औद्योगिक धोरण ठरविण्यास कमालीचा विलंब केल्याच्या राज्य सरकारच्या दुर्लक्षाचा फटका उद्योजकांना बसत आहे. राज्याचे उद्योग धोरण जाहीर न केल्यामुळे नवीन उद्योजकांना मुद्रांक शुल्क माफीची मिळणारी सवलत अडली आहे. परिणामी एकट्या औरंगाबादेत १०० हून अधिक नवीन उद्योग सुरू होण्यापासून अडले आहेत.
राज्यात कुठेही नवीन उद्योग सुरू करावयाचा असल्यास त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी उद्योग विभागाने मुद्रांक शुल्कमाफी जाहीर केली होती. महाराष्ट्रात २०१३ पासून उद्योग धोरण राबविले जाते. पाच वर्षांनंतर त्यात बदल होणे अपेक्षित असताना आतापर्यंत काहीच हालचाल झाली नाही. दरम्यान ३० सप्टेंबर २०१८ रोजी उद्योग विभागाने मुद्रांक शुल्क माफी योजनेला दिलेली मुदत संपली. तोपर्यंत उद्योग व महसूल विभागाच्या समन्वयाने मुद्रांक शुल्क माफी योजना व्यवस्थितपणे राबविली गेली.
त्यानंतर नवीन उद्योगांची खरी अडचण सुरू झाली आहे. कारण महसूल खात्याने पत्र काढून उद्योगांना मुद्रांक शुल्कमाफीसाठी ३० सप्टेंबर किंवा नवीन उद्योग धोरण वा दोघांपैकी जे आधी असेल त्यानुसार अंमलबजावणी करावी, असे जाहीर केले.
राज्याच्या उद्योग खात्याकडून अद्याप उद्योग धोरण जाहीर केले गेले नाही. त्यामुळे ३० सप्टेंबरपर्यंत उद्योगासाठी नवीन जागा घेणाऱ्या नोंदणी करणाऱ्या उद्योगांना मुद्रांक शुल्कात कुठलीही सवलत मिळेनाशी झाली आहे. ही अडचण पाहून मराठवाडा असोसीएशन ऑफ स्मॉल स्केल ऑफ इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रीकल्चरने (मासिआ) मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, महसूलमंत्री, विकास आयुक्त यांना सातत्याने पत्रव्यवहार करून मुद्रांक शुल्क माफीबाबत त्वरित निर्णय जाहीर करावा, अशी विनंती केली, पण चार महिने उलटून गेले तरी त्यावर निर्णय झालेला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुंबईत याबाबत विचारणा केली असता मुद्रांक शुल्क माफीसाठी विशेष निर्णय जाहीर करण्याबाबत चर्चा झाल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. मात्र, अंमलबजावणी पातळीवर कुठलीच हालचाल नसल्याने नवीन उद्योग थाटणारी मंडळी कमालीची अडचणीत आली आहेत.
एकट्या औरंगाबाद परिसरात गेल्या चार महिन्यांपासून उद्योगासाठी खरेदी विक्रीचे व्यवहार बऱ्यापैकी थंडावले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ११४ प्लॉटची खरेदी सरकारी धोरण निश्चित नसल्याने अडली आहे. याचा फटका शहराच्या विकासावर होत आहे.
आर्थिक फटक्याची भीती
औरंगाबाद परिसरात एमआयडीसीकडून प्लॉट खरेदी केल्यास सात टक्के मुद्रांक शुल्क लागते. गट नंबरमध्ये उद्योगासाठी प्लॉटची खरेदी केली तर सहा टक्के मुद्रांक शुल्क लागते. नवीन उद्योगांना प्रोत्साहनपर योजनेतंर्गत सरकारकडून हे शुल्क माफ केले जात होते. पण गेल्या चार महिन्यांपासून धोरण निश्चित नसल्याने आर्थिक फटका बसेल याची भीती उद्योजकांना आहे. परिणामी, खरेदीचे व्यवहार थांबले आहेत.
नवीन उद्योगांना मुद्रांक शुल्क माफीसंदर्भात आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. सरकारने याबाबत त्वरित निर्णय घेऊन उद्योजकांची अडचण सोडवावी.-किशोर राठी, अध्यक्ष मासिआ
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट