म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन हा रस्ता स्मार्ट करण्यासाठी ३७ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत, याचा उल्लेख होताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व न्या. विभा कंकणवाडी यांनी 'आधी कपडे घाला, नंतर फॅशन करा,' अशा शब्दांत महापालिका प्रशासनाला फटकारले. औरंगाबाद खंडपीठातील वकील रुपेश जैस्वाल, शिवराज कडू, हिरामण झांबरे यांनी जनहित याचिका केली आहे; तसेच प्रभाकर औरंगाबादकर यांनी सातारा परिसरातील नागरिकांना पाणी मिळण्यासाठी याचिका सादर केली आहे. या सर्व याचिकांची सुनावणी शुक्रवारी झाली. सुनावणी सुरू असताना रुपेश जैस्वाल यांनी क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन या रस्त्यावर निवेदन केले. २०१५मध्ये क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन हा रस्ता तयार करण्यात आला. त्यावेळी ३४ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. एकीकडे पालिका म्हणते विकास कामांसाठी पैसा नाही. मग हा रस्ता स्मार्ट करण्यासाठी खर्च करण्याची गरज नाही, असा युक्तीवाद जैस्वाल यांनी केला. हे पैसे सर्व जनतेचे आहे. तुम्ही पैसे खर्च करू शकत नाही, असे कोर्टाने सांगितले. याचिकाकर्ते जैस्वाल यांना या रस्त्यासंदर्भात नव्याने अर्ज करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन या अडीच किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे क्राँक्रिटीकरण करण्यात आले. त्यावेळी ३४ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला होता. या रस्त्याला प्रारंभी डॉ. पुरुषोत्तम भापकर मार्ग असे नाव देण्यात आले होते. त्यानंतर हा निर्णय बदलून पालिकेतील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी 'शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे महामार्ग' असे केले. औरंगाबाद शहराचा समावेश स्मार्ट सिटीमध्ये झाल्यानंतर स्मार्ट रोडची संकल्पना पुढे आली. क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन, रेल्वेस्टेशन ते महावीर चौक आणि महावीर चौक ते क्रांतीचौक असा त्रिकोण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रस्तावित स्मार्ट रस्ता पहिल्या टप्प्यात क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन या रस्त्याचे काम स्मार्ट रोडच्या धर्तीवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी ३७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. डिसेंबरमध्येच या कामाची निविदा काढण्यात येणार आहे. या रस्त्याचे सुशोभीकरण करण्यात येईल. रस्त्याच्या दुभाजकात झुंबर आणि आकर्षक रोषणाई करण्यात येणार आहे. सायकल ट्रॅकशिवाय संदेश देणाऱ्या पाट्या, वैशिट्यपूर्ण फूटपाथ आणि फुलझाडे, अशी स्मार्ट रस्त्याची संकल्पना असणार आहे. 'कोर्टाच्या आदेशानूसार हा रस्ता स्मार्ट करण्याला आक्षेप घेत नव्याने अर्ज दाखल करणार आहे.' - रुपेश जैस्वाल, याचिकाकर्ते
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट