म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राष्ट्रीय वैद्यकीय परीक्षा मंडळातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या 'डीनबी पीडीसीईटी' परीक्षेत औरंगाबादच्या डॉ. नितेश बळवंत बिरादार याने प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. देवगिरी कॉलेजाचा माजी विद्यार्थी असलेल्या नितेशने मुंबईतील लोकमान्य टिळक वैद्यकीय महाविद्यालयातून 'एमबीबीएस'चे शिक्षण पूर्ण केले. भोपाळ येथील हमीदिया हॉस्पिटल येथून दोन वर्षांचा डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक अभ्यासक्रम पूर्ण केला. त्यानंतर मंडळातर्फे घेण्यात येणारी आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील मानाची समजल्या जाणाऱ्या परीक्षेत यश मिळविले. यशाबद्दल त्याचे देवगिरी कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. शिवाजी थोरे, महाविद्यालयीन विकास समितीचे सदस्य पंडितराव हर्षे, उपप्राचार्य डॉ. दिलीप खैरनार, डॉ. अनिल आर्दड, डॉ. सी. एस. पाटील, प्रा. संभाजी कमानदार, प्रा. रजनीकांत गरूड, प्रा. प्रदीप सोळुंके यांनी अभिनंदन केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत सुरू करण्यात येणाऱ्या शहर बस सेवेची प्रतीक्षा आता संपणार आहे. बुधवारी (२३ जानेवारी ) पहाटे औरंगाबाद स्टेशनवर येणाऱ्या देवगिरी एक्स्प्रेस रेल्वेला कनेक्शन देणारी पहिली बस सिडको बस स्थानकावरून निघणार आहे. याशिवाय एसटी महामंडळाच्या १४ मार्गावर २३ शहर बस चालविण्यात येणार असल्याची माहिती विभाग नियंत्रक प्रशांत भुसारी यांनी दिली.

नवीन शहर बस सेवा सुरू करण्याबाबत सिडको आगार क्रमांक एकच्या प्रशासकीय कार्यालयात औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलमेंट कार्पोरेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिका आयुक्त निपुण विनायक व एसटीचे अधिकारी यांची बैठक झाली. यावेळी बुधवारी नवी शहर बस सेवा सुरू करण्याबाबतच्या नियोजनाची माहिती घेण्यात आली. यावेळी शहर बस सुरू झाल्यानंतर औरंगपुरा, सिडको, रेल्वे स्टेशन, हर्सूल, सातारा, वाळूजसह अन्य महत्त्वाच्या ठिकाणी एसटीचे अधिकारी उपस्थितीत राहणार आहे.

याशिवाय 'मेअर फेलो' या संघटनेचे कार्यकर्ते बसची माहिती देतील. त्यांचा माध्यमातून सूचना व तक्रारी जाणून घेण्यात येणार आहेत. स्वच्छ औरंगाबादचा संदेश देणार आहे. या बसमध्ये बसणाऱ्या प्रवाशांचाही सत्कार यावेळी एसटीकडून करण्यात येणार आहे. अशी माहिती प्रशांत भुसारी यांनी दिली.

\Bऔपचारिक उद्घाटन सायंकाळी\B

नवीन शहर बस सेवेची सुरवात बुधवारी (२२ जानेवारी) पहाटेपासून करण्यात येणार आहे. औपचारिक सुरवात बुधवारी सायंकाळी सहा वाजता केली जाईल. या कार्यक्रमाला खासदार, आमदार, महापालिकेचे पदाधिकारी, आयुक्त, स्मार्ट सिटी कंपनीचे अधिकारी; तसेच मान्यवरांच्या उपस्थितीत केले जाणार असल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बँकेत 'सीडीएम'द्वारे पैसे भरता येत नसल्यामुळे मदत मागणाऱ्याचे एटीएम कार्ड हातचलाखीने बदलून ४० हजारांचा गंडा घालणारा आरोपी नितीन गोरखनाथ गायकवाड याला एक वर्ष सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. के. देशपांडे यांनी ठोठावली.

या प्रकरणी विठ्ठलसिंग गुलाबसिंग नागलोद (३९, रा. टाकळीवाडी, दौलताबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, २ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दुपारी पावणे बारा वाजता फिर्यादी हा माळीवाडा येथील एसबीआय बँकेच्या 'सीडीएम'मध्ये पैसे भरण्यासाठी गेला होता. फिर्यादीला पैसे भरता येत नसल्यामुळे फिर्यादीने तिथे उपस्थित असलेला आरोपी नितीन गोरखनाथ गायकवाड (३०, रा. नायगाव, ता. गंगापूर) याच्याकडे मदत मागितली आणि त्यासाठीच स्वतःचे एटीएम कार्ड व एटीएम पीन क्रमांकही आरोपीला दिला. तेवढ्यात आरोपीने फिर्यादीचे एटीएम कार्ड हातचलाखीने बदलले आणि दुसरेच कार्ड फिर्यादीच्या स्वाधीन केले. त्यानंतर फिर्यादी बँकेतून निघून गेल्यानंतर आरोपीने फिर्यादीच्या मूळ एटीएमच्या आधारे ४० हजार रुपये काढले आणि फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर फिर्यादीने तक्रार दिल्यावरुन दौलताबाद पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता.

