म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासारखी यंत्रणा असताना पदभरतीसाठी महापरीक्षा पोर्टल म्हणजे खासगीकरणाचा आधार घेतल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. अशा प्रकारची यंत्रणा आणून सरकारने बेईमानी केली, असा आरोप आमदार बच्चू कडू यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात पवित्र असायला हवे, असेही ते म्हणाले. 'द ज्ञानप्रबोधिनी अकॅडमी', स्वराज्य प्रतिष्ठाणतर्फे 'स्पर्धा परीक्षेची संभ्रम अवस्था' विषयावर ते मार्गदर्शन करत होते. यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात रविवारी (१४ ऑक्टोबर) झालेल्या कार्यक्रमाच्या मंचावर समाधान दौंड, किरण खरे, कल्पना निळ, स्वराज्य प्रतिष्ठाणचे समाधान जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी आमदार कडू म्हणाले, राज्य आयोग असताना खासगीकरणातून पदभरतीची प्रक्रिया केली जाते आहे. यामध्ये पैशांची मोठी उलाढाल होत आहे. सत्तेत आल्यानंतर 'आपल्या' लोकांना नोकरीत स्थान देण्यासाठी केलेला हा खटाटोप आहे. असे घोटाळे होत असतील, तर मुख्यमंत्र्यांना ते दिसत नाहीत का? त्यांनी या प्रकरणात पवित्र असायला हवे. या प्रकरणात राज्यपातळीवर एकत्र येत लढा उभारण्याची गरज आहे, असे आमदार कडू म्हणाले. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक शेतकऱ्यांची मुले आहेत. डोळ्यात तेल घालून चार-पाच वर्षे हे विद्यार्थी अभ्यास करतात आणि पात्रतेच्या यादीत २५ ते ३० नावे मंत्री, खासदार, आमदार अधिकाऱ्यांच्याच पोरांची येतात. हा प्रकार म्हणजे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या मेहनीवर पाणी फेरण्यासारखे आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य येत आहे, असे मत त्यांनी मांडले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक समाधान जाधव यांनी केले. \Bखासदार दानवेंनी केले दोनशे कोटी खर्च\B साडेचार लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मात्र, सरकारचं धोरण इंचभरही बदलेलं नाही. उलट शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना बदनाम केले जाते. लग्नात मोठे खर्च म्हणून आत्महत्या केल्याचे सांगितले जाते. खासदार रावसाहेब दानवे यांनी लग्नाला २०० कोटी रुपये खर्च केले; त्यांनी कोठे आत्महत्या केली. विशेष म्हणजे नोटबंदीच्या काळात हे लग्न केलं. नवरदेवाला घोड्यावर काय हत्तीवर नेले असे आमदार बच्चू कडू म्हणाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
