म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबादमध्ये हमर्दद लॅबोरेटरीज (इंडिया) या ग्रुपने दीडशे कोटी रुपयांची गुंतवणुक केली, मात्र स्थानिकांकडून अडवणूक होत असल्याची तक्रार कंपनी व्यवस्थापानाने जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडे केली आहे. या प्रकरणात लक्ष घालण्याची करण्यात आली आहे.

हमदर्द कंपनीचे 'मेक इन महाराष्ट्र'अंतर्गत एमआयडीसीमध्ये दोन टप्प्यात ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे नियोजन आहे. गंगापूर औद्योगिक वसाहतीत माहुली ये‌थील जागेत कोणताही पुरावा घेऊन न येता काही गुंड शिरतात, सुरक्षा रक्षकांना धमकावतात, जमिनीचा वाद निर्माण करून त्यांनी त्रास देण्‍ण्यास सुरुवात केली असून उच्चपदस्थांनी लक्ष घालावे, असे हमदर्दच्या वतिने शमशाद अली यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

माहुली येथे शेतीसाठी दोन वर्षांपूर्वी जमीन घेतलेल्या जमिनीचे मालकी वादातून प्रकरण घडत आहे. कंपनीने त्या जमिनीवर सुरक्षा भिंतही बांधली होती, सुरक्षा रक्षकही नेमले होते. मात्र स्थानिकांकडून सुरक्षारक्षकांना त्रास देऊन हुसकवण्यात आले. सुरक्षा भिंत पाडण्यात आली, असे या निवेदनात म्हटले आहे. कंपनीने पोलिसांमध्येही तक्रार केली आहे.

\Bदीड हजार जणांना मिळणार रोजगार\B

कंपनी सुरू झाल्यानंतर येथे पाचशे जणांना थेट, तर एक हजार जणांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पंधरा वर्षांच्या मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर सात महिने अत्याचार करत गर्भवती राहण्यास कारणीभूत ठरणारा आरोपी सदाशिव उर्फ शिवा बाळा पुरी याला दहा वर्षे सक्तमजुरी व तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा विशेष न्यायधीश एच. ए. पाटील यांनी बुधवारी ठोठावली. पीडितेची आई फितूर झाली असतानाही फिर्यादीने सरकारी पक्षाला उपयुक्त ठरणारी दिलेली कबुली, डीएनए अहवाल, डॉक्टरांची साक्ष व पीडितेच्या वयाचा पुरावा ग्राह्य धरून कोर्टाने शिक्षा ठोठावली.

याप्रकरणी पीडितेच्या आईने फिर्याद दिली होती. आरोपी सदाशिव उर्फâ शिवा बाळ पुरी (वय २७, गोपेवाडी, ता. पैठण) हा कांचनवाडी येथे त्यांचा मित्र विकास रामनाथ शिंदे यांच्या दुकानावर येत होता. त्या ठिकाणी भाजी विकणाऱ्या १५ वर्षीय मुलीसोबत आरोपीची ओळख झाली होती. त्याचा गैरफायदा घेत आरोपीने मुलीला लग्नाचे आमीष दाखवून एक फेब्रुवारी २०१५ रोजी सकाळी सहा वाजता पळवून नेले. आई-वडिलांनी शोधाशोध केली; परंतु सापडली नाही म्हणून हरवल्याची तक्रार दिल्यावरुन सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यावरून आरोपीला २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी उत्तर प्रदेशातील नोएडातून अटक करण्यात आली होती. त्यावेळी पीडिता ही गर्भवती होती. फिर्यादीच्या तक्रारीवरून सातारा पोलिस ठाण्यात सदाशिव, मंदाबाई दीपक चव्हाण (वय २७, रा. जुना मोंढा), बाळू राजाराम पुरी (वय ५० रा. गोपेवाडी ता. पैठण) व विकास रामनाथ शिंदे यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. खटल्यावेळी, सहायक सरकारी वकील मधुकर आहेर यांनी पाच साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. सुनावणीदरम्यान फिर्यादी फितूर झाली; परंतु फिर्यादीने सरकार पक्षाला मदत होईल अशी कबुली दिली. तसेच वैद्यकीय अधिकारी व न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा डीएनए अहवाल महत्त्वाचा ठरला.

\Bडीएनए अहवाल \B

अहवालात पीडिता व तिने जन्म दिलेल्या बाळाचे डीएनएचे नमुने सारखे असल्याचे अहवालात सिद्ध झाल्यामुळे कोर्टाने आरोपी सदाशिवला दोषी ठरवून त्याला बाल लैंगिक अत्याचार अधिनियमानुसार १० वर्षे सक्तमजुरी व दोन हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास चार महिने सक्तमजुरी, तर 'पोक्सो' कायद्याच्या ३ कलमान्वये सात वर्षे सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास दोन महिने सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. पुराव्याअभावी इतर आरोपींची कोर्टाने मुक्तता केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

काही जागरूक नागरिकांनी महापालिकेच्या एका कचरा प्रक्रिया केंद्रात आकडा टाकून वीज चोरी होत असल्याचा फोटो व्हॉटसअप ग्रुपवर टाकले. याची माहिती मिळाल्यानंतर महावितरणने बुधवारी कारवाई करत आकड्यांसह साहित्य जप्त केले आहे. ही वीज चोरी महापालिकेच्या कंत्राटदाराकडून हर्सूल भागातील सावंगी रोडवरील कचरा प्रक्रिया केंद्रात करण्यात येत होती.

हर्सुल भागातील सावंगी रोडवरील कचरा प्रक्रिया केंद्रात सध्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पिट लाईन तसेच इतर आवश्यक यंत्रणा सज्ज केल्या जात आहेत. हे काम महापालिका कंत्राटदाराकडून करून घेत आहे. मात्र, कंत्राटदाराने हे काम करण्यासाठी अधिकृत वीज कनेक्शन घेतले नाही. त्याऐवजी शेजारच्या वीज खांबावरून आकडा टाकून वीज चोरण्यात येत होती. या चोरीच्या विजेचा वापर करून येथे वेल्डिंगची कामे केली जात होती. काही जागरूक नागरिकांनी या वीज चोरीचे फोटो हे व्हॉटसअपवर टाकले. शिवाय महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही फोटो पाठवण्यात आले. त्यानंतर महावितरणचे सचिन लालसरे आणि त्यांच्या सोबतच्या पथकाने बुधवारी दुपारी दीड वाजता वीज चोरीची शहानिशा केली. यावेळी कचरा प्रक्रिया केंद्रावर आकडा टाकून वीज चोरी होत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर पथकाने आकड्यासाठी टाकलेले वायर, तसेच वेल्डिंगसाठी आणलेले उपकरण जप्त केले. या कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाईसह कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे महावितरणमधून सांगण्यात आले.

……………

\Bअधिकृत वीज कनेक्शन का नाही?

\B

शहरातील कचऱ्याची समस्या सोडविण्यासाठी ९१ कोटी रुपये शासनाने दिले आहेत. या प्रकल्पात सावंगी रोडवरील कचरा प्रक्रिया केंद्राचाही समावेश आहे. महापालिकेकडून कंत्राट मिळाल्यानंतरही संबंधित कंत्राटदाराने अधिकृत वीज कनेक्शन घेतले नाही. अधिकृत कनेक्शन न घेता काम केले जात असल्याची माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना नव्हती का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

…………

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

'नगर पालिकेने स्वच्छताविषयक आदर्श उपक्रम राबविले त्याचे महाराष्ट्रातील नगर पालिका अनुकरण करतील,' असे प्रतिपादन उपविभागीय अधिकारी डॉ. श्रीमंत हारकर यांनी केले. नगर पालिकेच्या 'स्वच्छ भारत अभियाना'अंतर्गत आयोजित तालुका स्तरीय शालेय भित्तीपत्रक स्पर्धेच्या बक्षीस वितरण प्रंसगी ते बोलत होते.

या कार्यक्रमाला उपविभागीय पोलिस अधिकारी नीरज राजगुरू, तहसीलदार महेश सुधळकर, नगराध्यक्षा स्वाती कोल्हे, गटनेते संतोष कोल्हे, मुख्याधिकारी नंदा गायकवाड, गटविकास अधिकारी विजय परदेशी, नायब तहसीलदार हरून शेख यांची आदींची उपस्थिती होती. या स्पर्धेत तालुक्यातील ९३ शाळांच्या ४५९ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. त्यांना स्वच्छता दूत म्हणून नेमण्यात आले. यावेळी काशीनाथराव पाटील विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी लोटाबंदी हे पथनाट्य सादर केले. स्पर्धेचे परीक्षण राजेंद्र वाळके आणि विकास वाघ यांनी केले. सफाई कामगारांचा मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र, रोख रक्कम देऊन जाहीर सत्कार करण्यात आला.

\Bस्पर्धेतील विजेते \B

\Bप्राथमिक गट:\B प्रथम सादिल मोहिते, शिवप्रभा शहरवाले (जि. प. प्रशाला, हतनूर), द्वितीय रोशनी केवट, अभय पवार (जि. प. प्रशाला, कन्नड), तृतीय श्रावणी करवंदे, आदीती सोनवणे ( जि. प. प्रशाला, अंधानेर), \Bमाध्यमिक गट :\B प्रथम गौरी शेजवळ, साक्षी राहणे ( जि. प. प्रशाला, बहिरगाव ), द्वितीय अक्षय गायकवाड, शुभम चव्हाण (जि. प. प्रशाला, चापानेर), तृतीय योगिती चव्हाण, यशदीप जाधव (जि. प. प्रशाला, चिखकठाण).

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवड प्रक्रिया वादात सापडली आहे. राज्यातील साहित्य संस्थांनी पाठवलेल्या २० उमेदवारांमधून एका उमेदवाराची निवड होणार आहे. मात्र, अध्यक्षपद 'फिक्स' असल्याची चर्चा साहित्य वर्तुळात सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठवाडा साहित्य परिषदेने आपली तीन नावे मागे घेतली आहे. तर मराठवाड्यातील एका ज्येष्ठ साहित्यिकाने मुंबई येथील धर्मादाय आयुक्तांकडे अध्यक्ष निवड प्रक्रियेविरोधात दाद मागितली आहे.

राज्यातील साहित्य घटकसंस्था आणि संलग्न संस्थांच्या निर्धारित मतदार संख्येनुसार दरवर्षी मतदान होऊन साहित्य संमेलनाध्यक्षाची निवड होते. निवडणुकीमुळे ज्येष्ठ साहित्यिक अध्यक्ष होऊ शकले नाहीत. त्यांचा सन्मान राखण्यासाठी निवडणुकीऐवजी निवड प्रक्रिया घेण्याची घटनादुरुस्ती अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने केली. मात्र, पहिल्याच वर्षी महामंडळ टीकेचे लक्ष्य ठरले आहे. साहित्य घटकसंस्थांनी महामंडळाच्या मनमानीविरोधात जोरदार टीका केली आहे. मूठभर लोकांच्या हाती संमेलनाध्यक्ष निवडीचे अधिकार एकवटल्याची टीका साहित्य संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी केली आहे. विदर्भ साहित्य संघ, मुंबई साहित्य संघ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद आणि मराठवाडा साहित्य परिषद या चार घटक संस्थांनी प्रत्येकी तीन नावे सुचविली आहेत. पाच समाविष्ट व संलग्न संस्थेने प्रत्येकी एक नाव सुचवले आहे. साहित्य महामंडळाचे पदाधिकारी वीस नावातून एक नाव अध्यक्षपदासाठी सुचवणार आहेत. यवतमाळ येथे २८ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत संमेलनाध्यक्षाच्या नावाची चर्चा होईल.

दरम्यान, साहित्य घटक संस्थांकडून महामंडळाने नावे मागविली असली तरी कुणाला अध्यक्ष करायचे हे 'फिक्स' आहे अशी चर्चा साहित्य वर्तुळात सुरू आहे. त्यातच मराठवाडा साहित्य परिषदेने आपली तीन नावे मागे घेतल्यामुळे चर्चेला तोंड फुटले आहे. ज्येष्ठ साहित्यिकांचा अपमान होऊ नये म्हणून नावे मागे घेतल्याचे परिषदेने स्पष्ट केले. तर महामंडळाच्या निवड प्रक्रियेला धर्मादाय आयुक्तांकडे आव्हान देण्यात आले आहे.

\Bधर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार

\B

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाची निवड यंदा मतदानाऐवजी निवड प्रक्रियेने होणार आहे. मात्र, ही प्रक्रिया नियमबाह्य असून महामंडळाच्या कलम १५ (उपकलम २) नुसार प्रक्रिया राबविली नसल्याचा आक्षेप मराठवाड्यातील ज्येष्ठ साहित्यिकाने घेतला आहे. याविरोधात मुंबई धर्मादाय आयुक्तांकडे दाद मागण्यात आली आहे. आयुक्तांना १२ ऑक्टोबरला तक्रार देण्यात आली असून त्यांच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. धर्मादाय कार्यालयाने घटना अभ्यासल्यास प्रक्रिया स्थगित होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अद्याप तक्रारीची दखल घेतली गेला नसल्याने साहित्यिकाने पुन्हा संपर्क साधला आहे.

मराठवाडा साहित्य परिषद साहित्य संमेलनाध्यक्ष निवडणुकीतून बाहेर पडलेली नाही. फक्त तीन उमेदवारांची नावे मागे घेतली आहेत. निवड प्रक्रियेच्या बैठकीत चर्चा करणे व मतदानात पदाधिकारी सहभागी राहणार आहेत.

-कौतिकराव ठाले-पाटील, अध्यक्ष, 'मसाप'

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

केलेल्या कामाचे बिल दोन वर्षांपासून न मिळाल्यामुळे नाथा तांगडे या कंत्राटदाराने महापालिका आयुक्तांच्या नावे पत्र देवून बिल न मिळाल्यास आत्महत्या करण्याचा इशारा दिला आहे.

तांगडे यांनी दोन वर्षापूर्वी वॉर्ड क्रमांक १०८मध्ये दोन लाख रुपये खर्च करून ड्रेनेज लाइन टाकण्याचे काम केले. या कामाचे बिल मिळावे म्हणून दीड वर्षापासून ते पालिकेच्या लेखा विभागाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र, विविध कारणे सांगून लेखा विभागातर्फे त्यांचे बिल देण्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात तांगडे यांनी म्हटले आहे की, दोन लाखांचे बिल मिळेल या आशेवर घराचे बांधकाम थांबवले आहे. बिल न मिळाल्यामुळे आता उपासमारीची वेळ आली आहे. लेखाधिकारी दिशाभूल करीत आहेत. बिलासाठी महापालिकेत वारंवार चकरा मारून त्रस्त झालो आहे. आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. लेखाविभागातील अधिकाऱ्यांची सीबीआयमार्फत किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करावी. निवेदनाची प्रत पोलिस आयुक्त, पालिकेचे मुख्य लेखआधिकारी, मुख्य लेखापरीक्षक, उपायुक्त यांनाही देण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाणीपुरवठा योजनेच्या संदर्भात शासनाचा अभिप्राय येऊ द्या, त्यानंतर आम्हाला बैठकीला बोलवा,' असे म्हणत 'समांतर' कंपनीच्या प्रतिनिधींनी महापौरांनी शुक्रवारी आयोजित केलेली बैठक अक्षरश: धुडकावून लावली.

समांतर पाणीपुरवठा योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी कंपनीचा भागीदार बदलण्यासाठी सरकारी अभियोक्ताकडून पालिकेने अभिप्राय मागवला आहे. कंपनीला कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणाच्या नियमांचा आधार घेतला जाणार आहे. त्यामुळे या प्राधिकरणाकडूनही अभिप्राय मागवण्यात आला आहे. हे अभिप्राय प्राप्त झाल्यावरच समांतर पाणीपुरवठा योजनेबद्दल बैठक आयोजित करा, असे पत्र कंपनीने पालिकेला दिले आहे. या संदर्भातील माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पत्रकारांना दिली.

समांतर पाणीपुरवठा योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी १९ ऑक्टोबर रोजी महापौरांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीला पालिकेच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच कंपनीचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते. २६ ऑक्टोबर रोजी दुसरी बैठक घेण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र, औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने महापालिकेला पत्र पाठवले. शासनाचे अभिप्राय आल्यानंतर बैठक आयोजित करा, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. समांतर जलवाहिनीचे काम करण्यासाठी सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लिमिटेड (एसपीएमएल) या कंपनीऐवजी एस्सेल ग्रुप या कंपनीला मुख्य भागीदार करा, अशी कंपनीची मागणी आहे. कंपनीला बँकेकडून कर्ज काढायचे असून त्यासाठी पालिकेने मदत करावी, काही जागा तारण ठेवाव्यात अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे निकष व नियम पाळा असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने प्राधिकरणाकडून अभिप्राय मागवला आहे. भागीदार बदलण्याबद्दल सरकारी अभियोक्ता आणि उपनिबंधक यांच्याकडून अभिप्राय मागवला आहे. महापालिकेने संबंधित विभागांशी अभिप्रायाबद्दल पत्र व्यवहार देखील केला आहे.

\Bमसुदा पाण्यात

\Bमहापौरांनी शुक्रवारी (२६ ऑक्टोबर) समांतर पाणीपुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या कंपनीच्या प्रतिनिधीबरोबर दुसरी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत ठोस निर्णयाप्रत येवून त्याचा मसुदा तयार करण्याचे ठरविण्यात आले होते. आयुक्त डॉ. निपुण विनायक सुट्टीहून परत आल्यावर हा मसुदा त्यांच्यासमोर ठेवून अंतिम निर्णय घेण्याचा मनोदय देखील १९ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, कंपनीने पत्र देवून २६ ऑक्टोबरच्या बैठकीला उपस्थित राहता येणार नसल्याचे कळविले आहे. शासनाकडून मागवलेले अभिप्राय येऊ द्या, त्यानंतर बैठक घ्या असे कंपनीने पत्राव्दारे कळविले आहे. त्यामुळे शुक्रवारची बैठक बारगळली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

सध्या राज्यात दुष्काळ आहे. या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला पाहिजे. तसेच दुष्काळाची परिस्थिती बघता बिअर फॅक्टरीला होत असलेल्या पाणी पुरवठ्यात कपात करा. ही मागणी पूर्ण न झाल्यास आम आदमी पार्टीच्या वतीने आंदोलन करण्याचाही इशारा सुधीर सावंत यांनी दिला.

औरंगाबाद शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आम आदमी पार्टीच्या वतीने निर्दशने करण्यात आली. या आंदोलनात भाग घेण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष ब्रिगेडीअर सुधीर सावंत शहरात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. मराठवाड्यासह राज्यात अन्य ठिकाणी भीषण पाणीटंचाई आहे. पाणी टंचाईमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. शासनाने शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करून, शेती मालाला हामी भाव देण्याची मागणी केली सावंत यांनी केली.

यावेळी पत्रकारांशी चर्चा करताना, दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. या सरकारने वीज बिलात सवलत दिली आहे. तसेच पिण्यासाठी मोफत मिळावे यासाठी तरतूद केली आहे. मात्र, अशा तरतुदी अन्य कोणत्याही राज्यात, महापालिकेत नाहीत. उलट औरंगाबाद महापालिका पिण्याच्या पाण्याचे खासगीकरण करीत आहे. औरंगाबादेत नीट रस्ते नाहीत, कचऱ्याची समस्या गंभीर आहे. तसेच पाण्याची समस्या बिकट असतानाही पाणी विक्रीचा विचार करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांमुळे राज्यात औरंगाबाद महापालिका सर्वात वाईट महापालिका ठरत असल्याचे मत सुधीर सावंत यांनी व्यक्त केले.

…………………

लोकसभा निवडणूक लढवणार

एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवार देण्याबाबत विचार सुरू आहे, असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. त्याआधी पक्षाची बांधणी अधिक चांगल्या पद्धतीने केली जात आहे. नॉन शिवसेना आणि भाजपासह नॉन काँग्रेस, राष्ट्रवादी असा हा आम आदमी पक्ष आहे. यामुळे जिथे पक्ष मजबूत आहे त्या ठिकाणी लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार देण्यात येणार असून विधानसभेत संपूर्ण राज्यात पक्षाचे उमेदवार उभे करण्यात येणार असल्याचे सावंत म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडको - हडको भागातील साफसफाईच्या कामाचे कंत्राट महिला बचत गटांकडेच ठेवावे, या मागणीसाठी महिला बचतगटांनी सुरू केलेल्या बेमुदत उपोषणाला गुरुवारी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी भेट देऊन उपोषणाला पाठिंबा दिला. बचतगटांच्या मागणीबद्दल दोन नोव्हेंबर रोजी आयुक्तांबरोबर बैठक घेतली जाईल, असे पत्र घनकचरा व्यवस्थापन कक्षप्रमुखांनी दिल्यावर उपोषण मागे घेण्यात आले.

महापालिकेने पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीला कचरा संकलन व वाहतुकीचे कंत्राट दिले आहे. त्याला बचत गटांच्या महिलांनी विरोध केला आहे. त्या कंपनीला कंत्राट दिले असले, तरी बचत गटांचे काम जैसे थे ठेवा अशी त्यांची मागणी आहे. या मागणीसाठी बुधवारपासून उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. गुरुवारी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी या उपोषणाला भेट देत पाठिंबा दर्शवला व उपोषणकर्त्यांसोबत ते बसले. बचत गटाच्या कार्यकर्त्यांची आयुक्तांबरोबर बैठक घेणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. मात्र, या बद्दलचे लेखी पत्र मिळाल्याशिवाय उपोषण सोडणार नाही, अशी भूमिका जाधव यांच्यासह उपस्थितांनी घेतली. परंतु तसे लेखी पत्र मिळाल्याशिवाय उपोषण न सोडण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर तब्बल दोन तासांनी घनकचरा व्यवस्थापनकक्ष प्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांनी पत्र आणून दिले व दोन नोव्हेंबर रोजी आयुक्तांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली जाईल असे आश्वासन दिले. त्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले. उपोषणात जयश्री रगडे, विमल शेजवळ, भारती हिवराळे, लता बनकर, सुशिला वाघ, लीलाबाई गंगावणे, आशा जाधव यांच्यासह पंधरा बचत गटाच्या महिला सहभागी झाल्या होत्या.

म. टा. प्रतिनिधी, फर्दापूर

सोयगाव तालुक्यातील पळासखेडा येथील शासकीय रुग्णालयाची इमारत गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून पडक्या स्थितीत आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासूनच्या या अवस्थेमुळे आरोग्य सेवकांना अंगणवाडीतून आरोग्य सेवा द्यावी लागत आहे.

या इमारतीचे नूतनीकरण करावे, अशी मागणी पळसखेडा येथील मराठा प्रतिष्ठाणचे तालुका उपाध्यक्ष राहुल सोनी यांच्यासह ग्रामस्थांनी केली आहे. रुग्णलायाची अवस्था बिकट असल्याने ग्रामस्थांचे हाल होत आहेत. गरोदर स्त्रियांची तपासणी, लहान मुलांचे लसीकरण, साथरोगांचे निदान शिबिर आदींसाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. संबंधित प्रशासन व बांधकाम विभागाने याकडे लक्ष पुरवून इमारतीचे नूतनीकरण करावे व गावकऱ्यांना आरोग्य सुविधा पुरवाव्यात अशी मागणी आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

औरंगाबाद-जळगाव या नवीन राष्ट्रीय महामार्गावरील असंख्य खड्ड्यांमुळे वाहनधारक त्रस्त झाले आहेत. या रस्त्यावरून शासनाची खिल्ली उडविली जात असली तरी सबंधित विभागाचे अधिकारी झोपेतच आहेत. रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली तीन महिन्यांपासून प्रवाशांची हेळसांड होत आहे.

ज्या प्रमाणे आकाशातील तारे मोजता येत नाहीत, त्याचप्रमाणे या रस्त्यावरील असे असंख्य खड्डे मोजणे अशक्य आहे. या रस्त्यामुळे अनेकांना मणक्याचे विकार जडले आहेत. दुचाकी व चारचाकीचा खुळखुळा होऊन रोज गॅरेजवारी करावी लागत आहे. अशी केविलवाणी अवस्था या रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची झालेली आहे. औरंगाबादकडून सिल्लोडकडे जाणारा हा राष्ट्रीय महामार्ग दोन किलो मीटरचे अंतर सोडल्यास ठिकठिकाणी उखडला आहे. अनेक ठिकाणी हा रस्ता डांबरी होता का, असा प्रश्न निर्माण होतो. गेल्या आठवड्यात रस्त्यावरील मोजके खड्डे बुजविण्यात आले. परंतु, निकृष्ट कामामुळे तेथे पुन्हा खड्डे पडले आहेत.

\Bराजकीय नेते मूग गिळून गप्प \B

हा महत्त्वाचा रस्ता असून यावरून फुलंब्री, सिल्लोड व सोयगाव तालुक्यातील सर्वपक्षांचे नेते दररोज प्रवास करतात. त्यांना या खड्ड्यांचा दणका बसतच असणार. पण, ते मूग गिळून का गप्प बसले आहेत, असा प्रश्न तीन तालुक्यातील जनता विचारत आहे.

\Bजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन \B

औरंगाबाद-जळगाव या रस्त्याचा केवळ राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा देण्यात आला. रुंदीकरण करताना हा रस्ता चौपदरी आहे की दुपदरी याचा खुलासा संबंधित विभाग करत नाही. या रस्त्यावरून प्रवास करणे जवळपास अशक्य झाले आहे. त्यामुळे या रस्त्याची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी फुलंब्री शहर विकास आघाडीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

वाळूज महानगर: बजाजनगर येथे 'आई बाबा युथ क्लब' या सामाजिक संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे. या क्लबच्या माध्यमातून सामाजिक क्षेत्रात काम कामांचा आदर्श निर्माण होईल, असे कार्य केले जाईल, असे दिनेश राऊत यांनी बैठकीत सांगितले. ही बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी क्लबचे संस्थापक अध्यक्ष हितेश पाटील होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते कैलास चव्हाण उपस्थित होते. क्लबचे अध्यक्ष अमर राजपूत, नागेश सातपल्ले, सुरेश चव्हाण, महादेव गळलिंबे, साठे, अभिजीत नवले, औदुंबर देवदकर, स्वप्निल माळी, दीपक गाजरे, शिवाजी मतसागर, अतुल डमाळे, सोपान साबळे, रवींद्र पाटील, सुभाष सूर्यवंशी, दत्तात्रय पवार, लांडे यांच्यासह इतरांची उपस्थिती होती.

व्यापाऱ्यांचे शरद पवारांना साकडे

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

रिटेल व्यापारामध्ये विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देऊ नये. ऑनलाइन माल विक्रीबाबत धोरण तयार करावे, या मागणीसह अन्य मागण्यांचे निवेदन जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांना दिले.

शरद पवार यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे, महासचिव लक्ष्मीनारायण राठी, महाराष्ट्र प्रतिनिधी अजय शहा यांनी शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. देशात ७ कोटी व्यापारी आहेत. जीडीपीमध्ये व्यापाऱ्यांचे मोठे योगदान आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांच्या मागण्याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

या निवेदनाद्वारे देशात किरकोळ वस्तू विक्री बाजारात विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देऊ नये, ऑनलाइन विक्रीसाठी निश्चित धोरण तयार करावे, जीएसटीमध्ये दोन प्रकारचेच कर घेण्यात यावेत, जीएसटीमध्ये दहा हजार किंवा त्यापेक्षा अधिक शुल्क किंवा कारागृहाची शिक्षेची तरतूद मागे घेण्यात यावी, जीएसटी भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना उत्तर प्रदेशाप्रमाणे टॅक्स कलेक्टरचा दर्जा देण्यात यावा. तसेच त्यांना पेन्शन देण्यात यावे. एक देश एक कर करण्यात यावे, यासह इतर मागण्याही या निवेदनात देण्यात आल्या आहेत.

शरद पवार यांनी औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून निवेदन स्विकारल्यानंतर याबाबत लवकरच चर्चा करण्याचे आश्वासनही जगन्नाथ काळे आणि त्यांच्या शिष्टमंडळाने दिले.

………

म. टा. विशेष प्रतिनधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहरातील ऐतिहासिक वारसा असणारी स्मारके संरक्षित करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. विभा कंकणवाडी यांनी दिले आहेत. महापालिका आणि राज्य सरकारला या स्मारकाच्या देखरेखीसाठी आणि संरक्षाणासाठी पुरेसा निधी देण्यासही सांगितले आहे. त्यासाठी चार महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे.

शहरातील सार्वजनिक ठिकाणासह वारसा स्थळांच्या परिसरात असलेली आठ धोकादायक पेट्रोल पंप शहराबाहेर हलविण्याचे विनंती करणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते शहीद अस्लम गुलाम अहमद यांनी केली होती. कायद्यानुसार पुरातत्वीय संरक्षित स्थळे, शासकीय आणि सार्वजनिक कार्यालये यांच्याशेजारी पेट्रोल पंप असू नये आणि दोन पंपामध्ये एक किलोमीटर अंतर आवश्यक आहे. असे असतानाही शहरातील आठ पेट्रोल पंप कायद्याचा भंग करीत आहेत. त्यांना शहराबाहेर हलविण्याची विनंती याचिकाकर्त्याचे वकील कृपा दक्षिणी यांनी केली होती. हे पेट्रोल पंप प्राचीन ऐतिहासिक वारसास्थळाला धोकादायक आहेत त्याविषयी विचार करणे आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त करून कोर्टाने त्या काढण्याच्या किंवा स्थलांतरीत करण्याचा चेंडू पालिका आणि राज्य सरकारकडे टोलविला आहे. त्यांनाच यासंदर्भात कायद्याला धरून निर्णय देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पेट्रोल पंपाच्या बाजूला अस्तित्वात असणाऱ्या रस्त्याची रुंदी किमान १२ मीटर असली पाहिजे. शाळा आणि हॉस्पिटल हे संरक्षित ठेवण्याची गरज आहे. अंतराविषयी स्वतंत्र नियम राज्य शासनाने तयार केलेले नाहीत. आधीपासूनच बनिवलेल्या नियमानुसार परवानगी दिली जाते. असे मतही कोर्टाने नोंदविले आहे. केंद्राच्या नियमानुसार हे अंतर १०० मीटर असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही प्राधिकरणाने पेट्रोल पंप बंद करण्यासाठी किंवा ते हलविण्या संदर्भात कोणतेही पाऊल उचचले नाही.

आज औरंगाबाद शहरात ५२ पैकी १३ दरवाजे अस्तित्वात आहे. हे सर्व दरवाजे ऐतिहासिक आहेत. दिल्ली, मकाई, पैठण आणि रोशन गेट ही दरवाजे चारही दिशांना आहेत. किले अर्क दरवाज्याचे अस्तित्व वेगळे आहे. भडकल, रंगीन, दिल्ली आणि नौबत या ऐतिहासिक दरवाजांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हिंदुस्तानचे सम्राट औरंगजेबचा या शहराला इतिहास आहे. त्यांनी राज्य केलेला कालावधीही कमी नाही. त्यांच्या कारकीर्दीतच शहर विकसित झाले. औरंगाबाद शहरातील ऐतिहासिक वारसास्थळे ही एकतर राज्य शासनाच्या पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित आहेत किंवा महापालिकेच्या. या वारसास्थळांकडे राज्य सरकार आणि महापालिकाने योग्य ते लक्ष दिले नाही, असे मतही कोर्टाने व्यक्त केले आहे. या सर्व वारसास्थळांना राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित केले जाऊ शकते, परंतु त्यासाठी राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्याची गरज आहे. पेट्रोल कंपन्यांकडे उदासिनतेचा दृष्टीकोन आहे.

प्राचीन स्मारकाच्या सरंक्षणासाठी राज्याने पाऊल उचलणे आवश्यक आहे. सध्याच्या आक्षेपार्ह आणि धोकादायक व्यवसायांच्या बाबतील सुरक्षा उपाय करणे आवश्यक आहे. या याचिकेत सिडकोतर्फे अजय देशपांडे, शासनातर्फे महेंद्र नेरलीकर, महापालिका तर्फे जैन शहा, राज्य पुरातत्व तर्फे आनंद भंडारी, पंप चालकातर्फे एस. व्ही. कुलकर्णी, अंजली दुबे-वाजपेयी आिण केंद्र शासनातर्फे संजू देशपांडे यांनी काम पाहिले.

जाफरगेट जवळील अशोक ब्रदर्सच्या (सध्या खलील चौधरी यांच्याकडे ताबा) पेट्रोल पंपाला आग लागली होती. या आगीमुळे किंवा अन्य बाबींमुळे ऐतिहासिक वारसास्थळांना धोका पोहोचू शकतो. त्यामुळेच ही याचिका केली होती.

- शाहीद अस्लम गुलाम अहमद, याचिकाकर्ते

पावणे पाच लाख टन साखर शिल्लक

म. टा. प्रतिनिधी, नगर

गेल्या गाळप हंगामातील सुमारे ७५ टक्के साखर कारखान्यांनी विकलेली आहे. तर नगर व नाशिक जिल्ह्यांतील कारखान्यांकडे पावणे पाच टन साखर विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहे. दिवाळी असल्याने शिल्लक साखरेला बाजारात मागणी असल्य़ाने साखर विक्री होत आहे. त्यामुळे शिल्लक साखरेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. येत्या काही दिवसांत कारखाने सुरू होणार असून, नवीन साखरही बाजारात येणार आहे. परंतु, यंदा दुष्काळी परिस्थिती असल्याने साखर उत्पादनाला फटका बसणार आहे.

नगर व नाशिक जिल्ह्यांतील कारखान्यांनी विक्रमी साखर उत्पादन केले होते. दोन्ही जिल्ह्यांतून तब्बल सोळा लाख ३३ हजार टन साखरनिर्मिती केली होती. त्यात नगर जिल्ह्यातील खासगी व सहकारी कारखान्यांनी १५ लाख टन साखर उत्पादन केले होते. साखर उत्पादन वाढल्याने साखरेचे भाव हे २ हजार ३०० ते २ हजार ५०० रुपये क्विंटलपर्यंत खाली आले होते. भाव गडगडल्याने कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना वेळेत पैसे देता आलेले नाहीत. सप्टेंबरअखेर कारखान्यांनी १२ लाख ८० हजार टन साखर विक्री केलेली आहे. उत्पादन केलेल्या साखरेपैकी ७५ टक्के साखरविक्री झाली आहे. तर सुमारे २५ टक्के म्हणजे ४ लाख ७० हजार टन साखर शिल्लक आहे. नाशिकमधील कादवा, वसंतदादा, द्वारकाधीश, केजीएस या कारखान्यांकडे तीस हजार टन साखर शिल्लक आहे. तर नगर जिल्ह्यातील सहकारी व खासगी कारखान्यांकडे ४ लाख ४० हजार टन साखर शिल्लक आहे. दिवाळीच्या सणामुळे साखरेला मागणी असल्याने साखरविक्री जोरात सुरू आहे. त्यामुळे यातील दीड लाख टनांपर्यंत साखरविक्री होणार आहे. नगरमधील जय श्रीराम खासगी कारखान्याने, युटेक शुगर या दोन कारखान्यांनी सर्व साखरविक्री केलेली आहे. अंबालिका कारखान्याकडे ७५ हजार टन, मुळा कारखान्याकडे ६२ हजार टन साखर शिल्लक आहे. गेल्या हंगामात जास्त ऊस असल्याने अतिरिक्त उसाचे प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे साखर उत्पादन वाढले होते. त्यामुळे अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. परंतु, केंद्र सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे साखरेची विक्री झालेली आहे. हंगाम सुरू होईपर्यंत ८० टक्के साखरेची विक्री झालेली आहे. तर यंदाही दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे गाळपाला कमी ऊस उपलब्ध होईल. पावसाअभावी उसाची वाढ झालेली नसल्याने साखर उत्पादनाला फटका बसणार आहे. त्यामुळे शिल्लक साखरेचा मोठा प्रश्न कारखान्यांसमोर राहणार नाही.

कारखान्यांनी विकलेली साखर

कारखाना साखर विक्री (टनामध्ये)

अगस्ती ४३ हजार ६८६

अशोक ६६ हजार २५२

ज्ञानेश्वर १ लाख १० हजार

गणेश २७ हजार ५९०

गंगामाई १ लाख ५ हजार

अंबालिका १ लाख १३ हजार

मुळा ७५ हजार २६१

प्रवरा ८९ हजार ६७२

संगमनेर १ लाख ६ हजार

३ हजार २०० पेक्षा जास्त भाव नाही

गेल्या हंगामातील साखर कारखान्यांनी विकली असली तरी भाव मात्र वाढलेला नाही. काही कारखान्यांनी ३ हजार २०० रुपये क्विंटलने, काही कारखान्यांनी तीन हजार क्विंटलने, तर काही कारखान्यांनी तीन हजार रुपयांपेक्षा कमी दराने साखरविक्री केली आहे. मागील हंगामा सुरू होण्यापूर्वी साखरेला सरासरी क्विंटला ३ हजार ५०० रुपयांपर्यंत दर होता.

सिल्लोड: भराडी येथील ज्ञानविकास प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयाचा विद्यार्थी अनिरुध्द कचरू माणके याची जवाहर नवोदय विद्यालय कन्नड येथे प्रतीक्षा यादीतून निवड झाली आहे. त्याच्या या यशाबदद्ल कचरू माणके, विद्याताई माणके,

ज्ञानविकास विद्यालयाचे प्रमुख अशोक गरुड, गटशिक्षणाधिकारी दिलीप सिरसाठ, सज्जन टाकसाळे, संतोष पाटणी, महेद्र खिरडकर, निलेश सिरसाठ आदींनी अभिनंदन केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नादुरुस्त कॅâथलॅब मशीन देऊन शहरातील डॉक्टराला ४२ लाखांचा गंडा घातल्याच्या प्रकरणात नागेश बाबू चेपली, चैतन्य कृष्णा दमन व चेपली सगुना लक्ष्मी या तेलंगणातील आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. डी. डिग्रसकर यांनी गुरुवारी फेटाळला.

प्रकरणी डॉ. राहुल बाबासाहेब जावळे (रा. अथर्व रॉयल, बीड बायपास) यांनी फिर्याद दिली होती. ते वाळूज येथील खासगी रुग्णालयात कार्यरत होते. रुग्णालयाला कॅथलॅब मशीनची खरेदी करावयाची होती व ती एक कोटी २५ लाख रुपयांची होती. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये एक्सजेई मेडिकल सिस्टीम कंपनीचा चैतन्य कृष्णा दमन याने रुग्णालयातील अनिल गवळी यांच्याशी संपर्कâ साधून, 'आमच्याकडे तीन वर्षांपूर्वीची जुनी पण चालू स्थितीतील कॅथलॅब मशीन आहे, आम्ही नामांकित हॉस्पिटलला मशीन विकतो', असे सांगत हॉस्पिटल व कंपनीमध्ये करार केला आणि ४२ लाखांमध्ये मशीन दिले. मात्र मशीन बंद निघाले. ते सुरू करून द्यावे किंâवा आमचे पैसे परत द्यावे, असा तगदा हॉस्पिटलने लावला म्हणून चैतन्य दमन याने बॉण्ड पेपरवर पैसे दोन महिन्यांत परत करतो, असे लिहून दिले. मात्र मुदत संपली तरी पैसे परत दिले नाही. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर नागेश बाबू चेपली (३८), चैतन्य कृष्णा दमन व चेपली सगुना लक्ष्मी (सर्व रा. तेलंगणा) यांच्याविरुद्ध एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी तिघांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला असता, तो कोर्टाने फेटा‍ळला. सहाय्यक सरकारी वकील अनिल हिवराळे यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जनतेचा एखादा प्रश्न-समस्या-अडचण लक्षात घ्या, ती पूर्णपणे जाणून घ्या आणि ती अडचण सोडवण्यासाठीच मनापासूनच्या आवडत्या क्षेत्रात छोट्या उद्योगाने सुरुवात करा आणि मोठी झेप घेत यशस्वी उद्योजक व्हा. दुर्दम्य इच्छाशक्ती, चांगला उद्देश आणि चिकाटी हेच गुण कोणत्याही अतिशय सामान्य व्यक्तीला यशस्वी उद्योजकापर्यंत नेऊ शकतात, असे प्रेरक आवाहन विविध प्रेरणादायी पुस्तकांच्या प्रसिद्ध लेखिका रश्मी बन्सल यांनी सोप्या-सुटसुटीत व अंतर्मुख करणाऱ्या भाषेत केले.

'औरंगाबाद मॅनेजमेंट असोसिएशन'च्या (एएमसी) वतीने घेण्यात येणाऱ्या 'रेयर शेअर' कार्यक्रमात बन्सल यांनी गुरुवारी (२५ ऑक्टोबर) देवगिरी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या विश्वरुप सभागृहात तरुणांसह ज्येष्ठांशी संवाद साधला. या वेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर, सी. पी. त्रिपाठी, सतीश कागलीवाल, उल्हास शिऊरकर, सुनिल देशपांडे आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. स्वतःच्या लेखिकेपर्यंतच्या प्रवासाबाबत बन्सल म्हणाल्या, माझे वडील शास्त्रज्ञ होते व माझ्या आसपासची सर्व मुले आयआयटी, एमबीबीएस आणि अशाच क्रीम अभ्यासक्रमांना जात होते. माझ्या अॅप्टिट्यूड टेस्टमध्ये मी भाषिक क्षेत्रामध्ये जास्त विकास करू शकेल, हे स्पष्ट झाले आणि विज्ञान क्षेत्रासाठी मी योग्य नाही, हेही लक्षात आले होते. त्यामुळेच मी बारावीनंतर कला शाखेत प्रवेश घेतला. लेखनाच्या आवडीतूनच एका प्रसिद्ध दैनिकात छोटा लेख दिला होता; परंतु तीनदा साभार परत आल्यानंतरही लेखनाची दुर्दम्य इच्छाशक्ती मला स्वस्थ बसू देत नव्हती. शेवटी कालांतराने प्रयत्नपूर्वक परीश्रमांनी त्याच दैनिकामध्ये माझा लेख प्रसिद्ध झाला आणि मी लेखनाची वाट धरली. पुढे त्याच दैनिकात काम केले आणि खास युवकांसाठी दुसऱ्या दैनिकात वेगवेगळे प्रयोग करता आले. नंतर आर्थिक कारणांमु‍ळे त्या व्यवसायातून बाहेर पडून पुस्तके लिहिण्यात मी रमले.

\Bधारावीचे उद्योजकीय कौशल्य शिकण्यासारखे

\Bपहिल्याच 'स्टे हंग्री, स्टे फुलिश' या पहिल्याच पुस्तकातून मला वाचकांच्या प्रतिसादाची प्रचिती येत गेली आणि वेगवेगळ्या कथांमधून लोकांना खूप काही प्रेरणा मिळू शकते, शिकायला मिळू शकते, हेदेखील लक्षात आले. अशाच पुस्तकांच्या माध्यमातून अत्यल्प शिकलेला व डिशेस धुणारा तरुण कसा दोस्याचे चेन मार्केट देश-विदेशात यशस्वी करू शकतो, हेही लोकांना भावले. धारावीसारख्या वस्त्यांमधूनही उद्योजकीय कौशल्याचे उत्तम धडे मिळू शकतात, हे स्वतः मी अनुभवले आणि पुस्तकातून मांडण्याचा प्रयत्न केल्याचे बन्सल म्हणाल्या.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महावितरण आणि महापारेषण या कंपनीने शुक्रवारी (२६ ऑक्टोबर) सात तासांचे महाशटडाऊन घेतले आहे. त्यामुळे औरंगाबादकरांना पुढील दोन दिवस निर्जळीला सामोरे जावे लागणार आहे.

जायकवाडी येथील पंपहाऊसच्या परिसरात असलेल्या वीज उपकेंद्रात अत्यावश्यक देखभाल दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी महावितरण व महापारेषण या कंपनीने महापालिकेकडे शुक्रवारी सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत शटडाऊन मागितला आहे. महापालिकेने त्याला संमती दिली आहे. त्यामुळे शुक्रवारी सकाळी दहा ते पाच वाजेपर्यंत शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या दोन्हीही योजना बंद राहणार आहेत. शटडाऊनच्या काळात महापालिकेतर्फेही पाणी पुरवठा योजनेवर देखभाल दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत. ही कामे पूर्ण झाल्यावर सायंकाळी पाच वाजेच्या नंतर टप्प्याटप्प्याने पाणी पुरवठा सुरू केला जाणार आहे. पाणी पुरवठा पूर्वपदावर येण्यासाठी किमान दोन दिवस लागतील, असे मानले जात आहे. त्यामुळे शहरवासियांना किमान दोन दिवस निर्जळीला सामोरे जावे लागणार आहे.