म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
'शहरातील पाणी समस्या, कचरा, रहदारी अशा अनेक प्रश्नांनी बिकट स्वरूप धारण केलेले असले आणि ते निवारण करण्याचे उद्दिष्ट कठीण असले, तरी या सर्व विषयांशी संबंधित आम्ही सर्वजण प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून हे प्रश्न सोडवून दाखवू,' अशी हमी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात घेतली.
शहरातील विविध नागरी समस्यांसंदर्भात उच्च न्यायालयात वेळोवेळी दाखल झालेल्या ३७ जनहित याचिकांवर शुक्रवारी न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. आर. जी. अवचट यांच्यासमोर एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या वेळच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने कचरा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आणि महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपयुक्त यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे सूचविले होते. हे सर्वजण शुक्रवारी खंडपीठात हजर राहिले. खंडपीठाने सुरुवातीलाच स्पष्ट केले, की या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना नोटीस काढून बोलावले नसून, नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या, सोसावा लागणार त्रास यावर उपाययोजना करण्याकरिता पाचारण केले आहे. मराठवाड्यासाठी शासनाचे सर्वोच्च अधिकारी आणि घनकचरा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष या नात्याने विभागीय आयुक्त केंद्रेकर यांनी स्वतः आपले म्हणणे मांडले.
केंद्रेकर यांनी सांगितले, ११ फेब्रुवारी रोजी आपण पदभार स्वीकारल्यानंतर कचरा समस्येवर विचारविनिमय करण्यासाठी तीन वेळा अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली, तसेच कचरा टाकला जातो त्या जागांची पाहणी केली. शहरात दररोज ४५० टन कचरा निर्माण होतो, असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात हा आकडा शास्त्रीय पद्धतीने काढलेला नसल्याने त्याचा अभ्यास करावा लागणार आहे. येत्या चार महिन्यांत चिकलठाणा आणि पडेगाव येथील कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात येतील, असे केंद्रेकर यांनी सांगितले.
कचरा संकलनाचा प्रश्न बऱ्यापैकी सुटला आहे, परंतु विलगीकरणाचा फारसे समाधानकारक नाही. अनेक ठिकाणी कचरा एकत्रितच टाकला जातो. त्यामुळे कचरा संकलन करणारे कर्मचारी आणि कारवाई पथकातील जवानांची बैठक आपण रविवारी (३ मार्च) घेणार आहोत. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी कठोर भूमिका आवश्यक आहे. एकत्रित कचरा न स्वीकारणे आणि सार्वजनिक जागांवर कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावीच लागेल. कचरा विलगीकरणासाठी नागरिकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व अधिकारी, स्वतः प्रयत्न करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कचऱ्याची समस्या ही ५० टक्के प्लास्टिक कचऱ्यामुळे निर्माण होते, असे निरीक्षण नोंदवत त्यांनी राज्यात प्लास्टिक बंदी असतानाही त्याचा वापर सर्रास सुरू असल्याचे दिसून येते. अशा लोकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे केंद्रेकर यांनी सांगितले.
कचरा प्रश्न सोडविण्यात कचरा वेचकाची भूमिका महत्त्वाची आहे, एकत्रित कचऱ्यातून त्यांना दिवसाला ३०० रुपये मिळतात. तर वेगळा केलेला कचरा मिळाल्यास एक हजार रुपयांपर्यंत मिळू शकतात, असे त्यांनी सांगितले. हर्सूल येथे कचरा साठविल्यामुळे पिण्याचे पाणी प्रदूषित झाल्याचे म्हणणे त्यांनी खोडून काढले. या संदर्भातील पाहणी शास्त्रीय पद्धतीने झाली नसल्याचे ते म्हणाले. पडेगाव येथील कचरा प्रक्रिया केंद्र उभारावयाच्या ठिकाणी काही घरे आहेत, ती जागा ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिल्याचे त्यांनी सांगितले. कचरा प्रक्रिया केंद्राभोवती घनदाट झाडी असावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. कचरा निर्मूलनाकरिता शासनाने मंजूर केलेल्या ९० कोटी रुपयांपैकी २६ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, ते १५ मार्चपर्यंत खर्च होऊ शकतील, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. यावर खंडपीठाने सांगितले, की सर्वसामान्य नागरिक आणि न्यायालयालाही आपल्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. सर्वसामान्यांचे मूलभूत हक्क त्यांना मिळवून देण्यासाठी काम करताना तुम्हाला कोणताही अडथळा येत असेल, तर तो तुम्ही न्यायालयासमोर निःसंकोच मांडावा.
महापालिकेशी संबंधित पार्किंग आणि पिण्याचे पाणी या प्रश्नांवरील याचिकांवर २० मार्च रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. मूळ याचिकाकर्ता राहुल कुलकर्णी यांच्यातर्फे देवदत्त पालोदकर, हर्सूलच्या नागरिकांतर्फे प्रज्ञा तळेकर, तिसगावच्या नागरिकांतर्फे चंद्रकांत थोरात, राज्य शासनातर्फे अमरजितसिह गिरासे, केंद्र शासनातर्फे संजीव देशपांडे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे उत्तम बोदर, तर महापालिकेतर्फे राजेंद्र देशमुख, जयंत शहा, विजय लटांगे, अमित वैद्य, नहर-ए-अंबरी तर्फे प्रदीप देशमुख आणि सलीम अली सरोवरप्रश्नी महेश भारस्वाडकर यांनी काम पहिले.
\Bजायकवाडी ते फारोळा जलवाहिनीची मागितली परवानगी \B
महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सांगितले, की पाणी प्रश्नासंदर्भात आम्ही तज्ज्ञांची नेमणूक केल्याने शहरातील पाणीपुरवठ्यात चार एमएलडी वाढ झाली आहे. समांतर पाणीपुरवठा योजनेसाठी ३०० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. आम्ही कायदेतज्ज्ञांचे मत घेतले असून, समांतर पाणीपुरवठा योजना आता पूर्वीच्या कंपनीबरोबर राबविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे जायकवाडी ते फारोळा जलवाहिनी टाकण्याची परवानगी शासनाकडे मागितली आहे. लवकरच हे काम सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले.
\B दर १५ दिवसांनी अहवाल \B
महापालिकेतील अनेक रिक्त पदे का भरली जात नाहीत, अशी विचारणा राज्य शासनाकडे करण्यात आली. शहरातील बेशिस्त वाहतुकीबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. विभागीय आयुक्तांनी आरटीओ तसेच वाहतूक पोलिसांशी या संदर्भात चर्चा करून योग्य ती उपाययोजना करावी, असे खंडपीठाने सुचविले. शुक्रवारी सुनावणी झालेल्या विषयांवर दर १५ दिवसांनी कामाबाबत प्रगती अहवाल खंडपीठात सादर करण्याचे तोंडी निर्देश या वेळी देण्यात आले.
