म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातून आम्ही सूचवलेले नाव विचारात घेतले नाही. राज्यात अनेक जागांबाबत नाराजी आहे. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचेच 'हायकमांड' ऐकत नसतील, तर माझ्यासारखे काय? २५ वर्षे पक्षाचे काम केले, पण उमेदवारी देताना आम्हाला विचारात न घेतल्याने पक्षत्याग करून अपक्ष लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता अजिबात माघार नाही,' असे सांगत आमदार अब्दुल सत्तार यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स' शी बोलताना सांगितले पुढील वाटचाल स्पष्ट केली.

औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसने आमदार सुभाष झांबड यांना उमेदवारी दिली असल्याने नाराज होऊन शनिवारी आमदार सत्तार यांनी बंडाचे निशाण फडकवले आहे. पक्षाचा राजीनामा देत अपक्ष उमेदवारी दाखल करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्यासोबतच वेगवान हालचाली करत शनिवारी रात्री मुंबईत जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गिरीश महाजन यांची भेट घेतली. त्यामुळे काँग्रेसच्या तंबूत खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्तार म्हणाले,'हो, मी काल मुख्यमंत्री फडणवीस व महाजन यांना भेटलो आणि मदत मागितली. पण भाजपची शिवसेनेसोबत युती असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. गेली साडेचार वर्षे आम्ही सोबत काम केले आहे. मी अपक्ष लढणार असल्याने सर्व पक्षांच्या नेत्यांना भेटणे माझे काम आहे. सोमवारी अहमदनगरमध्ये अजित पवार यांची भेट घेणार असून त्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर, 'एमआयएम'चे आमदार इम्तियाज जलील यांचीही भेट घेणार आहे. सगळ्यांकडे मदत करणार आहे.'

आपण काँग्रेसचे जेष्ठ नेते आहात, प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याशी घनिष्ठ संबंध आहेत, असे असताना तुम्ही वेगळे का लढत आहात? या प्रश्नावर सत्तार म्हणाले, मी चव्हाण यांच्यासोबत दीर्घकाळ काम करत आहे. मी त्यांच्याकडे शिफारस केलेले नाव, 'हायकमांड'कडे पाठवले. त्यांच्याविषयी अजिबात नाराजी नाही. पण जेथे त्यांचेच म्हणणे ऐकून घेतले नसेल, तर आमच्या सारख्यांचे काय? सर्वसामान्य जनतेचे काय? हे प्रश्न समोर आले. त्यामुळे विचाराअंती अपक्ष निवडणूक लढण्याचे ठरवले. आता माघार नाही, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

\B...तर, माझी माघार: आमदार झांबड \B

औरंगाबादमध्ये काँग्रेससमोर निर्माण झालेल्या पेचाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार सुभाष झांबड यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, 'माझ्या उमेदवारीबाबत विश्वासात घेतले नसल्याचा दावा आमदार अब्दुल सत्तार यांनी केला आहे. पण त्यांनी जिल्हाध्यक्ष या नात्याने माझ्या नावाची शिफारस केली होती. पक्षाने त्यावर निर्णय घेतला. मग विश्वासात घेतले नाही असे कसे म्हणता येईल? सत्तार यांना लोकसभा निवडणूक लढायची असेल, तर मी पक्षश्रेष्ठींना विनंती करतो की सत्तार लढायचे असेल, तर मी माघार घेतो. पण पक्षाची अडचण होऊ नये.'

औरंगाबाद: हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसची उमेदवारी सुभाष वानखेडे यांना जाहीर झाली आहे. नांदेडच्या जागेवर अपेक्षेप्रमाणे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले. हिंगोलीतून विद्यमान खासदार राजीव सातव यांनी माघार घेतल्याने वानखेडे यांना संधी दिल्याचे बोलले जात आहे. शिवसेनेकडून लढताना वानखेडे हे सातव यांच्याकडून पराभूत झाले होते.

काँग्रेसने राज्यातील चार उमेदवारांची नावे आज जाहीर केली. त्यात हिंगोलीतून सुभाष वानखेडे, अकोला हिदायत पटेल, रामटेकमधून किशोर गजभिये, तर चंद्रपूरमधून सुभाष धानोरकर यांना उमेदवारी दिली आहे. दोन दिवसांपूर्वी चंद्रपूरमधून विनायक बांगडे यांना पक्षाने उमेदवारी दिली होती, पण स्थानिक काँग्रेस नेत्यांनी व्यक्त केलेल्या रोषाची दखल घेऊन 'हायकमांड'ने रविवारी उमेदवार बदलला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'कचरा, रस्ते, रोजगाराबाबत औरंगाबाद इतर शहरांच्या तुलनेत खूप मागे आहे. रस्ते व कचऱ्यासाठी प्रत्येकी शंभर कोटी रुपये दिल्यानंतरही प्रश्न मार्गी लागत नाहीत असे का, वीस वर्षांत काय केले,' असा खडा सवाल शहरातील नागरिकांनी केला. निमित्त होते उत्तर देशीय ब्राह्मण सेवा समितीतर्फे 'आपका किमती वोट मुझे ही क्यों' विषयावर चर्चासत्राचे. यावेळी काहींनी, 'उमेदवार बदला, औरंगाबादचे रहिवासी सांगायची लाज वाटते,' अशा शब्दात सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. उपस्थित सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना नागरिकांच्या संतप्त प्रश्नांना उत्तरे देता आली नाहीत. खासदार चंद्रकात खैरे या कार्यक्रमाला गैरहजर राहिले.

तापडिया नाट्यमंदिरात रविवारी झालेल्या या कार्यक्रमाच्या व्यासपीठावर आमदार अतुल सावे, सुभाष झांबड, संजय शिरसाठ, इम्तियाज इलील, प्रशांत बंब, महापालिका स्थायी समिती सभापती रेणुकादास वैद्य आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी नागरिकांनी शहराची वाटचाल व शिवसेनेचे विद्यमान खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या कामकाजबद्दलचा रोष व्यक्त केला. नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना शिवसेना-भाजप युतीच्या उपस्थित लोकप्रतिनिधींची तारांबळ उडाली. 'वीस पेक्षा अधिक वर्षे शिवसेना-भाजप शहरात सत्तेत आहे, लोकप्रतिनिधी याच पक्षाचे, शिवाय गेल्या पाच वर्षात, केंद्रात व राज्यात सत्ता असताना येथील सत्ताधाऱ्यांना शहराच्या विकासात मोठी मजल का मारता आली नाही, असा प्रश्न विचारण्यात आला. कचऱ्याचे शहर म्हणून ओळख निर्माण झाली, आठवड्यातून एकदा पाणी, रस्त्याची दुरावस्था, रोजगार, उद्योगांची वाताहत, आदी प्रश्न मांडण्यात आले.

यावेळी बोलातना रेणुकादास वैद्य म्हणाले, कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लागत असून चिकलठाणा येथील कचरा प्रक्रिया केंद्र सुरू झाले आहे. हर्सूल, पडेगाव, कांचनवाडी येथील प्रकल्प काही दिवसात सुरू होतील. रस्त्यांचा प्रश्न ही सुटला आहे. तीस वर्षांत कचऱ्याच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष झाले, अशी कबुली त्यांनी दिली. कोणत्याही प्रश्नाबाबत कोणीही कोर्टात जातो, त्यामुळेही उशीर होतो, असा दावा त्यांनी सांगितले. काँग्रेसचे आमदार सुभाष झांबड म्हणाले, रोजगार, पर्यटन, कचरा, रस्ते, पाणी आदी समस्यांना नागरिकांना तोंड द्यावे लागत असून मुलभूत सुविधा, उद्योगांचे प्रश्न कायम आहेत. अतुल सावे म्हणाले, देशात पातळीवर पंतप्रधान मोदी यांनी उत्तम काम केले. सर्वसमान्यांसाठीच्या योजना प्रभावी ठरल्या आहेत. संजय सिरसाठ म्हणाले, आजच्या युवकांनी राजकारण्यांकडून काय हवे हे ठरवण्याची गरज आहे. इम्तियाज जलील म्हणाले, शहराच्या विकासावर निवडणूक होण्याची गरज आहे. जाती-धर्म, शहराचे नाव कोणते असावे हे मुद्दे निवडणुकीत नसावेत. पालिकेतील रस्त्यांच्या कामाबाबत कंत्राटदारालाच पोसण्याचे काम झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी समितीच्या महिला संघटक विजया अवस्थी, अध्यक्ष सचिन अवस्थी, मनोज मिश्रा, राजेश दुबे, अजयकुमार शुक्ला यांनी परिश्रम घेतले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रेषित रुद्रवार यांनी केले.

\B'मजबुरी' असते: बंब\B

शहराचा विकास होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी काम करणे अपेक्षितच असते. शहर व जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांबाबत जागरूक असून हे प्रश्न सोडविण्याची जबाबदारी त्या-त्या लोकप्रतिनिधींची असते. वीस-पंचवीस वर्षे काही न होणे, अयोग्य आहे. अशावेळी एक 'मजबुरी' म्हणूनच पहावे लागते, असे आमदार प्रशांत बंब म्हणाले.

\Bमंदिर, मशीद, पुतळ्यांच्या वादातून बाहेर कधी? \B

मंदिर, मशीद, पुतळ्यांच्या वादातून बाहेर कधी येणार आणि शहराचा विकास केव्हा होणार, असा सवाल उपस्थितांनी केला. इतर शहरांच्या तुलनेत औरंगाबाद विकासात मागे का, कशाला प्राधान्य द्यायचे हे येथील राज्यकर्त्यांना का कळत नाही, असा सवाल करत औरंगाबादमध्ये उलटी गंगा वाहते, असे नागरिकांनी सुनावले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक संख्या आहे. अभ्यासिका आणि मार्गदर्शन वर्गाची सुविधा विद्यापीठाने उपलब्ध केली आहे. मात्र, सुविधा पुरेशा नसल्यामुळे स्वतंत्र संकुल उभारण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र संकुल आवश्यक असल्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

विद्यापीठातील विविध शाखांचे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि सरळ सेवा भरतीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन प्रशासनाने युपीएससीचे मार्गदर्शन वर्ग कॅम्पसमध्ये सुरू केले आहेत. पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत मार्गदर्शनाची सुविधा दिली आहे. तसेच ग्रंथालय परिसरात अद्ययावत अभ्यासिका आहे. या अभ्यासिकेत विद्यार्थी सकाळी सात ते रात्री ११ या वेळेत अभ्यास करतात. मात्र, तुलनेने सुविधांचा अभाव आहे. स्पर्धा परीक्षांचा आवाका लक्षात घेऊन साहित्य देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून आहे. वृत्तपत्रे, मासिके, नियतकालिके आणि संदर्भ साहित्याचा अभाव आहे. या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी अनेकदा निवेदने दिली आहे. तसेच काही अधिसभा सदस्यांनी स्वतंत्र संकुल सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रदीर्घ काळानंतरही स्पर्धा परीक्षा संकुल सुरू झाले नाही. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा मागणीचा पाठपुरावा सुरू केला आहे. 'नॅक'साठी कोट्यवधी रुपये खर्च करुन विकासकामे सुरू आहेत. काही निधी संकुलासाठी देण्याचा मुद्दा चर्चेत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी स्वतंत्र संकुलासाठी आग्रही आहेत. राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांना शुक्रवारी मागण्यांचे निवेदन दिले. स्पर्धा परीक्षा संकुलासाठी स्वतंत्र इमारत असावी, या संकुलात अभ्यासिका, वर्गखोल्या आणि स्पर्धा परीक्षेचे संदर्भ साहित्य असावे, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन वर्ग नियमित घ्यावे, नोकरी संदर्भात मार्गदर्शन करणारे तज्ज्ञ असावे, इंटरनेट व संगणकाची व्यवस्था करावी अशा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. संकुल उभे राहिल्यास विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धेच्या काळात सहकार्य व दिशा मिळेल. तसेच होतकरु विद्यार्थ्यांना हक्काचे केंद्र उपलब्ध होईल असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. याबाबत प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांनी योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी दिपक बहिर, मंगेश शेवाळे, दिक्षा पवार, रमा बोर्डे, पांडुरंग नखाते, पवन राजपूत, परमेश्वर काष्टे, राम काळे, रवी माने, सुभाष गवारे, रामेश्वर राजगुरु उपस्थित होते.

--------'पेट'साठी आंदोलनाचा इशारा

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार पीएच. डी. प्रवेशपूर्व परीक्षा (पेट) वर्षांतून दोनदा घेणे बंधनकारक आहे. 'बामू'ने मागील तीन वर्षात एकदाही 'पेट' घेतली नाही. कुलगुरुंनी घोषणा करुनही परीक्षा झाली नाही. याबाबत त्वरित वेळापत्रक जाहीर करावे. अन्यथा, 'नॅक' समितीसमोर आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा 'राविकाँ'ने दिला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

औरंगाबादच्या आसपास २२ व्या शतकापासून उभ्या असलेल्या जिवंत वास्तू आहेत. अशा प्रकारच्या जीवंत वास्तू असलेले शहर जगात दुसरे कुठेही नाही. शहराची ओळख नव्याने शहरवासीयांनीच करण्याची गरज असल्याचे मत इन्टॅक्ट संघटनेचे समन्वयक तथा वास्तू विशारद अजय कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.

कलश मंगल कार्यालयात रविवारी (२४ मार्च) 'औरंगाबाद कनेक्ट टीम'च्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. अजय कुलकर्णी म्हणाले की, 'औरंगाबाद शहराच्या आसपास असलेला परिसर हा ऐतिहासिक वारसांनी समृद्ध आहे. यामुळे स्मार्ट सिटी आणि डीएमआयसीच्या माध्यमातून शहरात विकास होत असताना हा विकास ऐतिहासिक वारसांच्या अनुषंगाने करण्याची गरज आहे. यासाठी शहरातील सार्वजनिक ठिकाण किंवा सर्वात जास्त वर्दळ असलेल्या रेल्वे स्टेशन, बस स्थानक, विमानतळ यांची बांधणी करताना वास्तू पर्यटन स्थळे म्हणून विकसित करण्याची गरज आहे. बिद्री कला महोत्सव, देवगिरी महोत्सव, सुफी संत महोत्सव सह अन्य सांस्कृतिक वारसा असलेले सहा महोत्सव जागतिक स्तरावर भरवायला हवेत.'

शहराचा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी औरंगाबादमधील प्रत्येक नागरिकाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. आगामी काळात स्मार्ट सिटी योजनेतून जुन्या शहराची तटबंदीची भिंत सरंक्षित करून त्यासोबत जुन्या शहरातील जीर्ण झालेल्या वास्तुंचे संवर्धन करण्याचे काम हाती घ्यायला हवे. नहरींचे शहर, नियोजनाचे शहर, २२ शतके जुने असलेले शहर अशा पद्धतीची ओळख करून देण्याची गरज आहे, असेही कुलकर्णी यांनी सांगितले. यावेळी कनेक्ट टीमचे नरेश मेघराजानी, ओमप्रकाश शर्मा, शरद लासूरकर, आशा पुराणिक, समीर राजुरकर, सारंग टाकळकर यांच्यासह अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती.

………

औरंगाबाद टीमने केला सत्कार

या कार्यक्रमात विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचा सत्कार मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. यामध्ये प्रयास ग्रुप, अम्ब्युलन्स हेल्प रायडर्स ग्रुप, अमेझिंग औरंगाबाद. स्वाती स्मार्थ, सुमीत देशमुख, बी.डी. भूमकर यांचा सत्कार या कार्यक्रमात करण्यात आला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

तलाठी पदभरतीची जाहिरात देऊन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, मुदत संपण्याच्या तीन-चार दिवस शिल्लक असताना महापरीक्षा पोर्टल वारंवार हँग झाल्याने शेकडो विद्यार्थ्यांना अर्जच भरता आले नाहीत. त्यामुळे बेरोजगारांमध्ये संताप आहे.

महसूल व वनविभागातर्फे महापदभरती अंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यात तलाठी पदभरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले. महापरीक्षा पोर्टलवरून हे अर्ज मागविण्यात आले होते. एक मार्चपासून ही प्रक्रिया सुरू झाली होती. शुक्रवारी त्याची मुदत संपली. मागील आठवड्यात वेबसाइट वारंवार हँग होत असल्याने विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी तासनतास ताटकळत बसावे लागले. दोन दिवसात तर वारंवार वेबसाइटवरून अर्ज भरण्यास अधिक अडथळ्यांची शर्यत पार करण्याची वेळ बेरोजगार विद्यार्थ्यांवर आली. शेवटच्या दिवशी रात्री ११.५९ मिनीटपर्यंत विद्यार्थ्यांची अर्ज भरण्याची कसरत सुरू होती. दुसरा दिवस सुरू होण्यापर्यंत अर्ज भरण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना रात्री उशिरापर्यंत अनेकांना अर्ज भरता आले नाही. ५६ जागांसाठी विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले. एका एका जागेसाठी बेरोजगारांमध्ये असलेली स्पर्धा लक्षात घेत अर्जांची संख्या हजारोत असते. आवश्यकत पात्रता असूनही सरकारच्या प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणीमुळे संधीवर पाणी सोडण्याची वेळ बेरोजगारांवर आल्याचा आरोप विद्यार्थी करत आहेत.

तक्रारीकरूनही उत्तर नाही

अर्ज भरण्यासाठी आलेल्या अडचणींबाबत विद्यार्थ्यांनी पोर्टलतर्फे देण्यात आलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कोणीच योग्य प्रकारे उत्तरे देऊ शकले नाही. अनेकांना तर संपर्कच होऊ शकला नाही. काहिंनी इमेलद्वारे तक्रारी मांडण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वीही अनेकदा विद्यार्थ्यांनी पोर्टलबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या माजी विद्यार्थ्यांतर्फे नागसेनवनातील माजी विद्यार्थ्यांस देण्यात येणार 'नागसेन गौरव पुरस्कार' यंदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू तथा मिलिंद महाविद्यालयाचे १९५५ बॅचचे माजी विद्यार्थी डॉ. विठ्ठलराव घुगे यांना जाहीर करण्यात आला आहे.

मागील तीन वर्षांपासून पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या माजी विद्यार्थ्यांतर्फे 'नागसेन फेस्टिव्हल'चे आयोजन करण्यात येते यंदा २९ ते ३१ दरम्यान हा महोत्सव होत आहे. ३१ मार्च रोजी समारोप प्रसंगी समारंभपूर्वक हा पुरस्कार डॉ. घुगे यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. डॉ. घुगे हे १९५५ साली जिंतूर येथील केहाळ या गावातून महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी मिलिंद महाविद्यालयात आले होते. त्यांनी मिलिंद मधून एम. ए अर्थशास्त्रचे शिक्षण घेतले. त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उस्मानिया विद्यापीठाची शिष्यवृत्ती मिळवून दिली तसेच त्यावेळचा प्रतिष्ठित 'मिस्टर मिलिंद' हा सन्मानही त्यांना देण्यात आला होता. आज प्रख्यात अर्थतज्ञ्ज म्हणून डॉ. घुगे ओळखले जातात. १९९४ साली मराठवाडा विद्यापीठाचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असा नामविस्तार करण्यात आला त्यावेळी डॉ. घुगे विद्यापीठाचे कुलगुरू होते. शासनाकडून हा निर्णय जाहीर होताच विद्यापीठाच्या मुख्य कमानीवरील नाव बदलण्यासाठी त्यांनी तात्काळ पुढाकार घेतला होता. ३१ मार्च रोजी सायंकाळी आठ वाजता लुम्बिनी उद्यानात होणाऱ्या सोहळ्यात शिक्षण महर्षी माधवराव बोरडे, जेष्ठ भीमशाहिर प्रतापसिंग बोदडे, प्रो. रतन लाल यांच्या हस्ते त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अवैधरित्या देशी, विदेशी सिगारेट विकणाऱ्या दोन टपरीचालकांविरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही कारवाई शनिवारी सायंकाळी सिडको एन सहा येथे करण्यात आली. संशयित आरोपींच्या ताब्यातून ४७ हजारांच्या सिगारेट जप्त करण्यात आल्या.

याप्रकरणी कुणाल गौतम खरात (रा. नारळीबाग) यांनी तक्रार दाखल केली. खरात हे मुंबई येथील एका व्हिजिलन्स कंपनीत कार्यरत आहेत. सिडको एन पाच येथील आयोध्या पान सेंटर आणि स्वाद पान सेंटर या ठिकाणी अवैधरित्या देशी विदेशी सिगारेट विक्री होत असल्याची माहिती त्यांना मिळाली होती. या माहितीवरून खरात यांनी सिडको पोलिसांच्या मदतीने या टपऱ्यांवर छापा टाकला. यावेळी दोन्ही टपऱ्यांवर मिळून २५७ बॉक्स सिगारेटाचा साठा पोलिसांच्या हाती लागला. हा साठा जप्त करण्यात आला असून, टपरीचालक बाळू उत्तमअप्पा सराटे (वय ४३, रा. कॅनाट प्लेस) आणि बबलू गफार देशमुख (वय ३८, रा. बारी, कॉलनी) यांच्याविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी जमादार बन तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'समाजमनावर चुकीच्या धारणा आणि अविवेकी श्रद्धांचा पगडा असतो. सामान्यांचे जगणे अवघड करणाऱ्या श्रद्धा दूर करण्यासाठी लेखन केल्याचे समाधान आहे', असे प्रतिपादन लेखिका संगीता अरबुने यांनी केले. वाङ्मय पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर त्या बोलत होत्या.

मराठवाडा साहित्य परिषदेचा भगवंतराव देशमुख विशेष वाड्मय पुरस्कार संगीता अरबुने यांना 'मनीमानसी' या पुस्तकासाठी प्रदान करण्यात आला. 'मसाप'च्या सभागृहात रविवारी सायंकाळी हा कार्यक्रम झाला. यावेळी मंचावर ज्येष्ठ साहित्यिक रा. रं. बोराडे, डॉ. ऋषीकेश कांबळे, संगीता अरबुने, कौतिकराव ठाले पाटील आणि डॉ. दादा गोरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बोराडे यांच्या हस्ते अरबुने यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 'मनीमानसी' पुस्तक लेखसंग्रह आहे. या लेखांचे लेखन करताना रुढी, परंपरा यांचा उलगडा झाला. आयाम जाणवत गेले. या पुस्तकाला पुरस्कार मिळाल्याचा आनंद आहे', असे अरबुने म्हणाल्या. 'ललित लेखनाचा अरबुने यांनी गांभीर्याने विचार केला आहे. दु:ख परमेश्वराजवळ जाण्याचे साधन आहे', असे डॉ. ऋषीकेश कांबळे यांनी म्हणाले. डॉ. विष्णू सुरासे यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी साहित्य रसिक उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

शिवशाही स्लीपर कोचमधून प्रवास करताना प्रवाशांना ब्लँकेट टॉवेलचा पुरवठा केला जातो. या ब्लँकेटची चोरी होत असल्यामुळे आता ब्लँकेट जमा करण्यासाठी शिवशाही वाहकांना १०० रुपये भत्ता देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे.

राज्यात अनेक मार्गावर एसटी महामंडळाने शिवनेरी स्लीपर बस सेवा सुरू केली आहे. औरंगाबाद मार्गावर मुंबईसाठी स्लीपर कोच सुरू करण्यात आलेली आहे. या शिवाय नागपूर, पुणे, मुंबई आणि राज्यातील अन्य मार्गावर शिवशाही बस सुरू आहे. या सर्व बस भाडेतत्वावर आहेत. या शिवशाही स्लीपर कोचमध्ये प्रवाशांच्या सुविधेसाठी ब्लँकेट पुरवठा करण्यासाठी पुरवठादाराची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. सदर पुरवठादाराकडून ब्लँकेटचा व्यवस्थित पुरवठा केला जात नाही. याबाबत महामंडळाने विचारले असता, पुरवठादारांनी ब्लँकेट चोरीला जात असल्याचे उत्तर दिले. एसटी चालकांकडून प्रवाशांना ब्लँकेट देण्यात येतात. मात्र, प्रवाशांची चढउतार होत असते. यामुळे ब्लँकेट देणे व जमा करून घेणे या दोन्ही गोष्टी त्यांच्याकडून होऊ शकत नाही. यामुळे ब्लँकेट देण्याची आणि जमा करण्याची जबाबदारी एसटीच्या वाहकांकडे देण्यात आली आहे. यासाठी एसटी वाहकांना १०० रुपये अतिरिक्त देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे.

………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे 'नॅक' मूल्यांकन सोमवारी होणार आहे. मूल्यांकन प्रक्रियेसाठी सात सदस्यांची केंद्रीय समिती विद्यापीठात आली आहे. दरवर्षी घटणारी विद्यार्थी संख्या आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर 'नॅक' मूल्यांकन होत आहे. विद्यापीठाने 'अ' श्रेणी मिळवण्यासाठी पुरेपूर नियोजन केले आहे.

विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि पदवी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटली आहे. मागील चार वर्षांत आलेख सतत घसरत आहे. सध्या कॅम्पसमध्ये एकूण चार हजार ४०२ विद्यार्थी आहेत. मात्र, प्रथम वर्षाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी आहे. दुसऱ्या सत्रानंतर प्रवेश घटण्याचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. २०१८-१९ यावर्षी सर्व विषयांची प्रवेश क्षमता दोन हजार २१७ होती. त्यापैकी फक्त एक हजार ४२९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. जवळपास ३५ टक्के जागा रिक्त आहेत. काही विभागांची अतिशय बिकट अवस्था असून ७० पैकी जेमतेम सात प्रवेश आहेत. शैक्षणिक दर्जा घसरल्यामुळे विद्यापीठात प्रवेश घेण्यास विद्यार्थी इच्छूक नाहीत. खासगी संस्थेत पदव्युत्तर शिक्षण घेण्याकडे विद्यार्थ्यांचा कल आहे. शिवाय, विद्यापीठाचा प्रशासकीय कारभार नेहमीच वादात आहे. प्रभारी अधिकाऱ्यांवर विद्यापीठ सुरू असून अनेक विभागात प्राध्यापक नसल्यामुळे तासिकाही होत नाहीत. या प्रकारात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्यावर अनियमितता आणि अपात्र नेमणुका केल्याचे आरोप आहेत. याबाबत माजी कुलगुरू डॉ. जे. एफ. पाटील समितीने शासनाला अहवाल सादर केला आहे. तसेच राज्यपाल कार्यालय अभ्यास मंडळाच्या नियुक्त्यांची चौकशी करीत आहेत. यावर दोन सुनावण्या झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर 'नॅक' मूल्यांकनात विद्यापीठ मानांकन राखणार का याची उत्सुकता आहे. मागील काही दिवसात सुरळीत झालेले प्रशासकीय कामकाज आणि संशोधकीय कामगिरीमुळे उत्तम मानांकन मिळेल असा विश्वास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

\Bविद्यापीठाच्या आलेखावर चर्चा\B

'नॅक' मूल्यांकनाला सोमवारी सकाळी साडेनऊ वाजता सुरूवात होणार आहे. कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे, प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर व कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विद्यापीठाचे समितीसमोर सादरीकरण होईल. व्यवस्थापन परिषद सभागृहात सादरीकरण होणार आहे. महात्मा फुले सभागृहात साडेदहा वाजता प्र-कुलगुरू, अधिष्ठाता, परीक्षा संचालक, सर्व विभागप्रमुख आणि मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी समितीचे सदस्य संवाद साधणार आहेत. त्यानंतर विविध विभागांना भेटी आणि चर्चा होईल.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आठवड्यापासून पाणी पुरवठा सुरळीत न झाल्याने संतापलेल्या मुकुंदवाडी परिसरातील एसटी कॉलनी, ठाकरेनगर, मायानगरमधील रहिवाशांनी रविवारी चिस्तिया चौकातील एन-५च्या जलकुंभावर ठिय्या आंदोलन केले. पाणी सोडल्यानंतर नागरिकांनी आंदोलन मागे घेतले.

शहरातील पाणी पुरवठ्याचे वेळापत्रक पुरते बिघडले आहे. पाणी पुरवठा न होणे, कमी दाबाने पाणी पुरवठा यामुळे विविध भागांमधील नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते आहे. रविवारी संतापलेल्या नागरिकांनी थेट जलकुंभावरच धडक मारली. सिडकोतील चिस्तिया पोलिस चौकीसमोरील जलकुभांवर मुकुंदवाडी, चिकलठाणा परिसरातील विविध भागातील नागरिकांनी हे आंदोलन केले. यावेळी नगरसेवक शिवाजी दांडगे, सत्यभामा शिंदे यांच्यासह नागरिकही आंदोलनात सहभागी झाले. सात दिवसांपासून पाणी नाही, तात्काळ पाणी पुरवठा सुरळीत करावा अशा विविध मागण्या, घोषणांनी परिसर दणाणला. यावेळी महाजन कॉलनी, एसटी कॉलनी, विवेकनगर, मायानगर, गुलमोहर कॉलनीतील नागरिकांची उपस्थिती होती. या वसाहतींना पाणीपुरवठा करताना अन्याय होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. महापौर, आयुक्त येईपर्यंत ठिय्या सुरूच राहील प्रश्न सुटलाच पाहिजे, अशी भूमिका नागरिकांनी घेतली. सिडको-हडकोचा पाणी प्रश्न सोडवा. अन्यथा अधिकाऱ्यांची आमच्याशी गाठ आहे, असा इशारा नागरिकांनी यावेळी दिला. तासभर आंदोलनानंतर सुरूच राहत असल्याचे लक्षात आल्याने महापौरांनी फोनवरून संपर्क साधला त्यानंतर पाणी सोडण्याचे प्रशासनाचे आश्वासन दिले. पाणी सोडल्यानंतर नागरिकांनी आंदोलन थांबविले. यावेळी रामदास फड, विजय रसाळ, अजय तांदळे, बाबू वाघचौरे, सुनील जगताप, लक्ष्मण वाघचौरे, राजेंद्र दाणेकर, मुकुंद दामोदरे, मन्सूर पटेल, कावेरी फड, अपर्णा जोशी, स्नेहा देशमुख, निर्मला मुगटकर, दर्शना ठाकूर यांच्यासह इतर नागरिकांची उपस्थिती होती. यावेळी पालिकेचे उपअभियंता के. एम. फालक म्हणाले, जायकवाडीतून शहरात येणारे पाणी कमी झाले आहे. त्याचवेळी मागणी वाढतच आहे. त्यामुळे काहीसा पाणीपुरवठ्यावर ताण पडतो आहे.

सिडको-हडकोतील पाणी पुरवठ्याकडे दुर्लक्ष

जायकवाडी धरणाने तळ गाठला आहे. शहराला होणारा पाणी पुरवठा सात एमएलडीने कमी झाला आहे. त्यातच उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असल्याने पाण्याची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे कमी पाणी व वाढलेली मागणी याचा ताळमेळ बसविणे प्रशासनाला अडचणीचे बनले आहे. शहरातील अनेक वसाहतींना सहा ते सात दिवसांआड पाणी पुरवठा होत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त होत आहे. सिडको-हडको परिसरातील वसाहतींमध्ये या जलकुंभावरून पाणी पुरवठा होतो. यापूर्वी पाणी पुरवठा सुरळीत होत नसल्याने सिडकोतील नगरसेवकांनीही आंदोलन केले होते. पाण्याची मागणी वाढल्याने टँकरची संख्या वाढली आहे. पूर्वी या जलकुंभावरून ३६ टँकर जात होते. आता ही संख्या ५४ वर पोहचली आहे. टँकरच्या दररोज सहा फेऱ्या होत आहेत.

कॉपी प्रकरणात औरंगाबाद विभाग राज्यात अव्वल

पाचशेचा आकडा ओलांडला

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात आलेल्या दहावी बारावी परीक्षेत औरंगाबाद विभागानं कॉपी प्रकरणात पाचशेचा आकडा पार केला आहे. राज्यात सर्वाधिक कॉपी प्रकरणांमध्ये औरंगाबाद विभाग आघाडीवर आहे.

शिक्षण मंडळातर्फे बारावीची परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते २० मार्च दरम्यान घेण्यात आली तर दहावीची एक मार्च ते २४ मार्च दरम्यान झाली. कॉपीमुक्त अभियानासाठी मंडळाने यंदा तयारी केली. त्यासाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये फेरी काढण्यात आल्या, भरारी, बैठे पथक नेमण्यात आले. त्यानंतरही अनेक परीक्षा केंद्रावर कॉपी सर्रास दिसून आल्या. अनेक परीक्षा केंद्रावर सामूहिक कॉपी, उत्तरांच्या छायांकित प्रती, जमिनीवर बसून परीक्षा देण्याचे प्रकार समोर आले. या सर्वांचा सविस्तर अहवाल मंडळाने मागितले आहेत. त्यासह कॉपी प्रकरणी कारवाईची प्रक्रिया मंडळाने सुरू केली आहे. कॉपी प्रकरणांची संख्या राज्यात औरंगाबाद विभागाची सर्वाधिक आहे. बारावीमध्ये ३२० विद्यार्थी परीक्षार्थी तर, दहावीला २०७ जन कॉपी करताना आढळले. मंडळाच्या नऊ विभागामध्ये सर्वाधिक कॉपी प्रकरणांमध्ये औरंगाबादचा क्रमांक वरचा आहे. कॉपीला आळा बसावा या हेतुने राज्यात २००९ मध्ये महसूल विभागाचे बैठे पथकही असेल असे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालय त्याचे नियोजन करते. प्रत्यक्षात मात्र, काही जिल्ह्यांमधील केंद्रावर बैठे पथकच पोहचले नाही. त्यामुळे कॉपी प्रकरणाला ब्रेक बसला.

शिक्षकांवर कारवाईचे काय

मंडळाने कॉपी प्रकरणी ३१ संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविली आहे. यामध्ये दहावीला १५ तर बारावीला १६ जणांचा समावेश करण्यात आला. परीक्षेत अनेक केंद्रावर सामूहिक कॉपीचे प्रकारही समोर आले. यामध्ये गोंदेगाव येथील सरस्वती भुवन हायस्कूल या परीक्षा केंद्रावर इयत्ता दहावीचा बीजगणिताचा पेपर दरम्यान भरारी पथकास शिक्षकच विद्यार्थ्यांना कॉपी पुरवित असल्याचे आढळून आले. पोरगाव, बिडकीन अशा अनेक केंद्रावरही असेच प्रकार समोर आले. शेटरमध्ये परीक्षा, जमीनीवर बसून परीक्षार्थींना परीक्षा देण्याची वेळ असे अनेक गैरप्रकार समोर आले. या प्रकरणी अद्याप शिक्षकांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. मंडळाने नोटीस दिल्या मात्र, कारवाई केव्हा असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

बारावी कॉपी प्रकरणी कारवाई ३२०

दहावी कॉपी प्रकरणी कारवाई २०७

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पोटाच्या शस्त्रक्रिया झालेल्या तब्बल २० टक्के रुग्णांना हर्नियाची समस्या भेडसावते आणि हर्नियाची शस्त्रक्रिया झालेल्या ३० ते ४० टक्के रुग्णांची हर्नियावरील शस्त्रक्रिया अपयशी ठरू शकते आणि त्यातूनच हर्नियाची गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. तसेच हर्नियाची शस्त्रक्रिया अपयशी ठरण्यामागे स्थुलत्व, मधुमेह ही महत्वाची कारणे आहेत. सर्वोत्तम रिझल्टससाठी पहिल्यांदाच सर्वोत्तम शस्त्रक्रिया होणे गरजेचे असून, पहिल्यावेळेच उत्तम शस्त्रक्रिया झाली तर हर्नियाची गंभीर गुंतागुंतही टाळता येऊ शकते. आधुनिक तंत्रज्ञानाने सर्वोत्तम रिझल्टस मिळणे शक्य झाले आहे, असे मत हर्नियावरील आधुनिक शस्त्रक्रिया विकसित करणारे प्रख्यात शल्यचिकित्सक डॉ. बी. रामण्णा यांनी सांगितले.

औरंगाबाद सर्जिकल सोसायटी, सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल व कृपामयी हॉस्पिटल्सच्या वतीने रविवारी (२४ मार्च) हॉटेल रामा इंटरनॅशनल येथे 'हर्निया अपडेस् २०१९' ही एक दिवसीय वैद्यकीय परिषद झाली. या परिषदेनिमित्त डॉ. रामण्णा यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. डॉ. रामण्णा म्हणाले, देशात कोट्यवधी व्यक्तींना हर्नियाची समस्या भेडसावत आहे. एकूणच महिलांमध्ये आणि त्यातही महानगरांतील ६० टक्के महिलांमध्ये स्थुलत्वाची समस्या वाढलेली आहे. स्थुलत्वामध्ये पोटाच्या मांसपेशी ढिल्या पडतात. प्रसुती काळात व नंतरही महिलांमध्ये स्थुलत्वाची समस्या वाढते आणि त्यातूनच हर्नियाची समस्या उद्भवते. स्थुलत्वाबरोबरच मधुमेहामु‌ळेही हर्नियाची शस्त्रक्रिया अपयशी ठरण्याची शक्यता वाढते आणि कधी दोनदा तर कधी तीनदा शस्त्रक्रिया करावी लागू शकते. जवळजवळ ३० ते ५० टक्के रुग्णांवरील शस्त्रक्रिया अपयशी ठरू शकते, असेही दिसून आले आहे. मात्र त्याचवेळी अधिकवेळा शस्त्रक्रिया होऊन गंभीर गुंतागुंत निर्माण होण्याचीही शक्यता नक्कीच वाढते. या पार्श्वभूमीवर हर्नियाची पहिल्या वेळेस होणारी शस्त्रक्रिया हीच सर्वोत्तम रिझल्ट देणारी असू शकते, असे अभ्यासाअंती स्पष्ट झाले आहे. पहिल्यांदाच सर्वोत्तम शस्त्रक्रिया झाली तर नंतरचे दुष्टचक्र वाचू शकते, हे लक्षात घेऊन अलीकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने हर्नियावर विविध प्रकारच्या शस्त्रक्रिया केल्या जात आहेत. अलीकडे १० ते १२ प्रकारच्या नवीन शस्त्रक्रिया विकसित झाल्या आहेत, असेही डॉ. रामण्णा म्हणाले. पोटाच्या आसपास कुठे सूज किंवा वेदना होत असतील, खोकलल्यानंतर कुठला अवयव, आतडी बाहेर येत असल्याचे स्पर्शातून जाणवत असेल तर शल्यचिकित्सकांकडून हर्नियाची तपासणी करुन घ्यावी. लवकरात लवकर शस्त्रक्रिया केल्यास पुढील गुंतागुंत टाळणे शक्य होऊ शकते, असेही ते म्हणाले.

\Bशस्त्रक्रियांच्या प्रमाणिकरणाचा प्रयत्न

\Bसद्यस्थितीत शल्यचिकित्सकांच्या इच्छेनुसार देशभरात हर्नियावर विविध प्रकारच्या शस्त्रक्रिया होत आहेत. मात्र कोणत्या प्रकारच्या व कोणत्या पायरीच्या हर्नियावर नेमकी कोणती शस्त्रक्रिया केली पाहिजे, जेणेकरुन सर्वोत्तम रिझल्टस मि‌ळतील, याबाबत एकूणच शस्त्रक्रियांचे प्रमाणिकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 'हर्निया सोसायटी ऑफ इंडिया'सह इतर संघटनांच्या माध्यमातून शस्त्रक्रियांच्या प्रमाणिकरणाचा प्रयत्न सुरू आहे, ज्यामुळे नागरिकांना नेहमीच सर्वोत्तम शस्त्रक्रियांच्या सेवा मिळतील, असेही डॉ़ रामण्णा म्हणाले.

\Bपोटात वाढलेले प्रेशर कारणीभूत

\Bपोटाच्या आतमध्ये वाढलेले प्रेशर, हेच हर्नियाचे मुख्य कारण आहे. हे प्रेशर वाढून आतडी किंवा अवयव बाहेर येतात आणि त्या ठिकाणचा भाग कमकुवत होतो. जांघेमध्ये हर्निया दिसून येण्याचे प्रमाण खूप जास्त सामान्य आहे. त्यामुळे त्या त्या ठिकाणी अवघ्या १५ ते २० ग्रामची अतिशय मजबूत अशी जाळी टाकून स्वस्तातील आधुनिक शस्त्रक्रिया केली जाते. मधुमेह, व्यायाम न करणे, धुम्रपान ही हर्निया होण्यामागची प्रमुख कारणे आहेत. हर्नियाची शस्त्रक्रिया लवकर न केल्यास गुंतागुंत निर्माण होऊन विविध समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते, असेही परिषदेच्या संयोजन समितीचे अध्यक्ष डॉ. विजय बोरगावकर म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'एमआयएम'चे युवा शहराध्यक्ष मुन्शी पटेल आणि त्यांच्या नातेवाईकांवर जुन्या वादातून प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. हा प्रकार शनिवारी रात्री साडेअकराच्या सुमारास हुसैन कॉलनीतील न्यायनगर भागात घडला. याप्रकरणी ११ जणाविरुद्ध पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी विरोधी गटांनी दिलेल्या परस्पर विरोधी तक्रारीवरून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

याप्रकरणी शेख मुन्शी शेख भिकन पटेल (वय ३६, रा. हुसैन कॉलनी, गारखेडा) यांनी तक्रार दाखल केली. मुन्शी पटेल यांचा जमीन खरेदी विक्रीचा व्यवसाय आहे. शनिवारी रात्री साडेअकरा वाजता पटेल हे त्यांच्या परिचयाचे असलेले यासीन भाई यांच्या घरी जेवणासाठी गेले होते. जेवण करून ते घरी परतत असताना रस्त्यामध्ये काही जण फरहान कुरेशी याच्या नावाने शिवीगाळ करीत होते. मुन्शी पटेल यांना पाहताच हा फरहान याला साथ देतो, असे म्हणत पटेल आणि त्यांच्या नातेवाईकांवर तलवार, कोयता, लोखंडी रॉड, लाकडी दांड्यानी प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यामध्ये मुन्शी पटेल यांच्यासह शेख तौफिक शेख शफिक, शेख उमेर शेख शफिक, रियाज अजीम पठाण, फरहान कुरेशी, शेख सरदार शेख शफीक आणि शेख जुनेद शेख युनूस हे गंभीर जखमी झाले. जखमींवर खाजगी हॉस्पिटलमध्ये अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. याप्रकरणी मुन्शी पटेल यांच्या तक्रारीवरून संशयित आरोपी जमीर उर्फ गुड्डू,वसीम शेख, रियाज शेख रहीम, अय्याज शेख रहीम, बरकत शेख रहीम, एजाज शेख रहीम, फय्याज शेख, फय्याज बशीर पठाण; तसेच राहुल चाबुकस्वार यांच्याविरुद्ध पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याच प्रकरणात दुसऱ्या गटाकडून रियाज शेख रहीम (वय २९, रा. हुसैन कॉलनी) यांनी तक्रार दाखल केली. मजुरीचे पैसे मागितल्याच्या कारणावरून त्यांना मुन्शी पटेल; तसेच इतरांनी मारहाण केल्याचा, घराचा पडदा पेटवल्याचा आरोप तक्रारीत नमूद केला आहे. या तक्रारीवरून संशयित आरोपी मुन्शी पटेल, अज्जू लाला, सरदार शफीक पटेल, फरहान कुरेशी, जुबेर, मोहसीन बागवान, उमेर, आरेफ, मकसूर बाबुलाल शेख, शरीफ शेख नूर, अफजलखान , साबेर अजर शेख, शेख खैरू शेख चांद, मोहसीन शेख उर्फ चरपटा, मोईन पटेल, अझहर अकबर पटेल उर्फ बोकड्या यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'बेटी बचाओ बेटी पढाओ'चा संकल्प करत हे सरकार सत्तेवर आले, पण महिला धोरणांशी सरकारने फारकत घेतली. या सरकारच्या महिला बालविकासाशी संबंधित प्रत्येक योजना दिखाऊ होत्या. याउलट धर्म रक्षणाच्या नावाखाली महिलांना हीन वागणूक मिळाली. वंचित, दुर्बल, आदिवासी, दलित,एकल महिला, तृतीयपंथीय महिला अशा असंघटित महिला विकास प्रक्रियेतूनच

बाहेर फेकल्या गेल्या. महिला, अल्पवयीन यांच्यावर अत्याचाराला जातीय वळण लागले आणि ते समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत झिरपले. तरीही सत्ताधारी जर स्वतःला देशाचा 'चौकीदार' म्हणत असतील तर, हा चौकीदार महिला सुरक्षेसाठी २४ तास जागला का नाही, या शब्दांत विविध क्षेत्रातील महिलांनी सरकारवर टीका केली. या शासनाने महिलांचा विचार करून किमान काही उपाययोजना केल्या. त्या निश्चितच स्वागतार्ह आहे असाही सूर उमटला.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने महिला विषयावर राउंडटेबल आयोजित केला. देशाच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता 'महिलांना' वगळून धोरणात्मक निर्णय घेणे जोखमीचे ठरू शकते यावर सर्वांचे एकमत झाले. कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या समन्वयक रेणुका कड, आयटकच्या जिल्हा व राज्य सचिव तारा बनसोडे, भारतीय महिला फेडरेशनच्या जिल्हा सचिव वसुधा कल्याणकर, जमाते- ए- इस्लामी हिंदच्या महिला विंगच्या उत्तर विभाग प्रमुख शाएस्ता कादरी यांनी मात्र या सरकारला महिला धोरणच नव्हते, असे मत व्यक्त केले. १९९६पासून आम्ही महिला आरक्षणासाठी एकेरी लढा दिला. अजूनही ही मागणी मान्य झाली नाही. प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाने हे आरक्षण मागे ठेवले. महिला व अल्पवयीन अत्याचारांची केवळ चर्चा होते, पण न्यायालयीन प्रक्रियेची संथगती अन्याय करणारी आहे. महिला कायद्यावर जनजागृती केवळ सामाजिक संघटनांची जबाबदारी नाही. खासदारांनीही ही जबाबदारी घेतली तर निश्चितच सुधारणा होतील, असा विश्वास वसुधा कल्याणकर यांनी व्यक्त केला.

अनुताई वाघ यांची अंगणवाडी संकल्पना अगदी स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक होती. अंगणवाडीतून सर्वांना औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण मिळणे अपेक्षित असूनही पुढच्या पिढीपर्यंत हा विचार पोचला नाही. सुदृढ देश किंवा वस्तीतील बालक, महिला कोणत्याच राजकीय पक्षाचे लक्ष्य नव्हते. जे खाजगी ते उत्तम, जे सरकारी ते दुय्यम याच दृष्टिकोनाला खतपाणी मिळाले आणि खालच्या स्तरातील कुटुंबे दुर्लक्षित राहली. महिलांवर अपराध वाढले कारण गुन्ह्यांचा अभ्यास न झाल्याने प्रतिबंधात्मक उपाय मागे पडले. गुन्हा दाखल करायला आलेल्या महिलेची पोलिस समजूत घालतात. पोलिसांवरही गुन्हे कमी प्रमाणात दाखल व्हायला हवे, असे बंधन असते. पोलिसांनी गुन्हे दाखल करावे. यामुळे नोंदणी झालेल्या गुन्ह्यातून पोलिसांनाच प्रतिबंधात्मक उपायांवर काम करता येईल.

अंतर्गत सुरक्षा समित्यांचा पुरता कुचकामी आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात तर समित्या नाहीत. जात प्रमाणपत्राच्या वादग्रस्त तरतुदी काढून कायदेशीर प्रक्रियेची फेररचना करावी. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र धोरण या सरकारने ज्या पद्धतीने सादर केले, ते योग्य नव्हते. स्मार्ट सिटीअंतर्गत उड्डाणपूल बांधले. त्याच पुलाखाली राहणाऱ्या निराधारांसाठी मात्र काहीच झाले नाही. पाणी आणि महिला एकमेकांना जोडली गेली. त्यामुळे जल व्यवस्थापनात महिलांना निर्णयात्मक अधिकार हवे. नागरिकांना शुद्ध पाणी देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जलव्यवस्थापनात भरीव योगदान देणाऱ्या अहिल्याबाई होळकरांनी फड पद्धती, नहर ए अंबरीसारख्या पाणी व्यवस्थापनाच्य जुन्या पद्धतींना बळकटी मिळायला हवी, असे रेणुका कड म्हणाल्या.

महिलांसाठी कायदे खूप आहेत. आता नव्याने कायदे करण्याची गरज नाही तर, कायद्यांचा पुन:पुन्हा अभ्यास करून अंमलबजावणी करताना येणारी अवरोध दूर करावे लागतील, असे विचार सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळाच्या कम्युनिटी हेल्थ विभागप्रमुख डॉ. प्रतिभा फाटक यांनी व्यक्त केले. प्रत्येक कायदा, प्रत्येक शासकीय योजनांमध्ये महिला-पुरूष असे स्वतंत्र सर्वेक्षण करून लाभ द्यावा. समृद्धी महामार्गात शेतजमिनी सरकारने घेतल्या. मोबदल्यात शासनाने कोट्यवधीचा परतावा दिला, पण त्या- त्या घरातील स्त्रीपर्यंत तो पोचला नाही. आजही महिलांना समान वारसा हक्क, सातबाऱ्यावर तिचे नाव, शेतीत बरोबरीचा हिस्सा नाकारला जातो. त्यामुळे यापुढे शासनानेच महिलांना समान हक्क मिळावे असा कायदाच करावा. उज्ज्वला गॅस योजनेमुळे महिलांची चुलीच्या धुरापासून सुटका झाली. या निर्णयाबद्दल सरकारचे अभिनंदन, पण एकात्मिक बाल विकास योजनेबाबत याही सरकारमध्ये अपेक्षित बदल झाले नाही. ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्यासाठी अगदी खालच्या स्तरावर जाऊन आमूलाग्र बदल करावे लागतील. ग्रामीण आरोग्यातील आशेचा किरण असलेल्या आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना सातत्याने. वेतनवाढ, सन्मान व प्रोत्साहन मिळायला हवे. २०१४ची मेंटल हेल्थ पॉलिसी काही जिल्ह्यांपुरतीच राहिली. प्रत्येक स्तरावर धोरणाची अंमलबजावणी हवी. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता देशाला स्थिर सरकारची आवश्यकता आहे. अशावेळी परराष्ट्र धोरणांचा विचार व्हायला हवा, असे फाटक म्हणाल्या.

शासनाचे महिला उद्योग धोरण आहे. सरकार कोणतेही असले तरी ते भ्रष्टाचारमुक्त आणि स्वच्छ असावे, असे विचार स्फूर्ती महिला मंडळाच्या सचिव आरती कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. शहरातील गृहिणींचे प्रतिनिधित्व करताना आरती कुलकर्णी यांनी शहरातील महिलांची सुरक्षा,महिला स्वच्छतागृह या विषयांकडे लक्ष वेधले. शहरातील नागरी सुविधांमध्ये पाणी व्यवस्थापनाचा अभ्यास व्हावा. शहरात सर्व काही ठीकठाक आहे हा केवळ समज आहे. शहरातील महिला स्वतःला असुरक्षित समजते. त्यामुळे सरकारने शहरातील सुरक्षा, अपराध, भौतिक सुविधा यांचा सातत्याने अभ्यास केला पाहिजे तर, महिलांनीही मतदानाचा हक्क बजावले पाहिजे. महिला मतदानाचे कर्तव्य बजावतील तेव्हाच आपला दबाव निर्माण होईल, असे कुलकर्णी म्हणाल्या.

संपूर्ण देशात तीन तलाकचे प्रमाण केवळ दोन टक्के आहे. तरीही सरकारने हा मुद्दा उचलून राजकारण केले. पूर्वग्रहदूषित असल्याने आमच्यावर अन्याय झाला हीच भावना निर्माण झाली. आम्हाला रोजगार हवा, शिक्षण हवे, सवलती हव्यात. त्या मात्र मिळाल्या नाही. आमच्या पद्धती, चालीरीती आमच्या वैयक्तिक विकासाला बाधक नव्हत्या, पण तसा आभास निर्माण केला गेला, असे शाएस्ता कादरी म्हणाल्या.

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील महिलांना काही प्रमाणात सुरक्षित वातावरण मिळते, पण असंघटित क्षेत्र, महिला कामगार यांच्या सुरक्षेबाबत निश्चित सांगता येणार नाही. महिलांसाठी औद्योगिक क्लस्टरला सरकारने प्रोत्साहन दिले, पण जास्तीत जास्त संख्या असल्याने इतक्या महिलांना एकत्र आणणे अवघड आहे. या सरकारच्या योजना, अॅप उत्तम आहेत, मात्र सर्वसामान्य महिलेपर्यंत ही धोरणे अद्यापही पोचले नाहीत. महिला उद्योग धोरण सर्व स्तरापर्यंत पोचावे अशी व्यवस्था असावी, असे उद्योजिका कीर्ती देशपांडे यांनी सांगितले.

महिला उद्योग धोरण आणि योजना उत्तम असल्या तरी अद्यापही महिलांपर्यंत योजना पोचल्या नाहीत. येत्या काळात देशाला तंत्रज्ञांची गरज आहे. उद्योजिकता वाढवण्यासाठी माध्यमिक शिक्षणापासून तांत्रिक शिक्षणही असायला. कौशल्य विकासा कार्यक्रमातून जास्तीत जास्त महिलांना जोडणारे नेटवर्क हवे. महिलांचे औद्योगिक क्लस्टरला प्रोत्साहन मिळत असले तरी, जास्त संख्येची अट असल्याने क्लस्टरसाठी अडचणी येतात.

- कीर्ती देशपांडे

कोणतेही सरकार नि:ष्पक्ष असावे. योजना, सुविधा देताना पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन नसावा. केवळ शंका म्हणून गुन्हे दाखल करणे चुकीचे आहे. प्रशासन, राजकर्त्यांना सगळे माफ असते. सर्वसामान्यांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. तरीही या सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशनची दखल घ्यावीच लागेल.

- शाएस्ता कादरी

शहरात राहणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत सखोल उपाययोजना असायला हव्या. शहरातील सार्वजनिक ठिकाण अगदी घराजवळच्या परिसरात वावरताना असुरक्षित वाटते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. शहरातील वाढत्या अपराधांचे प्रमाण लक्षात घेता सीसीटीव्ही व अत्याधुनिक सुरक्षा पद्धतींना मजबूत करावे. सार्वजनिक स्वच्छतेचा विचार करता शहरांचा अभ्यास करून स्वच्छतागृहांची व्यवस्था असावी.

- आरती कुलकर्णी

महिलांचे प्रतिनिधित्व महिलाच करू शकतात, पण पुरुषसत्ताक मानसिकतेमध्ये महिलांना संधी मिळत नाही आणि हीच पद्धत ग्रामीण भागापर्यंत झिरपली. त्यामुळे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण विधेयक सर्वप्रथम भारतीय महिला फेडरेशनच्या गीता मुखर्जी यांनी मांडले. या विधेयकाकडे प्रत्येक सरकारने दुर्लक्ष केले. २००१पासून आम्ही एकाकी लढा देत आहोत. खरेतर हे आरक्षण तात्काळ मंजूर करून ५० टक्के न्यायला हवे.

- वसुधा कल्याणकार

वनहक्क कायदा २०१६नुसार सरकारने आदिवासींच्या वनजमिनी परत कराव्यात. यंत्रणेचा दबाव झुगारून पोलिसांनी महिला अत्याचारांचे गुन्हे दाखल करावे. एकल महिला, तृतीयपंथीय, वेश्याव्यवसाय, भिक्षेकरी, निराधार, रस्त्यावर राहणाऱ्या प्रत्येक महिलेचा विचार करणारे सर्कसमावेशक राज्य व देशाचे महिला धोरण असावे. महिलांना पाणी व्यवस्थापनात स्थान हवे. जेंडर बजेटिंगची फूटप्रिंट जाहीर करावी.

- रेणुका कड

मानव विकास निर्देशांकात भारताची निराशाजनक कामगिरी पाहता 'जेंडर सेन्सेटायझेशन' अत्यंत आवश्यक आहे. ही जनजागृती आता महिलांऐवजी पुरुषांमध्ये करावी. या सरकारच्या योजना स्वागतार्ह आहे, मात्र नवे कायदे करण्याऐवजी कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करणारी व्यवस्था तयार झाली पाहिजे. २०१४मेंटल हेल्थ पॉलिसी सर्व देशात लागू करावी. ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांचा विचार करता स्वतंत्र नियोजन आणि विमा असावा.

- डॉ. प्रतिभा फाटक

संपूर्ण देशातील ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा हवा. जनजागृतीपर कार्यक्रमातून काहीच साध्य होत नाही. यापेक्षा आमच्या मानधनात वाढ करावी. १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील सेविकांना पेन्शन मान्य केली असली तरी ४० वर्षांच्या पुढील वयोगटातील सेविकांचा विचार केला जावा. रेशन व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करून सर्व प्रकारचे धान्य, डाळी उपलब्ध करून सुनियोजित वितरण व्यवस्था करावी.

- तारा बनसोडे

पर्यावरण संरक्षणात 'ती'ला दुय्यम स्थान नको!

वनजमिनींचे संवर्धन करणारी स्त्री आहे. बायोडायर्व्हिसीटीचे नेतृत्व महिलेकडे जायला हवे. आपल्या देशात गुडगाव ट्रॅजेडी पुन्हा होऊ नये म्हणून समृद्धी महामार्गाअंतर्गत गेलेल्या शेतजमिनींचा समान मोबदला त्या कुटुंबातील स्त्रीला मिळायला हवा. वन हक्क समिती, साधनसंपत्तीत महिलांचा समान वाटा असावा. शेतीविषयक निर्णयप्रक्रियेत महिलांना संधी मिळाली तर आमूलाग्र बदल होतील. महिलांना कृषी शिक्षण, पिकांची निवड, वॉटर शेड मॅनेजमेंट, जंगलतोडसारख्या विषयांवर महिला उत्तम कामगिरी बजावू शकतात हे सिद्ध झाले, असे डॉ. प्रतिभा फाटक म्हणाल्या.

मटा जाहीरनामा

- महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक तात्काळ मंजूर करावे. हे आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत न्यावे.

- महिलांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक क्लस्टरला प्रोत्साहन देताना जाचक अटी शिथील कराव्यात.

- माध्यमिक स्तरापासूनच मुला-मुलींना तंत्रशिक्षण हवे

- प्रत्येक शहरात स्वतंत्र शासकीय महिला हॉस्पिटल असावे.

