म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्ह्यातील ३१ पैकी केवळ दोन घाटांमध्ये वाळू उपशाला परवानगी असताना शहरात इतर घाटांमधूनही वाळूची बिनदिक्कत चोरी सुरू असून गेल्या चार महिन्यांमध्ये गौणखणिज, अवैध उत्खनन तसेच वाहतुकीवर जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या १२५ थातूरमातूर कारवायामधून एक कोटी ४७ लाखांचा दंड आकारला. यातील एक कोटी चार लाख रुपयांची वसुली करून प्रशासन स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे.
येत्या काही दिवसांमध्ये जिल्ह्यामध्ये नवीन वाळू लिलाव प्रक्रिया होणार आहे. जिल्ह्यासाठी यंदाही वाळू लिलावातून ४० कोटी रुपयांचेच महसुली उद्दिष्ट आहे. सरत्या वर्षामध्ये केवळ दोनच वाळुपट्ट्यांना प्रतिसाद मिळाल्याने जिल्ह्याचा मोठा महसूल बुडाला. अवैध उत्खनन तसेच वाहतुकीतून केलेल्या कारवायांमध्ये सर्वाधिक ५५ प्रकरणे पैठण-फुलंब्री उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाची आहेत, तर सर्वात कमी केवळ तीन प्रकरणे सिल्लोड कार्यालयाअंतर्गत येतात. वाळू लिलावामध्ये सहभागी न होता चिरीमिरी देऊन वाळू तस्कर सर्रास शहरात वाळू विक्रीसाठी घेऊन येत असल्याचे चित्र औरंगाबादमध्ये आहे. यावर जिल्हाधिकारी हतबल होऊन 'आपण काय करणार? प्रत्येक ठिकाणी तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी जाऊ शकत नाही. थेट कारवाईमुळे प्रश्न सुटणार नाही,' असे हताश उद्गार काढत आहेत. त्यामुळे आगामी वर्षातही वाळूचे त्रांगडे होणार हे स्पष्ट आहे. जिल्ह्यात केवळ दोन वाळू घाटातून उत्खननाला परवानगी असताना शहरातील सर्रास बांधकामे होतात कशी, त्यांना वाळू मिळते कुठून, या प्रश्नावर मात्र प्रशासनाचे तोंडावर बोट आहे. जिल्ह्यात सर्रास होत असलेल्या वाळूचोरीला लगाम लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने लिलावात प्रतिसाद न मिळालेल्या पट्ट्यांमध्ये किती वाळू शिल्लक आहे, याचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्याचाही काही उपयोग झाला नाही.
\B१२५ प्रकरणात २३ गुन्हे
\Bएप्रिल ते जुलै २०१८ कालावधीमध्ये जिल्ह्यात अवैध उत्खनन तसेच वाहतुकीच्या १२५ प्रकरणात केवळ २३ प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला, तर २७ आरोपींना अटक केली. सर्वाधिक १२ गुन्हे पैठण तहसील कार्यालयाअंतर्गत दाखल आहेत. यामध्ये वैजापूर, अपर तहसीलदार औरंगाबाद, फुलंब्रीमध्ये प्रत्येकी केवळ एक गुन्हा दाखल आहे तर गंगापूर, खुलताबाद, सिल्लोड व सोयगावमध्ये एकही गुन्हा दाखल नाही. कन्नडमध्ये ६, पैठणमध्ये १२ गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये वैजापूरमध्ये १, फुलंब्रीमध्ये २ तर पैठणमधील प्रकरणांमध्ये २६ जणांना अटक केल्याचा महसूल विभागाचा अहवाल असून, कारवाईमध्ये १६ वाहनेही जप्त केली आहेत.
येत्या काही दिवसात वाळू लिलाव प्रक्रियेंतर्गत वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना बारकोड लावण्यात येईल. या सिस्टीमअंतर्गत बारकोडच्या पावत्या वाळूपट्टा घेणाऱ्या कंत्राटदारांमार्फत संबंधित वाहनचालकाला दिल्या जातील. या माध्यमातून सिस्टीममध्ये वाहनाचा क्रमांक, किती ब्रास वाळू भरली, किती वाजता निघाला, कुठे जाणार आदी सर्व माहिती असेल. तपासणी पथकाने कारवाईदरम्यान पावतीवरील बारकोड त्यांच्या मोबाईलद्वारे स्कॅन केल्यास तत्काळ नमूद केलेली माहिती त्यांना दिसेल. त्यामुळे अवैध वाळू वाहतुकीला चाप बसेल.
\B- उदय चौधरी, जिल्हाधिकारी\B
\Bअशी केली दंड आकारणी
\B- \Bएकूण \B- १ कोटी ४ लाख ५७ हजार ७९९
- \Bवैजापूर \B- १३ लाख ५३ हजार २००
- \Bऔरंगाबाद \B- ३९ लाख ६० हजार ४००
- \Bकन्नड \B- १३ लाख ७२ हजार
-\B सिल्लोड\B - ४ लाख १५ हजार
- \Bपैठण-फुलंब्री \B- ३३ लाख ५७ हजार १९९