Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

माजी सैनिकांची वाहने बिले थकल्यामुळे संकटात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बिले थकल्यामुळे माजी सैनिकांची वाहने संकटात सापडली आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून नागरिक मित्र पथक चार चाकीवरून दुचाकीवर येणार आहे. दुचाकीवरून गस्तीची कामे कशी करणार, असा प्रश्न माजी सैनिकांच्या समोर निर्माण झाला आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्या कल्पनेतून माजी सैनिकांचे नागरिक मित्र पथक स्थापन करण्यात आले आहे. नऊ झोन कार्यालयांसाठी नऊ पथके कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. एका पथकात नऊ माजी सैनिकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एका पथकाला एक टाटा सुमो गाडी देण्यात आली आहे. या गाडीतून पथकातील माजी सैनिकांनी त्यांच्या त्यांच्या झोन कार्यालयाच्या क्षेत्रात गस्त घालावी. कचरा जाळणाऱ्यांवर प्रतिबंध घालावा, प्लास्टिक बंदीसंदर्भात कठोर कारवाई करावी, कचरा वर्गीकरणाबद्दल जनजागृती, अशी कामे माजी सैनिकांना देण्यात आली आहेत. पाच सप्टेंबर रोजी नागरिक मित्र पथके कार्यान्वित करण्यात आली. दीड ते पावणेदोन महिन्यात या पथकांना घरघर लागली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; नागरिक मित्र पथकांना देण्यात आलेल्या चारचाकी वाहनांची बिले थकली आहेत. एका वाहनाचे एका महिन्याचे भाडे ३२ हजार रुपये आहे. नऊ वाहनांचे भाडे दोन लाख ८८ हजार रुपये आहे. सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याचे वाहनांचे भाडे थकल्यामुळे वाहने बंद करण्याचा इशारा संबंधित एजन्सीने दिला आहे. चारचाकी वाहने बंद झाल्यास माजी सैनिकांना दुचाकी वाहने देण्याचा विचार पालिकेचे प्रशासन करीत आहे. दुचाकी वाहनावरून गस्त घालताना टीमवर्क राहणार नाही व नागरिकांकडून त्रास होईल, अशा भावना व्यक्त होत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तारा काढण्यासाठी घेतली लाच; अभियंता, लाईनमनला शिक्षा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

खुल्या प्लॉटवरुन गेलेल्या विद्युत वाहिनीच्या तारा काढण्यासाठी लाच मागणारा तसेच लाच स्वीकारणारा कनिष्ठ अभियंता उदय गोविंद सुलाखे व लाईनमन सुभाष बाबुलाल जैस्वाल यांना प्रत्येकी तीन वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी दोन हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठाविण्याचे आदेश विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच. एस. महाजन यांनी दिले.

या प्रकरणात फिर्यादीच्या मुलाच्या नावे सिडको येथे खुला प्लॉट आहे. त्या प्लॉटवरुन विद्युत वाहिनीच्या तारा गेल्या होत्या. त्या हटविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीतील कनिष्ठ अभियंता उदय गोविंद सुलाखे (रा. काटेपिंपळगांव, ता. गंगापूर, जि. औरंगाबाद) व लाईनमन सुभाष बाबुलाल जैस्वाल (रा. वाळूज, औरंगाबाद) या आरोपींनी फिर्यादीला लाच मागितली. त्याबाबत फिर्यादीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली असता, सापळा रचून आरोपींना पाच हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. या प्रकरणामध्ये सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तत्कालीन उपअधीक्षक व तपास अधिकारी संग्राम सांगळे यांनी कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल केले. खटल्यावेळी, सहायक सरकारी वकील विनोद कोटेचा यांनी पाच साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. दोन्ही बाजुंच्या युक्तीवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरुन कोर्टाने दोन्ही आरोपींना लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या (१९८८) कलम ७ अन्वये तीन वर्षे सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड, तर याच कायद्याच्या १३ (१)(ड) व १३(२) कलमान्वये तीन वर्षे सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठाविली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ठेकेदाराची ऑनलाइन सव्वालाखांची फसवणूक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

फॅब्रीकेशनचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराची सायबर ठगाने ऑनलाइन बँकीगद्वारे सव्वा लाख रुपये लांबवत फसवणूक केली. ५ ऑगस्ट ते ६ ऑगस्टच्या दरम्यान हा प्रकार घडला. याप्रकरणी ठेकेदाराने दिलेल्या तक्रारीवरून सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी गैबी भीमराव दराडे (वय ४९ रा. म्हाडा कॉलनी, एन दोन) यांनी तक्रार दाखल केली. दराडे यांचा फॅब्रीकेशनचे काम करण्याचा व्यवसाय असून सध्या त्यांनी पालघर येथील एका कंपनीच्या कामाचे कंत्राट घेतले आहे. या व्यवसायासाठी त्यांनी कोटक महेंद्रा बँक शाखा कांदीवली, मुंबई येथे खाते उघडले आहे. त्यांच्या खात्यातून ५ ऑगस्ट ते ६ ऑगस्टच्या दरम्यान सायबर ठगाने तीन वेळा प्रत्येकी ४९ हजार, ५० हजार आणि २४ हजार रुपये काढले. ही रक्कम काढताना दराडे यांना वन टाईम पासवर्ड देखील विचारण्यात आला नव्हता. बँकेचे मेसेज आल्यानंतर दराडे यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आला. याप्रकरणी त्यांनी सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. या तक्रारीवरून अज्ञात आरोपीविरुद्ध फसवणूक व माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस निरीक्षक संदीप गुरमे याप्रकरणी तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्यात गंभीर दुष्काळ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अत्यल्प पावसामुळे राज्यातील १५१ तालुक्यांमध्ये राज्य सरकारने अखेर दुष्काळ जाहीर केला असून, यातील ११२ तालुक्यात गंभीर, तर ३९ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ असल्याचे नमुद करण्यात आले आहे. मराठवाड्यातील तब्बल ४७ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ असून, यातील ४४ तालुक्यांमध्ये गंभीर दुष्काळ आहे.

जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्य तूट, उपलब्ध भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदन विषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र आणि पिकांची स्थिती या सर्व बाबी लक्षात घेऊन त्यानुसार दुष्काळी तालुक्यांची घोषणा करण्यात आली आहे. आजपासून (३१ ऑक्टोबर २०१८) पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार दुष्काळी तालुक्यांमध्ये आवश्यक उपाययोजना तातडीने अंमलात आणाव्यात, असे आदेशही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. राज्यातील औरंगाबाद, बीड, जळगाव, अहमदनगर या जिल्ह्यांत सर्वाधिक दुष्काळी तालुके आहेत.

मराठवाड्यात यावर्षीही अपेक्षित पर्जन्यमान झाले नसल्याने बहुतांश भागात दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आहे. सततच्या दुष्काळामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये वाढ झाली असून, औरंगाबाद, जालना आणि बीड जिल्ह्यातील पीक परिस्थिती धोक्यात असल्याने या जिल्ह्यातील शेतकरी सर्वाधिक दुष्काळाच्या झळा सहन करत आहेत. मराठवाड्यात झालेल्या पावसाच्या मोठ्या तुटीमुळे यंदा खरीप हंगामातील ४० टक्के उत्पादन कमी होणार असल्याचा अंदाज कृषी विभागाने वर्तवला होता.

\Bमराठवाड्यातील गंभीर दुष्काळ असलेले तालुके\B

औरंगाबाद : औरंगाबाद, गंगापूर, खुलताबाद, पैठण, फुलंब्री, सिल्लोड, सोयगाव, वैजापूर, कन्नड.

बीड : बीड, आष्टी, धारूर, गेवराई, माजलगाव, शिरूर कासार, वडवणी, आंबेजोगाई, केज, परळी, पाटोदा.

जालना : जालना, अंबड, बदनापूर, भोकरदन, घनसावंगी, जाफ्राबाद,परतूर.

नांदेड : मुदखेड, देलगूर. (मध्यम स्वरुप- उमरी)

उस्मानाबाद : उस्मानाबाद, लोहारा, कळंब, परांडा, तुळजापूर, वाशी, भूम.

परभणी : परभणी, मानवत, पाथरी, सोनपेठ, पालम, सेलू.

हिंगोली : हिंगोली, सेनगाव. (मध्यम स्वरुप- कळमनुरी)

लातूर- निरंक (मध्यम स्वरूप : शिरूर अनंतपाळ)

---.

मराठवाड्यातील पाण्याची स्थिती

प्रकल्प........................टक्के

मोठे प्रकल्प..................३१.५

मध्यम प्रकल्प...............२०.४७

लघु प्रकल्प...................१९.५६

गोदावरीवरील बंधारे........४७.६१

तेरणा, मांजरावरील बंधारे.१३.७५

एकूण..........................२७.६६ टक्के

(२६ ऑक्टोबर रोजीची नोंद)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यांचा दर्जा तपासण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा तपासण्यासाठी आपण स्वत: रस्त्यावर उतरणार आहोत, असा इशारा महापालिकेचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी दिला. रस्त्यांच्या कामाचे 'थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन' झाल्याशिवाय कंत्राटदाराला बिले दिली जाणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.

ब्लॅकलिस्टचा आरोप असलेल्या कंत्राटदारांच्या निविदा मंजूर करून त्या अंतिम मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या समोर पाठवल्याबद्दल पत्रकारांनी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना विचारले असता ते म्हणाले, 'शहरात रस्त्यांची कामे झाली पाहिजेत, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. ब्लॅकलिस्टमध्ये असल्याचे आरोप असल्याबद्दल कंत्राटदारांना खुलासा करण्यास सांगितले होते. त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कामे केली होती. या विभागाने त्या कंत्राटदारांना 'ना हरकत' प्रमाणपत्र दिले आहे, त्यामुळे त्यांच्या निविदांचा विचार केला. फेरनिविदा काढली असती तर रस्त्यांची कामे सहा महिने पुढे ढकलली गेली असती. शहरात रस्त्यांची कामे होणे गरजेचे आहे"

रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा चांगलाच असला पाहिजे याकडे प्रशासनाचे विशेष लक्ष असेल, असे आयुक्त म्हणाले. रस्त्याच्या प्रत्येक टप्प्याच्या कामाचे 'थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन' केले जाणार आहे. तपासणी झाल्याशिवाय कंत्राटदारांना कामाचे बिल दिले जाणार नाही. याशिवाय रस्त्यांच्या कामांचे 'इनहाउस टेस्टिंग' केले जाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा तपासण्यासाठी आपण स्वत: रस्त्यावर उतरणार आहोत, दर्जाची तपासणी करणार आहोत, असे ते म्हणाले. शहरात रस्त्यांची कामे व्हावीत, या भूमिकेतून प्रशासनाने प्रस्ताव स्थायी समितीच्या समोर ठेवला आहे, स्थायी समितीचा निर्णय अंतिम असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वल्लभभाईंचा पुर्णाकृती पुतळा तयार, चमन परिसरात अभिवादन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा पुर्णाकृती पुतळा अखेर तयार झाला असून चौथऱ्याचे बांधकाम झाल्यानंतर त्याचे रितसर लोकार्पण केले जाणार आहे. दरम्यान, शहागंज चमन येथील वल्लभभाई पटेल यांच्या अर्धाकृती पुतळ्याला बुधवारी अभिवादन करण्यात आले.

चमन मधील अर्धाकृती पुतळा काढून तेथे पुर्णाकृती पुतळा उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने २००८ मध्ये घेतला होता. यासाठी माजी नगरसेवक जगदीश सिद्ध यांनी पुढाकार घेतला होता. पुर्णाकृती पुतळा तयार करण्यासाठी शिल्पकार सुरेश मडिलगेकर यांना २००८ मध्येच वर्कऑर्डर दिली होती. ब्रांझ धातुचा आणि सातशे किलो वजनाचा हा पुतळा दहा फूट उंच आहे. ३१ ऑक्टोबरचे औचित्यसाधून मडिलगेकर आर्ट स्टुडिओ मधून हा पुतळा शहागंजच्या चमनमध्ये आणण्यात आला. एका शामीयानात हा पुतळा ठेवला आहे. दरम्यान, बुधवारी वल्लभभाई पटेल यांच्या अर्धाकृती पुतळ्याला अभिवादन करण्यात आले. यावेळी खासदार चंद्रकांत खैरे, महापौर नंदकुमार घोडेले, नगरसेविका यशश्री बाखरिया यांच्यासह महापालिकेचे अधिकारी, पदाधिकारी, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

-

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवकावर चाकू हल्ला; आरोपीला अटक, कोठडी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नगरसेवकावर भरदिवसा चाकुहल्ला करुन गंभीर जखमी करणारा आरोपी रिक्षाचालक आकाश सुखदेव पडूळ याला अटक करुन बुधवारी (३१ ऑक्टोबर) कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीला शुक्रवारपर्यंत (२ नोव्हेंबर) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. एस. वाडकर यांनी दिले.

या प्रकरणी शिवसेनेचे नगरसेवक आत्माराम माणिकराव पवार (४१, रा. गल्ली क्र. ५, हनुमाननगर) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादीच्या घराजवळ राहणारा आरोपी रिक्षाचालक आकाश पडूळ (२०, रा. हनुमान नगर, गारखेडा परिसर), अतिश दाभाडे व काही तरुण गल्लीत पत्ते खेळण्यासह दारु पिऊन गोंधळ घालत असल्याने फिर्यादीने तरुणांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतरही पडूळ व दाभाडे यांचा त्रास वाढल्याने सोमवारी रात्री नऊच्या सुमारास फिर्यादीचा त्यांच्याशी वाद झाला. या वादातून पडूळ व दाभाडे यांनी फिर्यादीच्या कार व घरावर दगडफेक केली. या प्रकारानंतर फिर्यादी व आरोपींनी परस्परविरोधी तक्रारीवरुन पोलिसांनी अदखलपात्र स्वरुपाच्या गुन्ह्याची नोंद केली होती. दरम्यान, मंगळवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास फिर्यादी हा दुचाकीवरुन जात असताना आरोपी पडूळ याने फिर्यादीची दुचाकी अडवून त्याच्यावर चाकुहल्ला करीत गंभीर जखमी केले. नागरिकांनी धाव घेतल्याने आरोपीने पळ काढला. फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपीला अटक करण्यात आली. त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीने गुन्ह्यात वारलेला चाकू जप्त करणे व साथीदाराला अटक करणे बाकी आहे. तसेच आरोपीचा हल्ला करण्यामागे काय उद्देश होता, याचाही तपास करावयाचा असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहायक सरकारी वकील बालाजी गवळी यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीला शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकास आराखड्यातील व्यवहाराची सीबीआय चौकशी

0
0

खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केला गौप्यस्फोट

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहराचा विकास आराखडा तयार करताना त्यात तब्बल २०० कोटींचा व्यवहार झाला आहे. या व्यवहाराची सीबीआय मार्फत चौकशी केली जाणार आहे, असा गौप्यस्फोट शिवसेनेचे नेते खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी बुधवारी केला.

सातारा-देवळाई भागात पथदिवे लावण्याच्या कामाचा शुभारंभ खासदार खैरे यांच्या हस्ते झाला, तेव्हा ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महापौर नंदकुमार घोडेले होते. माजी महापौर गजानन बारवाल, माजी उपमहापौर विजय औताडे, नगरसेविका सायली जमादार, सुनीता आऊलवार, नितीन साळवी, साताराचे माजी सरपंच फेरोज पटेल, माजी महापौर कला ओझा, महापालिकेचे उपायुक्त डॉ. डी. पी. कुलकर्णी, उपअभियंता के.डी. देशमुख, संघर्ष समितीचे सोमीनाथ शिराणे, रमेश बहुले आदी उपस्थित होते.

चंद्रकांत खैरे यांनी या कार्यक्रमात चौफेर भाषण केले. शहराचा सुधारित विकास आराखडा तयार करताना नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यात तब्बल २०० कोटींचा व्यवहार केला आहे, असा आरोप त्यांनी केला, या व्यवहाराची सीबीआय मार्फत चौकशी होणार आहे, असे ते म्हणाले. सातारा ग्रामपंचायतीने बांधकाम परवानग्यांवर शिक्के मारून दिले. त्यामुळे या भागात मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या. माजी सरपंच फेरोज पटेल या सर्वाचे प्रणेते आहेत, अशा आशयाचा उल्लेख त्यांनी केला. सातारा-देवळाई भागातील महापालिकेच्या मालकीच्या मोकळ्या जागांना संरक्षक भींत बांधून घ्या, जागा महापालिेकच्या ताब्यात घ्या असे ते म्हणाले. सातारा-देवळाईच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्यासाठी आपण प्रयत्नशील आहोत असे ते म्हणाले. सातारा-देवळाई भागात एक हजार पथदिवे लावण्याच्या कामाचा शुभारंभ खैरे यांच्या हस्ते झाला. पहिल्या टप्प्यात १५० पथदिवे लावण्यात येणार आहेत. दिवाळीपूर्वी हे दिवे लागतील. नगरसेविका सायली जमादार यांनी प्रास्ताविक केले. सातारा व देवळाई वॉर्डात प्रत्येकी एक हजार पथदिवे लावण्याची मागणी त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण पोलिस दलाच्या विशेष उपाययोजना

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दिवाळी सणाच्या काळात चोऱ्या घरफोड्या होण्याचे प्रमाण जास्त असते. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण पोलिस अधिक्षक डॉ. आरती सिंह यांनी गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पावले उचलली आहेत. पोलिसांची विशेष पथके तयार करण्यात येणार असून गस्तीवर देखील या काळात भर दिला जाणार आहे.

दिवाळी सणाच्या सुट्यानिमित्त अनेक नागरिक बाहेरगावी जातात. चोरट्यांसाठी ही सुवर्णसंधी असते. ग्रामीण भागात देखील चोऱ्या, घरफोड्या, जबरी चोऱ्याचे प्रकार या काळात घडतात. ग्रामीण पोलिस दलाच्या वतीने सर्वच पोलिस ठाण्यातील सराईत गुन्हेगारांचे गेल्या पाच वर्षापासूनचे रेकॉर्ड तपासून त्यांच्यावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. सध्या हे सराईत गुन्हेगार सक्रीय आहेत का निष्क्रिय याची देखील तपासणी यामध्ये करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या काही वर्षात दिवाळीच्या काळात जिल्ह्यात जास्त घरफोड्या कुठे झाल्या आहेत याचा देखील आढावा घेण्यात येत असून त्या दृष्टीने बंदोबस्त करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात विविध गावामध्ये ग्राम संरक्षक दलाची स्थापना करण्यात आली आहे. गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी या पथकांची देखील मदत घेण्यात येणार आहे. तसेच गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी विशेष पथके स्थापन करणार असल्याची माहिती देखील सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विवाहितेला आत्महत्येस केले प्रवृत्त; पतीसह तिघांना कोठडी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तीन लाख रुपयांसाठी विवाहितेचा शारीरिक-मानसिक छळ करणारा आणि तिला आत्महत्येस प्रवृत्त करणारा पती अर्जून गौतम गजिले, सासरा सासरा गौतम बंडू गजिले व दीर बाबासाहेब गौतम गजिले यांना अटक करुन बुधवारी (३१ ऑक्टोबर) कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्यांना शुक्रवारपर्यंत (२ नोव्हेंबर) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यु. पी. देवर्षी यांनी दिले.

या प्रकरणी दादासाहेब दामोधर थोरात (५४, रा. कृष्णनगर, पिंप्रीराजा, ता. जि. औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती.

.......

फिर्यादीनुसार, फिर्यादीची मुलगी मृत कल्पना हिचा विवाह २६ जून २००९ रोजी निपाणी येथे राहणाऱ्या अर्जून गौतम गजिले (३२) याच्याशी झाले होते. कल्पना हिला काही वर्षे चांगले नांदविल्यानंतर पतीसह सासरा गौतम बंडू गजिले (६०), दीर बाबासाहेब गौतम गजिले (२३, सर्व रा. निपाणी, ता. जि. औरंगाबाद) यांनी तिला घर बांधण्यासाठी माहेरहून ५० हजार रुपये आण, असा तगादा लावत तिचा छळ सुरु केला होता. माहेरची आर्थिक स्थिती ठिक नसताही त्यांनी २० हजार रुपये दिले. पुन्हा वर्षाने आरोपींनी कल्पनाचा शारीरिक व मानसिक छळ करुन तिला पीक-अप गाडी घेण्यासाठी ३ लाख व आधीचे उर्वरित ३० हजार रुपये आणण्यासाठी तगादा लावला होता. २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी फिर्यादी कामावर गेला असताना आरोपी गौतम गजिले याने कल्पनाला झटके येत असल्याने तिला उपचारासाठी घाटीत दाखल केल्याचे सांगितले. उपचारादरम्यान कल्पनाचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन तिघांना अटक करुन कोर्टात हजर केले असता, मृत महिलेने कोणत्या कारणामुळे गळफास घेतला याचा तपास करणे व फरार सासूचा शोध घेऊन तिला अटक करणे बाकी असल्याने आरोपींना पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहायक सरकारी वकील जरीना दुर्राणी यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने तिघांना शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जायकवाडी’साठी आज पाणी सोडणार

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार नगर, नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून जायकवाडी धरणात ८.९ टीएमसी पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत.

नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील पद्मश्री डॉ. विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना आणि सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या अपिलामध्ये शारदा प्रतिष्ठानचे माजी आमदार अमरसिंह पंडित आणि जालन्याचे मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन समितीचे संजय लाखे पाटील यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता.

गोदावरी महामंडळाच्या पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी, अशी विनंती साखर कारखान्याचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केली होती, परंतु त्यास राज्य शासनाचे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण, गोपाळ सुब्रम्हण्यम आणि निशांत कातणेश्नरकर यांनी विरोध केला. शारदा प्रतिष्ठानचे माजी आमदार अमरसिंह पंडित आणि संजय लाखे पाटील यांनी आक्षेप अर्ज दाखल केला होता. जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यासाठी राज्य शासनाकडून विलंब करण्यात आला, असा आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विभागाच्या निर्णयाने मराठवाड्याविरुद्ध नगर-नाशिक असा संघर्ष पेटला होता. मराठवाड्याचे चार जिल्हे अवलंबून असलेल्या जायकवाडी धरणात ३३ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. ऊर्ध्व भागातील म्हणजे नगर नाशिक जिल्ह्यातील धरणसमूहांत ७९ ते ८८ टक्के पाणीसाठा आहे. समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार १५ ऑक्टोबरला आढावा घेण्यात आला. जायकवाडी धरणाची तूट निश्चित करून ऊर्ध्व भागातील धरणातून पाणी सोडणे बंधनकारक आहे. महामंडळाने जायकवाडी धरणाची तूट निश्चित केली. या निर्णयामुळे नगर आणि नाशिक भागातील लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी आक्रमक झाले होते.

अहमदनगरच्या विखे पाटील साखर कारखाना व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. नाशिकमधील गंगापूर, दारणा आणि अहमदनगरच्या भंडारदरा आणि निळवंडे धरणातून पाणी सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सोमवारीच तहानलेल्या मराठवाड्याला पाणी दिले जाणार होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकामुळे पाण्यासाठी आणखी तीन दिवस प्रतीक्षा करावी लागली आहे. सुप्रीम कोर्टाने जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

या धरणातून पाणी सोडणार

पैठण धरणाच्या ऊर्ध्व भागातील धरण समूहातून नदीपात्रात पाणी सोडण्यात येणार आहे. मुळा धरण समूहातून (मांडओहोळ, मुळा) १.९० टीएमसी, प्रवरा समूहातून (भंडारदरा, निळवंडे, आढळा, भोजपूर) ३.८५ टीएमसी, गंगापूर समूहातून (गंगापूर, काश्यपी, गौतमी, गोदावरी) ०.६०, गोदावरी दारणा समूहातून (आळंदी, कडवा, भाम, भावली, वाकी, दारणा, मुकणे, वालदेवी) २.४ आणि पालखेड समूहातून (करंजवण, वाघाड, पुणेगाव, ओझरखेड, पालखेड, तीसगाव) ०.६० असे एकूण ८.९९ टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रब्बीचा जिल्ह्यात केवळ ४ टक्के पेरा

0
0

(बातमी पान सहावर अँकर करणे)

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाणी टंचाईचा मोठा फटका रब्बी हंगामावर होत आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ ४ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीची लागवड झाली असून खुलताबाद, सिल्लोड तसेच फुलंब्री तालुक्यात तर पाण्याअभावी शेतकऱ्यांनी रब्बीकडे पूर्णत: पाठ फिरवली आहे. गतवर्षी याच कालवधीत जिल्ह्यात १३ टक्के तर हंगामात एकूण लागवड ९० टक्के झाली होती.

अपुरा पाऊस आणि पडलेले मोठे खंड यामुळे खरीप पिकांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात मका, मूग तसेच उडीद पिकांच्या उत्पादनात ५० ते ६० टक्के घट येत आहे. सोयाबीन पीक उत्पादनात ५० टक्के घट येणार आहे. कापूस पिकातही मोठी घटची शक्यता असून जिल्ह्यातील २३ हजार ५९९ हेक्टर क्षेत्र पावसाअभावी बाधित झाले आहे.

दरम्यान, रब्बी हंगाम सुरू होऊनही पाण्याअभावी लागवडीकडे मात्र शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात रब्बीचे सरासरी लागवड क्षेत्र २ लाख ८ हजार हेक्टर असून आतापर्यंत केवळ ८ हजार ३५८ हेक्टर क्षेत्रावर पेरा झाला आहे. यात वैजापूर तालुक्यात ११ हजार ३७३ हेक्टर पैकी १ हजार ७१० हेक्टरवर म्हणजे १५ टक्के पेरणी झाली. औरंगाबाद तालुक्यात २.४५ टक्के, पैठणमध्ये ७.९९, गंगापुरात ४.४६, कन्नड २.२५ तर सोयगाव तालुक्यात१४.३५ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत.

तर फुलंब्री, खुलताबाद तसेच सिल्लोड तालुक्यात रब्बी लागवड अद्याप झालेली नाही, अशी माहिती कृषी खात्याच्या रब्बी हंगाम पीक पेरणी अहवालात नमूद करण्यात आली आहे.

पीक - सर्वसाधारण क्षेत्र - प्रत्यक्ष झालेली पेरणी (क्षेत्र हेक्टरमध्ये ) - टक्के

ज्वारी - १,१०,७९३ - ६,९०३ (६.२३ टक्के)

मका - ९,२३५ - ३१८ (३.४४ टक्के)

गहू - ३८,३०० - ११७ (०.३१ टक्के)

इतर तृणधान्य - २४८२ - ११ (०.५२ टक्के)

हरभरा - ४५,९०२ - १००० (२.१८ टक्के)

इतर कडधान्य - ४२ - ०० (०० टक्के)

तीळ - ८ - ०० (०० टक्के)

जवस - २८ - ०० (०० टक्के)

सूर्यफूल - १९७ - ०० (०० टक्के)

करडई - ७८० - ०० (०० टक्के)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेबारा हजार मतदारांना वगळले

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्‍यातील सर्व विधानसभा मतदार संघात दिनांक एक जानेवारी २०१९ या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्र मतदार यादीचे विशेष संक्षिप्‍त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात नवीन मतदार नोंदणी, दुरुस्ती, नाव वगळणे तसेच स्थलांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यातील ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रणालीनुसार, तब्बल साडेबारा हजार मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत.

मतदार यादीतील दुबार नावे, यादीतील केवळ नाव असलेली, चूक पत्ता, फोटो तसेच ओळखपत्र नसलेल्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक चार हजार ३९१ मतदार सिल्लोड तालुक्यातील, तर सर्वात कमी दीडशे मतदार वैजापूर तालुक्यातील आहेत. गंगापूर, पैठण आणि कन्नड तालुक्यामध्येही वगळलेल्या नावांची संख्या प्रत्येकी एक हजारांपेक्षा जास्त आहे. 'नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड' या संकल्पनेअंतर्गत वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या प्रत्येकाचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करून घेण्याचे नियोजन आहे. शिवाय मृत तसेच जिल्हा सोडून इतर ठिकाणी स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची नावे यादीतून वगळली आहेत. औरंगाबाद जिल्हा निवडणूक विभागाने 'स्पेशल संडे'सारखी मोहीम, पोस्टर, बॅनर, ग्रामसभेच्या माध्यमातून जनजागृती केली.

\Bमतदारसंघनिहाय वगळलेले मतदार \B

मतदारसंघ................ मतदार

सिल्लोड....................४३९१

कन्नड.......................२००७

फुलंब्री.......................७२९

औरंगाबाद (मध्य)........८३४

औरंगाबाद (पश्चिम)......३३५

औरंगाबाद (पूर्व)........१३५

पैठण.........................२८६०

गंगापूर.......................११०७

वैजापूर......................१५०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालमत्ता कर वसुली पाटणींच्या खांद्यावर विशेष सभेपूर्वी आयुक्तांनी केले फेरबदल

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मालमत्ता कर वसुलीची जबाबदारी पालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी वॉर्ड अधिकारी महावीर पाटणी यांच्या खांद्यावर दिली आहे. करमुल्य निर्धारक आणि संकलक म्हणून आता पाटणी काम करणार आहेत.

मालमत्ता कर वसुली, महापालिकेचे उत्पन्न आणि खर्च या बद्दल महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी गुरुवारी विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले आहे. तत्पूर्वी बुधवारी आयुक्तांनी फेरबदल केले. उपायुक्त वसंत निकम यांच्याकडे करमूल्य निर्धारक आणि संकलक या पदाचा कार्यभार होता, आता तो निकम यांच्याकडून काढून घेण्यात आला आहे. मालमत्तांच्या सर्वेक्षणासह करमुल्य निर्धारणाचे व कर संकलनाचे काम आता पाटणी यांच्या नेतृत्वाखाली केले जाणार आहे. निकम यांच्याकडे उद्याने, प्राणिसंग्रहालय व पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचा कार्यभार देण्यात आला आहे.

मालमत्ता कर वसुलीसाठी आवश्यक ते प्रयत्न सुरू आहेत. हे काम अधिक गतीने व्हावे म्हणून प्रशासकीय बदल करण्यात आल्याचे आयुक्त म्हणाले. मालमत्ता कराच्या वसुलीचे उद्दीष्ट ४५० कोटी रुपये आहे. पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दीष्ट १०० कोटी रुपये आहे, नगररचना विभागाच्या माध्यमातून ४० कोटींच्या वसुलीचे उद्दीष्ट आहे. कर वसुलीसाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देवून त्यात सुसूत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. अनधिकृत, अतिक्रमीत मालमत्ता किती आहेत याची माहिती द्या, असे आदेश नगररचना विभागाला दिले आहेत असे आयुक्त म्हणाले.

शहरातील मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेत सुरू असलेल्या कामाच्या धर्तीवर काम केले जाणार आहे असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. नवी मुंबईत इंडेफन्स ऑफ अॅनिमल या संस्थेच्या माध्यमातून मोकाट कुत्र्यांवर शस्त्रक्रिया केल्या जात आहेत. त्यातून कुत्र्यांची संख्या आणि त्रास नियंत्रणात आला आहे. या संस्थेचे डॉ. धनवट यांना २ नोव्हेंबररोजी बोलावले आहे. त्यांच्या मागर्दशनात मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याचा कृतीकार्यक्रम ठरवला जाईल असे आयुक्तांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘राज्य हे सर्वांचेच, हा सत्याचा विजय...!’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा सत्याचा विजय आहे. या निर्णयावरून राज्य हे सर्वांचे असून यापुढे आता समन्यायी पाण्याचे वाटप कोणी रोखू शकत नाही,' या शब्दात आमदार तसेच जल अभ्यासकांनी जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत केले आहे.

समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार अहमदनगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून जायकवाडी धरणात ८.९९ टीएमसी पाणी सोडण्याचे कार्यालयीन आदेश गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी काढले होते. मात्र, या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळल्याने जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी व हक्काचे पाणी सोडावे, अशी मागणी आमदार तसेच जल अभ्यासकांनी केली आहे.

--.

सर्वोच्च न्यायालयाने जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा आदेश दिल्यामुळे तहानलेल्या मराठवाड्याला दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे पाणी पेटल्यापासून वाचविले. दुर्देवाने मराठवाडा विरुद्ध उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्रात संघर्ष निर्माण होणार होता. हायकोर्टाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. पाणीप्रश्नी राजकीय हस्तक्षेप होऊ न देणे आवश्यक आहे. समन्यायी पाणीवाटपाचे पालन झाले पाहिजे. औरंगाबाद, बीड, जालना, परभणी या दुष्काळी भागाला या निर्णयाने दिलासा मिळणार आहे. पाण्याबाबत वाद वाढू नये, अशी आमची भूमिका आहे. विभागाला पाणी मिळाल्याबद्दल समाधानी आहे.

-अशोक चव्हाण, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस

--.

राज्य हे सर्वांचेच आहे हे या निकालाने दाखवून दिले आहे. येणाऱ्या काळातही राज्यात समन्यायी पाण्याचे वाटप कोणी रोखू शकत नाही हे विखे पाटील आणि छगन भुजबळ यांनी ओळखले पाहिजे. तेथील राजकारणी शेतकऱ्यांचे पाणी स्वत:च्या साम्राज्यासाठी वापरतात. आता त्यांनीही त्यांच्या भागामध्ये समन्यायी पाण्याचे वाटप केले पाहिजे.

-प्रशांत बंब, आमदार,भाजप

---.

समन्यायी पाण्याबाबत न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पुढील वर्षी पाणी मागण्याची व सोडण्याची वेळच येऊ नये याची खबरदारी आपल्याकडील अधिकाऱ्यांनी घेण्याची गरज आहे. यामुळे वादही निर्माण होणार नाहीत. आता पाणी सोडण्यात येणार असले तरी यामुळे अहमदनगर- नाशिककरांनाही फायदाच होणार आहे. पाणी सोडण्यात येणार असले तरी पाण्याची मोठी हानी झाल्यानंतरच उरलेले पाणीच जायकवाडीला मिळणार आहे.

-भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस

----.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत. सत्याचा नेहमीच विजय होतो. आम्ही ज्यांना मोठा भाऊ समजतो तेच आमचा सूड घेत आहेत. त्यांची आमच्या ६५ टक्के पाण्यावरही नजर गेली. आम्हाला त्यांनी शत्रूसारखी वागणूक दिली, मात्र शेवटी सत्याचाच विजय होतो हे या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे. आता प्रशासनानेही तत्काळ पावले उचलून पाणी सोडण्याबाबत हालचाली केल्या पाहिजे.

-शंकरराव नागरे, तज्‍ज्ञ सदस्य, मराठवाडा जनता विकास परिषद

--.

आता एका क्षणाचाही विलंब न लावता पाणी तत्काळ सोडण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता जे लोक पाणी सोडण्याला विरोध करतील त्यांच्या विरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई करायला पाहिजे. यासाठी राज्य शासनानेही पुढे येण्याची गरज आहे.

-अॅड. प्रदीप देशमुख, अध्यक्ष, मराठवाडा जनता विकास परिषद

--.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण या संस्थेला आणि कायद्याला मोठी बळकटी मिळेल. पाणी सोडण्यासारख्या बाबी तांत्रिक आहेत हे आता स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयानंतर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला सक्षम करण्याची गरज आहे. पाण्याबाबतचे सर्वच निर्णय मंत्रालयात होतात, यासाठी एकूणच सर्व बाबींचे व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांनीही काम करण्याची गरज आहे.

-प्रदीप पुरंदरे, निवृत्त प्राध्यापक, वाल्मी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एकता दौडमध्ये धावले औरंगाबाद

0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

देशाचे पहिल गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमीत्त बुधवारी शहरात एकतेचा संदेश देण्यासाठी एकता दौड - रन फॉर युनिटीचे आयोजन करण्यात आले होते. क्रांतीचौक येथून सकाळी या एकता दौडला प्रारंभ करण्यात येऊन महावीर चौकात या दौडचा समारोप झाला. या एकता दौडमध्ये शासकीय अधिकाऱ्यासोबत नागरिकांनी देखील उत्साहाने सहभाग नोंदवला.

दौडच्या सुरुवातीला सरदार वल्लभभाई पटेल तसेच इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यानंतर पोलिस आयुक्त चिरंजीवप्रसाद, महापौर नंदकुमार घोडेले, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, अप्पर आयुक्त डॉ. विजयकुमार फड यांनी दौडला हिरवा झेंडा दाखवून उदघाटन केले. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे, उपायुक्त वर्षा ठाकूर, पोलिस उपायुक्त दीपाली घाडगे, निकेश खाटमोडे पाटील यांच्यासह पोलिस विभागातील विविध अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. क्रांतीचौक, अदालत रोडमार्गे महाविर चौक असा दौडचा मार्ग होता. या दौडमध्ये विविध नागरिक, तरुण तरुणी, लहान मुले तसेच विविध शासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांनी उत्साहात सहभाग घेतला. राष्ट्रीय एकतेचा संदेश देण्यासाठी दरवर्षी ही एकता दौड आयोजीत करण्यात येते. यावेळी राष्ट्रीय एकता दिवस रन फॉर युनिटी कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या मान्यवरांनी राष्ट्रीय एकता दिनाची शपथ घेतली. एकता दौडमधील विजेत्यांना महाविर चौकात पारितोषीके देण्यात आली. यावेळी कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन प्रविणा कन्नडकर यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळांना अनुदानाची दिवाळीभेट!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शाळांना मंजूर करण्यात आलेले २० टक्के अनुदान दिवाळीपूर्वी देण्याची प्रक्रिया मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. या शाळांची यादी एक व दोन जुलै २०१६ रोजी जाहीर करण्यात आली. घोषणा करूनही प्रक्रिया रखडल्याने शिक्षकांचे आंदोलन सुरू होते. अखेर दोन वर्षांनंतर प्रशासनाने यासंदर्भात पावले उचलली आहेत.

राज्यात २०००पासून कायम विनाअनुदानित शाळांचा प्रश्न आहे. अनुदानासाठी शिक्षकांनी अनेकदा आंदोलने केली. कायम विना अनुदानित शाळांपैकी अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांची यादी एक व दोन जुलै रोजी जाहीर करण्यात आली. शहानिशा करून प्रक्रिया पूर्ण आदेश शिक्षण विभागाला देण्यात आले, मात्र विभागाकडून प्रक्रिया पूर्ण केली गेली नाही. विभागवार उपसंचालक कार्यालयस्तरावरील प्रक्रिया करण्यास विलंब केला जात होता. जानेवारीपासून प्रक्रिया सुरू झाली, मात्र त्यानंतरही दहा महिने प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. यावर शिक्षकांनी आंदोलने केली. अखेर संचालकांनी विभागीय उपसंचालकांना तातडीने प्रकरणे निकाली काढत गुरुवारपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. शहानिशा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करत, अशा शाळांची ऑफलाइन देयके तात्काळ स्वीकारावीत, असे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाच्या या हालचालीमुळे एक व दोन जुलै रोजी अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांमधील शिक्षकांना दिवाळीपूर्वी वेतन मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

\Bशिक्षकांची हेळसांड

\Bविनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्याची घोषणा मागील वर्षी करण्यात आली होती. एप्रिल २०१८पासून हे अनुदान देण्याचे निश्चित करण्यात आले, मात्र प्रक्रिया पूर्ण नसल्याने शिक्षकांना वेतन मिळू शकले नाही. शहानिशा करण्याच्या नावाखाली शिक्षण विभागाने चार वेळा तपासणीची प्रक्रिया केली. त्यानंतरही प्रश्न मार्गी लावला नाही. संतापलेल्या शिक्षकांनी त्याबाबत रस्त्यावर उतरत आवाजही उठविला. अखेर शिक्षण संचालकांनी त्याबाबत उपसंचालकांना तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करत दोन दिवसांत वेतन देयकाचे प्रस्ताव सादर करून घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी या शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या शाळांमधील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या आठ हजार ९७० एवढी आहे.

प्राथमिकस्तर

शाळा.. १५८

तुकड्या..५०४

शिक्षक... १४१७

माध्यमिकस्तर

शाळा.... ६३१

तुकड्या.. १६०५

शिक्षक.... ५३७३

शिक्षकेतर कर्मचारी..२१८०

शिक्षण विभागाकडून अनुदानाबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. तपासणीच्या नावाखाली विनाकारण प्रक्रिया लांबवली जात होती. एक व दोन जुलै २०१६ रोजी पात्र शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली. शिक्षण विभागाने प्रक्रियेला दोन वर्षे लावली. कालही अनेक संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केल्यानंतर हे आदेश काढण्यात आले.

- वाल्मिक सुरासे, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शंभर सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचे नियोजन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'सुलभ इंटरनॅशनल'च्या माध्यमातून शहरात १०० ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृह बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती महापालिकेचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी दिली. आतापर्यंत चाळीस ते पन्नास जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत, असेही ते म्हणाले.

शहरात स्वच्छतागृहांची आवश्यकता अधिक आहे. त्यामुळे 'सुलभ'च्या माध्यमातून स्वच्छतागृह बांधण्याची कल्पना पुढे आली आहे. या कामाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी 'सुलभ'ची टीम आली आहे, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली. 'सुलभ'ला पैसे देण्याची गरज नाही. ते पैसे देखील मागत नाहीत. महापालिकेच्या मालकीची किंवा सरकारच्या मालकीची जागा त्यांना हवी असते, त्याशिवाय पाणी आणि विजेची व्यवस्था असावी, असा त्यांचा आग्रह असतो. या निकषांनुसार जागांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. ४० ते ५० जागा निवडण्यात आल्या आहेत. किमान १०० ठिकाणी सुलभ शौचालये असावीत, असे नियोजन आहे. मार्चपर्यंत ही कामे सुरू होतील, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

'सीएसआर फंडा'तून सुलभ शौचालयाची कामे व्हावीत, असा प्रयत्न आहे, असे आयुक्त म्हणाले. यासाठी औरंगाबाद फर्स्ट या संस्थेबरोबर आपण स्वत: चर्चा करणार आहोत, असे त्यांनी सांगितले. 'मेअर्स फेलो'साठी या संस्थेने मदत केली आहे, अशीही माहिती त्यांनी दिली.

'भूमिगत'चे खाते बंद

भूमिगत गटार योजनेचे काम यापुढे करण्यास संबंधित कंत्राटदाराने नकार दिला आहे. त्यामुळे त्याचे कंत्राट 'फोरक्लोजर' करणार आहोत, असे आयुक्त म्हणाले. ७६ किलोमीटरची ड्रेनेज लाइन टाकण्याचे काम बाकी आहे, हे काम महापालिकेच्या माध्यमातून केले जाईल. 'नो नेटवर्क एरिया'मध्ये हे काम केले जावे, अशी प्रशासनाची भूमिका आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 'भूमिगत'च्या कंत्राटदाराकडून जयभवानीनगरमधील आणि रेल्वे क्रॉसिंगच्या ठिकाणची कामे करून घेतली जातील, असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तंबाखुमुक्तची ‘शाळा’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तंबाखुमुक्त शाळांसाठी पाच वर्षांपासून सुरू असलेले प्रयत्न कुचमाकी ठरल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता मुख्याध्यापकांना डिसेंबरपर्यंत शाळा तंबाखुमुक्त शाळा करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत.

तंबाखू व तंबाखुजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे कर्करोगासारख्या आजारांना निमंत्रण मिळते. शाळा, महाविद्यालयाच्या शंभर मीटर परिसरात तंबाखू किंवा तंबाखूजन्य पदार्थाच्या विक्रीस बंदीचे आदेशही पाळले जात नाहीत. त्यासह 'तंबाखुमुक्त शाळा' असे अभियान शिक्षण विभागाने राबविले. पाच वर्षांनंतरही या अभियानाला यश मिळालेले नाही. शाळांबाबत शिक्षण विभागाने पुन्हा नव्याने 'तंबाखुमुक्त शाळा' असा नारा दिला आहे. शाळांना ३१ डिसेंबरपर्यंत 'तंबाखुमुक्त शाळा' म्हणून घोषित करावे लागणार आहे.

जिल्ह्यातील शाळा शंभर टक्के तंबाखुमुक्त करण्यासाठी शिक्षण विभागाने मुख्याध्यापकांना पत्र पाठविले आहे. पत्रात स्पष्ट करण्यात आले की, गेल्या पाच वर्षे महाराष्ट्रात तंबाखुमुक्त शाळा अभियान राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील सर्व शाळा ३१ डिसेंबरपर्यंत तंबाखुमुक्त शाळा घोषित करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. तंबाखुमुक्त शाळांचे ११ निकष पूर्ण करून त्यांची नोंद 'टोबॅको फ्री स्कूल' अॅपमध्ये शाळांना करायची आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांमध्ये व्यसनविरोधी मानसिकता निर्माण करण्यासाठी दर सोमवारी तंबाखुमुक्त जीवन संकल्प घेणे, विज्ञान प्रदर्शन, कला स्पर्धांमध्ये तंबाखुमुक्ती हा विषय अंर्तभूत करणे, यासह मुख तपासणी करावी. गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुखांचे यावर नियंत्रण असणार आहे.

\Bशाळांकडून लेखी हमी

\Bशिक्षण विभाग प्रत्यक्ष शाळांना भेटी देण्यापेक्षा केवळ कागदोपत्री कार्यवाही करत असल्याचे चित्र आहे. शाळांनी उपाययोजनांसाठी काय केले आणि आपली शाळा तंबाखुमुक्त आहे की, नाही याबाबत शिक्षण विभाग लेखी हमी घेते. प्रत्यक्षात किती शाळां परिपूर्ण तंबाखुमुक्त झाल्या याची आकडेवारी विभागाकडे उपलब्ध नाही. जिल्ह्यात प्राथमिक सव्वातीन हजार तर, माध्यमिकच्या एक हजार शाळा आहेत.

तंबाखुमुक्त शाळा उपक्रमाबाबत शाळांना वारंवार सूचना दिल्या जातात. जिल्ह्यातील संपूर्ण शाळांनी त्याप्रमाणे कार्यवाही केलेली आहे. शंभर टक्के शाळांमध्ये फलकही लावण्यात आले आहेत.

- बी. बी. चव्हाण, शिक्षणाधिकारी, औरंगाबाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्लायवूड व्यापाऱ्याची मुंबईच्या कंपनीकडून ४३ लाखांची फसवणूक

0
0

(बातमी पान दोनवर मेनलीड करणे)

(क्राइम लोगो आणि निष्पक्षचा लोगो वापरावा)

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील प्लायवूडच्या व्यापाऱ्याची मुंबईच्या कीटप्लाय कंपनीच्या मॅनेजरने ४३ लाखांची फसवणूक केली. व्यापाऱ्याकडून माल घेतल्यानंतर त्याची थकित रक्कम अदा न करता कंपनी बंद झाल्याचे व्यापाऱ्याला सांगण्यात आले. ऑक्टोंबर २०१५ ते ऑक्टोंबर २०१८ या कालावधीत हा प्रकार घडला. या प्रकरणी क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी विवेक ओमप्रकाश धानुका (वय ४२, रा. बीड बायपास रोड) यांनी तक्रार दाखल केली. धानुका यांचे खोकडपुरा भागात अग्रवाल प्लायवुड नावाने दुकान आहे. होलसेल प्लायवूड विक्रीचा देखील धानुका व्यवसाय करतात. सप्टेंबर २०१५ मध्ये त्यांच्या परिचयाचे पुणे येथील गणेश देसाई हे सुनील अरोरा नावाच्या व्यक्तीला घेऊन आले. सुनील अरोरा हे मुंबई ईस्ट अंधेरी येथील कीटप्लाय कंपनीचे मॅनेजर असून सर्व व्यवहार हेच बघतात असे म्हणत ओळख करून दिली. अरोरा यांनी किटप्लाय कंपनीसाठी प्लायवुड पुरवण्याबाबत धानुका यांच्याशी बोलणी केली. यानंतर धानुका यांनी टप्प्या टप्प्पाने अरोरा यांना प्लायवुडचा माल पाठवला. त्यांच्या बिलाची रक्कम त्यांना काही प्रमाणात पाठविण्यात आली. नंतर मात्र अरोरा यांच्याकडे धानुका यांच्या मालाची ४३ लाखांची रक्कम थकित होती.

धानुका यांनी या रक्कमेबाबत अरोरा यांच्याकडे पाठपुरावा केला. यावेळी अरोरा यांनी आमची कंपनी तोट्यात आली असून ती बंद केली आहे, असे म्हणत कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. मात्र, या कंपनीने फक्त नाव बदलले असून मुंबईला त्याच ठिकाणी कंपनी सुरू असल्याची माहिती धानुका यांना मिळाली. आपली फसवणूक झाल्याचे निदर्शनास आल्याने धानुका यांनी पोलिसात तक्रार केली. या तक्रारीवरून संशयित आरोपी मॅनेजर सुनील अरोरा किटप्लाय कंपनी अंधेरी यांच्या विरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीएसआय चव्हाण याप्रकरणी तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live


Latest Images