म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विकासनिधीचे वाटप समप्रमाणात करा, या मागणीसाठी संबळ वाजवत भारतीय जनता पक्षाच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी गुरुवारी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले.

जिल्हा परिषदेतील भाजपच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी करत सकाळी अकरा वाजता झेडपीच्या प्रशासकीय इमारत आवार परिसरात आंदोलनास सुरुवात केली. भाजपचे गटनेते शिवाजी पाथ्रीकर, सदस्य एल. जी. गायकवाड, मधुकर वालतुरे, जितेंद्र जैस्वाल, रामदास परोडकर, पुष्पा काळे, श्याम बनसोडे, रेखा नांदुरकर, प्रा. सुरेश सोनवणे आदी यावेळी उपस्थित होते. सत्ताधाऱ्यांसह नागरिकांचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांनी भारूड, भजनही सादर केले. जिल्हा परिषद अंतर्गत ३०५४, ५०५४, उपकर, जिल्हा वार्षिक योजना, एमआयएन सहा सिंचन आदी लेखाशिर्षाकाखाली सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. आर्थिक वर्ष सुरू होऊन सहा महिने लोटले. मात्र, या निधीचे नियोजन झालेले नाही. यावरून स्थायी समिती तसेच सर्वसाधारण सभेतही मोठी चर्चा झाली. २५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षांनी सर्व सभासदांना विश्वासात घेऊन नियोजन केले जाईल, असे आश्वासन दिले. वेळेत नियोजन न झाल्यास हा निधी अर्खचित राहण्याची दाट आहे. त्यामुळे झेडपी अंतर्गत प्रत्येक तालुक्याच्या भौगिलिक रचनेनुसार निधी वाटप होणे गरजेचे आहे, पण शासन आदेशानुसार गतवर्षी निधीचे त्या प्रमाणात वाटप झाले नाही, असा आरोप करत आंदोलकांनी विकासनिधीच्या समान वाटपाची मागणी केली.

\Bउपाध्यक्षांची शिष्टाई सफल

\Bजिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष केशव तायडे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रॅटिकचे सदस्य रमेश गायकवाड आदींनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत चर्चा केली. सायंकाळी प्रशासनातर्फे बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी भाजप सदस्यांची भेट घेत ११ ऑक्टोबरला बांधकाम समितीची बैठक आहे. निधीचे योग्य वाटप होईल, असे आश्वासन दिले. त्यावर समाधान झाल्याने भाजप सदस्यांनी आंदोलन स्थगित केले. बैठकीत निधीचे योग्य वाटप नाही झाल्यास १२ तारखेपासून पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला.

मराठवाड्यामध्ये सतत दुष्काळाचे सावट असते. यंदाही अत्यल्प पावसामुळे दुष्काळाचे ढग दाटून आले आहेत. पावसाचे चारही महिने संपून गेले असून, आता पावसाची फारशी अपेक्षा नाही. शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक गणित कोलमडून गेले आहे. त्यामुळे सरकारने दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी 'मटा'शी बोलताना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.

---

मराठवाड्यात यंदा अत्यल्प पाऊस झाला. काही भागात पाऊस झालाच नाही. यामुळे दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यंदा परतीच्या पावसाचीही कमी शक्यता असल्याचे हवामान विभागाने जाहीर केले आहे. हंगामी पैसेवारीमध्येही दुष्काळाच्या झळा स्पष्ट जाणवत असल्यामुळे आता सुधारित आणि अंतिम पैसेवारीमध्येही गावांची संख्या वाढणार आहे. सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत निर्णय घ्यावा.

‌- विकास थाले

--

गावाकडे आईवडील शेतामध्ये रात्रंदिवस राबतात आणि शहरात शिक्षण घेणाऱ्या आपल्या मुलांना जमेल तसा पैसा पुरवतात. गेल्यावर्षीही बोंडअळीमुळे संपूर्ण खरीप करपला आणि यंदाही अत्यल्प पावसामुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आर्थिक गणित बिघडले आहे. मात्र, यंदा अत्यल्प पावसाने शेतीपीकांना मोठा फटका बसला असल्याने आमच्या सारख्या खेडेगावातून आलेल्या विद्यार्थ्यांना घरून पैसे मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारने दुष्काळ जाहीर करावा जेणेकरुन याचा शेतकऱ्यांना थोडाफार उपयोग होईल.

- समाधान फदाट

---

शहरामध्ये शिक्षण घेणाऱ्यांमध्ये मराठवाडा तसेच विदर्भातील विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या आहे आणि याच विभागांमध्ये पावसाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. उभे पिके वाळून गेली असून, आता शेतकऱ्यांना आपल्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी खर्चाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शुल्क भरायचे कसे, असा प्रश्न अनेक विद्यार्थ्यांसमोर आहे. खर्चाचे नियोजन करण्यासाठी तसेच पैसे वाचवण्यासाठी अनेक विद्यार्थी आता एकवेळचे जेवण करत आहे, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करावा असे वाटते.

- सुभाष तांगडे

---

हमखास परतीच्या पावसाचा प्रदेश असलेल्या मराठवाड्यातील शेतकरी अत्यल्प पावसामुळे त्रस्त आहेत. येत्या काही दिवसांत पाऊस झाला नाही, तर कापूस पीकाचेही मोठे नुकसान होईल. येत्या दहा दिवसांमध्ये पाऊस पडला नाही, तर सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा असे वाटते.

- प्रदीप गव्हाणे

---

येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांची बिकट अवस्था दूर झाली नाही, तर त्यांच्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क कोण भरणार ? असा प्रश्न निर्माण होतो आहे. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ण होऊ शकले नाही, तर त्यांचे मानसिक खच्चीकरण होईल व विद्यार्थी शिक्षण सोडून पैसे कमावण्याच्या मार्गाला लागतील. सरकारने दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी आहे.

