म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'पर्यावरण विज्ञानाचे भान नसल्याची भयंकर स्थिती गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत आणि नेत्यांपासून नागरिकांपर्यंत आहे. ५० कोटी वृक्षलागवडीसारख्या भंपक घोषणांमुळे वनआच्छादित क्षेत्र अवघ्या काही टक्क्यांवर आले आहे. जवळजवळ सगळेच नैसर्गिक स्रोत प्रदूषित झाले आहेत, ते पर्यावरणाचे राष्ट्रीय धोरण आणि पर्यावरण कुठल्याच राजकीय पक्षांचा अजेंडा नसल्यामुळे. या अक्षम्य दुर्लक्षामुळेच मधुमेही पीडितांपासून ते कॅन्सर पीडितांपर्यंतच्या असंख्य रोगट फौजा तयार होत आहेत आणि तरीही आम्ही बेभान आहोत,' असा परखड सूर 'मटा राऊंड टेबल'मध्ये निसर्गप्रेमी व पर्यावरणतज्ज्ञांमधून उमटला.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या वतीने घेण्यात आलेल्या 'राऊंड टेबल'मध्ये तज्ज्ञ बोलते झाले आणि दुर्लक्षित पर्यावरणाची भयंकर स्थिती त्यांनी मांडली. सध्याच्याच नव्हे तर आधीच्या केंद्र-राज्यातील सरकारांनी पर्यावरण रक्षणासाठी काय केले असा प्रश्न उपस्थित व्हावा, असे विश्लेषण तज्ज्ञांनी केले. 'महा'वृक्षारोपण व 'महा'वृक्षलागवडीसारख्या भंपक योजनांवर सडकून टीका करताना निसर्गप्रेमी रंजन देसाई म्हणाले, 'सरकारच्या 'कथनी-करनी'मध्ये भलामोठा फरक आहे. मोठा बँडबाजा वाजून ५० कोटी वृक्षलागवडीची घोषणा केली खरी; परंतु आज काय परिस्थिती आहे. ५० कोटींपैकी काही लाख तरी वृक्षलागवड झाली का, असा प्रश्न पडावा, अशी दारुण स्थिती आहे. वृक्षलागवड करताना रोपे किमान तीन फुटांची हवी, पण अवघ्या पाच-सहा इंचाची रोपे लावून आकडे मोजण्याची सरकारची पद्धत आहे. त्यात पुन्हा वृक्षलागवडीसाठी पाण्याचे नियोजन आवश्यक असते, निदान 'ऑक्टोबर हिट'साठी तरी पाण्याचे नियोजन आवश्यक ठरते. मात्र, वृक्षारोपणाबरोबरच वृक्ष संवर्धनही तेवढेच महत्वाचे आहे, याचे भान आहे कुठे? तरीही वृक्षतोड अमाप आणि अनिर्बंध पद्धतीने होत आहे. त्याचवेळी वनक्षेत्र मोजण्याची सरकारी पद्धतदेखील चुकीची व दिशाभूल करणारी आहे.'
देवगिरी महाविद्यालयाचे पर्यावरण विभागप्रमुख डॉ. मुकेश नाईक म्हणाले 'रस्ते बांधणीकडे किंवा इतर विकासकामांकडे काही प्रमाणात का होईना लक्ष दिले जाते; परंतु पर्यावरणासंदर्भात पदोपदी दुर्लक्ष जाणवल्याशिवाय राहात नाही. साध्या कचऱ्याचा प्रश्नदेखील तब्बल ५० ते ६० वर्षांत शास्त्रीय पद्धतीने सोडवलेला नाही आणि ही स्थिती काही एकट्या औरंगाबादची नसून थेट दिल्लीपर्यंत कमी-अधिक प्रमाणात अशीच स्थिती आहे. काही अपवाद असतील, पण जवळजवळ अशीच स्थिती सगळीकडे दिसते. एकीकडे कचऱ्याची अशी स्थिती आहे, तर दुसरीकडे कडक इस्त्रीचे कपडे घालून स्वच्छ अभियान राबवले जाते. कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची निम्मी जबाबदारी सरकारची आहे, असे देखील गृहीत धरले तरी सरकार ती जबाबदारी पार पाडते का, याचे उत्तर नाही असेच आहे. अर्थात, जनतेलाही स्वत:च्या जबाबदारीचे भान कमीच आहे, हेही तितकेच खरे. पुन्हा कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नसतानाच कचरा मात्र गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्रास जाळता जातो. त्यामुळे औरंगाबादमध्ये धुरांचे लोट दिसतात आणि पंजाब-हरियाणाच्या शेकडो एकरांवर जाळण्यात येणाऱ्या कचऱ्यामुळे दिल्लीतही दरवर्षी धुक्याची गंभीर स्थिती येऊन ठपते. मुळात कचरा जाळण्यामुळे अत्यंत घातक वायू बाहेर पडतात; पण त्याची फार कमी जाणीव नागरिकांना आहे. केवळ वायू प्रदूषणाचा नव्हे तर ध्वनी प्रदूषणाचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे आणि नियंत्रण-नियमनाची जबाबदारी असलेली सरकारी मंडळे केवळ औपचारिकता पूर्ण करत असल्याचे दिसते,' असेही डॉ. नाईक म्हणाले.
\Bविकासाची मानकेच चुकीची
\B'श्रीलंकासारख्या छोट्या-छोट्या देशांमध्येही कचऱ्याचा प्रश्न यशस्वीपणे हाताळला जातो, पण आपल्या देशात तो हाताळला जाऊ शकत नाही,' अशी नाराजी सरस्वती भुवन विज्ञान महाविद्यालयाच्या पर्यावरणशास्त्र विभागाच्या प्रमुख डॉ. क्षमा खोब्रागडे यांनी व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, 'आपल्याला कचऱ्याचा प्रश्न असो किंवा पर्यावरण-प्रदुषणाचे इतर प्रश्न असो, त्याची कारणे व त्यावरील उपायदेखील माहीत आहेत. मात्र, तरीही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकत नाही किंवा आजपर्यंत झालेली नाही. याचा साकल्याने विचार केल्यावर असे लक्षात येते की मुळात आमची विकासाची मानकेच चुकीची आहेत. आपल्या भारतात जैवविविधता अतिशय विपुल प्रमाणात आहे; परंतु ज्या देशांमध्ये जैवविविधता खूप कमी आहे आणि त्यामुळेच कारखानदारी खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे, अशा देशांचे आम्ही वर्षानुवर्षे अंधानुकरण करत आहोत. हे अंधानुकरण आम्हाला घातक ठरत आहे, हे लक्षात घ्यायला कोणीही तयार नाही. त्यात पुन्हा पर्यावरणासंबंधी आजही ब्रिटिशकालीन कायदे तसेच कायम आहे आणि आपल्या देशात पर्यावरणासंबंधी कोणतेच राष्ट्रीय धोरण नसल्याने पर्यावरण रक्षणासाठी राजकीय निर्णयक्षमताही दिसून येत नाही. बहुतेक नैसर्गिक स्रोत प्रदूषित होताना किंवा झालेले असताना हे स्त्रोत टिकवून ठेवण्यासाठी कोणतेच धोरण नाही. मानवासाठी नैसर्गिक जलस्रोतांचे महत्व अनन्यसाधारण असतानाही सांडपाण्याच्या प्रदूषणामुळेच जलस्रोतांची अपरिमित हानी होत आहे. मुळात पर्यावरण विज्ञानाबाबत असलेली सर्वस्तरीय निरक्षरताच या सर्वांमागे आहे. या निरक्षरतेचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणूनच पर्यावरण रक्षणासाठी आवश्यक असलेला लोकसहभाग दिसून येत नाही. राजकीय अजेंड्यावरही पर्यावरण कधीच नसते. अजूनही पीयूसी प्रमाणपत्र नियमबाह्य पद्धतीने घेणाऱ्यांचे प्रमाण किती अवाढव्य आहे, यावरून पर्यावरण-प्रदूषणाबाबत आपण किती सजग आहोत, हे लक्षात आल्याशिवाय राहात नाही,' अशीही टिपण्णी डॉ. खोब्रागडे यांनी केली.
\Bजगण्याचे शास्त्र म्हणून मनात बिंबणे गरजेचे\B
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे पर्यावरणशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. सतीश पाटील म्हणाले, 'पर्यावरणासंबंधी आपल्या देशात दोनशेपेक्षा जास्त कायदे-नियम आहे. तसेच पर्यावरणासंबंधी आपण अनेक करारदेखील केलेले आहेत. मात्र, आजच्या राजकीय तसेच प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये या कायद्यांची, नियमांची किती प्रभावी अंमलबजावणी होते, याचे उत्तर नाही असेच आहे. मुळात पर्यावरण शास्त्र हे जगण्याचे शास्त्र झालेले आहे. हे प्रत्येकाच्या मनात बिंबणे आवश्यक आहे. मात्र, दुर्दैवाने पर्यावरण ही प्रत्येकाला आपली जबाबदारी वाटतच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. खरे म्हणजे नैसर्गिक स्रोत अतिशय मर्यादित आहेत; किंबहुना हे स्रोत नष्ट होत चालले आहेत. हे स्रोत टिकले पाहिजेत आणि शुद्ध स्वरुपात टिकले पाहिजेत, यासाठी काहीही होताना दिसत नाही. मीच माझ्या कचऱ्याचा निर्माता असेल, तर मीच माझ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावली पाहिजे, हे समाजभान अजूनही आलेले नाही. या बेफीकीर व बेजबाबदार वृत्तीमुळेच नैसर्गिक स्रोत, निसर्ग, पर्यावरण दूषित होत आहे आणि यावर सरकारचा खूप काही 'फोकस' नाही. त्यामुळेच २०१३मध्ये सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये औरंगाबाद १४ व्या क्रमांकावर होते, तर २०१८मध्ये आपले शहर क्रमवारीत काहीसे पुढे गेले असले तरी प्रदूषणाचे प्रमाण ७७.१४ टक्क्यांवरुन ७२.१६ टक्क्यांवर अजूनही आहेच. महत्त्वाचे म्हणजे आमचे बलस्थान काय आहे, हे लक्षात न घेता आम्ही अंधानुकरण करत आहोत. कृषी हा देशाच्या अर्थकारणाचा खऱ्याअर्थाने कणा असतानाही कृषीकडे नकारात्कमदृष्ट्या पाहिले जाते. कृषी हे निर्विवादपणे आमचे बलस्थान असताना त्यामध्ये 'इनोव्हेशन' कमी व दुसरीकडे जास्त होते.'
पर्यावरण विज्ञानाची जाणीव जागृती शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत होण्यासाठीच पर्यावरणासंबंधी राष्ट्रीय धोरण ठरवणे अत्यंत गरजेचे आहे आणि सर्व क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी एकत्र बसून हे धोरण ठरवले गेले पाहिजे. शिखर समितीद्वारे अशा प्रकारच्या धोरणाची निश्चिती होऊन प्राधान्यक्रमानुसार त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
\B- डॉ. क्षमा खोब्रागडे\B, पर्यावरणतज्ज्ञ \B
\Bनैसर्गिक स्रोतांची जपवणूक करण्याच्या हेतुने व नैसर्गिक स्रोतांचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी गरजा कमी करण्याच्या धोरणालाही प्राधान्य द्यावे. आपले बलस्थान शेती असेल तर शेतीसंदर्भात अधिकाधिक संशोधन होऊन नवनवीन तंत्रज्ञान वाढले पाहिजे. पर्यावरण रक्षणासाठी नागरिकांनी झेपेल तसे तंत्रज्ञान स्वीकारले पाहिजे.
\B- डॉ. सतीश पाटील\B, पर्यावरणतज्ज्ञ
'आरएसपीएम' हा धोकादायक घटक हवेत नेमका किती आहे, याची प्रामाणिकपणे तपासणी होऊन खरे आकडे जनतेसमोर यावेत, जे होताना दिसत नाही. बाजारातील फटाक्यांची मैदानावर चाचपणी केली जाते व ध्वनीप्रदूषण मर्यादेत असल्याचे भासवले जाते. प्रत्यक्षात कितीतरी जास्त डेसिबलच्या फटाक्यांची विक्री होते.
\B- डॉ. मुकेश नााईक\B, पर्यावरणतज्ज्ञ
विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक स्रोतांचा ऱ्हास होत आहे, वाट्टेल तशी वृक्षतोड होत आहे. याच धोरणामुळे ३३ टक्के क्षेत्र वनआच्छादित असणे अपेक्षित असताना ते काही टक्क्यांवर आले आहे. धक्कादायक म्हणजे वृक्षलागवडीच्या नावाखाली तुतीच्या झाडांची लागवड केली जाते व त्याची चक्क गणनादेखील केली जाते.
\B- रंजन देसाई\B, निसर्गप्रेमी
\Bमटा जाहीरनामा
\B- पर्यावरणासंबंधी राष्ट्रीय धोरण निश्चित करणे
- नैसर्गिक स्रोतांची शुद्ध स्वरुपात जपवणूक करणे
- जैवविविधता जपण्यासह बलस्थानानांना प्राधान्य देणे
- कृषी क्षेत्रामध्ये नाविन्यपूर्ण संशोधनाला अग्रक्रम देणे
- सर्व प्रकारचे प्रदूषण घटवणे, कमीत कमी करणे
- डिझेल वाहने संपवण्यासह वाहन प्रदूषण घटवणे
- प्रदूषण घटवण्यासाठी समांतर व्यवस्था उभी करणे
- वृक्षारोपणासह परिपूर्ण वृक्षसंवर्धनावर भर देणे
- पर्यावरण हा जगण्याचा विषय मनमनांत बिंबवणे गरजेचे
- पर्यावरण रक्षण करणे ही प्रत्येकाला आपली जबाबदारी वाटणे
- पर्यावरणाविषयी व्यापक समाजभान जागृत करणे गरजेचे
- पर्यावरण हादेखील राजकीय पक्षांचा अजेंडा असला पाहिजे
- पर्यावरणाच्या प्रत्येक कृतीमध्ये लोकसहभाग वाढला पाहिजे
\Bसरकारला तज्ज्ञांनी दिलेले दहापैकी गुण
\B- संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा.....५/१०
- परराष्ट्र धोरण.................५/१०
- आर्थिक नीती..................४/१०
- वाहतूक आणि दळवळण......६/१०
- सामाजिक सलोखा.............३/१०
- पर्यावरण, ऊर्जा..................४/१०
- कृषी...............................४/१०
- सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता.......३/१०
- शिक्षण...............................६/१०
- महिला................................५/१०