Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

मजुराला लुबाडणाऱ्या टोळीतील दोघांना अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी,औरंगाबाद

चाकूचा धाक दाखवत मजुराचे दोन हजार रुपये लुबाडणाऱ्या टोळीतील दोघांना गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली. हा प्रकार आठ नोव्हेंबर २०१८ रोजी गारखेड्यातील पुंजाबी चौकात घडला होता. या प्रकरणी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात आरोपींविरुद्ध जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल आहे.

या प्रकरणी फिरोज खान शौकत खान (वय ३२, रा. इंदिरानगर, गारखेडा) यांनी तक्रार दिली होती. त्यानुसार, ते आठ नोव्हेंबर रोजी रात्री साडे सातच्या सुमारास कामावरून घरी जात असातना चौघांनी पुंजाबी चौकात अडवले. त्यांनी दारूसाठी पैशाची मागणी केली. पैसे देण्यास नकार दिल्याने आरोपींनी त्यांच्या गळ्याला चाकू लावून लाकडी दांड्याने मारहाण करून जखमी केले. फिरोज यांच्याकडील दोन हजार रुपये घेऊन ते पळून गेले. याप्रकरणी संशयित आरोपी अक्षय महेश जाधव, मनोज श्रीरंग कसबे, पोपट संदीपान कसबे आणि पिंटू संदीपान कसबे (सर्व रा. इंदिरानगर) यांच्या विरुद्ध जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या पैकी दोन आरोपी बुधवारी सकाळी इंदिरानगर परिसरात आल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या पथकाला मिळाली होती. पोलिसांनी सापळा रचून अक्षय जाधव आणि मनोज कसबे या दोघांना अटक करून जवाहरनगर पोलिसांच्या स्वाधीन केले. ही कारवाई पोलिस आयुक्त चिरंजीवप्रसाद, उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे घाडगे, एसीपी डॉ. नागनाथ कोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एपीआय राहुल सूर्यतळ, जमादार संतोष सोनवणे, बापुराव बावीस्कर, लालखान पठाण आणि योगेश गुप्ता यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पोलिस आयुक्तालयात आता महिला कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी पाळणाघर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कर्तव्य बजावताना महिला पोलिसांना अनेक वेळा मुलांपासून दूर राहावे लागते. पोलिस आयुक्तालय आणि मुख्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांसाठी नविन वर्षाच्या सुरुवातीलाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आनंदाची भेट दिली आहे. आयुक्तालयात महिला कर्मचाऱ्यांच्या चिमुकल्यासाठी पाळणाघर सुरू करण्यात येत आहे. 'हिरकणी कक्ष' असे नामकरण या पाळणाघराचे करण्यात आले आहे.

शहर पोलिस दलात सध्या ६५० महिला कर्मचारी आहेत. विविध पोलिस ठाण्यात यापैकी अनेक महिला कर्मचारी कार्यरत आहेत. पोलिस आयुक्तालयात आणि मुख्यालयात देखील मोठ्या प्रमाणावर महिला कर्मचारी कार्यरत आहेत. या महिला कर्मचाऱ्यांना अनेक वेळा आपल्या चिमुकल्यांपासून दूर राहून बारा बारा तास कर्तव्य बजवावे लागते. ज्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या घरी मुले सांभाळण्यासाठी घरची माणसे आहेत, त्यांना याची अडचण जाणवत नाही, परंतु ज्या महिलांना मुलांना संभाळून कर्तव्यावर यावे लागते त्यांच्यासाठी सुखद भेट नवीन वर्षात देण्यात येत आहे. महिला पोलिसांच्या मुलांसाठी शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या इमारतीमध्ये पाळणाघराची निर्मिती करण्यात आली आहे. पोलिस आयुक्त चिरंजीवप्रसाद आणि उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे घाडगे यांच्या संकल्पनेतून या हिरकणी कक्षाची उभारणी करण्यात येत आहे. आयुक्तालयाच्या तळमजल्यावर कॅन्टीनच्या बाजूला सुसज्ज अशी मोकळी जागा होती. या जागेवरच हा कक्ष उभारण्यात येत आहे. या पाळणाघरात तीन वर्ष ते बारा वर्षांपर्यंतच्या मुलांना नि:शुल्क ठेवता येणार आहे. सकाळी आठ ते सायंकाळी आठ या वेळेमध्ये ही मुले पाळणाघरात राहू शकतील. या चिमुकल्यांसाठी कार्टूनची वॉल, अल्फाबेटीकल गेम तसेच इतर खेळणी देखील ठेवण्यात येणार आहे. खेळण्यासोबत मुलांच्या स्टडीरुमची देखील व्यवस्था या ठिकाणी करण्यात येणार आहे. दोन महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांची या पाळणाघरामध्ये मुलांच्या संगोपनासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. या ठिकाणी सोडण्यात येणाऱ्या मुलांच्या जेवणाची व्यवस्था पालकांना करावी लागणार असून आपल्या चिमुकल्यांना या ठिकाणी खाऊच्या डब्ब्यासह सोडावे लागणार आहे. ज्या महिला कर्मचाऱ्यांना आपल्या मुलांना येथे ठेवायचे आहे त्यांना याची रितसर नोंदणी पाळणाघरामध्ये करावी लागणार आहे.

महिला कर्मचाऱ्यांच्या लहान मुलांसाठी पाळणाघर सुरू करण्याची संकल्पना गेल्या अनेक दिवसापासून सुरू होती. नवीन इमारतीमध्ये जागा उपलब्ध असून या ठिकाणी 'हिरकणी कक्ष' असे नाव देत हे पाळणाघर सुरू करण्यात येत आहे.

डॉ. दीपाली धाटे घाडगे, उपायुक्त, मुख्यालय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शासनाकडे थकले १०९ कोटी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र शासनाकडे महापालिकेचे १०९ कोटी रुपये थकले आहेत. यापैकी ८३ कोटी रुपये तीन दशकांपासून मिळणे बाकी आहे. महापालिकेच्या हक्काचा हक्काचा निधी मिळत नसल्यामुळे त्याचा परिणाम शहरातील विकास कामांवर होत आहे.

महापालिकेला विविध योजनांसाठी शासनाकडून निधी दिला जातो, परंतु निधी वेळेवर मिळत नसल्यामुळे महापालिकेच्या प्रशासनाला काम करणे अवघड होऊन बसते. वारंवार पाठपुरावा केला तरी शासनाकडून थकित रक्कम मिळत नसल्यामुळे आता दाद कुणाकडे मागायची, असा प्रश्न पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आहे.

महापालिकेच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये भरत असलेल्या शाळा खोल्यांचे ८३ कोटी १३ लाख रुपयांचे भाडे शासनाच्या शिक्षण विभागाकडे १९८६पासून थकलेले आहे. ही थकित रक्कम मिळावी यासाठी पालिका प्रशासनाने अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला, परंतु अद्याप ही रक्कम पालिकेच्या खात्यात जमा झालेली नाही. हिवताप विभागात काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचे सहा कोटी ९१ लाख रुपयांचे अनुदान २०१२पासून मिळालेले नाही. कुटुंब नियोजन योजनेंतर्गत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचे तीन कोटी चार लाख रुपयांचे अनुदान देखील १९९५पासून थकलेले आहे. आरोग्य उपसंचालकांकडे पत्रव्यवहार करून देखील हे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही.

करमणूक कराचे एक कोटी रुपयांचे अनुदान २०१३-१४ यावर्षांपासून थकित आहे. जमीन महसूल आणि बिन शेतसारा अनुदानापोटी १५ कोटी रुपये १९९९पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे थकले आहेत. शासनाकडे थकलेल्या एकूण अनुदानाची रक्कम १०९ कोटी १२ लाख रुपये आहे. शासनाने ही रक्कम दिल्यास शहरातील विविध विकास कामे मार्गी लागू शकतील, असे मानले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्याचे आज भूमिपूजन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगपुरा येथे महापालिकेतर्फे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा पुतळा उभारण्यात येणार आहे. या पुतळ्याच्या कामाचे भूमिपूजन गुरुवारी (तीन जानेवारी) सकाळी नऊ वाजता खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या हस्ते केले जाणार आहे. यावेळी आमदार अतुल सावे, महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्यासह पालिका पदाधिकारी व नगरसेवकांची विशेष उपस्थिती राहणार आहे. या कार्यक्रमाला नागरिकांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भरतीसह वक्फ बोर्डाच्या मागण्या मंत्रालयात पेंडिंग

$
0
0

औरंगाबाद :

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डामध्ये भरती प्रक्रिया राबविण्यासह बोर्डाच्या संबंधित अनेक प्रकरणे निकाली लावण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून देण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर आतापर्यंत वक्फ बोर्डाच्या संबंधित मागण्या अजूनही मंत्रालयात पेंडिंग आहेत.

नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी तहरिके औकाफचे अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून वक्फ बोर्डाच्या विविध मागण्यांबाबत माहिती दिली होती. मुख्यमंत्र्यांनी वक्फ बोर्डाच्या समस्या सोडविण्याबाबतही आश्वासन दिले होते. याशिवाय भाजपा नेते आमदार आशिष शेलार यांनीही वक्फ बोर्डाच्या समस्येकडे विधीमंडळात प्रश्न उपस्थितीत केला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात वक्फ बोर्डाच्या विविध समस्या सोडविण्याचे आश्वासनही देण्यात आले होते. या आश्वासनानुसार वक्फ बोर्डात १०० जणांच्या भरतीचा प्रस्तावासह वक्फ बोर्डाला अद्यावत तंत्रज्ञानासह अन्य सुविधा देण्याचा प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी तत्वत: मंजूरी दिली आहे. सध्या हा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पेडिंग असून याबाबत अद्यापही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती तहरिक ए औकाफचे सचिव मिर्झा कय्युम नदवी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजयुमोतर्फे आज राज्यस्तरीय कार्यशाळा

$
0
0

औरंगाबाद : भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे 'विजय लक्ष्य २०१९' या राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही कार्यशाळा एमजीएम कॅम्पसमधील रुक्मिणी हॉल येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या कार्यशाळेसाठी राज्यभरातून जिल्हा व मंडळ स्तरापर्यंतचे प्रमुख पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती आमदार योगेश टिळेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी आमदार संतोष दानवे यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. या कार्यशाळेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे, भाजपचे संघटनमंत्री विजय पुराणिक, प्रवक्ते माधव भंडारी यांचे मार्गदर्शन आयोजित करण्यात आले आहे, अशीही माहिती योगेश टिळेकर यांनी दिली. भाजपचे प्रवक्ते भंडारी हे राफेल कराराबाबत कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करणार असल्याची माहितीही टिळेकर यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठ भरणार कंत्राटींचा ‘पी.एफ.’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने बुधवारी तातडीने कंत्राटी कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या प्रश्नावर व्यवस्थापन परिषदेची बैठक बोलावली. मात्र, याबाबतची आवश्यक ती कागदपत्रेच विद्यापीठ प्रशासनाकडे उपलब्ध नव्हती. त्यावर अनेक सदस्यांनी आक्षेप घेत प्रशासनाला धारेवर धरले. 'पी. एफ.' भरला नसल्याने कंत्राटी कामगारांनी विद्यापीठाविरुद्ध दंड थोपटले असून भविष्य निर्वाह निधी विभागाने विद्यापीठाला फटकारत ९४ लाख रुपये तत्काळ भरण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यानंतर जागे झालेल्या विद्यापीठाने पहिल्या टप्प्यात ५० लाख रुपये भरण्याचे मान्य केल्याचे कळते.

विद्यापीठात कंत्राटी कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम अनेक वर्षांपासून भरलेली नाही. १९८२ पासून विद्यापीठातील कंत्राटी कामगारांच्या 'पी. एफ.'चा प्रश्न प्रलंबित आहे. विद्यापीठ प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे कामगारांचा हक्क डावलला गेला. यावर कामगारांनी न्यायालयासह 'पी. एफ.' कार्यालयाकडेही दाद मागितली होती. त्यावर नुकतीच विद्यापीठ प्रशासनाला 'पी. एफ.' विभागाने नोटीस पाठविली आणि चार जानेवारीपर्यंत काय कारवाई केली याचा अहवाल मागितला होता. त्यावर तातडीने बुधवारी बैठक घेण्यात आली. परिषदेची बैठक पाच जानेवारीला होणार होती. त्यानंतर ती बैठक १८ जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, अचानक बुधवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

व्यवस्थापन परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत कोणतीही ठोस माहीती न ठेवता फक्त वर-वर चर्चा सुरू असल्याने व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य संतापले. कोणतीही विषय पत्रिका नाही, कोणतेही कागदपत्रे, आकडेवारी, ठोस माहिती कुलसचिवांनी मांडली नाही. 'पी. एफ.'अधिकाऱ्यांकडून विद्यापीठाला काय सूचना देण्यात आल्या याचीच माहिती देण्यात आली. व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य किशोर शितोळे यांनी यावर आक्षेप घेतला. 'पी. एफ.' करिता काय माहिती जमविली, कोणते कर्मचारी होते, आस्थापना विभागाने 'पी. एफ.' नोंदणी क्रमांक नसलेल्या कंत्रादारांना कशी कामे दिली? त्यांचे वेतन कसे काढले? त्यांच्या नावाच्या याद्या प्रशासन का सादर करीत नाही?, असे प्रश्न उपस्थित केले.

\Bविद्यापीठ वकील नेमणार \B

विद्यापीठाला आता 'पी. एफ.'चे अकाउंट सुरू करावे लागणार आहे. त्यात ५० लाख रुपये तातडीने जमा केले जाणार आहेत. पूर्वीच प्रक्रिया करण्याची गरज असताना त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचेही इतर सदस्यांनी लक्षात आणून दिले. तसेच या प्रश्नावर वकिलाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी होणारा खर्चाबाबतही आक्षेप घेण्यात आला. यासह माफ केलेले परीक्षा शुल्क कोणत्या कॉलेजांनी जमा केला नाही, याबाबतचा आढावा घेण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अखेर रस्त्यांच्या कामाला अखेर मुहूर्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सरकारने दिलेल्या शंभर कोटी रुपयांच्या अनुदानातून करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांचा शुभारंभ गुरुवारी (तीन जानेवारी) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. हा कार्यक्रम सायंकाळी साडेपाच वाजता हडकोतील टीव्ही सेंटर चौकात होणार असल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. प्राप्त झालेल्या अनुदानातून ३० रस्त्यांच्या व्हाइट टॉपिंगची कामे केली जाणार आहेत.

महापौरांनी दिलेल्या माहितीनुसार; या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी खासदार चंद्रकांत खैरे राहणार आहेत. विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, पालकमंत्री दीपक सावंत, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांची या कार्यक्रमाला विशेष उपस्थिती असणार आहे. खासदार राजकुमार धूत, वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, शिवसेनेचे संपर्क प्रमुख विनोद घोसाळकर, आमदार अतुल सावे, संजय शिरसाट, इम्तियाज जलील, सुभाष झांबड, सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अॅड. देवयानी डोणगावकर, माजी खासदार प्रदीप जैस्वाल, माजी आमदार, भाजपचे शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. महापालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवकांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.

रस्त्यांच्या कामांसाठी शासनाने जुन २०१७मध्ये शंभर कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान मंजूर केले व महापालिकेकडे निधी देखील वर्ग केला, परंतु राजकीय रस्सीखेच, निविदा प्रक्रिया यामध्ये रस्त्यांची कामे सुरू होऊ शकली नाहीत. अनुदान मिळाल्यावर दीड वर्षांनी रस्त्यांच्या कामाचा शुभारंभ होत आहे.

\Bदहा लाखांचा मंडप\B

मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमासाठी टीव्ही सेंटर चौकात मंडप टाकण्यात येणार आहे. मंडप टाकण्याचे काम एका मंडप आणि डेकोरेशन व्यावसायिकाला सुमारे दहा लाख रुपयांत देण्यात आले आहे. कार्यक्रमासाठी मंडप टाकण्याबरोबरच टीव्ही सेंटर चौकातील छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यावर विद्युत रोषणाईही करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मुख्यमंत्र्यांकडे २४२० कोटींच्या मागण्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रस्ते कामाच्या शुभारंभासाठी शहरात येत असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे महापालिका तब्बल दोन हजार ४२० कोटी रुपयांच्या मागण्या करणात आहे. त्यात सातारा-देवळाईसाठी एक हजार कोटी रुपये, तर अमृत योजनेअंतर्गत एक हजार १६ कोटी रुपयांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांना देण्यासाठी निवेदन बुधवारी तयार करण्यात आले. निवेदनावर महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे, सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. एमजीएमच्या परिसरात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारले जाणार आहे. या स्मारकासाठी ५० कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या स्मारकासाठी दहा कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्याचा निवेदनात उल्लेख आहे. शहरातील रस्ते विकासासाठी १५० कोटींच्या विशेष अनुदानाला शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी शंभर कोटी रुपये प्राप्त झाले आहे. उर्वरित ५० कोटींच्या अनुदानासह आणखी शंभर कोटी रुपयांचे अनुदान रस्त्यांच्या कामासाठी देण्यात यावे, अशी मागणी देखील मुख्यमंत्र्यांकडे केली जाणार आहे. क्रांतीचौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्याची उंची वाढविण्याच्या कामासाठी दोन कोटी रुपये, विविध महापुरुषांच्या नावाने उभारण्यात येणाऱ्या संशोधन केंद्रांसाठी १५ कोटी रुपये, रस्ता रुंदीकरणात धोकादायक ठरणारे विजेचे खांब आणि डीपी स्थलांतरित करण्यासाठी २० कोटी रुपये देण्यात यावेत, अशी विनंती निवेदनाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.

शाळा इमारत भाड्याचे ८३ कोटी १७ लाख ३० हजार ६८४ रुपयांचे थकित अनुदान मिळावे, नागरी पोलिस यंत्रणेसाठी महापालिकेच्या स्वतंत्र पोलिस ठाण्यासाठी २६ पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याला मान्यता देण्यात यावी, सिद्धार्थ उद्यानाचे करमणूक शुल्क माफ करण्यात यावे, जमीन महसूल व बिन शेतसारा अनुदानाचे १५ कोटी रुपये शासनाकडे जमा झाले आहेत. या वसुलीच्या ७५ टक्के अनुदान महापालिकेस वितरित करण्यात यावे, नागरी हिवताप योजनेचे नऊ कोटी ९५ लाख रुपयांचे थकित अनुदान मिळावे, शहरातील ऐतिहासिक मकाईगेट, महेमूद दरवाजा, बारापुल्ला गेटच्या संवर्धनासाठी व पुलांच्या कामांसाठी ४० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात यावा, अमृत अभियानांतर्गत एक हजार १६ कोटींचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्याला मंजुरी देण्यात यावी, अशा मागण्या या निवेदनात करण्यात येणार आहे.