- उमेश अंडील

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तीन लाखांची रक्कम देऊन आठ लाखांच्या कर्जाचे हप्ते भरण्याची कबुली दिल्यानंतर विकलेली जीप ही हप्ते न भरताच परस्पर विकून टाकणारे आरोपी भगवान विष्णू वायाळ व आरोपी देविदास सरदारसिंह राजपूत यांचा नियमित जामीन अर्ज प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. एस. वाडकर यांनी फेटाळला.

या प्रकरणी योगेश्वर देविदास वालतुरे (२९, रा. मेहेरनगर, पिसादेवी रोड) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादीने ११ लाखांच्या खासगी कर्जावर जीप विकत घेतली होती. ती जीप फिर्यादीने आरोपी भगवान विष्णू याला विकली. त्यासाठी आरोपी भगवान याने फिर्यादीला तीन लाख रुपये दिले आणि आठ लाखांच्या कर्जाचे हप्ते भरण्याची कबुली देऊन जीप ताब्यात घेतली. मात्र, हप्ते न भरताच आरोपीने ती जीप परस्पर विकली. याबाबत फिर्यादीला नोटीस आल्यानंतर फिर्यादीने आरोपीकडे पैशांची मागणी केली असता आरोपीने पैसे देण्यास टाळाटा‍ळ केली. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरून पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल होऊन आरोपीला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आरोपीला कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्याची रवानगी आधी पोलिस कोठडीत व नंतर न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती. आरोपीने नियमित जामिनासाठी कोर्टात अर्ज सादर केला असता, फरार आरोपीला अटक करणे बाकी असून, आरोपीकडून कागदपत्रेही जप्त करावयाची आहेत. तसेच प्रकरणाचा तपास प्राथमिक अवस्थेत असल्याने आरोपीला जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील बालाजी गवळी यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपीचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शालेय विद्यार्थिंनींमध्ये स्व-संरक्षणासह, आत्मसन्मान, नातेसंबंधाची जाण यावी, त्यांच्यातील विचारक्षमता वाढावी या हेतूने शिक्षण विभागाने 'स्मार्ट गर्ल्स' उपक्रमाची आखणी केली आहे. भारतीय जैन संघटनेच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमात जिल्ह्यातील दीड लाख विद्यार्थिंनींना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

किशोरवयीन मुलींना शाळांमध्ये, समाजात वावरताना अनेक सामाजिक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. त्याचा विचार करून मुलींचे भावनिक आणि मानसिक सक्षमीकरण करणे, निर्णय क्षमता विकसित करणे, प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून जीवन कौशल्य वाढविण्यास मदत करण्याच्या हेतूने 'स्मार्ट गर्ल्स' उपक्रम राबविण्यात येत आहे. आठवी ते बारावीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलींसाठी हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये मार्गदर्शन प्रशिक्षण असणार आहे. जिल्ह्यातील सुमारे दीड लाख विद्यार्थिंनींचा यामध्ये सहभाग असणार आहे. त्यासाठी 'मास्टर ट्रेनर्स'ना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख ९० शिक्षिकांना 'मास्टर ट्रेनर्स' म्हणून गुरुवारपासून विद्या निकेतनमध्ये प्रशिक्षण दिले जात आहे. ९० 'मास्टर ट्रेनर्स'च्या माध्यमातून ४५ केंद्रावर नोव्हेंबर महिन्यात एक हजार ५४२ शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या सर्व प्रशिक्षकांच्या माध्यमातून औरंगाबाद जिल्ह्यातील एक लाख ५२ हजार ६४० विद्यार्थिनींपर्यंत हा उपक्रम पोचणार आहे.

\Bया सहा गोष्टींवर भर\B

आत्मजाणीव, आत्मसन्मान आणि स्वसंरक्षण, संवाद आणि नातेसंबंध, निवड आणि निर्णय, मैत्री आणि मोह अशा सहा बाबींवर प्रशिक्षणार्थी 'ट्रेनर्स'ना प्रशिक्षण दिले हात आहे. विद्यार्थिंनीमध्ये विविध संवेदनशील विषयांबाबत असलेले समज-गैरसमज दूर करण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहे. शाळेच्या दैनंदिनीत हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. दोन दिवसांत रंजक सादरीकरण, अनेक खेळ व कृतीयुक्त लहान लहान सत्रांचे आयोजन, गप्पा आणि गट चर्चा सत्र, व्याख्यान, प्रवचन अशा माध्यमातून कार्यशाळेत मार्गदर्शन प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

स्मार्ट गर्ल उपक्रमातील विद्यार्थिनी

तालुका................शाळा.........विद्यार्थिनी

औरंगाबाद शहर.... ४३५........५०७०७

गंगापूर.................१६५.........१५७४३

कन्नड.................१२५..........१५३३९

खुलताबाद............५१............५७९८

फुलंब्री.................६८..............६९९६

सिल्लोड..............१३४...........१६०७८

सोयगांव...............३५..............३९४१

वैजापूर.................९५.............११०६१

औरंगाबाद............१५४..........१४१५२

मुलींमध्ये स्वत:च्या क्षमतांबद्दल विश्वास निर्माण करणे, सकारात्मकदृष्टीने प्रगतीसाठी प्रोत्साहित करणे, खऱ्या व काल्पनिक धोक्यांना घाबरण्यापासून परावृत्त करणे, मुलींमध्ये आयुष्यातील महत्त्वाचे निर्णय तर्कसंगत पद्धतीने घेण्यासाठी आत्मविश्वास निर्माण करणे अशा हेतू या उपक्रमामागचा आहे. तीन महिने कालावधीच्या या उपक्रमात जिल्ह्यातील दीड लाख विद्यार्थिंनीना त्याचा लाभ होणार आहे.

- अनुराधा तिगडी, समन्वयक.

औरंगाबाद : स्वाइन फ्लूच्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) स्वाइन फ्लू वॉर्डामध्ये स्वाइन फ्लूच्या १०० किट्सची खरेदी करण्यात आली आहे. याच किट्समार्फत रुग्णांच्या लाळेचे नमुने पुण्याच्या 'एनआयव्ही'कडे तपासणीसाठी पाठविले जातात. दरम्यान, स्वाइन फ्लू वॉर्डासाठी आणखी पाच व्हेंटिलेटर लवकरच उपलब्ध होणार असून, याच वॉर्डातील एका रुग्णाची प्रकृती स्थिर झाल्यामुळे त्याला दुसऱ्या वॉर्डामध्ये हलविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता स्वाइन फ्लू वॉर्डामध्ये तीन रुग्ण दाखल आहेत, असे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भारत सोनवणे यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अत्यल्प पावसामुळे मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना आणि बीड जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची छाया गडद झाली असून, संभाव्य टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर विभागातील सर्व जिल्ह्यांकडून विभागीय प्रशासनाने टंचाई काळातील उपाययोजनांसाठी टंचाई आरखडे मागवले आहेत.

टंचाई आराखड्यामध्ये प्रस्तावित उपाययोजनांची सर्व माहिती जिल्ह्यांकडून मागवण्यात येणार आहे. या शिवाय टंचाई कालावधीत आवश्यक असलेला खर्च, कोणत्या उपाययोजना आवश्यक आहेत, कुठल्या गावांमध्ये काय उपाययोजना राबवणार, सध्या उपलब्‍ध असलेल्या पाण्याच्या स्‍त्रोतांची स्थिती, जिल्ह्यात किती पाणीसाठा उपलब्‍ध आहे, या शिवाय भौगोलिक परिस्थितीबद्दलची माहिती जिल्ह्यांकडून मागवण्यात येणार आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०१८, जानेवारी ते मार्च २०१९ व एप्रिल ते जून २०१९ या कालावधीचे टंचाई आराखडे विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवण्यात येणार आहे. मराठवाड्यात सध्या १८२ टँकर सुरू असून औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक पाणीटंचाई आहे. सध्या जिल्ह्यामध्ये १५८ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. तर जालना जिल्ह्यात २२ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.

\Bनिम्म्या मंडळात अपेक्षित पाऊस नाही

\Bचार ऑक्टोबरपर्यंत मराठवाड्यातील ४२१ महसुली मंडळांपैकी तब्बल २४४ मंडळांमध्ये अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत पाऊस झाला नाही. ५९ मंडळांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला असून, १८५ मंडळांमध्ये ७५ टक्‍क्‍यांपर्यंत पाऊस झाला आहे. मराठवाड्यातील केवळ ५० महसुली मंडळांमध्ये अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत १०० टक्के पाऊस झाला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विविध तीन घटनांमध्ये तरुणीचा विनयभंग करण्यात आला. मुकुंदवाडी, सातारा व छावणी परिसरात हे प्रकार घडले. याप्रकरणी सबंधित पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

विनयभंगाची पहिली घटना बुधवारी सायंकाळी साडेपाच वाजता छावणी परिसरात घडली. या घटनेतील पीडित तरुणीच्या परिचयाचा प्रकाश सुरडकर (रा. जुना बाजार, पोस्ट ऑफिसजवळ) हा आरोपी आहे. या तरुणीला प्रकाशने भर रस्त्यात अडवले. तू माझ्यासोबत प्रेम केले नाही, तर तुझे शिक्षण होऊ देणार नाही, अशी धमकी देत विनयभंग केला. तसेच स्वत:च्या हातावर ब्लेडने वार करून घेतले. या प्रकरणी पीडित तरुणीच्या तक्रारीवरून छावणी पोलिस ठाण्यात आरोपी प्रकाशविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विनयभंगाचा दुसरा प्रकार बुधवारी दुपारी चार वाजता मुकुंदवाडी भागात घडला. घरात एकट्या असलेल्या महिलेच्या घरात शिरून संशयित आरोपी कृष्णा भास्कर जाधव याने तिचा विनयभंग तसेच मारहाण केली. याप्रकरणी महिलेच्या तक्रारीवरून संशयित आरोपी कृष्णा जाधवविरुद्ध मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विनयभंगाची तिसरी घटना बुधवारी सकाळी दहा वाजता सातारा परिसरात घडली. या घटनेत पीडित महिला ही किरायाची रुम पाहण्यासाठी गेली होती. यावेळी संशयित आरोपी महेश गोंडीराव सिंधाळकर (रा. साई अपार्टमेंट) याने रूम दाखवतो असे सांगत विनयभंग केला. याप्रकरणी महिलेच्या तक्रारीवरून आरोपी सिंधाळकरविरुद्ध सातारा पोलिस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एरिया डेव्हलपमेंट प्रकल्पातून सुटका होणार नाही, एरिया डेव्हलपमेंटमधील एक उपक्रम तुम्हाला करावाच लागेल, अशा शब्दात केंद्र सरकारच्या स्मार्टसिटी मिशनचे संचालक कुणालकुमार यांनी औरंगाबाद स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या स्पेशल पर्पज व्हेकलच्या (एसपीव्ही) संचालकांना ठणकावले. त्यामुळे ग्रीनफिल्डला तिलांजली देण्याच्या तयारीत असलेल्या एसपीव्हीला एरिया डेव्हलपमेंटचा फेर विचार करावा लागणार आहे.

एसपीव्हीतर्फे स्मार्टसिटी अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी कुणालकुमार शहरात आले होते. त्यांच्या उपस्थितीत महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात बैठक झाली. बैठकीला एसपीव्हीचे संचालक महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे, सभागृहनेता विकास जैन, स्थायी समितीचे सभापती रेणुकादास (राजु) वैद्य, भास्कर मुंडे, प्रमोद राठोड, पालिका आयुक्त तथा एसपीव्हीचे मुख्याधिकारी डॉ. निपुण विनायक आदी उपस्थित होते.

बैठकीच्या नंतर पत्रकारांशी बोलताना कुणालकुमार म्हणाले, स्मार्टसिटी मिशनमध्ये एरिया डेव्हलपमेंट हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्या अंतर्गत ग्रीनफिल्ड, रेट्रोफिटींग, रिडेव्हलपमेंट या तीनपैकी एका घटकात एसपीव्हीला काम करणे बंधनकारक आहे. औरंगाबादने ग्रीनफिल्ड हा घटक निवडला होता. त्यात काही अडचणी येत असतील तर त्यांनी दुसरा पर्याय शोधून त्यात काम केले पाहिजे. एरिया डेव्हलपमेंट या क्षेत्रात काम करणे बंधनकारक आहे. स्मार्टसिटी मिशनमध्ये औरंगाबाद शहराचा समावेश जुन २०१६ मध्ये झाला. मिशनचे काम गतीने करण्याबद्दल आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. प्रत्येक शहर आपापल्या पद्धतीने काम करीत असते. औरंगाबाद शहराचे नियोजन चांगले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, सिटीबस सेवा, रस्ते विकास, पर्यटन विकास या क्षेत्रात काम करण्याचे या शहराच्या एसपीव्हीने ठरविले आहे. स्मार्टसिटी मिशनमध्ये निवड झालेल्या शहरांच्या कामांवरून शहरांचे रँकिंग ठरविण्यात आले आहे. औरंगाबाद ६६ व्या क्रमांकावर आहे, असे त्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. औरंगाबादच्या एसपीव्हीने खर्चाचे प्रमाण वाढवणे, कामाची गती वाढवणे गरजेचे आहे, असा उल्लेख कुणालकुमार यांनी केला. एसपीव्हीने विविध कामांच्या निविदा काढल्या आहेत. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यात चांगली प्रगती होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

एसपीव्हीचे मेंटॉर बदलण्याबद्दल कुणालकुमार यांच्याशी चर्चा झाल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले. या संदर्भात मुख्यसचिव व मुख्यमंत्र्यांशी बोलतो, असा शब्द कुणालकुमार यांनी दिला आहे. मेंटॉर म्हणून शक्यतो स्थानिक अधिकाऱ्याची निवड करा, अशी विनंती त्यांना केल्याचे घोडेले म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिटीबस चालविण्यासाठी येत्या काही दिवसांत औरंगाबाद स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि एसटी महामंडळ यांच्यात करार होणार आहे, अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते शहरात येणार आहेत, त्यांच्या उपस्थितीत हा करार होईल, असे ते म्हणाले.

औरंगाबाद स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पेरेशन या एसपीव्हीच्या माध्यमातून सिटीबस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात १०० सिटीबस उपलब्ध करून देण्याचे कंत्राट टाटा या कंपनीला देण्यात आले आहे. १०० पैकी ३० बसेस दोन महिन्यांत उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. सिटीबस चालवण्यासाठी एसपीव्हीकडे यंत्रणा नसल्यामुळे एसटी महामंडळाने त्यांचे कर्मचारी एसपीव्हीसाठी द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चर्चा देखील झाली आहे. त्यानुसार येत्या काही दिवसांत एसटी महामंडळाबरोबर करार केला जाणार आहे, असे महापौर म्हणाले. एसटी महामंडळातील सुपरवायजरसह काही कर्मचारी कंत्राटावर घेतले जाणार आहेत. याशिवाय ट्रांसपोर्ट मॅनेजरची नियुक्ती देखील केली जाणार आहे.

परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांच्या उपस्थितीत करार होईल, असे महापौरांनी स्पष्ट केले. टाटा कंपनीला सिटीबस पुरविण्याबद्दल वर्कऑर्डर दिली आहे, नऊ कोटी ५२ लाखांचे पेमेंट देखील कंपनीला करण्यात आले आहे, असे महापौरांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जाधववाडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात गेल्या दोन दिवसांपासून सोयाबीन आणि ज्वारीची आवक सुरू झाली आहे. सोयाबीनला प्रती क्विंटल तीन हजार ४१ रुपये, तर ज्वारीला एक हजार ९०० रुपयापर्यंत भाव मिळाल्याचे समितीने सांगितले.

पावसाने फिरवलेल्या पाठीमुळे खरीप हंगामातील पिकांवर मोठा परिणाम झाला असून, उत्पादनात घट होण्याची शक्यता कृषी विभागाने व्यक्त केली आहे. दरम्यान, येथील बाजार समिती आवारात सोयाबीनची आवक सुरू झाली आहे. बुधवारी ७४ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली. तर किमान भाव दोन हजार ६४०, तर कमाल भाव क्विंटलमागे तीन हजार रुपये मिळाला. गुरुवारी बाजारात ११३ क्विंटल आवक झाली असून, किमान भाव दोन हजार ४७६ रुपये तर कमाल भाव तीन हजार ४१ रुपये मिळाला आहे. गेल्या १५ दिवसापासून बाजरीची चांगली आवक बाजारात होत आहे. गेल्या दोन दिवसात ६७ क्विंटल आवक झाली असून, क्विंटलमागे एक हजार ९०० रुपयापर्यंत भाव शेतकऱ्यांना मिळत असल्याचे बाजार समितीतर्फे सांगण्यात आले. दरम्यान, गुरुवारी एका शेतकऱ्याने मका बाजारात विक्रीसाठी आणला होता. मात्र, त्यात मोठ्या प्रमाणात ओलसरपणा असल्याने तो स्वीकारण्यात आला नाही.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रेलगाव (ता. सिल्लोड) येथे गांजाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याला स्थानिक गुन्हे शाखेने गुरुवारी जेरबंद केले. आरोपीच्या शेतातील गांजाची ८२ झाडे जप्त करण्यात आली असून, याप्रकरणी सिल्लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

रेलगाव येथे अशोक खेमसिंग मुंढे हा गांजाची शेती करीत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीवरून सिल्लोड ग्रामीण पोलिसांसह पथकाने मुंढे याच्या शेतावर छापा मारला. यामध्ये त्यांना शेतामध्ये गांजाची तब्बल ८२ झाडे आढळली. पोलिसांनी ही एकशे दोन किलो वजनाची पाच लाख बारा हजार रुपये किंमत असलेली झाडे जप्त केली. आरोपी मुंढेला अटक करण्यात आली आहे. ही कारवाई पोलिस अधिकारी जगदीश पांडे, विवेक जाधव, सचिन कापुरे, विठ्ठल राख, रंगराव बावस्कर, राजेंद्र जोशी, रमेश अप्सनावाड, धीरज जाधव, संजय भोसले यांनी केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ हे स्वायत्त मंडळ आहे. मागील शासनाने या महामंडळासाठी ४२५ कोटी रुपये दिले होते. यातील ३७५ कोटी रुपये तत्कालीन शासनाच्या प्रभावी लोकप्रतिनिधींनी लातूर, बांद्रा; तसेच अन्य तीन जिल्ह्यांमध्ये खिरापत वाटल्यासारखे वाटप करण्यात आले. यामुळे अजूनही आर्थिक विकास महामंडळाची वसुली झालेली नसल्याचा आरोप मौलाना आझाद विकास महामंडळाचे नवे अध्यक्ष हाजी हैदर निजाम यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला.

हाजी हैदर निजाम यांनी सांगितले की, महामंडळाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर विविध योजनांची माहिती घेतली. शैक्षणिक कर्जासाठी १५१ जणांनी अर्ज सादर केले होते. यातील १२१ जणांना चार कोटी ५७ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले असून, १८ जणांना ४७ लाख रुपयांचा धनादेशाचे वाटप विकास महामंडळाच्या कार्यालयात करण्यात आले आहे. आगामी काळात महामंडळाच्या पाच योजना सुरू केले जाणार आहेत. यात वाहन कर्जाचेही समावेश करण्यात आला आहे. शैक्षणिक कर्जासाठी वर्षभरात सुमारे १३०० अर्ज विकास महामंडळात येतात. या कर्जासाठी केंद्र शासनाने निधी देण्याचे मान्य केले आहे. आगामी काळात शैक्षणिक कर्ज घेण्यासाठी जास्तीत जास्त अर्ज सादर करावे.

अध्यक्ष नसल्याने महामंडळाकडून २०१४पासून व्यवसायासाठी कर्ज मिळत नव्हते हे आजम यांनी मान्य केले, मात्र आगामी काळात कर्ज वाटप करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हैदर आजम यांनी सांगितले की, महामंडळ सुरू झाले त्यावेळी ४२५ कोटी रुपये देण्यात आले होते. यातून मागील शासनाच्या मजबूत नेत्यांनी त्यांच्या पाच जिल्ह्यात ३७५ कोटी रुपये वाटप केले आहे. यातून फक्त २२ कोटी रुपये वसुल झाले असून, ३२५ कोटी रुपये अद्याप थकित आहेत.

…………

\Bआजम यांनी केला घोषणांचा पाऊस

\B- आझाद विकास महामंडळाचा कारभार ऑनलाइन होणार

- शासनाच्या विविध योजनेसाठी मोबाइल अॅप आणणार

- कोणतेही कर्ज किती दिवसांत मंजूर होईल याचे वेळापत्रकाचे करणार

- व्यवसायीक शैक्षणिक कर्जासाठी कर्जाच्या नियम अटी बदलणार

- आझाद विकास महामंडळात मंजूर कर्मचारी संख्या वाढविणार

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विकासनिधीचे वाटप समप्रमाणात करा, या मागणीसाठी संबळ वाजवत भारतीय जनता पक्षाच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी गुरुवारी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले.

जिल्हा परिषदेतील भाजपच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी करत सकाळी अकरा वाजता झेडपीच्या प्रशासकीय इमारत आवार परिसरात आंदोलनास सुरुवात केली. भाजपचे गटनेते शिवाजी पाथ्रीकर, सदस्य एल. जी. गायकवाड, मधुकर वालतुरे, जितेंद्र जैस्वाल, रामदास परोडकर, पुष्पा काळे, श्याम बनसोडे, रेखा नांदुरकर, प्रा. सुरेश सोनवणे आदी यावेळी उपस्थित होते. सत्ताधाऱ्यांसह नागरिकांचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांनी भारूड, भजनही सादर केले. जिल्हा परिषद अंतर्गत ३०५४, ५०५४, उपकर, जिल्हा वार्षिक योजना, एमआयएन सहा सिंचन आदी लेखाशिर्षाकाखाली सुमारे ५० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. आर्थिक वर्ष सुरू होऊन सहा महिने लोटले. मात्र, या निधीचे नियोजन झालेले नाही. यावरून स्थायी समिती तसेच सर्वसाधारण सभेतही मोठी चर्चा झाली. २५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षांनी सर्व सभासदांना विश्वासात घेऊन नियोजन केले जाईल, असे आश्वासन दिले. वेळेत नियोजन न झाल्यास हा निधी अर्खचित राहण्याची दाट आहे. त्यामुळे झेडपी अंतर्गत प्रत्येक तालुक्याच्या भौगिलिक रचनेनुसार निधी वाटप होणे गरजेचे आहे, पण शासन आदेशानुसार गतवर्षी निधीचे त्या प्रमाणात वाटप झाले नाही, असा आरोप करत आंदोलकांनी विकासनिधीच्या समान वाटपाची मागणी केली.

\Bआश्वासनानंतर आंदोलन मागे

\Bजिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष केशव तायडे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रॅटिकचे सदस्य रमेश गायकवाड आदींनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत चर्चा केली. सायंकाळी प्रशासनातर्फे बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी भाजप सदस्यांची भेट घेत ११ ऑक्टोबरला बांधकाम समितीची बैठक आहे. निधीचे योग्य वाटप होईल, असे आश्वासन दिले. त्यावर समाधान झाल्याने भाजप सदस्यांनी आंदोलन स्थगित केले. बैठकीत निधीचे योग्य वाटप नाही झाल्यास १२ तारखेपासून पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

केंद्र सरकारने खरीप हंगामातील पिकांच्या हमीभावात वाढ केल्यानंतर आता रब्बी हंगामातील प्रमुख पिकांच्या हमीभावात ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढ करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या निर्णयाचे स्वागत शेतकरी नेत्यांनी केले. मात्र, याची अंमलबजावणी कशी होणार, खरेच शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार का, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.

\Bसरकारची वाढ फसवी

\Bउत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा देण्याची केलेली घोषणा कुठे गेली, हाच खरा सवाल आहे. सरकारने हमीभावात थोडीफार वाढ केली असली तरी शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च त्यापेक्षा अधिक वाढले आहे. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच रब्बी पिकांच्या हमीभावात केलेली वाढ ही फसवी ठरते.

- कालिदास आपेट, राज्य कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना

\Bअंमलबजावणी योग्य व्हावी

\Bसरकारने पिकांच्या हमीभावात वाढ करायचा घेतलेला निर्णयाचे स्वागत. पण, केवळ हमीभाव जाहीर करून उपयोग नाही. त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी.

- डॉ. भगवान कापसे, कृषी तज्ज्ञ

\Bजाहीर केल्याप्रमाणे मिळावे

\Bसरकारने धोरण हे फसवे आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना घोषित केल्याप्रमाणे खरंच लाभ मिळतो का, हेच महत्वाचे ठरले. केवळ घोषणा होता कामा नये. याची दक्षता घेत सरकारने त्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.

- प्रदीप बिलोरे पाटील, राज्य समन्वयक, किसान क्रांती

Unmesh.deshpande@timesgroup.com

Tweet : @ UnmeshdMT

औरंगाबाद : स्मार्टसिटी प्रकल्पात काहीच काम करणाऱ्या किंवा फारच संथ गतीने काम करीत असलेल्या शहरांचा निधी अन्य शहरांकडे वळविण्यात येईल, असा इशारा केंद्र सरकारच्या स्मार्टसिटी मिशनचे संचालक कुणालकुमार यांनी 'मटा'शी बोलताना दिला. औरंगाबाद स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी कुणालकुमार गुरुवारी शहरात आले होते. त्यावेळी त्यांनी 'मटा'ला विशेष मुलाखत दिली.

कुणालकुमार म्हणाले,'स्मार्टसिटी मिशनसाठी शासनाने पहिल्या हप्त्यात त्या-त्या शहरांना निधी दिला आहे. दिलेल्या निधीतून शहरांनी केलेल्या कामाच्या आधारावर निधीचा दुसरा हप्ता दिला जाणार आहे, परंतु या मिशनअंतर्गत काहीच कामे न करणाऱ्या किंवा संथ गतीने कामे करीत असलेल्या शहरांचा निधी अन्य शहरांकडे वळवला जाऊ शकतो. महाराष्ट्रात पुणे, नाशिक, सोलापूर आणि नागपूर या शहरांचे काम स्मार्टसिटी मिशनमध्ये चांगले आहे. औरंगाबादमध्ये अद्याप काहीच काम झाले नाही. औरंगाबादची यंत्रणा काम करण्यात कमी पडत असेल तर त्यामागचे कारण समजून घेऊ. कामाचा वेग वाढवण्यासाठी या यंत्रणेला सूचना केल्या जातील.'

स्मार्टसिटी ही योजना किंवा प्रकल्प नाही, असे सांगताना कुणालकुमार म्हणाले, 'स्मार्टसिटी हे मिशन आहे. या मिशनमध्ये शहराने आपल्या विकासाची दिशा स्वत: ठरवणे अपेक्षित आहे. स्थानिक पातळीवर आवश्यक असलेली कामे या मिशनच्या माध्यमातून करता येणार आहेत. आपल्या कल्पनेच्या आधारावर काम करणाऱ्या शहरांना यापुढे प्राधान्य दिले जाईल.'

'स्मार्टसिटी मिशनच्या पहिल्या टप्प्यात शंभर शहरांची निवड करण्यात आली आहे. देशातील प्रत्येक राज्यातील व केंद्रशासित प्रदेशातील शहरे मिशनमध्ये आहेत. या सर्व शहरांमधून दोन लाख कोटींच्या योजना प्रस्तावित आहेत. या योजना पाच हजार १५० प्रकल्पांमध्ये विभागलेल्या आहेत. दोन लाख कोटींपैकी ८० हजार कोटींच्या निविदा निघाल्या आहेत. आठ हजार कोटींची कामे पूर्ण झाली आहेत. ४६ हजार कोटींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. परिपक्वता, उपक्रमशीलता, कल्पकता याच्या अभावामुळे काही शहरे स्मार्टसिटी मिशनमध्ये मागे पडत आहेत,' असे कुणालकुमार यांनी सांगितले.

