म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

थकित रक्कमेच्या परतभेडीसाठी गोदावरी चिटफंड प्रा. लि. कंपनीला दिलेल्या रक्कमेचा धनादेश अनादर झाल्याप्रकरणात आरोपी दत्ता उत्तमराव मैड याला एक महिन्याच्या कारावासासह दोन लाख १५२ रुपये दंडाची शिक्षा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी डी. एस. वमने यांनी ठोठावली. त्याचवेळी संबंधित कंपनीला दंडाची रक्कम एक महिन्यात देण्याचेही आदेश कोर्टाने दिले आहेत. ही रक्कम मुदतीत न दिल्यास आरोपीला आणखी एक महिन्याची शिक्षा भोगावी लागणार आहे.

गोदावरी चिटफंड कंपनीची स्थापना १९८२च्या कंपनी कायद्यानुसार करण्यात आली आहे. अनेक सदस्यांच्या ग्रुपकडून रक्कम जमा केली जाते व सर्वांधिक बोली लावणाऱ्यास ती रक्कम कंपनीचे कमिशन वगळून देण्यात येते. आरोपी मैड याने २०१६मध्ये २५ सदस्यांच्या ग्रुपमध्ये नोंदणी केली. प्रत्येकी २० हजार रुपये जमा करण्यात आले. यात सर्वाधिक बोली लावून मैड याला रक्कम देण्यात आली. रकमेचा परतावा आरोपीने काही हप्ते भरून केला. आरोपीकडे एक लाख ८० हजार १५२ रुपये शिल्लक असताना आरोपीने कंपनीला युनियन बँकेचा धनादेश दिला. खात्यात पैसे नसल्याने धनादेश न वटता परत आला. कायदेशीर नोटीस बजावूनही रक्कम न मिळाल्याने कंपनीने अॅड. विलास धामणे यांच्यामार्फत रकमेच्या वसुलीसाठी दावा दाखल केला असता, कोर्टाने आरेपीला दोन लाख १५२ रुपये दंड व एक महिन्याच्या कारावासाची शिक्षाही ठोठावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चोरट्यांनी सोमवारी भर दुपारी दीड वाजता फक्त आठ मिनिटांत समर्थनगरातील घरातून ५० तोळ्यांच्या सोन्याच्या दागिन्यासह एक लाख रुपये लंपास केले. दुचाकीवर आलेले दोन्ही चोरटे सीसीटीव्हीत कैद झाले आहेत.

समर्थनगरात व्यंकटेश अपार्टमेंट या चार मजली इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर फ्लॅट क्रमांक पाचमध्ये सुनीता धर्मेंद्र पुराणिक या मुलगा व मुलीसह राहतात. २६ जानेवारी रोजी पुराणिक ह्या फ्लॅटमध्ये किरायाने राहण्यासाठी आल्या. त्या अजिंठा अर्बन बँकेत नोकरीला आहेत. सोमवारी सकाळी पुराणिक बँकेत गेल्या. मुलगा शिकवणीसाठी, तर मुलगी शाळेत गेली. दुपारी दीडच्या सुमारास चोरट्यांनी त्यांच्या फ्लॅटचे लॅच तोडले. बेडरूमधील उघड्या असलेल्या कपाटातील ५० तोळ्यांचे दागिने व एक लाख रुपये ठेवलेली लाल रंगाची बॅग उचलून दुचाकीवरून पलायन केले. घरात चोरी झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर मुलाने हा प्रकार आईला कळवला. पुराणिक यांनी घर गाठत क्रांतीचौक पेालिसांना माहिती दिली. घटनास्थळी पोलिस निरीक्षक अनिल आडे, पवार, गुन्हे शाखेचे एपीआय अजबसिंग जारवाल, पीएसआय अमोल देशमुख आदींनी भेट दिली. श्वान पथकाला पाचारण केले. मात्र, श्वान काही अंतरापर्यंत माग काढून घुटमळले. या प्रकरणी पुराणिक यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.

\Bवर्षातील दुसरा आघात

\Bसुनीता पुराणिक यांच्यावर वर्षात झालेला हा दुसरा मोठा आघात आहे. त्यांचे पती धर्मेंद्र पुराणिक हे अजिंठा अर्बन बँकेत होते. वर्षाभरापूर्वी त्यांनी आत्महत्या केली. या घटनेतून बाहेर पडत नाही तोच, त्यांच्या घरी ही चोरीची घटना घडली आहे. विशेष म्हणजे दोन दिवसांपूर्वी उद्योजकावर झालेल्या हल्ल्याची घटना ताजी असताना हा प्रकार घडला. त्यामुळे पोलिस नेमके करतात काय, अशी चर्चा घटनास्थळी होती.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ऐतिहासिक नहरींच्या संवर्धनासाठी महापालिकेने ठोस कारवाई करणे गरजेचे आहे. महापालिकेने याबाबत निर्णय घेतला नाही, तर महापालिका आयुक्तांना व्यक्तीश: बोलवावे लागेल, असे औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. आर. जी. अवचट यांनी सूचित केले.

या याचिकेत सविस्तर माहितीसह प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती पालिकेच्या वकील अंजली दुबे-बाजपेई यांनी केली. वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही उत्तरासह त्यांचा प्रतिनिधी पुढील सुनावणीस उपस्थित राहील, याची काळजी घ्यावी, असेही खंडपीठाने सोमवारी सुनावणीच्यावेळी सूचित केले. सोमवारच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाचे मित्र (अॅमिकस क्युरी) प्रदीप देशमुख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, २००३पासून याचिका प्रलंबित आहे, मात्र महापालिका काहीही कारवाई करीत नाही. ऐतिहासिक नहरींच्या सर्वेक्षणासाठी २० लाख रुपये देण्यासही महापालिका तयार नाही. सर्वेक्षणासाठी आर्किटेक्टने असमर्थता दर्शविल्याचे महापालिकेने सांगितले, ते खोटे आहे. आर्किटेक्ट देशपांडे यांनी नहर-ए-पाणचक्कीच्या दोन नहरींचा अहवाल तयार केला आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही.

राज्य पुरातत्व खात्याची परवानगी न घेता अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे कार्यालय पाणचक्की परिसरात कार्यरत आहे. जुन्या ऐतिहासिक बांधकामाला बाधा पोचेल अशाप्रकारे वक्फ बोर्डाने बांधकामात बदल केले आहेत. शिवाय कुठलीही परवानगी न घेता पर्यटकांकडून प्रवेश फी वसूल केली जाते. यासंदर्भात राज्य पुरातत्व खात्याने २०१७पासून वक्फ बोर्डाला वारंवार नोटीस बजावल्या असल्याची माहिती सहायक सरकारी वकील स्वप्नील जोशी यांनी दिली. केंद्र शासनातर्फे असिस्टन्ट सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडेही सुनावणीस हजर होते.

\Bडागडुजीसाठी १७ कोटींवर खर्च अपेक्षित\B

खंडपीठाने आर्किटेक्ट प्रदीप देशपांडे यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यांनी खंडपीठास सांगितले की, नहर-ए-पाणचक्कीचा अहवाल तयार असून, २०१४ मध्येच तो खंडपीठात सादर केला होता; तसेच सहा महिन्यांपूर्वीच सुधारित अंदाजपत्रकही सादर केले आहे. नहर-ए-पाणचक्कीच्या डागडुजीचा प्राथमिक अंदाजे खर्च १७ कोटी ३४ लाख रुपये आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

खासगीकरणातून कचऱ्याचे संकलन आणि वाहतुकीचे काम महापालिकेने सोमवारपासून (चार फेब्रुवारी) सुरू केले. पहिल्याच दिवशी तीन झोन कार्यालयाच्या क्षेत्रातून सुमारे ९८ टन कचऱ्याचे संकलन करून तो प्रक्रिया केंद्रावर पाठवण्यात आला, अशी माहिती घनकचरा व्यवस्थापन कक्षातून देण्यात आली.

कचरा संकलन आणि वाहतुकीकरिता बंगरुळू येथील पी. गोपीनाथ रेड्डी या कंपनीशी करार केला आहे. कंपनीने खरेदी केलेल्या वाहनांचे २६ जानेवारी रोजी महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या हस्ते पूजन झाले. त्यानंतर रविवारी (तीन फेब्रुवारी) पुन्हा वाहनांचे पूजन करण्यात आले आणि सोमवारपासून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात झोन क्रमांक दोन, सात आणि नऊ मध्ये काम करावे, असे महापालिकेने कंपनीला सांगितले आहे.

\Bझोननिहाय कचरा संकलन \B

\Bझोन क्रमांक २: \B३० टन ओला कचरा संकलन, वाहतुकीसाठी दोन कॉम्पॅक्टर्सचा वापर, सहा हायवा भरून ओला कचरा याच झोन कार्यालयात जमा करण्यात आला. एका हायवाची क्षमता पाच टन. कचरा संकलनासाठी २६ रिक्षांचा वापर.

\Bझोन क्रमांक ७:\B २५ टन ओला व ४ टन सुका कचरा संकलन, वाहतुकीसाठी दोन कॉम्पॅक्टर व दोन हायवाचा वापर, कचरा संकलनासाठी २६ रिक्षांचा वापर

\Bझोन क्रमांक ९:\B १५ टन ओला व चार टन सुका कचरा संकलन, वाहतुकीसाठी एक कॉम्पॅक्टर, एका हायवा आणि एक टिप्परचा वापर, कचरा संकलनासाठी २६ रिक्षांचा वापर

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरच्या (डीएमआयसी) शेंद्रा टप्प्यात आणखी सहा उद्योगांना भूखंड वाटप करण्यात आले. यातून ४६१ जणांना रोजगार अपेक्षित असून २३ कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.

औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल सिटीच्या (ऑरिक) जागा वाटप समितीची बैठक २९ जानेवारी रोजी घेण्यात आली. शेंद्रा टप्प्यात असलेल्या भूखंडाचे मागणीनुसार वाटप केले जात आहे. 'ऑरिक शेंद्रा'मध्ये ५० भूखंडांचे वाटप झालेले आहे. त्यात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचाही समावेश आहे. २९ तारखेच्या जागावाटप समितीच्या बैठकीसमोर आलेल्या अर्जांमधून सहा जणांना जागा वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामध्ये तोशिवा सोलार प्रायव्हेट लिमिटेड (इलेक्ट्रॉनिक्स-रिनिवेबल एनर्जी, २१ जणांना रोजगार, साडे सात कोटी गुंतवणूक), साई सोल्यूशन्स (अॅटोमोबाईल, दहा जणांना रोजगार ८० लाखांची गुंतवणूक), निशा सुसान मॅथ्यूज (अवजड अभियांत्रिकी, ५५ जणांना रोजगार व अडीच कोटींची गुंतवणूक), मीता स्क्रूज प्रायव्हेट लिमिटेड (अॅटोमोबाइल, ३२० जणांना रोजगार व साडे सहा कोटींची गुंतवणूक), स्कायनेटरिक्स इंटरअॅक्टिव्ह प्रायव्हेट लिमिटेड (केमिकल, २५ जणांना रोजगार व ८४ लाखांची गुंतवणूक), तर आयलंड सिटी ब्रेव्हरी प्रायव्हेट लिमिटेड (फूड प्रोसेसिंग, ३० जणांना व चार कोटी ९० लाखांची गुंतवणूक अपेक्षित)

यापूर्वी ५० उद्योगांना भूखंड वापट केले असून त्यात ह्योसंग या कोरियन कंपनीस अन्य राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय उद्योगांचा समावेश आहे.

जागा वाटप समितीच्या बैठकीत सहा उद्योगांना भूखंड वाटपास मंजुरी देण्यात आली. शेंद्रा टप्प्यातील विकासासाठी या उद्योगांचा निश्चित फायदा होणार आहे.

-गजानन पाटील, सरव्यवस्थापक, डीएमआयसी

\Bपायाभूत सुविधांचे काम वेगाने\B

'ऑरिक शेंद्रा' टप्प्यात शापूर्जी पालनजी कंपनीतर्फे पायाभूत सुविधांची कामे केली जात आहेत. औद्योगिक वसाहतीतील रस्ते, वाहतूक सौंदर्य बेटे, उड्डाणपुलांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. 'ऑरिक हॉल'ची भव्य वास्तू उभारली जात आहे. उद्योगांना जागावाटप केली गेली आहे. काही उद्योगांची उत्पादननिर्मिती लवकरच अपेक्षित आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाणचक्की येथील जागा अपुरी पडत असल्याने आमखास मैदानाशेजारील जागेवर वक्फ बोर्डाची नवीन इमारत बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच बोर्डातील रिक्त जागांवर थेट भरती करण्याचेही बोर्डाच्या बैठकीत ठरवण्यात आले.

वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष एम. एम. शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली हॉटेल मिडॉज येथे सोमवारी (चार फेब्रुवारी) बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला जहीर अब्बास, अॅड. खालेद कुरेशी हे बोर्डाचे सदस्य, सीईओ एस. व्ही. तडवी यांच्यासह इतरांची उपस्थिती होती. दर्गा, मशिदीची नोंदणी, नूतनीकरण, बदल अहवालास मंजुरी देण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित जमिनीचा मोबदला मुतवल्लीला न देता वक्फ बोर्डाकडे जमा करावा, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. विविध धर्मदाय कार्यालयातील वक्फ बोर्डाशी संबंधित दोन हजारांपेक्षा जास्त प्रलंबित प्रकरणे बोर्डात घेण्याची कार्यवाही सुरू करावी, सिडकोच्या ताब्यात गेलेल्या जागांचा मोबदला बोर्डाला मिळवण्याकरिता सिडकोचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांची भेट घेणे, जिल्हाधिकारी कार्यालयातंर्गत तलाव, धरणात गेलेल्या जमिनीचा मोबादला मिळवण्यासाठी कायदेशीर कार्यवाही करणे आदी निर्णय घेण्यात आले.

बोर्डाशी संबंधित कागदपत्रे मुख्यालयात सादर करावेत, असे आदेश प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखांना देण्यात आले. अनेक वर्षांपासूनची ६० ते ७० रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू केली जाणार आहे. या पदांसाठी उर्दू भाषा आवश्यक असेल, अशी माहिती अध्यक्ष शेख यांनी दिली.

……

\Bलाचलुचपत विभागाकडे कर्मचाऱ्याची तक्रार \B

वक्फ बोर्डात आलेल्या नागरिकांशी बोर्डाचे कर्मचारी नीट वागत नसल्याची तक्रार राज्यातील अनेकांनी केली आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन बोर्डाचे सदस्य खालेद कुरेशी यांनी एका कर्मचाऱ्याची तक्रार लाचलूचपत प्रतिबंधक कार्यालयाकडे केली आहे.

……

\Bपूर्णवेळ 'सीईओ'साठी पुन्हा पाठविणार दोन नावे\B

वक्फ बोर्डात पूर्णवेळ 'सीईओ' नियुक्त करण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. दोन अधिकाऱ्यांची नावे शासनाला पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

……

\Bअतिक्रमण हटविण्यासाठी दोन पथकांची नियुक्ती \B

वक्फ बोर्डाच्या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी दोन पथकांची नियुक्ती करण्यात आली. प्रत्येक पथकात पाच कर्मचारी राहणार आहेत. वक्फ बोर्डाचे खटले चालवण्यासाठी विधी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुद्रा कर्ज, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि पंतप्रधान स्वयंरोजगार योजनेतील प्रलंबित कर्ज प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी बँक विभागीय व्यवस्थापकांच्या बैठकीत दिल्या. निवडणुकीच्या तोंडावर प्रशासनाची घाई सुरू केल्याची चर्चा असून या बैठकीत गैरव्यवहार, दलालांना आळा घालणे आदी ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कर्जाची कोणतीच प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नका, तुमच्या स्तरावर काय तो निपटारा करून प्रकरणे मार्गी लावा, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्या उपस्थितीत बँक व्यवस्थापकांची बैठक घेण्यात आली. यामध्ये मुद्रा कर्ज योजना, अण्णासाहेब पाटील, आर्थिक मागास विकास महामंडळ बीज भांडवल कर्ज योजना आणि पंतप्रधान स्वयंरोजगार योजनेतील प्रलंबित कर्ज प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मुद्रा कर्ज योजनेबाबत दबाव येतात अशा तक्रारी बँक अधिकाऱ्यांनी, संघटनांनी प्रशासनाकडे केली. त्यावर बैठकीत चर्चा होईल, असे सांगण्यात येत होते. मात्र, त्यावर चर्चा झाली नाही, उलट ही कर्ज प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बँकनिहाय अनेक कर्ज प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे बैठकीत समोर आले. काही बँकांमध्ये २० टक्केही कर्ज प्रकरणे मार्गी लागले नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे बँक अधिकारी, प्रशासन यांच्यात पुन्हा नवा संघर्ष होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करूनही बँका कर्ज मंजूर करत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. कर्ज प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नका, कर्ज प्रकरणांच्या संचिकांच्या निपटाऱ्यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अनेक प्रकरणांत कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्याचे अधिकारी खासगीत सांगत आहेत. तशा प्रकारची कागदपत्रे तपासणीची यंत्रणा नसणे अशा बाबींमुळेही प्रलंबित राहत असल्याची चर्चा आहे.

\B६९१ कोटी रुपयांचे वाटप

\B

मुद्रा कर्ज योजनेच्या लाभार्थींची संख्या एक लाखाच्या वर गेली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात एक लाख ३३ हजार लाभार्थी आहेत. त्यांना ६०१ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. या योजनेतून कर्ज मंजुरीसाठी राजकीय पक्ष, संघटनांचा दबाव असल्याच्याही तक्रारी बँक अधिकारी संघटनांनी केली आहे. त्यामुळे अधिकारी व अर्जदार यांच्यातही वाद होण्याची शक्यता आहे. तर, निवडणूक आचारसंहिता लक्षात घेता प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावा यासाठी प्रशासकीय पातळीवर घाई सुरू असल्याची चर्चा आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मालमत्ता कर वसुली विशेष मोहिमेत अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे महापालिकेने आता बड्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्रत्येक वॉर्ड अधिकाऱ्याला दहा या प्रमाणे नऊ वॉर्ड अधिकाऱ्यांना दररोज ९० मालमत्ता सील करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मालमत्ता कर वसुलीचे ४५० कोटींचे उद्दिष्ट असताना आतापर्यंत केवळ ८६ कोटी ९२ लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. त्यामुळे मार्च अखेरपर्यंत जप्तीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

मालमत्ता कर वसुलीसाठी तीन महिन्यांत दोनवेळा विशेष मोहीम राबवण्यात आली. दिवाळीनंतर आखलेल्या पहिल्या मोहिमेत ११ कोटी रुपये वसूल झाले. दुसरी मोहीम १२ ते ३१ जानेवारीदरम्यान राबवण्यात आली, त्यात सुमारे १३ कोटी रुपये वसूल झाले. आता विशेष वसुली मोहीम राबवायची नाही, असा निर्णय पालिकेने घेतला असून बड्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी वॉर्ड अधिकाऱ्यांना दिले.

दरम्यान, मंगळवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मालमत्ता कर वसुलीबद्दल अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग, कर निर्धारक व संकलक महावीर पाटणी, सहाय्यक कर निर्धारक व संकलक जयंत खरवडकर, शहर अभियंता सखाराम पानझडे, नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ उपस्थित होते. बैठकीनंतर महापौरांच्या उपस्थितीत पत्रकारांना माहिती देताना पाटणी म्हणाले, यंदाचे आतापर्यंतचे मालमत्ता कर वसुलीचे उद्दिष्टाच्या तुलनेत प्रमाण १९.३१ टक्के आहे. पाणीपट्टीची वसुली १८ कोटी ५९ लाख रुपये झाली आहे. आयुक्तांनी दिलेल्या उद्दिष्टानुसार दररोज ९० मालमत्ता जप्त करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

\B१८ हजार नवीन मालमत्ता सापडल्या\B

सध्या मालमत्ता सर्वेक्षण केले जात आहे. आतापर्यंत एक लाख १२ हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून त्यात १८ हजार ५७५ नवीन मालमत्तांचा समावेश आहे, अशी माहिती महावीर पाटणी यांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दूषित पाण्यामुळे सुरेवाडी, एसटी कॉलनीमधील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. जलवाहिनीची दुरूस्ती करण्याच्या मागणीसाठी महापालिकेकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही दुरुस्ती केली जात नसल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

वॉर्ड क्रमांक आठ मध्ये सुरेवाडी, एसटी कॉलनी हा परिसर येतो. या परिसरात काही महिन्यांपासून दूषित पाणी पुरवठा होत आहे. प्रामुख्याने सुरेवाडीच्या गल्ली क्रमांक दोन आणि तीन मध्ये आणि एसटी कॉलनीच्या बहुतांश भागात दूषित पाण्याचा प्रादुर्भाव आहे. दूषित पाण्यामुळे नागरिक आजारी पडत आहेत. काहींना उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागले आहे. जलवाहिनी दुरुस्त करावी यासाठी नागरिकांसह नगरसेवक सीताराम सुरे हे पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभाग अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु दुरुस्ती केली जात नाही. पालिका प्रशासनाने जलवाहिनी व ड्रेनेज लाइनच्या दुरुस्तीची निविदा काढली. निविदा मंजूर झाल्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. पण, केलेल्या कामाचे पेमेंट मिळत नसल्याने कंत्राटदार काम करण्यास तयार नसल्याने दुरुस्ती केली जात नाही. या प्रकरणात आयुक्त व महापौरांनी स्वत: लक्ष घालावे, अशी मागणी केली जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'आगामी काळात वक्फ बोर्डाचा कारभार डिजिटल होणार असून, त्यासाठी बोर्डाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. डिजिटल कार्यालयामुळे रजिस्ट्रेशन, अन्य कामे ऑनलाइन होतील,' अशी माहिती बोर्डाचे अध्यक्ष एम. एम. शेख यांनी दिली.

पडेगाव येथील हॉटेलमध्ये मंगळवारी राज्य वक्फ बोर्डाच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली. यावेळी बोर्डाचे अध्यक्ष, सीईओ, कार्यकारिणी सदस्यांची उपस्थिती होती. बैठकीत कामगारांच्या समस्येबाबत चर्चा करण्यात आली. बोर्डात कर्मचारी वर्ग असुरक्षित आहे. यासाठी बोर्डाने कर्मचाऱ्यांच्या सरंक्षणासाठी पाच सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय दर महिन्याला बोर्डाची एक बैठक घेऊन नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला. सध्या बोर्डात तीन हजार मशीद आणि दर्गाहचे रजिस्ट्रेशन पेंडिंग आहे. ही कामे लवकरात लवकर निकाली काढण्यात येणार आहेत. यासाठी विभागीय स्तरावरील कागदपत्रे आणि वक्फ कार्यालयातील कागदपत्रे स्कॅनिंग करण्यासाठी मुंबईच्या एजन्सीला काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वक्फ बोर्डाची कागदपत्रे निकाली लागल्यास, बोर्डाचा कारभार ऑनलाईन केला जाणार आहे.

\Bजलील यांच्या मागणीस प्रतिसाद

\Bआमखास मैदानाची जमीन वक्फ बोर्डाची आहे. या ठिकाणी क्रीडांगण तयार करण्यासाठी क्रीडा विभागाकडे पैसे आहेत. या पैशांतून सुसज्ज क्रीडांगणाची उभारणी केली जाऊ शकते. यामुळे या कामासाठी वक्फ बोर्डाने ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी आमदार इम्तियाज जलील यांनी केली होती. याबाबत शासनाकडून प्रस्ताव आल्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊ, असे एम. एम. शेख म्हणाले.

\Bत्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती रद्द

\Bवक्फ बोर्ड कार्यालयात काही कर्मचाऱ्यांच्या मुलांची थेट नियुक्ती करण्यात आली असल्याचा आरोप ऑल इंडिया उलेमा बोर्डचे शहर अध्यक्ष शेख फैसल मोहम्मद यांनी केला होता. याची माहिती बोर्डाच्या सदस्यांना देताच बोर्डाने आठ जणांची केलेली नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. …

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बारावीच्या परीक्षेमध्ये नमनाला घडाभर तेल ओतले असून, केंद्रावर क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी देण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. याबाबत अनेक संस्थांनी मंडळाकडे पत्र दिल्याचे कळते. त्यामुळे सोयीसुविधांवर ताण पडण्याची शक्यता आहे.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे बारावीच्या परीक्षांना २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. परीक्षा केंद्रावर परीक्षार्थींसाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा देण्याची जबाबदारी परीक्षा केंद्राची असते. केंद्र देताना विद्यार्थिसंख्येच्या तुलनेत तेथे पायाभूत सुविधा आहेत की नाही याबाबत मंडळ, शिक्षणाधिकारी तपासणी करून अहवाल देतात. त्यात कोर्टाने फटकारल्यानंतर केंद्रावर जनरेटरचीही सोय असणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक केंद्रावर सोयी सुविधा नाहीत. विद्यार्थी संख्येत भर पडत असल्याने मंडळाने केंद्राची संख्या वाढली, तरी अनेक केंद्रावर क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी असल्याच्या तक्रारी मंडळाकडे येत आहेत. एका केंद्रावर किमान २५० विद्यार्थ्यांची सुविधा असावी, असा संकेत आहे. ३८८ परीक्षा केंद्रांपैकी ३५६ केंद्रावर तब्बल २५०पेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत.

\B

पाचशेपेक्षा अधिक परीक्षार्थी ९३ केंद्रावर\B

परीक्षा केंद्रांपैकी चार असे केंद्र आहेत, जेथे एक हजार पेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत. पाचशे विद्यार्थी संख्या असलेल्या केंद्रांची संख्याही मोठी आहे. २५ टक्के केंद्र हे ५००पेक्षा अधिक परीक्षार्थी संख्या असलेले आहे. अनेक ठिकाणी परीक्षार्थी संख्येच्या तुलनेत सोयीसुविधा असतीलच असे चित्र नाही. अधिक विद्यार्थी संख्या असलेल्या परीक्षा केंद्रावर सोयी सुविधांचा ताण पडण्याची शक्यता आहे. मागील वर्ष काही केंद्रामध्ये विद्यार्थ्यांनी खाली बसून परीक्षा दिली. अशा वेळी पायाभूत सुविधांकडे मंडळ कसे लक्ष देणार, हा प्रश्न कायम आहे.

\Bभोंगळ कारभार

\B- १६८४२४ परीक्षार्थी

- ३८८ परीक्षा केंद्र………

- ३५६ केंद्रावर संख्या जास्त

- २५० पेक्षा जास्त विद्यार्थी

- ४ केंद्रावर हजारपेक्षा जास्त

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध मुद्यांवर महापालिका आयुक्तांनी आठ फेब्रुवारीला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. आर. जी. अवचट यांनी दिले.

मागील सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी विविध सात मुद्दे उपस्थित केले होते. नगर नाका ते केम्ब्रिज स्कूल या रस्त्याच्या कामासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून २०० कोटी रुपये येणार होते, त्याचे काय झाले? शहरात व्हाइट टॉपींगचे रस्ते तयार करण्याकरिता राज्य शासनाने १०० कोटी रुपये २०१७ मध्येच दिलेले आहेत, त्याची सद्यस्थिती; डिफर्ड पेमेंटद्वारे करावयाच्या ५० कोटी रुपये खर्चाचे रस्ते, शिवाजीनगर येथील भुयारी मार्ग, गोलवाडी येथील रेल्वे उड्डाणपूल, सिडको बसस्थानक ते जळगाव टी पॉइंट या रस्त्याचे काम तसेच २०१४ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या २५ रस्त्यांचे सौदर्यीकरण, साइड पट्ट्या, झेब्रा क्रॉसिंग आदी कामे झाली नाहीत याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने रुपेश जैस्वाल, महापालिकेच्या वतीने राजेंद्र देशमुख, तर राज्य शासनाच्या वतीने अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पहिले. या प्रकरणी आठ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.

\Bशिवाजीनगर भुयारी मार्गाची उंची साडे तीन मीटर \B

सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या अखत्यारीतील कामांच्या प्रगतीबाबत माहिती देण्यात आली. शिवाजीनगर भुयारी मार्गाची उंची साडे तीन मीटर ठेवण्यात येणार असून यातून स्कूल बस आणि इतर लहान वाहने सहज जाऊ शकतील, असे नमूद करण्यात आले. यासाठीचा आराखडा आणि प्रस्ताव शासनाकडे देण्यात येणार आहे. भूसंपादनाचा प्रस्ताव १५ जानेवारीलाच देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेने छापा मारून उघड केलेल्या शहरातील स्त्री भ्रूण हत्या प्रकरणातील डॉक्टरांचे एकेक कारनामे समोर येत आहेत. गर्भपात केल्यानंतर अर्भक ड्रेनेजच्या चेंबरमध्ये टाकून ते नष्ट करण्यात येत असे, याची माहिती मिळाल्यावर पोलिस आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी एपीआय कॉर्नर येथील विमल मदर अँड चाइल्ड केअर हॉस्पिटलची झडती घेतली. या हॉस्पिटलची ड्रेनेज सिस्टीम पाहून तपास अधिकारी थक्क झाले.

विमल मदरअँड चाइल्ड केअर हॉस्पिटलच्या डॉ. अंजली राजपूत उर्फ वर्षा शेवगण यांच्याबद्दल गर्भपाताच्या अनेक तक्रारी होत्या. भर्गपात केल्यावर हे अर्भक ड्रेनेज चेंबरमध्ये टाकून ते नष्ट करण्यात येत होते, असा उल्लेख तक्रारीत असल्यामुळे पोलिसांनी पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने हॉस्पिटलची झाडाझडती घेतली या कारवाईबद्दल पालिकेच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नीता पाडळकर यांनी माहिती दिली. त्या म्हणाल्या, 'दवाखाना आणि घरासमोर संरक्षण भिंतीच्या आतल्याबाजूला पंधरा ते वीस फूट खोल ड्रेनेज चेंबर तयार करण्यात आल्याचे पाहणीत स्पष्ट झाले. हे ड्रेनेज चेंबर फरशा टाकून झाकले होते. जेसीबीने फरशा उखडल्यानंतर हे चेंबर सापडले. दवाखान्यात वॉर्डामध्ये आणि रुग्णांच्या खोलीमध्ये देखील चार ड्रेनेज चेंबर आढळून आले. हे चेंबर संरक्षण भिंतीच्या आतून असलेल्या मुख्य चेंबरला विशिष्ट पध्दतीने जोडण्यात आले होते. गर्भपात केल्यावर अर्भक चेंबरमध्ये टाकले जायचे. त्यानंतर त्यावर पाणी टाकल्यामुळे ते वाहून जायचे. सर्व चेंबर एकमेकाला विशिष्ट प्रकारच्या उताराने जोडण्यात आल्याचे पाहणीत लक्षात आले. घरात किंवा दवाखान्यामध्ये अशा प्रकारची ड्रेनेज सिस्टीम आढळून येत नाही,' असा उल्लेख डॉ. पाडळकर यांनी केला. महापालिकेने २००३मध्ये गर्भलिंग निदान कायद्यांतर्गत पहिली कारवाई तत्कालीन आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जयश्री कुलकर्णी यांनी कारवाई केली होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तीस कोटींचे कर्ज मिळवून देण्याची थाप मारत शिक्षकाला तीन लाख ७० हजारांचा गंडा घातल्याचा प्रकार २१ जुलै ते २३ ऑक्टोबर २०१८ या काळात घडला. या प्रकरणी नितीन गायकवाड यांच्या तक्रारीवरून एका महिलेसह दोघांवर जिन्सी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नितीन बाबूराव गायकवाड (वय ३८, रा. सातारा परिसर) हे एका खासगी क्लासमध्ये शिक्षक म्हणून काम करतात. गायकवाड आणि त्यांचे मित्र महादेव आघाव यांना नवे कॉलेज काढण्यासाठी कर्ज हवे होते. वर्षापूर्वी त्यांची विवेक हंसराज भुकन (वय २७, रा. आलोकनगर, देवळाई) या एजंटशी ओळख झाली. भुकनने तुम्हाला पंजाब नॅशनल बँकेकडून दोन महिन्यांत तीस कोटींचे कर्ज काढून देतो. त्यासाठी चार लाख खर्च येईल, असे आमिष दाखवले. त्याच्यावर विश्वास ठेवून गायकवाड यांनी लोनसाठी लागणारी कागदपत्रे आणि प्रोसेसिंग फिस म्हणून तीन लाख ७० हजार रुपये वेगवेगळ्या टप्प्यात दिली. त्यानंतर त्याने गायकवाड यांना पुणे कार्यालयावर बोलावले. गायकवाड पुण्याला गेले असता तिथे कोणतेही कार्यालय नव्हते. भुकनचा मोबाइलही बंद होता. काही दिवसांनी भुकने गायकवाड यांना फोन करून बँकेचा अधिकारी तुमच्या जालन्यातील घरी जाऊन पडताळणी करून आल्याचे सांगितले. यानंतर पुन्हा भुकनने गायकवाड यांना फोन करून बँकेच्या मॅनेजरशी बोलणे करून देतो असे सांगत एका अनोळखी महिलेशी बोलणे करून दिले. या महिलेने तुमचे अॅप्रुअलचे पत्र तयार असून, दहा दिवसांत तुम्हाला मिळून जाईल, अशी थाप मारली. यानंतर गायकवाड यांनी पाठपुरावा केला असता त्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर गायकवाड यांनी संशयित आरोपी विवेक भुकन आणि एका महिलेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी एपीआय गीते तपास करीत आहेत.

औरंगाबाद: दक्षिण मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकपदी गजानन माल्या यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही नियुक्ती रेल्वे बोर्डाद्वारे करण्यात आली आहे. महाव्यवस्थापकपदी असलेल्या विनोद कुमार यादव यांची नियुक्ती रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षपदी करण्यात आली. विनोद कुमार यादव यांची पदोन्नती झाल्यानंतर माल्या यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेत काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनी मंगळवारी सायंकाळी खासदार चंद्रकांत खैरे यांना विमानतळावरच 'घेराओ' घातला. महापालिका प्रशासनाकडे थकीत असलेले पेमेंट मिळवून देण्याची मागणी यावेळी खैरे यांच्याकडे करण्यात आली. खैरे यांनी देखील संबंधित अधिकाऱ्यांना फोन करून सूचना दिल्या.

पाणी पुरवठा, ड्रेनेज, रस्ते आणि बांधकाम विभागात काम करणाऱ्या सुमारे तीनशे कंत्राटदारांना महापालिका प्रशासनाने एक ते दीड वर्षांपासून केलेल्या कामाचे पेमेंट दिले नाही. सुमारे १८५ कोटी रुपयांचे पेमेंट थकलेले आहे. थकलेले पेमेंट मिळावे या मागणीसाठी कंत्राटदार गेल्या काही दिवसांपासून पालिकेचे अधिकारी, पदाधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु, त्यांना अद्याप पेमेंट मिळालेले नाही. पेमेंट मिळावे म्हणून कंत्राटदारांनी पालिका मुख्यालयासमोर उपोषण देखील केले होते. उपोषणानंतरही पेमेंट न मिळाल्यामुळे कंत्राटदारांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले. काही कंत्राटदारांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला.

दरम्यान, कंत्राटदारांनी मंगळवारी खासदार चंद्रकांत खैरे यांना विमानतळावरच 'घेराओ' घातला. यावेळी आमदार संजय शिरसाट देखील उपस्थित होते. कंत्राटदारांनी आपल्या व्यथा कंत्राटदारांच्या समोर मांडल्या. थकीत पेमेंट काढून द्या, अशी विनंती त्यांना केली. खैरे यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी फोनवरून संपर्क साधला. 'कोणत्या कंत्राटदाराचे किती पेमेंट बाकी आहे याची सविस्तर यादी तयार करा आणि पेमेंट देण्याचे नियोजन करा. बुधवारी या बद्दलचा अहवाल द्या,' असे आदेश खैरे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी रफिक पालोदकर, शेख सलीम मोईनोद्दीन, एम. एम. सिद्दिकी, परशुराम पातरुट, बबन हिवाळे, पूनम सुराणा, मुजाहेद सिद्दिकी, मुजीब रहेमान खान, संतोष चव्हाण, मनीष जठार यांच्यासह अन्य कंत्राटदार उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

पंचायत समितीच्या नवीन प्रशाकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी तीन कोटी ९८ लाख रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. आमदार प्रशांत बंब यांच्या हस्ते या इमारतीच्या बांधकामाचा शुभारंभ करण्यात येणार असल्याचे पंचायत समितीच्या सभापती अर्चना अंभोरे व उपसभापती गणेश अधाने यांनी सांगितले.

ही इमारत पर्यावरणपूरक (ग्रीन बिल्डिंग) पद्धतीचा अवलंब उभारण्यात येणार आहे. पंचायत समितीची अस्तित्वात असलेली सध्याची इमारत ६०- ६५ वर्षांपूर्वीची असून, ती मोडकळीस आली आहे. प्रशासकीय दृष्टीने अपुरी पडत होती. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी यांना काम करणे गैरसोयीचे ठरत आहे. अनेक वेळा प्लास्टर पडल्याच्या घटना घडल्याने पावसाळ्यात काम करणे जिकिरीचे आहे. गट नंबर दोनमध्ये मोकळ्या जागेत नवीन प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या जागेची नोंद सातबारा उतारावर नसल्याने नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित होता. आमदार बंब यांच्या पुढाकाराने हा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागला आहे. २३ जानेवारी २०१८ रोजी जागेचा फेरफार मंजूर होऊन सातबारा उतारामध्ये नोंद करण्यात आली.

दरम्यान जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी आपल्या प्रयत्नाने नवीन प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे प्रसिद्धी पत्रक जारी केल्याने शिवसेना - भाजप सोशल मीडियावर श्रेयवाद रंगला आहे.

'भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची सूचना ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांना केली होती. यामुळे तीन कोटी ९८ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात आली आहे,' अशी माहिती सभापती अर्चना अंभोरे व उपसभापती गणेश अधाने, भाजपचे तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर नलावडे यांनी दिली.

\Bश्रेयावरून सोशल मीडियावर वाद

\Bइमारत बांधकाम निधी मंजुरीच्या श्रेयावरून जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर आणि भाजपचे आमदार प्रशांत बंब समर्थक यांच्यात जुंपली आहे. आमदार बंब यांनी इमारत मंजुरीसाठी २०१०पासून केलेल्या पाठपुराव्याचे सर्व पत्र व्यवहाराच्या प्रती पत्रकारांना देण्यात आल्या आहेत. आता या इमारतीचा भूमिपूजन सोहळ्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

\Bपर्यावरणपूरक इमारत\B

या इमारताचे बांधकाम पर्यावरणपूरक करण्यात येणार आहे. नैसर्गिक प्रकाश योजना व वायूविजन, पर्जन्यजल पुनर्भरण, पर्यावरणपूरक बांधकाम साहित्य वापरण्यात येणार आहे. कंपाउंड वॉल, इमारत अंतर्गत रस्ते, स्ट्रीट लाइट, प्रत्येक विभाग, सभापती, उपसभापती, गटविकास अधिकारी यांच्यासाठी वेगळी दालने, बैठकांसाठी सभागृह राहणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुद्रा कर्ज, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि पंतप्रधान स्वयंरोजगार योजनेतील प्रलंबित कर्ज प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावा, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी बँक विभागीय व्यवस्थापकांच्या बैठकीत दिल्या. निवडणुकीच्या तोंडावर प्रशासनाची घाई सुरू केल्याची चर्चा असून या बैठकीत गैरव्यवहार, दलालांना आळा घालणे आदी ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. कर्जाची कोणतीच प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नका, तुमच्या स्तरावर काय तो निपटारा करून प्रकरणे मार्गी लावा, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्या उपस्थितीत बँक व्यवस्थापकांची बैठक घेण्यात आली. यामध्ये मुद्रा कर्ज योजना, अण्णासाहेब पाटील, आर्थिक मागास विकास महामंडळ बीज भांडवल कर्ज योजना आणि पंतप्रधान स्वयंरोजगार योजनेतील प्रलंबित कर्ज प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. मुद्रा कर्ज योजनेबाबत दबाव येतात अशा तक्रारी बँक अधिकाऱ्यांनी, संघटनांनी प्रशासनाकडे केली. त्यावर बैठकीत चर्चा होईल, असे सांगण्यात येत होते. मात्र, त्यावर चर्चा झाली नाही, उलट ही कर्ज प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. बँकनिहाय अनेक कर्ज प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे बैठकीत समोर आले. काही बँकांमध्ये २० टक्केही कर्ज प्रकरणे मार्गी लागले नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे बँक अधिकारी, प्रशासन यांच्यात पुन्हा नवा संघर्ष होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करूनही बँका कर्ज मंजूर करत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. कर्ज प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नका, कर्ज प्रकरणांच्या संचिकांच्या निपटाऱ्यावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अनेक प्रकरणांत कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असल्याचे अधिकारी खासगीत सांगत आहेत. तशा प्रकारची कागदपत्रे तपासणीची यंत्रणा नसणे अशा बाबींमुळेही प्रलंबित राहत असल्याची चर्चा आहे.

\B६९१ कोटी रुपयांचे वाटप

\B

मुद्रा कर्ज योजनेच्या लाभार्थींची संख्या एक लाखाच्या वर गेली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात एक लाख ३३ हजार लाभार्थी आहेत. त्यांना ६०१ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. या योजनेतून कर्ज मंजुरीसाठी राजकीय पक्ष, संघटनांचा दबाव असल्याच्याही तक्रारी बँक अधिकारी संघटनांनी केली आहे. त्यामुळे अधिकारी व अर्जदार यांच्यातही वाद होण्याची शक्यता आहे. तर, निवडणूक आचारसंहिता लक्षात घेता प्रकरणे तत्काळ मार्गी लावा यासाठी प्रशासकीय पातळीवर घाई सुरू असल्याची चर्चा आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात उघडकीस आलेल्या गर्भलिंग निदान प्रकरणात डॉ. सुनील बाळासाहेब पोते, डॉ. नईमुद्दिन रफिक शेख व राजेंद्र काशीनाथ सावंत यांना अटक करून मंगळवारी (पाच फेब्रुवारी) कोर्टात हजर केले असता, त्यांना गुरुवारपर्यंत (सात फेब्रुवारी) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. एस. जांभळे यांनी दिले.

या प्रकरणात डॉ. सुनील बाळासाहेब पोते (५७, रा. कॅनॉट प्लेस, तुलसी आर्केड, सिडको एन-सहा), डॉ. नईमुद्दिन रफिक शेख (४८, रा. खेडगाव, ता. अंबड, जि. जालना) व राजेंद्र काशीनाथ सावंत (३५, हर्सूल) यांना अटक करण्यात येऊन मंगळवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, प्रकरण गंभीर असून, अधिक तपासासाठी पोलिस कोठडी देण्याची मागणी सरकारी पक्षाच्या वतीने करण्यात आली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने तिन्ही आरोपींना गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.