म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद तत्कालिन केंद्रीय रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी घोषणा केलेला सोलापूर-जळगाव रेल्वेमार्ग औरंगाबादहून करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निकाली काढली आहे. हा ४५० किलोमीटरचा मार्ग औरंगाबादमार्गे करण्यासाठी सर्वेक्षणाकरिता ६७ लाख रुपये मंजूर केले होते. रेल्वे बोर्ड मार्गाविषयी धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकते, असे मत न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. आर. जी. अवचट यांनी व्यक्त केले. मराठवाडा रेल्वे विकास समितीचे संस्थापक अध्यक्ष ओमप्रकाश मोतीलाल वर्मा यांनी २०१३ मध्ये याचिका दाखल करून सोलापूर-जळगाव रेल्वेमार्ग करण्याची विनंती केली होती. या नवीन मार्गास २००८ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. तांत्रिक सर्वेक्षणासाठी ६७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते आणि औरंगाबादमार्गे मार्गाचे सर्वेक्षण करण्याचे निश्चित केले होते. सोलापूर, तुळजापूर, बीड, गेवराई, पैठण, औरंगाबाद, दौलताबाद, वेरूळ, घृष्णेश्वर, फुलंब्री, सिल्लोड, अजिंठामार्गे जळगाव, असा धार्मिक स्थळांना जोडण्यात आले होते. यासंबंधीचा नकाशा तयार करण्यात आला होता. परंतु, २०११-२०१२ मध्ये मार्ग अंबड, जालना, भोकरदन, सिल्लोडमार्गे जळगाव नेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. सुधारित सर्वेक्षणही करण्यात आले. भारतीय रेल्वे कोड ऑफ इंजिनिअरिंगच्या कलम २०१, २०२, २०३ नुसार एक मार्गाचा सर्वे नकारात्मक आला की दुसऱ्या पर्यायी मार्गाचे सर्वेक्षण करणे जरूरी आहे. परंतु, केवळ एकाच मार्गाचा सर्व्हे करून रेल्वेने औरंगाबाद मार्गे जाणाऱ्या प्रस्तावित मार्गाचे सर्वेक्षण केलेच नाही. सर्वेक्षण करताना केवळ आर्थिक बाबींचा विचार न करता सामाजिक व पर्यटनाच्या दृष्टीने विचार होणे गरजेचे असल्याचे याचिकाकर्त्यातर्फे सांगण्यात आले. औरंगाबाद स्थानकास एक वर्षात सुमारे पाच कोटींपेक्षा जास्त रक्कम प्रवासी व मालवाहतुकीतून मिळाली. पुरातत्व विभागास २०११-२०१२ या आर्थिक वर्षात विदेशी व देशी पर्यटकांकडून पाच कोटी ३९ लाख ९८११० रुपयांची कमाई झाली होती. जालनामार्गे केवळ ४०० किलोमिटरचा सर्वे असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु, नंतर सर्वक्षण अहवालात ४५३ किलोमिटरचे सर्वेक्षण करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्याची बाजू प्रज्ञा तळेकर यांनी, तर रेल्वेतर्फे मनीष नावंदर यांनी मांडली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट