म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'आम्हाला कामातून मुक्त करा,' असे पत्र भूमिगत गटार योजनेचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने महापालिकेला दिले आहे. या पत्राच्या अनुशंगाने आयुक्त प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराबरोबर (प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट, पीएमसी) चर्चा करणार आहेत.
भूमिगत गटार योजनेच्या कामाबद्दल मंगळवारी महापौरांच्या शासकीय निवासस्थानी बैठक झाली. बैठकीला महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्यासह आयुक्त डॉ. निपुण विनायक, कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दिकी, भूमिगत गटार योजनेचे कंत्राटदार म्हणून काम करणाऱ्या खिल्लारी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीनंतर महापौरांनी पत्रकारांना माहिती दिली.
महापौर म्हणाले, 'भूमिगत गटार योजनेच्या कामातून मुक्त करा, असे पत्र कंत्राटदाराने महापालिकेला दिले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी देखील भूमिगत गटार योजनेचे काम 'फोरक्लोज' करा, असे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त बुधवारी 'पीएमसी'च्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा करणार आहेत. भूमिगत गटार योजनेचे बरेच काम बाकी आहे. गोलवाडी आणि पडेगाव येथे कंत्राटदाराने जागा खरेदी केल्या आहेत. या जागेचा मोबदला महापालिकेने द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
कंत्राटदाराचे ३७ कोटी रुपयांचे बिल महापालिकेकडे प्रलंबित आहे, हे बिल मिळावे अशी कंत्राटदाराची मागणी आहे. ७० किलोमीटर अंतर्गत ड्रेनेज लाइन टाकण्याचे काम बाकी आहे. महापालिकेने पैसे दिले तरच अंतर्गत ड्रेनेज लाइन टाकणे शक्य होणार आहे, असे कंत्राटदाराने कळविले आहे. या सर्व मुद्यांबद्दल बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यासर्व मुद्यांसंदर्भात आयुक्त 'पीएमसी'च्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा करतील आणि योग्य तो निर्णय घेतील असे महापौर म्हणाले. जी कामे अपूर्ण राहिलेली आहेत ती कामे कंत्राटदार कशी पूर्ण करणार हा खरा प्रश्न आहे असा उल्लेख महापौरांनी केला.
\Bअसा होता प्रकल्प...\B
- केंद्र सरकारच्या अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्किममधून (यूआयडीएसएसएमटी) औरंगाबाद शहरासाठी चार वर्षांपूर्वी भूमिगत गटार योजना मंजूर
- योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून ६० टक्के आणि राज्य सरकार, महापालिका यांनी प्रत्येकी २० टक्के खर्च
- शासनाने ३६५ कोटींच्या योजनेला मंजुरी, निविदा प्रक्रिया केल्यावर या योजनेचे काम ४६४ कोटी रुपयांवर गेले
- ड्रेनेज लाइन टाकून शहरातून वाहणारे सर्व नाले भूमिगत करण्याची ही मूळ योजना आहे
- शहरातील ५४४ किलोमीटर लांबीच्या ड्रेनेज वाहिन्यांपैकी २७२ किलोमीटर ड्रेनेज वाहिन्या बदलणे प्रस्तावित होते
- सहा ठिकाणी 'सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट' प्रस्तावित होते. त्यापैकी दोन प्रकल्प सुरू झाले
- सिद्धार्थ उद्यान व बनेवाडी येथील 'सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट' रद्द करण्यात आले
- झाल्टा व पडेगाव येथील प्रकल्पांसाठी जागेचा वाद सुरू आहे
\Bशिल्लक राहिलेली प्रमुख कामे\B
- बनेवाडी येथील रेल्वेक्रॉसिंगचे काम
- पडेगाव येथे मेनहोलचे काम
- जयभवानीनगर येथे कामाची दिशा बदलणे
- ५० ठिकाणी क्रॉस कनेक्शन घेणे