म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिटी बस चालविण्यासाठी औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन एसटी महामंडळाला ३९ रुपये प्रती किलोमीटर या दराने पैसे देणार आहे. शिवशाही आणि शिवनेरी या बसच्या तुलनेत फारच कमी दराने सिटी बस एसटी महामंडळाला चालविण्यासाठी दिली जात आहे. त्याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे.

स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची सिटी बस एसटी महामंडळाच्या माध्यमातून चालविण्यात येणार आहे. ३९ रुपये प्रती किलोमीटर या दराने एसटी महामंडळाला सिटी बस चालवण्यासाठी देण्यात आली आहे, अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली. 'मटा' प्रतिनिधीने शिवशाही आणि शिनवेरी बसच्या संदर्भात एसटी महामंडळाकडे चौकशी केली असता शिवशाही बस ४५ रुपये प्रती किलोमीटर या दराने चालविण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली आहे. शिवनेरी बस ५८ ते ६२ रुपये प्रती किलोमीटर दराने चालवली जात आहे. शिवशाही आणि शिवनेरी बसच्या तुलनेत सिटी बस फारच कमी दराने एसटी महामंडळ चालविणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा फायदा होईल, असे मानले जात आहे. कमी दरात नागरिकांना सिटी बसमधून प्रवास करायला मिळेल.

बुधवारी (२३ जानेवारी) सिटी बससेवा सुरू होणार आहे. त्यासाठी सोमवारी सकाळी आढावा बैठक घेण्यात आली. शहरातील महत्त्वाच्या चौकात डिस्प्ले बोर्ड लावण्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. या बोर्डवर बसचा मार्ग आणि तिकीटांचे दर ठळकपणे नमूद केले जातील. त्यामुळे नागरिकांना माहिती मिळू शकेल. औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन दोन महिन्याच्या खर्चाची रक्कम एसटी महामंडळाकडे जमा करणार आहे. तिकीटांच्या माध्यमातून दररोज जमा होणारा पैसा स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या नावे स्वतंत्र खात्यात जमा केला जाणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील रोजंदारी कामगारांचा 'पीएफ' मार्चपर्यंत देण्याचे आदेश भविष्यनिर्वाह निधी विभागाच्या आयुक्तांनी दिले. कुलसचिव, वित्त व लेखाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर आयुक्तांनी महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत.

विद्यापीठातील रोजंदारी कामगारांना २०१० ते २०१२ या कालावधीत कपात केलेल्या भ‌विष्यनिर्वाह निधीचे (पीएफ) पैसे मिळाले नाहीत. याबाबत कामगार संघटनांनी भविष्यनिर्वाह निधी कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर पीएफ देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. याबाबत सोमवारी दुपारी पीएफ आयुक्त एम. एच. वारसी यांच्याशी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे, वित्त व लेखाधिकारी राजेंद्र मडके आणि आस्थापना विभागप्रमुख दिलीप भरड यांनी चर्चा केली. २०१० पासून कपात केलेली रक्कम मोबदल्यासह मार्च अखेरपर्यंत द्यावी असे आदेश वारसी यांनी दिले. कामगारांच्या नावे पीएफ खाते उघडून रक्कम द्यावी. विद्यापीठाच्या प्रेसच्या नावाने सबअकाउंट उघडून रक्कम जमा करण्यात येईल. संबंधित कामगारांना विभागनिहाय सर्वेक्षण करुन पैसे देण्यात येणार आहेत. यावेळी राजर्षी शाहू महाराज रोजंदारी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष पूनम सलामपुरे, वसंत सलामपुरे, शेख सरताज, आतीश जैस्वाल आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नायट्रोसन नावाच्या नशेच्या गोळ्या विक्री केल्या प्रकरणातील आरोपी सय्यद झकियोद्दीन सय्यद शमशुद्दीन याला रविवारी (२० जानेवारी) अटक करून त्याच्या ताब्यातून २३ हजारांच्या पाच हजार गोळ्या व दुचाकी जप्त करण्यात आली. आरोपीला सोमवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्याला गुरुवारपर्यंत (२४ जानेवारी) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एच. एस. पुराडउपाध्ये यांनी दिले.

या प्रकरणी जिन्सी पोलिस ठाण्याचे शिपाई गणेश अंबादास नागरे यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, चंपा चौकात दुचाकीवर एक तरुण नशेच्या गोळ्या घेऊन येणार असल्याची माहिती मिळाल्यावरुन पोलिसांनी दुचाकीवर आलेल्या सय्यद झकियोद्दीन सय्यद शमशुद्दीन (२६, रा. नायगाव, अमराई ता. जि. औरंगाबाद) याला पकडले. त्याच्याकडून नायट्रोसनच्या १० गोळ्यांच्या ५०० स्ट्रीप म्हणजे पाच हजार गोळ्या जप्त करण्यात आल्या. त्याला अटक जिन्सी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपीला सोमवारी कोर्टात हजर केले असता, आरोपीने नशेच्या गोळ्या कुठून आणल्या, कुणाला विक्री करणार होता आदी बाबींचा तपास करणे बाकी आहे. तसेच गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी चोरीची असण्याची शक्यता असल्याने त्याबाबत चौकशी करावयाची आहे. त्याचवेळी गोळ्या विक्री करणारी टोळी कार्यरत आहे का, याचाही तपास करावयाचा असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहायक सरकारी वकील मनिषा गंडले यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीला गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पानटपरीचे लॉक तोडून ९० हजारांची सिगारेटची पाकिटे व अडीच हजार रुपये रोख असा सुमारे ९२ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज चोरल्याप्रकरणी शेख तोसीफ शेख साबेर, शेख मोहसीन शेख खाजा व साजीद खान शकील खान यांना सोमवारी (२१ जानेवारी) अटक करून कोर्टात हजर केले असता, त्याला बुधवारपर्यंत (२३ जानेवारी) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. आर. मावतवाल यांनी दिले.

या प्रकरणी पानटपरीचालक खलील शेख करीम शेख (५२, रा. प्रभुद्ध नगर) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादी हा २० जानेवारी रोजी रात्री ११ वाजेच्या सुमारास पानटपरी बंद करून घरी गेला होता व त्याच रात्री टपरीचे लॉक तोडून ९० हजारांची सिगारेटची पाकिटे व रोख अडीच हजार रुपयांची चोरी झाली. फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रकरणात छावणी ईदगाह परिसरातील रिक्षा थांबवून पोलिसांनी शेख तोसीफ शेख साबेर (१८, रा. रोशन गेट, करीम कॉलनी), शेख मोहसीन शेख खाजा (२०, रा. कटकट गेट) व साजीद खान शकील खान (२०, रा. लोटाकारंजा) या आरोपींना अटक केली आणि आरोपींनी चोरीची कबुलीही दिली. आरोपींच्या ताब्यातून एक लाख ७० हजार ६७५ रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला. तिघांना कोर्टात हजर केले असता, ज्या रिक्षात आरोपी बसलेले होते, ती रिक्षा कोणाची आहे, आरोपींच्या ताब्यातील विविध मोबाइल कोणाचे आहेत आदींबाबत तपास करणे बाकी असल्याने आरोपींना पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील रवींद्र अवसरमोल यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने तिन्ही आरोपींना बुधवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांतर्गत लवकरच कार्यरत होणाऱ्या सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या ११४८ व राज्य कर्करोग संस्थेच्या विस्तारित रुग्णालयासाठीच्या ३६२, अशा १५१० पदांना मंजुरी मिळाली आहे, असे वैद्यकीय संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले.

न्यायालयीन कामकाजानिमित्त वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. शिनगारे हे सोमवारी (२१ जानेवारी) शहरात आले असता, त्यांच्या उपस्थितीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (घाटी) महाविद्यालयीन परिषद झाली आणि या वेळी त्यांनीच घाटीच्या सर्व पदांना मंजुरी मिळाल्याचे जाहीर केले. 'मटा'ने त्यांना याविषयी असता डॉ. शिनगारे म्हणाले, सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल, कॅन्सर हॉस्पिटलच्या सर्व दीड हजार पदांना अर्थ विभागाने मंजुरी दिली आहे. हा पदांचा प्रस्ताव 'हाय पॉवर कमिटी'पुढे असून, लवकरच या प्रस्तावास मंजुरी मिळून कॅबिनेटमध्येही मंजुरी मिळेल. घाटीच्या नवीन सिटी स्कॅनची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, नवीन एमआरआय मशीनची निविदा प्रक्रियाही लवकरच सुरू होईल.'

परिषदेत अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी डॉ. शिनगारे यांचा सत्कार केला. उपअधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे, डॉ. राजन बिंदू, डॉ. मोहन डोईबळे, डॉ. मंगला बोरकर, डॉ. वर्षा रोटे, डॉ. अरविंद गायकवाड, डॉ. सुधीर चौधरी आदींची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हर्सूल जेलमधील कैदी योगेश राठोडच्या मृत्यूप्रकरणाची चौकशी कारागृह उपमहानिरीक्षकांनी सुरू केली आहे. अखेर खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या आश्वासनानंतर नातेवाईकांनी योगेशचा मृतदेह ताब्यात घेण्यास संमती दर्शवली आहे.

हर्सूल कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत असलेला कच्चा कैदी योगेश रोहिदास राठोड (वय २९ रा. भारंबा तांडा, कन्नड, सध्या रा. घृष्णेश्वर कॉलनी, मयूरपार्क) याला शुक्रवारी जखमी अवस्थेत घाटी रुग्णालयात दाखल केले होते. शनिवारी रात्री त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीत योगेशचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी जेल पोलिसांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना बडतर्फ करावे, मृताच्या पत्नीला पन्नास लाखांची मदत करावी आणि शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, या प्रकरणाची चौकशी सीआयडीकडे द्यावी आदी मागण्यासाठी रविवार सकाळपासून योगेशच्या कुटुंबीयानी आणि नातेवाईकांनी घाटीच्या पोस्टमार्टम विभागासमोर ठिय्या आंदोलन पुकारले आहे. सोमवारी या आंदोलनाचा दुसरा दिवस होता. या मागण्या पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत योगेशचा मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याच्या भूमिकेवर नातेवाईक ठाम होते. राठोड यांच्या नातेवाईकांची समजूत काढण्याचा पोलिसांच्या वतीने अनेक वेळा प्रयत्न करण्यात आला. सोमवारी खासदार चंद्रकांत खैरे, आ. हर्षवर्धन जाधव, आ. अतुल सावे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे आदींनी भेट घेतली. या नेत्यांनी देखील समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. रात्री उशिरापर्यंत नातेवाईकांनी मृतदेत ताब्यात घेऊन अंत्यसंस्कार करावे यासाठी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरूच होता. या शिष्टाईला अखेर यश आले. योगेशचा मृतदेत ताब्यात घेण्यास त्याच्या कुटुंबीय आणि नातेवाईकांनी होकार दिला. मंगळवारी सकाळी योगेशचा मृतदेह ताब्यात घेऊन त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार असल्याची माहिती बेगमपुरा पोलिसांनी यावेळी दिली. दरम्यान, मृत योगेश राठोड यांच्या नातेवाईकांनी तसेच समाज बांधवानी सलग दुसऱ्या दिवशी देखील ठिय्या आंदोलन केल्यामुळे सोमवारी देखील या ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त कायम होता.

…

\Bदोषी आढळल्यास कारवाई होणार

\B घटनेसंदर्भात कारागृह उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई यांनी चौकशी सुरू केली आहे. सोमवारी त्यांनी हर्सूल जेलला भेट देत चौकशी केली. यानंतर प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. 'या घटनेमध्ये चौकशी सुरू आहे. कुठल्याही पातळीवरचा अधिकारी दोषी असल्यास कारवाई करू. १७ जानेवारीपासून योगेश राठोड हर्सूल कारागृहात आल्यानंतर १८ जानेवारी रोजी त्याला घाटीमध्ये नेईपर्यंत या कालावधीत जे कर्मचारी, अधिकारी, बंदी यांचा त्याच्याशी संपर्क आला असेल त्या सर्वांची चौकशी होणार आहे. मारहाणीचे आरोप कितपत खरे आहेत हे तपासण्यात येईल. कारागृह परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे सुरू असले तरी तांत्रिक बाबीमुळे त्याचे रेकॉडिंग होत नाही,' असे ते म्हणाले. दरम्यान शहर पोलिस दलाचे एसीपी गुणाजी सावंत आणि हर्सूल पोलिसांनी सोमवारी कारागृह गाठत तेथील कर्मचाऱ्यांचे जबाब घेतले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

संगनमत करून १८ हजार रुपये मूल्याच्या बनावट नोटा चलनात आणण्यासाठी आयसीआयसीआय बँकेच्या टिळकनगर शाखेत भरणा करून फसवणूक करणारे दत्तात्रय माणिकराव वेदपाठक, यादव बाजीराव लहाने, शेख अकबर गुलामनबी कुरेशी व शेख अस्लम शेख इसाक या आरोपींना सात वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. दिग्रसकर यांनी सोमवारी (२१ जानेवारी) ठोठावली.

या प्रकरणी आयसीआयसीआय बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापक ऋतुपर्ण भाग्यरवी कुलकर्णी यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, ७ ऑक्टोबर २०११ रोजी बँकेच्या टिळकनगर शाखेत 'सेक्युअर ट्रान्स इंडिया प्रा. लि'चा आरोपी कर्मचारी दत्तात्रय माणिकराव वेदपाठक (३३, रा. पुंडलिकनगर, औरंगाबाद) हा 'इंडिया बुल्स प्रा. लि'चे दोन लाख २२ हजार भरण्यासाठी आला. त्याने बँकेच्या काऊंटरवरील कर्मचारी गणेश राऊत यांच्याकडे पैसे दिले आणि राऊत यांनी पैसे मशीनमध्ये टाकले असता, त्यातील एक हजार रुपयांच्या १८ नोटा बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. याबाबत या नोटा कुठून आणल्या, असे बँकेच्या वतीने आरोपीला विचारले असता, आरोपी यादव बाजीराव लहाने (३१, रा. मातोश्रीनगर, पुंडलिकनगर) याने ते पैसे दिल्याचे सांगितले. यादवकडे विचारणा केली असता, आरोपी शेख अकबर गुलामनबी कुरेशी (५२, रा. पालधी, ता. धरणगाव, जि. जळगाव) व आरोपी शेख अस्लम शेख इसाक (४५, रा. कुरेशी मोहल्ला, मालेगाव, जि. नाशिक) यांनी हे पैसे जमा केल्याचे यादवने सांगितले. या संदर्भात शेख अकबर व शेख अस्लम यांच्याकडे विचारपूस केल्यानंतर, 'इंडिया बुल्स'च्या कर्जापोटी ती रक्कम दिल्याचे दोघांनी सांगितले. प्रकरणात चौघांनी संगनमत करुन बनावट नोटा बँकेत भरल्याची तक्रार फिर्यादीने दिल्यावरुन भादंवि १८९ (ब) कलमान्वये जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खटल्यावेळी, अतिरिक्त जिल्हा सरकारी वकील सतीश मुंडवाडकर यांनी आठ साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. यामध्ये बँकेचा कर्मचारी गणेश राऊत व फिर्यादीची साक्ष महत्वाची ठरली.

\B'करन्सी प्रेस'चा अहवाल ठरला महत्वपूर्ण

\Bप्रकरणात १८ हजारांच्या नोटा बनावट असल्याचा नाशिकच्या 'करन्सी नोट प्रेस'चा अहवालही महत्वपूर्ण ठरला. आरोपींनी संगनमत करुन बनावट नोटा चलनात आणण्याचा आणि देशाची अर्थव्यवस्था खि‍ळखिळी करण्याचा प्रयत्न केला, असा सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून कोर्टाने चौघा आरोपींना भादंवि १८९ (ब) कलमान्वये सात वर्षे सक्तमजुरी व प्रत्येकी तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. पुराव्याअभावी आरोपी निहाल अहमद इलियास खान (४८, रा. मालेगाव, जि. नाशिक) याला कोर्टाने मुक्त केले.

…म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'दलित, अल्पसंख्यांक आणि आदिवासी समाजात सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दा आहे. युवकांना रोजगाराचा प्रश्न भेडसावत आहे. दुष्काळामुळे राज्यभरातील शेतकरी वर्गामध्ये सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात नाराजी दिसून येत आहे,' असे प्रतिपादन अल्पसंख्यांक आयोगाचे माजी अध्यक्ष, काँग्रेस नेते मुनाफ हकीम यांनी केले. ते सोमवारी पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

हकीम शहरात आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, 'राज्यातील विविध वर्गाकडून येणारी प्रतिक्रिया याचा अभ्यास करून आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी पक्षाच्या जाहिरनाम्यात कोणत्या मुद्दयांचा समावेश केला जाऊ शकतो. याबाबतची माहिती गोळा करणे सुरू आहे. आतापर्यंत विविध शहरात युवक, शेतकरी, महिला, नोकरवर्ग तसेच व्यापारी यांच्याशी चर्चा केली. दुष्काळाची परिस्थिती भयानक आहे. याबाबत शासनाकडून केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनेला उशीर झाला आहे. याचीही नाराजी जास्त दिसून येत आहे. उच्चशिक्षीतांना रोजगार मिळत नाही. ज्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. त्याही कमी आहेत. रोजगाराबाबत युवकांमध्येही रोष दिसून येत आहे. हा अहवाल कॉँग्रेस पक्षश्रेष्ठींकडे सादर करून त्यानुसार पक्षाचा जाहिरनामा तयार करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत.'

\Bअलिगड मुस्लिम विदयापीठ स्थापन व्हावे

\Bहकीम म्हणाले, 'औरंगाबादमध्ये अलिगड मुस्लिम विदयापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या विद्यापीठाला विरोध करण्यात आला. या विद्यापीठाचे केंद्र इतर राज्यात स्थापन झाले आहे. या विदयापीठाच्या स्थापनेचा निर्णय पक्षाच्या जाहिरनाम्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.'

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समुदाय संघटक पदावर कायमस्वरुपी सामावून घेण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेने घेतला असताना व तसे आदेश प्रशासनाला दिलेले असताना उपायुक्तांनी सर्वसाधारण सभेचा निर्णय परस्पर विखंडित केला. या प्रकाराची आयुक्तांनी स्वत: चौकशी करावी व त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश महापौरांनी दिले.

महापालिकेच्या प्रकल्प विभागात समुदाय संघटकपदावर राजकुमारी लक्ष्मण गायकवाड या २६ नोव्हेंबर २०९३ पासून रोजंदारीवर कार्यरत आहेत. याच विभागात रिक्त असलेल्या समुदाय संघटक या पदावर १ एप्रिल १९९८ पासून गायकवाड यांची कायमस्वरुपी नियुक्ती करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. निवड समितीने गायकवाड यांची नियुक्ती कायमस्वरुपी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत हा निर्णय झाला. निवड समितीच्या निर्णयानंतर २००३ ते २०१० दरम्यान महापालिकेच्या अस्थापनेवर तीन जणांना कायमस्वरुपी सामावून घेण्यात आले. गायकवाड यांना मात्र नियुक्ती देण्यात आली नाही. गायकवाड यांनी याबद्दल उपायुक्त मंजुषा मुथा यांच्याकडे नियुक्तीबद्दल पाठपुरावा करणे सुरू केले. नियुक्तीच्या संदर्भात महापौर कार्यालयातूनही विचारणा होत होती. त्याचा परिणाम म्हणून उपायुक्त मुथा यांनी सर्वसाधारण सभेने घेतलेला निर्णय स्वत:च्या स्तरावर विखंडित केला आणि पालिकेच्या सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घेता येणार नाही, असे पत्र गायकवाड यांना दिले.

सर्वसाधारण सभेचा निर्णय उपायुक्तांनी परस्पर विखंडित केल्याचे प्रकरण शिवसेनेचे नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ यांनी सोमवारी सर्वसाधारण सभेत मांडले. सर्वसाधारण सभेने घेतलेला निर्णय उपायुक्त कसा काय विखंडित करू शकतात, त्यांना हा अधिकार आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी उपायुक्त मंजुषा मुथा यांना खुलासा करण्यास सांगितले. मुथा म्हणाल्या, अर्जदार तगादा करीत होते, त्यामुळे त्यांना तसे लेखी पत्र दिले आहे. महापौर म्हणाले, सभागृहाने घेतलेला निर्णय विखंडित करणे हा सभागृहाचा अपमान आहे, ही कृती म्हणजे हक्कभंग आहे. सर्वसाधारण सभेने घेतलेला निर्णय विखंडित करण्याची पद्धत काय, त्याचा नियम काय याचा खुलासा करण्याची मागणी जंजाळ यांनी केली. महापौरांच्या आदेशानंतर सचिवांनी नियम वाचून दाखविला. गायकवाड यांच्या नियुक्तीबद्दल नियमांचे उल्लंघन होत नाही ही बाब यावरून स्पष्ट झाली. त्यामुळे महापौरांनी मुथा यांना पुन्हा खुलासा करण्यास सांगितले. मुथा खुलासा करू शकल्या नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाला आदेश देताना महापौर म्हणाले, सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयानुसार गायकवाड यांना सेवेत सामावून घ्यावेच लागेल, पण त्याच बरोबर सर्वसाधारण सभेचा निर्णय विखंडित केल्याच्या प्रकरणाची आयुक्तांनी स्वत: चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करावा. सर्वसाधारण सभेत या सर्व प्रकरणाची चर्चा झाल्यामुळे राजकुमारी गायकवाड यांना कामकाजात त्रास होईल, असे बोलले जात होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कोल्हापूरला पाठवलेला ३२ लाखांची दारू चालक - मालकाने परस्पर लांबवल्याचा प्रकार घडला असून, या प्रकरणी तीन आरोपींविरुद्ध सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी नंदकिशोर कैलास सिन्हा (वय ४९, रा. जवाहर कॉलनी) यांनी तक्रार दाखल केली. सिन्हा हे बजाजनगर येथील आधुनिक ट्रान्सपोर्ट कंपनीत ब्रँच मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहेत. सिन्हा यांनी त्यांच्या ट्रान्सपोर्ट कंपनीमार्फत शिवनेरी ट्रान्सपोर्टच्या मदतीने शुक्रवारी चिकलठाणा एमआयडीसी येथील युनायटेड स्पिरीट कंपनीतून ट्रकमध्ये (एमएच १९ झेड २५५६) विविध दारूचे ५५५ बॉक्स भरले होते. एकूण ३२ लाख १६ हजार रुपयांची ही दारू आहे. हा साठा कोल्हापूर येथील रॉयल ट्रेडर्स कंपनीमध्ये पाठवण्यात आला होता. दुसऱ्या दिवशी हा साठा कोल्हापूर येथे पोहचलाच नाही. शिवनेरी ट्रान्सपोर्टच्या मालकाने आधुनिक ट्रान्सपोर्टमध्ये फोन करून दारूचा साठा असलेला ट्रक चोरीला गेल्याची माहिती दिली. सिन्हा यांनी चौकशी केली असता त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. अखेर रविवारी सिन्हा यांच्या तक्रारीवरून ट्रकचालक बाळकृष्ण शंकर इंगळे, ट्रकमालक प्रमोद यादव चोरमारे तसेच शिवनेरी ट्रान्सपोर्टचा मालक जग्गनाथ पाटील (सर्व रा. बजाजनगर) यांच्याविरुद्ध अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी सहायक फौजदार सुभाष चव्हाण तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्मार्ट सिटी मिशनच्या सिटी बसचे डिझाइन तयार करण्यारे श्रीकांत मोरे यांना प्रजासत्ताक दिनी बक्षीस प्रदान केले जाईल, असे आश्वासन महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सोमवारी महापालिकेच्या सभागृहात दिले. मोरे यांना अद्याप बक्षीस देण्यात न आल्याबद्दल त्यांनी दिलगिरी देखील व्यक्त केली.

औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून सिटी बससेवा सुरू करण्यात येत आहे. बसचे डिझाइन कसे असावे, यासाठी स्पर्धा घेण्यात आली. या स्पर्धेतून निवडण्यात येणाऱ्या कलाकाराला २५ हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. श्रीकांत मोरे यांनी तयार केलेले डिझाइन सिटी बससाठी निवडण्यात आले, परंतु बक्षीस देण्यात आले नाही. २३ डिसेंबर रोजी आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते सिटी बससेवेचे उद्घाटन झाले, तेव्हा देखील पालिकेचे पदाधिकारी व स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पेरेशनच्या अधिकाऱ्यांना बक्षिसाची आठवण झाली नाही. याबाबत 'मटा'ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यावर आठ दिवसांत मोरे यांना सन्मानाने बक्षिसाचे वाटप केले जाईल, असे महापौरांनी सांगितले होते, पण अद्याप बक्षिस देण्यात आले नाही.

यासंदर्भात शिवसेनेचे नगरसेवक सीताराम सुरे यांनी सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी 'मटा'चा अंक सभागृहात फडकावला. सुरे म्हणाले,'श्रीकांत मोरे माझ्या वॉर्डात राहतात. त्यांच्या आई सकाळी 'मटा'चा अंक घेऊन आल्या होत्या. मोरे यांनी सिटी बसचे डिझाइन तयार केले, पण त्यांना अद्याप २५ हजार रुपयांचे बक्षीस मिळाले नाही, अशी त्यांची तक्रार होती. ही रक्कम मिळाली तर घरात कामाला येईल, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. मोरे यांना बक्षीस दिले जाणार आहे की नाही याचा खुलासा करा.'

यावर महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले, '२५ हजारांचे बक्षीस आम्हीच जाहीर केले होते. इतके दिवसात ते द्यायला हवे होते पण ते दिले गेले नाही. याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो. प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात मोरे यांना बक्षिसाचे वितरण केले जाईल.'

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

खुलताबाद येथील दर्गा हजरत मौलाना शाह मुन्तजबुद्दीन जर जरी बक्षच्या कन्नड येथे १२० एकर जमीनीसंदर्भात विलंब माफी करणाऱ्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची सुनावणी पुढील तारखेपर्यंत तहकूब करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र व्ही. घुगे यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिला.

खंडपीठाने सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच वर्तमानपत्रातून जाहीर प्रकटन प्रसिद्धीची मुभा दिली आहे. या पुनर्विलोकन याचिकेची पुढील सुनावणी पाच फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या संदर्भात खुदामीन कमिटीचे अध्यक्ष शेख मुनीबुद्दीन मुजीबुद्दीन यांनी खंडपीठात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार कन्नड येथे खुलताबाद येथील वरील दर्गाची १२० एकर जमीन आहे. गॅझेटमध्ये या जमिनीची वक्फ मालमत्ता अशी नोंद आहे. १२९८ फसलीमध्ये बादशहा गाझी यांच्याकडून फर्मानाद्वारे ही जमीन दर्गाला खिदमतमाश जमीन म्हणून देण्यात आली होती. दोन जुलै १९८६च्या गॅझेट मधील मराठवाडा वक्फ बोर्डातील जमिनीच्या रेकॉर्डवर दर्गाचे नाव आहे. इतर दर्गाचे कामकाज पाहण्यासाठी मुतवल्लींची नेमणूक केली जाते. मात्र, खुलताबाद येथील दर्गाचे कामकाज पाहण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने एक स्कीम मंजूर करण्यात आली होती. तिला वक्फ बोर्डाने मान्यता दिली आहे. या योजनेनुसार सर्व खुद्दाम मिळून अध्यक्षांसह एकूण दहा लोकांची खुद्दामीन समिती निवडतात. त्याला वक्फ बोर्ड मान्यता देते. असे असताना कन्नड येथील १२० एकर जमिनीचे मालक म्हणून मुजावर आमीर बक्ष यांनी स्वत:चे नाव लावून घेतले होते. ते वारले असून १९४८पासून त्यांचे नाव महसुली रेकॉर्डवरून कमी करण्यात आले आहे. त्यानंतर तब्बल ७० वर्षानंतर आमीर बक्ष यांच्या वारसांनी २०१६मध्ये विभागीय आयुक्तांकडून विलंब माफीचा आदेश मिळविला होता. याचिकाकर्त्यांचे असे म्हणणे आहे की, संबंधीतांनी दिशाभूल करून सदर आदेश प्राप्त केला आहे. विशेष म्हणजे दर्गाला कुठलीही नोटीस न देता सदर आदेश पारित करण्यात आला, असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

या पूर्वीच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने उपविभागीय अधिकाऱ्यांसमोरील वारसाहक्काच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. तसेच विलंबाबतचे मुद्दे अपीलात मांडण्याची मुभा दिली होती.

\Bनिम्न दर्जाच्या अधिकाऱ्याविरुद्ध सुनावणी नाही

\Bसुनावणीअंती दर्गाच्या विरुद्ध आदेश झाल्यास ६० दिवसांपर्यंत त्याची अंमलबजावणी होणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. मात्र, याबाबतच्या अपीलावर हैदराबाद अतियात इन्कामीन अ‍ॅक्टनुसार अतियात कलेक्टर यांच्यापुढे अपीलावर सुनावणी होणार आहे. मात्र, अतियात कलेक्टर हे विभागीय आयुक्तांपेक्षा निम्न दर्जाचे अधिकारी असल्यामुळे त्यांच्यापुढे सुनावणी होवू शकणार नाही. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होवू शकणार नाही. म्हणून खुद्दामीन कमिटीने पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्यावतीने प्रज्ञा एस. तळेकर तर प्रतिवाद्यांतर्फे व्ही. एच. दिघे आणि अफझल वकील व शासनातर्फे भगत काम पाहत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'देशाच्या विकासात हिंदी भाषेचे मोठे योगदान आहे. संपर्क साधण्यापासून ते विकासाला चालना देण्यात हिंदी भाषेने देशाला जोडले' असे प्रतिपादन डॉ. पुनीत प्रधान यांनी केले. ते विद्यापीठात बोलत होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील हिंदी विभाग आणि राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने 'राष्ट्र विकासात हिंदी भाषेचे योगदान' या विषयावर व्याख्यान आणि 'आर्ट ऑफ गिव्हींग - जीवन का दर्शन' या विषयावर कार्यशाळा घेण्यात आली. महात्मा फुले सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. यावेळी गृह मंत्रालयाच्या राजभाषा सल्लागार समितीचे सदस्य डॉ. पुनीत प्रधान, चंद्रकांत जोशी आणि कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 'देशाचा सर्वांगीण विकास आणि देशप्रेम अधोरेखित करण्यात हिंदी भाषेचे मोठे योगदान आहे. हिंदी भाषेत अनेक संधी आहेत' असे प्रधान म्हणाले. विभागप्रमुख डॉ. सुधाकर शेंडगे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रोफेसर भारती गोरे यांनी सूत्रसंचालन केले आणि डॉ. भगवान गव्हाडे यांनी आभार मानले. यावेळी 'एनएसएस'चे समन्वयक डॉ. टी. आर. पाटील, प्रो. संजय नवले आणि संजय राठोड यांच्यासह विद्यार्थी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळी वर्षात (२०१५-१६) माफ केलेल्या परीक्षा शुल्काचा हिशेब सादर करण्याचे आदेश विद्यापीठ प्रशासनाने महाविद्यालयांना दिले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने आठ दिवसांत परीक्षा शुल्क परत करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे २३ जानेवारीपर्यंत हिशेब द्यावा. अन्यथा, संबंधित महाविद्यालयाचे परीक्षा अर्ज स्वीकारणार नसल्याचा पवित्रा प्रशासनाने घेतला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्रशासकीय अनागोंदी विरोधात मराठवाडा लॉ कृती समितीने चार दिवस उपोषण केले. या उपोषणात खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी मध्यस्थी करीत उपोषण सोडवले. तसेच कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी आठ दिवसात विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले. दुष्काळ असल्यामुळे परीक्षा शुल्क माफ करावे आणि परीक्षा शुल्क वसूल केलेल्या महाविद्यालयांवर कारवाई करावी. तसेच २०१५-१६ यावर्षी माफ करण्यात आलेले परीक्षा शुल्क अजूनही विद्यार्थ्यांना परत मिळालेले नाही. ते तात्काळ परत देण्याची प्रमुख मागणी आहे. याबाबत विद्यापीठाकडे कोणताही हिशेब नसल्यामुळे प्रशासनाची तारांबळ उडाली आहे. विद्यापीठाने माफ केलेले शुल्क महाविद्यालयांनी परत केले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महाविद्यालयांनी तात्काळ हिशेब सादर करावा असे आदेश परीक्षा विभागाने दिले आहेत. याबाबत ४२३ महाविद्यालयांना तीन स्मरणपत्रे पाठवली आहेत असे परीक्षा व मूल्यमापन संचालक डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांनी सांगितले. ही रक्कम चार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने शुल्काचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

मार्च-एप्रिल सत्र परीक्षेचे नियोजन करण्यासाठी परीक्षा विभागाने जिल्हानिहाय बैठक आयोजित केली आहे. जालना (२३ जानेवारी), औरंगाबाद (२४ जानेवारी), उस्मानाबाद (२८ जानेवारी) आणि बीड (२९ जानेवारी) असे बैठकीचे वेळापत्रक आहे. महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना बैठकीसाठी निमंत्रित केले असून उत्तरपत्रिका आणि परीक्षा शुल्काचा हिशेब सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे किती प्राचार्य हिशेब देतात त्यावर प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यामुळे प्रशासन शुल्क परत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. दुसरीकडे परीक्षा शुल्काचा हिशेब लागल्यानंतर परत करण्याची प्रक्रिया काय असावी यावर काथ्याकूट सुरू आहे. दुष्काळाची तीव्रता वाढल्याने परीक्षा शुल्कमाफीचा मुद्दा आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.

\Bपरीक्षा संचालक निवड रखडली

\Bमागील पाच वर्षांपासून परीक्षा विभागाचा कारभार प्रभारी अधिकारी सांभाळत आहेत. परीक्षा व मूल्यमापन संचालकपदी नियुक्ती करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने नुकतीच मुलाखत प्रक्रिया राबविली. एकूण पाच उमेदवारांनी मुलाखत दिली. मात्र, उमेदवार पात्र नसल्याचा शेरा देऊन प्रशासनाने प्रक्रिया थांबवली. आता पुन्हा नव्याने जाहिरात देऊन संचालक निवडीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे असे सूत्रांनी सांगितले. अनेकदा वारेमाप खर्च करूनही संचालक निवडण्यात प्रशासनाला यश मिळाले नाही.

परीक्षा शुल्काबाबत महाविद्यालयांना तीन स्मरणपत्रे पाठवली आहेत. पूर्ण माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर प्रशासन योग्य निर्णय घेईल. सध्या प्रक्रिया सुरू आहे.

- डॉ. जयश्री सूर्यवंशी, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन विभाग

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ वाणिज्य विभाग आणि अमेरिकेतील डॉ. लाभासेटवार प्रतिष्ठान अमेरिका, नागपूर येथील डॉ अनंत व लता लाभासेटवार प्रतिष्ठान यांच्यातर्फे मंगळवारी व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले आहे. वाणिज्य विभागात सकाळी ११ वाजता व्याख्यानमालेला सुरुवात होणार आहे. 'शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व ग्रामीण विकासातील समस्या : एक आव्हान' विषयावर जय जवान जय किसान शेतकरी मंडळचे दीपक जोशी हे मार्गदर्शन करणार आहेत. यावेळी व्यवस्थापन परिषद सदस्य किशोर शितोळे, डॉ. संजय मून, डॉ. अनंत लाभाषेटवार यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. विद्यार्थ्यांनी कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन डॉ. विलास इप्पर यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठचे कुलगुरू डॉ. एस. सूर्य प्रकाश यांनी राजीनामा दिल्यानंतर नवीन कुलगुरू निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शोध समितीवर (सर्च कमिटी) विद्यापीठाकडून विशाखापट्टनम् विद्यापीठाचे कुलगुरू लक्ष्मीनाथ यांचे नाव सुचविण्यात आले असून, कार्यकारी मंडळाच्या झालेल्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

विधी विद्यापीठाच्या पायाभूत सुविधा आणि कार्यकारी मंडळ अशा दोन बैठका दोन दिवस पार पडल्या. पहिल्या दिवशी विद्यापीठाच्या पायाभूत सुविधांवर चर्चा झाली. शासकीय अध्यापक विद्यालयाच्या आवारात सुरू असलेल्या विद्यापीठ वर्गासह 'वाल्मी' परिसरात सुरू असलेल्या वसतिगृहांमधील सुविधांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रीय पातळीवर या विद्यापीठात त्या दर्जाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा, अशा सूचना करण्यात आल्या. बैठकीला पायाभूत सुविधा समितीचे सदस्य उपस्थित होते. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कार्यकारी मंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये विद्यापीठाच्या गेबाबत चर्चा करण्यात आल्याचे कळते. त्यासह विधी विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीसाठीच्या सर्च कमिटीवर विद्यापीठाकडून लक्ष्मीनाथ यांचे नाव सुचविण्यात आले व मंजुरी देण्यात आली. विधी अभ्यासक्रमातील नामांकित असे हे नाव असून त्यांनी विशाखापट्टणम्, भोपाळ येथे कार्य केले आहे.

'महाराष्ट्रीय विधी विद्यापीठ कायदा-२०१४' नुसार राज्यसरकार 'सर्च कमिटी' नेमणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, इतर प्रतिनिधी, विधी विभागाचे प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिवांचा समावेश असणार आहे. विद्यापीठाचे तत्कालिन कुलगुरू डॉ. एस. सूर्यप्रकाश यांनी १४ डिसेंबरला पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर विद्यापीठातील ज्येष्ठ प्रोफेसर डॉ. कोंडय्या जे. यांच्याकडे कुलगुरूपदाचा प्रभार देण्यात आला आहे.

\B'वाल्मी'चा प्रश्न सुटेना

\Bराष्ट्रीय विधी विद्यापीठ उभारण्यासाठी जागाच निश्चित झालेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन वर्षांत विद्यापीठ उभारू, असे आश्वासन दिले होते, मात्र शैक्षणिक वर्ष संपून दुसरे वर्ष सुरू झाले तरी, जागेचा प्रश्न सुटलेला नाही. 'जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था' (वाल्मी) येथे की करोडी येथे जागा देणार याबाबत शासनस्तरावरून हालचाली नाहीत. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनही हतबल झाले आहे. याबाबत तत्कालिन कुलगुरू डॉ. सूर्यप्रकाश यांनी मुख्यमंत्र्यांसह उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या सचिवांची भेट घेऊन पाठपुरावा केला होता.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २०१९-२० शैक्षणिक वर्षासाठीची मोफत प्रक्रिया 'मोबाइल अॅप'द्वारे होणार आहे. पालकांना थेट आपल्या मोबाइलवरून अर्ज भरता येणार आहेत. फेब्रुवारीमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यासाठी शाळा नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

अॅपची निर्मिती शेवटच्या टप्प्यात

आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्यात येतो. येत्या शैक्षणिक वर्षासाठीची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीनेच होणार आहे. यंदा पालकांना ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी इंटरनेट कॅफेमध्ये किंवा कोणाची गरज भासणार नाही. त्यांना मोबाइल अॅपमधूनही अर्ज भरण्याची प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी अॅप विकसित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. यामध्ये अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेपासून ते विविध फेरी, वेळापत्रक आणि प्रक्रियेतील इतर माहिती मोबाइलद्वारेच उपलब्ध होणार आहे.

शाळांची नोंदणी सुरू

सध्या शाळांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश सोमवारी शिक्षण विभागाने दिले आहे. यामध्ये शाळा नोंदणी करताना मागील वर्षाचा डेटा ही उपलब्ध होणार आहे. यानंतर मुख्याध्यापकांकडून पडताळणी केली जाणार आहे. शाळेचा पत्ता, रिक्त पद, शुल्कची माहिती ऑनलाइन सादर केली जाणार आहे. यानंतर शहरात महापालिकास्तरावर आरटीई कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. कक्षाच्या माध्यमातून पालकांना अॅपद्वारे अर्ज भरण्याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. वेळापत्रक rte25% admission.maharashtra.gove.in या वेबसाइटवर जाहीर होणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात प्रत्यक्ष प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मागील वर्षी वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, शाळांनी बहिष्कार टाकल्याने प्रक्रिया लांबली होती.

अडीच हजार प्रवेश नाही; शाळांवर कारवाईकडे दुर्लक्ष

शिक्षण विभागाने चालू शैक्षणिक वर्षासाठी ५६५ शाळांसाठी मोफत प्रवेश प्रक्रिया राबविली. यामध्ये सहा हजार ३७५ जागांवर प्रवेश देण्यात येणार होते. त्यासाठी ११ हजार ७६४ अर्ज आले होते. चार प्रवेश फेऱ्यामध्ये सहा हजार ७०९ विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे प्रवेश निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी तीन हजार ७१४ विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये प्रवेश मिळाला. मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन करूनही विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाले नाही. अनेक शाळांनी प्रवेश नाकारले शिक्षण विभागाने अशा शाळांवर कारवाई केली नाही.

ही कागदपत्रे आवश्यक

प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वय दिनांक ३० सप्टेंबर २०१९पर्यंत नर्सरीसाठी तीन वर्षे पूर्ण व इयत्ता पहिलीसाठी सहा वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. यासह रहिवासी पत्त्याचा पुरावा, जन्म प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र २०१७-१८ किंवा २०१८-१९, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी दिव्यांग प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे प्रवेशासाठी आवश्यक असणार आहेत.

२०१८-१९ची स्थिती

शाळा संख्या……… ५६५

प्रवेश क्षमता ६३७५

प्रत्यक्ष झालेले प्रवेश ३७१४

रिक्त प्रवेश २६६१

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जलवाहिनी टाकण्यासाठी शासनाने दिलेल्या निधाला महापालिकेच्या 'नो नेटवर्क एरिया'ची आडकाठी निर्माण झाल्यामुळे निधी परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संदर्भात शिवसेनेचे नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ यांनी सोमवारी सर्वसाधारण सभेत आवाज उठविल्यावर महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी प्रशासनाला आदेश देताना शासनाचा निधी परत जाऊ देऊ नका, जलवाहिनीचे काम करा, असे सांगितले.

राजेंद्र जंजाळ यांनी त्यांच्या वॉर्डातील भारतनगरचा मुद्दा सर्वसाधारण सभेत मांडला. ते म्हणाले, या भागात जलवाहिनी टाकण्यासाठी शासनाने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सुमारे ४० लाख रुपयांचा निधी दिला आहे, परंतु जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाच्या फाइलवर आयुक्तांनी नो नेटवर्क एरियात जलवाहिनी टाकता येणार नाही असा अभिप्राय लिहिला आहे. नो नेटवर्क एरियात जलवाहिनी टाकण्याबद्दल सर्वसाधारण सभेत यापूर्वी निर्णय झाला होता. महापौरांनी तसे आदेश दिले होते, परंतु अधिकारी सर्वसाधारण सभेने घेतलेला निर्णय अंमलात आणत नाहीत. भारतनगर भागातच व्हाइट टॉपिंगच्या रस्त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी मंजूर झाला आहे. रस्त्याचे काम सुरू होण्यापूर्वी जलवाहिनीचे काम झाले तर रस्ता खोदण्याची वेळ येणार नाही, असे जंजाळ म्हणाले. बिल्डर्सच्या वसाहती नो नेटवर्क एरियात असताना त्या वसाहतींमध्ये बिनबोभाटपणे जलवाहिनी टाकली जाते आणि ज्या भागात गरीब लोक राहतात त्या भागासाठी नो नेटवर्क एरियाचे कारण पुढे केले जाते. जलवाहिनी टाकण्याचे काम झाले नाही तर त्या भागातील नागरिकांचा मोर्चा आयुक्तांच्या कार्यालयावर काढू, असा इशाराही जंजाळ यांनी दिला.

महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पाणी पुरवठा विभागाचे उपअभियंता के. एम. फालक यांना खुलासा करण्यास सांगितले. फालक यांनी आयुक्तांच्या निर्णयाकडे बोट दाखविले. त्यानंतर महापौर म्हणाले, शासनाने दिलेला निधी परत जाऊ देऊ नका, भारतनगरात जलवाहिनी टाकण्याचे काम करा आणि त्याचा अहवाल सादर करा.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कचरा संकलन आणि वाहतुकीच्या कामासाठी आणलेल्या वाहनांचे पूजन प्रजासत्ताक दिनी केले जाईल आणि लगेच दुसऱ्या दिवशीपासून संकलन आणि वाहतुकीचे काम सुरू केले जाईल, अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

महापालिकेने कचरा संकलन आणि वाहतुकीचे कंत्राट बेंगळुरु येथील पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीला दिले आहे. या कंपनीने संकलन आणि वाहतुकीच्या कामासाठी २३० वाहने शहरात आणली आहेत. वाहनांचे आरटीओ पासिंग झाले आहे. महापालिकेचा प्रजासत्ताक दिनाचा कार्यक्रम शनिवारी सकाळी आठ वाजता होणार आहे. याचवेळी कचरा संकलन व वाहतुकीसाठीची काही वाहने पालिकेच्या आवारात आणली जाणार आहेत. सर्व मान्यवरांच्या हस्ते वाहनांचे पूजन केले जाईल. त्यानंतर २७ जानेवारीपासून त्या कंपनीतर्फे कचऱ्याचे संकलन व वाहतुकीचे काम सुरू केले जाणार आहे. शहराच्या सर्व भागात एकाचवेळी हे काम सुरू करा, असे कंपनीच्या प्रतिनिधींना सांगितले आहे, असे महापौर म्हणाले.

पी. गोपीनाथ रेड्डी कंपनीच्या प्रतिनिधींना कचरा संकलन व वाहतुकीच्या कामाचे मायक्रो प्लॅनिंग करायला सांगितले आहे, ते त्यांचे प्लॅनिंग सादर करतील, असे महापौर म्हणाले. संकलन आणि वाहतुकीच्या कामासाठी कामगार घेण्याची मुभा कंपनीला देण्यात आली आहे. त्यावर महापालिकेचे बंधन असणार नाही. कामावर घेतलेल्या कामगारांना कंपनीने किमान वेतन द्यावे एवढी अट महापालिकेतर्फे घालण्यात आली आहे, असा उल्लेख महापौरांनी केला.