औरंगाबाद : नगरसेवकांनी आपापल्या वॉर्डातील बसथांबे दत्तक घ्यावेत आणि त्याचा विकास करावा, अशी सूचना शिवसेना संपर्कनेते विनोद घोसाळकर यांनी महापालिकेचे पदाधिकारी व नगरसेवकांना केली. घोसाळकर सोमवारी शहरात आले होते. त्यांनी सिडको बसस्थानक ते औरंगपुरा दरम्यान सिटी बसमधून प्रवास केला. यावेळी महापौर नंदकुमार घोडेले, सभागृहनेता विकास जैन, स्थायी समितीची सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांच्यासह काही नगरसेवक, अधिकारी उपस्थित होते. महापौरांनी बस प्रवासाचे सर्वांचे तिकीट काढले. घोसाळकर यांनी बस प्रवासाच्या दरम्यान काही सूचना केल्या. सध्या सिटी बस दिवसातून एकदाच स्वच्छ केली जाते. दिवसातून दोनवेळा बस स्वच्छ करा. महापौरांनी महिन्यातून एकदा सिटी बसने प्रवास करावा असे आदेश त्यांनी दिले. सिटी बससाठी प्रवाशांचा प्रतिसाद चांगला आहे. त्यामुळे सिटी बसच्या फेऱ्या वाढवा. नगरसेवकांनी बसथांबे दत्तक घ्यावेत व त्यांचा विकास करावा असेही त्यांनी सांगितल्याचे महापौर म्हणाले. या सूचना अंमलात आणू, असे महापौरांनी पत्रकारांना सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बालानगर येथील उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना २० किलोमीटर दूर असलेल्या पैठणमधील परीक्षा केंद्रावरून परीक्षा देण्याची वेळ आली आहे. भोकरदनमधील अशीच तक्रार घेऊन पालक मंडळात दाखल झाले. काही दिवसांवर परीक्षा आली असताना परीक्षा केंद्र बदलून देण्याबाबतचे अनेक पत्र मंडळाला आले. त्यामुळे मंडळाने दिलेल्या परीक्षा केंद्राबाबतचा गोंधळ समोर आला. दुसरीकडे मंडळाने मात्र आता परीक्षा केंद्रात बदल शक्य नाही, असे म्हणत कानावर हात ठेवले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाचा प्रताप विद्यार्थ्यांना त्रासदायक ठरतो की काय अशी भीती व्यक्त होत आहे. तर, संस्थाचालकही पालकांना पुढे करत असल्याचे सांगण्यात येते.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दहावीची परीक्षा एक मार्चपासून तर बारावीची परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. बारावी, दहावीचे परीक्षा केंद्र देताना विद्यार्थ्यांना दूरचे केंद्र देण्यात आल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. सोमवारी अशा अनेक तक्रारी घेऊन मुख्याध्यापक, प्राचार्य, पालकही मंडळात दाखल झाले. विभागीय मंडळाने परीक्षा केंद्र देताना संस्थेतील क्षमता, पायाभूत सुविधा, वीज, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था अशा बाबींवर लक्ष देणे आवश्यक असते. त्यासह विद्यार्थ्यांना दूरचे परीक्षा केंद्र देऊ नये, असे संकेत आहेत. जेणेकरून विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही. असे असले तरी केंद्र देताना जवळचे केंद्र सोडून दूरचे परीक्षा केंद्र देण्याचे प्रकार समोर आले. औरंगाबाद-पैठण रोडवरील बालानगर केंद्राबाबतही असाच गोंधळ झाला आहे. येथील विद्यार्थ्यांना थेट पैठणमधील केंद्रावरून परीक्षा द्यावी लागणार आहे. असाच प्रकार भोकरदनमध्ये झाल्याची तक्रार घेऊन पालक आले होते. आठ, दहा, १५, २० किलोमीटरचा प्रवास करून परीक्षा केंद्रावर पोहचल्यानंतर परीक्षार्थींची मनस्थिती, त्यांचा वेळ याचा विचार होत नसल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे होते. त्यासह ग्रामीण भागातील वाहतुकीच्या सोयीसुविधा लक्षात घेता परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहचण्यासाठी विद्यार्थ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळे मंडळाने अनेक चुकीचे परीक्षा केंद्र दिल्याची तक्रार होते आहे.

आमदारांचीही फोनाफोनी; दबावतंत्राचाही वापर

परीक्षा केंद्र बदलून देण्याच्या मागणीसाठी मंडळात मुख्याध्यापक, प्राचार्यांनी धाव घेतली. काही जिल्ह्यातून तर थेट पालक संघही मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडे आल्याचा प्रकार समोर आला. सोमवारी भोकरदन येथून पालक संघ आला. मागील आठ दिवसांपासून आम्ही सचिवांकडे पाठपुरावा करतो आहोत. मात्र, काही निर्णय झाला नसल्याचे संबंधितांनी सांगितले. परीक्षा केंद्रांबाबत थेट लोकप्रतिनिधी, आमदारांचेही फोन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना येत असल्याचे मंडळातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

बारावीसाठी परीक्षा केंद्र...३८८

दहावीसाठी परीक्षा केंद्र....६१४

..

शिक्षणाधिकारी यांनी तपासणीनंतर त्यांच्या सुचनेनुसार, भौगोलिक परिस्थिती, विद्यार्थी संख्या विचारात घेत परीक्षा केंद्र दिले जाते. आलेल्या अर्जांचा विचारही आम्ही करतो. मात्र, आता ऐनवेळी अशाप्रकारे काही बदलणे शक्य होत नाही.

सुगता पुन्ने,

विभागीय सचिव,

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठी भाषेची गोडी वाढावी अन् तिची समृद्धी चिरकाल टिकावी यासाठी मराठी दिनाच्या निमित्ताने शहरात उर्दू शाळांमधील मुले मराठीतून पत्र लिहित आहेत. 'मराठी पत्र लेखन' स्पर्धेत या विद्यार्थ्यांनी चक्क शहरातील कचऱ्याचा प्रश्न हाती घेतला. थेट महापौर, विभागीय आयुक्तांना पत्र लिहित शहरात, शाळा परिसरात स्वच्छता ठेवा, आभारी राहील, असे लिहून शालेय विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाच्या डोळ्यात अंजन घातले आहे.

मोबाइल, सोशल मीडियाच्या वापरामुळे पत्र लिहिणे बंद झाले आहे. हे लक्षात घेत मराठी दिनाच्या निमित्ताने 'रिड ॲण्ड लिड फाऊंडेशन'तर्फे उर्दू शाळांतील विध्यार्थ्यांसाठी पोस्ट कार्डवर मराठी भाषेत पत्र लेखन स्पर्धा घेण्यात येत आहे. सोमवारपासून स्पर्धेची सुरुवात झाली. विद्यार्थ्यांना पोस्ट कार्डचे वाटप मोईनुल ऊलुम हायस्कूलमध्ये करण्यात आले होते. त्यासह अन्य शाळा मिळून तीन हजार विद्यार्थ्यांना पोस्ट कार्डचे वाटप करण्यात आले होते. उर्दू माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी भाषेतून २५ हजार विद्यार्थ्यांकडून पोस्ट कार्डवर पत्र लेखन करून घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी पाच विषय विद्यार्थ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यात 'सुंदर माझे शहर', 'महाराष्ट्र माझा', 'नवीन वर्षात असे हवे शहर माझे, राज्य माझे', 'मी आणि माझे शहर', 'स्वच्छ व सुंदर माझे शहर-राज्य' असे विषय आहेत. इकरा गर्ल्स हायस्कूल, रशिदा उर्दू हायस्कूल, तर मंगळवारी महानगर पालिका शाळा नारेगाव, मौलाना आजाद हायस्कूल, अलमीर उर्दू हायस्कूल रोशन गेट, इकरा बॉईज हायस्कूलमध्ये स्पर्धा घेण्यात येणार आहे. स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन 'रिड ॲण्ड लिड फाऊंडेशन' अध्यक्ष मिर्जा अब्दुल कय्युम नदवी यांनी केले आहे.

शाळेसमोरील कचरा काढा

पहिल्या दिवशी बहुतांश विद्यार्थ्यांनी महापौर, विभागीय आयुक्तांना पत्र लिहिले. पत्रात घाण कचरा साफसफाई करणेबाबत विनंती केली आहे. घरासमोर, शाळेसमोर घाण कचरा आणून टाकला जातो. त्यामुळे शाळांमधील लहान मुलांना विविध आजारांना तोंड द्यावे लागते. कचराकुंडी आहे तरीही अनेकदा बाहेर कचरा टाकला जातो. कचराकुंडीची नियमित सफाई होत नाही, असेही पत्रात शालेय विद्यार्थ्यांनी सांगत या प्रश्नांचे गांर्भीय मांडले.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पैठण तालुक्यातील संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना सध्या चालवित असलेले सचिन घायाळ शुगर प्रा. लि. यांनी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर देय रकमेपोटी २५ लाख रुपयांचा धनादेश कारखान्याच्या संचालकांकडे देत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केले. तसेच उर्वरित रकम (सुमारे दीड ते पावणे दोन कोटी) चार आठवड्यात देण्याचे हमीपत्र सुद्धा त्यांनी खंडपीठात दाखल केले. त्यावरून न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. ए. एम. ढवळे यांनी याचिका निकाली काढली.

साखर कारखाना वेळोवेळी बंद राहिल्यामुळे २००७-०८ पासून कर्मचाऱ्याचे वेतन, बोनस, भविष्य निर्वाह निधी, भत्ते आदी दिले गेले नाही. संचालक मंडळाने २०१४-१५ या गळीत हंगामात सचिन घायाळ शुगर प्रा. लि. यांना १८ गळीत हंगामात चालविण्यासाठी दिला. कर्मचाऱ्यांची देय थकबाकी घायाळ यांनी द्यावी, अशी अट ३ ऑगस्ट २०१५ रोजी झालेल्या करारमध्ये आहे. त्यानंतर २०१४-१५ आणि २०१५-१६ हे दोन गळीत हंगाम झाले. परंतु, घायाळ यांनी कर्मचाऱ्यांची देय रक्कम दिली नाही. फक्त चालू वेतनाची ८० टक्के रक्कम दिली. म्हणून कर्मचाऱ्यांनी उपोषण केल्यामुळे २०१६-१७ च्या हंगामात कारखाना बंद राहिला. दरम्यान, कराराचा वाद लवादाकडे (साखर संचालकांकडे) गेला. दोन्ही पक्षांनी नुकसान भरपाईचे दावे केले. अंतिम निर्णय घायाळ यांच्या बाजूने लागला. घायाळ यांना कारखाना चालवू द्यावा, त्यांना सर्व कागदपत्रे द्यावीत, असा आदेश साखर संचालकांनी दिला. या आदेशाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल झाले. मात्र, त्यात तडजोड झाली. त्यानुसार येथून पुढे घायाळ यांनी प्रत्येक हंगामात १०० रुपये प्रति टन प्रति महिना याप्रमाणे थकीत रकमेपोटी द्यावेत, अशी तडजोड करण्यात आली.

पैठण तालुका साखर कामगार संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष आढाव आणि कारखान्याचे निवृत्त अधिकारी बाबुराव तवार यांनी केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान घायाळ यांनी प्रतिज्ञापत्र आणि हमीपत्र दाखल केले. याचिकाकर्त्याची बाजू सी. के. शिंदे यांनी मांडली. घायाळ यांच्यावतीने युवराज काकडे आणि संचालकांतर्फे ज्ञानेश्वर काळे यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

थकीत वीजबिलांचा भरणा न करणाऱ्या औरंगाबाद परिमंडलातील दीड हजारांहून अधिक ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित केला आहे, अशी माहिती महावितरणच्या औरंगाबाद परिमंडळाचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी दिली.

परिमंडलात जानेवारीअखेर ४५ हजार ५८४ वीजग्राहकांकडे ४७ कोटी ५५ लाख रुपये थकबाकी आहे. यात औरंगाबाद शहर मंडलात ११ हजार ५३२ ग्राहकांकडे २० कोटी ३० लाख, औरंगाबाद ग्रामीण मंडलात १९ हजार ३६२ ग्राहकांकडे १५ कोटी चार लाख, तर जालना मंडळात १४ हजार ६९० ग्राहकांकडे १२ कोटी २१ लाख रुपये थकबाकी आहे. गेल्या दहा दिवसांत यातील ३२२ ग्राहकांचा वीजपुरवठा ५१ लाखांच्या थकबाकीसाठी कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला आहे. तसेच १३०८ ग्राहकांचा वीजपुरवठा दोन कोटी २४ लाखांच्या थकबाकीसाठी तात्पुरता खंडित करण्यात आला आहे. या मोहिमेत ६००७ ग्राहकांकडून तीन कोटी दोन लाख रुपये वसुली झाली.

थकबाकीदारांविरोधात सुरू असलेली धडक मोहीम यापुढेही सुरू राहणार आहे. थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी महावितरणने विविध पथके स्थापन केली आहेत. थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर महावितरणकडे थकबाकीच्या संपूर्ण रकमेसह पुनर्जोडणी शुल्क भरल्यानंतरच वीजपुरवठा पूर्ववत जोडला जात आहे. तसेच वीजपुरवठा खंडित केल्यावर थकबाकी न भरता परस्पर वीजपुरवठा जोडणाऱ्या ग्राहकांवर थेट पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही महावितरणाचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी दिला.

\Bऑनलाइन वीज बिल भरण्याचे आवाहन

\Bवीजपुरवठा खंडित करण्याची कटू कारवाई व संभाव्य गैरसोय टाळण्यासाठी थकबाकीदारांनी वीजबिलांचा त्वरित भरणा करण्याचे आवाहन महावितरणने केले आहे. वीजबिलांचा भरण्यासाठी स्थानिक वीजबिल भरणा केंद्रांसह व घरबसल्या ऑनलाइन पेमेंटसाठी महावितरणची www.mahadiscom.in ही वेबसाइट तसेच महावितरणच्या मोबाइल अ‍ॅपचा पर्याय उपलब्ध आहे, अशी माहिती गणेशकर यांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

माझ्या विरोधात पोलिस ठाण्यात तक्रार का केली ?, अशी विचारणा करत मारहाण करून नायलॉनच्या दोरीने गळा आवळून जिवे मारण्याचा प्रयत्न करणारा आरोपी सोमनाथ त्रिंबक लासुरे याला सात महिने सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. डी. साळुंके यांनी ठोठाविली.

या प्रकरणात भीमा शामराव चाबुकस्वार (वय २७, रा. गावतांडा ता. पैठण) यांनी तक्रार दिली होती. १०जुलै २०१८ रोजी चाबुकस्वार व त्यांचे मित्र राजू शेषराव मावस, शिवाजी जगन्नाथ नरवडे, असे तिघे दुचाकीवरून गावतांडा गावात गेले होते. सकाळी सव्वा नऊ वाजेच्या सुमारास जिल्हा परिषद शाळेजवळील समाज मंदिरासमोर चाबुकस्वार त्यांचे मित्र उभे असताना तेथे आरोपी सोमनाथ त्रिंबक लासुरे (वय २५, रा. बालानगर ता. पैठण) हा आला. त्याने राजू मावस याला शिवीगाळ करून माझ्या विरोधात पोलिसात तक्रार का दिली, असे म्हणत चाबुकस्वार यांना तू देखील माझ्या विरोधात तक्रार दिली?, तू राजूला मदत करून माझ्या विरोधात जातो का? तुला गावात यायचे नाही का? असे म्हणून आरोपी लासुरे याने चाबुकस्वार यांना शिवीगाळ करून लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यानंतर आरोपीने पॅन्टच्या खिशातून नायलॉनची दोरी काढून चाबुकस्वार यांचा गळा आवळून ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. चाबुकस्वार यांनी प्रतिकार केल्याने त्यांच्या गळ्याला दोरीचे व्रण उमटले. दरम्यान चाबुकस्वार यांच्या मित्रांनी आरडा-ओरड केल्याने गावातील लोक जमा झाले. गर्दी पाहून आरोपीने तेथून काढता पाय घेतला. या प्रकरणात एमआयडीसी पैठण पोलिस ठाण्यात आरोपी विरुद्ध कलम ३०७, ३२३ व ५०४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

\Bअटकेपासून आरोपी अद्यापही जेलमध्येच \B

पोलिसांनी तपास करुन न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. खटल्याच्या सुनावणीवेळी जिल्हा सरकारी वकील अविनाश देशपांडे यांनी चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. दोन्ही बाजुच्या युक्तिवाद व साक्षींपुराव्यावरुन न्यायालयाने आरोपी लासुरे याला कलम ३२३ अन्वये सात महिने सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठाविली. विशेष म्हणजे पोलिसांनी आरोपी लासुरे याला १० जुलै २०१८ रोजी अटक केली. तेव्हा पासून तो जेलमध्येच आहे. या प्रकरणात अविनाश देशपांडे यांना सिद्धार्थ वाघ यांनी सहकार्य केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यातील दुष्काळ जाहीर करून अडीच महिने, तर केंद्राच्या दुष्काळी पाहणी पथकाने पाहणी करून दीड महिना उलटल्यानंतर मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना आता अनुदान वाटप करण्यात येणार आहे. हे अनुदान फेब्रुवारीअखेरपर्यंतच वाटप करा, असा प्रशासकीय यंत्रणेवर शासनाचा दबाव आहे, मात्र जिल्हा प्रशासनाकडे अद्याप क्षेत्रानुसार लाभार्थींच्या यादीचाच गोंधळ सुरू असल्याने अनुदान वाटपाबाबत पेच निर्माण झाला आहे.

मराठवाड्याला आवश्यक असलेल्या दोन हजार ५६४ कोटी रुपयांच्या मदतीच्या रकमेपैकी एक हजार ५० कोटी रुपयांची रक्कम वितरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली असून, यातील पहिल्या टप्प्यासाठी देण्यात आलेल्या ५२५ कोटी रुपयांचे वाटप सुरु करण्यात आले आहे. यंदा अत्यल्प पावसामुळे मराठवाड्याला दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. मराठवाड्यातील ४८ लाख ६१ हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी तब्बल ३३ लाख ७१ हजार हेक्टरवरील पिकांची दुष्काळामुळे धूळधाण झाली आहे. यामध्ये एकूण ३६ लाख २७ हजार शेतकऱ्यांपैकी ३२ लाख ५५ हजार (९० टक्के) शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा फटका बसला आहे. हे शेतकरी जाहीर झालेल्या अनुदानाची वाट पाहत आहेत. अनुदान जिल्हानिहाय वितरितही झाले आहे, मात्र अद्याप अनुदानाचा संपूर्ण टप्पा जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त होण्यापूर्वीच फेब्रुवारी अखेरीस अनुदान वाटप पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात येत असल्याने प्रशसनासमोर पेच निर्माण झाला आहे.

मदत वाटपासंदर्भात गेल्या आठवड्यामध्ये मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील उपाययोजना, प्रधानमंत्री कृषी सन्मान योजना, महाडीबीटीबाबत सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधून आढावा घेतला होता. यावेळी फेब्रुवारीअखेरपर्यंत अनुदान वाटप करा, असे निर्देश देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मराठवाड्यात गेल्यावर्षी बोंडअळी बाधित शेतकऱ्यांमधील अनेकांना अद्यापही मदत मिळालेली नाही. आता मार्च पूर्वीच दुष्काळी अनुदानाचा हिशेब प्रशासनाला पूर्ण करावा लागणार आहे.

मराठवाड्यात यंदा दुष्काळामध्ये २९ लाख ६५ हजार हेक्टरवर कोरडवाहू पिके, दोन लाख ८० हजार हेक्टवरील बागायती पिके, तर एक लाख २६ हजार हेक्टरवरील फळबागांना मोठा फटका बसला. आता शासन निर्णयानुसार टप्प्याटप्प्यांने अनुदान वाटपास सुरुवात करण्यात आली आहे.

\Bजिल्हानिहाय मिळणारी मदत

\Bजिल्हा...........एकूण मदत.......पहिला हप्ता

औरंगाबाद......५४५.१३...........१११.६२

जालना..........४७८.०३...........९७.९०

बीड..............६१९.८३...........१२६.९४

लातूर............१६.२१.............३.३१

उस्मानाबाद....३४१.७१...........६९.९८

नांदेड...........१२५.७६............२५.७५

परभणी.........२६२.५६.............५३.७७

हिंगोली.........१७५.६८............३५.९७

एकूण...........२५६४.९१..........५२५.२९

(रक्कम कोटी रुपयांत)

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हेल्प रायडर्स या अॅम्बुलसच्या मदतीसाठी उभारलेल्या संघटनेतील सदस्यामुळे अपघातातील जखमीचा जीव बचावला. नगर रोडवरील महालक्ष्मी मंदिराजवळ शनिवारी सायंकाळी हा प्रकार घडला. सदस्य मनोज जैन यानी तातडीने या जखमीला घाटी हॉस्पिटलमध्ये पोचवण्यास मदत केली. अवघ्या वर्षभरापूर्वी स्थापन झालेल्या या संघटनेच्या सदस्यांनी विविध अपघातात अनेक जखमींना मदत केली आहे.

हेल्प रायडर्सचे सदस्य मनोज जैन हे शनिवारी सायंकाळी नगर रोडवरून जात होते. यावेळी नगर नाक्यापुढे महालक्ष्मी मंदिराजवळ दुचाकीवर जात असलेल्या प्रदीप भरडे यांना एका अज्ञात वाहनाने धडक दिली. भरडे हे रक्तबंबाळ अवस्थेत जमिनीवर पडले होते. यावेळी बघ्यांची गर्दी या ठिकाणी जमली मात्र मदतीसाठी कोणी पुढे आले नाही. हा प्रकार पाहून मनोज जैन यांनी मदतीसाठी पुढाकार घेतला. रुग्णवाहिकेच्या १०८ क्रमांकाच्या हेल्पलाइनवर जैन यांनी फोन करूत अपघाताची माहिती दिली. अॅम्बुलंस आल्यानंतर जखमी भरडे यांना रुग्णवाहिकेत बसवून देत उपचारासाठी घाटी हॉस्पिटलमध्ये रवाना केला. जैन यांच्या सतर्केतेमुळे भरडे यांना वेळेवर मदत मिळण्यास मदत झाली.

…

\Bअनेकांचा वाचवला जीव\B

पुण्यातील हेल्प रायडर्स या संघटनेच्या धर्तीवर शहरात मुख्य समन्वयक संदीप कुलकर्णी यांनी या संघटनेची स्थापना केली आहे. गर्दीत अडकलेल्या अॅम्बुलंसला मार्ग उपलब्ध करून देणे हे या संघटनेचा मुख्य उद्देश आहे. हेल्प रायडर्स संघटनेचे सध्या शहर आणि जिल्ह्यात ७५० सदस्य आहेत. या सदस्यांना ओळखपत्र देखील देण्यात आले आहे. हेल्प रायडर्सची व्याप्ती लवकरच धुळे आणि जालना जिल्ह्यात देखील वाढणार असल्याची माहिती समन्वयक कुलकर्णी यांनी दिली.

Makarand.kulkarni@timesgroup.com

Tweet@makarandkMT

औरंगाबाद : मराठवाड्यासाठी वरदान असलेल्या धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११चा औरंगाबाद - येडशी यादरम्यानेचे अंतिम टप्प्यात आले आहे. या रस्त्यावरील बहुतांश कामे येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण होणार असून, एप्रिलपासून या टप्प्यावरील टोलनाके सुरू होण्याची शक्यता आहे. १९० किलोमीटरपैकी १६२ किलोमीटरचे काम पूर्ण झाले आहे.

सोलापूर - धुळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारीकरणाचे काम सहा वर्षांपूर्वी जाहीर झाले होते. पहिल्या टप्प्यात सोलापूर ते येडशी मार्गाचे विस्तारीकरण पूर्ण झाले. या रस्त्यावर टोल वसुलीही वर्षभरापूर्वी सुरू झाली. दुसरा टप्पा येडशी ते औरंगाबाद १९० किलोमीटरचा आहे. या रस्त्यावर बाह्य वळण रस्ते, उड्डाणपूल, शहागड येथील गोदावरी नदीवर पूल बांधण्याचे काम नियोजित होते. यापैकी बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहेत. सोलापूर ते धुळे हा राष्ट्रीय महामार्ग २११ म्हणून केंद्र सरकारने पूर्वी घोषित केला. राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा दिल्यानंतर तो रस्ता ६० मीटर रुंदीचा म्हणजे किमान चार पदरी असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने त्याचे टप्पे करण्यात आले. औरंगाबाद कार्यालयाच्या अखत्यारित येडशी ते धुळे हा ३५० किलोमीटरचा रस्ता येतो. १९० किलोमीटरच्या येडशी औरंगाबाद टप्पा उस्मानाबाद, बीड, जालना आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यांतून जातो. रस्ता रुंदीकरणात येणाऱ्या अडचणी, पोल हलविणे, जलवाहिन्या दुसरीकडे शिफ्ट करणे ही कामे स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने पूर्ण झाली. आयआरबी कन्स्ट्रक्शन्सकडून रस्त्याचे काम करण्यात येत आहे. १९० किलोमीटरपैकी १६२ किलोमीटरचा रस्ता चारपदरी झाला आहे. दोन्ही बाजूंनी झाडे लावून रस्त्याचे सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. या मार्गावर बीडजवळ एक रेल्वे उड्डाणपूल प्रस्तावित आहे. याशिवाय मांजरसुंबा, पाडळसिंगी, गढी, वडीगोद्री आणि शहागड येथे पाच उड्डाणपूल, रौळसगाव, पारगाव, शहागड, हिरापूर आणि बीड याठिकाणी पाच मोठे पूल बांधण्यात येत आहेत. काही पूल तयार झाले असून त्यावरून वाहतूकही सुरू झाली आहे. चौसाळा, बीड, गेवराई आणि पाचोड येथे बाह्यवळण रस्ते (बायपास) असतील. यापैकी बीड, गेवराई आणि पाचोड बायपास वाहतुकीसाठी खुले झाले आहेत.

\Bशहागड उड्डाणपुलाचे काम सुरू\B

शहागड येथील उड्डाणपुलाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या टप्प्यावरील बहुतांश कामे मार्चअखेर संपतील आणि एप्रिल महिन्यापासून या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनांना टोल लावण्यात येईल. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नियमानुसार मंजुरीच्या ७५ टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर टोलवसुली करता येते. सद्यस्थितीत येडशी औरंगाबाददरम्यान शहागड पूल आणि मांजरसुंबा येथील घाटरस्त्याचे काम सध्या सुरू आहे. उर्वरित काम पूर्ण झाले आहे. परिणामी एप्रिलपासून या रस्त्यावर टोल लागणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडको भागात 'लीज होल्ड'वर असलेल्या मालमत्ता 'फ्री होल्ड' करण्याचा निर्णय सरकारे २१ डिसेंबर २०१८ रोजी घेतला, मात्र यासंदर्भातील नियम कसे असावेत, याबाबत शासनस्तरावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे 'फ्री होल्ड'चा निर्णय तूर्त तरी पडून आहे.

औरंगाबादसह बदलापूर, नवी मुंबई, नांदेड, नाशिक, लातूर या भागातील सिडको विभागाकडून विकसित करण्यात आलेल्या विविध वसाहतीचे मालकीहक्क सिडकोवासीयांना हस्तांतरित करण्याची मागणी केली जात आहे. औरंगाबाद येथील सिडको वसाहतीमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सिडको मालमत्ता 'लीज होल्ड'वरून 'फ्री होल्ड' करण्याबाबत लढा सुरू आहे. यासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी सिडको विभागाकडून राज्य सरकारने प्रस्ताव मागवून घेतला होता. या प्रस्तावात 'लिज होल्ड'चे 'फ्री होल्ड' करण्यासाठी ग्राहकांसोबत झालेल्या करारानंतर उर्वरित कालावधीसाठी 'फ्री होल्ड चार्जेस' प्रीमियम स्वरुपात जमा करण्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला होता. या ग्राहकांसोबत झालेल्या 'लिज होल्ड'च्या करारातंर्गत घेण्यात येणाऱ्या रक्कमेसह आगामी ९९ वर्षांपर्यंतचा प्रीमियम या ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. सिडकोवासीयांना मालकी हक्क घेण्यासाठी आधी त्यांच्या जागेनुसार प्रीमियम सिडकोला द्यावा लागणार असून, तो भरल्यानंतर मालकीहक्क ग्राहकांना बहाल करण्याच्या प्रक्रियेच्या मंजुरीबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

सिडको भागातील मालमत्ता 'फ्री होल्ड' करण्याबाबत नियमावली तयार झालेली नाही. सिडकोच्या प्रस्तावावर कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सिडकोच्या ग्राहकांवर प्रीमियमचा बोजा टाकायचा किंवा नाही. याबाबतचा निर्णय शासनस्तरावर घेऊन या प्रस्तावाल सिडकोच्या महामंडळाच्या बैठकीत मंजुरी घेतली जाणार आहे, मात्र याबाबत अद्याप कोणतीही प्रक्रिया झालेली नसल्याची माहिती सिडकोच्या सूत्रांनी दिली.

……

\Bजेमतेम प्रतिसादाचे भाकित\B

सिडकोच्या मालमत्ता फ्री होल्ड करण्यासाठी प्रीमियम आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यास एकूण मालमत्ताधारकांपैकी फक्त १० ते २० टक्के मालमत्ताधारकांचाच प्रतिसाद मिळणार असल्याचे भाकितही सिडकोतील काही अधिकाऱ्यांनी वर्तविले आहे.

