म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे बारावीची परीक्षा २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. या परीक्षेत विद्यार्थ्यांची बैठक व्यवस्था बदलाची प्रक्रिया मंगळवारपर्यंत अद्यापही सुरूच होती. त्यामुळे परीक्षेच्या वेळी गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे.

दहावी, बारावीच्या परीक्षा काही दिवसांवर आल्या आहेत. त्याची तयारी विभागीय मंडळस्तरावरून सुरू आहे, मात्र केंद्र बदलासह विद्यार्थ्यांचे इतर केंद्रावर बदल करण्याची प्रक्रिया मंडळस्तरावरून सुरू होती. अनेक संस्थाचालक, मुख्याध्यापकांकडून काही कारणास्तव बदल करण्याच्या विनंती पत्र आले. त्यानुसार काही बदल करण्यात आले. हॉलतिकीटांमध्ये माध्यम व विषयांच्या चुका असल्याने तशा तक्रारीसह दुरुस्तीसाठी अर्ज मंडळाकडे आहेत. कर्मचाऱ्यांकडून हे वेळेत काम पूर्ण नसल्याने पालक, विद्यार्थ्यांना मंडळात अनेक तास ताटकळत थांबण्याची वेळ आली आहे. त्यात बदलानुसार संबंधित केंद्रावर तसे बदल करावे लागतात. संबंधित माध्यम, विषयाची प्रश्नपत्रिका कशी पोचेल याबाबतचे बदल करण्याची जबाबदारी मंडळाची असते, मात्र परीक्षा काही तासांवर आली तरी हा गोंधळ सुरूच आहे. ऐनवेळी होत असलेल्या बदलांमुळे परीक्षेदरम्यान अनेक परीक्षा केंद्रावर विद्यार्थ्यांची गैरसोय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दहावीची परीक्षा केंद्रे …३८८

बारावीची परीक्षा केंद्रे ६१६

नियमित विद्यार्थी संख्या

दहावी : १८६६७३

बारावी……… : १६८२५१

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाने उप केंद्र संचालक नेमण्याचे आपल्याकडील अधिकार थेट केंद्र संचालकांनाच दिले. अनेक परीक्षा केंद्रावर कॉपी प्रकरणांना आळा घालण्यास मंडळाला अपयश आले असताना त्यात अशा प्रकारची मुभा परीक्षा केंद्रांच्या पथ्यावरच पडणार आहे. भरारी पथकांसह महसूल विभागाचे बैठे पथकांची जुळवाजुळव सुरू होती. ग्रामसेवकांनी बैठक पथकात काम करण्यास नकार दिला.

बारावी परीक्षांना गुरुवारपासून सुरुवात होत आहे. पेपर सुरू होण्याच्या काही तासापर्यंत मंडळातील लगबग सुरूच होती. त्यात यंदा मंडळाने कॉपीमुक्ती परीक्षेचा नारा दिला असला तरी तो प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता दिसत नाही. औरंगाबाद विभाग दरवर्षी परीक्षेतील गैरप्रकारांनी गाजतो. त्यात यंदा मंडळाला एक निर्णय अनेक केंद्रासाठी फायद्याचाच ठरण्याची शक्यता आहे. मागील वर्षीपर्यंत परीक्षा केंद्रावर नेमण्यात येणारे उप केंद्र संचालक यांची नेमणूक शिक्षण मंडळाकडून केली जात होती. यंदा त्याचे अधिकार केंद्र संचालकालाच देण्यात आले आहे. औरंगाबाद विभागात ३८८ परीक्षा केंद्रावर बारावीची परीक्षा होत आहे. केंद्रावर केंद्रसंचालकांना मदतनीस म्हणून उप केंद्र संचालकांची नेमणूक केली जाते. पूर्वी इतर शैक्षणिक संस्थेतील व्यक्तींची या पदावर नेमणूक केली जात होती. त्यांच्या स्तरावर नेमणुका करण्याचे अधिकार आल्याने अनेक केंद्रांवर आपल्याच मर्जीतील व्यक्तीकडे पदाची जबाबदारी येऊ शकते आणि गैरप्रकारांना बळ मिळू शकतो, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे. यंदा केंद्र संचालकांच्या स्तरावर नेमणुका करण्याचे अधिकार आल्याने अनेक केंद्रावर आपल्याच मर्जीतील व्यक्तीकडे पदाची जबाबदारी येऊ शकते आणि गैरप्रकारांना बळ मिळू शकतो अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.

\Bविभागात ३२ भरारी पथके\B

औरंगाबाद विभागातून एक लाख ६८ हजार २५१ परीक्षार्थी बारावीची परीक्षा देणार आहेत. कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी मंडळ, शिक्षणाधिकारी यांच्यास्तरावर मंडळाचे भरारी पथकांची नेमणूक करण्यात येते. परीक्षेदरम्यान कोणताही गैरप्रकार घडू नये, यासाठी मंडळाने यंदा ३२ भरारी पथक नेमण्यात आल्याचे सांगितले. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी आठ, तर बीड, जालना, परभणी आणि हिंगोली या जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी सहा पथकांची नेमणूक केली आहे. यामध्ये शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य, व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. त्यासह काही परीक्षा केंद्रांची व्हिडिओ शुटिंग केली जाणार आहे.

\Bउशिरा येणाऱ्यांना प्रवेश नाहीत\B

परीक्षेसाठी यंदाही निश्चित वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोचणे परीक्षार्थींना बंधनकारक आहे. सकाळी ११ वाजता पेपर असेल, तर त्यानंतर प्रवेश दिला जाणार नाही. काही अतिशय महत्त्वाचे कारण असेल तरच दहा मिनिटांची संधी दिली जाईल. त्यासाठी विद्यार्थ्याला हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. मागील वर्षापासून हा नियम मंडळाने केला आहे. त्यापूर्वी परीक्षा सुरू झाल्यानंतर काही कारणास्तरव अर्धातास उशिर झालातरी, संधी दिली जात होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहण्याचे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

\Bजिल्हानिहाय परीक्षार्थी\B

जिल्हा.......परीक्षा केंद्र......विद्यार्थी

औरंगाबाद....१३६............६२१९१

बीड.............९५.............३९२३६

जालना.........६७.............२९३८६

परभणी..........५६............२४१५४

हिंगोली..........३४............१३२८४

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात असलेल्या तहसील कार्यालयातून तस्करांनी वाळूने भरलेला टेम्पो चोरून नेला. शनिवार ते सोमवारच्या दरम्यान हा प्रकार घडला. याप्रकरणी सिटीचौक पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

अप्पर तहसील कार्यालयातील लिपीक विजय जनार्धन भंडारे (रा. पहाडसिंगपुरा) यांनी तक्रार दाखल केली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गौन खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या विरोधात कारवाईची मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेंतर्गत शनिवारी दुपारी पथकाने एक ब्रास वाळूने भरलेला टेम्पो (एमएच २० एफ ५४४८) हा जप्त केला होता. हा टेम्पो अप्पर तहसील कार्यालयाच्या आवारात आणून उभा करण्यात आला. दरम्यान, तस्करांनी शनिवार ते सोमवारच्या दरम्यान हा टेम्पो लंपास केला. सोमवारी सायंकाळी कर्मचाऱ्यांना हा प्रकार समजला. या प्रकरणी भंडारे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून अज्ञात आरोपीविरुद्ध सिटीचौक पोलिस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पीएसआय पाटे हे तपास करीत आहेत.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

उपभोक्ता करावरून महापालिकेचे प्रशासन संभ्रमात सापडल्याची स्थिती आहे. गतवर्षी प्रमाणेच उपभोक्ता कर वसूल केला जाईल, असे जाहीर प्रगटनाद्वारे पालिकेने जाहीर केले आहे, तर दुसरीकडे दररोज एक रुपया याप्रमाणे उपभोक्ता कर वसूल करण्यासाठी निविदा काढण्याची तयारी देखील सुरू केली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन नेमके काय करणार असा प्रश्न विचारला जात आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उपभोक्ता कर वसूल करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. घनकचरा व्यवस्थापनाच्या संदर्भात २०१६ यावर्षी कायदा तयार करण्यात आला. त्यात उपभोक्ता कर वसूल करण्याचा मुद्दा नमूद करण्यात आला आहे. त्यानुसार महापालिकेने कर वसुलीची कार्यवाही सुरू केली. दोन वर्षांपासून उपभोक्ता करापोटी निवासी क्षेत्रातून प्रत्येक घरामागे वार्षिक १०० रुपये तर व्यावसायिक क्षेत्रातून प्रत्येक दुकानाकडून वार्षिक ५०० रुपये वसूल करण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार मालमत्ता करासोबतच या कराचीही वसुली केली जात आहे. गतवर्षीच्या कोणत्याही करात वाढ न करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे उपभोक्ता कर १०० रुपये व ५०० रुपयेच वसूल केला जाईल, असे जाहीर प्रगटनाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कचऱ्याचे संकलन व वाहतूक करण्याच्या कामाचे खासगीकरण केल्यावर निवासी क्षेत्रातून रोज एक रुपया तर व्यावसायिक क्षेत्रातून रोज दोन रुपये उपभोक्ता कराच्या माध्यमातून वसूल करण्याचे महापालिकेने ठरविले आहे. याबद्दल सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव देखील मंजूर करण्यात आला. रोज एक रुपया निवासी क्षेत्रातून म्हणजे वर्षाला ३६५ रुपये आणि व्यावसायिक क्षेत्रातून ७३० रुपये वसूल करण्याचे प्रस्तावानुसार स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा कर वसूल करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थेला नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेत मांडला होता. त्याला नगरसेवकांनी विरोध केला व कर वसुलीचे काम करण्यासाठी संस्था नियुक्त करण्यासाठी निविदा काढा, असे सूचविले. त्यानुसार महापौरांनी प्रशासनाला निविदा काढण्याचे आदेश दिले.

रोज एक रुपया व दोन रुपये वसूल करण्यासाठी निविदा काढण्याची तयारी केली जात असताना जाहीर प्रगटनाच्या माध्यमातून गतवर्षीनुसार वार्षिक १०० रुपये व ५०० रुपये कर वसूल केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे उपभोक्ता कर नेमका किती वसूल करायचा याबद्दल प्रशासनच संभ्रमात असल्याचे बोलले जात आहे.

औरंगाबाद : क्रांतीचौक प्रभागातील सिद्धेशनगर येथील मंथन सोसायटी ते पटेल यांच्या घरापर्यंतच्या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरण कामाचा शुभारंभ महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या हस्ते करण्यात आला. वॉर्डच्या नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर यांच्या प्रयत्नातून या रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले. कामाच्या शुभारंभ प्रसंगी स्थायी समितीचे सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य, सभागृहनेते विकास जैन, सुधीर चौधरी, उदय जैस्वाल, पंकज वाडकर, गणेश पिंपरीकर, तेजनाथ विस्वकर्मा, दादाराव खरात, पंकज पाटील, संजय तांबे, शोभना पाटील, क्षमा वैद्य, रेखा मुंदडा, संगीता राठी, मिनल कुलकर्णी, दक्षा पटेल आदी उपस्थित होते.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात १३०० फाइल एकत्रित साठवणुकीची सोय होणार आहे. थोड्या जागेत जास्तीत जास्त संचिका ठेवण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या फिरत्या रॅकच्या कामाचा शुभारंभ न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे यांच्या हस्ते नारळ फोडून करण्यात आला.

सरकारी वकील कार्यालयाशी संबंधित संचिका ठेवण्यात येणार आहे. सर्व संचिकांवर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची नजर राहणार आहे. नागपूर आणि गोवा येथील उच्च न्यायालयात असा प्रकारची व्यवस्था करण्यात आली आहे. औरंगाबादेतील कौटुंबिक न्यायालयातही अशी व्यवस्था बनविण्यात आलेली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचे कार्यक्षेत्र मराठवाडा, खान्देश व अहमदनगर जिल्ह्यात विभागाले आहे. असा प्रकारे १२ जिल्ह्यातून येणाऱ्या प्रकरणांची संख्या जास्त आहे. सरकारी वकील कार्यालयातील सर्व फायली सहजरित्या उपलब्ध होण्यास मदत मिळणार आहे. एका खोलीत ७९२ तर दुसऱ्या खोलीत ५१० फायली ठेवल्या जाणार आहेत. कार्यक्रमास सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, केंद्राचे वकील संजय देशपांडे, अतिरिक्त सरकारी वकील अर्चना गोंधळेकर, सिद्धार्थ यावलकर, प्रवीण पाटील, सहाय्यक सरकारी वकील सचिन सलगरे, सुरेश मुंडे, भूषण विर्दे, किशोर लोखंडे, योगेश बोलकर, अभिजित फुले, भगत , अॅड. बापूसाहेब दहिफळे, अस्थापना अधिकारी शारदा माने, रावसाहेब द्वारकुंडे, एच. के. पठाण, आर. व्ही. जोशी, पी. एस. महाले, उमेश पुरी आदींची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बारावी परीक्षेसाठी बैठे पथकात काम न करण्याचा निर्णय ग्रामसेवकांनी घेतला आहे. त्यामुळे औरंगाबाद जिल्ह्यात बैठे पथक असणार की, नसणार हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बुधवारी सायंकाळपर्यंत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याबाबतचा आढावा घेत होते. दुष्काळी परिस्थितीतील कामे मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने या कामाला प्राधान्य देणे शक्य नसल्याचे ग्रामसेवकांनी स्पष्ट केले.

बारावी परीक्षा गुरुवारपासून सुरू होत आहे. कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी मंडळाच्या पथकास महसूल विभागाचे बैठे पथक असतात. यामध्ये विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येते. परीक्षा सुरू होण्यापासून ते संपेपर्यंत हे पथक संबंधित परीक्षा केंद्रावर बसून असते. भरारी पथकात दोन-तीन जणांची नियुक्ती करण्यात येते. यामध्ये ग्रामसेवकांचीही मोठ्या प्रमाणात नियुक्ती करण्यात येते. दहावी, बारावी अशा दोन्ही परीक्षा सुरळीत, कॉपीमुक्त वातावरणात होण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या बैठे पथकात यंदा ग्रामसेवकांनी नकार दिला आहे. तसे पत्र शिक्षणाधिकारी, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यामध्ये परीक्षा केंद्रावर बैठे पथक स्थापन करण्याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. सायंकाळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांनी आढावा घेतला. त्यांना उपस्थित राहणे बंधनकारक करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे हे कर्मचारी उपस्थित राहणार की, नाही हे गुरुवारी समोर येईल.

\Bदुष्काळी कामांवर परिणामाची शक्यता\B

सध्या दुष्काळी परिस्थिती असून, पाणी टंचाई मोठ्या प्रमाणात आहे. टँकर चालू आहेत. त्यावर दररोज लक्ष ठेवावे लागते. 'नरेगा'अंतर्गत मजुरांची मागणी येत आहे. तेही काम मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्या कामावर दररोज हजर रहावे लागते. यासह सोबत प्रधानमंत्री आवास योजना रमाई, शबरी घरकुले मोठ्या प्रमाणात चालू आहे हे काम संवर्गाकडे आहे. भविष्यात निवडणुकीचे आचारसंहितेचे काम संवर्गाकडे येणार आहे व ग्रामपंचायतचे दैनंदिन कामकाज करावे लागते एवढी मोठ्या प्रमाणात कामे आहेत. त्यामुळे दहावी, बारावीचे परीक्षासाठी एक महिना बैठे पथकात शाळेवर घेतले जाते त्यामुळे महिनाभर इतर कामे बंद होतात परिणाम होतो. त्यामुळे ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांना परीक्षेच्या कामाला घेऊ नये, असे ग्रामसेवकांचे म्हणणे आहे.

\Bबीडमध्ये १४८ पथके\B

बीड जिल्ह्यात कॉपी प्रकरणेही मोठ्या प्रमाणात होतात. कॉपी प्रकरणांना आळा बसावा म्हणून महसूल आणि शिक्षण विभागाचे मिळूण १४८ भरारी पथक, बैठे पथकांची नेमणूक करण्यात आली असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिली. जिल्ह्यात बारावीसाठी ९५ तर दहावीसाठी १५२ केंद्र आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र अंडर प्रिव्हिलेज्ड् टीचर्स असोसिएशनचे(मुप्टा) रौप्य महोत्सवी अधिवेशन २४ फेब्रुवारी रोजी औरंगाबादमध्ये आयोजित करण्यात आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याहस्ते अधिवेशनाचे उद्घाटन होणार असून, पाच हजारांपेक्षा अधिक शिक्षक उपस्थित राहतील, अशी माहिती संघटनेचे सचिव निमंत्रक प्रा. सुनिल मगरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

जिल्हा सत्र न्यायालयासमोरील तापडिया मैदानावर हे अधिवेशन होणार आहे. दुपारी १२ वाजता अधिवेशनाचा उद्घाटन सोहळा होणार आहे. यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे, आमदार सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, संजय शिरसाट, अतुल सावे, इम्तियाज जलील, श्रीकांत देशपांडे, प्रा. अशोक बनसोड, डॉ. विजय पवार, ज्येष्ठ पत्रकार उत्तम कांबळे आदी विविध मान्यवरांची उपस्थिती असणार आहे. संघटनेचे हे २५वे वर्ष असून, पाचवे विभागीय अधिवेशन आहे. शंभर टक्के शाळांना अनुदान, एक व दोन जुलै; तसेच अघोषित शाळांना अनुदान, कायम विनाअनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांना अनुदान, जुनी पेन्शन योजना आदी विषयांवर विविध सत्रांमध्ये उपस्थित मान्यवर मार्गदर्शन करणार आहेत. पत्रकार परिषदेला डॉ. संभाजी वाघमारे, प्रा. भास्कर टेकाळे, शेख मुनीर, राजेंद्र जाधव, हेमंत गायकवाड, हेमंत मगरे, संतोष जाधव, शिवराम म्हस्के, प्रकाश वाघमारे, अंजली पाटील, वंदना खाजेकर यांची उपस्थित होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलारवर करण्यासाठी कार्यालयाने महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीला (मेडा) ५८ लाख रुपयांचा धनादेश महिन्याभरापूर्वी दिला आहे. रक्कम अदा करण्यात आल्याने आता निविदा प्रक्रियेचा मार्गही खुला झाला असला तरीही सोलार प्रकरणात कासवगती कायम आहे. प्रशासनाच्या या धोरणामुळे कलेक्टर ऑफिसमध्ये होणाऱ्या सोलारला मुहूर्त कधी लागणार असा प्रश्न आहे.

औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सोलारसाठी पुन्हा एकदा प्रयत्न सुरू केले असून कार्यालयाचे एनर्जी ऑडिट पूर्ण केल्यानंतर आता ५८ लाख रुपयांचा धनादेश महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीला (मेडा) देण्यात आला. यानंतर आता निविदा प्रक्रीयेचा मार्ग खुला झाला आहे, मात्र महिन्याभरानंतरही ही प्रक्रिया जैसे थे आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय कार्यालयात डिसेंबर महिन्यात सौर उर्जेचा वापर करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी सांगितले होते, मात्र सोलारची गाडी पुढे सरकली नाही. एनर्जी ऑडिट पूर्ण केल्यानंतर आता निविदा प्रक्रीया करण्यासाठी 'मेडा' संस्थेला ५८ लाख रुपयांचा धनादेश देण्यावर निर्णय झाला होता. त्यानंतर ही रक्कमही एजन्सीला देण्यात आली आहे. संपूर्ण कार्यालय सोलारवर करण्यासाठी एक कोटी १० लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक असून या माध्यमातून ११५ किलोवॅट क्षमतेचे युनिट सुरू करण्यात येणार आहे. संदर्भात संपूर्ण कार्यालयाचा सर्व्हेक्षणही पूर्ण करण्यात आले आहे. युनिटच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर विजेची बचत होईल. सोलार पॉवर संदर्भात महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (मेडा) संस्थेसोबत चर्चाही करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आलेल्या सर्व्हेक्षणामध्ये कार्यालयातील प्रत्येक विभाग, प्रत्येक शाखा तसेच अधिकाऱ्यांच्या दालनांमध्ये असलेल्या ट्यूब लाइट, संगणक, बल्ब, एसी, वॉटर कूलर आदी उपकरणांसाठी दरमहा किती युनिट वीज खर्च होते, याचा रिपोर्ट तयार करण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला एका महिन्यामध्ये सुमारे एक लाख रुपयांचे वीज बिल भरावे लागते. सौर ऊर्जेबाबत निर्णय झाला तरी सध्या असलेले विजेचे कनेक्‍शनही राखीव म्हणून ठेवण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर युनिट उभारणीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलारवर करण्यासाठी तत्कालिन जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय यांनी प्रयत्न केले होते. आता जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी या प्रकरणत लक्ष घातले आहे, मात्र कासवगतीने सुरू असलेल्या प्रक्रियेमुळे सोलार सिस्टिमसाठी विलंब होत असल्याचे चित्र आहे.

