म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात घरफोड्या व चोऱ्या ‌वाढत असताना भरदिवसा व रात्री लूटमारीच्या घटनाही घडत आहेत. शहरातील दोन महिला व एक तरुणाला वेगवेगळ्या ठिकाणी लूटण्यात आले.

रजनी विलास चौधरी (वय ४५) या मुलांना क्लासेसमध्ये सोडून शात्रीनगरमधून मंगळवारी दुपारी साडेचारच्या सुमारास पायी घरी जात होत्या. त्यावेळी हेगडेवार हॉस्पिटलच्या मागे रस्त्यावर कमी वर्दळ होती. यावेळी एका २५ वर्षीय तरुणाने त्यांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र हिसकावून पळ काढला. चौधरी यांनी आरडाओरड केली, मात्र रस्त्यावर कोणी नसल्याने मदत मिळाली नाही. पॅडलसह मंगळसूत्राची किंमत ४७ हजार रुपये असून याप्रकरणी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दुसरी एक घटना मंगळवारी रात्री पाऊण वाजता घडली. एक महिला ओळखीच्या व्यक्तीसोबत मोटारसायकलवरून घरी जाताना दुसऱ्या मोटारसायकलीवरून (एम एच २३ ए पी ५३४३) आलेल्या महिला आणि पुरुषाने दोघांना थांबविले. चाकूचा धाक दाखवून आधी महिलेसोबतच्या पुरुषाला मारहाण केली. त्यानंतर महिलेच्या पर्समधून रोख साडेचार हजार रुपये काढून घेतले. याप्रकरणी क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

\Bचाकूच्या धाक दाखवून तरुणाची लूट \B

चाकूचा धाक दाखवत रस्ता अडवून एका तरुणाकडून दोन हजार रुपये हिसकवल्याची घटना बुधवारी शहानगर, कासलीवाल पूर्व येथे घडली. अशोकनगर, मसनतपूर येथील गणेश बाबुराव जाधव हे मजूर असून ते येथून जाताना नितीन रघुनाथ हिवराळे (रा. शहानगर) याने अडवून लुबाडले. याप्रकरणी एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

तालुक्यातील म्हस्की येथील बेपत्ता असलेले शेतकरी रावसाहेब रामचंद्र रिठे (वय २८) यांनी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली. ते २१ नोव्हेंबर रोजी घरातून निघून गेले होते. त्यांचा मृतदेह गुरुवारी सकाळी गुरुवारी सकाळी साडेनऊ वाजता तालुक्यातील हनुमंतगाव शिवारात नांदूर मधमेश्वर कालव्याच्या पाण्यात आढळून आला. ग्रामस्थांच्या मदतीने पोलिसांनी मृतदेह पाण्याबाहेर काढला. सततची नापिकी व दुष्काळ त्यात बँकेचे कर्ज होते. कर्जफेडीच्या विचारात रावसाहेब सतत राहत होते. त्यामुळे त्याची मानसिक स्थिती खराब होती. यातूनच त्यानी टोकाचे पाऊल उचलले. या प्रकरणी विरगाव पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

१८४७ कोटींची गुंतवणूक; उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची माहिती

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद जिल्ह्यातील औद्योगिक व निमऔद्योगिक वसाहतींतील एकूण १२८७ उद्योग घटक बंद पडल्याची माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्यावेळी दिली.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील १०० छोटे-मोठे उद्योग बंद पडले आहेत, हे खरे आहे का असा प्रश्न औरंगाबादचे विधानपरिषदेतील सदस्य सुभाष झांबड आणि नांदेडचे अमरनाथ राजूरकर यांनी विचारला होता. हे अंशत: खरे असल्याचे सुभाष देसाई यांनी आपल्या उत्तरात सांगितले. मोठ्या कंपन्यांवर लघुउद्योग अवलंबून असतात. मोठ्या कंपन्यांवर आलेले आर्थिक संकट, त्यांच्याकडून वेळेवर पेमेंट न मिळणे आणि कर्ज अशा अनेक कारणांनी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पावडर कोटिंग आणि प्लास्टिक उद्योगासह अन्य उद्योग बंद पडल्यामुळे या उद्योगांतील ४ हजार कामगारांवर बेरोजगारीची वेळ आली असल्याचे सुभाष झांबड यांनी आपल्या प्रश्नाच्यावेळी सांगितले. औरंगाबाद जिल्ह्यात ३ हजार २३६ उद्योग घटक बंद आहेत. त्यातील १२८७ घटक बंद पडल्याचे निदर्शनास आले आहे. एमआयडीसीमध्ये ५१५ तर एमआयडीसीव्यतिरिक्त ७७२ उद्योग बंद झाल्याचे देसाई यांनी सांगितले. एकूण ३२३६ उद्योग घटकांमध्ये १८४७ कोटी ४२ लाख रुपयांची गुंतवणूक आहे आणि या उद्योगांमधून ४९०७ जणांना रोजगार मिळालेला आहे. सध्या औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये उद्योगांची संख्या १३८२० आहे आणि त्यामध्ये १ लाख ४२ हजार ५५५ जणांना रोजगार मिळाला आहे.

औरंगाबाद येथील औद्योगिक वसाहतीतील छोटे-मोठे उद्योग बंद होऊ नयेत यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्याची माहितीही देसाई यांनी दिली. राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी पंतप्रधान रोजगार योजना जिल्हा उद्योग केंद्रातर्फे राबविली जाते. गेल्या तीन वर्षांचा तपशील उद्योगमंत्र्यांनी दिला. बँकांनी २०१६-१७ या वित्तीय वर्षांमध्ये ७८० प्रकरणांपैकी ६१ प्रकरणांमध्येच १ कोटी ७३ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर केले; परंतु केवळ १५ प्रकरणांमध्येच ४० लाखांचे कर्ज प्रत्यक्ष वितरित केले. २०१७-१८ मध्ये ९१ प्रकरणांमध्ये २ कोटी २९ लाख ९४ हजार रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले. प्रत्यक्षात ३३ बेरोजगारांनाच १ कोटी ४ लाख रुपयांचेच कर्ज वितरित करण्यात आले. २०१८-१९ मध्ये ४६ प्रकरणांमध्ये १ कोटी ४३ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आल्याची माहिती उद्योगमंत्र्यांनी दिली. सूक्ष्म, लघु उद्योगांच्या सर्वांगिण विकासासाठी 'महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास योजना' आणि केंद्राची 'सूक्ष्म-लघु उपक्रम सामूहिक विकास योजना' राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

ऐतिहासिक व धार्मिक पर्यटन क्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या खुलताबाद येथील वाहतूक नियमन करण्यासाठी वळण रस्ता (रिंग रोड) व उड्डाणपूल बांधण्याची मागणी होत आहे. विशेषत: दर शनिवारी व उरूस कालावधीत वळण रस्ता व उड्डाणपुलाची गरज ठळकपणे स्पष्ट होते.

ईद ए मिलादच्या पर्वावर मोहंमद पैगंबर यांच्या पवित्र पोशाखाचे दर्शन घेण्यासाठी व नियमितपणे श्री भद्रा मारुती मंदिरात दर्शनासाटी येणाऱ्या भाविकांना वाहतूक कोंडीमुळे सतत मनस्ताप सहन करावा लागतो. येथील मोठी आळी भागात बुधवारी एका जड वाहनाने वीज खांबाला धडक दिल्याने तारा तुटून वीजपुरवठा खंडित झाला. यात जीवितहानी झाली नाही. उरुसामुळे वाहनांच्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शहरात येणारे सर्व मुख्य रस्ते बंद करण्यात आले होते. त्यामुळे विद्यार्थी वाहतूक करणारी वाहने, शैक्षणिक सहलींना याचा फटका बसला. पर्यायी मार्ग नसल्याने वाहतूककोंडी झाल्याने भाविकांनी संताप व्यक्त केला. खुलताबाद शहरात येण्यासाठी खिर्डी रोड, राजीवगांधीनगर, लहानीआळी, मोठीआळी, श्री भद्रा मारुती मंदिर, नवीन पोलिस ठाणे, फुलंब्री रोड हा एकमेव रस्ता खुला होता. येथील वाहतूक सुरळीत करतांना पोलिसांची दमछाक झाली. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी पर्यटन प्राधिकरणातून वळण रस्ता, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे औरंगाबाद, वेरूळ, म्हैसमाळ, अजिंठाकडे जाण्या-येण्याच्या रस्त्यावर उड्डाणपूल उभारण्याची मागणी होत आहे.

उरूस, हनुमान जयंती, वेरूळ येथील श्री घृष्णेश्‍वर मंदिरात महाशिवरात्री यात्रा, म्हैसमाळ येथील श्री गिरीजादेवी यात्रा या काळात खुलताबाद येथील वाहतूक व्यवस्था कोलमडते. पर्यायी रस्ते नसल्याने प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. ही स्थिती अनेक वर्षांपासूनची असूनही संबंधित अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. वाहतूककोंडीची शक्यता लक्षात आल्यानंतर शरणापूर फाटा ते खुलताबाद पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील जड वाहनांना बंदी करून एकेरी वाहतूक करण्याची उपाययोजना केली जाते.

\Bनेहमीच वाहतूककोंडी

\B

वेरूळ, खुलताबाद, म्हैसमाळ या महत्त्वाच्या ठिकाणी सतत शैक्षणिक सहली येतात. सहलींचे नियोजन आधीच झालेले असते. यात्रा, उरूस गर्दीचा अंदाज नसल्याने सहलींना वाहतूक कोंडीचा फटका बसतो. खुलताबाद, वेरूळ, म्हैसमाळ येथे पर्यटकांच्या खासगी वाहनांची संख्या दिवसागणिक वाढत आहे. त्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या सतत भेडसावत आहे. याबाबत प्रशासन, नगर पालिका, पोलिस, वाहतूक पोलिस, दर्गा कमिटी, मंदिर देवस्थान ट्रस्टने हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

\Bविद्यार्थ्यांचा हिरमोड \B

खुलताबाद शहरातील मुख्य रस्ते बंद असल्याचा फटका शैक्षणिक सहलींच्या वाहनांना बसतो. फुलंब्री मार्गे अजिंठा लेणी पाहून वेरूळ लेणी, दौलताबाद किल्ला पाहण्यासाठी आलेल्या सहलीच्या वाहनांना आलेल्या रस्त्याने परत जावे लागते. यामुळे विद्यार्थ्यांचा हिरमोड होतो, तर वेरूळ लेणी पाहून श्री भद्रा मारुतीच्या दर्शनासाठी आलेल्या सहलीच्या विद्यार्थ्यांना पायपीट करावी लागते.

औरंगाबाद-धुळे राष्ट्रीय महामार्गावर नंद्राबाद ते फुलंब्री रोड या वळण रस्ताकरिता सर्वेक्षण झाले आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांशी बोलणे झाले असून प्रस्ताव सादर करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. हा रस्ता मंजूर झाल्यास भाविकांची अडचण दूर होईल.

-मिठ्ठू पाटील बारगळ , अध्यक्ष श्री भद्रा मारुती संस्थान

पर्यटक व भाविकांच्या सोयीसाठी वळण रस्ता व उड्डाणपूल अत्यंत गरजेचा आहे. त्यामुळे नगर पालिकेतर्फे पर्यटन प्राधिकरण अंतर्गत खुलताबाद शहरात वळण रस्ता व उड्डाणपूल बांधण्याकरिता पाठपुरावा करण्यात येईल.

- अॅड एस. एम. कमर, नगराध्यक्ष

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

पाणी नसल्याने वाळत असलेली दीड एकरावरील मोसंबी बाग, घटलेले कापूस उत्पन्न व हप्ता भरता न आल्याने फायनान्स कंपनीने ओढून नेलेले ट्रॅक्टर, याचा ताण असह्य झाल्याने दुष्काळी बिकट परिस्थितीला कंटाळून देवगांव रंगारी येथील शेतकरी तरुणाने आत्महत्या केली. निलेश भागीनाथ पाटील सोनवणे (वय २६), असे या तरूण शेतकऱ्याचे नाव आहे. त्यांनी स्वत:च्या शेतामधील झाडाला गळफास घेतला. स्वत:च्याच शेतातील झाङाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना गुरुवारी (२२ नोव्हेंबर) पहाटे उघडकीस आली.

देवगांव रंगारी येथील शेतकरी निलेश सोनवणे यांना तीन एकर शेतजमीन आहे. त्यापैकी दीड एकरात कापूस व उरलेल्या दीड एकरमध्ये मोसंबीची झाडे लावली आहेत. यंदा पावसाने दगा दिल्याने कापसाच्या उत्पादनात घट होऊन हातात काहीच आले नाही. विहिरीला पाणी नसल्याने दररोज दोन हजार रुपये खर्च करून पाणी खरेदी करावे लागत होते. त्यातच हप्ते वेळेवर भरत न आल्याने खासगी फायनान्स कंपनीने ट्रॅक्टर जप्त केला होता. यामुळे निलेश सोनवणे हे निराश झाले होते. अचानक तब्येत खराब झाल्याने ते बुधवारी औरंगाबादला जाऊन सायंकाळी घरी आले. दरम्यान, रात्री ११च्या सुमारास शेतात जाऊन येतो, असे सांगून गेले. मात्र, गुरुवारी सकाळपर्यंत घरी आले नाहीत. दरम्यान, पहाटे शेतात गेलेल्या काही शेतकऱ्यांना सोनवणे हे त्याच्या मालकीच्या शेतात (गट नं. १७१) कवठाच्या झाडाला वायरने गळफास घेऊन लटकलेल्या अवस्थेत दिसले.

ही माहिती देवगांव रंगारी पोलिस ठाणे व नातेवाईकांना कळविण्यात आली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक स्वप्ना शहापूरकर, हेडकॉन्स्टेबल दादाराव चेळेकर यांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला. ग्रामीण रुग्णालयात त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. हतनूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी डॉ. हेमंत गांवडे यांनी शवविच्छेदन करून पार्थिव कुटुंबाच्या ताब्यात दिले. त्यांच्यावर दुपारी चारच्या सुमारास देवगांव रंगारी येथील स्मशानभूमीत शोकाकूल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

\Bस्वत: एकुलते एक; तीन वर्षांचा मुलगा \B

आत्महत्या केलेले तरूण शेतकरी निलेश हे भागीनाथ रघुनाथ सोनवणे यांचे एकुलते एक मुलगे होते. त्यांच्या मागे पत्नी, तीन वर्षांचा एक मुलगा, दोन विवाहित बहिणी, वडील, असा परिवार आहे. या घटनेमुळे गावावर शोककळा पसरली असून देवगाव रंगारी पोलिस ठाण्यात नोंद घेण्यात आली आहे. याप्रकरणी पुढील तपास बीट जमादार आण्णासाहेब गव्हाणे हे करित आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पती व मुलांना जीवे मारण्याची धमकी देत विवाहितेवर अत्याचार करणारा संशयित आरोपी रिक्षाचालक शेख अनिस उर्फ बबलू शेख अब्दुल याला पोलिसांनी बुधवारी (२१ नोव्हेंबर) अटक करून गुरुवारी कोर्टात हजर करण्यात आले. त्याला शुक्रवारपर्यंत (२३ नोव्हेंबर) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी डी. एस. वमने यांनी दिले.

या प्रकरणी २८ वर्षीय विवाहितेने फिर्याद दिली होती. पीडिता व आरोपी हे नातेवाईक असून आरोपीचे तिच्या घरी नेहमी येणे जाणे होते. २००७ मध्ये त्याने महिलेचा पती व मुलांना जीवे मारण्याची धमकी देत अत्याचार केला. वारंवार होणाऱ्या छळाला कंटाळून पीडिता २०१८ मध्ये कुटुंबासह चिकलठाणा परिसरात राहण्यासाठी गेली. तेथेही तिच्यावर त्याने अत्याचार केला. दरम्यान, १९ नोव्हेंबर रोजी रात्री नऊच्या सुमारास आरोपीच्या कुटुंबियांनी पीडितेच्या पतीला जुन्या भांडणावरून मारहाण केली. या संदर्भातील महिलेने पोलिसांत तक्रार नोंदविली होती. या घटनेनंतर महिलेने पतीला अत्याचाराबाबत माहिती दिली. त्यानंतर पीडितेच्या तक्रारीवरून एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात आरोपी शेख अनिस उर्फ बबलू शेख अब्दुल (३२, रा. कामगार कॉलनी, चिकलठाणा) याला बुधवारी रात्री अटक करून गुरुवारी कोर्टात हजर करण्यात आले. गुन्हा गंभीर असून, आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील नितीन ताडेवार यांनी केली. ही विनंती मान्य करण्यात आली.

अधिवेशनात जाहीर करण्याची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या विरोधातील चौकशी समितीचा अहवाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. कुलगुरू चोपडे यांच्यावरील कथित आरोपांची समितीने सखोल चौकशी करून शासनाला अहवाल दिला आहे. या अहवालातील शिफारशीनुसार कारवाई करण्याची मागणी वाढल्यामुळे शिक्षणमंत्री हिवाळी अधिवेशात अहवालावर ठोस निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि प्रशासकीय कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने डॉ. एस. एफ. पाटील समिती नेमली होती. या समितीने विद्यापीठात सात वेळेस येऊन कागदपत्रांची छाननी केली. या तपासणीत नोंदी घेऊन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला अहवाल सादर केला. मात्र, या अहवालातील शिफारशी आणि कारवाईबाबत शासनाने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे चौकशी समितीचा फार्स ठरणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. चोपडे यांच्या चौकशीचा अहवाल जाहीर करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी मराठवाडा विकास कृती समितीने केली आहे. याबाबत समितीने एक महिन्यापूर्वी राज्यपालांना सविस्तर निवेदन पाठवले. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनाही निवेदनाद्वारे कारवाईची मागणी केली आहे. या निवेदनावर अजूनपर्यंत कारवाई झाली नसल्याचे समितीचे समन्वयक प्रा. दिगंबर गंगावणे यांनी सांगितले. विद्यापीठात रूजू झाल्यापासून चोपडे यांनी भ्रष्ट मार्गाने कमावलेल्या संपत्तीची चौकशी करावी अशी समितीची मागणी आहे. कुलगुरू चोपडे यांच्यावर बँक खात्यावर परस्पर चार कोटी रुपये वळवणे, 'रूसा'च्या साहित्य खरेदीत अनियमितता, अभ्यास मंडळावरील नियुक्त्या, अधिसभा निवडणुकीत कायद्याचे उल्लंघन, कायमस्वरुपी नियुक्त्या रोखणे, परीक्षा विभागातील गैरव्यवहार, उत्तरपत्रिका निविदा घोटाळा असे कथित आरोप आहेत. या आरोपांची चौकशी पाटील समितीने केली आहे.

दरम्यान, पाटील समितीच्या अहवालावर शासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार सतीश चव्हाण काही दिवसांपूर्वी केली होती. अहवालात समितीने चोपडे यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. हा नकारात्मक अहवाल विद्यापीठासाठी अडचणीचा ठरणार असल्याची शैक्षणिक वर्तुळात चर्चा आहे. हिवाळी अधिवेशनात राज्य शासन समितीच्या अहवालावर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

समितीचा पाठपुरावा

कुलगुरू चोपडे यांना चौकशीच्या काळात सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची मागणी मराठवाडा विकास कृती समितीने केली होती. या मागणीसाठी १८ दिवस आमरण उपोषण करण्यात आले होते. निदर्शने, मुंडण आंदोलनही करण्यात आला होता. हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते आणि सत्ताधाऱ्यांना निवेदने देऊनही समितीने मागणी लावून धरली आहे. कारवाईची मागणी वाढल्यामुळे चोपडे यांचा चौकशी अहवाल लवकर जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन चौकशी अहवालाची माहिती दिली. चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय विधीमंडळाचा असल्याने या अधिवेशनात कारवाई होणे अपेक्षित आहे.

प्रा. दिगंबर गंगावणे, समन्वयक, मराठवाडा विकास कृती समिती

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले परीक्षा शुल्क महाविद्यालयांनी परत करावे. कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून शुल्क घेऊ नये, असे परिपत्रक परीक्षा विभागाने काढले. प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांनी परीक्षा विभागाला निर्देश दिल्यानंतर गुरुवारी परिपत्रक जारी करण्यात आले. त्यानुसार चार जिल्ह्यात परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील चार जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळी परिस्थिती आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नये असे परिपत्रक काढण्यात आले होते. तरीसुद्धा विधी महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केले. याबाबत विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली होती. या गोंधळावर परीक्षा मंडळाच्या बैठकीत बुधवारी चर्चा झाली. यावेळी प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांनी नवीन परिपत्रक काढण्याचे निर्देश दिले होते. दुष्काळी परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क घेऊ नये असे परिपत्रक असूनही विधी महाविद्यालयांनी शुल्क घेतले. माणिकचंद पहाडे विधी महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या विरोधानंतर शुल्क वसुली बंद करण्यात आली होती. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरले होते. शहरातील दोन महाविद्यालये आणि जालना, बीड आणि उस्मानाबाद येथेही विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क भरावे लागले. तांत्रिक अडचणीमुळे शुल्क घेतले असून शुल्काचा भरणा केल्याशिवाय परीक्षा अर्जाची ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याचे महाविद्यालयांनी सांगितले. या तांत्रिक अडचणीवर विद्यापीठ प्रशासन तोडगा काढत आहे. तसेच परीक्षा शुल्क घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत केले जाणार आहे.

दरम्यान, परीक्षा विभागाने गुरुवारी नवीन परिपत्रक काढून विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क घेऊ नये असे महाविद्यालयांना कळवले आहे. यापूर्वीच्या सत्र परीक्षेत घेतलेले शुल्क विद्यार्थ्यांना परत मिळणार आहे. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी विद्यापीठाने महाविद्यालयांना शुल्क माफीची चार कोटी रुपये रक्कम दिली होती. काही महाविद्यालायंनी विद्यार्थ्यांना पैसे न देता परस्पर हडपल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत असून पुढील आठवड्यात महाविद्यालयांना पत्र पाठवण्यात येईल असे डॉ. सूर्यवंशी यांनी सांगितले.

होम सेंटर रद्द

साई अभियांत्रिकी परीक्षा केंद्रांवरील प्रकारामुळे होम सेंटरची पद्धत बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे होम सेंटर देण्यावर चर्चा झाली नाही. यावर्षी अभियांत्रिकी शाखेचे चार जिल्ह्यातील २५ हजार विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. त्यांच्यासाठी शहरात सहा आणि चार जिल्ह्यात २६ केंद्र देण्यात आले आहेत. या केंद्रांवर प्रत्येकी एक सहकेंद्रप्रमुख व भरारी पथक दिले जाणार आहे.

विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क घेऊ नये, असे परिपत्रक महाविद्यालयांना पाठवले आहे. तसेच शुल्क घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना पैसे परत करण्यात येतील.

डॉ. जयश्री सूर्यवंशी, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन विभाग

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'सर्वांसाठी घरे २०२२' या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या क्षेत्रात असलेल्या शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे आता नियमानुकूल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, या निर्णयामुळे शासकीय जमिनींवर घर बांधलेल्या हजारो नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

केंद्र व राज्य सरकारने २०२२पर्यंत सर्व बेघर कुटुंबांना घर देण्याची महत्त्वकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान घरकूल योजना राज्यातील ३८२ शहरे व त्यालगतच्या नियोजन क्षेत्रांमध्ये राबवण्यात केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. यासाठी महापालिका व 'अ' वर्ग नगर पालिकांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीचे अध्यक्ष हे जिल्हाधिकारी असतील. 'ब' व 'क' वर्ग नगर परिषदा व नगरपंचायत यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी समितीच्या अध्यक्षपदी संबंधित उपविभागीय अधिकारी असतील. यानुसार एक जानवारी २०११ किंवा त्यापूर्वी निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण करण्यात आलेले भूखंड नियमानुकूल होण्यास पात्र असतील. अशी अतिक्रमणे करण्यात आलेले भूखंड जास्तीत जास्त १५०० चौरस फुटांच्या मर्यादेत नियमानुकूल केली जाणार आहेत, असे अतिक्रमण भोगवटादार वर्ग दोन या धरणाधिकारावर नियमानुकूल करण्यात येणार आहेत, मात्र ना-विकास क्षेत्रात (नो डेव्हलपमेंट झोन) करण्यात आलेली बांधकामे (डोंगर उताराची जमीन, सीआरझेड आदी) नियमानुकूल करता येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

पंतप्रधान घरकूल योजनेंतर्गत शहरी भागातील लाभार्थ्यांची निवड स्वत: मालकी हक्काची जागा व वार्षिक उत्पन्न या निकषांच्या अधारे केली जाते व मान्य केलेल्या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी कार्यान्वित यंत्रणेमार्फत केली जाते. पात्र लाभार्थीस स्वत:ची जागा नाही किंवा असा पात्र लाभार्थी महसूल विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमणदार आहे, अशा लाभार्थींना स्वत:चे घर बांधायचे असल्यास त्याला अन्य पर्याय नसतो. त्यामुळे त्याला अशी सरकारी जमीन उपलब्‍ध करून दिल्यास या योजनेची अंमलबजावणी तातडीने होण्यास मदत होणार असल्याचे शासनाच्या आदेशात म्हटले आहे. या शिवाय अतिक्रमण असलेल्या क्षेत्रामध्ये आरक्षणे असल्यास असे आरक्षण अन्यत्र स्थलांतर करण्यासंदर्भातही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सातारा, देवळाई भागात विकास कामे करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता दर्जाचा स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी गुरुवारी महापालिका प्रशासनाला दिले.

महापौरांनी ५२ विषयांचा आढावा घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीला सभागृहनेते विकास जैन, विरोधी पक्षनेते जमीर कादरी, आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्यासह अधिकारी, काही नगरसेवक उपस्थित होते.

बैठकीत सातारा, देवळाई भागात विकास कामे करण्याचा मुद्दा चर्चेला आला. सातारा, देवळाई भागात रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज आणि ड्रेनेजची कामे करण्यासाठी एकच अधिकारी असला पाहिजे. सातारा, देवळाईचा वेगळा विभाग तयार करायचा आहे, असे ते म्हणाले. कार्यकारी अभियंता दर्जाचा अधिकारी यासाठी विशेष अधिकारी म्हणून नियुक्त करा, असे आदेश त्यांनी अतिरिक्त आयुक्तांना दिले.

महापालिकेच्या अस्थापनेवर अनुकंपा तत्वावरची भरती, लाड समितीमधील कर्मचाऱ्यांची भरती, २४ वर्षांनंतर मिळणारी वेतनश्रेणी याबद्दल महापौरांनी उपायुक्त मंजुषा मुथा यांना प्रश्न विचारले व ही कामे केव्हा केली जाणार आहेत, याची माहिती देण्याची सूचना केली. अनुकंपा तत्वावरील भरती ३० नोव्हेंबरपर्यंत केली जाईल. लाड समितीमधील भरती प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आकृतीबंधासंदर्भात आयुक्तांशी चर्चा सुरू आहे. आयुक्तांच्या आदेशानंतर आकृतीबंध मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवण्यात येईल, असे मुथा म्हणाल्या. यावर महापौरांनी निवडणूक आचार संहितेपूर्वी आकृतीबंध मंजूर व्हावा, असा आमचा प्रयत्न आहे, असे स्पष्ट केले.

डिफर्ड पेमेंटच्या रस्त्यांची निविदा ३० नोव्हेंबरपर्यंत काढा, जानकी हॉटेल ते शिवाजीनगर रस्त्याचे काम चार दिवसांत सुरू करा, कैलासनगर ते एमजीएम रस्त्यावरील विजेचे खांब हटविण्यासाठी महावितरणकडे दीड कोटी रुपये तातडीने भरा, असे आदेश महापौरांनी प्रशासनाला दिले. महापालिकेच्या मुख्यालयासाठी हाउस किपिंगची निविदा दहा दिवसांत मागविण्याचा निर्णय देखील आढावा बैठकीत झाला.

\B'राकाज् क्लब'बद्दल आज बैठक\B

ज्योतीनगर येथील राकाज् क्लब सुरू करण्याबद्दल शुक्रवारी महापौरांच्या दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यानंतर पद्मपुरा येथील जागेवर महापालिकेची प्रशासकीय इमारत बांधण्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी दुपारी १२ वाजता, तर गरवारे क्रीडासंकुल येथे पोहण्याचा तलाव बांधण्याबद्दल दुपारी एक वाजता बैठक होणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कचरा प्रक्रिया मशीनचे नऊ संच खरेदी न करता तीनच संच खरेदी करण्याच्या निर्णयावरून महापौरांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. तीनच संच खरेदी करायचे होते तर नऊ संचांसाठी निविदा का काढली? असा सवाल त्यांनी केला.

महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी गुरुवारी मेगा आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. सकाळी साडेअकराच्या सुमारास महापालिकेच्या मुख्य सभागृहात या बैठकीला सुरुवात झाली. सायंकाळी पाचपर्यंत बैठक सुरू होती. घनकचरा व्यवस्थापनाबद्दल महापौरांनी आढावा घेतला. बेलिंग, श्रेडिंग आणि स्क्रिनिंग मशीनचे नऊ संच खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार निविदा देखील काढण्यात आली. नऊपैकी एक संच प्राप्त झाला असून, तो चिकलठाणा येथील प्रक्रिया केंद्राच्या जागेवर बसविण्यात आला आहे. आणखी फक्त दोन संच बसवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यातील एक संच पडेगाव येथील प्रक्रिया केंद्रात बसविण्यात येणार आहे, तर दुसरा संच हर्सूल किंवा रमानगर येथे बसवला जाणार आहे. एका संचामधील मशीनची कचरा प्रक्रिया करण्याची क्षमता दिवसाला १६ टन एवढी आहे. लहान मशीन बसवण्यापेक्षा कचऱ्यावर १५० टन प्रतिदिवस प्रक्रिया करणाऱ्या मशीन लवकर बसवून त्यामाध्यमातून काम करण्याचे प्रशासनाने ठरविले आहे. १५० टन क्षमतेच्या मशीन चिकलठाणा, हर्सूल आणि पडेगाव येथे बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे एकाच दिवसात ४५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊ शकणार आहे. त्यामुळे कमी क्षमतेच्या मशीन न आणण्याच्या निर्णयाप्रत प्रशासन पोचले आहे.

याच मुद्यावरून महापौरांनी घनकचरा व्यवस्थापन कक्षप्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. तीनच संच खरेदी करायचे होते तर नऊ संचांसाठी निविदा का काढली, असा सवाल त्यांना भोंबे यांना केला. कचऱ्यावरील प्रक्रिया करण्याच्या कामांना गती द्या, असे ते म्हणाले. मशीनचे तीनच संच खरेदी करून ते बसविले जाणार आहेत, असे भोंबे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. गतीने काम करण्याबद्दल त्यांनी अनुकुलता दर्शवली.

\Bसरोवराबद्दल आठ दिवसात बैठक\B

डॉ. सलीम अली सरोवराबद्दल येत्या आठ दिवसांत बैठक घेण्यात येईल, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी स्पष्ट केले. जैववैविध्य (बायोडायव्हरसिटी) जपण्यासाठी या सरोवरात काम व्हावे अशी निर्सगप्रेमींची अपेक्षा आहे. जैववैविध्य जपण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा परिणाम सरोवराच्या आजुबाजुला असलेल्या घरांवर होतो का, हे तपासावे लागेल, असे महापौर म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती तसेच कृषी विभागाच्या योजनांचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचे कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी पैठण रोड येथील राष्ट्रीय कृषी संशोधन केंद्रात सकाळी दहा वाजता बैठक होणार आहे.

औरंगाबाद व लातूर विभागीय कृषी सहसंचालकांसह जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. दुष्काळी उपाययोजनांसह कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जीवे मारण्याची धमकी देत पोटच्या मुलीवर सलग पाच वर्षे बलात्कार करणाऱ्या ट्रकचालकाला जन्मठेप व सात हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. डी. दिग्रसकर यांनी गुरुवारी (२२ नोव्हेंबर) ठोठावली. या प्रकाराला कंटाळून मुलीने घटनेची माहिती आईला सांगण्याचा प्रयत्न केला; परंतु तिचे धाडस झाले नाही म्हणून तिने आईच्या मोबाइलवर घटनाक्रमाचे रेकॉर्डिंग करून घटना आईपर्यंत पोहोचवली. याच घटनेची प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार पीडित मुलीची लहान बहिणीची साक्ष महत्त्वाची ठरली.

शहरातील एका १६ वर्षीय पीडित मुलीने तीन डिसेंबर २०१६ रोजी फिर्याद दिली होती. पीडित मुलगी आई, वडील, लहान बहीण व भावासाबोत राहात होती. ती पाचवीत असताना आई बचतगटाच्या कामानिमित्त सतत घराबाहेर जायची. ही संधी साधून ४१ वर्षांच्या ट्रकचालक वडिलाने लहान मुलगी व मुलाला काहीतरी निमित्ताने बाहेर पाठवून पीडित मुलीवर बलात्कार केला. पीडित मुलगी रडू लागल्याने दुसऱ्याला काही सांगितल्यास तिला व तिच्या आईला ठार मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर काही दिवसांनी बेल्टने मारहाण करीत पुन्हा अत्याचार केला. भीतीपोटी मुलीने हा प्रकार कुणालाही सांगितला नाही; परंतु घाबरून पीडित मुलगी सतत आईसोबत बाहेर जात होती. दरम्यान, ट्रकचालक आरोपी विविध राज्यांत फिरून १० ते १५ दिवसांनी घरी येऊन नेहमी मुलीवर अत्याचार करीत होता. हा प्रकार मुलगी दहावीत येईपर्यंत सुरू होता.

या प्रकाराला कंटाळून पीडित मुलीने वडिलाविरुद्ध तक्रार दिली. त्यावरून भादंवि ३७६, तसेच बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पोक्सो) कलम ४, १०, १२ अन्वये मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. खटल्यावेळी, सहाय्यक सरकारी वकील अजित अंकुश यांनी ११ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. यामध्ये पीडिता, तिची आई, तसेच प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार लहान बहिणीची साक्ष, वैद्यकीय पुरावा महत्त्वपूर्ण ठरला.

\Bआईला सांगण्यासाठी मोबाइलवर रेकॉर्डिंग

\B

वडिलाकडून अत्याचार होत असल्याचा प्रकार आईला सांगण्याचा निर्णय मुलीने घेतला, मात्र तिचे धाडस झाले नाही. त्यामुळे तिने आईच्या मोबाइलवर सगळी हकीकत रेकॉर्ड केली व मोबाइल आइला दिला. त्याबाबत मुलीच्या आईने आरोपीला जबाब विचारला असता, बाहेरगावी असलेल्या आरोपीने उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली. त्यानंतर 'एक तर मी घरात राहीन, नाहीतर वडील' अशी भूमिका पीडितेने घेतल्यानंतर आरोपी वडील घरातून निघून गेला. त्यानंतरही आरोपी मुलीला धमक्या देत होता.

\Bवेगवेगळ्या कलमान्वये शिक्षा \B

कोर्टाने आरोपीला भादंवि ३७६ कलमान्वये जन्मठेप व पाच हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक वर्ष सक्तमजुरी. 'पोक्सो' कायद्याच्या कलम चार अन्वये सात वर्षे सक्तमजुरी व ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना कारावास. 'पोक्सो'च्या कलम दहा अन्वये पाच वर्षे सक्तमजुरी व ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना कारावास. 'पोक्सो'च्या कलम १२ अन्वये एक वर्ष सक्तमजुरी व ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना कारावास, तर भादंवि ३२३ कलमान्वये सहा महिने सक्तमजुरी व ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना कारावासाची शिक्षा ठोठावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रेल्वे प्रवाशाचा मोबाइल चोरणाऱ्या आरोपी गणेश जगधने उर्फ सोनू कांबळे याला दहा महिने सक्तमजुरीची शिक्षा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एम. ए. हुसेन यांनी ठोठावली.

