म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहर बसला शहरवासीयांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. आगामी काळात प्रवासी वाढवा आणि बक्षीस मिळवा, अशी योजना चालक-वाहकांसाठी लागू करण्यात येणार आहे.

स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात १३ मार्गावर २४ शहर बस चालविण्यात येत आहेत. या सेवेला पहिल्या तीन दिवसांत जवळपास ४० टक्के प्रवाशांनी प्रतिसाद दिला. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ही संख्या ४०पर्यंत, तर मार्च अखेरपर्यंत ही संख्या १०० पर्यत पोहोचणार आहे. त्यानंतर शहर बसच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही विशेष योजना सुरू करण्याचा निर्णय एसटी विभागाने घेतला आहे. एखाद्या मार्गावर निश्चित केलेल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न आणणारे चालक व वाहक यांना बक्षीस दिले जाणार आहे.

\Bबस थांब्याचे काम सुरू\B

शहर बससाठीच्या थांब्याचे काम लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. सध्या १३ मार्गावरील बस थांब्यावर फलक लावण्यात येणार आहेत. त्यानंतर अंतर्गत रस्ते आणि मुख्य रस्त्यांवर बस थांब्याचे फलक लावण्यात येतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

…

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सुखना धरणात फ्लेमिंगो पक्षी दगावल्याप्रकरणात सिंचन व मत्स्य व्यवसाय विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन आढावा घेण्याची हमी शासनाच्या वतीने खंडपीठात देण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तातडीच्या बैठकीनंतर योग्य तो निर्णय घेण्यासंबंधी सरकारी वकिलांनी खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. आर. जी. अवचट यांच्यासमोर निवेदन केल्यानंतर शुक्रवारी (१ फेब्रुवारी) सुनावणी ठेवण्यात आली.

सुखना नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर वीटभट्ट्यांचे अतिक्रमण करण्यात आले असून, रसायनमिश्रीत पाणीही सोडले जाते. याविरोधात दाखल जनहित याचिकेची सुनावणी खंडपीठात सुरू आहे. महापालिकेच्या वतीने यापूर्वी शपथपत्र दाखल करण्यात आलेले आहे. सुखना नदीवरील धरणात पक्षी दगावल्याची बातमी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आल्यानंतर यासंबंधीची विचारणा करण्यात आली. पक्षीमित्र आणि महापालिका आयुक्तांकडून माहिती घेण्यासाठी बुधवारी दुपारी अडीच वाजता सुनावणी ठेवण्यात आली. पालिका आयुक्त निपुण विनायक सुनावणीस हजर झाले. विविध प्रजातींचे पक्षी स्थलांतरीत होऊन सुखना धरण परिसरात या कालावधीत येतात. त्यांच्या अधिवासास धोका निर्माण होऊ नये याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. गाळपेरा करण्याची शेतकऱ्यांना सिचन विभागामार्फत परवानगी दिली जाते. शेतकरी यात खते व रसायने वापरतात. यामुळे पक्षांच्या जीवितास धोका निर्माण होतो. धरणात मासेमारी होत असून मासे पकडण्यासाठी लावण्यात आलेल्या जाळ्यात पक्षी अडकून जखमी होत असल्याचे पक्षीमित्र किशोर पाठक यांनी कोर्टात सांगितले.

\Bठोस भूमिका घ्या...

\Bशासनातर्फे पक्षी दगावल्यानंतर जिल्हाधिकारी स्वत: सुखना दरणावर जाऊन आल्याचे खंडपीठातील सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी सांगितले. शेतकरी व अन्य नागरिकांशी त्यांनी चर्चा केली. गाळपेऱ्याची परवानगी सिंचन विभाग देते तर मासेमारीची मत्स्य व्यवसाय विभाग देतो. या खात्यांची तातडीची बैठक बोलावून त्यांना सूचना देण्याची हमी शासनाच्या वतीने देण्यात आली. प्रकरणात शासनाच्या वतीने अमरजितसिंग गिरासे यांनी बाजू मांडली. खंडपीठातील वकील नरसिंग जाधव यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. प्रत्येत क्षेत्रात जनहित याचिका झाल्या असून महापालिका आयुक्त म्हणून काहीतरी ठोस भूमिका घ्यावी, अशी तोंडी सूचना खंडपीठाने केली.

औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्ह्यातील नियोजन समितीची बैठक शनिवारी (२ फेब्रुवारी) रोजी सकाळी साडेदहा वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात होणार आहे. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली असल्याचे जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांनी कळविले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्याचा एकात्मिक राज्य जल आराखडा शासनस्तरावरून लवकरच अंतिम करण्यात येणार असून, त्यापार्श्वभूमीवर जल आराखड्यामध्ये मराठवाड्यासाठी योग्य प्रमाणात पाणी वाटपाचा हिस्सा मिळावा म्हणून; तसेच मराठवाड्यातील विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी गुरुवारी (३१ जानेवारी) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन समिती सभागृहामध्ये दुपारी १२ वाजता मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. बैठकीसाठी मराठवाड्यातील सर्व आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर तसेच विभागीय आयुक्त यांची उपस्थिती राहणार असल्याचे मराठवाडा विकास मंडळतून कळविण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिल्लोडहून तब्बल सव्वापाच लाखांचा सुगंधित तंबाखू, गुटखा, पानमसाला जप्त करण्यात आल्याप्रकरणातील आरोपी शेख आसिफ शेख अब्दुल रहीम, अझहर खान इलियास पठाण व मिर्झा शकील बेग मिर्झा रफिक बेग यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सी. एस. दातीर यांनी बुधवारी (३० जानेवारी) फेटाळला.

अन्न व औषध प्रशासनाच्या अन्न सुरक्षा अधिकारी सुलक्षणा जाधवर (नाथ सुपर मार्केट, औरंगपुरा) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, अन्न सुरक्षा आयुक्तांनी २० जुलै २०१८ रोजी अध्यादेश काढून महाराष्ट्र राज्यात गुटखा, पानमसाला, सुगंधी सुपारी, सुगंधी तंबाखू आदी पदार्थांना प्रतिबंध आदेश लागू केला आहे. मात्र शेख आसिफ शेख अब्दुल रहीम (२५), अझहर खान इलियास पठाण (३०) व मिर्झा शकील बेग मिर्झा रफिक बेग (३७, रा. सिल्लोड, जि. औरंगाबाद) या आरोपींच्या घरांत व वाहनांमध्ये प्रतिबंधित पदार्थ आढळून आल्याचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांनी माहिती दिली होती. त्यावरून अन्न व औषधी प्रशासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सिल्लोडला जाऊन एकूण पाच लाख ३७ हजार १५० रुपयांचा प्रतिबंधित पदार्थ हस्तगत केला. त्यावेळी आरोपी अब्दुल खालेद युनिस देशमुख व एका अल्पवयीन आरोपीला अटक करण्यात आली होती, तर वरील तिन्ही आरोपी फरार झाले होते. दरम्यान, तिन्ही आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी कोर्टात अर्ज सादर केला होता. सुनावणीवेळी, या गुन्ह्याचे मोठे रॅकेट असू शकते. तसेच आरोपींनी प्रतिबंधित पदार्थांचा साठा करून ठेवला होता आणि साठ्यासाठी आरोपींना हा माल कुठून मिळवला आणि कुणाला विक्री करणार होते, याचाही तपास करणे बाकी असल्यामुळे आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील मधुकर आहेर यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने तिन्ही आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.

\Bगुटख्यात लागू होते ३२८ कलम

\Bगुटख्याचा समावेश अन्नामध्ये होत नसल्याने भादंवि ३२८ कलम प्रकरणात लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद आरोपींच्या वतीने सुनावणीवेळी करण्यात आला. त्यावर गुटख्याच्या प्रकरणात कलम ३२८ लागू होत असल्याचे खंडपीठाच्या 'धोंडिबा मोरे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' केसच्या निकालावरुन स्पष्ट होत असल्याचे सहाय्यक सरकारी वरील मधुकर आहेर यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दवाखान्याच्या कॅबिनमधून ५० हजार रुपये चोरल्याप्रकरणात आरोपी सचिन प्रशांत शर्मा याला बुधवारी (३० जानेवारी) अटक करून कोर्टात हजर केले असता, आरोपीला शुक्रवारपर्यंत (१ फेब्रुरवारी) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. ए. ए. खतीब यांनी दिले.

या प्रकरणी डॉ. लक्ष्मीकांत शिवनाथ बारगळ (३५, रा. दीपनगर, हडको एन ११, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादीचा घराजवळ दवाखाना असून, ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी फिर्यादीने नेहमीप्रमाणे दवाखाना व कॅबिन साफसफाईसाठी उघडा ठेवला व तो कामानिमित्त घरी निघून गेला. तेवढ्यात कॅबिनमधून ५० हजार रुपयांची चोरी झाली. थोड्या वेळाने दवाखान्यात आल्यावर फिर्यादीला ही बाब लक्षात आली. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन २८ जानेवारी रोजी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपी सचिन प्रशांत शर्मा (२९, रा. मठपाटी, सावंगी, ता. जि. औरंगाबाद) याला बुधवारी अटक करण्यात आली. त्याच्याकडून साडेअकरा हजार रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला. त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीकडून उर्वरित रक्कम जप्त करणे आहे. तसेच आरोपीचे आणखी कोणी साथीदार आहेत का, याचाही तपास करणे बाकी असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहायक सरकारी वकील सूर्यकांत सोनटक्के यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीला शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दारुड्यांना दारू पिण्यासाठी जागा आणि साहित्य उपलब्ध करून देणाऱ्या अंडा ऑम्लेट विक्रेत्यांवर गुन्हे शाखेने मंगळवारी रात्री बीड बायपास रोडवरील जबिंदा लॉन्स येथे ही कारवाई केली. या प्रकरणी सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

जबिंदा लॉन्स येथील मैदानात काही अंडा ऑम्लेट विक्रेते दारुड्यांना दारू पिण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देत असल्याची माहिती गुन्हे शाखेला मिळाली होती. या माहितीवरून पोलिसांनी या ठिकाणी छापा टाकला. यावेळी हातगाडीधारक गणेश जाधव आणि किशोर नरवडे यांच्या हातगाडीवर दारू पिणारे आढळून आले. पोलिसांनी ग्राहक भरत बोर्डे, शेख अमीन शेख नबी, राजू बांगर, अक्षय डबीर आणि शिवानंद डोळे यांना देखील अटक केली. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत, एपीआय अजबसिंग जारवाल, जमादार शिवाजी झिने, राजेंद्र साळुंके, विशाल सोनवणे, सुनील धात्रक, गजानन मांटे, प्रभाकर राऊत आणि शेख बाबर यांनी केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नांदेड रेल्वे विभागात सुरू असलेल्या परभणी - मनमाड रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणाचे काम रखडण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पापूर्वीच या मार्गाचा कोणताही विचार केला गेला नाही, असे सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीतून समोर आले आहे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या पदरी यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पातही निराशा पडण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे परभणी ते मुदखेड रेल्वे मार्गाचे काम वेगात सुरू आहे.

मराठवाड्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या मनमाड ते मुदखेड एकेरी मार्गाचे दुहेत्करण करावे, अशी मागणी मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी, रेल्वे प्रवासी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली होती. रेल्वे प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात परभणी ते मुदखेड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण करण्यास सुरुवात केली. सध्या हे काम प्रगतीपथावर आहे. हे काम सुरू असताना, बेंगळुरू येथील 'सेंटर फॉर नॅनोसायन्स अँड इंजिनिअरिंग इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स'चे स्वानंद सोळुंके यांनी माहितीच्या अधिकारात रेल्वे विभागाला मनमाड-औरंगाबाद-परभणी या लोहमार्गाच्या दुहेरीकरणाबाबत माहिती विचारली होती. किती खर्च लागेल? सध्या हा रेल्वे मार्ग मंजूर केला आहे काय? जर मंजूर केला नसेल तर सध्याची काय परिस्थिती आहे? अशी विचारणा केली होती.

त्यावर रेल्वे बोर्डाने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे, की परभणी-औरंगाबाद-मनमाड या २९१ किलोमीटर रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी २१९९ कोटी ४१ लाख रुपये लागणार आहेत. या भागात परळी वैजनाथ-अहमदनगर नवीन लोहमार्गाचे काम सुरू आहे. दौंड ते मनमाड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण सुरू आहे. या मार्गाचा विकास झाल्यानंतर भागातील रेल्वे सुविधांचा विकास होणार आहे, असे निरीक्षण रेल्वे बोर्डाचे आहे. त्यामुळे सध्या परभणी-औरंगाबाद-मनमाड हा रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणाबाबत अजून निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे म्हटले आहे. रेल्वे बोर्डाकडून मिळालेल्या या उत्तरामुळे परभणी-औरंगाबाद-मनमाड या रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण रखडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

…

परभणी ते मनमाड लोहमार्ग दुहेरीकरणाचे सर्वेक्षण रेल्वे बोर्डासमोर सादर करण्यात आले आहे. त्याबाबत मी काही सांगू शकत नाही. या रेल्वेबाबत काय निर्णय होईल, हे अर्थसंकल्पातच स्पष्ट होईल.

- विश्वनाथ हार्य, सहाय्यक विभागीय व्यवस्थापक, नांदेड रेल्वे विभाग

……

मटा भूमिका

खेदजनक प्रकार

परभणी ते मनमाड लोहमार्ग सिंगल ट्रॅक असल्याने या मार्गावर रेल्वे वाढविण्यात येत नाहीत. दक्षिणेतून शिर्डीसाठी रेल्वे मात्र वाढविण्यात आली आहे. औरंगाबादमध्ये पिटलाइन करण्याचाही विषय रद्द करण्यात आला आहे. सोलापूर-जळगाव प्रस्तावित लोहमार्गामध्ये पैठणचा समावेश करण्यात आला नाही. आता परभणी ते मनमाड दुहेरीकरणाचा मुद्दा रखडण्याची शक्यता आहे. रेल्वेला औरंगाबाद विभागातून मोठे उत्पन्न मिळत आहे. एकीकडे या शहरातून कमाई करायची आणि दुसरीकडे रेल्वे सुविधा देण्याबाबत दुर्लक्ष करायचे हे वर्षानुवर्षे सुरूच आहे. हा अन्याय किती दिवस सहन करायचा? मराठवाड्यातील खासदारांनी याबाबत ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (घाटी) बाह्य रुग्ण विभागामध्येच (ओपीडी) आंतर रुग्ण विभागाची (आयपीडी) नोंदणी होणार आहे. यापूर्वी ही नोंदणी अपघात विभागामध्ये जाऊन करावी लागत होती. आता ओपीडीच्या वेळेतील आयपीडीची नोंदणी ही सकाळी साडेआठ ते दुपारी दोनपर्यंत या काळात ओपीडीच्या इमारतीमधील कक्ष क्रमांक ११ मधील रुग्ण भरती विभागात होणार आहे. तसेच ओपीडीची नोंदणी दुपारी एकपर्यंत करता येणार असून, डॉक्टरांच्या वेळादेखील दुपारी दोनपर्यंत वाढवण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'शेतकरी दुष्काळात होरपळत आहे. त्याच्या या अवस्थेला सरकारी धोरणे कारणीभूत आहेत,' असे प्रतिपादन बुधवारी किसान पुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी केले. ते महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त 'एमजीएम'मध्ये आयोजित व्याख्यानात बोलत होते.

कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावर संस्थेचे सचिव अंकुशराव कदम, डॉ. मानवेंद्र काचोळे, डॉ. रेखा शेळके, पार्वती दत्ता यांची उपस्थिती होती. 'गांधी आणि शेतकरी' विषयावर बोलताना हबीब म्हणाले, 'शेतकऱ्याला आर्थिक अडचणीत येण्यामागचे एक कारण म्हणजे त्याला त्याच्या धान्याचा भाव ठरविण्याचा अधिकार नाही. कारखानदार, उद्योजक त्यांच्या उत्पादनाचे भाव स्वत: ठरवतात. मग शेतकऱ्याने पिकविलेल्या धान्याचा भाव सरकारने का ठरवायचा,' असा प्रश्न त्यांनी केला. 'शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. सतत तीन वर्षांपासून मराठवाड्यातील शेतकरी दुष्काळात होरपळून निघत आहे. महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्याचे पुरस्कृर्ते होते. गरिबांचे, खेड्यातील जनतेचे हित असणार त्यांचे धोरण होते. मात्र, त्यांच्या हत्येनंतर धोरणांकडे दुर्लक्ष केले गेले,' असे हबीब म्हणाले. प्रा. श्रीराम जाधव यांनी सेवाग्राम आश्रमातील अनुभव मांडले. प्रार्थना सभेमध्ये श्रीकांत गोसावी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भजन सादर केले. यावेळी प्राचार्य डॉ. हरिरंग शिंदे, डॉ. श्रीनिवास औंधकर, डॉ. प्राप्ती देशमुख, कर्नल प्रदीपकुमार, प्रेरणा दळवी, सुवर्णा भोईर, डॉ. आशा देशपांडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. अश्विनी दाशरथे यांनी सूत्रसंचालन केले.

कारखानदार, उद्योजक त्यांच्या उत्पादनाचे भाव स्वत: ठरवतात. मग शेतकऱ्याला त्याच्या धान्याचा भाव ठरविण्याचा अधिकार का नाही, त्याच्या धान्याचा भाव सरकार का ठरवते? खरे तर शेतकऱ्यांच्या विपन्नावस्थेला सरकारची धोरणेच कारणीभूत आहे. यात आगामी काळात खूप मोठे फेरबदल केले, तरच शेतकरी वाचेल.

- अमर हबीब, शेतकरी नेते, किसानपुत्र आंदोलन

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लग्नाचा तगादा लावल्यामुळे प्रियकरानेच प्रेयसीचा खून केल्याच्या घटनेने खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी काही तासांत देवळाई परिसरातील साई टेकडीजवळच्या खुनाचे रहस्य उलगडले. याप्रकरणी संजय जयसिंग निंभोरे (वय २३ रा. मिसारवाडी) याने खुनाची कबुली दिली असून, त्याला बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत.

देवळाई परिसरातील साई टेकडी भागात एका अनोळखी महिलेचा दगडाने ठेचलेला मृतदेह नागरिकांना मिळाला होता. चिकलठाणा पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सत्यजीत ताईतवाले यांनी पथकासह घटनास्थळ गाठले. या महिलेची ओळख पटवण्यात आली. गोदावरी गणेश खलसे (वय ३२, रा हनुमानगर, गल्ली क्रमांक चार) असे या महिलेचे नाव आहे. गोदावरी या शनिवारी (२६ जानेवारी) सायंकाळी घरातून बाहेर पडल्या होत्या. त्या घरी परतल्या नसल्याने कुटुंबियांनी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात हरवल्याची नोंद केली होती. गोदावरीची ओळख पटल्यानंतर त्या कोठे कामाला होत्या, याची माहिती पोलिसांनी घेतली. गोदावरींचा मोबाइल तपासला. त्या ज्या ठिकाणी कामाला होत्या तेथील लोकांची माहिती मागवली. २६ जानेवारी रोजी मिसारवाडीतील एका पीसीओवरून गोदावरी यांच्या मोबाइलवर कॉल आला होता. गोदावरी यांच्यासोबत कंपनीत काम करणारा संजय निंभोरे देखील याच परिसरातील रहिवासी आहे. पोलिसांनी संशयावरून मंगळवारी रात्री संजयला ताब्यात घेतले. चौकशीमध्ये संजयने गोदावरी यांचा खून केल्याची कबुली दिली. संजयने शनिवारी गोदावरी यांना पुंडलिकनगर येथून दुचाकीवरून साई टेकडी परिसरात नेले. या ठिकाणी त्यांचे लग्नावरून वाद झाले. यावेळी संजयने दगडाने ठेचून खून केल्याची कबुली दिली.

\Bतू ठार कर, नाही तर आत्महत्या करते

\Bगोदावरी ही विधवा असून तिला चार आणि दोन वर्षांची मुले आहेत. गोदावरी आणि संजय एकाच ठिकाणी कामाला असल्याने त्यांचे सूत जुळले. साई टेकडी परिसरात दोघात वाद झाल्यानंतर गोदावरीने तू ठार कर नाहीतर मी आत्महत्या करते असे सांगितले. यानंतर संजयने तिला पोटावर झोपण्यासाठी सांगितले आणि पाठीमागून दगडाने ठेचून तिचा खून केला, अशी माहिती दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एटीएम कार्डची अदलाबदल करीत मजुराचे ३२ हजार ६०० रुपये लंपास केल्याची घटना उस्मानपुरा आणि एपीआय कॉर्नर भागात घडली. याप्रकरणी दोन्ही आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नरेंद्र कचरू शिरसाठ (वय ४७, रा. नागसेननगर, उस्मानपुरा) यांच्या तक्रारीनुसार ते सोमवारी दुपारी उस्मानपुरा, दशमेशनगर येथील एसबीआय बँकेच्या शाखेत सीडीएम मशीनमध्ये रक्कम जमा करण्यासाठी गेले. शिरसाठ यांना सीडीएम मशीनमध्ये रक्कम भरता येत नव्हती. यावेळी एक तरुण आणि तरुणी एटीएममध्ये आले. त्यांनी रक्कम मशीनमध्ये भरून देतो असे सांगत त्यांना एटीएमचा पासवर्ड टाकायला लावला. तरी देखील रक्कम भरली गेली नसल्याने या तरुणाने हातचलाखी करत शिरसाठ यांच्या एटीएम कार्डची अदलाबदल केली. यानंतर हे जोडपे निघून गेले. रात्री दहा वाजता शिरसाठ यांच्या मोबाइलवर पैसे काढल्याप्रकरणी बँकेचे दोन मॅसेज आले. शिरसाठ यांचे एटीएम कार्ड वापरत या जोडप्याने एपीआय कॉर्नर येथील एसबीआयच्या एटीएममधून वीस हजार काढले, त्यानंतर महावीर कलेक्शन नावाच्या दुकानातून बारा हजार सहाशे रुपयांची खरेदी केली. या प्रकरणी शिरसाठ यांच्या तक्रारीवरून उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पीएसआय सर्जेराव सानप पुढील तपास करीत आहेत.

…

\Bजोडप्याचे वर्णन

\Bशिरसाठ यांची फसवणूक करणाऱ्या जोडप्यातील तरुणाचे वय अंदाजे बावीस वर्ष असून, अंगात पांढऱ्या रंगाचा शर्ट, निळ्या किंवा काळ्या रंगाची पँट, उंची साडेपाच फूट, रंग गोरा, सडपातळ बांधा, कपाळावर गंधाचा टिळा, केस बारीक आहेत. तरुणीचे वय अंदाजे वीस वर्ष असून अंगात आकाशी रंगाचा शर्ट, काळ्या रंगाची पँट, रंग गोरा, बांधा मध्यम, उंची पाच फूट असून पाठीवर बॅग आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हनुमाननगरातील गल्ली क्रमांक तीन येथे दूषित पाण्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. आठवड्यातून एकदा नळाला पाणी येते. फेब्रुवारी महिन्यात आतापर्यंत तीनवेळा पाणी आले, तिन्ही वेळा दूषित पाणी आल्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. महापालिकेची यंत्रणा मात्र याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. त्यामुळे व्यथा कुणाकडे मांडायची, असा प्रश्न नागरिकांसमोर निर्माण झाला आहे.

हनुमाननगरच्या गल्ली क्रमांक तीनमध्ये दुर्गा चौक आहे. या भागात चार दिवसांनंतर पाणी येते. फेब्रुवारी महिन्यात या भागातील नळांना दुर्गंधीयुक्त दूषित पाणी येत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी जारच्या पाण्यावर अवलंबून रहावे लागते. नळाला येणाऱ्या पाण्याला इतकी दुर्गंधी असते की या पाण्याने आंघोळ करणे किंवा कपडे धुणे देखील शक्य होत नाही. त्यामुळे नागरिक खासगी टँकर मागवतात आणि घरच्या हौदात टँकरमधील पाणी साठवून ठेवतात. दुर्गंधीयुक्त पाणी हौदातील पाण्यात मिसळत असल्यामुळे हौदातील पाणी देखील वापरण्या योग्य राहिलेले नाही. त्यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

दूषित पाण्याबरोबरच नळाला पाणी येण्याच्या वेळीच वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या समस्येला देखील या भागातील नागरिकांना तोंड द्यावे लागत आहे. नळाला १५ ते २० मिनिटेच पाणी येते आणि त्यातच वीजपुरवठा खंडीत होतो, त्यामुळे पाणी भरायचे कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाणीपुरवठ्याच्या वेळेतच वीज खंडित कशी होतो याबद्दल नागरिकांमध्ये उलटसलट चर्चा आहे. तांत्रिक कारणामुळे एखाद्या दिवशी पाणीपुरवठा झाला नाही, तर दुसऱ्या दिवशी पाणीपुरवठा केला जात असे. आता तर नऊ-नऊ दिवस पाणीच येत नाही, अशा तक्रारी देखील नागरिकांनी केल्या आहेत. महापालिकेने यात लक्ष घालून दूषित पाण्याचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवावा, अशी मागणी केली जात आहे.

हनुमाननगरच्या गल्ली क्रमांक तीन या भागाला नेहमीच पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. १५ मिनिटे का होईना, पिण्यापुरते पाणी आले पाहिजे, अशी अपेक्षा असते, परंतु तेवढेही साध्य होत नाही. वापरण्याचे पाणी तर पावसाळ्यातही टँकरद्वारेच आणावे लागते.

- प्रतीक्षा घुले

गेल्या १५-२० दिवसांपासून ड्रेनेजचे अत्यंत दुर्गंधीयुक्त पाणी नळाला येत आहे. टाकी अथवा हौदातील पाणीही त्यामुळे दूषित होते. हे पाणी पिणे तर दूरच, पण नित्योपयोगी कामांसाठीही वापरण्यास ते योग्य नाही.

- सागर पाडसवान

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाला परवानगी द्या, अशी विनंती महापालिका सर्वोच्च न्यायालयाला करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण किंवा कोणत्याही शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून जलवाहिनीचे काम महापालिकेने करून घ्यावे, अशा निष्कर्षाप्रत महापालिकेची यंत्रणा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

समांतर जलवाहिनीचे काम करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एसपीएमएल कंपनीने आता काम करण्यास असमर्थता दाखवली आहे. तसे पत्र कंपनीने महापालिका आयुक्तांच्या नावे पाठविले आहे. महापालिकेने १३५ कोटी रुपये दिल्यास समांतर जलवाहिनीच्या प्रकल्पातून कंपनी विनाअट माघार घेईल, असे कंपनीने पत्रात नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी काही अभ्यासू नगरसेवकांशी बुधवारी आपल्या दालनात चर्चा केली. यावेळी स्थायी समितीचे सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य, विरोधी पक्षनेते जमीर कादरी, एमआयएमचे गटनेते नासेर सिद्दिकी, भाजपचे गटनेते प्रमोद राठोड, माजी महापौर भगवान घडमोडे, नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ, राजगौरव वानखेडे, शिल्पाराणी वाडकर, अॅड. माधुरी अदवंत, सायराबानो अजमल खान, संगीता वाघुले, स्वाती नागरे आदी उपस्थित होते.

कंपनीने काम करण्याबद्दल असमर्थता दाखविली आहे. त्यामुळे महापालिकेने काय भूमिका घेतली पाहिजे, असे आयुक्तांनी उपस्थित पदाधिकारी व नगरसेवकांना विचारले. तेव्हा जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकण्याचे काम करू द्या, अशी विनंती महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाला करावी, कंपनीने काम करण्यास असमर्थता दाखवली आहे, ही बाब देखील महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावी. कंपनीचा आर्थिक विषय कंपनी आणि महापालिका एकत्र बसून सोडविल. दरम्यानच्या काळात मुख्य जलवाहिनी टाकण्याच्या कामास परवानगी द्यावी, असा उल्लेख महापालिकेने विनंती अर्जात करावा अशी सूचना नगरसेवकांनी आयुक्तांना केल्याचे राजू वैद्य यांनी सांगितले. मुख्य जलवाहिनीचे काम करू द्या, आर्थिक विषय महापालिका प्रशासनाशी चर्चा करून सोडवता येईल, अशी विनंती कंपनीला केली आहे, असेही वैद्य यांनी सांगितले. फेब्रुवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात समांतर जलवाहिनीबद्दल सुनावणी होणार आहे. यावेळी महापालिकेने विनंती पत्र सादर करावे, असे आयुक्तांच्या लक्षात आणून देण्यात आले. विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊन त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज करू, असे आश्वासन आयुक्तांनी नगरसेवकांना दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सव्वाशे कोटींच्या रस्त्यांसाठी विविध नगरसेवकांकडून सुमारे एक हजार कोटींचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या प्रस्तावांची छाननी करण्याचे मोठे आव्हान पालिकेचे प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांच्या समोर आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांसाठी १०० कोटींचे विशेष अनुदान दिले आहे. त्याशिवाय आणखी १२५ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.

१२५ कोटींच्या रस्त्यांची यादी व प्रस्ताव लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी शासन दरबारी सादर व्हावा असा प्रयत्न महापालिकेची यंत्रणा करीत आहे. रस्त्यांची यादी सर्वसमावेशक असावी या उद्देशाने नगरसेवकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. नगरसेवकांकडून सुमारे एक हजार कोटींचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी बुधवारी पत्रकारांना दिली. शासनाकडे फक्त १२५ कोटींचेच प्रस्ताव पाठवायचे आहेत. त्यामुळे हजार कोटींच्या प्रस्तावांची छाननी करावी लागेल, विकास आराखड्यातील रस्त्यांचा त्यात समावेश असावा, अशी धारणा असल्याचे महापौर म्हणाले.

१०० कोटींच्या रस्त्यांसाठी श्रीखंडे एजन्सी या संस्थेची पीएमसी म्हणून नव्याने स्थापना करण्यात आली आहे. याच एजन्सीला १२५ कोटींच्या रस्त्यांची यादी तयार करण्यास सांगितले आहे. दोन दिवसांत यादी तयार होईल. यादीवर पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन ती शासनाकडे प्रस्तावाच्या स्वरुपात सादर केली जाईल, अशी माहितीही महापौरांनी दिली. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी शासनाने या यादीवर निर्णय घ्यावा, असे अपेक्षित आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आपापल्या मतदारसंघामध्ये पाणी आणि दुष्काळी उपाययोजनांवर मोठमोठी भाषणे ठोकणारे आणि मतदान पदरात पाडून घेऊन आमदार, खासदार झालेले लोकप्रतिनिधीच पाण्यासारख्या महत्वाच्या विषयाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहत असल्याचे चित्र एकात्मिक राज्य जल आराखडा व मराठवाड्यातील विविध प्रश्नावर आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत दिसले.

गुरुवारी (३१ जानेवारी) मराठावाडा विकास मंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित केलेल्या बैठकीसाठी मराठवाड्यातील सर्व आमदार तसेच खासदारांना निमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, या बैठकीसाठी केवळ विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आणि प्रशांत बंब या दोनच आमदारांशिवाय अन्य कोणतेही लोकप्रतिनिधी आले नाहीत. बैठकीसाठी सर्व महापौर, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांनाही निमंत्रण पाठविण्यात आले होते. मात्र, औरंगाबादचे महापौर नंदकुमार घोडेले, नांदेडच्या महापौर शीला भवरे, जालना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर या तीनच लोकप्रतिनिधींनी हजेरी लावली.

सातत्याने दुष्काळामुळे होरपळून निघणाऱ्या मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनाच पाणीप्रश्‍नाबद्दल किती आस्था आहे, हे या बैठकीवरून स्पष्ट झाले. या बैठकीमध्ये एकात्मिक राज्य जल आराखड्यात मराठवाड्यावर कसा अन्याय झालेला आहे, याची सविस्तर माहिती देऊन मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याची मागणी नोंदविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना एकाच व्यासपीठावर आणण्याचा मराठवाडा विकास मंडळाचा प्रयत्न होता. मात्र, या प्रयत्नांना मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनीच फाटा दिला. हा आराखडा मंजूर होण्याआधीच त्यात मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याची नोंद न झाल्यास पुढील २० वर्षे झगडावे लागेल, अशा शब्दांत उपस्थितांनी खंत व्यक्‍त केली.

आमदारांना जलआराखड्याबाबत माहिती व्हावी यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ही माहिती समजून घेऊन मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी सरकारवर दबाव निर्माण करावा तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करावा यासाठी या बैठकीचे नियोजन करण्यात आले होते. बैठकीला उपस्थित असलेली मंडळीच माझ्यासाठी आमदार आहे. हा आराखडा मंजूर झाल्यास त्यात बदल होणार नाही. त्यात मराठवाड्याची मागणी नोंदवली न गेल्यास ही तूट कायमचीच राहील, अशी खंत व्यक्‍त करत शंकरराव नागरे यांनी जल आराखड्याचे सादरीकरण केले.

बैठकीसाठी मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, सदस्य सचिव डी. एम. मुगळीकर, तज्ज्ञ सदस्य शंकर नागरे, डॉ. अशोक बेलखोडे, कृष्णा लव्हेकर, शरद अदवंत, मनोरमा शर्मा, विलासचंद्र काबरा, जिल्हा परिषद सदस्य रमेश गायकवाड यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.

मराठवाड्याचा विकास व्हावा, असमतोल दूर व्हावा ही सर्वांची भावना आहे. मात्र, केवळ भावना असून काही होत नाही. कृतीही करावी लागते. सरकारदरबारी प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे हरिभाऊ बागडे यांनी सांगितले. प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी दबाव आणणे आवश्यक आहे. मात्र, यामुळे प्रादेशिक मनभिन्नता होईल असे घडू नये. विकास मंडळाच्या निधीचा वापर योग्य पद्धतीने होत नव्हता. म्हणून २००९ पासून निधी मिळणे बंद केला असल्याचेही बागडे यांनी यावेळी सांगितले.

हा आमचा पहिलाच प्रयत्न आहे. यापुढे अधिवेशनाच्या कालावधीमध्ये मुंबईमध्ये बैठक घेऊन हा विषय उचलून धरू. औरंगाबादमध्ये घेण्यात आलेल्या बैठकीसंदर्भात सर्व लोकप्रतिनिधींसोबत संपर्क करण्यात आला होता. पत्रव्यवहारही करण्यात आला होता. बैठकीच्या नियोजनासाठी पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यात येईल.

- डॉ. भागवत कराड, अध्यक्ष, मराठवाडा विकास मंडळ

मराठवाड्यासंदर्भात दर तीन महिन्याला मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेण्यात यावी. आपल्या नकळत इतर भागातील आमदारांचा दबाव नेतेमंडळी व अधिकाऱ्यांवर आहे. आज शेकडो आत्महत्या होत आहेत. या बैठकीशिवाय आमदारांना काय मोठे असू शकते? आपल्या मागण्यांसंदर्भात लोकांचाही रेटा लोकप्रतिनिधींकडे हवा. २० फेब्रुवारीपर्यंत मराठवाड्यातील सर्व आमदारांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेऊ.

प्रशांत बंब, आमदार

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

औरंगाबादच्या नागरिकांना आवश्यक असलेल्या घनकचरा संकलन करणे, पिण्यासाठी योग्य प्रमाणात पाणी उपलब्ध करून देणे, पथदिवे बसवणे आदींसह १२ महत्त्वाच्या मूलभूत गरजा पुरवण्यात अपयशी ठरल्यामुळे महापालिका बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करावा, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.

ही याचिका खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. आर. जी. अवचट यांच्या समोर गुरुवारी आली. त्यावर महापालिका आयुक्त व महापौरांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतल्यामुळे आता या याचिकेवर शुक्रवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. शहरातील नागरिक अमोल गंगावणे यांनी जनहित याचिका केली आहे. बरखास्तीसह इतरही मुद्यावर पालिकाविरोधात याचिका करण्यात आल्या आहेत. बरखास्तीच्या विषयावर शासनासह पालिका आयुक्त व महापौरांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे . त्यावरआयुक्तांच्या वतीने जयंत शहा यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी उद्यापर्यंतचा वेळ मागून घेतला. महापौरांच्या वतीनेही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

परदेश टूर रद्द केल्यानंतरही पैसे परत न देणाऱ्या मुंबईच्या टीकेआय टूर कंपनीला ग्राहक मंचाने दणका देत ग्राहकाची मूळ रक्कम १० टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी दोन हजार रुपये 'डीडी'च्या स्वरुपात देण्याचे आदेशही मंचाचे अध्यक्ष स्मिता कुलकर्णी, सदस्य संध्या बारलिंगे व किरण ठोले यांनी दिली.

एसबीआय बँक व टीकेआय टूर कंपनीचे टायअप आहे. ही कंपनी बँकेच्या टूर आयोजित करते. दरम्यान, शहरातील एसबीआय बँकेच्या दशमेशनगर शाखेचे व्यवस्थापक कमलेश किशन चांगल (रा. उस्मानपुरा) यांचा कुटुंबासह मे २०१८ मध्ये इंग्लंडला जाण्याचा बेत होता. त्यानुसार त्यांनी टीकेआय कंपनीच्या प्रतिनिधीसोबत संपर्क केला. त्यानंतर चांगल यांनी टूरसाठी १० एप्रिल २०१८ रोजी ६० हजार रुपये कंपनीचे खाते असलेल्या एसबीआयच्या मुंबई येथील शाखेत जमा केले. काही दिवसानंतर कंपनीने चांगल यांना सांगितले की, तुमच्या मुलाच्या पासपोर्टची वैधता दोन महिन्यांच्या आत संपणार असल्याने व्हिसा मिळण्याची शक्यता नाही. ही बाब कंपनीने बुकिंगची रक्कम स्वीकारताना सांगणे आवश्यक असतानाही कंपनीने हे सांगितले नाही. मुलाचा व्हिसा मिळण्याकरिता विलंब होण्याची शक्यता असल्याने चांगल यांनी एका आठवड्याच्या आत कंपनीला टूर रद्द करुन रक्कम परत देण्याची मागणी केली. मात्र, कंपनीने त्याला प्रतिसाद दिला नाही. त्याविरुद्ध चांगल यांनी अ‍ॅड. अजिंक्य मचे यांच्यामार्फत जिल्हा तक्रार निवारण मंचात तक्रार दाखल केली होती. सुनावणीअंती मंचाने आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत तक्रारदाराला ६० हजार रुपयांची रक्कम १० टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश दिले. तसेच दोन हजार रुपये तक्रारीच्या खर्चापोटी देण्याचेही मंचाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.