म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

भगवान फार्मसी कॉलेज, औरंगाबाद येथे एआयसीटीई मानकानुसार त्रुटी आढळून आल्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर करणेबाबतची प्रक्रिया एआयसीटीई व सहसंचालक तंत्रशिक्षण औरंगाबाद यांनी चालू केली होती. या स्थलांतराला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. मंगेश पाटील यांनी अंतरिम स्थगिती दिल्याने विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

भगवान महाविद्यालयाच्या रेणुका आंबेकर, पूजा वारे व इतर विद्यार्थी प्रतिनिधींनी ३०९ विद्यार्थ्यांच्या वतीने याचिका दाखल केली. त्यामध्ये या विद्यार्थ्यांना याच कॉलेजमध्ये पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची मुभा द्यावी अशी विनंती केली होती. विद्यार्थ्यांपाठोपाठ महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनीही विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर थांबावावे व महाविद्यालयावर प्रशासक नियुक्ती करावी ही विनंती करत वेगळी याचिका केली. कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणामध्ये एआयसीटीई, राज्य शासन, तंत्रशिक्षण संचालनालय, विद्यापीठ व महाविद्यालय यांना नोटीस बजावली. 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने बातमी ही २५ सप्टेंबर रोजी सर्वप्रथम प्रसिद्ध केली तेव्हा एकच खळबळ माजली. 'मटा'ने या बातमीचा कायम पाठपुरावा केला आहे. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या पुढील काही दिवसात होणाऱ्या अंतर्गत व विद्यापीठाच्या परीक्षा यांचा तसेच राष्ट्रीय स्तरावर होऊ घातलेल्या गेट, जी-पॅट, नाईपर, इ बाबत कुठलाही विचार करण्यात आला नाही. सदर निर्णय घेताना एआयसीटीई व शासकीय अधीकारी यांनी फक्त महाविद्यालय प्रशासनास त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली, परंतु महाविद्यालयातील विद्यार्थी व कर्मचारी यांना ती संधी दिलेली नव्हती. भगवान फार्मसी कॉलेज, औरंगाबाद महाविद्यालयाची एआयसीटीईने मान्यता रद्द करून इतर पर्यायी व्यवस्थेचा विचार न करता व लागू असणाऱ्या नियमाच्या विचार न करता शैक्षणीक वर्षाच्या मध्यावधीतच विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर करणेबाबत महाराष्ट्र शासनास कळविले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत होते.

तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडून सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार इतर महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर करण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले. तसेच काही अपवाद वगळता इतर महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध पायाभूत सोयीसुविधांचा अभाव असल्याचे तसेच मुलीच्यासाठी वसतिगृहाची सोय नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सदरील महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार नियमित वेतन देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले होते. मात्र, या आदेशांची पूर्तता करण्यास व विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा पुरविण्यास महाविद्यालय प्रशासनाने एआयसीटीईला नकार लेखी स्वरुपात कळविला होता. परंतु प्रशासक नियुक्तीची नामुष्की टाळण्यासाठी आश्चर्यकारकरित्या महाविद्यालय प्रशासनाने माघार घेत कॉलेज चालविण्यास न्यायालयाला होकार दिला. डॉ. भागवत कराड व डॉ. राजीव खेडकर हे या संस्थेचे अनुक्रमे कोषाध्यक्ष व सचिव आहेत.

\B...तर निर्णयाचा फेरविचार

\Bभगवान फार्मसी महाविद्यालयाने विधापीठाची संलग्नता घेण्यासाठीची शुल्क भरलेली नाही. त्यामुळे महाविद्यालयाकडून संलग्नता शुल्क आकारून विधापीठाने संलग्नतेबाबत नियमानुसार कार्यवाही असेही न्यायालयाने यात नमूद केले आहे. तसेच एआयसीटीईनेसुद्धा त्यांच्या अटींची पूर्तता केल्यास व येथील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याना नियमानुसार पूर्ण वेतन दिल्यास महाविद्यालयाच्या मान्यतेबाबतच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यास तयार असल्याचे न्यायालयास लेखी उत्तरात सांगितले. त्यामुळे येथील विद्यार्थी व महाविद्यालयाच्या कर्मचारी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले. दिवाळीच्या सुट्टीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल. याचिकाकर्त्यांतर्फे पी. आर. कात्नेश्वरकर व पुष्कर शेंदुर्णीकर यांनी बाजू मांडली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जायकवाडी प्रकल्पाच्या पाणीवापराचे फेरनियोजन करताना ताजनापूर उपसा सिंचन योजनेसाठी ४८.३ दशलक्ष घनमीटर पाणी जास्त ठेवले आहे. सरकारने फेरनियोजनात दुरुस्त केली पाहिजे, असे मत मराठवाडा विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य व गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे सिंचन महामंडळाचे निवृत्त कार्यकारी संचालक शंकरराव नागरे यांनी व्यक्त केले आहे.

महामंडळाने २३ जुलै रोजी जायकवाडी धरणातील पाण्याच्या वापराचे फेरनियोजन प्रस्तावित केले. याच स्वरुपाचे फेरनियोजन १९८५मध्ये केल्याचा उल्लेख पत्रामध्ये आहे, मात्र यासंदर्भातील माहिती जलसंपदा विभागाचे अधिकारी बैठकीत देऊ शकले नाहीत, असे नागरे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. उच्च पातळी बंधाऱ्यांमुळे फेरनियोजन करताना लाभक्षेत्रातील सिंचन क्षेत्रात घट आणि घरगुती, औद्योगिक पाणी वापरामुळे झालेली घट हे मुद्दे स्वीकारार्ह आहेत, परंतु शासकीय, सामुदायिक आणि वैयक्तिक उपसा सिंचन योजनांचा पाणीवापर ५६७.३१ दशलक्ष घनमीटर (२७९.६३ आणि २८७ दशलक्ष घनमीटर) दर्शविलेला आहे. हे प्रमाण एकूण पाणीवापराच्या २१.६६ टक्के आहे. त्यामुळे जलाशयावरून एवढा मोठा पाणीवापर योग्य वाटत नाही. २१ नोव्हेंबर २००२च्या शासन निर्णयानुसार जलाशयावरून ९.२५ टक्के उपसा करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे फेरनियोजनातील पाणीवापर हा शासन निर्णयात घालून दिलेली मर्यादा ओलांडणारा आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सरकारने ब्रह्मगव्हाण येथे तीन उपसा सिंचन योजना उभारल्या असून, त्यांचे सिंचन क्षेत्र २८५१७ हेक्टर दर्शविले आहे. ब्रह्मगव्हाण योजनेसाठी १७२.५९७ दशलक्ष घनमीटर पाणी दर्शविले आहे. त्याचबरोबर अहमदनगर जिल्ह्यातील ताजनापूर येथील दोन उपसा सिंचन योजनांतून नऊ हजार ७०४ हेक्टर सिंचनाखाली येणार असून, त्यासाठी १०७.०३२ दशलक्ष घनमीटर पाणीवापर दर्शविला आहे. ब्रह्मगव्हाण आणि ताजनापूर या दोन्ही योजनांच्या लाभक्षेत्रातील पीकरचनेत फारसा फरक नसेल. त्यामुळे ताजनापूर योजनेसाठी दर्शविलेला पाणीवापर जास्त आहे. या योजनेसाठी ५८.७३ दशलक्ष पाणीवापर दर्शविणे आवश्यक आहे. एकाच जलाशयावरील दोन उपसा सिंचन योजनांमध्ये भेदभाव करणे योग्य वाटत नाही. सध्या दर्शविलेल्या पाणीवापरात ४८.३ दशलक्ष घनमीटरची कपात करावी, असे नागरे यांनी सुचविले आहे.

\Bबाष्पीभवनातील घट अस्वीकारार्ह

\Bमूळ प्रकल्पाच्या तरतुदीत ६६४.८३ दशलक्ष घनमीटर बाष्पीभवन दर्शविले होते. फेरनियोजनता ते ३२३.१० दशलक्ष घनमीटरपर्यंत (४८ टक्के) कमी केले आहे. हे मुळीच स्वीकारार्ह वाटत नाही. मराठवाड्यात १८०० ते २१०० मिली मीटर बाष्पीभवन होते, मात्र फेरनियोजनात ते ९०० मिलीमीटर विचारात घेतले आहे, असे दिसते. प्रत्यक्षात बाष्पीभवन एवढे कमी असू शकत नाही. त्यामुळे त्याची फेरतपासणी केली पाहिजे. मंडळाने वाल्मीकडे बाष्पीभवनाबाबत माहिती मागविली होती. त्यानुसार २०१६मध्ये १९५३.५ मिली मीटर आणि २०१७मध्ये १९८३.४ मिली मीटर बाष्पीभवन व्यय होता. त्यामुळे फेरनियोजनात बाष्पीभवन व्यय दुरुस्त केला पाहिजे, असेही मत नागरे यांनी व्यक्त केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ऐन सणासुदीत अर्ध्या शहरात पाणीबाणी असून सिडको, हडको, मुकुंदवाडी, चिकलठाणा परिसरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. किमान दिवाळीत तरी पाणीपुरवठा नियमीत करा, असे साकडे सिडकोतील नगरसेवकांनी शनिवारी महापौरांना घातले.

माजी महापौर भगवान घडमोडे यांच्या नेतृत्वाखाली नगरसेवकांनी महापौरांची भेट घेतली. याबद्दल माहिती देताना घडमोडे म्हणाले, सिडको - हडकोसह चिकलठाणा, मुकुंदवाडी परिसरातील चाळीस वॉर्डांचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. आज सातव्या दिवशी या पैकी काही वॉर्डांमध्ये पाणीपुरवठा झाला नाही. ऐन सणासुदीच्या काळात पाणी पुरवठा विस्कळीत होत असल्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. महापौरांनी पाणी पुरवठ्याबद्दल विशेष सर्वसाधारण सभा घेतली. प्रत्येक वॉर्डात पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले, पण त्यानुसार अद्याप काम सुरू झाले नाही. विस्कळीत पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी कायम आहेत. शहराच्या अन्य भागात चौथ्या दिवशी व्यवस्थितपणे पाणीपुरवठा होतो आणि सिडको - हडको भागात सातव्या - आठव्या दिवशीही पाणी पुरवठा होत नाही. ही बाब आम्ही महापौरांच्या लक्षात आणून दिली. दिवाळी सणात तरी नियमित पाणीपुरवठा करा, नागरिकांना वेठीस धरू नका अशी विनंती त्यांना केली असे घडमोडे म्हणाले.

\B...पाहतो, बोलतो, करतो!

\Bनगरसेवकांच्या तक्रारी ऐकून घेवून महापौरांनी कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांना जाब विचारला. तेव्हा संबंधित कर्मचाऱ्यांशी बोलतो, त्यांना सूचना देतो, असे ते म्हणाल्याचे घडमोडे यांनी सांगितले. आयुक्त डॉ. निपुण विनायक मुबंईला गेले आहेत. त्यांना पाणी प्रश्नाबद्दल एसएमएस केला असता, पाहतो. अधिकाऱ्यांशी बोलतो असे उत्तर त्यांनी एसएमएसव्दारे दिले. महापौरांची भेट घेतली तेव्हा घडमोडे यांच्याबरोबर नगरसेवक नितीन चित्ते, माजी नगरसेवक किशोर नागरे आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्य सरकारचा कर आणि शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे पैसे न दिल्यामुळे औरंगाबाद विभागातील बहुतांश साखर कारखान्यांचे गाळप परवाने आयुक्त कार्यालयात प्रलंबित आहेत. निर्धारित कालावधीत बिले अदा न केल्याने कारखान्यांची अडचण झाली आहे. विभागातील केवळ सात साखर कारखान्यांनाच ऊस गाळपाचा परवाना प्राप्त झाला आहे.

मराठवाडा विभागात प्रादेशिक साखर सहसंचालकांची दोन विभागीय कार्यालये आहेत. औरंगाबाद कार्यालयांतर्गत औरंगाबाद, जालना, बीड तसेच नंदूरबार आणि जळगाव या पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. येथील २४ साखर कारखान्यांनी यंदा ऊस गापळ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ऊस गाळपाचा परवाना मिळावा म्हूणन प्रादेशिक साखर सहसंचालकांमार्फत साखर आयुक्तांकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे. प्रस्ताव दाखल करताना शेतकरी किंवा सरकारचे देणे साखर कारखान्यांकडे शिल्लक नसावे, अशी अट आहे. विभागातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे देणे अद्याप अदा केलेले नाहीत, काही साखर कारखान्यांनी सरकारचे कर रुपाने देण्यात येणारे देणेही दिलेले नाहीत. त्यामुळे अशा साखर कारखान्यांचे गाळप परवाने प्रलंबित आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विभागातील विविध साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांचे १७९ कोटी ८ लाख ३५ हजारांचे येणे बाकी आहे. औरंगाबाद मधील प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयांतर्गत २४ पैकी ७ साखर कारखान्यांना ऊस गाळापाची परवानगी साखर आयुक्तांनी दिली आहे. यात जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजी राजे साखर कारखाना, रामेश्वर, समर्थ, सागर (जि. जालना), छत्रपती आणि येडेश्वरी तसेच अंबाजी ट्रेडिंग (जि. बीड) या कारखान्यांचा समावेश आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

प्रकाशाचा सण दीपोत्सवासोबतच औरंगाबादचे रसिक मराठीतील भावस्पर्शी गीतांच्या स्वरोत्सवात चिंब होणार आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स' आणि 'आस्था जनविकास संस्था' औरंगाबादकरांना मंत्रमुग्ध करण्यासाठी प्रतिभावंत गायक श्रीधर फडके यांच्या गाजलेल्या गीतांचा नजराणा 'फिटे अंधाराचे जाळे' हा लोकप्रिय कार्यकम घेऊन आले आहेत. येत्या शनिवारी (१० नोव्हेंबर) सिडकोतील संत तुकाराम नाट्यगृहात आयोजित कार्यक्रमाच्या विनामूल्य प्रवेशिका महाराष्ट्र टाइम्सच्या कार्यालयात रविवारपासून (४ नोव्हेंबर) सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत घेता येऊ शकेल. प्रवेशिका मर्यादित असल्याने प्रथम येणाऱ्यास प्रथम या तत्वावर त्या वितरित केल्या जातील.

मराठी जनमानसात जिव्हाळ्याचे नातं असलेलं, मराठी गीत-संगीतामधलं एक तेजस्वी रत्न म्हणजे श्रीधर फडके. नव्या पिढीतील प्रज्ञावंत, प्रतिभावंत, अग्रगण्य संगीतकार आणि गायक म्हणून त्यांचा उल्लेख होतो. प्रख्यात गायक व संगीतकार दिवंगत सुधीर फडके यांचे ते चिरंजीव. गीत-कवितेतील अर्थाला, शब्दातील सौंदर्याला अधोरेखित करण्याची सुधीर फडके यांची गायनशैली श्रीधर फडके यांनी जाणीवपूर्वक आत्मसात केली. असे असली तरी त्यांनी या कलेवर स्वत:चा स्वतंत्र ठसा उमटवला आहे. स्वत:चं खास तंत्र व गायनशैली विकसित करत त्यांनी अभंग, भावगीते, भक्तीगीते, प्रेमगीते, गझल आणि नाट्यसंगीताचा बाज असलेली गाणी लीलया सादर केली आहेत. ते शब्द व भाव प्रासादिक स्वररचनातून सादर करतात तेव्हा श्रोते मंत्रमुग्ध होतात.

श्रीधरजींच्या अशाच गाजलेल्या गीतांचा समावेश असणाऱ्या 'फिटे अंधाराचे जाळे' या समधुर गीतांचा नजराणा ऐकण्याची संधी औरंगाबादकरांना मिळणार आहे. अडीच तासांच्या या संगीतमय मेजवाणीत श्रीधरजींसोबत ६-७ कलाकार साथसंगत करतील. 'फिटे अंधाराचे जाळे, झाले मोकळे आकाश', 'तुला पाहिले मी नदीच्या किनारी', 'घर असावे घरा सारखे', 'वारा लबाड आहे', 'काही बोलायचे आहे', 'तू माझ्या आयुष्याची पहाट', 'जळण्याचे बळ तूच दिले', यासारख्या गीतांची पर्वणी रसिक श्रोत्यांना मिळणार आहे. या कार्यक्रमाचे देश-परदेशात ८५० हून अधिक प्रयोग झाले आहेत.सहकार क्षेत्रातील अग्रेसर नाव 'आदर्श उद्योग समूह', सामाजिक कार्यातील अग्रणी 'आस्था जनविकास संस्था' यांच्या संयुक्त विद्यमाने औरंगाबादकरांना श्रीधरजींच्या आवाजातील ही अनुभूती मिळणार आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स' या कार्यक्रमाचा मीडिया पार्टनर आहे. या कार्यक्रमाच्या प्रवेशिका 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत. जास्तीत जास्त रसिकांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन 'आदर्श समूहा'चे संस्थापक अध्यक्ष अंबादासदादा मानकापे आणि 'आस्था जनविकास संस्थे'च्या अध्यक्षा आरतीश्यामल जोशी यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळी अग्रिम रक्कम व भविष्य निर्वाह निधीचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. दिवाळीसाठी एका महिन्याची अग्रिम रक्कम देण्याची कामगारांची मागणी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी फेटाळली. कामगारांनी शनिवारी दिवसभर कुलगुरू व कुलसचिव यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दोघांनी भेट नाकारल्याने कामगार संतापले आहेत.

विद्यापीठात ४८८ कंत्राटी कामगारांनी दिवाळीसाठी एका महिन्याची अग्रिम रक्कम प्रशासनाला मागितली आहे. याबाबत भीमशक्ती रोजंदारी कर्मचारी युनियन निवेदने देऊन पाठपुरावा करीत आहे. कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे नेपाळच्या दौऱ्यावर असल्यामुळे शनिवारपर्यंत थांबा असे कामगारांना सांगण्यात आले होते. कुलगुरू चोपडे व कुलसचिव डॉ. साधना पांडे शुक्रवारी शहरात दाखल झाले. तर शनिवारी कामगारांनी दोघांना भेटून समस्या सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दोघांनी भेटण्यास नकार दिला. कामगार कुलगुरूंच्या दालनाबाहेर वाट पाहत ताटकळले होते. 'तुम्ही कुलसचिवांना भेटा' असे सांगून चोपडे यांनी बोलण्यास नकार दिला. तर कुलसचिव पांडे दालनात नसल्यामुळे कामगारांची निराशा झाली. दिवाळीसाठी हक्काचे पैसे मागूनही प्रशासन देत नसल्यामुळे युनियनचे अध्यक्ष किरणराज पंडित यांनी निषेध नोंदवला. सध्या विद्यापीठाकडे कामगारांच्या हक्काच्या 'पीएफ'चे पैसे अडकले आहेत. हे पैसेसुद्धा प्रशासन देत नसून कामगारांची पिळवणूक करीत असल्याची टीका त्यांनी केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एपीआय कॉर्नरजवळील भारत बाजार समोरील पार्किंगमध्ये लावलेल्या कारची काच तोडून चोरट्यांनी ३० लाख रुपये असलेली बॅग लंपास केली. शनिवारी (३ नोव्हेंबर) दुपारी साडे तीनच्या सुमारास ही घटना घडली असून, उशिरापर्यंत फिर्याद नोदविण्याची कारवाई सुरू असल्याची माहिती एमआयडीसी सिडको पोलिसांनी दिली.

धान्य विक्रेते सतीश वैद्य (रा. शिवाजीनगर, गारखेडा) यांनी एका मित्राकडून तीस लाख रुपये घेतले होते. शनिवारी संबंधीत मित्राने वाळूजच्या एचडीएफसी बँकेतून हे पैसे काढून त्यांना दिले होते. सतीश वैदय यांनी हे पैसे आपल्या गाडीत मागील बाजूला ठेवले होते. वाळूजहून निघालेले वैद्य हे एपीआय कॉर्नरच्या भारत बाजार येथे आले. त्यांनी आपली कार भिंतीच्या जवळ लावली होती. ते ओळखीच्या एका व्यक्तीकडे गेले. गाडीजवळ कोणीही नसल्याचे पाहून अज्ञात चोरट्याने गाडीची काच फोडली. तीस लाख रुपये भरलेली बॅग घेऊन चोरटा पसार झाला. या प्रकरणात वैद्य यांच्या फिर्यादीवरून सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत फिर्याद दाखल करण्याचे काम सुरू होते, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

\Bपोलिस अलर्ट; फिर्यादी गायब

\Bचोरीची घटना समजताच पोलिस निरीक्षक सुरेंद्र माळाळे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. व्यापारी वैद्य यांना पोलिसांनी फोन केल्यानंतर त्यांनी बॅग ही एपीआय कॉर्नर किंवा वाळूज पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून चोरी गेली असावी असे मत व्यक्त केले. वैद्य वाळूजला गेले. यानंतर पुन्हा संबंधित पोलिस ठाण्याने त्यांच्याशी संपर्क केल्यानंतर त्यांनी बॅगेत साठ लाख रुपये असल्याची भीती व्यक्ती केली. तीस लाख रुपयांवरून प्रकरण साठ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने पोलिस बुचकळ्यात पडले. पोलिसांनी एपीआय कॉर्नरवरील सेफसिटी प्रकल्पात सुरू असलेल्या सीसीटीव्हीत ही घटना दिसते का, कोणत्या संशयिताकडे त्या रंगाची बॅग आहे का? याची चाचपणी केली. तसेच वाळूज गाठून वैद्य यांच्याशी भेटून फिर्याद नोंदविणे सुरू केले होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने पीएच. डी. संशोधक विद्यार्थ्यांची अंतिम यादी जाहीर केली आहे. मात्र, अनुभवाच्या आधारे सूट मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या अनुभव प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. या पडताळणीनंतर नोंदणी निश्चित होणार आहे. तसेच काही विषयांना मार्गदर्शक मिळत नसल्यामुळे संशोधक विद्यार्थी हवालदिल झाले आहेत.

मागील अडीच वर्षांपासून सुरू असलेल्या पीएच. डी. प्रक्रिया अजूनही अंतिम टप्प्यात पोहचलेली नाही. प्रत्येक विद्याशाखेची गुणवत्ता यादी प्रशासनाने जाहीर केली आहे. पण, अनुभवाच्या आधारावर सवलत मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या अनुभव प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात येईल असे प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांनी सांगितले. 'पेट' २०१६-१७ मधून अनुभवाच्या आधारे सूट मिळालेल्या विद्यार्थ्यांची सर्व विद्याशाखेतील विषयाच्या गुणवत्ता यादीत शैक्षणिक, बँकिंग, प्रशासकीय, औद्योगिक व इतर अनुभवाच्या आधारे पीएच. डी. करीता निवड करण्यात आली. या विद्यार्थ्यांसह निवड बाकी असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अनुभव प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पीएच. डी. नाव नोंदणी नियमित करण्यात येणार आहे. पडताळणी प्रक्रियेत माहिती खोटी असल्याचे आढळल्यास पीएच. डी. रद्द करून विद्यापीठ नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत संशोधन विभागाने परिपत्रक काढले आहे. दरम्यान, पीएच. डी. यादी जाहीर केली असली तरी काही विषयांसाठी गाइड मिळणे कठीण झाले आहे. याबाबत प्रशासनाने त्वरित उपाययोजना करावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ऐन दिवाळीत सराफा बाजारात ग्राहकांची गर्दी वाढल्याने व्यापाऱ्यांचे चेहरे फुलले आहेत. चिंचपेटी, हलक्या वजनांचे दागिने, हिऱ्यांना महिला वर्गातून मागणी वाढली असून, ग्राहकांचा प्रतिसाद पाहता जवळपास ३० कोटींची उलाढाल होईल, अशी अपेक्षा व्यापारी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

धनत्रयोदशीपासून दिवाळीत सोने - चांदींची खरेदी केली जाते. मात्र, आपल्या आवडीनुसार दागिना तयार करून मिळावा यासाठी ग्राहकांनी आतापासूनच सराफा बाजारात गर्दी करण्यास सुरुवात केली आहे. अनेकांनी ऑडर बुक करत डिलेव्हरी शुभ मुहुर्तावर घेण्याचे नियोजन केल्याचे सराफा व्यापारी नम्रता पुणेकर यांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षात ऐतिहासिक व पौराणिक मालिकांमध्ये दाखविलेले दागिने महिला वर्गांच्या पसंतीस उतरले होते. अशा हुबेहुब अॅँटिक दागिन्यांना यंदाही मागणी आहे. यात प्रामुख्याने तन्मणी, कंठा, राणीहार, बाजूबंद, जोंधळी हार, तोडे या दागिन्यांसह राजस्थानी परंपरेतील कुंदन वर्कला मागणी आहे. त्याच वेळी एकच वजनदार दागिना घेण्यापेक्षा वजनाने हलके दागिने घेण्यावर अनेक ग्राहकांचा भर आहे. यात ब्रेसलेट, पॅँडन्ट्स, बांगड्या यासह विविध डिझाइनचे दागिने घेण्याकडे युवा ग्राहकांचा कल वाढला आहे. यंदा प्रामुख्याने चिंचपेटी, बाजूबंद, रत्नजडीत दागिने, अनकट डायमंडला विशेष पसंती मिळत आहे. तसेच लाख आणि सुरमा डबी नसलेले कुंदन पोल्की दागिनेही बाजारात आले आहेत. मंगळसूत्रामध्ये असंख्य नवनवीन प्रकार असून, अंगठ्यांमध्ये सध्या खड्यांची तसेच डायमंडच्या अंगठ्यांची क्रेझ आहे. शुद्ध सोने खरेदीकडेही लोकांचा कल आहे.