- स्वतंत्र महिला न्यायालयाच्या प्रलंबित विधेयकास मान्यता मिळावी.

- महिलांसाठी स्वतंत्र पोलिस स्टेशन असावे.

- महिलांवर होणारा प्रत्येक गुन्हा बिनशर्त नोंदवले जावा.

- बलात्कार, खून यासारख्या गंभीर अपराधाची प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालवावीत.

- कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापनेचा कायदा कठोर करावा.

- आर्थिक निकषांवर आरक्षण जाहीर करून अशा सर्व जाती-धर्मांतील मुला-मुलींना पदव्युत्तर शिक्षण मोफत करावे.

- अंगणवाडी सेविकांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा.

- अंगणवाड्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अभ्यास करून भौतिक सुविधा द्याव्या

- प्रत्येक शहर, तालुका, गावात महिलांसाठी स्वतंत्र आणि सोयीसुविधांसह महिला स्वच्छतागृह असायलाच हवे

- महिला बचत गटांना स्वच्छतागृहांची कंत्राटे देऊन संरक्षक म्हणून महिला कर्मचारी असाव्या.

- दारूबंदीची प्रक्रिया सोपी करून महाराष्ट्र दारूमुक्त राज्य करावे.

सरकारला दहापैकी गुण

- संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा : २.५/१०

- परराष्ट्र धोरण : ४.५/१०

आर्थिक धोरण : २.५/१०

वाहतूक आणि दळणवळण : ४/१०

सामाजिक सलोखा : २/१०

पर्यावरण, ऊर्जा : ३/१०

कृषी : २/१०

सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता : २/१०

शिक्षण : ४/१०

महिला : २/१०

-----

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद आणि दक्षिण मुंबई लोकसभा मतदारसंघातील 'एमआयएम'चे उमेदवार ठरवण्यासाठी पक्षात चर्चा सुरू असून पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी हे सोमवारी (२५ मार्च) अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. वंचित बहुजन आघाडीने या हे दोन मतदारसंघ सोडून सर्व उमेदवार जाहीर केले आहेत.

औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातून 'एमआयएम'ने निवडणूक लढवावी, अशी मागणी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांकडून वारंवार केली जात आहे. त्यामुळे पक्षातर्फे मराठवाडा अध्यक्ष, पक्ष निरीक्षक फेरोज लाला यांना पाठवून कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. त्यांच्याकडे लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा आग्रह धरण्यात आला. त्याप्रमाणे निरीक्षकांनी पक्षप्रमुखांना अहवाल सादर केला आहे. पक्षातील एका गटाने 'आयात' उमेदवार द्यावा, अशी मांडणी केली आहे. मात्र, स्वत: ओवेसी यांनी स्वत:च्या हैदराबाद मतदारसंघात लक्ष घातल्याने एक आठवड्यापासून औरंगाबादचा विषय मागे टाकला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, औरंगाबाद जिल्ह्याचे पदाधिकारी, नगरसेवक व आमदारांची संयुक्त बैठक सोमवारी घेण्यात येणार आहे. या बैठकीसाठी शनिवारी रात्री औरंगाबादचे नगरसेवक हैदराबादकडे रवाना झाले. तसेच आमदार इम्तियाज जलील यांनाही पक्षाने हैदराबादला बोलाविले असून तेही रविवारी (२४ मार्च) दुपारी हैदराबादकडे रवाना झाले.

औरंगाबाद मतदारसंघावर चर्चा सुरू असताना दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा मतदार संघातूनही पक्षाने उमेदवार जाहीर करावी, अशी मागणी आहे. उमेदवारी मिळवण्यासाठी काँग्रेसमधील काही काही मुस्लिम नेते 'एमआयएम'च्या संपर्कात आहेत. यामुळे सोमवारी (२५ मार्च) औरंगाबाद आणि दक्षिण मध्य मुंबई या दोन्ही मतदारसंघाबद्दल निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

……

\Bविरोधकांचे प्रयत्न सुरूच \B

'एमआयएम'मधीलच काही नेते औरंगाबादमधून पक्षाच्या कार्यकर्त्याला उमेदवारी देऊ नये, या मताचे आहेत. शहरातील काही इच्छुकांना सोबत घेऊन वंचित बहुजन आघाडी व 'एमआयएम'च्या मातब्बर नेत्यांची भेट घालून देत समेट घडवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. यामुळेही पक्षातील उमेदवार डावलला जाईल, अशी शक्यता 'एमआयएम'मधील सूत्रांनी व्यक्त केली.

……

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर पडला आहे. विभाग आणि विद्यार्थ्यांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन विद्यापीठ प्रशासनाने १३०० जागांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, ३० टक्के पदांची कपात करुन आकृतीबंध सादर करण्याची सूचना उच्च शिक्षण विभागाने केली होती. या प्रस्तावाच्या बैठकीला आचारसंहितेचा अडसर असल्यामुळे भरती प्रक्रिया किमान सहा महिने लांबणीवर पडणार आहे.

विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेतरांच्या रिक्त जागांचा मुद्दा कायम आहे. दरवर्षी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत असून विद्यापीठातील निम्म्यापेक्षा जास्त जागा रिक्त आहेत. उच्च शिक्षण विभागाकडे मागील पाच वर्षांपासून वारंवार पाठपुरावा करुनही मान्यता मिळाली नाही. यावर्षी रिक्त जागा भरण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये विभागांची संख्या वाढली आहे. इनक्यूबेशन सेंटर, अध्यासन केंद्र आणि वाढत्या विद्यार्थी संख्येचा विचार करुन प्रशासनाने तब्बल १३०० पदांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. संलग्नित महाविद्यालयांची संख्या वाढल्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर ताण पडला आहे. त्यामुळे अधिक जागांची गरज असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, ३० टक्के पदांची कपात करुन आकृतीबंध सादर करण्याची सूचना उच्च शिक्षण विभागाने केली होती. त्यानुसार नवीन प्रस्ताव देण्यात आला. यावर दोन वेळेस मुंबईत बैठक झाली. पण, अंतिम आराखडा निश्चित करण्यात आला नाही. आचारसंहिता संपल्यानंतर बैठक होणे अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेत आणखी सहा महिने लागण्याची शक्यता आहे.

रिक्त जागांचा परिणाम शैक्षणिक दर्जावर झाला आहे. अनेक विभागात एक प्राध्यापक असून तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांवर विभाग सुरू आहेत. 'सीएचबी' प्राध्यापकांचे मानधन आणि पात्रतेचा वाद उफाळला आहे. परिणामी, काही विभागात तासिका बंद पडल्या आहेत. या बिकट स्थितीतही राज्य शासनाने रिक्त जागा भरल्या नाहीत. तब्बल ४८० कंत्राटी कर्मचारी विद्यापीठात कार्यरत आहेत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या २७६ जागा रिक्त आहेत. सध्या कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्याची मागणी आहे. प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक जागा रिक्त असल्याने विद्यापीठाच्या शैक्षणिक दर्जावर परिणाम झाला आहे. प्राध्यापकांच्या ३५ जागांपैकी २६ जागा रिक्त आहेत. सहयोगी प्राध्यापकांच्या ४० आणि सहाय्यक प्राध्यापकांच्या ४९ जागा रिक्त आहेत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 'अ' गटातील २७ जागा रिक्त आहेत. 'ब' गटातील ९, 'क' गटातील १५३ आणि 'ड' गटातील ८७ जागा रिक्त आहेत. जवळपास ४०० जागा रिक्त असल्यामुळे अर्धे विद्यापीठ रिकामे आहे. नवीन सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर अधिक जागा मान्य करुन घेण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. या प्रक्रियेसाठी डॉ. महेंद्र शिरसाठ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.

---पदनाम चौकशीचा फटका

विविध विद्यापीठातील पदनाम प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी उच्च शिक्षण विभाग करीत आहे. त्यामुळे रिक्त जागांचा मुद्दा अडगळीत पडल्याची चर्चा आहे. पदमान प्रकरण निस्तरल्यानंतर रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया उच्च शिक्षण विभाग हाती घेण्याची शक्यता आहे. राज्यभरातील रिक्त जागांचा प्रश्न असल्यामुळे प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.

----

विद्यापीठाचा विस्तार आणि नवीन महाविद्यालयांची संख्या विचारात घेऊन प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, अंतिम स्वरूप ठरले नाही. काही दिवसांनी बैठक होऊन गरजेनुसार पदांना मान्यता मिळणे अपेक्षित आहे.

डॉ. साधना पांडे, कुलसचिव