\B... अन्यथा आणखी शिक्षा

\Bखटल्यावेळी, विशेष सहाय्यक सरकारी वकील योगेश तुपे यांनी सहा साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरून कोर्टाने आरोपीला भादंवि ४२० कलमान्वये एक वर्ष सक्तमजुरी व ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास आणखी एक महिना कारावास, तर भादंवि ४०६ कलमान्वये एक वर्ष सक्तमजुरी व ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास आणखी एक महिना कारावासाची शिक्षा ठोठावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात सर्रासपणे बेकायदा तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री सुरू असताना इतक्या दिवस दुर्लक्ष करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाला मंगळवारी अखेर जाग आली. तंबाखू नियंत्रण पथकांनी विविध भागात २४ पान टपऱ्यांवर कारवाई करत त्यांच्याकडून दंड वसूल केला.

तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी असताना शहरात अनेक टपऱ्यांवर गुटखा, तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होते. शाळा, महाविद्यालयांच्या शंभर मीटर परिसरातही अशा टपऱ्या नसाव्यात, याकडे दुर्लक्ष करून तिथेही टपऱ्या थाटलेल्या आहेत. इतके दिवस निद्रीस्त असलेल्या अन्न व औषध प्रशासन, गुन्हे शाखा आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील तंबाखू नियंत्रण पथकांना जाग आली. तेव्हा त्यांनी मंगळवारी शहरातील विविध भागांमधील टपऱ्यांची तपासणी करत कारवाई केली. घाटी परिसर, विद्यापीठ गेट, टाऊन हॉल आणि औरंगपुरा परिसरात एकाचवेळी ही कारवाई करण्यात आली. तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ (नियंत्रण) कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या २४ विक्रेत्यांकडून पाच हजार रुपये दंड वसूल केला. तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ (विक्री, विपणन, आवेष्टन जाहिरात) नियंत्रण कायदा २००३ नुसार शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीस मनाई आहे. तसेच प्रत्येक विक्रेत्याने आपल्या दुकानात १८ वर्षाखालील मुलांना तंबाखू पदार्थ विक्री केले जाणार नाही असा फलक लावणे अनिवार्य आहे. मात्र, शहरातील अनेक पानटपरी चालक या नियमांचे पालन करीत नसल्याचे यावेळी आढळून आले. मागील वर्षी जिल्हा तंबाखू नियंत्रण समितीने शहरातील पान टपरी चालकांना या नियमांची माहिती व्हावी म्हणून कार्यशाळा आयोजित केली होती. मात्र, याचा परिणाम झाला नाही. यानंतर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पथकामध्ये तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाचे जिल्हा सल्लागार डॉ. अमोल काकड, डॉ. दहिवाळ, अन्न व औषध प्रशासनाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रशांत अजिंठेकर, पोलिस उपनिरीक्षक अफरोज शेख यांचा समावेश होता.

\Bअन् बातमी पसरताच ठोकले टाळे

\Bपथकाकडून कारवाईची बातमी विविध भागातील टपऱ्याचालकांपर्यंत पसरली अन् काहीवेळातच शहरातील बहुतांश भागातील पान टपऱ्या बंद झाल्या. त्यामुळे अनेक भागामध्ये पथक पोहचण्यापूर्वी टपऱ्या बंद होत्या. त्यामुळे पथकाची कारवाई काही भागापुरतीच राहिली. अशा प्रकारची मोहीम नियमित राबवली जाणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त मिलिंद शाह व तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमाचे जिल्हा सल्लागार डॉ. अमोल काकड यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एक लाखांपेक्षा जास्त वीज बिल असणाऱ्या ग्राहकांवर कारवाई न करणाऱ्या दोन अभियत्यांची महावितरण सहसंचालक ओमप्रकाश बकोरिया यांनी तडकाफडकी बदली केली. संजय सरग आणि अभिजित सिकनिस अशी या अभियंत्यांची नावे आहेत.

बकोरिया यांनी एक लाखांपेक्षा जास्त किंवा गेल्या अकरा महिन्यांपासून एकही रुपया वीज बिल न भरणाऱ्या ग्राहकांचे वीज कनेक्शन तोडण्याचे आदेश दिले होते. औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत अशा ग्राहकांची संख्या ७७९८ आहे. त्यांच्याकडे १९२ कोटी थकीत आहेत. या ग्राहकांमध्ये औरंगाबादचा क्रमांक पहिला आहे. शहरात १३०७ वीज ग्राहकांकडे २९ कोटी ६६ लाखांची थकबाकी आहे. थकबाकीदारांवर कारवाईचे आदेश होते. मात्र, रेल्वे स्टेशन येथील एका कनेक्शनची तपासणी केली असता ते तोडले नसल्याचे उघड झाले. या प्रकरणात अधीक्षक अभियंता संजय सरग यांची बदली बीड येथे करण्यात आली. तर कार्यकारी अभियंता अभिजित सिकनिस यांची बदली कन्नड येथे करण्यात आली आहे. औरंगाबाद अधीक्षक अभियंतापदी बीडचे बिभिषण निर्मल यांची बदली करण्यात आली असून, कन्नडचे प्रेमसिंग राजपूत यांची औरंगाबाद शहर १ कार्यकारी अभियंता पदी बदली करण्यात आली आहे.

…

मुख्य अभियंत्यांनीच पकडली वीज चोरी

मंगळवारी मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी पडेगाव आणि मिटमिटा भागातील पीडी कनेक्शनची तपासणी केली. या तपासणीत वीज पुरवठा खंडित केलेला असताना, आकडा टाकून वीज चोरीचे चार प्रकरणे समोर आली. यात दोन पाच मजली इमारती असून एक खासगी पाणीपुरवठा व कनस्ट्रक्शन साइट असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात वीज चोरांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

छावणी परिसरातील निकृष्ट रस्ते व गट्टूच्या कामांचा रोष छावणी परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत तीव्रपणे उमटला आणि असे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांचे काम काढून घेऊन दुसऱ्या कंत्राटदारांना काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचवेळी नियमांना तिलांजली देत आवश्यक सेवा-सुविधाही न दिल्याचा आरोप असलेल्या कर्णपुरा यात्रेच्या कंत्राटदाराचे डिपॉझिट परत करायचे की नाही, यावर सदस्यांची मते घेऊन निर्णय राखीव ठेवण्यात आला.

छावणी परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी कर्णपुऱ्यातील निकृष्ट गट्टूच्या (पेव्हर ब्लॉक) कामांबाबत 'मटा'ने वृत्तातून वेधलेल्या प्रश्नावरही सदस्यांकडून रोष व्यक्त झाला. वॉर्ड क्रमांक चार, सात व इतर ठिकाणी झालेल्या रस्ते, गट्टूच्या कामांबाबत परिषदेच्या बहुतेक सदस्यांनी समाचार घेतला. काही कंत्राटदारांनी छावणीच्या अनेक वॉर्डांमध्ये निकृष्ट कामे केली आहेत आणि त्यामुळे परिषदेचा निधी वाया गेला आहे. अशा कंत्राटदारांचे काम थांबवले नाही तर परिषदेचा आणखी निधी वाया जाईल आणि त्यामुळे हे काम दुसऱ्यांकडे सोपवावे, अशी मागणी परिषदेचे ज्येष्ठ सदस्य किशोर कच्छवाह, संजय गारोल, मिर्झा रफत बेग, प्रशांत तारगे आदी सदस्यांनी लावून धरली. त्याची दखल घेत परिषदेचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर डी. के. पात्रा यांनी सदस्यांची मागणी मान्य करीत कोणतीही कामे प्रभावित होऊ न देता कंत्राटदार बदलण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी कर्णपुऱ्यातील कंत्राटदाराचे डिपॉझिट वापस करण्यावरुनही सभेत जोरदार चर्चा झाली. फिरती सार्वजनिक शौच्चालये उपलब्ध न करण्यासह साफसफाई न करणे व इतरही मूलभूत सोयी-सुविधा न दिल्याचा संबंधित कंत्राटदारावर आरोप आहे आणि त्यामुळे त्याचे डिपॉझिट परत न दिल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजयकुमार नायर यांनी सभेत दिली. त्यावरुन वादाला उधाण येऊन बहुसंख्य सदस्यांनी कंत्राटदाराला त्याचे डिपॉझिट परत दिले जावे, अशी मते मांडली. त्यावर हे प्रकरण खंडपीठात असल्याने त्याचा निर्णय राखून ठेवला असल्याचे ब्रिगेडिएर पात्रा यांनी जाहीर केले. याच सभेत सर्व कंत्राटी परिचारिकांना महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत वेतन मिळाले पाहिजे, याबाबतही सभेत निर्णय झाला. मटन मार्केटचे कंत्राटही तीन-तीन देऊन प्रत्येक वर्षी दहा टक्के वाढ करण्याचाही निर्णय सभेत झाला. मात्र बंद खोलीआडच्या चर्चेला अजूनही पूर्णविराम बसत नसल्याचे याही सभेत स्पष्ट झाले. एका गोपनीय विषयावर यंदाही माध्यमे व इतर नागरिकांना बाहेर काढून ही चर्चा बऱ्याच वेळ रंगल्याचे स्पष्ट झाले.

\Bनाक्यांच्या उत्पन्नाचे होणार सर्वेक्षण

\Bमुळात नाक्यांचे उत्पन्न कमी झालेले असताना, कंत्राटदारांना पथकरापोटीचा जास्त निधी आकारणे योग्य नाही. त्यामुळेच सद्यस्थितीत नाक्यांचे उत्पन्न किती आहे, याचे शासकीय एजन्सीकडून आधी सर्वेक्षण करुन घ्यावे आणि त्यानंतर पथकरापोटीचा निधी आकारण्यात यावा तरच कंत्राटदाराला कंत्राट परवडेल, अशी सूचना कच्छवाह यांनी केली. तसेच २००८ पासून पथकर वाढवलेला नसून हा पथकर वाढवावा. त्यामुळे परिषदेचेही उत्पन्न वाढून गैरप्रकार कमी होतील, असे मत रफत बेग यांनी मांडले. दोन्ही सूचनांचे स्वागत करीत अध्यक्षांनी लवकरात लवकर सर्वेक्षणाचे आदेश देऊन त्याच कंत्राटाला महिन्याची मुदतवाढ दिली.

सीटी वॉटर युटिलीट कंपनीने पत्रातून भूमिका केली स्पष्ट

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समांतर जलवाहिनीचे काम करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एसपीएमएल आणि औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने महापालिकेला आपली भूमिका स्पष्ट करणारे पत्र पाठवले आहे. या पत्राच्या अनुशंगाने आठवडाभरात निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मिळाली आहे.

समांतर जलवाहिनीच्या पीपीपी तत्वावरील कराराचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. त्यानंतर जलवाहिनीचे काम करण्यासाठी नेमलेल्या एसपीएमएल व औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर महापालिका अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका झाल्या. शासनाच्या स्तरावर देखील याबद्दल बैठका झाल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्याव्दारे महापालिकेच्या अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली. समांतर जलवाहिनीबद्दल लवकर निर्णय घ्या, शासन आवश्यक ती मदत करण्यास तयार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कंपनीच्या प्रतिनिधींनी मात्र एसपीएमएल ऐवजी एस्सेल ग्रुपला समांतर जलवाहिनीचे काम करण्यासाठी मुख्य भागीदार करा, अशी मागणी महापालिकेकडे लाऊन धरली. एस्सेल ग्रुपला मुख्य भागीदार करता येते का या बद्दल महापालिकेने सरकारी वकिलांचे मत मागविले. एस्सेल ग्रुपला मुख्य भागीदार करता येणार नाही, असे स्पष्ट मत सरकारी वकिलांनी लेखी स्वरुपात व्यक्त केल्यावर महापालिकेच्या यंत्रणेने कंपनीच्या प्रतिनिधींबरोबर ५ जानेवारी रोजी अंतिम बैठक घेतली. एस्सेल ग्रुपला मुख्य भागीदार करता येणार नाही, हे स्पष्टपणे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना या बैठकीत सांगण्यात आले. एस्सेल ग्रुपला मुख्य भागीदार करता येणे शक्य नसेल तर कंपनी समांतर जलवाहिनीचे काम करू शकणार नाही, कंपनी या कामातून माघार घेत आहे. कंपनीने खर्च केलेली १३५ कोटींची रक्कम महापालिकेने कंपनीला द्यावी, अशी मागणी कंपनीतर्फे करण्यात आली.

कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची ही भूमिका पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्या लक्षात आणून दिल्यावर डॉ. निपुण यांनी कंपनीकडून लेखी पत्र आल्यावर निर्णय घेऊ, असे स्पष्ट केले. एस्सेल ग्रुपला मुख्य भागीदार करता येणार नाही, असे सरकारी वकिलांचे मत आहे. यावर आपले म्हणणे कळवा, असे पत्र इमेलव्दारे कंपनीला दहा दिवसांपूर्वी पाठविण्यात आले. महापालिकेच्या या पत्राचे उत्तर कंपनीने इमेलद्वारे मंगळवारी महापालिकेला दिले आहे. कंपनीचे उत्तर मिळाल्याचे कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांनी आपल्याला सांगितले, असे आयुक्त म्हणाले. कंपनीने काय उत्तर दिले आहे. ते अद्याप मी पाहिले नाही. एक दोन दिवसांत ते पाहून घेतो आणि त्याबद्दल शासनालाही कळवतो. चार-पाच दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. पुढील निर्णय शासनाच्या स्तरावरच होण्याची शक्यता आहे, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

पाणी पुरवठ्यासाठी वॉररुम

पाणी पुरवठ्याबद्दलच्या नागरिकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी वॉर रुम सुरू करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. नागरिकांनी पाणी पुरवठ्याबद्दलच्या तक्रारी ०२४०-२३३३५३६ विस्तार ३३८ या क्रमांकावर नोंदवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर उपअभियंत्यांमार्फत कार्यवाही केली जाणार आहे. पाणी पुरवठ्याच्या वेळ बदल झाला तर त्याची माहिती देखील नागरिकांना वॉर रुमच्या माध्यमातून मिळू शकणार आहे. दूषित पाणी पुरवठ्याबद्दलच्या तक्रारी देखील नागरिकांना वॉर रुमशी संपर्क साधून करता येणार आहेत. या तक्रारींचे देखील लगेच निराकरण केले जाईल, अशी ग्वाही महापालिकेने दिली आहे.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे शासनाने लक्ष वेधण्यासाठी शिवसेनेच्या औरंगाबाद शाखेतर्फे बुधवारी (२३ जानेवारी) निदर्शने केली जाणार आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या परिसरात सकाळी साडेअकरा वाजता या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिवसेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी केले आहे.

फोटो सोडला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

मुस्लिम आरक्षणासाठी रोशन गेट येथून आरक्षण दौड सुरू करण्यात आली. मंगळवारी (२२ जानेवारी) झालेल्या दौडमध्ये २२ शाळांमधील दीड हजारांहून अधिक विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींनी सहभाग घेतला.

जनजागरण समिती महाराष्ट्र यांच्या वतीने रोशन गेटहून सकाळी १० वाजता या दौडची सुरुवात करण्यात आली. माजी खासदार उत्तमसिंह पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. ही दौड रोशन गेट - मौलाना आझाद चौक - सिडको ते सिडको - आझाद चौक - रोशन गेट अशी काढण्यात आली. या दौडमध्ये सहभागी विद्यार्थ्यांनी 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ', 'स्वच्छता अभियान', 'तंबाखु मुक्ती', 'झाडे लावा पाणी वाचवा' अशा घोषणा देत सामाजिक संदेशही दिला.

या दौडनंतर इंटरनॅशनल हॉस्पिटलचे संचालक डॉ. अफजल नूर यांच्या हस्ते विजेत्यांना बक्षीस वितरत करण्यात आले. यावेळी जनजागरण समिती महाराष्ट्रचे मोहसीन अहेमद, खान मोहम्मद यासेर अराफात यांच्यासह अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती.

औरंगाबाद : प्रमोद कचरू चव्हाण (वय २४, रा. भवानीनगर, गल्ली क्रमांक ३) हा तरुण १७ जानेवारी रोजी घरातून निघून गेला आहे. अद्यापपर्यंत तो घरी परतलेला नाही. प्रमोदची उंची साडेपाच फूट, रंग गोरा, सडपातळ बांधा, अंगात खाकी रंगाची पँट, गुलाबी रंगाचा शर्ट, पायात शूज असून मराठी आणि हिंदी भाषा बोलतो. याप्रकरणी जिन्सी पोलिस ठाण्यात प्रमोद हरवल्याची नोंद करण्यात आली असून, कोणाला आढळल्यास जिन्सी पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हर्सूल कारागृहातील न्यायालयीन कैदी योगेश राठोड यांच्या मृत्यूप्रकरणी जेल पोलिसांवर खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणी हर्सूल पोलिस तपास करीत आहेत. मंगळवारपर्यंत तीस जणांचे जबाब पोलिसांनी नोंदवून घेतले.

कारागृहातून जप्त केलेली हार्डडिस्क नादुरूस्त असून, ती तपासणीसाठी मुंबई येथील कलीना लॅबमध्ये पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मारहाणीच्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत असलेला कैदी योगेश राठोड याला जखमी अवस्थेत १८ जानेवारी रोजी घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. शनिवारी रात्री त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या प्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करीत राठोडच्या नातेवाईकांनी दोन दिवस घाटीसमोर ठिय्या आंदोलन केले. दरम्यान, याप्रकरणी जेल अधीक्षक तसेच इतरांवर खुनाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. हर्सूल कारागृहाचे उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई यांनी देखील कारागृह अंतर्गत विभागीय चौकशी सुरू केली आहे. हर्सूल पोलिस ठाण्याचे पोलिस पथक देखील दोन दिवसापासून कारागृहातील बंदिवान तसेच कर्मचाऱ्यांचे जबाब घेत आहेत. मंगळवारी आणखी चार जणांचे जबाब घेण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घाटीत प्रसुतीसाठी आलेली महिला वॉर्डमध्ये नेत असताना बंद लिफ्टसमोर व्हरांड्यातच प्रसूत झाली, मात्र या घटनेत अर्भक दगावल्याची घटना सोमवारी (२१ जानेवारी) मध्यरात्री पाऊणच्या सुमारास घडली. छावणी परिसरातील महिलेला प्रसुतीवेदना सुरू झाल्यानंतर तिला नातेवाइकांनी घाटीत आणले. लिफ्टकडे चालत जात असताना महिला लिफ्टच्या दारातच प्रसूत झाली. या वेळी लिफ्ट बंद होती व त्यामुळेच तिचे बाळ फरशीवर पडल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला. त्यानंतर बाळ व बाळंतिणीला अपघात विभागात दाखल करण्यात आले, मात्र अर्भकाचा मृत्यू झाल्याने नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. यासंदर्भात वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. कैलास झिने म्हणाले, 'संबंधित महिला रस्त्यातच प्रसूत झाली असली तरी प्रसुती उभ्याने होत नाही. त्यामुळे बाळ खाली पडण्याची शक्यता नाही. त्याचवेळी बाळ रडले नसल्याने इतर कारणामु‍ळे बाळाचा मृत्यू असू शकतो.'

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घाटी रुग्णालयाच्या नवजात शिशुशास्त्र विभागाच्या 'एनआयसीयु फोलोअप ओपीडी'साठी विशेष सोफ्टवेअर कार्यान्वित झाले असून, अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, विभागप्रमुख डॉ. एल. एस. देशमुख आदींच्या उपस्थितीत या यंत्रणेचे मंगळवारी (२२ जानेवारी) औपचारिक उद्घाटन झाले. नवजात शिशुशास्त्र विभागातर्फे दर बुधवारी विशेष फोलोअप ओपीडी चालवली जाते. 'एनआयसीयु'मधून सुटी झालेल्या रुग्णांच्या सर्वांगीण विकासाबाबत दोन वर्षे वयापर्यंत फोलोअप ठेवला जातो. दैनंदिन वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे कागदोपत्री अभिलेख सांभाळणे अवघड होत असल्याने डॉ. देशमुख व विभागाने सॉफ्टवेअर विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठीच शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या आयटी विभागप्रमुख चित्रा गायकवाड यांनी तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना हा प्रोजेक्ट दिला व तो यशस्वीरित्या कार्यान्वित झाला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले परीक्षा शुल्क हडप करणाऱ्या कॉलेजांवर फौजदारी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने केली. संघटनेने या मागणीसाठी उच्चशिक्षण सहसंचालकांना 'घेराओ' घातला.

मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर २०१४-१५, २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षात दहावी, बारावी, पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले. त्याचा निधी सहसंचालक, विद्यापीठामार्फत कॉलेजांना वितरितही करण्यात आला. कॉलेजांना मिळालेले हे परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांना मिळालेच नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी याबाबत आवाज उठविला आहे. त्यात मंगळवारी 'मनविसे'च्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी सहसंचालक डॉ. सतीश देशपांडे यांची भेट घेत शुल्क परत न करणाऱ्या कॉलेजांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी केली. विविध मागण्यांचे निवेदनही देण्यात आले. दुष्काळात विद्यार्थ्यांनी शुल्क भरले ते परत मिळाल्यानंतर कॉलेजांनी परत करणे अपेक्षित असतानाही त्यांनी ते केले नाही. अशा कॉलेजांना पाठिशी घालू नये. अशा शुल्क वाटपात निष्काळजीपणा करणाऱ्या महाविद्यालयांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजीव जावळीकर, उपाध्यक्ष प्रतिक गायकवाड, कार्तिक फरकडे, संदीप राजपूत, रितेश देवरे, उमेश काळे, किरण पाटील, शुभम घोरपडे, सचिन कुंटे, गजानन गोमटे, विशाल गोंधळे, किरण म्हस्के, रविराज कांबळे आदींची उपस्थिती होती.

\Bयंदाचे शुल्क तात्काळ परत द्या\B

यंदाही राज्यसरकारने परीक्षा शुल्कमाफीची घोषणा केली आहे. त्यासंदर्बातील अध्यादेश नोव्हेंबरमध्ये काढण्यात आला. त्यापूर्वी बीएड, विधी अभ्यासक्रम वगळता इतर अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांनी पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे परीक्षा शुल्क भरलेले होते. त्यामुळे यंदा शुल्कमाफीचा थेट लाभ विद्यार्थ्यांना मिळाला नाही. मागील अनुभव लक्षात घेत यंदाच्या शुल्कमाफीची रक्कम तात्काळ द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

शासनाने शुल्कमाफीचा निधी दिला, मात्र कॉलेजांनी तो परत केलाच नाही. अशा कॉलेजांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी आमची मागणी आहे. परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांना परत मिळाले की, नाही हे पाहण्याची जबाबदारी विद्यापीठ, उच्च शिक्षण विभागाची. त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने विद्यार्थी त्यापासून वंचित राहिले.

- राजीव जावळीकर, जिल्हाध्यक्ष, मनविसे.

…म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. यात निर्णयात मुस्लिम समाजालाही स्थान देण्यात आले आहे. केंद्राने घेतलेल्या निर्णयात मुस्लिम समाजाला किती टक्के आरक्षण मिळेल, हे स्पष्ट नाही, मात्र त्याची अमलबजावणी एक फेब्रुवारीपासून केली जाणार आहे. या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायलयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावरील निकाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायलयात दाखल केलेली याचिका उद्या (२४ जानेवारी) मागे घेण्यात येत असल्याची माहिती आमदार इम्तियाज जलील 'मटा'शी बोलतांना दिली.

राज्यात मराठा आरक्षण जाहीर करण्याचा निर्णय होत असताना 'एमआयएम'च्या आमदारांनी मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा विचार करावा, अशी मागणी केली होती. राज्य शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले. आमदार जलील यांनी मराठा आरक्षणाच्या धर्तीवर मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. मुस्लिम आरक्षणासाठी याचिका दाखल झालेली असताना, केंद्र शासनाने आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी विधेयक संसदेत मंजूर केले आहे.

केंद्र शासनाने घेतलेल्या या निर्णयात मुस्लिम समाजालाही आरक्षण मिळणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मुस्लिम समाजाला या निर्णयांर्गत किती आरक्षण मिळणार, याची आधी तपासणी केली जाईल. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायलयात हा दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय टिकेल का? हे पाहून मुस्लिम आरक्षणासाठी कोर्टात पुन्हा याचिका करायची किंवा नाही. याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत मुंबई उच्च न्यायलयात दाखल केलेली मुस्लिम आरक्षणाची याचिका परत घेण्यात येणार असल्याची माहितीही आमदार इम्तियाज जलील यांनी दिली.

……

\Bधमकी वगैरे काही नाही…\B

मराठा आरक्षणाबाबत कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यांना धमक्या देण्यात येत होत्या. यामुळे मुस्लिम आरक्षणासाठी याचिका दाखल करण्यात आल्याची घोषणा आमदार जलील यांनी केली होती. याचिका परत घेण्यासाठी कोणीही कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणला नसल्याचेही आमदार जलील यांनी स्पष्ट केले.

औरंगाबाद : प्रजासत्ताकदिनाचे औचित्य साधून रायझिंग फिनिक्स फाउंडेशनतर्फे २७ जानेवारी रोजी सकाळी सात वाजता गोगाबाबा टेकडीवर स्वच्छता मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. रायझिंग फिनिक्स फाउंडेशन ही युवकांची सामाजिक संस्था असून, ही संस्था महिला सशक्तीकरण, महिला व मुलांची सुरक्षा, पर्यावरण व इतर सामाजिक विषयांवर काम करते, युवकांना असलेल्या समाजिक जबाबदारीचे भान ठेऊन स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून स्वच्छता मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन संस्थेमार्फत करण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवून विभागीय चौकशी अहवालातही फेरफार करून बनावट अहवाल खंडपीठात दाखल केल्याप्रकरणातील वाल्मीचा निलंबित आरोपी प्रा. वृषसेन पुरुषोत्तम पवार याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. दिग्रसकर यांनी मंगळवारी (२२ जानेवारी) फेटाळला.

या प्रकरणी वाल्मी महासंचालकांच्या वतीने वाल्मीचा कर्मचारी सूर्यकांत श्रीमंत धनशेट्टी (५७, रा. वाल्मी वसाहत) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, वाल्मीचा निलंबित आरोपी प्रा. वृषसेन पुरुषोत्तम पवार (रा. पारिजातनगर, सिडको एन चार) याने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवली. नोकरीच्या प्रकरणात १३ जुलै २०१८ रोजी प्रमोद पांडुरंग मांडे यांनी तक्रार दिल्यावरून भादंवि ४२०, ४६३, ४६४, ४६८, ४७१ कलमान्वये सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रकरणात वाल्मीच्या महासंचालकांनी आरोपीला १५ सप्टेंबर २०१८ रोजी पाठविलेल्या कार्यालयीन चौकशीच्या अहवालातही आरोपीने फेरफार करून बनावट अहवाल खंडपीठात सादर केला आणि वाल्मीसह खंडपीठाचीही दिशाभूल केली. या प्रकरणी फिर्यादीने २१ डिसेंबर २०१८ रोजी तक्रार दिली होती. त्यानंतर आरोपीने अटकपूर्व जामीन अर्ज सादर केला होता.

\Bबनावट कागदपत्रे कुठे तयार केली?

\Bअर्जाच्या सुनावणीवेळी, आरोपीने बनावट कागदपत्रे तसेच बनावट अहवाल कुठे तयार केला, त्यामागे नेमका कोणता उद्देश होता, आरोपीचे आणखी कोणी साथीदार आहेत का आदी बाबींचा तपास करणे बाकी असल्याने आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील आर. सी. कुलकर्णी यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) औरंगाबाद आणि मुंब्रा येथून नऊ संशयित तरुणांना ताब्यात घेतले आहे. यामध्ये औरंगाबाद शहरातील पाच जणांचा समावेश आहे. ही कारवाई मंगळवारी पहाटे शहरातील विविध भागांत करण्यात आली. या संशयितांच्या ताब्यातून कम्प्युटरशी संबंधित साहित्य जप्त करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आल्याचे शक्यता आहे.

मुंबईच्या दहशतवाद विरोधी विभागाच्या वेगवेगळ्या पथकांनी ही कारवाई केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; औरंगाबाद शहरात गेल्या दोन दिवसांपासून हे पथक ठाण मांडून होते. मंगळवारी पहाटे त्यांनी तीनच्या सुमारास प्रथम एका संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले. यानंतर त्यांच्याशी संबधित इतर चार जणांना ताब्यात घेण्यात आले. ताब्यात घेण्यात आलेले पाचही जण दहशतवादी संघटनेशी सबंधित असल्याचा त्यांच्यावर संशय आहे. हे संशयित २० ते ३० वयोगटातील असून, यामध्ये एका विद्यार्थ्याचा समावेश आहे.

मुंबई आणि औरंगाबाद दहशतवादी विरोधी पथकाने ही संयुक्त कारवाई केली. दहशतवाद विरोधी पथकाच्या स्थानिक कार्यालयात या संशयितांची चौकशी उशिरापर्यंत सुरू होती. दरम्यान, ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा येथून देखील चार संशयितांना दहशतवाद विरोधी पथकाने ताब्यात घेतले आहे. औरंगाबादला ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयितांशी यांचा काही सबंध आहे का, याची देखील चौकशी करण्यात येत आहे. ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयिताच्या घरझडतीमध्ये लॅपटॉप, हार्डडिस्क आणि काही पुस्तके जप्त करण्यात आल्याची देखील माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, राज्यातून नऊ जणांना ताब्यात घेण्यात आले असल्याच्या वृत्ताला राज्याचे एटीएस प्रमुख अतुलचंद्र कुलकर्णी यांनी दुजोरा दिला.