\Bएक ग्रॅमपासून नाणी

\Bभेटवस्तू म्हणून देण्यासाठी देवदेवतांची चित्र असलेल्या सोने-चांदीच्या नाण्याला चांगली मागणी आहे. एक ग्रॅमपासून शंभर ग्रॅम वजनापर्यंत ही नाणी उपलब्ध आहेत. देवदेवतांची चित्र लावण्यासाठी विविध प्रकारचे गोल्ड फ्रेमही बाजारात उपलब्ध असून ८०० रुपयांपासून ते पाच लाखापर्यंत त्यांची किंमत आहे. मजबुती, चकाकी आणि आकर्षक डिझाइन यामुळे प्लॅटिनमच्या दागिन्यांनाही पसंती वाढत आहे. यात चांदीवर प्लॅटिनमची झळाळी असलेली दागिनेही बाजारात उपलब्ध आहेत.

सोन्याचा दर

(प्रती तोळा)

---

- नोव्हेंबर २०१६ - ३० हजार ६०० रुपये

- नोव्हेंबर २०१७ - २९ हजार ८००

- नोव्हेंबर २०१८ - ३२ हजार २९० रुपये

( १८ ऑक्टोबर १८ रोजी प्रती तोळा ३२ हजार ६०० रुपये भाव होता.)

चांदीचा दर

(प्रती किलो)

---

२०१६ : ४६ हजार रुपये

२०१७: ३६ हजार रुपये

२०१८ : ४० हजार रुपये

औरंगाबाद : दिवाळी सणाच्या निमित्ताने पुढील आठवड्यात सुट्ट्या असल्यामुळे महापालिकेची कार्यालये रविवारी (४ नोव्हेंबर) सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पालिका मुख्यालयासह सर्व वॉर्ड कार्यालये सुरू राहणार आहेत. अत्यावश्यक कामांसाठी कार्यालये सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा, विद्युत विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या अधिकारी व वॉर्ड अधिकाऱ्यांची बैठक महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शनिवारी घेतली. या बैठकीत रविवारी कार्यालये सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व अधिकारी - कर्मचारी रविवारी उपस्थित असतील असे सांगण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कचरा जाळल्याप्रकरणी महापालिकेच्या तीन सफाई मजुरांना वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी प्रत्येकी दोनशे रुपयांचा दंड ठोठावला. रस्त्याच्या कडेला हे कर्मचारी कचरा जाळत होते. स्थायी समितीचे सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी विद्यानगर वॉर्डातील स्वच्छतेच्या कामाची पाहणी केली. त्यांना नंदिग्राम कॉलनीमध्ये कचरा जळत असल्याचे दिसून आले. अधिक चौकशी केली असता महापालिकेच्या सफाई मजुरांनीच कचरा जाळल्याचे स्पष्ट झाले. वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची अधिक चौकशी केली तेव्हा रेखा मगरे, शांताबाई दाभाडे, लीलाबाई सोनवणे या सफाई मजुरांनी कचरा जाळल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या मजुरांना प्रत्येकी दोनशे रुपये दंड करण्यात आला. या संदर्भात कार्यालयीन आदेश देखील काढण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महावितरणची उघडी डीपी आणि विद्युत पोलवरील हलणाऱ्या त्रिकोणी लाइटामुळे स्वातंत्र्यसैनिक कॉलनीतील नागरिकांना व लहान मुलांना धोका निर्माण झाला आहे. महावितरणकडे तक्रार करूनही याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने नागरिकांत रोष पसरला आहे.

स्वातंत्र्यसैनिक कॉलनीमध्ये लहान मुलांना खेळण्यासाठी सभागृहाजवळ छोटे मैदान आहे. या मैदानाजवळच महावितरणची डीपी आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या डीपीला झाकण नसल्याने ती उघडी पडली आहे. या उघड्या डीपीचा धक्का लागून मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे या मैदानात विद्युत पोलवर त्रिकोणी लाइट लावण्यात आला आहे. या लाइटची फिटिंग सैल झाली आहे. त्यामुळे वारा आल्यास हे लाइट गोल गोल फिरतात. त्रिकोणी स्टँड असलेले हे लाइट कधीही खाली कोसळण्याची शक्यता आहे. या भागातील नागरिकांनी याबाबत महावितरणकडे तक्रार केली आहे. मात्र या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. महावितरणने डीपीवर झाकण बसवावे व महापालिकेने लाइट बदलावा, अशी मागणी होत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दिवाळीकरिता कपडे व इतर वस्तुंच्या खरेदीनंतर उदबत्ती, अत्तर, उटणे, केस धुण्यासाठी सुंगधी मसाला, सुगंधी स्प्रेस याला मोठी मागणी असते. सणामध्ये व्यक्तिमत्व प्रसन्न ठेवणाऱ्या या सुगंधी वस्तुंची शहरात जोरदार मागणी आहे.

दिवाळीनिमित्त कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, वाहन खरेदी होते. त्यासोबतच आता सौदर्य प्रसाधने विकत घेण्याकडे कल वाढला आहे. पूर्वी दिवाळीला फक्त उटणे खरेदी केले जायचे. काही जण अत्तर लावत असत. आता राहणीमान बदलल्यामुळे सौंदर्य प्रसाधनांना मागणी आहे. पूर्वीप्रमाणे उटणे आणि केंसाच्या सुंगधी मसाल्याची खरेदी करत आहेत, अशी माहिती अलिशान परफ्युमचे मोहंम्मद मुस्सद्दिक यांनी दिली. सिटीचौकातील अत्तर गल्लीतील दुकानांत अत्तर, स्प्रे खरेदीसाठी गर्दी होत आहे. पूजेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या अत्तरांत हिना, मोगरा, केवडा, गुलाब, चंदन प्रकाराची मागणी वाढलेली आहे. याशिवाय अत्तर स्प्रेलाही ग्राहक पसंती देत आहेत. रुबाह, कुलवॉटर, जीनस्, थाउसंट फ्लावर, बॉडीकोरस, प्ले बाय, हुदा, ब्‍ल्यु प्लानेट, गुलिस्ता, दाना, अरब आदी परफ्युम स्प्रेची मागणी वाढल्याचे मोहंम्मद मसूद यांनी सांगितले. याशिवाय पूजेसाठी उदबत्ती, धूप खरेदी तर आवश्यकच आहे. केस धुण्यासाठी शिकेकाई, आवळा, रिटा आदींसह आयुर्वेदिक औषधींचा वापर केलेल्या केस मसाल्याला मागणी वाढली आहे. महिलांसाठी 'स्पोर्ट' हा विशेष परफ्युम स्प्रे उपलब्ध झाला आहे. त्यालाही मागणी वाढत आहे.

\Bआयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधने \B

उटण्यात त्वचेसाठी आवश्यक पोषक आयुर्वेदिक औषधी असतात. नागरगोटा, मैदा कचूर, कुपूर कचनी यासह १३ प्रकारच्या आयुर्वेदिक औषधींचा वापर केला जातो. काही वर्षांत आधुनिकतेच्या रेट्यात आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधनाची विक्री कमी झाली होती. या वर्षी ही मागणी वाढली आहे.

\Bपरदेशी अत्तर महाग \B

रुपयाची किंमत डॉलरच्या तुलनेत कमी झाल्याने आयात केलेल्या अत्तरच्या किंमती वाढल्या आहेत. रॉयल ब्ल्यु, ब्ल्यु फॉर मॅन, मॅक्स हे अत्तर महागले आहेत. शंभर मिलीमिटर अत्तरची किंमती ६० ते ७० रुपयांनी वाढली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दिवाळी खरेदीसाठी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही हडको, टीव्ही सेंटर येथील बाजारपेठ सज्ज झाली आहे. अवघ्या दोन दिवसांवर दिवाळी सण आला असला असली तरी बाजारपेठेला मात्र अद्यापही ग्राहकांची प्रतीक्षा आहे.

सिडको-हडको भागातील सर्वात महत्वाची बाजारपेठ असलेल्या टीव्ही सेंटर परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपड्यांची दुकाने आहेत, याशिवाय या भागामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, कटलरी आदींचीही दुकाने आहेत. या बाजारपेठेमध्ये नवीन औरंगाबादसह हर्सूल, सिल्लोड, फुलंब्री, भोकरदन या भागातील ग्राहकसंख्या अधिक आहे. मात्र, यंदा दुष्‍काळी परिस्थितीमुळे बाजारपेठेला फटका बसला असल्याचे चित्र आहे.

दिवाळीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपड्यांची खरेदी होते. सणामुळे व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर मालही भरून ठेवला आहे. मात्र, रेडिमेड कपडा वगळता इतर कपड्यांच्या खरेदीला फारसा उठाव नाही. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी दुकानदारांनी लायटिंग तसेच दुकानांची खास सजावट केली आहे. दुकानांमध्ये विविध व्हरायटिंचा माल भरून ठेवला आहे. मात्र समाधानकारक ग्राहकी नसल्याचे व्यापारी सांगतात.

या आठवड्यात बहुतांश नोकरदारांना पगार, बोनस मिळाला असून आणि मुलांना शाळांना सुट्या लागल्या असल्यामुळे बाजाराला शनिवारी आणि रविवारी काही प्रमाणात चालना मिळाली आहे.

दिवाळीसाठी आम्ही महिन्याभरपासून माल भरून ठेवला आहे. दसऱ्यापासूनच ग्राहकी सुरू होते. यंदा विविध व्हारायटिचा माल भरून ठेवला आहे. रविवारी काही प्रमाणात बाजारात गर्दी वाढली असली तरी ग्राहकांचा म्हणावा तसा प्रतिसाद नाही. केवळ लहान मुलांच्या रेडिमेड कपड्यांसाठी नागरिक बाजारात येत असल्याचे चित्र आहे. दिवाळी सणात आमचे वर्षभराचे नियोजन असते. यंदा बहुदा दुष्काळामुळे ग्राहक अद्याप बाजारपेठेकडे वळाला नसल्याची शक्यता आहे.

प्रभाकर दौड, व्यापारी, टीव्ही सेंटर

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्य सरकारचा कर आणि शेतकऱ्यांच्या उसाचे पैसे न दिल्यामुळे औरंगाबाद विभागातील बहुतांश साखर कारखान्यांचे गाळप परवाने आयुक्त कार्यालयात प्रलंबित आहेत. निर्धारित कालावधीत बिले अदा न केल्याने यावर्षी साखर कारखान्यांना परवाना नाकारला आहे. विभागातील केवळ सात साखर कारखान्यांनाच ऊस गाळपाचा परवाना प्राप्त झाला आहे.

मराठवाडा विभागात प्रादेशिक साखर सहसंचालकांची दोन विभागीय कार्यालये आहेत. औरंगाबाद कार्यालयांतर्गत औरंगाबाद, जालना, बीडसह नंदूरबार आणि जळगाव या पाच जिल्ह्यांचा समावेश आहे. येथील २४ साखर कारखान्यांनी यंदा ऊस गापळ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ऊस गाळपाचा परवाना मिळावा म्हणून प्रादेशिक साखर सहसंचालकांमार्फत साखर आयुक्तांकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे. प्रस्ताव दाखल करताना शेतकरी किंवा सरकारचे देणे साखर कारखान्यांकडे शिल्लक नसावे, अशी अट आहे. विभागातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची देणी अद्याप अदा केली नाहीत. काही साखर कारखान्यांनी सरकारचा करही दिलेला नाही. त्यामुळे अशा साखर कारखान्यांचे गाळप परवाने प्रलंबित आहेत.

\B१७९ कोटींवर थकबाकी\B

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; विभागातील विविध साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांचे १७९ कोटी ८ लाख ३५ हजारांचे येणे बाकी आहे. औरंगाबादमधील प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयांतर्गत २४ पैकी सात साखर कारखान्यांना ऊस गाळापाची परवानगी साखर आयुक्तांनी दिली आहे. यात जिल्ह्यातील छत्रपती संभाजी राजे साखर कारखाना, रामेश्वर, समर्थ, सागर (जि. जालना), छत्रपती आणि येडेश्वरी, अंबाजी ट्रेडिंग (जि. बीड) या कारखान्यांचा समावेश आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांपैकी ४० टक्के जागा भरण्यास मान्यता दिली. या जागा केंद्रीय पद्धतीने भरण्याची मागणी बेरोजगारांमधून पुढे येत आहे. रिक्त जागांचा विचार करताना मार्च २०१८मधील रिक्त होणाऱ्या जागांचा विचार करायला हवा होता, असेही मत पुढे आले.

राज्यातील विद्यापीठ, कॉलेजांमध्ये रिक्त जागांचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेला आहे. सरकारने तीन नोव्हेंबर रोजी अध्यादेश काढत राज्यातील किती रिक्त जागा भरणार याचा तपशील जाहीर केला. पदभरतीची घोषणा करण्यात आल्याने उत्सुक उमेदवारांना काहीसा दिलासा मिळाला. त्याचवेळी एक पैसाही न देता भरती व्हावी, असा प्रयत्न असल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितल्याने प्रक्रिया कशी होणार, याकडे बेरोजगारांचे लक्ष लागले आहे. त्यासाठी शासनाने केंद्रीय पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबबावी किंवा पवित्र पोर्टलसारख्या प्रणालीच्या माध्यमातून प्राध्यापकांचीही भरती व्हावी, अशी बेरोजगार तरुणांचे मत आहे. याबाबत त्यांची भेट देऊन निवेदन देण्याची तयारीही पात्रताधारक बेरोजगारांनी केली आहे.

राज्यात भरण्यात येणारी पदे ही एक सप्टेंबर २०१७च्या विद्यार्थी संख्येवर ही रिक्त पदे ग्राह्य धरण्यात आली आहेत. मागील वर्षीच्या आकडेवारीवर ही प्रक्रिया होत असली तरी, मार्च-एप्रिल २०१८दरम्यान राज्यात दीड ते दोन हजारांच्या जवळपास प्राध्यापक सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे या रिक्त जागांचाही विचार करायला हवा होता, असा मतप्रवाह पुढे आला आहे. अद्यादेशात राज्यात आठ हजार ९४९ प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त असल्याचे सांगण्यता आले. त्यापैकी तीन हजार ५८० जागा भरण्यास परवानगी देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

भरती प्रक्रिया कशी असेल, हेही स्पष्ट करायला हवे होते. एकही पैसे न घेता भरती करण्याचा प्रयत्न असेल, असे सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी केंद्रीय पद्धतीने ही भरती प्रक्रिया राबवावी, असे राज्यातील तरुण बेरोजगारांना वाटते.

- शिवराज पाटील, पीएचडीधारक.

पदभरतीनसल्याने राज्यात बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे. त्यात ४० टक्के भरती होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यासाठी एक सप्टेंबर २०१७च्या विद्यार्थी संख्येवर ही रिक्त पदे काढण्यात आली. त्याचवेळी मार्च २०१८मध्ये रिक्त जागांचा आकडा आणखी दोन हजाराने वाढला. त्याचा विचार करायला हवा होता.

डॉ. संदीप पाथ्रीकर, अध्यक्ष, नवप्राध्यापक संघटना.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेत सत्ताधारी असलेल्या पक्षांकडूनच सिडको-हडकोतील नागरिकांना सावत्र वागणूक मिळत आहे. अनेक भागात आठवड्यातून एकदा पाणी येते, हे पाणीही पुरेसे नसते. जायकवाडी धरणात मुबलक पाणी असताना केवळ महापालिकेच्या ढिसाळ नियोजनामुळेच सिडको-हडको तहानलेले आहे. आम्ही पैसे भरतो आम्हाला पाणी द्या, सिडको हडकोसाठी टाकलेल्या एक्‍स्प्रेस लाइनच्या पाण्यावर डल्ला मारणाऱ्यांवर महापालिकेने तत्काळ कारवाई करावी व आम्हाला मुबलक पाणी द्यावे, अशा संतप्त भावना सिडको-हडकोतील नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

---.

\Bपाणीप्रश्नी नागरिकांचे खडे बोल

\B

सिडको-हडकोतील घरांमध्ये पाणी साठवण्यासाठी फार जागा नाही. चौथ्या आणि पाचव्या पाणी दिवशी मिळत असेल, तर ते साठवायचे कोठे? जायकवाडी धरणात मुबलक पाणी असतानाही महापालिका प्रशासन सिडकोला पाणी देण्यात अपयशी ठरत आहे. पालिकेकडूनच पाणी मिळत नसेल तर नागरिकांनी तरी काय करायचे?

-सुलभा पाठक

--.

आम्ही नियमित पाणीपट्टी भरतो, त्यामुळे मुबलक पाणी देणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे. अनेक महिन्यांपासून चौथ्‍या-पाचव्या दिवशी पाणी मिळते. दिवाळीतही पाणी मिळणे अवघड झाले आहे. दररोज किंवा एक दिवसआड पण नियमित पाणीपुरवठा करावा. महापालिकेने याचा जरूर विचार करावा.

-रेखा सोनवणे

--.

किमान दिवसाआड पाणी द्यावे. सिडकोमध्ये लहान घरांमध्ये पाणी साठवण्याची सोय नाही. त्यामुळे पाणी नियमित आले तरच योग्य नियोजन होऊ शकते. पाणी बचत करा, असा उपदेश महापालिका सर्वसामान्यांना करते. पण त्यांची पुरेसे पाणी देण्याची जबाबदारी नाही काय? घरामधील लोकांनाच पाणी पुरत नाही मग पाहुणे आले, तर मोठी अडचण निर्माण होते.

-अंजली दुरूगकर

---.

सिडको-हडको वर नेहमीच पाणी पुरवठ्याबाबत अन्याय झालेला आहे. शहराच्या काही भागात दोन तास पाणीपुरवठा होतो, सिडको-हडकोत अर्धा तास ते ४५ मिनिटेच पाणी देतात, असा भेदभाव का? काही नगरसेवक वगळता सिडको-हडकोचे इतर नगरसेवक याबद्दल आवाज उठवताना दिसत नाहीत. खरे तर सत्तेतील भागीदार नगरसेवक हे मोठ्या संख्येने सिडको-हडकोतून निवडून आलेले आहेत. ते नगरसेवकही हा अन्याय कसा सहन करू शकतात? शहरातील अनधिकृत नळ जोडणी पालिकेला दिसत नाही का? मुख्य जलवाहिनीवरूनही अनेकांनी अनधिकृत नळ जोडणी घेतली आहे. पालिकेने हा अन्याय लवकर दूर करावा.

-दिलीप जाधव

---.

जायकवाडीत पाणी असतानाही सध्या सिडको-हडकोतील नागरिक तहानलेले आहेत. अनेकांना आठवड्यातून किमान एक वेळा टँकरने पाणी आणावे लागते. शिवाय पाणीपट्टी वेगळीच. महापालिकेने नळाना मीटर बसवावे. यामुळे निदान योग्य प्रकारे पाण्याचा वापर केला जाईल आणि नागरिकांना मिळालेल्या पाण्याची योग्य किंमत मोजता येईल. यामुळे पाणीही वाया जाणार नाही.

-राज चव्हाण

---.

