स्वस्त धान्य दुकानातून शिधापत्रिकाधारकांना धान्य न देता काळ्या बाजारात विक्री केल्या प्रकरणात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांच्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे यांनी ताशेरे ओढले. मंत्री हे जनतेचे विश्वस्त आणि रक्षक असतात. मात्र, त्यांनी कर्तव्य पालनात कसूर केल्याचे या प्रकरणात स्पष्टपणे दिसून येत आहे. मंत्रीपदाचा गैरवापर करून, कायद्याची पायमल्ली केल्याचा ठपका कोर्टाने ठेवला आहे.
तहसीलदार आणि उपयुक्त (पुरवठा) यांनी चौकशीअंती दोषी ठरविलेल्या स्वस्त धान्य दुकानदाराचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश राज्याचे नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी रद्द ठरविला. या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालय खंडपीठात दाखल याचिकेच्या सुनावणीअंती न्या. रवींद्र घुगे यांनी मंत्र्यांचा आदेश रद्द करीत, त्यांच्या या कृतीवर कठोर शब्दात ताशेरे ओढले. या प्रकरणी एक नागरिक साहेबराव वाघमारे (मुरंबी, ता. अंबाजोगाई, जि. बीड) यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार, याचिकाकर्ते आणि इतर शिधापत्रिकाधारकांनी बिभीषण नामदेव माने यांच्या विरोधात जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. संबंधित स्वस्त धान्य दुकानदार माने हे शिधापत्रिकाधारकांना माल देत नाहीत, दिलाच तर जास्त दर लावतात, काळ्या बाजारात धान्य विकतात, असे तक्रारीत म्हटले होते.
या तक्रारीआधारे तहसीलदार (पुरवठा) अंबाजोगाई यांनी कार्डधारक तसेच दुकानदाराची चौकशी केली. त्या चौकशीच्या अहवालाआधारे स्वस्त धान्य दुकानदाराचा परवाना रद्द करण्यात आला. या विरोधात दुकानदाराने उपयुक्त, पुरवठा यांच्याकडे अपील दाखल केले. तत्कालीन उपयुक्त (पुरवठा) यांनी प्रकरण पुन्हा चौकशीसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी (बीड) यांच्याकडे पाठविले. या चौकशीतही दुकानदार दोषी आढळला. यावर जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी ८ जून २०१६ च्या आदेशान्वये दुकानाचा परवाना रद्द केला. त्या विरोधात दुकानदाराने उपायुक्त (पुरवठा) औरंगाबाद यांच्याकडे अपील केले. त्यांनी या संदर्भात सर्व संचिका मागवून, रेकॉर्डचे अवलोकन करून जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम केला.
या विरोधात दुकानदाराने राज्याचे नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांच्याकडे अपील केले. यावर मंत्र्यांनी, दुकानदाराला व्यवसाय करण्याची आणखी एक संधी देण्यात यावी, असे नमूद करीत अपील मंजूर केले आणि दुकान तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले. दुकानदाराविरुद्ध दोष सिद्ध होऊनही मंत्र्यांनी हे आदेश दिले होते.
यावर मूळ तक्रारदार वाघमारे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून निर्णयाला आव्हान दिले. याचिकेवर झालेल्या सुनावणीअंती खंडपीठाने मंत्री गिरीश बापट यांचा आदेश रद्द करीत जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि उपायुक्त (पुरवठा) यांचे आदेश पुनर्स्थापित केले. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी बाजू मांडली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट