म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे उद्भवलेल्या पाणीटंचाईमुळे पाण्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी शहर परिसरालगत होणाऱ्या महामार्गांच्या कामासाठी महापालिकेच्या 'एसटीपी'चे (सिव्हरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) पाणी वापरावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी दिले.

शहर तसेच परिसरामध्ये होत असलेले सिमेंट रस्ते, तसेच वृक्षारोपण, संवर्धन, गृहनिर्माण सोसायटी आदी बांधकामांसाठी या पाण्याचा वापर व्हावा, असे प्रयत्न महापौर तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडून करण्यात येत आहेत. शहर परिसरात सध्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग व सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्गाचे काम सुरू आहे. या महामार्गांच्या बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज आहे. या कामासाठी 'एसटीपी'चे पाणी वापरणे सोईचे होणार आहे. यामुळे समृद्धी महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला महापालिकेसोबत करार करून 'एसटीपी' केंद्राचेच पाणी वापरणे बंधनकारक केले आहे. यासाठी कंत्राटदाराला पालिकेसोबत करार करून पाणी उपलब्ध करून घ्यावे लागणार आहे. याच प्रकारे सोलापूर-धुळे महामार्गासाठीही 'एसटीपी' केंद्राचे पाणी वापरण्याचे निर्देश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. तसेच शहरातील गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी या पाण्याचा वापर करावा, यासाठी क्रेडाई संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशीही चर्चा सुरू आहे. बांधकाम व्यावसायिकांकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

\Bहजार लिटरला पाच रुपये \B

समृद्धी महामार्गाच्या कामाला अद्याप सुरुवात झाली नसली तरी ३० महिन्यांमध्ये या रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण होईल, असे नियोजन आहे. शिवाय पुढील काही काही वर्षे रस्त्याच्या दुरुस्ती आणि रस्त्यालगत वृक्षारोपण करून संवर्धन करावे लागणार आहे. समृद्धी महामार्गासाठी रोज दहा एमएलडी पाण्याची गरज आहे. महापालिकेतर्फे पाच रुपये प्रति एक हजार लिटर दराने हे पाणी दिले जाणार आहे. मात्र, पाणी वाहतूक करणे खर्चिक ठरणार असल्याने कंत्राटदाराकडून 'एसटीपी' प्लाँटवरून थेट जलवाहिनी टाकून पाणी घेऊन जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी दिली.

\B'एसटीपी'चे शुद्ध पाणी नाल्यात\B

सध्या शहरात कांचनवाडी तसेच सिडको एन १२ येथील सलीम अली उद्यान परिसरात, असे दोन 'एसटीपी' प्लाँट आहेत. या दोन्ही प्लाँटमधून दररोज सुमारे ६० ते ६५ एमएलडी पाणी शुद्ध केले जाते. मात्र या पाण्याचा उपयोग होत नाही. शुद्धीकरण केलेले पाणी नाल्यात सोडून देण्यात येते. संबंधित यंत्रणांनी हे पाणी घेतल्यास, पाण्याचा वापर होईल व पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडेल या उद्देशाने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात मजुरीकाम करणाऱ्या ३० वर्षीय विवाहितेला तिच्या मोबाइलवर धमक्या देत व अश्लील भाषेत संवाद साधत वाईट हेतुने वेगवेगळ्या मागण्या केल्याच्या प्रकरणात आरोपी संजय सोमिनाथ हेकडे याला अटक करून बुधवारी (२८ नोव्हेंबर) कोर्टात हजर केले असता, आरोपीला गुरुवारपर्यंत (२९ नोव्हेंबर) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी डी. एस. वमने यांनी दिले.

या प्रकरणी शहरातील विवाहितेने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादी ही पतीसह राहते व मजुरी काम करते. १४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास फिर्यादी ही कामावर असताना आरोपी संजय सोमिनाथ हेकडे (२५, रा. कासलीवाल पूर्व अपार्टमेंट, चिकलठाणा) याने फिर्यादीला फोन करुन, 'तुझे चार व्यक्तींसोबत प्रेमसंबंध आहेत व त्याचे रेकॉर्डिंग माझ्याकडे आहे. तू मला पाहिजे ते दिले नाही तर ते तुझे फोटो-रेकॉर्डिंग तुझ्या पतीला पाठवीन, तुझा संसार उद्ध्वस्त करेन, बदनामी करेन' अशा शब्दांत धमक्याही दिल्या. त्याच आरोपीने १५ दिवसांपूर्वीही अशाच धमक्या दिल्या होत्या; परंतु भीतीमुळे फिर्यादीने आपल्या पतीला काही सांगितले नव्हते. दुसऱ्या वेळेस प्रकार घडल्यानंतर फिर्यादीने आपल्या पतीला त्याबाबत सांगितले. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरून सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपीला मंगळवारी अटक करण्यात आली.

\Bरेकॉर्डिंगचा तपास

\Bआरोपीला बुधवारी कोर्टात हजर केले असता, गुन्हा गंभीर असून, आरोपीचे कोणी साथीदार आहेत का, गुन्ह्यामागे आरोपीचा कोणता उद्देश होता, रेकॉर्डिंग खरोखर केले आहे का आदींचा तपास करणे बाकी असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकीस नितीन ताडेवाड यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपीला गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

क्षुल्लक कारणावरून चौघांनी दोघा भावांना केलेल्या गंभीर मारहाणीत एकाचा मृत्यू झाला, तर दुसरा जखमी झाल्याची घटना रविवारी (२५ नोव्हेंबर) घडली. या प्रकरणात आरोपी मनोज बळीराम जाधव व आरोपी शेख जावेद शेख मकसुद उर्फ टिपू मारहाण यांना अटक करून बुधवारी (२८ नोव्हेंबर) कोर्टात हजर केले असता, आरोपींना ६ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. एस. वाडकर यांनी दिले.

या प्रकरणी संदीप बाबुराव मुंडलिक (३३, रा. हनुमान नगर) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादी व त्याचा भाऊ (मृत) सुनील बाबूराव मुंडलिक,(३५, रा. पुंडलिकनगर) हे रविवारी (२५ नोव्हेंबर) रात्री साडेदहाच्या सुमारास दुचाकीवरुन जात होते. त्यावेळी श्रीरंग आर्केड येथील इमारतीसमोर ते वळण घेण्यासाठी थांबले असता, गजानन मंदिराकडून दुचाकीवर आलेल्या दोघांनी 'तू रस्त्यात गाडी अशी का घातली' असे म्हणत शिविगाळ करून मारहाण सुरू केली. थोड्यावेळात त्या दुचाकीस्वारांचे साथीदार मनोज बळीराम जाधव (३२, रा. हनुमान नगर) व शेख जावेद शेख मकसुद उर्फ टिपू (२५, रा. विजय नगर चौक) हे आरोपी दुचाकीवर आले व त्यांनीही भावांना मारहाण केली. आरोपी मनोज जाधव याने लोखंडी रॉडने सुनिल मुंडलिकच्या डोक्यात रॉड मारुन गंभीर जखमी केले. लोकांची गर्दी झाल्याने आरोपींनी तिथून धूम ठोकली. त्यानंतर फिर्यादी व त्याचा भाऊ सुनील हे दोघे घरी गेले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी फिर्यादीने सुनीलला उठविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु तो उठला नाही. सुनीलला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले असता, उपचारादरम्यान सुनीलचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपी मनोज जाधव व आरोपी शेख जावेद यांना अटक करण्यात आली.

\Bरॉड जप्त करणे बाकी

\Bकोर्टात हजर केले असता, आरोपींच्या पसार झालेल्या दोन साथीदारांना अटक करणे बाकी असून, आरोपींनी ज्या रॉडने माराहण केली तो रॉड जप्त करावयाचा असल्याने आरोपींना पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहायक सरकारी वकील बालाजी गवळी यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने दोन्ही आरोपींना सहा डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बीड बायपास रोडवरील एका ट्रान्स्पोर्ट कार्यालय परिसरात उभ्या असलेल्या ट्रकमधून डिझेल चोरी करण्याच्या प्रयत्नात असलेले आरोपी गणेश जिजा वाघमारे व आरोपी हमीद हारुन शेख यांना पाठलाग करून मंगळवारी (२७ नोव्हेंबर) अटक करण्यात आली. त्यांना बुधवारी कोर्टात हजर केले असता, दोघांना गुरुवारपर्यंत (२९ नोव्हेंबर) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी डी. एस. वमने यांनी दिले.

या प्रकरणी गंगाधर मुरलीधर जेऊक (रा. बाळापूर, ता. जि. औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादी हा बीड बासपास रोडवरील एका ट्रान्स्पोर्ट कार्यालय परिसरात वॉचमन म्हणून काम करतो. २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी फिर्यादी कामावर असताना, रात्री ट्रकची डिझेल टाकी उघडण्याचा आवाज आला म्हणून फिर्यादी व सोबतचा वॉचमन सांडू जेऊक यांनी ट्रकजवळ जाऊन पाहिले असता, दोन चोर ट्रकच्या टाकीतील डिझेल चोरण्याचा प्रयत्न करीत असताना दिसून आले. फिर्यादीला पाहून दोन काळ्या रंगाच्या प्लास्टिकच्या कॅन व पाच फुटाची प्लास्टिकची नळी फेकून आरोपींनी तिथून पळ काढला. फिर्यादी व दुसरा वॉचमन हेही आरोपींच्या पाठीमागे पळाले. समोरून जाणाऱ्या पोलिसांच्या गाडीला थांबवून प्रकार सांगितला असता, पोलिसांनी शेतात लपलेला आरोपी हमीद हारुन शेख (२८, रा. पळशी, ता. जि. औरंगाबाद) याला पकडले. गुन्ह्याची कबुली देत आरोपी हारुन याने साथीदाराची माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी दुसरा आरोपी गणेश जिजा वाघमारे (२२, रा. पळशी) यालाही अटक केली.

\Bविनंती केली मान्य

\Bदोघांना बुधवारी कोर्टात हजर केले असता, आरोपींनी यापूर्वी या प्रकारचे गुन्हे केले आहेत का, कोणी साथीदार आहेत का आदी बाबींचा तपास करणे बाकी असल्यामुळे आरोपींना पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकीस नितीन ताडेवाड यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने दोन्ही आरोपींना गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगबाद व जालना जिल्ह्यांत १३ कोटी वृक्ष लागवड अभियानांतर्गत वन खात्याने लावलेल्या रोपट्यापैकी अनुक्रमे ८२ व ८६ टक्के रोपट्यांनी तग धरला आहे. रोपट्यांचे संवर्धनासाठी प्रयत्न केले जात असल्याने वृक्षारोपण यशस्वी झाल्याचा दावा विभागाने केला आहे. दरम्यान, पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर ही झाडे जगविण्यासाठी टँकरद्वारे पाणी द्यावे लागणार असून, त्याचा प्रस्ताव स्थानिक पातळीवर तयार केला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मराठवाड्यातील एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी वन क्षेत्राचे प्रमाण तुलनेते कमी आहे. त्यामुळे वन क्षेत्रात कशी वाढ होईल, यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. महा वृक्ष लागवड अभियान जुलै महिन्यात राबविण्यात आले. राज्यात १३ कोटी वृक्ष लागवडीचे टार्गेट ठेवण्यात आले होते. त्यात औरंगाबाद वन विभागाला १५ लाख ८६ हजार २५३, तर जालन्यात चार लाख ५५ हजार रोप लागवडीचे टार्गेट देण्यात आले होते. त्यानुसार वन खात्याने या दोन्ही जिल्ह्यांत रोपांची लागवड केली.

दरम्यान, लागवड केलेल्यापैकी किती रोपटी जिवंत आहेत, याची पाहणी ऑक्टोबर महिन्यात करण्यात आली. यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील लावड केलेल्या रोपट्यांपैकी १३ लाख ७ हजार ९२३ रोपटी (८२.४५ टक्के) जगल्याचा दावा वन खात्याने आपल्या अहवालात केला आहे. जालन्यातील चार लाख ५५ हजारापैकी तीन लाख ९२ हजार १२९ (८६.१८ टक्के) रोपटी जिवंत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या रोपांचे पुढील ऑडिट मे २०१९मध्ये केले जाणार आहे.

\Bटँकरद्वारे पाणी\B

अपुऱ्या पडलेल्या पावसामुळे यंदा भीषण पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. वन क्षेत्रात लावलेल्या रोपट्यांना पाणी कसे देणारा असा ही प्रश्न यंदा निर्माण झाला. झाडे जगविण्यासाठी टँकरद्वारे पाणी देण्याचा पर्याय समोर आला असून, त्यासाठी किती खर्च येईल, यासंदर्भात वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांमार्फत प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे. तो मान्यतेसाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्पर्धा परिक्षेची तयारी करण्यासाठी पुण्यात राहणाऱ्या युवकाने नैराश्यातून औरंगाबादेतील मित्राच्या खोलीवर आत्महत्या केल्याची घटना मुकुंदवाडी भागातील विठ्ठलनगर येथे बुधवारी उघडकीस आली. राजेश हनुमानराव बागल (रा. कोर्टरोड, माजलगाव, जि. बीड) असे मृत युवकाचे नाव आहे. आत्महत्येपूर्वी आपल्या कुटुंबियांना एक सातपानी पत्र लिहले असून, त्यात 'आई चूक करतोय, तुम्ही मला माफ करा' असे म्हटले आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राजेश पुण्यात स्पर्धा परिक्षेची तयारी करत होता. दोन दिवसांपूर्वी तो औरंगाबादमध्ये राहणाऱ्या मित्राच्या खोलीवर आला होता. मित्र गावाला गेल्याने त्याच्या खोलीवर राजेश थांबला होता. त्याने आत्महत्या करण्यापूर्वी आत्महत्येसाठी लागणाऱ्या दोरीसह अन्य वस्तू आणल्या होत्या. आज सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास त्याने आत्महत्या केल्याचे उघडकीस आले. मृत्यूपूर्वी राजेशने आपल्या कुटुंबीयांसाटी एक सात पानी पत्र लिहून ठेवले आहे. त्यात वडिलांना उद्देशून, 'अण्णांनी काळजी घ्यावी. तुम्ही आईशी भांडू नका,' असे म्हटले आहे. आईची माफी मागत 'आई, मी चूक करतोय, तुम्ही माफ करा,' असे चिठ्ठीत सांगितले आहे. आईसारखी वहिनी भेटल्याचा उल्लेख करत, 'आई-अण्णास सांभाळा. आपल्या मृत्यूस आपल्या मित्राला जबाबदार धरू नका,' असे म्हणत पत्र संपवले आहे.

\Bमित्रांनाही केला मेसेज...

\Bराजेशने आत्महत्येपूर्वी आपल्या मित्रांनाही मेसेज करून टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे कळवले होते. या मेसेजवरून या घटनेची माहिती राजेश याच्या मित्रांच्या नातेवाईकांनी मुकुंदवाडी पोलिसांना दिली. त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून राजेशचा मृतदेह ताब्यात घेतला. याप्रकरणी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.……………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विद्यार्थ्यांना संस्काराचे धडे शिकविणारे एका शाळेतील मुख्याध्यापक व शिक्षकच बुधवारी गाडी लावण्याच्या क्षुल्लक कारणावरून एकमेकांच्या अंगावर बाह्या सरसावून गेले आणि भिडले. शिक्षकाने मुख्याध्यापकांचा नाना विशेषणे लावून उद्धार केला. हा सारा प्रकार पाहण्यासाठी शाळेत फुले स्मृतिदिनाच्या कार्यक्रमासाठी आलेले पाहुणे, विद्यार्थी, परिसरातील नागरिकांनी तोबा गर्दी केली होती.

मुकुंदवाडी परिसरातील प्रकाशनगर येथे ज्ञानदीप विद्यामंदिर शाळा आहे. या शाळेत बुधवारी लसीकरणासह महात्मा फुले यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी परिसरातील नागरिक आणि शाळेच्या विदयार्थ्यांच्या पालकांनाही निमंत्रित करण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी येणाऱ्या गाड्या शाळेच्या समोरच्या रस्त्यावर पार्क कराव्यात अशा सूचना मुख्याध्यापक रमेश आकडे यांनी केली होती. या शाळेतील शिक्षक पंढरीनाथ खंदारे यांनी शाळेच्या बंद गेटसमोर रस्त्यावर गाडी लावली. ही गाडी काढून समोरील मोकळ्या मैदानात लावा, अशी सूचना खंदारे यांना आकडे यांनी केली. याचा राग येताच खंदारे यांनी आकडे यांना शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. यामुळे बघ्यांची गर्दी जमा झाली. शाळेतील शिक्षकांनी मध्यस्थी करून हे प्रकरण हाणामारीपर्यंत जाऊ दिले नाही. सदर प्रकरण शाळेच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात आले असल्याची माहिती काही शिक्षकांनी दिली.

\Bसंस्थाचालकाची मध्यस्थी

\Bदरम्यान, प्रकरणात अखेर संस्था चालक सुनील पालवे यांनी मध्यस्थी केली. त्यांनी सदर प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्याबाबत सांगितले. मात्र, शिवीगाळ करणाऱ्या शिक्षकाने लेखी दिलगिरी व्यक्त केल्याने हे प्रकरण शाळेत व संस्था चालकांसमोर मिटले, अशी माहिती शाळेच्या शिक्षकांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालातील प्राध्यापकांच्या पीएच. डी. मार्गदर्शकांच्या पात्रतेची आडकाठी दूर करण्यात आली आहे. महाविद्यालयात संशोधन केंद्र, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम असेल, तरच मार्गदर्शक होता येईल, असा नियम करण्यात आला होता. हा नियम व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करत महाविद्यलयातील प्राध्यापकांची गाइडशिप कायम ठेवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत या शिवाय नवीन महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासह एकूण ६० विषय, १४ विषयांचे पुरवणी प्रस्ताव ठेवले होते. बैठकीमध्ये विद्यापीठाने नवीन महाविद्यालयांसाठी मागवलेल्या प्रस्तावातील फेटाळलेल्या प्रस्तावांवरही चर्चा झाली. अखेर सर्वच प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यावर निर्णय झाला. बैठकीमध्ये बांधकाम समिती, खरेदी समितीच्या विविध प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आली. एकाच बैठकीत सर्व विषयांवर चर्चा होण्याची शक्यता नसल्यामुळे महत्त्वाचे विषय चर्चेसाठी घेण्यात आले. बैठकीमध्ये मुख्य प्रशासकीय इमारतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि यशवंतराव चव्हाण यांचे तैलचित्र येत्या नामविस्तार दिनी लावण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील रस्त्यांशेजारी शेकडो भंगार वाहने जागा अडवून धूळखात पडून आहेत. त्यामुळे वाहतुकीलाही मोठा अडथळा होत आहे. ही वाहने जप्त करण्याची मोहीम महापालिकेने हाती घेतली आहे. हा मोहीम एक ते तीन डिसेंबर दरम्यान राबवली जाणार आहे.

शहरात विविध ठिकाणी रस्त्यांच्या बाजूला भंगार वाहने पडून आहेत. या वाहनांचा वाहतुकीला अडथळा होत आहे. त्यामुळे ही वाहने जप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात दोन दिवसांपूर्वी पोलिस आयुक्तांच्या उपस्थितीत रस्ता वाहतूक समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला सर्वच विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. रस्त्यांच्या बाजूची भंगार वाहने जप्त करण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे सोपण्यात आली आहे. ही कार्यवाही शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येणार आहे. भंगार वाहने जप्त करण्यासाठी नऊ झोन कार्यालयांच्या अंर्तगत नऊ पथकांची स्थापना केली जाणार आहे, असे पानझडे यांनी सांगितले. पथकात महापालिकेचे कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी व महापालिकेच्या नागरिक मित्र पथकाचे सदस्य यांचा समावेश केला जाणार आहे.

\Bपोलिस लावणार विल्हेवाट \B

जप्त केलेली वाहने गरवारे क्रीडा संकुलाच्या वापरात नसलेल्या जागेवर ठेवण्यात येणार आहेत. जप्त केलेल्या वाहनांची विल्हेवाट पोलिस प्रशासन व 'आरटीओ' लावणार आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या मंगळवारी झालेल्या 'दंडुका मोर्चा'नंतर अंतर्गत नाराजी उफाळून आली आहे. पक्षाच्या काही कार्यकर्त्यांनी 'दंडुका मोर्चा'च्या व्हॉटस अॅप ग्रुपवर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. काहींनी पुढील काळातील भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी औरंगाबादेतील एका थ्री स्टार हॉटेलमध्ये बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीचे स्वरुप 'गेट टूगेदर'चे असून त्या माध्यमातून नाराज गट पुढील दिशा ठरविणार असल्याचे समजते.

मनसेच्या 'दंडुका मोर्चा'साठी पाच नोव्हेंबर रोजी पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आलेल्या बैठकीत हा मोर्चा परभणीत काढावा, अशी चर्चा करण्यात आली होती. मात्र, औरंगाबादेत विभागीय आयुक्तालय असून मोर्चा तेथे घेऊन जावा, असा निर्णय घेण्यात आला. मोर्चाच्या तयारीसाठी व्हॉटसअॅप ग्रुप तयार करून त्यात पक्षाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यापासून शाखा प्रमुखांपर्यंत सर्वांना सामी करून घेण्यात आले. या ग्रुपवर मोर्चानंतर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काढलेल्या मोर्चानंतर मनसेचे कार्यकर्ते जोमाने काम करतील, अशी अपेक्षा होती. पण नेमके उलटे होत आहे. मात्र, या नाराजीची श्रेष्ठींनी दखल घेतलेली नाही. मोर्चापूर्वी व्यक्त झालेल्या नाराजीबद्दल राजू पाटील यांनी भेटीचे आश्वासन दिले होते. पण, मोर्चापूर्वी ही भेट न झाल्याने अनेकजण नाराज असल्याची चर्चा आहे. या नाराजीनाम्यात काही आजी माजी सदस्य, शाखा प्रमुख, विभागीय सचिवांसह पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याचे समजते.

………

\Bया आहेत तक्रारी \B

-मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची सभा औरंगाबादेत, पक्षाचे मोठे कार्यक्रम औरंगाबादेत, उर्वरित मराठवाड्यात असे कार्यक्रम का आयोजित केले जात नाहीत. एकाच शहरात सभा आणि आंदोलने होत असतील, तर उर्वरित मराठवाड्यात पक्ष कसा वाढणार?

-एका राज्य उपाध्यक्षांनी मोर्चात थोडा वेळ घालविला. बैलगाडीमुळे मंचापर्यंत जाण्यासाठी जागा मिळाली नसल्याने ते एका हॉटेलच्या बाल्कनी बसले. हॉटेलच्या खिडकीतून मोर्चा पाहिला. त्यांच्यासोबतच्या काही कार्यकर्त्यांनी या उपाध्यक्षांनी मुंबईत मोर्चाच्या नियोजनाबाबत चर्चा केल्याचे समजते.

……

-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने शेतकरी सेना स्थापन करण्यात आली आहे. या शेतकरी सेनेचे स्थानिक पदाधिकारीही या 'दंडुके मोर्चा'त सामील झाले नसल्याची चर्चा पक्षात रंगली आहे.

…

राज ठाकरे यांच्या मराठवाड्यातील सच्च्या मनसैनिकांनी हा मोर्चा यशस्वी करून दाखविला आहे. काही जणांनी फार छोट्या कारणांसाठी नाराजी व्यक्त केली आहे. ती नाराजी दूर करण्यात येईल.

-जावेद शेख, उपाध्यक्ष, मनसे

……

माझ्यापर्यंत अद्याप कोणाचेही राजीनामे आलेले नाहीत. कार्यकर्त्यांनी मोर्चा यशस्वी करून दाखविला आहे. सर्व जिल्हा प्रमुखांपासून शाखा प्रमुखांपर्यंत सर्वांनी परिश्रम घेतले आहेत. कोणीही नाराज नाही.

सुमित खांबेकर, जिल्हाध्यक्ष, औरंगाबाद

………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पडेगाव कचरा प्रक्रिया केंद्राबद्दल महापालिका मुख्यमंत्र्यांकडे अपिल करणार आहे. महापौर नंदकुमार घोडेले स्वत: अपिल करतील, असे बुधवारी पत्रकारांना सांगण्यात आले.

कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी संनियंत्रण समितीने चार जागा निश्चित केल्या आहेत. चिकलठाणा, हर्सूल, पडेगाव आणि कांचनवाडी या ठिकाणच्या त्या जागा आहेत. यापैकी चिकलठाणा येथील जागेवर प्रक्रियेचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हर्सूल येथे शेड उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. कांचनवाडी येथे कचऱ्यापासून गॅस निर्मिती करण्याचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. गॅस निर्मिती प्रकल्पासाठी प्राप्त झालेली निविदा मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर ठेवली जाणार आहे. पडेगाव येथे चिकलठाण्याच्या धर्तीवर कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहे, परंतु या भागातील नागरिकांनी त्याला विरोध केला आहे. नगरसेवक चेतन कांबळे यांनी यासंदर्भात सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांच्याकडे धाव घेतली. कांबळे यांनी पडेगाव येथे कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारण्याच्या कामाला स्थगिती दिली. मंत्र्यांनी स्थगिती दिल्यामुळे महापालिकेने प्रक्रिया केंद्र उभारणीचे काम थांबवले आहे.

सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी दिलेल्या स्थगितीच्या विरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे अपिल करण्याचे महापालिकेने ठरविले आहे. कचरा प्रक्रिया केंद्राची निकड महापालिका मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून देणार आहे. महापालिकेच्यावतीने महापौर स्वत: अपिल करणार आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वरझडी येथील जिल्हा परिषदेची शाळा पंचक्रोशीतील सर्वात जुनी शाळा असली तरी शिक्षण विभाग, शिक्षक, ग्रामस्थांच्या दुर्लक्षामुळे विद्यार्थी संख्या कमी झाली. त्यामुळे दहावीपर्यंत असलेली शाळा जेमतेम सातवीपर्यंत राहिली. स्कोडा कंपनीने हे गाव दत्तक घेतले अन् शाळेला अत्याधुनिक रूप देत कायापालट केला आहे. येथे अत्याधुनिक स्वयंपाक घर, स्वच्छतागृह, सौर उर्जेवरील दिवे आदी सुविधा देण्यात आल्या आहेत.

नूतनीकरण केलेल्या इमारतीचे बुधवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर व स्कोडा कंपनीचे संचालक लुबोस हॅरॅक्सी यांच्या उपस्थितीत हस्तांतर करण्यात आले. यावेळी मंचावर राजगोपालन पलीयथ, जाना फर्नांडिस, शिक्षणाधिकारी सूरजप्रसाद जयस्वाल, सरपंच ध्रुपदाबाई साबळे, उपसरपंच सुरेश पठारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. १९४९मध्ये सुरू झालेल्या शाळेत वर्गखोल्या आहेत. मात्र, डागडुजी, स्वच्छतागृह आदी सुविधा देण्यात जिल्हा परिषद प्रशासन अपयशी ठरले होते. शहराला मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला पुरविणारे गाव असलेल्या वरझडीच्या ग्रामस्थांनीही शाळेकडे दुर्लक्ष केले. शाळेकडे जाणारा रस्ताही खराब झाला आहे. कंपनीने वर्गखोल्याची डागडुजी केली असून रंगरंगोटी करत वारली शैलीतील चित्रे रंगवून शाळा सजवली आहे. शाळेला सरंक्षण भिंत बांधण्यात आली आहे. अत्याधुनिक स्वच्छतागृह, स्वयंपाक घर, सौर दिवे उपलब्ध करून दिले आहेत. शाळेचे हे बदलेले रूप पाहून विद्यार्थ्यांची कळी खुलली आहे. नुतनीकरणानंतर शाळा जिल्हा परिषद, गावकऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी त्यांनी स्वत: तयार केलेली व्हिजिटिंग कार्ड मान्यवरांना भेट देण्यात आली. यावेळी शाळेचे माजी विद्यार्थी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संध्या कचकुरे, भक्ती कचकुरे या विद्यार्थिनींनी केले.

\Bविकासासाठी गावकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा: कौर\B

शाळा, गावच्या विकासासाठी गावकऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. गावातील रस्ता खराब असून शाळा, आरोग्य केंद्राच्या रस्त्यासाठी गावकऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांनी व्यक्त केली. शिक्षक, मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थी संख्या कमी केल्याचे वाटत नाही. मदतीसाठी कंपनी पुढाकार घेत आहे. मात्र, सर्वच कंपनी करेल यावर अवलंबून राहू नका, असे आवाहन केले. स्कोडा कंपनीचे संचालक लुबोस हॅरॅक्सी यांनी हे काम सामाजिक बांधिलकीतून केल्याचे सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुलाला शाळेत सोडण्यासाठी पायी निघालेल्या पित्याला मागून जोराची धडक देत गंभीर जखमी करणारा आणि कुठलीही मदत न करता पळून जाणारा दुचाकीस्वार आरोपी पंडित अंकुशराव नवथर याला एक महिन्याची सक्तमजुरी व अडीच हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एच. एस. पुराडउपाध्ये यांनी ठोठावली.

याप्रकरणी महेमूदशहा सांडू शहा (५४, रा. जिन्सी, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, २९ मार्च २०१२ रोजी फ‍िर्यादी हे आपल्या मुलाला वेणुताई चव्हाण शाळेत सोडण्यासाठी पायी निघाले असता, पाठीमागून अतिशय वेगात आलेल्या दुचाकीस्वाराने फिर्यादीला जोरात धडक दिली. यात गंभीर जखमी झालेला फिर्यादी खाली रस्त्यावर कोसळले व आरोपी पंडित अंकुशराव नवथर (२५, रा. करंजखेड, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद) हा पळून गेला. फिर्यादीच्या मुलाने घरी फोन करून अपघाताबाबत कळविले आणि त्यानंतर त्याला घाटीमध्ये दाखल करण्यात आले होते.

याप्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरून आरोपीविरुद्ध जिन्सी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खटल्यावेळी, सहाय्यक सरकारी वकील मनिषा गंडले यांनी सहा साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. यामध्ये फिर्यादीसह त्याचा मुलगा व डॉक्टरांची साक्ष महत्त्वाची ठरली. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरून कोर्टाने आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या २७९ कलमान्वये एक महिना सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड, भारतीय दंड संहितेच्या ३३७ कलमान्वये एक महिना सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड व भारतीय दंड संहितेच्या १३४ कलमान्वये एक महिना सक्तमजुरी व पाचशे रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली.

\Bवाहन परवाना निलंबित

\Bबेदरकारपणे दुचाकी चालवणारा आणि गंभीर जखमी फिर्यादी खाली कोसळला असताना त्याला मदत न करता निघून जाणाऱ्या आरोपीचा वाहन परवाना तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्याचेही आदेश कोर्टाने दिले आहे. त्याचवेळी दंडाची रक्कम ही फिर्यादीला नुकसान भरपाई म्हणून द्यावी, असेही कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि संशोधन केंद्र असलेल्या महाविद्यालयातील शिक्षकांनाच पीएच.डी. 'गाइडशीप' देण्याचा नियम शिथिल करण्यात आला, पण विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा हा नियम आहे. नवीन तरतुदी रद्द करून नियमबाह्य पीएच. डी. मार्गदर्शकांच्या मान्यता रद्द करा, अशी मागणी राज्यपाल कार्यालयाकडे करण्यात आली आहे. व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत मंजूर ठरावावर आता कुलपती (राज्यपाल) कार्यालय अंतिम निर्णय घेणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने पीएच.डी. गाइडशीपबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पीएच.डी. गाइडशीप (संशोधन मार्गदर्शक) मान्यतेसाठी महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि संशोधन केंद्र बंधनकारक असण्याचा निकष बदलण्यात आला. या प्रस्तावाला व्यवस्थापन परिषदेच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या मान्यतेमुळे गाइडची संख्या वाढणार आहे. हा मंजूर प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी राज्यपाल कार्यालयाकडे पाठवण्यात येणार आहे, मात्र नवीन नियमावर आक्षेप घेत तक्रारदार हनुमंत गुट्टे यांनी राज्यपाल कार्यालयाकडे तक्रार केली आहे. सर्व विषयातील पदवीस्तरावर (यूजी) पूर्णवेळ कार्यरत शिक्षकांना संलग्नीकरण विभागाच्या मान्यतेशिवाय पीएच.डी. विभागामार्फत परस्पर पदव्युत्तर शिक्षक अशी मान्यता नियमबाह्य तरतुदींच्या आधारे दिली आहेत. संबंधित शिक्षक सेवार्थ प्रणालीमध्ये महाविद्यालयाच्या पदवी विभागात पूर्णवेळ शिक्षक आहेत. या व्यक्तीला पदवी शिक्षक व पदव्युत्तर शिक्षक अशा दोन्ही मान्यता एकाच विद्यापीठाने दिलेल्या आहेत. जी व्यक्ती पदवी शिक्षक म्हणून अनुदानित महाविद्यालयातील पूर्णवेळ कार्यरत असून, वेतन शासनाच्या निधीतून घेते तीच व्यक्ती पदव्युत्तर शिक्षक व संशोधक मार्गदर्शक म्हणून मान्यता मिळवते, असे गुट्टे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. प्राधिकरणावर अवैध मार्गांचा अवलंब करुन अनेक सदस्य आले असून, पीएच.डी. मार्गदर्शक मान्यता रद्द होऊ नये, प्राधिकरणाच्या सदस्यत्वाला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून खटाटोप करीत आहेत. पदवी शिक्षक मार्गदर्शक म्हणून असलेल्या मान्यता टिकवण्यासाठी नियमावलीत नियमबाह्य तरतुदी करुन मान्यताही स्वत:च देतात असा आरोप गुट्टे यांनी केला.

