म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पंढरपूर येथील अतिक्रमित नागरिकांच्या कागदपत्रांची तपासणी करून नंतरच महसूल अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. पी. देशमुख आणि न्या. आर. जी. अवचट यांनी दिले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २५ मार्चला ठेवण्यात आली आहे.

पंढरपूर येथील रहिवासी सय्यद करीम सय्यद सरदार, अनिल खोतकर आणि इतर, तसेच राजेंद्र रामनाथ पवार यांनी खंडपीठात दिवाणी अर्ज सादर केला आहे. पंढरपूर हे गाव येथील गट क्रमांक १२ मधील २ हेक्टर ५५ आर, गट क्रमांक १३ वरील १ हेक्टर ६२ आर आणि वळदगाव येथील गट क्रमांक १७५ वरील ९ हेक्टर ४० आर जमिनीवर वसलेले आहे. पंढरपूर येथील जमीन शासकीय मालकीची, तर वळदगावची जमीन गायरान आहे. पंढरपूर गावात तीन ते चार हजार पक्की आणि कच्ची घरे असून, लोकसंख्या २५ हजारांवर आहे. हे सर्व ३५ ते ४० वर्षांपासून आहे. १९६० मध्ये वळदगाव ग्रामपंचायत स्थापन होऊन तिच्यात पंढरपूरचा समावेश होता. १९७४ मध्ये पंढरपूर ग्रामपंचायत स्थापन झाली. पंढरपूरला स्वतःचे असे गावठाण नाही. वाळूज औद्योगिक वसाहतीतील कामगार तसेच मागासवर्गीय आणि भूमिहीन शेतमजूर येथील रहिवासी आहेत. येथील बऱ्याच जणांना कबालावर जमिनी दिलेल्या आहेत. याशिवाय संजय गांधी निराधार योजना, कुटुंब नियोजन केलेल्यांना, इंदिरा आवास योजना, रमाई घरकुल योजना अशा योजनांमध्ये घरे देण्यात आलेली आहेत, असे अर्जात म्हटले आहे.

या प्रकरणी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत अर्जदारांच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले, की आपली कोणतीही कागदपत्रे तपासण्यात आली नाहीत. अर्जदारांना कोणतीही नोटीस देण्यात आलेली नाही. त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधीही देण्यात आली नाही. आपल्याकडील कागदपत्रे तपासून, म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन मगच महसूल प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली.

सुनावणीत मूळ याचिकाकर्ता लक्ष्मीनारायण राठोड यांच्या वतीने अजर्दारांच्या विनंतीला विरोध दर्शविला. शासनातर्फे म्हणणे मांडण्यात आले की महसूल खात्याने नोटीस बजावल्या असल्या तरी नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन करून कागदपत्रांची तपासणी करूनच कारवाईबाबत निर्णय घेण्यात येईल. सुनावणीअंती खंडपीठाने आदेश दिले, की अर्जदारांनी तीन दिवसांत आपली कागदपत्रे महसूल विभागाकडे सादर करावीत आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी त्याची शहानिशा करून आवश्यकता असेल तरच कारवाई करावी, असे निर्देश दिले.

या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे देवदत्त पालोदकर, अतुल कराड, चैतन्य देशमुख, अंबर बरलोटा, अमेय सबनीस, मूळ याचिकाकर्त्यांतर्फे आनंदसिंह बायस, ग्रामपंचायतीतर्फे निखिल टेकाळे, जिल्हा परिषदेतर्फे अमोल जगताप, ग्रामपंचायत सदस्यांतर्फे सिद्धेश्वर ठोंबरे आणि राज्य शासनातर्फे देशमुख यांनी काम पाहिले.

\Bतिन्ही गटांत कोट्यवधींच्या सुविधा \B

या तिन्ही गटांत शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्च करून सिमेंट रस्ते, शौचालये, पाणीपुरवठा, पथदिवे, बसस्थानक सुविधा निर्माण केल्या आहेत. येथे आमदार-खासदार निधीतून विकासकामे झाली आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत १२०० विद्यार्थी शिकतात, १२ अंगणवाड्या आहेत. ग्रामपंचायतीने नमुना ८ वर याची नोंद घेतली असून, दरवर्षी २५ लाख रुपये मालमत्ता कर जमा होतो.

\Bप्रशासनाकडून १३ मार्च रोजी नोटीस \B

खंडपीठाने २५ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात, गायरान आणि शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमांसंदर्भात महसूल अधिकाऱ्यांनी सर्वांची कागदपत्रे तपासून त्याचा अहवाल तयार करून तो सादर करावा, असे निर्देश देत मोठ्या-टोलेजंग इमारती, व्यावसायिक ठिकाणे यांच्यावर कारवाईची आवश्यकता व्यक्त केली होती. मात्र, प्रशासनाने १३ मार्च रोजी अनेक नागरिकांना नोटीस पाठवून २४ तासांत अतिक्रमणे काढावीत, अन्यथा मालमत्ता सील करून निष्कासित करण्याची कारवाई केली जाईल, असे कळविले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या वर्षभरात तसेच गेल्या दोन महिन्यांमध्ये मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. मात्र यापैकी अनेक प्रकरणांमध्ये चौकशीच झाली नसल्याचे निदर्शनास येताच प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढा, असे पत्र विभागीय आयुक्त डॉ. सुनील केंद्रेकर यांनी मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले होते. त्याच्या अवघ्या दोन आठवड्यात सर्व प्रकरणे जिल्हास्तरावरून निकाली काढण्यात आली आहेत. आता २०१८ मधील केवळ एक व नवीन वर्षातील गेल्या अडीच महिन्यातील ३८ प्रकरणे चौकशीअभावी प्रलंबित आहेत.

विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी ११ फेब्रुवारी रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर कामांना वेग दिला आहे. दुष्काळ, पाणीटंचाई, चारा आणि शेतकरी आत्महत्यांबाबत त्यांनी आढावा घेणे सुरू केले होते. या आढाव्या दरम्यान त्यांना गेल्या वर्षभरातील तसेच या वर्षीच्या जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यातील अनेक प्रकरणे चौकशीविना प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी चौकशीविना असलेल्या प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा करण्यासंबंधीचे पत्र आठही जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले होते. यानंतर केवळ एक प्रकरण वगळता सर्व प्रकरणांमध्ये चौकशी करून पात्र कुटूंबियांच्या नातेवाईकांना मदत देण्यात आली आहे.

मराठवाड्यात सततच्या दुष्काळामुळे घरादाराला अवकळा आली आहे. सततची नापिकी, कर्जाचा डोंगराची सल शेतकऱ्यांना टोचत असून याच घालमेलीतून ९४७ शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षभरात आत्महत्या केल्या आहेत.

\Bयंदाही आत्महत्या सुरूच \B

गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही शेतकरी आत्महत्या सुरूच आहेत. जानेवारीच्या पहिल्या तीन आठवड्यांत २५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. जानेवारी ते १० मार्च या कालावधीत शेतकरी आत्महत्यांची तब्बल १४९ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. यापैकी समितीच्या बैठकीनंतर ७७ प्रकरणे पात्र, तर ३४ प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली. ३८ प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे.

यावर्षी प्रलंबित आत्महत्या

(जानेवारी ते १० मार्च)

जिल्हा.............. प्रकरणे

औरंगाबाद........... ०५

जालना................०२

परभणी.................०५

हिंगोली................०६

नांदेड..................०४

बीड....................१०

लातूर.................०४

उस्मानाबाद..........०२

..................................

एकूण.................३८

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वंचित बहुजन आघाडीने राज्यातील ३७ मतदारसंघातील उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली. मराठवाड्यातील औरंगाबाद वगळता इतर सात मतदारसंघांचाही त्यात समावेश आहे. औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात जनता दल आणि एमआयएम यांनी निर्णय घ्यावा असे वक्तव्य अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे.

लोकसभा निवडणुकीत चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या वंचित बहुजन आघाडीने उमेदवारांची पहिली यादी शुक्रवारी जाहीर केली. या यादीत एकूण ३७ मतदासंघातील उमेदवारांचा समावेश आहे. औरंगाबदाचा अपवाद वगळता मराठवाड्यातील सात मतदारसंघातील उमेदवार जाहीर झाले आहेत. डॉ. शरदचंद्र वानखेडे (जालना), मोहन राठोड (हिंगोली), प्रा. यशपाल भिंगे (नांदेड), आलमगीर खान अखिल मोहम्मद खान (परभणी), प्रा. विष्णू जाधव (बीड), अर्जुन सलगर (उस्मानाबाद), राम गारकर (लातूर) यांचा यादीत समावेश आहे. मात्र, औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात आघाडीने कुणाचेही नाव जाहीर केले नाही. जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) पक्षाने माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांची उमेदवारी औरंगाबाद मतदारसंघात निश्चित केली आहे. तर एमआयएमसुद्धा स्वतंत्र उमेदवार देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. दोन्ही पक्षांनी एकमताने लढण्याचे जाहीर केल्यास पाठिंबा देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असे अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे जनता दल आणि एमआयएम यांच्यात पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता आहे. जनता दलाने कोळसे पाटील यांची उमेदवारी जाहीर केल्यामुळे एमआयएम माघार घेण्याची शक्यता आहे.

औरंगाबादचा तिढा कायम

औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीने बी. जी. कोळसे पाटील यांची उमेदवारी जाहीर केली होती. मात्र, समविचारी पक्षांचा पाठिंबा असल्यास निवडणूक लढवण्याचा मुद्दा मांडत कोळसे यांनी नकार दिला होता. आता जनता दलाने कोळसे यांना उमेदवारी देत वंचित बहुजन आघाडीकडे पाठिंबा मागितला आहे. जनता दल की एमआयएम असा पेच आघाडीसमोर आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एमजीएम फाइन आर्टस कॉलेजच्या वार्षिक कला प्रदर्शनाला रसिकांची चांगला प्रतिसाद मिळाला. विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या वैविध्यपूर्ण कलाकृती प्रदर्शनाचे वैशिष्ट्य ठरल्या आहेत.

एमजीएम फाईन आर्ट्स कॉलेजचे वार्षिक कला प्रदर्शन कलादीर्घ आर्ट गॅलरीत सुरू आहे. या प्रदर्शनाचे उदघाटन चित्रकार अप्पासाहेब काटे यांनी केले. यावेळी एमजीएमचे सचिव अंकुशराव कदम, संचालक शुभा महाजन आणि प्राचार्य राजेश शाह उपस्थित होते. आपल्या देशातील कलाविषयक दृष्टिकोन आणि पाश्चात्य देशातील लोकांचा कलाविषयक दृष्टिकोन यातील फरक काटे यांनी सांगितला. कला प्रदर्शनात सहभागी विद्यार्थ्यांनी रेखीव कलाकृती मांडल्या आहेत. जवळपास शंभर कलाकृतींचा त्यात समावेश होता. पेटिंग, शिल्प, इनस्टॉलेशन, गृहसजावट, पॉटरी व बिदरी आर्टचा समावेश होता. या प्रदर्शनात चित्रकार संजय गुल्हाने यांचे व्यक्तीचित्रण विषयावर प्रात्यक्षिक झाले. माती या माध्यमात नामवंत शिल्पकार प्रशांत गायकवाड यांचे प्रात्यक्षिक झाले. यावेळी विध्यार्थ्यांना प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते पारितोषिके देण्यात आली. प्रदर्शन पाहून रसिकांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) प्रादेशिक अधिकारीपदी नव्याने बदलून आलेले अधिकारी अद्याप रुजू झालेले नाहीत. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजाचा खोळंबा झाला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; लोकसभा निवडणूक झाल्यानंतरच हे अधिकारी रुजू होतील. तोवर अन्य अधिकाऱ्याकडे अतिरिक्त कार्यभार दिला जाणार आहे. तोवर ही कामे पूर्णत्वास जातील की नाही याबाबत संभ्रम आहे.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. त्यात एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी सोहम वायाळ यांची जालना येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून बदली झाली. वायाळ यांनी तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रादेशिक अधिकारीपदाची जबाबदारी सांभाळली. त्यांच्या जागेवर जालन्यातून राजेश जोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली. आचारसंहिता लागण्यापूर्वी जोशी मुंबईतील 'एमआयडीसी' कार्यालयात रुजू झाले, पण तिथे त्यांच्यावर अन्य जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने औरंगाबादच्या जागेचा अतिरिक्त कार्यभार स्थानिक अधिकाऱ्याकडे दिला जाणार आहे. लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत जोशी प्रादेशिक अधिकारीपदी रुजू होऊ शकणार नाहीत, अशी शक्यता आहे. तोवर कार्यालयातील दैनंदिन कामकाज पूर्ण होण्यास अडचणी येत आहेत. वाळूज नागरी वसाहतीमधील घरविक्रीचे व्यवहार झाले असल्यास त्यासाठी कर्जप्रकरणे, बँकांची कामे पूर्ण करण्यासाठी प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडून संमती घ्यावी लागते. उद्योजकांना कर्जप्रकरणे व अन्य कामांसाठी अडचणी येत असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची पदवी परीक्षा २७ मार्चपासून आणि पदव्युत्तर परीक्षा पाच एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. पदवी अभ्यासक्रमाच्या उत्तरपत्रिका येत्या १९ मार्चपर्यंत फेरतपासणीचे परीक्षा विभागासमोर आव्हान आहे. फेरतपासणी पूर्ण झाल्यानंतर परीक्षा सुरू होईल. अन्यथा, वेळापत्रकात फेरबदल होण्याची शक्यता आहे.

लोकसभा निवडणूक, 'नॅक' मूल्यांकन आणि उत्तरपत्रिका फेरतपासणी या आव्हानामुळे परीक्षा विभागाने पदवी व पदव्युत्तर वर्गाच्या परीक्षेत फेरबदल केले आहेत. पदवीच्या वर्गाची परीक्षा २७ मार्चपासून आणि पदव्युत्तर वर्गाची परीक्षा पाच एप्रिलपासून होणार आहे. २५ ते २७ मार्च या कालावधीत विद्यापीठाचे 'नॅक' मूल्यांकन होणार आहे. या प्रक्रियेमुळे परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार परीक्षा मंडळाच्या बैठकीत कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या उपस्थितीत नवीन वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्याच्या परीक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला. सर्व केंद्रांवर उत्तरपत्रिका पाठवण्यात आल्या आहेत. तसेच नवीन चार लाख उत्तरपत्रिका खरेदीसाठी निविदा काढण्यात आली आहे. सध्या परीक्षा विभागासमोर पदवीच्या उत्तरपत्रिका फेरतपासणीचे आव्हान आहे. येत्या १९ मार्चपर्यंत काम पूर्ण होईल असे विभागाने म्हटले आहे. मात्र, या कामाला विलंब झाल्यास परीक्षेचे वेळापत्रक बदलण्याची नामुष्की येऊ शकते, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

कन्नड तालुक्यातील अंतापूर शिवारात शिवना-टाकळी प्रकल्पालगतच्या उसाची तोडणी सुरू असताना उसतोड मजुरांना बिबट्याची चार पिले सापडली. नितीन गुलाबराव बोडखे यांच्या गट क्रमांक ६९ मध्ये ऊसतोड सुरू होती. यामुळे ऊसतोड मजूर व शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

बोडखे यांच्या शेतात ऊसतोड सुरू असताना शुक्रवारी (१५ मार्च) सायंकाळी चारच्या सुमारास मजुरांना उसाच्या शेतात बिबट्याची चार पिले दिसली. त्यांनी ही माहिती शेतमालक नितीन बोडखे, सर्वेश्वर बोडखे, सुनील बोडखे, मुक्तेश्वर बोडखे, हर्षल बोडखे यांना दिली. स्थानिक ग्रामस्थांनी प्रादेशिक वन विभागास याबाबत कळविले. दरम्यान, याच उसाच्या शेतातून मादी बिबट्याचा गुरगुरण्याचा आवाज आल्याने शेतकरी व मजुरांनी सावध पवित्रा घेत सुरक्षित स्थळी राहणे पसंत केले. एक वन कर्मचाऱ्याने सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास घटनास्थळी पाहणी करून ही माहिती वरिष्ठाना कळवली तो माघारी गेला. यानंतर प्रादेशिक वन विभागाचे वनपाल जी. एन. घुगे, प्रवीण कोळी, वनरक्षक शरद ताठे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. ते घटनास्थळी थांबून आहेत.

\Bमादी नेली पिले उसाच्या फडात \B

मादी बिबट्याने ही पिले सांयकाळच्या सुमारास उसाच्या फडात नेल्याचे दिसून आले. वन विभागाचे कर्मचारी या पिलांवर लक्ष ठेवून आहे. दरम्यान, ग्रामस्थांनी घटनास्थळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेट देणे टाळले असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. शिवाय मादी बिबट्याचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे.

स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. या ठिकाणी पिले असल्याने मादी खवळू नये या दृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आम्ही घटनास्थळावर लक्ष ठेवून आहोत

-प्रशांत वरुडे, सहायक वनरक्षक, कन्नड

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

अनैतिक संबंधातून एकाचा खून केल्याच्या आरोपातून वैजापूर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी बिडकिन (ता. पैठण) येथील पती-पत्नीची निर्दोष मुक्तता केली. युसूफ इनामदार व शाईन इनामदार अशी त्यांची नावे आहेत. खुनाची घटना ४ मार्च २०११ रोजी औरंगाबाद-अहमदनगर रस्त्यावर मुरमी शिवारात उघडकीस आली होती. या घटनेत संजय दादाराव शिंदे (वय ३५, रा. गुरुधानोरा, ता. गंगापूर) याचा खून झाल्याचा पती पत्नीवर आरोप होता.

या प्रकरणाची अधिक माहिती अशी, गंगापूर तालुक्यातील गुरुधानोरा येथील शिवाजी कारभारी शिंदे हे वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यातर्फे आयोजित संगीत रजनीचा कार्यक्रम संपल्यानंतर जीपमधून (एम एच २१ सी ०९३) प्रवाशांना घेऊन गावाकडे जात होते. औरंगाबाद-अहमदनगर रस्त्यावर शेंदूरवादा फाटा ओलांडल्यानंतर त्यांना मुरमी शिवारात जखमी अवस्थेत पडलेला दिसला. तेथे जाऊन बघितले असता तो आपला भाऊ संजय शिंदे असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्याला तातडीने औरंगाबाद येथील घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी त्यास तपासून मृत घोषित केले. या प्रकरणी शिवाजी शिंदे यांच्या तक्रारीवरून वाळूज पोलिस ठाण्यात खुनाच गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासात गुरुधानोरा येथील शाईन व संजय शिंदे यांच्यात अनैतिक संबंध असल्याचे समोर आले. त्यामुळे पोलिसांनी शाईन व तिचा पती युसूफ यास ताब्यात घेऊन पोलिसी खाक्या दाखवला. त्यांनी गुन्हा कबूल केला. शेजारच्या मोबाइलवरून संजय याला घरी बोलावले व त्याला मारून मुरमी शिवारात टाकल्याचे त्यांनी पोलिसांना सांगितले. पोलिस अधिकारी के. एन. बहुरे यांनी वैजापूर न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. सुनावणीच्या वेळी सरकारी पक्षाने एकूण १४ साक्षीदारांच्या साक्षी तपासल्या. मात्र शाईन व युसूफ यांच्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा सिद्ध झाला नाही. त्यामुळे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश एस. बी. गायधनी यांनी सबळ पुराव्याअभावी दोन्ही आरोपींची खुनाच्या आरोपातून मुक्तता केली. आरोपींतर्फे अॅड. निखिल हरिदास यांनी काम केले.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी,औरंगाबाद

केंद्र शासनाच्या 'मोफत रोगनिदान योजने'अंतर्गत (फ्री डायग्नोस्टिक स्कीम) बहिस्थ संस्थांमार्फत विविध वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून घेण्याच्या केंद्र शासनाच्या सूचना आहेत. असे असताना निविदा काढून सीटी स्कॅन मशीन खरेदी करण्याच्या शासन निर्णयास खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. सुनावणीअंती न्या. प्रसन्ना बी. वराळे आणि न्या. एन. डब्ल्यू. सांबरे यांनी ही जनहित याचिका फेटाळल्याने मशीन खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

औरंगाबाद येथील रामकिसन बाबुराव गर्जे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या 'मोफत रोगनिदान योजने'अंतर्गत (फ्री डायग्नोस्टिक स्कीम) बहिस्थ संस्थांमार्फत विविध वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून घेण्याच्या केंद्र शासनाच्या सूचना आहेत. या योजनेअंतर्गत प्रयोगशाळेतील (लॅबोरेटरी) सेवांसाठी निविदा काढून बहिस्थ संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर 'रेडीओलॉजी' सेवांसाठी निविदा काढून बहिस्थ संस्था नेमण्याबाबत राज्य शासनाने १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे प्रत्येकी अडीच कोटी रुपये किंमतीच्या २९ सीटी स्कॅन मशीन, प्रत्येकी ५ कोटी रुपये किंमतीच्या २ मशीन्स आणि ७ कोटी रुपये किंमतीची एक १२८ स्लाइस सीटी स्कॅन मशीन खरेदी करण्यात येणार होत्या. या निविदा प्रक्रियेला याचिकाकर्त्याने आव्हान दिले होते. सुनावणीअंती ही याचिका फेटाळण्यात आली. शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील अर्चना गोंधळेकर यांनी १४ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयाचे समर्थन केले. याचिकाकर्त्यांची बाजू एम. डी. गीते यांनी मांडली.

\Bयाचिकेतील विनंती \B

सीटी स्कॅन मशीन खरेदीसाठी इतकी मोठी रक्कम खर्च करणे हे शासनाच्या 'पब्लिक प्रायव्हटट पार्टनरशीप'धोरणाच्या आणि केंद्र शासनाच्या 'मोफत रोगनिदान योजने'संदर्भातील १४ नोव्हेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयाच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया जनहिताच्या विरुद्ध असल्याचे घोषित करावे. तसेच केंद्र शासनाच्या १४ नोव्हेंबर २०१८ च्या 'मोफत रोगनिदान योजने'चा अवलंब करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड

कन्नड तालुक्यातील अंतापूर शिवारात शिवना-टाकळी प्रकल्पालगतच्या उसाची तोडणी सुरू असताना उसतोड मजुरांना बिबट्याचे चार बछडे सापडले. नितीन गुलाबराव बोडखे यांच्या गट क्रमांक ६९ मध्ये ऊसतोड सुरू होती. यामुळे ऊसतोड मजूर व शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

बोडखे यांच्या शेतात ऊसतोड सुरू असताना शुक्रवारी (१५ मार्च) सायंकाळी चारच्या सुमारास मजुरांना उसाच्या शेतात बिबट्याचे चार बछडे दिसले. त्यांनी ही माहिती शेतमालक नितीन बोडखे, सर्वेश्वर बोडखे, सुनील बोडखे, मुक्तेश्वर बोडखे, हर्षल बोडखे यांना दिली. स्थानिक ग्रामस्थांनी प्रादेशिक वन विभागास याबाबत कळविले.

दरम्यान, याच उसाच्या शेतातून मादी बिबट्याचा गुरगुरण्याचा आवाज आल्याने शेतकरी व मजुरांनी सावध पवित्रा घेत सुरक्षित स्थळी राहणे पसंत केले. एक वन कर्मचाऱ्याने सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास घटनास्थळी पाहणी

करून ही माहिती वरिष्ठांना कळवली तो माघारी गेला. यानंतर प्रादेशिक वन विभागाचे

वनपाल जी. एन. घुगे, प्रवीण कोळी, वनरक्षक शरद ताठे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. ते घटनास्थळी

थांबून आहेत.

\Bमादीने नेले बछडे उसाच्या फडात \B

मादी बिबट्याने हे बछडे सांयकाळच्या सुमारास उसाच्या फडात नेल्याचे दिसून आले. वन विभागाचे कर्मचारी या बछड्यांवर लक्ष ठेवून आहे. दरम्यान, ग्रामस्थांनी घटनास्थळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेट देणे टाळले असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. शिवाय मादी बिबट्याचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करण्याची मागणी केली आहे.

स्थानिक शेतकरी व ग्रामस्थांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. या ठिकाणी बछडे असल्याने मादी खवळू नये या दृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आम्ही घटनास्थळावर लक्ष ठेवून आहोत

-प्रशांत वरुडे, सहायक वनरक्षक, कन्नड

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

आखतवाडा फाटाजवळ एका कारने दुचाकीला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात पती-पत्नीचा मृत्यू झाला. भागीनाथ दगडू अधाने (वय ५०) व कासाबाई भागीनाथ अधाने (वय ४२), अशी त्यांची नावे आहेत. हा अपघात बुधवारी सायंकाळी सहा वाजता झाला.

भागीनाथ अधाने हे पत्नीला घेऊन चिंचोली येथून सुल्तानपूरकडे मोटारसायकलवरून (एम एच २० डी एस ५९४९) जात होते. त्यावेळी मागून आलेल्या कारने (एम एच २० इ वाय ७१६१) त्यांच्या मोटारसायकलला धडक दिली. यामुळे भागीनाथ दगडू अधाने व त्यांच्या पत्नी काशाबाई अधाने हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी औरंगाबाद घाटी रुग्णालयात दाखल केले असता भागीनाथ अधाने यांचा गुरुवारी रात्री, तर कासाबाई यांचा शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजता मृत्यू झाला. याप्रकरणी रंगनाथ पंढरीनाथ चव्हाण यांनी खुलताबाद पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानुसार, कार चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक भगवान झरेकर हे करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील अल्पवयीन मुलीशी लज्जास्पद कृत्य करून तिला जिवे मारण्याच्या धमक्या देणारा राहुल श्रीकांत सोनवणे याला एक वर्षाची सक्तमजुरी व तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. एस. कुलकर्णी यांनी शुक्रवारी (१५ मार्च) ठोठावली.

या प्रकरणी १७ वर्षीय पीडित मुलीने फिर्याद दिली होती. १० डिसेंबर २०१५ रोजी ही मुलगी घरात स्वयंपाक करीत असताना तिच्याच घराच्या परिसरात राहणारा आरोपी राहुल श्रीकांत सोनवणे (वय १९) हा मुलगी एकटीच असल्याचे पाहून घरात शिरला. 'मी तुझ्यावर प्रेम करतो' असे म्हणत तिचे तोंड दाबून हात पिरघळत तिला दुसऱ्या खोलीत नेले व लज्जास्पद कृत्य केले. तसेच कुणाला सांगितल्यास जिवे मारण्याच्या धमक्याही दिल्या. त्याआधी आरोपी तिचा पाठलागही करत होता. या प्रकरणी मुलीच्या तक्रारीवरून भारतीय दंड संहितेच्या ४५२, ३५४, ३५४ (ड) व ५०६, तसेच पोक्सो कायद्याच्या ८, ११ व १२ कलमान्वये क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खटल्यावेळी, सहाय्यक सरकारी वकील ज्ञानेश्वरी नागुला यांनी सहा साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. दरम्यान, फिर्यादी फितूर झाली होती. मात्र सबळ पुरावे व प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार यांचा जबाब तसेच वयाचा पुरावा महत्वाचा ठरला. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या ४५२ कलमान्वये एक वर्ष सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास तीन महिने अतिरिक्त कारावास, ३५४ कलमान्वये एक वर्ष सक्तमजुरी व ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास १५ दिवस अतिरिक्त कारावास, ३५४ (ड) कलमान्वये एक वर्ष सक्तमजुरी व ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास १५ दिवस अतिरिक्त कारावास, तर 'पोक्सो'च्या १२ कलमान्वये एक वर्ष सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास तीन महिने अतिरिक्त कारावासाची शिक्षा ठोठावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दोन चिमुकल्यासह २६ वर्षांची विवाहिता घरातून निघून गेली आहे. हा प्रकार ८ मार्च रोजी मुकुंदवाडी संजयनगर गल्ली क्रमांक ५ येथे घडला. मनीषा राजू बत्तीसे, असे महिलेचे नाव असून तिच्या सोबत आठ वर्षांचा मुलगा आणि पाच वर्षांची मुलगी आहे. मनीषाची उंची पाच फूट, रंग सावळा, सडपातळ बांधा, अंगात गुलाबी साडी आणि ब्लाऊज आहे. दोन्ही मुलांच्या अंगावर श्रीराम शाळेचा गणवेश असून सोबत दप्तर आहे. या प्रकरणी राहुल बत्तिसे यांनी मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात पत्नी आणि मुले हरवल्याची नोंद केली आहे. या वर्णनाची महिला किंवा मुले आढळल्यास पोलिस नाईक एन. एस. मुळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

संपूर्ण कर्जमुक्ती करा, स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करा, शेतकरी अर्थसंकल्प सादर करावा यासह अन्य मागण्या करत राज्यातील विविध भागातून आलेल्या शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला.

सर्व राजकीय पक्षांना हा जाहीरनामा सादर करण्यात येणार आहे. त्यांनी त्यावर आपली भूमिका विशद करावी, असा आग्रह धरण्यात येणार असून जाहीरनाम्याच्या बाजूने असलेल्या पक्षालाच पाठिंबा देऊ, असेही यावेळी जाहीर करण्यात आले. बीड बायपास येथील पटेल लॉन्स येथे शेतकऱ्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी सर्व राजकीय पक्ष आपला निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध करतात. मात्र, शेतकऱ्यांच्या काय मागण्या आहेत, याचा अभ्यास न करता ते प्रसिद्ध केले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा जाहीरनामा शेतकऱ्यांनी एकत्रित येत प्रसिद्ध केल्याचे संयोजक जयाजी सूर्यवंशी यांनी सांगितले. विजय काकडे, महेश गुजर, कैलास तवार, विश्वंभर हाके, प्रल्हाद गलधर, राजेंद्र ठोंबरे, पृथ्वीराज तत्तापुरे,अनिल पोळ, संपत रोडगे, दत्ता सुरळकर, भाऊसाहेब गायके, भगवान विधाते, गोविंद सोनी यांच्यासह विविध जिल्ह्यातील शेतकरी उपस्थित होते. बैठकीत शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न व त्यावरील उपाययोजना यावर चर्चा करून लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला.

---

असा आहे जाहीरनामा

---

- शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती हवी.

- उत्पादन खर्च, सी २ धरून हमीभाव.

- दुधाला चाळीस रुपये प्रती लिटर दर.

- मोफत वीज द्या. मागील बिले माफ करा.

- पेरणीसाठी एकरी पाच हजारांचे अनुदान.

- ठिंबक संचास ९० टक्के अनुदान द्यावे.

- हमीभावासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद.

- कृषी जेनेरिक स्टोअर्स उभारण्यात यावे.

- आंबा, काजू बागांना विमा संरक्षण द्या.

- नैसर्गिक शेतीला बाजारपेठ मिळवून द्या.

- गुजरातला जाणारे पाणी गोदावरीत वळवा.

- दावणीला चारा देण्याची मागणी.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून, प्रशासनाकडून निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू आहे. वाढलेल्या मतदारसंख्येमुळे मराठवाड्यातील मतदान केंद्रांमध्ये गेल्या लोकसभेच्या तुलनेत यंदा ३६१ केंद्रांची भर पडली आहे. यावेळी १६ हजार २०८ मतदान केंद्रांमध्ये मतदान होणार आहे.

वाढलेल्या मतदार संख्येनुसार सर्वाधिक मतदान केंद्रांची वाढ औरंगाबाद जिल्ह्यात झाली आहे. यानुसार आता औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वांत जास्त तीन हजार ६२ मतदान केंद्र असून, हिंगोली जिल्ह्यात सर्वात कमी एक हजार ६० अशी मतदान केंद्र राहणार आहेत. मराठवाड्यात यंदाही तीव्र दुष्काळ आहे. दुर्गम भागात असलेल्या मतदानकेंद्रांवर सुविधांचा वाणवा राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी संपूर्ण मतदान केंद्रांवर पाणी, वीज तसेच अपंग मतदारांसाठी रॅम्प, झोननिहाय वैद्यकीय मदत आदीच्या सुविधा करण्यात येणार आहेत. या शिवाय प्रत्येक मतदान केंद्रामध्ये संपर्कासाठी मोबाइल फोनची कनेक्टिव्हिटी बाबतही काम सुरू आहे. औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघामधील सर्व मतदान केंद्रांवर टूजी कनेक्टिव्हिटी असल्याने किमान संभाषणास कोणतीही अडचण राहणार नाही. जिल्ह्यामध्ये मतदारसंघांना कनेक्टिव्हिटीच्या अडचणी दूर करण्यासाठी १७१ डार्क झोन होते. दोन महिन्यांपूर्वी 'बीएसएनएल'ने बूस्टर यंत्रणा लावल्यामुळे कनेक्टिव्हिटीची अडचण दूर झाली आहे. याच प्रमाणे इतर जिल्ह्यांमध्ये मतदान केंद्रांच्या संदर्भामध्ये काम सुरू आहे. मराठवाड्यामध्ये २०१४च्या लोकसभेमध्ये एकूण मतदारसंख्येच्या तुलनेत १५ हजार ८४७ मतदान केंद्र होते. मात्र, यावर्षी वाढलेल्या मतदारसंख्येमुळे मतदान केंद्रांमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. यानुसार संपूर्ण मराठवाड्याच्या ग्रामीण भागात १५१, तर शहरी भागात २१० मतदान केंद्रांची भर पडली आहे. लातूर जिल्ह्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागामध्येही सर्वाधिक मतदान केंद्रांची वाढ झाली आहे.

---

\Bजिल्हानिहाय मतदान केंद्र

\B---

जिल्हा.........................नवीन मतदान केंद्र..................... एकूण केंद्र

----

औरंगाबाद..........................१०५.....................................३०६२

जालना..............................१६३३....................................१६७८

परभणी.............................३८........................................१५४२

बीड...............................२२...........................................२३३३

लातूर.............................६६...........................................२०६१

हिंगोली............................५९..........................................१०६०

नांदेड.............................२०..........................................२९७५

उस्मानाबाद.......................०६........................................१४९७

--------

एकूण............................३६१......................................१६२०८

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभधारकांना मानधन द्या तसेच दोषी अधिकाऱ्यावर बडतफीर्ची कार्यवाही करा, या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

समितीने मंजूर केलेल्या ५४ प्रस्तावाचे मानधन लाभधारकांना खाते सुरू करून मंजूर दिनांकापर्यंत सुरू करावे, संजय गांधी योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या शिधापत्रिकानुसार किंवा नवीन शिधापत्रिका देऊन धान्यपुरवठा सुरू करावा, लाभधारकांना त्यांच्याकडे असलेल्या व आधार कार्ड लिंक केलेल्या कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेत त्यांचे मानधन जमा करावे यासह इतर मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ सरचिटणीस अशोक दामले यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.

औरंगाबाद :

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, खंडपीठ औरंगाबाद, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जिल्हा पुरवठा, वैध मापन, अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयांच्या वतीने शनिवारी (१६ मार्च) महसूल प्रबोधिनीमध्ये सकाळी साडेदहा वाजता ग्राहक जनजागृती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी आयोगाच्या न्यायिक सदस्य सविता बारणे आहेत. प्रमुख पाहुणे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद, मार्गदर्शक आयोगाचे माजी सदस्य के. बी. गवळी, उमा बोरा, वैधमापन शास्त्र विभागाचे उपनियंत्रक एस. टी. चालिकवार आहेत. कार्यशाळेस आयोगाचे सदस्य जे. एम. लवांडे, मंचाच्या सदस्य संध्या बारलिंगे, के. आर. ठोले यांची प्रमुख उपस्थिती राहील. या कार्यशाळेचा अधिकाधिक ग्राहकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन मंचाच्या अध्यक्ष एस. बी. कुलकर्णी यांनी केले आहे.

औरंगाबाद : धर्मादाय संस्थेच्या वतीने स्थापन केलेल्या सामुदायिक विवाह सोहळा समितीच्या वतीने येत्या रविवारी सर्वधर्मीय ३५ वधुवरांचा सामुदायिक विवाह सोहळा होणार आहे. रविवारी दुपारी सव्वा बारा वाजता वेरूळ येथील जनार्दन स्वामी महाराज आश्रम येथे हा विवाह सोहळा होणार आहे. या सोहळ्यासाठी शांतीगिरीजी महाराज यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. या सोहळ्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आवाहन समितीची अध्यक्ष आ. संदीपान भुमरे, सचिव दयाराम बसैये यांनी केले आहे.