म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

औरंगाबादसह अन्य भागात पक्षाला वाढवायचे असेल तर, औरंगाबाद लोकसभेतून 'मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमिन'ने (एमआयएम) उमेदवार घोषित करावा. अन्यथा येत्या काळात पक्षाचा जनाधार कमी होईल, अशी भूमिका पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी 'एमआयएम'चे निरीक्षक, मराठवाडा अध्यक्ष फेरोज लाला यांच्यासमोर मांडली. 'एमआयएम'च्या कार्यकर्त्यांनी लोकसभेसाठी आमदार इम्तियाज जलील यांनाच उमेदवारी जाहिर करावी. अशी मागणीही पक्ष निरीक्षकांकडे केली.

रोशन गेटजवळील अब्बास फंक्शन हॉल येथे १६ मार्च रोजी रात्री पक्ष कार्यकर्त्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड, वैजापूर आणि गंगापूरसह अन्य भागांतून अनेक कार्यकर्ते आले होते. यावेळी कार्यकर्त्यांनी आपली मत निरीक्षक फेरोज लाला यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांची उपस्थितीक मांडले. कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, गेल्या ३० वर्षांपासून शहरात विकासकामे खोळंबली आहे. यामुळे चांगला उमेदवार आवश्यक आहे. 'एमआयएम' पक्षाकडून लोकसभेसाठी उमेदवार देण्यात यावा.

शहरात आणि जिल्ह्यात पक्षाची वाढ करायची असेल तर, पक्षाने उमेदवाराची घोषणा करणे आवश्यक आहे. पक्षाने निवडणूक लढविली नाही तर, कार्यकर्ते अन्य पक्षात जाऊ शकतील. त्यामुळे 'एमआयएम'चा उमेदवार लवकरात लवकर जाहीर करावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

……

\Bनगरसेवकांनी दिले पत्र…\B

कार्यकर्त्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर फेरोज लाला यांनी पक्षाच्या नगरसेवकांसोबत वेगळी बैठक घेतली. या बैठकीत 'एमआयएम'च्या नगरसेवकांनी घेतलेल्या ठरावाची एक प्रत लाला यांच्याकडे दिली. यावेळी नगरसेवकांनी सांगितले की, पक्षाच्या नगरसेवकांनी आपले वॉर्ड बांधून ठेवले आहेत. लोकसभेत उमेदवार न दिल्यास, या वॉर्डात अन्य पक्षाचे नेते, कार्यकर्ते घुसतील. यामुळे आगामी निवडणुकीत पक्षालाच त्रास होईल.

\Bजलील यांच्या नावाची आज घोषणा?\B

'एमआयएम'चे मराठवाडा अध्यक्ष फेरोज लाला औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील कार्यकर्ते, नगरसेवकांच्या प्रतिक्रियांसह अन्य आवश्यक माहिती खासदार असदुद्दिन ओवेसी यांच्याकडे पाठविली आहे. औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातून आमदार इम्तियाज जलील यांच्या उमेदवारीची घोषणा सोमवारी सकाळी किंवा दुपारपर्यंत केली जाण्याची शक्यता आहे. ते वंचित बहुजन आघाडी व 'एमआयएम'चे उमेदवार असतील, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अत्यल्प पावसामुळे यंदाही औरंगाबाद जिल्हा दुष्काळाच्या झळा सोसत आहे. पाण्याअभावी जिल्ह्यातील तब्बल ५५७ गावे व २२२ गावांना भीषण पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असून, १२ लाख ५६ हजार नागरिकांची तहान ८०१ टँकरद्वारे भागवण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील औरंगाबाद, पैठण, गंगापूर, वैजापूर व खुलताबाद या प्रत्येक तालुक्यात शंभरपेक्षा अधिक टँकर सुरू आहेत.

मराठवाड्याच्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वात कमी पाऊस झाला असल्याने यंदा अडचणी वाढल्या आहेत. अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत औरंगाबाद जिल्ह्यात केवळ ५६ टक्केच पाऊस झाला आहे. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या प्रारंभीच पैठण, गंगापूर व वैजापूर तालुक्यामध्ये टँकर सुरू करावे लागले होते. आता उन्हाचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे दररोज टँकरची मागणी वाढत आहे. सध्या जिल्ह्यात टँकरद्वारे तब्बल साडेबारा लाख नागरिकांची तहान भागवण्यात येत आहे. जूनपासून जिल्ह्यात पावसाचे दोन मोठे खंड झाले. सध्या औरंगाबाद तालुक्यातील ८३, फुलंब्रीतील ३९, पैठण ८६, गंगापूर १२२, वैजापूर ९१, खुलताबाद १९, कन्नड ४१, सिल्लोड ७८ तर, सोयगाव तालुक्यातील तीन गावांमध्ये टँकर सुरू आहेत. औरंगाबाद तालुक्यातील एक लाख ५५ हजार फुलंब्री एक लाख दोन हजार, पैठण एक लाख ९६ हजार, गंगापूर दोन लाख १६ हजार, वैजापूर एक लाख ९२ हजार, खुलताबाद ४५ हजार, कन्नड ८२ हजार, सिल्लोड दोन लाख ५१ हजार तर, सोयगाव तालुक्यातील १३ हजार नागरिकांची तहान टँकरद्वारे भागवण्यात येत आहे.

\B४३७ विहिरींचे अधिग्रहण\B

जिल्ह्यात आतापर्यंत ३५० गावातील ४३७ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले असून, यामध्ये ३१० विहिरी टँकरसाठी, १२७ विहिरींचे टँकरव्यतिरिक्त अधिग्रहण करण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सामाजिक नैतिकतेच्या दांभिकपणावर परखड भाष्य करणाऱ्या 'अशील' एकांकिकेने रसिकांची दाद मिळवली. 'रंगयात्रा' उपक्रमात एकांकिका सादर झाली. चाकोरीबाह्य कथानक रसिकांना खिळवून ठेवणारे ठरले.

सरस्वती भुवन महाविद्यालयाच्या नाट्यशास्त्र विभागाच्या 'रंगयात्रा' उपक्रमात 'अशील' एकांकिकेचा प्रयोग सादर करण्यात आला. गोविंदभाई श्रॉफ नाट्यगृहात रविवारी सायंकाळी प्रयोग रंगला. योगेश सोमण लिखित व प्रवीण पाटेकर दिग्दर्शित 'अशील' ही वेगळ्या धाटणीची एकांकिका रसिकांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली. पोलिसांनी अटक केलेली वेश्या आणि तिची केस लढवणारा वकील यांच्यातील नैतिक द्वंद्व मांडण्यात आले. वेश्येला पाहूनच घामाघूम झालेला व मध्यमवर्गीय जाणिवा बाळगून असलेला वकील बालाजी गांजवे यांनी उत्तम साकारला. मुद्राभिनय आणि देहबोलीतून भूमिका जिवंत करणाऱ्या ऐश्वर्या कुलकर्णी यांनी रसिकांची दाद मिळवली. खटकेबाज संवाद आणि आशयमूल्य असलेल्या एकांकिकेचा प्रयोग उत्तम रंगला.

दुसऱ्या सत्रात अभय पिंगळे यांनी कविता आणि नाट्य उतारा वाचन केले. 'नटसम्राट' चित्रपटातील उतारा सादर करुन अभय यांनी दाद मिळवली. विभागप्रमुख डॉ. किशोर शिरसाठ यांनी प्रास्ताविक केले आणि प्रा. अर्जुन टाकरस यांनी आभार मानले. यावेळी नाट्य रसिक उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बीड बायपासच्या दोन्ही बाजूंनी अडीच मीटर रस्ता रूंद होऊ शकतो. ही जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. त्यामुळे या रस्त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागानेच करावे. रस्त्यावरून जड वाहनांसोबत दुचाकी चालवणे धोकेदायक आहे. त्यामुळे सर्व्हिस रोडवर लोखंडी बॅरिकेट करून टाकून दुचाकींसाठी स्वतंत्र एकपदरी मार्ग तातडीने तयार करावा, असा निर्णय सोमवारी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार काम करण्याची तयारी दर्शवली. बैठकीसाठी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्यासह महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक, महावितरणचे प्रादेशिक संचालक ओमप्रकाश बकोरिया, नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाचे अजय गाडेकर, बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांसह पोलिस विभागातील अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. गेल्या काही दिवसांपासून बायपासवर झालेल्या अपघातात अनेक नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यानंतर शहरात बायपास रूंदीकरणाचा मुद्दा गाजत आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. बैठकीत बायपासचे घोडे कुठे अडलेले आहे, याबाबत चर्चा झाली. हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग आहे. मात्र, बायपासवर सर्व्हिस रोड का नाही, असा पहिला प्रश्न केंद्रेकर यांनी अधिकाऱ्यांना विचारला. यावर हा रस्ता 'बीओटी'वर असून देखभाल व दुरुस्ती बांधकाम विभाग करीत असल्यामुळे नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने बांधकाम विभागाची रुंदीकरणाची जबाबदारी असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्या सर्व्हिस रोडसाठी अनधिकृत बांधकामांची पाडापाडी वेगाने सुरू असून येणाऱ्या काळातही याच गतीने काम करण्याचे निर्देश यावेळी आयुक्तांनी दिले. यावेळी रस्त्यामध्ये येणाऱ्या बांधकामांच्या मावेजा संदर्भातही चर्चा झाली.

रूंदीकरणाचा प्रस्ताव

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ता रूंदीकरणाचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवला असून, मात्र हा प्रस्ताव मंत्रालयामध्ये अडकला आहे. या विषयी विभागीय आयुक्तांनी संबंधित विभागाच्या सचिवांसोबत संवाद साधून प्रस्तावाला तत्काळ मंजुरी देण्याची विनंती केली. या बैठकीमध्ये दोन्ही बाजूंनी साडेसात मीटर रस्त्याचा ताबा घेणे, मालमत्ताधारकांना एफएसआयचा मावेजा देणे याबाबतही चर्चा झाली.

\Bखांब हटवण्यासाठी तीन कोटी

\Bसर्व्हिस रोड रूंदीकरण करताना रस्त्यात येणारे विद्युत खांब हटविण्यासाठी साडेतीन कोटी रुपये लागतील, असे महावितरण कंपनीकडून सांगण्यात आले. हा खर्च महापालिकेला द्यावा लागणार आहे, मात्र हे तीन कोटी 'डीपीसी'तून द्यावे, अशी महापालिकेची मागणी असून या संदर्भात सोमवारी उशीरा जिल्हाप्रशासनाला महापालिकेकडून पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.

