औरंगाबाद : प्रजापिता ब्रम्हकुमारी ईश्वरीलय विश्वविद्यालयाच्या औरंगाबाद केंद्रातर्फे शनिवारी व रविवारी (२३, २४ फेब्रुवारी) अलविदा डायबेटिस या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिबिरात मधुमेहाचे कारण, निवारण आणि संपूर्ण नियंत्रण, म्युझिकल एक्सरसाइज, ध्यान अभ्यासाचाही समावेश राहील. शनिवारी एमजीएम क्रिकेट ग्राउंड येथे सकाळी सहा ते नऊ व सायंकाळी पाच ते रात्री आठ या वेळेत हे शिबिर होणार आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ब्रम्हकुमारीजच्या औरंगाबाद केंद्राच्या मुख्य संचालिका राजयोगिनी ब्रम्हकुमारी शीला दीदी या राहणार असून, कार्यक्रमाला एमजीएमचे सचिव अंकुशराव कदम, अधिष्ठाता डॉ. प्रवीण सूर्यवंशी यांची प्रमुख पाहुणे असतील. शिबिरामध्ये मधुमेहतज्ज्ञ डॉ. श्रीमंत कुमार हे मार्गदर्शन करणार आहेत. शिबिरास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रजापिता ब्रम्हकुमारी ईश्वरीय विद्यालयातर्फे करण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कर्तव्य बजावणाऱ्या बीट मार्शलला शिवीगाळ करीत धक्काबुक्की करून कर्तव्य बजावण्यास मनाई करण्यात आली. मंगळवारी रात्री सव्वानऊ वाजता रमानगर भागात हा प्रकार घडला. याप्रकरणी बीट मार्शलच्या तक्रारीवरून संशयित आरोपीविरुद्ध उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या प्रकरणी विश्वनाथ विठ्ठलराव गंगावणे हे उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात बीट मार्शल म्हणून नेमणुकीस आहेत. मंगळवारी रात्री सव्वानऊ वाजता रमानगरात दोन गटात वाद निर्माण झाला होता. यावेळी गंगावणे हे जमलेल्या जमावाला शांत राहण्याच्या तसेच रस्त्याच्या बाजूला जाण्याच्या सुचना करीत होते. यावेळी संशयित आरोपी अनिल मगनराव सदाशिवे रा. गल्ली क्रमांक २, रमानगर हा पोलिसांच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करीत रस्त्याच्या बाजूला जात नव्हता. गंगावणे यांनी सदाशिवे याला सांगितले असता त्याने तुम्ही मला सांगणारे कोण, मला डिसीपी साहेबांचा आदेश आहे, असे म्हणत बीटमार्शल गंगावणे यांना शिवीगाळ करीत धक्काबुक्की केली. तसेच तुम्हाला पाहून घेतो अशी धमकी दिली. याप्रकरणी गंगावणे यांच्या तक्रारीवरून आरोपी अनिल सदाशिवे विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून एपीआय बंडेवाड तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस विभागात बदल्यांचे सत्र सुरू आहे. औरंगाबाद शहर पोलिस दलातील पाच पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या जिल्ह्याबाहेर करण्यात आल्या आहेत. या निरीक्षकांमध्ये हेमंत कदम यांची बदली बीड येथे करण्यात आली आहे. पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक लक्ष्मीनारायण शिनगारे यांची बदली जालना येथे करण्यात आली आहे. छावणी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक श्रीपाद परोपकारी यांची बदली नाशिक शहरात करण्यात आली आहे. वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक ज्ञानेश्वर साबळे, तसेच हर्सूल पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक मनीष कल्याणकर यांची बदली पिंपरी चिंचवड येथे करण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अत्यल्प पावसामुळे यंदाही मराठवाडा दुष्काळाचा सामना करत आहे. इतर जिल्ह्यांची तुलना करता सर्वाधिक पाणीटंचाई औरंगाबाद, जालना आणि बीड जिल्ह्यात असून टंचाई आराखड्यानुसार मराठवाड्यात जूनपर्यंत तब्बल साडेतीन हजार टँकरची आवश्यकता राहण्याचा अंदाज आहे. सध्या मराठवाड्यात १३८७ टँकरद्वारे २ लाख ४० हजार नागरिकांची तहान भागवण्यात येत आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात सर्वच जिल्ह्यात टँकर सुरू करण्यात आले असले तरी औरंगाबाद, बीड आणि जालना जिल्ह्यात पाण्यासाठी वनवन अधिक आहे. त्या तुलनेत इतर जिल्ह्यांमध्ये दोन आकडी टँकरसंख्या आहे. सध्या औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक ७०७ टँकर सुरू आहेत तर जालना २१९, बीड जिल्ह्यात ३९६ टँकर सुरू आहेत, तर परभणी ३, हिंगोली ११, नांदेड १८, लातूर २ तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात ३१ टँकर सुरू आहेत. मराठवाड्याला अद्याप उन्हाळ्याच्या झळा बसणे सुरू झाले नाही. येत्या काही दिवसांमध्ये टँकरसंख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. संभाव्य टंचाई आराखड‌यानुसार ही संख्या साडेतीन हजारांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

मराठवाड्याच्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वात कमी पाऊस झाला असल्याने अडचणी वाढल्या आहेत. अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत औरंगाबाद जिल्ह्यात केवळ ५६ टक्केच पाऊस झाला आहे. अत्यल्प पावसामुळे पैठण, गंगापूर व वैजपूर तालुक्यामध्ये टँकर सुरू करावे लागेल. दररोज टँकरची मागणी वाढत आहे.

जालना जिल्ह्यातील भोकरदन, जाफ्राबाद, अंबड, बदनापूर तर बीड जिल्ह्यातील आष्टी, गेवराई, शिरुर, बीड आणि गेवराई तालुक्यामध्ये आताच पाणीटंचाई असल्याने या तालुक्यातील बहुतांश गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.

--.

लोकसंख्येनिहाय टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

जिल्हा.......... गावे.... वाड्या....... टँकर............ अवलंबुनलोकसंख्या

औरंगाबाद.......५१३.......१९६........७०७.............१२ लाख ५६ हजार ८७०

जालना..........१७४........०९...........२१९.............३ लाख ८५ हजार ६२१

परभणी..........०३..........००............०३...........७ हजार ४३८

हिंगोली........०६...........०१..........११...............१८ हजार ७८९

नांदेड..........२४...........०१...........१८.............३९ हजार ९३९

बीड.............३१२.........१३४........३९६...........६ लाख २८ हजार ६१

लातूर..........०३............००...........०२...........१० हजार ४४०

उस्मानाबाद.....२३..........००..........३१.............६२ हजार २३

--------------------------------------------------------

एकूण...........१०५८.........३४१........१३८७........२४ लाख ९ हजार १६८

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून औरंगाबादचा समावेश महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानात केला आहे. या अभियानातून शंभर कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. या निधीत महापालिकेचा हिस्सा टाकण्यासाठी कर्ज काढण्याचा प्रस्ताव पालिका आयुक्तांनी शुक्रवारी (२२ फेब्रुवारी) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत ठेवला आहे.

या प्रस्तावात म्हटले आहे की, राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाचे पत्र चार फेब्रुवारी रोजी प्राप्त झाले. त्यानुसार, नगरोत्थान महाअभियानात ड वर्ग महापालिकेतून औरंगाबाद पालिकेचा विशेष बाब म्हणून समावेश केला आहे. शंभर कोटींच्या प्रस्तावास राज्य शासनाने तत्वत: मान्यता दिली आहे. आर्थिक आकृतीबंधानुसार अनुक्रमे राज्य शासनाचे ७० आणि पालिकेचा हिस्सा ३० टक्के राहणार आहे. पालिकेला हा निधी उभारण्यासाठी हुडको, एमएमआरडीए, एमयूआयडीसीएल या वित्तीय संस्थांकडून शासनाच्या मान्यतेने कर्ज घेण्याची मुभा आहे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.

सर्वसाधारण सभेने कर्ज काढण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यास नगरोत्थान महाअभियानात सहभाग नोंदवण्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे, योजनेतून करायची कामे निश्चित करणे, त्यासाठी आवश्यक सर्व कार्यवाही करणे सोपे होईल. या बद्दलचे सर्व अधिकारी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना प्रदान करण्याचा उल्लेख प्रस्तावात आहे.

\Bमहिलांसाठींचा प्रस्ताव \B

महिला बालकल्याण समितीच्या अंतर्गत आठ कोटी ६० लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव देखील पालिका प्रशासनाने सभेत ठेवला आहे. हा निधी महिलांसाठी विविध उपक्रम व प्रशिक्षणासाठी खर्च केला जाणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'शिवा' अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेतर्फे सोमवारी (२५ फेब्रुवारी) मुंबई येथील विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर एल्गार मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा मोर्चा सकाळी ११ वाजता आझाद मैदानातून निघणार आहे. मोर्चाचे नेतृत्व संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. मनोहर धोंडे हे करत आहेत.

लिंगायत समाजाच्या मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येणाक आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिलेल्या निवेदनातील उर्वरित ३२ जातींचा ओबीसी, एबीसी व एनटी प्रवर्गात समावेश करणे, यापूर्वी राज्य सरकारने १८ जातींची ओबीसी व तीन जातींचा एसबीसी प्रवर्गात चार सप्टेंबर २०१४ रोजी समावेश केला. या जातीचा राज्य सरकारच्या यादीत समावेश करणे, बोरामणी (जि.सोलापूर) येथील विमानतळास महात्मा बसवेश्वर विमानतळ असे नाव द्यावे, सोलापूर रेल्वे स्टेशनला श्री सिद्धेश्वर रेल्वे टर्मिनस असे नाव द्यावे, मुंबई, नवी मुंबईत दोन एकर भूखंडावर राज्य शासनाच्या वतिने वीरशैव लिंगायत समाजासाठी शिवा भवन बांधून द्यावे, आदी मागण्या आहेत. या मोर्चात समाज बांधवांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन अशोक फुशशंकर, प्रभाकर पटणे, वीरभद्र वनशेट्टी, अशोक जाधव, उमेश दारुवाले, संजय पाटील आदींनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यातून धावणाऱ्या रेल्वेंपैकी नांदेड-अमृतसर-नांदेड सचखंड एक्स्प्रेस ही महत्वाची रेल्वेगाडी आहे. या रेल्वेला आधुनिक प्रकारचे 'एलएचबी' कोचचे रॅक लावण्यात आले असून शेवटचे चौथे कोच नुकतेच दाखल झाले. त्यामुळे या रेल्वेच्या प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित होणार आहे.

सचखंड एक्सप्रेस ही महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, हरियाना, दिल्ली व पंजाब या पाच राज्यांतून धावते. या रेल्वेतून मोठ्या प्रमाणात शिख बांधव अमृतसर व नांदेड येथील गुरुद्वारात दर्शनासाठी प्रवास करतात. सतत गर्दी असलेल्या या रेल्वेचे रॅक बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सर्वप्रथम २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी निघणाऱ्या नांदेड ते अमृतसर सचखंड एक्स्प्रेसमध्ये 'एलएचबी' (लिंके हॉफमन बोस्च) कोच लावण्यात आले. त्यानंतर दुसरी रॅक नऊ डिसेंबर २०१८ रोजी, तर तिसरी रॅक नऊ जानेवारी रोजी प्राप्त झाली. नुकतीच २१ फेब्रुवारी रोजी चौथी रॅक जोडण्यात आली. आता सचखंड एक्स्प्रेसला चारही रॅक 'एलएचबी' आहेत. या सुविधेचे सचखंड गुरुद्वारा नांदेड येथील पदाधिकारी, यात्रेकरू, व्यापारी आणि विद्यार्थ्यांनी केले आहे.

…

\B'एलएचबी' कोचची वैशिष्टे \B

-कोचचे डिझाइन लिंके हॉफमन बोस्च या जर्मन कंपनीकडून

-भारतीय रेल्वे विभागतर्फे कोचचे उत्पादन

- स्लीपर क्लासमध्ये आठ, ए. सी. थ्री टायर मध्ये आठ, आणि ए. सी. टू टायर मध्ये चार बर्थ

…

\Bनवीन कोचचे लाभ \B

- हे कोच जास्त आरामदायक

- डिस्क ब्रेकमुळे अधिक सुरक्षा

- अपघातावेळी ते एकमेकांवर चढत नाहीत

- अपघातप्रसंगी संभाव्य हानी कमी

- अत्याधुनिक प्रसाधनांचा समावेश

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहरालगत असलेल्या २१ गावांचा सुनियोजित पद्धतीने विकास करण्यासाठी झालर क्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्याला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे, मात्र विकासक संस्था कोणती राहील, हा प्रश्न अजूनही प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

औरंगाबाद शहरालगतच्या २१ गावांच्या विकासाकरिता शासनाने सिडकोची विकास प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार, सिडकोने झालर क्षेत्र प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना मागवल्या. त्यावरील आक्षेपांची सुनावणी घेऊन प्रारूप आराखडा शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवला होता. काही वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर या विकास आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे.

झालर क्षेत्र विकास आराखडा तयार होतानाच तो राबविण्याची इच्छा नसल्याचे सिडकोकडून सांगण्यात येत होते. त्यामुळे आता विकास आराखड्याला मंजुरीनंतर त्याची अंमलबजावणी कोणती संस्था करणार हा प्रश्न कायम आहे. या गावांमध्ये विकास करण्यासाठी दिला जाणारा दर कमी असल्याचे कारण दाखवित हे काम करणार नसल्याचे सिडकोने स्पष्ट केलेले आहे. या परिस्थितीत विकास प्राधिकरणाची अद्याप नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, सिडकोने झालर क्षेत्रातील अतिक्रमणे काढण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, पोलिसांचा बंदोबस्त न मिळाल्यामुळे ही कारवाई थांबविण्यात आली आहे. मागील दीड वर्षांपासून झालर क्षेत्र विकास आराखडा मंजूर करूनही विकास प्राधिकरणाबाबत स्पष्ट निर्णय न झाल्याने या गावांचा विकास कोण करणार?, हा प्रश्न कायम आहे.

………

\Bजमीन विकता येईना … \B

झालर क्षेत्र विकास आराखडा मंजूर झाल्यामुळे २१ गावांतील जमीन मालकांची अडचण झाली आहे. शेतकऱ्यांना शेतजमीन विकता येत नाही, तसेच ती विकसितही करता येत नाही. याचा फटका ग्रामीण जनतेला बसत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाकरीता दहा टक्के आरक्षणाचे प्रमाणपत्र मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून मिळण्यास प्रारंभ होणार आहे. यासाठी सेतू सुविधा केंद्रामध्ये आवश्यक असलेली 'ऑनलाइन' प्रक्रिया करण्यात येत आहे.

शासनाने मराठा समाजासाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाकरिता दिलेल्या जात प्रमाणपत्राप्रमाणेच खुल्या प्रवर्गातील प्रमाणपत्र राहणार आहे. यासाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह अर्ज करावा लागणार आहे. या आरक्षणाचा लाभ देण्यात आलेल्या प्रवर्गाव्यतिरिक्त राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी, शासकीय शैक्षणिक संस्था, अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, सर्व उच्च शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्था, विना अनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थांमध्ये एकूण प्रवेशाच्या दहा टक्के जागांमध्ये आरक्षण राहणार आहे. तसेच राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासकीय आस्थापना, निमशासकीय मंडळे, महामंडळे, नागरी स्थानिक स्वराजय संस्था, ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांच्या आस्थापनावरील नियुक्तीसाठी सरळसेवेच्या पदांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. यासाठी आवश्यक असणारे प्रमाणपत्रांचे वितरण मार्च महिन्यापासून सुरू करण्यात येणार आहे.

\Bप्रमाणपत्रासाठी आवश्यक पात्रता

\B

-खुल्या प्रवर्गातील दहा टक्के आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रासाठी अर्जदाराच्या कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे.

-आरक्षणाच्या लाभासाठी अर्जदाराच्या कुटुंबाचे आई-वडील तसेच १८ वर्षांखालील भावंडे तसेच अर्जदाराची १८ वर्षाखालील मुले व पत्नी यांचा समावेश होईल.

-अर्जदाराला प्रमाणपत्रासाठी विशिष्ट नमुन्यात अर्ज करावा लागणार असून यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांचे पात्रता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

-अर्जदार किंवा कुटुंब महाराष्ट्र राज्यात १९६७ रोजी किंवा त्यापूर्वीचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

\B५७०० 'एसईबीसी' प्रमाणपत्रांचे वितरण\B

शासनाने मराठा समाजासाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाकरिता जात प्रमाणपत्राचा निर्णय घेतल्यानंतर ११ डिसेंबर २०१८ पासून सेतू सुविधा केंद्रामधून प्रमाणपत्र वितरित करण्यास सुरुवात करण्यात आली. यानंतर गेल्या दोन महिन्यांमध्ये प्रमाणपत्रांसाठी ५ हजार ७६७ अर्ज करण्यात आले, त्यापैकी ५ हजार ७३५ अर्जदारांना प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यतेनंतर सव्वाशे कोटी रुपयांच्या रस्त्यांची यादी जाहीर केली जाईल, असे आश्वासन महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी नगरसेवकांना दिले.

शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत भाजप नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी सव्वाशे कोटींमधून केल्या जाणाऱ्या रस्त्यांच्या कामाबद्दल प्रश्न विचारला. यावर महापौर म्हणाले, रस्त्यांची यादी करण्याचे अधिकार सभागृहाने महापौरांना दिले होते. त्यानुसार सर्व पदाधिकारी, गटनेते यांच्याशी चर्चा करून रस्त्यांची यादी तयार केली आहे. यादी मध्ये ७९ रस्त्यांचा समावेश आहे. यादी तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यतेसाठी आयुक्तांकडे दिली आहे. तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर अंतिम यादी आयुक्त शासनाला सादर करतील. शासनाकडून या यादीला मान्यता मिळाल्यानंतर त्याची माहिती नगरसेवकांना दिली जाईल. याला वानखेडे यांनी विरोध केला. रस्त्यांची यादी तयार करताना सर्व नगरसेवकांना न्याय दिला आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. शंभर कोटींमधून ज्या वॉर्डात रस्त्यांची कामे झाली नाहीत, त्या वॉर्डात सव्वाशे कोटींच्या निधीतून कामे करा, अशी मागणी त्यांनी केली. रस्त्यांची यादी त्यासाठीच आम्हाला पाहिजे, असे ते म्हणाले. यावर तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यावर यादी जाहीर केली जाईल, असा पुनरुच्चार महापौरांनी केला.

औरंगाबाद: महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी उन्हाळी शिबिर घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत दिली. ते म्हणाले, महापालिकेच्या शाळेत इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतचे विद्यार्थी आहेत. या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी १५ ते २० एप्रिल दरम्यान उन्हाळी शिबिर घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरात गणित, विज्ञान या विषयांबरोबरच खेळ, थिएटर, कला, संगीत याचाही समावेश करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सोबत पालक आणि नगरसेवकांना देखील या शिबारामध्ये सहभागी होता येईल.

-

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

महापालिकेविरुद्धच्या ३८ याचिकांत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन प्रमुख आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी यांना हजर राहण्याचे तोंडी आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. आर. जी. अवचट यांनी केले.

या सर्व याचिकांची सुनावणी एक मार्च रोजी दुपारी अडीच वाजता होणार आहे. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शासनाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे. ही समिती कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्याची हमी सात मार्च २०१८ रोजी मुख्य सचिवांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे खंडपीठाला दिली होती. त्याला एक वर्ष उलटले तरी कचऱ्याचा प्रश्न पूर्णपणे निकाली निघाला नाही. यापार्श्वभूमीवर खंडपीठाने या संबंधांतील अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याच्या सूचना त्यांच्या वकिलांना दिल्या आहेत.

विद्युत वितरण कंपनीकडून महापालिकेचे 'एलबीटी'पोटी घेणे असलेले १२ कोटी रुपये माफ करण्याचा स्थायी समितीचा ठराव पालिका आयुक्तांनी शासनाकडे पाठविला होता. तो शासनाने विखंडित केला. ते १२ कोटी रुपये महापालिकेच्या विद्युत बिलापोटी वळते करून घ्यावेत, असे पत्र महापालिकेने महावितरण कंपनीला पाठविले आहे. या तडजोडीमुळे उरलेली अल्पशी रक्कम भरण्यास महापालिका तयार असल्याचे राजेंद्र देशमुख यांनी खंडपीठास सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे देवदत्त पालोदकर आणि प्रज्ञा तळेकर, प्रदूषण मंडळातर्फे उत्तम बोंदर, महावितरणतर्फे अनिल बजाज, शासनातर्फे सिद्धार्थ यावलकर, केंद्र शासनातर्फे संजीव देशपांडे हे काम पाहत आहेत.

\Bहर्सूलला टँकरद्वारे पाणी\B

कचऱ्यामुळे हर्सूल परिसरातील विहिरींचे पाणी प्रदूषित झाले असून, योग्य प्रक्रियेशिवाय ते पिता येणार नाही, असा अहवाल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने खंडपीठात सादर केला होता. शुक्रवारी सायंकाळपासूनच हर्सूलला टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविण्याचे खंडपीठाने महापालिकेच्या वकिलांना सूचित केले. शहरातून गोळा केलेला कचरा दररोज चिकलठाणा, हर्सूल आणि कांचनवाडी येथे नेला जातो. पैकी चिकलठाण्याला दररोज ३२ टन आणि हर्सूलला १६ टन कचरा प्रक्रियेसाठी नेला जातो. सुका कचरा सिमेंट कंपनीला दिला जातो आणि ओल्या कचऱ्यावर फवारणी केली जाते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

फुलंब्री तालुक्यातील ११ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपीला जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच. के. भालेराव यांनी पाच वर्षे सक्तमजुरी व पाच हजारांचा दंडाची शिक्षा ठोठावली. रामदास किसन गाडेकर (४३) असे आरोपीचे नाव आहे.

प्रकरणात पीडितेच्या आईने फिर्याद दिली होती. त्यानुसार, ११ नोव्हेंबर २०१७ रोजी ती नेहमीप्रमाणे शेतात गेली होती, तर इयत्ता पाचवीत शिकणारी पीडिता शाळेत गेली होती. दुपारी ती शाळेतून घरी आली व पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी गावातील सार्वजनिक नळावर पाणी आणण्यासाठी गेली होती. त्यावेळी आरोपीने तिला फरपडत जवळील पत्र्याच्या शेडमध्ये नेले. तिच्यावर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. पीडितेचा भाऊ त्याचवेळी घटनास्थळी आल्याने आरोपीने तिथून पळ काढला. प्रकरणात वडोद बाजार पोलीस ठाण्यात आरोपीविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या ३५४(ब), पोक्सो कलम ८, १२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सुनावणीवेळी, सहाय्यक लोकाभियोक्ता बाळासाहेब महेर यांनी पाच साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. पीडिता व तिच्या भावाची साक्ष महत्त्वाची ठरली. सुनावणीअंती न्यायालयाने, गाडेकर याला दोषी ठरविले. पोक्सो कलम ८ नुसार, तीन वर्षे सक्तमजुरी, दोन हजारांचा दंड, दंड न भरल्यास एक महिना कारावास तर पोक्सो कलम १० प्रमाणे, पाच वर्षे सक्तमजुरी व तीन हजारांचा दंड, दंड न भरल्यास एक महिना कारावास अशी शिक्षा ठोठावली. पैरवी अधिकारी म्हणून जे. आर. पठाण यांनी काम पाहिले.

म.टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिटी बस सुरू होऊन महिना पूर्ण झाला, सिटी बसला औरंगाबादकांनी चांगला प्रतिसाद दिला असला तरी लहान मोठ्या तृटी सुधारण्याची गरज असल्याचे प्रवासी सांगतात. यामध्ये प्रामुख्याने शहरबसला निश्चत थांबे हवे असल्याची मागणी आहे. शहरात बजाजनगर ते औरंगपुरा तसेच जालना रोडवर सुरू असलेल्या बसला प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद आहे.

महिन्याभरापासून सिटी बस धावत असली तरी बसला अनेक अडचणींचा प्रवास करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. शहरात जुन्या बसस्थानकावरच सिटी बसचे थांबे देण्यात आले आहेत, मात्र या बसस्थानकाला प्रवासी रिक्षांचा वेढा असतो. त्यामुळे बसला थांब्याच्या पुढे किंवा मागे थांबवले तर मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी होतात. त्यामुळे आम्ही दोन्ही बाजुंनी अडचणीत येतो, असे एका चालकाने सांगितले. मुख्य बसस्थानकाला सिटी बसचा थांबा नाही. एकच बस तीन वेळेस थांबवावी लागते. त्यामुळे नवीन शहरबसला निश्चित थांबे देण्यात यावे तसेच या थांब्यांवर वेळापत्रक लावण्यात यावे, अशी मागणी प्रवाशांसह एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनीही केली आहे. याशिवाय औरंगपुरा येथे शिफ्ट बदल करण्यासाठीच्या क्रू चेंजच्या अडचणी येत असल्याचे कर्मचारी सांगतात. या शिवाय रेल्वेस्टेशन ते शहागंज दरम्यान प्रत्येक ५० मिनिटाला एक बस आहे. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होते. औरंगपूरा येथून टीव्ही सेंटर, शिवाजीनगर, रेल्वेस्टेशन भागामध्ये कोणती बस जाते व ही बस कोठे थांबते याबाबत काहीच सूचना नसल्याने प्रवाशांची अडचण होत असल्याचे चित्र आहे. विद्यापीठातील बस थांबवण्यासाठी रिक्षाचालकांकडून दादागिरी होत असल्यामुळे काही रिक्षांचे क्रमांक एसटी विभागास देण्यात आले असल्याचेही काही बस कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

बजाजनगर- औरंगपुरा गाडी जोरात

बजाजनगर ते औरंगपुरा या गाडीमध्ये प्रत्येक फेरीला किमान तीन ते चार हजार रुपयांचा व्यवसाय होतो. यामध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थी व कामगारांची मोठी संख्या असते. अनेकदा बसमध्ये ९५ प्रवासी असतात. लोक रिक्षाने प्रवास करण्याऐवजी बसची वाट पाहत असतात. लोकांनी बससेवेला मोठा प्रतिसाद दिला आहे. शहरात आणखी बस वाढवल्या तर चांगला परिणाम होईल हे निश्चित.

एस.एम. गव्हाणे, वाहक

--

प्रवाशांच्या मागण्या

० बससेवा नियमित असावी

० निश्चित थांब्यांवर वेळापत्रक हवे

० थांब्यांवर बसची वेळ, बस क्रमांक असावा

० बसची संख्या वाढवावी

० टीव्ही सेंटर, शिवाजीनगर भागात बस वाढवाव्या

० रिंगरुटवर कायम बस आवश्यक

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या काही दिवसापासून शहर, परिसरात चोऱ्या घरफोड्यांचे सत्र सुरू आहे. सातारा परिसरात दुकानसह घरफोडीत ७० हजारांचा ऐवज पळवण्यात आला, तर हर्सूल येथे किराणा दुकान फोडून साडेसात हजारांचा ऐवज लंपास करण्यात आला. याप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

सातारा परिसरात बुधवारी रात्री चोरीच्या दोन घटना घडल्या. पहिली चोरीची घटना बेस्ट प्राइस मॉलच्या मागे गिरिजा शंकर विहार येथे घडली. चोरट्यांनी येथील बंद घराच्या खिडकीची लोखंडी जाळी उचकटून आत प्रवेश केला. घरातील बेडरुममधील लोखंडी कपाटाचे दार तोडून चांदीचे दागिने व रोख पाच हजार रुपये असा ५४ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. याप्रकरणी डॉ. विशाल विठ्ठलराव लहाने (वय ३८, रा. बजाजनगर) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सातारा परिसरातीलच अब्रार कॉलनी येथे चोरीचा दुसरा प्रकार घडला. चोरट्यानी नोबेल मेडिकल स्टोअर्सचे शटर उचकटून दुकानात प्रवेश केला. दुकानातील रोख १७ हजार पाचशे रुपये चोरट्यांनी यावेळी चोरून नेले. याप्रकरणी दुकानमालक तहेवर सलीम अख्तर सलीम (वय ४२, रा. रऊफ कॉलनी) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून सातारा पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दुकान फोडण्याचा दुसरा प्रकार जटवाडा रोड भागात बुधवारी रात्री घडला. येथील महेश किराणा जनरल स्टोअर्स या दुकानाच्या छताचा लोखंडी पत्रा कापून चोरट्यांनी आत प्रवेश केला. दुकानातील रोख रक्कम, बदाम काजू, चारोळी आणि कॅडबरी असा एकूण साडेसात हजार रुपयांचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला. याप्रकरणी दुकानमालक महेश अशोकअप्पा आखाडे (वय ३४, रा. जटवाडा रोड) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हर्सूल पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

बीड जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना निलंबित करण्याचा आदेश रद्द केल्याबाबत खंडपीठात दाखल याचिकेत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी माघार घेतली आहे. दुकानाचा परवाना निलंबित करण्याचा निर्णय रद्द करण्याचा आदेश त्यांनी दिला होता. तो आदेश मागे घेतल्याचे १६ फेब्रुवारीचे पत्र मंत्री बापट यांनी खंडपीठात सादर केले.

या आधीच्या सुनावणीवेळी न्या. सुनील पी. देशमुख यांनी मंत्री गिरीश बापट यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले होते. खंडपीठाने मंत्र्यांचे पत्र रेकॉर्डवर घेतले. स्वस्त धान्य दुकानदार आसाराम नागरे यांच्याविरुद्ध गावातील नागरिकांनी गेवराईच्या तहसीलदारांकडे तक्रार दाखल केली होती. चौकशीच्या आधारे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी चार नोव्हेंबर २०१५ रोजी दुकानाचा परवाना निलंबित केला. त्या आदेशाविरुद्धचे दुकानदाराचे अपील उपायुक्त (पुरवठा) यांनी फेटाळले. त्याविरुद्धचा पुनर्विलोकन अर्ज अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संस्था राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनीही फेटाळला. त्यानंतर दुकानदाराने नागरी पुरवठामंत्री बापट यांच्याकडे फेरविचार याचिका दाखल केली असता त्यांनी दुकानदाराचा परवाना बहाल करीत जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उपायुक्त आणि राज्यमंत्र्यांचा आदेश रद्द केला होता.

या आदेशाविरुद्ध प्रभाकर नागरे आणि मोहनराव नागरे या शिधापत्रिकाधारकांनी याचिका दाखल केली. खंडपीठाने बापट यांच्या या निर्णयावर ताशेरे ओढले होते. मंत्री बापट यांना व्यक्तिशः प्रतिवादी करून त्यांच्याविरुद्ध आक्षेप घेतल्याने खंडपीठाने मंत्री बापट यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला होता. त्या अनुषंगाने मंत्री बापट यांच्यातर्फे आपला आदेश मागे घेतल्याचे पत्र खंडपीठात सादर करण्यात आले. याचिकाकर्त्याची बाजू सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी मांडली. या याचिकेची सुनावणी एक आठवड्यानंतर होणार आहे.

\Bकायद्याच्या पायमल्लीचा ठपका\B

मंत्री हे जनतेचे विश्वस्त आणि रक्षक असतात. मात्र त्यांनी कर्तव्य पालनात कसूर केल्याचे या प्रकरणात स्पष्टपणे दिसून येत आहे. मंत्रिपदाचा गैरवापर करून, कायद्यांची पायमल्ली केल्याचा ठपका कोर्टाने ठेवला होता.

\Bदोष सिद्ध होऊनही दुकानदाराला संधी\B

मंत्र्यांनी, दुकानदाराला व्यवसाय करण्याची आणखी एक संधी देण्यात यावी, असे नमूद करीत अपील मंजूर केले आणि दुकान तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले. दुकानदाराविरुद्ध दोष सिद्ध होऊनही मंत्र्यांनी हे आदेश दिले होते.

म. टा. प्रतिनिधी,औरंगाबाद

मद्यपी पतीच्या छळाला कंटाळून माहेरी जाण्याच्या तयारीत असलेल्या पत्नीचा झोपेत पतीने गळा आवळून खून केला. हा प्रकार गुरुवारी मध्यरात्री वरूड काजीजवळील सुलतानपूर गावात घडला. कमल जयाजी ओळेकर (वय ४५, मुळ रा. तळणी लोधेवाडी, ता. बदनापूर) असे मृत महिलेचे नाव आहे. घटनेनंतर पती मोबाइल; तसेच फोटोच्या अल्बमसह पसार झाला आहे. याप्रकरणी चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

जयाजी ओळेकर हा १५ वर्षांपूर्वी पत्नी कमल दोन मुले, एक मुलगी यांच्यासह सुलतानपूर गावात राहण्यास आला होता. जयाजीला मद्याचे व्यसन होते. त्याच्या या व्यसनाला कुटुंब कंटाळले होते. दारुच्या नशेत पत्नीला तो मारहाण देखील करीत होता. गेल्या १५ दिवसापासून मद्यपी जयाजी हा घरी परतला नव्हता. या जाचाला कंटाळलेल्या कमलने शुक्रवारी माहेरी जाण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, गुरुवारी रात्री जयाजी घरी परतला. पत्नी कमलसोबत त्याने,'घरात का येऊ देत नाही,' असे म्हणत आणि दारू पिण्याच्या कारणावरून वाद घातला. यानंतर ती झोपेत असताना तिचा गळा आवळून खून केला. यानंतर घरातील पैसे, मोबाइल आणि फोटोचा अल्बम घेऊन जयाजी पसार झाला. सकाळी साडेसात वाजता मुलाला जाग आल्यानंतर आई उठत नसल्याने त्याने घरमालकीणीला हा प्रकार सांगितला. घरमालकीणीला संशय आल्याने तिने पोलिस पाटलांना हा प्रकार सांगितला. पोलिसा पाटलांनी चिकलठाणा पोलिस ठाण्याचे एपीआय सत्यजीत ताईतवाले यांना माहिती दिली. घटनास्थळी एपीआय ताईतवाले, उपनिरीक्षक सकू राठोड, आबासाहेब देशमुख, जमादार नारायण कटवुरी, डी. के. थोरे, मनोहर पुंगळे, छाया नगराळे, सुनील गोरे आदींनी भेट देत मृतदेह पोस्टमार्टेमसाठी घाटी हॉस्पिटलमध्ये हलवला. याप्रकरणी चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

…

\Bदारुसाठी विकली दुचाकी\B

जयाजी याला दारूच्या व्यसनासह मौजमजा करण्याची सवय लागली होती. या सवयीपोटी त्याने आठ दिवसांपूर्वी त्याची दुचाकी नारेगावातील एकाला दहा हजारांत विकली. या पैशातून मौजमजा केल्यानंतर त्याने पुन्हा सासऱ्याकडे पैशांची मागणी केली मात्र त्यांनी पैसे देण्यास नकार दिला होता.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कंत्राटदारांच्या बिलांवरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी पुन्हा एकदा कंठशोष करत आयुक्तांना 'टार्गेट' केले. दोन-तीन सर्वसाधारण सभांपासून कंत्राटदारांच्या बिलांचा मुद्दा नगरसेवक उचलून धरत आहेत. आयुक्तांना 'टार्गेट' करण्यात भाजप नगरसेवक आघाडीवर होते.

कंत्राटदारांचे बिल काढण्याचा अधिकार आयुक्तांनी सहाय्यक लेखा परीक्षक महावीर पाटणी यांना दिला आहेत. पाटणी यांची लेखा विभागात लेखाधिकारी म्हणूनही नियुक्ती आहे. कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांआडून नगरसेवकांनी पाटणी यांच्यावर हल्ला चालवला आहे. खर्च करणाराच अधिकारी केलेला खर्च कसा तपासू शकतो, असा सवाल त्यांनी केला. भाजपचे गट नेते प्रमोद राठोड, राजू शिंदे, दिलीप थोरात, कैलास गायकवाड, राजगौरव वानखेडे यांनी भावना व्यक्त केल्या. कंत्राटदारांची बिले काढताना भेदभाव होत असल्याचा करण्यात आला. यापूर्वीच्या सभेत महापौरांनी पाटणी यांच्यावर कारवाईचे आदेश देऊनही अद्याप कारवाई झाली नाही; महापौरांचे आदेश मानले जात नसतील तर सर्वसाधारण सभेला काय अर्थ, असा सवाल नगरसेवकांनी केला.

\Bसोमवारी बैठक \B

महापौरांनी आयुक्तांशी चर्चा करून तीन दिवसांत कारवाई करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्याची माहिती सभागृहात दिली. पाटणी यांच्यावरील कारवाई, बिलांबद्दल निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी सायंकाळी पाच वाजता महापौर बंगल्यात बैठक घेण्याचे महापौरांनी जाहीर केले. या बैठकीला पदाधिकारी, सर्व गटनेते, प्रमुख नगरसेवक, आयुक्त व संबंधित अधिकारी उपस्थित राहतील, असे ते म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नगरसेवक सय्यद मतीन आणि समीना शेख यांनी सर्वसाधारण सभेला अनुपस्थित राहण्याबद्दल अनुमती मागणारा अर्ज महापौरांकडे केला होता. या अर्जांची तपासणी करण्याचे आदेश महापौरांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

महापौर नंदकुमार घोडेले यांना दिलेल्या अर्जात सय्यद मतीन यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी प्रयत्न करीत असल्याने सभेला गैरहजर राहण्याची अनुमती द्या, अशी विनंती केली आहे. समीना शेख यांनी आजारी असल्यामुळे सभेला येऊ शकत नसल्याचे अर्जाव्दारे महापौरांना कळविले. महापौरांनी हे दोन्ही अर्ज सभागृहात वाचून दाखवले. ते म्हणाले, समीना शेख यांचा अर्ज मेडिकल बोर्डाकडे पाठवला जात आहे. आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी समीना शेख आजारी आहेत का, त्यांना कोणता आजार झाला आहे याची तपासणी करून अहवाल सादर करावा. सय्यद मतीन यांच्याबद्दल सचिवांनी पोलिसांशी संपर्क साधून वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी, निर्देश दिले. त्याचाही अहवाल सादर करण्याची सूचना सचिवांना केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ व मराठवाडा जनता विकास परिषद यांच्यातर्फे 'पाणी, माती, शेती आणि मराठवाड्याचा विकास' या विषयांवर रविवारी एक दिवसाचे चर्चासत्र आयोजित केले आहे, अशी माहिती परिषदेचे जिल्हा अध्यक्ष संयोजक गोपीनाथ वाघ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

मराठवाडा महसूल प्रबोधिनीच्या सभागृहात होणाऱ्या चर्चासत्राचे उद्घाटन मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांच्या हस्ते सकाळी ११ वाजता होणार आहे. चर्चासत्रात निवृत्त विभागीय आयुक्त कृष्णा भोगे, मानव विकास आयोगाचे अध्यक्ष भास्कर मुंडे, कृषी मूल्य आयोगाचे सचिव उदय देवळाणकर, कृषीभूषण भाऊसाहेब थोरात, वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य सचिव डी. एम. मुगळीकर, जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. व्यंकटेश काब्दे प्राचार्य प्रतापराव बोराडे यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. परिषदेला निमंत्रक डॉ. शरद अदवंत, भरत राठोड, सारंग टाकळकर, भाऊसाहेब थोरात, सुरेश देशमुख, डॉ. मोहन फुले उपस्थित होते. नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन निमंत्रक मंडळाने केले आहे.

\Bनोकरीत १६.५ टक्के जागांची मागणी\B

शासनाने राज्यात ७२ हजार नोकर भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार मराठवाड्याची लोकसंख्या एक कोटी ८७ लाख आहे. लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार ही लोकसंख्या महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या १६.६५ टक्के आहे. त्यानुसार एकूण १२ हजार रिक्त पदांवर मराठवाड्यातील पात्र उमेदवारांना प्राधान्य देऊन व लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासनाच्या सर्व विभागांमध्ये ३७१/२ / क कलमाप्रमाणे नोकरीची संधी उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणीही मराठवाडा जनता विकास परिषदेने केली आहे.