पदवी महाविद्यालये व पूर्णवेळ शिक्षक नियुक्त नसलेली पदव्युत्तर महाविद्यालये यांच्या पीएच.डी. संशोधन केंद्रांच्या मान्यता रद्द करा. त्यांचे संशोधन केंद्र मान्यतेचे प्रस्ताव फेटाळा, पदवी स्तरावर कार्यरत व पदव्युत्तर विभागात पूर्णवेळ कार्यरत नसलेल्या शिक्षकांची व पदव्युत्तर महाविद्यालयाने संशोधन केंद्रास मान्यता घेतली नसलेल्या महाविद्यालयातील पदव्युत्तर शिक्षकांची संशोधन मार्गदर्शक म्हणून दिलेल्या मान्यता रद्द करा, अशी ठोस मागणी हनुमंत गुट्टे यांनी केली आहे.

\Bशासनाची फसवणूक?\B

नियमबाह्य मान्यता मि‌ळवलेल्या मार्गदर्शकांकडे असलेले संशोधक, यूजीसी व शासनाची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होते. 'यूजीसी'च्या नियमावलीनुसार अपात्र गाइडच्या मार्गदर्शनाखाली पीएच.डी. प्रवेश व पदव्या अवैध आहेत. अशा पदवीधारकांना विद्यापीठाने 'यूजीसी'च्या २००९-२०१६ च्या नियमावलीनुसार समकक्षता प्रमाणपत्र दिले आहेत. हे पदवीधारक शासनाचे लाभ मिळवत आहेत. ही शासनाची फसवणूक आहे, असे गुट्टे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

कुलपती कार्यालयाकडे नव्याने मान्यतेसाठी पीएच.डी. नियमावली पाठवली असेल, तर मान्यता देण्यापूर्वी तरतुदींची यूजीसी नियमावली, इतर नियम व कायद्यांप्रमाणे पडताळणी करून मान्यता घ्याव्यात. विद्यापीठाने नियमबाह्य पद्धतीने मान्यता दिल्याने पाठपुरावा करीत आहे.

- हनुमंत गुट्टे, तक्रारदार

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्यासाठी ३४ कोटी रुपयांचा खर्च झालेला असताना हाच रस्ता 'स्मार्ट रोड' करण्यासाठी स्मार्ट सिटी मिशन मधून ३७ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या कामाची निविदा येत्या आठ दिवसांत निघणार आहे.

क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन या अडीच किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे पाच वर्षांपूर्वी काँक्रिटीकरण करण्यात आले. त्यासाठी तब्बल ३४ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे काम लवकर व्हावे, प्रशासनाने त्याला मान्यता द्यावी या उद्देशाने या रस्त्याला सुरुवातीला 'डॉ. पुरुषोत्तम भापकर मार्ग', असे नाव देण्याचा निर्णय पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने घेतला. डॉ. भापकर यांची बदली झाल्यानंतर हा निर्णय बदलून 'शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे महामार्ग', असे नामकरण करण्यात आले. शहराचा समावेश स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये झाल्यानंतर 'स्मार्ट रोड'ची संकल्पना पुढे आली आहे. या संकल्पनेनुसार रस्त्यांचा 'स्मार्ट ट्रँगल' करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन, रेल्वेस्टेशन ते महावीर चौक, महावीर चौक ते क्रांतीचौक असा हा ट्रँगल आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन या रस्त्याचे काम 'स्मार्ट रोड'च्या धर्तीवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली.

स्मार्ट सिटी मिशनमधील कामांचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत पहिल्या टप्प्यातील 'स्मार्ट रोड'साठी ३७ कोटींची तरतूद करण्याचे ठरविण्यात आले. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात 'स्मार्ट रोड'च्या कामाची निविदा काढण्यात येणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात रेल्वेस्टेशन ते महावीर चौक आणि तिसऱ्या टप्प्यात महावीर चौक ते क्रांतीचौक या रस्त्याचे काम 'स्मार्ट रोड'च्या धर्तीवर केले जाणार आहे. तिन्ही टप्प्यातील कामांसाठी ८० ते १०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

\Bअसा असेल स्मार्ट रोड

- संपूर्ण रस्त्याचे सुशोभीकरण

- रस्ता दुभाजकांमध्ये झुंबर आणि आकर्षक रोशनाई (स्मार्ट लायटिंग)

- रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने स्मार्ट सिटीचा संदेश देणारी रंगरंगोटी

- फुल झाडे

- वैशिष्ट्यपूर्ण फटपाथ

- सायकल ट्रॅक\B

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आणि हत्येनंतर राज्यात उसळलेल्या मराठा समाजाच्या मोर्चाने अनेक प्रश्नांना वाचा फोडली. या आंदोलनातून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अग्रक्रमाने ऐरणीवर आला. दोन वर्षांत मूक मोर्चाचे थेट ठोक मोर्चात रुपांतर झाल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. अखेरीस राज्य सरकारने गुरुवारी मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक पारित केले. या निर्णयाने आशा पल्लवित झाल्या असल्या तरी कायदेशीर लढाईचे प्रश्नचिन्ह उभे आहे.

'मराठा क्रांती मोर्चा'ची मुहूर्तमेढ औरंगाबाद शहरात रोवली गेली. अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे जुलै २०१६मध्ये शालेय विद्यार्थिनीवर बलात्कार करून हत्या करण्यात आली होती. या नृशंस हत्याकांडाचे राज्यभर तीव्र पडसाद उमटले होते. या संतापातून मराठा क्रांती मोर्चा आकारास आला. कोपर्डी घटनेतील आरोपींना फाशी आणि मराठा आरक्षण या दोन मागण्या मोर्चात अग्रभागी होत्या. न्यायालयाने आरोपींना शिक्षा सुनावल्यानंतरही आंदोलनाची धार कायम राहिली. आरक्षण प्रश्नावरील आंदोलनाची सर्वाधिक धग मराठवाड्यात होती. जुलै महिन्यात आरक्षण आंदोलनाचा उद्रेक होऊन तरुणांनी आत्महत्या केल्या. हा प्रश्न चिघळल्याने मार्ग काढण्याचा पेच निर्माण झाला होता. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नोव्हेंबर महिन्यात मांडला जाणार असल्यामुळे राज्य सरकार अडचणीत सापडले होते. सामाजिक दबाव कायम राहिल्याने राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले. कोणत्याही चर्चेविना आरक्षण आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्याने मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. पण, आरक्षण कायद्यासमोर टिकणार का असा प्रश्न कायम आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने 'एसईबीसी' आरक्षण दिले होते. तर भाजप-शिवसेना युती सरकारने 'ईएसबीसी' आरक्षण दिले. शिवाय आरक्षणाची टक्केवारी पूर्वीप्रमाणेच १६ टक्के आहे. त्यामुळे आरक्षणाला कायदेशीर मान्यता मिळण्याची साशंकता आहे. तामिळनाडूत आरक्षणाची मर्यादा ६८ टक्के असून आरक्षण नवव्या परिशिष्टात आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्रात आरक्षण दिले असल्यास ते टिकणार नाही. कारण, आरक्षण नवव्या परिशिष्टात नसल्याचे कायदे अभ्यासकांनी सांगितले. शैक्षणिक व सामाजिक आरक्षण देण्यासाठी राष्ट्रपती समिती नियुक्त करतात. या आरक्षणात अहवाल देणारा मागासवर्ग आयोग राज्य सरकारचा आहे. त्यामुळे न्यायालयीन चौकटीत आरक्षण टिकेल का असा मुद्दा आहे, असे अॅड. महेश भोसले यांनी सांगितले.

\Bनिवडणुकीची जुळवाजुळ‌व

\Bलोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याची चर्चा सुरू आहे. मराठा आरक्षणाचा निर्णय घाईने घेण्यात आला. आरक्षण ओबीसी प्रवर्गात देण्याची मागणी होती. मात्र, स्वतंत्र प्रवर्गात आरक्षण देण्यात आले. निवडणुकीमुळे मराठा मतदारांना दुखावण्याचा धोका सत्ताधारी व विरोधकांनी पत्करला नाही. एकमताने विधेयक मंजूर झाले, तरी आरक्षण टिकवण्याचे आव्हान आहे, असे अभ्यासकांनी सांगितले. राज्यातील ७० हजार जागांची मेगाभरती सरकारने त्वरित सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेले मराठा आरक्षण ठिक आहे. आरक्षण कायदेशीर प्रक्रियेत निश्चित टिकवू. आता फक्त कायद्याची लढाई आहे.

\B- प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे, आरक्षण अभ्यासक

\B

मराठा आरक्षणाच्या विधेयकावर विधिमंडळात चर्चा झाली नाही. विधेयकावर चर्चा झाली असती, तर यापूर्वीच्या सरकारने दिलेले आरक्षण आणि आताचे आरक्षण यातील फरक लक्षात आला असता. दोन्ही सरकारने १६ टक्के आरक्षण दिले आहे. तामिळनाडूत ६८ टक्के आरक्षण असले तरी ते नवव्या परिशिष्टात आहे. त्याच्यावरील सुनावणी कोर्टात प्रलंबित आहे. या धर्तीवर मराठा आरक्षण असेल तर ते फसवेगिरी ठरेल.

\B- अॅड. महेश भोसले, आरक्षण अभ्यासक

\B

- दोन उपायुक्त आणि पाच सहायक आयुक्तांची नियुक्ती होणार

- भुयारी मार्गाचा प्रस्ताव महापालिका दहा दिवसांत देणार

- खंडपीठ वगळता अन्य कोणत्याही कोर्टात सुनावणी होणार नाही

- रस्ता खोदणाऱ्या सर्वांना दंड लावणार, कोणाचाही मुलाहिजा ठेवणार नाही

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

शहरातील रस्त्यांची १५० कोटी रुपयांची कामे त्वरित पूर्ण करा. या कामात येणारे धार्मिक स्थळांसह सर्व अडथळे त्वरित दूर करा, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ता. वि. नलावडे आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांनी गुरुवारी महापालिकेला दिले. सात डिसेंबरपूर्वी १५० कोटींच्या कामांना प्रारंभ झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा कोर्टाने व्यक्त केली. या याचिकेत कोर्टाने पालिकेचे कान उपटले.

काम सुरू करण्याच्या एक महिना आधी सर्व संबंधितांना नोटीस देऊन रस्त्यांचे काम करणार असल्याची कल्पना द्या. जेणेकरून रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ड्रेनेज लाइन, विद्युत वाहिन्या, केबल्स अथवा कुठलेही भुयारी काम करण्यासाठी रस्ता खोदला जाणार नाही. काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्ता खोदणाऱ्या सर्वांना दंड लावू, कोणाचाही मुलाहिजा ठेवणार नाही, असा सक्त इशारा खंडपीठाने दिला. रस्त्यांसंदर्भात खंडपीठ वगळता अन्य कोणत्याही कोर्टात सुनावणी होणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.

खंडपीठाच्या आदेशानुसार महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक हे गुरुवारी खंडपीठात हजर झाले. त्यांनी १५० कोटींच्या रस्त्यांच्या कामांसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करून माहिती दिली. १०० कोटींच्या निधीमधून शहरातील ३० रस्त्यांची आणि ५० कोटींच्या निधीमधून २१ रस्त्यांची कामे पूर्ण करणार असल्याचा उल्लेख करून त्या रस्त्यांची यादी सादर केली. १०० कोटींच्या कामांसाठी लेटर ऑफ अ‍ॅक्सेप्टन्स कंत्राटदारांना दिले. जे. पी. एन्टरप्राईजेस यांची २० कोटी ५३ लाख रुपयांची निविदा, मस्कट कन्स्ट्रक्श्न्स कंपनी यांची २० कोटी ३२ लाखांची, जीएनआय इन्फ्रास्ट्रक्चर, यांची १९ कोटी ५७ लाखांची आणि राजेश कन्स्ट्रक्शन कंपनी यांची १८ कोटी ८८ लाखांची निविदा स्वीकारल्याचे पत्र त्यांना दिले आहे. बँक गॅरंटी व इतर कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी शुक्रवारी कंत्राटदारांची महापालिका आयुक्तांसोबत बैठक होऊन त्यांना कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) देणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. ५० कोटींच्या कामांसाठीच्या निविदा जादा दराच्या असल्यामुळे त्या रद्द केल्या असून, लवकरच या कामांच्या निविदा नव्याने काढण्यात येतील. रस्त्यावरील झेब्रा क्रॉसिंग, रोड फर्निचर आदी कामांची सुमारे एक कोटींची स्वतंत्र निविदा काढण्यात येईल, असे शपथपत्रात म्हटले आहे. शिवाजीनगर येथील भुयारी मार्गाचा प्रस्ताव महापालिका दहा दिवसात रेल्वे आणि शासनास देणार असल्याचे निवेदन करण्यात आले.

महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त असून शासनाकडे वारंवार पत्रव्यवहार चालू असल्याचे आयुक्तांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले असता शासनाने एक महिन्यात दोन उपायुक्त आणि पाच सहायक आयुक्तांची महापालिकेत प्रतिनियुक्ती करण्याचे खंडपीठाने निर्देश दिले. या याचिकेची सुनावणी सात डिसेंबर रोजी होणार आहे .

म. टा. प्रतिनिधी,औरंगाबाद

समांतर जलवाहिनी, भूमिगत गटार योजना व स्मार्ट सिटी मिशन या कामांचा आढावा घेण्यासाठी शुक्रवारी दुपारी तीन वाजता महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. खासदार चंद्रकांत खैरे हे या कामांचा आढावा घेणार आहेत.

समांतर जलवाहिनीच्या 'पीपीपी'तत्वावरील कराराचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रस्ताव चार सप्टेबर रोजी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकल्पाबद्दल चार ते पाच वेळा बैठका देखील झाल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्र्यांचे विशेषाधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला, त्यांना काही आदेश दिले. परंतु, त्यानंतरही समांतर जलवाहिनीचे काम पुन्हा सुरू करण्यात यश आलेले नाही. 'एसपीएमएल' ऐवजी 'एस्सेल ग्रुप'ला मुख्य भागीदार करण्याची कंपनीची मागणी आहे. त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर खासदार खैरे यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी बैठक होत आहे. भूमिगत गटार योजनेच्या कामाचा आढावा देखील ते घेणार आहेत. स्मार्ट सिटी मिशनच्या माध्यमातून केली जाणारी कामे आणि नियोजित कामे या बद्दलही ते अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सातारा - देवळाईत विकास कामे करण्यासाठी २५० कोटींचा 'डीपीआर' (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) शासन दरबारी दाखल करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या माहितीला महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दुजोरा दिला.

सातारा - देवळाई भागात पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेजलाइनची व्यवस्था उभी करण्यासाठी महापालिकेने 'डीपीआर' तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी यश इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन्स या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली. या संस्थेने ड्रोन कॅमेऱ्याच्या सहाय्याने सर्वेक्षण करून सुमारे १८० मीटर उंचीवरून फोटो काढले. ड्रोन कॅमेऱ्याने फोटो घेतल्यामुळे त्यात नेमकेपणा आला. त्या आधारे 'डीपीआर' तयार केला. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी तो मंजूर झाल्यास निवडणूक संपल्यावर सातारा-देवळाई भागात पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेजलाइन टाकण्याचे काम सुरू होऊ शकते.

\Bविशेषाधिकारी नेमणार

\Bसातारा - देवळाई भागात विकास कामांची अंमलबजावणी गतीने व योग्य प्रकारे व्हावी यासाठी या भागात विशेष अधिकारी नियुक्त करण्याची सूचना महापौरांनी काही दिवसांपूर्वी प्रशासनाला केली होती. गुरुवारी त्यांनी या संदर्भात आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्याशी चर्चा केली. येत्या दोन दिवसांत विशेष अधिकारी नियुक्तीबद्दलचे आदेश काढण्यात येतील, असे आयुक्तांनी सांगितल्याचे महापौर म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

प्रत्यारोपणासह वेगवेगळ्या अद्ययावत वैद्यकीय सोयी-सुविधा देणारे एमजीएम वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय हे 'एचएबीएच' मानांकन प्राप्त करणारे राज्यातील पहिलेच, तर देशातील ४७० मेडिकल कॉलेजांमध्ये मानांकन मिळवणारे 'एमजीएम' हे ११ वे मेडिकल कॉलेज ठरले आहे. त्याचवेळी रुग्णालयातील गुणवत्तापूर्ण सोयी-सुविधांचा विचार करूनच रुग्णालयाला संपूर्ण मानांकन (फुल अॅक्रिडेशन) प्राप्त झाले आहे.

आरोग्य सेवांची गुणवत्ता तसेच रुग्णांची सुरक्षितता या दोन प्रमुख बाबींवर आधारित मानांकनासाठी आरोग्य तपासणी व रुग्णसेवेतील सातत्य, रुग्णांची काळजी, औषधोपचारांचे व्यवस्थापन, रुग्णांचे हक्क व शिक्षण, रुग्णालयामध्ये होणाऱ्या आजारांचे संक्रमण व नियंत्रण (इन्फेक्शन कंट्रोल), गुणवत्ता विकास, रुग्णालयातील सोयी व सुरक्षितता, रुग्णालय प्रशासनाची जबाबदारी, मानव संसाधन व्यवस्थापन व माहिती प्रणालीचे व्यवस्थापन या दहा मुख्य बाबींचे निरीक्षण करण्यात आले. रुग्णसेवेतील गुणवत्तेचे देशातील सर्वोच्च मानांकन प्राप्त करण्यासाठीच 'एमजीएम'च्या सुमारे १८०० डॉक्टर, परिचारिका, कर्मचाऱ्यांची पाचशेपेक्षा जास्त प्रशिक्षण सत्र घेण्यात आली. त्यासाठीच एक स्वतंत्र विभागही स्थापन करण्यात आला. या मानांकनाची मुदत तीन वर्षांपर्यंत असेल, असे रुग्णालयाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. प्रवीण सूर्यवंशी, वैद्यकीय संचालक डॉ. अजित श्रॉफ, अधिष्ठाता डॉ. राजेंद्र बोहरा, डॉ. अपर्णा कक्कड यांनी गुरुवारी (२९ नोव्हेंबर) पत्रकार परिषदेत सांगितले.

\Bरुग्ण-कर्मचाऱ्यांच्या समाधानात वाढ

\Bया गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवांमुळेच रुग्णांना रुग्णसेवेतून अधिकाधिक समाधानात मिळेल, एका विशिष्ट दर्जापुढील गुणवत्तेची सेवा मिळेल, रुग्णालयातील जंतुसंसर्ग कमी होऊन रुग्णांमधील गुंतागुंत आणखी कमी होईल, डॉक्टर-कर्मचाऱ्यांच्या समाधानामध्ये वाढ होईल व एक संघतेने काम करण्याची वृत्तीही वाढेल, असेही डॉ. सूर्यवंशी यांनी सांगितले.