विधी शाखेच्या विदयार्थ्यांनी केलेल्या याचिकेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी दिले.
नवनाथ देवकत्ते, राम टकले, विश्वजित बडे, सिद्धेश्वर बिराजदार, रवी गिते, प्रदीप तोडकर, मनोहर जाधव, सुमेध अवचारे, मनिषा हाडे, प्रद्युम्न डिक्कर, शेख नदीम, शुभम काहिते या विद्यार्थ्यांनी याचिका केली आहे. विधी शाखेला प्रवेश घेण्यासाठी २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात २१ मे २०१७ रोजी सीईटी घेण्यात आली. तर महाविद्यालयात डिसेंबर २०१७ अखेर प्रवेश देण्यात आले. १ ते ५ फेब्रुवारी २०१८ दरम्यान विद्यापीठाने प्रथम सत्राची परीक्षा घेतली. त्यानंतर द्वितीय सत्राची परीक्षा घेतली. जीसी व बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या नियमानुसार सरकारी सुट्या वगळता कमीत कमी ९० दिवसांचे प्रत्येक सत्रात अध्यापन होणे गरजेचे आहे. पण विद्यापीठाने या नियमांचे पालन केले नाही. केवळ २२ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. त्यामुळे जवळपास ७८ टक्के विदयार्थी नापास झाल्याचा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे.
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी परीक्षेला पात्र ठरायचे असेल, तर पहिल्या प्रयत्नात उत्तीर्ण होणे आवश्यक असते. मात्र, या बदलत्या वेळापत्रकामुळे अभ्यासक्रम पूर्ण होत नाही. विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यास कमी कालावधी मिळतो. विद्यापीठाकडे विचारणा केली असता विद्यापीठ सीईटी सेलकडे बोट दाखविते . सीईटी सेल विद्यापीठाकडे विचारणा करण्याचे सांगतात, या गोंधळात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. नोकरीच्या संधीवर पाणी सोडावे लागते असा आक्षेपही याचिकेत घेण्यात आला आहे. या सर्व प्रक्रियेविरोधात विदयार्थींनी दाद मागितली आहे. या प्रकरणात विद्यापीठाला नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू गिरीष नाईक-थिगळे व सुषमा दौंड यांनी मांडली. या याचिकेवर ३१ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट