Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

मराठवाड्याला टंचाईच्या झळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यातील सर्वात मोठे धरण असलेल्या जायकवाडी प्रकल्पात जेमतेम पाच टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. बाष्पीभवनाची तीव्रता पाहता मे महिन्यापर्यंत धरणाच्या मृतसाठ्यातून पाणी पुरवठा करावा लागण्याची शक्यता आहे. मराठवाड्यातील मध्यम आणि लघू प्रकल्प पूर्णत: कोरडे असल्यामुळे गावोगावी पाणी टंचाईच्या झळा तीव्र झाल्या आहेत.
मराठवाड्यात पाणी टंचाईचा प्रश्न बिकट झाला आहे. विभागातील धरणे कोरडीठाक झाली असून विहिरी आणि बोअरलाही पाणी नाही. या परिस्थितीत पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वसाहतीच्या पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. यावर्षी सरासरीच्या तुलनेत कमी पाऊस पडल्यामुळे मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्पात जेमतेम पाणीसाठा होता. ऑक्टोबर अखेरीस जिल्ह्यातील मध्यम व लघु प्रकल्पांत एक टक्केही पाणीसाठा नव्हता. पाणीसाठा झालेल्या प्रकल्पांनी डिसेंबर अखेरीस तळ गाठला होता. अखेरच्या पावसानंतर जायकवाडी प्रकल्पात ४६ टक्के पाणीसाठा झाला होता. समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार वरच्या धरणातून पाणी सोडण्यात आले होते. त्यानंतर पाणीसाठा ५० टक्क्यांच्या जवळपास पोहचला होता. नियमानुसार जालना, बीड, नांदेड जिल्ह्यासाठी पाण्याचे आवर्तन सोडण्यात आले होते. आवर्तन, बाष्पीभवन आणि पाण्याचा अपव्यय वाढल्यामुळे धरणातील पाणीसाठा झपाट्याने कमी झाला. सध्या धरणात उपयुक्त पाणीसाठा पाच टक्के (११२ दशलक्ष घनमीटर) उपलब्ध आहे. मृतसाठ्यासह जवळपास ८५० दलघमी पाणीसाठा आहे. जायकवाडी धरण आणि इतर मोठ्या प्रकल्पात जेमतेम पाणी शिल्लक आहे. विभागातील ११ मोठ्या प्रकल्पात फक्त ६.५३ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. एकूण ७५ मध्यम प्रकल्पात ५.९५ टक्के आणि ७४९ लघू प्रकल्पात ५.७४ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे; तसेच गोदावरी नदीवरील बंधाऱ्यात १३.२० टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. तेरणा, मांजरा, रेणा नदीवरील २४ बंधाऱ्यात शून्य टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची जलसंपदा विभागात नोंद आहे. येलदरी, माजलगाव, मांजरा, सीना कोळेगाव धरणांच्या मृतसाठ्यातून पाणी उपसा सुरू आहे. नांदेड जिल्ह्यातील विष्णूपुरी (३३ टक्के) व निम्न मनार (२५ टक्के) प्रकल्पात समाधानकारक पाणीसाठा आहे. सध्या शहरी भागात आणि औद्योगिक वसाहतीत मोठ्या प्रकल्पातून पाणी पुरवठा सुरू आहे. मात्र, ग्रामीण भागात टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. विहिरी अधिग्रहीत करुन पाणी दिले जात आहे. मात्र, एप्रिल महिन्यात ही परिस्थिती अधिक गंभीर होणार आहे. विहिरी, बोअर आणि धरणांनी तळ गाठला असून टंचाई तीव्र होणार आहे. मे महिन्यापासून जायकवाडी धरणाच्या मृतसाठ्यातून पाणी पुरवठा होण्याची शक्यता आहे.


जिल्ह्यात पाणी टंचाई
औरंगाबाद जिल्ह्यात १६ मध्यम प्रकल्प असून, गडदगड (३७ टक्के) आणि पूर्णा नेवपूर (३९ टक्के) या दोन प्रकल्पात पाणीसाठा आहे. सुखना, लहुकी, गिरजा, वाकोद, खेळणा, अजिंठा अंधारी, अंबाडी, अंजना पळशी, शिवना टाकळी, टेंभापुरी, ढेकू, कोल्ही, नारंगी व बोरदहेगाव हे प्रकल्प पूर्ण कोरडेठाक आहेत. या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या गावांची प्रचंड गैरसोय झाली आहे. काही ठिकाणी टँकरची संख्या वाढली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सरकारला धडा शिकवणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठा समाजाने एकत्र येऊन, कोट्यवधी रुपये खर्च करून आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभरात ५८ मोर्चे काढले, मात्र मराठा समाजाच्या मागण्या 'जैसे थे' आहेत, सरकारने समाजाला केवळ गाजर दाखवले असून, आता सरकारला धडा शिकवणार असल्याचा निर्णय मराठा क्रांतीमोर्चा राज्यव्यापी बैठकीत घेण्यात आला.

मराठा क्रांतीमोर्चाच्या राज्यव्यापी बैठकीसाठी मंगळवारी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नाशिक, जळगाव, बुलडाणा, नांदेड, बीड, नगर, जालना व औरंगाबाद जिल्ह्यांच्या विविध भागातून समन्वयकांची उपस्थिती होती. यावेळी प्रा. चंद्रकांत भराट म्हणाले,'सरकारने आरक्षणाच्या रुपामध्ये तोंडाला मुसक्या बांधून ताट वाढून ठेवले आहे. मराठा क्रांती मोर्चामुळे सर्व समाज एकत्र झाला. सरकारने अनेक घोषणा केल्या, मात्र अंमलबजावणी केली नाही. दिलेले आरक्षण परत का घेतले? निर्णय का फिरवला? हे सरकारला विचारावे लागेल, सरकारकडे मराठा समाजाने २१ मागण्या केल्या मात्र सरकारने यातील कोणतीही मागणी पूर्ण केली नाही. यासाठी आता समाज सरकारला धडा शिकवणार. आचारसंहितेपूर्वी सरकारने मागण्यांबाबत पुन्हा निर्णय घ्यावा अन्यथा मराठा समाजाला पुन्हा आंदोलन करावे लागेल.'

यावेळी नवी मुंबई येथील विनोद पोखरकर म्हणाले की, आचारसंहिला लागणार असल्यामुळे आता आपल्या हातात वेळ फार कमी आहे. या सरकारने; तसेच विरोधकांनीही समाजाची फसवणूक केली आहे. सरकारला त्यांच्याच भाषेत उत्तर द्यावे लागेल त्यामुळे आता मुंबई आणि नवी मुंबईमधून उमेदवार देणार आहे.

यावेळी ठाण्याचे संतोष सूर्यराव म्हणाले की, समाज लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर आला मात्र आज हात रिकामे आहेत. सरकार म्हणाले जल्लोष करा, मात्र आता कशाचा जल्लोष करायचा, सरकारने आरक्षणाचे गाजर दाखवले.

मुंबईचे अनिल शिंदे म्हणाले, 'नऊ ऑगस्ट रोजी मराठा क्रांती मोर्चावेळी जे लोक सरकारसोबत; तसेच मोर्चाच्या मंचावर गेले होते त्यांच्यावर आज बहिष्कार टाका.

यावेळी औरंगाबाद येथील अॅड. स्वाती नखाते, सुवर्णा मोहिते, तसेच बुलडाणा, नाशिक येथील समन्वयकांनी आपले मत मांडले. या बैठकीसाठी अभिजित देशमुख, मिलिंद पाटील, डॉ. शिवानंद भानुसे, मनोज गायके, किशोर चव्हाण, रमेश गायकवाड, सुरेश वाकडे, कैलास पाटील, सतीश वेताळ, प्रदीप हारदे, राहुल बनसोड, आत्माराम शिंदे, नितीन कदम, सुनील कोटकर, विजय काकडे, जी. के. गाडेकर, प्रशांत इंगळे, अंकद चव्हाण, योगेश औताडे, जयाजी सूर्यवंशी, रेखा वाहटुळे, अनुराधा ठोंबरे, सविता मरकजे, मनिषा मराठे, अॅड. सुवर्णा मोहिते आदींची उपस्थिती होती.

\Bदोन गटात वाद, सभागृहात गोंधळ\B

लाखोंचे मोर्चे अत्यंत शिस्तीत काढणाऱ्या मराठा क्रांतीमोर्चाच्या या बैठकीत मात्र दोन गटात वाद झाल्याने या बैठकीला गालबोट लागले. नगर आणि नवी मुंबई येथील समन्वयकांमध्ये बाचाबाची झाल्यामुळे गोंधळ झाला. बैठक संपल्यानंतर हा प्रकार घडल्यामुळे काही कार्यकर्ते सभागृहाबाहेर निघून गेले. या वादाचा मराठा क्रांतीमोर्चाच्या बैठकीसोबत काहीही संबंध नाही, ते वाद वैयक्तिक स्वरुपाचे होते, असे औरंगाबाद येथील समन्वयकांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुरक्षा संच, नूतनीकरण तात्काळ करण्याची मागणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडील नोंदीत पात्र बांधकाम कामगारांना सुरक्षा संच (सेफ्टी किट) देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. कामगारांचे नूतनीकरणास उशीर होतो, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य इमारत व इतर बांधकाम कामगार संघटना फेडरेशन (आयटक) करत हे प्रश्न तात्काळ मार्गी लावा, अन्यथा ११ मार्चला तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा दिला आहे.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडील नोंदीत बांधकाम कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी अपघाती विमा, प्रसूती झाल्यास आर्थिक मदत यांसह अन्य कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. कामगारांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरक्षा संच पुरविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, परंतु हजारो कामगारांनी अर्ज करूनही त्यांना हे संच दिले जात नाही, असा आरोप संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष मधुकर खिल्लारे यांनी केला.

सुरक्षा संच यासह कामगारांच्या अन्य प्रश्नासंदर्भात खिल्लारे यांच्या कार्यकर्त्यांसह येथील कामगार उपायुक्त कार्यालयावर मंगळवारी धडक मारली. कामगारांच्या प्रश्नाबाबत एक महिन्यापूर्वी मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले होते तरीही त्याकडे दुर्लक्ष का केले जाते,असा सवाल त्यांनी करत कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. दलालमार्फत आल्यास संच लवकर मिळतो, नूतनीकरणासाठी प्रतीक्षा करावी लागत नाही, असा आरोपही केला.

\Bउपायुक्तांची भेट होईना\B

प्रभारी कामगार उपायुक्त शैलेद्र पोळ यांची भेट न झाल्याने कामगार संतप्त झाले होते. त्यामुळे त्यांच्या खुर्चीला निवेदन देण्याचा प्रयत्न कामगारांनी केला. त्यावेळी सहायक कामगार आयुक्त युवराज पडियाल व शर्वरी पोटे यांनी मागण्यांबाबत तातडीने पूर्ण केल्या जाईल, असे तोंडी आश्वासन दिल्याचे कामगार नेते खिल्लारे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अनरिलेटेड’ बोन मॅरो ट्रान्स्प्लान्ट यशस्वी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

देशातील पहिले 'अनरिलेटेड डोनर बोन मॅरो ट्रान्स्प्लान्ट' म्हणजेच कुटुंब किंवा नात्याबाहेरील दात्याने दिलेल्या 'बोन मॅरो स्टेम सेल्स'द्वारे झालेले 'बोन मॅरो ट्रान्स्प्लान्ट' हे वेल्लोर येथे २००८मध्ये झाले आणि त्यानंतर अवघ्या दशकात याच पद्धतीचे 'अनरिलेटेड ट्रान्स्प्लान्ट' शहरातील कमलनयन बजाज रुग्णालयात नुकतेच यशस्वी झाले. केवळ अडीच वर्षांत तब्बल ३० बोन मॅरो ट्रान्स्प्लान्ट झालेल्या 'कमलनयन'मध्ये तिसावे ट्रान्स्प्लान्ट हे एका २३ वर्षीय तरुणावर झाले आणि तरुणाला जीवनदान मिळाले आहे. 'दात्री' या स्वयंसेवी संस्थेच्या सहयोगातून हे नात्याबाहेरचे प्रत्यारोपण होऊ शकले, हे विशेष.

गेल्या अडीच वर्षांपासून रुग्णालयाच्या 'हिमॅटॉलॉजी अँड बोमन मॅरो ट्रान्स्प्लान्ट' विभागाच्या वतीने प्रत्यारोपणाचा उपक्रम सुरू असून, विभागप्रमुख डॉ. व्यंकटेश एकबोटे व टीमने हा उपक्रम यशस्वी करून दाखविला आहे. आतापर्यंत रुग्णालयात 'रिलेटेड' म्हणजेच नात्यातील दात्यांकडून मिळालेल्या स्टेम सेल्सद्वारे 'बोन मॅरो ट्रान्स्प्लान्ट' झाले होते; परंतु अलीकडेच रुग्णालयात दाखल झालेल्या व 'मायलॉइड सारकोमा' नावाने परिचित असलेल्या रक्ताच्या कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्या संबंधित तरुणाला कुटुंबातील पात्र दाता (ज्याला एचएलए मॅचिंग म्हटले जाते) मिळालाच नाही. त्यामुळे त्याच्यावर आधी किमोथेरपीचे उपचार करून 'अनरिलेटेड' दात्याचा शोध सुरू झाला. सुदैवाने 'दात्री'च्या सहयोगातून दाता मिळाला आणि 'एचएलए मॅचिंग' झाल्यानंतर रुग्णालयात बोन मॅरो ट्रान्स्प्लान्ट यशस्वी झाले, असे डॉ. एकबोटे, जेनेटिसिस्ट डॉ. अलका एकबोटे, रुग्णालयाचे विश्वस्त सी. पी. त्रिपाठी यांनी मंगळवारी (५ मार्च) पत्रकार परिषदेत सांगितले. या वेळी विद्यापीठाचे विद्यार्थी कल्याण संचालक डॉ. मुस्तजिब खान यांचीही उपस्थिती होती.

\Bकेवळ ३० टक्के दाते कुटुंबातून

\Bएकूण दात्यांपैकी केवळ ३० टक्के दाते हे कुटुंबातून मिळण्याची शक्यता असते, तर ७० टक्के दाते हे कुटुंबाबाहेर किंवा नात्याबाहेर शोधावे लागतात, अशी एकंदर स्थिती असते. त्यामुळेच अधिकाधिक दात्यांची नोंदणी होणे ही आजची गरज आहे. हेच लक्षात घेऊन दात्री या स्वयंसेवी संस्थेने 'बोन मॅरो ट्रान्स्प्लान्ट'साठी 'बोन मॅरो स्टेम सेल्स'च्या दानाबाबत व्यापक जनजागृती सुरू केली असून, दात्यांचा 'डेटा'ही तयार केला आहे. याच संस्थेमार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात मंगळवारी जनजागृती अभियान राबविण्यात आले. यातील सव्वाशे विद्यार्थ्यांनी दाते म्हणून नोंदणी केल्याचेही डॉ. एकबोटे यांच्यासह 'दात्री'च्या सोनाली भांडारकर, वर्षा झा यांनी सांगितले. 'दात्री'कडे देशभरातील चार लाख दात्यांचा 'डेटा' तयार असून, याच दात्यांकडून आतापर्यंत ५२३ बोन मॅरो ट्रान्स्प्लान्ट यशस्वी झाले आहेत, असेही भांडारकर यांनी सांगितले.

\Bरक्तदानाप्रमाणे 'स्टेम सेल्स' दान

\Bरक्तदानाप्रमाणेच 'बोन मॅरो स्टेम सेल्स'चे दान होते. त्यासाठी सलग पाच दिवस दात्याला इंजेक्शन दिले जातात, ज्यामुळे शरीरातील 'स्टेम सेल्स' हे रक्तात उतरतात आणि अफरेसिस उपकरणाद्वारे दात्याचे केवळ बोन मॅरो स्टेम सेल्स वेगळे काढले जातात आणि रक्त पुन्हा दात्याच्या शरीरामध्ये सोडले जाते. ही संपूर्ण प्रक्रिया वेदनामुक्त व कुठल्याही दुष्परिणामांशिवाय असते. महत्वाचे म्हणजे कुठलाही दाता कितीही वेळा 'बोन मॅरो स्टेम सेल्स'चे दान करू शकतो आणि रक्ताचा कर्करोग, थॅलेसेमिया, अप्लास्टिक अॅनेमिया, जनुकीय आजार असलेल्या अत्यवस्थ रुग्णांना जीवनदान देऊ शकतात, असेही डॉ. एकबोटे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नेटके गेले, मंझा आले !

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रभारी परीक्षा व मूल्यमापन संचालकाचा पदभार डॉ. जी. आर. मंझा यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. चार दिवसांपूर्वीच पदभार घेतलेल्या डॉ. दिगंबर नेटके यांचा पदभार कुलगुरूंनी मंगळवारी तडकाफडकी काढला. चोपडे यांच्या कार्यकाळात मंझा हे नववे 'प्रभारी' परीक्षा संचालक ठरले आहेत.

कार्यकाळ संपण्यास अवघे तीन महिने शिल्लक असतानाही कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांना विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कामकाजाची घडी बसवता आली नाही. प्रभारी परीक्षा व मूल्यमापन संचालक डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांचा २७ फेब्रुवारीला पदभार काढण्यात आला होता. हा पदभार उपकुलसचिव डॉ. डी. एम. नेटके यांना एक मार्च रोजी सोपवण्यात आला, पण या निर्णयाचे शैक्षणिक व राजकीय वर्तुळात प्रतिकूल पडसाद उमटले. या पार्श्वभूमीवर चोपडे यांनी चार दिवसांत नेटके यांचा पदभार काढला. येत्या १९ मार्चपासून सुरू होणाऱ्या पदवी परीक्षेच्या नियोजनात नेटके व्यग्र होते. त्यांच्यासाठी हा निर्णय आश्चर्यकारक ठरला आहे. परीक्षा संचालकाचा पदभार उपलकुलसचिव डॉ. जी. आर. मंझा यांना सोपवण्यात आला, तर मंझा कार्यरत असलेल्या शैक्षणिक विभागात पीएच. डी. विभागाचे उपकुलसचिव व्ही. एम. कऱ्हाळे यांची बदली करण्यात आली. मार्च अखेर विद्यापीठाचे 'नॅक' मूल्यांकन होणार आहे. तसेच पदवी-पदव्युत्तर परीक्षा तोंडावर आल्या आहेत. या परिस्थितीत पदभार काढण्याचा खेळ सुरू असल्यामुळे परीक्षा विभागाचे नियोजन कोलमडले आहे. मागील काही दिवसांपासून कामकाज विस्कळीत झाल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.

दरम्यान, तिसऱ्यांदा परीक्षा संचालक झालेल्या डॉ. नेटके यांच्या नावाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ मागासवर्गीय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने विरोध केला होता. नेटके यांची पदवी घोटाळा प्रकरणी चौकशी प्रलंबित असून त्यांनी नियमबाह्य उपकुलसचिवपदी पदोन्नती घेतल्याचा आक्षेप आहे. याबाबत संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष बोरीकर यांनी राज्यपालांकडे तक्रार केली होती. प्रभारी संचालक डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांना पदावरून हटवल्याने मोठा गट चोपडे यांच्यावर नाराज होता. राज्यपाल कार्यालयाकडे तक्रारीद्वारे ही माहिती कळवण्यात आली होती. या नाट्यमय घडामोडीनंतर अखेर नेटके यांना हटविण्यात आले. याबाबत अधिक माहितीसाठी प्रभारी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

\Bकुणासाठी घडले बदलीनाट्य ?

\Bचार दिवसांपूर्वी पदभार घेतलेल्या डॉ. डी. एम. नेटके यांची परीक्षा व मूल्यमापन विभागातून पदव्यूत्तर (पीएच. डी.) विभागात बदली करण्यात आली. डॉ. जी. आर. मंझा यांची बदली शैक्षणिक विभागातून परीक्षा विभागात करण्यात आली, तर उपकुलसचिव व्ही. एम. कऱ्हाळे यांची बदली पीएच. डी. विभागातून शैक्षणिक विभागात करण्यात आली. यातील एक अधिकारी 'मनपसंत' विभागासाठी प्रयत्नशील होता. त्यातून बदलीनाट्य घडल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांना अंधारात ठेवून बदल्यांचा निर्णय घेण्यात आला.

\Bनववे 'प्रभारी' संचालक

\Bचोपडे यांच्या पावणेपाच वर्षांच्या कार्यकाळात अशोक चव्हाण यांच्यानंतर परीक्षा विभागात अकरा वेळेस प्रभारी संचालकांना पदभार देण्यात आला. सुरेश गायकवाड, प्रल्हाद लुलेकर, वाल्मीक सरवदे, राजेश रगडे, सतीश दांडगे, दिगंबर नेटके, साधना पांडे, डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांनी प्रभारी परीक्षा संचालकपद सांभाळले. नेटके यांनी तीन वेळेस पद सांभाळले, पण स्थायी संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली नाही. आता मंझा यांच्याकडे पदभार सोपवण्यात आला आहे. स्थायी संचालकासाठी मुलाखत प्रक्रिया जाहीर होणार आहे.

\B---

मटा भूमिका

---

कारभाराचे मातेरे\B

---

'नॅक' तोंडावर आले असताना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बाळू चोपडे यांना परीक्षाविभागाला नियंत्रित ठेवण्यात साडेचार वर्षांत यश मिळाले नाही. गेल्या ५४ महिन्यांत परीक्षा विभागात नऊ अधिकारी आले आणि गेले. कुलगुरूंना पूर्णवेळ परीक्षा नियंत्रक नेमता आला नाही. हे त्यांच्या कारभाराचे अपयशच म्हणावे लागेल. डॉ. रमेश गुमास्ते यांच्यानंतर विद्यापीठाला पूर्णवेळ परीक्षा नियंत्रक मिळाला नाही, हे आपले दुर्दैव म्हणावे लागेल. परीक्षा नियंत्रक हे महत्त्वाचे पद तरीही या पदावर नियुक्ती करताना कुलगुरूंनी 'खो-खो'चाच खेळ केला आहे. एकुणच त्यांच्या कारभाराचे मातेरे झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘थर्डपार्टी इन्स्पेक्शन’मध्ये अडकले सातारा, देवळाईचे रस्ते

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सातारा व देवळाई भागातील रस्त्यांची कामे 'थर्डपार्टी इन्स्पेक्शन'मध्ये अडकली आहेत, अशी कबुली महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली. लवकरात लवकर 'थर्डपार्टी इन्स्पेक्शन' करून कामे सुरू करा, असे आदेश सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी दिले.

सातारा व देवळाईतील रस्त्यांचा प्रश्न नगरसेवक सिद्धांत शिरसाट यांनी मांडला. या भागात सुरू केलेली रस्त्यांची कामे आता बंद पडली आहेत. या कामांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली आहे. निधी राखून ठेवला असताना काम का होत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. सभापतींनी उपअभियंता एम. बी. काजी यांच्याकडे खुलासा मागितला. काजी म्हणाले, रस्त्यांच्या कामाचे 'थर्डपार्टी इन्स्पेक्शन' करण्यासाठी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला पत्र दिले आहे. या पत्राला अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला पुन्हा स्मरण पत्र देण्यात येणार आहे. यावर सभापती म्हणाले, 'थर्डपार्टी इन्स्पेक्शन' करण्यास अभियांत्रिकी महाविद्यालय तयार नसेल तर दुसऱ्या संस्थेकडून करून घ्या आणि रस्त्यांची कामे लवकर सुरू करा.

\B'डीपीआर'साठी पाठपुरावा \B

सातारा व देवळाईत पाणी पुरवठा व ड्रेनेज लाइन टाकण्यासाठी तयार केलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल शासनाला पाठवण्यात आला आहे. हा अहवाल मंजूर व्हावा यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करू, असे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहावीच्या परीक्षेत २३ कॉपीबहाद्दर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येत असलेल्या इयत्ता दहावीच्या परीक्षेत औरंगाबाद विभागीय मंडळाच्या अंतर्गत मंगळवारी २३ कॉपीबहाद्दरांना पकडून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.

दहावी परीक्षेचा मंगळवारी इंग्रजीचा पेपर होता. हा पेपर सर्व परीक्षा केंद्रांवर सुरळीत पार पडावा, यासाठी विभागीय मंडळातर्फे आवश्यक ती खबरदारी घेण्यात आली होती. त्यामुळे कॉपीची जास्त प्रकरणे उघडकीस आली नाहीत, असा दावा मंडळाने केला आहे. मंगळवारी औरंगाबाद जिल्ह्यात कॉपीची ११ प्रकरणे उघडकीस आली. बीड जिल्ह्यात एकही प्रकरण घडले नसल्याचे मंडळाने स्पष्ट केले आहे. जालना जिल्ह्यात सहा, परभणी जिल्ह्यात पाच, हिंगोली जिल्ह्यात कॉपीचे एक प्रकरण उघडकीस आले. दहावीच्या परीक्षेत औरंगाबाद विभागीय मंडळाच्या अंतर्गत पाचही जिल्ह्यात आतापर्यंत कॉपीची ४६ प्रकरणे घडली असून, संबंधित विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी मंगळवारी दहावी - बारावीच्या परीक्षेचा आढावा घेतला. विभागीय मंडळाच्या अंतर्गत असलेल्या पाचही जिल्ह्यांमध्ये कॉपीमुक्त परीक्षा झाली पाहीजे याबद्दल त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ई - वे बिलाचे उल्लंघन, दोन कोटी दंड वसूल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'जीएसटी' कायद्यातील ई - वे बिल नियमांचे पालन न करता करचुकवेगिरी करणाऱ्याविरोधात राज्य कर विभागाने \B(एसजीएसटी) \Bकारवाईचा बडगा उगारला आहे. गेल्या चार महिन्यांत अन्वेषण विभागाने विविध ठिकाणी १३८ माल वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करत त्यांच्याकडून दंडासह सुमारे दोन कोटींचा कर वसूल केला.

देशभरात एक जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवाकर कायदा लागू करण्यात आला. 'जीएसटी'तील नव्या व्यवस्थेनुसार अर्थात, ई-वे बिलनुसार राज्यांतर्गत एक लाख रुपयांहून अधिक, तर परराज्यात पन्नास हजार रुपयांहून अधिक मूल्याच्या सामानाची ने-आण करण्यासाठी ई-वे बिल घ्यावे लागते. ज्या वाहनातून मालाची वाहतूक सुरू होईल त्यांना ई-वे बिल सोबत बाळगावे लागते. बिलावर दिलेल्या माहितीनुसार प्रत्यक्ष मालवाहतूक नसेल किंवा दिशाभूल केल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे. तसे असूनही काही महाभाग करचुकवेगिरी करत असल्याची माहिती मिळाल्याने अशावर 'जीएसटी'च्या अन्वेषण विभागाने करडी नजर ठेवली होती. राज्यकर सहआयुक्त डॉ. विकास डोके यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपायुक्त (अन्वेषण) संतोष श्रीवास्तव व पथकाने गेल्या चार महिन्यांत विविध ठिकाणी कारवाई करत करचुकवेगिरी करणाऱ्याना लगाम लावण्याचा प्रयत्न केला. यात जिल्ह्यातील लाडगाव टोलनाका वाहनांची तपासणी केली. यात ई-वे बिल नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या १३ वाहनांवर कारवाई करत दंड व करासह ६० लाख रुपये वसूल केले. त्यानंतर जालन्यात तब्बल १००हून अधिक वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. यात एक कोटी रुपयांहून अधिक कर व दंडाची रक्कम वसूल करण्यात आली.

\Bदुकानांची तपासणी सुरू

\Bदौलताबाद टी पॉइंट तसेच सिल्लोड येथे झालेल्या कारवाईत सुमारे २९ लाख रुपयांची रक्कम शासन तिजोरी जमा झाली, अशाप्रकारे चार महिन्यात दंडासह सुमारे दोन कोटी रुपयांचा कर पथकाने वसूल केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. उपायुक्त श्रीवास्तव यांच्यासह सहायक आयुक्त धनंजय देशमुख, तुषार गावडे, माधव कुंभारवाड, जे. बी. जोशी व पथकाने ही कारवाई केली असून, यासह करचुकवेगिरीच्या संशयावरून दुकाने, प्रतिष्ठाने आदींची तपासणीवर सध्या भर दिला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बारवाल यांच्याबाबत तीन महिन्यांत निर्णय घ्या

$
0
0

म. टा . विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

सार्वजनिक जागेवर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी महापालिका वार्ड क्रमांक ७०चे नगरसेवक गजानन बारवाल यांच्यावर महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाचे कलम १० (१)नुसार कारवाई करून त्यांना अपात्र घोषित करावे, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेत तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. अरूण ढवळे यांनी दिले आहेत.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व शहर विकास आराखड्याविरूद्ध किंवा बांधकाम परवानगीच्या प्रचलित नियमाविरुद्ध बेकायदा व अतिक्रमित बांधकाम केल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीस अपात्र ठरविण्याची तरतूद आहे. न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. अरूण ढवळे यांनी महापालिका प्रशासनाकडे विचारणा केली असता संबंधिताविरूद्ध तीन महिन्यात योग्य ती कारवाईचे करण्याचे निवेदन पालिकेने कोर्टात केले.

औरंगाबाद येथील पिपल्स फोरम फॉर सोशल कॉज या सामाजिक संस्थेने खंडपीठात याचिका दाखल करून नागरिकांच्या समस्यांवर प्रकाश टाकला. महापालिका वार्ड क्रमांक ७०मधून निवडून आलेले नगरसेवक गजानन बारवाल यांनी सिटी सर्व्हे क्रमांक १९५५८ ते १९६०२; तसेच १९६०५ ते १९६००७ व १९६१०मधील सार्वजनिक रस्त्यावर बेकायदा जास्तीचे बांधकाम केले. यासंबंधीच्या तक्रारीवर पालिका प्रशासनाने बारवाल यांना नोटीस पाठवून अतिरिक्त केलेले बांधकाम स्वत: काढून घेऊन रहदारीचा मार्ग मोकळा करण्याचे सूचित केले होते. त्यांनी स्वत: हे काम न केल्यास प्रशासन स्वत: हे बांधकाम काढून घेऊन, असेही नोटीसमध्ये नमूद केले होते. यावर कुणीच कारावाई केली नाही. महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चार जणांची चौकशी समिती नेमली. समितीला आठ दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे दहा जानेवारी २०१८ रोजी आदेशित केले होते. या कृत्यामुळे बारवाल २००३पासून अपात्र ठरतात असा युक्तीवाद याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते यांच्यावतीने करण्यात आला होता. आयुक्तांनी ही बाब गंभीरपणे घेतली नसल्याचे अनिल गोळेगावकर व मधुर गोळेगावकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने महापालिकेच्या वकिलांना त्वरीत पालिका आयुक्तांकडून सूचना घेण्यास सांगण्यात आले. तीन महिन्यांत योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यासंबंधी पालिकेचे वकील संभाजी टोपे यांनी खंडपीठात निवेदन केले. खंडपीठाने नोंद घेतली. बारवाल यांच्यातर्फे श्रीकांत अदवंत यांनी बाजू मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध गॅस रिफिलिंग सेंटरवर गुन्हे शाखेचे छापे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अवैधरित्या गॅस रिफिलिंग करून देणाऱ्या दोन अड्ड्यांवर गुन्हे शाखेने छापा टाकला. ही कारवाई मंगळवारी हर्सूल आणि जटवाडा रोड, सईदा कॉलनी येथे करण्यात आली. या कारवाईत चार आरोपींना अटक करण्यात आली असून, पावणेदोन लाखांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे.

हर्सूल गावात करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये संशयित आरोपी देविदास एकनाथ पवार (वय ४६, रा. हर्सूल) आणि मुन्नवर शहा जुम्मा शहा (वय २५, रा. फातेमानगर, हर्सूल) यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्या ताब्यातून चार व्यवसायिक गॅस सिलिंडर, इलेक्ट्रॉनिक काटा, रिक्षा आदी ८८ हजारांचा ऐवज जप्त करण्यात आला.

दुसरी कारवाई सईदा कॉलनी, जटवाडा रोड येथे करण्यात आली. या ठिकाणी सय्यद माजेदअली सय्यद मोहज्जन अली (वय ३८, रा. मोतीकारंजा) आणि रईसखान नवाबखान (वय २५, रा. रोषणगेट) यांना अटक करण्यात आली. या ठिकाणावरून देखील तीन सिलिंडर, वजन काटा, रिक्षा आदी ८६ हजारांचा ऐवज जप्त करण्यात आला. पोलिस आयुक्त चिरंजीवप्रसाद, उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे घाडगे, एसीपी डॉ. नागनाथ कोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत, पीएसआय शेख अफरोज, सुभाष शेवाळे, सुधाकर राठोड, सय्यद अशरफ, सिद्धार्थ थोरात, नितीन धुळे आदींनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकसभा उमेदवारीवर दानवेंचा दावा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या समक्ष जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे यांनी मंगळवारी लोकसभा निवडणुकीची उमेदवारी मागितल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दानवे सुमारे दहा वर्षांपासून जिल्हाप्रमुख आहेत. त्यांनी यापूर्वीही पक्षप्रमुखांकडे उमेदवारी मागितली होती.

शिवसेना- भाजप युती व लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे यांच्या उपस्थितीत मुंबईत 'मातोश्री'वर मराठवाड्यातील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांरी व लोकप्रतिनिधींची मंगळवारी बैठक घेण्यात आली. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला मोठ्या सभागृहात बैठक पार पडली, त्यात ठाकरे यांनी पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. भाजप उमेदवार असलेल्या मतदारसंघात शिवसेनेच्या कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्यासाठी काम करावे, अशी सूचना त्यांनी केली. निवडणुकीच्या तारखा लवकरच जाहीर होणार असल्याने आतापासूनच कामाला लागा, असे आदेश दिले. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारांची नावे जाहीर केली जाणार आहेत, असे ठाकरे यांनी पदाधिकाऱ्यांना सांगितले.

सभागृहातील बैठकीनंतर ठाकरे यांच्या केबीनमध्ये मोजक्याच पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी ठाकरे यांच्यासह खासदार चंद्रकांत खैरे, जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, डॉ. दीपक सावंत, अनिल देसाई आदी उपस्थित होते. या बैठकीत अंबादास दानवे यांनी ठाकरे यांच्याकडे लोकसभेसाठी उमेदवारी मागितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दानवे यांनी ही मागणी प्रभावीपणे केल्यामुळे ठाकरेसुद्धा अवाक् झाले. त्यांनी दानवेंची समजूत काढून योग्य तो न्याय दिला जाईल, सांगितल्याचे समजते. दानवे यांनी अचानक उमेदवारीची मागितल्याने शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.

अंबादास दानवे यांनी पूर्वी उमेदवारीची मागणी केली होती. आज त्यांनी तशी मागणी केली नाही. शिवसेनेच्या उमेदवाराला निवडून आणू असे, ते पक्षप्रमुखांपुढे म्हणाले. पक्षप्रमुख दानवे यांची वेगळी व्यवस्था करणार आहेत.

-चंद्रकांत खैरे, खासदार

शिवसेनेमध्ये उमेदवारीवर दावा करण्याची पद्धत नाही. पक्षप्रमुखांच्या आदेशाची पद्धत आहे. पक्षप्रमुख जो आदेश देतील तो मान्य करून लोकसभा निवडणुकीत काम करणार आहे.

अंबादास दानवे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहन परवाना परीक्षा; सार्वजनिक रस्त्यावर

$
0
0

औरंगाबाद : आरटीओ कार्यालयाने चारचाकी वाहनाचा कायमस्वरुपी परवाना घेण्यासाठी आलेल्या उमेदवारांना आता सार्वजनिक रस्त्यांवर चाचणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कायमस्वरुपी परवाना घेण्यासाठी आलेल्या उमेदवाराची यापूर्वी वाहनचालकाच्या बाजूला मदतीस बसवून परीक्षा घेण्यात येत होती. मात्र, शेजारी बसलेल्या मदतनीसाची मदत नाकरण्यात आली होती. त्यामुळे नवशिकाऊ किंवा अप्रशिक्षित चालकांची चाचणी देताना चांगलीच तारांबळ उडत होती. वाहन चालविण्याची परीक्षा अधिक चांगली व्हावी, तसेच अप्रशिक्षित वाहनधारकांना परीक्षा देण्यासाठी लवकरच ही परीक्षा सार्वजनिक रस्त्यावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी ही चाचणी सार्वजनिक रस्त्यावर झाली नाही. अशा प्रकारे वाहनधारकांची परीक्षा रस्त्यावर घेतल्यास, त्याची जबाबदारी कोणाची, अशी चर्चा सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घाटीमध्ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची निदर्शने

$
0
0

औरंगाबाद : घाटीतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासह विविध मागण्यांसाठी मंगळवारी (पाच मार्च) राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेतर्फे वैद्यकीय अधीक्षक कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील वैद्यकीय शिक्षण विभागातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करीत मंगळवारी मुंबईतील चार शासकीय रुग्णालयांतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले. या आंदोलनापाठोपाठ राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने घाटीत जोरदार घोषणाबाजी करीत निदर्शन केली. या वेळी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष सुरेश आहेरकर,अध्यक्ष रवींद्र दाभाडे, संघटक गजानन वाघ, कार्याध्यक्ष महेंद्र गागट, कोषाध्यक्ष मधुकर भुक्तार, महिला प्रमुख अफसर बानो, इंदूमती थोरात, मीरा जोनवाल, सय्यद रशीद, अजय डुलगज आदींसह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सव्वाशे कोटींत ७६ रस्ते कसे होणार?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'सव्वाशे कोटींच्या रस्त्यांची यादी मी अद्याप पाहिलेली नाही. ७९ रस्ते यादीत असल्याचे कळाले आहे. पण सव्वाशे कोटींमध्ये इतके रस्ते कसे होऊ शकतील,' असे नमूद करत रस्त्यांची संख्या कमी होईल, असे संकेत महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी शहरातील रस्त्यांकरिता सव्वाशे कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. त्यानुसार, पालिका पदाधिकाऱ्यांनी ७९ रस्त्यांची कामे करण्याचे ठरवून यादी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेसाठी आयुक्तांकडे दिली आहे. या यादीबद्दल पत्रकारांनी आयुक्तांना विचारले असता ते म्हणाले, रस्त्यांची यादी आली आहे, पण मी ती अद्याप पाहिलेली नाही. साइड ड्रेन आणि दुभाजक असल्याशिवाय रस्त्यांची कामे करण्यात अर्थ नाही. त्यादृष्टीने यादी तपासली जाईल. रस्त्यांची यादी करताना विकास आराखड्यातील रस्त्यांचा समावेश आहे की नाही हे सुद्धा तपासावे लागेल, असे ते म्हणाले. यादी अंतिम करण्यास उशीर होत असून निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यास यादीचे काम रखडेल अशी पदाधिकाऱ्यांमध्ये भीती असल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावरे ते म्हणाले, रस्त्यांची यादी अंतिम करणे, ती मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवणे, शासनाच्या मंजुरीनंतर निविदा काढणे ही संपूर्ण प्रशासकीय बाब आहे. त्याला आचारसंहितेचा अडसर येणार नाही, असे वाटते.

समांतर जलवाहिनीचे काम स्मार्ट सिटी अभियानातून करण्याबद्दल केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या स्तरावर काही निर्णय झाला आहे का या प्रश्नावर ते म्हणाले, स्मार्ट सिटी अभियानातून करावयाची कामे ठरविण्याचा संपूर्ण अधिकार औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला असल्याचे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे समांतर जलवाहिनीच्या कामाचा त्यात समावेश करता येतो का हे तपासावे लागेल. समांतर जलवाहिनीबद्दलचा प्रस्ताव यापूर्वीच शासनाला पाठवला आहे, जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत मुख्य जलवाहिनीचे काम करण्यास परवानगी मागितली आहे.

\Bया कामांना प्राधान्य \B

सिटी बस सेवा पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे, शंभर कोटींच्या रस्त्यांची कामे करणे, सव्वाशे कोटींच्या रस्त्यांची निविदा लवकर काढणे, हर्सूल-पडेगाव-कांचनवाडी येथे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प लवकर सुरू करणे, कचऱ्याची वाहतूक व संकलनाचे काम सर्व वॉर्डांत सुरू करणे या कामांना प्राधान्य देणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दीड कोटी मोजले, भूसंपादन कधी?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रेल्वेस्टेशन येथील पेट्रोल पंपाच्या जागेसाठी महापालिकेने दीड कोटी रुपये मोजले आहेत. आता महापालिका ही जागा ताब्यात घेऊन रस्ता रुंदीकरण कधी करते, याची प्रतीक्षा आहे. स्थायी समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत यावर झालेल्या चर्चेनंतर निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी भूसंपादन करण्याचे आदेश सभापतींनी दिले.

रेल्वेस्टेशन येथील पेट्रोल पंपाच्या भूसंपादनाबद्दल नगरसेवक सिद्धांत शिरसाट स्थायी समितीच्या बैठकीत पाठपुरावा करत आहेत. मंगळवारच्या बैठकीत त्यांनी हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला. सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी नगररचना विभागाचे उपअभियंता ए. बी. देशमुख यांच्याकडे खुलासा मागितला. पेट्रोल पंपाच्या जागेच्या मोबदल्यात संबंधितांना दीड कोटी रुपयांचा धनादेश दिल्याचे देशमुखांनी सांगितले. 'धनादेशासाठी मीच पाठपुरावा केला होता. जागाही लवकर ताब्यात घ्या,' अशी मागणी शिरसाट यांनी केली.

\Bसिडकोतील पाणी प्रश्न

\B

'सिडको एन ५ येथील जलकुंभावर दोन-तीन तास पंप बंद राहत असल्याने पाणी पुरवठा विस्कळीत होतो,' असे नगरसेविका स्वाती नागरे यांनी बैठकीत लक्षात आणून दिले. यावर कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांनी खुलासा केला. 'मिटरिंगनुसार पाणी पुरवठा बरोबर असून फक्त नियोजनाचा अभाव आहे, याबद्दल संबंधितांना कालच नोटीस बजावली आहे. पाणी पुरवठा विभागाला चार उपअभियंता पाहिजेत, पण अद्याप ते मिळाले नाहीत,' असे कोल्हे म्हणाले. नवीन भरती केलेल्या अभियंत्यांमधून पाणी पुरवठा विभागासाठी अभियंते द्या, असे आदेश सभापतींनी दिले. 'सिद्धार्थ उद्यानाच्या पार्किंगची माहिती सतत मागूनही मिळत नाही. पार्किंग कंत्राटदाराकडे ३५ लाखांची थकबाकी असून त्याच्यावर प्रशासन कारवाई करत नाही,' असे नगरसेवक गजानन बारवाल म्हणाले. यावर मालमत्ता अधिकारी निकम यांनी खुलासा केला. 'ते पार्किंग बीओटी विभागाकडेच आहे, मालमत्ता विभागाकडे ते हस्तांतरित झालेले नाही,' अशी माहिती निकम यांनी दिली. 'कंत्राटदार पैसे भरत नसेल, तर त्याचे कंत्राट रद्द करून थकबाकी वसूल करा,' असे आदेश सभापतींनी दिले.

\Bरमानगर येथील शेड

\B

रमानगर येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अद्याप शेड उभारलेले नाही. या जागेवर कचऱ्याने भरलेली वाहने उभी केली जातात, अशी माहिती देऊन नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर यांनी महापालिका नागरिकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला. घनकचरा व्यवस्थापन कक्षप्रमुख नंदकिशोर भोंबे हे खुलासा करण्यासाठी हजर नसल्याने सभापतींनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. उपअभियंता एम. बी. काजी यांनी खुलासा केला; ते म्हणाले, शेडची जागा निश्चित केली जात नाही, शेडमध्ये कचऱ्यावर कोणती प्रक्रिया करायची हे देखील निश्चित होत नाही. या बाबी निश्चित झाल्या तर चार दिवसांत शेड उभारले जाईल. वाडकर यांनी महापालिकेतील विभागनिहाय वसुलीचे उद्दिष्ट आणि प्रत्यक्ष झालेली वसुलीची माहिती मागितली.

\Bआयुक्त हाजीर हो...\B

लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागण्याची शक्यता लक्षात घेवून शुक्रवारी पुन्हा स्थायी समितीची बैठक आयोजित केली आहे. लेखाधिकारी म्हणून महावीर पाटणी यांना दिलेले अधिकार, मुख्य लेखा परीक्षकांनी सादर केलेला लेखा परीक्षण अहवाल यावर बैठकीत चर्चा होणार आहे. या बैठकीला आयुक्तांनी उपस्थित रहावे, अशी अपेक्षा गजानन बारवाल यांनी व्यक्त केली. बैठकीला उपस्थित राहण्याबद्दल आयुक्तांना पत्र दिले जाईल, असे सभापती वैद्य म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


परिवर्तनवादी लोककलेची गरज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'संत साहित्य लोकसाहित्याचा मोठा ठेवा असून लोकसाहित्यातून संतानी षड्विकार दूर करण्याचे महत्त्वाचे काम केले. भारुडातून जनजागृतीचे काम झाले. म्हणूनच परिवर्तनवादी लोककलेची समाजाला गरज आहे', असे प्रतिपादन प्रसिद्ध लोककलावंत डॉ. गणेश चंदनशिवे यांनी केले. ते चर्चासत्रात बोलत होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील हिंदी विभागाच्या वतीने 'वैश्विकरण के परिप्रेक्ष में हिंदी-मराठी का लोकसाहित्य' या विषयवार दोन दिवस राष्ट्रीय चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले आहे. महात्मा फुले सभागृहात मंगळवारी सकाळी चर्चासत्राचे चंदनशिवे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी मंचावर कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे, बीजभाषक डॉ. महेंद्र ठाकूरदास, हिंदी विभागप्रमुख डॉ. सुधाकर शेंडगे, संयोजक डॉ. संजय राठोड उपस्थित होते. डॉ. ठाकूरदास यांनी बीजभाषणात लोकसाहित्यावर भाष्य केले. 'जागतिकीकरणामुळे 'मी'पणा वाढला परंतु लोकसाहित्याचा मूळ गाभा 'मी'कडून 'आम्ही'कडे घेऊन जातो. लोकसाहित्य अमंगलकडून मंगलकडे जाणारा प्रवाह आहे. लोककथा सामान्य माणसाच्या मनोरंजन व प्रबोधनाचे मोठे माध्यम आहे. जे ग्रामीण भागात आजही जिवंत आहे. लोकसाहित्य संस्कार देते, तर जागतिकीकरण भोगवादाकडे नेते म्हणून लोकसाहित्य जगवणे महत्त्वाचे आहे', असे ठाकूरदास म्हणाले.

\Bविज्ञानापेक्षा भाषा श्रेष्ठ

\Bअध्यक्षीय समारोपात प्रो. बी. ए. चोपडे यांनी विज्ञानापेक्षा भाषा श्रेष्ठ असल्याचे सांगितले. लोकगीतात सामान्य माणसाचा हुंकार असल्यामुळे लोकसाहित्याचा अभ्यास आवश्यक असल्याचे चोपडे म्हणाले. डॉ. भारती गोरे यांनी सूत्रसंचालन केले आणि डॉ. संजय नवले यांनी आभार मानले. कार्यक्रमाला डॉ. नवनीत चौहान, भीम सिंह, गणपत राठोड, डॉ. नारायण शर्मा, डॉ. कमलाकर गंगावणे, डॉ. गणेशराज सोनाळे, प्राचार्या राजकुमारी गडकर, डॉ. भगवान गव्हाणे, डॉ. उत्तम अंभोरे, डॉ. मुस्तजीब खान यांच्यासह प्राध्यापक व विद्यार्थी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

युतीने केली भाजपची गोची

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप-शिवसेना युती झाली. गेले दोन वर्षे आम्हाला शिवसेनेकडून जिल्हा परिषदेत अत्यंत अपमानास्पद वागणूक मिळते. मात्र वरिष्ठांच्या निर्णयाचा मान ठेवून आम्ही या निवडणुकीत युतीचा प्रचार करू. पण जिल्हा परिषदेत असलेली काँग्रेस-शिवसेना युती असताना कोणत्या तोंडाने मते मागायची? त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील काँग्रेससोबतची युती तोडावी,' अशी मागणी भाजपच्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली. वरिष्ठांनी निर्णय घेतला नाही तर काय? या प्रश्नावर भाजप सदस्यांची पुरती गोची झाली.

भाजपचे जिल्हा परिषदेत २३ सदस्य आहेत. शिवसेना-भाजप युती जाहीर झाल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी समविचारी पक्षांशी नसलेली युती तोडावी, असे आदेश दिले आहेत. मात्र, युतीतून असे आदेश दिलेले नाहीत. जिल्हा परिषदेत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस-शिवसेना युती झाली. आता लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी पुन्हा भाजप-शिवसेना युती जाहीर झाली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील काँग्रेसशी असलेली युती शिवसेनेने तोडावी, अशी मागणी भाजप गटनेते शिवाजी पाथ्रीकर, मधुकर वालतुरे, एल. जी. गायकवाड, पुष्पा काळे, अनुराधा चव्हाण यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली.

गायकवाड म्हणाले, दोन वर्षांत भाजपच्या गटाला कमी निधी दिला गेला. राजकारण विकासकामात आणू नये. कारण आपण औरंगाबाद जिल्ह्यातीलच आहोत. युती झाल्यावरही ५०५४च्या याद्यांमधून भाजपवर अन्याय करण्यात आला. दोन वर्षे आम्हाला अपमानास्पद वागणूक मिळाली. आता युतीच्या उमेदवाराचा प्रचार करायला गेल्यावर मतदारांनी जर आम्हाला जिल्हा परिषदेतील युतीबद्दल विचारले, तर कोणत्या तोंडाने सांगावे?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. वालतुरे म्हणाले, की आम्ही अपमान विसरलो नाही. तरीही वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार प्रचार करू, पण तो मनाने नसेल. पाथ्रीकर यांनी सामंजस्याची भूमिका मांडत वरिष्ठांनी याची दखल घेऊन योग्य तोडगा काढावा, अशी मागणी केली.

पत्रकार परिषदेला प्रकाश चांगुलपाये, सपना पवार, रेखा नांदूरकर, ज्योती चोरडिया, प्रा. सुरेश सोनवणे आदी भाजप सदस्यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोपेडच्या डिकीतून पळवले एक लाख

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कार, दुचाकीच्या डिकीतून पैसे पळवण्याच्या घटना शहरात अद्यापही सुरूच आहेत. मंगळवारी दुपारी सव्वाबारा वाजता मोपेडच्या डिक्कीतून एक लाख रुपये चोरट्यांनी लंपास केले. चुन्नीलाल पेट्रोलपंपाजवळील देना बँकेबाहेर हा प्रकार घडला. हॉटेलमधील कामगारांचे वेतन देण्यासाठी हॉटेल कॅशिअरने ही रक्कम काढली होती. याप्रकरणी वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात चित्रित झाला आहे.

सिडको एमजीएम कॅम्पसजवळ अॅमोगोन किचन हॉटेल आहे. या हॉटेलमध्ये अर्जुन मदनराव नखाते (वय २९, रा. एन ८, सिडको) हे कॅशिअर म्हणून काम करतात. हॉटेल मालकाच्या सांगण्यानुसार नखाते हे मंगळवारी सकाळी अदालत रोडवरील देना बँकेत गेले होते. कामगारांचे वेतन करण्यासाठी रक्कम काढणे; तसेच दोन व्यक्तींना 'आरटीजीए'सद्वारे पैसे पाठवणे, यूटीआर क्रमांक आणणे या कामासाठी त्यांना पाठवण्यात आले होते. नखाते यांनी पावणेबाराच्या सुमारास बँकेतून एक लाख दहा हजार रुपये काढले. स्कुटीच्या डिकीमध्ये ही रक्कम ठेवल्यानंतर ते हॉटेलकडे निघाले. रस्त्यामध्ये त्यांना यूटीआर क्रमांक घेण्याचे विसरल्याचे लक्षात आले. नखाते पुन्हा बँकेत परतले. रक्कम असलेली मोपेड त्यांनी बँकेसमोर उभी करून ते आत गेले. काही वेळाने ते बँकेबाहेर आले. मोपेडजवळ आल्यानंतर त्यांना डिकीतून कपडा बाहेर आलेला दिसला. त्यांनी किल्लीच्या सहाय्याने डिकी उघडली असता आतमधील एक लाख रुपये गायब असल्याचे त्यांना आढळले. हॉटेलमधील सहकाऱ्यांना त्यांनी हा प्रकार कळवला. हॉटेलमालक वैशाख नायर, सूरज चामले हे घटनास्थळी आले. वेदांतनगर पोलिसांना ही माहिती देण्यात आली. घटनास्थळी पोलिस निरीक्षक रामेश्वर रोडगे, गुन्हे शाखेचे उपनिरीक्षत अनिल वाघ, नंदकुमार भंडारे आदींनी भेट दिली. याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

\B'सीसीटीव्ही'त चित्रिकरण\B

नखाते यांनी मोपेड उभी केली होती, तो परिसर सीसीटीव्हीच्या टप्प्यात होता. चोरीच्या हा सर्व घटनेचे सीसीटीव्हीमध्ये चित्रिकरण झाले आहे. चार चोरट्यांनी ही रक्कम लांबवली आहे. त्यातील दोघांनी बनावट किल्लीने सहायने डिकी उघडली. त्यातील एक लाख रुपये काढून खिशात ठेवले. काही क्षणानंतर इतर साथीदारांसोबत दुचाकीवर ते बाबा पेट्रोल पंपाच्या दिशेने निघून गेले.

\Bआतापर्यंतची सहावी घटना

\Bकार, दुचाकीमधून रक्कम लंपास करण्याची मंगळवारची ही सहावी घटना आहे. यापूर्वी खालील पाच घटनांत चोरट्यांनी बॅग लंपास केली असून, अद्यापही त्याचा तपास लागलेला नाही.

१३ फेब्रुवारी : सुमतीलाला गुगळे यांची सव्वादोन लाखाची बॅग

१६ फेब्रुवारी : डॉ. मनोहर अग्रवाल यांची पाच लाखाची बॅग

२० फेब्रुवारी : पिग्मी ऐजंट यांची ५० हजारांची बॅग

२५ फेब्रुवारी : कंत्राटदार सचिन कासलीवाल यांची साडेचार लाखांची बॅग

२ मार्च : व्यापारी निखील खांड्रे यांची एक लाखाची बॅग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मार्चचा वायदा हुकला; एप्रिलअखेर धावणार शंभर बस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्मार्ट सिटी बस अपेक्षेनुसार उत्तम कामगिरी करत असून प्रवाशांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सिटी बसकरिता आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे काम एस. टी. महामंडळ स्तरावर सुरू आहे. मात्र, मार्चअखेर १०० बस प्रवाशांना उपलब्ध करून देण्याचा वायदा पूर्ण करता आलेला नाही. आता एप्रिलअखेर १०० बस धावणार आहेत, अशी माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी दिली.

शहरात २३ जानेवारी पासून सिटी बस सुरू करण्यात आली असून पहिल्याच दिवशी २३ बस धावल्या. शालेय विद्यार्थ्यांच्या फेऱ्यांचा विचार करून सेवा सुरू करण्यात आली आहे. सिटी बसच्या ताफ्यात बसची संख्या टप्प्या टप्प्याने वाढवण्यात येत आहे. सध्या शहराच्या विविध मार्गावर ३२ शहर बस धावत होत्या, त्यात दोन दिवसांपूर्वी चार बसची भर पडली. या बस औरंगपुरा- शिवाजीनगर, औरंगपुरा-वाळूज, रेल्वे स्टेशन ते रेल्वे स्टेशन आणि हर्सूल-नक्षत्रवाडी या मार्गावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या मार्गावर पूर्वी एकच बस धावत होती. आता या मार्गांवर दोन बसमधून प्रवासी वाहतूक केली जात आहे.

सिटी बसकरिता एस. टी. महामंडळाच्या औरंगाबाद विभाग नियंत्रक कार्यालयाने औरंगाबाद आगार दोन मधून वाहक आणि चालक उपलब्ध करून दिले. दरम्यान, महामंडळाने बदली मागणाऱ्या चालक आणि वाहकांची औरंगाबादला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, ८० चालक व ५० वाहक उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यापैकी २४ चालक व सात वाहक औरंगाबाद विभागात दाखल झाले आहेत. त्यापैकी काही कर्मचाऱ्यांची ड्युटी लावण्यात आली आहे. सध्या कर्मचारी संख्या वाढत असून नवीन बसचा पुरवठा वेगात होणार आहे. मार्चअखेर ५०, तर एप्रिलअखेर १०० बस शहरात धावणार असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.

………

\Bरेल्वेनुसार फेऱ्याचे नियोजन \B

पहिल्या टप्प्यात शालेय विद्यार्थी वाहतूक लक्षात घेऊन सिटी बसचे वेळापत्रक आखण्यात आले. प्रवाशांच्या मागणीनुसार सेवेचा विस्तार केला जात आहे. येत्या काळात महत्त्वाच्या रेल्वे येण्याच्या वेळापत्रकाला जोडून सिटी बस सेवा सुरू केली जाणार आहे. देवगिरी, नंदीग्राम, जनशताब्दी, तपोवन एक्स्प्रेस व हैदराबाद पॅसेंजरच्या वेळापत्रकानुसार फेऱ्यांचे नियोजन केले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

\Bनवा वायदा

मार्चअखेर ५० बस

एप्रिलअखेर १०० बस \B

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऐन निवडणुकीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ३२ पदे रिक्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

येत्या काही दिवसांमध्ये लोकसभा निवडणुका होणार असून, यासाठी प्रशासनाची लगबगही सुरू झाली आहे. निवडणुकीच्या कामांमध्ये महसूल विभागाचा सर्वात महत्त्वाची भूमिका असते, मात्र ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर विभागातील ३२ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत.

मराठवाड्यात यंदा दुष्काळ आणि निवडणुका अशी दुहेरी भुमिका महसूल विभागाला पार पाडावी लागणार आहे, मात्र अधिकारी नसल्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यात नियुक्ती मिळालेले अधिकारीही कामावर रुजू होत नसल्याचे चित्र आहे विभागातील पाच सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि दोन तहसीलदार बदली झाल्यानंतर ते नियुक्तीच्या ठिकाणी अद्यापही रुजू झाले नाहीत. या अधिकाऱ्यांविरोधात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. यामध्ये औरंगाबाद येथील उपजिल्हाधिकारी (रोहयो), उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड, उपविभागीय अधिकारी भोकरदन (जि. जालना), उपविभागीय अधिकारी नांदेड, उपविभागीय अधिकारी भूम (जि. उस्मानाबाद), तहसीलदार (अकृषिक) औरंगाबाद व तहसीलदार केज (जि. बीड) या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या पदावर शासनाकडून पदस्थापना झाली आहे, मात्र अधिकारी रुजू न झाल्याने ही पदे रिक्त दाखवण्यात आली आहेत.

रिक्त असलेल्या ३२ आणि बदली होऊन निर्धारित वेळेत नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू न झालेल्या अधिकाऱ्यांमुळे प्रशासकीय कामकाजाची गती मंदावली आहे. राज्याच्या तुलनेत दुष्काळाच्या सर्वात तीव्र झळा मराठवाड्याला बसत आहेत, याठिकाणी तातडीने दुष्काळी उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहे. मात्र अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचाच विभागात दुष्काळ असल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींशी लढावे लागत असल्याचे चित्र आहे. या शिवाय बोंडअळी, दुष्काळी अनुदान; तसेच शेतकरी सन्मान योजनेचे अनुदान वाटपासाठी महसूल अधिकाऱ्यांचे कसब पणाला लागत आहे. त्यात अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्यामुळे कामांनाही विलंब होत असल्याचे चित्र मराठवाड्यात आहे.

\Bरिक्तपदांचा तपशील\B

पदनाम.................मंजूर पदे.......भरलेली पदे.....रिक्तपदे

अपर जिल्हाधिकारी....१६..............१२...............०४

उपजिल्हाधिकारी........१०४...........८५...............१९

तहसीलदार...............१२०...........१११.............०९

एकूण......................२४०...........२०८.............३२

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images