\Bसातारा, देवळाईसाठी हजार कोटींची मागणी\B

सातारा, देवळाई भागाचा समावेश जानेवारी २०१६मध्ये महापालिकेत झाला. या भागाच्या विकासासाठी एक हजार कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे महापालिकेतर्फे केली जाणार आहे. यात पाणी पुरवठ्यासाठी ४०० कोटी रुपये, रस्ते विकास आणि ड्रेनेज लाइन टाकण्याच्या कामासाठी प्रत्येकी ३०० कोटींच्या निधीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निमंत्रण पत्रिकेवरून शिवसेना-भाजपत महाभारत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी रस्ते कामांच्या उद्घाटनाच्या निमंत्रण पत्रिकेवरून महापालिकेत 'महाभारत' घडले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रोटोकॉल ऑफिसरने ठरवून दिलेली निमंत्रण पत्रिका महापालिकेने बदलली. या बदललेल्या निमंत्रण पत्रिकेची छपाई योग्य प्रकारे करता न आल्यामुळे 'रंगीत पॉम्प्लेटवर' पत्रिकेचा मजकूर छापण्याची नामुष्की पालिकेवर आली आहे.

रस्ते कामाच्या उद्घाटन शुभारंभाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांची प्रमुख उपस्थिती असून कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कोण असावे यावरून दोन दिवसांपासून शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षात वाद सुरू आहे. राजशिष्टाचारानुसार विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे हे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असावेत, असा भाजप पदाधिकाऱ्यांचा आग्रह होता, तर खासदार चंद्रकांत खैरे यांना कार्यक्रमाचे अध्यक्ष करण्यासाठी शिवसेनेचे पदाधिकारी आग्रही होते. हा वाद बुधवारपर्यंत सुरूच राहिला. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेचा मजकूर अंतिम करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रोटोकॉल अधिकाऱ्यांचा आहे. त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांनी प्रोटोकॉल ऑफिसरकडे पत्रिकेचा मजकूर पाठवला. प्रोटोकॉल ऑफिसरने कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी बागडे यांचे नाव लिहिले. राजशिष्टाचारानुसार खासदार खैरे यांचे नाव पत्रिकेत सातव्या क्रमांकावर टाकण्यात आले. खैरेंच्या नावाआधी खासदार राजकुमार धूत यांचे नाव शिष्टाचारानुसार त्या अधिकाऱ्यांनी टाकल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

प्रोटोकॉल ऑफिसरने अंतिम केलेली निमंत्रण पत्रिका महापालिकेत सकाळी प्राप्त झाली. ती हाती पडताच शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचा तिळपापड झाला. खैरेंचे नाव अध्यक्षस्थानी नसल्याचे पाहून शिवसेना पदाधिकारी नाराज झाले. त्यांनी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून पालिकेच्या कार्यक्रमाची निमंत्रण पत्रिका कशी असावी हे ठरविण्याचा अधिकार महापौरांचा आहे. महापौरांनी आपल्या अधिकारात कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी खैरे यांचे नाव टाकले आहे, तेच नाव कायम राहील, बागडे अध्यक्षस्थानी राहणार नाहीत, असे स्पष्ट करून निर्वाणीचा इशारा दिला. प्रोटोकॉल ऑफिसरने तयार केलेल्या मजकूरात बदल करून 'रंगीत पॉम्प्लेट'च्या स्वरुपात पत्रिका छापण्यात आली. हीच निमंत्रण पत्रिका पत्रकार परिषदेत वितरित करण्यात आली. ही नवी निमंत्रण पत्रिका पत्रकार परिषदेतच भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या हाती पडली आणि त्यांच्या भुवया उंचावल्या.

\Bअध्यक्षपदाचे नवीन सूत्र \B

पत्रकार परिषदेनंतर त्या पत्रिकेबद्दल भाजप पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. जास्त वाद न घालता महापौरांनी केलेला बदल स्वीकारण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. ज्या कार्यक्रमात शिवसेनेचा नेता प्रमुख पाहुणा असेल त्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भाजपचा नेता असावा. ज्या कार्यक्रमात भाजपचा नेता प्रमुख पाहुणा असेल त्या कार्यक्रमात शिवसेनेचा नेता अध्यक्षस्थानी असावा, असे नवे सूत्र तयार करण्यात आल्याचे पालिकेतील सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समांतर’चे देणे फेडू द्या, शासकीय निधीतून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समांतर जलवाहिनीसाठी प्राप्त झालेल्या शासकीय निधीतून या जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या कंपनीचे देणे देण्याची परवानगी द्या, अशी विनंती महापालिकेचे पदाधिकारी गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार आहेत.

समांतर जलवाहिनीसाठी राज्य आणि केंद्र शासनाकडून पालिकेला प्राप्त झालेला निधी आणि त्यावरचे व्याज मिळून सुमारे ३५० कोटी रुपये जमा आहेत. जलवाहिनीचे काम करण्यासाठी नेमलेल्या 'एसपीएमएल' कंपनीने सुमारे ८० कोटी रुपयांची थकबाकी पालिकेकडे काढली आहे. महापालिकेकडे जमा रक्कमेतून कंपनीची देय रक्कम अदा केल्यास न्यायालयीन प्रकरणे, लवाद संपुष्टात आणून योजनेची पुन:बांधणी तत्काळ करणे शहरासाठी आवश्यक आहे, असे महापालिकेचे मत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना देण्यासाठी केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. यासाठी कंपनीने देखील सकारात्मक प्रतिसाद देण्याबाबत आपल्या माध्यमातून व महापालिकेच्या स्तरावर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. याप्रमाणे कार्यवाही झाल्यास जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकणे, अत्यंत आवश्यकतेनुसार अंशत: वितरण व्यवस्था व जलकुंभ बांधण्यासाठी 'डीपीआर' नुसार काम करण्याचा महापालिकेचा मानस आहे.

\Bसहाशे कोटींचा खर्च अपेक्षित \B

याप्रकारे काम केल्यास आजच्या दरसूचीनुसार साधारणत: सहाशे कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी महापालिकेस प्राप्त झालेले शासकीय अनुदान, त्यावर मिळालेले व्याज याचा वापर करून उर्वरित आवश्यक निधी राज्य शासनाकडून प्राप्त समांतर जलवाहिनीची योजना पूर्ण करता येणे शक्य आहे. महापालिकेच्या या प्रस्तावाला मान्यता द्यावी, अशी विनंती महापालिका पदाधिकाऱ्यांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंत्रिमंडळ बैठकीतील १९ निर्णय दोन वर्षानंतरही ‘जैसे थे’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळी आणि मागास मराठवाड्यातील विकासाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी औरंगाबाद शहरात मंत्रिमंडळ बैठक घेण्याची प्रथा सुरू झाली. या बैठकांतून घेतलेल्या काही महत्त्वाच्या निर्णयाचा उपयोग मराठवाड्याच्या विकासासाठी झाला आहे. मात्र, भाजप-शिवसेना युती शासनाने चार ऑक्टोबर २०१६ रोजी औरंगाबाद येथे घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील ३२ पैकी १९ निर्णयांची अद्याप पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे ही बैठक म्हणजे केवळ बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी ठरल्याचे स्पष्ट होत आहे.

सध्याच्या राज्य शासनाच्या कार्यकाळात मराठवाड्याच्या पारड्यात काहीतरी पडेल व त्यातून सर्वांगिण विकासासाठी प्रयत्न होतील, असे जनतेला वाटत होते. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या बैठकीतील अनेक महत्त्वाचे निर्णय अडगळीत पडले असल्याने ही बैठक म्हणजे केवळ देखावा होता का? मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करण्यात येतो, त्याचे फलित काय? ही रक्कम कोणासाठी आणि का खर्च केली?,असे प्रश्न निर्माण होत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी औरंगाबाद शहरात घेण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ २८ प्रकरणांचे शासन निर्णय निर्गमित झाले आहेत हे विशेष. या बैठकीत एकूण ३२ निर्णय घेतले होते, त्यापैकी दोन निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अनुषंघाने कार्यवाहीचे विषय होते, तर उर्वरीत ३० मंत्रिमंडळ निर्णय आहेत. यापैकी ११ निर्णयांची पूर्णपणे पूर्तता झाली आहे. अर्थसंकल्पात समावेश होऊनही पुरेशी आर्थिक तरतूद न होणे, प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात नसणे, प्रशासकीय पातळीवरून कामांचे नकाशे, अंदाजपत्रकेच तयार न झाल्याने निर्णयांची अंमलबजावणी रखडली आहे.

\Bनिर्णयानंतर रखडलेली कामे

\Bमंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होऊनही अनेक कामांना सुरुवातच झालेली नाही, तर काही कामे प्रगतीपथावर म्हणजे अपूर्ण आहेत. औरंगाबाद येथे नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी जागाच ताब्यात मिळालेली नाही, शासकीय तंत्रनिकेतनमधील अभ्यासक्रमांचे श्रेणीवर्धन करून पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात रुपांतर करण्यास मान्यता दिलेली नाही, औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रशासकीय बैठकांसाठी सभागृह बांधण्यासाठी आर्थिक तरतूदच केलेली नाही. इको बटालीयन, वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी वृक्ष लागवड हे प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत. जालना जिल्ह्यातील मौजे पाणशेंद्रा येथे सीड्स पार्क उभारण्याचा निर्णय घेतला, यासाठी २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी मुख्यालयाची मंजुरी प्राप्त आहे, मात्र त्यापुढे काहीच झाले नाही. उस्मानाबाद येथे नवीन शासकीय वस्तुसंग्रहालय इमारतीचा निर्णय अंतिम कारवाईच्या नावाखाली अपूर्ण आहे. बैठकीत इतर अपूर्ण राहिलेल्या कामांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही.

\Bमंत्रिमंडळ बैठक: ४ ऑक्टोबर २०१६\B

घेण्यात आलेले निर्णय -३२

निर्गमित झालेले शासननिर्णय- २८

कार्यवाही पूर्ण झालेले निर्णय- ११

शासनस्तरावरील निर्णय- २

विभागाशी संबंधित नसलेले निर्णय - १

अंमलबजावणी सुरू असलेले निर्णय- १९

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरलाबाई दळवी यांचे निधन

$
0
0

औरंगाबाद,

सिडको एन-३ येथील रहिवासी सरलाबाई देवदत्त दळवी (वय ८६ वर्षे) यांचे बुधवारी (२ जानेवारी) पहाटे ५ वाजता निधन झाले. त्यांच्या पार्थिवावर सिडको एन-६ येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या पश्चात दोन मुले, तीन सुना, जावाई, नातू, पणतू असा मोठा परिवार आहे. दळवी कुटुंबीय हे मूळचे हिंगोलीचे रहिवासी आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार चक्रधर दळवी आणि एमजीएम वैद्यकीय अभिमत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शशांक दळवी यांच्या त्या मातोश्री होत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'समृद्धी'चा श्रीगणेशा कधी ?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्यात दळणवळण क्रांती घडवू शकणारा, राज्य सरकारचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचे भूसंपादन जवळपास पूर्ण झाले असले तरी अद्याप भूमीपूजनाचा नारळ कधी फुटणार असा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहे.

७१० किलोमीटरच्या या महामार्गासाठी आतापर्यंत ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्यात आले असून या महामार्गाचे भूमीपूजन १८ डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्‍ते नागपूर येथून होण्याचीही चर्चा होती. मात्र, आता हे भूमीपूजन कधी होणार असा प्रश्न आहे.

दहा जिल्ह्यातून जाणारा संपूर्ण सिमेंटचा सहा पदरी रस्ता ४२ महिन्यांत बांधण्याचे राज्य सरकारचे उद्दीष्ट आहे. सध्या दहा जिल्ह्यातील ९० टक्के जमीन शासनाच्या ताब्यात आली असून आता केवळ बांधकामाचा कार्यारंभ देण्याची प्रतीक्षा आहे. निवडणुकीचे बिगूल वाजण्यापूर्वी समृद्धी महामार्गाचे भूमीपूजन होण्याची शक्यता असून महामार्गाच्या कामाला गती मिळवण्यासाठी प्रशासनाने महिन्याभरापासून हालचाली सुरू केल्या आहेत. रस्ता तयार करण्यासाठी पाच कंपन्याही तयार करण्यात आल्या आहेत. दहा जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गाचे नियोजन करण्यासाठी प्रत्येक महसुली विभागानुसार एक पॅकेज तयार करण्यात आले आहे. यानुसार नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक व कोकण विभागात बांधकामाच्या नियोजनानुसार पॅकेज राहणार आहेत. समृद्धी महामार्गासाठी असलेला सर्वात मोठा असलेला भूसंपादनाचा विरोध आता मावळल्याचे दिसून येत असून आता केवळ भूमीपूजनाची प्रतीक्षा आहे.

असा असेल महामार्ग

नागपूर-सेलडोह-वर्धा-येळी-पूलगाव-धामणगाव-वखफळी-कारंजा लाड-सेलू बाजार-मालेगाव-मेहकर-दुसरबीड-सिंदखेड राजा-जालना-शेंद्रा-औरंगाबाद-सावंगी-दौलताबाद-लासूर-वैजापूर-शिर्डी-गोंदे-पिंपळगाव मोर-घोटी-देवळी-खर्डी-शहापूरजवळील कासेगाव-वडपे (भिवंडी बायपास) असा हा एक्स्प्रेस वे असेल. पुढे कापूरबावडी जंक्शनवरून मुंबईत जाईल.

१० जिल्ह्यांमधून जाणार

समृद्धी मार्ग प्रत्यक्ष १० जिल्ह्यांमधून जाणार असून विदर्भ-मराठवाडा, उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाचा हा महामार्ग असेल. नागपूर ते औरंगाबाद हे अंतर तीन तासांत, तर त्यापुढील मुंबईपर्यंतचे अंतर तीन तासांत कापता येणार आहे. यामध्ये नागपूर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुलडाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नाशिक व ठाणे या जिल्ह्यातून हा महामार्ग जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घाटीची दीड हजार पदे खोळंबली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यातील सर्वांत मोठे रुग्णालय असलेल्या आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील 'मदर इन्स्टिट्यूट' अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या शहरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (घाटी) तब्बल ७६४ पदे चक्क वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत, तर दुसरीकडे 'सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल' व 'राज्य कर्करोग संस्थे'ची तब्बल १,५१० पदांची निर्मिती अनेक महिन्यांपासून खोळंबली आहे. हे कमी म्हणून की काय, २८ कोटींच्या निधीचीही प्रतीक्षा आहे. त्याचवेळी गेल्या दोन वर्षांपासून औषध टंचाईचा तीव्र सामना करणाऱ्या घाटीची औषध टंचाईपासून अद्यापही मुक्तता झालेली नाही. परिणामी, गोरगरीब रुग्णांचा आरोग्याचा मूलभूत हक्कदेखील हिरावून घेतला जात असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.

गोरगरीब व फाटक्या रुग्णांना सेवा देणाऱ्यांचे हात छाटण्याचा प्रकार घाटीमध्ये किमान दशकापासून अखंडपणे सुरू असल्याचे स्पष्ट झाल्याशिवाय राहात नाही. सद्यस्थितीत वर्ग एक ते चारपर्यंतची तब्बल ७६४ पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे कोणत्याही रुग्णालयाचा कणा मानण्यात येणाऱ्या परिचारिकांची ३८९, तर ज्यांच्याशिवाय रुग्णालय चालूच शकत अशा चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची २४६ पदेही रिक्त आहेत आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती तर दशकापासून बंद केल्यामुळे रुग्णसेवेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. पर्यायी व्यवस्था म्हणून ६६ कंत्राटी कर्मचारी घेतले गेले असले तरी प्रत्यक्षात २४६ कर्मचाऱ्यांची तुलना ६६ कर्मचाऱ्यांशी होऊ शकत नाही, हेही स्पष्टच आहे. अशी स्थिती एकीकडे असताना, 'पीएमएसएसवाय'अंतर्गत घाटी परिसरात उभे राहात असलेल्या सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी १,१४८ पदांचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे अनेक महिन्यांपासून पडून आहे. पहिल्या टप्प्यात ४६५ पदे मंजूर होणार असल्याचे सांगण्यात आले खरे; परंतु तेवढ्या पदांनाही अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. एवढेच काय तर सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी लागणाऱ्या ११ केव्ही सबस्टेशनसाठी ३ कोटी ४० लाखांचा निधीदेखील प्राप्त झालेला नाही. तसेच राज्यातील एकमेव 'राज्य कर्करोग संस्थे'च्या म्हणजेच शासकीय विभागीय कर्करुग्णालयाच्या विस्तारीकरणातील ३६२ पदांचा प्रस्तावही अनेक महिन्यांपासून मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे.

\Bआहारासाठीही निधी नसल्याची स्थिती

\Bघाटीतील औषधे, वैद्यकीय साहित्य, नवीन उपकरणे व त्याचबरोबर उपकरणांच्या देखभालीसाठी मागच्या काही वर्षांत मागितलेला निधी त्या त्या वेळी कधीच पूर्णांशाने मिळाला नाही, हेही घाटीचे आणखी एक दुर्दैव. मागितल्याच्या निम्मा तर कधी त्याहीपेक्षा कमीच निधी मिळाल्यामुळे थकीत बिले साचून राहिली आहेत आणि त्यामुळेच घाटी प्रशासनाकडून २८ कोटींची पुरवणी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. मात्र अजूनही निधीचा पत्ता नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून अनेक जीवनदायी उपकरणांची दुरुस्ती रखडल्याचे दिसून येत आहे. आजघडीला रुग्णालयातील आहारासाठीदेखील निधी नसल्याचे दिसून येत आहे. याच आहारासाठी १ कोटी ३६ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती, तर त्यातील ९९ लाख रुपये उपलब्ध झाले व अजूनही ४० लाखांचा निधी बाकी असल्यामुळे बिले थकल्याचे समजते. परिणामी, निधी नसल्याचा फटका आता गोरगरीब रुग्णांच्या आहारावर होणार की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

\Bमागितलेली निम्मीच औषधी प्राप्त

\Bगेल्या अनेक महिन्यांपूर्वी १५६ प्रकारच्या औषधांची मागणी करण्यात आली होती; परंतु आजतागायत केवळ ७४ प्रकारची औषधे घाटी रुग्णालयाला प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे औषध टंचाई, वैद्यकीय साहित्याच्या टंचाईचा सामना आजही काही प्रमाणात करावा लागत आहे. श्वानदंश, सर्पदंशावरील इंजेक्शनचाही कायम तुटवडा आहे. एकीकडे अशी स्थिती असताना, दुसरीकडे 'डीपीसी'तून नवीन १२८ स्लाईस सिटी स्कॅनसाठी ७ कोटींचा निधी मिळाल्यानंतर व हा निधी ९ महिन्यांपूर्वीच 'हाफकिन'ला वर्ग झाल्यानंतरही हे महत्वाचे उपकरण घाटीला प्राप्त झालेले नाही. तसेच घाटीतील नवीन ३ टेस्ला एमआरआय मशीनसाठी शिर्डी संस्थानकडून तब्बल १५ कोटी रुपये मिळाले व हा निधीदेखील 'हाफकिन'कडे वर्ग करुन अनेक महिले लोटले आहेत. मात्र हे उपकरणही घाटीत उपलब्ध झालेले नाही.

घाटीच्या सर्व प्रकारच्या खर्चासाठी सुमारे २८ कोटींची पुरवणी मागणी यापूर्वीच करण्यात आलेली आहे. या निधीतून मार्चपर्यंतची गरज भागू शकेल. हा निधी लवकरच उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा आहे.

\Bडॉ. कानन येळीकर\B, अधिष्ठाता, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रस्त्याची उजव्या बाजुने रुग्णवाहिकेला प्राधान्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वाहतूक मार्गावरील उजवी बाजू आपत्कालीन वेळी रुग्णवाहिकेसाठी मोकळी करून देण्याचे आवाहन शहर पोलिसांनी केले आहे. पोलिस स्थापना दिनानिमित्त बुधवारी वाहतूक मार्गावर रूग्णवाहिकेसाठी प्रथम प्राधान्याचे आवाहन हा उपक्रम मराठवाडा हॉस्पिटल असोसिएशन आणि वाहतूक शाखा यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात आला आहे. पोलिस आयुक्त चिरंजीवप्रसाद यांनी या उपक्रमाचे उद्घाटन केले.

शहरात आपत्कालीन परिस्थीतीमध्ये रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये रुग्णवाहिकेतून घेऊन जायचे असल्यास अनेक वेळा वाहतूक कोंडीमुळे अडचण निर्माण होते. रस्त्याची उजवी बाजू रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलांच्या वाहनांसाठी वाहनधारकांनी मोकळी केल्यास गंभीर घटना टळू शकते, हे लक्षात घेऊन शहर पोलिसांनी हा उपक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमाला बुधवारी पोलिस आयुक्तालयातून सुरुवात करण्यात आली. या उपक्रमाच्या जनजागृतीसाठी सहा रुग्णवाहिका सकाळी ११ ते दुपारी १२ आणि सायंकाळी चार ते पाच या वेळेत शहरात फिरवण्यात आल्या. वाहतूक शाखेच्या मोबाइल व्हॅनसह या रुग्णवाहिकांनी शहरात फेरी मारली. एमजीएम हॉस्पिटल ते कमलनयन हॉस्पिटल, सिग्मा हॉस्पिटल ते धूत हॉस्पिटल, वाळूज ते घाटी हॉस्पिटल, मॅक्स हॉस्पिटल ते एमआयटी हॉस्पिटल या मार्गावर या रुग्णवाहिका फिरवण्यात आल्या. यावेळी नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत या रुग्णवाहिकांना रस्त्याची उजवी बाजू मोकळी करून दिली. या उद्‌घाटन प्रसंगी उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे घाडगे, डॉ. सूर्यवंशी, डॉ. गुप्ता, डॉ. रोटे, डॉ. श्रीवास्तव, एसीपी डॉ. नागनाथ कोडे, हनुमंत भापकर, पोलिस निरीक्षक काकडे, देशमुख, मुदीराज, पगार आदींची उपस्थिती होती.

\B

जनजागृती फेरी

\B 'प्राधान्य देऊ प्रथम रुग्णवाहिकेला', 'सहकार्य करू, रुग्णाचे प्राण वाचविण्याला' हा संदेश देत सहा रुग्णवाहिकांनी शहरात जनजागृती केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबादलाच मिळेना मुंबईचे कनेक्शन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

स्पाईस जेट ही कंपनी औरंगाबाद ते मुंबई मार्गावर विमान सेवा सुरू करण्यासाठी तयार असली तरी या विमान कंपनीला मुंबईत स्लॉट देण्यात आलेला नाही. यामुळे औरंगाबाद विमानतळावरून विमान सेवा विस्तारीकरणाला दोनशे कोटीचा निधी मंजूर करूनही विस्तारीकरणालाही वेग मिळत नसल्याची माहिती समोर येत आहे.

औरंगाबाद विमानतळावरून राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा सुरू करण्यासाठी शहरातील उद्योजक संस्था आणि विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय नागरी उड्डायन मंत्री सुरेश प्रभू यांची भेट घेऊन विमान सेवा विस्तारीकरणाबाबत निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. यानंतर डिजीसिएच्या अधिकारी, विमान कंपनीचे प्रतिनिधी, उद्योजक सह जिल्हाधिकारी यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत औरंगाबाद मुंबई, औरंगाबाद दिल्ली आणि औरंगाबाद जयपूर उदयपूर या विमान सेवा चालू करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली होती. विमान कंपन्यांनी विमान सेवा सुरू करण्याबाबत प्रस्तावही डिजीसीएच्या समोर मांडली होती. यासाठी उद्योजक संघटनेनेही प्रयत्न केले.

मुंबई ते औरंगाबाद ही विमान सेवा सुरू करण्यासाठी स्पाईस जेट विमान कंपनी तयार आहे. या विमान कंपनीला मुंबईला स्लॉट मिळत नाही. याबाबत मुंबई विमानतळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही पत्र दिले असता, त्यांनी मुंबई विमानतळावर विमानाची संख्या जास्त झाल्याने, स्लॉट देता येत नाही, असे स्पष्ट उत्तर विमानतळ प्राधिकरणाला दिले आहे. यामुळे औरंगाबादसाठी मुंबई कनेक्शन अडचणीचे होत चालले आहे.

……

इमीग्रेशन पॉइंट सुरू करण्याची मागणी

औरंगाबाद विमानतळ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे इमीग्रेशन पॉईंटही विमानतळावर देण्यात यावे. याशिवाय विमानतळावरील विमानाला होणाऱ्या विमान पेट्रोलचा पुरवठा करण्यात येतो. या विमान पेट्रोलवर पाच टक्के कर आकारणी केली जात आहे. औरंगाबाद विमानतळावर हा कर शून्य टक्के केल्यास, विमानाची संख्या वाढेल, अशी मागणी विमानतळ प्राधिकरणाकडून देण्यात आले आहे.

……

विमानतळ विस्तारीकरणही पेडींग

औरंगाबाद विमानतळ विस्तारीकरण करण्याचा विषय हा सात ते आठ वर्षांपूर्वी पेंडींग होता. यासाठी अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी पुढाकार घेऊन भूसंपादन करण्यासाठी दोनशे कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली. मात्र, अजूनही विमानतळ विस्तारीकरणासाठी चिकलठाणा परिसरात भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.

……

औरंगाबाद-मुंबई विमान सेवा सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी विशेष लक्ष दिल्यास ही सेवा सुरू होईल. यासाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात येईल. त्यांना विनंती करण्यात येईल.

