माहिती भरण्याची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. मुख्याध्यापकांशी संपर्क साधून किंवा प्रत्यक्ष शाळेला भेट देऊन प्रक्रिया पूर्ण करा, अशा सूचना अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत. ३१ ऑगस्टपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

एकूण विद्यार्थी ९८५०८

पूर्ण माहिती असलेले विद्यार्थी ६९२९६

अपूर्ण माहिती असलेले विद्यार्थी २९२१२

चूक बँक खाते असलेले विद्यार्थी ८०८५

..

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'सर्वांसाठी पाणी' हे ब्रीद हाती घेऊन राज्य शासनाने हाती घेतलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाची दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही 'तारीख पे तारीख' अशी स्थिती होणार आहे. २०१७- १८ मधील कामे पूर्ण करण्यासाठी देण्यात आलेली जून अखेरची मुदत वाढवण्यात आली असून, कामे पूर्ण करण्याची डेडलाइन आता ३१ डिसेंबर २०१८ करण्यात आली आहे. मुदतवाढीसंदर्भात मृद व जलसंधारण विभागाने नुकतेच पत्र काढले आहे.

योजना सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक वर्षी निर्धारित वेळेत कामे पूर्ण न होऊ शकल्याने शासनाने कामे पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ दिली असून, यावर्षीही 'पहिले पाढे पंचावन्न' अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. २०१६-१७ मध्येही वेळेत कामे पूर्ण न झाल्यामुळे शासनाने मुदतवाढ दिली होती. २०१७-१८ वर्षासाठी मराठवाड्यात निवड करण्यात आलेली सर्व १२४८ गावांमधील कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने जून २०१८ अखेरची दिलेली डेडलाइन वाढवण्यात आली असल्याने, आता या मुदतीत प्रशासनाला अपूर्ण असलेले तब्बल ७२१ गावे जयलुक्त करण्याचे आव्हान पूर्ण करावे लागणार आहे.

शासनाचा महत्त्वाकांक्षी असलेल्या या योजनेसाठी निधीचीही कमतरता नाही, तरीही कामे पूर्ण होत नसल्याचे चित्र आहे. योजना सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक वर्षी निर्धारित वेळेत कामे पूर्ण न होऊ शकल्याने शासनाने कामे पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. २०१५-१६ मध्ये कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनाने दोन वेळेस मुदतवाढ दिल्यानंतर कामे पूर्ण झाली. यानंतर २०१६-१७ व आता २०१७-१८ या वर्षीही कामे पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २०१८-१९च्या नवीन गावांची यादी तयार करून आराखडे तयार करण्याची तयारी सुरू केले आहेत, येत्या काही दिवसांत नवीन कामांनाही सुरुवात होईल, मात्र गेल्यावर्षी निवडण्यात आलेल्या ७२१ गावांमधील कामे अपूर्ण आहेत. २०१७-१८मध्ये निवडण्यात आलेल्या १२४८ गावांपैकी केवळ ५२७ गावांमध्ये शंभर टक्के काम पूर्ण झाले असून, अद्यापही तब्बल ७२१ गावांमध्ये कामे प्रगतीपथावरच्या नावावर अपूर्ण आहेत.

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक १३८, तर उस्‍मानाबाद जिल्ह्यात १२८ गावांमध्ये शंभर टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित जिल्ह्यांत मात्र निम्‍म्याही गावांमध्ये शंभर टक्के कामे झाली नाहीत.

\Bलातूर, हिंगोली, परभणी जिल्हे मागे

\Bजलयुक्त शिवार अभियानात लातूर जिल्ह्यात निवडण्यात आलेल्या १४२ गावांपैकी ऑगस्ट २०१८पर्यंत केवळ सहा गावांतील कामे शंभरा टक्के पूर्ण झाली आहेत. हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यांची अवस्थाही अशीच असून, या जिल्‍ह्यांमध्येही अनुक्रमे ३४ व २५ गावांमध्ये शंभर टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. बीड जिल्ह्यातील सहा गावांमध्ये ३० टक्केही कामे पूर्ण झाले नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

\B११९ कोटींचा खर्च

\Bशासनाच्या अत्‍यंत महत्वकांक्षी असलेल्या जलयुक्‍त शिवार ‌अभियान योजनेसाठी निधीची कमतरता नाही. २०१७-१८ यावर्षी निवडण्यात आलेल्या निम्म्या गावातही कामे शंभर टक्के पूर्ण झाली नसली, तरी यावर्षी पूर्ण होणाऱ्या कामांसाठी तब्बल ११९ कोटी ३३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक २७ कोटी ९६ लाख रुपये खर्च नांदेड जिल्ह्यात, तर २१ कोटी २९ लाख रुपये खर्च करून औरंगाबाद जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. कामे कमी झाल्यामुळे लातूर जिल्ह्यात केवळ दोन कोटी २७ लाख रुपयेच खर्च झाला आहे.

\Bजलयुक्ती शिवार योजनेतील कामांची स्थिती\B

कामांची स्थिती................... गावे

१०० टक्के.......................५२७

८० टक्के..........................४३२

५० टक्के...........................२६०

३० टक्के...........................२९

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुंबईच्या महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने शनिवारी (२५ ऑगस्ट) सकाळी ११ ते सायंकाळी पाच या वेळेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नाट्यगृहात 'मध्यस्थी केंद्रासमोरील विषय आणि आव्हाने' या विषयावर विभागीय परिषद होणार आहे. या परिषदेसाठी सातशे न्यायाधीश उपस्थित राहणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण (मुंबई), मुंबई हायकोर्टाचे मध्यस्थी केंद्र, विधीसेवा खंडपीठाची उपसमिती व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मध्यस्थी केंद्राच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या विभागीय परिषदेचे उद्घाटन मुंबई हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या हस्ते होणार आहे. न्यायमूर्ती ए. एस. ओक, खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे, न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे, न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला, न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, मध्यस्थी केंद्राच्या तनू मेहता, अजय मेहता, राजू पाटील हे या परिषदेमध्ये मार्गदर्शन करणार आहे. या परिषदेसाठी ११ जिल्ह्यातील सातशे न्यायाधीश, मध्यस्थी केंद्रातील प्रशिक्षणार्थी ३३ वकील, पोलिस आयुक्त, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, घाटी रुग्णालयाच्या अधिष्ठता यांच्यासह उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित राहणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सीबीआयच्या पथकाने ताब्यात घेतलेल्या अजिंक्य सुरळे, शुभम सुरळे व रोहित रेगेविरुद्ध सिटीचौक पोलिस ठाण्यात शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या तिघांच्या ताब्यातून गावठी पिस्तुल, काडतूस, कुकरी, तलवार आदी शस्त्रे जप्त केली आहेत. सीबीआयच्या उपअधीक्षकांनी हा गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, या तिघांना दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डॉ. नरेंद्र दाभोळकर हत्या प्रकरणात सीबीआयने शहरातून सचिन अंदुरे याला अटक केली आहे. सचिन सध्या सीबीआयच्या कोठडीत आहे. सीबीआय व एटीएसच्या पथकाने मंगळवारी पहाटे सचिनचे मेहुणे शुभम सुरळे, अजिंक्य सुरळे व त्यांचा मित्र रोहित रेगे यांना ताब्यात घेतले होते. सचिन अंदुरे याने २० दिवसांपूर्वी आपल्याला एका पिस्तुल लपवून ठेवण्यासाठी दिले, अशी माहिती चौकशीमध्ये शुभमने दिली. तसेच शुभमने त्याचा चुलत भाऊ अजिंक्यला हे पिस्तुल धावणी मोहल्ला येथील रोहित रेगेकडे लपवून ठेवण्यासाठी देण्याचे सांगितले होते. पथकाने रेगे याच्या घराची झडती घेतली. या झडतीत पोलिसांना एक गावठी पिस्तुल, तीन जीवंत काडतूस, एक कुकरी, एअरगन, एक तलवार असा शस्त्रसाठा सापडला. पोलिसांनी ही शस्त्रे जप्त केली. या तिघांची मंगळवारी दिवसभर एटीएस कार्यालयात कसून चौकशी करण्यात आली. दरम्यान, रात्री उशिरा सीबीआयचे उपअधीक्षक मारुती पाटील यांच्या तक्रारीवरून सिटीचौक पोलिस ठाण्यात तिघांविरुद्ध भारतीय हत्यार कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. सीबीआयच्या पथकाने जप्त केलेला शस्त्रसाठा ताब्यात घेतला असून पिस्तुलची फॉरेन्सिक लॅबमध्ये तपासणी करण्यात येणार आहे.

…

\Bशस्त्रे कोठून आणली ?\B

सुरळे बंधू व रोहित रेगे या तिघांना बुधवारी सुटीच्या कोर्टात हजर करण्यात आले. संशयितांनी कोणाच्या सांगण्यावरून व कोठून शस्त्रे प्राप्त केली. कोणत्या उद्देशाने ताब्यात ठेवली, त्यांच्याकडे आणखी कोणती शस्त्रे आहेत, आणखी कोणाकडे शस्त्रे लपवून ठेवली आहेत का, त्यांचे अजून कोणी साथीदार आहेत का, यापूर्वी आरोपींनी काही समाजविघातक कृत्य केले आहे का, आरोपींनी भविष्यात काही कटकारस्थान रचले आहे का आदी बाबींचा सखोल तपास करावयाचा असल्याने आणि ते चौकशीत सहकार्य करीत नसल्याने सात दिवस पोलिस कोठडी द्यावी, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील बालाजी गवळी व भाग्यश्री संचेती यांनी कोर्टात केली. त्याचवेळी, संशयित आरोपी हे विद्यार्थी असून त्यांच्याकडील शस्त्रसाठा हस्तगत करण्यात आलेला आहे. या गुन्ह्यात लावलेली कलमे ही जामीनपात्र असून त्यात तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी शिक्षा होऊ शकते, असा युक्तिवाद संशयित आरोपींचे वकील बलराज कुलकर्णी व वर्षा घाणेकर यांनी केला. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर तिघांमना दोन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एच. एस. पुराडउपाध्ये यांनी दिले.

......

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनातर्फे ठेवण्यात येणारे प्रस्ताव आयुक्तांच्याच स्वाक्षरीचे असावेत, असा आग्रह धरण्यात आल्यामुळे अनेक प्रस्ताव आयुक्तांच्या स्वाक्षरीसाठी रखडले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. प्रस्ताव रखडल्यामुळे नगरसेवकांची घालमेल सुरू झाली आहे.

ऑगस्ट महिन्यात सहा तारखेला पालिकेची सर्वसाधारण सभा झाली. यासभेत भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रमोद राठोड यांनी विषयपत्रिकेवरील विषयांचा मुद्दा मांडला. सुमारे सोळा विषय अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने विषयपत्रिकेत समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यावर राठोड यांनी आक्षेप घेतला. प्रशासनाचे विषय आयुक्तांच्या स्वाक्षरीचेच असले पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली. विषयपत्रिकेतील अनेक विषय आयुक्तांना सर्वसाधारण सभेतच समजतात, कामकाजाच्या दृष्टीने ते योग्य नाही, असे राठोड यांनी नमूद केले होते. राठोड यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर आयुक्तांनी देखील परिपत्रक काढून प्रशासकीय प्रस्ताव आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनेच ठेवले जातील, असे स्पष्ट केले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयुक्तांना प्रस्तावांच्या संदर्भात दैनंदिन निर्णय घेणे किंवा त्यावर स्वाक्षऱ्या करणे कामाच्या धबडग्यात शक्य होत नाही. सर्वसाधारण सभेत किंवा स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनातर्फे एखादा प्रस्ताव ठेवायचा असतो तेव्हा त्याच्या फाईलवर आयुक्तांची स्वाक्षरी असते. फाइलवर आयुक्तांची स्वाक्षरी असल्यावर विषयपत्रिकेतील प्रस्तावावर अन्य संबंधित अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी केली तरी चालू शकते. आयुक्तांच्या स्वाक्षरीच्या मागणीमुळे अनेक प्रस्ताव आयुक्तांच्या स्वाक्षरीसाठी रखडले आहेत. प्रस्ताव रखडल्यामुळे नगरसेवकांची घालमेल वाढली आहे. प्रस्ताव ठेवताना आयुक्त तो प्रस्ताव काटेकोरपणेच ठेवणार, त्यात कोणत्याही प्रकारची तडजोड होणार नाही ही बाब नगरसेवकांच्या लक्षात आली आहे. त्याशिवाय प्रस्ताव उशिरा येण्याची शक्यता देखील आहे. त्यामुळे वॉर्डांमधील विकास कामांना उशीर होईल असे मानले जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समांतर जलवाहिनीसाठी उद्या (गुरुवार) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधणार आहेत. यावेळी महापालिकेच्या आयुक्तांसह महापौर देखील उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी ३७४ कोटींचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.

केंद्र आणि राज्य शासनाकडून ज्या प्रकल्पांसाठी निधी देण्यात आला आहे, पण निधी देण्यात आलेले जे प्रकल्प रखडले आहेत त्याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री गुरुवारी राज्यातील विविध महापालिकांच्या आयुक्त व महापौरांशी व्हिसीद्वारे चर्चा करणार आहेत. शासनाचा निधी मिळालेला असताना देखील राज्यभरातील प्रमुख दहा प्रकल्प रखडले आहेत. त्यात औरंगाबाद महापालिकेच्या समांतर जलवाहिनी या प्रकल्पाचा समावेश आहे. रखडलेला प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री संवाद साधणार आहेत.

यासंदर्भात माहिती देताना महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले, 'कालपर्यंत आयुक्तांच्या नावे व्हिसीचे निमंत्रण होते, बुधवारी महापौरांना देखील व्हिसीला उपस्थित राहण्याबद्दल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून निरोप आला आहे. समांतर जलवाहिनीचे काम करण्यासाठी आर्थिक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. ७९२ कोटींचा हा प्रकल्प असून या प्रकल्पाच्या वाढीव किंमतीमधील फरक १७४ कोटी रुपये आहे. नवीन कामांसाठी ११५ कोटींची मागणी कंपनीने केली आहे. त्याशिवाय जीएसटीच्या ८५ कोटींचा मुद्दा आहे. असे एकूण ३७४ कोटी रुपये शासनाने द्यावेत, अशी आमची मागणी आहे. मुख्यमंत्री काय भूमिका मांडतात ते जाणून घेऊ, त्यानंतर सर्वसाधारण सभेत सांगोपांग चर्चा करून निर्णय घेऊ.'

'मातोश्री' हून आदेश नाहीत

समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाबद्दल काय भूमिका घ्यायची याबद्दल शिवसेनेचे पदाधिकारी व नगरसेवकांना 'मातोश्री' हून अद्याप कोणतेच आदेश आले नाहीत. समांतर जलवाहिनीबद्दलच्या कराराचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली विशेष सर्वसाधारण सभा पाचवेळा बारगळली. आता सहाव्यांदा सोमवारी (२७ ऑगस्ट) सभा होणार आहे. पाच सभांच्या नंतरही आदेश न आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

जय भगवानबाबा संघटनेतर्फे बुधवारी दुपारी सिडको बसस्टँड समोरील रस्त्यावर खड्डे बुजवण्याचे अनोखे आंदोलन करण्यात आले. बाळासाहेब सानप यांच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या आंदोलनाच सिडको बसस्टँडच्या समोरील रस्त्यावर व लगतच्या चौकातील मोठे बुजविले. खड्ड्याचा अंदाज न आल्यामुळे मंगळवारी रात्री एक महिला दुचाकीवरून खाली पडली. या घटनेची दखल घेऊन संघटनेतर्फे आंदोलन करण्यात आले.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठच्या ३७ व्या वर्धापनदिनानिमित्त रविवारी (२६ ऑगस्ट) विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश नरेश एच. पाटील उपस्थित राहणार आहेत. या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. बी. एन. देशमुख, न्या. पी. व्ही. हरदास हे उपस्थित राहणार आहेत.

सिडकोतील संत तुकाराम नाट्यगृहात सकाळ अकरा वाजता कार्यक्रमाला प्रारंभ होईल. या कार्यक्रमाला औरंगाबाद खंडपीठात कार्यरत न्यायमूर्तींसह कार्यक्षेत्रातील बाराही जिल्ह्यांमधून न्यायाधीश, खंडपीठात; तसेच जिल्हा आणि इतर न्यायालयांत कार्यरत वकीलवर्ग उपस्थित राहणार आहे. वर्धापनदिन कार्यक्रमाचा समारोप सोमवारी सायंकाळी पाच वाजता उच्च न्यायालय खंडपीठाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये होईल. या कार्यक्रमात उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एन. एच. पाटील यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे. या दोन्ही कार्यक्रमांना उपस्थितीचे आवाहन खंडपीठ वकील संघाचे अध्यक्ष अतुल कराड, उपाध्यक्ष राम एस. शिंदे (बोरोळकर) आणि मंजुषा जगताप, सचिव कमलाकर सूर्यवंशी, सहसचिव महेश तौर आणि अनुपमा गंगाखेडकर, कोषाध्यक्ष मनोज बिरादार यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या अनेक वर्षांपासून जैसे थे असलेल्या हर्सूलच्या बॉटलनेकचा प्रश्न आता लवकरच निकाली निघणार असून रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक जमिनीची मोजणी ३ सप्टेबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येर्ईल, अशी ग्वाही भूमी अभिलेख विभागाच्या वतीने देण्यात आली. रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या जागेची मोजणी भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून २८ ऑगस्टपासून सुरू करण्यात येणार असून या मोजणीचा संपूर्ण अहवाल १० सप्टेबरपर्यंत महापालिका आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत प्रस्ताव देण्यात येणार असल्याचे बैठकीत ठरले.

हर्सूल रस्ता रुंदीकरणासंदर्भात गुरुवारी (२३ ऑगस्ट) विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या उपस्थितीत विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, अधिक्षक अभियंता अतुल चव्हाण, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिक्षक अभियंता एल.एस. जोशी, भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधिक्षक व्ही. टी. कांबळे, उपायुक्त वर्षा ठाकूर आदींची उपस्थिती होती.

रस्ता रुंदीकरणाच्या कामाला गती देण्यासाठी शासनाला प्राथमिक प्रस्ताव दाखल करावा, तसेच रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या बाबींना प्राधान्य द्यावे, हर्सूल टी पॉइंट ते सावंगी पर्यंतच्या रस्त्याच्या जागेची मोजणी भूमी अभिलेख विभागाने करावी तसेच या संबंधी आवश्यक असणारा नियोजन आराखडा, प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने शासनाला सादर करावा, असेही निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

सुमारे १०० फूट हर्सूल रस्ता रुंदीकरणामध्ये तब्बल १२३ घरे बाधित होणार असून जागेच्या बदल्यात जागा देण्यात यावी, अशी नागरीकांची मागणी आहे. हर्सूल गावामध्ये शासनाचे वळू संगोपन केंद्र आहे. या केंद्राची सुमारे २५ एकर जागा आहे. यापैकी दोन एकर जाग मिळाल्यास मालमत्ताधारकांना जागेच्या बदल्यात जागा मिळू शकेल, असे गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत स्पष्ट झाले होते. भूसंपादन करण्यात येणारी नेमकी जागा किती याबद्दलही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी हरिभाऊ बागडे यांनी हर्सूल रस्ता रुंदीकरणाच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, भूमी अभिलेख आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्या.