Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

सासऱ्याला मारहाण; चौघांना सक्तमजुरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तिन्ही मुलीच झाल्या म्हणून सुनेसह सासरा व मेहुण्यांना शिवीगाळ व मारहाण करणारे आरोपी संजय रामलाल तरटे, विजय रामलाल तरटे, शांतीलाल रामलाल तरटे व रामलाल मोहन तरटे यांना प्रत्येकी दोन वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी अकराशे रुपये दंडाची शिक्षा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यू. पी. देवर्षी यांनी शुक्रवारी ठोठावली.

या प्रकरणी छगन बंडू गांगवे (वय ५३, रा. इंदिरानगर, बायजीपुरा) यांनी फिर्याद दिली होती. त्यांच्या मुलीचे लग्न आरोपी संजयसोबत झाले होते. त्यांना तीन मुली आहेत. नऊ नोव्हेंबर २००८ रोजी गांगवे हे दोन मुलांसह मुलीला सासरी सोडण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी तुमच्या मुलीला वारंवार मुलीच होतात, यावरून दोन कुटुंबात वादीवाद झाली. यावेळी संजय (वय ३८), विजय (वय ३३), शांतीलाल (वय ३१) व रामलाल (वय ७३, सर्व रा. शेंद्राबन) या आरोपींनी गांगवे व त्यांच्या मुलांना शिवीगाळ करीत मारहाण केली. तसेच गांगवेंच्या मुलीलाही शिवीगाळ-मारहाण केली. यात गांगवे यांचा हात तुटला.

या प्रकरणी चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सहाय्यक सरकारी वकील जरिना दुर्राणी यांनी पाच साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. कोर्टाने चारही आरोपींना भादंवि ३२६ कलमान्वये दोन वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना अतिरिक्त सक्तमजुरी, तर भादंवि ३२३ कलमान्वये चौघांना तीन महिने सक्तमजुरी व प्रत्येकी शंभर रुपये दंड व दंड न भरल्यास दहा दिवस अतिरिक्त सक्तमजुरी ठोठावली. दंडाच्या रकमेपैकी दोन हजार रुपये फिर्यादीला, तर फिर्यादीच्या दोन मुलांना प्रत्येकी एक हजार रुपये देण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आम्ही खुरपणी करायची का ?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत अडचणी जाणून घेतल्या. 'कमवा व शिका' योजनेबाबत विद्यार्थिनींनी सर्वाधिक तक्रारी केल्या. कौशल्याधारित काम देण्याची गरज आहे. अकुशल कामगारासारखे काम नको असे विद्यार्थिनींनी सांगितले. 'कमवा व शिका' योजनेच्या कामाची पाहणी करुन प्रशासनाकडे पाठपुरावा करू असे आश्वासन चव्हाण यांनी दिले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात आमदार सतीश चव्हाण यांनी शुक्रवारी दुपारी भेट दिली. वृत्तपत्रविद्या व जनसंवाद विभागात संवाद साधल्यानंतर त्यांनी ग्रंथालय परिसरात फेरफटका मारला. विद्यार्थ्यांना जेवण करण्यासाठी स्वच्छ जागा नसल्यामुळे अडचणी वाढल्या होत्या. याबाबत आमदार चव्हाण यांनी खुले टेबल उभारणीसाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता. या जागेची पाहणी करुन चव्हाण यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. उच्च शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी 'कमवा व शिका' योजनेच्या तक्रारी केल्या. सद्यस्थितीत कौशल्ययुक्त काम देण्याची गरज आहे. विद्यापीठ प्रशासन गवत कापणे, खड्डे खोदणे अशी कामे देत आहे. कष्ट करण्याला विरोध नाही. पण, कौशल्य विकसित करणारे काम पाहिजे असे विद्यार्थिनींनी सांगितले. कम्प्युटर सायन्सच्या विद्यार्थिंनींनी 'आम्ही खुरपणी करायची का', असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. सध्या चारशे विद्यार्थिनी योजनेत काम करीत आहेत. 'कमवा व शिका' योजनेची पूर्ण माहिती घेऊन व पाहणी करुन प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आश्वासन चव्हाण यांनी दिले. यावेळी राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे मयूर सोनवणे, मंगेश शेवाळे, दीपक बहीर, विकास थाले, अमोल दांडगे, परमेश्वर काष्टे आदी उपस्थित होते.

दरम्यान, येत्या सोमवारी आमदार चव्हाण विद्यापीठाचा दौरा करुन विद्यार्थीहिताच्या मागण्यांसाठी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची भेट घेणार आहेत.

पाणी टंचाई कायम

विद्यापीठात पाणी टंचाई तीव्र झाली असून एकाही विभागात विद्यार्थ्यांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही. ही भीषण स्थिती वृत्तपत्रविद्या व जनसंवाद विभागप्रमुख डॉ. दिनकर माने यांनी सांगितली. तसेच विद्यार्थ्यांनीही तक्रारी केल्या. प्रशासन तक्रारींची दखल घेत नाही. कुलगुरू चोपडे यांच्याकडे विचारणा करणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्याची प्रतीक्षा

$
0
0

(पान एक पाण्याचे पॅकेज बातम्यांमधील चौकट)

जायकवाडी धरणात अहमदनगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून पाणी सोडण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, नदीपात्रात सोडलेले पाणी जायकवाडी धरणात पोहचण्यास किमान दोन दिवस लागतील. पाण्याच्या स्थितीवर लक्ष ठेऊन आहोत. स्वतंत्र कक्ष कार्यरत असून प्रशासनाचे पथक रवाना झाले आहे, असे 'कडा'च्या सूत्रांनी सांगितले. या पाणी सोडण्याच्या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग दोन जिल्ह्यांचा असून त्यानंतर जायकवाडीत पाणी पोहचेल. पोलिस प्रशासनाने ठिकठिकाणी कडक बंदोबस्त ठेवला आहे. पाण्याचा अवैध उपसा रोखण्यासाठी विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळूज एमआयडीसीत गुटख्याचा साठा जप्त

$
0
0

वाळूज महानगर: वाळूज एमआयडीसी परिसरात बंदी असलेला गुटखा पान मसाल्याची विक्री करणाऱ्या दुकानांवर गुरुवारी अन्न औषधी प्रशासन व गुन्हे शाखेच्या पथकाने छापा मारला. या कारवाईत पावणे तीन लाखांचा गुटखा व अडीच लाखांची कार, असा पाच लाख २० हजारांचा ऐवज जप्त करण्यात आला.

वाळूज एमआयडीसी परिसरात बंदी असलेल्या गुटखा, पान मसला, सुगंधी सुपारीची चोरून विक्री होत असल्याची माहिती अन्न व औषधी प्रशासनाला मिळाली होती. त्यावरून अन्न सुरक्षा अधिकारी जोत्सना जाधव, पी. एच. अजिंठेकर, एल. एन. महाजन, गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक व्ही. जी. पवार, उपनिरीक्षक अमोल देशमुख यांच्या पथकाने दोन पंचांसोबत रांजणगावात छापा मारला़ नक्ष ट्रेडर्स हनुमाननगर येथे एक लाख ८८ हजार ६१४ रुपयांचा गुटखा, पान मसाला आदींचा साठा सापडला. दुकानासमोर उभ्या कारची (एम एच २०, ई ई २९१३) तपासणी केली असता तिच्यात ८२ हजार रुपयांचा गुटखा आढळला. या प्रकरणी दुकानमालक शीतल बाबुलाल बोहरा (वय ३२, रा. विष्णूनगर, सिंधी कॉलनी) व कारमालक हर्षल विजयकुमार पाटणी (वय २८, रा. मोरे चौक, बजाजनगर) या दोघाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. बोहरा व पाटणी यांना गुटखा पुरवणाऱ्यारा व उत्पादकांचा शोध घेण्यात येत आहे. ही कामगीरी गुन्हे शाखेचे निरीक्षक मधुकर सावंत, उपनिरीक्षक अमोल देशमुख, विजय पवार, सहायक फौजदार भंडारे, वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक विजय घेरडे आदींनी पार पाडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुष्काळात शिष्यवृत्तीची गरज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळी परिस्थितीत शेकडो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतकरी-शेतमजूर पाल्य शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्याची मागणी वाढली आहे. रखडलेल्या शिष्यवृत्तीचा आढावा घेण्यासाठी विद्यापीठाने नेमलेली डॉ. प्रवीण वक्ते समिती दोन दिवसात अहवाल सादर करणार आहे. मागील योजना पुन्हा सुरू करण्याची विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पीएच. डी. संशोधक विद्यार्थ्यांना २०१५-१६ यावर्षी दरमहा सहा हजार रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात आली. दुसऱ्या वर्षी काही विद्यार्थ्यांना नियमित शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. तीन ते सहा महिन्यांची शिष्यवृत्ती थकली असल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती विभागाकडे पाठपुरावा केला. या शिष्यवृत्तीचा आढावा घेण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. प्रवीण वक्ते यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ही समिती दोन दिवसात प्रशासनाला अहवाल सादर करणार आहे. शिष्यवृत्तीचे निकष आणि पात्र लाभार्थ्यांचा अहवाल समितीने तयार केला आहे. विद्यार्थ्यांची २७ ते ४० हजार रुपये शिष्यवृत्ती थकीत आहे. यंदा दुष्काळी स्थिती बिकट झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीची मागणी केली आहे. मागील दुष्काळात शिष्यवृत्तीची घोषणा करण्यात आली होती. यावर्षी कुलगुरूंनी सोयीस्करपणे निर्णय टाळला आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थी व विद्यार्थी संघटनांचा रोष वाढला आहे. विद्यार्थीहित नसलेल्या योजनांवर विद्यापीठ कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे, पण विद्यार्थी केंद्रबिंदू असल्याचा गाजावाजा करणारे प्रशासन विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला. मागील वर्षी १३९ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळवण्यात अडचणींचा सामना करावा लागला होता. तांत्रिक कारणामुळे वित्त व लेखा विभागाने शिष्यवृत्ती अडवून ठेवली होती. नव्याने योजना कार्यान्वित करुन संशोधक विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याची मागणी आहे.

----विद्यार्थ्यांची कुचंबणा

दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा खर्च करणे कठीण झाले आहे. कुटुंबाकडून मदत थांबली असल्यामुळे विद्यार्थी अर्धवेळ नोकरी शोधत आहेत. त्यातून अभ्यासावर परिणाम झाला आहे. केवळ संशोधक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती न देता सरसकट शेतकरी-शेतमजूर कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्या अशी मागणी जोर धरीत आहे. शिष्यवृत्ती देण्यासाठी प्रशासनाला व्यवस्थापन परिषदेसमोर प्रस्ताव ठेवावा लागणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यात व्यवस्थापन परिषदेची बैठक असून या निर्णयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

----कोट

यावर्षी दुष्काळामुळे भयावह स्थिती आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याची गरज आहे. १७ नोव्हेंबरला होणाऱ्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ठराव घेण्याबाबत प्रशासनाला पत्र देणार आहे.

डॉ. राजेश करपे, सदस्य, व्यवस्थापन परिषद

----------------

'कमवा व शिका' योजनेत बहुतेक विद्यार्थी काम करतात. या योजनेत निवड न झालेल्या विद्यार्थ्यांची आर्थिक अडचण आहे. दुष्काळामुळे अडचणीत भर पडली असून शिष्यवृत्तीची गरज आहे.

विकास थाले, विद्यार्थी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठाच्या ग्रंथालयाला आग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ग्रंथालयाच्या संशोधन विभागाला शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली. विद्यापीठाचे सुरक्षारक्षक, विद्यार्थी आणि अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी काही वेळात आग आटोक्यात आणली. या आगीत किरकोळ नुकसान झाल्याचे कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी सांगितले.

विद्यापीठातील ग्रंथालयात संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र विभाग आहे. विभागातील केबिनवर (क्युबिकल) असलेल्या पंख्याला शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली. पंखा खाली असलेल्या खुर्चीवर पडल्यामुळे खुर्ची पेटली. खुर्ची पेटल्यामुळे बाहेर आगीचा उजेड दिसत होता. तसेच सर्वत्र वायर जळाल्याचा वास पसरला. शेजारील अभ्यासिकेत असलेल्या काही विद्यार्थ्यांना आग दिसली. ही माहिती तात्काळ विद्यापीठाच्या सुरक्षारक्षकांना देण्यात आली. ग्रंथालयातील अग्निरोधक यंत्रणा वापरुन काही वेळातच आग विझवण्यात आली. त्यानंतर महापालिकेची अग्निशमन दलाची गाडी दाखल झाली. मात्र, त्यापूर्वी आग विझली होती. या दुर्घटनेत केबिनचे नुकसान झाले. ही दुर्घटना घडल्यानंतर परिसरात शेकडो विद्यार्थी, नागरिकांनी गर्दी केली होती. एकच गोंधळ उडाल्यामुळे मोठी आग असल्याची शहरभर चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात किरकोळ आग असल्याचे स्पष्ट झाले. यावेळी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे, पोलिस निरीक्षक राजश्री आडे, महापौर नंदकुमार घोडेले उपस्थित होते.

शॉर्टसर्किटमुळे पंख्याला आग लागून तो खाली कोसळला. हा प्रकार ताबडतोब समजल्यामुळे आग नियंत्रणात आली. विद्यापीठाच्या सुरक्षारक्षकांनी क्षणार्धात आग विझवली.

डॉ. साधना पांडे, कुलसचिव

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीपुरवठा योजनेवर २३ ठिकाणी दुरुस्ती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महावितरणने घेतलेल्या सात तासांच्या शटडाउनच्या काळात महापालिकेच्या यंत्रणेने पाणीपुरवठा योजनेवर २३ ठिकाणी दुरुस्तीची कामे केली. या कामांमुळे दोन एमएलडी पाणी वाढेल असा दावा केला जात आहे.

शुक्रवारी सकाळी दहा ते सायंकाळी पाचजेपर्यंत शटडाउनच्या काळात पाणीपुरवठा योजनेवरील दुरुस्तीची कामे केली, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांनी दिली. यात प्रामुख्याने जायकवाडी येथील नव्या आणि जुन्या पंपहाउसमधील पंपांची दुरुस्ती, फारोळा येथील नव्या आणि जुन्या पंपहाऊसची दुरुस्ती करण्यात आली. फारोळा येथील जलशुद्धीकरण केंद्राची स्वच्छता, नक्षत्रवाडी येथे क्युबिलकल मीटरची दुरुस्ती, व्हॉल्वची दुरुस्ती आणि वेल्डिंगची कामे केली. राजीव गांधीनगर, ढोरकीन पंपहाउस, शहानूरवाडी , चौरसनगर, शिवाजीनगर, सूतगिरणी, कोटला कॉलनी, क्रांती चौक, सिडको एन ५ पंप हाउस या ठिकाणी दुरुस्तीची व स्वच्छतेची कामे केली. सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास फारोळा आणि नक्षत्रवाडी येथून तर साडेसहाच्या दरम्यान जायकवाडी येथून पाणी पुरवठा सुरू करण्यात आला. रात्री उशीरापर्यंत शहरात पाणी शहरात पोचेल आणि सकाळी पाण्याचे वितरण सुरू होईल असे कोल्हे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मी टू’ मोहीम अंतर्मुख करणारी: सुळे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'मी टू' मोहिमेच्या निमित्ताने महिला बोलू लागल्या, याचे स्वागत आहे. हा विषय गंभीर, संवेदनशील आणि अंतर्मुख करणारा आहे. सर्वच क्षेत्रातून उलटसुलट प्रतिक्रिया येत आहेत. या मोहिमेचे गांभीर्य नाही, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी येथे व्यक्त केले. 'देशात कुपोषण, महिला अत्याचार अशा अनेक समस्या असताना आपण कोणत्या मुद्दाला प्राधान्य द्यायला हवे,' असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

शोषण न झालेली एकही महिला दिसणार नाही. एम. जे. अकबर प्रकरणामध्ये सरकारने कठोर भूमिका घेतली नाही. एक महिला खोटी बोलत असेल, पण २० महिला खोट्या बोलणार नाहीत. विशाखा समित्यांनी आपल्या भूमिका पार पाडल्या असत्या तर आज इतक्या प्रमाणात तक्रारी पुढे आल्याच नसत्या, असे त्यांनी सांगितले.

मुलींना उचलून नेण्याची भाषा होते. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार खंडणी मागतात, पण गृह खाते असलेले मुख्यमंत्री 'पारदर्शक' कारभार आहे, असे नुसतेच सांगतात. आपल्या आमदारांवर काहीच बोलत नाहीत. राज्य महिला आयोग तर आजकाल बोलतही नाही आणि गंभीरही नाही. 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' असा नारा तुम्ही देता. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात महिला असुरक्षित झाल्या. उत्तर प्रदेश, बिहारला नाव ठेवायचीच कशाला. महाराष्ट्रापेक्षा तर ही राज्ये अधिक उत्तम आहेत अशी म्हणायची वेळ आली. आम्ही सत्तेत आलो तर महिला सुरक्षेला आमचे प्राधान्य असेल. एकल महिला धोरणावर आम्ही गंभीर आहोत असेही त्यांनी सांगितले.

या सरकारच्या प्रत्येक योजना, धोरणात पारदर्शकता दिसत नाही. स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा योजना, कौशल्य विकास उपक्रम सर्वच बाबतीत सरकार अपयशी ठरले. २०१९पेक्षा २०२४मध्ये जनता इतर काही नको फक्त काम द्या, असेच म्हणेल. 'मुद्रा'चे भलेमोठे रॅकेट औरंगाबादमध्येच उघडकीस आले. देशात अशीच परिस्थिती आहे. केंद्राचा, राज्याचा महिला धोरणाचा ड्राफ्ट उत्तम आहे, पण अंमलबजावणी करताना वस्तुस्थिती खूप वेगळी असते. शौचालय बांधण्याचे आवाहन सरकार करते. शासकीय जाहिरातींमध्ये अमिताभ बच्चन काम करताना पाहणे सुखावह आहे, पण महिलांना खरच फायदा झाला का. महिला स्वच्छतागृहाचा विषय तर मागेच पडला. मी इतक्या ठिकाणी फिरते पण महिला स्वच्छतागृहाची सोय कुठेच नाही, अशी खंत सुळे यांनी बोलून दाखवली.

निवडणूकांपूर्वीच राम मंदिर आठवते

२०१९च्या निवडणुका या मंदिरावर होतील की विकासकामांवर या प्रश्नाचे उत्तर सत्ताधारी पक्षाकडेच असावे, असे त्या म्हणाल्या. पाच वर्षांत ६०० कोटी खर्च करून भाजप मुख्यालयाची इमारत तयार झाली. भाजपची नवे कार्यालये तयार झाली, पण पाच वर्षांत सरकारला राम मंदिर काही बांधता आले नाही. २०१४च्या निवडणुकांमध्ये जनतेने विकासासाठी मतदान केले. मग आता पुन्हा राम मंदिर विषय आला. शिवसेनेला रामाची उशिरा आठवण झाली. शिवसेनेची 'अयोध्या चलो' ही भूमिका सोयीनुसार आली. अशा भूमिकेमुळे देशाचे नुकसान झाले, अशी टीका त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘समांतर’ जायकवाडीत बुडवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात कचरा, रस्ते, दिवाबत्तीसह विविध विकास कामे रखडलेली असताना महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून समांतर जलवाहिनीच्या कामासाठी आग्रह धरला जात आहे. त्यामुळे शिवसेना नेते कमालीचे नाराज झाल्याचे वृत्त आहे. आठ - दहा महिन्यात दिलासादायक काम न झाल्यामुळे एका नेत्याने तर 'समांतर' जायकवाडीत बुडवा, अशा शब्दात उच्चपदस्थांची कानउघाडणी केली.

महापालिकेची निवडणूक झाल्यावर पहिल्या अडीच वर्षांचे महापौरपद शिवसेना आणि भाजपने वाटून घेतले. दुसऱ्या अडीच वर्षांचे महापौरपद पूर्णपणे शिवसेनेच्या वाट्याला आले. या अडीच वर्षांच्या काळात शहरात मोठ्या प्रमाणावर विकासाची कामे करता येतील आणि त्या आधारे निवडणुकीला सामोरे जाता येईल, या अपेक्षेने सेना नेतृत्वाने महापौरपदावर सर्वमान्य नगरसेवकाची वर्णी लावली. त्यांच्या साथीला काम करण्यासाठी तेवढेच तोला मोलाचे नगरसेवक पदाधिकारी म्हणून नियुक्त केले. मात्र, आठ - दहा महिन्यांत महापालिकेच्या एकूणच कामकाजात काहीच सुधारणा झाली नाही. उलट पालिकेचा पाय खोलात चालला असल्याचे चित्र निर्माण झाले. कचऱ्याचा प्रश्न अद्याप सुटला नाही. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी कचरा प्रश्न सोडवण्यासाठी पालिका पदाधिकाऱ्यांना तीस दिवसांचा अल्टिमेटम दिला होता. कचरा प्रश्न सोडवता न आल्यामुळे त्यांनी औरंगाबादकरांची माफी देखील मागितली होती. अल्टिमेटमनंतर ठाकरे दोनवेळा शहरात येवून गेले, पण पालिका कचऱ्याचा प्रश्न सोडवू शकली नाही. निविदा प्रक्रिया अडवण्याचेच काम या काळात झाले. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शिवसेनेला मोठ्या प्रमाणावर बदनामीला सामोरे जावे लागल्याची भावना नेत्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. कचऱ्याबरोबरच रस्त्यांचा प्रश्न देखील प्रलंबित आहे. शासनाचे अनुदान प्राप्त झालेले असताना केवळ काही कंत्राटदारांच्या हितासाठी रस्त्यांची कामे पुढे ढकलली जात असल्याचे 'रिपोर्टस्' नेत्यांना प्राप्त झाले आहेत. शहरात खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झालेले असताना मर्जीतील कंत्राटदारांसाठी केला जात असलेला खटाटोप शिवसेनेच्या नेत्यांना रुचलेला नाही. कचरा आणि रस्ते हे प्रमुख विषय प्रलंबित असताना समांतर जलवाहिनीच्या कामासाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून पदाधिकाऱ्यांनी उचल खाल्ली आहे. समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्प जनतेच्या हिताचा नाही ही बाब स्पष्ट झाल्यामुळेच शिवसेना नेतृत्वाच्या आदेशानेच दोन वर्षापूर्वी समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाचा 'पीपीपी'तत्वावरचा करार पालिकेने रद्द केला होता. नेतृत्वाच्या आदेशाने रद्द केलेल्या कराराचे पुनरुज्जीवन करण्याचा खटाटोप सुरू असल्यामुळे शिवसेनेच्या नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली. 'समांतर' जायकवाडीत बुडवा, अगोदर कचरा आणि रस्त्याचा प्रश्न सोडवा, अशी समज त्यांनी पालिकेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना दिली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या वर्तुळात खळबळ निर्माण झाली आहे.

\Bस्मारकामुळे नाराजी शिखरावर

\B'एमजीएम' परिसरात असलेल्या महापालिकेच्या जागेवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेने घेतला, पण अद्याप स्मारकाचे काम सुरू झाले नाही. १८०० कोटी रुपये बजेट असलेल्या महापालिकेने स्मारकासाठी तरतूदही केली नाही. स्मारकासाठी लागणारे ५० कोटी रुपये शासनानेच द्यावेत, यासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. पाच कोटी रुपये शासनाने दिले आहेत. उर्वरित रक्कम देखील शासनाने द्यावी, यासाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मारकासाठी महापालिका स्वत: काहीच खर्च करणार नसल्यामुळे देखील नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सर्वच सरकारने करायचे, तर मग तुम्ही काय करणार असा सवाल देखील करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्याचा समन्यायी वाटप व्हावे; आमदार बंब यांची मागणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'मराठवाड्याला कायद्याने त्याच्या हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे. समन्यायी पाणी वाटप कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी आडवू नये,' अशी प्रतिक्रिया भारतीय जनता पक्षाचे आमदार प्रशांत बंब यांनी 'मटा'शी बोलताना दिली.

उच्च न्यायालयाने गोदावरीच्या उर्ध्व खोऱ्यातील धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, त्यानंतरही वरील भागातून जायकवाडीत पाणी सोडण्यास विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप आमदार बंब यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, 'कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी समन्यायी पाणी वाटप आडवू नये. प्रत्येक भागाला किती प्रमाणात पाणी द्यायचे हे कायद्याने ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठवाड्याला त्याच्या हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे. त्याच कोणत्याही प्रकारची आडकाठी होता कामा नये. वरील भागातील कोणी लोकप्रतिनिधी जर विरोध करत असतील तर तो असता कामा नये,' असे सांगतानाच आमदार बंब यांनी मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनियमित पाणीपुरवठा; पालिकेला दहा हजारांचा दंड

$
0
0

unmesh.deshpande

औरंगाबाद :

औरंगाबाद शहरातील बेगमपुरा भागातील नागरिकास अनियमित पाणीपुरवठा केल्याचा फटका महापालिकेला बसला आहे. कमी दाबाने, अस्वच्छ पाणीपुरवठ्याबाबत निष्काळजी केल्याबद्दल दहा हजार रुपयांचा दंडात्मक नुकसान भरपाई म्हणून ग्राहक कल्याण निधीत जमा करावे असा आदेश औरंगाबाद जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या अध्यक्ष स्मिता कुलकणी, सदस्य संध्या बारलिंगे व किरण ठोले यांनी दिला आहे. बेगमपुरा प्रभागातील सर्व नागरिकांना पुरेसे, स्वच्छ आणि नियमित पाणी द्यावे असेही आदेश दिले आहेत.

तक्रारदारास झालेल्या मानिसक त्रासापोटी साडेसात हजार रुपये आणि तक्ररीचा खर्च म्हणून अडीच हजार रुपये देण्याचे आदेशही महापालिकेला देण्यात आले आहेत. बेगमपुऱ्यातील संजीवनी अपार्टमेंटमधील चंद्रशेखर लक्ष्मणराव कुलकर्णी यांनी मंचामध्ये तक्रार दाखल केली होती. पाणीपट्टी भरुनही योग्यवेळी, योग्य दाबाने, शुद्ध व स्वच्छ पाणीपुरवठा केला जात नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने मंचामध्ये तक्रार केली. सप्टेंबर २०१७पासून १५ जून २०१८ पर्यंत तक्रारदाराला अल्प प्रमाणात पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. ९ एप्रिल २००८ रोजी लेखी तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर तब्बल तीन वेळा अर्ज देण्यात आला. त्यांच्याकडे अत्यंत घाण आणि गटारयुक्त पाणी येत होते. अनेकवेळा तक्रारदारास पाणीच मिळाले नाही. १६ आणि २० जून रोजी तक्रारदाराला पाणी मिळाले. २ मजले चढून त्यांना पाणी आणावे लागल्यामुळे त्यांना शारीरिक त्रास झाला. पिण्याचे पाणी मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. हा विषय मंचाच्या अधिकार कक्षात येत नाही. त्यामुळे ही तक्रार नामंजूर करण्यात यावी, अशी विनंती महापालिकेने मंचाकडे केली. ही विनंती मंचाने फेटाळून लावली.

तक्रारदारास अत्यंत अल्प आणि अत्यंत कमी दाबाने पाणी आले आहे. तक्रारदार हे ज्येष्ठ नागरिक असूनही त्यांना इमारतीतील अन्य नागरिकांकडून दोन ते तीन मजले चढून पाणी आणावे लागते. मंचाने कनिष्ठ अभियंत्यांना बोलावले होते. तक्रारदार राहतात त्यांच्या मागील गल्लीमध्ये भरपूर पाणी येते. यात अनियमितता का आहे? असा प्रश्न मंचाने केला. ग्रॅव्हिटी आणि बायपासचे पाणी त्यांना मिळते, असे उत्तर अभियंत्यांनी मंचाला दिले. याबाबत सविस्तर खुलासा मागितला असता पालिकेने समाधानकारक खुलासा दिला नाही. तांत्रिक अडचणीमुळे कमी दाबाने पाणी येते, असे उत्तर पालिकेने दिले आहे. तक्रारदाराच्या प्रभागात पाणीपुरवठा करण्यात पालिकेने अत्यंत निष्काळजीपणा केलेला आहे, असा ठपका ठेऊन मंचाने तक्रारदाराच्या प्रभागात ३० दिवसांच्या आत पिण्याच्या पाण्याचे वेळापत्रक जाहीर करावे, असे आदेश दिले. तक्रारदाराने त्यांची बाजू स्वत:च मांडली. पालिकेतर्फे विलास कदम यांनी काम पाहिले.

मटा भूमिका

पाण्याची बोंबाबोंब

जायकवाडी धरणात मुबलक पाणी असतानाही औरंगाबाद महापालिका नागरिकांना वेळेत आणि नियमित पाणी देऊ शकत नाही हे अपयश आहे. या अपयशावर ग्राहक मंचाच्या निकालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. शहरात समान, नियमित आणि वेळेवर पाणीपुरवठा पालिका करू शकत नाही. याला जबाबदार प्रशासन आहे. प्रशासन ही बाब कधीच गंभीरपणे घेत नाही. ग्राहक मंचाचा निकाल हा पालिकेच्या कारभाराचे धिंडवडे काढणारा आहे. पालिकेला दहा हजारांच्या दंडाची नुकसान भरावी लागणार आहे. हे पैसे अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल केले पाहिजे. अधिकारी आणि प्रशासन मुर्दाड झाले आहे. या अधिकाऱ्यांना किंवा कर्मचाऱ्यांना गांभीर्य राहिले नाही. केवळ समांतरच्या जुन्या कंपनीला शहरात आणण्यासाठी पाणी टंचाई निर्माण केली जात आहे का, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मिसेस औरंगाबाद’चे रविवारी आयोजन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सौंदर्य, कलागुण आणि बुद्धिमतेची पारख करणाऱ्या रसिक कलावंतांसाठी खूषखबर, खूषखबर, खूषखबर...सर्वांचे लक्ष वेधणाऱ्या आणि शहरवासीयांची उत्सुकता शिगेला पोहचविणाऱ्या 'मिसेस औरंगाबाद' स्पर्धेचा पडदा उघडला असून, रविवारी, २८ ऑक्टोबर रोजी या बहारदार स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. क्रांती चौक येथील हॉटेल मॅनोर येथे सकाळी दहा वाजता ही स्पर्धा सुरू होईल. तेव्हा सज्ज व्हा, 'मिसेस औरंगाबाद'चा मुकुट पटकावण्यासाठी.

श्रावण क्वीन स्पर्धेच्या दमदार यशानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे खास महिलांसाठी सौंदर्य, कलागुण आणि बुद्धिमत्तेची कसोटी घेणाऱ्या या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी तब्बल १८० स्पर्धकांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ६० स्पर्धक अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरले असून, त्यांच्यात रविवारी स्पर्धा रंगेल. ही स्पर्धा १८ ते ३५, ३६ ते ५० आणि ५० वर्षें अशा तीन गटांत होईल. या स्पर्धकांना चार राउंडची परीक्षा द्यावी लागेल. त्यात इंट्रोडक्शन राउंड, रॅम्पवॉक, कोणताही एक कलाप्रकार तीन मिनिटांत सादर करणे व त्यानंतर प्रशोनत्तराची फेरी होईल. त्यातून परीक्षक विजेत्यांची निवड करतील. ही स्पर्धा गेल्यावर्षी १८ ते ३५ आणि ३६ ते ५० अशा दोन गटांत झाली. स्पर्धेला महिलांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला. यावेळी पन्नास वर्षांवरील महिलांनी 'आमच्यासाठीही ही स्पर्धा घ्या,' अशी आग्रही मागणी केली. त्यांच्या मागणीचा विचार करत महाराष्ट्र टाइम्सने यंदा ५० वर्षांपुढील गटाचाही या स्पर्धेत समावेश केला आहे.

\Bस्पर्धेचे स्थळ

\B- रविवार, २८ ऑक्टोबर

- हॉटेल मॅनोर, क्रांती चौक, औरंगाबाद

- स्पर्धेची वेळ सकाळी १०:०० पासून

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजकारणी सांगतात ती प्रगती मुळीच नव्हे

$
0
0

कॅप्शन : स.भु.कॉलेजच्या गोविंदभाई श्रॉफ सभागृहात शुक्रवारी बापू सुधा काळदाते प्रतिष्ठानच्या वतीने डॉ. बाबा आढाव यांचा माजी न्यायमूर्ती बी. एन. देशमुख यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी व्यासपीठावर प्रा. जयदेव डोळे, प्राचार्य प्रताप बोराडे, प्रा. अविनाश डोळस, अण्णा खंदारे आदी.

...................

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'समाजात चिंतनशीलता किती, कलात्मक सर्जनशीलता किती यावर देशाच्या प्रगतीचे मापदंड असले पाहिजे. राजकारणी आकडेवारीत सांगतात ती प्रगती नव्हे. विचारवंतांच्या पुढे जाऊन मानवी मनाची क्रांती केली पाहिजे,' असे मत डॉ. बाबा आढाव यांनी व्यक्त केले.

सरस्वती भुवन कॉलेज परिसरातील गोविंदभाई श्रॉफ सभागृहात शुक्रवारी बापू सुधा काळदाते प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात माजी न्यायमूर्ती बी. एन. देशमुख यांच्या हस्ते 'एक गाव एक पाणवठा' चळवळीचे प्रणेते डॉ. बाबा आढाव यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी एमजीएमचे विश्वस्त प्राचार्य प्रताप बोराडे, प्रा. अविनाश डोळस, प्रा. जयदेव डोळे, सुभाष लोमटे आदी उपस्थित होते.

याप्रसंगी बोलताना डॉ. आढाव यांनी 'मी असामान्य काम केलेला माणूस नाही. संविधानाला वाचवायचे असेल, तर सत्यशोधक विचार अंगिकारावा लागेल. माणूस म्हणजे काय हे मला कष्टकऱ्यांनी शिकवलं. त्यांनी माझं जीवन समृद्ध केले. आता जातीचे लढे चाललेत पण तरुणांचं काय? आज महिला बोलतात ही क्रांतीच नाही का? आजच्या तरुणांसोबतच संवाद तुटल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. नोटबंदीनंतर जमिनीचे भाव एकदम कसे आभाळाला भिडले. हे सामान्य माणसाला बरोबर कळते. मानवी मनाची क्रांती ही सामाजिक क्रांती आहे, असे सांगून त्यांनी महात्मा फुले यांची सत्य सर्वांचे आधी घर, सर्व धर्मांचे माहेर' ही प्रार्थना म्हणवून घेतली.

प्रा. डोळस यांनी सांगितले की, डॉ. बाबा आढाव यांनी कष्टकरी शेतकरी असंघटिताना त्यांचे प्रश्न समजून सांगितले. जातीविहीन समाजनिर्मिती प्रक्रियेत त्यांच्या योगदानाचा गौरव शहरात होणे गरजेचे होते. यावेळी अण्णा खंदारे, अॅड. मनोहर टाकसाळ, सुनील काळदाते, डॉ. सुनीती धारवाडकर, एच. एम. देसरडा, ज्ञानप्रकाश मोदानी, डॉ. सविता पानट, डॉ. श्रीरंग देशपांडे, प्राचार्य राजाराम राठोड, प्रा. भारत शिरसाट, देवीदास कीर्तीशाही, अली खान आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अॅड. अंकुश भालेकर यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उदय पांडे यांना श्रद्धांजली

$
0
0

औरंगाबाद : जिल्हा न्यायालयातील सहाय्यक सरकारी वकील व क्रिकेटपटू उदय पांडे यांना खंडपीठ वकील संघाच्या वतीने श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. अॅड. पांडे यांचे नुकतेच ह्रदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. खंडपीठ वकील संघाचे अध्यक्ष अतुल कराड, सचिव कमलाकर सूर्यवंशी, आबा शिंदे, प्रल्हाद खंडागळे, मंजूषा जगताप यांनी पांडे यांच्याविषयी भावना व्यक्त केल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेन्शनसाठी खासदार, आमदारांच्या घरावर मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अंगमेहनत करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांना हक्काची पेन्शन मिळालीच पाहिजे, अन्यथा खासदार, आमदारांच्या घरावर मोर्चे काढू असा इशारा महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी दिला आहे.

जाधववाडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारातील शेतकरी भवनात शनिवारी डॉ. आढाव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हमाल माथाडी व असंघटित कष्टकऱ्यांची परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. शेतकऱ्यांसह सर्व अंगमेहनती कष्टकऱ्यांना सन्मानाने जगता येईल, अशा मागण्यांचा जाहीरनामा तयार करण्याचा एक भाग म्हणून महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांचा राज्यव्यापी दौरा सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मराठवाडा लेबर युनियनचे अध्यक्ष डॉ. सुधीर देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी डॉ. आढाव म्हणाले, रात्रदिवस मेहनत करूनही शेतीमालास हमीभाव न मिळाल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. तो आत्महत्या करत आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका शेतकऱ्यांना, कष्टकरी कामगारांना बसत आहे. यावेळी महामंडळाचे सरचिटणीस सुभाष लोमटे, उपाध्यक्ष राजकुमार घायाळ, विकास मगदूम, संघटक गोरख मेंगडे, अॅड. विष्णू ढोबळे, प्रा. एच.एम. देसरडा, सुभेदार मेजर सुखदेव बन, अण्णा खंदारे, कासम भाई, बुद्धीनाथ बराळ, आशा डोके आदी उपस्थित होते.

\Bमाथाडी कायद्याची अंमलबजावणी करा

\Bमाथाडी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, बेकायदेशीर काढलेल्या कामगारांना कामावर त्वरित घ्या. सातव्या वेतन आयोगाने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांच्यासाठी ठरविलेले किमान वेतनाप्रमाणे माथाडीसह सर्व कष्टकरी कामगारांना, भूमीहिन शेतकरी, रिक्षाचालक आदींना २५ हजार रुपये वेतन द्या, यासह अन्य मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. शेतकऱ्यांसह सर्व कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नाबरोबर, सामाजिक एकात्मतेच्या प्रश्नांचा समावेश असलेला कष्टकऱ्यांचा जाहीरनामा तयार केला जाईल, असे यावेळी संयोजकांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शिष्यवृत्ती योजना परिपूर्ण करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेत नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश करावा, अशी मागणी मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली आहे.

दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची अडचण झाली आहे. शासकीय कारभाराने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेतून काही अभ्यासक्रम वगळले गेले आहेत. परिणामी, शेकडो विद्यार्थी सवलतीपासून वंचित आहेत. याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात विद्यार्थी सातत्याने विचारणा करीत आहेत. काही विद्यार्थ्यांनी आमदार सतीश चव्हाण यांनी शिष्यवृत्तीच्या अडचणी सांगितल्या होत्या. त्यानुसार चव्हाण यांनी नुकतीच मुंबई येथे मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री व उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची भेट घेऊन शिष्यवृत्तीबाबत निवेदन दिले. राज्यात मराठा आरक्षणाची मागणी लक्षात घेऊन शासनाने सात ऑक्टोबरला राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी लाभाची व्याप्ती वाढविणे व नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार ६०५ अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला. पण, अनेक अभ्यासक्रम योजनेतून वगळण्यात आले. तसेच महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून अभ्यासक्रमांचे शैक्षणिक शुल्क तत्काळ भरण्यासाआठी तगादा लावला आहे. मराठवाड्यात भीषण दुष्काळ आहे. शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे हजारो विद्यार्थी शिक्षण सोडण्याच्या मनस्थितीत आहेत. त्यामुळे या अभ्यासक्रमांचा योजनेत नव्याने समावेश करावा अशी मागणी आमदार चव्हाण यांनी केली.

\Bअभ्यासक्रम का वगळले ?

\Bराज्यात बी. एस्सी. (संगणकशास्त्र), बी. एस्सी. (आय.टी.), बीबीए, बीसीए (विज्ञान), बीसीए (व्यवस्थापन), बी. व्होक (मल्टीमीडिया), बी. व्होक. (ज्वेलरी अँड डिझायनिंग), डी. बी. एम. (डिप्लोमा), एम. एस्सी. (आय.टी.), एम. एस्सी. (संगणकशास्त्र) अभ्यासक्रम शिकवले जातात. या अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात प्रवेश घेतात. या मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांचा समावेश व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक या दोन्ही यादीत करण्यात आला नाही. त्यामुळे या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थी वंचित राहत असल्याचे चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्दशनास आणून दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्याचे योग्य नियोजन करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नाशिक - नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. लवकरच मुळा व निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्यात येणार आहे. धरणात सोडलेल्या पाण्याचे योग्य नियोजन करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिले. ते विभागीय बैठकीत बोलत होते.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात शनिवारी डॉ. भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरण समुहातील पाणी पैठण धरणात सोडण्यासाठीचे नियोजन बैठकीत करण्यात आले. यावेळी गोदावरी खोरे कार्यकारी संचालक अजय कोहिरकर, 'कडा'चे मुख्य अभियंता दिलीप तवार, उपायुक्त शिवानंद टाकसाळे, उपजिल्हाधिकारी मृणाली निंबाळकर, तहसीलदार ऐश्वर्या काळुशे यांची उपस्थिती होती. धरण समूहातून पाणी विसर्ग सोडण्याबाबत योग्य नियोजन करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने तातडीने लवकर पाण्याचा विसर्ग करण्याची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावे, असे भापकर यांनी सांगितले. २६ ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत दारणा, गंगापूर व पालखेड धरण समुहातील धरणातून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यात येत आहे. दारणा, गोदावरी नदीकाठच्या नागरिकांनी वरील कालावधीत नद्यांमध्ये सोडलेल्या पाण्याचे प्रवाहास अडथळा निर्माण होईल असे कृत्य करू नये अशी सूचना करण्यात आली आहे. दारणा, गोदावरी नद्यांमध्ये पाणी प्रवाहीत असताना सर्व ठिकाणाचे गेजेस नोंदविण्यात येणार आहेत. नद्यांमध्ये सोडलेले पाणी विनाअडथळा जास्तीत जास्त प्रमाणात जायकवाडी धरणात पोहोचेल यासाठी अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना भापकर यांनी केल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार नुकसान भरपाई द्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी पन्नास हजार रुपयांची नुकसान भरपाई तातडीने द्या, चालू वर्षाचा पीक विमा आणि बोंडअळी बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्या, अशी मागणी प्रहार जन शक्तीने पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्याकडे शनिवारी निवेदनाद्वारे केली.

प्रहारच्या कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्र्यांना निवेदन सादर केले. शेतकऱ्यांच्या मुलांना उद्योग, व्यवसाय उभारण्यासाठी मुद्रा तसेच अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून तातडीने कर्ज द्यावे, पात्र उमेदवारांस डावलणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. भारनियमन त्वरित बंद करून शेतकऱ्यांना सलग दहा तास वीज पुरवठा द्यावा, गत वर्षी खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या तूर, हरबरा पिकांचे पैसे तसेच बोंडअळी बाधीत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तातडीने नुकसान भरपाईची रक्कम जमा करावी, यासह अन्य मागण्या करण्यात आल्या. जिल्हाध्यक्ष सुधाकर शिंदे, प्रभाकर भुसारे, अमोल ढगे, गजानन काकडे, ज्ञानेश्वर पठाडे, प्रवीण पठाडे, रामू पठाडे यावेळी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धनादेश अनादर प्रकरण, आरोपीला वर्षाची शिक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

धनादेश अनादरप्रकरणात आरोपी विजय चंद्रभान आहेर याला प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यू. पी. देवर्षी यांनी एक वर्षाची शिक्षा ठोठावली. तसेच दोन महिन्यांत तक्रारदाराला दोन लाख २५ हजार रुपये नुकसान भरपाईचा आदेश दिला. भरपाईची रक्कम न दिल्यास आरोपीला अतिरिक्त सहा महिन्यांची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.

आरोपीने फिर्यादी अनिल बाबूराव डांगे यांच्याकडून दोन लाख रुपये हातउसने घेतले होते. त्यापोटी दोन लाख रुपयांचा धनादेश दिला होता. हा धनादेश वटला नाही. त्यामुळे फिर्यादीने आरोपीला नोटीस दिली. तरीही हातउसने घेतलेल्या रक्कमेची परतफेड करण्यात आरोपीला अपयश आले. फिर्यादीने आरोपीविरोधात पराक्रम्य लेख अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अ‍ॅक्ट) कलम १३८ नुसार न्यायालयात तक्रार दाखल केली. फिर्यादीतर्फे के. ए. इंगळे यांनी बाजू मांडली. त्यांना ए. यू. पाटील यांनी सहकार्य केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संभाजी ब्रिगेडचा नऊ डिसेंबरला मेळावा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

संभाजी ब्रिगेडचा दुसरा वर्धापन दिन नऊ डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. कडा ऑफिसच्या मैदानात हा मेळावा होणार असून, मेळाव्याला राज्यभरातून संभाजी ब्रिगेडचे एक लाखापेक्षा अधिक कार्यकर्ते जमा होणार आहेत, अशी माहिती प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष अॅड. मनोज आखरे हे उपस्थिती राहणार असून, प्रदेश महासचिव सौरभ खेडेकर यांची उपस्थिती राहणार आहे. या मेळाव्यात संभाजी ब्रिगेडची राजकीय पीठाच्या माध्यमातून राजकीय वाटचाल ठरविण्यात येणार आहे. या मेळाव्यात कल्याणकारी राज्य निर्मितीबाबतही चर्चा होणार आहे. वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएमची युती झाली. मात्र, अॅड प्रकाश आंबेडकर हे काँग्रेससोबत जाण्यास इच्छुक आहेत. त्यांच्याकडून चांगली ऑफर मिळाल्यानंतर ते 'एमआयएम'ची साथ सोडतील असे भाकित डॉ. भानुसे यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, या पत्रकार परिषदेला प्रदेश संघटक डॉ. बालाजी जाधव, जिल्हाध्यक्ष रमेश गायकवाड, महानगर अध्यक्ष बाबासाहेब दाभाडे, जिल्हा सचिव राहुल भोसले, महानगर सचिव अक्षय मेलगर, प्रा. जगन्नाथ आदटराव यांची उपस्थिती होती.

\Bलोकसभेच्या पाच जागा लढवणार

\Bसंभाजी ब्रिगेड राजकारणात सक्रिय झाली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत ब्रिगेड पाच ठिकाणी उमेदवार उभे करणार आहे. तसेच विधानसभेत १०० उमेदवार देण्यात येणार आहेत. संभाजी ब्रिगेड काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोबत जाण्याबाबत विचार करित असून, भाजप शिवसेनेसोबत जाणार नाही, असे भानुसे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images