म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातून (घाटी) बेगमपुऱ्याकडे जाण्या-येण्यासाठी छोटे गेट बसविण्यात आले असून, या गेटमधून केवळ दुचाकींना जाता-येता येईल एवढीच जागा शिल्लक ठेवण्यात आली आहे. अनियंत्रित वाहनांमुळे घाटीमध्ये तीव्र वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यातूनच गोंधळाची स्थिती निर्माण होत असून, हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये या रस्त्याचा दुरुपयोग होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हा रस्ता बंद करण्याची मागणी मार्ड संघटनेने मागे केलेल्या 'बंद' काळ‍ात केली होती. या मागणीची पूर्तता म्हणूनच या रस्त्यावर माती टाकून रस्ता बंद करण्यात आला, मात्र घाटीतील कर्मचाऱ्यांची सोय व्हावी व गर्दीवरही नियंत्रण राहावे म्हणून आता याच ठिकाणी छोटे गेट बसविण्यात आले आहे. या गेटमधून केवळ दुचाकींना जाता-येता येईल व रिक्षांसह सर्व मोठ्या वाहनांना अटकाव करता येणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मंदीच्या घेऱ्यात आणि दुष्काळाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात दिवाळीने सुगीचे दिवस आणले असून, अवघ्या दहा लाखांपासून ते तब्बल दोन कोटीपर्यंतची घरे बाजारात उपलब्ध आहेत. यंदा ४००च्यावर घरांची विक्री होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

सणांचा राजा असलेल्या दिवाळी निमित्ताने विविध वस्तू खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांची बाजारात गर्दी होत आहे. पर्यटनासह शैक्षणिक सुविधा, औद्योगिक क्षेत्र, डीएमआयसी, स्मार्ट सिटी या कारणांनी शहराचे महत्त्व वाढले आहे. परिणामी, रिअल इस्टेट क्षेत्राला अधिक संधी प्राप्त होत आहे. जळगाव रोड, दौलताबाद रोड, जालना, पैठण रोड तसेच बीड बायपास, वाळूज असे शहराच्या चारही बाजूने नागरी वस्त्या वाढत आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांनीही सर्व वर्गाला समोर ठेवत गृह प्रकल्प उभारण्यावर भर दिला आहे. शहर व परिसरात सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे अवघ्या १० लाखांपासून उपलब्ध आहेत. टू बीएचके साधारणपणे १८ लाखांपासून असून यासह तब्बल दोन कोटी पर्यंतची बंगलेही शहरात उभारण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी तर १२ लाखांपासून टू बीएचके विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. तर पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत दिली जाणारी सवलत नव्याने घर घेणाऱ्या सर्वसामान्यांसाठी मोठी पर्वणी मानली जात असून, यासह बांधकाम क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वेगळी दोन लाखांपर्यंतची सवलत खरेदीवर असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले.

\Bआकर्षक योजना

\Bफ्लॅट खरेदीवर बांधकाम व्यावसायिकांकडून विविध आकर्षक योजना, बक्षीस दिले जात आहे. दरम्यान, रेरा आणि जीएसटीमुळे या उद्योगात पारदर्शकता, सुसूत्रता आली आहे. मात्र, नजीकच्या काळात रेरा आणि जीएसटीसारखाच टायटल इन्शुरन्स येणार आहे. त्यामुळे प्रॉपर्टीजच्या किमती या दोनशे ते अडीचशे रुपये प्रति स्क्वेअर फूट वाढतील, अशी शक्यताही क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेतर्फे व्यक्त केली जात आहे.

फ्लॅट, रो हाऊस खरेदीसाठी ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मोठ्या प्रमाणात विचारणा होत आहे. गृह प्रकल्पांना भेटी देण्याचे प्रमाण वाढले असून बुकिंग चांगली होत आहे. पाडव्याच्या मुहुर्तावर काही नवीन गृहप्रकल्पाला सुरुवातही होईल.

- संग्राम पटारे, बांधकाम व्यावसायिक

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या खोट्या नोंदी केल्याप्रकरणी तलाठ्याविरुद्ध कोर्टाच्या आदेशाने सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. हा प्रकार २०१६ ते जानेवारी २०१८ या कालावधीत नक्षत्रवाडी येथे घडला.

याप्रकरणी राजाराम चोखाजी पागोरे (वय ७३, रा. नक्षत्रवाडी) या शेतकऱ्याने तक्रार दाखल केली. यामध्ये संशयित आरोपी तलाठी राजेंद्र पिराजी बागडे यांनी अर्जदाराच्या जमिनीच्या खोट्या नोंदी करीत बनावट दस्तावेज तयार केले; तसेच पागोरे आणि त्यांच्या भावांच्याच विरोधात खोटे गुन्हे दाखल केले. याप्रकरणी पागोरे यांनी कोर्टात धाव घेत दाद मागितली. कोर्टाने याप्रकरणी सातारा पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. या आदेशावरून तलाठी बागडे यांच्याविरुद्ध बनावट दस्तावेज तयार करणे तसेच अॅट्रसिटी अॅक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी एसीपी रामचंद्र गायकवाड तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सव्वातीन लाखांच्या फसवणूक प्रकरणामध्ये 'डीएचएफएल'चा शाखा अधिकारी किरण कालिदास पुराणिक व विक्री प्रतिनिधी गणेश जगदीश तोडकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील यांनी फेटाळला. याच प्रकरणामध्ये कोर्टाच्या आदेशाने वेदांतनगर पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल होऊन तपास करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

याप्रकरणी वकील जगदीश काकासाहेब घनवट (३०, रा. सातारा) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादीला 'दिवाण हौसिंग फायनान्स लिमिटेड'ने (डीएचएफएल) १२ लाखांचे कर्ज मंजूर केले होते; तसेच पंतप्रधान योजनेचा लाभ मिळेल, याचेही 'डीएचएफएल'कडून फिर्यादीला आमिष दाखवण्यात आले होते; तसेच काही विमा पॉलिसी घेण्यासही फिर्यादीला भाग पाडले आणि १२ लाखांचे कर्ज मंजूर केले असताना १२ लाख ९० हजार ६९५ रुपयांचे कर्ज दिल्याचे दाखविण्यात आले. १६ हजार ५६१ रुपयांचाही डीडी फिर्यादीकडून घेतला, मात्र प्रत्यक्षात कोणत्याच पॉलिसी फिर्यादीला देण्यात आल्या नाहीत.

दरम्यान, फिर्यादीला तीन लाख २४ हजार २५६ रुपयांचा तोटा झाल्याचे व आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर फिर्यादीने तक्रार दिली होती. या प्रकरणात 'डीएचएफएल'चा शाखा अधिकारी किरण कालिदास पुराणिक व विक्री प्रतिनिधी गणेश जगदीश तोडकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज सादर केला असता, तो कोर्टाने फेटाळला. जिल्हा सरकारी वकील अविनाश देशपांडे यांनी काम पाहिले. त्यांना अॅड. सिद्धार्थ वाघ यांनी सहकार्य केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मकाई गेट, पाणचक्की गेट, बारापुल्ला गेट या ठिकाणी असलेल्या पुलांच्या दुरुस्तीसाठी निधी देण्याची मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक अफसर खान यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, या तिन्ही पुलांचे आयुष्य संपले आहे. पुलाला अनेक ठिकाणी भेगा पडल्या आहेत. त्यामुळे पुलावर केव्हाही दुर्घटना घडू शकते. हे तिन्ही पूल ऐतिहासिक असून, शहराच्या दृष्टीने त्यांचे महत्त्व वेगळे आहे. त्यामुळे पुलांच्या दुरुस्तीसाठी, नूतनीकरणासाठी निधी देण्यात यावा.

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने जुलै-२०१७ मध्ये घेतलेल्या 'पेट-३' परीक्षेतील उत्तीर्ण झालेल्या संशोधकांचे आरआरसीचे स्कोअर नुकतेच जाहीर केले आहेत. संशोधकांना आरआरसी झालेल्या तारखेपासून तात्पुरते प्रवेशपत्र दिले जात आहे. सप्टेंबर-२०१४दरम्यान झालेल्या पेट-२ प्रमाणेच पूर्वलक्षी प्रभाव देण्याची मागणी सम्यक विद्यार्थी आंदोलनने केली आहे. सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाने शुक्रवारी प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांना निवेदन दिले. आरआरसीच्या तारखेपासून प्रोव्हिजनल लेटर देण्याऐवजी पेट-३ झाल्याच्या तारखेपासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावा. मागील निर्णयाप्रमाणे पेट-३ उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनाही देण्यात यावे. अन्यथा, विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पूर्वलक्षी प्रभाव दिला नाही तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा प्रकाश इंगळे, नागसेन वानखेडे, अंकुश चव्हाण, पवन साळवे, सुनील वाघमारे यांनी दिला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यात संपूर्ण पावसाळा यंदा जवळपास कोरडा गेला. मराठवाड्यातील ४७ तालुके दुष्काळाच्या खाईत सापडले आहेत. ३१ ऑक्टोबर रोजी मोसमातील पावसाचे मोजमाप संपले असून संपूर्ण हंगामामध्ये विभागात पावसाच्या १५३ दिवसांपैकी तब्बल ११२ दिवस कोरडे ठरले आहेत. या कालावधीतील केवळ ४१ दिवस पावसाने मराठवाड्यावर मेहरबानी केली.

विभागात पावसाच्या सरासरी ७९९ मिलिमीटरच्या तुलनेत यंदा केवळ ५०१.७४ मिलिमीटर (६४.४१ टक्के) पाऊस झाला आहे. मराठवाड्यात जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून पावसाने दमदार हजेरी लावली. या महिन्यात अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत ११८ टक्के पाऊस झाला. मात्र, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात पावसाचा मोठा खंड पडला. जुलै महिन्यात केवळ ५४.२ टक्के पाऊस झाला. सप्टेंबर महिन्यातही हवामान विभागाने दिलेले पावसाचे जवळपास सर्व अंदाज फोल ठरले. आठ जिल्ह्यातील ४२१ महसूल मंडळांपैकी तब्बल ४०१ मंडळांमध्ये अपेक्षित सरासरीपेक्षाही कमी पाऊस झाला असल्यामुळे येणाऱ्या कालावधीमध्ये पाण्याची परिस्थिती अवघड राहण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या वर्षी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मराठवाड्यात ८६.५० टक्के पाऊस झाला होता.

मोसमात यंदा सर्वाधिक ८०.९५ टक्के पाऊस नांदेड जिल्ह्यात तर सर्वात कमी ५०.१८ टक्के पाऊस बीड जिल्ह्यात बरसला. सतत दुष्काळाच्या झळा सहन करत असलेल्या मराठवाड्याच्या नशिबात यंदाही दुष्काळ असून एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात टँकरने अडीचशेचा आकडा गाठला आहे.

महसूल मंडळनिहाय पावसाची स्थिती

२५ टक्यांपेक्षा कमी - २ मंडळे

२५ ते ५० टक्के - ११७ मंडळे

५० ते ७५ टक्के - १९४ मंडळे

७५ ते १०० टक्के - ८८ मंडळे

१०० पेक्षा अधिक - २० मंडळे

जिल्हानिहाय पाऊस

जिल्हा...........टक्केवारी

औरंगाबाद........५३.३४

जालना............६१.७०

परभणी............६२.२९

हिंगोली............७५.२७

नांदेड..............८०.९५

बीड...............५०.१८

लातूर..............६४.२८

उस्मानाबाद.......५८.४१

--------------------.

एकूण.............६४.४१ टक्‍के

(सिंगल)

म.टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नरक चतुर्दशीच्या दिवशी स्थानिक सुटी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, मराठवाड्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर ही सुटी रद्द करण्यात आल्याची चर्चा शुक्रवारी दिवसभर महसूल प्रशासनात होती.

स्थानिक सुटी जाहीर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. वर्षाच्या सुरुवातीलाच या सुट्या जाहीर करून त्यास विभागीय आयुक्त मंजुरी देतात. खुलताबाद उरुस, एकनाथ षष्ठी आणि गणपती विसर्जन या सुट्या जाहीर करण्यात येतात. मात्र, यंदा गणपती विसर्जन रविवारी आल्याने या दिवसाची पर्यायी सुटी नरक चतुर्दशी (६ नोव्हेंबर) देण्यात आली होती. ७ रोजी लक्ष्मीपूजन, ८ रोजी दिवाळी पाडवा, त्यानंतर रविवारपर्यंत संपूर्ण आठवडा सुटी दिवाळीच्या आनंदात घालविण्याचे नियोजन कर्मचाऱ्यांचे होते. मात्र, आता ६ रोजीची सुटी रद्द झाली तर कर्मचाऱ्यांच्या आनंदावर विरजण पडण्याची चिन्हे आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कंपनी उद्योजकाची ४४ लाख रुपयांचा माल घेऊन बिल देण्यास नकार देत फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात पाच आरोपीविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापैकी एका आरोपीला कोपरगाव येथून आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने शुक्रवारी पहाटे अटक केली आहे.

याप्रकरणी रामराव पांडुरंग शहाणे (वय ३८, रा. बन्सीलालनगर) यांनी तक्रार दाखल केली. शहाणे यांची वाळूज एमआयडीसीमध्ये रुद्रा अॅलाय इंडस्ट्रीज नावाने कंपनी आहे. या कंपनीमध्ये अॅल्युमिनियम इंगोटचे उत्पादन करून स्थानिक; तसेच नाशिक, मुंबई येथील उद्योजकांना त्याची विक्री करण्यात येते. ऑक्टोबर २०१५मध्ये त्यांच्या ओळखीचे प्रदीप देशपांडे नावाची व्यक्तींना घेऊन शहाणे यांच्याकडे आली. नाशिक येथील समीर क्षीरसागर, अविनाश क्षीरसागर आणि त्यांचा पार्टनर अविनाश वाळूंज असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हे तिघे देखील इंगोट खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करीत होते. दरम्यान, या तिघांनी नाशिक येथील साई अॅटो इंजिनीयरिंगला इंगोटचा पुरवठा करायचे असल्याचे सांगितले. यानंतर नाशिक येथे यासंदर्भात साई अॅटो इंजिनीयरिंगचे मालक हेमंत रॉय यांच्यासोबत त्यांची बैठक झाली. यानंतर जानेवारी व फेब्रुवारी २०१६मध्ये शहाणे यांनी समीर क्षीरसागरच्या सांगण्यावरून साई अॅटोला विविध टप्प्यांत ४४ लाख ५० हजार रुपयांचा इंगोटचा माल पाठवला. यावेळी एका महिन्यानंतर बिलाची रक्कम देतो असे रॉय यांनी सांगितले.

एक महिना उलटून गेल्यानंतर शहाणे यांनी पेमेंटसाठी कॉल केला असता त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. शहाणे यांनी आर्थिक गुन्हे शाखा गाठून यासंदर्भात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून संशयित आरोपी समीर ज्ञानदेव क्षीरसागर, अविनाश ज्ञानदेव क्षीरसागर (दोघे रा. कारवाडी, कोळपेवाडी, ता. कोपरगाव), अविनाश वाळूंज (रा. नाशिक), हेमंत मधुरशाम रॉय (रा. उषाकिरण सोसायटी, त्रिंबक रोड, नाशिक) आणि प्रदीप एम. देशपांडे (रा. एन सात, सिडको) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने शुक्रवारी आरोपी अविनाश ज्ञानदेव क्षीरसागर (वय ३६ रा. कोळपेवाडी) याला अटक केली. ही कारवाई पोलिस आयुक्त चिरंजीवप्रसाद, उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे घाडगे, एसीपी डॉ. नागनाथ कोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक श्रीकांत नवले, पीएसआय सुभाष खंडागळे, प्रकाश काळे, विलास कुलकर्णी, सुनील फेपाळे आणि सचिन संपाळ यांनी केली.

औरंगाबाद - समाजवादी पार्टीचे महाराष्ट्र महासचिव झुल्फेखार आजमी रविवारी औरंगाबाद शहराच्या दौऱ्यावर येत आहेत. सुभेदारी गेस्ट हाऊस येथे दुपारी दोन ते पाच या कालावधीत ते पक्षाच्या जुन्या नविन कार्यकत्यांची भेटी घेणार असून पार्टीच्या कामाची रुपरेषा व धोरणाची माहिती देणार आहेत. ज्या इच्छुकांना पक्षात प्रवेश करायचा असेल त्यांनी बायोडाटासह उपस्थित राहण्याचे आवाहन औरंगाबाद महानगर अध्यक्ष मोहम्मद ताहेर यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या १६ महिन्यांपासून शंभर कोटी रुपयांच्या रस्त्यांच्या रखडलेल्या निविदा शुक्रवारी (दोन नोव्हेंबर) केवळ २० मिनिटांत निकाली निघाल्या. स्थायी समितीच्या बैठकीत रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. १६ महिन्यांच्या काळात रस्त्यांच्या कामाच्या निविदांबद्दल अनेक नाट्यपूर्ण घटनाघडामोडी घडल्या. स्थायी समितीने अखेर त्यावर पडदा टाकला आहे.

औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांची दुरावस्था लक्षात घेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेला शंभर कोटींचे विशेष अनुदान दिले. अनुदान मंजुरीचे पत्र पालिकेला २७ जून २०१७ रोजी प्राप्त झाले. पत्र प्राप्त झाल्यावर शहरातील कोणत्या रस्त्यांची कामे शंभर कोटींच्या निधीतून करायची यावर खल सुरू झाला. सुमारे आठ-दहा महिन्यांनंतर रस्त्यांची यादी तयार झाली. यादी तयार झाल्यावर निविदा प्रक्रिया करण्याची तयारी सुरू झाली, पण या प्रक्रियेच्या विरोधात काही कंत्राटदारांनी कोर्टात धाव घेतली. कोर्ट प्रकरणानंतर फेरनिविदा काढण्यात आली. फेरनिविदा प्रक्रियेला देखील कोर्टात आव्हान देण्यात आले. महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या मध्यस्तीने संबंधित कंत्राटदारांनी आव्हान याचिका परत घेतल्या. त्यानंतर निविदा मंजुरीची प्रशासकीय कार्यवाही सुरू झाली. आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी निविदा भरलेल्या कंत्राटदारांशी चर्चा करून अंदाजपत्रकीय दरानुसार काम करण्यास भाग पाडले. बहुतेक कंत्राटदारांनी १५ ते २० टक्के जादा दराने निविदा भरल्या होत्या. शंभर कोटींचे चार भाग करून चार निविदा काढण्यात आल्या. आयुक्तांनी केलेल्या वाटाघाटीनंतर स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वच्या सर्व चारही निविदांना मंजुरी देण्यात आली.

रस्ते प्रकरणातील जनहित याचिकेची शुक्रवारीच हायकोर्टात सुनावणी होती. स्थायी समितीची बैठक सुरू झाल्यावर नगरसेवक गजानन बारवाल यांनी कोर्टात काय सुनावणी झाली, याची माहिती द्या, अशी मागणी सभापती रेणुकादास (राजु) वैद्य यांच्याकडे केली. वैद्य यांनी यासंदर्भात उपायुक्त डॉ. डी. पी. कुलकर्णी यांना खुलासा करण्यास सांगितले. कुलकर्णी म्हणाले, 'शंभर कोटींच्या रस्त्यांबाबद दोन नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय घ्या, असे कोर्टाने सांगितले होते. अन्यथा सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे रस्त्यांची कामे देऊ, असा इशाराही दिला होता. शुक्रवारी हायकोर्टाला आम्ही स्थायी समितीची विषयपत्रिका सादर केली. स्थायी समितीच्या बैठकीत रस्त्यांच्या निविदांचा विषय आहे, असे कोर्टाच्या लक्षात आणून दिले. यावर आजच निर्णय घ्या, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.'

निविदा मंजुर झाल्यावर नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर म्हणाल्या, 'रस्त्यांची कामे चांगला दर्जा ठेवून करून घ्या, म्हणजे लोकांमध्ये महापालिकेबद्दल विश्वास निर्माण होईल. दरम्यान, महापालिकेतील एमआयएमचे गटनेते नासेर सिद्दिकी यांनी याच रस्त्यांच्या कामांसदर्भात हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला होता. तो हायकोर्टाने फेटाळून लावला.

\B'कंत्राटदार काळ्या यादीत नाहीत'\B

गजानन बारवाल यांनी ब्लॅकलिस्ट कंत्राटदारांसंदर्भात खुलासा करण्याची मागणी केली. यावर डॉ. कुलकर्णी म्हणाले, 'सिडको आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २२ ऑक्टोबर रोजी महापालिकेला पत्र दिले आहे. जीएनआय इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि मस्कट कंस्ट्रक्शन काळ्या यादीत नाही, असे कळविले आहे.' डॉ. कुलकर्णी यांच्या या खुलाशानंतर लगेचच रस्त्यांच्या कामांच्या निविदांना मंजुरी देण्यात आली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

प्रवासी म्हणून बसलेल्या पुण्याच्या जेष्ठ नागरिक महिलेला रिक्षाचालकाने साथीदारांच्या मदतीने मारहाण करूत ३९ हजारांचा ऐवज लुबाडला. हा प्रकार बुधवारी रात्री साडेआठ वाजता वाजता मुकुंदवाडी रेल्वे गेट क्रमांक ५६जवळ घडला. याप्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात चार आरोपीविरुद्ध जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पुणे येथून आलेल्या एक ६२ वर्षांच्या जेष्ठ नागरिक महिला बुधवारी रात्री साडेआठ वाजता सिडको बसस्टँडवर उतरल्या. शिवाजीनगर, गारखेडा येथे जाण्यासाठी त्या सिडको बसस्टँड येथून रिक्षामध्ये बसल्या. या रिक्षात पूर्वीपासून तीन तरुण बसलेले होते. रिक्षाचालकाने रिक्षा शिवाजीनगरकडे न नेता मुकुंदवाडी रेल्वे गेट क्रमांक ५६जवळील विमानतळाच्या भिंतीकडे नेली. या ठिकाणी महिलेला खाली उतरवून मारहाण करण्यात आली. त्यांच्या गळ्यातील ३६ हजारांची सोनसाखळी व मोहनमाळ, रोख अडीच हजार रुपये आणि मोबाइल असा ३९ हजार रुपयांचा ऐवज लुबाडला. महिलेला तेथेच सोडून आरोपींनी रिक्षासह पलायन केले. याप्रकरणी महिलेच्या तक्रारीवरून चारही आरोपींविरुद्ध पोलिस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी पीएसआय बनसोडे तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

३३ व्या परिक्षेत्रीय पोलिस क्रीडा स्पर्धेत औरंगाबाद शहर पोलिस दलाने सांघिक विजेतेपद पटाकावले. औरंगाबाद ग्रामीण संघाने उपविजेतेपद संपादन केले. तसेच बीड पोलिस संघाने तिसरे स्थान मिळवले.

पोलिस मुख्यालयाच्या देवगिरी क्रीडा मैदानावर समारोप सोहळा पार पडला. विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांच्या हस्ते विजेत्यांना पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले. या प्रसंगी चिरंजीव प्रसाद, विशेष पोलिस महानिरीक्षक प्रकाश मुत्याल, ग्रामीण अधिक्षक डॉ. आरती सिंह, जालना अधिक्षक एस. चैतन्य, उस्मानाबाद अधिक्षक राजा रामस्वामी, उपायुक्त डॉ. दिपाली धाटे घाडगे, निकेश खाटमोडे पाटील, डॉ. राहूल खाडे यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांची उपस्थीती होती.

या क्रीडा स्पर्धेत फुटबॉल, हॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खोखो, हॉकी आदी खेळांचा समावेश होता. समारोप सोहळ्यात सहभागी संघांनी परेड सादर करीत मुख्य अतिथींना मानवंदना दिली. उपायुक्त डॉ. दिपाली धाटे घाडगे यांनी प्रास्ताविक केले. पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांनी स्पर्धा आयोजनामागची भूमिका विशद केली.

अंतिम निकाल : हॉकी : १. औरंगाबाद शहर, २. उस्मानाबाद. फुटबॉल : १. औरंगाबाद शहर, २. बीड. व्हॉलीबॉल : १. औरंगाबाद शहर, २. बीड. व्हॉलीबॉल महिला : १. औरंगाबाद ग्रामीण, २. औरंगाबाद शहर. बास्केटबॉल पुरूष : १. औरंगाबाद शहर, २. बीड. बास्केटबॉल महिला : १. औरंगाबाद शहर, २. औरंगाबाद ग्रामीण. हँडबाल : १. औरंगाबाद शहर, २. औरंगाबाद ग्रामीण. कबड्डी पुरूष : १. औरंगाबाद शहर, २. औरंगाबाद ग्रामीण. कबड्डी महिला : १. औरंगाबाद ग्रामीण, २. औरंगाबाद शहर. खोखो पुरूष : १. बीड, २. औरंगाबाद शहर. खोखो महिला : १. औरंगाबाद शहर, २. उस्मानाबाद.

शंभर मीटर धावणे पुरूष : १. अखिल पटेल, जालना, २. कृष्णा घोडके, औरंगाबाद शहर, ३. रामेश्वर चेडेकर, औरंगाबाद शहर.

शंभर मीटर धावणे महिला : १. शितल सागर, उस्मानाबाद, २. सुमय्या सय्यद, औरंगाबाद शहर, ३. अश्विनी घोडके, बीड.

बेस्ट अथेलीट पुरूष : कृष्णा घोडके, औरंगाबाद शहर. बेस्ट अॅथलीट महिला : आशा जाधव, औरंगाबाद शहर

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ पदवीस्तरावरील विद्यार्थ्यांत कौशल्ये विकसित करण्यासाठी नवीन अभ्यासक्रम राबवणार आहे. या अभ्यासक्रमांसाठी विद्यापीठ प्रशासन आणि महाराष्ट्र स्कील डेव्हलपमेंट सोसायटीत शुक्रवारी (दोन नोव्हेंबर) सामंजस्य करार झाला. कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर आणि प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांनी करारावर स्वाक्षरी केली.

औद्योगिक क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळाची गरज आहे. दुसरीकडे कौशल्याधारित शिक्षण नसल्यामुळे पदवीधरांच्या संधी कमी झाल्या आहेत. हा पेच सोडवण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने महाविद्यालयीन स्तरावर कौशल्याधारीत अभ्यासक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्याशी प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांनी चर्चा केली. मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक संधी खुल्या करण्यासाठी अभ्यासक्रमाचे स्वरुप निश्चित करण्यात आले आहे. यावेळी निलंगेकर आणि तेजनकर यांनी सामजंस्य करारावर स्वाक्षरी केली. एकूण २० क्षेत्रामध्ये नवीन अभ्यासक्रम राबवला जाणार आहे. महाविद्यालयीन स्तरावर कौशल्य अभ्यासक्रम शिकवला जाईल. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणाऱ्या प्राध्यापकांना त्यापूर्वी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. विशेष कार्यशाळा घेऊन तज्ज्ञ औद्योगिक व सेवा क्षेत्रातील निकड सांगणार आहेत. पदवी स्तरावर शेवटच्या दोन वर्षात विद्यार्थी सहा महिन्यांच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेऊ शकतील. विद्यापीठ आणि राज्य सरकारच्या वतीने विद्यार्थ्यांना कौशल्याधारीत प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. उद्योग क्षेत्रात आवश्यक असलेली कौशल्ये शिकल्यानंतर संधीचे प्रमाण वाढणार आहे. वर्गात अभ्यासक्रम आणि लॅब किंवा कारखान्यात प्रात्यक्षिक शिकवले जाणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा थेट उद्योगाशी संबंध येणार आहे. उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञसुद्धा प्रशिक्षण देण्यासाठी निमंत्रित केले जाणार आहेत. लवकरच या अभ्यासक्रमाबाबत आराखडा निश्चित केला जाणार आहे.

दरम्यान, दोन इनक्युबेशन सेंटर सुरू करून विद्यापीठाने उद्योजकीय कौशल्ये विकसित करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता महाराष्ट्र स्किल डेव्हलपमेंट सोसायटीशी करार करुन आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे.

\Bया क्षेत्रात संधी

\Bकौशल्याधारीत अभ्यासक्रमासाठी २० क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. ऑटोमोबाइल, बांधकाम, हेल्थकेअर, माहिती व तंत्रज्ञान, फॅशन डिझायनिंग, मॉल्स रिटेल अँड लॉजिस्टीक, गार्मेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिअल इस्टेट मॅनेजमेंट आदी क्षेत्राचा समावेश आहे. विद्यार्थ्याचा कल लक्षात घेऊन संबंधित प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. अनेकदा पदवी शिक्षण झाल्यानंतर विद्यार्थी नोकरीसाठी नवीन कोर्स करतात. पण, शिकत असतानाच कौशल्यायुक्त शिक्षण घेतल्यास वेगळ्या अभ्यासक्रमाची गरज भासणार नाही. या अनुषंगाने अभ्यासक्रमाचे स्वरुप ठरवण्यात आले आहे.

उद्योग क्षेत्रात आवश्यक असलेली कौशल्ये विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची गरज आहे. महाविद्यालयीन स्तरावर हा अभ्यासक्रम असेल. या माध्यमातून मराठवाड्यात कुशल मनुष्यबळ निर्मितीचा विद्यापीठाचा प्रयत्न आहे.

- डॉ. अशोक तेजनकर, प्र-कुलगुरू

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ठेवीदारांकडून जास्त व्याज दराने पैसे घेऊन परतावा न केल्याबद्दल कोर्टाने हॉटेल विट्स जप्त करण्याचे आदेश दिले. मात्र, शनिवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही तब्बल पाच तास हॉटेलच्या 'एसी'तबसून महसूल अधिकाऱ्यांनी केवळ काथ्याकूट केला आणि नोटीस लावून परतले. यावेळी संतप्त ठेवीदार हॉटेलबाहेर होते. त्यांच्यासोबत हॉटेल मालकांच्या प्रतिनिधींनी अरेरावी केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

धनदा कॉर्पोरेशन लिमिटेडसह अन्य एजन्सीच्या मालकाविरोधात ठेवीदारांनी केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत कोर्टाने संबंधित मालकाच्या औरंगाबाद आणि पुणे येथील संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी ठेवीदारांनी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडे धाव घेतली. त्यांनी कोर्टाच्या आदेशानुसार औरंगाबाद येथील हॉटेल विट्सचे मालक रामचंद्र हवले यांची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. या आदेशात सदर कारवाईत मालकाकडून शपथपत्र किंवा वरिष्ठ न्यायलयाचे स्थगितीपत्र घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. शनिवारी सकाळी ११.३० वाजेच्या सुमारास महसूल विभागाच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह तलाठी आणि अन्य अधिकारी हॉटेल जप्त करण्याच्या कारवाईसाठी आले. ही कारवाई कशी होते, हे पाहण्यासाठी ठेवीदारही हॉटेलमध्ये आले होते. यात सुहास प्रभाकर बोडस, प्रकाश कुलकर्णी, प्रभाकर कुलकर्णी, श्रीकांत जोशी, उज्वला बोरससह अन्य ठेवीदार उपस्थितीत होते. ज्या ठेवीदारांच्या भांडवलावर धनदा कॉर्पोरेशन उभी राहिली आहे. तेच ठेवीदार कारवाई व्हावी. यासाठी हॉटेलच्या बाहेर थांबले होते.

हॉटेल विट्सवर कारवाई करण्यासाठी अधिकारी हॉटेलमध्ये गेले. या ठिकाणी तब्बल पाच तास अधिकारी आणि धनदा कॉर्पोरेशनच्या प्रतिनिधीसह हॉटेल विट्सच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा करण्यात आली. पाच तासापेक्षा अधिक काळ ही चर्चा झाली. या चर्चेनंतर साडेचार वाजेच्या सुमारास अधिकारी हॉटेल बाहेर पडले. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी एक नोटीस हॉटेलच्या प्रवेशद्वाराजवळ लावला आणि निघून गेले. मात्र, या ठिकाणी थांबलेल्या काही ठेवीदारांसोबत संबंधीत कंपनीच्या प्रतिनिधींनी अरेरावी केल्याचा आरोप ठेवीदार श्रीकांत जोशी यांनी केला. नेमकी जप्तीची कारवाई काय झाली आहे ? याबाबत उपविभागीय अधिकारी बाणापुरे यांच्याशी संपर्क केला असता. त्यांच्याकडून कोणतीही माहिती मिळू शकलेली नाही.

………

\Bसंघटनेमुळे पोलिसही दाखल

\Bहॉटेल मालकाला ठेवीदाराकडून संरक्षण मिळावे. यासाठी एका संघटनेचे पदाधिकारी तसेच कार्यकर्ते हॉटेलमध्ये आले होते. संघटनेचे पदाधिकारी आल्यामुळे वेदांतनगर पोलिस ठाण्याचे पोलिसही विट्स हॉटेलमध्ये दाखल झाले. तसेच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची चौकशीही केली.

कोर्टाने दिलेल्या जप्तीच्या आदेशाबाबत संबंधीत महसूल अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली. सध्या हॉटेलमध्ये प्रवासी थांबलेले आहेत. तसेच संबंधीत कंपनी ही सर्वोच्च न्यायलयातही गेलेली आहे. कोर्टाचा कोणताही आदेश आम्ही मान्य करायला तयार आहोत.

- शिवप्रसाद, महाव्यवस्थापक, हॉटेल विट्स औरंगाबाद

………

संबंधीत कंपनीच्या संचालकांने आम्हाला १८ टक्के व्याजदाराने गुंतवणूकीचा परतावा देण्याचे मान्य केले होते. त्यामुळे कंपनीतून निवृत्त झाल्यानंतर चार लाखांची गुंतवणूक ग्रॅच्युटीच्या पैशांतून केली होती. व्याज तर सोडा मुद्दलही मिळाली नाही. म्हणून सेवानिवृत्तीनंतर आम्हाला आमच्याच पैशांसाठी कायदेशीर कारवाई करावी लागत आहे.

- उज्वला बोडस

………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नारेगावात सुरू असलेल्या ओल्या पार्टीत एकाचा दोन दिवसांपूर्वी अपहरण करून चाकूने भोसकून निर्घृण खून केल्याचे शनिवारी (३ नोव्हेंबर) उघडकीस आली. या प्रकरणी एमआयडीसी सिडको पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करून दोन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.

नारेगाव चमचमनगरातील मुसा कादर कुरैशी (वय ४५) हा मजुरी करतो. मुसा कुरैशी हा मुळचा तेलंगणा येथील रहिवासी आहे. मुसा यास गांजा पिण्याची सवय आहे. रविवारी (२८ ऑक्टोबर) रात्री तो घरात असताना त्याचे मित्र त्याला घरातून पार्टीसाठी बाहेर घेऊन गेले. गुरुवारी (०१ नोव्हेंबर) सायंकाळी पाचच्या सुमारास त्याचा मृतदेह नारेगाव परिसरातील सुखना नदीच्या पात्रात सापडला. एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्याचे हेडकॉन्स्टेबल शेख अफसर यांनी पथकासह धाव घेत मुसा याचा मृतदेह घाटीत शवविच्छेदनासाठी दाखल केला होता. मुसा याच्या मानेवर, पोटावर जखमेचे निशान असल्याची माहिती शवविच्छेदन अहवालातून समोर आली होती. यावरून शेख अफसर यांनी प्राथमिक आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपासाला सुरुवात केली होती. दरम्यान, मृत मुसा कुरैशी याच्या पत्नीने एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात फेरोज पठाण, इम्रान पठाण, बाबर पठाण, अकबर पठाण, जुबेर पठाण यांनी रविवारी (२८ ऑक्टोबर) रात्री अपहरण करून मुसा यांच्या जवळील ४० हजारांची रक्कम हिसकावून घेत खून केल्याचा संशय व्यक्त करत तक्रार दिली. एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सुरेंद्र माळाळे यांनी दोन संशयितांना ताब्यात घेतले असून त्यांच्याकडून खून प्रकरणातील चौकशी सुरू आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समांतर जलवाहिनीच्या कामांना गती द्या. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्यांसाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न करा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्यअधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले.

परदेशी यांनी शहराच्या समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाच्या संदर्भात शुक्रवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्याशी संवाद साधला. समांतर जलवाहिनीच्या कामाची प्रगती कुठपर्यंत आली, हे त्यांनी जाणून घेतले. आयुक्तांनी परदेशी यांना आतापर्यंत झालेल्या बैठकांची माहिती दिली. आयुक्त आणि महापौरांच्या स्तरावर बैठका घेण्यात आल्या. बैठकांना कंपनीचे अधिकारी देखील उपस्थित होते. भागीदार बदलण्याचा मुख्य मुद्दा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मांडला. भागीदार बदलाबद्दल शासनाचे मार्गदर्शन मागवले आहे. सरकारी वकिलांचे देखील मार्गदर्शन मागवले आहे, असे आयुक्तांनी परदेशी यांच्या लक्षात आणून दिले. समांतर जलवाहिनीचे काम करताना साहित्य बदलण्याचा मुद्दा कंपनीने उपस्थित केला आहे. या बद्दल महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मार्गदर्शन मागवले आहे, अशी माहिती आयुक्तांनी दिली. कंपनीने कर्ज प्रकरणासाठी महापालिकेच्या मालकीच्या जागा तारण ठेवण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची काय पद्धत आहे, हे जाणून घेण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे असेही आयुक्तांनी परदेशी यांना सांगितले.

\Bअभिप्राय लवकर द्या

\Bपत्रव्यवहार केलेल्या सर्वांशी संपर्क साधा व लवकरात लवकर अभिप्राय मागवा, असे आदेश परदेशी यांनी दिले. व्हिडिओ कॉन्फरन्सला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी देखील उपस्थित होते. महापालिकेने मागितलेले अभिप्राय लवकर द्या, असे परदेशी यांनी या अधिकाऱ्यांना सांगितले. महापालिकेकडून काही माहिती हवी असल्याचा मुद्दा, या अधिकाऱ्यांनी मांडला. तेव्हा आयुक्तांनी आवश्यक ती माहिती तात्काळ उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वकिलांनी हायकोर्टात सादरीकरण कसे करावे यासाठी अॅडव्होकेट अॅक्ट सेक्शन ३४ (१) मध्ये नियम करण्याचे अधिकार बॉम्बे हायकोर्ट आपिलेट साइटला नियम १९६० अंतर्गत प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार नुकतेच रेग्युलेटिंग अॅण्ड अॅपिएरन्स बिफोर कोर्ट हा नियम जारी करण्यात आला. नियमानुसार वकिलाने न्यायमूर्तीसमोर एखादी याचिका दाखल करताना कशा प्रकारे युक्तीवाद करावा यासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे तयार केली आहेत. असा प्रकारच्या नियमामुळे वकिलांचे खच्चीकरण होत असून, नियम रद्द करण्यात यावा असा ठराव औरंगाबाद वकील संघाच्या वतीने सर्वसाधारण सभा घेऊन ठराव संमत करण्यात आला.

या प्रकारच्या दुरुस्तीमध्ये वकिलांवर मोठ्या प्रमाणावर बंधने लादण्यात आली आहेत. युक्तीवाद करताना अथवा न्यायमूर्तीसमोर याचिका सादर करताना वकिलांने गैरप्रकार केल्यास, कामकाजात गैरवर्तणूक केल्यास त्याच्या वकिली व्यवसायावर बंधणे घालण्याची तरतूद नवीन दुरुस्ती नियमावलीत केली आहे. असा प्रकारे वर्तणूक चुकीची आढळल्यास त्यास न्यायदान प्रक्रियेत काम करता येणार नाही. यावर चर्चा करण्यासाठी खंडपीठ वकील संघाचे अध्यक्ष अतुल कराड, सचिव कमलाकर सूर्यवंशी यांनी सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. याप्रसंगी अॅड. कराड यांनी असा प्रकारची अधिसूचना काढण्यापूर्वी बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषद, खंडपीठ वकील संघ आदींशी चर्चा करणे गरजेचे होते असे सांगितले. अशा प्रकारच्या दुरुस्तीसंबंधी मुख्य न्यायमूर्ती यांना निवेदन देऊन दुरुस्ती मागे घेण्यासंबंधी विनंती करण्यात येणार आहे. वकिलांच्या निवेदनावर विचार न केल्यास याविरोधात याचिका दाखल केली जाईल असेही त्यांनी सांगितले. औरंगाबाद खंडपीठात कार्यक्षेत्रातील जिल्हा व तालुका न्यायालयातील वकिलांना कळविण्यात येणार आहे. त्यांचेही यासंबंधी मत जाणून घेण्याचा ठराव घेण्यात आला. याप्रसंगी अजित काळे, बालाजी सगर किल्लारीकर, एन. एल. जाधव, व्ही. डी, साळुंके, व्ही. डी. सपकाळ, अभय राठोड, अमोल सावंत, अविनाश इरपतगिरे, उमाकांत पाटील, भरत वर्मा, संदीप आंधळे, एस. बी. घाटोळ, प्रल्हाद खंडागळे यांनी आपले मत व्यक्त केले.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीचा विमा २००६पासून काढलेला असताना फिर्यादीस आजाराचा कधीही त्रास नसताना कंपनीने उपचाराचा खर्च नाकारला होता. औरंगाबाद ग्राहक तक्रार निवारण मंचाच्या अध्यक्षा एस. बी. कुलकर्णी, सदस्य संध्या बारलिंगे व किरण ठोले यांनी कंपनीस उपचाराचा खर्च एक नोव्हेंबर २०१६पासून दहा टक्के व्याजासह फिर्यादीस परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. फिर्यादीस झालेल्या मानसिक त्रासापोटी वीस हजार रूपये देण्याचेही आदेशित केले आहे.

औरंगाबादेतील सुलतान अकबर अली विराणी यांनी २००६मध्ये ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीची वैद्यकीय विमा काढला होता. विम्याचे वेळोवेळी नूतनीकरण करण्यात आले होते. २०१६मध्ये सुलतान विराणी यांना वैद्यकीय उपचाराची गरज पडली. त्यांनी प्रथम पेंडकर रुग्णालय औरंगाबाद येथे उपचार घेतला. त्यानंतर अॅपेक्स व केईएम पुणे येथे उपचार घेतला. उपचाराचा खर्च परत मिळावा यासाठी सुलतान विराणी यांनी विमा कंपनीकडे आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज केला. परंतु विमा कंपनीने कुठलेही कारण नसताना विराणी यांना उपचाराचा खर्च परत केला नाही. रक्कम परत न करण्याचे कुठलेही कारण दिले नाही. अनेकवेळा पाठपुरावा केल्यानंतरही त्यांना रक्कम न मिळल्याने विराणी यांनी मंचात धाव घेतली. फिर्यादीस आजार जन्मापासून असल्याने उपचार खर्च देण्यास कंपनी बांधिल नसल्याचे सांगण्यात आले. फिर्यादीने २००६मध्ये विमा काढला. त्यास २०१६ पर्यंत कधीच आजार झालेला नाही, असे फिर्यादीतर्फे सांगण्यात आले. त्यामुळे कंपनी उपचार खर्च देण्यास बांधिल आहे. तक्रारदाराची बाजू योगेश सोमाणी यांनी मांडली.