सुरेश चंपालाल कांकरिया व त्यांचे मित्र गोविंद आव्हाड हे दोघे चार ऑक्टोबर २०१७ रोजी पॅसेंजर रेल्वेने परभणीहून मनमाडकडे येत होते. कांकरिया यांना झोप लागल्याची संधी साधत शेजारी बसलेल्या आरोपी गणेश सुरेश जगधने उर्फ सोनू सुरेश कांबळे (२१, रा. कन्हैयानगर, जालना) याने चार्जिंगला लावलेला मोबाइल चोरला. हे आव्हाड यांच्या लक्षात आले. त्यांनी कांकरिया यांना हा प्रकार सांगितला. त्यानंतर कांकरिया व इतर प्रवशांची आरोपीला पकडून रेल्वे पोलिसांच्या ताब्यात दिले. पोलिसांनी अंगझडती घेतली असता चोरलेला मोबाइल सापडला. याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध रेल्वे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खटल्यावेळी, सहाय्यक सरकारी वकील ए. व्ही. घुगे यांनी सहा साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरून कोर्टाने आरोपीला भादंवि ३७९ कलमान्वये दहा महिने सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठाविली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची पीएच. डी. गुणवत्ता यादी तांत्रिक त्रुटीत रखडली आहे. तब्बल दोन वर्षांपासून 'पेट-४' ची प्रक्रिया सुरू आहे. अधिष्ठाता, प्रशासकीय अधिकारी आणि संशोधक विद्यार्थी यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे दोन विद्याशाखांची अंतिम गुणवत्ता यादी कधी जाहीर होणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

शेकडो विद्यार्थी विद्यापीठाच्या 'पेट-४' च्या गुणवत्ता यादीच्या प्रतिक्षेत आहेत. जुलै महिन्यात प्रक्रियेने गती घेतलेली असताना अचानक प्रक्रिया विस्कळीत झाली. सध्या गुणवत्ता यादीतील फेरफार आणि रखडलेली प्रक्रिया संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी तापदायक ठरली आहे. वाणिज्य व व्यवस्थापनशास्त्र आणि विज्ञान शाखेची गुणवत्ता यादी जाहीर झाली. मात्र, मानव्यशास्त्रे आणि आंतरविद्याशाखीय विषयांची अंतिम गुणवत्ता यादी अजूनही रखडलेली आहे. यादी जाहीर न होण्याची वेगवेगळी कारणे प्रशासकीय स्तरावर सांगितली जात आहेत. नवीन संशोधकांना नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. अधिष्ठातांच्या बैठकीत नवीन संशोधकांवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात विषयनिहाय ८५० जागा उपलब्ध होत्या. पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास चार हजार आहे. या तुलनेत संशोधन मार्गदर्शकांची संख्या वाढवण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने प्रयत्न केले. सध्या विज्ञान शाखेसाठी सर्वाधिक संशोधन मार्गदर्शकांना (गाइड) मान्यता देण्यात आली. ही संख्या जवळपास ४०० असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. इतर विषयांच्या गाइडच्या संख्येतही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे संशोधक विद्यार्थी संख्या लक्षणीय वाढणार आहे. काही विषयांच्या अंतिम गुणवत्ता यादीत फेरफार झाल्याचाही आरोप आहे. त्यामुळे पीएच. डी. संशोधन प्रक्रिया वादात सापडण्याची चिन्ह आहेत. प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांच्या मार्गदर्शनाने प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. 'आरआरसी'पासून प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. एका अधिष्ठाताला पत्र देऊन तेजनकर यांनी प्रक्रिया पारदर्शी ठेवण्याबाबत सूचना केली होती. सध्या नवीन गाइडच्या मान्यतेवर चर्चा होऊन अंतिम यादी जाहीर करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, विज्ञान शाखेने संभाव्य यादी जाहीर केली होती. त्यानुसार संशोधक विद्यार्थी आणि गाइड यांचे संख्या लक्षात घेऊन इतर शाखांनी याद्या जाहीर कराव्यात अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

'पेट-५' बारगळणार

येत्या डिसेंबर महिन्यात 'पेट-५' (पीएचडी चाचणी परीक्षा) घेण्यात येईल असे प्रशासनाने चार महिन्यांपूर्वी जाहीर केले होते. मात्र, डिसेंबर महिन्यातील 'नॅक' मूल्यांकन आणि 'पेट-४' च्या गुणवत्ता याद्यांची तयारी सुरू असल्यामुळे 'पेट-५' बारगळली आहे. विद्यापीठ प्रशासन आता २०१९ मध्ये 'पेट' घेण्याची शक्यता आहे. याबाबत अद्याप प्रशासनाने कोणताही खुलासा केलेला नाही.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वादात अडकलेला ज्योतीनगरमधील राकाज् क्लब सुरू करण्यासाठी महापालिकेचे पदाधिकारी सरसावले आहेत. न्यायालयाची परवानगी घेऊन क्लब सुरू करण्याबद्दलचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेण्यात आला.

हुक्का पार्लर, मसाज सेंटर यामुळे राकाज् क्लब तीन वर्षांपूर्वी वादात सापडले होते. तत्कालीन महापौर त्र्यंबक तुपे, उपमहापौर प्रमोद राठोड यांनी क्लबमधील वादग्रस्त बाबींबद्दल रान उठवले. काही आक्षेपार्ह बाबी देखील त्यांनी त्यावेळी प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिल्या. राकाज् क्लबबद्दल काही स्थानिक रहिवाशांच्या देखील तक्रारी होत्या. त्यामुळे राकाज् क्लब सील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तीन वर्षांपासून हा क्लब बंद आहे.

बंद असलेला क्लब सुरू करण्यासाठी शुक्रवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. वास्तविक पाहता महापालिकेला गुरूनानक जयंतीची सुट्टी होती. सुट्टी असताना देखील बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला महापौरांसह सभागृहनेते विकास जैन, क्रांतीचौक वॉर्डच्या नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर, उपायुक्त वसंत निकम, राकाज् क्लबचे संचालक सुनील राका उपस्थित होते.

क्लब महापालिकेतर्फे चालवावा की राका यांनीच तो क्लब चालवायला द्यावा, याबद्दल बैठकीत चर्चा करण्यात आली. महापालिकेला तो क्लब चालवण्यासाठी द्यायचा असेल, तर राका यांचा त्याबद्दल काय प्रस्ताव आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न महापौरांनी केला. राका यांच्याकडेच तो क्लब ठेवायचा असेल, तर त्यासाठी काय करता येऊ शकते याचीही चाचपणी करण्यात आली. क्लबबद्दल असलेल्या तक्रारींचा उल्लेख महापौरांनी केला, तेव्हा सुनील राका यांनी तक्रारी व आक्षेप फेटाळून लावले. हुक्का पार्लर वगळता तेथे अनधिकृत काही नव्हते, असे ते म्हणाले. हुक्का पार्लरच्या परवानगीसाठी पोलिस आयुक्तांकडे अर्ज देखील केला होता, असे त्यांनी सांगितले. सध्या क्बलचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे न्यायालयाची परवानगी घेऊन क्लब सुरू करण्याबद्दलचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवू, असे महापौर म्हणाले. दरम्यानच्या काळात राका यांनी दोन्ही पर्यायांचा विचार करून पालिकेकडे म्हणणे सादर करावे, अशी सूचना करण्यात आली.

\Bपोहण्याच्या तलावाबद्दल आठ दिवसात प्रस्ताव\B

गरवारे क्रीडा संकुल येथे पोहण्याचा तलाव बांधण्यासंदर्भात देखील बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तलावाचे काम २००७मध्ये सुरू करण्यात आले होते. त्यावेळी अडूच कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. त्यापैकी ७८ लाखांचा खर्च देखील करण्यात आला. त्यानंतर महापालिकेकडून तरतूद न झाल्यामुळे काम बंद पडले. महापालिका फंडातून हे काम करता येते की 'बीओटी'च्या माध्यमातून काम करता येणे शक्य आहे याचा प्रस्ताव आठ दिवसांत तयार करण्याचे आदेश महापौरांनी कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दिकी यांना दिले. शक्यतो 'बीओटी'चा पर्याय टाळा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

-

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय अनुदानातून करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांच्या कंत्राटदारांना महापालिका प्रशासनान लेटर ऑफ एक्सेप्टन्स (एलओए) दिले आहे. सुरक्षा अनामत रक्कम भरण्याचे देखील त्यांना कळविण्यात आले आहे. अनामत रक्कम भरल्यावर कंत्राटदारांशी करार केला जाणार आहे.

रस्त्यांच्या कामासाठी राज्य शासनाने महापालिकेला १०० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. या अनुदानातून ३१ रस्त्यांची कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चार कंत्राटदारांना ही कामे विभागून देण्यात आली आहेत. स्थायी समितीने १५ दिवसांपूर्वीच रस्त्यांच्या कामांचा प्रस्ताव मंजूर केला. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर काही दिवसांत रस्त्यांची कामे सुरू होतील, असे मानले जात होते, परंतु रस्ते आता प्रशासनाच्या लाल फितीत अडकल्याचे चित्र आहे.

प्रशासनाने संबंधित कंत्राटदारांना लेटर ऑफ एक्सेप्टन्स पाठवले आहे. या पत्राबरोबरच कंत्राटाच्या एकूण रक्कमेच्या दोन टक्के रक्कम अनामत म्हणून भरण्याची सूचना देखील कंत्राटदारांना करण्यात आली आहे. पत्र मिळाल्यापासून २१ दिवसांत अनामत रक्कम भरण्याची मुभा आहे. कंत्राटदारांनी अनामत रक्कम भरल्यावर महापालिका त्यांच्याशी करार करेल. करार झाल्यावर रस्त्यांची कामे सुरू होऊ शकणार आहेत. दरम्यान, यासंदर्भात महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले, ~अनामत रक्कम भरण्यासाठी २१ दिवसांचा अवधी असला तरी कंत्राटदारांनी तीन-चार दिवसांत अनामत रक्कम भरावी असे प्रयत्न केले जातील.'

औरंगाबाद : वीज ग्राहकांना थकबाकी व चालू बिलांचा भरणा करता यावा, यासाठी महावितरणची सर्व अधिकृत वीज बिल भरणा केंद्रे २४ व २५ नोव्हेंबर रोजी, सुटीच्या दिवशी सुरू राहणार आहेत.

औरंगाबाद परिमंडळात ग्राहकांकडून वीज बिलांची थकबाकी वसूल करण्याची मोहीम सुरू आहे. यात बिलांचा भरणा न केल्यास थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू आहे. त्यामुळे थकित देयकांचा भरणा करणे सोयीचे व्हावे, यासाठी शनिवारी (२४ नोव्हेंबर) व रविवारी (२५ नोव्हेंबर) सार्वजनिक सुटी असली तरी औरंगाबाद परिमंडळातील महावितरणची सर्व अधिकृत वीज बिल भरणा केंद्रे कार्यालयीन वेळेत सुरू राहणार आहेत.

याशिवाय चालू व थकित वीजबिलांचा भरणा करण्यासाठी अधिकृत वीज बिल भरणा केंद्रांसह www.mahadiscom.in ही वेबसाइट; तसेच मोबाइल अ‍ॅपद्वारे ऑनलाइन सोय उपलब्ध आहे. ग्राहकांनी संभाव्य गैरसोय टाळण्यासाठी चालू देयकांचा मुदतीत व मागील महिन्यांतील थकबाकीचा त्वरित भरणा करावा व वीजपुरवठा खंडित करण्याची नामुष्की टाळावी, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडकोतून सेंट्रल नाक्याकडे निघालेल्या मूकबधीर युवकाला धमक्या देऊन त्याच्याकडून दहा हजारांचा मोबाइल व रोख तीन हजार रुपये हिसकावून घेतल्याच्या प्रकरणात आरोपी वसीम शेख सलीम शेख याला गुरुवारी (२२ नोव्हेंबर) अटक करुन शुक्रवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीला सोमवारपर्यंत (२६ नोव्हेंबर) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एच. एस. पुराडउपाध्ये यांनी दिले.

या प्रकरणी प्रदीप भीमराव बोर्डे (२१, रा. मयूरपार्क) या मूकबधीर युवकाने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, १२ नोव्हेंबर २०१८ रोजी फिर्यादी हा कामानिमित्त सिडको एन सहा परिसरातून सेंट्रल नाक्याकडे निघाला असता, यशवंतराव चव्हाण शाळेजवळ एका व्यक्तीने त्याचा हात पकडून त्याला शाळेसमोरील डिव्हायडरच्या पलीकडे सेंट्रल नाका परिसरातील कब्रस्तानच्या भिंतीजवळ नेले आणि धमक्या देत त्याच्याकडील दहा हजारांचा मोबाइल व रोख तीन हजार रुपये हिसकावून घेतले. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरून जिन्सी पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल होऊन आरोपी वसीम शेख सलीम शेख (२१, इंदिरानगर, न्यू बायजीपुरा) याला गुरुवारी अटक करण्यात आली. त्याला शुक्रवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीचे कोणी साथीदार आहे का, याचा तपास करणे बाकी असून, आरोपीने यापूर्वी असे गुन्हे केले आहेत का, याचाही तपास करावयाचा असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील मनीषा गंडले यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपीला सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.