\Bजगभरात उत्सुकता

\Bसंपूर्ण जगभरात स्मार्टसिटी मिशनबद्दल उत्सुकता आहे, असे सांगताना कुणालकुमार म्हणाले, 'पुढील दहा ते बारा वर्षांत २० ते २२ कोटी नागरिक शहरी भागात राहण्यास येतील. सध्या ४० कोटी नागरिक शहरी भागात राहण्यास आले आहेत. २०३०पर्यंत ही संख्या ६० कोटींपर्यंत जाईल. एकूण 'जीडीपी'च्या ७० टक्के 'जीडीपी' शहरात निर्माण होतो. त्यामुळे नागरिक शहरात येत आहेत. शहरात येणाऱ्यांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे ही स्मार्टसिटी मिशनची संकल्पना आहे.'

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी परीक्षा केंद्रात 'सीसीटीव्ही' यंत्रणा बंधनकारक करण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाला ऐच्छिक करावा लागला. महाविद्यालयीन प्राचार्यांनी 'सीसीटीव्ही' यंत्रणेसाठी संमिश्र प्रतिसाद दिला आहे. या यंत्रणेच्या खर्चाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यामुळे कॉपीमुक्तीचा निर्णय डळमळीत झाला आहे. दुसरीकडे प्रशासन 'सीसीटीव्ही'च्या मुद्द्यावर ठाम आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासन सत्र परीक्षेला नवीन घोषणा करीत असते. कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी प्रत्येक परीक्षा केंद्रात 'सीसीटीव्ही' यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय जून महिन्यात जाहीर करण्यात आला होता. प्रत्येक वर्गात 'सीसीटीव्ही' कॅमेरे लावल्यामुळे कॉपीचे गैरप्रकार घडणार नाहीत. चार जिल्ह्यांतील परीक्षा केंद्रांवर देखरेख ठेवण्यासाठी विद्यापीठात नियंत्रण कक्ष असेल असे प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांनी जाहीर केले होते. यानुसार सत्र परीक्षेत 'सीसीटीव्ही' बंधनकारक करण्याचा निर्णय परीक्षा विभागानेही घेतला होता, मात्र प्राचार्य व संस्थाचालकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला नसल्याने अखेर निर्णय गुंडाळण्यात आला. विद्यापीठात बुधवारी झालेल्या बैठकीत 'सीसीटीव्ही' मुद्द्यावर चर्चा झाली नाही. परीक्षेच्या नियोजनातील त्रुटी दूर करा आणि सुधारणांची चर्चा नंतर करा, असा आक्रमक पवित्रा प्राचार्यांनी घेतला होता. शिवाय 'सीसीटीव्ही'चा खर्च कुणी करायचा, असा सवाल केल्यामुळे विद्यापीठाने नमते घेत 'सीसीटीव्ही'चा निर्णय तूर्तास रद्द केला. औरंगाबाद, जालना, बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील मोजकीच परीक्षा केंद्रे शिस्तबद्ध परीक्षा प्रक्रिया राबवितात. बहुतेक ठिकाणी कॉपीचे गैरप्रकार वाढले आहेत. विद्यापीठ प्रशासनाची यंत्रणा तोकडी असल्यामुळे प्रत्येक केंद्रावर भरारी पथक पोहचत नाही. परिणामी, काही महाविद्यालयांनी हमखास कॉपीचे सेंटर अशी ख्याती मिळवली आहे. जिल्ह्यांच्या सीमावर्ती भागात सर्वाधिक 'कॉपी' चालते. दुर्गम भागातील केंद्रांवर परीक्षा होईपर्यंत एकदाही भरारी पथक पोहचत नाही. तर निमशहरी भागातील काही परीक्षा केंद्र पथक पोहचू नये याची खबरदारी घेतात, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

दरम्यान, 'सीसीटीव्ही'सारखी पारदर्शक यंत्रणा कार्यान्वित होणार नसल्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे कॉपीचा सुळसुळाट राहणार आहे. अगदी विद्यापीठ कॅम्पस परिसरातील महाविद्यालयातही सर्रास कॉपी सुरू असते. त्यामुळे अंतर्गत भागात पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया राबविण्यात प्रशासन सपशेल अपयशी ठरणार आहे. प्राचार्यांनी सहमती दिल्याचा दावा विद्यापीठ प्रशासन करीत आहे. तर सीसीटीव्हीचा खर्च विद्यापीठ करणार असेल तर यंत्रणा कार्यान्वित करू, असा पवित्रा महाविद्यालयांनी घेतला आहे.

\Bविद्यापीठाने खर्च करावा

\Bमहाविद्यालयात सीसीटीव्ही कार्यान्वित करण्यासाठी मोठा खर्च अपेक्षित आहे. निधीची चणचण असलेल्या परीक्षा केंद्रांना खर्च परवडत नाही. त्यामुळे सीसीटीव्हीचा खर्च विद्यापीठाने करावा असा सूर उमटला आहे. परीक्षा प्रक्रिया महाविद्यालयाची नसून विद्यापीठाची आहे. विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेणाऱ्या विद्यापीठानेच खर्च करावा असे काही प्राचार्यांनी सांगितले. गुणवत्ता वाढीसाठी 'सीसीटीव्ही' लावण्याचा निर्णय ऐच्छिक असल्याचे डॉ. तेजनकर यांनी प्राचार्यांच्या बैठकीत सांगितले होते.

शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्राचार्यांनी सीसीटीव्ही लावण्यास होकार दिला आहे. कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी इतर विद्यापीठांनी पाऊल उचलले असताना सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित आहे.

- डॉ. अशोक तेजनकर, प्र-कुलगुरू

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रोजंदारी कामगारांना सेवेत कायम करण्यासाठी विद्यापीठातील कामगारांनी आमरण उपोषण सुरू केले. या आंदोलनामुळे काही विभागातील कामकाज विस्कळीत झाले. मात्र, बहुतांश कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले नसल्यामुळे आंदोलनात दुफळी निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू होती. संबंधित कंत्राटदाराला कामगारांच्या समस्या जाणून घेण्याबाबत प्रशासन पत्र देणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात मागील १८ वर्षांपासून ४८८ कामगार सेवेत आहेत. कामगारांच्या प्रलंबित मागण्याबाबत प्रशासन ठोस मार्ग काढत नसल्यामुळे भीमशक्ती रोजंदारी कर्मचारी युनियनने गुरुवारी उपोषण सुरू केले. या आंदोलनात वेगवेगळ्या विभागातील कामगार सहभागी झाले. त्यामुळे काही ठिकाणी कामकाज विस्कळीत झाले. सेवाज्येष्ठतेनुसार रोजंदारी कामगारांना विद्यापीठ सेवेत सामावून घ्यावे, प्रशासनाने कपात केलेला २०१० ते २०१२ या कार्यकाळातील थकीत पीएफ व्याजासह रोजंदारी कामगारांना देण्यात यावा, सध्या कार्यरत कामगारांऐवजी इतर कुणालाही भरती करू नये, थकित महागाई भत्ता आणि वेतनातील फरक रक्कम तात्काळ देण्यात यावी आणि रोजंदारी कामगारांना ओव्हरटाइमचा मोबदला द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. किरणराज पंडीत, गौतम सोनवणे, भगवान निकाळजे, दुमिर वाहूळ आणि हेमंत बिरारे उपोषण करीत आहेत. रात्री उशिरापर्यंत विद्यापीठाच्या कोणत्याही प्रशासकीय अधिकाऱ्याने उपोषण करीत असलेल्या कामगारांची भेट घेतली नाही.

दरम्यान, या आंदोलनात अनेक कामगार सहभागी झाले नाही. त्यामुळे आंदोलनात दुफळी निर्माण झाल्याची चर्चा सुरू होती. तर प्रशासन कंत्राटदाराकडे अंगुलीनिर्देश करीत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मध्यरात्री घराचा दरवाजा पेट्रोल टाकून जाळून टाकण्याचा प्रयत्न करणारा आरोपी अरुण अंबादास माळवे याला बुधवारी (३ ऑक्टोबर) अटक करून गुरुवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्याला शनिवारपर्यंत (६ ऑक्टोबर) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी डी. एस. वमने यांनी दिले.

या प्रकरणी अशोक लक्ष्मण बनसोडे (३५, रा. चौधरी कॉलनी, चिकलठाणा) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी रात्री फिर्यादी आपल्या कुटुंबियांसोबत घरामध्ये झोपला असता, आवाज आल्यामुळे फिर्यादीच्या आईने उठून पाहिले असता, आरोपी अरुण अंबादास माळवे (३४, रा. सिडको एन दोन, संघर्षनगर, मुकुंदवाडी) व त्याचा भाऊ आरोपी अनिल माळवे यांनी दरवाजावर पेट्रोल टाकून दरवाजा पेटून देत धूम ठोकल्याचे दिसून आले. यामध्ये सात हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याची तक्रार फिर्यादीने दिल्यावरुन सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणी आरोपी अरुण याला बुधवारी अटक करण्यात आली. त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीचा भाऊ व दुसरा आरोपी अनिल हा फरार असून, त्याला अटक करणे बाकी आहे. तसेच आरोपींनी नेमक्या कोणत्या कारणासाठी दरवाजा पेटून दिला, याचाही शोध घेणे बाकी आहे. त्यामुळे आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील नितीन ताडेवाड यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीला शनिवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील कुख्यात जोडगोळी मोगली आणि सनी जाधवला गुन्हे शाखेच्या पथकाने जेरबंद केले. या दोघांनी सहा घरफोड्यांची कबुली दिली असून, अडीच लाखांचा ऐवज पोलिसांनी त्यांच्याकडून जप्त केला आहे.

कांचनवाडी परिसरात बुधवारी दुपारी सनी व मोगली येणार असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत यांना मिळाली. या माहितीवरून भारत पेट्रोलियम पंपाजवळ संशयित आरोपी सूर्यकांत गोपीनाथ जाधव (वय २२, रा क्रांतीनगर, सध्या रा. जालना) तसेच स्वप्नील रमेश कुलकर्णी उर्फ मोगली (वय २५, रा. एकनाथनगर, सध्या रा. करमाड) यांना सापळा रचून पकडण्यात आले. या दोघांची चौकशी केली असता त्यांनी सहा घरफोड्याची कबुली दिली. यामध्ये सौरभ मैथिलीशरण तिवारी (रा. जालाननगर), निळकंठ बटुळे (रा. सातारा), संदीप कानडे (रा. गजानननगर, गारखेडा), सतीश सावरगावकर (रा. खोकडपुरा), हेमंत प्रभाकर पिंपळगावकर (रा. ज्योतीनगर) आणि फौजिया जहीर शरीफ (रा. रोजेबाग) यांच्या घरी आरोपींनी घरफोडी केली होती. आरोपींच्या ताब्यातून, रोख रक्कम, सात तोळे सोने, लॅपटॉप, दोन मोबाइल आदी अडीच लाखांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत, पीएसआय अनिल वाघ, जमादार गजेंद्र शिंगणे, सुभाष शेवाळे, सुधाकर राठोड, विजयानंद गवळी, सिद्धार्थ थोरात, सय्यद अशफर, नितीन धुळे, संजिवनी शिंदे, शेख बाबर, ज्ञानेश्वर पवार आदींनी केली.

…

\Bहद्दपार असून गुन्हेगारी

\Bआरोपी सनी जाधव याला शहरातून हद्दपार करण्यात आले आहे. सध्या त्याचे जालना येथे वास्तव्य आहे. यापूर्वी देखील तो तीन घरफोड्यात जिन्सी व उस्मानपुरा पोलिसांना वाँटेड आहे. जालना येथून शहरात येऊन तो घरफोड्या करीत होता.