म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तत्कालिन केंद्रीय रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी घोषणा केलेला सोलापूर-जळगाव रेल्वेमार्ग औरंगाबादहून करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निकाली काढली आहे. हा ४५० किलोमीटरचा मार्ग औरंगाबादमार्गे करण्यासाठी सर्वेक्षणाकरिता ६७ लाख रुपये मंजूर केले होते. रेल्वे बोर्ड मार्गाविषयी धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकते, असे मत न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. आर. जी. अवचट यांनी व्यक्त केले.

मराठवाडा रेल्वे विकास समितीचे संस्थापक अध्यक्ष ओमप्रकाश मोतीलाल वर्मा यांनी २०१३ मध्ये याचिका दाखल करून सोलापूर-जळगाव रेल्वेमार्ग करण्याची विनंती केली होती. या नवीन मार्गास २००८ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. तांत्रिक सर्वेक्षणासाठी ६७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते आणि औरंगाबादमार्गे मार्गाचे सर्वेक्षण करण्याचे निश्चित केले होते. सोलापूर, तुळजापूर, बीड, गेवराई, पैठण, औरंगाबाद, दौलताबाद, वेरूळ, घृष्णेश्वर, फुलंब्री, सिल्लोड, अजिंठामार्गे जळगाव, असा धार्मिक स्थळांना जोडण्यात आले होते. यासंबंधीचा नकाशा तयार करण्यात आला होता. परंतु, २०११-२०१२ मध्ये मार्ग अंबड, जालना, भोकरदन, सिल्लोडमार्गे जळगाव नेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. सुधारित सर्वेक्षणही करण्यात आले. भारतीय रेल्वे कोड ऑफ इंजिनिअरिंगच्या कलम २०१, २०२, २०३ नुसार एक मार्गाचा सर्वे नकारात्मक आला की दुसऱ्या पर्यायी मार्गाचे सर्वेक्षण करणे जरूरी आहे. परंतु, केवळ एकाच मार्गाचा सर्व्हे करून रेल्वेने औरंगाबाद मार्गे जाणाऱ्या प्रस्तावित मार्गाचे सर्वेक्षण केलेच नाही. सर्वेक्षण करताना केवळ आर्थिक बाबींचा विचार न करता सामाजिक व पर्यटनाच्या दृष्टीने विचार होणे गरजेचे असल्याचे याचिकाकर्त्यातर्फे सांगण्यात आले. औरंगाबाद स्थानकास एक वर्षात सुमारे पाच कोटींपेक्षा जास्त रक्कम प्रवासी व मालवाहतुकीतून मिळाली. पुरातत्व विभागास २०११-२०१२ या आर्थिक वर्षात विदेशी व देशी पर्यटकांकडून पाच कोटी ३९ लाख ९८११० रुपयांची कमाई झाली होती. जालनामार्गे केवळ ४०० किलोमिटरचा सर्वे असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, नंतर सर्वक्षण अहवालात ४५३ किलोमिटरचे सर्वेक्षण करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्याची बाजू प्रज्ञा तळेकर यांनी, तर रेल्वेतर्फे मनीष नावंदर यांनी मांडली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुलांना घेऊन जाणाऱ्या विवाहितेच्या गळ्यातील ४० हजारांचे गंठण हिसकावून धुम ठोकणारा आरोपी संतोष प्रकाश आरते याला एक वर्ष सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी के. के. कुरंदळे यांनी ठोठावली. त्याचवेळी दंडाच्या रकमेपैकी एक हजार रुपये संबंधित विवाहितेला देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले.

याप्रकरणी सुरेखा संदीप पवार (वय २६, रा. नाथनगर) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, २० मार्च २०१६ रोजी सायंकाळी सहाच्या सुमारास फिर्यादी त्या आपल्या दोन मुलांना क्लाससाठी घेऊन जात होत्या. त्याचवेळी लाल हेल्मेट घातलेला एक दुचाकीस्वार आला व त्याने फिर्यादीच्या गळ्यातील १७ ग्रॅम वजनाचे व सुमारे ४० हजार रुपयांचे गंठण हिसकावून दुचाकीवर धुम ठोकली. याप्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरून जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खटल्यावेळी, सहायक सरकारी वकील सुनिल जोंधळे यांनी चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरून कोर्टाने आरोपी संतोष प्रकाश आरते (वय ३४, रा. विजयनगर) याला भादंवि ३९२ कलमान्वये प्रमाणे वरीलप्रमाणे शिक्षा ठोठाविली. पैरवी अधिकारी म्हणून एम. जे. हुसेन व पी. के. केसरे यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, पडेगाव

मित्रांसोबत मॉर्निंग वॉकला जाणाऱ्या खासगी शिकवणी वर्गातील शिक्षकाचा सोमवारी पहाटे पाच वाजता कारने दिलेल्या धडकेत मृत्यू झाला. ही घटना दौलताबादजवळ घडली. भानुदास जनार्धन जाधव (वय ४५, रा. दौलताबाद), असे मृताचे नाव आहे. अपघातानंतर थोडे पुढे जाऊन कार उलटली. त्यातील प्रवाशी किरकोळ जखमी झाले.

याप्रकरणी दौलताबाद पोलिस ठाण्यात नोंद घेण्यात आली आहे. त्यानुसार, भानुदास जनार्धन जाधव हे काही मित्रांसोबत नेहमीप्रमाणे पहाटे पाच वाजता देवगिरी किल्ल्यासमोरून मॉर्निंग वॉकसाठी जात होते. त्यावेळी गुजरात राज्यातील कारने त्यांना चिरडले. त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. बसस्थानक परिसरातील ग्रामस्थांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. कारमधील किरकोळ जखमी प्रवाशांना उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दौलताबाद पोलिसांनी कार ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात उभी केली आहे.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

करारानुसार तक्रारदारांना निर्धारित वेळेत फ्लॅटचा ताबा न देणाऱ्या बिल्डरची मालमत्ता (आदेशानुसार) जप्त करून तिघा तक्रारदारांचे पैसे परत करण्याचा आदेश मुंबई येथील 'महारेरा'ने औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला असल्याचे तक्रारदारांचे वकील आनंद एम. मामीडवार यांनी कळविले आहे. रेरा कायद्यांतर्गतचा औरंगाबाद जिल्ह्यातील हा पहिलाच निकाल आहे.

२०१० मध्ये शीतल राजकुमार गंगवाल, महावीर सुंदरलाल पांडे आणि स्वदेश राजेंद्र पांडे यांनी औरंगाबाद येथील 'शमित ऑक्टोझोन' या प्रकल्पामध्ये प्रत्येकी एक फ्लॅटची नोंदणी केली होती. त्यांनी नोंदणी केलेल्या फ्लॅटचा ताबा करारानुसार २०१२ पर्यंत देणे आवश्यक होते. परंतु, आजपर्यंत प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे वरील तिघांनी मुंबई येथील 'महारेरा'कडे तक्रार दाखल केली असता या तिघांची संपूर्ण रक्कम १०.५ टक्के दराने परत करण्याचा आदेश 'महारेरा'ने ३० डिसेंबर २०१७ला दिला होता.

परंतु, बिल्डरने या आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याने तक्रारदारांनी सहा मार्च २०१८ रोजी अवमान याचिका दाखल केली. दरम्यान, बिल्डरने शीतल राजकुमार गंगवाल आणि स्वदेश राजेंद्र पांडे यांच्याविरुद्ध अपिलीय प्राधिकरणाकडे धाव घेतली. हा प्रकल्प पूर्ण झाला असून तक्रारदारांना घराचा ताबा घेण्याचे आदेशित करावे, अशी विनंती बिल्डरने केली होती. बिल्डरने महावीर सुंदरलाल पांडे यांच्याविरुद्ध अपील दाखल न केल्यामुळे १८ एप्रिल २०१८ रोजी बिल्डरला आदेशाचे पालन होईपर्यंत दररोज एक हजार रुपये प्रति दिवस याप्रमाणे दंड ठोठावण्यात आला. बिल्डरने संपूर्ण रक्कम १६ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत देण्याचे मान्य केल्यामुळे २४ एप्रिल रोजी त्यांचे अपील निकाली काढण्यात आले. परंतु, बिल्डरने या आदेशाचेही पालन केले नाही. त्यामुळे 'महारेरा'ने बिल्डरच्या विरुद्ध निकाल दिला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'जमीन आमची आहे, नांगरू नका' असे सांगत शेतामध्ये घुसून जमिनीच्या वादातून कुटुंबियांना केलेल्या गंभीर मारहाणीत पती व पत्नीचा मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात आरोपी सुलाबाई रामा उर्फ रामभाऊ घुगे हिने दुसऱ्यांदा सादर केलेला नियमित जामीन अर्ज जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. भिष्मा यांनी सोमवारी (२२ ऑक्टोबर) फेटाळला.

याप्रकरणी समाधान महादू सांगळे (३०, रा. निंभोरा शिवार, ता. कन्नड, जि. औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, २३ जून २०१८ रोजी त्यांचे आई-वडील महादू अहिलाजी सांगळे (वय ७०) व मैनाबाई महादू सांगळे (वय ६०) यांना मारहाण करून कोयत्याने वार करण्यात आला. यावेळी त्यांचा लहान भाऊ सोमिनाथही जखमी झाला. उपचारादरम्यान वडिलांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पिशोर पोलिस ठाण्यात रामा भावडू घुगे, विष्णू रामा घुगे, गोविंद रामा घुगे, रामकिसन उत्तम घोळे, शिवाजी भावडू घुगे, सुलाबाई रामा घुगे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी जिल्हा सरकारी वकील अविनाश देशपांडे यांनी काम पाहिले. त्यांना अॅड. सिद्धार्थ वाघ यांनी सहकार्य केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न नाट्यगृहात सुटत नसतो,' असे म्हणत आमदार इम्तियाज जलील यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात आमदारांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले. 'वर्षाला फक्त १०० कोटी रुपये देणारे सरकार मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न कसा दूर करणार,' असा सवाल आमदार सतीश चव्हाण यांनी केला. तर 'पक्षाची गुलामगिरी सोडून मराठवाड्याच्या लोकप्रतिनिधींनी एकत्र यावे,' अशी हाक शिवसेनेचे आमदार सुभाष साबणे यांनी दिली. मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नावर आमदारात एकवाक्यता नसल्यामुळे समन्यायी पाणी वाटप परिषद पुरेसा प्रभाव पाडू शकली नाही.

जायकवाडी धरणात नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून ११ टीएमसी पाणी सोडण्याची मागणी जोर धरत आहे. आमदार प्रशांत बंब यांनी समन्यायी पाणी वाटप परिषद घेतली. बहुतेक आमदारांनी पाणी परिषदेला दांडी मारली. लाभक्षेत्रात मतदारसंघ असलेल्या आमदारांनीही पाठ फिरवल्यामुळे जायकवाडीच्या पाणी प्रश्नाबाबत आमदारांना गांभीर्य नसल्याची चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील आमदारांत एकवाक्यता नव्हती. 'मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न मिटवण्यासाठी तीन नवीन वळण योजना आणण्याची गरज आहे. या प्रकल्पांसाठी २० हजार ५०० कोटी रुपये निधी आवश्यक आहे. येत्या अर्थसंकल्पात निधी मंजूर करून घेऊ' असे आमदार बंब म्हणाले. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी बंब यांचे मुद्दे खोडले. 'कृष्णा-मराठवाडा स्थिरीकरण योजना २००३मध्ये मंजूर झाली. अजूनही योजना अपूर्ण आहे. शासन दरवर्षी फक्त १०० कोटी रुपये देत असून दरवर्षी योजनेची किंमत चारशे कोटी रुपयांनी वाढत आहे. नारपार, दमणगंगा प्रकल्पाबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या कराराचे काय झाले. पाणीप्रश्नासाठी तुमच्या सोबत आहोत. पण, शासनाला देण्याची इच्छा नसल्यास काय करणार,' असा सवाल चव्हाण यांनी केला. 'औरंगाबादच्या जनतेवर समांतर जलवाहिनी योजना लादली गेली. जायकवाडी पाणीप्रश्नी शासनावर दबाव वाढवला पाहिजे. येत्या १७ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात सर्व आमदारांनी सभागृहात खुर्चीवर न बसता जमिनीवर बसावे,' असे आवाहन जलील यांनी केले. मुकणे धरणाचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपये द्या अशी मागणी आमदार जयप्रकाश मुंदडा यांनी केली.

दरम्यान, रखडलेल्या ब्रह्मगव्हाण योजनेवर आमदार चव्हाण बोलत असताना आमदार नारायण कुचे यांनी आक्षेप घेतला. 'मी राजकीय बोलत नसून योजना का रखडली ते सांगतोय,' असे चव्हाण म्हणाले. यावर 'दिवाळीत पाणी येणार आहे,' असे आमदार संदीपान भुमरे यांनी म्हणताच कुचे यांनी टाळ्या वाजवून प्रतिसाद दिला. 'चांगली गोष्ट आहे. फक्त पाणी येईल तेव्हा आम्हाला जरूर बोलवा,' असा टोला चव्हाण यांनी लगावताच हशा उसळला.

\Bराजकीय दबाव कुणावर ?

\Bमंत्र्याने सांगितल्याशिवाय अधिकारी निर्णय घेत नाहीत. राजकीय दबाव असल्यामुळे गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक पाणी सोडत नसल्याचा आरोप आमदारांनी केला. मराठवाड्याबद्दल काळजी असल्यास मुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्र्यांनी तातडीने पाणी सोडण्याचे आदेश द्यावे. अधिकाऱ्यांच्या हातात निर्णय नसताना त्यांच्याशी चर्चा करण्यात काय अर्थ आहे असा सवाल करीत आमदार चव्हाण यांनी विरोध केला.

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी सोमवारी तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा पाहणी केली. त्यांनी आळंद, बोरगाव अर्ज, गेवराई पायगा, धानोरा, पीरबावडा, मुर्शिदाबाद वाडी या गावांत पाहणी करून शेतकरी, नागरिकांसोपत चर्चा केली. आळंद शिवारात मका, कपाशी व डाळिंबासह फळबागांची पाहणी केली. विहीर, तलावातील पाणीपातळी, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन याचा आढावा घेतला.

'तीन वर्षांपूर्वी डाळिंबाची लागवड केली, तेव्हापासून अशीच स्थिती आहे. लागवड खर्च ही निघाला नाही व आता पाण्याअभावी फळबाग वाळत आहे. त्यांना जगविण्यासाठी शासनाकडून फळबागांना वेगळ्या स्वरूपात अनुदान द्यावे,' अशी मागणी शेतकऱ्यांनी डॉ. सावंत यांच्याकडे केली केली. याचा सरकार विचार करेल, असे आश्वासन डॉ. सावंत यांनी दिले. इतर शेतकऱ्यांनी सध्याच्या परिस्थितीचा पाढा वाचला. यावेळी माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे यांनी तालुक्यातील परिस्थितीची माहिती दिली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोणगावकर, तहसीलदार संगीता चव्हाण, गटविकास अधिकारी डॉ. अशोक दांडगे, नायब तहसीलदार प्रशांत काळे, मंडळ आधिकारी शशिकांत ठेंगे, जिल्हा परिषद सदस्य किशोर बलांडे, बाजार समिती सभापती संदीप बोरसे आदी उपस्थित होते. डॉ. सावंत याचा ताफा बोरगाव अर्ज मार्गे वळाल्याने नायगव्हाण येथील शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला.

पालकमंत्र्यांनी धानोरा येथे रोहयो कामाची पाहणी केरून मजुरांची विचारपूस केली. जॉबकार्ड नसलेल्या मजुरांना तत्काळ जॉबकार्ड देण्याचे आदेश गटविकास अधिकारी दांडगे यांना दिले.

\Bताफा अडवून निवेदन \B

पीरबावडा येथील ग्रामस्थांनी पालकमंत्र्याचे वाहन अडवून जनावरांना चारा छावण्या, पिण्यासाठी पाणी, रोजगार हमीची कामे देण्याची मागणी केली. आळंद येथे काँग्रेसने त्यांना निवेदन दिले. माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे यांच्यासह कांग्रेस कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. संपूर्ण तालुक्यात पाण्याचे टँकर सुरू करा, चारा छावण्या, रोहयोची कामे त्वरित सुरू करावीत, शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्यावी, सक्तीची वीजबिल वसुली थांबवून वीज जोडणी सुरू करावी आदी मागण्या काँग्रेसने केल्या आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्थायी समितीच्या गेल्याआठवड्यात झालेल्या सभेत स्थगित ठेवलेला प्रस्ताव सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत 'विनातक्रार' मंजूर करण्यात आला असून, त्यामुळे कचरा वाहतुकीसाठीच्या भाडोत्री वाहनांवर एक कोटी पंधरा लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

दररोज तयार होणाऱ्या जवळपास ४५० टन कचरा वाहतुकीसाठी पालिकेकडे स्वत:ची काही वाहने आहेत. त्याशिवाय घनकचरा संकलन व वाहतुकीसाठी वाहने व यंत्र किरायाने घेण्यासाठी एक कोटी १५ लाख २७ हजार ३४४ रुपयांची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत ठेवला. या प्रस्तावाला बहुतेक सदस्यांनी विरोध केला. कचऱ्याचे संकलन व वाहतुकीसाठी दरवर्षी तीस कोटींचा खर्च होणार आहे, असे असताना किरायाने वाहने व यंत्र घेण्यासाठी खर्च का करता असा सवाल स्थायी समितीच्या सदस्यांनी उपस्थित केला होता. त्यामुळे हा प्रस्ताव मान्य न करता स्थगित ठेवावा अशी मागणी सदस्यांनी केली होती. सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विषयपत्रिकेवर प्रशासनाने पुन्हा तोच प्रस्ताव ठेवला आणि सर्वानुमते तो प्रस्ताव मंजूर देखील करण्यात आला. यांत्रिकी विभागाच्या अधिकाऱ्याकडून जुजबी स्वरुपाचा खुलासा मात्र घेण्यात आला. कचरा वाहतुकीसाठी वाहने किरायाने घ्यावी लागली आहेत, त्याचे पेमेंट करायचे आहे असे त्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बहुचर्चित 'रॅमकी' संस्थेच्या माध्यमातून एक प्रयोग फसल्यानंतरही महापालिकेने पुन्हा एकदा कचरा खासगीकरणाचा जुगार खेळला आहे. आता कचरा वाहतूक आणि संकलनाची कामे खासगीकरणातूनच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी वर्षाकाठी तब्बल ३० कोटी ६९ लाखांचा खर्च केला जाणार आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शासनाच्या मदतीने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला गेला. याच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने महापालिकेला ९१ कोटींचे अनुदान दिले. त्यातून घनकचरा व्यवस्थापनाच्या संबंधीच्या विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून घरोघरी जात कचरा संकलन व प्रक्रिया केंद्रापर्यंत वाहतूक करण्यासाठी प्रशासनाने निविदा काढली होती. पहिल्या दोन वेळेस काढलेल्या निविदेस योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. तिसऱ्यांदा काढलेल्या निविदेला प्रतिसाद देत पी. गोपीनाथ रेड्डी, स्वच्छता कॉर्पोरेशन आणि ऑपरचून हॉस्पिटॅलिटी सर्व्हिसेस या कंपन्यांच्या निविदा प्राप्त झाल्या. त्यापैकी पी. गोपीनाथ रड्डी या कंपनीची निविदा तुलनेने कमी दराची होती. त्यामुळे या कंपनीची निविदा मंजूर करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने 'स्थायी' समोर ठेवला. या कंपनीला महापालिका दरवर्षी ३० कोटी ६९ लाख रुपये देणार आहे. त्यातून कंपनी कचऱ्याचे संकलन व वाहतूक करणार आहे. सात वर्षासाठी या कंपनीला कचरा संकलन व वाहतुकीचे कंत्राट देण्याचा उल्लेख प्रस्तावात असून, त्याशिवाय पुढील तीन वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा उल्लेखही आहे. या प्रस्तावासंदर्भात 'भाजप'च्या राखी देसरडा यांनी काही प्रश्न विचारले. त्याला घनकचरा व्यवस्थापन कक्षप्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांनी उत्तर दिले. सध्या जो खर्च महापालिकेतर्फे कचऱ्याच्या संकलनावर व वाहतुकीवर केला जात आहे, तोच खर्च कंपनीला दिला जाईल. कंपनीच्या माध्यमातून हे काम केले जाईल असे ते म्हणाले. भोंबे यांनी दिलेल्या उत्तरानंतर कचऱ्याचे संकलन व वाहतुकीच्या कामाचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

\Bकाम सुरू झाल्यावर कर वसुली

\Bपी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीतर्फे कचऱ्याचे संकलन व वाहतुकीचे काम सुरू झाल्यावर नागरिकांकडून स्वच्छता कर वसूल केला जाणार आहे. यासाठी दर ठरविले आहेत. निवासी क्षेत्रासाठी रोज एक रुपया , तर व्यावसायिक क्षेत्रासाठी रोज दोन रुपये कर आकारला जाणार आहे. कचरा संकलन व वाहतुकीचे काम येत्या तीन महिन्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे.

\Bरेड्डी कंपनीसाठी 'त्या' नेत्याचे फोन

\B'स्थायी'च्या बैठकीसमोर ठेवलेल्या कचरा संकलन व वाहतुकीच्या कामाचे खासगीकरणाच्या प्रस्तावाला विरोध न करता तो मंजूर करा, असे

सांगणारे फोन महापालिकेच्या कामकाजात सातत्याने हस्तक्षेप करणाऱ्या एका नेत्याने केले. त्यामुळे ठोस चर्चेविना कचरा खासगीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीला हे काम देण्याचा हा प्रस्ताव कोणत्याही विरोधाशिवाय मंजूर व्हावा म्हणून एक स्थानिक नेता सकाळपासूनच सक्रिय झाला होता. स्थायी समितीची बैठक सुरू होण्यापूर्वी या नेत्याने स्थायी समितीच्या सर्व सदस्यांना वैयक्तिक फोन करून प्रस्तावाला विरोध करू नका, प्रस्ताव मंजूर करा असे सांगितले. त्यामुळे चर्चेविना खासगीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर झाला. प्रस्ताव मंजुरीसाठी खूप दबाव होता, असे स्थायी समितीच्या एका सदस्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नवीन भागांमध्ये पाणी पुरवठा करण्याबद्दल दबाव वाढत आहे. मात्र, जोपर्यंत शहरात येणारे पाणी वाढत नाही तोपर्यंत नवीन भागांना पाणी पुरवठा करणे शक्य नाही, अशी स्पष्ट भूमिका महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांनी सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडली.

