…म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वीज ग्राहकांकडून सर्रास होणारा रिमोटचा वापर; तसेच अन्य विविध प्रकारच्या वीज चोऱ्यांमुळे महावितरणाचे कोट्यवधीचे नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी आता स्मार्ट मीटर आणण्याचा निर्णय महावितरण विभागाने घेतला आहे. राज्यभरात आठ लाख स्मार्ट मीटर आणण्यात येणार असून, यातून काही वीज मीटर शहरात बसविण्यात येणार असल्याची माहिती महावितरणाचे प्रादेशिक सहसंचालक ओमप्रकाश बकोरिया यांनी दिली.

महावितरण प्रादेशिक संचालक कार्यालयातंर्गत येणाऱ्या ११ जिल्ह्यांमध्ये वीज गळतीचे प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. प्रादेशिक कार्यालाच्या कार्यक्षेत्रातील बीड जिल्ह्यात वीज गळतीचे प्रमाणे सर्वाधिक ५९. ६२ टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे. औरंगाबाद, जळगाव आणि नांदेड येथे ४० टक्के वीज गळती आहे. जालना येथे ३९ टक्के वीज गळती असून, धुळ्यात हे प्रमाण २८.४२ टक्के इतके आहे. परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद येथे २० टक्के वीज गळती आहे.

ही गळती रोखण्यासाठी महावितरण विभागाकडून विविध प्रयत्न केले जात आहे. रिमोट आणि आकड्यांचा होत असलेल्या वापरामुळे ही गळती रोखण्यात सध्या अडचणी येत आहे. यामुळे महावितरण मुख्यालयाने आधी प्री-पेड मीटर बसविण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र प्री-पेड मीटरचा वापर केल्याने वीज चोरीवर संपूर्णपणे आळा बसण्याची शक्यता कमी आहे. यामुळे औरंगाबाद शहरात स्मार्ट मीटर बसविण्याचा पहिला प्रयोग राबविण्यात येणार आहे. राज्यासाठी आठ लाख स्मार्ट मीटर मागविण्यात आले आहे. यातील काही हजार वीज मीटर औरंगाबाद शहरातील विविध भागात बसविण्यात येणार आहे, अशीही माहिती ओमप्रकाश बकोरिया यांनी दिली.

…………

\Bकाय नवीन आहे या स्मार्ट मीटरमध्ये?\B

सध्या औरंगाबाद शहरात २५ केव्ही वीज क्षमतेपेक्षा जास्त वापर असलेल्या किंवा २५ केव्ही क्षमतेपेक्षा कमी असलेल्या वीज ग्राहकांना एएमआर (ऑटोमॅटिक मीटर रीडिंग) ही मशीन लावण्यात आलेली आहे. या मशीनवर वीज वापराबाबतची सर्व अद्ययावत माहिती मिळत असते. अशा प्रकारचे स्मार्ट मीटर असणार आहे. यात वीज मीटर बंद केल्यास किंवा वीज चोरी करून वीज वापर होत असल्यास, त्याची माहितीही मीटरमध्ये संग्रहित केली जाणार आहे. यावरून संबंधित वीज ग्राहक रिमोट किंवा अन्य मार्गातून वीज चोरी करतोय किंवा नाही. याचीही माहिती मिळणार आहे. याशिवाय वीज कनेक्शन खंडित करण्यासाठी ग्राहकांच्या घरी जाण्याची गरज राहणार नाही. एका केंद्रातून या वीज मीटरचा वीजपुरवठा खंडित केला जाऊ शकतो.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एमआयडीसी वाळूज परिसरातील महिलेच्या घरात घुसून विनयभंग करणारा आरोपी मुकेश कुमावत याला एक वर्ष कारावास व २३०० रुपये दंडाची शिक्षा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी राहुल देशपांडे यांनी ठोठावली.

या प्रकरणी पीडित महिलेने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादी ही १६ जून २०१६ रोजी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास घरात स्वयंपाक करत असताना मुकेश कुमावत (२८, जयभवानी चौक, बजाजनगर) याने तिच्या घरात घुसून तिचा वियनभंग केल्याची तक्रार पीडितेने दिली होती. या तक्रारीवरुन एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. खटल्यावेळी, सहायक सरकारी वकील अॅड. योगेश तुपे पाटील यांनी चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरुन कोर्टाने आरोपी मुकेश कुमावत याला भारतीय दंड संहितेच्या ३५४ व ४५२ कलमान्वये प्रत्येकी एक वर्ष कारावास व प्रत्येक कलमात एक हजार रुपये दंड, असा दोन हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना कारावास, तर भारतीय दंड संहितेच्या ३४२ कलमान्वये तीन महिने कारावास व ३०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास दहा दिवस अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या नगररचना विभागातून आता बांधकाम परवानगीसह पाच प्रमाणपत्रे ऑनलाइन मिळणार आहेत. दोन ऑक्टोबरपासून ऑनलाइन पद्धतीने प्रमाणपत्रे देण्याचा प्रारंभ केला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

महापालिकेतून नागरिकांना सर्व प्रमाणपत्रे ऑनलाइन मिळाली पाहिजेत, असे शासनाने आदेश दिले आहेत. ऑनलाइन प्रमाणपत्रांची सुरुवात नगररचना विभागापासून करण्याचा निर्णय आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी घेतला. महाराष्ट्र शासनाच्या महा ऑनलाइन आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांच्यामार्फत नगररचना विभागातील अभियंत्यांना, पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रशिक्षणाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगीसह वास्तूविशारदांचे लायसन्स, प्लिंथ लेव्हलपर्यंतची बांधकाम परवानगी, अंशत: पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र आणि पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र आता ऑनलाइन मिळणार आहेत. यासाठी आर्किटेक्ट, अभियंते व पर्यवेक्षकांना महापालिकेकडे नोंदणी करावी लागेल. नोंदणी केल्यावर त्यांना यूजर नेम, पासवर्ल्ड दिला जाईल. त्यानंतर या सर्वांना अॅटो डीसीआरचे सॉफ्टवेअर मोफत डाउनलोड करता येणार आहे. परवानगीसाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे संबंधित आर्किटेक्ट किंवा अभियंत्याला स्कॅन करून अपलोड करावे लागणार आहेत. ती कागदपत्रे योग्य आहेत, असा अभिप्राय आल्यावर त्या संबंधितास कम्प्युटरवर चालन दिसेल. ऑनलाइन पद्धतीने पैसे भरल्यावर परवानगीसाठीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ऑनलाइन पेमेंटनंतर २० ते २२ दिवसांत बांधकाम परवानगी मिळू शकणार आहे.

\Bनोटीस देण्याती तरतूद नाही\B

ऑनलाइन पद्धतीत परवानगीचा अर्ज मंजूर करण्याची किंवा नामंजूर करण्याचीच तरतूद आहे. काही कमतरता असेल तर यापूर्वी संबंधितास नोटीस बजावली जात असे. ऑनलाइन पद्धतीत नोटीसची तरतूद नाही. बांधकाम परवानगीची फाइल नामंजूर झाल्यास पुन्हा शुल्क भरून फाइल ऑनलाइन सादर करावी लागणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जुन्या मैत्रीणीशी चॅटिंग केल्याने, तिच्याशी बोलल्याचा राग आल्याने महाविद्यालयीन तरुणाचे दोघांनी कारमधून अपहरण केल्याची चित्रपटाला शोभेल अशी खळबळजनक घटना सोमवारी सकाळी पावणेदहा वाजता क्रांती चौकात घडली. उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने अवघ्या काही तासात निराला बाजार भागातून या तरुणाची सुटका करीत दोघांना बेड्या ठोकल्या.

अपहरणप्रकरणी अक्षय परमानंद मेहता (वय २१, रा. शिवाजी कॉलनी, क्रांतीचौक) याने तक्रार दिली. अक्षय व त्याचा मित्र भावेश संजय सोनवणे (वय २२) हे दोघे देवगिरी कॉलेजमध्ये कम्पूटर सायन्सच्या शेवटच्या वर्गात शिकत आहेत. सोमवारी सकाळी भावेशने अक्षयला फोन करून नूतन कॉलनीत बोलावले. माझा एक मित्र क्रांती चौकात भेटण्यासाठी येणार असल्याचे सांगत दोघे पायी झाशी राणी पुतळयाजवळ आले. या ठिकाणी एका सफारी कारमध्ये अनोळखी तरुण त्या ठिकाणी आला. अक्षयला थांबण्याचे सांगत तो भावेशसोबत बोलत काही अंतरापर्यंत पायी गेला. या दरम्यान त्याने भावेशचा मोबाइल तपासला. यानंतर भावेशला कारमध्ये बसवून ते निघून गेले. जुन्या मैत्रीणीशी चॅटिंग करीत असल्याच्या कारणावरून हा प्रकार घडल्यााचे अक्षय मेहताच्या लक्षात आले. भावेशचा मोबाइल देखील बंद करण्यात आला होता. हा प्रकार अक्षयने त्याच्या दुसऱ्या मित्रांना तसेच नगरसेवक दिलीप थोरात यांना कळवला. यानंतर उस्मानपुरा पोलिस ठाणे गाठून आरोपींविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी पोलिस निरीक्षक प्रल्हाद घोडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएसआय कल्याण शेळके, प्रल्हाद ठोंबरे, संजयसिंग ढोबाळ यांनी तत्काळ चक्रे फिरवली. निराला बाजार भागातून संशयित आरोपी अमोल दिलीप अंभोरे (वय २६, रा. भगतसिंग नगर) व त्याचा साथीदार सागर विष्णू खंडागळे (वय २४, रा. सातारा परिसर, मीनाताई ठाकरेनगर) यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या ताब्यातून गुन्ह्यात वापरलेली कार जप्त करण्यात आली.

…

\Bविद्यार्थी निवडणुकीच्या राजकारणाचा संशय

\Bतक्रारदार व आरोपी देखील महाविद्यालयीन तरुण आहेत. तर अमोल अंभोरे या तरुणाचे मोबाइलचे दुकान आहे. अपहरण करण्यात आलेला भावेश नुकताच महाविद्यालयीन निवडणुकीत निवडूण आला आहे. या निवडणुकीच्या वादातून तर त्याचे अपहरण झाले नाही ना, अशी शंका पोलिसांना वाटत होती. मात्र, चौकशीअंती हे प्रेमप्रकरण असल्याचे उघड झाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जेष्ठ नागरिक महिलेची सोन्याची चैन पळवणारा चोरटा पोलिस कॉन्स्टेबलच्या दक्षतेमुळे जेरबंद झाला. जयभवानीनगर चौकात रविवारी सायंकाळी हा प्रकार घडला. आरोपीला मुकुंदवाडी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

जयभवानीनगरातील विश्वकर्मा चौकाजवळ एका जेष्ठ नागरिक महिलेची सोन्याची चैन पाठीमागून आलेल्या चोरट्याने हिसकावत पलायन केले. यावेळी सायबर सेलमधील कार्यरत कॉन्स्टेबल रामप्रसाद काकडे वडिलांसोबत जात होते. जमाव चोरट्याला पकडण्यासाठी धावला. काकडे यांनी प्रसंगावधान राखत चोरट्याचा पाठलाग करून ताब्यात घेतले. संतप्त जमावाने चोरट्याला मारहाण सुरू केली. यावेळी काकडे यांनी स्वत:ची ओळख करून चोरटयाला जमावाच्या तावडीतून वाचवले. काकडे यांनी मुकुंदवाडी पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली. मुकुंदवाडी पोलिसांनी घटनास्थळ गाठत संशयित आरोपीला ताब्यात घेतले. मनोज चौधरी (रा. बारवालनगर, जालना) असे या आरोपीचे नाव असून तो रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे. याप्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वंचित बहुजन आघाडीची मंगळवारी जबिंदा ग्राउंडवर सभा होणार आहे. या सभेसाठी मोठा बंदोबस्त शहर पोलिसांच्या वतीने तैनात करण्यात आला आहे. या सभेसाठी दोन सहायक पोलिस आयुक्त, दहा पोलिस निरीक्षक, २० सहायक पोलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, १५० पोलिस कर्मचारी, ५० महिला पोलिस कर्मचारी, साध्या कपड्यात चार पोलिस निरीक्षक, १६ कर्मचारी, चार महिला कर्मचारी तैनात राहणार आहेत. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहण्यासाठी वाहतूक विभागाचे चार पोलिस निरीक्षक, १० सहायक पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक, १०० कर्मचारी, २ स्टयकिंग फोर्स तैनात राहणार आहेत. बाँब शोधक व नाशक पथकांने देखील सभेपूर्वी तपासणी करणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पुंडलिकनगर येथील जलकुंभावरून सिडको - एन ३, एन ४ भागाला पाणी द्यावेच लागेल. हे काम मंजूर झाले आहे. पाणी द्यायचे नसेल तर मंजूर केलेले काम रद्द करा, असा खुलासा महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या उपस्थितीत महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांनी केला.

पुंडलिकनगरच्या जलकुंभावरून सिडको एन ३, एन ४ भागाला पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु या जलकुंभावरून पाणी देण्यात येऊ नये म्हणून काही महिन्यांपासून नागरिक व नगरसेवकांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. जलकुंभावरून सिडको भागात पाणी देण्यासाठी जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाला पुंडलिकनगर, हनुमाननगर येथील नागरिकांनी शनिवारी देखील विरोध केला. त्यामुळे या कामाचा एकूणच आढावा घेण्यासाठी महापौर घोडेले यांनी सोमवारी बैठक आयोजित केली होती. जलवाहिनी टाकण्याचे काम मंजूर झाले आहे. त्यामुळे ते काम करावेच लागेल. काम करायचे नसेल तर मंजूर केलेले काम रद्द करा, असे ते म्हणाले. यावेळी नगरसेवकांनी सिडको भागाला पाणी दिल्यास उद्रेक होईल असा इशारा दिला.

भाजपचे प्रमोद राठोड यांच्यासाठी आमचे पाणी पळवणार का असा सवाल नगरसेवक आत्माराम पवार यांनी केला. यावर कोल्हे म्हणाले, एकजण काम करण्यासाठी तर दुसरा काम न करण्यासाठी फोन करतो, त्यामुळे आमची कोंडी झाली आहे, असे कोल्हे म्हणाले. अशीच स्थिती राहणार असेल तर पाणी पुरवठा विभागाचा चार्ज सोडतो असा इशारा कोल्हे यांनी दिला. पुंडलिकनगरचा जलकुंभ बांधताना साडेतीन एमएलडी पाण्याची मागणी होती, आता या जलकुंभावरून तेरा एमएलडी पाणी दिले जात आहे, असा उल्लेख त्यांनी केला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे राजभवनात नियोजित कार्यक्रमाला जाणार आहेत. महात्मा गांधी जयंतीची सुट्टी रद्द करीत काम करण्याचे आदेश कुलगुरूंनी सोमवारी सायंकाळी दिले. या आदेशानुसार कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी पत्र काढले.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनेत विद्यापीठाला 'इन्क्यूबेशन केंद्र' मंजूर झाले आहे. या केंद्राच्या हस्तांतराचा कार्यक्रम राजभवनात बुधवारी होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी वरिष्ठ प्राध्यापक किंवा इन्क्यूबेशन केंद्राच्या समन्वयकांना पाठविण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत, मात्र या कार्यक्रमाला कुलगुरू स्वत: हजर राहणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या दिवशी अभियांत्रिकीच्या कॅरिऑन संदर्भात व्यवस्थापन परिषदेची बैठक आयोजित केली होती. ही बैठक आठ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. तीन दिवस कुलगुरू दौऱ्यावर असल्यामुळे सोमवारी विद्यापीठात येणार आहेत. मंगळवारी दौरा नसल्यामुळे राष्ट्रीय सुट्टी रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर प्राध्यापक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यात संताप आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वाळूपट्ट्याचा ठेका घेतल्यानंतर १२ महिने ताबा दाखवून खरडून वाळूउपसा करण्याच्या कंत्राटदाऱ्यांच्या फंड्याला आता शासनाने चाप घातला आहे. आता कमी वाळूसाठा असलेल्या पट्ट्यातून उपसा करण्यासाठी ठेकेदाराला कालावधीची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील वाळूठेक्यांना ऑक्टोबर ते पुढील वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत, असे १२ महिन्यांसाठी वाळूउपसा करण्याची परवानगी देण्यात येत होती. यामुळे लहान वाळूपट्ट्यांमधून कंत्राटदाराला वर्षभर वाळू उपसा करता येत होती, मात्र आता असे करता येणार नाही.

नवीन नियमानुसार लिलावाचा कालावधी एक वर्षांचा असला तरी तीन हजार ब्रासपर्यंत वाळू असलेल्या वाळूपट्ट्यांचा ताबा प्रशासनाकडून मिळाल्यानंतर कंत्राटदाराला मंजूर ब्रासपर्यंतची वाळू काढण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत राहणार आहे, तीन ते साडेचार हजार ब्रासपर्यंतच्या वाळूसाठी साडेचार महिने, साडेचार ते सहा हजार ब्रासपर्यंतच्या वाळूसाठी सहा तर सहा हजार ब्रासपेक्षा जास्त वाळू असलेल्या वाळूपट्यांतून वाळू काढण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत राहणार आहे. जून ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये ज्या वाळुपट्ट्यांमध्ये पाणी असेल अशा वाळूपट्ट्यांमधून ठेकेदाराला वाळूउपसा करता येणार नाही.

पर्यावरण समितीची परवानगी आणि भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने मंजुरी दिल्यानंतर यंदा पहिल्या टप्‍प्यात जिल्ह्यातील २२ वाळूपट्ट्यांना लिलावाठी ठेवण्यात आले होते. यामध्ये वैजापूर तालुक्यातील सहा, गंगापूर, कन्नड व फुलंब्री तालुक्यांतील प्रत्येकी तीन, तर सिल्लोड तालुक्यातील सात वाळूपट्ट्यांचा समावेश होता. यंदा औरंगाबाद जिल्ह्याला शासनाने ७२ कोटी रुपयांचे महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट दिलेले आहे. पहिल्या टप्प्यात चिंचखेडा (१२७२ ब्रास), झोलेगाव (१३२५ ब्रास), सोलेगाव (७४ ब्रास), पुरी (१८१ ब्रास), पखोरा (४२४ ब्रास) या पाच वाळूपट्यांचा लिलाव झाला आहे. ठेकेदारांना कागदपत्रे व रक्‍कम भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

मुंबई येथुन औरंगाबादकडे जाणारा हिंदुस्थान पेट्रोलियमचा गॅस टँकर उलटल्याची घटना सोमवारी दुपारी चारच्या सुमारास औरंगाबाद रस्त्यावर खंडाळा कोल्ही परिसरात घडली. या घटनेत टँकर चालक ठार झाला असून क्लिनर नौशाद अली गंभीर जखमी झाला आहे. टँकरने पेट न घेतल्याने मोठा अनर्थ टळला. दरम्यान, खबरदारीचा उपाय म्हणून या मार्गावरील वाहने दुसऱ्या मार्गाने वळवण्यात आली.

मुंबई येथून औरंगाबादकडे गॅस घेऊन जाणारा टँकर (एमएच ४३ बी.जी ४०२८) सोमवारी खड्डे वाचविण्याच्या प्रयत्नात रस्त्याच्या कडेला उलटा झाला़ यामध्ये चालक मुकद्दर अली रोशन अली (वय ३०) टेंकरखाली दबला गेल्याने जागीच ठार झाला, तर क्लिनर नौशाद अली हा जखमी झाला. अपघातामुळे टाकीला छिद्र पडल्याने गॅस गळतीला सुरुवात झाली़, अशी अफवा घटनास्थळी पसरल्याने स्फोट होण्याचा संभावित धोका लक्षात घेता या मार्गावरील वाहतूक काही वेळासाठी ठप्प झाली होती. दरम्यान, शिऊर पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले़ त्यांनी या मार्गावरील वाहतूक सुरुळीत केली. तसेच मनमाड येथील गॅस बॉटलिंग प्लांट येथे संपर्क करण्यात येऊन तेथून खाली गॅस टँकर मागविण्यात आला व पलटी झालेल्या टँकरमधील गॅस दुसऱ्या टँकरमध्ये भरण्यात आला़ सायंकाळपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू होती़ खबरदारीचा उपाय म्हणून घटनास्थळी वैजापूर नगरपालिकेच्या अग्निशमन दलालाही पाचारण करण्यात आले होते़

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अनेक गुन्ह्यास तपास रखडल्यामुळे फायली वर्षानुवर्षे पडून आहेत. तपास अधिकाऱ्यांकडे गुन्हे प्रलंबित आहेत. येत्या एका महिन्यात या तपास प्रकरणाचा निपटारा करण्याचे आदेश पोलिस उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे घाडगे यांनी दिले आहे. अन्यथा कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा दिला आहे.

पोलिस आयुक्तालयात हद्दीत १७ पोलिस ठाणी आहेत. यापैकी अनेक ठाण्यात गुन्ह्यांचा तपास वर्षानुवर्षे रखडला आहे. यामध्ये निलंबित कर्मचाऱ्याकडील गुन्हे; तसेच जाणीवपुर्वक बाजूला ठेवलेल्या गुन्ह्यांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. यामुळे तक्रारदारांना न्याय देण्यामध्ये पोलिस यंत्रणा कमी पडत असल्याचे दिसत आहे. सध्या कर्तव्यावर असलेल्याा जमादार दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे प्रलंबित असलेल्या गुन्ह्याचे प्रमाण ३० ते ४०च्या संख्येत आहे. या प्रलंबित गुन्ह्याचा निपटारा करण्यासाठी पोलिस ठाणे निहाय तपास अधिकाऱ्यांना उपायुक्त कार्यालयात बोलावून डॉ. धाटे घाडगे यांच्यासमोर निपटारा करून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

\Bनिष्क्रिय 'डीबी' पथकावर टाच\B

शहरातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी गुन्हे प्रकटीकरण पथकाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पथकातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. जे पथक कामगिरीत निष्क्रिय ठरणार आहे. त्यांच्यावर टाच येण्याची देखील शक्यता आहे.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेतर्फे जागोजागी तयार करण्यात आलेले पीटस् फोल ठरल्याची प्रचिती आयुक्त-महापौरांसह स्वच्छ सर्वेक्षणासाठीच्या समितीला आली. पीटस् चा उपयोग होत नसल्यामुळे खुल्या जागेवर कंपोस्टिंगची प्रक्रिया करण्यात येत होती.

औरंगाबाद शहरात १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी कचराकोंडीची समस्या निर्माण झाली. ही समस्या सोडवण्यासाठी व ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार करण्यासाठी सुमारे साडेचार कोटी रुपये खर्च करून ४३३ पीटस् तयार करण्याची योजना आखण्यात आली. मोकळ्या जागा, प्रमुख बाजारपेठा या ठिकाणी पीटस् बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले. ४३३ पैकी २८८ पीटस् बांधण्यात आले. दरम्यानच्या काळात पीटस् निकृष्ट दर्जाचे बांधण्यात आल्याचा व पीटस् वर करण्यात आलेला खर्च वाया गेल्याचा भांडाफोड 'मटा' ने केला. त्यावर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत देखील चर्चा झाली आणि महापौरांनी पीटस् च्या बांधकामाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. महापौरांच्या या आदेशाचे अद्याप पालन झाले नाही. पीटस् च्या बांधकामावर झालेला खर्च लपवण्यात आला आहे.

सोमवारी स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या दरम्यान आयुक्त, महापौरांच्या सहभागातील समितीने विविध वॉर्डांची पाहणी केली. गणेश कॉलनी वॉर्डातील वसाहतींची पाहणी केल्यावर समितीचे सदस्य मजनूहील येथील पीटस् च्या प्रकल्पाला भेट देण्यासाठी गेले. आठवड्यातील प्रत्येक वारानुसार पीटस् चे बांधकाम या ठिकाणी करण्यात आले आहे, परंतु एकही पीट वापरात नसल्याचे दिसून आले. पीटस् मध्ये टाकलेला कचरा उलटा - सुलटा करता येत नाही, त्यामुळे काही पीटस् तुडुंब भरलेले होते, तर काही पीटस् अक्षरश: रिकामे होते. या पीटस् मध्ये ओल्या कचऱ्याचे रुपांतर खतामध्ये करता येत नाही, असे लक्षात आल्यावर पीटस् च्या समोर असलेल्या मोकळ्या जागेवर ओल्या कचऱ्यावर खत निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. ओल्या कचऱ्यावर विशिष्ट प्रकारचे रसायन फवारण्यात आले होते. रसायन फवारल्यावर ४० दिवसांत खत निर्मिती होते, असे अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. ओल्या कचऱ्याचे ३० दिवसांचे ३० ढीग तयार करून त्यावर खत निर्मितीची प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महात्मा गांधी जयंतीचे औचित्य साधत रोझ बड्स कॅडेट फोर्स आणि प्रयास यूथ फाउंडेशनने रविवारी गोगाबाबा टेकडी पायथ्याशी स्वच्छता अभियान राबविले. 'प्रयास'चे स्वंयसेवक व फोर्सच्या विद्यार्थ्यांनी परिसरातील कचरा जमा केला व त्याचे वर्गीकरण करून विघटन केले. फोर्सचे प्रशिक्षक करण गोवंदे यांनी विद्यार्थ्यांना स्वच्छतेचे महत्त्व आणि कचऱ्याचे दुष्परिणाम याविषयी मार्गदर्शन केले. या उपक्रमात प्रयासचे रवी चौधरी, मेजर भास्कर जाधव, डॉ. अपर्णा देशमुख व यशराज देशमुख आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

मागील अनेक दिवसांपासून खंडपीठातील वाहनतळाचा प्रश्‍न मार्गी लागणार असून खंडपीठ वकील संघाचे अध्यक्ष अतुल कराड व न्यायिक प्रबंधक अभय मंत्री यांच्या हस्ते सोमवारी नवीन प्रस्तावित वाहनतळाच्या कामाचे उद्‌घाटन करण्यात आले.

संघाचे कराड यांच्यासह सचिव कमलाकर सूर्यवंशी यांच्या शिष्टमंडळाने वाहनतळासाठी मुख्य न्यायाधीश यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.

उच्च न्यायालयाने १२५ चारचाकी वाहनांना वाहनतळाची व्यवस्था होईल अशी जागा उपलब्ध करून दिली असून वकील, पत्रकार, पक्षकारांसाठी स्वतंत्र वाहनतळ गेट राहील. खंडपीठाच्या पूर्वेकडील दुसरे गेट एन- तीनच्या बाजूस असणारे हे वाहनतळ हे तात्पुरती असले तरी वाहनतळाचा मोठा प्रश्‍न सुटणार असल्याचे कराड म्हणाले. वकील संघाचे उपाध्यक्ष राम शिंदे, मंजूषा जगताप, सहसचिव महेश तौर, ग्रंथालय अध्यक्ष विनायक साळुंके, सचिव श्रीनिवास गणाचारी, प्रशांत सुकाळे,महेश शिंदे, ऍड. दत्ता मडके, साईसागर आंबिलवादे, अशोक राऊत, मनोज बिरादार यांची उपस्थिती होती.

औरंगाबाद : महात्मा गांधी जयंतीदिनी मंगळवारी (दोन ऑक्टोबर) राष्ट्रवादी युवक, विद्यार्थी काँग्रेसचे शहगंज येथील गांधी पुतळ्यासमोर मौनव्रत धारण करून धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

सकाळी नऊ ते दुपारी १२ या वेळेत मौनव्रत करण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या फसव्या धोरणांमुळे आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती खालावली आहे; तसेच राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. भाजपच्या धोरणांमुळे महात्मा गांधींनी मिळवून दिलेले स्वातंत्र्य, लोकशाही व संविधानिक सार्वभौमत्व धोक्यात आलेले आहे. याचा निषेध करण्यासाठी राष्ट्रवादी युवक व विद्यार्थी काँग्रेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर लक्षणीय मौनव्रत धारण करून आंदोलन करणार आहे. राष्ट्रवादी युवक,विद्यार्थी काँग्रेसच्या सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष दत्ता भांगे, शहरकार्याध्यक्ष कय्युम शेख, विद्यार्थी शहराध्यक्ष मयूर सोनवणे, अमोल दांडगे यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेल्या फूल मार्केटाचा तिढा आता संपुष्टात आला असून येत्या महिनाभरात जाधववाडी परिसरात फूल मार्केट सुरू होईल, अशी माहिती कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राधाकिसन पठाडे यांनी बोलताना दिली.

सुमारे ३५ लाख रुपये खर्च करून हे मार्केट उभारले जात असून या निमित्ताने गल्लीबोळीत व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आता हक्काची जागा मिळणार आहे. बाजारात दररोज विविध प्रकाराच्या फुलांची आवक मोठ्या प्रमाणात होते. त्यात सणवार, लग्नसराईच्या काळात फुलांना अधिक मागणी असते. शहरातल्या सिटी चौकात अनेक वर्षांपासून फूल मार्केट भरते. स्थानिक भागातून तसेच परजिल्ह्यातून येणाऱ्या फुलांवर बाजार शुल्क समिती आकारत असते. मात्र, या ठिकाणी व्यापाऱ्यांना, फूल उत्पादक शेतकरी तसेच ग्राहकांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देणे अवघड जात होते. प्रशासकीय दृष्टीनेही समितीला हे अडचणीचे ठरत होते. हिच बाब लक्षात घेत फूल मार्केट जाधववाडीत स्थलांतर करण्यासाठी गेल्या १४ वर्षापासून प्रयत्न सुरू होते. आतापर्यंत १९ ठोक फूल विक्रेत्यांनी गाळ्यांची मागणी नोंदवली आहे, असे सभापती पठाडे यांनी सांगितले.

म.टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी जुमानत नसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लोकशाही दिनात सहभागी होऊन आपले गाऱ्हाणे विविध विभागांच्या बड्या अधिकाऱ्यांसमोर मांडतात. आपले प्रश्न सुटतील अशी भाबडी आशा घेऊन आलेल्या तक्रारदारांना सोमवारी मात्र लोकशाही दिनासाठी सभागृहच उपलब्‍ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे शेवटी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी रिता मेत्रेवार यांच्या कार्यालयामध्ये लोकशाही दिनाचे सोपस्कार पार पाडण्यात आले.

सोमवारी जिल्हाधिकारी दोन महत्वाच्या बैठका असल्यामुळे लोकशाही दिनाला सभागृह उपलब्ध झाले नाही. यामुळे वृद्ध, अपंग तक्रारदारांना लोकशाही नेमका कुठे होईल याचा पत्ताच लागला नाही.

महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी जिल्हास्तरीय लोकशाही दिन घेतला जातो. किरकोळ तक्रारीसाठी स्थानिक स्तरावरील अधिकारी ऐकत नसल्याने, त्रस्त झालेले तक्रारदार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लोकशाही दिनामध्ये तक्रार मांडतात. अनेकदा जिल्हाधिकारी तसेच मोठे अधिकारी तक्रारी ऐकून घेत असल्याने, इथे तरी आपल्याला न्याय मिळेल अशी आशा तक्रारदारांना असते. सोमवारचा लोकशाही दिन ११ वाजता असल्याने साडेदहा वाजेपासूनच तक्रारदारांनी आपले अर्ज घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले, तळमजल्यावरुन संबंधित कर्मचार्‍यांकडे अर्ज सादर करून, टोकन नंबर घेऊन पहिल्या मजल्यावरील पोर्चमध्ये येऊन बसले, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनाशेजारी असलेल्या हॉलमध्ये नेहमी लोकशाही दिनाची बैठक आयोजित करण्यात येते, मात्र सोमवारी या हॉलमध्ये आरोग्य विभाग व आमदारांची बैठक सुरू होती. तर नियोजन विभागच्या सभागृहामध्ये लसीकरण मोहिमेसंदर्भात बैठक सुरू होती. दरम्यान, काही तक्रारदार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोर असलेल्या वऱ्हांड्यामध्येच उभे राहिले. दुपारी दीड ते पाऊण वाजेपर्यंत बैठक सुरू झाली नाही. शेवटी सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिकारी रिता मेत्रेवार यांच्या दालनातच लोकशाही दिनाचा सोपस्कार पार पाडण्यात आला. त्यांच्या दालनासमोरच तक्रारदारांच्या रांगा लावल्याने अपंग, वयोवृद्धांना त्रास सहन करावा लागला. महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी लोकशाही दिन घ्यावा लागतो, हे माहित असूनही दुसऱ्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी सभागृह देण्यात आले. दरम्यान जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनामध्ये सोमवारी ११ तक्रारी दाखल झाल्या.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घाटीतील औषधांपासून ते जीवनदायी उपकरणांपर्यंत अनेक प्रश्न-समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात आलेल्या 'मटा'च्या वृत्ताची दखल मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपाठीने घेत स्युमोटो याचिका दाखल करून घेतली, तर याच संदर्भातील 'मटा'तील मालिकेच्या पार्श्वभूमीवर आमदार अतुल सावे, आमदार इम्तियाज जलील व आमदार संजय शिरसाट यांची सोमवारी (एक ऑक्टोबर) जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्यासोबत बैठक झाली. याच बैठकीत तात्पुरती सोय म्हणून घाटीला जिल्हा सामान्य रुग्णालयाकडून तातडीने औषधी व पाच व्हेंटिलेटर देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले, तर याच प्रश्नावर कायमस्वरुपी मार्ग काढण्यासाठी अर्थमंत्री, पालकमंत्री व आरोग्य मंत्री आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांसोबत बैठक होणार आहे.

'महाराष्ट्र टाइम्स'मध्ये २१ सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या 'सिटी स्कॅन मृतप्राय; घाटी खड्ड्यात' या वृत्ताची दखल घेत खंडपीठाने स्वतःहून याचिका दखल करून घेतली. याच प्रश्नी लक्ष वेधण्यासाठी 'घाटीला घरघर' ही मालिकाही 'मटा'नेही २६ सप्टेंबरपासून सुरू केली आहे. याची दखल घेत आमदार जलील यांनी शुक्रवारी (२८ सप्टेंबर) घाटीच्या अधिष्ठातांची भेट घेत जिल्हाधिकाऱ्यांना घाटीतील स्थितीची जाणीव करून दिली होती. त्यानंतर आमदारांची जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत सोमवारी बैठक झाली. या प्रसंगी घाटीच्या अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भारत सोनवणे, क्ष-किरण विभागप्रमुख डॉ. वर्षा रोटे, डॉ. राजश्री सोनवणे, आरोग्य उपसंचालक डॉ. स्वप्नील लाळे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुंदर कुलकर्णी आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. या वेळी, घाटीतील बहुतांश औषधी साठा संपल्याची, तर ३४ व्हेंटिलेटर व दोन्ही सिटी स्कॅन नादुरुस्त असल्याची माहिती डॉ. येळीकर यांनी बैठकीत दिली; तसेच १२६ कोटींच्या बजेटपैकी ९६ कोटींची व्हाइट बुकमध्ये नोंद झाली व त्यातील ४८ कोटी प्राप्त झाले, तर ४८ कोटी प्राप्त होणे बाकी असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील विविध औषधी व महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील 'एआरव्ही इंजेक्शन' घाटीला देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरोग्य विभागाला दिले. 'डीपीसी'चा निधी उपकरणांच्या देखभालीसाठी वापरता येऊ शकतो का किंवा यातून काही मार्ग काढता येऊ शकतो का, याबाबत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पालकमंत्री व आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांच्यासोबत येत्या बुधवारी बैठक घेण्याची सूचना तिन्ही आमदारांनी केली आणि त्याला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता देत बैठकीचे सूतोवाच केले.

\Bलिफ्ट ते रस्त्यांपर्यंतच्या कामांचा विचारला जाब\B

घाटीतील लिफ्ट काही वर्षांपासून बंद आहे, तर 'अॅनॉटॉमी'जवळच्या टॉयलेटचे काम दीड-दोन वर्षे कसे काय रखडू शकते, घाटीचे अंतर्गत रस्ते व ड्रेनेजचे काम होणार तरी कधी, याचा जाब आमदार जलील यांनी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारला. त्यानंतर बांधकाम विभागाने दोन वर्षांत काय-काय काम केले, याचा लेखी अहवाल द्यावा, असे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.