म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वाहनांच्या पार्किंगसंदर्भात राज्य शासनाचे धोरण तयार होईपर्यंत महापालिकेने तज्ज्ञांची एक समिती नेमून शहरातील गरजा आणि समस्यांचा विचार करावा. इतर शहरांच्या धर्तीवर त्वरित पार्किंग धोरण तयार करून त्याचा पूर्तता अहवाल सहा आठवड्यांत खंडपीठात सादर करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांनी दिले.

यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते बिपीन नाईक यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. औरंगाबाद शहरात वाहने पार्किंगची समस्या गंभीर झालेली आहे. केंद्र शासनाने वाहतूक धोरण यापूर्वीच लागू केले असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिलेले आहेत. पुणे आणि इतर काही शहरांमध्ये पार्किंगची गंभीर समस्या लक्षात घेऊन, तज्ज्ञांची मदत घेऊन त्या-त्या शहरापुरते पार्किंग धोरण ठरवून त्याची अंमलबजावणीही केली. औरंगाबादमध्ये मात्र तसे काही करण्यात आले नाही. त्यामुळे महापालिकेने इतर शहरांच्या धर्तीवर त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

सुनावणीवेळी महापालिकेतर्फे विजय लटांगे यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात म्हटले आहे, की राष्ट्रीय वाहतूक धोरणाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशानुसारच राज्य शासनाचे धोरण निश्चित करण्यात येईल. राज्य शासनातर्फे अमरजितसिंह गिरासे यांनी म्हणणे मांडले, की राज्यातील सर्व नगरपालिका आणि महापालिका यांच्यासाठी पार्किंग धोरण तयार केले जात असून, राज्यभरातून त्यासाठी हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. नगर रचना विभागाच्या सहसंचालकांनी त्या सूचना आणि हरकतीचा गोषवारा शासनाला सादर केला असून, शासन लवकरच धोरण लागू करणार आहे. याकरिता कायद्यातही बदल करण्यात येणार आहे.

सहा आठवड्यात पूर्तता अहवाल

याचिकाकर्त्यांतर्फे देवदत्त पालोदकर यांनी म्हणणे मांडले, की हे सर्व होण्यास वेळ लागेल. त्यामुळे त्याची वाट न पाहता पार्किंगसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात यावेत. यावर खंडपीठाने, शासकीय धोरण तयार होईपर्यंत महापालिकेने तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून, स्थानिक गरज, समस्या लक्षात घेऊन पुणे आणि इतर शहरांच्या धर्तीवर त्वरित पार्किंग धोरण लागू करावे. त्याचा पूर्तता अहवाल सहा आठवड्यांत सादर करावा, असे आदेश दिले. याप्रकरणी केंद्र शासनातर्फे अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अकरावीच्या संस्कृत विषयाच्या पाठ्यपुस्तकातून छत्रपती शिवाजी महाराज व जिजाऊ यांच्या नातेसंबधाबाबत चुकीची माहिती देण्यात आली आहे. या पुस्तकातून हा मजकूर तत्काळ काढण्यात येऊन पुस्तक तत्काळ मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी करत राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने शुक्रवारी क्रांती चौकात तीव्र निदर्शने केली.

आक्षेपार्ह मजकूर असलेली वितरित झालेली पुस्तके तत्काळ मागे घेण्यात यावे तसेच आक्षेपार्ह पुस्तकाचा लेखक, प्रकाशक आणि परवानगी देणारे जबाबदार अधिकारी यांच्यावर योग्य कारवाई करावी, अशी मागणीही यावेळी आंदोलकांनी केली. यावेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे तसेच सरकार विरोधात विद्यार्थ्यांनी जोरदार घोषणा दिल्या. दरम्यान, या संदर्भात क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात निवेदनही देण्यात आले आहे. पाठ्यपुस्तकात अशा प्रकारचा मजकूर आला, तर तरुण पीढीसमोर काय संदेश जाईल असा सवालही यावेळी करण्यात आला. यावेळी अक्षय पाटील, मयूर सोनवणे, अमोल दांडगे, सागर नलावडे, सुदर्शन बोडखे, सुनील घाटे, सौरभ जाधव, अक्षय शिंदे, सौरभ मगरे, आकाश हिवराळे, अर्शद सय्यद, संतोष इंगळे आदींची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद…

डॉक्टरला धमकावून नऊ लाखांची खंडणी मागितल्याप्रकरणी शिवसेनेचा माजी नगरसेवक वीरभद्र गादगे यांच्यासह एका आरोपीवर मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. २३ जुलै ते १३ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत मुकुंदवाडीत हा प्रकार घडला.

याप्रकरणी डॉ. जनार्धन सुभानराव पिंपळे (वय ५१ रा. रामनगर, एन २) यांनी तक्रार दाखल केली. डॉ. पिंपळे यांचे रामनगर भागात ममता हॉस्पिटल आहे. २३ मे २०१८ रोजी त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये प्रसृतीसाठी एक महिला रुग्ण आली होती. या रुग्ण महिलेला ह्रदयविकारासारखा झटका आला होता. ममता हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी त्यांना प्राथमिक उपचार करून दुसऱ्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये हलवले. तेथे या रुग्ण महिलेचा मृत्यू झाला. यानंतर दोन महिन्यांनी डॉक्टर पिंपळे यांना त्या महिलेच्या मुलीच्या शिक्षणासाठी मदत करा, अशा फोन आला. यानंतर २७ जुलै २०१८ रोजी डॉ. पिंपळे यांच्या हॉस्पिटलमध्ये माजी नगरसेवक गादगे आले. डॉक्टरांच्या केबिनमध्ये त्यांनी नऊ लाख रुपये देऊन एकरकमी सेटलमेंट करा, नाही तर आम्ही तुमच्यावर केस करू, अशी धमकी दिली. यानंतर वारंवार डॉ. पिंपळे यांना गादगे आणि उमेश गायकवाड यांच्याकडून फोनवर खंडणीसाठी धमक्या येत होत्या. याप्रकरणी डॉ. पिंपळे यांच्या तक्रारीवरून वीरभद्र गादगे आणि उमेश गायकवाड यांच्यावर खंडणी व धमक्या दिल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पीएसआय संजय बनसोड तपास करीत आहेत.

…दरम्यान, याप्रकरणी बाजू जाणून घेण्यासाठी माजी नगरसेवक गादगे यांच्या मोबाइलवर (क्रमांक ९५४५११११७७) संपर्क साधला असता, त्यांनी फोन उचलला नसल्याने त्यांची बाजू समजू शकली नाही.

…

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील बिल्डरांनी पंतप्रधान आवास योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. त्यांचे सहकार्य मिळत नसल्याने ही योजना राबवणे अशक्य झाले आहे, असा गौप्यस्फोट शनिवारी आयोजित स्थायी समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी केला.

स्थायी समितीच्या बैठकीत शेख नवीद यांनी पंतप्रधान आवास योजनेचा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, या योजनेत शहरात अद्याप कोणतेच काम झाले नाही. महापालिकेचे प्रशासन यात नेमके काय करीत आहे, असा सवाल त्यांनी केला. सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी याबद्दल उपअभियंता शेख खमर यांना खुलासा करण्यास सांगितले. खरम यांनी या योजनेसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जांची माहिती दिली. बिल्डरच पुढे येत नाहीत. त्यामुळे योजना राबवताना अडचणी येतात, असे ते म्हणाले. २० बाय ३०च्या प्लॉट व बांधकामासाठी परवानगी मिळत नाही. या बांधकामांना परवानगी मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. यावर सभापती म्हणाले, बिल्डरांना माझ्या लेटरहेडवर पत्र द्या आणि त्यांची बैठक आयोजित करा. २० बाय ३० च्या बांधकामांची यादी नगरविकास विभागाकडून घ्या आणि ती यादी सर्वसाधारण सभेत ठेवा. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर तो प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवा.

\Bपार्किंगचे धोरण लवकरच ठरणार

\Bपार्किंगच्या जागांबद्दल धोरण ठरविण्यासाठी आयुक्तांनी समिती स्थापन केली आहे. ही समिती लवकरच पार्किंगबद्दलचे धोरण ठरवेल, अशी माहिती या समितीचे अध्यक्ष, अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली. स्थायी समितीच्या सदस्य शिल्पाराणी वाडकर यांनी पार्किंगच्या जागांचा मुद्दा स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला. त्या म्हणाल्या, पार्किंगबद्दलचे धोरण सहा आठवड्यात ठरवा असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. या आदेशाचे पालन केले जाणार आहे का ? पार्किंगच्या जागा मोकळ्या करण्याबद्दल यापूर्वीही हायकोर्टाने आदेश दिले, पण त्याचे पालन महापालिकेने केले नाही. आदेशाचे पालन न करणे हा हायकोर्टाचा अवमान आहे. आता तरी हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन होणार आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. गजानन बारवाल म्हणाले, पार्किंगच्या जागांबद्दलचे नियोजन कसे करणार याचा खुलासा करा. अतिरिक्त आयुक्त भालसिंग यांनी खुलासा केला. ते म्हणाले, पार्किंगच्या जागांबद्दल आयुक्तांनी समिती स्थापन केली आहे. पार्किंगबद्दलचे धोरण लवकरच ठरवले जाईल. चार - पाच जागा पार्किंगसाठी ठरविण्यात आल्या आहेत.

\Bमुख्य लेखाधिकारी सहकार्य करीत नाहीत

\Bलेखा विभागाच्या माध्यमातून वाटप करण्यात आलेल्या साडेअठरा कोटींच्या पेमेंटबद्दल चौकशी करण्याचे आदेश स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेने दिले आहेत. या चौकशीचे काय झाले, किती दिवसात चौकशी पूर्ण केली जाणार आहे, असा सवाल गजानन बारवाल यांनी केला. अतिरिक्त आयुक्त भालसिंग म्हणाले, चौकशीसाठी आयुक्तांनी समिती स्थापन केली आहे. मात्र, मुख्य लेखाधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळत नाही. त्यांनी कोणतीच माहिती समितीला दिली नाही. यावर सभापती म्हणाले, मुख्य लेखाधिकारी सहकार्य करीत नसतील, तर त्यांच्यावर अगोदर कारवाई करा आणि त्यानंतर चौकशी करून त्याचा अहवाल स्थायी समितीसमोर सादर करा.

\Bदोन विभागांची टोलवाटोलवी

\Bशहरातील स्मशानभूमी आणि कब्रस्तानमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मानधन देण्याचा मुद्दा काही महिन्यांपासून गाजू लागला आहे, पण अद्याप या कर्मचाऱ्यांना मानधन सुरू करण्यात आले नाही. याबद्दल शेख नवीद यांनी प्रश्न मांडला. सभापतींनी अतिरिक्त आयुक्तांना या बद्दल खुलासा करण्यास सांगितले. कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण अस्थापना विभागाशी निगडित आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. यावर अतिरिक्त आयुक्त म्हणाले, स्मशानभूमी आणि कब्रस्तान आरोग्य विभागाकडे वर्ग केले आहेत. मानधनाबद्दल या विभागानेच निर्णय घ्यायचा आहे. आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर म्हणाल्या, या बद्दलची फाइल कालच विभागाला प्राप्त झाली आहे. तेथील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अस्थापना विभागाकडून झाली आहे. यावर सभापती म्हणाले, अतिरिक्त आयुक्तांनी महसूल विभागाच्या उपायुक्त आणि आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी यांच्याबरोबर बसून निर्णय घ्यावा.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे शिल्प बसवण्याच्या कामासाठी येणाऱ्या खर्चाला शनिवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. तब्बल ३२ लाख ७१ हजार ८३९ रुपये खर्चून हे शिल्प उभारण्यात येणार आहे.

जालना रोडवरील महर्षी दयानंद चौकात शिवसेनाप्रमुखांचे शिल्प बसवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता, पण त्याला मुहूर्त लागत नव्हता. अखेर शनिवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत पालिका आयुक्तांनीच त्या चौकात शिल्प बसविण्याच्या कामाचे अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी ठेवले. अंदाजपत्रकानुसार चौथऱ्याचे काम करणे, त्यावर शिल्प बसविणे, फाऊंटन बसविणे, स्टेनलेस स्टीलचे रोलिंग बसविणे आणि सुशोभीकरण करणे अशी कामे केली जाणार आहेत. स्थायी समितीने अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली. स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले, २३ डिसेंबररोजी रस्त्यांच्या कामाचा शुभारंभ केला जाणार आहे. सिटी बससेवेचे उद्घाटन केले जाणार आहे. याच वेळी बाळासाहेबांच्या शिल्पाचे उद्घाटन व्हावे असा आमचा प्रयत्न आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अयोद्धानगरी येथे आयोजित आयसा एक्स्पो २०१८ प्रदर्शनाला दोन दिवसांत उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांसह दहा हजार नागरिकांनी भेट दिली. तर येथील उत्पादनांसाठी सुमारे पाच हजारापेक्षा अधिक ऑफर उद्योजकांकडून आल्या आहेत. जवळपास शंभर कोटींची उलाढाल होईल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.

ग्लोब टेक आणि औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सप्लायर्स असोसिएशन (आयसा) यांच्या वतीने आयोजित आयसा इंजिनियरिंग एक्सपो या राज्यस्तरीय प्रदर्शनाला शुक्रवारपासून सुरुवात झाली. या चार दिवसीय प्रदर्शनात या प्रदर्शनात इंजिनिअरिंग मशिनरी, मशीन टूल्स, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन कंट्रोल्स, केमिकल प्रोसेस मशिनरी, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स, हायड्रॉलिक्स, पॅकेजिंग, इंडस्ट्रिअल सेफ्टी व सेक्युरिटी इत्यादी संबंधीत देशभरातून जवळपास २०० पेक्षाही अधिक प्रदर्शकांनी सहभाग नोंदविला आहे. दरम्यान, उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांसह विविध कॉलेजचे प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्यने या प्रदर्शनास भेट देत नवनवीन तंत्रज्ञानाची माहिती घेतली. मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे अध्यक्ष समीर कानडखेडकर यांनी सांगितले. दोन दिवसात या स्टॉलधारकांना पाच हजारहून अधिक ऑफर मिळाल्या आहेत, अशी माहिती प्रोजेक्ट चेअरमन सतीश लोणीकर यांनी सांगितले. या चार दिवसांत सुमारे १०० कोटीहून अधिक उलाढाल अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

निवडणूक आयोगामार्फत पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यास प्राधान्य असून यादृष्टीने आगामी लोकसभा निवडणुका ईव्हीएमसह व्हीव्हीपॅट यंत्राद्वारे होणार आहे. मतदारांना आपण ज्या उमेदवाराला मत दिले आहे, त्याची छापील पावती व्हीव्हीपॅट यंत्राद्वारे मिळणार आहे. पारदर्शक मतदानाचा अनुभव देणाऱ्या या सुविधेची माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व्हीव्हीपॅट यंत्राचे प्रात्यक्षिके जिल्ह्यातील ग्रामीण, शहरी सर्व भागात करुन व्यापक जनजागृती करावी, असे निर्देश प्रधान सचिव तथा राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्वनीकुमार यांनी दिले.

विभागीय आयुक्तालयात विभागातील लोकसभा निवडणूक तयारी संदर्भातील आढावा बैठक अश्वनीकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झाली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. सह मुख्य निवडणूक अधिकारी अनिल वळवी, एस. एस. बोरकर, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरूषोत्तम भापकर यांच्यासह विभागातील आठही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी आदी उपस्थित होते. यावेळी अश्वनीकुमार यांनी निर्भय व पारदर्शक वातावरणात निवडणुका यशस्वीरित्या पार पडण्यासाठी प्रशासनाने सर्वतोपरी कटाक्षाने काम करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. आगामी लोकसभा निवडणूक ही ईव्हीएमसह व्हीव्हीपॅट यंत्राद्वारे होणार आहे. मतदारांना पारदर्शक मतदानाचा अनुभव देणाऱ्या या यंत्रामुळे मतदान प्रक्रियेची विश्वासहार्यता वाढणार आहे. त्यामुळे या यंत्राबाबत गावोगावी सर्व स्तरावर व्यापक प्रमाणात जनजागृती करावी. अधिक अचूक व गुणवत्तापूर्ण मतदान होण्यासाठी सर्व पात्र मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येईल. यादृष्टीने मतदार यादी शुद्धीकरण दर्जेदार होण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश दिले.

\Bत्रुटी दूर करण्याच्या सूचना

\Bमतदार ओळख पत्रांचे सर्व मतदारांना वाटप झाले आहे का याची खातरजमा करा. एकही पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. दुबार नोंदणी झालेल्या मतदारांची त्रुटी दूर करा. मयत आणि कायम स्थलांतरित मतदारांची नोंद ठेवणे, दिव्यांग मतदारांची नांवे चिन्हांकित करा, अयोग्य आणि अस्पष्ट छायाचित्रांची दुरूस्ती करा, यासह बीएलओंनी घरोघरी जाऊन केलेल्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेत त्यावेळी ज्या मतदारांची नोंदणी राहून गेली असेल त्यांच्या नावांची नोंदणी मतदार यादीत कटाक्षाने करून घ्यावीत, अशा सूचना मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिल्या.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कचराकोंडी फोडण्याच्या कामात जनजागृती करण्यासाठी नेमलेल्या संस्थांच्या कामांवर स्थायी समितीने नाराजी व्यक्त केली. या संस्थांच्या कामांचे मूल्यमापन करून आयुक्तांनीच अहवाल स्थायी समितीच्या बैठकीसमोर ठेवावा, असे आदेश सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी दिले.

जनजागृती करण्यासाठी फइडबॅक फाउंडेशन, नॉलेज लिंक आणि अॅक्शन फॉर बेटर टुमारो सोसायटी या तीन संस्थांची नियुक्ती आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी पाच महिन्यांसाठी नियुक्ती केली होती. हा कालावधी आता संपला आहे. त्यामुळे त्यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनातर्फे आणला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर त्या तिन्हीही संस्थांनी केलेल्या कामाचे सादरीकरण करण्याची सूचना सभापतींनी केली होती. सभापतींच्या सूचनेनुसार स्थायी समितीच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत सादरीकरण करण्यात आले. कचराकोंडी फोडण्यासाठी केलेल्या कामाचा लेखाजोखा संस्थांच्या प्रतिनिधींनी दृकश्राव्य माध्यमातून सादर केला. सादरीकरणानंतर स्थायी समितीचे सदस्य गजानन बारवाल यांनी संस्थांच्या कामाबद्दल आक्षेप घेतला. काही वॉर्डांमध्येच किंवा वसाहतींमध्ये या संस्थांनी काम केले आहे. आयुक्तांनी या संस्थांच्या कामाचा लेखाजोखा घ्यायला हवा होता. त्यांनी त्यांचे सादरीकरण केले, पण आपल्याला अपेक्षित असणारे काम त्यांनी केले का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सभापती म्हणाले, माझ्या वॉर्डात दोनच बैठका झाल्या. त्यानंतर मी त्या संस्थांच्या प्रतिनिधींना पाहिले नाही. ग्राउंड रिअॅलिटी प्रशासनाने तपासली पाहिजे. बारवाल म्हणाले, इंदिरानगरच्या स्मशानभूमीत चाळीस ते पन्नास टन कचरा पडून आहे. त्याची विल्हेवाट लागलेली नाही.

\Bआभासावर जगणे अशक्य

\Bचर्चेनंतर प्रशासनाला आदेश देताना सभापती म्हणाले, संस्थांकडून जे काम झाले ते संदेश देण्यापुरतेच झाले आहे. त्यामुळे तिन्हीही संस्थांच्या कामांचे मूल्यमापन करा. आम्हाला आभासावर जगता येणार नाही. शहर स्वच्छ झाले पाहिजे. यासाठी आयुक्तांनी स्वत: या संस्थांच्या कामांचे मूल्यांकन करावे आणि त्याचा अहवाल स्थायी समितीच्या समोर सादर करावा, स्थायी समिती त्यावर निर्णय घेईल.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्ह्यात नवीन दहा प्राथमिक आरोग्य केंद्र व तीन आरोग्य उप केंद्राला जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष अॅड. देवयाणी डोणगावकर यांनी दिली.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्य सेवा सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी जिल्ह्यात आणखी आरोग्य केंद्र उभारण्यासंदर्भातील प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करून तो जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करण्यात आला होता. त्यावर गंगापूर तालुक्यातील जोगेश्वर, तिसगाव (ता. खुलताबाद) धोंदलगाव, महालगाव(ता. वैजापूर) साजापूर (ता. औरंगाबाद) पैठणखेडा, वडवाळी, सोलनापूर, नवगाव (ता. पैठण) अंभई(ता. सिल्लोड) या ठिकाणी नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र व पाटोदा, भांबर्डा (ता. औरंगाबाद), गोळेगाव (ता. खुलताबाद) या तीन ठिकाणी नवीन आरोग्य उप केंद्र निर्मितीस नियोजन समितीने पुढील वैधनिक कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हा परिषदेस मान्यता दिली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चक्क न्यायालयाने फटकारल्यानंतरही अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनासाठी शिक्षण विभागाने केलेली कार्यवाही फक्त कागदापुरतीच राहिली आहे. एका दिवसात समायोजन प्रक्रिया करूनही अनेक शाळांनी शिक्षकांना रूजू करून घेतले नाही. तीसपेक्षा अधिक शिक्षक पुन्हा परतल्याने आता यांचे करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शिक्षक समायोजनाच्या प्रश्नावर न्यायालयाने थेट प्रधान सचिवांना फटकारले. त्यानंतर लगबग करत शैक्षणिक वर्षातील दुसरे सत्र सुरू झाल्यानंतर शिक्षण विभागाने २६ नोव्हेंबरला तातडीने प्रक्रिया राबविली. औरंगाबाद जिल्ह्यात माध्यमिक स्तरावरील ५४ तर प्राथमिक स्तरावरील ३८ शिक्षकांचे समायोजनाची प्रक्रिया घेण्यात आली. त्यासाठी शिक्षक, संस्थांचालकांना आक्षेपासाठी कालावधी देण्यात आला. त्यानंतर समायोजनाची प्रक्रिया करत शिक्षकांना रिक्त असलेल्या शाळांमध्ये रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, अनेक शाळांनी शिक्षकांना रूजू करून घेण्यास नकार दिला आहे. शिक्षण विभागाच्या नियुक्तीपत्राला थेट केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे शिक्षक संबंधित शाळा, जिल्हा परिषद कार्यालय अशा खेटा मारत आहेत. रिक्त जागांवर शिक्षक भरण्याचा अधिकार संस्थांचा असल्याचे सांगत शिक्षकांना टाळले जात आहे. कारवाई करण्याची भाषा करणाऱ्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने या प्रकरणात एकाही शाळेवर कारवाई केलेली नाही. खासगी संस्थांमधून अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे जिल्हा परिषदांच्या शाळेत समायोजन करण्यात येणार आहे. खासगी संस्था समायोजन करत नसल्याने शिक्षणाधिकारी कार्यालयात जाणाऱ्या शिक्षकांना अधिकारी जिल्हा परिषदेत शाळेत समायोन करण्याचे आश्वासन देत असल्याची चर्चा आहे. समायोजन नाकारणाऱ्या संस्थांवर कारवाई न करता सरकारी शाळांमध्येच अधिकाधिक समायोजनाचा घाट शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने घातला आहे. जिल्ह्यात प्राथमिक, माध्यमिक स्तरावरील अतिरिक्त शिक्षकांचे समुपदेशनाद्वारे समायोजनाची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर त्यांना तात्काळ रूजू होण्याचे आदेश होते. सुरुवातीला रिक्त जागांबाबत खासगी संस्थांमध्ये समायोजनाची प्रक्रिया आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषदांमध्ये आहे. जिल्ह्यात नसेल तर विभागातील इतर जिल्ह्यात, विभागात नसेल तर राज्यातील इतर जिल्ह्यात समायोजन करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. मात्र, खासगी शाळांकडून समायोजन करून न घेतल्याने थेट जिल्हा परिषदेवरच लक्ष असल्याची चर्चा आहे.

\Bअल्पसंख्याक शिक्षकांची प्रक्रिया रखडली

\Bजिल्ह्यात मराठीसह उर्दू माध्यमांच्या शाळांची अवस्था दयनिय आहे. अनेक शाळांकडे विद्यार्थी नसल्याने शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. यात अल्पसंख्याक दर्जाच्या शाळांचाही समावेश आहे. समायोजनाची प्रक्रिया राबविताना अल्पसंख्याक शाळांमध्ये २० शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. त्यांचे समायोजन कोठे करायचे असा प्रश्न प्रशासनालाही पडला आहे. समायोजनाची प्रक्रिया होऊनही भटकंती करावी लागत असल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठीची शिवपुरी अक्कलकोट येथील वेद विज्ञान अनुसंधान संस्थेतर्फे घेण्यात येणारी जगन्माता शारदा वक्तृत्व स्पर्धा रविवारपासून रंगणार आहे. स्पर्धा २० डिसेंबरपर्यंत ही स्पर्धा चालेल. जवाहर कॉलनी त्रिमूर्ती चौक येथील व्ही. ए. जाधव मेमोरिअल इंग्लिश स्कूल येथे स्पर्धेला सकाळी ८.४५ वाजता सुरुवात होणार आहे. विविध सहा गटांमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी सहभागी होतात. या गटांमधील प्रथम विजेत्यांना शारदा माता चषक देऊन गौरविण्यात येते. यासह बेबिताई धामणगावकर पारितोषिकही देण्यात येणार आहे. शाळा, कनिष्ठ, वरिष्ठ कॉलेजामधून प्रत्येक गटात केवळ चार विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. स्पर्धेचे उदघाटन महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळचे प्रादेशिक अधिकारी ए. डी. मोहेकर, महापालिकेचे सभापती रेणुकादास वैद्य यांच्या हस्ते होणार आहे. अध्यक्ष म्हणून रामदेव चौधरी असणार आहेत. अश्विनी चौधरी, संयोजक एस. पी. जवळकर यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. स्पर्धेला उपस्थित राहण्याचे आवाहन संयोजक एस. पी. जवळकर यांनी केले आहे.

औरंगाबाद : 'एसएफआय'चे ३७ वे औरंगाबाद जिल्हा अधिवेशन रविवारी आयोजित करण्यात आले आहे. गांधी भवन येथे सकाळी दहा वाजता अधिवेशनास सुरुवात होणार आहे. संघटनेचे राष्ट्रीय महासचिव मयुख विश्वास, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बालाजी कलेटवाड, केंद्रीय कमिटी सदस्य व राज्य उपाध्यक्ष सुनील राठोड हे उपस्थित असणार आहेत. अधिवेशनात शैक्षणिक धोरणांवर चर्चा होऊन पर्यायी संघटनात्मक रणनीती ठरविली जाणार आहे. पाच शैक्षणिक ठराव पारित केले जाणार आहेत. यासह पुढील वर्षभरासाठी नवीन जिल्हा समिती निवडली जाणार आहे.