दोन वर्षांपासून प्रकरण थंड बस्त्यात

मार्च २०१६ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात सौर उर्जेचे युनिट उभारण्यासाठी कार्यालयातील सर्व उपकरणांचे एनर्जी ऑडिट करण्यासाठी 'मेडा' या संस्थेकडून तंत्रसहाय्य घेण्यात येणार होते, मात्र 'मेडा'ला जागेची पाहणी, सर्व्हे आदी गोष्टींचा अभ्यास करण्यासाठी लेखी प्रस्तावाची आवश्यकता होती. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून रितसर पत्राची आवश्यकता होती, मात्र जिल्हाप्रशानाने केवळ दूरध्वनीवरून संपर्क केला असल्याने हे प्रकरण थंड बस्त्यात पडले होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील रस्त्याने पायी जाताना मोबाइलवर बोलत जात असाल तर सावधान, कोणत्याही क्षणी मोबाइल हिसकावला जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांत शहरात पादचाऱ्यांचे मोबाइल हिसकावणारी दुचाकीस्वारांची टोळी कार्यरत झाली आहे. गेल्या दहा दिवसांत अशा पद्धतीने मोबाइल पळविण्याच्या आठ घटना विविध भागात घडल्या आहेत.

शहरात दुचाकीवर मंगळसूत्र पळविण्याच्या घटना नेहमीच घडतात. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून दुचाकीवर येऊन पायी जात असलेल्या मोबाइल धारकाचा मोबाइल हिसकावून पळविण्याच्या घटना घडल्या आहेत. रविवारी दुचाकीस्वार चोरट्यांनी अर्ध्या तासात पाच पादचाऱ्यांचे मोबाइल मिलकॉर्नर आणि काबरानगर येथून पळविले. यामध्ये रविवारी रात्री साडेआठ वाजता तुळशीदास विजय सराटे (वय २९ रा. सूतगिरणी चौक) हा तरुण काबरानगर चौकातून पायी मोबाइलवर बोलत जात होता. यावेळी पाठीमागून दुचाकीवर दोन चोरटे त्याच्याजवळ आले. यावेळी दुचाकीवर पाठीमागे बसलेल्या तरुणाने तुळशीदासच्या हातातील दहा हजारांचा मोबाइल हिसकावत पसार झाला. या प्रकरणी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. यानंतर अवघ्या अर्ध्या तासानंतर या दुचाकीस्वार चोरट्यांनी मिलकॉर्नर भागात धुमाकूळ घातला. मिलकॉर्नर ते खडकेश्वर रोडवर नऊ वाजता या दुचाकीस्वारांनी चार पादचाऱ्यांचे मोबाइल अशाच पद्धतीने हिसकावले. यामध्ये बबलू रशीद सय्यद (वय १९, रा. मिलकॉर्नर) याने तक्रार दाखल केली. चोरट्यांनी बबलूसोबत सुमिता अरुण कुलकर्णी, गजानन रामप्रसाद अंकर तसेच सचिन त्रिंबकदास मैड यांचे देखील मोबाइल हिसकावत पसार झाले. या प्रकरणी क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

…

अशी असते पद्धत

एका दुचाकीवर हे दोन चोरटे हा गुन्हा करीत आहेत. यामध्ये मोबाइलवर बोलत पायी जाणाऱ्या एकट्या व्यक्तीला लक्ष्य करण्यात येते. त्याच्या पाठीमागून दुचाकीवर हे चोरटे येतात. दुचाकीची गती कमी करीत पाठीमागे बसलेला आरोपी मोबाइलधारकाचा मोबाइल हिसकावून घेतो, यानंतर हे आरोपी वेगाने पसार होता. आतापर्यंतच्या सर्व गुन्ह्यात आरोपींनी हीच कार्यपद्धती वापरली असल्याचे दिसून येते.

…

दहा दिवसांतील घटना

तारीख तक्रारदार स्थळ किंमत

१० फेब्रुवारी आकाश लव्हाळे समर्थनगर आठ हजार पाचशे

११ फेब्रुवारी कन्हैयालाल दयालानी पेशवा हॉटेलजवळ, वेदांतनगर आठ हजार पाचशे

१४ फेब्रुवारी भगवान बोडखे महालक्ष्मी चौक, एन २ १९ हजार

१७ फेब्रुवारी तुळशीदास सराटे काबरानगर चौक, गारखेडा १० हजार

१७ फेब्रुवारी बबलू रशीद, खडकेश्वर ते मिलकॉर्नर एकूण २० हजार

सुमिता कुलकर्णी

गजानन अंकर

सचिन मैड

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कुरिअर कंपनीत काम करणाऱ्या मुलाने सहकाऱ्याचा विश्वासघात करत ६५ हजारांचा ऐवज असलेली बॅग लंपास केली. याप्रकरणी मंगळवारी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

शिवाजी राठोड (वय २९, रा. सुरेवाडी, जाधववाडी) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून, राठोड आणि त्याचा सहकारी अमोल तांगडे (रा. माळखेड, जि. बुलढाणा) हे दोघे एनटेक्स ट्रान्सपोर्टेशन कंपनीत अॅमेझॉन कंपनीच्या पार्सल डिलिवरीचे काम करत होते. नऊ नोव्हेंबर २०१८ रोजी राठोड आणि तांगडे हे एन पाच भागातील एलआयसी कार्यालयात गेले. या ठिकाणी दोघांनी दुचाकी पार्क केली. यावेळी राठोड याने, मी एलआयसी कार्यालयात जाऊन पार्सल देऊन येतो. तू सामानाकडे लक्ष ठेव असे सांगितले. यावेळी तांगडे याने राठोड याला जाण्यास सांगितले. राठोड हा पार्सल देण्याासाठी गेल्यानंतर काही वेळाने परत आला असता त्याला पार्किंगमध्ये तांगडे दिसून आला नाही तसेच दुचाकीवर ठेवलेली कुरिअरचे सामान असलेली बॅग देखील आढळून आली नाही. या बॅगमध्ये पाच मोबाइल हँडसेट, एक टॅब मोबाइल, पुस्तके, हेडफोन, पेनड्राइव्ह, कपडे, सौंदर्य प्रसाधने, हँडवॉच, कॉलेज बॅग, बेल्ट, एलईडी असा ऐवज होता. या प्रकरणी राठोडच्या तक्रारीवरून सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, जमादार राठोड तपास करीत आहेत.

…

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात अतिक्रमणांची संख्या वाढत आहे. प्रामुख्याने आरसीसीच्या माध्यमातून मोठमोठ्या इमारती पालिकेची परवानगी न घेता बांधल्या जात आहेत. त्यामुळे अशा अतिक्रमणांची माहिती तीन दिवसांत द्या, असे अल्टिमेटम महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी तिसऱ्यांदा पालिका प्रशासनाला दिले आहे.

शहरातील वाढत्या अतिक्रमणांबद्दल महापौरांनी यापूर्वी दोन वेळा अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. शहराच्या चारही बाजूला मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमित बांधकामे होत आहेत. २० बाय ३० चे प्लॉट पाडून त्याची सर्रास विक्री केली जात आहे. त्याशिवाय मोठमोठ्या इमारती देखील पालिकेची परवानगी न घेता उभारण्यात येत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा महसूल तर बुडतच आहे, शिवाय शिस्त मोडून बांधकामे होत आहेत, असे लक्षात आले आहे. त्यामुळे अतिक्रमित बांधकामांवर पालिकेचा अंकुश असला पाहिजे या उद्देशाने महापौरांनी यापूर्वी अतिक्रमण हटाव विभागाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर दोन वेळा बैठका घेतल्या. महापालिकेची परवानगी न घेता जी मोठमोठी बांधकामे होत आहेत त्याची माहिती देण्याचे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले होते. या कामासाठी झोन कार्यालयनिहाय इमारत निरीक्षक नियुक्त करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या होत्या, पण अधिकाऱ्यांनी याकडे अद्याप लक्ष दिले नाही. त्यामुळे महापौरांनी बुधवारी पुन्हा एकदा अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. अतिक्रमणांची यादी तीन दिवसांत सादर करा, असे आदेश दिले. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत आयुक्तांनी सुमारे ३५०० बांधकामे अनधिकृत किंवा अतिक्रमित असल्याचे स्पष्ट केले होते. अनधिकृत बांधकामांमुळे महापालिकेचा महसूल देखील बुडत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली होती. या बांधकामांना नोटीस बजावण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर महापौरांनी पुन्हा एकदा अधिकाऱ्यांना अतिक्रमणांबद्दल सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. इमारत निरिक्षकांना नोटीस द्या, असे त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले.

महापालिकेच्या हद्दीत सरकारी जमिनीवर व महापालिकेच्या मालकीच्या जमिनीवर देखील मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झालेली आहेत. या बांधकामांबद्दल शासनाचे मार्गदर्शन मागविण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतला. शासकीय जमिनीवरील बांधकामांवर कशी कारवाई करायची याचे स्पष्ट मार्गदर्शन शासनाने करावे अशी विनंती महापालिकेतर्फे केली जाणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समांतर जलवाहिनीच्या पर्यायाचा प्रस्ताव शासनाला पाठवण्यापूर्वी पुन्हा एकदा कंपनीशी चर्चा करा, अशी सूचना महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना केली आहे.

समांतर जलवाहिनीचा पीपीपी तत्वावरील करार रद्द करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. तत्पूर्वी महापालिकेचे प्रशासन, पदाधिकारी आणि समांतर जलवाहिनीचे काम करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्यात दोन-तीन वेळा बैठक झाली. कंपनीने पीपीपी तत्वावरील काम करावे, अशी अपेक्षा पालिकेकडून व्यक्त करण्यात आली होती, परंतु एसपीएमएल (सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लिमीटेड) या कंपनीला बँकेकडून कर्ज मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे एसपीएमएल ऐवजी एस्सेल ग्रुपला मुख्य भागीदार करण्याची मागणी कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. कंपनीच्या प्रतिनिधींच्या मागणीबद्दल महापालिकेने कायदेशीर सल्ला घेतला तेव्हा एस्सेल ग्रुपला मुख्य भागीदार करणे शक्य नाही, असे स्पष्ट झाले. त्यामुळे कंपनीने समांतर जलवाहिनीच्या योजनेतून माघार घेण्याची तयारी दर्शविली. महापालिकेने कंपनीला १३५ कोटी रुपये द्यावेत, त्यानंतर कंपनी लवादाच्या समोर आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेले खटले मागे घेईल, असा प्रस्ताव कंपनीकडून महापालिकेला देण्यात आला. या प्रस्तावाचा हवाला देऊन पीपीपी तत्वावरील योजनेला नवीन पर्याय शोधण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवला आणि त्याला सभेने मान्यता देखील दिली.

जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकण्यासाठी निविदा काढण्याचे देखील यावेळी ठरविण्यात आले. या बद्दलचा प्रस्ताव आयुक्तांनी शासनास पाठवावा व नवीन प्रस्तावाबद्दल आवश्यक ते सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार देखील सर्वसाधारण सभेने आयुक्तांना दिले होते. त्यानंतर महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी आयुक्तांना पुन्हा सूचना करीत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यापूर्वी कंपनीशी पुन्हा एकदा चर्चा करा, असे सांगितले आहे. तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी देखील पीपीपी तत्वावरील योजनेला पर्याय म्हणून दुसऱ्या योजनेचा प्रस्ताव शासनाला पाठवला होता, परंतु समांतर जलवाहिनीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून शासनाने त्या प्रस्तावावर काहीच निर्णय घेतला नाही. आताही तीच स्थिती आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयीन प्रकरणातून माघार घेण्याची भूमिका कंपनीने लेखी स्वरुपात मांडली तरच शासनाकडून नवीन योजनेच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळू शकेल. त्यामुळे आयुक्तांनी कंपनीशी चर्चा करावी आणि त्यानंतर शासनाला प्रस्ताव सादर करावा, असे महापौरांनी म्हटले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या बारावी परीक्षांना गुरुवारपासून सुरुवात होणार आहे. विभागातील पाच जिल्ह्यातून एक लाख ६८ हजार २५१ विद्यार्थी बारावी परीक्षा देणार आहेत. ३८८ परीक्षा केंद्रावर परीक्षा होणार आहे.

शिक्षण मंडळाकडून परीक्षेची तयारी बुधवार सायंकाळपर्यंत सुरूच होती. प्रात्यक्षिक परीक्षा एक ते १८ फेब्रुवारीदरम्यान घेण्यात आल्या. लेखी परीक्षांना गुरुवारपासून सुरुवात होत आहे. विभागातील बीड, जालना, परभणी, हिंगोली व औरंगाबाद पाच जिल्ह्यांतून बारावीसाठी एक लाख ६८ हजार २५१ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. संख्येच्या तुलनेत प्रश्नपत्रिका पोचविण्याचे काम बुधवारी उशिरापर्यंत सुरू होते. मागील वर्षीपासून परीक्षा केंद्रावर वेळेवर पोचण्याचे बंधन विद्यार्थ्यांना घालण्यात आले. उशिरा आलेल्या परीक्षार्थींना प्रवेश दिला जाणार नाही. विद्यार्थ्यांनी ताणतणाव न घेता परीक्षा द्यावी, असे आवाहनही मंडळाकडून करण्यात आले आहे.

संबंधित वृत्त...४

औरंगाबाद :

रेल्वे स्टेशन ते रेल्वे स्टेशन अशा रिंग रूट मार्गावर धावणारी सिटी बस सुरू करण्यात आली आहे. सध्या या मार्गावर एकच बस सुरू करण्यात आली आहे. दिवसभरातून या बसच्या सहा फेऱ्या होणार आहे. ही बस रेल्वे स्टेशन - बाबा पेट्रोल पंप चौक - भडकल गेट - आमखास मैदान - दिल्ली गेट - हर्सूल - सिडको बस स्थानक - सेव्हल हिल - क्रांतीचौक - उस्मानपुरा मार्गे - रेल्वे स्टेशन या मार्गावर सुरू करण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पंतप्रधान घरकूल योजनेच्या माध्यमातून सुमारे ५० हजार घरकुलांचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. तीन वर्षांपासून रखडलेल्या या घरकूल योजनेला निवडणुकीच्या तोंडावर गती देण्याचा खटाटोप केला जात आहे.

स्वत:चे घर असावे, असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. हातावर पोट असणाऱ्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होतेच असे नाही. त्यामुळे गोरगरीबांना हक्काचे घर मिळाले पाहिजे, यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजना जाहीर केली. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला या योजनेत काम करण्यासाठी विशिष्ट उद्दिष्ट देण्यात आले. औरंगाबाद महापालिकेने ८० हजार ५१२ घरकुलांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला, त्यापैकी ५० हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट शासनाने महापालिकेला दिले. तीन वर्षांत महापालिकेने या क्षेत्रात काम केले नाही. पाच हजार घरकुलांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजुरीसाठी म्हाडाला पाठवण्यात आला. म्हाडाने त्यात त्रुटी काढल्यामुळे हा प्रकल्प अहवाल देखील रखडला. त्यामुळे आता पुन्हा पंतप्रधान घरकूल योजनेचा मुद्दा महापालिकेत ऐरणीवर आला आहे. ५० हजार घरकुलांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून, तो मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर मांडण्याचे आदेश महापौरांनी प्रशासनाला दिले आहेत. 'डीपीआर'बद्दल युद्धपातळीवर काम करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या आहेत.

\Bगुंठेवारी भागासाठी पाठपुरावा : महापौर\B

पंतप्रधान घरकूल योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून सर्वाधिक अर्ज गुंठेवारी भागातून आले आहेत, परंतु या भागात योजनेचा लाभ देण्यात नियमानुसार अडचणी येत आहेत. गुंठेवारी भागालाही या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्याची भूमिका महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी स्पष्ट केली. म्हाडाअंतर्गत महापालिकेने २२ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. म्हाडाने आपल्या योजनेत २० टक्के घरे गरिबांसाठी आरक्षित ठेवली पाहिजेत, असा नियम आहे. म्हाडाने २० टक्के घरे आरक्षित ठेवावीत, यासाठी महापालिका शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या औरंगाबाद विभागीय केंद्र व एमजीएम पत्रकारिता महाविद्यालय संचलित एमजीएम फिल्म आर्ट्स विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित चित्रपट चावडी उपक्रमांतर्गत शनिवारी (२३ फेब्रुवारी) सायंकाळी ६ वाजता रोप या चित्रपटाचे प्रदर्शन करण्यात येणार आहे. व्ही. शांताराम प्रेक्षागृह, एमजीएम फिल्म आर्ट्स विभाग, एमजीएम पत्रकारिता महाविद्यालय येथे हा चित्रपट दाखविण्यात येणार आहे. पॅट्रिक हॅमिल्टन या नाटकावर आधारित १९४८ ला प्रदर्शित अल्फ्रेड हिचकॉक दिग्दर्शित रोप हा चित्रपट मानसिक गुन्हेगारीवर आधारित असून यामध्ये जेम्स स्टीवर्ट, जॉन डेल आणि फर्ली ग्रँकर यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. चित्रपट रसिकांनी या चित्रपटाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गर्भलिंग निदान प्रकरणातील आरोपी डॉ. वर्षा शेवगण उर्फ अंजली राजपूतचा नियमित जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. एस. पाटवदकर यांनी फेटाळला. प्रकरणात शेवगण हिला एक फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली होती व नऊ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती व त्यानंतर रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती. तिने नियमित जामिनासाठी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कोर्टात अर्ज दाखल केला असता कोर्टाने तो फेटाळला. त्याविरुद्ध शेवगण हिने जिल्हा कोर्टात अव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणीवेळी, गुन्हा गंभीर असून तपास प्राथमिक अवस्थेत आहे. आरोपीला जामीन मंजूर केल्यास आरोपी फिर्यादी व साक्षीदारांवर दबाव अणू शकते. त्यामुळे आरोपीला जामीन मंजूर करू नये, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील आर. सी. कुलकर्णी यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने डॉ. शेवगण हिचा जामीन फेटाळला.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

पैसे घेऊनही प्लॉट न दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी याचिका मागे घेतल्याने आमदार सुभाष झांबड यांना दिलासा मिळाला आहे.

याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. आर. जी. अवचट यांच्यासमोर झाली. वैजापूर येथील जयेश संचेती यांनी याचिका दाखल केली होती. झांबड हे मुख्य प्रवर्तक आणि इतर भागीदार असलेल्या गुरुकृपा हौसिंग सोसायटी या प्रकल्पात त्यांच्या वडिलांनी वडिलांनी प्लॉट खरेदी केला. यापोटी ५० लाख रुपये देण्यात आले. मात्र, त्यांना प्लॉट आणि पैसे काहीही मिळाले नाही. दरम्यान सुभाष झांबड यांनी आमदारकीची निवडणूक लढविली. यामध्ये उमेदवारी अर्जासोबत मालमत्तेसंदर्भात द्यावयाच्या शपथपत्रात सर्व मालमत्तेची माहिती देणे अनिवार्य असताना त्यात गुरुकृपा हौसिंग सोसायटीची माहिती लपविण्यात आली. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. आमदार झांबड यांनी हस्तक्षेप अर्ज सादर केला. या संदर्भात याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने पोलिस चौकशी झालेली असून, त्यात तथ्य न आढळल्याने चौकशी बंद करण्यात आली. त्यावेळी झांबड आणि संचेती यांचे जबाबही घेण्यात आले होते.

\Bशपथपत्रात मालमत्ता विवरण

\Bझांबड यांनी आपल्या उमेदवारी अर्जासोबत दाखल केलेल्या शपथपत्रात संपूर्ण मालमत्तेचे विवरण दिलेले आहे. गुरुकृपा हौसिंग सोसायटीतील सर्व प्लॉट विक्री झालेली असल्याने त्यांच्याकडे कोणतीही मालकी नाही. या प्रकरणात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली होती आणि त्यांनी योग्य त्या न्यायालयाकडे दाद मागण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्याला दिले होते. याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतल्याने झांबड यांना दिलासा मिळाला.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वनविभागाच्या भरती प्रक्रियेच्या जाहिरातीतील शैक्षणिक अर्हतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरणाने प्रतिवादींना नोटीस बजावल्या.

मुख्य वनसंरक्षक (नागपूर) तर्फे सर्वेक्षक गट क ५१ पदे सरळ सेवा भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आली होती. २२ जानेवारी रोजी जाहिरात देण्यात आली. १४ फेब्रुवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख होती. जाहिरातीनुसार शैक्षणिक अर्हता बारावी उत्तीर्ण अशी होती. अर्जदार वैशाली ढेपले यांनी औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थेतून सर्वेक्षक हा व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे. जाहिरातीत बारावी शैक्षणिक अर्हता असल्याने त्यांचा ऑनलाइन अर्ज स्वीकारला जात नव्हता. वास्तविक शासन निर्णयानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्याला बारावी समकक्ष धरण्याचे धोरण आहे. विशेष म्हणजे अर्जदारांना यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाने बीए प्रथम वर्षाला प्रवेश दिलेला आहे. ऑनलाइन भरती प्रक्रियेत अर्ज स्वीकारला जात नसल्याने वैशाली ढेपे यांनी आव्हान दिले आहे.

\B१३ मार्चला सुनावणी

\Bसुनावणीनंतर न्यायधिकरणाने प्रतिवादींना नोटीस बजावल्या असून, या तारखेपुर्वी लेखी परीक्षा घेतल्यास त्याचा निकाल याचिकेत्या अधिन राहिल असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अर्जदारांतर्फे अनिल गोलेगांवकर, मधुर गोलेगांवकर तर शासनातर्फे अॅड. प्रिया भारस्वाडकर यांनी काम पाहिले. या याचिकेची सुनावणी १३ मार्चला होणार आहे.