स्थायी समितीच्या सदस्यांनी नवीन भागात पाणी पुरवठा होत नसल्याबद्दल तक्रार केली होती. त्याला उत्तर देताना कोल्हे बोलत होते. कोल्हे म्हणाले, नो नेटवर्क एरियात पाणी देता येणार नाही. जायकवाडीहून वाढीव पाणी आल्यावर या भागात पाणी देण्याचा विचार करता येईल.

गेल्या काही महिन्यात शहराच्या ३८ भागात नवीन जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या. जलवाहिन्या टाकताना त्यांचे व्यास बदलण्यात आले. जास्त व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पाणी पुरवठ्यावरचा लोड वाढू लागला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. नवीन भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी दबाव वाढू लागला आहे. रोज याबद्दल फोन येत आहेत, पण नवीन भागाला पाणी देणे शक्यच नाही असे त्यांनी निक्षूण सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मेंढेगिरी समितीच्या निर्णयानुसार जायकवाडी धरणात तुटीचा हिस्सा निश्चित करून सात टीएमसी पाणी त्वरित सोडा, अशी मागणी करीत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रॅटिक) पक्षाने आंदोलन केले. राजेवाडी साठवण तलावात निकाली निघालेल्या प्रकरणांचा तत्काळ मोबदला देण्याच्या मागणीसाठी केळीगव्हाण येथील शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले.

जायकवाडी धरणाच्या हक्काच्या पाण्यासाठी रिपाइं (डेमोक्रॅटिक) पक्षाने सिंचन भवनसमोर सोमवारी आंदोलन केले. तुटीचा हिस्सा निश्चित करून नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून सात टीएमसी पाणी जायकवाडी धरणात त्वरित सोडा, अशी मागणी करण्यात आली. शासन निर्णयाप्रमाणे ३३ वर्षानंतर केलेले पाण्याचे फेरनियोजन रद्द करावे. या शासन निर्णयामुळे पैठणचा डावा व उजवा कालवा व माजलगाव धरणाला सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याचा वाटा मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आला. त्यामुळे फेरनियोजन रद्द करा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष सचिन गंगावणे, सय्यद तौफीक, नगरसेवक कैलास गायकवाड, नगरसेवक रमेश जायभाय, महेश रगडे, विशाल नावकर, शिवा नरवडे, रवी शिरसाठ, अजय गंगावणे, भीमराव वानखेडे, विजय पट्टेकर, बाबा साबळे आदी उपस्थित होते.

\Bआंदोलनाचा इशारा \B

केळीगव्हाण (ता. बदनापूर) येथील शेतकऱ्यांनी संपादित जमिनीचा मोबदला मिळण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले. राजेवाडी साठवण तलावासाठी केळीगव्हाण शिवारातील जमिनी संपादित केल्या आहेत. वाढीव मावेजासाठी न्यायालयात दाखल दाव्यांचा निकाल लागला आहे. याबाबत लघुपाटबंधारे विभाग, जालना यांच्याकडे नकला दाखल करण्यात आल्या आहेत. पण, वाढीव मावेजाची रक्कम मिळाली नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. ही रक्कम न मिळाल्यास १५ नोव्हेंबरपासून उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला. या आंदोलनात भगवान मदन, पार्वतीबाई मदन, गंगासागर मदन, विष्णू मदन, काशीबाई मदन, हिराबाई मदन, राम मदन आदी सहभागी झाले.

औरंगाबाद: मराठवाड्याच्या तुलनेत सर्वाधिक पाणीटंचाई औरंगाबाद जिल्ह्यात असून या अनुषंघाने पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली. यामध्ये पिण्याच्या पाण्याबाबत करावयाच्या उपाययोजना, पाणी आरक्षण, आवर्तन पीक परिस्थिती आदींबाबत चर्चा करून दुष्काळसदृष्य परिस्थितीत करावयाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ पाणी टंचाई निवारण कृती आराखडा तयार करावा अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष ॲड. देवयानी डोणगावकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधवर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. टी. एस. मोटे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी आनंद गंजेवार,पाणी पुरवठा आणि जलसंधारण विभागाचे अधिकारी यांची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तब्बल दोन महिन्यांच्या खंडानंतर शहरातील काही भागात सोमवारी सायंकाळी पावसाने हजेरी लावल्याने वातावरणात गारवा निर्माण झाला. ऑक्टोबर हिटने त्रस्त असलेल्या या शिडकाव्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला.

शहरात सकाळी कडक ऊन दुपारी पावसाचे वातावरण निर्माण झाले होते, सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास रिमझिम पावसाला सुरुवात झाली. शहरातील सिडको, हडको, क्रांतीचौक, शिवाजीनगर, गारखेडा परिसर, निराला बाजार, औरंगपुरा या शहराच्या मध्य वस्तिसह परिसरात पावसाचा शिडकावा झाला. गेल्या महिन्याभरापासून शहराच्या कमाल तापमानानेही पस्तीशी गाठली असून या शिडकाव्यानंतर येणाऱ्या काळातही वातावरणात गारवा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

पाऊस पडल्यानंतर शहरात अनेक ठिकाणी वीजपुरवठा खंडित झाला. शिवाय सध्या सुरू असलेल्या लोडशेडिंगमुळेही नागरिक त्रस्त आहेत. शहरात सध्या जी १, जी २ आणि जी ३ या गटात लोडशेडिंग सुरू आहे. दिवसभर लोडशेडिंग सहन केल्यानंतर ग्राहकांना सायंकाळी पाऊस आल्यानंतर वीज पुरवठा खंडित होण्याचा फटका बसला. अनेक भागात सायंकाळी सात ते साडेसात नंतर वीज पुरवठा सुरळीत झाला.

\Bदीड तास वीज खंडित \B

रेल्वे स्टेशनचा भाग, उस्मानपुरा, ज्योतीनगर, गारखेडा परिसरासह इतर भागात एक ते दीड तासांपर्यंत वीज पुरवठा खंडित झाला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रास दांडिया खेळताना झालेल्या जुन्या वादातून तरुणाला व त्याच्या मित्रांना सोमवारी दुपारी १२ वाजता बेदम मारहाण करण्यात आली. हा प्रकार जांबिदा ग्राउंडवर घडला. याप्रकरणी १५ जणांविरुद्ध सातारा पोलिस ठाण्यात दंगल करणे व मारहाण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी कार्तिक कैलास नरवडे (वय १८, रा. सातारा गाव) यांनी तक्रार दाखल केली आहे. कार्तिक यांना सोमवारी दुपारी संशयित आरोपी आशिष मगरे व त्याच्या मित्राने दुचाकीवर बसवून जबिंदा ग्राउंड येथे नेले. तेथे आधीच दहा ते १५ तरुण उभे होते. दांडियात तुमच्या गावातील मुलांनी आम्हाला व आमच्या मित्रांना मारहाण केली होती, त्या मुलाची नावे सांग, असे म्हणत कार्तिक यांना धमकावण्यात आले. तसेच कार्तिकला त्याच्या मित्रांना कॉल करून ग्राउंडवर बोलावण्यास भाग पडले. कार्तिक यांचे मित्र ग्राउंडवर आले असता त्यांना तुम्ही आम्हाला व आमच्या मित्रांना मारहाण का केली, असे म्हणत लाथाबुक्क्याने व चामडी पट्ट्याने बेदम मारहाण करण्यात आली. याप्रकरणी संशयीत आरोपी पंकज बोरडे, भागीरथ इंदोरे, आशिष मगरे व त्यांच्यासोबत असलेले दहा ते १५ अनोळखी आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी उपनिरीक्षक सागर कोते हे तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर केली. त्यात मध्यम व गंभीर स्वरुपाचा दुष्काळ अशी वर्गवारी आहे. मात्र यामध्ये लातूर जिल्ह्यातील फक्त एकाच तालुक्याचा समावेश आहे. संपूर्ण लातूर जिल्ह्याचा समावेश होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी लोकतांत्रिक युवा जनता दलाचे राष्ट्रीय महासचिव अजित शिंदे यांनी केली आहे.

लातूर जिल्ह्यातील सगळे तालुके अत्यंत वाईट स्थितीत आहेत. पिण्याच्या पाण्याची दुर्भिक्ष आहे. जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई आहे. शेतीमालाला हमी भाव नाही. आता पेरलेलं काही उगवलेलं नाही. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी आणि शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. पण त्यासाठी सरकारी पातळीवर सामसूम आहे. त्यामुळे गावागावत चिंतेचे वातावरण आहे. सरकारने वेळीच शेतकरी आणि शेतमजुरांना दिलासा देण्यासाठी पावले उचलावीत, अशी आग्रही मागणी अजित शिंदे यांनी केली आहे. सरकारने तातडीने निर्णय घेतला नाही तर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिंदे यांनी दिला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या दहा गुणवंत विद्यार्थ्यांची दिल्लीची विमान सफर दिवाळीनंतर घडवून आणण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. दोन वर्षांपासून विमान सफर रखडली आहे. पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांची सामान्य ज्ञान परीक्षा घेतली. त्यातून गुणानुक्रमे दहा विद्यार्थी निवडण्यात आले. या विद्यार्थ्यांना विमानाने दिल्लीची सफर घडविण्याचे त्यांनी जाहीर केले, परंतु आर्थिक कारणांमुळे ही सफर रखडली. आता आर्थिक प्रश्न सुटला आहे, विमानाची तिकीटे बुक झाली आहेत. दिवाळीच्या नंतर विद्यार्थ्यांना विमानाने दिल्लीला घेऊन जाणार आहोत, असे शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांनी सांगितले. दरम्यान, दोन विद्यार्थी दहावी उत्तीर्ण झाल्यामुळे पालिका शाळेतून बाहेर गेले आहेत,त्यांनाही दिल्लीच्या सहलीत सोबत घेतले जाणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या प्राणिसंग्रहालयातील पांढरा वाघ सचिनची प्रकृती नाजूक बनली आहे. सचिन एकाच जागेवर पडून असल्यामुळे त्याला बेडसूल झाले आहे. त्याच्यावर स्थानिक डॉक्टरांच्या मदतीने उपचार केले जात आहेत. तीन महिन्यापासून सचिन आजारी आहे. त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी पुणे येथील प्राणिसंग्रहालयातील डॉक्टरांना पाचारण करण्यात आले होते. त्यांनी ठरवून दिलेल्या उपचार पद्धतीनुसार उपचार केले जात आहेत. आता मात्र त्याची प्रकृती फारच नाजूक झाली आहे.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) दुरवस्थेप्रकरणी सुमोटो जनहित याचिकेत शासनाने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. ही विनंती मान्य करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या याचिकेची सुनावणी एक आठवड्यानंतर ठेवली आहे.

मराठवाड्यासह विदर्भ, खान्देश व पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिह्यांतील जनसामान्यांची जीवनवाहिनी असलेली घाटी सध्या बकाल आहे. पॅरासिटामोलसारख्या अगदी साध्या गोळीसाठीही घाटी महाग झाल्याची अत्यंत दुर्दैवी स्थिती निर्माण झाली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना जगवणारे निम्म्यापेक्षा जास्त व्हेंटिलेटर व महत्वाची उपकरणे मृतप्राय झाली आहेत. कोटींची बिले थकल्याने त्यांची दुरुस्तीही रखडल्याचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या २० सप्टेंबरच्या अंकात प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची औरंगाबाद खंडपीठाने तत्काळ दखल घेतली. गेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने वैद्यकीय शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव, घाटी अधिष्ठाता आणि वैद्यकीय अधिक्षकांना सविस्तर शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश न्या. प्रसन्ना वराळे व न्या. मनीष पितळे यांनी दिले होते. शासनाची बाजू अर्चना गोंधळेकर यांनी मांडली. या प्रकरणात राजेंद्र देशमुख यांची न्यायालयाचे मित्र (अ‍ॅमिकस क्युरी)म्हणून नियुक्ती केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

औरंगाबाद ते पुणे आणि पुणे ते औरंगाबाद मार्गावर कुलकॅब टॅक्सी चालविण्यास प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे. या मार्गावर ५० कुल कॅब चालविण्यात येणार आहेत. या कुलकॅबमध्ये प्रती प्रवासी ५०० रुपयांपर्यंत दर घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

औरंगाबाद विमानतळावर कुल कॅब टॅक्सीला थांब्याची मंजुरी देण्यात आली होती. औरंगाबाद विमानतळ कुल कॅब टॅक्सी संघटनेने ६ जुलै रोजी औरंगाबाद ते पुणे आणि पुणे ते औरंगाबाद अशा मार्गावर टॅक्सी वाहतुकीची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली होती. या मार्गावर जाणाऱ्या प्रवाशांना पर्यायी सोय उपलब्ध होण्यासाठी तसेच अवैध पद्धतीने प्रवासी वाहतुकीवर प्रतिबंध लावण्यासाठी कुल कॅब संवर्गातील (४ अधिक १ व ६ अधिक १) नोंद होणाऱ्या टॅक्सींना प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्याची मंजुरी प्राधिकरणाकडून देण्यात आली आहे.

या कुल कॅब टॅक्सीला औरंगाबाद ते पुणे प्राधिकरण यांच्याकडून थांबा ठरविण्यात येणार आहे. तिथूनच प्रवासाची सुरुवात करावी लागणार आहे.

प्रवाशांसाठी प्रती प्रवासी ५०० रुपये भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. नॉन एसी गाडीचा वापर करण्यासाठी निश्चित केलेल्या दरापेक्षा १० टक्के दर कमी करून ४५० रुपये घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सूचना आणि हरकती सादर करण्याचे आवाहन

या मार्गावर कुलकॅब टॅक्सी सुरू करण्यापूर्वी प्राधिकरणाने आक्षेप, हरकती किंवा सूचना ३० दिवसांच्या आत सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन विभाग औरंगाबाद यांच्याकडे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सूचना व हरकती आल्यानंतर तसेच थांबा निश्चित झाल्यानंतर ही सेवा सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सतीश सदामते यांनी दिली.