म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पेन्‍शनधारकांना जास्तीत जास्त साडेसात हजार रुपये महागाई भत्त्यासह पेन्‍शन कशी देता येईल, याचा प्रस्ताव लवकरच अर्थमंत्री आणि मंत्रालयाकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन कामगारमंत्री संतोष गंगवार यांनी शिष्टमंडळाला दिले आहे.

अखिल भारतीय ईपीएस पेन्‍शनधारक संघर्ष समितीतर्फे दिल्ली येथे उपोषण करून पेन्‍शनवाढीसाठी मोर्चा नेऊन मंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. साडेसात हजार मासिक निवृत्‍तीवेतन आणि त्यावर महागाई भत्ता देण्यात यावा, ही मागणी पूर्ण होईपर्यंत पाच हजार रुपये अंतरिम पेन्‍शनवाढ दिलासा म्हणून पेन्‍शनधारकांना देण्यात यावा या विविध मागण्यांसह ईपीएस ९५ राष्ट्रीय संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी कामगार मंत्री संतोष गंगवार व प्रधान सचिव यांची भेट घेऊन निवेदन दिल्या. देशात ६३ लाख निवृत्ती वेतनधारक आहेत. त्यातील ४० लाख पेन्‍शनधारकांना ८०० ते एक हजार पर्यंत निवृत्ती वेतन दिले जाते. तर इतरांना दीड ते अडीच हजार रुपयांपर्यंत पेन्‍शन दिली जाते. ही पेन्‍शन अल्प असल्याचे यावेळी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंत्री तसेच सचिवांना सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील १६ वर्षीय मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर वर्षभर अत्याचार करणारा आरोपी विजय बाबासाहेब आरगडे याला बुधवारी (२६ डिसेंबर) अटक करून गुरुवारी कोर्टात हजर केले असता, आरोपीची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेश विशेष न्यायाधीश एस. एस. भिष्मा यांनी दिले.

या प्रकरणी पीडित मुलीच्या वडिलांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, ३० जानेवारी २०१७ रोजी सायंकाळी संबंधित मुलगी घरातून बाहेर पडली ती परतलीच नाही. तिचा शोधाशोध घेऊनही ती सापडली नाही. दरम्यान, मुलीचा नेहमीच पाठलाग करणारा व छेड काढणारा आरोपी विजय बाबासाहेब आरगडे (२६, रा. मुकुंदनगर, मुकुंदवाडी) हासुद्धा घरी नसल्याचे समजले. त्यामुळे त्याच दिवशी मुकुंâदवाडी पोलिस ठाण्यात आरोपीच्या विरोधात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. संबंधित प्रकरण बीड येथील अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाकडे वर्ग करण्यात आले होते, तर मुलीच्या वडिलांनी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात हेबियस कॉरप्स रिट याचिका दाखल केली होती. १७ डिसेंबर २०१८ रोजी संबंधित मुलगी तिच्या एक वर्षाच्या मुलीला सोबत घेऊन मुकुंâदवाडी पोलिस ठाण्यात हजर झाली आणि 'माझे लग्न आई-वडील व मामाने विजय सोबत लावून दिले' असा जबाब पोलिसांना दिला. हा जबाब खोटा असून, मुलीने तो दबावाखाली दिला, असे तिच्या वडिलांनी दिलेल्या अर्जात म्हटले होते.

\Bआरोपी-मुलीची डीएनए चाचणी

\Bया प्रकरणात आरोपी विजय आरगडे याला बुधवारी अटक करुन गुरुवारी कोर्टात हजर केले असता, गुन्हा गंभीर असून पीडित मुलीला आरोपीने कुठे, कसे नेले, तिला डांबून ठेवले होते का आदी बाबींचा तपास करावयाचा असून आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करावयाची आहे. त्याचवेळी आरोपीची व मुलीची डीएनए चाचणी करावयाची असल्यामुळे आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील अरविंद बागूल यांनी कोर्टात केली, तर कोर्टाने आरोपीची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेश दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मनमाड ते मुंबई धावणारी राज्यराणी एक्स्प्रेस ही रेल्वे औरंगाबाद येथून सोडावी, अशी मागणी भारिप बहुजन महासंघाने दक्षिण मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या रेल्वेच्या विस्तारीकरणाचा विरोध करणारे नाशिकचे शिवसेना खासदार हेमंत गोडसे यांचा या निवेदनात निषेध करण्यात आला आहे.

भारिप बहुजन महासंघाचे प्रदेश महासचिव अमित भुईगळ यांनी हे निवेदन दिले आहे. औरंगाबाद येथून शेतकरी, मजुरांसह शैक्षणिक कामांसाठी विद्यार्थी, खासगी व शासकीय कामांसाठी दररोज शेकडो लोक मुंबईला जातात. शिवाय औरंगाबाद शहर व जिल्ह्यातील जगप्रसिद्ध वास्तू पाहण्यासाठी अनेक पर्यटक मुंबईहून औरंगाबादला येतात. यासाठी राज्यराणी एक्स्प्रेसचा विस्तार औरंगाबादपर्यंत करण्याची गरज आहे. हा विस्तार झाल्यास येथील नागरिकांना मुंबईकरिता आणखी एक रेल्वे उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे राज्यराणी एक्स्प्रेसचे विस्तारीकरण लवकरात लवकर करावे, अशी मागणी भुईगळ यांनी या निवेदनात केली आहे.

\Bशिवसेना खासदारांचा विस्तारीकरणास विरोध \B

राज्यराणी एक्स्प्रेसच्या विस्तारीकरणाला शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे यांचा विरोध आहे. रेल्वेकडून सुविधा पुरवण्यात राजकारण आणू नये, असा सल्ला देत भारिप बहुजन महासंघाने गोडसे यांच्या कृतीचा निषेध केला आहे. या रेल्वेचे विस्तारीकरण न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा भारिप बहुजन महासंघाने दिला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार भारतातील संपत्तीचे वेगाने केंद्रीकरण सुरू आहे. पाच टक्के लोकांकडे बहुतांश संपत्ती एकवटली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सूचवलेल्या आर्थिक धोरणांची अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे देश आर्थिक संकटांचा सामना करीत आहे' असे प्रतिपादन अर्थशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. विजयकुमार वावळे यांनी केले. ते विद्यापीठात बोलत होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्राच्या वतीने 'भारताची बदलती अर्थव्यवस्था आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' या विषयावर डॉ. विजयकुमार वावळे यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. महात्मा फुले सभागृहात गुरुवारी दुपारी कार्यक्रम झाला. यावेळी मंचावर उपजिल्हाधिकारी भारत कदम, व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. शंकर अंभोरे आणि संशोधन केंद्राचे संचालक डॉ. सतीश दांडगे उपस्थित होते. देशातील अर्थव्यवस्थेवर वावळे यांनी भाष्य केले. 'उत्पन्नानुसार लोक दारिद्र्यात राहतात. पण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 'कॉन्टीजेन्ट पॉवर्टी' हा वेगळा सिद्धांत मांडला होता. वरच्या वर्गाने संधी न दिल्यामुळे दारिद्र्यात राहिलेला वर्ग या सिद्धांतात येतो. हाच बाबासाहेबांच्या आर्थिक विचारांचे केंद्रबिंदू होता. गौतम बुद्धाच्या विचारातून त्यांनी 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' मंत्र घेतला होता. वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून १९३६ मध्ये सर्वप्रथम बाबासाहेबांनी आर्थिक मांडणी केली होती. मात्र, या मांडणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. हे विचार देशाने स्वीकारले असते तर वाढत्या लोकसंख्येतून निर्माण झालेल्या प्रश्नांचा सामना करावा लागला नसता. स्वयंरोजगार हे त्यांचे स्वप्न होते. मात्र, आज वित्त पुरवठा करणाऱ्या बँका गरीबांना पायरीसुद्धा चढू देत नाहीत' असे वावळे म्हणाले.

'देशात आर्थिक समानतेचा उद्देश सफल झाला नाही. खासगी कंपन्यांच्या नफ्यावर मर्यादा पाहिजे. कृषीप्रधान देशात शेती सक्षम नसल्याने समस्या उभ्या राहिल्या' असे भारत कदम म्हणाले. डॉ. सतीश दांडगे यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. ह. नि. सोनकांबळे यांनी पाहुण्यांचा परिचय करुन दिला आणि डॉ. वि. दा. म्हस्के यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी विद्यार्थी, प्राध्यापक व नागरिक उपस्थित होते.

'जीएसटी'तून पिळवणूक

'जीएसटीसारखे कर सर्वसामान्यांची पिळवणूक करणारे आहेत. श्रीमंत आणि गरीब दोघे एकाच अप्रत्यक्ष कराच्या कक्षेत आणणे अन्यायकारक आहे. केंद्र व राज्याच्या वित्तीय सूचीत फरक असताना केंद्र सरकार कर जमा करीत आहे' अशी टीका वावळे यांनी केली.

मटा विशेष

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्रशासकीय निगरगट्टपणाचा विद्यार्थी व प्राध्यापक नेहमी अनुभव घेतात. पण, अधिसभा सदस्यालाही प्रशासकीय गलथानपणाचा अनुभव आला. प्रस्तावित नवीन विभागाची फाइल मंजुरीसाठी दोन महिने विद्यापीठात फिरत राहिल्याने संतापलेल्या सदस्याने काम करणार नसल्याचा पवित्रा घेतला. अखेर कुलगुरूंनी विशेषाधिकारात सही करुन विभागाचा मार्ग तात्पुरता मोकळा केला.

विद्यापीठातील 'शासकीय खाक्या' विद्यार्थी व प्राध्यापकांसाठी नवीन नाही. 'पॉवरफुल' संघटनेशिवाय एखादे काम सहज होणे शक्य नसल्याचा अनुभव अनेकजण सांगतात. अधिसभा सदस्य असूनही डॉ. जितेंद्र देहाडे यांना प्रशासकीय मनस्ताप सहन करावा लागला. रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम राबविण्याच्या दृष्टिकोनातून विद्यापीठात 'राजकीय अभ्यासक्रम' (ट्रेनिंग स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स) सुरू करण्यात येणार आहे. या नवीन विभागाला २० मार्च रोजी अधिसभेत आणि २० जुलैला विद्या परिषदेत मंजुरी देण्यात आली. येत्या जून महिन्यापासून विभाग सुरू होणार आहे. पुणे येथील एमआयटी विद्यापीठात 'स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट' या पदवी अभ्यासक्रमाला मोठा प्रतिसाद आहे. राजकीय क्षेत्रातील संधींसाठी हा अभ्यासक्रम फायदेशीर ठरला आहे. या धर्तीवर 'बामू'मध्ये अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी डॉ. जितेंद्र देहाडे, प्रा. राहुल म्हस्के, डॉ. बाबासाहेब कोकाटे आणि शेख जहूर यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी समितीने 'एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट'च्या संचालिका डॉ. हरदास, अकॅडमिक प्रमुख प्रो. परिमल सुधाकर यांची भेट घेतली होती. या भेटीनंतर अभ्यासक्रम निश्चित करण्याचे कामसुद्धा 'एमआयटी'च्या तज्ज्ञांकडे द्यावे असे डॉ. देहाडे यांनी सूचवले. पण, या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली नाही. प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत असल्याचे फक्त तोंडी सांगण्यात आले. याबाबत सतत पाठपुरावा करुनही देहाडे यांना टोलवण्यात आले. तब्बल दोन महिने संबंधित फाइल या विभागातून त्या विभागात फिरत राहिली. समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने संतापलेल्या देहाडे यांनी अखेर कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची भेट घेऊन सगळा प्रकार कथन केला. विद्यापीठ प्रशासनाची तयारी नसेल तर नवीन विभागाच्या नियोजनातून माघार घेतो असे देहाडे यांनी स्पष्टपणे बजावले. हा प्रकार चव्हाट्यावर येण्याची भीती असल्याने चोपडे यांनी विशेषाधिकारात सही करुन अभ्यासक्रम मंजुरीचा मार्ग तात्पुरता मोकळा केला, असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.

पुढील प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह

रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम सुरू करण्याच्या मागणीनंतर राजकीय अभ्यासक्रम सुरू होणार आहे. २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. या अभ्यासक्रमसाठी अद्ययावत सुविधांची गरज आहे. अद्याप अभ्यासक्रमाच्या पातळीवरच नियोजन रेंगाळल्यामुळे विभाग खरच सुरू होणार का असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

अभ्यासक्रम शेवटच्या टप्प्यात असून ३१ डिसेंबरला विद्यापीठ प्रशासनाला सादर करणार आहे. दिरंगाई झाली असली तरी सकारात्मक आहे. विभाग सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

डॉ. जितेंद्र देहाडे, सदस्य, अधिसभा

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्मशानभूमी आणि कब्रस्तानच्या मालकीचे वर्गीकरण करावे लागणार आहे. हे वर्गीकरण झाल्याशिवाय मसनजोगींचे मानधन देण्याचा निर्णय घेता येणार नाही, त्यांना मानधनही देता येणार नाही, अशी भूमिका महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी स्पष्ट केली.

नगरसेवक अब्दुल नवीद यांनी मसनजोगींच्या मानधनाचा मुद्दा स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला. 'मी गेल्या काही बैठकांमध्ये मानधनाचा विषय मांडत आहे. पण प्रशासन त्यावर काहीच कारवाई करीत नाही. मानधन केव्हा देणार याचा खुलासा आज झाला पाहिजे,' असा आग्रह त्यांनी धरला. त्यावर अतिरिक्त आयुक्त म्हणाले, शहरातील काही कब्रस्तान महापालिकेच्या मालकीची, तर काहींची मालकी वक्फ बोर्डाकडे आहे. त्यामुळे स्मशानभूमी व कब्रस्तानच्या वर्गीकरण करण्यात येत आहे. मालकी कोणाची हे ठरल्यानंतरच मानधनाचा विचार केला जाईल. नियमानुसार मसनजोगींना मानधन देता येत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अब्दुल नवीद म्हणाले, ५७ स्मशानभूमी आणि कब्रस्तान महापालिकेच्या जागेवर आहेत, त्यामुळे त्यांच्या जागेबद्दल वाद असण्याची गरज नाही. सभापती रेणुकादास वैद्य म्हणाले, मानधन देता येणार नाही असे म्हणणे अयोग्य आहे. ते सेवा देत असल्याने काहीतरी मार्ग काढून मानधन दिले पाहिजे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केलेल्या झाडाझडतीत महापालिका मुख्यालयात असलेल्या विविध विभागातील अनेक कर्मचारी गैरहजर असल्याचे लक्षात आले. गैरजहर कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश त्यांनी अतिरिक्त आयुक्तांना दिले.

महापौरांनी गुरुवारी सकाळी सव्वा दहा ते साडे दहाच्या दरम्यान महापालिका मुख्यालयातील अस्थापन विभाग, तांत्रिक कक्ष, विधी विभाग, संगणक विभाग, शिक्षण विभागाला अचानक भेट दिली. यावेळी त्यांच्याबरोबर अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग होते. भेट दिलेल्या सर्वच विभागांमधील बहुतेक कर्मचारी गैरहजर असल्याचे आढळून आले. गैरहजर कर्मचाऱ्यांचे अहवाल तयार करून त्यांना कारणे दाखवा नोटीस द्या, असे आदेश महापौरांनी अतिरिक्त आयुक्तांना दिले. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची हजेरी नोंदवण्यासाठी पालिकेने थम्ब इंप्रेशन मशीन बसवले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हे मशीन बंद आहे. या मशीनऐवजी डोळ्याच्या बुभळावरून हजेरीची नोंद करणारे मशीन आणण्याचा विचार पालिका प्रशासन करीत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आतापर्यंत फक्त १६ टक्के मालमत्ता कर वसूल झाल्याबद्दल महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांनी चिंता व्यक्त केली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडील थकबाकीबद्दल बैठकीत प्रशासनाकडे खुलासा मागण्यात आला.

'आतापर्यंत फक्त १८ टक्के वसुली झाल्याचे समजते. एवढी कमी वसुली असेल, तर विकास कामे कशी होणार? वसुलीची नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे,' अशी विचारणा गजानन बारवाल यांनी स्थायी समिती बैठकीत केली. सभापती रेणुकादास वैद्य यांच्या निर्देशानंतर करमूल्य निर्धारक व संकलक महावीर पाटणी यांना माहिती दिली. पाटणी म्हणाले, आतापर्यंत ७२ कोटी ५३ लाख रुपयांची वसुली झाली असून हे प्रमाण १६.११ टक्के आहे. डबल नोंदणीची प्रकरणे वॉर्ड कार्यालयाच्या स्तरावर निकाली काढण्यात येत आहेत. वादग्रस्त प्रकरणे देखील निकाली निघत आहेत. मालमत्तांचे सर्वेक्षण आणि वसुली अशी दोन्हीही कामे एकाच वेळी केली जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले. 'वसुली १८ टक्के झाल्याचे वाटत होते, पण १६ टक्केच वसुली होणे गंभीर आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे मालमत्ता कराची किती थकबाकी आहे. पालिकेने बाजार समितीला बजावलेल्या नोटीसमध्ये काय म्हटले आहे,' अशी विचारणा बारवाल यांनी केली. त्यावर पाटणी यांनी फाइल पाहून पुढील बैठकीत माहिती दिली जाईल, असे सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'जीवनाचा शोध घ्यायचा असेल तर चांगली कविता खुणावत असते. चांगली कविता स्थलांतर वेदना प्रकट करीत असते. कविता नातेसंबंधांची वीण गुंफणारी व्यवस्था आहे. कविता काळभान व्यक्त करुन सामान्य माणसाच्या दु:खाला वाचा फोडते. म्हणून कविता खऱ्या अर्थाने जीवनशोध घेते' असे प्रतिपादन कवी प्रा. श्रीधर नांदेडकर यांनी केले. ते काव्य वाचन स्पर्धेचे उदघाटन केल्यानंतर बोलत होते.

देवगिरी महाविद्यालय, देवगिरी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, देवगिरी आयटीएमएस महाविद्यालय, शिवछत्रपती महाविद्यालय, जी. पी. एन. अध्यापक महाविद्यालयाच्या वतीने कै. विनायकराव पाटील स्मृती समारोह आयोजित करण्यात आला आहे. या अंतर्गत ४१ व्या राज्यस्तरीय काव्यवाचन स्पर्धेचे गुरुवारी उदघाटन करण्यात आले. रवींद्रनाथ टागोर सभागृहात सकाळी झालेल्या कार्यक्रमाला प्रा. श्रीधर नांदेडकर, प्रा. संभाजी कमानदार, प्रा. चंद्रकांत गायकवाड, प्रा. रवी पाटील, प्रा. डॉ. जिजा शिंदे, परीक्षक प्रा. गणेश घुले, रवी कोरडे व शमा बर्डे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. काव्य लेखनावर नांदेडकर यांनी भाष्य केले. 'कविता लिहिणाऱ्याच्या डोळ्यात पाणी आले तरच वाचणाऱ्याच्या डोळ्यात पाणी आणते. अशी कविता फुलते आणि मनाचा ठाव घेते' असे नांदेडकर म्हणाले.

दरम्यान, काव्यवाचन स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी उत्तम कविता सादर केल्या. दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, जातव्यवस्था, स्त्री वेदना, असहिष्णुता, कर्जमाफी या विषयांवर कविता सादर करण्यात आल्या. प्रा. जिजा शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. रवी काळे यांनी सूत्रसंचालन केले आणि आभार मानले.

बक्षीस वितरण आज

वक्तृत्व, वादविवाद आणि काव्यवाचन स्पर्धेचे शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजता पारितोषिक वितरण होणार आहे. या कार्यक्रमाला कवी प्रा. पृथ्वीराज तौर यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. सकाळी साडेसात वाजता उस्मानपुरा चौकातील कै. विनायकराव पाटील यांच्या अर्धाकृती पुतळ्याला अभिवादन करण्यात येणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एका राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते असल्याचे सांगून बँक शाखाधिकाऱ्याच्या केबिनमध्ये शिरून 'कर्ज मंजूर का करत नाही', असे म्हणत शाखाधिकाऱ्याला शिविगाळ करून धमकावल्याच्या प्रकरणात दिलीप रामचंद्र ढेपे, कचरू पंडित धोत्रे व मदन प्रभात हिवाळे या आरोपींचा नियमित जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. व्ही. पाटील यांनी फेटाळला.

या प्रकरणी 'युनियन बँक ऑफ इंडिया'चे शाखाधिकारी तपनकुमार श्रीरामनंदन प्रसाद यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, १० डिसेंबर २०१८ रोजी एका राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते असल्याचे सांगून आरोपी दिलीप रामचंद्र ढेपे (५०, रा. अयोध्यानगर, एन-सात), आरोपी कचरू पंडित धोत्रे (४४, रा. जयभवानीनगर) व आणखी एकजण फिर्यादीच्या केबिनमध्ये घुसले आणि 'तू नीता प्रकाश नरोटेचे कर्जप्रकरण मंजूर का करत नाही' असे त्यांनी तावातावाने फिर्यादीला विचारले. त्यावर, 'संबंधित महिलेला २७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी रजिस्टर पोस्टाद्वारे पत्र पाठवून त्यांचे कर्ज प्रकरण का मंजूर होऊ शकत नाही, हे कळविले आहे' असे फिर्यादीने आरोपींना उत्तर देताच आरोपी ढेपे व आरोपी धोत्रे यांनी शिविगाळ करीत फिर्यादीचे काम बंद पाडले आणि 'तुला पाहून घेतो' अशी धमकीही दिली. त्यापूर्वीही ३ डिसेंबर २०१८ रोजी आरोपींनी शिविगाळ करून धमकी दिली होती, अशी तक्रार फिर्यादीने दिल्यावरून पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा घटनाक्रम सीसीटीव्ही फुटेजमध्येही कैद झाला होता. प्रकरणात आरोपी ढेपे, आरोपी धोत्रे व आरोपी मदत प्रभात हिवाळे (३८, रा. आंबेडकरनगर) यांना १४ डिसेंबर रोजी अटक करून १५ डिसेंबर रोजी त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती.

\Bकर्ज लाटण्याचे प्रकार

\Bया प्रकरणातील तिन्ही आरोपींनी नियमित जामिनासाठी अर्ज सादर केला असता, राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून याच पद्धतीने कर्ज मंजूर करून घेण्याचे गैरप्रकार वाढले असून, मूळ लाभार्थ्याला कर्ज मिळू न देता कर्ज लाटण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. त्यामुळे आरोपींना नियमित जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती जिल्हा सरकारी वकील अविनाश देशपांडे यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने तिन्ही आरोपींचा नियमित जामीन अर्ज फेटाळला. जिल्हा सरकारी वकील देशपांडे यांना अॅड. सिद्धार्थ वाघ यांनी सहकार्य केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेत केल्या जाणाऱ्या मेगाभरतीबद्दल आयुक्त डॉ. निपुण विनायक रजेवरून परतल्यानंतरच खुलासा होईल, अशी स्पष्ट माहिती उपायुक्त मंजुषा मुथा यांनी गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली.

महापालिकेत मेगाभरती केली जाणार असल्याच्या बातम्या वाचत आहोत. त्याची आम्हाला काहीच माहिती नाही. भरती केव्हा, कोणत्या पदांवर केली जाणार, अशी विचारणा गजानन बारवाल यांनी केली. भरती संदर्भात प्रक्रिया सुरू केली असेल, तर माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. सभापती रेणुकादास वैद्य यांनी उपायुक्त मंजुषा मुथा यांना खुलासा करण्यास सांगितले. मुथा म्हणाल्या, 'नोकर भरतीकरिता परीक्षा घेण्यासाठी खासगी संस्था नियुक्त करायची आहे. त्याची संचिका आयुक्तांकडे मान्यतेसाठी पाठवली आहे. त्यांच्या मान्यतेनंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल. परीक्षेनंतरच्या कामासाठी एका एजन्सीची नेमणूक केली आहे.' त्यावर नोकर भरती कधी होणार याचा उत्तर मिळत नसल्याने बारवाल म्हणाले. भरती न करता माजी सैनिकांचे मित्र पथक स्थापन केले असून त्यांना योग्य वागणूक दिली जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग म्हणाले, 'कंत्राटी पद्धतीवरील निम्मे माजी सैनिक घनकचरा व्यवस्थापनासाठी व निम्मे झोन कार्यालयांसाठी पाठवले आहेत. त्यांचे काम समाधानकारक आहे.

\Bएजन्सीचे कर्मचारी का काढले: वैद्य \B

'काहीही कारण नसताना महाराणा एजन्सीचे कर्मचारी कमी करण्यात आले. त्या कर्मचाऱ्यांच्या ठिकाणी माजी सैनिक नियुक्त केले आहेत,' असा मुद्दा गजानन बारवाल यांनी मांडला. 'महाराणा एजन्सीच्या माध्यमातून कमी पैशात कर्मचारी मिळाले असते. ते सोडून माजी सैनिकांवर जास्तीचा खर्च कशासाठी करता. दुप्पटीपेक्षा जास्त पगाराचे कर्मचारी घेण्यामागे कोणते अर्थकारण आहे?,' अशी विचारणा सभापती वैद्य यांनी केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वारंवार आदेश देऊनही महापालिका प्रशासन निलंबनाची कारवाई करत नसल्याने सभापती रेणुकादास वैद्य यांनी गुरुवारी मुख्यलेखाधिकारी सुरेश केंद्रे यांना स्थायी समिती बैठकीतून बाहेर काढले.

बैठक सुरू झाल्यानंतर गजानन बारवाल यांनी लेखा विभागाचा मुद्दा उपस्थित करत समितीच्या आदेशाला प्रशासन केराची टोपली दाखवत असल्याचा आरोप केला. मुख्यलेखाधिकारी केंद्रे यांना आठ दिवसात निलंबित करण्याचे आदेश दिले होते. त्याला १५ दिवस उलटूनही निलंबनाची कारवाई झालेली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सभापती वैद्य यांनी अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांच्याकडे खुलासा मागितला. 'चोकशीकरिता आयुक्तांनी समिती नियुक्त केली असून तिला लेखा विभागाकडून आवश्यक ती माहिती मिळत नाही. अत्यंत जुजबी माहिती मिळाली असून त्या आधारे शनिवारपर्यंत चौकशी अहवाल तयार करण्याचा प्रयत्न आहे,' असा खुलासा भालसिंग यांनी केला. यावर स्थायी समितीचे सर्व सदस्य संतप्त झाले.

'लेखा विभागाने खूप बिले काढली, पण आवश्यक कामांची बिले काढली नाहीत. त्यामुळे वॉर्डातील विकास कामे ठप्प झाली आहेत. कंत्राटदार काम करण्यास तयार नाहीत. निवडणूक आचारसंहिता लागल्यास कामे कशी होणार,' असा सवाल नगरसेवकांनी केला. 'वॉर्डांमध्ये विकास कामे होणार नाहीत, असे प्रशासनाने नगरसेवकांना लेखी द्यावे,' अशी मागणी सिद्धांत शिरसाट यांनी केली. स्थायी समितीने आदेश देऊनही कारवाई होत नाही. केंद्रे यांना त्वरित निलंबित करावे, असे आदेश सभापतींनी पुन्हा दिले. स्थायी समितीच्या सभागृहात केंद्रे उपस्थित असतील, तर त्यांनी बाहेर जावे, असे आदेश देताच केंद्रे यांनी सभागृह सोडले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घाटी रुग्णालयातील अंतर्गत कचरा वाहून नेण्यासाठी आमदार इम्तियाज जलील यांच्या आमदार निधीतून घाटी हॉस्पिटलला तीन लाख ६७ हजारांची हायड्रॉलिक रिक्षा गुरुवारी (२७ डिसेंबर) देण्यात आली.

याप्रसंगी आमदार जलील, अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, उपअधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. कैलास झिने आदींची उपस्थिती होती. यापूर्वीही आमदार जलील यांनी घाटीच्या किचनमधून विविध वॉर्डांमध्ये खाद्यपदार्थ नेण्यासाठी रिक्षा दिली होती. पूर्वी किचनमधून खाद्यपदार्थ नेण्यासाठी असलेल्या रिक्षांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली होती. ही बाब लक्षात घेऊन आमदार जलील यांनी किचनसाठी यापूर्वीच रिक्षा दिली होती, तर आता कचरा वाहून नेण्यासाठी हायड्रॉलिक रिक्षा दिली आहे. याच हायड्रॉलिक रिक्षेसाठी माजी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भारत सोनवणे व वैद्यकीय उपअधीक्षक डॉ. अश्फाक यांनी पाठपुरावा केला होता.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद ते जळगाव महामार्गाचे काम सुरू असल्याचा फटका एस. टी. महामंडळाला बसला आहे. सध्या हा रस्ता खोदून ठेवलेला असल्यामुळे एसटी बसचा वेग मंदावला आहे. शिवाय बसचे नुकसान होत असल्यामुळे औरंगाबाद-जळगाव मार्गावरील बसची संख्या कमी करण्यात आली आहे. यामुळे प्रवासी त्रस्त झाले आहेत.

औरंगाबाद ते जळगाव हा रस्ता सहा पदरी करण्यात येत आहे. सध्या हर्सूल-सावंगी, चौका ते वडोद बाजार, फुलब्री ते सिल्लोड, सिल्लोड ते गोळेगाव, फर्दापूर ते नेरी आणि नेरी ते जळगाव नाका या दरम्यान रस्त्याचे काम करण्यात येत आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी पर्यायी रस्ता काढण्यात आला आहे. या पर्यायी रस्त्याची अवस्था एवढी वाईट आहे की त्यावरून प्रवास करणे अवघड झाले आहे. या रस्त्यावरून धावणाऱ्या वाहनांचा वेग अत्यंत कमी असल्याने ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी होत असून अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या रस्त्याच्या कामामुळे औरंगाबादहून जळगावला जाणाऱ्या एसटी बस काही दिवसांपासून रद्द करण्यात येत आहेत. जळगाव- औरंगाबाद शिवशाही बस बंद करण्यात आली आहे. सिल्लोड, फुलंब्री या येथून जळगावला जाणाऱ्या बसची संख्या कमी करण्यात आली आहे. सध्या या मार्गावर रावेर-पुणे, पुणे-जळगाव, पैठण-जळगाव आदी बसच्या फेऱ्या सुरू आहेत. बसची संख्या कमी झाल्याने या मार्गावरील प्रवाशांना दोन ते तीन तासांपर्यंत बसची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

………

\Bबुलडाणा मार्गावरही रस्त्याचे काम सुरू \B

बुलडाणा मार्गावरही रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. रस्ते कामामुळे तयार केलेला पर्यायी रस्ता अत्यंत वाईट असल्याचा फटका या मार्गावरील बस सेवाला बसला आहे. औरंगाबाद ते बुलडाणा या मार्गावरील बसची संख्याही कमी झाली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गोवर-रुबेला लसीकरणाची योग्य जनजागृती झाली नसल्याने या मोहिमेबाबत अपप्रचार सुरू आहे. या मोहिमेबद्दल योग्य माहिती देण्यासाठी 'एमआयएम'च्या डॉक्टर विभागातर्फे शहरात जनजागृती अभियानाची सुरुवात करण्यात आले आहे. या अभियानाची सुरुवात निजामगंज येथून करण्यात आली.

निजामगंज येथे जनजागृती मोहिमेच्या प्रारंभावेळी 'एमआयएम'च्या डॉक्टर विभागाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. मोहम्मद युसूफ शहा, 'एमआयएम'चे नेते डॉ. गफ्फार कादरी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी डॉ. गफ्फार कादरी यांनी गोवर-रुबेला लसीकरणाची माहिती देऊन, त्याची गरज याबद्दल नागरिकांचे प्रबोधन केले. यावेळी आमदार इम्तियाज जलील यांनीही गोवर-रुबेला लसीकरण करून घेण्याबाबत आवाहन नागरिकांना केले. शहरातील अनेक ठिकाणी मुस्लिम धर्मगुरूंकडूनही नागरिकांना आवाहन केले जात आहे. 'एमआयएम'च्या डॉक्टर विभागाचे सदस्य असलेल्या डॉक्टरांच्या क्लिनिकसह आसपासच्या परिसरात नागरिकांना रुबेला लसीकरणाची माहिती दिली जात आहे. या लसीकरणाबद्दल प्रचारापेक्षा अप्रचार जास्त करण्यात येत आहे. वेगवेगळ्या अफवा पसरवल्या जात आहेत. त्या घटनांमागील कारणे, त्या कशामुळे घडल्या असाव्यात, याची शास्त्रीय माहिती देण्यात येणार आहे, असे डॉ. युसूफ शहा यांनी सांगितले. या कार्यक्रमाला डॉ. सय्यद आसिफ, डॉ. मोहम्मद मुस्तफा यांच्यासह मान्यवरांची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चोरट्यांनी लग्न सोहळा सुरू असलेल्या मंगल कार्यालयांना गेल्या काही दिवसांपासून लक्ष्य केले आहे. सिडको भागातील सौभाग्य मंगल कार्यालय आणि सप्तपदी मंगल कार्यालयातून दोन घटनांत वीस हजारांचा ऐवज लंपास केला. या प्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

लग्न सोहळ्यातून ऐवज पळवण्याची पहिली घटना बुधवारी दुपारी दीड वाजता एन आठ भागातील सप्तपदी मंगल कार्यालयात घडली. रफीयोद्दीन मयोद्दीन खाटीक (वय ३८, रा. मल्हारपुरा, चोपडा, जि, जळगाव) हा व्यवसायाने बसचालक आहे. बुधवारी चोपडा येथून तो लक्झरी बस घेऊन वऱ्हाडासोबत सप्तपदी मंगल कार्यालयात आला होता. दुपारी मंगल कार्यालयात अष्टगंधाचा कार्यक्रम सुरू होता. यावेळी रफीयोद्दीन कार्यक्रमाला हजर असताना गर्दीमध्ये चोरट्यांनी त्यांचे पाकीट मारले. त्याच्या पँटच्या मागच्या खिशातून चार हजार रुपये लंपास केले. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर रफीयोद्दीन याने सिडको पोलिस ठाणे गाठून गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी जमादार गायधने तपास करीत आहेत. मंगल कार्यालयातून दुसरी चोरीची घटना बुधवारी दुपारी सव्वादोन वाजता हडको एन अकरा येथील सौभाग्य मंगल कार्यालयात घडली. नाशिक येथील तीस वर्षांची महिला पतीसोबत भाच्याच्या लग्नासाठी शहरात आली होती. चोरट्यांनी या महिलेचे लक्ष नसल्याची संधी साधत तिची पर्स लांबवली. या पर्समधील सोन्याचे दागिने आणि रोख चार हजार असा सोळा हजारांचा ऐवज पळवला. हा ऐवज काढून घेतल्यानंतर पर्स फेकून देत चोरटे पसार झाले. याप्रकरणी देखील सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस नाईक नलावडे तपास करीत आहेत.

…

\Bपन्नास हजारांची अंगठी लंपास

\Bसिटीचौक भागातील नूर ज्वेलर्समधून दोन बुरखाधारी महिलांनी पन्नास हजारांची अंगठी चोरून नेली. मंगळवारी सायंकाळी साडेसहा वाजता हा प्रकार घडला. या प्रकरणी नसरीन जरीफ अजगर जरीफ (रा. सिटीचौक) यांनी तक्रार दाखल केली. या दोन महिलांनी दागिने बघण्याच्या बहाण्याने ही अंगठी लांबवली. याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस नाईक शेख शाहेद तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तरुणाच्या घरावर हल्ला करीत ठार मारण्याची धमकी देत पाच हजार रुपये लुबाडण्यात आले. मंगळवारी मध्यरात्री एक वाजता शिवानगर, चिकलठाणा भागात हा प्रकार घडला. या प्रकरणी अज्ञात चार आरोपीविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी तुषार शिवा जाधव (वय २० रा. गट क्रमांक १९९, शिवानगर) याने तक्रार दाखल केली. मंगळवारी रात्री तुषार आणि त्याची आई घरात झोपलेले होते. यावेळी त्याला घराच्या पत्र्याच्या शेडला कोणीतरी तोडत असल्याचा आवाज आला. त्याने उठून पाहिले असता त्याच्या घराचा पत्रा तोडून चोरट्यांनी स्लाइडिंग खिडक्याच्या काचा फोडल्या होत्या. तुषारने पाहिले असता बाहेरच्या बाजूला त्याला चोरटे आढळून आले. चोरट्यांनी खिडकीतून तुमच्या जवळ जे काही असेल ते द्या, नाहीतर तुम्हाला ठार मारू अशी धमकी दिली. या धमकीला घाबरून तुषारने त्याच्याजवळ असलेले पाच हजार रुपये खिडकीतून चोरट्यांना दिले. यानंतर चारही चोरटे पसार झाले. याप्रकरणी तुषारच्या तक्रारीवरून चारही आरोपींविरुद्ध खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सहायक फौजदार सांगळे तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कामगारांविरोधी धोरण राबविणाऱ्या केंद्रातील भाजप सरकारविरुद्ध देशभरातील कामगारांनी संपाची ातील हाक दिली आहे. हा संप येत्या आठ व नऊ जानेवारी रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. कामगारविरोधी केंद्र सरकारला सत्तेतून खाली खेचणे, कंत्राटी कामगार भरती बंद करणे व खासगीकरणाला विरोध हा या संपामागील मुख्य उद्देश आहे.

देशातील सर्व केंद्रीय श्रमिक संघटनांनी या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक)च्यावतिने कळविण्यात आले आहे. केंद्र सरकार सार्वजनिक बँका, रेल्वे, विमा, पोस्ट, आरोग्य, शिक्षण, औद्योगिक, सार्वजनिक आस्थापना, केंद्र व राज्य सरकारच्या आस्थापना, सरकारी व निम सरकारी महामंडळे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांसह संरक्षण क्षेत्रात देखील खासगीकरण व कंत्राटीकरण करीत आहे. हे खासगीकरण जनतेविरोध व सामाजिक सुरक्षा धोक्यात आणणारे आहे. देशभरातील कोट्यवधी कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांचे आर्थिक, सामाजिक शोषण सरकार व भांडवलदार करत आहेत. अनेक राज्यात किमान वेतनामध्ये दहा ते पंधरा वर्षे वाढ केली जात नाही. राज्य सरकारची अनेक महामंडळे किमान वेतन कायद्याची पायमल्ली करताना दिसतात. मोदी सरकारने कामगार क्षेत्रामध्ये 'नीम' ही नवीन वर्गवारी तयार केली आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरती केलेले 'शिकाऊ कामगार' वर्षांनुवर्षे 'शिकाऊ कामगारच' राहणार आहेत. त्यामुळे भांडवलदारांना कमी वेतनात कुशल मनुष्यबळ मिळते. परंतु कामगारांना मात्र कोणतीही सेवा, सुविधा, हक्क, सुरक्षा नियमानुसार मिळत नाही. शेतकरी व कामगारांच्या श्रमावर देशाचा विकास होत असताना त्यांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठीच हा देशव्यापी संप पुकरण्यात आला आहे, असे इंटककडून कळवण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व कामगारांनी सामील होऊन संप यशस्वी करावा, असे आवाहन इंटकचे प्रदेशाध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड, सरचिटणीस के. के. नायर, एस. क्यू. झामा, महेंद्र घरत, जे. जी. माहूरकर, आर. पी. भटनागर, गोविंद मोहिते, अनिल गणाचार्य, नंदाताई भोसले, अॅड. मनोहर अक्कोलकर, मुकेश तिगोटे, नंदू खानविलकर, देवराज सिंग, कैलास कदम, विठ्ठल कदम, हिंदुराव पाटील, श्यामराव कुलकर्णी यांनी केले आहे.

\Bसामील संघटना \B

या संपात इंटक, आयटक, सीटू, हिंद मजदूर सभा, टीयुसीसी, एआययुटीयूसी, एआयसीसीटीयू, सेवा, युटीयूसी, एलपीएफ, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक संघ, बँक, विमा, संरक्षण, पोस्ट, बीएसएनएल, केंद्र सरकारी कर्मचारी, वीज मंडळ, राज्य सरकारी कर्मचारी, आरोग्य कर्मचारी (नर्स व इतर), अंगणवाडी, आशा, अंगमेहनती कष्टकरी, हमाल, बाजार समिती, वाहतूक, परिवहन, रिक्षा, पारी, फेरीवाले, बांधकाम, घर कामगार क्षेत्रातील संघटित, असंघटित सर्व कर्मचारी संघटना संपात सहभागी होणार आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमधील सर्व रिक्त जागांची माहिती विहित मुदतीत पोर्टलवर अपलोड करून शिक्षक भरतीची कारवाई पूर्ण करा, अशी मागणी डी. टी. एड., बी. एड. स्टुडंट असोसीएशनने केली आहे. या संदर्भात असोसीएशनने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.

निवेदनात संघटनेने म्हटले आहे की, 'जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण बैठकीत जिल्हा परिषद शाळांमधील सर्व रिक्त पदे पोर्टल मार्फत भरण्याविषयी व प्रशासकीय मान्यता मिळवण्यासाठी ठराव मंजूर करण्यात यावा. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील शंभर टक्के रिक्त पदांची माहिती पोर्टलवर टाका, बिंदू नामावली विहित वेळीत अद्ययावत करण्यात यावी.' निवेदनावर संतोष मगरे, परमेश्वर इंगोले पाटील, संतोष पाटील, सतीष घोरपडे, सज्जन मुंडे, ज्योती कदम यांची नावे आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'सरते २०१८ वर्षाचे सुरुवातीचे पाच महिने दंगलीच्या घटनांमुळे पोलिसांना खडतर गेले. मात्र वर्षभरातील गुन्ह्याचा लेखाजोखा पाहता शहर पोलिस दलाने खून, दरोडे, बलात्कार सारख्या गंभीर गुन्ह्यावर अंकुश निर्माण केला. मात्र, चोऱ्या - घरफोड्या सारखे गुन्हे उघडकीस आणण्यामध्ये शहर पोलिस दलाला अपेक्षित यश आलेले नाही,' अशी कबुली पोलिस आयुक्त चिरंजीवप्रसाद यांनी गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

पोलिस आयुक्त म्हणाले, 'वर्ष २०१८मध्ये औरंगाबाद शहर पोलिस दलाला एकूण तीन पोलिस आयुक्त लाभले. सुरुवातीच्या चार महिन्यांच्या कालावधीत यशस्वी यादव यांनी आयुक्त म्हणून काम पाहिले. त्यांची उचलबांगडी झाल्यानंतर सुमारे दीड महिना प्रभारी पोलिस आयुक्त म्हणून विशेष पोलिस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे यांनी काम पाहिले. मे २०१८मध्ये शहराला पूर्ण वेळ पोलिस आयुक्त म्हणून चिरंजीवप्रसाद यांनी सूत्रे स्वीकारली. वर्षभरात शहर पोलिस दलाने काही अंशी समाधानकारक कामगिरी केली. शहरात वर्षभरात ३३ खुनाच्या घटना घडल्या असून, हे सर्व गुन्हे उघडकीस आणण्यामध्ये पोलिसांना यश आले. बलात्कारा वर्षभरात ६८ घटना घडल्या असून, या सर्व प्रकरणात आरोपींना अटक करण्यात शहर पोलिसांना यश आले. शहर पोलिस दलाने इतर गुन्ह्यासोबतच काही उल्लेखनीय कामगिरी देखील वर्षभरात बजावली. यामध्ये प्रामुख्याने सातारा हद्दीतील मंगळसूत्र चोरीचे गुन्हे, इम्रान मेहंदीला पळवण्यासाठी आलेल्या टोळीला अटक, शासकीय पिस्टल चोरणारे आरोपी, बँकेचे चेक क्लेान करून गंडा घालणारी आंतरराज्य टोळी, तीस लाखांची बॅग पळवणारी टोळी, आकांक्षा देशमुख खून प्रकरण आदी घटनांचा यामध्ये समावेश आहे,' अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. पत्रकार परिषदेला उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे - घाडगे, परिमंडळ एकचे नीकेश खाटमोडे पाटील, परिमंडळ दोनचे डॉ. राहुल खाडे, एसीपी डॉ. नागनाथ कोडे, पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत आदींची उपस्थिती होती.

\Bअपघातात १४६ जणांचा बळी

\Bपोलिस आयुक्तालय हद्दीत गेल्या वर्षाभरात १४१ प्राणांतिक अपघाताचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. यामध्ये १४६ जणांचा बळी गेला असून, ४३३ जण जखमी झाले. या १४१ गुन्ह्यापैकी १२४ गुन्हे उघडकीस आणण्यामध्ये शहर पोलिस दलाला यश आले आहे.

…

\Bअत्याचाराच्या १५३२ तक्रारी

\Bपोलिस आयुक्तालयात महिला अत्याचाराबाबत वर्षभरात १५३२ तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. यापैकी ५५ टक्के तक्रारीमध्ये समुपदेशन करून संसार जुळवण्यात शहर पोलिस दलाला यश प्राप्त झाले आहे.

\Bशिक्षेचे प्रमाण वाढले

\Bवर्ष २०१७मध्ये सेशन कोर्टामध्ये निकाली गुन्ह्यात शिक्षेचे प्रमाण १७ टक्के होते. चालू वर्षी त्यामध्ये वाढ झाली असून, त्याचे प्रमाण २८ टक्क्यांवर गेले आहे. तसेच प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी कोर्टामध्ये देखील शिक्षेच्या प्रमाणात अल्पशी वाढ झाली असून, ते ३४ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांवर गेले आहे.

गुन्ह्याचे स्वरुप वर्ष २०१८ वर्ष २०१७ - नोव्हेंबर अखेरीस पर्यंत

दाखल उघड दाखल उघड

खुन ३३ ३३ २४ २२

खुनाचा प्रयत्न ७३ ७१ ८४ ८४

दरोडा ६ ६ १३ १२

जबरी चोरी ११९ ८१ १५२ १२४

मंगळसूत्र चोरी २० १० २० १३

घरफोडी १६७ २९ १५० ४५

वाहन चोरी ६५८ १३७ ६३८ १६८

मोबाइल चोरी १६५ ३८ ४७९ १७४

बलात्कार ६८ ६८ ६४ ६४

प्राणांतिक अपघात १४१ १२३ १३२ १०६

…

शिक्षेचे प्रमाण वर्षनिहाय पुढील प्रमाणे आहे.

नोव्हेंबर २०१८ सेशन कोर्ट प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी कोर्ट

निकाली - २१० निकाली - १९१३

शिक्षा - ५९ शिक्षा - ६६४

नोव्हेंबर २०१७ निकाली - १८८ निकाली - १६९०

शिक्षा - ३२ शिक्षा - ५६८

…