पाणीपट्टी दरवर्षी वाढतच आहे. त्यातच पाणी कधी येईल याचा भरवसा नाही. टँकरने पाणी खरेदी करावे लागत असल्याने त्याचा दुहेरी भुर्दंड सर्वसामान्यांना सहन करावा लागत आहे. महापालिका पाण्याचे नियोजन व्यवस्थीत करू शकत नसल्याने औरंगाबाद शहरातील नागरिकांना तहानलेले रहावे लागत आहे.

-किशोर पडोळ

---.

एका महिन्यात साधारणत: पाच ते सहा दिवस पाणी मिळते. तेही अत्यंत कमी दाबाने. त्यासाठी चार हजार रुपयांपेक्षा अधिक पाणीपट्टी भरावी लागते. पाणी पुरत नसल्यामुळे दर महिन्यातून दोनदा टँकरवर झालेला वेगळा खर्च. या कचाट्यात सिडको- हडकोतील नागरिक सापडले आहेत. आता धरणात पाणी असताना ही अवस्था आहे, तर एप्रिल- मे मध्ये 'पाणी नाही' अशी ओरड करून प्रशासन मोकळे होईल.

-निलेश मुरकुंदे

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दशनाम गोसावी समाजातर्फे येत्या ११ नोव्हेंबर रोजी राज्यस्तरीय वधू-वर परिचय मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. सिडको येथील संत तुकाराम नाट्यगृहात सकाळी ११ वाजता हा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे, अशी माहिती दशनाम गोसावी समाजातर्फे रविवारी (चार नोव्हेंबर) येथे पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली.

या मेळाव्यास गुजरात येथील जुन्या आखाड्याचे श्री श्री १००८ महामंडलेश्वर स्वामी सहजानंद महाराज, जुना आखाडाचे श्री श्री स्वामी महंत नारायनगिरी महाराज, श्री श्री १००८ ब्राम्हचारी महाराज, देवगड येथील महंत भास्करगिरी महाराज, दिल्ली येथील अखिल भारतीय दशनाम गोस्वामी महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत सच्चीदानंद महाराज, महाराष्ट्र प्रभारी महंत दयानंद गिरी महाराज यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या हस्ते मेळाव्याचे उद्घाटन करण्यात येणार असून, विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंढे, राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, मराठवाडा विकास महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, खासदार, चंद्रकांत खैरे, आमदार अतुल सावे, आमदार अब्दुल सत्तार, आमदार सतीश चव्हाण, आमदार संजय शिरसाठ, आमदार प्रशांत बंब, माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा, महापौर नंदकुमार घोडले, माजी खासदार उत्तमसिंह पवार, शिवसेना महानगर प्रमुख प्रदीप जैस्वाल, माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे, यांची उपस्थिती राहील, अशी माहिती दशनाम गोसावी समाजाचे मराठवाडा अध्यक्ष डी. डी. गिरी, अशोक गिरी, दशनाम गोसावी समाज विकास प्रतिष्ठान महासंघ मराठवाडाचे अध्यक्ष पी. एल. भारती, विधी सल्लागार उमाकांत प्रभू गिरी, समाज सेवक भागवत भारती, गणेश गिरी जाफराबादकर, रुपाली गिरी, गणेश गिरी, सोनाजी गिरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद महापालिकेला राज्य सरकारने कचऱ्यासाठी, समांतर जलवाहिनीसाठी; तसेच नवीन रस्ते बांधण्यासाटी निधी दिला. मात्र, ही कामे न करता त्यासाठी मिळालेला निधी बँकेत ठेऊन त्याच्या व्याजावर महापालिका चालवण्यात येत आहे, अशी खरमरित टीका आमदार सतीश चव्हाण यांनी केली आहे. दिवाळी पाडव्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

यावेळी महापालिकेच्या कारभाराचा चव्हाण यांनी समाचार घेतला. ते म्हणाले की, महापालिकेला सरकारने कचऱ्याचे नियोजन करण्यासाठी निधी दिला, तरीही शहरात कचऱ्याचा प्रश्न कायम आहे. रस्त्यासाठी पैसे दिले, या शिवाय समांतर जलवाहिनीसाठीही निधी दिला आहे. या निधीच्या व्याजावर महापालिका चालवण्यात येत आहे. येत्या निवडणुकीमध्ये मतदार पाणी, कचरा व शहरातील रस्ते हे महत्त्वाचे प्रश्न राहतील, असे म्हणत खासदार चंद्रकांत खैरे हे केवळ भूमिका मांडतात पण, कृती मात्र करत नाहीत, अशी टीका त्यांनी केली. शहरातील महापालिका कोणाच्या लहरीवर चालत आहे, हे सर्वसामान्य नागरिकांना बरोबर कळाले आहे. २४ तास पिण्याचे पाणी देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या पक्षाचे नेतेत पाण्यासाठी शहरात आंदोलन करत आहेत, या वस्तुस्थितीवरही आमदार चव्हाण बोट ठेवले.

---.

\Bपाणी अडवणारा अधिकारी निलंबित करा\B

दुष्काळाने होरपळत असलेल्या मराठवाड्याला हक्काचे पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, गंगापूर धरणातून सोडण्यात आलेले पाणी अचानक बंद करण्यात आले. काही लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली नाशिक जलसंपदा विभाग झुकला, कोणत्याही वरिष्ठांचे आदेश नसताना पाणी बंद करण्यात आले. या संदर्भात जलसंपदा मंत्र्यांनी खुलासा करावा. नाशिकच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई झाली पाहिजे. हा प्रश्न हिवाळी अधिवेशनात मांडणार असल्याचे आमदार चव्हाण यांनी सांगितले.

---.

\Bराज्यात आघाडी होईल\B

लोकसभेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसची आघाडीबाबत बोलणी सुरू आहे; आघाडी निश्चित होईल, असा विश्वास आमदार चव्हाण यांनी व्यक्त केला. काही मतदारसंघामध्ये बदल होऊ शकतो. औरंगाबाद लोकसभा निवडणूक लढवण्यासंदर्भात चव्हाण यांना विचारले असता, पवार साहेबांनी दिलेल्या 'स्टेटमेंट'वर मी काय बोलणार?, असे म्हणत त्यावर बोलणे टाळले.

--.

\Bसरकार दुष्काळाबाबत गंभीर नाही\B

सरकारने केवळ दुष्काळ जाहीर केला, मात्र दुष्काळाबाबत फारसे गंभीर नाही. दुष्काळी भागातील टँकरचे अधिकार तहसीलदार, बीडीओ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना देण्याऐवजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे ठेवले आहेत असे त्यांनी यावेळी सांगितले.