…

राज्यातील औरंगाबाद आणि ठाणे येथून नऊ तरुणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. सध्या त्यांची चौकशी करण्यात येत आहे.

- अतुलचंद्र कुलकर्णी, दहशतवाद विरोधी पथक प्रमुख, महाराष्ट्र

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने गर्भलिंग निदान करणाऱ्या रॅकेटचा मंगळवारी भांडोफोड केला. गर्भलिंग निदान करणाऱ्या डॉक्टर सुरज राणा यांच्यासह तीन जणांच्या विरुद्ध पोलिसांत तक्रार देखील दाखल करण्यात आली आहे. सुमारे पाच तास याबद्दलची कारवाई सुरू होती. १५ हजार रुपये घेऊन डॉ. राणा गर्भलिंग निदान करून द्यायचे.

महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पत्रकार परिषदेत या प्रकरणाची माहिती दिली. गर्भलिंग निदान करण्यास कायद्यानुसार बंदी असताना महापालिकेच्या क्षेत्रात निदानाचे काम सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यावर आरोग्य विभागाने तातडीने कारवाई करून गर्भलिंग निदानाचा गोरख धंदा उजेडात आणला आणि पोलिसांत तक्रार दाखल केली. कारवाईची सविस्तर माहिती पालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर यांनी दिली. त्या म्हणाल्या, पीरबाजार येथील भाजीवाली बाई पुतळ्याच्या परिसरात प्रत्येय अपार्टमेंट आहे. या अपार्टमेंटमध्ये डॉ. सुरज सूर्यकांत राणा (५०) आपल्या आईच्या फ्लॅट मध्ये राहतात. ते त्या फ्लॅटमध्ये गर्भलिंग निदान करीत असल्याची तक्रार दिलीप पाईकराव व मंजिरी काळवीट यांनी सोमवारी सायंकाळी आरोग्य विभागाकडे केली. डॉ. राणा यांची पत्नी घाटी रुग्णालयात परिचारिका आहे. तक्रार प्राप्त झाल्यावर त्याची पडताळणी केली आणि लगेचच कारवाई करण्यासाठी आयुक्तांची परवानगी घेतली. कारवाईच्या फाइलवर आयुक्तांनी रात्री उशिरा स्वाक्षरी केली. आयुक्तांची परवानगी मिळाल्यावर कारवाई करण्यासाठी टीम तयार करण्यात आली. त्यात डॉ. पाडळकर यांच्यासह डॉ. अमरज्योती शिंदे, डॉ. सविता उबाळे, प्रविण रांजणगावकर, अशोक कांबळे, अॅड. रश्मी शिंदे, डॉ. रश्मी बोरीकर यांचा समावेश करण्यात आला.

मंगळवारी सकाळी साडेअकरा डॉ. राणा यांच्या घराच्या बाहेर ट्रॅप लावण्यात आला. प्रत्येकाला काम वाटून देण्यात आले. दुपारी एक वाजेच्या सुमारास एका रिक्षातून एक महिला उतरली आणि डॉ. राणा यांच्या घरात गेली. ती घरात गेल्यानंतर ट्रॅप मधील सर्व कर्मचाऱ्यांना इशारा करण्यात आला. त्यानंतर डॉ. राणा यांच्या घरावर छापा मारण्यात आला. घराचे दार बंद होते. दार ठोठावल्यावर ते उघडण्यात आले. आतमध्ये एक महिला होती, तिची गर्भलिंग निदान चाचणी झाली होती. चाचणीसाठी तिने १५ हजार रुपये संबंधितांना दिले होते. अधिक चौकशी केली असता सिल्लोडहून ती महिला आली होती असे समजले. डॉ. राणा यांच्यासह त्या महिलेला आणि डॉ. राणा यांच्या सहाय्यकांना ताब्यात घेण्यात आले. त्या महिलेने जमा केलेले १५ हजार रुपये, तीन मोबाइल फोन देखील ताब्यात घेतले, असे डॉ. पाडळकर म्हणाल्या. डॉ. राणा यांच्या घरात एक सोनोग्राफी मशीन आढळली. या मशीनवर नोंदणी क्रमांक आढळला नाही. ती मशीन सील करण्यात आली. डॉ. राणा यांनी ही मशीन नाशिकहून दीड लाख रुपयांत विकत घेतली होती आणि जवळपास दोन वर्षांपासून ते गर्भलिंग निदान चाचणी करून देण्याचा धंदा करीत होते. या सर्व प्रकरणाबद्दल जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. महापालिकेतर्फे कोर्टात क्रिमीनल केस दाखल केली जाईल, कोर्टात सर्व पुरावे सादर केले जातील, असे डॉ. पाडळकर म्हणाल्या. गर्भलिंग निदान करणारे डॉ. राणा यांचे रॅकेट फार मोठे असण्याची शक्यता असून ग्रामीण भागापर्यंत हे रॅकेट पोचले असण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. त्यांचे चार ते पाच एजंट असतील, असेही त्यांनी सांगितले.