Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

ऑनलाइन फार्मसी विरोधात विक्रेत्यांचे आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ऑनलाइन औषध विक्री विरोधात एकवटलेल्या औषध विक्रेत्यांनी मंगळवारी हल्लाबोल आंदोलन केले. त्यांनी दुचाकी मोर्चा काढत जिल्हाधिकारी आणि अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयावर धडक मारत अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. ऑनलाइन औषध विक्रीला बंदी न केल्यास तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा देण्यात आला. आंदोलानाचा रुग्णांना फटका बसू नये, यासाठी मेडिकल स्टोअर्स सुरू ठेवण्यात आली होती.

अखिल भारतीय औषधी विक्रेता संघटनेने पुकारलेल्या आंदोलनाला प्रतिसाद देत औरंगाबाद केमिस्ट अॅण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनने हे आंदोलन केले. औषधी भवन येथून सकाळी साडे अकराच्या सुमारास वाहनफेरी काढण्यात आली. पैठण गेट, गुलमंडी, सिटी चौक, किल्लेअर्क मार्गे ती जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकली. तेथे जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर केल्यानंतर शहागंज, सिटी चौक, गुलमंडी मार्गे औषध विक्रेते औरंगपुरा येथील अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयात जाऊन घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष रावसाहेब खेडकर, सचिव दिलीप ठोळे, सहसचिव विनोद लोहाट, बापुराव सोनवणे, कपिल टिबडीवाला, किरण जोशी, रितेश छाजेड यांच्यासह मोठ्या संख्येने औषध विक्रेते उपस्थित होते.

ऑनलाइन फार्मसीसंदर्भात केंद्र सरकार तयार करत असलेल्या मसुद्याला देशभरातील संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. मागण्यांसंदर्भात तीन वेळा देशव्यापी बंद पुकारण्यात आला. वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला पण, तरीही सरकार याबाबत गंभीर नाही, असा आरोपही संघटनेने केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच, चेन्नई, दिल्ली हायकोर्टाने सुद्धा ऑनलाइन औषधविक्रीबाबत ठोस नियम लागू होत नाहीत, तोपर्यंत त्यावर घालण्यात आलेली बंदी कायम राहील, असा आदेश दिला होता. पण, अद्याप या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही, असा आरोप आंदोलकांनी केला.

ऑनलाईन औषध विक्री समाज हिताची नाही. औषधांच्या दुष्परिणामांपासून सामान्य जनतेस वाचविणे, हा आंदोलनामागचा मूळ उद्देश आहे. ऑनलाइन फार्मसीच्या माध्यमातून देशभरात बेकायदेशीरपणे व्यवसाय सुरू आहे. याद्वारे नार्कोटिक्स ड्रग्ज, झोपेची औषधे, गर्भपाताच्या गोळ्या यांसारख्या अनेक धोकादायक औषधांची विक्री होत आहे. युवकांमध्ये नशेच्या औषधांच्या वापराचा मोठा धोका आहे. या औषधांची गुणवंत्ता कोण तपासणार? हा प्रश्न आहे.

-दिलीप ठोळे, सचिव, केमिस्ट अॅण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


संप, निदर्शने, मोर्चाचा दिवस..

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सरकारचे जनता विरोधी आर्थिक धोरण, विविध क्षेत्रातील खाजगीकरण, कंत्राटीकरण, आउटसोर्सिंगसह कामगार विषयक धोरणाविरोधात देशभरात पुकारण्यात आलेल्या संपामुळे शहरात मंगळवार (८ जानेवारी) हा संप, निदर्शने आणि मोर्चाचा दिवस ठरला.

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून संपात सहभाग नोंदवला तसेच केंद्र सरकारच्या विविध आस्थापनांसमोरही कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. बँक, टपाल कार्यालय, एलआयसी, दूरसंचार सारख्या मोठ्या आस्थापनांत संपामुळे नागरिकांची कामे खोळंबली. या बड्या आस्थापनांमध्ये अधिकारी उप‌िस्थित होते, मात्र कर्मचारी संपात सहभागी झाल्यामुळे कामकाज ठप्प झाले.

\Bराज्य सरकारी कर्मचारी संघटना\B

राज्य व केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ११ संघटनांनी संयुक्तपणे संपामध्ये सहभाग घेतला. महसूल, आरटीओ, शासकीय मुद्रणालय, ‌ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्‍णालय, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पशुसंवर्धन विभाग, भूमी अभिलेख, वस्तू व सेवा कर, ईएसआयसी हॉस्पिटल, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना, सहकार विभाग, कृषी विभाग, विद्यापीठातील कर्मचारी यासह इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी, तसेच मराठवाड्यातील सर्व तलाठी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली. निदर्शनामध्ये देविदास जरारे, एन. एस. कांबळे, वैजिनाथ विघोतेकर, अशोक वाढई, सुरेश करपे, रामेश्वर मोहिते, हरिभाऊ धनवई, अरविंद धोंगडे, संतोष अनर्थे, अनिल सूर्यवंशी, इंदुमती थोरात, सुनीता वैष्‍णव, प्रमोदिनी सुटे, कुंदा पानसरे आदी कर्मचाऱ्यांनी निदर्शनामध्ये सहभाग घेतला.

\Bअंगणवाड्या बंद

\B

जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या अंगणवाडी सेविका संपामध्ये सहभागी झाल्या यामुळे जिल्ह्यातील एकही अंगणवाडी मंगळवारी उघडली नाही. जिल्ह्यात तीन हजार ४६८ अंगणवाड्या असून यातील बहुतांश अंगणवाड्या बंद होत्या. बुधवारीही संप असल्यामुळे अंगणवाडी बंद राहण्याची शक्यता आहे.

\Bटपाल कार्यालय ठप्प \B

टपाल कार्यालय कार्यरत एनएफपीई व एफएनपीओ संघटनेच्या सदस्यांनी संपात सक्रीय सहभाग नोंदवला. संप १०० टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा या संघटनानी केला आहे. जिल्ह्यातील ९४६ पैकी ६०८ कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित होते, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. मुख्य पोस्ट कार्यालयासमोर सकाळी दहा वाजता निदर्शने करण्यात आली. यावेळी एस. बी. बुजाडे, एस. व्ही. पवार, के. आर. मोरे, डी. एच. परदेशी, व्ही. पी. सहाणे, सय्यद कमरोद्दीन, पी. एम. जाधव, एस. बी. सोनवणे यांच्यासह कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संपामुळे मुख्य डाक घर वगळता शहर व जिल्ह्यातील पोस्ट कार्यालयातील कामकाम ठप्प झाल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे.

\B'बीएसएनल'मध्ये परिणाम \B

'बीएसएनएल'मध्ये कार्यरत एनएफटीई व बीएसएनएल ईयू संघटनेने सक्रीय सहभाग नोंदविला. संयुक्त कृती समितीचे नेते रंजन दाणी, विलास सवडे, जॉन वर्गीस, शिवाजी चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली क्रांती चौक येथील टेलीभवन समोर निदर्शने करण्यात आली. या संपामुळे जिल्ह्यातील १४ ग्राहक सेवा केंद्राचे कामकाज ठप्प झाल्याचा दावा दाणी यांनी केला. संप बुधवारीही सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

\B'एलआयसी'त संमिश्र

\B

भारतीय आयुर्विमा महामंडळामध्ये कार्यरत ऑल इंडिया इन्शुरन्स एम्प्लॉइज असोसिएशनने (एआयआयईए) सक्रीय सहभाग नोंदविला. संप १०० टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा संघटनेचे अध्यक्ष सुनील काळे व सचिव उमेश कुलकर्णी यांनी केला. विभागीय आयुक्त कार्यालयावरील मोर्चात संघटनेचे सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या संपामुळे कार्यालयीन कामावर संमिश्र परिणाम झाला. दरम्यान, राज्य जीएसटी कार्यालयातील कर्मचारीही या संपात सहभागी झाले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा वाहतूक वाहने शहरात दाखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कचऱ्याचे संकलन आणि वाहतुकीसाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराने काही वाहने आणि कर्मचारी शहरात आणले आहेत. कंत्राटदारांच्या कर्मचाऱ्यांना कचरा संकलनाचे प्रशिक्षण बुधवारपासून दिले जाणार आहे.

कचरा संकलन आणि वाहतुकीसाठी बंगळुरू येथील पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीला कंत्राट दिले आहे. कंपनीने १९ पैकी पाच कॉम्पॅक्टर, दोनशे पैकी १६ रिक्षा आणि दहा टिप्पर शहरात आणली आहेत. ही वाहने प्रायोगिकतत्वावर वापरली जाणार आहेत. वाहनांसोबत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसोबत बुधवारपासून पाठवले जाणार आहे. त्यातून त्यांचे प्रशिक्षण होईल, अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली. कचऱ्यापासून गॅस निर्मिती करणाऱ्या बॅम्को कंस्ट्रक्शन कंपनीसोबत पालिकेचा ११ जानेवारी रोजी करार होणार आहे. त्यानंतर पुढील सहा महिन्यात हा प्रकल्प सुरू होऊ शकेल. प्रकल्पाकरिता दररोज ३० टन भाजी-पाला, चिकनवेस्ट, फुडवेस्ट आदींची गरज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देशव्यापी संपाला संमिश्र प्रतिसाद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगार, कर्मचारी धोरणाविरोधात आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी देशातील १० मध्यवर्ती कामगार संघटना आणि ५२ अखिल भारतीय फेडरेशन्सने पुकारलेल्या दोन दिवसीय देशव्यापी संपाला शहरात समिश्र प्रतिसाद मिळाला. बँका, दूरसंचार, औद्योगिक वसाहतीत प्रमुख्याने परिणाम दिसून आला. यानिमित्ताने विभागीय आयुक्तालयावर काढण्यात आलेल्या धडक मोर्चात कर्मचारी, कामगारांसह, असंघटित कामगार, कष्टकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.

'अच्छे दिन कब आयेंगे, नरेंद्र मोदी जबाब दो, हम सब एक है,' आदी घोषणा देत दुपारी बाराच्या सुमारास क्रांती चौकातून कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या मोर्चाला सुरुवात झाली. यावेळी कामगार नेते राम बाहेती, प्रकाश बनसोड, एम. ए. गफ्फार, अॅड. उद्धव भवलकर, देविदास कीर्तीशाही, अॅड. अभय टाकसाळ, अनिल जाभाडे, उमेश कुलकर्णी, रंजन दाणी, विलास सवडे, मंगल ठोंबरे, तारा बनसोड, दामोदर मानकापे, बसवराज पटने, दत्तू भांडे, सुभाष पाटील, प्रकाश बनसोड, दीपक आहेर आदी उपस्थित होते.

पैठण गेट, गुलमंडी, सिटी चौक, शहागंज मार्गे जाऊन मोर्चा विभागीय आयुक्तालयावर धडकला. तेथे मोर्चाचे रुपांतर जाहीर सभेत झाले. दोन वर्षानंतर पुन्हा देशव्यापी संप करावा लागत आहे. त्यास केंद्र व राज्य सरकारचे कामगार व कर्मचारी, शेतकरी विरोधी धोरण कारणीभूत आहे. कामगार कायद्यात बदल करून 'कॉर्पोरेट लॉबी'ला खुश करण्यात येत आहे, असा आरोप करत कामगार नेत्यांनी भाजप सरकारवर तोफ डागली. खासगीकरण, कंत्राटीकरण व आउटसोर्सिंगचा घाट नेहमी का घातला जात आहे, असा सवाल करत मागण्यांचा तातडीने विचार न केल्यास कामगार, कर्मचारी सरकारला धडा शिकवतील, आंदोलनाची धार तीव्र केली जाईल, असा इशारा कामगार नेत्यांनी दिला.

या मोर्चात सीटू, आयटक, इंटक, माथाडी, पँथर पॉवर, बँक, भारतीय कामगार सेना, पँथर, श्रमिक महासंघ, बीएसएनएल कर्मचारी संघटना, विमा कामगार संघटना, जीआयसी, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र विक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटना आदी कर्मचारी व कामगार संघटना सहभागी झाल्या. दरम्यान, संयुक्त कृती समितीतर्फे विभागीय आयुक्तांना मागण्याचे निवेदन सादर करण्यात आले.

क्रांती चौकात आज आंदोलन

देशव्यापी संपाच्या दुसऱ्या दिवशी बुधवारी क्रांती चौकात सकाळी ११ वाजेपासून धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिकी संयुक्त कृती समितीच्या वतीने देण्यात आली.

कामगार संपाच्या मागण्या

-सध्याचे ४४ कामगार कायदे रद्द करून मालकधर्जिण ४ लेबर कोड बनविण्याचे षडयंत्र त्वरित थांबवा.

-सार्वजनिक व सरकारी क्षेत्राचे खासगीकरण बंद करा.

-सरकारी क्षेत्रातील नियमित पदे रद्द करून त्यांचे कंत्राटीकरण व आउटसोर्सिंग बंद करा.

-नोकरीत कायम होण्याचा अधिकार रद्द करून त्याजागी निश्चित कालवधीसाठी रोजगाराचे धोरण रद्द करा.

-देशातील सर्व असंघटीत कामगारांसाठी कायदा करून योग्य वेतन व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करा. किमान २० हजार रुपये वेतन निश्चित करून महागाईवर आधारित महागाई भत्ता लागू करा.

-सर्व स्किम कर्मचाऱ्यांना नियमित करा, त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांएवढा पगार व सवलती द्या.

-वैद्यकीय प्रतिनिधींचे किमान वेतन २० हजार रुपये करा व मासिक सहा हजार रुपये पेन्शन द्या.

-बंद केलेली जूनी पेन्शन योजना सुरू करा.

-ईपीएस ९५ पेन्शन धारकांना कोशियारी समितीच्या शिफारशी प्रमाणे किमान तीन हजार पेन्शन द्या. महागाईनुसार वाढ करा.

-कंत्राटी कामगारांना ज्या त्या धंद्याचे किमान वेतन, बोनस, महागाई भत्ता, पीएफ, इएसआय कायद्याप्रमाणे फायदे द्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संपामुळे बँकांमध्ये शंभर कोटींचे व्यवहार ठप्प

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दोन दिवसांच्या देशव्यापी कामगारांच्या संपात बँक कर्मचारीही सहभागी झाले आहेत. मंगळवारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे शंभर कोटी रुपयांपेक्षा अधिक व्यवहार ठप्प झाले. 'एसबीआय' वगळता सर्व बँकांमध्ये व्यवहार बंद राहिले.

विविध कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या दोन दिवसांच्या देशव्यापी संपात बँक कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला आहे. यामध्ये मुख्यत्वे ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोशिएशन व बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया संघटना सहभागी झाल्या आहेत. मंगळवारी सकाळी अमरप्रीत चौकातील बँक ऑफ इंडियाच्या कार्यालयासमोर निदर्शने केली. त्यानंतर संयुक्त कामगार कर्मचारी कृती समितीच्या मोर्चात कर्मचारी सहभागी झाले. त्यामुळे बँकांच्या शाखांमध्ये शुकशुकाट होता. अधिकारी उपस्थित होते. मात्र, चेक क्लेअरिंग, आरटीजीएसह रिसिट पेमेंटची प्रक्रिया होऊ शकली नाही. तर, संपात राष्ट्रीयकृत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँकाही सहभागी झाल्याने ग्रामीण भागातील व्यवहार ठप्प झाले. अनेक बँकाच्या शाखांमध्ये तुरळक उपस्थिती होती. बँक ऑफ इंडियाचे कर्मचारी संपात सहभागी नव्हते. मागील महिन्यात शेवटच्या आठवड्यात आंदोलनानंतर लगेच हा बंद आल्याने कामकाजावर परिणाम झाला. पहिल्या दिवशी शहरातील शंभर कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कोटींचे व्यवहार ठप्प होऊ शकले नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. संपात दोनशे शाखांमधील ७०० पेक्षा अधिक कर्मचारी सहभागी झाले. बँक बंद राहणार असल्याची माहिती नसल्याने ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागला. यावेळी रवी धामणगावकर, राजेंद्र मुनगीकर, हेमंत जामखेडकर, चंद्रकांत शिंदे, कैलास कानडे यांनी आंदोलनातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी राजेंद्र देवळे, जयश्री जोशी, विलास बावस्कर, अजय पाटील, मनोज वानखेडे, राजेश पटेल यांची प्रमुख उपस्थिती होती. राज्यातील सहा हजारपेक्षा अधिक कर्मचारी संपात सामील झाल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकसभा निवडणुकीसाठी संभाजी ब्रिगेड मैदानात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

संभाजी ब्रिगेड औरंगाबादसह राज्यातील ३० लोकसभेच्या जागा लढवणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष रमेश गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सिंदखेड राजा येथे २९ डिसेंबर २०१८ रोजी प्रदेशाध्यक्ष अॅड. मनोज आखरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व महासचिव सौरभ खेडेकर यांच्या उपस्थितीत झाला असल्याची माहिती गायकवाड यांनी दिली.

संभाजी ब्रिगेडने सामाजिक क्षेत्रात काम करताना समाजाचे अनेक प्रश्न सोडवण्यााचे प्रयत्न केले आहेत, मात्र काही प्रश्न राजकीय सत्तेशिवाय सुटू शकत नाहीत म्हणून तीन वर्षांपूर्वी संभाजी ब्रिगेडने राजकीय भूमिका घेतली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय भूमिकेचे स्वागत करण्यात आले. राज्यात राजकीय पक्षांनी निर्माण केलेली घराणेशाही व राजकीय दहशतवाद उद्ध्वस्त करून सर्वसामान्य उच्चशिक्षित तरुण शेतकऱ्यांची मुले राजकारणात सहभाग घेऊ शकतात हा विश्वास निर्माण करण्यासाठी संभाजी ब्रिगेडने २०१९ लोकसभा निवडणूक व विधानसभा निवडणूक लढवण्याचा संकल्प केला आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या व रोजगारांच्या समस्या, शिक्षण, सर्वसामान्यांच्या आरोग्याच्या समस्या, बेरोजगारी, मराठा, धनगर व मुस्लिम आरक्षण यासाठी संभाजी ब्रिगेड प्रयत्नशील असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेसाठी शहराध्यक्ष बाबासाहेब दाभाडे, जिल्हा सचिव राहुल भोसले, वैभव बोडके, नीलेश शेलार, रवींद्र वहाटुळे, अक्षय मेलगर, रेखा वाहटुळे, रेणुका सूर्यवंशी, श्रीमंत गाडेकर, विजय वाघमारे, रवी बोचरे, संजय सोमवंशी, शिवाजी चव्हाण आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बेस्ट पेपर’ पुरस्काराने अब्राहम पॅथरोज सन्मानित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'ऐतिहासिक वारसास्थळांचे संवर्धन' या विषयावर शहरातील वास्तुविशारद अब्राहम पॅथरोज यांनी उदयपूर येथे जून २०१८ मध्ये झालेल्या 'इंडियन बिल्डिंग काँग्रेस'च्या (आयबीसी) राष्ट्रीय अधिवेशनात सादर केलेल्या पेपरला सर्वोत्तम पेपर म्हणून राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार घोषित झाला. या पुरस्काराचे वितरण बिहारच्या पाटणा येथे झालेल्या २३ व्या 'आयबीसी'च्या राष्ट्रीय अधिवेशनात बिहारचे मंत्री माहेश्वर हजारी यांच्या हस्ते नुकताच प्रदान करण्यात आला. गेली २३ वर्षे अब्राहम पॅथरोज यांनी देशातील विविध वारसास्थळांसाठी केलेल्या कार्याचाही विचार पुरस्कारासाठी करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाला विविध मंत्री तसेच उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेना पक्षप्रमुख ठाकरे आज शहरात

$
0
0

औरंगाबाद: बीड जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख बुधवारी येणार आहे. बीडला जाण्यासाठी त्यांचे सकाळी दहा वाजेच्या सुमारास औरंगाबादच्या चिकलठाणा येथील विमानतळावर आगमन होणार आहे. विमानतळावरून ते सरळ बीडला रवाना होणार आहेत. बीडच्या ग्रामीण भागात पशुखाद्य वाटपाचा त्यांच्या हस्ते होणार आहे. त्यानंतर ते शिवसेना शाखेला भेट देवून मुख्य कार्यक्रमाला रवाना होणार आहेत.

बीड येथील कार्यक्रम संपल्यावर ठाकरे गेवराईला येणार आहेत. माजी आमदार बदामराव पंडित यांच्याकडे दुपारचे जेवण करून ते जालनाकडे प्रयाण करणार आहे. जालना येथे पशुखाद्य वाटप केल्यावर त्यांच्या हस्ते बदनापूर येथेही पशुखाद्याचे वाटप केले जाणार आहे. त्यानंतर सायंकाळी सहा वाजेच्या सुमारास त्यांचे पुन्हा चिकलठाणा विमानतळावर आगमन होणार असून ते विमानाने मुंबईला रवाना होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विस्थापित गैरसोयींमुळे त्रस्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

शिवना-टाकळी प्रकल्पांतर्गत झालेले हस्तांतर चुकीचे असल्याने ड्रेनेज लाइन, पिण्याचे पाणी आणि रस्ते या मूलभूत सुविधांपासून धरणग्रस्त ग्रामस्थांना आठ वर्षांपासून वंचित राहावे लागत आहे. तीन जानेवारी २०१९ रोजी पूर्नवसन उपजिल्हाधिकारी (पूर्नवसन) अंजली धानोरकर यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी डॉ. श्रीमंत हारकर, तहसिलदार महेश सुधळकर, सहाय्यक गटविकास अधिकारी उषा मोरे यांनी पुर्नवसित गावांना भेट देऊन ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकूण घेतले. पुर्नवसन विभाग जिल्हा परीषदेकडे बोट दाखवत आहे, तर जिल्हा परिषद सक्षम नसल्याचे ग्रामस्थांना सांगत आहेत.

तालुक्यातील शिवना-टाकळी प्रकल्पासाठी विस्थापित सहा गावांपैकी आलापूर ग्रुप ग्राम पंचायतींतर्गत अंतापूर, केसापूर गांवाचे पूर्नवसन लघू पाबंधारे विभागाकडून अपूर्ण अवस्थेत दुसऱ्या ठिकाणी करण्यात येऊन पूर्ण सुविधा दिल्याचे भासविले व २०११मध्ये ग्राम पंचायतकडे हस्तांतर करण्यात आले. या गावामध्ये द्यावच्या १८ प्रकारांच्या सोयीसुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्रुटी राहिल्याने ग्रामस्थ व ग्राम पंचायतीस मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भेटी नुसते पाहणी दौरे ठरत असल्याने या ग्रामस्थांमध्ये संताप निर्माण होत आहे.

याबाबत पुर्नवसन उपायुक्त महेंद्र हरपाळकर यांची दहा नोव्हेंबर २०१६ रोजीची बैठकही निष्फळ ठरली. मार्च २०१७अखेर सर्व कामे मार्गी लागतील, असा बैठकीत सांगण्यात आले होते, परंतु दीड वर्षे उलटूनही कामे रेंगाळेली आहे. आजघडीला फक्त ग्रामपंचायत कार्यालयाचे काम चालू आहे. प्रामुख्याने गावातील पाणी वाहून नेणाऱ्या. नाली, स्वच्छ पाणी पुरवठा, वीज, रस्त्यांचे डांबरीकरण, सर्व समाजाच्या स्मशान भूमीचे काम, आलापूर ग्रामपंचायत अंतर्गत सुमारे आठ ते दहा प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड मिळालेच नाहीत. आजही ते बेघर आहेत. शिवाय मिळालेल्या भूखंडाच्या सीमेवरून होत असलेले वाद, यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आढळून आल्याचे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या समस्या सोडवण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडून अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. अंतापूर येथील ग्रामस्थाने भूखंडावर पाणी तुबंते म्हणून पाणी काढण्यासाठी उपसरपंच मोनिका सुनिल बोडखे यांच्या घरासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता. शिवना - टाकळी प्रकल्पाने बाधित झालेल्या पाच गावांना लघू पाटबंधारे विभागांकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे हस्तांतर करण्याचा प्रश्न सुमारे १२ वर्षांपासून रखडल्याने प्रकल्पग्रस्त ग्रामस्थांना स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

धरणग्रस्तांचे पूर्नवसन झाल्यापासून आम्ही भूमिहीन, बेघर आहोत. आमचे आर्थिक उत्पन्न दारिद्रय रेषेखाली आहे. किमान आम्हास राहण्यासाठी घर तरी उभारून द्यावे.

- मशोद्दीन शेख, राहीवाशी आलापूर

भूखंडा अंतिम यादी व १८ प्रकारच्या सुविधा यांबाबत लघू पाटबंधारे विभाग व पुर्नवसन खाते आलापूर ग्रुप ग्रामपंचायतींतर्गत केसापूर, अंतापूर व आलापूर गावांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. मार्च २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील, असे आश्वासन वर्षभरापूर्वी पुनर्वसन उपायुक्त महेंद्र हरपाळकर यांनी दिले होते, परंतु कोणतीही कामे अद्याप झालेली नाहीत. पुर्नवसन विभागाने तीन महिन्यांत कामे मार्गी लावावीत अन्यथा धरणग्रस्त ग्रामस्थांना तीव्र आंदोलन करावे लागेल

- सुनील बोडखे, सामाजिक कार्यकर्ते, अंतापूर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१३ लाखांचा गंडा, दुसरा आरोपी जेरबंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुकादमाकडून उसतोड मजूर पुरवण्यासाठी १३ लाख रुपये घेऊन मजूर न पुरवताच पैसे हडप केल्याच्या प्रकरणात दुसरा आरोपी शिवनाथ विष्णू वाघ याला सोमवारी (सात जानेवारी) रात्री अटक करून मंगळवारी कोर्टात हजर केले असता, त्याला गुरुवारपर्यंत (दहा जानेवारी) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. ए. राठोड यांनी दिले. याच प्रकरणात यापूर्वी अटक करण्यात आलेला आरोपी अमर गोपाळराव पवार याच्या पोलिस कोठडीमध्येही गुरुवारपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.

याप्रकरणी ऊसतोड मजुराचा मुकादम जगन्नाथराव रेवन्नाथ जायभाये (रा. दुनगाव, ता. अंबड, जि. जालना) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, मालोजीराजे ऊसतोडणी व वाहतूक विकास संस्थेचा अध्यक्ष व आरोपी अमर गोपाळराव पवार (३४, रा. म्हाडा कॉलनी, सिडको, एन-दोन) हा फिर्यादीचा ओळखीचा आहे. चार महिन्यांपूर्वी पवार याने जायभाये यांना 'तुम्हाला कोल्हापूर येथील भोगावती सहकारी साखर कारखान्याचे मुकादम म्हणून काम मिळवून देतो,' असे आश्वासन दिले, मात्र जायभाये यांना मुकादम न करता त्यांच्या कागदपत्रांच्या आधारे कोल्हापूर येथील भोगावती सहकारी साखर कारखान्याच्या वाहतूक ठेकेदारांकडून पैसे घेतले. ते स्वतःच्या नावाने धनादेश व एनईएफटीद्वारे मालोजीराजे ऊसतोडणी व वाहतूक विकास संस्थेच्या अॅक्सेस बँकेतील खात्यावर जमा करून फसवणूक केली.

प्रकरणात फिर्यादीच्या तक्रारीवरून चार जानेवारी २०१९ रोजी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. आरोपी अमर पवार याला चार जानेवारी रोजी अटक करून कोर्टात हजर केले असता, त्याला मंगळवारपर्यंत (आठ जानेवारी) पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे आरोपी अमर याला मंगळवारी कोर्टात हजर केले असता, त्याच्या पोलिस कोठडीमध्ये गुरुवारपर्यंत वाढ करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.

\B१२ लाख जप्त करणे बाकी

\Bयाच प्रकरणातील दुसरा आरोपी शिवनाथ विष्णू वाघ (३७, रा. गेवराई (आगलावे), ता. पैठण, जि. औरंगाबाद) याला सोमवारी अटक करून मंगळवारी कोर्टात हजर केले असता, आरोपीकडून गुन्ह्यातील १२ लाख रुपये जप्त करणे बाकी आहे; तसेच आरोपीच्या साथीदारांचा शोध घेऊन त्यांना अटक करणे बाकी असल्याने, आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती विशेष सहायक सरकारी वकील एस. एल. दास (जोशी) यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने दुसऱ्या आरोपीलाही गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्यासाठी ५५ गावे एकवटली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गंगापूर व वैजापूर तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त ५५ गावांना नांदूर मधमेश्वर कालव्यातून पाणी देण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणावर आरक्षण टाकून पाणी देण्यासाठी एक लढा जलक्रांतीचा अभियान सुरू करण्यात आले आहे. नांदूर मधमेश्वर कालव्यातून नदीपात्रात पाणी सोडण्याबाबत अहवाल सादर करण्याबाबत लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (कडा) जलसंपदा विभागाला पत्र दिले आहे. त्यानुसार विभागाने पाच जानेवारीपासून सर्वेक्षण सुरू केले आहे.

गंगापूर-वैजापूर तालुक्यातील ५५ गावांसाठी आरक्षणाला धक्का न लावता नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणांवर स्वतंत्र आरक्षण टाकण्याची मागणी आहे. ही गावे मागील दहा वर्षांपासून दुष्काळात होरपळत आहेत. पिण्याचे पाणी मिळणेसुद्धा कठीण झाले आहे. या भागातील धरणे, साखळी बंधारे, कोल्हापुरी बंधारे आणि विविध योजना कोरड्या आहेत. या योजनांचा पाणी नसल्यामुळे सिंचनासाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी उपयोग होत नसल्याचा मुद्दा जलक्रांती मोहिमेचे संतोष जाधव यांनी उपस्थित केला आहे. चिंचखेडा, खडकनाराळा, सुलतानाबाद, आरापूर, वसूसायगाव, महमदपूर, सावंगी, गवळीशिवरा, प्रतापपूरवाडी, फुलशिवरा, महेबूबखेडा, गोळेगाव, काटेपिंपळगाव, वजनापूर, शिरेसायगाव अशा ५५ गावांना तीव्र पाणी टंचाईची झळ बसली आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी नांदूर मधमेश्वर कालव्याची लांबी वाढवावी. पुरेसे पाणी असलेल्या नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणावर आरक्षण टाकून स्वतंत्र पाणीपुरवठा करावा, अशी प्रमुख मागणी आहे. सध्या कालवा काटेपिंपळगावपर्यंत असून, पुढे १७ किलोमीटर वाढवण्याची मागणी आहे. गवळीशिवरा धरण, शिल्लेगाव धरण, चिंचखेडा धरण आणि महेबूबखेडा येथे नदीपात्रात पाणी सोडणे शक्य आहे.

दरम्यान, ५५ गावातील नागरिकांसह जनावरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी नांदूर मधमेश्वर कालव्याचे पाणी देण्याबाबत 'कडा' कार्यालयाने कार्यवाही सुरू केली आहे. शिवना नदी, चिंचखेडा धरण, मार्तंडी नदी, सिल्लेगाव धरण, गवळी शिवरा धरण आणि नारळी नदीत नांदूर मधमेश्वर कालव्याचे पाणी कशा प्रकारे सोडता येईल याचा अभ्यास करुन पाणी व्यवस्थापन अहवाल त्वरित सादर करावा असे लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (कडा) नांदूर मधमेश्वर जलसंपदा विभागाला पत्र दिले आहे. याबाबत विभागाने सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे.

\Bपाणी परिषदेला प्रतिसाद

\Bदोन तालुक्यांतील जनतेला पाणी देण्यासाठी जनआंदोलन उभे करण्यात आले आहे. याअंतर्गत शनिवारी एक लढा जलक्रांतीअंतर्गत पाणी परिषद घेण्यात आली. शिल्लेगाव (ता. गंगापूर) येथे झालेल्या सभेला ५५ गावातील नागरिक सभेला उपस्थित होते. याबाबत संतोष जाधव यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे.

मागील दहा वर्षात ५५ गावांच्या पाणी पुरवठ्यावर ८५४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. कालव्याची लांबी फक्त १७ किलोमीटर वाढवल्यास या गावांचा पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो. ही मागणी मान्य न झाल्यास २६ जानेवारील धरणात आंदोलन करणार आहे.

- संतोष जाधव, प्रमुख, जलक्रांती अभियान

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खासगी शाळांतील ५७ पदे रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समायोजनाची प्रक्रिया होऊनही शाळांनी शिक्षकांचे समायोजन करण्यास नकार दिला. अशा समायोजनास नकार दिल्यामुळे विविध शाळांमधील ५७ पदे रद्द करण्यात आली आहेत. त्यामुळे संस्थाचालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. २६ नोव्हेंबर रोजी प्रक्रिया होऊन शाळांकडून टाळाटाळ होत होती. त्यावर 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने प्रकाश टाकला होता.

विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे अनेक शाळांमध्ये शिक्षक अतिरिक्त ठरले. त्यांच्या समायोजनाची प्रक्रिया अनेकदा केल्यानंतरही शाळांकडून समायोजित शिक्षकाला शाळेत रुजू घेण्यात येत नव्हते. यानंतरही शिक्षण विभागाकडून शाळांवर कारवाई करण्यात आली नव्हती. अनेक शिक्षकांनी कोर्टात दाद मागितली होती. त्यावर कोर्टाने प्रधानसचिवांना फटकारले होते. त्यानंतर राज्यभरात २६ नोव्हेंबर रोजी एकाच दिवशी समायोजनाची प्रक्रिया झाली. दीड महिना झाले तरी, अनेक ठिकाणी शिक्षकांना रुजू करून घेण्यात आले नव्हते. औरंगाबादमध्ये केवळ २० शिक्षक रुजू झाले. शिक्षकांना रुजू न करून घेणाऱ्या शाळांवर राज्य पातळीवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. औरंगाबादमध्ये समायोजन करण्यास नकार दिल्यामुळे विविध शाळांमधील ५७ पदे रद्द करण्यात आली आहेत. यामुळे संस्थाचालकांमध्ये घबराहटीचे वातावरण पसरले आहे. जिल्ह्यामधील माध्यमिकच्या खाजगी शाळांमधील ५४ शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. त्यांचे समायोजन केले असता त्यातील ४१ शिक्षकांना सामावून घेण्यात आले नाही. केवळ सात शिक्षकांना रुजू करून घेण्यात आले. प्राथमिक शाळांमधील ३६ शिक्षक अतिरिक्त झाले होते. यातील दहा शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले असून, १६ शिक्षकांना सामावून घेण्यास शाळांनी नकार दिला. विशेष म्हणजे या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आलेला असतानाही ५७ शिक्षकांना या शाळांनी सामावून घेतलेले नाही. त्यामुळे या शाळांमधील पदे रद्द करण्यात आल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांनी सांगितले.

\Bअल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षकांचाही प्रश्न

\Bसमायोजन प्रक्रियेत प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांसह अल्पसंख्याक शाळांमधील शिक्षकांमधून अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांची संख्या मोठी आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात अशा शिक्षकांची संख्या २० आहे. त्यांच्या समायोजनाची प्रक्रियाही झाली नसल्याचे सुत्रांनी सांगितले. समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्यामुळे राज्यातील शिक्षकांची भरती प्रक्रिया रखडली आहे. त्याबाबत राज्यस्तरावरही आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर अशा प्रकारचे समयोजित शिक्षकांना रुजू करून न घेणाऱ्या शाळांवर थेट कारवाईबाबतही चर्चा करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

औरंगाबादमध्ये अतिरिक्त शिक्षक.

\Bअतिरिक्त शिक्षक\B

प्राथमिक : ३६

माध्यमिक : ५४

अल्पसंख्याक : २०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वर्ष सरताना १८६४ कोटींचा अर्थसंकल्प

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आर्थिक वर्ष सरण्यासाठी केवळ अडीच महिने बाकी असताना महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मंगळवारी महापालिकेचा १८६४ कोटी ७६ लाखांचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. त्यात एक कोटी ३५ लाखांची शिलकी दाखवली आहे.

महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. २० फेब्रुवारीपर्यंत स्थायी समितीने अर्थसंकल्प मंजूर करून तो सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला पाहिजे. सर्वसाधारण सभेने यावर चर्चा करून तो ३१ मार्चपर्यंत तो मंजूर करणे अपेक्षित असते. त्यामुळे एक एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी करणे प्रशासनाला सोपे जाते. मात्र, औरंगाबाद महापालिकेत आर्थिक वर्ष संपताना अर्थसंकल्पाला अंतिम रूप देण्याची पडलेली प्रथा यंदा महापौर नंदकुमार घोडेले यांनीही सुरू ठेवली व अर्थसंकल्पाच्या पुस्तकाचे प्रकाशन केले. यावेळी माजी सभापती दिलीप थोरात, विरोधीपक्षनेते जमीर कादरी, एमआयएमचे गटनेते नासेर सिद्दिकी, उपायुक्त डॉ. डी. पी. कुलकर्णी व लेखा विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी मुख्यलेखाधिकारी व लेखाधिकारी मात्र हजर नव्हते. अर्थसंकल्पात १८६३ कोटी ४१ लाख रुपयांची खर्चाची बाजू आहे. त्यात वेतन व भत्यांसाठी २३६ कोटी, तर स्पीलओव्हरच्या कामासाठी ५९५ कोटी, देखभाल दुरुस्ती व नवीन कामांसाठी ६८४ कोटी, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ५७ कोटी, सार्वजनिक आरोग्यासाठी ७.२० कोटी, शिक्षण विभागासाठी पाच कोटी, हेरिटेज वास्तू संवर्धनासाठी ३० कोटी, क्रीडा विभागासाठी सहा कोटी, अग्निशमन यंत्रणेच्या बळकटीकरणासाठी २७ कोटी, उद्यानांसाठी ४० कोटी तर पुतळे खरेदी व त्यांच्या देखभालीसाठी सात कोटींची तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्पात स्थानिक संस्थाकर अनुदानातून ३६० कोटी मिळतील असे गृहीत धरले असून, मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दीष्ट ४५० कोटी आहे. पाणीपट्टीच्या माध्यमातून १८० कोटी ७५ लाख रुपयांची वसुली अपेक्षित आहे. शासकीय अनुदानातून ४९० कोटी प्राप्त होतील, असा उल्लेख आहे. अर्थसंकल्पात २७ ठळक वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. त्यात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची उंची वाढवणे, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारणे याच्यासह विविध मुद्यांचा समावेश आहे.

\Bमुखपृष्ठावर स्मारकाचे संकल्प चित्र

\Bअर्थसंकल्पाच्या मुखपृष्ठावर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचे संकल्प चित्र छापले आहे. स्मारकामध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांचा पुतळा कसा असेल, हे यातून स्पष्ट होते. मलपृष्ठावर कांचनवाडी येथील एसटीपीचे चित्र आहे. १६५ एमएलडी क्षमतेचा हा एसटीपी असून महापालिकेच्या दृष्टीने तो प्रतिष्ठेचा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजा उदार झाला; प्रती शेतकरी ८९ पैशांची सूट!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाऊस आणि सरकार या दोघांच्या लहरीचा नेम नसतो. याचा प्रत्यय दुष्काळी मराठवाड्याला पुन्हा येत आहे, कारण आठ जिल्ह्यात प्रती शेतकऱ्याला साऱ्यात चक्क ८९ पैशांची सरकारी सूट मिळाली आहे. राजाच्या या उदारपणामुळे याचा आनंद व्यक्त करावा तरी कसा, याचे कोडे कष्टकऱ्यांना पडले आहे.

अत्यल्प पावसामुळे दोन महिन्यापूर्वी सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. महिन्यापूर्वी केंद्राच्या दुष्काळी पथकाने पाहणी केली. मात्र, शासनाकडून मदत देण्याऐवजी अद्यापही दुष्काळी उपाययोजनांच्या नावाखाली फक्त आकड्यांचा खेळ सुरू आहे. मराठवाड्यात दुष्काळाने होरपळलेल्या तब्बल ३२ लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांना सरकारने २८ लाख ९५ हजार ८५४ रुपयांच्या साऱ्यात सूट दिली असून, प्रती शेतकरी ही रक्कम केवळ ८९ पैसे भरते. एकीकडे रिकामा खिसा आणि दुसरीकडे दुष्काळाचे आव्हान पेलताना शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. सरकारकडून किमान वेळेवर दुष्काळी मदत मिळाली, तर काही प्रमाणात दुष्काळावर फुंकर घालता येणार आहे. मात्र, या ८९ पैशांचे करायचे काय, असा प्रश्न आता शेतकऱ्याला पडला आहे.

दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतसारा, चालू वीज देयकात ३३.५ टक्के सूट, दुष्काळी भागात टँकर सुविधा तसेच कर्ज पुनर्गठणाची मुभा दिली जाते. यामध्ये वीज बिलात सूट दिल्याचा तसेच टँकर सुरू असल्याचा दावा शासनाकडून करण्यात आला आहे. राज्यामधील दुष्काळी परिस्थितीमुळे सात हजार ९०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी औरंगाबाद येथे सांगितले होते. यातील सात हजार कोटी केवळ शेतकऱ्यांच्या सहाय्याकरिता आवश्यक आहेत. यातील सुमारे तीन हजार कोटी रुपये केवळ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी लागणार आहेत. ही रक्कम मिळणे दुरूच, आता मिळालेली सारा रक्कम बँकेतून कशी काढायची याचा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

\Bपरीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांकडूनच वसूल

\Bदुष्काळी उपाययोजनांमध्ये परीक्षा शुल्क माफीची घोषणा करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात या निर्णयाला उशीर झाल्याने तोपर्यंत विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क जमा केले होते. यामध्ये माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे तर पदवी, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाकडे परीक्षा शुल्क जमा केले होते. त्यामुळे आता हे शुल्क परत विद्यार्थ्यांना ‌मिळणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह आहे.

---

\Bजमीन महसूल जिल्हानिहाय स्थिती

---

\Bजिल्हा.............. सूट रक्कम (२०१८ - १९)

---

औरंगाबाद..........३ लाख ८५ हजार

जालना..............३ लाख २१ हजार

परभणी..............४ लाख ४५ हजार

हिंगोली..............१ लाख ३ हजार ५२२

नांदेड.................१ लाख ६५ हजार ७७८

बीड..................११ लाख ९ हजार ९१८

लातूर................३ लाख ६५ हजार ५०६

उस्मानाबाद.........४ लाख ५२ हजार ४१९

----

एकूण.................२८ लाख ९५ हजार ८५४

----

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केटर्सच्या कामगाराला लुबाडणाऱ्यांना अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुंबई येथील केटर्सच्या कामगाराला मारहाण करीत पावणेनऊशे रुपये दोघांनी लुबाडले होते. रेल्वे स्टेशन परिसरात मंगळवारी दुपारी हा प्रकार घडला होता. याप्रकरणी लोहमार्ग पोलिसांनी तपास करीत हमालवाडा परिसरातील दोन आरोपींना अवघ्या काही तासांत जेरबंद करण्यात यश मिळवले.

विजयसिंह (रा. मुंबई) हा केटर्सचा कामगार मुकुंदवाडी परिसरात केटरींगच्या कामासाठी आला होता. काम संपल्यानंतर मुंबईला जाण्यासाठी मंगळवारी दुपारी अडीच वाजता तो रेल्वे स्टेशनवर आला होता. रेल्वे येण्यास वेळ असल्याने तो काही अंतरावर फिरण्यासाठी गेला होता. यावेळी त्या ठिकाणी दोन अनोळखी तरुण उभे होते. या तरुणांनी अचानक विजयसिंहला मारहाण करणे सुरू केले. त्याला खाली पाडून एकाने त्याच्या खिशातील ८७० रुपये काढून घेतले. यानंतर दोघेही हमालवाड्याच्या दिशेने पसार झाले. जखमी अवस्थेत विजयसिंहने लोहमार्ग पोलिसांकडे धाव घेतली. घडलेला प्रकार त्यांनी पोलिसांना सांगीतला. एपीआय गोर्डे यांनी घटनेची नोंद करून घेत दुपारी तपोवन एक्स्प्रेसच्या वेळी रेल्वे स्टेशन परिसरात कोण फिरत होते याची खबऱ्याकडून माहिती घेतली. यावेळी त्यांना रमेश फुलपगारे (वय २३ रा. हमालवाडा) आणि मनोज तेलारे (वय २२ रा. सिडको) या संशयितांची नावे समोर आली. या दोघांचा हमालवाडा परिसरात शोध घेत त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यांची चौकशी केली असता त्यांनी विजयसिंह यांना लुबाडल्याची कबुली देत लुटलेला मुद्देमाल पोलिसांच्या स्वाधीन केला. तक्रारदार विजयसिंह यांनी देखील आरोपींना तात्काळ ओळखले. या प्रकरणी लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात जबरी चोरी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


घोषणेने रिकामे हंडे भरत नाहीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

'राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने दुष्काळी जनतेला मदत द्यावी. केवळ घोषणेने रिकामे हंडे भरत नाहीत,' असा घरचा आहेर केंद्र आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी दिला. ते बीड येथे आयोजित सभेत बोलत होते.

ठाकरे म्हणाले, 'सरकारच्या पातळीवर दुष्काळ जाहीर करण्यापूर्वी सदृश्य परिस्थिती जाहीर करायची की दुष्काळ जाहीर करायचा याबाबत सुरुवातीला खल करून दिवस ढकलले गेले. आता सरकार चारा छावणीला की दावणीला याची चर्चा करून वेळ घालवत आहे. मला शेतीतले कळत नसलं तर शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातले अश्रू मात्र दिसतात. त्यामुळे मी शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी बीडमध्ये आलो आहे. गेल्या महिन्यात या भागात केंद्र सरकारचे दुष्काळ पाहणी पथक येऊन गेले. मात्र, अजून तरी केंद्राची मदत मिळाली नाही. ते पाहणी पथक होत का लेझीम पथक, बेंजो पथक होते. मदत देणे दूरची गोष्ट दुष्काळी शेतकऱ्यांना गाजर वाटण्याची यांची ऐपत नाही,' अशी टीका उद्धव यांनी

'दुष्काळ, पूर अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात त्या-त्या भागात शिवसेना प्रत्येकाच्या मदतीला धावून जाते. अगदी किल्लारी परिसरात भूकंप झाला तेंव्हा एक गावचे पुनर्वसन शिवसेनेने केले होते. ज्या-ज्या वेळेला या भागात संकट येते, त्यावेळी शिवसेना धावून पुढे येते. या भागातील पशुधन अडचणीत असून ते आमच्या कुटुंबाचा एक भाग आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन सरकार काय करील न करील याचा विचार करीत बसलो नाही. शिवसेना संघटना म्हणून आमची थोडी फार ताकद असून त्या ताकदीवर आम्ही पशुधनासाठी पशुखाद्य मदतीचा हात म्हणून देत आहोत. आज आम्ही शंभर ट्रक पशुखाद्य घेऊन आलो आहोत. आगमी काळात त्यापेक्षा अधिक मदत देऊ,' असे उद्धव म्हणाले.

शिवसेनेचा दुष्काळ तुम्ही संपवा

'बीड जिल्हा दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. शिवसेनेसाठी हा बीड जिल्हा दुष्काळी जिल्हा आहे. या जिल्ह्यात शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी निवडून येत नाहीत. एक निसर्गाचा दुष्काळ मी हटवतो. मात्र, शिवसेनेचा दुष्काळ तुम्ही संपवा,' असे आवाहन यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी केले. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम म्हणाले, 'दुष्काळग्रस्त जनतेच्या मदतीसाठी उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना नेहमीच धावून येतात. बुधवारी उद्धव ठाकरे बीडमध्ये शंभर ट्रक चारा मुक्या जनावरांसाठी घेऊन आले आहेत. मराठवाडा दुष्काळाने होरपाळतो आहे. मात्र, अजून ही अनेक ठिकाणी मागणी असूनही पाणी दिले जात नाही. शिवसेनेच्यावतीने सर्वे करून जिथे टँकर पोहचणार नाही तिथे शिवसेना पाणी पोहचवणार आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंग्रजी शिक्षकांना अभ्यासक्रमाचे धडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विविध माध्यमिक शाळांमधील इंग्रजी शिक्षकांना आता इंग्रजीचे धडे दिले जाणार असून, त्यासाठी 'चेस' उपक्रम घेण्यात येणार आहे. त्याची प्रक्रिया मंगळवारपासून सुरू झाली. यामध्ये ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रशिक्षण शिक्षकांना देण्यात येणार आहे. शहरातील शिक्षकांसाठी याचे दोन टप्पे करण्यात आले आहेत.

२०१७-१८पासून राज्यातील शासकीय व खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमधील नववी, दहावीच्या इंग्रजी विषयाच्या शिक्षकांसाठी हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामध्ये इंग्रजी विषय, त्याची व्याप्ती, जागतिक पातळीवरील महत्त्व आणि शिक्षणातील पद्धती या मुद्दांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात मंगळवारपासून सुरू झालेले प्रशिक्षण नऊ फेब्रुवारीपर्यंत सकाळी आठ ते दुपारी दोन या वेळेत दिले जात आहे. ऑफलाइन प्रशिक्षण ८, १५, २२, २९ जानेवारी व ५ फेब्रुवारी रोजी, तर ऑनलाइन प्रशिक्षण १३, २०, २७, २८ जानेवारी ३ फेब्रुवारी रोजी दिले जाणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेशही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळांना दिले आहेत. मुख्याध्यापकांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महापालिका हद्दीतील शासकीय व खासगी अनुदानित व्यवस्थापनाच्या माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता नववी, दहावीला इंग्रजी विषयाचे अध्यापन करणाऱ्या प्रती शाळा एक शिक्षक या प्रमाणे प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करावे. यामध्ये मागील वर्षी ईटीएफ प्रशिक्षण वर्ग घेतलेल्या शिक्षकास प्राधान्याने सहभागी करून घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

\Bअसे होईल प्रशिक्षण

\B- नऊ फेब्रुवारीपर्यंत आयोजन

- सकाळी आठ ते दुपारी दोन

- दोन टप्प्यात विभागणी

- पहिला टप्पा ऑफलाइन

- दुसरा टप्पा ऑनलाइन

- प्रति शाळा एक शिक्षक कार्यमुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारचे कामगार धोरण मालकधार्जिणे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'केंद्र व राज्य सरकारचे धोरण हे कामगार, कर्मचारी विरोधी असून मालकधार्जिण आहे,' असा आरोप कामगार नेत्यांनी करत मागण्यांबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. देशव्यापी कामगार कर्मचारी संपाच्या दुसऱ्या दिवशी बुधवारी (नऊ जानेवारी) क्रांती चौकात धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी झालेल्या सभेत कामगार नेत्यांनी हा इशारा दिला.

देशातील १० मध्यवर्ती कामगार संघटना आणि ५२ अखिल भारतीय फेडरेशन्सने पुकारलेल्या दोन दिवसीय संपाला येथील कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. 'नरेंद्र मोदी जबाब दो', 'हम सब एक है', 'दादागिरी नहीं चलेगी नहीं चलेगी,' यासह अन्य घोषणा देत संपावरील कामगार-कर्मचाऱ्यांनी क्रांती चौक परिसर दणाणून सोडला.

या सभेत बोलताना कामगार नेते डॉ. कानगो यांनी सरकारवर तोफ डागली. 'कामगार, कर्मचाऱ्यांना सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षे केव्हा देणार?, मोदी सरकारने अंगणवाडी सेविकांना मानधानात वाढ करण्याची घोषणा केली. तरीही राज्य सरकार त्याची अंमलबजावणी का करत नाही,' असा सवाल आयटकचे नेते प्रा. राम बाहेती यांनी केला. उद्धव भवलकर यांनी खासगीकरण, कंत्राटीकरण व आउटसोर्सिंग या विषयावरून सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. कायमस्वरुपी कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे, तर कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढत आहे. हे चित्र योग्य नसून कामगारांना नोकरीची हमी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान झालीच पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. देविदास तुळजापुरकर यांनी बँकिंग क्षेत्रातील प्रश्न, खासगीकरण, नोकरकपात या मुद्यावरून सरकारला धारेवर धरले.

यावेळी लक्ष्मण साक्रुडकर, एम. ए. गफ्फार, दामोदर मानकापे, सुधीर देशमुख, रंजन दाणी, एन. एस. कांबळे, दत्तु भंडे, बसवराज पटणे, मंगल ठोंबरे, दीपक आहिरे, गोरखनाथ राठोड यांची भाषणे झाली. ज्येष्ठ कामगार नेते मनोहर टाकसाळ, मधुकर खिल्लारे, अॅड. अभय टाकसाळ, सुनील गडकर, सतीश आंळजकर, प्रकाश बनसोड, शीला साठे, पी. एम. शिंदे, एम. आर. कासार, प्रमोद चौधरी, प्रवीण सरकटे, अली खान, मंगल ठोंबरे यांच्यासह कंपनीतील संघटित, असंघटित कामगार, सरकारी कर्मचारी, बीएसएनएलचे कर्मचारी, कंत्राटी कामगार, आशा वर्कर आदी मोठ्या संख्याने उपस्थित होते.

\Bनिवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन आरक्षणाचा निर्णय \B

याप्रसंगी बोलताना कामगार नेते, भाकपच्या राष्ट्रीय सचिव मंडळाचे सदस्य डॉ. कानगो यांनी केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारवर तोफ डागली. 'नोटबंदीमुळे अनेकांचे रोजगार गेले. दरवर्षी दोन कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन या सरकारला पूर्ण करता आले नाही. त्यात आता बेरोजगारांना पुन्हा फसवण्यासाठी खुल्या वर्गांना आरक्षण देण्यासाठी नवीन फंडा वापरला जात आहे. भाजपने निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ही खेळी भाजपाने आखली आहे,' असा आरोप त्यांनी केला. कामगार, शेतकरी यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, संघर्ष करणाऱ्यांच्या पाठीमागे उभे राहा, असे आवाहन त्यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘फायजर’चा वाळूजचा प्लँट बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

फार्मास्युटिकल क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध असलेल्या फायजर कंपनीने औरंगाबाद व चेन्नई येथील प्लँट बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे १७०० कर्मचारी अडचणीत येणार आहेत.

बहुराष्ट्रीय कंपनी असलेल्या फायजरने मंगळवारी हा निर्णय अचानक जाहीर केला. त्यानुसार फायजरच्या चेन्नई आणि औरंगाबाद येथील प्लँट बंद करण्यात येणार आहे. याठिकाणी अनुक्रमे १००० व ७०० असे १७०० कर्मचारी कार्यरत होते. हा निर्णय कंपनी व्यवस्थापनाने नेमका का घेतला यासंदर्भात मात्र स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. नवीन वर्षात औरंगाबादेतील उद्योग युनिट बंद होत आहे. आयकेकेटी (चेन्नई) येथील प्लँटही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या ठिकाणी उत्पादन घेणे परवडत नाही शिवाय ऑर्डर सातत्याने कमी होत असल्याच्या कारणावरून दोन्ही ठिकाणचे उत्पादन बंद करण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाने घेतला आहे. औरंगाबादेत फायजरचा वाळूजमध्ये प्लँट आहे. दोन्ही प्लँट नेमके कधी बंद होणार याबाबत स्पष्ट नसले तरी २०१९ मध्ये कारखाने पूर्णपणे बंद होतील, असे चित्र आहे. विशाखापट्टणम, गोवा आणि अहमदाबाद येथील कंपनीच्या कारभारावर या निर्णयामुळे काही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण कंपनीने दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वडगाव कोल्हाटीत आता पिण्याचे शुद्ध पाणी

$
0
0

वाळूज महानगर : वडगाव कोल्हाटी येथील गंगोत्री पार्क व सलामपुरेनगर या वसाहतीमध्ये ग्रामपंचायत कार्यालयाने जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारला असून, जारद्वारे येथील नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. पाणीपुरवठ्यासाठी नागरिकांनी एटीएम कार्ड दिले जाणार असून, फक्त पाच रुपयात २० लिटर शुद्ध पाणी दिले जाणार आहे.

वडगाव बजाजनगर ग्रुप ग्रामपंचायतींतर्गत असलेल्या गंगोत्री पार्क व सलामपुरेनगर या वसाहतीतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गेल्या अनेक दिवसापासून गाजत आहे. ग्रामपंचायतीने या भागात नळयोजना कार्यान्वित केलेली असली तरी पाइपलाइन योग्य पद्धतीने टाकली नसल्याने अनेक ठिकाणी पाणी पोहचत नाही. त्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी कायम भटकंती करावी लागत होती. या वसाहतीत पाणीपुरवठा होत नसल्यामुळे नागरिकांना हातपंप व बोअरच्या दूषित पाण्यावर तहान भागवावी लागत होती़ या दूषित पाण्यामुळे आरोग्यावरही विपरित परिणाम होत असल्यामुळे अनेक नागरिक जारचे विकत पाणी घेऊन तहान भागवित आहेत. या भागातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात यावा यासाठी नागरिकांनी आंदोलन; तसेच ग्रामसभा घेऊन वेळोवेळी ग्रामपंचायतीकडे पाठपुरावा केला होता.

आता उन्हाळा तोंडावर आला असून, नागरिकांची पाण्यासाठी होणारी भटकंती थांबावी यासाठी सरपंच उषा साळे, उपसरपंच हौसाबाई पाटोळे, ग्रामविकास अधिकारी विलास कचकुरे व सदस्यांनी या दोन्ही वसाहतीत नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी जवळपास सहा लाखाचा निधी खर्च करून जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पात पाणी शुद्ध करून पाणीपुरवठ्याच्या टाकीत साठविले जाणार असून, वसाहतीतील नागरिकांना शुद्ध पाणीपुरवठा केला जाणार आहे.

पाण्यासाठी कार्ड

पाणी पोचत नसलेल्या भागातील नागरिकाना या प्रकल्पातून नागरिकांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी एटीएम कार्ड देण्यात येणार आहेत़ या एटीएम काडार्चा वापर करून अवध्या पाच रुपयांत नागरिकांना २० लिटर शुद्ध पाणी दिले जाणार आहे. 'ना नफा ना तोटा' या तत्वावर हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला असल्याची माहिती ग्रामविकास अधिकारी कचकुरे यांनी दिली. या प्रकल्पामुळे नागरिकांची पाण्यासाठी होणारी पायपीट थांबणार असून, नाममात्र दरात शुद्ध पाणी मिळणार असल्यामुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images