Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

दलित ऐक्यासाठी मंत्रीपद सोडेन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'आंबेडकरी पक्षातील सर्व गट एकत्र येणार असतील तर मी अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास तयार आहे. एकच लक्ष्य रिपब्लिकन पक्ष हे ध्येय ठेवून ऐक्य होणार असेल तर मंत्रिपद सोडण्यास तयार आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले. ते नामविस्तार दिनी जाहीर सभेत बोलत होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या २५ व्या नामविस्तार दिनानिमित्त रिपाइंचे अध्यक्ष खासदार रामदास आठवले यांची जाहीर अभिवादन सभा झाली. आंबेडकर महाविद्यालयाच्या मैदानावर सोमवारी रात्री झालेल्या सभेला प्रदेश अध्यक्ष बाबूराव कदम, खासदार चंद्रकांत खैरे, मिलिंद शेळके, संजय ठोकळ, किशोर थोरात, उद्धव सोनवणे, नागराज गायकवाड, श्रावण गायकवाड, मधुकरराव चव्हाण, मन्सूर अली खान आदी उपस्थित होते. प्रदेश उपाध्यक्ष मिलिंद शेळके यांनी भारिप बहुजन महासंघाचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्यावर टीका केली. त्यामुळे काही वेळ सभेत गोंधळ होऊन तणाव निर्माण झाला होता. आपल्या भाषणात आठवले यांनी वादावर पडदा टाकला. हा दिवस टीका टिप्पणीचा नाही. आमच्या नेत्यांनीही टीका करताना भान ठेवले पाहिजे. आपल्या समाजाच्या नेत्यावर टीका कशासाठी? नामांतर झाल्यानंतर सामाजिक न्यायासाठी सर्वांनी एकत्रित येणे गरजेचे आहे. गायरान जमिनी मिळवून देणे, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे प्रश्न, उद्योगात संधी देणे, बेघरांना पक्की घरे बांधून देणे अशी अनेक महत्त्वाची कामे आहेत. त्यामुळे आपापसात गोंधळ घालून उपयोग नाही. सगळे आंबेडकरी पक्ष एकत्र आले आणि सर्व समाज घटकांना सोबत घेतल्यास महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री रिपब्लिकन पक्षाचा होईल. सगळे गट एकत्र येणार असतील तर मी मंत्रीपद सोडून बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली काम करण्यास तयार आहे, असे आठवले म्हणाले. या सभेत नागसेन सावदेकर, निशा भगत, राजाभाऊ शिरसाट यांनी भीमगीते सादर केली. सभेला नागरिक उपस्थित होते.

वंचित बहुजन आघाडीवर टीका

एमआयएम आणि भारिप बहुजन महासंघाची युती दळभद्री आहे अशी टीका रिपाइं नेते संजय ठोकळ यांनी केली. सत्तेत जाण्यासाठी कोणताही पक्ष वर्ज्य नसतो. भाजपसोबत रिपाइंने युती करुन बाबासाहेबांची पाच स्मारकं केली. भीमा कोरेगावला सर्वात आधी रामदास आठवले गेले होते. पण, पुणे परिषद घेऊन कुणी भीमा कोरेगाव घडवून आणले हे सर्वांना ठावूक आहे या शब्दात ठोकळ यांनी प्रकाश आंबेडकर यांना लक्ष्य केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सव्वाशे कोटींचे रस्ते, यादी तयार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अखेर सव्वाशे कोटींच्या रस्त्यांची यादी महापालिका प्रशासनाने तयार केली असून, त्यावर बुधवारी (१६ जानेवारी) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय घेतला जाणार आहे. भाजप पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून रस्त्यांच्या यादीबद्दल निर्णय घेतला जाईल, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले.

शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान दिले आहे. त्याशिवाय आणखी सव्वाशे कोटींचा निधी देण्याची घोषणा त्यांनी केली. यात कोणत्या रस्त्यांची कामे करायची याबद्दल महापालिकेत चर्चा सुरू आहे. प्रशासन या रस्त्यांची यादी तयार करून पदाधिकाऱ्यांना सादर करील, असे दोन दिवसांपूर्वी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी महापौरांना सांगितले होते. त्यानुसार प्रशासनाने रस्त्यांची यादी तयार केली आहे. याची माहिती महापौरांनी पत्रकारांना दिली. 'तब्बल दोनशे कोटींच्या रस्त्यांची यादी प्रशासनाने केली आहे. या यादीवर भाजपचे पदाधिकारी व उपमहापौर विजय औताडे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतर यादी मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेत ठेवली जाणार आहे. या यादीला मंजुरी देवून यादीसह रस्त्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवू,' असे महापौरांनी स्पष्ट केले. 'डिफर्ड पेमेंटच्या रस्त्यांचा समावेश सव्वाशे कोटींच्या रस्त्यांमध्ये करावा, अशी मागणी नगरसेवकांमधून होत आहे. हे रस्तेही सव्वाशे कोटींच्या अनुदानातून करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. रस्त्यांची कामे झाली पाहिजेत असाच उद्देश आहे,' असा उल्लेख त्यांनी केला.

\B'समांतर' च्या कंपनीला पत्र पाठवले

\Bसमांतर जलवाहिनीच्या कामाबद्दल लेखी भूमिका स्पष्ट करा, असे पत्र महापालिका प्रशासनाने एसपीएमएल कंपनीला सोमवारी पाठवले आहे. जलवाहिनीच्या कामासाठी एस्सेल ग्रुपला मुख्य भागीदार करा, अशी कंपनीची मागणी होती. मात्र, कायद्यानुसार एस्सेल ग्रुपला मुख्य भागीदार करता येणार नाही, असा अभिप्राय सरकारी वकीलांनी नोंदवला आहे. या अभिप्रायावर कंपनीची भूमिका महापालिकेच्या प्रशासनाने लेखी स्वरुपात मागवली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समृद्धी’च्या मुखी पालिकेचे पाणी!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अखेर समृद्धी महामार्गाच्या कामासाठी महापालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातून पाणी देण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. पाच रुपये प्रति हजार लिटर, या दराने हे पाणी दिले जाणार आहे.

महापालिकेने कांचनवाडी, झाल्टा व पडेगाव येथे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले असून, या प्रकल्पातून दररोज जवळपास ८५ दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया करून हे पाणी नदी - नाल्यात सोडले जाते. प्रक्रिया करण्यासाठी महिन्याला सत्तर लाख रुपयांचे वीज बिल पालिकेला भरावे लागते. हे पाणी बांधकामांसाठी व रस्त्यांच्या कामांसाठी वापरले पाहिजे असा पालिकेचा प्रयत्न आहे. त्यादृष्टीने नगररचना विभागाला सूचना देण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यानुसार हे पाणी 'समृध्दी'च्या कामासाठी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवला होता. नगरसेवकांच्या मागणीनंतर कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दिकी यांनी या प्रस्तावाबद्दल खुलासा केला. ते म्हणाले, 'समृद्धी महामार्गाचे औरंगाबाद विभागासाठी काम करणाऱ्या एल अँड टी कंपनीने आणि मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने प्रक्रिया केलेले सांडपाणी वापरण्याची तयारी दाखवली आहे. एल अँड टी कंपनीने या पाण्याची चाचणी केली. त्यात हे पाणी रस्त्यांच्या कामासाठी वापरता येणे शक्य आहे असा निष्कर्ष आला. त्यामुळे पाच रुपये प्रति हजार लिटर अशा दराने हे पाणी देण्यात येणार आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पापासून कंपन्यांची स्वतंत्र जलवाहिनी असणार आहे.' या खुलाशानंतर स्थायी समितीत प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

\B

वाळू बदलाच्या कामालाही मंजुरी

\Bफारोळा येथील जलशुद्धीकरण केंद्राच्या गाळण हौदातील वाळू बदलण्याच्या कामाला देखील स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. एकूण २२ गाळण हौद असून त्यातील वाळू बदलण्यासाठी दोन कोटी ४० लाख आठ हजार ३६८ रुपये खर्च येणार आहे.

\Bसांडपाणी प्रकल्पांची क्षमता

\B- १६१ दशलक्ष लिटर कांचनवाडी

- ३५ दशलक्ष लिटर झाल्टा

- १० दशलक्ष लिटर पडेगाव

- ८६ दशलक्ष लिटर रोज

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमआयएम नगरसेवक भाजपच्या आसऱ्याला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेतील 'एमआयएम'चे बडतर्फ नगरसेवक सय्यद मतीन शिवसेना - भाजपच्या आसऱ्याला आले आहेत की काय, अशी चर्चा महापालिकेत सुरू झाली आहे. त्याला कारण सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीचे. या बैठकीत नेहमी विरोधकांमध्ये बसलेले मतीन सेना - भाजपच्या नगरसेवकांसोबत बसलेले दिसून आले.

वादग्रस्त वक्तव्य करून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजात अडथळा आणणारे नगरसेवक म्हणून सय्यद मतीन यांची ओळख. मतीन 'एमआयएम'च्या तिकिटावर निवडून आले. सर्वसाधारण सभेत आणि स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यांनी वंदेमातरम् म्हणण्यास विरोध केला. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. त्यानंतर त्यांनी पाण्याच्या प्रश्नावरून पालिकेच्या सभागृहात 'एमआयएम'च्या अन्य काही नगरेसवकांच्या मदतीने हंगामा केला. यावेळी त्यांनी पालिकेच्या सभागृहातच खुर्च्या फेकल्या. त्यातील एक खुर्ची तत्कालीन महापौर भगवान घडमोडे यांनाही लागली. या प्रकारामुळे मतीन यांचे नगरसेवकपद कायमस्वरुपी रद्द करण्याचे आदेश घडमोडे यांनी पालिका प्रशासनाला दिले. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या श्रद्धाजली सभेला देखील मतीन यांनी सर्वसाधारण सभेत विरोध केला. त्यामुळेही सभेमध्ये मोठा धिंगाणा झाला. भाजपच्या नगरसेवकांनी मतीन यांना चांगलाच चोप दिला. या घटनेमुळे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मतीन यांचा सभागृहातील प्रवेश बंद केला. मतीन यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. या घटनांमुळे 'एमआयएम'मधून मतीन यांना बडतर्फ करण्यात आले. त्यानंतर स्थायी समितीच्या बैठकीत सोमवारी प्रथमच मतीन आले होते.

\Bअन् पुन्हा फुटले तोंड...

\Bस्थायी समितीच्या सभागृहात सत्ताधारी नगरसेवक एका बाजूला आणि विरोधी पक्षाचे नगरसेवक दुसऱ्या बाजूला बसतात. मतीन आतापर्यंत विरोधकांमध्ये बसत होते. सोमवारी मात्र त्यांनी आपली जागा बदलली आणि ते शिवसेना - भाजप नगरसेवकांच्या रांगेत जावून बसले. विरोधकांच्या बाजूच्या तीन - चार खुर्च्या रिकाम्या होत्या, पण त्या सोडून मतीन सेना - भाजप नगरसेवकांच्या आसऱ्याला गेल्यामुळे पालिकेच्या वर्तुळात वेगळीच चर्चा सुरू झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माणसांपेक्षा अतिक्रमण महत्त्वाचे का?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बीड बायपास मृत्यूचा सापळा झाला आहे. आजवर या मार्गावर अपघात होऊन शेकडो जणांचे बळी गेले. अनेकांचे संसार उजाडले. तरीही येतील सर्व्हिस रोडवरील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याबद्दल निर्णय घेण्यास आयुक्तांना वेळ मिळत नसल्याचे सोमवारी स्पष्ट झाले. त्यामुळे प्रशासनाला माणसांपेक्षा अतिक्रमण महत्त्वाचे वाटते का, असा खडा सवाल स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी विचारला.

नगरसेवक सिद्धात शिरसाट यांनी बीड बायपासच्या सर्व्हिस रोडवरील अतिक्रमणांचा विषय स्थायी समितीच्या बैठकीत काढला. ते म्हणाले, 'परवा रात्री बीड बायपासवर अपघात होऊन एका महिलेचा मृत्यू झाला. सर्व्हिस रोडवरील अतिक्रमणे काढण्याबद्दल दोन वर्षांपासून आपण पाठपुरावा करीत आहोत, पण अद्याप कोणतीच कारवाई झाली नाही. माणसांपेक्षा प्रशासनाला अतिक्रमण महत्वाचे वाटते का?' यावर सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी अतिक्रमण हटाव विभागाच्या अधिकाऱ्यांना खुलासा करण्यास सांगितले. अधिकारी पाठक म्हणाले, 'अतिक्रमणांबद्दल सुनावणी पूर्ण झाली आहे. अंतिम निर्णयासाठी फाइल आयुक्तांकडे आहे.' सभापती म्हणाले, 'या रस्त्यावर अपघातात तीन महिन्यात दहा लोक मृत्यूमुखी पडले. मात्र, असे असतानाही प्रशासन अतिक्रमणांचा विषय गांभीर्याने घेत नाही. अजून किती लोकं मरायची वाट प्रशासन पाहणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे,' असे आदेश त्यांनी दिले. नगरसेवक गजानन बारवाल म्हणाले, 'अतिक्रमणे हटविण्याचे काम होईल तेव्हा होईल. तोपर्यंत सर्व्हिस रोडचे काम प्रशासनाने हाती घेतले पाहिजे.'

\Bहडकोत रस्त्यावर खडीच्या गाड्या

\Bनगरसेविका स्वाती नागरे यांनी हडकोतील अतिक्रमणांचा मुद्दा मांडला. त्या म्हणाल्या, 'हडको एन ११ येथील स्मशानभूमीसमोर ग्रीनबेल्टमध्ये वाळू आणि खडीच्या गाड्या उभ्या केल्या जात होत्या. आता ग्रीनबेल्टचे काम हाती घेण्यात आल्यामुळे या गाड्या मुख्य रस्त्यावर उभ्या केल्या जात आहेत. प्रशासन या गाड्यांवर काहीच कारवाई करीत नाही. सभापतींनी मालमत्ता अधिकारी वामन कांबळे यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आदेश दिले.

बीड बायपासवर झालेल्या अपघातात तीन महिन्यांत दहा लोक मृत्युमुखी पडले. मात्र, असे असतानाही प्रशासन अतिक्रमणांचा विषय गांभीर्याने घेत नाही. अजून किती लोक मरायची वाट प्रशासन पाहणार आहे.

\B- रेणुकदास वैद्य, सभापती, स्थायी समिती

\B

बायपासवरील सर्व्हिस रोडवरील अतिक्रमणे काढण्याबद्दल दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहोत, पण अद्याप कोणतीच कारवाई झाली नाही. माणसांपेक्षा प्रशासनाला अतिक्रमण महत्वाचे वाटते का?

\B- सिद्धांत शिरसाट, नगरसेवक\B

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ब्रह्मगव्हाण’चे रखडलेले काम सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

न्यायालयाने प्रशासनाच्या बाजूने निकाल दिल्याने व उपसा योजनेच्या कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कालव्याच्या कामाला हिरवा कंदील दाखवल्याने सोमवारी ब्रह्मगव्हाण जलसिंचन उपसा योजनेच्या रखडलेल्या कामाला सुरुवात करण्यात आली.

शेतातून एक्स्प्रेस कॅनॉल जात असताना, जमिनीचे समाधानकारक भूभाडे मिळत नसल्याचा आरोप करत तालुक्यातील पिंपळवाडी व इसारवाडी येथील काही शेतकऱ्यांनी ब्रह्मगव्हाण जलसिंचन उपसा योजनेचे काम बंद पाडले होते. तर, काही शेतकरी या कामाच्या विरोधात न्यायालयात गेले होते. परिणामी, मागच्या आठ वर्षांपासून या सिंचन योजनेच्या एक्स्प्रेस कॅनॉलचे काम इसारवाडी परिसरात बंद होते. दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणात पाटबंधारे विभागाच्या बाजुने निकाल दिला आहे. शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या यशस्वी बैठकीनंतर, प्रशासनाच्या वतीने रखडलेल्या एक्स्प्रेस कॅनॉलचे काम सुरू करण्यात आले. यावेळी पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता अनिल निंबोरे, तहसीलदार महेश सावंत, पोलिस उपविभागीय अधिकारी स्वप्नील राठोड, उपकार्यकारी अभियंता अमोल मुंढे, सपोनि ज्ञानेश्वर पायघन यांच्यासह दोन्ही गावातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत.

पैठण तालुक्यातील ५५ गावांसाठी वरदान ठरणारी ब्रह्मगव्हाण उपसा जलसिंचन योजनेच्या माध्यमातून १४ हजार ५०० हेक्टर शेती सिचंनाखाली येणार आहे. योजनेच्या एस्क्प्रेस कॅनॉलचे सात किलोमीटर खोदकाम पूर्ण झाले असून बावीसशे मीटर खोदकाम अपूर्ण आहे.

\Bफळझाडे, पिकाच्या भरपाईचा निर्णय \B

पाटबंधारे विभाग, कृषी विभाग व पोलिस प्रशासनाने कामाला विरोध करणाऱ्या शेतकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. बैठकीत शासन नियमानुसार, ३५ मीटर रुंदी प्रमाणे ठरलेल्या रेडिकेनरच्या आठ प्रमाणे पाटबंधारे विभागाच्या नियमानुसार भूभाडे देण्याचे निर्णय घेण्यात आला. तसेच, कृषी विभागाने फळझाडांचे मूल्याकंन दिल्यानंतर कायद्यानुसार नुकसान भरपाई देणे, शासन नियमानुसार शेतात उभ्या पिकांची नुकसान भरपाई ३१ मार्च पर्यंत देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुलावरून कार कोसळली वीस फूट खोल

$
0
0

छावणी रेल्वे पुलावरील घटना; सुदैवाने जोडपे सुखरूप

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

छावणी रेल्वे उड्डाणपुलावरून अवस्थेत असलेल्या जोडप्याची कार २० फूट खोल खाली कोसळली. सुदैवाने दोघेही सुखरूप बचावले असून कारचे मोठे नुकसान झाले आहे. सोमवारी पहाटे दीड वाजता हा प्रकार घडला. चालक मद्यधुंद अवस्थेत असल्याची माहिती मिळाली आहे.

मुंबई येथील ३५ वर्षांचा तरुण आणि त्याची मैत्रीण सोमवारी पहाटे दीड वाजेच्या सुमारास शहरात येत होते. हा तरुण मद्यप्राशन केलेला होता. छावणी रेल्वे पुलावर या तरुणाचे कारवरील नियंत्रण सुटल्याने कार पुलावरून २० फूट खाली कोसळली. इतर वाहनधारकांनी हा प्रकार पाहताच मदतीसाठी धाव घेतली तसेच पोलिसांना ही माहिती दिली. यावेळी नाईट राऊंडच्या गस्तीवर असलेले विशेष शाखेचे पोलिस निरीक्षक शेषराव उदार, गुन्हे शाखेचे पीएसआय विजय पवार यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अपघातात तरुण आणि तरुणी किरकोळ जखमी झाले. या दोघांना छावणी पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले. मात्र, या दोघांनी तक्रार करण्यास नकार दिल्याने कोणताही गुन्हा दाखल झाला नसल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक श्रीपाद परोपकारी यांनी दिली.

चौकट

सीटबेल्टमुळे बचावले

या कारमधील चालक तरुणाने आणि शेजारी बसलेल्या तरुणीने सीट बेल्ट लावला होता. यामुळे कार खाली कोसळल्यानंतरही सीट बेल्टमुळे हे दोघे बचावले. मात्र, कारचे या अपघातात मोठे नुकसान झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उसळला भीम अनुयायांचा जनसागर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या २५ व्या नामविस्तार दिनी आंबेडकरी अनुयायांची विद्यापीठ गेट परिसरात अभिवादनासाठी गर्दी उसळली. नामविस्तार दिनाचा रौप्य महोत्सव असल्यामुळे उत्साह अधिक दिसला. पथनाट्य, भीमगीत गायन, प्रबोधनात्मक कार्यक्रम आणि बुद्धवंदना कार्यक्रमांचे परिसरात सकाळपासून आयोजन करण्यात आले. विद्यापीठ परिसर सायंकाळी लक्षणीय गर्दीने फुलून गेला.

नामविस्तार दिनाच्या रौप्य महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ परिसरात विविध कार्यक्रम झाले. अभिवादन करण्यासाठी सकाळपासून आंबेडकरी अनुयायांची वर्दळ सुरू झाली. दुपारनंतर अवघा परिसर गर्दीने फुलला. विद्यापीठ प्रवेशद्वार व शहीद स्मारकाला अभिवादन करण्यात आले. मराठवाड्यातील हजारो अनुयायांनी आवर्जून उपस्थिती नोंदवली. प्रबोधनात्मक कार्यक्रमांना प्रतिसाद मिळाला. तरुण कलाकारांनी पथनाट्याच्या माध्यमातून जनजागृती केली. भारतीय दलित पँथर प्रणित पंचशील समाजसेवा कला विकास अकादमीने भीमगीतांचा कार्यक्रम घेतला. या कार्यक्रमाचे उदघाटन माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी केले. यावेळी संजय जगताप, स. सो. खंडाळकर, प्रकाश जाधव, प्रल्हाद गवळी, प्रल्हादराव जगताप, साहेबराव मोरे आदी उपस्थित होते. अनुयायांसाठी आंबेडकर विधी महाविद्यालयाने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली. रक्तदान उपक्रम, मतदान जागृती शिबीर, अंधश्रद्धा निर्मलून असे विविध प्रबोधनात्मक उपक्रम झाले. परिसरात हार-फुले, पुस्तके, खाद्यपदार्थ, शोभेच्या वस्तू आणि गृहोपयोगी साहित्याची दुकाने थाटली होती. रात्री उशिरापर्यंत अभिवादनासाठी वर्दळ होती. प्रबोधनात्मक पुस्तकांची सर्वाधिक विक्री झाली. आंबेडकरी चळवळीच्या पुस्तकांना मागणी असल्यामुळे जवळपास शंभर दुकाने परिसरात थाटण्यात आली. फोटो, पुतळे आणि कॅलेंडर विक्रीच्या लहान दुकानांची संख्यासुद्धा लक्षणीय होती.

'बार्टी'ची तरुणांसाठी कार्यशाळा

अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक विकास व प्रगती करण्याच्या उद्देशाने 'बार्टी' संस्थेने तरुणांसाठी कार्यशाळा घेतली. विद्यापीठाच्या महात्मा फुले सभागृहात झालेल्या कार्यशाळेत 'बार्टी'चे महासंचालक कैलास कणसे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे आदींनी मार्गदर्शन केले. यावेळी विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

धनगर समाज महासंघ

२५ व्या नामविस्तार दिनानिमित्त अखिल धनगर समाज महाराष्ट्र महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष मल्हारराव नाचण डोणगावकर यांनी विद्यापीठ परिसरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन केले. यावेळी संघटनेचे कैलास गजहंस, मारुतीराव साळवे, श्रावण गायकवाड, प्रा. राम खंडारे, अॅड. संजय कोल्हारे, अॅड. पी. एस. कोचार, अॅड. कृष्णा देंडगे, सौरभ गजहंस, देविदास नाचण, अर्चन नाचण आदी उपस्थित होते.

पोलिस बॉइज असोसिएशन

औरंगाबाद - पोलिस बॉइज असोसिएशनच्या वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा २५ वा नामविस्तार दिन साजरा करण्यात आला. संघटनेच्या वतीने बाबासाहेबांच्या पुर्णाकृती पुतळ्याला अभिवादन करण्यात आले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष रवी वैद्य, दत्तात्रय धोकटे, विशाल हिवराळे, गोकुळ दाभाडे, विकास सुसर, राज ठाकरे, शिरीष चव्हाण, सुनील पारखे, सागर बनसोडे, रोहीत ताके, अरुण सदाशिवे, रोहीत जाधव, सुनीला क्षत्रिय आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (पश्चिम) व क्रांतिज्योत कामगार संघटनेच्या वतीने नामविस्तार दिनानिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करण्यात आले. तसेच शहीद स्तंभालाही अभिवादन करण्यात आले. यावेळी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष गौतम आमराव, विजय रणभरे, दिपक थोरात, किरण सूर्यवंशी, अजय दाभाडे, सलीम शहा, संतोष नरवडे, कमलेश जाधव, आकाश होर्शिळ आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सामाजिक चळवळींचा प्रभाव कमी : प्रा. हिवराळे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

निस्वार्थीपणे काम करणारे कार्यकर्ते आजच्या काळात राहिले नाहीत. त्यामुळे सामाजिक चळवळींचा प्रभाव कमी होत आहे, अशी खंत आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते प्रा. डी. एल. हिवराळे यांनी व्यक्त केली. मिलिंद कला महाविद्यालयातर्फे दिला जाणारा 'मिलिंद सामाजिक कृतज्ञता पुरस्कार' त्यांना देऊन सोमवारी गौरविण्यात आले. समाजासाठी आयुष्यभर निस्वार्थी भावनेने केलेल्या कार्याची ही पावती असल्याचेही ते म्हणाले.

कॉलेजतर्फे यावर्षीपासून हा पुरस्कार सुरू करण्यात आला. यंदा आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते प्रा. डी. एल. हिवराळे यांना जाहीर झाला होता. प्रकृती अस्वास्थामुळे त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन प्राचार्य डॉ. वैशाली प्रधान यांच्याहस्ते हा पुरस्कार त्यांना प्रदान करण्यात आला. शाल, स्मृतिचिन्ह व पुष्पहार असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे. पुरस्कार स्विकारल्यानंतर त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा प्रत्यक्ष सहवास मला लाभल्यामुळे माझ्यातील कार्यकर्ता जागृत झाला. रिपाईच्या माध्यमातून माजी प्राचार्य एस. टी. प्रधान यांच्यासोबत मराठवाड्यातील सर्व दूर जाऊन दलितांच्या कल्याण्यासाठी काम करता आले. विद्यापीठ नामांतर, दलितांवरील होणारे अन्याय, अत्याचाराविरोधात आवाज उठवून त्यांना न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. आयुष्यभर निस्वार्थी भावनेने कार्य केले. या केलेल्या कार्याची पावती आज पुरस्काराच्या स्वरुपात मिळाली. आज सामाजिक चळवळींचा प्रभाव कमी होताना दिसतो. त्याचे कारण म्हणजे निस्वार्थीपणे काम करणारे कार्यकर्ते राहिले नाही. समाजाच्या भल्यासाठी सर्वांनी पुन्हा एकत्र येण्याची आवश्यकता असल्याचेही ते म्हणाले. सन्मानपत्राचे प्रकटवाचन प्रा. डॉ. भन्ते सत्यपाल यांनी केले. आभार उपप्राचार्य डॉ. संतोष बुरकुल यांनी मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भागिदारासोबत बनावटगिरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बनावट कागदपत्रे आणि सह्या करूत कंपनीतून भागिदाराला बेदखल करित अपहार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी भागिदाराने आर्थिक गुन्हे शाखेत धाव घेतल्यानंतर वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात उद्योजक पती-पत्नीसह मुलावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी पांडुरंग बाळासाहेब कैलेवाड (वय ३६, रा. गुरूप्रसादनगर, बीड बायपास) यांनी तक्रार दाखल केली. पांडुरंग कैलेवाड यांची प्रकाश श्रीरंग जाधव यांच्यासोबत जुनी ओळख होती. जाधव यांच्या पत्नी स्वाती जाधव यांची शेंद्रा एमआयडीसी भागात जे. एम. कास्ट या कंपनीत एका महिलेसोबत भागिदारी होती. त्यांच्यात भाग भांडवल देण्यावरून वाद होत असल्याने प्रकाश जाधव यांनी कैलेवाड यांना भागिदार होण्यासंदर्भात विचारणा केली होती. कैलेवाड हे भागिदारीला तयार झाले. त्यांनी २०१३ मध्ये हैदराबाद येथील एका व्यक्तीकडून एक कोटी रुपये उसने घेत कंपनीत भागिदारीपोटी गुंतवले. एप्रिल २०१४ मध्ये भागिदारी कायद्यानुसार कैलेवाड हे जे. एम. कास्ट कंपनीचे ५० टक्क्याचे अधिकृत भागिदार झाले होते. या संदर्भात मे २०१४ मध्ये त्यांनी तशी कागदपत्रे सहायक निबंधक भागिदारी संस्था कार्यालयात दाखल केली होती. मात्र, त्यांची पुढे फसवणूक करण्यात आली.

या प्रकरणी कैलेवाड यांच्या तक्रारीवरून संशयित आरोपी प्रकाश श्रीरंग जाधव, स्वाती प्रकाश जाधव आणि प्रभंजन प्रकाश जाधव (सर्व रा. प्लॉट क्रमांक ३, विवेकानंदपुरम्, उस्मानपुरा) यांच्या विरुद्ध फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

\Bभागिदारी निवृत्तीचा खोटा करारनामाही केला \B

कंपनीचा सर्व व्यवहार जाधव दाम्पत्य पाहत होते. कराराप्रमाणे ठरल्याप्रकरणी कैलेवाड यांच्या वाट्याची ५० टक्के रक्कम ते खात्यावर टाकणार होते. जून २०१७ पर्यंत त्यांनी रक्कम टाकली नसल्याने कैलेवाड यांनी कंपनी स्वत:च्या नावावर करून देण्याबाबत आग्रह धरला. तसेच कैलेवाड यांनी महाराष्ट्र बँकेला पत्र देत कंपनीचे खाते गोठवले होते. बनावट कागदपत्राआधारे जाधव यांनी देवगिरी नागरी सहकारी बँकेत खाते उघडून अपहार केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच जाधव यांनी बनावट कागदपत्र आणि कैलेवाड यांच्या खोट्या सह्या करीत भागिदारी निवृत्तीचा करारनामा तयार करीत सहायक निबंधक भागिदारी संस्था आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ कार्यालयात दाखल केले आणि कैलेवाड यांच्या जागी त्यांचा मुलगा प्रभंजन यास भागिदार म्हणून घेतल्याचे दाखवले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुणी आयुक्त देताय का आयुक्त!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक प्रशिक्षणासाठी कॅलिफोर्नियाला जाणार आहेत. त्यानंतरही ते रुजू होतील की नाही, याची शाश्वती नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, पुन्हा एकदा कार्यक्षम आणि निर्णय घेणारा आयुक्त द्या, अशी मागणी आमदार मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहेत.

महापालिकेत सध्या समांतर जलवाहिनीचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. सव्वाशे कोटींच्या रस्त्यांबद्दलही निर्णय घ्यावा लागेल. कचराकोंडी फोडण्याचे काम वेगात होत आहे. कचरा संकलन आणि वाहतुकीबद्दलचा करार महापालिकेने एका कंपनीबरोबर केला आहे. आणखी काही करार करणे बाकी आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रे अजून आली नाहीत. कचऱ्यापासून गॅस निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया निविदेच्या माध्यमातून नुकतीच सुरू झाली आहे. स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत शहर बससेवा सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले आहे, पण अद्याप ही सेवा सुरू नाही. याच मिशनअंतर्गत वारसास्थळांच्या विकासाचे काम केले जाणार आहे. या कामांसाठीचे अंदाजपत्रक तयार झाले असून, निविदा निघणे बाकी आहे. भूमिगत गटार योजनेचे काम देखील शेवटच्या घटका मोजत आहे. ही सर्व कामे लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी मार्गी लागावीत, असा प्रयत्न महापालिकेचे पदाधिकारी व विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा आहे. तशातच शासनाने आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना प्रशिक्षणासाठी कॅलिफोर्नियाला पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. १७ जानेवारी ते ४ फेब्रुवारी असा जवळपास तीनेक आठवड्याचा काळ आयुक्त बाहेर असतील. या काळात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आयुक्तपदाची सूत्रे दिली जाण्याची शक्यता आहे.

\Bमुख्यमंत्र्यांना आज भेटणार

\Bयापूर्वीही जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडे सुमारे १९ दिवस आयुक्तपदाची सुत्रे होती. या काळात ते एक दिवसही पालिकेत आले नाहीत. कोणताही महत्त्वाचा निर्णय त्यांनी घेतला नाही, अशी पालिका पदाधिकाऱ्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे डॉ. निपुण यांच्या कॅलिफोर्निया दौऱ्याच्या दरम्यान महापालिकेच्या कामकाजात लक्ष घालणारा व निर्णय घेणारा अधिकारी आयुक्त म्हणून द्या अशी मागणी आमदार मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार आहेत. अशी विनंती करावी यासाठी पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदारांना गळ घातली आहे. आचारसंहितेपूर्वी महत्त्वाची कामे मार्गी न लागल्यास किमान सहा महिने वाया जातील. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागतील असे, राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.

आचारसंहिता लागण्यापूर्वी महत्त्वाची कामे मार्गी लागली पाहिजेत अशी महापालिका पदाधिकाऱ्यांची व आमची देखील भूमिका आहे. डॉ. निपुण विनायक विदेशात गेले, तर त्यांच्या जागी निर्णय घेणारा अधिकारी द्या या मागणीसाठी मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. जिल्हाधिकारी महापालिकेसाठी वेळ देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तांना संपूर्ण अधिकार द्या किंवा निर्णय घेणारा अधिकारी महापालिकेला द्या, अशी विनंती करणार आहोत.

- अतुल सावे, आमदार, भाजप

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोदींचे नोकरी वादे फोल; सुप्रिया सुळेंचा टोला

$
0
0

औरंगाबाद:

'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या पाच वर्षांमध्ये नोकरीबाबत केलेले सर्व वादे फोल ठरले आहेत. मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया, डिजिटल इंडियासारखे कार्यक्रम फोल सिद्ध झाले. आज एखाद्या ठिकाणी नोकरीसाठी ५०० रिक्त जागांवर हजारो सुशिक्षित बेरोजगार अर्ज करत असल्याची अवस्था असल्याने आगामी निवडणुकांत सुशिक्षीत बेरोजगारी हाच मुद्दा राहणार आहे,' असा दावा सोमवारी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या नेत्या खा. सुप्रिया सुळे यांनी केला.

मौलाना आझाद रिसर्च सेंटर येथे खा. सुळे यांनी अल्पसंख्यांक समाजातील डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, प्रध्यापक अशा विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसोबत संवाद साधला. यावेळी आमदार सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, इलियास किरमानी, डॉ. रिझवाना शमीम आदींची उपस्थिती होती. विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी आपले मत मांडल्यानंतर खा. सुळे यांनी केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या विविध धोरणांचा समाचार घेतला."केंद्र सरकारने बेरोजगारांना दिलेले वचन खोटे ठरले आहे. प्रत्येकाच्या बँक खात्यामध्ये १५ लाख रुपये देणार याचे काय झाले ? पैठण तसेच औरंगाबादमध्ये सरकारने कोणते नवीन रोजगार आणले, मॅग्नॅटिक महाराष्ट्र अंतर्गत तसेच मिहानमध्ये किती प्रोजेक्ट आले,' असा सवाल करत सुळे यांनी सरकारच्या उद्योग तसेच रोजगार धोरणाचा फोलपणा उघड केला. 'पुणे जिल्ह्यातील बँकेमध्ये पाचशेवर जागेसाठी २७ हजार उच्चशिक्षीतांचे अर्ज आले. देशात करण्यात आलेली नोटाबंदी चूक असल्याचे डॉ. मनमोहनसिंग सांगत होते. नोटबंदी केल्यानंतर ०.१ टक्के काळापैसा परत आला. आता लोकांना फसवे वचन नको, तर जबाबदारी हवी. आज सरकार महिला आरक्षणाबाबत विधेयक आणू शकत होते,' असे सुळे म्हणाल्या. यावेळी प्रोफेसर रिझवाना शमीम यांनी 'मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण तसेच विविध गॅरेज तसेच लहान मोठ्या दुकानांमध्ये काम करत असलेल्या मुलांसाठी शॉर्ट टर्म कोर्स तयार करून स्किल डेव्हलपमेंटचे प्रमाणपत्र द्यावे. जेणेकरुन या मुलांना चांगल्या ठिकाणी रोजगार मिळू शकेल,' अशी मागणी केली. इतर मान्यवरांनी आज तलाकसारखा मुद्दा महत्वाचा नसून शिक्षणाचा मुद्दा महत्वाचा असल्याचे सांगत सरकार असे मुद्दे उपस्थित करून मुस्लिमांना दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले. या कार्यक्रमापुर्वी खा. सुळे यांनी अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त गौरवण्यात आलेले शिक्षणतज्‍ज्ञ डॉ. एम. ए. वाहुळ तसेच तज्‍ज्ञ प्राचार्य मोहम्मद शफी यांची भेट घेतली.

मुख्यमंत्र्यांचा दरारा संपला
'काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र हे देशातील नंबर एकचे राज्‍य होते. याच महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री दिल्लीत गेल्यानंतर संपूर्ण दिल्लीचे प्रशासन हादरून जायचे. मात्र, आज परिस्थिती बदली आहे. राजकीय परिस्थितीही बदलली असल्याचे सांगत आता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दिल्लीत कधी येतात आणि कधी जातात हेच माहित होत नाही. मुख्यमंत्र्यांचा दिल्लीतील दरारा संपला आहे,' अशी टीकाही सुप्रिया सुळे यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमआयएम नगरसेवक भाजपच्या आसऱ्याला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेतील ‘एमआयएम’चे बडतर्फ नगरसेवक सय्यद मतीन शिवसेना-भाजपच्या आसऱ्याला आले आहेत की काय, अशी चर्चा महापालिकेत सुरू झाली आहे. त्याला कारण सोमवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीचे. या बैठकीत नेहमी विरोधकांमध्ये बसलेले मतीन सेना – भाजपच्या नगरसेवकांसोबत बसलेले दिसून आले.

वादग्रस्त वक्तव्य करून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजात अडथळा आणणारे नगरसेवक म्हणून सय्यद मतीन यांची ओळख. मतीन ‘एमआयएम’च्या तिकिटावर निवडून आले. सर्वसाधारण सभेत आणि स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यांनी वंदेमातरम् म्हणण्यास विरोध केला. त्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. त्यानंतर त्यांनी पाण्याच्या प्रश्नावरून पालिकेच्या सभागृहात ‘एमआयएम’च्या अन्य काही नगरेसवकांच्या मदतीने हंगामा केला. यावेळी त्यांनी पालिकेच्या सभागृहातच खुर्च्या फेकल्या. त्यातील एक खुर्ची तत्कालीन महापौर भगवान घडमोडे यांनाही लागली. या प्रकारामुळे मतीन यांचे नगरसेवकपद कायमस्वरुपी रद्द करण्याचे आदेश घडमोडे यांनी पालिका प्रशासनाला दिले. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या श्रद्धाजली सभेला देखील मतीन यांनी सर्वसाधारण सभेत विरोध केला. त्यामुळेही सभेमध्ये मोठा धिंगाणा झाला. भाजपच्या नगरसेवकांनी मतीन यांना चांगलाच चोप दिला. या घटनेमुळे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मतीन यांचा सभागृहातील प्रवेश बंद केला. मतीन यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. या घटनांमुळे ‘एमआयएम’मधून मतीन यांना बडतर्फ करण्यात आले. त्यानंतर स्थायी समितीच्या बैठकीत सोमवारी प्रथमच मतीन आले होते.

अन् पुन्हा फुटले तोंड...
स्थायी समितीच्या सभागृहात सत्ताधारी नगरसेवक एका बाजूला आणि विरोधी पक्षाचे नगरसेवक दुसऱ्या बाजूला बसतात. मतीन आतापर्यंत विरोधकांमध्ये बसत होते. सोमवारी मात्र त्यांनी आपली जागा बदलली आणि ते शिवसेना – भाजप नगरसेवकांच्या रांगेत जावून बसले. विरोधकांच्या बाजूच्या तीन – चार खुर्च्या रिकाम्या होत्या, पण त्या सोडून मतीन सेना – भाजप नगरसेवकांच्या आसऱ्याला गेल्यामुळे पालिकेच्या वर्तुळात वेगळीच चर्चा सुरू झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भूमिगत’ संपवण्याचा घाट

$
0
0

\Bम. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद\B

एक, दोन, तीन नव्हे तर चक्क बारा त्रुटी निघूनही त्या पूर्ण करण्यापूर्वीच भूमिगत गटार योजनेचे काम गुंडाळण्याचा घाट महापालिका प्रशासनाने घातला आहे. इतकेच नाही, तर कंत्राटदाराला या कामातून मुक्त करून त्याच्यावर कृपाछत्र धरले आहे. त्यामुळे ड्रेनेज लाइनची जोडणी अर्धवट राहणार असून, त्याचा अन्य कामांवर भयंकर विपरित परिणाम होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या अर्बन इन्फ्रास्टक्चर डेव्हलपमेंट स्किम फॉर स्मॉल अँड मीडियम टाऊन्स (यूआयडीएसएसएमटी) अंतर्गत शहरासाठी भूमिगत गटार योजनेच्या कामाला पाच वर्षापूर्वी मंजुरी मिळाली. त्यासाठी ३६५ कोटींचा निधी देखील मंजूर करण्यात आला. पालिकेने या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यावर कामाची किंमत ४६५ कोटींवर गेली. भूमिगत गटार योजनेचे काम पूर्ण झाल्यावर शहराच्या विविध भागातून वाहणारे नाले भूमिगत होतील. नाल्यांचे पाणी बंदीस्त पाइपमधून प्रवाहित होईल, असे सांगण्यात आले. मात्र, योजनेचे काम संपत आलेले असताना देखील नाल्यांचे पाणी बंदीस्त पाइपमधून प्रवाहित झालेले नाही. याशिवाय या कामाच अनेक त्रुटी आहेत. तरीही भूमिगत गटार योजनेचे काम बंद करून कंत्राटदाराला या कामातून मुक्त करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. सुमारे दीड महिन्यापूर्वीच हा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हा कामातील बारा त्रुटी काढण्यात आल्या. त्यात प्रामुख्याने नाल्यांमधून टाकण्यात आलेल्या ड्रेनेज लाइन एकमेकांना जोडणे, रेल्वे क्रॉसिंगच्या खालून ड्रेनेज लाइन टाकणे या कामांचा समावेश होता. कंत्राटदाराने दीड महिन्यात ही कामे पूर्ण करून त्याचा अहवाल महापालिकेला दिल्यास कंत्राटदाराला कामातून मुक्त करण्यासाठी (फोरक्लोजर) कार्यवाही होऊ शकते असे स्पष्ट करण्यात आले होते. या कामांचा आढावा नुकताच स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. तेव्हा अधिकाऱ्यांना काहीच माहिती देता आली नाही. बारापैकी फक्त चार त्रुटींची कामे सुरू आहे, इतके मोघम उत्तर अधिकाऱ्यांनी दिले.

\Bपालिकेच्या तिजोरीवर बोजा

\Bकंत्राटदाराकडून कोणती चार अर्धवट कामे करण्यात येत आहेत, याचा खुलासाही अधिकाऱ्याला करता आला नाही. कंत्राटदाराकडून कामातून मुक्त करण्यासाठी तगादा लावला जात आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाची कार्यवाही सुरू आहे. एवढाच खुलासा अधिकाऱ्यांना करता आला. त्यामुळे या त्रुटींचे काम पूर्ण न करता कंत्राटदाराच्या पातळीवर भूमिगत गटार योजनेचे काम संपवण्याचा प्रशासनाचा घाट असल्याची चर्चा आहे. कंत्राटदाराकडून ही कामे पूर्ण न झाल्यास महापालिकेला स्वत:च्या खर्चातून ही कामे पूर्ण करावी लागतील. त्यामुळे अतिरिक्त आर्थिक बोजा पालिकेच्या तिजोरीवर पडणार आहे.

भूमिगत गटार योजनेच्या कंत्राटदाराबरोबर आतापर्यंत दहा ते पंधरा बैठका झाल्या. मला काम सोडायचे आus असेच कंत्राटदाराने प्रत्येक बैठकीत सांगितले. अर्धवट काम सोडून जाता येणार नाही, असे त्याला ठणकावले होते. पंधरा दिवसात अर्धवट काम पूर्ण करा, असे आदेश कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या उपरही त्याने काम केले नाही तर दंड आकारला जाईल. दंडाच्या रकमेतून जी बचत होईल त्यातून महापालिकेला हे काम करेल.

\B- रेणुकादास वैद्य, सभापती, स्थायी समिती

\B

\Bभूमिगत गटार योजना

\B- ५ वर्षांपूर्वी मंजूर

- ३६५ कोटी निधी

- ४६५ कोटींपर्यंत वाढ

- १२ कामे अर्धवट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीर पत्नींना करमाफी; ठराव मंजूर करणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

संरक्षण दलात शौर्य पदक प्राप्त झालेल्या सैनिकांना तसेच शहीद सैनिकांच्या वीर पत्नींना मालमत्ता कर माफ करण्याबाबतचा ठराव पालिकेच्या येत्या बैठकीत मंजूर करू, असे आश्वासन महापौरांनी माजी सैनिकांच्या बैठकीत दिले.

म्हाडा कॉलनी परिसरात माजी सैनिकांची नुकतीच मासिक बैठक झाली. या बैठकीला महापौर नंदकुमार घोडेले यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. या वेळी त्यांनी शासन आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असा शब्द दिला. राज्य सरकारने पाच एप्रिल २०१६ रोजी शासन आदेश काढून, संरक्षण दलातील शौर्य पदक प्राप्त सैनिकांना तसेच वीर पत्नींना अर्थात माजी सैनिकांच्या विधवा महिलांना त्यांच्या नावावर असलेल्या कोणत्याही एका रहिवासी इमारतीच्या मालमत्ता करातून सूट देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, या आदेशाला काढून पावणे तीन वर्षे उलटली असली तरी या आदेशाबद्दल शासकीय अधिकाऱ्यांनाच माहिती नसल्याचे उघड होत आहे, तर काही ठिकाणी याबाबत केंद्र सरकारकडून जोपर्यंत आदेश काढला जात नाही तोपर्यंत या आदेशाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, असे सांगून उघडउघड टाळाटाळ केली जात आहे. या संदर्भात, देशासाठी बलिदान देणाऱ्यांच्या वीर पत्नींना व शौर्य पदक विजेत्या सैनिकांना तातडीने न्याय द्यावा, अशी मागणी 'कॅन्टोन्मेंट जनअधिकार मंच'च्या वतीने छावणी परिषदेचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर डी. के. पात्रा यांना गुरुवारी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. याच विषयावर नुकत्याच झालेल्या माजी सैनिकांच्या मासिक बैठकीत चर्चा होऊन ही व्यथा महापौरांपुढे मांडण्यात आली. याबाबत, पालिकेच्या येत्या बैठकीत हा ठराव पास करण्यात येईल आणि ही सुविधा शौर्यपदकप्राप्त सैनिकांना व वीर पत्नींना लवकरात लवकर देण्यात येईल, असे आश्वासन महापौरांनी दिल्याचे समन्वयक लक्ष्मण देशमुख यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पदवीधारक अभियंत्यांवर अन्याय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अभियांत्रिकीक्षेत्रातील उच्चपदवी घेऊनही नोकरीची संधी गमावण्याची वेळ हजारो पदवीधाकर अभियंत्यांवर आली आहे. विविध विभागांमधील कनिष्ठ अभियंतापदासाठी फक्त अभियांत्रिकी पदविकाधारकांना (डिप्लोमा) अर्ज करता येतो. या निकषामुळे सार्वजनिक बांधकाम, जलसंधारणाच्या तब्बल ९०० पदासाठी उच्चपदवी असूनही अभियंता बेरोजगारांना अर्ज करता येत नाहीत. त्यामुळे संतापलेले हे बेरोजगार रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करत आहेत.

सध्या सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंधारण विभागातील कनिष्ठ अभियंतापद भरतीसाठी विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविले आहेत. त्यात अभियांत्रिकी पदविका असलेल्यालाच अर्ज करता येईल, ही अट शिथिल करण्यात आलेली नसल्याने पदवीधारकांनी पुन्हा या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याची तयारी सुरू केली आहे. १९९८च्या शासन आदेशाचा आधार घेत पदविका पूर्ण केलेल्यांचा विचार होतो, असे जाहिरातीत स्पष्ट केले. त्यामुळे अभियांत्रिकीतील उच्चपदवी मिळूनही हजारो विद्यार्थ्यांना अर्ज करता येत नाहीत. अनेक विद्यार्थी बारावीनंतर अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतात. त्यामुळे त्यांची पदविका पूर्ण होण्याचा प्रश्न नाही. अशा राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांची संधी जाणार असल्याने या विद्यार्थ्यांमध्ये अन्याय होत असल्याची भावना आहे. अट शिथिल करावी या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी अभियांत्रिकी पदवीधर कृती समितीही स्थापन केली असून, त्याद्वारे लढा सुरू केला आहे. फक्त पदविका अशा प्रकारची अट काळानुरूप शिथिल करण्यात यावी, आज पदवीधारक बेरोजगारांची संख्या विचारात घेत निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी विद्यार्थी करत आहेत. लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन आपली मागणी मांडत आहेत. याबाबत राज्यसरकारने बक्षी समिती नेमली होती. त्यात अशा प्रकारची अट शिथिल करण्याबाबत स्पष्ट केले त्यानंतरही निर्णय घेतला जात नसल्याने विद्यार्थी संतापले आहेत.

\Bबेरोजगार अभियंत्यांची संख्या मोठी\B

राज्यात दरवर्षी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या एक लाखाच्या जवळ आहे. त्यात नोकरीचे प्रमाण कमी असल्याने बेरोजगारांची संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. १९८४च्या अद्यादेशानुसार महाराष्ट्रात सहा इंजिनीअरिंग कॉलेज आणि अनेक पॉलिटेक्निक कॉलेज होते. तुलनेने पदवीधार इंजिनीअर उपलब्ध नसल्याने डिप्लोमाधारकांना प्राधान्य देण्यात येत होते. त्याचवेळी १९९८सालच्या अद्यादेशात शंभर टक्केच जागा डिप्लोमाधारकांसाठीच ठेवण्यात आल्या. त्यानंतर २००६मध्ये के. पी. बक्षी यांची समिती बसविण्यात आली. त्यांनी अशा प्रकारची अट शिथील करण्यात यावी, असे सुचविले होते.

\Bदोन हजार जागांची भरती

\Bसध्या विविध विभागात भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये अभियंत्यांसाठी बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, जलसंधारण विभागांत भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याची हजारो विद्यार्थी तयारी करत आहेत. आगामी काही महिन्यात पुन्हा सुमारे १३०० जागांवर भरतीची प्रक्रिया होणार असल्याचे कळते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मेगाभरतीकडे लक्ष लागलेले आहे. यामध्ये सुमारे दोन हजार जागांवर भरती होईल, अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांना आहे, मात्र अशावेळी निकषात बदल नाही केले गेले, तर संधी समोर असूनही त्यावर पाणी सोडण्याची वेळ बेरोजगार अभियंत्यांवर येईल, असे विद्यार्थी सांगत आहेत.

सध्या भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे या जागासुध्दा डिप्लोमाकरिताच आहेत. त्यामुळे स्वाभाविकच पदवीधारकांवर अन्याय होतो आहे. हा अन्याय होऊ नये म्हणून के. पी. बक्षी समितीची अंमलबजावणी लवकरात लवकर झाली पाहिजे, यासाठी आमचा लढा सुरू आहे. त्यावेळची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यात फरक आहे हे प्रशासन, शासनाला समजायला हवी अन् तसा निर्णय घ्यायला हवा अशी आमची मागणी आहे.

- विश्वदीप करंजीकर

के. पी. बक्षी समितीने आपल्या शिफारशी सरकारकडे सुपूर्द केल्या त्यात सर्वात महत्त्वाची शिफारस म्हणजे सावर्जनिक बांधकाम विभाग आणि जलसंधारण विभागाची फेररचना करणे आणि पदवी व पदविकाधारकांरिता प्रत्येकी ५० टक्के जागा देण्यात याव्यात अशी आहे. त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने हजारो पदवीधारक अभियंत्यांची नोकरीची संधी जाते आहे. पदविकाकरून पदवी केलेल्यांना दोन्ही ठिकाणी संधी आणि उच्च पदवी घेतलेल्यांना संधी नाही हा कोणता न्याय.

- प्रसन्ना राऊत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वामी विवेकानंद उद्यानात धावणार मिनीट्रेन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडको-हडको भागातील बालगोपाळांसाठी खुष खबर आहे. मजनू हिल येथील स्वामी विवेकानंद उद्यानात आता मिनी ट्रेन धावणार आहे. या ट्रेनसाठी ३५ लाख ६० हजारांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ट्रेन खरेदीसाठी निविदा मागविल्या जाणार आहेत.

उद्यानात येणाऱ्या बालगोपाळांना मिनी ट्रेनचे आकर्षण असते. त्यामुळे महापालिकेने दोन दशकांपूर्वी सिद्धार्थ उद्यानात मिनी ट्रेन सुरू केली होती, परंतु केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने आक्षेप घेतल्यामुळे महापालिका प्रशासनाला ही ट्रेन बंद करावी लागली. दोन वर्षांपासून सिद्धार्थ उद्यानातील मिनी ट्रेन बंदच आहे. सिडको, हडको भागातील उद्यानांपैकी एखाद्या उद्यानात मिनी ट्रेन असली पाहिजे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत होती. त्यामुळे पाच वर्षापूर्वी सिडको एन आठ येथील बॉटनिकल गार्डनमध्ये मिनी ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी तत्कालीन मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी राज्य शासनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला होता, परंतु अद्याप या उद्यानातील मिनी ट्रेन सुरू होऊ शकली नाही.

आता पालिका प्रशासनाने स्वामी विवेकानंद उद्यानात मिनी ट्रेन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ३५ लाख ६० हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. अंदाजपत्रकाला सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे आता निविदा प्रक्रिया केली जाणार आहे. याबद्दल माहिती देताना उद्यान अधीक्षक विजय पाटील म्हणाले, 'स्वामी विवेकानंद उद्यानात रोज हजार ते दीड हजार नागरिक येतात. त्यात बालगोपाळांची संख्या जास्त असते. त्यामुळे या उद्यानात मिनी ट्रेन सुरू करण्याचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांचे आदेश होते. त्यानुसार अंदाजपत्रक तयार करून ते मंजुरीसाठी स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. स्थायी समितीने अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता निविदा प्रक्रिया सुरू केली जाईल. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निविदा मागवाव्यात असा आमचा प्रयत्न आहे. निविदेला कंत्राटदारांनी प्रतिसाद दिला तर लवकरच मिनी ट्रेन सुरू होऊ शकेल.'

\B८०० मीटरचा ट्रॅक\B

मिनी ट्रेनचे फायबर मॉडेल असणार आहे. पाच ते सहा डबे असतील. त्यातून एकाच वेळी किमान ५० मुलांना उद्यानातून फेरफटका मारता येईल. मिनी ट्रेनचा ट्रॅक ८०० मीटरचा असणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रॉकेट लाँचिंग स्पर्धेला प्रतिसाद

$
0
0

म.टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या तीन दिवसांपासून शहरात सुरु असलेल्या १०० तास खगोलशास्‍त्र महोत्सवाचा रविवारी (१३ जानेवारी) समारोप झाला. महोत्सवाच्या शेवटच्या दिवशी आकर्षण ठरले ते रॉकेट लाँचिंग स्पर्धेचे. या स्पर्धेत दहा शाळांनी सहभाग घेतला.

आंतरराष्ट्रीय खगोल महासंघाला या वर्षी १०० वर्षे पूर्ण होत आहेत त्यामुळे अंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र महासंघाच्या निर्देशानुसार औरंगाबाद येथील महात्मा गांधी मिशनच्या एपीजे अब्दुल कलाम खगोल अंतराळ विज्ञान केंद्रातर्फे '१०० तास खगोलशास्त्र' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. रविवारी पहाटे आकाश दर्शन कार्यक्रमात नक्षत्र, राशी व सोबत ग्रह पहायला मिळाले यानंतर विद्यार्थ्यांनी तारांगण व सूर्यनिरीक्षण केले. सकाळी ११ ते दुपारी तीन या वेळेत औरंगाबाद शहरात प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या रॉकेट लाँचिंग स्पर्धेला विद्यार्थ्यांनी उत्‍स्फूर्त प्रतिसाद दिला. स्पर्धा पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. या स्पर्धेसाठी परीक्षक म्हणून जेएनईसी महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. रवी देशमुख व मेकॅनिकल विभाग प्रमुख डॉ. एम. एस. कदम यांनी काम पाहिले.

सायंकाळी आर्यभट्ट सभागृहात समारंभाचे अध्यक्ष, एमजीएमचे सचिव अंकुशराव कदम यांच्या हस्ते सर्व विजेत्यांना रोख बक्षिसे, प्रमाणपत्र व स्मृतीचिन्ह देण्यात आले. यावेळी कदम यांनी सर्व मुलांचे कौतुक केले व एमजीएम एपीजे अब्दुल कलाम खगोलअंतराळ विज्ञान केंद्राद्वारे घेण्यात आलेल्या शंभर तास खगोलशास्त्र कार्यक्रमामुळे येत्या काळात औरंगाबादमधून देखील महान वैज्ञानिक जन्म घेतील, असा आशावाद व्यक्त केला. यावेळी केंद्र संचालक श्रीनिवास औंधकर यांनी महोत्सवात सहभागी सर्व विद्यार्थ्यांचे व नागरिकांचे आभार मानले. अशोक क्षीरसागर यांनी सूत्रसंचालन केले. हा संपूर्ण महोत्सव यशस्वी करण्यासाठी डॉ. एस. हारके, विज्ञान संवादक रवींद्र मोरे, योगेश साळी, संदीप मस्के, मयुरी पाटील, मनिषा परिहार, विशाल देवरे, आदित्य भिसे, प्रतिभा औंधकर, आयुशी कंबोज, सिद्धेश औंधकर, मनिष खानापुरे यांची मदत झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीन सिंगल बातमी

$
0
0

\Bदेहविक्रीचा परवाना द्या; केंद्राकडे मागणी \B

औरंगाबाद : शहरात तसेच देशभरात अनेक ठिकाणी अवैधरित्या देहविक्री केली जाते. अनेक वेळा त्यांच्याकडून किरकोळ कारणावरून किंवा पैशांच्या वादावादीनंतर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात येतात. या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी देहविक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्यांना परवाने देण्यात यावेत. हे परवाने आधार कार्डला लिंक करावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते भरतसिंह चौहान यांनी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे केली आहे.

…….....

\B'तौसिफला न्याय द्या' \B

औरंगाबाद : अहमदनगर येथे वक्फ बोर्डाच्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी वारंवार मागणी केली होती. या मागणीची दखल संबंधित विभागाने घेतली नाही. या मागणीसाठी अखेर शेख तौसिफला जीव द्यावा लागला. शेख तौसिफच्या कुटुंबाला ५० लाख रुपयांची मदत शासनाने जाहीर करावी, त्याला न्याय द्यावा अशी मागणी ऑल इंडिया उलेमा बोर्डचे मौलाना शेख उस्मान, शहराध्यक्ष शेख फैसल मोहम्मद इकबाल यांनी केली.

..

………

\B'राष्ट्रीय उर्दू पुस्तक प्रदर्शन आयोजित करा'\B

औरंगाबाद : शहरात २०१४ मध्ये आयोजित राष्ट्रीय उर्दू पुस्तक प्रदर्शनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. त्यामुळे हे प्रदर्शन शहरात पुन्हा भरवण्याची गरज आहे. हे प्रदर्शन औरंगाबाद शहरात आयोजित केल्यास त्याला चांगला प्रतिसाद मिळेल, नागरिकांना दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध होतील, वाचन संस्कृतीला चालना मिळेल व लेखकांना भेटता येईल. याकरिता हे प्रदर्शन आयोजित करावे, अशी मागणी 'रिड अण्ड लिड इंडिया फाउंडेशन'चे संचालक अब्दुल कय्युम नदवी यांनी नॅशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडियाकडे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या प्रगतीसाठी अर्थसाह्य

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्वच्छतेचे महत्त्वाचे काम करणाऱ्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सरकार कृतीशील असून केंद्र शासनामार्फत 'मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर'च्या पुनर्वसनाकरिता योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थी कुटुंबाला ४० हजार रुपयांची रोख मदत, स्वयंरोजगाराकरिता १५ लाख रुपये व इतर लाभ देण्यात येत आहेत. ही योजना या समाजाच्या वाटचालीसाठी सहायक ठरेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले.

केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालय आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या 'मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर'चे पुनर्वसन सहायता आणि जागरूकता शिबिराचे सोमवारी (१४ जानेवारी) आयेाजन करण्यात आले. यावेळी आठवले यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यात आले. यावेळी बी. एन. यादव, अपर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी आठवले म्हणाले, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची समाजाच्या आरोग्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांच्या कामाप्रती योग्य जाणीव समाजाने ठेवली पाहिजे. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी केंद्र शासनाच्या वतीने कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत असून त्याअंतर्गत 'मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर'चे पुनर्वसन सहायता आणि जागरुकता शिबिराचे आयोजन देशात विविध ठिकाणी करण्यात येत आहे. या अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना ४० हजार रुपयाचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात स्वच्छता सर्वेक्षणातून ११०७ स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना निवडण्यात आले असून सप्टेंबर २०१८ मध्ये ५६३ कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये अनुदानाची ४० हजार रुपये रक्कम हस्तांतरित करण्यात आलेली आहे. आज २२३ स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यामध्ये अनुदान देण्यात येते. या योजनाअंतर्गत स्वयंरोजगाराकरिता १५ लाख रुपये ज्यामध्ये सव्वा तीन लाख रुपयांची सबसिडी असून तीन हजार रुपये प्रतिमहिना विद्यावेतनावर दोन वर्षांपर्यंत कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येते, असे आठवले यांनी यावेळी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images