……

\Bगर्दीही ओसरली\B

सिडको विभागाकडे विविध कामांसाठी किंवा 'ना हरकत' प्रमाणपत्र घेण्यासाठी ग्राहकांची गर्दी होत होती, मात्र फ्री होल्डचा निर्णय झाल्यापासून ही गर्दी कमी झालेली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

उद्योजक पारस छाजेड हल्ला प्रकरणात गुन्हे शाखेच्या पथकाने विविध ११ मुद्द्यांवर तपासावर भर दिला आहे. गुन्हे शाखेची चार पथके सतत तपास करत असून आतापर्यंत संशयित कॉलधारकांची व प्रत्यक्ष २५ जणांची चौकशी करण्यात आली आहे.

जालना रोडवरील रघुवीरनगर येथील पारस छाजेड यांच्या बंगल्यात शिरून ३० जानेवारी रोजी अज्ञात हल्लेखोराने पारस छाजेड, शशिकला छाजेड आणि पार्थ छाजेड यांच्यावर प्राणघातक हल्ला चढवला होता. या प्रकरणी जिन्सी पोलिस ठाण्यात खुनाचा प्रयत्न करण्याचा गुन्हा दाखल आहे. हल्लेखोराच्या शोधासाठी गुन्हे शाखेच्या पथकांनी परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे पिंजून काढले आहेत. एका सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात एक संशयित मोबाइलवर बोलत असल्याचे दिसते. पोलिसांनी काही संशयित कॉलधारकांची यादी काढून त्यांची चौकशी केली. दरम्यान, काही संशयितांना ताब्यात घेऊन देखील त्यांची चौकशी पोलिसांनी केली, मात्र अद्याप पोलिसांना सुगावा लागलेला नाही. दरम्यान, छाजेड कुटुंबाकडून काही माहितीचे सूत्र हाती लागल्यास आरोपीचा माग काढण्यामध्ये तसेच हल्ल्याच्या कारणाचा उलगडा होण्याची शक्यता गुन्हे शाखेच्या सूत्रांनी व्यक्त केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समांतर जलवाहिनीच्या पीपीपी तत्वावरील (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप) योजनेला महापालिकेने अखेर तिलांजली दिली. पीपीपी तत्वावरील या योजनेला 'मटा' ने पहिल्या दिवसापासून विरोध केला होता. जनतेच्या हिताची ही योजना नाही, असे विविध वृत्तांच्या माध्यमातून 'मटा' ने निदर्शनास आणून दिले होते. आता जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत नवीन जलवाहिनी टाकण्याचा डीपीआर तयार करण्याच्या कामाला मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. नवीन योजनेबद्दलचे सर्व अधिकार आयुक्तांना देण्याचा निर्णय देखील सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.

एस्सेल ग्रुपला मुख्य भागीदार करणे शक्य नसल्यामुळे समांतर जलवाहिनीचे काम करण्यासाठी एसपीएमएल कंपनीने असमर्थता दाखवली आहे. त्यामुळे 'समांतर'ला पर्याय देण्यासाठीचा प्रस्ताव आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेत ठेवला होता. या प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मंजूर झालेल्या प्रस्तावाबद्दल महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, 'गंगा गोदावरी पेयजल योजनेचे काम (समांतर जलवाहिनी) करण्यासाठी जे काही निर्णय घ्यावे लागतील त्याचे सर्व अधिकार आयुक्तांना देण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी पर्यंत नवीन जलवाहिनी टाकण्यासाठीचा डीपीआर प्राधान्याने करून घेण्याचे सर्वसाधारण सभेत ठरविण्यात आले. या डीपीआर बरोबरच शहरातील पाणीपुरवठ्याच्या वितरण व्यवस्थेचे सक्षमीकरण करण्यासाठीची कामे करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला.

जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत जलवाहिनी टाकण्याचा आणि त्याच बरोबर अंतर्गत जलवाहिनी टाकण्याचा एकत्रित डीपीआर तयार करून तो लगेचच शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. दरम्यानच्या काळात एसपीएमएल कंपनीशी चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या प्रकरणाबद्दल निर्णय घेतला जाणार आहे. पाणी पुरवठ्याची नवीन योजना करताना शहराच्या हिताचा निर्णय घेण्याबद्दलचे सर्व अधिकार सर्वसाधारण सभेने आयुक्तांना दिले. डीपीआर तयार करण्यासाठी पीएमसी नियुक्त करायची असेल किंवा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणासह अन्य सक्षम यंत्रणांशी चर्चा करायची असेल तर त्याचे अधिकारही आयुक्तांना देण्यात आले. डीपीआर तयार करण्याचे काम आयुक्तांनी तात्काळ सुरू करावे, अशी सूचनाही सर्वसाधारण सभेचे मत लक्षात घेऊन आयुक्तांना करण्यात आली, असे महापौरांनी सांगितले. डापीआर तयार करून तो शासनाकडे पाठवण्याचे काम सहा महिन्यात पूर्ण होईल, असा विश्वास महापौरांनी व्यक्त केला.

तोडगा काढण्याचा प्रयत्न होणार

डीपीआर तयार करण्याच्या प्रक्रियेबरोबरच कंपनीशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. महापालिका आणि कंपनी यांच्यात तोडगा निघाल्यावर तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करून सर्वोच्च न्यायालयाकडून मार्गदर्शन घेतले जाणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,

गेल्या चार वर्षांमध्ये सरकारने केलेल्या फसव्या घोषणाबाजीच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने १३ फेब्रुवारी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष कैलास पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मोर्चाचे नेतृत्व आमदार सतीश चव्हाण, कैलास पाटील, अभय पाटील चिकटगावकर, काशीनाथ कोकाटे, ख्वाजा शरफोद्दीन, मेहबुब शेख, दत्ता भांगे, भाऊसाहेब तरमाळे, मयूर सोनवणे हे करणार आहेत.

चार वर्षांपासून केंद्रामध्ये भाजप-सेनेच्या सरकारने युवक, विद्यार्थी, शेतकरी व महिलांची फसवणूक केली आहे. स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, पंतप्रधान युवा योजना अशा मोठमोठ्या घोषणा गाजावाजा करण्यात आल्या. मात्र, केंद्रीय सांख्यिकी आयोगातर्फे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालात बेरोजगारीची टक्केवारी वाढल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे या फसव्या योजनांच्या आकडेवारीचा व युवकांना रोजगार निर्माण केल्याच्या जाहिरातबाजीचा शिवसेना-भाजप सरकारचा पर्दाफाश झाला आहे. या विरोधात निषेध मोर्चा काढण्यात येणार आहे. पत्रकार परिषदेस राष्ट्रवादी युवक शहर जिल्हाध्यक्ष दत्ता भांगे तसेच अक्षय पाटील, विद्यार्थी आघाडीचे अध्यक्ष मयूर सोनवणे, अमोल दांडगे, कय्युम शेख यांची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्याला दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी मारहाण करत आठ हजारांचा मोबाइल आणि रोख पाचशे रुपये लुबाडले. हा प्रकार रविवारी रात्री साडेदहा वाजता समर्थनगरमध्ये घडला. याप्रकरणी संशयितांविरुद्ध क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आकाश काकासाहेब लव्हाळे (वय २१, मूळ रा. वैजापूर, हल्ली रा. जोशी हॉस्पिटलजवळ, समर्थनगर) यांनी तक्रार दिली आहे. ते रविवारी रात्री मेसवरून जेवण करून मोबाइलवर मित्रासोबत बोलत पायी रुमकडे जात होते. यावेळी बगडिया हॉस्पिटल समोर पाठीमागून दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी आकाशला मारहाण करीत ऐवज लुबाडून पळून गेले. या प्रकरणी उपनिरीक्षक धर्मराज देशमुख हे तपास करत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दहावी, बारावी अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा केंद्रावरून शिक्षण मंडळ व मुख्याध्यापक, प्राचार्य, शिक्षकांचा वाद सुरू आहे. तर, विद्यार्थी संख्या वाढल्याने यंदा तब्बल नव्या २८ परीक्षा केंद्रांची संख्या भर पडली. त्यात नवीन पाच प्रशासकीय केंद्र देण्याची वेळी विभागीय मंडळावर आली आहे.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणारी बारावीची परीक्षा आठ दिवसांवर आली आहे. बारावीची परीक्षा २१ फेब्रुवारीला तर दहावीची एक मार्चला परीक्षा सुरू होते आहे. यंदा विभागातील पाच जिल्ह्यातून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या तीन लाख ५४ हजारांच्या वर आहे. विद्यार्थी संख्या वाढल्याने परीक्षा केंद्रांचे नियोजन करताना मंडळाची दमछाक झाली आहे. त्यात दूरचे केंद्र देणे, सोयीसुविधांचा अभाव दिसून आला. त्यासह अनेक केंद्रावर क्षमतेपेक्षा जास्तीचे विद्यार्थी देण्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. तशा शाळा प्रशासनासह पालकांच्या तक्रारी मंडळाकडे आल्या आहेत. एका बाकावर एक परीक्षार्थी असा दंडक आहे. मात्र, अनेक परीक्षा केंद्रावर चक्क दोन विद्यार्थी एका बाकावर बसविण्याचे प्रकार घडतात. त्या पार्श्वभूमीवर मंडळाने यंदा सर्व शाळांना बाकडे पुरविण्याबाबत स्पष्ट केले आहे. अन्यथा कारवाईची भाषा केली आहे. मागील काही वर्षांत औरंगाबाद विभागातील दहावी, बारावीच्या विद्यार्थी संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे परीक्षा केंद्राचे नियोजन करताना मंडळाने फेब्रवारी-मार्च २०१९ परीक्षा केंद्रांची फेरमांडणी, पुनर्रचना करताना तब्बल २८ नवीन केंद्र वाढविली आहेत. त्यासह इतर पाच प्रशासकीय केंद्रही देण्यात येणार आहेत. तशा प्रकारची रचना विभागीय मंडळ प्रशासनाने केली आहे. दहावीला मागील वर्षी ६०० परीक्षा केंद्राहून परीक्षा झाली. यंदा ही संख्या ६१४ वर पोहचली आहे. बारावीसाठी ३७४ वरून ३८८ वर केंद्रांची संख्या गेली आहे. त्यात सुमारे १०० केंद्रावर ५०० पेक्षा अधिक परीक्षार्थी विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत.

..

पुणे, मुंबईचे विद्यार्थी!

औरंगाबाद विभाग कॉपी प्रकरणांनी राज्यभर नेहमीच गाजतो. काही परीक्षा केंद्रावर सर्रास कॉपीला प्रोत्साहन मिळत असल्याने इतर शहरातील विद्यार्थ्यांना थेट परीक्षेला येण्यासाठी येथील अनेक कॉलेजांकडे आकर्षित झाले आहेत. तर शहरातील अनेक मुलांचेही प्रवेश थेट कॉपीसाठी चर्चेत असलेल्या ग्रामीण भागातील अनेक कॉलेजांमध्ये असल्याची चर्चा आहे. परीक्षार्थी संख्या वाढण्यामध्ये हेही एक कारण असल्याचे सांगण्यात येते. त्यात औरंगाबादपेक्षा जवळ असलेल्या ग्रामीण कॉलेजांमध्ये प्रवेश चांगले आहेत. काहिंनी क्षमतेपेक्षा अधिकचे विद्यार्थी बसविल्याचे प्रकारही मागील वर्षी समोर आले होते. त्यावर शहरातील प्राचार्यांनीही आक्षेप घेतला होता.

..

विद्यार्थी संख्या...

..

फेब्रुवारी-मार्च २०१६

दहावी… १८१५७८

बारावी… १४२२४२६

..

फेब्रुवारी-मार्च… २०१७

दहावी…..१९७१८८

बारावी….१५७७९१

..

फेब्रुवारी-मार्च …२०१८

दहावी……… १९७४३६

बारावी……… १६४८७७

..

फेब्रुवारी-मार्च… २०१९

दहावी … १८६०६

बारावी…… १६४८७७

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षक भरतीची प्रक्रिया अद्यापही मार्गी लागलेली नाही. पवित्र पोर्टलअंतर्गत पदभरतीची प्रक्रिया करण्यात येत आहे. त्यापूर्वी बिंदूनामावली तपासलेल्या संस्थांची तपासणी करून माहिती दहा फेब्रुवारीपर्यंत पोर्टलवर 'अपलोड' करण्याची मुदत होती, मात्र अद्यापही अनेक विभागांचे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे भरती प्रक्रियेवर प्रशासकीय संकट कायम आहे. त्याचवेळी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरूच आहे.

रखडलेली शिक्षक भरतीसाठी वारंवार बैठका घेऊनही प्रत्यक्ष प्रक्रियेला सुरुवात झालेली नाही. एक व दोन फेब्रुवारी राज्यस्तरावर आढावा बैठक घेऊन दहा फेब्रुवारीपर्यंत प्रक्रिया करण्याचे निर्देश देण्यात आले. औरंगाबादसह अनेक विभागांनी ही प्रक्रियाच पूर्ण केली नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. त्यामुळे पुन्हा प्रशासकीय पातळीवर प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे. उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांना तात्काळ संस्थांची बिंदूनामावली तपासणीची प्रक्रिया पूर्ण करून पवित्र पोर्टलवर माहिती भरण्याचे आदेश होते. त्या आदेशाला शिक्षण विभागाकडूनच केराची टोपली दाखविली गेली. त्यामुळे भरती प्रक्रियेतील अडथळे दूर होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे भरती प्रक्रिया आचारसंहितेपूर्वी आणि किती जागांसाठी होणार हा प्रश्न कायम आहे. शासकीय शाळांमधील प्राथमिक स्तरावरील रिक्त जागांचा आकडा २५ हजारांपेक्षा अधिक आहे. त्यात समायोजनाची प्रक्रिया सुरू आहे. ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय रिक्त जागांचा आकडा ही समोर येणार नाही.

\Bअशा होत्या सूचना\B

विभागीय आयुक्त कार्यालयात मागासवर्ग कक्षाच्या सहायक आयुक्तांकडून जिल्ह्यातील पदभरती करावयाच्या संस्थांची बिंदूनामावली तपासणी करून घेणे. या कक्षाने तपासलेली बिंदूनामावली संस्थाकडून पवित्र पोर्टलवर 'अपलोड' करणे, त्यासाठी कार्यशाळा घेऊन प्रक्रिया पूर्ण करणे, बिंदूनामावलीप्रमाणे माहिती भरणे व समांतर आरक्षणाबाबत शासकीय निर्देशानुसार पदांची नोंद करणे, संस्थांनी भरलेली बिंदूनामावली शिक्षणाधिकारी कार्यालयात तपासून माहिती चुकीची नाही ना ही खात्री करणे, ज्यांनी बिंदूनामावली तपासणीसाठी मागासवर्ग कक्षाकडे पाठविली नाही अशा संस्थांना संपर्क साधून तात्काळ प्रक्रिया पूर्ण करणे आदी विविध सूचना देण्यात आल्या आहेत. औरंगाबाद विभागात केवळ एका जिल्ह्याचे काम पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येते. सूचनांनाही केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे.

\Bनऊ वर्षे भरतीच नाही

\Bराज्यात शासकीय स्तरावरून होणारी शिक्षक भरतीची प्रक्रिया २०१०नंतर झालेली नाही. तीन वर्षापूर्वी पवित्र प्रणालीद्वारे भरती केली जाणार असे सांगण्यात आले. शासकीयसह खासगी संस्थांमधील भरती याच प्रणालीद्वारे केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. पवित्र पोर्टल सुरू झाले प्रत्यक्षात अद्याप प्रक्रिया मार्गी लागलेली नाही. त्याचदरम्यान अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी घेण्यात आली. 'टीईटी'सह ही चाचणी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची नोंदणीची प्रक्रिया पोर्टल पूर्ण झाली. २४ हजार जागांवर भरती करण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले होते, मात्र शासनाकडून रिक्त जागा भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही.

..

पोर्टलवर माहिती भरणारे विद्यार्थी : १४८००००

टीईटी पात्र विद्यार्थी : ५८०००

डीटीएड, बीएडधारक बेरोजगारांची संख्या :१२ लाखांपेक्षा अधिक

भरतीची प्रशासकीय पातळीवरील प्रक्रिया पूर्ण होण्यास विलंब केला जातो आहे. अनेक वर्षांपासून लाखो विद्यार्थी प्रतीक्षेत आहेत. आणखी किती अंत पाहणार. आम्ही आठवड्यापासून आयुक्त कार्यालयासमोर पुन्हा उपोषणास बसलो आहोत.

- परमेश्वर इंगळे, डीटीएड, बीएड स्टुडंट्स असोसिएशन

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अनेक वर्षांपासून कचरा टाकण्यात येत असल्याने नारेगाव येथील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले होते. तिच परिस्थिती आता हर्सूलमध्ये निर्माण झाली आहे. सावंगी तलावाच्या संरक्षक भिंतीलगत कचरा डेपो उभारण्यात आला आहे. येथे पूर्ण क्षमतेने कचरा प्रक्रिया होत नसल्याने अजूनही सुमारे दीडशे टनापेक्षा जास्त कचरा पडून आहे. यामुळे सुटणारी दुर्गंधी, मोकाट कुत्रे यांचा त्रास वाढला आहे. हर्सूलची परिस्थिती नारेगाव सारखी होत आहे.

वर्षभरापूर्वी शहराची कचराकोंडी झाली तेव्हा त्याचा तेवढा फटका महापालिकेच्या झोन क्रमांक ४ च्या नागरिकांना बसला नाही. कारण, लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि पालिका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी केलेले परिश्रम. झोन क्रमांक ४ मध्ये हर्सूल, भगतसिंगनगर, म्हसोबानगर, एकतानगर, चेतनानगर, वानखेडेनगर-होनाजीनगर, यादवनगर, सिडको एन- ११, मयूरपार्क, मयूरनगर, सुदर्शननगर, रोजाबाग, भारतमातानगर, विश्वासनगर, हर्षनगर, स्वामी विवेकानंदनगर, श्रीकृष्णनगर, पवननगर या भागांचा समावेश होतो. या सर्व भागात घंटागाडीतून कचरा नियमितपणे उचलला जात होता. या भागातील कचराकुंड्या काढून टाकण्यात आल्या व संकलित कचरा थेट नारेगावला पाठवला जात होता. यामुळे नागरिकांना कचराकोंडीचा त्रास जाणवला नाही. अंतर्गत रस्ते आणि मुख्य रस्त्यावरील दुभाजक स्वच्छ ठेवण्याची मोहीम पालिका कर्मचाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने राबवली.

शहराची कचराकोंडी झाल्यानंतर कोर्टाच्या आदेशानुसार पालिकेला कचरा टाकण्यासाठी जागा शोधावी लागली होती. तेव्हा सावंगी तलावा शेजारी कचरा टाकण्यासाठी आलेल्या पालिका प्रशासनाला स्थानिक नगरसेवकासह नागरिकांच्या रोषाचा सामना करावा लागला होता. तेव्हा कचऱ्यावर प्रक्रिया करून समस्या सोडविण्याचे आश्वासन पालिकेने दिले होते. या आश्वासनानंतर हर्सूलकरांनी विरोध मागे घेतला. मात्र त्यानंतर अजूनही कचरा प्रक्रिया पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली नाही. नागपूरच्या एका कंपनीने दररोज १६ टन कचऱ्यावर प्रक्रियेस एक महिन्यापूर्वी सुरुवात केली. काही दिवसात दुसरे प्रक्रिया यंत्र सुरू होणार आहे. वर्गीकरण न करताच येथे कचरा टाकला जातो. यामुळे सावंगी तलावाशेजारील डेपोतील कचरा वाढत आहे. परिणामी, या कचऱ्याचे मोठे संकट हर्सूलकरांसमोर उभे आहे.

\Bऐतिहासिक नहर धोक्यात \B

सावंगी तलावातून ऐतिहासिक नहर सुरू होते. याशिवाय तलावातील विहिरीतून हर्सूल गावाला पाणीपुरवठा केला जातो. कचऱ्यामुळे दूषित पाणी झिरपून तलावाशेजारील विहिरीचे पाणी दूषित पाणी झाले आहे. भूजल दूषित होण्याचा धोका असल्याने ऐतिहासिक नहरीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. एकतानगरमधून दररोज कचरा संकलन केले जाते. पण, हर्सूल जेलपुढील मैदानात अजूनही कचरा पडून आहे. येथे पूर्वी कचराकुंडी होती, आता कचऱ्याचे अवशेष मोठ्या प्रमाणात दिसत आहेत. वॉर्डात प्रवेश करतानाच हे दृश्य नजरेस पडत आहे. हा परिसर स्वच्छ करण्याची मागणी आहे.

…

\Bनव्या वसाहतींत कचरा संकलन अनियमित \B

एकतानगर, चेतनानगर आणि हर्सूलच्या पश्चिमेला नवीन वसाहती निर्माण झाल्या आहेत. हर्सूलच्या पश्चिमेकडील फातेमानगर, फिजापार्क, करीमनगर, उमर कॉलनी, हुजैफा पार्क, कैसर पार्क, एकबालनगर आदी वसाहती दहा वर्षांपूर्वी स्थापन झाल्या. या भागातून नियमित कचरा संकलन होत नाही. हरसिद्धी माता मंदिरापासून जांभूळ वनापर्यंत रस्त्यावर ठिकठिकाणी कचरा साचला आहे. धनगर समाज स्मशानभूमिशेजारी छोटाशा कचरा डेपो तयार करण्यात आला आहे.

\B

पवननगर वॉर्डातील काम अद्वितीय\B

…

पवननगर वॉर्ड क्रमांक ३० मध्ये कचरा संकलनाचे काम नियमित केले जाते. नगरसेवक नितीन चित्ते यांच्या पुढाकाराने येथे कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात आहे. वॉर्डातील कचरा वॉर्डातच रिचवला जात आहे.

\Bस्वामी विवेकानंदनगरमध्ये हवेत पालिकेचे कर्मचारी \B

स्वामी विवेकानंदनगरमध्ये नागरिकांना स्वच्छतेची जाणीव झाली आहे. या वॉर्डातून पालिका कर्मचारी दररोज कचरा संकलन करतात. आता पालिकेऐवजी खासगी कर्मचारी पाठवण्यात येत आहेत. या भागातून एक दिवसाआड कचरा उचलला जात असून पालिकेच्या स्वच्छता कर्मचाऱ्यांकडून कचरा संकलन करावे, अशी नागरिकांची मागणी आहे.

\Bशिळ्या अन्नाची पशुपालकांकडून खरेदी \B

या झोनमधून कचरा संकलनावेळी मोठ्या प्रमाणावर शिळ्या पोळ्या, भाकरी वेगळ्या जमा केल्या जातात. त्या परिसरातील पशुपालक खरेदी करून गायी, म्हशींना देतात, अशी माहिती मजुरांनी दिली. जाधवनगर, सुदर्शननगर, रोजाबाग, स्वामी विवेकानंदनगर, श्रीकृष्णनगर अणि पवननगर या भागातून जमा होणाऱ्या कचऱ्यातील भंगार आणि इतर सामान काही जण विकत घेत आहे. यातून बचत गटांना दररोज चार ते साडे चार हजारांची कमाई होत आहे. बचत गटांना होत आहे.

आमच्या भागातून कचऱ्याचे संकलन योग्य पद्धतीने केले जात आहे. पूर्वी रस्त्यावर पडलेला कचरा आता दिसत नाही.प्लास्टिक पिशव्या व इतर कचरा अजूनही काही रस्त्यावर दिसत आहे. दिवसातून दोन वेळेस कचरा नेल्यास परिणाम वेगळे दिसतील.

-योगेश वाघमारे

ओला-सुका कचरा संकलित केला जात आहे. हर्सूल येथील सावंगी तलावाच्या बाजुलाच कचऱ्याचे ढीग लागले आहेत. यामुळे आगामी काळात गावकऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. कचरावर लवकरात लवकर प्रक्रिया सुरू करावी.

-रामेश्वर सोनवणे

चेतनानगरमध्ये दररोज कचरा संकलित केला जातो. मात्र तो जांभूळ वन येथे टाकला जात आहे. हे वन निर्माण करण्यासाठी एक ते दीड कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. नागरिकांच्या विरोधानंतरही अनेकदा रात्रीतून कचरा टाकून हे वन उद्ध्वस्त करण्यात आले.

-शिवा भगुरे

वॉर्ड कचरामुक्त झाला असला तरी शेजारीच सावंगी तलावा जवळ कचरा टाकला जात आहे. यंदा पाऊस कमी पडल्याने समस्या जाणवत नाही. येत्या पावसाळ्यापूर्वी ही समस्या सोडविली नाही तर त्याचा फटका हर्सूलकरांना बसणार आहे. सध्या हर्सूलमध्ये जायकवाडीचे पाणी दिले जाते. पण, अजूनही अर्धा भाग तळ्याच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे आगामी काळात कचऱ्याचे गंभीर परिणाम दिसू शकतात.

-हरिदास म्हस्के

आमची वस्ती सावंगी तलावा जवळ आहे. येथे साचलेल्या कचऱ्यामुळे रात्री परिसरात मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी सुटते. तलावा शेजारी आमचे शेत असून दुर्गंधीमुळे शेतगडी काम करण्यास तयार नाहीत. कचरा टाकण्यास आम्ही विरोध केला तेव्हा प्रक्रिया होणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आतापर्यंत कचऱ्यावर पूर्ण क्षमतेने प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.

-साजीद पठाण

फातेमानगर, फिजापार्क, करीमनगर, उमर कॉलनी, हुजैफा पार्कसह इतर भागात घंटागाडी येत नाही. या भागातील कचरा उचलला जात नाही. या परिसरात मोठ्या प्रमाणात कचरा पडून आहे. त्यामुळे परिसरात अस्वच्छत होऊन आरोग्य समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

-मुख्तार पटेल

हर्सूलला जोडून नवीन वसाहती वसत आहगेत. या विस्तारित भागातही सुविधा देण्याची गरज आहे. पण, त्याकडे दुर्लक्ष आहे. कचरा उचलण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्याचा स्थानिक नागरिकांना खूप त्रास होत आहे.

-अझहर पठाण

कचराकोंडी निर्माण होण्यापूर्वीपासून या प्रभागातून घंटागाडीद्वारे कचरा संकलन केले जाते. ओला-सुका कचरा वेगळा करून संकलन केले जाते. कचराकोंडी निर्माण झाल्यानंतर एन-१२, एन-९ आणि एन-११ येथे पिट तयार करून कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात होती. या भागातील कचरा संकलन कामाची तत्कालीन पालकमंत्री व आयुक्त आणि सध्याच्या पालिका आयुक्तांनी पाहणी करून समाधान व्यक्त केले आहे. या वॉर्डाचे नगरसेवक, नागरिकांच्या सहकार्यामुळे हा भाग १०० टक्के कचरामुक्त केला. पूर्वी सहा वॉर्डात ८५ कचराकुंड्या होत्या, आता एकही कचराकुंडी नाही.

-बी. एस. पटेल, स्वच्छता निरीक्षक

……

सावंगी तलावा शेजारी कचऱ्यावर प्रक्रियेस सुरूवात झाली आहे. तलावाजवळ पडलेल्या कचऱ्याची दुर्गंधी सुटू नये याकरिता नियमित औषधी फवारणी केली जाते. यामुळे माशा आणि डासांचा प्रादुर्भाव कमी झाला आहे. निश्चितच आगामी काळात कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर हा त्रास पूर्णत: कमी होणार आहे.

-अजमत खान, वॉर्ड अधिकारी, झोन क्रमांक ४

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

येत्या काही दिवसांमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या असून, यामुळे निवडणुक आयोगाच्या निर्देशानुसार उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मराठवाड्यातील चार अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

औरंगाबाद येथील निवडणूक उपजिल्हाधिकारी प्रशांत शेळके यांची बदली नांदेड येथे करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागेवर उस्मानाबाद येथील निवडणूक उपजिल्हाधिकारी प्रशांत श्रीगी यांची बदली झाली आहे. नांदेड येथील निवडणूक उपजिल्हाधिकारी दीपाली मोतियळे यांची बदली लातूर येथे त्याच पदावर, लातूर येथील निवडणूक उपजिल्हाधिकारी प्रताप काळे यांची बदली उस्मानाबादला त्याच पदावर करण्यात आली आहे. तर पैठण- फुलंब्रीचे उपविभागीय अधिकारी भाऊसाहेब जाधव यांची बदली हिंगोली येथे निवडणूक उपजिल्हाधिकारी या पदावर करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाच्या पत्रानुसार गेल्या चार वर्षांपैकी तीन वर्षे एकाच पदावर असलेले, तसेच या कालावधीत झालेल्या निवडणुकीत प्रशासकीय पातळीवर थेट जबाबदारी सांभाळलेले अधिकारी बदल्यांसाठी पात्र ठरले आहेत. बदल्या करताना शासनाला या अधिकाऱ्यांची बदली होम डिस्ट्रिकलाही करता येणार नाही, ही खबरदारीही घ्यावी लागणार होती. मराठवाड्यातील या बदल्यांसह राज्यातील एकूण २१ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या शासनाने केल्या असून बदल्यांमध्ये प्रामुख्याने निवडणुक विभागातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.