\Bआठवड्याभराची डेडलाइन

\Bरस्ता रुंदीकरणात रस्त्यात येणारे वीजेचे खांब काढणे. अनधिकृतरीत्या फोडलेले दुभाजक तात्पुरते बंद करणे, गतिरोधक टाकणे, वेगमर्यादेचे फलक लावणे आदी कामे येत्या दोन दिवसांत सुरू करा, अशा सूचनाही संबंधित यंत्रणेला केल्या. हे काम पूर्ण करण्यासाठी आठवड्याभराची डेडलाइन देण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोकसभा मतदानासाठी मतदान केंद्रांवर येणाऱ्या दिव्यांग, वृद्ध, गर्भवती महिलांची अंगणवाडी मदतनीस, सेविका, आशा स्वयंसेविकांनी विशेष काळजी घ्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी उदय चौधरी यांनी केल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात दिव्यांगांना मतदानाच्यावेळी सुविधा देण्याबाबत आयोजित मास्टर प्रशिक्षकांच्या कार्यशाळेत जिल्हाधिकारी बोलत होते. कार्यशाळेच्या प्रशिक्षणास राष्ट्रीय स्तरावरील (कन्सलटंट) सल्लागार समीर घोष यांनी प्रशिक्षकांशी संवाद साधला. यावेळी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी निलेश श्रींगी, समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त शिवाजी शेळके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद मिरकले, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी मीना आंबाडेकर आदींची उपस्थिती होती.

प्रशिक्षणामध्ये दिव्यांगांना मतदानाच्या वेळी विशेष व्यवस्था असावी. रॅम्प व्यवस्थित असावेत. ईव्हीएम यंत्र विशिष्ट उंचीवर असावे. योग्य ठिकाणी असावेत. मतदानाची गोपनीयता जपावी. दिव्यांगांसाठी मतदान केंद्रावर आवश्यक सुविधा, रांगांची सुव्यवस्थित निवड करावी. प्रथमोपचाराची आवश्यक साधने, कमी दृष्टीच्या दिव्यांगांसाठी मतदान केंद्रात उत्तम प्रकाश व्यवस्थेत मतदान करता यावे यांची व्यवस्था असावी. फिरत्या शौचालयांची व्यवस्था असावी. दिव्यांगांना आपुलकीने व सुनियोजितपणे सन्मानपूर्वक वागणूक देण्यात यावी, आदींसाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत घोष यांनी सादरीकणातून मार्गदर्शन केले.

प्रशिक्षणास उपस्थित प्रशिक्षकांच्या विविध शंकांचे निरसनही घोष यांनी केले. मिरकले यांनीही दिव्यांगांची काळजी घेण्याबाबत उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शन केले. यावेळी नीलेश श्रींगी यांनी निवडणूक विभागाकडून दिव्यांगांची विशेष काळजी घेण्यात येईल, असे सांगितले.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चिकलठाणा येथील नागरिकांनी सोमवारी कचरा विरोधी आंदोलन केले. कचऱ्याने भरलेल्या गाड्या नागरिकांनी काहीवेळ थांबविल्या. अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आश्वासन दिल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले. दोन दिवसांपासून या भागात नागरिकांचे कचरा विरोधी आंदोलन सुरू आहे.

चिकलठाणा येथील दुग्धनगरीच्या जागेवर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रक्रिया प्रकल्पाच्या जागेवर मशीन लावून लगेचच कचऱ्यावर प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे प्रशासनाने नागरिकांना सांगितले, पण सांगितल्यानुसार प्रशासनाने काम केले नाही. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी १६ टन क्षमतेचे मशीन बसविण्यात आले, पण या मशीनच्या माध्यमातून देखील पूर्ण क्षमतेने कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जात नाही. त्यामुळे चिकलठाणा येथील प्रक्रिया प्रकल्पाच्या जागेवर कचऱ्याचे डोंगर साचले आहेत. त्यामुळे दुर्गंधीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. कचऱ्याचे डोंगर साचू लागल्यामुळे नागरिकांनी सोमवारी प्रक्रिया केंद्राच्या जागेवर जाऊन आंदोलन केले व कचऱ्याच्या गाड्या थांबवल्या. सुमारे दोन-अडीच तास हे आंदोलन सुरू होते. अधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर जास्त क्षमतेच्या मशीनद्वारे प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्वासन दिल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

या घटनेबद्दल बोलताना आयुक्त डॉ. निपुण विनायक म्हणाले, 'कचरा विरोधी आंदोलन करणे हे सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणे आहे. अडथळा आणणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याबद्दल पोलिस आयुक्तांशी चर्चा झाली आहे. चिकलठाणा येथील प्रक्रिया केंद्राचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले आहे, लवकरच हा प्रकल्प सुरू होईल. नागरिकांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे.'

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेताकडे जाणाऱ्या रस्त्यात चऱ्या खोदून रस्ता अडवल्याप्रकरणी दाखल अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात दादासाहेब लक्ष्मण ठेंगडे व सुभाष कारभारी ठेंगडे या आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. एस. शिंदे यांनी सोमवारी (१८ मार्च) फेटाळला.

या प्रकरणी शिवाजी निकाळे यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, पळसवाडी शिवारात फिर्यादीचे शेत असून आरोपी दादासाहेब लक्ष्मण ठेंगडे व सुभाष कारभारी ठेंगडे (दोघे रा. पळसवाडी, ता. खुलताबाद) यांनी सुरुवातीला दहा फुट रस्ता अडवला व त्यानंतर रस्त्यावर चार ते पाच फूट चऱ्या मारून बांधाचा रस्ता अडवला. रस्ता मोकळा करण्यासाठी फिर्यादीने खुलताबाद तहसिलदारांकडे वारंवार अर्ज दाखल केले. त्याआधारे २६ डिसेंबर २०१८ रोजी महसूल कर्मचारी व पोलिसांनी रस्ता मोकळा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. दरम्यान, आरोपी यांनी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचा जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचा दिलेला आदेश कर्मचाऱ्यांना दाखविला. त्यामुळे त्यांनी प्रक्रिया थांबवली. त्यानंतर फिर्यादीने खुलताबाद पोलिस ठाण्यात दादासाहेब ठेंगडे व इतर जणांविरोधात तक्रार दिली. त्यामुळे अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८१ चे कलम ३ (ग) (२) नुसार तसेच भारतीय दंड संहितेच्या १४३, १४९, १८६ कलमान्वये आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, दोघा आरोपींनी कोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला असता, कोर्टाने तो फेटाळला. प्रकरणात सहाय्यक सरकारी वकील कैलास पवार (खंडाळकर) यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डाळिंबावर फवारणी करताना औषध तोंडात गेल्यामुळे हर्सूलमधील प्रगतशील शेतकरी तथा माजी महापौर शीला गुंजाळ यांचे पती सीताराम भागाजी गुंजाळ यांचा सोमवारी उपचारादरम्यान एका खासगी रुग्णालयात मृत्यू झाला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शनिवारी (१६ मार्च) सीताराम गुंजाळ (वय ५१, रा. हरसिद्धी माता मंदिराजवळ, हर्सूल) हे आपल्या शेतात गेले होते. या ठिकाणी डाळिंबावर औषध फवारणी सुरू होती. दुपारी साडेचारच्या दरम्यान त्यांच्या तोंडात फवारणीचे औषध गेले. त्यांना अस्वस्थ पाहिल्याने शेतातील गड्यांनी त्यांच्या परिवारातील सदस्यांना बोलावून घेत त्यांना एका खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांची प्रकृती आणखी बिघडली. सोमवारी दुपारी दीडच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला. खासगी रुग्णालयातून त्यांचे पार्थिव घाटी रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी नेण्यात आले. या प्रकरणी पोलिसांनी राजेश सीताराम गुजांळ आणि प्रेमचंद पासलुरे यांचा जबाब नोंदविला. या प्रकरणाचा तपास पोलिस कर्मचारी पी. एस. शिंदे हे करित आहेत.………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

उमेदवाराच्या घोषणेपूर्वीच विधानसभा मतदारसंघनिहाय पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यांवर शिवसेनेने जोर दिला आहे. यासाठी संपर्कनेते विनोद घोसाळकर शहरात दाखल झाले असून, शिवसेनेची यंत्रणा पूर्णपणे कामाला लागली आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे.

लोकसभा निवडणुकीची घोषणा झालेली असली तरी, शिवसेनेने आपले उमेदवार अद्याप जाहीर केले नाहीत. औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघाची जागा शिवसेनेकडे आहे. खासदार चंद्रकांत खैरे संभाव्य उमेदवार असतील, असे मानले जात आहे, पण त्यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. उमेदवाराच्या नावाची घोषणा होण्याची वाट न पाहता शिवसेनेने संघटनात्मक मेळावे घेत प्रचार यंत्रणा राबवणे सुरू केले आहे. याबद्दल घोसाळकर यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, 'औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघ येतात. त्यापैकी तीन विधानसभा मतदारसंघात पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे मेळावे घेण्यात आले आहेत. त्यात औंरगाबाद पूर्व व मध्य मतदारसंघासह कन्नड मतदारसंघाचा समावेश आहे. मंगळवारी गंगापूर , वैजापूर व औरंगाबाद पश्चिम विधानसभा मतदारसंघामधील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे मेळावे घेतले जाणार आहेत.'

उमेदवाराची घोषणा 'मातोश्री'हून योग्य वेळी होणार आहे. दरम्यानच्या काळात आम्ही कामाला सुरुवात केली आहे, असे घोसाळकर म्हणाले. निवडणूक लढवण्यासाठी शिवसेनेची यंत्रणा सज्ज आहे, कार्यकर्ते-पदाधिकारी कामाला लागले आहेत. औरंगाबाद आणि जालना मतदारसंघातील युतीचे दोन्हीही उमेदवार मागच्यावेळेस पेक्षा जास्त मतांनी निवडून येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मामा आमदार, मामी हायकोर्ट जज, आई सचिव असल्याचे सांगून 'लकी ड्रॉ'मध्ये 'सेटिंग' करून तीन लाखांत ऑडी कार देण्याचे आमिष दाखवून अनेकांना २४ लाखांचा गंडा घातल्याप्रकरणातील आरोपी पुष्पक मनोहर धनुरे याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी के. के. कुरंदळे यांनी सोमवारी (१८ मार्च)दिले.

एक तोळा सोने खरेदीवर 'लकी ड्रॉ'च्या विजेत्यास ऑडी कार देण्याच्या 'कल्याण ज्वेलर्स'च्या योजनेचे आमिष आरोपी विद्यार्थी पुष्पक मनोहर धनुरे (२१, रा. महाजन कॉलनी, सिडको एन-दोन) याने फिर्यादी व्यापाऱ्याला दाखविले. माझी मामी नागपूर हायकोर्टात जज आहे. तसेच मामीची 'कल्याण ज्वेलर्स'च्या संचालकांशी ओळख असून, मामी 'लकी ड्रॉ'मध्ये 'सेटिंग'करून 'ड्रॉ'मध्ये आपले नाव विजेता म्हणून काढेल. मात्र एका कारसाठी तीन लाख रुपये लागतील, असे सांगून आरोपीने फिर्यादीकडून टप्प्याटप्प्याने १५ लाख रुपये घेतले. प्रकरणात फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर फिर्यादीच्या तक्रारीवरून जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याच प्रकारे आरोपीने अनेकांना एकूण २४ लाखांचा गंडा घातल्याचे निष्पन्न झाले. प्रकरणात सहा फेब्रुवारी २०१८ रोजी गुन्हा दाखल झाला होता व तेव्हापासून म्हणजे एक वर्षापासून आरोपी फरार होता. आरोपी पुष्पक याला गुरुवारी (१४ मार्च) अटक करून शुक्रवारी कोर्टात हजर केले असता, आरोपीला सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे आरोपीला कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. सहाय्यक सरकारी वकील सुनील जोंधळे यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी गांधीजींशी संघर्ष करीत राजकीय राखीव जागा मिळ‌वत पुणे करार केला. अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लोकप्रतिनिधी समाजाचे प्रश्न मांडतील, असे या दोन्ही महापुरुषांचे स्वप्न होते. या स्वप्नाला आमदार आणि खासदारांनी सुरुंग लावला. त्यामुळे राजकीय राखीव जागा संपल्या पाहिजेत,' अशी टीका समीक्षक डॉ. ऋषिकेश कांबळे यांनी केली. ते प्रबोधन परिषदेत बोलत होते.

फुले, शाहू, आंबेडकर विचार प्रबोधन परिषदेने 'संविधान बचाव' परिषद घेतली. मौलाना आझाद संशोधन केंद्रात रविवारी परिषद झाली. या कार्यक्रमाला अॅड. रमेशभाई खंडागळे, लक्ष्मण जाधव, संभाजी साबळे, एम. एम. जयश्री, हिरालाल मगरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. राजकीय राखीव जागांवर डॉ. कांबळे यांनी परखड भाष्य केले. 'भारतीय राज्यघटनेने समाजातील दुबळ्यांना अभय दिले आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क दिला. स्वाभिमानाने व्यक्ती विकास करता येईल अशी हमी दिली. पण, स्थितीवाद्यांनी व परंपरावाद्यांनी घटनेतील तरतूद पायदळी तुडवली. सरकारची असंख्य मंडळे आणि विभाग खासगी-कंत्राटी केले. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यातील आरक्षण आपोआप बंद झाले. आपल्या डोळ्यादेखत समाजाच्या कल्याणाची नासधूस होत असताना अनुसूचित जाती-जमातीचे आमदार, खासदार काय करत होते,' असा सवाल कांबळे यांनी उपस्थित केला. प्रत्येकजण आपआपल्या पक्षाचा अजेंडा कुरवाळत बसले होते. समाजहिताचे रक्षण करता येत नसेल तर, राखीव जागांची गरज संपुष्टात येते. म्हणून राखीव जागा संपल्या पाहिजेत, असे कांबळे म्हणाले.

भीमराव सोनवणे व मधुकर घोरपडे यांनी प्रास्ताविक केले. प्रकाश वाघमारे यांनी सूत्रसंचालन केले आणि सुंदर साळवे यांनी आभार मानले. ही परिषद यशस्वी करण्यासाठी एस. एस. जमदडे, ओमपाल चावरिया, संभाजी साबळे, उत्तम मस्के, अशोक जयधने, संजय चिकसे, शाहीर संभाजी गायकवाड, माणिक पगडे, साईनाथ जंगम, राहुल खरात आदींनी परिश्रम घेतले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भारतीय जनता पक्ष लढवत असलेल्या प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक व्यवस्थापन समन्वयक नियुक्त करण्यात आले आहेत. बहुचर्चित जालन्याची जबाबदारी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांच्याकडे, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुडे यांच्याकडे बीड, ग्रामीण पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर व प्रदेश सरचिटणीस सुजितसिंह ठाकूर यांच्याकडे नांदेड मतदारसंघ आणि कामगार मंत्री संभाजी निलंगेकर पाटील यांच्याकडे लातूर मतदारसंघाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

मराठवाड्यात लोकसभेच्या एकूण आठ जागा आहेत. युतीच्या जागा वाटपात त्यापैकी नांदेड, जालना, बीड आणि लातूर हे मतदारसंघ भाजपकडे आहे. गेल्या लोकसभा निवडणूकीत नांदेड वगळता तीनही मतदारसंघात भाजपला विजय मिळाला. यंदा नांदेडसह चारही मतदारसंघात विजयासाठी भाजपने मायक्रो प्लॅनिंग करून यंत्रणा राबविण्यास सुरुवात केली आहे. लोकसभा मतदारसंघातील शहर व जिल्हा कार्यकारणीच्या पदाधिकाऱ्यांपासून थेट बूथ, पेज आणि शक्ती केंद्रापर्यंत प्रत्येकांस विविध कामाची जबाबदारी देण्यात आलेली असतानाच मतदारसंघातील निवडणूक व्यवस्थापन समन्वयक म्हणून स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. जालन्याची जबाबदारी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. कराड यांच्याकडे, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुडे यांच्याकडे बीड, पाणीपुरवठा मंत्री लोणीकर व प्रदेश सरचिटणीस सुजितसिंह ठाकूर यांच्याकडे नांदेड आणि कामगार मंत्री संभाजी निलंगेकर पाटील यांच्याकडे लातूर मतदारसंघाचे समन्वयक म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे, अशी माहिती प्रदेश प्रवक्ते शिरीष बोराळकर यांनी दिली.

\Bनियोजनाची जबाबदारी

\Bअर्ज भरण्यापासून कॉर्नर बैठका, नेत्यांचे दौरे, मेळावे, मित्र पक्षाशी संपर्क, विविध पथके स्थापन करून त्यावर देखरेख करण्यापासून मतमोजणीपर्यंत विविध पातळीवरील व्यवस्थापनाचे नियोजन व देखरेख करण्याची जबाबदारी या नेत्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कचऱ्याचा प्रश्न सोडवण्यासह अन्य विकास कामांसाठी उशीर झाला. महापालिका थोडी कमी पडली, अशी कबुली शिवसेनेचे संपर्कनेते विनोद घोसाळकर यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद शहरात महापालिकेतर्फे सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घोसाळकर यांनी पत्रकारांच्या समोर मांडला. ते म्हणाले, महापालिकेने बऱ्यापैकी काम केले आहे. शहरात कचराकोंडी झाली होती. काही महिन्यांपूर्वी शहरातील रस्त्यांवर कचरा साचलेला होता. आज मी संपूर्ण शहरात फिरलो. कोणत्याही रस्त्यावर कचरा दिसला नाही. दोन-अडीच वर्षात अंतर्गत रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाली आहेत. १०० कोटींच्या रस्त्यांची कामे देखील सुरू झाली आहेत. भूमिगत गटार योजनेचे काम देखील झाले आहे. महापालिकेने कोणतीच कामे केली नाहीत, असा आरोप विरोधकांकडून केला जातो असे सांगताना घोसाळकर म्हणाले, विरोधकांनी टिका करावी, पण शहराला बदनाम करू नये. सातत्याने कचरा-कचरा, पाणी-पाणी, खड्डे-खड्डे असे म्हणणे योग्य नाही. पूर्वीचा कचरा आता दाखवून उपयोग नाही. कामांसाठी उशीर झाला आहे. महापालिका कमी पडली आहे हे मान्य आहे, परंतु एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस १५० टन क्षमतेचे प्रत्येकी दोन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू होतील, असा दावा त्यांनी केला. पत्रकारांच्या काही प्रश्नांना महापौर नंदकुमार घोडेले यांनीही उत्तरे दिली. पत्रकार परिषदेला शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख नरेंद्र त्रिवेदी, सभापती रेणुकादास वैद्य, सभागृहनेता विकास जैन, नगरसेवक राजेंद्र जंजाळ उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सुट्टीहून परतलेल्या महापालिका आयुक्तांना शिवसेनेच्या आमदारांसह पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी घेरले. सभापतींच्या अँटीचेंबरमध्ये त्यांनी आयुक्तांशी सुमारे तासभर चर्चा केली. मिळालेल्या माहितीनुसार कचरा प्रक्रिया मशीनची खरेदी, प्रक्रिया केंद्रांचे काम याबद्दल त्यांनी आयुक्तांना स्पष्ट शब्दात अल्टीमेटम दिला.

पालिकेचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक आठ दिवसांच्या सुट्टीवर गेले होते. सोमवारी ते रुजू झाले. रुजू झाल्यावर त्यांनी पालिका पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. आयुक्त पालिकेत आले आहेत हे कळाल्यावर शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट देखील त्यांना भेटण्यासाठी आले. स्थायी समितीचे सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांच्या अँटीचेंबरमध्ये शिरसाट दाखल झाले. दरम्यानच्या काळात डॉ. निपुण विनायक वैद्य यांना भेटण्यासाठी आले. वैद्य यांनी त्यांनाही अँटीचेंबरमध्ये बोलाविले. महापौर नंदकुमार घोडेले, सभागृहनेता विकास जैन देखील सभापतींच्या अँटीचेंबरमध्ये दाखल झाले. पालिकेचे तीन पदाधिकारी आणि आमदार यांनी डॉ. निपुण विनायक यांच्याशी कचरा प्रक्रिया मशीनबद्दल प्रामुख्याने चर्चा केली. १६ टन क्षमतेच्या मशीन बसविण्यास आयुक्तांनी विरोध केला आहे. कमी क्षमतेच्या मशीन बसविण्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या मशीन बसवून कचऱ्यावरील प्रक्रियेचे काम गतीने करता येईल, अशी आयुक्तांची भूमिका आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आयुक्तांच्या या भूमिकेला आमदारांसह पदाधिकाऱ्यांनी विरोध केला. मशीन घ्या आणि काम सुरू करा, अशी मागणी त्यांनी केली.

पत्रकारांशी बोलताना संजय शिरसाट म्हणाले, 'पडेगाव येथील कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याबद्दल आणि बीडबायपासवर सुरू झालेली कारवाई न थांबविण्याबद्दल आयुक्तांशी चर्चा झाली. पडेगाव येथील कचरा प्रक्रिया केंद्राजवळील बांधकामे पोलिस आयुक्त व पालिकेच्या प्रभारी आयुक्तांनी पाडले. आता या ठिकाणी मशीन बसवण्याचे काम तात्काळ सुरू करा, अशी सूचना आयुक्तांना केली आहे.' मशीन सुरू होईपर्यंत पडेगाव येथील कचऱ्यावर फवारणी करण्याचे सांगण्यात आले होते, पण पालिकेने ते केले नाही. त्यामुळे दुर्गंधी निर्माण झाली आहे. आयुक्तांनी ही कामे केली नाहीत तर आम्ही रस्त्यावर उतरू असा इशारा दिल्याचे शिरसाट म्हणाले. बीडबायपास रस्त्याच्या सर्व्हिस रोडवरील बांधकामे पाडण्याचे काम सुरू झाले आहे, हे काम त्याच गतीने पुढेही सुरू राहिले पाहिजे, काम बंद पाडू नका, असेही आयुक्तांना सांगितल्याचा उल्लेख शिरसाट यांनी केला. आयुक्तांनी कामाची गती वाढवली पाहिजे, वेळकाढूपणा करू नये, जबाबदारी टाळू नये, असे आयुक्तांना सांगितल्याचा उल्लेख शिरसाट यांनी केला.

महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले, 'आमदार आले आहेत असे कळाल्यामुळे मी त्यांना भेटण्यासाठी सभापतींच्या दालनात गेलो तेव्हा तेथे आयुक्तांची भेट झाली. मी फक्त पाचच मिनीटे तिथे होतो. त्यामुळे तेथे काय चर्चा झाली हे माहिती नाही. सुट्टीहून आयुक्त परतले आहेत, वेगाने काम करण्याची त्यांची मानसिकता आहे. निवडणुकीच्या आचारसंहितेमध्ये त्यांना पूर्ण अधिकार आहेत. त्यामुळे त्यांनी कचरा, रस्ते या बरोबरच समांतर जलवाहिनीचा प्रश्नही मार्गी लावला पाहिजे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिवसेनेच्या जिल्हा शिवजयंती महोत्सव समितीच्या संपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला महोत्सव समितीचे संस्थापक अध्यक्ष पृथ्वीराज पवार यांच्यासह भाजप पदाधिकाऱ्यांनी पाठ फिरवली.

समर्थनगरातील स्वातंत्र्यवीर सावरकर चौकात महोत्सव समितीच्या संपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन सोमवारी रात्री साडेआठ वाजता खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या हस्ते झाले. जिल्हा संपर्क नेते विनोद घोसाळकर, आमदार संजय शिरसाट, महापौर नंदकुमार घोडले, शिवसेना जिल्हा प्रमुख अंबादास दानवे, शहरप्रमुख विजय वाघचौरे, सुहास दाशरथे, अनिल जैस्वाल, बाळासाहेब थोरात, विश्वनाथ स्वामी, ऋषिकेश खैरे, समिती अध्यक्ष अभयसिंग गायकवाड यावेळी उपस्थित होते. प्रारंभी गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, सीताराम गुंजाळ, सेवानिवृत्त विमा अधिकारी जयराज पाथ्रीकर, ड्रेनेज चेंबरमध्ये मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी खैरे यांनी 'छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती तिथीप्रमाणे येत्या २३ मार्चला आहे. ती उत्साहात साजरी करावी,' असे आवाहन केले. दरम्यान, या कार्यक्रमाकडे महोत्सव समितीचे संस्थापक अध्यक्ष पृथ्वीराज पवार, पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद यांच्यासह भाजपचे नेते आणि विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे अन्य प्रमुख पदाधिकारी कार्यक्रमास उपस्थित नव्हते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रेल्वेतील महिला प्रवाशाचा विनयभंग करणारा प्रभुलाल शंकरलाल यादव याला सहा महिने सक्तमजुरी व तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एम. ए. हुसेन यांनी सोमवारी (१८ मार्च) ठोठावली.

या प्रकरणी शहरात राहणाऱ्या पीडित महिला प्रवाशाने फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, २३ एप्रिल २०१४ रोजी संबंधित महिला तिच्या एका नातेवाईकासोबत लग्नासाठी परतूर येथे गेली होती. लग्न लागल्यानंतर दोघे त्याचदिवशी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास काचिगुडा-मनमाड पॅसेंजर रेल्वेने औरंगाबादकडे निघाले होते. गाडीत गर्दी असल्यामुळे संबंधित महिला रेल्वेच्या दरवाजाजवळ उभी होती. दरम्यान, जालना येथे दोन ते तीन व्यक्ती रेल्वेतून खाली उतरत असताना आरोपी प्रभुलाल शंकरलाल यादव (५३, रा. वजिराबाद, नांदेड) याने महिलेचा विनयभंग केला व तिथून तो पळण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच फिर्यादी व तिच्या नातेवाईकाने सहप्रवाशांच्या मदतीने आरोपीला पकडले. त्याला गाडीत बसवून औरंगाबादला आणले व पोलिसांच्या हवाली केले. फिर्यादीच्या तक्रारीवरून भारतीय दंड संहितेच्या ३५४ (अ) कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. खटल्यावे‌ळी, सहाय्यक सरकारी वकील ए. व्ही. घुगे यांनी चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरुन कोर्टाने आरोपीला ३५४ (अ) कलमान्वये सहा महिने सक्तमजुरी व तीन हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास आणखी एक महिना कारावासाची शिक्षा ठोठावली. पैरवी अधिकारी म्हणून सोपान धुमाळ यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आणि अॅड. निनाद खोचे यांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी देत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला आहे. रविवारी औरंगाबाद येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थीतीत हा प्रवेश सोहळा पार पडला. अॅड. खोचे यांनी पक्षातील अंतर्गत गटबाजीला कंटाळून पक्ष सोडला असल्याची चर्चा आहे.

अॅड. खोचे हे गेल्या ११ वर्षांपासून मनसेमध्ये कार्यरत होते. या कार्यकाळात त्यांनी मनविसे जिल्हाध्यक्ष, सांस्कृतीक आघाडी जिल्हाध्यक्ष आदी पदावर काम केले. अनेक सांस्कृतीक उपक्रम; तसेच स्पर्धा त्यांनी आयोजित केल्या होत्या. गेल्या वर्षी त्यांची मनविसेच्या राज्य प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यपदी निवड करण्यात आली होती. रविवारी शहरात भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेचा मेळावा होता. या मेळाव्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शहरात आले होते. त्यांच्या उपस्थीतीत अॅड. खोचे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, शहर जिल्हाध्यक्ष किशनचंद तनवाणी, भाजयुमोचे शहराध्यक्ष सचिन झवेरी आदींची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रक्त तपासणीच्या शास्त्रोक्‍त पद्धतींचे प्रशिक्षण देणारे 'सेंटर ऑफ एक्सलेन्स' हे केंद्र घाटीत सुरू होण्याची शक्यता असून, त्यादृष्टीने सोमवारी (१८ मार्च) दिल्लीच्या चार सदस्यांच्या पथकाने पाहणी केली. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेच्या सहकार्याने हे केंद्र कार्यान्वित होऊ शकते. यानिमित्त दिल्लीच्या पथकाने सूक्ष्मजीवशास्त्र विभाग, विकृतीशास्त्र विभाग व जीवरसायनशास्त्र विभागाला पथकाने भेट दिली. या केंद्राला मंजुरी मिळाल्यास तपासणीसाठी शास्त्रोक्‍त पद्धतीने रक्त काढणे, यंत्रसामुग्रींचे व्यवस्थापन आदींसंदर्भात वेगवेगळ्या शासकीय रुग्णालयांतील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या प्रसंगी अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाच्या प्रमुख डॉ. ज्योती इरावणे, विकृतीशास्त्र विभागाचे डॉ. भारत सोनवणे यांची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ड्रेनेज चेंबरमध्ये पडून दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यामुळे महापालिकेच्या भूमिगत गटार योजनेच्या कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या योजनेचे काम योग्य प्रकारे झालेले नाही, असा आक्षेप नगरसेवक व सामाजिक कार्यकर्ते वारंवार घेत होते, परंतु पालिका प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले.

केंद्र सरकारच्या युआयडीएसएसएमटी योजनेतून औरंगाबाद शहरात भूमिगत गटार योजनेचे काम करण्यात येत आहे. सुमारे ८० ते ८५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात आहे. चार वर्षांपासून शहराच्या विविध भागात भूमिगत गटार योजनेचे काम केले जात आहे. काम केले जात असताना अनेकांनी कामाबद्दल आक्षेप घेतले. योग्य पद्धतीने काम होत नसल्याचे पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. शहरातून वाहणाऱ्या नाल्यांमधून भूमिगत गटार योजनेची मुख्य ड्रेनेज लाईन टाकायची होती, पण तसे न करता महत्वाचे रस्ते खोदून ड्रेनेज लाईन टाकण्यात आली. त्यामुळे नाल्यावरच्या अतिक्रमणांना अभय मिळाल्याचे बोलले जात आहे. याबद्दल आरोपही झाले, पण पालिकेचे प्रशासन या आरोपाबद्दल गप्प राहिले. अनेक ठिकाणी काम अर्धवट राहिल्यामुळे अपघाताचे प्रमाण देखील वाढले. त्याचा प्रत्यय पावसाळ्यात आला. जयभवानीनगर आणि सिडको भागात प्रत्येकी एक व्यक्ती भूमिगत गटार योजनेसाठी खोदून ठेवलेल्या खड्ड्यात पडून मरण पावली. या घटनेच्या नंतरही पालिका प्रशासनाने कामात सुधारणा केली नसल्याचे बोलले जात आहे.

चिकलठाणा एमआयडीसीमधील पॉवरलूमच्या जवळ एका ड्रेनेज चेंबरमध्ये पडल्यामुळे सोमवारी दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला. हे चेंबर देखील भूमिगत गटार योजनेअंतर्गत बांधण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. गटार योजनेसाठी बांधण्यात आलेले मोठे चेंबर्स सुमारे १५ ते २० फूट खोल आहेत. या चेंबर्सचे बांधकाम विशिष्ट पद्धतीने होणे गरजेचे असते. चेंबरवर होल असलेले झाकण लावणे गरजेचे आहे. झाकणाला होल असले तर चेंबरमध्ये निर्माण होणारा विषारी वायू त्यातून बाहेर पडेल आणि दुर्घटना घडणार नाही, असे मानले जाते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पॉवरलूम जवळील चेंबरवर अशा प्रकारचे झाकण नव्हते. चेंबरवरचे झाकण हातानी उचलता न येण्यासारखे पाहिजे पण इतक्या वजनाची झाकणे चेंबरवर दिसून येत नाहीत. त्यामुळे झाकण काढून चेंबरमधील पाणी चोरण्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत. ड्रेनेज चेंबरचे पाणी चोरले जात आहे याची माहिती पालिका प्रशासनाला असताना प्रशासनाने त्याकडे लक्ष दिले नाही. हायकोर्टाने आदेश दिल्यावर पाणी चोरांवर कारवाई करणे पालिकेने सुरू केले. हे काम देखील पालिकेच्या यंत्रणेने प्रभावीपणे केले नाही. चेंबरमधील पाणी चोरी थांबवण्याचे काम पालिकेने प्रभावीपणे केले असते तर ते दोन बळी गेले नसले असे मानले जात आहे. पालिका यंत्रणेने केलेल्या दुर्लक्षाची दखल घेऊन आयुक्त संबंधितांवर कारवाई करणार का असा प्रश्नही विचारला जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जायकवाडी धरणातून केला जाणारा पाण्याचा उपसा १८ ते २० टक्यांनी घटला आहे, त्यामुळे यापुढे नियमित वेळेवर व पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा करणे अवघड जाणार आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेवून नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे, पाण्याचा अपव्यय टाळावा, असे आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आले आहे.

शहरातील पाणीपुरवठ्याबद्दल पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने एक पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. या पत्रकात म्हटले आहे की, जलसंपदा विभागाने सप्टेंबर २०१८पासून जायकवाडी धरणाच्या मुख्य कालव्याद्वारे पाण्याचा विसर्ग केला जात होता. आज देखील डाव्या कालव्यातून ४०० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. धरणार जीवंत पाणीसाठा ९.८१२ दशलक्ष घनमीटर (०.४५ टक्के) आहे. यामुळे औरंगाबाद शहरास होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे.

धरणातून पाण्याची होणारी उचल १८ ते २० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. परिणामी नक्षत्रवाडी येथे उपलब्ध होणाऱ्या निव्वळ पाणी परिमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे शहर व सिडको परिसरातील; तसेच हनुमान टेकडी, पडेगाव, हर्सूल, एन सात, एन पाच, चिकलठाणा, पुंडलिकनगर, शिवाजीनगर या भागांना नियमित वेळेवर आणि पुरेशा दाबाने यापुढे पाणीपुरवठा करणे अवघड जाणार आहे. यावर उपाय म्हणून आपत्कालीन योजना सुरू करण्याची कार्यवाही केली जात आहे. जायकवाडी धरणातील पाण्याची स्थिती लक्षात घेता नागरिकांनी पाण्याचा वापर जपून करावा.