डी. जी. साळवी, संचालक, औरंगाबाद विमानतळ प्राधिकरण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खुलताबादकरांसाठी ‘रुबात’मध्ये विशेष कोटा

$
0
0

औरंगाबाद : लंडनमध्ये राहणाऱ्या निजाम वंशज असलेल्या राजकुमारी ऐसा बिरगेन व त्यांच्यासोबत अन्य मान्यवरांनी खुलताबाद येथे पहिले नवाब यांच्या दर्गाहला बुधवारी भेट दिली. या भेटीत राजकुमारी ऐसा बिरगेन यांनी मक्का येथे निजाम मालिकीच्या रुबातमध्ये खुलताबाद भागातील नागरिकांना संधी देण्याचे आश्वासन राजकुमारी ऐसा बिरगेन यांनी दिले.

बुधवारी (दोन जानेवारी) नवाबाच्या वंशज राजकुमारी यांच्यासोबत एम. एम. फैय्याज खान, डॉ. सय्यद अब्दुल हक्क यांच्यासह अन्य मान्यवर औरंगाबाद दर्शनासाठी आले होते. औरंगाबादहून नवाब वंशज खुलताबाद येथे गेले. यावेळी नवाब वंशजांनी खुलताबाद येथे पहिले निजाम आणि औरंगजेब यांच्याही कबरीचे दर्शन घेतले. यावेळी माजी नगराध्यक्ष अॅड. कैसर यांनी या नवाब वंशाजांचे स्वागत केले. निजाम वंशजांचा खुलताबादशी जवळचे नाते आहे, मात्र त्यांनाच मक्का येथील रुबाबातचा लाभ घेता येत नाही, अशी माहिती अॅड. कैसर यांनी दिली. सध्या निजाम शासीत राज्यातील नागरिकांना हज यात्रेला जाण्यासाठी रुबाबात येथे निवासाची व्यवस्था करण्यात येत असते. यासाठी यंदाच्या वर्षी १२०० जणांचा कोटा देण्यात आला आहे. या रुबातमध्ये खुलताबादच्या नागरिकांसाठी विशेष कोटा देण्याची मागणी तूर्तास मान्य करण्याचे आश्वासन ऐसा बिरगेन यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरी, वितरकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्राधान्य देणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतीचे बियाणे, चांगले खत देणे हे आमचे कर्तव्य असून शेतकरी आणि वितरकांचे प्रश्न, अडीअडचणी सोडविण्यास संघटनेचे प्राधान्य असेल, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र फर्टीलायझर्स, पेस्ट्रिसाईड्स, सीड्स डिलर्स असोसीएशनचे (माफदा) अध्यक्ष जगन्नाथ काळे यांनी केले.

जिल्हा व्यपारी महासंघाचे अध्यक्ष असलेल्या काळे यांची नुकतीच माफदाच्या राज्य अध्यक्षपदी निवड झाली. यानिमित्ताने औरंगाबाद जिल्हा कृषी निविष्ठा विक्रेता असोसीएशनतर्फे गुरुवारी तापडिया नाट्यगृहात आयोजित कार्यक्रमात काळे यांचा जाहीर सत्कार करण्यात आला. त्याप्रसंगी काळे बोलत होते.

सीड्स इंडस्ट्रिज असोसीएशन ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष अजित मुळे, नॅशनल सीड्स असोसिएन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष समीर मुळे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष केशवराव तायडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. तुकाराम मोटे, जिल्हा कृषीविकास अधिकारी आनंद गंजेवार, रितेश मिश्रा, माधव धांदे, 'माफदाचे उपाध्यक्ष सुभाष दरक, महासचिव विपीन कासलीवाल, औरंगाबाद जिल्हा कृषीनिविष्ठा विक्रेता असोसीएशनचे अध्यक्ष राकेश सोनी आदींची उपस्थिती होती. याप्रसंगी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते जगन्नाथ काळे यांचा सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमास अजय शहा, सरदार हरिसिंग, लक्ष्मीनारायण राठी, दीपक पहाडे, तनसूख झांबड, जितेंद्र पाटणी, अमित नावंदर, नरेंद्र पाटील, संदेश गंगवाल, राजेंद्र खंडेलवाल, डॉ. विजयकुमार सोनी, सुनील रावस, प्रमोद पाटील, पोपटकाका दांडेकर, सुदाम जाधव आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांना महिनाभरात नवी घरे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहर पोलिस मुख्यालयाच्या आवारात असलेल्या पोलिसांच्या सदनिकांचे काम पूर्ण झाले आहे. हौसिंग बोर्डामार्फत या इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले आहे. या ठिकाणी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एकूण ५३२ फ्लॅट बांधण्यात आले आहेत. या फ्लॅटचे वाटप महिन्याभरात करण्यात येणार असून, त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

पोलिस मुख्यालय मिलकॉर्नर येथे कौलारू घरे व चाळ टाइप निवासस्थाने होती. ही जुनी निवासस्थाने पाडून या ठिकाणी अलिशान सर्वसोयीयुक्त निवासस्थाने पोलिस हौसींग बोर्डामार्फत बांधण्यात आली आहेत. यामध्ये एकूण ५३२ फ्लॅट आहेत. ५०४ फ्लॅट हे पोलिस कॉन्स्टेबल ते सहायक फौजदार पदापर्यंतच्या कर्मचाऱ्यासाठी असून, २८ फ्लॅट हे पोलिस निरीक्षक, सहायक पेालिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक पदांवरील अधिकाऱ्यांसाठी आहेत. जानेवारी २०१७पासून या बांधकामाला सुरुवात झाली होती. यासाठी एकूण १४० कोटीचा निधी शासनाने मंजूर केला होता. तब्बल दोन वर्षे बांधकाम झाल्यानंतर या इमारती आता पूर्ण झाल्या आहेत. या फ्लॅटचे वाटप लवकरच करण्यात येणार आहे. या अलिशान निवासस्थानासाठी पोलिस कर्मचाऱ्यात चुरस असून, अनेकांनी वर्णी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

\Bक्रांतीचौक लाईनच्या कामाची प्रतीक्षा\B

पोलिस मुख्यालयातील पोलिस कॉलनी प्रमाणेच क्रांतीचौक पोलिस लाइनमध्ये देखील जुनी घरे पाडून नवीन घरांचे बांधकाम सुरू होणार आहे. या कामाला हौसींग बोर्डाकडून मंजुरी देखील मिळाली आहे, मात्र येथील बांधकामाला अद्याप मुहूर्त लागला नसून, मुख्यालयातील बांधकाम पूर्ण संपल्यानंतर येथील काम सुरू होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images