म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मजुरांची संख्या, मस्टर तसेच जॉबकार्डमध्ये घोळ, उशिरा देण्यात येणारी मजूरी तसेच अपूर्ण कामांमुळे मराठवाड्यात बदनाम असलेल्या 'मनरेगा'ला पुनरुज्जीवन देण्याचा प्रयत्न प्रशासकीय स्तरावरून होत आहे. दुष्काळाच्या झळा सहन करत असलेल्या मराठवाड्यात रोहयो प्रशासनाने सव्वा लाख कामांचे नियोजन केले असले तरी नोव्हेंबर महिन्यात प्रत्यक्षात मात्र केवळ अडीच हजार कामांवर केवळ ११ हजार ७३२ मजूर उपस्थित आहेत.

दुष्काळाने होरपळलेल्या मराठवाड्यातील लोकांच्या हाताला ‌काम देण्यासाठी मनरेगा योजना मोठ्या प्रमाणावर राबविण्याचा मानस विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी व्यक्त केला आहे. त्यासाठी गावनिहाय आराखडे करून प्रत्येकाच्या हाताला काम देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मात्र, तरीही मजूर मिळत नसल्याची स्थिती आहे. बहुतांश ठिकाणी वैयक्तिक लाभाची कामे सुरू आहेत. मात्र, ग्रामपंचायत स्तरावर सार्वजनिक कामांची संख्याच कमी असल्यामुळे तसेच अत्यल्प मजुरीमुळेही मजूर उपस्थितीला फटका बसला असल्याचे चित्र आहे. १२ नोव्हेंबर रोजी विभागात सर्वाधिक ३९४५ मजूर उस्मानाबाद जिल्ह्यात असून सर्वात कमी ८६ मजूर परभणी जिल्ह्यातील कामांवर आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर सर्वाधिक कामे देण्यात येतात. मात्र, सध्या विभागात केवळ १ हजार ७९३ कामे सुरू आहेत.

गेल्यावर्षी या योजनेला प्रभावीपणे राबविण्याच्या दृष्टीने गेल्यावर्षी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या पुढाकाराने मार्च महिन्यामध्ये मनरेगा सप्ताह राबविण्यात आला. यासाठी आयुक्तांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेच कृषी, रोहयो विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांना सूचना दिल्या होत्या व त्याचा उपयोगही झाला होता. या सप्ताहामध्ये गावामध्ये मनरेगासाठी पात्र लाभार्थी कुटूंब किती, जॉबकार्डधारकांची संख्या, रखडलेले नुतनीकरण, पात्र लाभार्थ्यांना योजनेतील कोणत्या पद्धतीचे कामाची गरज आहे. याबाबतची माहिती गोळा करण्यात आली होती.

ग्रामपंचायत स्तरावरील कामे अधिक

यंत्रणेच्या माध्यमातून करण्यात येत असलेल्या ९९३ कामांच्या तुलनेत ग्रामपंचायत स्तरावर सुरू असलेल्या १७९३ कामांना मजुरांची उपस्थिती आहे. विभागात ८ हजार ३८२ मजूर ग्रामपंचायतींच्या कामांवर तर ६ हजार ४ मजूर यंत्रणांच्या कामावर उपस्थित असल्याचा १२ नोव्हेंबर रोजीचा अहवाल आहे.

जिल्हानिहाय स्थिती

जिल्हा............. कामांची संख्या........ सरासरी मजूरसंख्या

औरंगाबाद...........४४७..................... १ हजार ७५९

जालना................३३७.....................१ हजार ४३७

परभणी................४१२.....................१ हजार २४७

हिंगोली.................१५०......................४४१

बीड.....................७२१......................२ हजार ७००

नांदेड..................७२१.......................५ हजार ३११

उस्मानाबाद............५९.......................३९६

लातूर....................२५९.....................१ हजार ९४

----------------------------------------------.

एकूण...................२ हजार ७८६...............१४ हजार ३८६

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची पीएच. डी. गुणवत्ता यादी तांत्रिक त्रुटीत रखडली आहे. तब्बल दोन वर्षांपासून 'पेट-४' ची प्रक्रिया सुरू आहे. अधिष्ठाता, प्रशासकीय अधिकारी आणि संशोधक विद्यार्थी यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे दोन विद्याशाखांची अंतिम गुणवत्ता यादी कधी जाहीर होणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

शेकडो विद्यार्थी विद्यापीठाच्या 'पेट-४' च्या गुणवत्ता यादीच्या प्रतीक्षेत आहेत. जुलै महिन्यात प्रक्रियेने गती घेतलेली असताना अचानक प्रक्रिया विस्कळीत झाली. सध्या गुणवत्ता यादीतील फेरफार आणि रखडलेली प्रक्रिया संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी तापदायक ठरली आहे. वाणिज्य व व्यवस्थापनशास्त्र आणि विज्ञान शाखेची गुणवत्ता यादी जाहीर झाली. मात्र, मानव्यशास्त्रे आणि आंतरविद्याशाखीय विषयांची अंतिम गुणवत्ता यादी अजूनही रखडलेली आहे. यादी जाहीर न होण्याची वेगवेगळी कारणे प्रशासकीय स्तरावर सांगितली जात आहेत. नवीन संशोधकांना नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. अधिष्ठातांच्या बैठकीत नवीन संशोधकांवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात विषयनिहाय ८५० जागा उपलब्ध होत्या. पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांची संख्या जवळपास चार हजार आहे. या तुलनेत संशोधन मार्गदर्शकांची संख्या वाढवण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने प्रयत्न केले. सध्या विज्ञान शाखेसाठी सर्वाधिक संशोधन मार्गदर्शकांना (गाइड) मान्यता देण्यात आली. ही संख्या जवळपास ४०० असल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

इतर विषयांच्या गाइडच्या संख्येतही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे संशोधक विद्यार्थी संख्या लक्षणीय वाढणार आहे. काही विषयांच्या अंतिम गुणवत्ता यादीत फेरफार झाल्याचाही आरोप आहे. त्यामुळे पीएच. डी. संशोधन प्रक्रिया वादात सापडण्याची चिन्ह आहेत. प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांच्या मार्गदर्शनाने प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. 'आरआरसी'पासून प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. एका अधिष्ठाताला पत्र देऊन तेजनकर यांनी प्रक्रिया पारदर्शी ठेवण्याबाबत सूचना केली होती. सध्या नवीन गाइडच्या मान्यतेवर चर्चा होऊन अंतिम यादी जाहीर करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, विज्ञान शाखेने संभाव्य यादी जाहीर केली होती. त्यानुसार संशोधक विद्यार्थी आणि गाइड यांचे संख्या लक्षात घेऊन इतर शाखांनी याद्या जाहीर कराव्यात अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

\B'पेट-५' बारगळणार

\Bयेत्या डिसेंबर महिन्यात 'पेट-५' (पीएचडी चाचणी परीक्षा) घेण्यात येईल असे प्रशासनाने चार महिन्यांपूर्वी जाहीर केले होते. मात्र, डिसेंबर महिन्यातील 'नॅक' मूल्यांकन आणि 'पेट-४' च्या गुणवत्ता याद्यांची तयारी सुरू असल्यामुळे 'पेट-५' बारगळली आहे. विद्यापीठ प्रशासन आता २०१९ मध्ये 'पेट' घेण्याची शक्यता आहे. याबाबत अद्याप प्रशासनाने कोणताही खुलासा केलेला नाही.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दिवाळीच्या सुट्यानंतर शैक्षणिक सत्राला सोमवारपासून सुरू होत आहे. शाळा २१ दिवसाच्या सुटीनंतर सोमवारी गजबजणार आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात स्थलांतर विद्यार्थ्यांचा प्रश्नावर शिक्षण विभागाने नियोजन केले असून, त्याचा आढावा ही शाळेच्या पहिल्या दिवशी घेतला जाणार आहे.

दिवाळीच्या सुट्यानंतर शैक्षणिक वर्षातील दुसरे सत्र सुरू होणार असल्याने विद्यार्थ्यांमध्येही उत्साह आहे. औरंगाबादमध्ये इतर सत्रात सुट्या कमी असल्याने, दिवाळीतील सुट्या थोड्या अधिक असतात. २१ दिवसांच्या सुटीच्या विश्रांतीनंतर शाळा सुरू होणार असल्याने शाळांनीही तयारी केली आहे. शाळा सोमवारी सुरू होत असल्याचे संदेश पालकांना मोबाइलवर पाठविण्याची सुविधाही काही शाळांनी केली आहे. मुलांचे गुलाबपुष्प देऊन अनेक शाळा स्वागत करणार आहेत, तर पूर्वसंध्येला शाळांनी वर्गांची साफसफाई केली. सुट्यानंतर नियमितपणे वर्ग भरणार असल्याने तशी तयारी आणि पहिल्या सत्रातील परीक्षांमधील गुण ही विद्यार्थ्यांना अनेक शाळांमध्ये कळविण्यात येतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साह आहे.

\Bस्थलांतराचा आढावा\B

जिल्ह्यामध्ये शाळाबाह्य आणि स्थलांतर विद्यार्थ्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. शिक्षण विभागाकडून त्याबाबत आढावा घेण्यात येणार आहे. शिक्षकांना तशा प्रकारच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. स्थलांतर रोखत सबंधित विद्यार्थ्यांना शाळेत दाखल करण्याची प्रक्रिया शिक्षकांना करायची आहे. त्यासह वस्तीशाळा सुरू करण्याची प्रक्रिया ही सोमवारी होणार आहे.

\Bकॉलेजांचे सत्रही

\Bडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठांतर्गत कॉलेजांचे वर्गही सोमवारपासून नियमितपणे सुरू होणार आहेत. पदवी, पदव्युत्तर परीक्षाही याचदरम्यान घेण्यात आल्या. २१ दिवसांच्या सुटीनंतर नियमितपणे कॉलेजांमधील तासिकाही सुरू होणार आहेत. कॉलेजांनी दुसऱ्या सत्राची तयारी केल्याचे देवगिरीचे उपप्राचार्य डॉ. अनिल आर्दड यांनी 'मटा'ला सांगितले.

शाळा संख्या

जिल्हा परिषद : २१७९

महापालिका : ७२

नगरपालिका : १९

खासगी अनुदानित : ८७८

खासगी विनाअनुदानित : ३७८

विनाअनुदानित : ८८६

शाळा सुरू होणार आहेत. त्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. तशा सूचनाही शाळांना देण्यात आल्या. पहिल्या दिवशी विविध उपक्रम करण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार नियोजन करण्यात आले आहे.

- सूरजप्रसाद जैस्वाल, शिक्षणाधिकारी, औरंगाबाद.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

यंदा दहावीचा अभ्यासक्रम आणि प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूपही बदलले. बदलाचा निकालावर परिणाम होऊ शकतो, हे लक्षात घेत आणि विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिकांचा सराव व्हावा, यासाठी बालभारती 'सराव प्रश्नसंच' वेबसाइटवर उपलब्ध करून देत आहे.

दहावीचा अभ्यासक्रम २०१८-१९ शैक्षणिक वर्षापासून बदलला आहे. अभ्यासक्रम बदलासह प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप बदलून ती कृतिपत्रिका झाली. विद्यार्थ्यांच्या आकलनशक्तीला, विचारशक्तीला वाव मिळावा आणि त्यांना अभिव्यक्त होण्याची संधी मिळावी त्या प्रकारे प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप बदलण्यात आल्याचा दावा शिक्षण विभागाकडून करण्यात येतो. या बदलानुसार अभ्यासक्रमाची पुस्तके उपलब्ध झाली, मात्र प्रश्नपत्रिकेचे बदलेले स्वरूप कसे असेल याबाबत अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम, अनामिक भीती आहे. विद्यार्थ्यांची, पालकांची ही भीती दूर करण्यासाठी बदल लक्षात घेत राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळाने सराव प्रश्नसंच विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित केले आहे.

हे सराव प्रश्नसंच बालभारतीच्या www.ebalbharati.in या वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके तयार करणाऱ्या विषयनिहाय तज्ज्ञांनी या सराव कृतिपत्रिका तयार केलेल्या आहेत. प्रश्नपत्रिका कशा पद्धतीने सोडवाव्यात, स्वत:ची मते कशी मांडावीत या दृष्टिकोनातून विषयाची कल्पना विद्यार्थ्यांना येणार आहे. त्यासह पालक, शिक्षकांनाही स्वरूप समजण्यास मदत होणार आहे. मराठी व इंग्रजी माध्यमांसाठी टप्प्याटप्प्यांने सराव प्रश्नसंच देण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांना या कृतिपत्रिका आपल्या पद्धतीने सोडविता येणार आहेत. शिक्षकांना दाखवून कोठे काय चुकले, योग्य उत्तरे कोणती याबाबतची कल्पना येईल. राज्यात दरवर्षी १६ लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थी दहावी परीक्षेसाठी नोंदणी करतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे.

\B'व्हिडिओ'ही उपलब्ध होणार\B

कृतिपत्रिका वेबसाइटवर प्रसिद्ध झाल्यानंतर येत्या काही दिवसांत त्यांच्या संक्षिप्त नमुना उत्तरपत्रिका; तसेच त्या प्रश्नाबद्दलचे तज्ज्ञांचे मत असणारे व्हिडिओही विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे संकल्पना समजण्यास अधिक मदत होणार आहे. उत्तरपत्रिकेवर तज्ज्ञांचे व्हिडिओ पाहून विद्यार्थ्याला सोडवलेली कृतिपत्रिका योग्य आहे का, त्यात कोणत्या दुरुस्त्या करणे अपेक्षित आहे हे समजेल त्यामुळे त्याचा प्रश्न सोडविण्याचा सराव होणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शाळांना शंभर टक्के अनुदान द्यावे, या मागणीासाठी राज्यातील शिक्षकांचे मुंबईत आंदोलन सुरू आहे. सोमवारी अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी रविवारी शहरातून पुन्हा शिक्षकांचा एक जथ्था आंदोलनासाठी रवाना झाले आहेत. सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शिक्षक पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील कायम विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न १८ वर्षांपासून आहे. तत्कालिन आघाडी सरकारने कायम शब्द काढला, मात्र अनुदानाची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. युती सरकारच्या काळातही हा प्रश्न प्रलंबितच आहे. एक व दोन जुलै २०१६ रोजी पात्र शाळांची यादी काढत २० टक्के अनुदानाची घोषणा केली, मात्र दोन वर्षांनंतरही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. या प्रश्नावर शिक्षकांनी विभागीय पातळीवर आंदोलने केली. त्यानंतर विधीमंडळावर आंदोलन सुरू आहे. त्यासाठी मराठवाड्यासह राज्यभरातील शिक्षक आल्याचे कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी 'मटा'ला सांगितले. सोमवारी अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यासह शिक्षणमंत्र्यांनी विधीमंडळात आश्वासन दिल्याने सोमवारी मुख्यमंत्री या प्रश्नावर बैठक घेण्याची शक्यता आहे. त्या बैठकीकडे शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

कोलकता येथे 'इंडस्ट्रियल स्क्रॅप'चा व्यवसाय करण्याचे आमिष दाखवून शहरातील एका व्यापाऱ्याती तब्बल ५० लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. बदरे आलम सिद्दिकी शमसूल आलम सिद्दिकी (रा. विक्रमगड, कोलकता), राजसिंग बलदेवसिंग (रा. गोरणपूर, कोलकता), सय्यद आतीफ (रा़. कोलकता) या तिघांविरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सिडको एन आठ येथील रहिवासी सय्यद अजमतउल्ला हुसैनी हे रेफ्रिजरेटर व्यवसायिक आहेत. ते २०१७ मध्ये कामानिमित्त मुंबईला गेले असता अंकित घोष यांच्याशी ओळख झाली. व्यवसायानिमित्ताने घोष आणि हुसैनी यांच्यात फोनवर नेहमी चर्चा होत असे. व्यवसायातील चढ-उतारामुळे दुसरा व्यवसाय करता येईल का? यावरही त्यांच्यात चर्चा झाली़. अंकित घोष यांनी कोलकता येथे 'इंडस्ट्रियल स्क्रॅप' व्यवसायात गुंतवणूक करण्याची इच्छा असेल, तर मित्रांना विचारून बघतो, असे सांगितले. त्यांची भेट कोलकता येथील रियल प्रा. लि.चे बदरे आलम सिद्दिकी शमसूल आलम सिद्दिकी यांच्याशी करून दिली. सिद्दिकी याने राजसिंग बलदेवसिंग आणि सय्यद आतीफ यांच्याशी ओळख करून दिली.

या व्यवसायात ३५ लाख रुपयांची गुंतवणूक केल्यास ७० लाख रुपये नफा मिळवून देऊ, असे हुसैनी यांना सिद्दिकीने सांगितले. तो ३० एप्रिल २०१७ रोजी शहरात आला होता. त्याच्यावर विश्वास ठेऊन हुसैनी यांनी ११ मे २०१७ ते दोन जून २०१७ या कालवाधीत सात वेळा एकूण १५ लाख ५० हजार रुपये संबंधितांच्या बँक खात्यात भरले. तसेच रोख २० लाख रुपये दिले. या व्यवहारात एकूण ५० लाख रुपये देण्यात आले. त्यानंतर सिद्दिकीने हुसैनी यांना ३५ लाखांचा चेक दिला, परंतु तो वटला नाही. हुसैनी यांनी सिद्दिकीला संपर्क केला असता प्रतिसाद मिळाल नाही. त्यामुळे हुसैनी हे कोलकता येथे गेले असता तेथे राजसिंग यानेही त्यांना चेक दिला, पण तोही वटला नाही. अखेर या प्रकरणी हुसैनी यांना फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्यात गंभीर दुष्काळ पडलेला असताना कृषी विभागात मात्र फेररचनेच्या हालचाली सुरू आहेत. मंत्री, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता ही प्रक्रिया सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

जलसंधारण आयुक्तालयाची निर्मिती केल्यानंतर कृषी विभागाची फेररचना करण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले होते, मात्र वेळोवेळी काही तांत्रिक कारणास्तव फेररचना होऊ शकली नाही. फेररचनेत पदे कमी करण्याचा मुद्दा प्रस्तावित असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्य सरकारकडे हा प्रस्ताव सादर करण्याचा अंतिम मसुदा दोन दिवसांपूर्वी तयार झाला. फेररचनेत पदांमध्ये बदल सुचविले आहेत. एका विभागातील अधिकाऱ्यांचे पद बदलून ते दुसऱ्या विभागात वर्ग करणे प्रस्तावित आहे. गुण नियंत्रण शाखेत जाण्यासाठी कृषी विभागात कायम चढाओढ असते. फेररचनेत या बाबीकडेही विशेष लक्ष देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

कृषी संचालक, विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी आदी पदांतही बदल सुचविले आहेत.

राज्यात गंभीर दुष्काळ पडलेला आहे. कृषी विभागाकडे महत्त्वाची जबाबदारी असताना फेररचना करण्याच्या हालचालींबाबत संताप व्यक्त होत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; मसुदा तयार असून, अधिवेशन काळात यासंदर्भातील शासननिर्णय (जीआर) काढला जाऊ शकतो.

दुष्काळाकडे दुर्लक्षाची शक्यता

जलसंधारण आयुक्तालय स्थापन करण्यात आल्यानंतर तेथे कृषी विभागातील अनेक कर्मचाऱ्यांना आयुक्तालयाच्या सेवेत पाठविण्यात येणार आहे. त्याला कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे जलसंधारण आयुक्तालयातील कर्मचारी नियुक्ती रखडलेली आहे. सध्या राज्यात मोठा दुष्काळ पडलेला आहे. त्याची तीव्रता येणाऱ्या काळात वाढणार आहे. जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई गंभीर होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी कृषी विभागामार्फत वैरण विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कृषी विभागामार्फत अन्य दुष्काळी कामेही करण्यात येत आहेत. त्यामुळे कृषी विभागाची फेररचना केल्यास दुष्काळाकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे.

कृषी विभागाच्या फेररचनेबाबत सध्या काहीच हालचाली नाहीत. फेरबदलांसंदर्भात सुरू असलेल्या चर्चांना काहीच अर्थ नाही.

- एकनाथ डवले, सचिव, मृद व जलसंधारण, रोजगार हमी योजना

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम महावितरणने तीव्र केली आहे. या मोहिमेत वसुलीसाठी महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांसह सर्व वरिष्ठ अधिकारी वसुलीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. औरंगाबाद परिमंडळातील थकबाकीदार २२७० ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. शिवाय एकाच दिवशी दोन कोटींहून अधिक वसुली करण्यात आली.

वीजबिलांची थकबाकी वाढल्यामुळे महावितरणला आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे दरमहा धडक वसुली मोहीम राबवण्यात येत आहे. परिमंडळातील औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद ग्रामीण व जालना या तीन मंडळात थकबाकीचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे वसुली मोहिमेत मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर हे स्वत: शनिवारी सामील झाले. त्यांच्यासह सर्व अधीक्षक अभियंते, कार्यकारी अभियंते, क्षेत्रीय अभियंत्यांनी वसुली व थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम राबविली. मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी जालन्यात २० व्यावसायिक व पाच औद्योगिक थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित केला. या कारवाईमुळे थकबाकीदारांत खळबळ उडाली आहे. शनिवारी (२४ नोव्हेंबर) औरंगाबाद शहर मंडळात ४४६, औरंगाबाद ग्रामीण मंडळात १३०७, तर जालना मंडळात ५१७ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. शनिवारी औरंगाबाद शहर मंडळात एक कोटी ३२ लाख ७७ हजार ४४ रुपये, औरंगाबाद ग्रामीण मंडलात ५२ लाख ७४ हजार ९७०, तर जालना मंडलात ३२ लाख ८४ हजार १८२ रुपये वसूल करण्यात आले. औरंगाबाद परिमंडळात एकूण दोन कोटी १८ लाख ३६ हजार १९६ रुपये वसूल करण्यात आले.

\Bमोहीम तीव्र होणार …\B

थकबाकीदारांविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र केली जाणार आहे. त्यामुळे त्वरित वीजबिल भरणा करण्याचे आवाहन महावितरणने केले आहे. घरबसल्या बिल भरण्यासाठी संकेतस्थळ व मोबाइल अ‍ॅपचा वापर करावा, असे सूचवण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'गोवर रुबेला' लसीकरण मोहिमेला मंगळवारपासून सुरुवात होत आहे. लसीकरणाच्या शहरातील नियोजनाबाबत महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेत आखणी केली. नऊ महिने ते १५ वर्षे वयोगटातील चार लाख १८ हजार ६१६ बालकांना ३३ आरोग्य केंद्रासह १०९२ बाह्य लसीकरण सत्राचे नियोजन करण्यात आल्या आहेत. या मोहिमेसाठी २३ फिरते पथक निश्चित करण्यात आले आहेत.

डॉ. नीता पाडळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पालिका रुग्णालये, आरोग्य केंद्र येथील वैद्यकीय अधिकारी यांची पालिका डेटा सेंटर येथे बैठक घेण्यात आली. यावेळी कार्यक्रम अधिकारी डॉ. स्मिता नळगीरकर, डॉ. उज्ज्वला भामरे, कार्यक्रम अधिकारी संजीव सोनार, वैद्यकीय अधिकारी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मोहिमेअंतर्गत नऊ महिने ते १५ वर्षे वयोगटातील बालकांना गोवर-रुबेला लसीकरण करण्यात येणार आहे. एकूण विद्यार्थ्यांमधून तीन लाख १२ हजार ४३९ विद्यार्थी हे शाळांमधील आहेत. शाळांसह इतर सर्वांना आरोग्य केंद्र, एम. जी. एम महाविद्यालय, वैद्यकीय महाविद्यालय (घाटी), येथे सुद्धा लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार आहे. तसेच १०९२ बाह्य लसीकरण सत्र, २३ फिरत्या पथकाद्वारे उर्वरित लाभार्थ्यांना लसीकरण करण्यात येणार आहे. ही मोहीम एकूण १३० आरोग्यसेविकांमार्फत एक ते दीड महिना शहरात राबविली जाणार आहे. या मोहिमेची पूर्व तयारी म्हणून सर्व शाळेमध्ये शिक्षकांना लसीकरण संदर्भात प्रशिक्षण देण्यात आले. याशिवाय पालकसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. माहितीपत्रकेही वाटप करण्यात आली. या मोहिमेत महापालिकासोबत, बालरोग आरोग्य संघटना, इंडियन मेडिकल असोशिएशन, रोटरी क्लब, लायन्स क्लब यांचा सहभाग आहे. त्यासह एम. जी. एम. महाविद्यालय, छत्रपती शाहू महाविद्यालय, डी. के. एम. एम. महाविद्यालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचीही मदत घेण्यात येणार आहे. मोहिमेची सुरुवात मंगळवारी मान्यवरांच्या उपस्थितीत शहरातील विविध ठिकाणी होणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्यात दळणवळण क्रांती घडवू शकणारा, राज्य सरकारचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गालगत शेतकऱ्यांच्या संमतीने शेततळी तयार करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. दुष्काळी मराठवाड्यात या निर्णयामुळे संरक्षित पाणी मिळणार असल्याने महामार्गावर जलसंधारणाला गती मिळणार आहे.

राज्याच्या दहा जिल्ह्यांतून जात असलेल्या ७१० किलोमीटर लांबीच्या या समृद्धी महामार्गाच्या भरावासाठी मोठ्या प्रमाणावर माती, मुरूम व दगडाची आवश्यकता आहे. ही गरज भागवण्यासाठी सरकारने शक्कल लढवली असून, माती व मुरूम शेतकऱ्याकडून घ्यायचा आणि त्याजागी त्यांना मोफत शेततळे करून देण्यात येणार आहे. समृद्धी महामार्गालगत दोन्ही बाजूच्या शेतकऱ्यांना आपल्या शेतामध्ये शेततळे हवे असल्यास, त्यांना कृषी विभागाकडे शेततळ्यांसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. यानंतर शेतमालक आणि रस्‍त्याचा कंत्राटदार यांच्यामध्ये शेततळे करण्यासंदर्भात करार करण्यात येईल. कृषीविभागाकडून शेततळ्यांची आखणी; तसेच इतर तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्यानंतर शेततळे तयार करून देण्यात येणार आहेत. यासाठी संबंधित कंत्राटदार महामार्गासाठी आवश्यक असलेली माती, मुरूम, दगड आदी गौणखनिज या जमिनीवरून स्वखर्चाने घेऊन जाईल. या प्रक्रियेमध्ये उत्‍खनन करताना वाळू उपलब्‍ध झाल्यास वाळूचे उत्‍खनन मात्र कंत्राटदाराला करता येणार नाही. जलसाठ्यांवरून व जलसाठ्यांजवळून महामार्ग जाणार आहे, त्या भागातील सर्व प्रकारच्या तलावातील माती संबंधित विभागांच्या तज्‍ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली काढली जाणार आहे. त्यामुळे या तलावांच्या साठवण क्षमतेमध्ये वाढ होणार आहे. या भागातील नैसर्गिक प्रवाह असलेल्या सर्व नाल्यांचे खोलीकरण केले जाणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी शेतकरी आणि संबंधित कंत्राटदार यांच्यात करण्यात येणाऱ्या सामंजस्य कराराचा मसुदा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला असून, लवकरच यावर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

शेतकऱ्यांसोबत संवाद सुरू

शेततळे तयार करण्यासंदर्भात शेतकऱ्यांसोबत प्रशासनाच्या तहसीलदार, कृषी अधिकारी, कृषीसहाय्यक या अधिकाऱ्यांनी संवाद सुरू केला असून, शेतकऱ्यांना शेततळ्यांसंदर्भात संपूर्ण माहिती देऊन तांत्रिक माहितीही देण्यात येत आहे. जिल्ह्यात जास्तीत जास्त शेततळी तयार करण्यात येणार असून, जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर लवकरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यातून जाईल महामार्ग

समृद्धी महामार्गाची मराठवाड्यातील औरंगाबाद जिल्ह्यात ११२.३० किलोमीटर आणि जालना जिल्ह्यातून ४२ किलोमीटर लांबी आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील औरंगाबाद, वैजापूर आणि गंगापूर तालुक्यांतील ६२ गावांमध्ये सुमारे १३४० हेक्टरवर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे, तर जालना जिल्ह्यातील जालना आणि बदनापूर तालुक्यातील २४ गावांमध्ये ५१० हेक्टरवर भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लग्नसंबंध जुळवताना मुला-मुलींनी आपली शिक्षण, नोकरीविषयक कोणतीही माहिती लपवू नये, म्हणजे भविष्यात त्यांना त्रास होणार नाही. तसेच पालकांनीही लग्न जुळवताना सर्व बाबी तपासून पहाव्यात, असे आवाहन लेवा समाज कुटुंब नायक (भोरगाव पंचायत ढाया पाडळसे) रमेशदादा पाटील यांनी केले.

लेवा पाटीदार मित्र मंडळ व महिला मंडळातर्फे रविवारी आयोजित वधु-वर परिचय मेळाव्यात ते बोलत होते. या कार्यक्रमासाठी अखिल भारतीय लेवा पाटीदार युवक महासंघाचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश पाटील, लेवा पाटीदार मित्रमंडळ अध्यक्ष मधुकर सरोदे, महिला मंडळ उपाध्यक्ष सिंधुताई पाटील, राष्ट्रपती पुरस्कार विजेते चारुदत्त नारखेडे, नाशिक येथील डॉ. प्रमोद महाजन, डॉ. प्रशांत फालक यांची उपस्थिती होती.

यावेळी पाटील म्हणाले की, वायफळ खर्च टाळून अत्यंत साध्या पद्धतीने लग्न करावे. त्या पैशांचा उपयोग त्यांच्याच भविष्यासाठी होईल. आज समाजात अनेक प्रश्न भेडसावत आहेत, त्यात प्रामुख्याने फारकत हा विषय आहे. लेवा पाटीदार समाज हा एकत्र असावा, असा आपला प्रयत्न राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी डॉ. प्रमोद महाजन म्हणाले की, सद्यस्थितीत वधु निवडणे म्हणजे बारावी बोर्ड परीक्षेसारखी तयारी करावी लागते. समाजात प्रत्येकाने आपली जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे व प्रत्येकाने आपले वयोवृद्ध आई-वडील, तसेच सासू-सासरे यांची देखभाल करणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.

\Bअपेक्षा व्यक्त \B

या कार्यक्रमाला मराठवाड्यातून आलेल्या सुमारे ५० ते ६० वधु-वरांनी मंचावर येऊन परिचय करून देत जोडीदाराबद्दलच्या अपेक्षा सांगितल्या. कार्यक्रमात लेवा पाटीलदार वधु-वर सूचीचे (जळगाव व भुसावळ) मान्यवरांच्या हस्‍ते प्रकाशन करण्यात आले. मेळाव्याला पालकांची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समांतर जलवाहिनी प्रकल्पासाठीचे कंत्राटदार म्हणून 'एस्सेल ग्रुप'ला मुख्य भागीदार करण्याच्या संदर्भात भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. या विषयात मध्यस्ती करून निर्णय घ्यावा, असे साकडे मुख्यमंत्र्यांना घातले जाणार आहे.

समांतर जलवाहिनीचा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी चर्चा काही महिन्यांपासून सुरू झाली आहे. जलवाहिनीचा प्रकल्प पूर्ण होऊन नागरिकांना मुबलक पाणी मिळावे यासाठी भाजप आमदार अतुल सावे यांनी या विषयात पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मुख्यमंत्र्याचे विशेष कार्य अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्याबरोबर बैठका घडवून आणल्या. मुख्यमंत्र्यांनी व्हीडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे देखील महापालिका आयुक्त आणि पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. समांतर जलवाहिनीचा निर्णय महापालिकेने निर्णय घ्यावा, गरज पडल्यास शासन जास्तीची आर्थिक मदत करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पुढाकार घेत समांतर जलवाहिनीच्या कामासाठी नेमलेल्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर दोन बैठका घेतल्या. दोन्ही बैठकीत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी 'एस्सेल ग्रुप'चा मुद्दा लावून धरला. 'एस्सेल ग्रुप'ला मुख्य भागीदार केल्याशिवाय प्रकल्पासाठी कर्ज मिळणार नाही आणि कामही करता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी लावून धरली आहे. 'एसपीएमएल'च्या (सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लिमिटेड) जागी 'एस्सेल ग्रुप'ला मुख्य भागीदार करणे अशक्य असल्याचे पालिका पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे.

\Bया आठवड्यात करणार विनंती \B

यासंदर्भात आमदार अतुल सावे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, सध्या विधानसभेचे अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनाचा पहिला आठवडा मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून गाजला. दुसऱ्या आठवड्यात इतर विषयांवर कामकाज होईल, अशी अपेक्षा आहे. याच दरम्यान आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाबद्दल त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. 'एस्सेल ग्रुप'ला मुख्य भागादीर करण्याबाबत त्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी विनंती करणार आहोत. काही वर्षांपासून रखडलेला प्रकल्प पूर्ण व्हावा व नागरिकांना पाणी मिळावे, अशी आमची भूमिका आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रमांचे (एमसीव्हीसी) शिक्षण पूर्ण होत असताना, विद्यार्थ्यांना शिकाऊ उमेवार म्हणून नोकरीची संधी मिळते, मात्र कंपन्यांनी त्याकडे पाठ फिरविल्याने अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची संधी कमी झाली आहे. एकूण विद्यार्थ्यांपैकी ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक विद्यार्थी अशा प्रकारच्या संधीपासून दूर राहत असल्याचे धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे.

केंद्रशासनाच्या १९८६च्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार १९८८-८९पासून राज्यात दहावीनंतर दोन वर्षे कालावधीचा हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला. विद्यार्थ्यांना विविध क्षेत्रांत स्वत:च्या बळावर उभा राहता यावे, या हेतूने या अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात आली. अभ्यासक्रमाचे सरकारी कॉलेज 'आयटीआय'मध्ये वर्ग होणार असल्याच्या चर्चेने अभ्यासक्रमावर टांगती तलवार आहे. अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेत असताना शिकाऊ उमेदवार म्हणून विविध कंपन्यांमध्ये काम करण्याची संधी मिळते, मात्र या योजनेला कंपन्यांकडून प्रतिसादच मिळत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर लगेच नोकरीची संधी मिळणे अडचणीचे ठरते आहे. दरवर्षी नोकरी लागण्याचे प्रमाण चार ते पाच टक्क्यांच्या आतच आहे. दरवर्षी साधारत: अभ्यासक्रमाला पाऊण लाख विद्यार्थी प्रवेश घेतात. २०१६ या वर्षात ७५ हजार ७५६ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ १९९६ विद्यार्थ्यांना शिकाऊ उमेदवारी करण्याची संधी मिळाली.

\Bअभ्यासक्रमात बदल, तरीही

\Bअभ्यासक्रमात २०१४-१५ शैक्षणिक वर्षापासून बदल करण्यात आले. सहा गटामध्ये ३० अभ्यासक्रमांची विभागणी करण्यात आली. तांत्रिक, वाणिज्य, कृषी, मत्स्य, अर्ध वैद्यकीय, गृहशास्त्र अशा गटात विभागणी करण्यात आली. हे बदल करूनही त्याची अमंलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले गेले. दोन वर्षे पुस्तकेही उपलब्ध करून देण्यात आली नव्हती. अभ्यासक्रमातील बदलानंतरही अभ्यासक्रमाकडे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष आहे. त्याचा परिणाम प्रवेशावर झाल्याचे बोलले जात आह.

\Bसंस्थांची संख्या

\Bशासकीय……… : ५३

अनुदानित (खासगी)… : ९१७

कायमस्वरूपी विनाअनुदानित… : …१४०

एकूण संस्था : १११०

अभ्यासक्रमनिहाय तुकड्या : ३२९३

\Bशिकाऊ उमेदवारी करणारे विद्यार्थी\B

वर्ष....……..विद्यार्थी संख्या

२०१४…….....१५३८

२०१५.....१८३१

२०१६.....१९९६

२०१७.....२१००

…राज्यात या अभ्यासक्रमाची ७६ हजार प्रवेश संख्या आहे, परंतु अभ्यासक्रम ज्या हेतूने सुरू करण्यात आले, त्याकडे शासनस्तरावरून दुर्लक्ष होत आहे. शिकाऊ उमेदवार म्हणून विद्यार्थ्यांना संधी मिळावी यासाठी अधिक प्रयत्न होण्याची गरज आहे. त्यासाठी विभागाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यात ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया करण्यात आल्याने प्रवेशावरही परिणाम झाला आहे. त्याची प्रक्रिया लांबते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागते.

डॉ. मनोहर वानखडे, अध्यक्ष, व्होकेशन टिचर्स असोसिएशन.

औरंगाबाद : मुस्लिम मराठी साहित्य सांस्कृतिक मंडळाच्या वतीने मुस्लिम मराठी साहित्य चळवळीचे १२ वे अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहत्यि संमेलन येत्या ४ ते ६ जानेवारी असे तीन दिवस आयोजित करण्यात आले आहे. या संमेलनाच्या स्वागताध्यक्षपदी डॉ .पी. ए. इमानमदार यांची निवड करण्यात आली आहे.

आझम कॅम्पस पुणे येथे मुस्लिम मराठी साहित्य सांस्कृतिक मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शेख इक्बाल मिन्ने यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. विलास सोनवणे यांनी डॉ. पी. ए. इनामदार यांच्या नावाचा प्रस्ताव स्वागताध्यक्षपदासाठी मांडला, ए. के. शेख आणि बशीर मुजावर तसेच डॉ. बशारत अहमद यांनी अनुमोदन दिले आणि एकमताने डॉ. पी. ए. इनामदार यांची स्वागताध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. तीन दिवसीय साहित्य संमेलनात परिसंवाद, चर्चासत्र, कवी संमेलन, नवोदितांचे कवी संमेलन, एकांकिका तसेच मुलाजुला मुशायरा असे भरगच्च आयोजन असणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया जिल्हास्तरावर सोमवारी होत आहे. त्यापूर्वी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त शिक्षकांचा वर्ग घेत त्यांना सूचना केल्या. अनेक संस्था अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकाला आपल्या संस्थेत समायोजन करून घेण्यास नकार देतात. त्याचबरोबर गणित, विज्ञान विषयाच्या रिक्त जाागा जास्त, तर अतिरिक्त शिक्षक हे इतर विषयाचे आहेत. त्यामुळे संभाव्य गोंधळ विचारात घेता त्यांची उजळणी या वर्गात करण्यात आली.

शैक्षणिक वर्षातील दुसरे सत्र सुरू झाल्यानंतर शिक्षण विभागाला समायोजनाची प्रक्रिया सुचली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात ९० शिक्षक अतिरिक्त ठरलेले आहेत, तर खासगी संस्थांमध्ये रिक्त जागा शंभर आहेत. समाजयोजनाची प्रक्रिया २६ नोव्हेंबर रोजी करण्याचे निर्देश सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना आहेत. त्याची तयारी जिल्हास्तरावर सुरू आहे. समायोजनाच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेत शिक्षकांना माहिती देण्यासाठी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने बोलावून माहिती दिली. शाळांमधील रिक्त जागा, संबंधित शाळा कोणत्या याची माहिती देऊन कोठे अडचणी येऊ शकते हे सांगण्यात आले. यंदा संच मान्यता नसल्याने वेतन पथकाकडून रिक्त जागांची माहिती घेण्यात आली. त्यामुळे रिक्त जागांमध्ये बदल होण्याची शक्यता होती. अशा रिक्त जागांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यावर २१ नोव्हेंबरपर्यंत शिक्षक, संस्थाचालकांचे आक्षेप मागविण्यात आले.

\Bसमुपदेशन आज

\Bजिल्ह्यात प्राथमिक, माध्यमिक स्तरावरील अतिरिक्त शिक्षकांचे समुपदेशनद्वारे सोमवारी समायोजनाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात ही प्रक्रिया सकाळी दहापासून सुरू होणार आहे. सुरुवातीला रिक्त जागांबाबत खासगी संस्थांमध्ये प्रक्रिया होणार आहे. त्यातून समायोजन न झालेल्या शिक्षकांचे समोयाजन विभागातील इतर जिल्ह्यांमधील शाळांमध्ये करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार. यानंतर शिक्षकाचे समायोजन होऊ न शकल्यास राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्ये समायोजन करण्याची प्रक्रिया होणार आहे. दुसऱ्या सत्रात ही प्रक्रिया होत असल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच प्रक्रिया करणे अपेक्षित असताना, अशा प्रकारचा विलंब का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अवयवदान चळवळीला चालना मिळावी आणि अधिकाधिक गरजूंना जीवनदान मिळावे, याकरिता अवयवदात्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींच्या आरोग्य व शिक्षणाचा पाच लाख रुपयांपर्यंतचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारने अर्थ मंत्रालयाकडे सादर केला असून, त्याला लवकरच मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. देशात तब्बल पाच लाख व्यक्तींचा मृत्यू हा अवयव न मिळाल्याने होतो.

देशामध्ये दरवर्षी दोन लाख मूत्रपिंडांची (किडनी) गरज असताना, केवळ आठ हजार रुग्णांना मूत्रपिंड मिळतात. तसेच ३० हजार यकृतांची गरज असताना केवळ दीड हजार रुग्णांची गरज पूर्ण होते आणि ५० हजार हृदयांची गरज असताना केवळ २५० रुग्णांना हृदय मिळते. देशात जवळजवळ पाच लाख जणांचा मृत्यू हा अवयव न मिळाल्याने होतो. देशात अवयवदानाचे प्रमाण शून्य टक्क्यांवरच आहे. अवयवदान करण्याच्या मानसिकतेपासून तुटपुंज्या संख्येतील 'रिट्रायव्हल सेंटर'पर्यंतचे अनेक अडथळे कायम आहेत. या पार्श्वभूमीवर अवयवदान वाढवण्यासाठी निरनिराळे प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून अवयवदात्याच्या कुटुंबियांसाठी विशेषतः दात्यावर अवलंबून असलेल्यांकरिता केंद्र सरकारकडून आधार देण्याचा विचार सहा महिन्यांपासून सुरू होता. याबाबत सूचना करण्याचे जाहीर आवाहनही केंद्र सरकारने केले होते. आर्थिक आधार देण्यापासून ते दात्याच्या कुटुंबियांपैकी एकाला शासकीय नोकरी द्यावी, अशा विविध सूचना केंद्र सरकारकडे आल्या होत्या. 'नॅशनल ऑर्गन अँड टिश्यू ट्रान्स्प्लान्ट ऑर्गनायझेशन'सह (नोटो) 'रोटो', 'सोटो', 'झेडटीसीसी' यासारख्या अवयवदानासंदर्भात कार्य करणाऱ्या संस्थांकडूनही सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. यामध्ये, थेट पैसा हातात देऊ नये, अशी सूचना बहुतेकांची केली होती. या सर्व सूचनांचा अभ्यास करून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने हा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. दात्यावर अवलंबून असलेल्यांचा आरोग्य व शिक्षणाचा पाच लाखांपर्यंतचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. तसा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयात सादर करण्यात आल्याची माहिती 'नोटो'च्या संचालक डॉ. वासंती रमेश यांनी सरकारी वृत्तवाहिनीला दिली आहे.

\Bहॉस्पिटलला मिळणार लाखाची निधी

\Bअवयवदानानंतर रुग्णाचे विविध अवयव काढण्याची शस्त्रक्रिया होईपर्यंत ब्रेन डेड रुग्णाची प्रकृती स्थित ठेवण्यासाठी विविध पातळीवरचे उपचार करावे लागतात. त्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयातून संबंधित हॉस्पिटलना एक लाखापर्यंतचा निधीदेखील दिला जाणार आहे. याचाही प्रस्तावामध्ये समावेश असल्याचे डॉ. रमेश यांनी म्हटले आहे.

दात्याच्या कुटुंबियांना थेट पैसे दिले जाऊ नये, अशी सूचना आम्ही दिली होती. त्याचबरोबर दात्याच्या कुटुंबियांना केवळ आरोग्य सेवा-सुविधा द्याव्यात, इतर कोणत्याही सुविधांचा विचार होऊ नये, असे मत आम्ही नोंदविले होते. मात्र त्यामध्ये शैक्षणिक सुविधांचा विचार केलेला दिसतो.

\Bडॉ. संजय अग्रवाल\B, नोटो सल्लागार

दात्याच्या कुटुंबियांसाठी केंद्र सरकार आर्थिक आधार देण्याचा विचार करीत आहे, ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब म्हटली पाहिजे. मात्र हा आर्थिक आधार केवळ आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या व्यक्तींनाच मिळावा, असेही वाटते. सरकारी नोकरी हा कायमस्वरुपी पर्याय ठरू शकला असता.

\Bडॉ. सुधीर कुलकर्णी\B, झेडटीसीसी अध्यक्ष

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडको बसस्थानक ते हर्सूलपर्यंतच्या मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने असलेल्या ग्रीनबेल्टच्या विकासासाठी महापालिका आयुक्तांनी बँका आणि व्यावसायिकांना आवाहन केले आहे. त्यांनी ग्रीनबेल्टची पाहणी केली. ग्रीनबेल्टवरील अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाने रविवारी केली. त्याची पाहणी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सोमवारी सकाळी केली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग, उपायुक्त मंजुषा मुथा, अतिक्रमण हटाव विभागाचे प्रमुख ए. बी. देशमुख, उपअभियंता नितीन गायकवाड, मालमत्ता अधिकारी वामन कांबळे आदी उपस्थित होते. ग्रीनबेल्टचा विकास करण्यासाठी आयुक्तांनी बँकांच्या व्यवस्थापनाला आवाहन केले. त्यानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडिया, देवगिरी नागरी सहकारी बँकेने प्रत्येकी एक बेट विकसित करण्याची तयारी दाखवली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

योगिराज हंसतीर्थ स्वामी जन्मशताब्दी सांगता सोहळ्यानिमित्त आयोजित सहस्रचंडी याग सोहळ्याला सोमवारी भाविकांनी तोबा गर्दी होत आहे. याप्रसंगी प्रज्ञाचक्षु मुकुंदकाका जाटदेवळेकर यांचे संतपूजन करण्यात आले. मंगळवारी अण्णास्वामींच्या विशेष महापूजेनंतर पूर्णाहुती आणि काल्याच्या कीर्तनाने सहस्रचंडी यागाचा समारोप होत आहे.

सोमवारी संत पुजनासोबतच स्वामींच्या आयुष्यातील काही प्रसंगावर स्वामीनीच रचलेल्या भजनाच्या आधारे नृत्यनाटिका सादर करण्यात आली. मुंबई येथील अर्ण इव्हेंट्सतर्फे हे सादरीकरण करण्यात आले. दुपारी कलाश्री अकादमीतर्फे भरतनाट्यमच्या माध्यमातून सेवार्पण झाले. स्वामींच्या जीवनकथा निरूपणाची शब्दपूर्णाहुत बाबरेकर गुरुजींनी केली. हा महायाग १७ नोव्हेंबर रोजी सुरू झाला असून ११ दिवस उपासना व धार्मिक कार्यक्रमांची रेलचेल आहे. यासाठी देशभरातून ब्रह्मवृंद, भाविक आणि संत-महंतांची उपस्थिती आहे. रोज हजारो भाविक दर्शन आणि महाप्रसादाचा लाभ घेत आहेत. शहरात प्रथमच असा धार्मिक सोहळा होत असून महाराष्ट्रातून मोठ्या संख्येने भक्त आले आहेत.

\Bशिष्यांना आवाहन \B

आज यागाची समाप्ती होत असून दुपारी अण्णास्वामी यांची राजोपचार महापूजा होईल. सवाद्य स्वामी पादुका मिरवणूक आणि पूजनाचा सोहळा हे विशेष आकर्षण राहणार आहे. त्यानंतर हभप केशव महाराज उखळीकर (देवाची आळंदी) यांचे काल्याचे कीर्तन, यागाची पूर्णाहुती होणार आहे. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहावे असे आवाहन अंबरीश महाराज आणि अनिरुद्ध महाराज यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील कलाशिक्षक राजेंद्र वाळके यांनी रांगोळीच्या माध्यमातून सोमवारी २६/११च्या मुंबई हल्ल्यातील शहिदांना अभिवादन करून श्रद्धांजली अर्पण केली.

क्रांती चौक येथील झांशीची राणी उद्यानातील स्मरणीय ध्वजस्तंभाच्या आवारामध्ये वाळके यांनी शहिदांना अभिवादन करणारी भव्य रांगोळी रेखाटली. या कार्यक्रमासाठी जिल्हा परिषद माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी डॉ. बी. बी. चव्हाण यांची उपस्थिती होती. यावेळी शहिदांच्या प्रतिमेस उपस्थितांनी पुष्पांजली अर्पण करण्यात आली. कलाशिक्षक वाळके हे दर वर्षी मुबंई हल्ल्यातील शाहिदांना रांगोळीच्या माध्यमातून श्रद्धांजली वाहतात. त्यांच्या या उपक्रमाचे हे दहावे वर्ष आहे. या पूर्वी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस आयुक्त कार्यालय, पोलिस अधीक्षक कार्यालय, प्रोझोन मॉल, परभणी याठिकाणी आपल्या कलेच्या माध्यमातून श्रध्दांजली अर्पण केली आहे. या कार्यक्रमास समाधान मडके, विजय गायके, मंगेश अंबिलवादे, शिवाजी गायकवाड, सिद्धेश्वर जाधव, विष्णू देवरे, सचिन निकम, पुरुषोत्तम पाटील, रूपेश मोरे व नागरिक मोठ्या संख्येने हजर होते.