म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'बेटी बचाओ बेटी पढाओ'चा संकल्प करत हे सरकार सत्तेवर आले, पण महिला धोरणांशी सरकारने फारकत घेतली. या सरकारच्या महिला बालविकासाशी संबंधित प्रत्येक योजना दिखाऊ होत्या. याउलट धर्म रक्षणाच्या नावाखाली महिलांना हीन वागणूक मिळाली. वंचित, दुर्बल, आदिवासी, दलित,एकल महिला, तृतीयपंथीय महिला अशा असंघटित महिला विकास प्रक्रियेतूनच

बाहेर फेकल्या गेल्या. महिला, अल्पवयीन यांच्यावर अत्याचाराला जातीय वळण लागले आणि ते समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत झिरपले. तरीही सत्ताधारी जर स्वतःला देशाचा 'चौकीदार' म्हणत असतील तर, हा चौकीदार महिला सुरक्षेसाठी २४ तास जागला का नाही, या शब्दांत विविध क्षेत्रातील महिलांनी सरकारवर टीका केली. या शासनाने महिलांचा विचार करून किमान काही उपाययोजना केल्या. त्या निश्चितच स्वागतार्ह आहे असाही सूर उमटला.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने महिला विषयावर राउंडटेबल आयोजित केला. देशाच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता 'महिलांना' वगळून धोरणात्मक निर्णय घेणे जोखमीचे ठरू शकते यावर सर्वांचे एकमत झाले. कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या समन्वयक रेणुका कड, आयटकच्या जिल्हा व राज्य सचिव तारा बनसोडे, भारतीय महिला फेडरेशनच्या जिल्हा सचिव वसुधा कल्याणकर, जमाते- ए- इस्लामी हिंदच्या महिला विंगच्या उत्तर विभाग प्रमुख शाएस्ता कादरी यांनी मात्र या सरकारला महिला धोरणच नव्हते, असे मत व्यक्त केले. १९९६पासून आम्ही महिला आरक्षणासाठी एकेरी लढा दिला. अजूनही ही मागणी मान्य झाली नाही. प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाने हे आरक्षण मागे ठेवले. महिला व अल्पवयीन अत्याचारांची केवळ चर्चा होते, पण न्यायालयीन प्रक्रियेची संथगती अन्याय करणारी आहे. महिला कायद्यावर जनजागृती केवळ सामाजिक संघटनांची जबाबदारी नाही. खासदारांनीही ही जबाबदारी घेतली तर निश्चितच सुधारणा होतील, असा विश्वास वसुधा कल्याणकर यांनी व्यक्त केला.

अनुताई वाघ यांची अंगणवाडी संकल्पना अगदी स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक होती. अंगणवाडीतून सर्वांना औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण मिळणे अपेक्षित असूनही पुढच्या पिढीपर्यंत हा विचार पोचला नाही. सुदृढ देश किंवा वस्तीतील बालक, महिला कोणत्याच राजकीय पक्षाचे लक्ष्य नव्हते. जे खाजगी ते उत्तम, जे सरकारी ते दुय्यम याच दृष्टिकोनाला खतपाणी मिळाले आणि खालच्या स्तरातील कुटुंबे दुर्लक्षित राहली. महिलांवर अपराध वाढले कारण गुन्ह्यांचा अभ्यास न झाल्याने प्रतिबंधात्मक उपाय मागे पडले. गुन्हा दाखल करायला आलेल्या महिलेची पोलिस समजूत घालतात. पोलिसांवरही गुन्हे कमी प्रमाणात दाखल व्हायला हवे, असे बंधन असते. पोलिसांनी गुन्हे दाखल करावे. यामुळे नोंदणी झालेल्या गुन्ह्यातून पोलिसांनाच प्रतिबंधात्मक उपायांवर काम करता येईल.

अंतर्गत सुरक्षा समित्यांचा पुरता कुचकामी आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात तर समित्या नाहीत. जात प्रमाणपत्राच्या वादग्रस्त तरतुदी काढून कायदेशीर प्रक्रियेची फेररचना करावी. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र धोरण या सरकारने ज्या पद्धतीने सादर केले, ते योग्य नव्हते. स्मार्ट सिटीअंतर्गत उड्डाणपूल बांधले. त्याच पुलाखाली राहणाऱ्या निराधारांसाठी मात्र काहीच झाले नाही. पाणी आणि महिला एकमेकांना जोडली गेली. त्यामुळे जल व्यवस्थापनात महिलांना निर्णयात्मक अधिकार हवे. नागरिकांना शुद्ध पाणी देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जलव्यवस्थापनात भरीव योगदान देणाऱ्या अहिल्याबाई होळकरांनी फड पद्धती, नहर ए अंबरीसारख्या पाणी व्यवस्थापनाच्य जुन्या पद्धतींना बळकटी मिळायला हवी, असे रेणुका कड म्हणाल्या.

महिलांसाठी कायदे खूप आहेत. आता नव्याने कायदे करण्याची गरज नाही तर, कायद्यांचा पुन:पुन्हा अभ्यास करून अंमलबजावणी करताना येणारी अवरोध दूर करावे लागतील, असे विचार सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळाच्या कम्युनिटी हेल्थ विभागप्रमुख डॉ. प्रतिभा फाटक यांनी व्यक्त केले. प्रत्येक कायदा, प्रत्येक शासकीय योजनांमध्ये महिला-पुरूष असे स्वतंत्र सर्वेक्षण करून लाभ द्यावा. समृद्धी महामार्गात शेतजमिनी सरकारने घेतल्या. मोबदल्यात शासनाने कोट्यवधीचा परतावा दिला, पण त्या- त्या घरातील स्त्रीपर्यंत तो पोचला नाही. आजही महिलांना समान वारसा हक्क, सातबाऱ्यावर तिचे नाव, शेतीत बरोबरीचा हिस्सा नाकारला जातो. त्यामुळे यापुढे शासनानेच महिलांना समान हक्क मिळावे असा कायदाच करावा. उज्ज्वला गॅस योजनेमुळे महिलांची चुलीच्या धुरापासून सुटका झाली. या निर्णयाबद्दल सरकारचे अभिनंदन, पण एकात्मिक बाल विकास योजनेबाबत याही सरकारमध्ये अपेक्षित बदल झाले नाही. ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्यासाठी अगदी खालच्या स्तरावर जाऊन आमूलाग्र बदल करावे लागतील. ग्रामीण आरोग्यातील आशेचा किरण असलेल्या आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना सातत्याने. वेतनवाढ, सन्मान व प्रोत्साहन मिळायला हवे. २०१४ची मेंटल हेल्थ पॉलिसी काही जिल्ह्यांपुरतीच राहिली. प्रत्येक स्तरावर धोरणाची अंमलबजावणी हवी. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता देशाला स्थिर सरकारची आवश्यकता आहे. अशावेळी परराष्ट्र धोरणांचा विचार व्हायला हवा, असे फाटक म्हणाल्या.

शासनाचे महिला उद्योग धोरण आहे. सरकार कोणतेही असले तरी ते भ्रष्टाचारमुक्त आणि स्वच्छ असावे, असे विचार स्फूर्ती महिला मंडळाच्या सचिव आरती कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. शहरातील गृहिणींचे प्रतिनिधित्व करताना आरती कुलकर्णी यांनी शहरातील महिलांची सुरक्षा,महिला स्वच्छतागृह या विषयांकडे लक्ष वेधले. शहरातील नागरी सुविधांमध्ये पाणी व्यवस्थापनाचा अभ्यास व्हावा. शहरात सर्व काही ठीकठाक आहे हा केवळ समज आहे. शहरातील महिला स्वतःला असुरक्षित समजते. त्यामुळे सरकारने शहरातील सुरक्षा, अपराध, भौतिक सुविधा यांचा सातत्याने अभ्यास केला पाहिजे तर, महिलांनीही मतदानाचा हक्क बजावले पाहिजे. महिला मतदानाचे कर्तव्य बजावतील तेव्हाच आपला दबाव निर्माण होईल, असे कुलकर्णी म्हणाल्या.

संपूर्ण देशात तीन तलाकचे प्रमाण केवळ दोन टक्के आहे. तरीही सरकारने हा मुद्दा उचलून राजकारण केले. पूर्वग्रहदूषित असल्याने आमच्यावर अन्याय झाला हीच भावना निर्माण झाली. आम्हाला रोजगार हवा, शिक्षण हवे, सवलती हव्यात. त्या मात्र मिळाल्या नाही. आमच्या पद्धती, चालीरीती आमच्या वैयक्तिक विकासाला बाधक नव्हत्या, पण तसा आभास निर्माण केला गेला, असे शाएस्ता कादरी म्हणाल्या.

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील महिलांना काही प्रमाणात सुरक्षित वातावरण मिळते, पण असंघटित क्षेत्र, महिला कामगार यांच्या सुरक्षेबाबत निश्चित सांगता येणार नाही. महिलांसाठी औद्योगिक क्लस्टरला सरकारने प्रोत्साहन दिले, पण जास्तीत जास्त संख्या असल्याने इतक्या महिलांना एकत्र आणणे अवघड आहे. या सरकारच्या योजना, अॅप उत्तम आहेत, मात्र सर्वसामान्य महिलेपर्यंत ही धोरणे अद्यापही पोचले नाहीत. महिला उद्योग धोरण सर्व स्तरापर्यंत पोचावे अशी व्यवस्था असावी, असे उद्योजिका कीर्ती देशपांडे यांनी सांगितले.

महिला उद्योग धोरण आणि योजना उत्तम असल्या तरी अद्यापही महिलांपर्यंत योजना पोचल्या नाहीत. येत्या काळात देशाला तंत्रज्ञांची गरज आहे. उद्योजिकता वाढवण्यासाठी माध्यमिक शिक्षणापासून तांत्रिक शिक्षणही असायला. कौशल्य विकासा कार्यक्रमातून जास्तीत जास्त महिलांना जोडणारे नेटवर्क हवे. महिलांचे औद्योगिक क्लस्टरला प्रोत्साहन मिळत असले तरी, जास्त संख्येची अट असल्याने क्लस्टरसाठी अडचणी येतात.

- कीर्ती देशपांडे

कोणतेही सरकार नि:ष्पक्ष असावे. योजना, सुविधा देताना पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन नसावा. केवळ शंका म्हणून गुन्हे दाखल करणे चुकीचे आहे. प्रशासन, राजकर्त्यांना सगळे माफ असते. सर्वसामान्यांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. तरीही या सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशनची दखल घ्यावीच लागेल.

- शाएस्ता कादरी

शहरात राहणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत सखोल उपाययोजना असायला हव्या. शहरातील सार्वजनिक ठिकाण अगदी घराजवळच्या परिसरात वावरताना असुरक्षित वाटते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. शहरातील वाढत्या अपराधांचे प्रमाण लक्षात घेता सीसीटीव्ही व अत्याधुनिक सुरक्षा पद्धतींना मजबूत करावे. सार्वजनिक स्वच्छतेचा विचार करता शहरांचा अभ्यास करून स्वच्छतागृहांची व्यवस्था असावी.

- आरती कुलकर्णी

महिलांचे प्रतिनिधित्व महिलाच करू शकतात, पण पुरुषसत्ताक मानसिकतेमध्ये महिलांना संधी मिळत नाही आणि हीच पद्धत ग्रामीण भागापर्यंत झिरपली. त्यामुळे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण विधेयक सर्वप्रथम भारतीय महिला फेडरेशनच्या गीता मुखर्जी यांनी मांडले. या विधेयकाकडे प्रत्येक सरकारने दुर्लक्ष केले. २००१पासून आम्ही एकाकी लढा देत आहोत. खरेतर हे आरक्षण तात्काळ मंजूर करून ५० टक्के न्यायला हवे.

- वसुधा कल्याणकार

वनहक्क कायदा २०१६नुसार सरकारने आदिवासींच्या वनजमिनी परत कराव्यात. यंत्रणेचा दबाव झुगारून पोलिसांनी महिला अत्याचारांचे गुन्हे दाखल करावे. एकल महिला, तृतीयपंथीय, वेश्याव्यवसाय, भिक्षेकरी, निराधार, रस्त्यावर राहणाऱ्या प्रत्येक महिलेचा विचार करणारे सर्कसमावेशक राज्य व देशाचे महिला धोरण असावे. महिलांना पाणी व्यवस्थापनात स्थान हवे. जेंडर बजेटिंगची फूटप्रिंट जाहीर करावी.

- रेणुका कड

मानव विकास निर्देशांकात भारताची निराशाजनक कामगिरी पाहता 'जेंडर सेन्सेटायझेशन' अत्यंत आवश्यक आहे. ही जनजागृती आता महिलांऐवजी पुरुषांमध्ये करावी. या सरकारच्या योजना स्वागतार्ह आहे, मात्र नवे कायदे करण्याऐवजी कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करणारी व्यवस्था तयार झाली पाहिजे. २०१४मेंटल हेल्थ पॉलिसी सर्व देशात लागू करावी. ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांचा विचार करता स्वतंत्र नियोजन आणि विमा असावा.

- डॉ. प्रतिभा फाटक

संपूर्ण देशातील ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा हवा. जनजागृतीपर कार्यक्रमातून काहीच साध्य होत नाही. यापेक्षा आमच्या मानधनात वाढ करावी. १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील सेविकांना पेन्शन मान्य केली असली तरी ४० वर्षांच्या पुढील वयोगटातील सेविकांचा विचार केला जावा. रेशन व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करून सर्व प्रकारचे धान्य, डाळी उपलब्ध करून सुनियोजित वितरण व्यवस्था करावी.

- तारा बनसोडे

पर्यावरण संरक्षणात 'ती'ला दुय्यम स्थान नको!

वनजमिनींचे संवर्धन करणारी स्त्री आहे. बायोडायर्व्हिसीटीचे नेतृत्व महिलेकडे जायला हवे. आपल्या देशात गुडगाव ट्रॅजेडी पुन्हा होऊ नये म्हणून समृद्धी महामार्गाअंतर्गत गेलेल्या शेतजमिनींचा समान मोबदला त्या कुटुंबातील स्त्रीला मिळायला हवा. वन हक्क समिती, साधनसंपत्तीत महिलांचा समान वाटा असावा. शेतीविषयक निर्णयप्रक्रियेत महिलांना संधी मिळाली तर आमूलाग्र बदल होतील. महिलांना कृषी शिक्षण, पिकांची निवड, वॉटर शेड मॅनेजमेंट, जंगलतोडसारख्या विषयांवर महिला उत्तम कामगिरी बजावू शकतात हे सिद्ध झाले, असे डॉ. प्रतिभा फाटक म्हणाल्या.

मटा जाहीरनामा

- महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक तात्काळ मंजूर करावे. हे आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत न्यावे.

- महिलांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक क्लस्टरला प्रोत्साहन देताना जाचक अटी शिथील कराव्यात.

- माध्यमिक स्तरापासूनच मुला-मुलींना तंत्रशिक्षण हवे

- प्रत्येक शहरात स्वतंत्र शासकीय महिला हॉस्पिटल असावे.

- स्वतंत्र महिला न्यायालयाच्या प्रलंबित विधेयकास मान्यता मिळावी.

- महिलांसाठी स्वतंत्र पोलिस स्टेशन असावे.

- महिलांवर होणारा प्रत्येक गुन्हा बिनशर्त नोंदवले जावा.

- बलात्कार, खून यासारख्या गंभीर अपराधाची प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालवावीत.

- कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापनेचा कायदा कठोर करावा.

- आर्थिक निकषांवर आरक्षण जाहीर करून अशा सर्व जाती-धर्मांतील मुला-मुलींना पदव्युत्तर शिक्षण मोफत करावे.

- अंगणवाडी सेविकांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा.

- अंगणवाड्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अभ्यास करून भौतिक सुविधा द्याव्या

- प्रत्येक शहर, तालुका, गावात महिलांसाठी स्वतंत्र आणि सोयीसुविधांसह महिला स्वच्छतागृह असायलाच हवे

- महिला बचत गटांना स्वच्छतागृहांची कंत्राटे देऊन संरक्षक म्हणून महिला कर्मचारी असाव्या.

- दारूबंदीची प्रक्रिया सोपी करून महाराष्ट्र दारूमुक्त राज्य करावे.

सरकारला दहापैकी गुण

- संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा : २.५/१०

- परराष्ट्र धोरण : ४.५/१०

आर्थिक धोरण : २.५/१०

वाहतूक आणि दळणवळण : ४/१०

सामाजिक सलोखा : २/१०

पर्यावरण, ऊर्जा : ३/१०

कृषी : २/१०

सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता : २/१०

शिक्षण : ४/१०

महिला : २/१०

-----

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्याच्या ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजबिलाची १७० कोटी रुपये थकबाकी देण्याचा निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना सुरू होणे शक्य होणार आहे. यापूर्वी १०० कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली होती. आता उर्वरीत ७० कोटी रुपयांबाबत निर्णय घेण्यात आला असल्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजेनिंबाळकर यांनी सांगितले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात बुधवारी (२७ मार्च) त्यांनी विभागातील दुष्काळ, जलसाठा, चाराटंचाईची आढावा बैठक घेतली, यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की, राज्यातील इतर महसुली विभागांच्या तुलनेत मराठवाड्यात दुष्काळाची तीव्रता अधिक असून, कमी पर्जन्यमान,पाण्याचा बेसुमार उपशामुळे पाणीपातळी खालावली जात असल्याने नागरिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळी भागात तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

मराठवाड्यात चाराटंचाई जाणवणार नाही, असे सांगून निंबाळकर म्हणाले,'जायकवाडी सध्या मृत साठ्यात आलेले आहे. विभागात चार टक्के जलसाठा आहे. चारा छावणीत ३०० ते तीन हजारांपर्यंत जनावरे राहतील, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये चारा आहे मात्र, त्याची वाहतूक करावी लागणार असून, त्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, राज्याच्या तुलनेत मराठवाड्यात पाणीटंचाई अधिक आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना तातडीने पाणी मिळावे म्हणून टँकर सुरू करण्याचे अधिकारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दहावीच्या परीक्षेनंतर विद्यार्थ्याने मंगळवारी रात्री सादातनगर भागात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. हा प्रकार रात्री साडेआठ वाजता उघडकीस आला. सलमान अफसरखान (वय १६), असे विद्यार्थ्याचे नाव आहे. सलमानची चार दिवसांपूर्वीच परीक्षा संपली होती. तो सादातनगर येथील एका उर्दू शाळेचा विद्यार्थी होता. त्याने मंगळवारी रात्री घरात कोणी नसताना छताच्या लाकडी बल्लीला दोरीने गळफास घेतला. हा प्रकार लक्षात येताच कुटुंबियांनी त्याला घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करत सातारा पोलिसांना माहिती दिली. त्याला घाटी हॉस्पिटलमध्ये तपासून मृत घोषित करण्यात आले. सलमानाच्या वडिलांचे निधन झालेले असून आई मोलमजुरी करते. दहावीची परीक्षा झाल्यापासून तो तणावात असल्याची माहिती त्याच्या कुटुंबीयांनी दिल्याची माहिती जमादार बी. ए. जाधव यांनी सांगितले. आत्महत्येचे कारण समजू शकले नसून सातारा पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिवसेना, भाजप, रिपाइं, रासप महायुतीचे औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघातील उमेदवार चंद्रकांत खैरे शनिवारी (३० मार्च) उमेदवार अर्ज दाखल करणार आहेत. त्यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे येणार आहेत.

शनिवारी सकाळी दहा वाजता क्रांती चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून मिरवणुकीस प्रारंभ होणार आहे. मिरवणुकीने खैरे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाणार आहेत. यावेळी आदित्य ठाकरे यांच्यासह विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, महापौर नंदकुमार घोडेले, संपर्कप्रमुख विनोद घोसाळकर यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अॅड. देवयानी डोणगावकर व शिवसेना-भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. क्रांती चौकातून निघणारी मिरवणूक नुतनकॉलनी, पैठणगेट, गुलमंडी, पानदरिबामार्गे संस्थान गणपती येथे जाणार आहे. या ठिकाणी मिरवणुकीची सांगता होणार आहे. मिरवणुकीत युतीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन शिवसेना-भाजप युतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'एमआयएम'कडून आमदार इम्तियाज जलील यांची घोषणा झाल्यानंतर त्यांच्या प्रचारास गुरुवारपासून सुरुवात होणार आहे. ते खुलताबाद येथून प्रचाराची सुरुवात करणार असल्याचे सांगण्यात आले.

औरंगाबाद विमानतळावर स्वागत करून मंगळवारी आमदार जलील यांची मिरवणूक काढण्यात आली. त्यानंतर पक्षाच्या कार्यालयात रात्री उशिरापर्यंत कार्यकर्त्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत ठरल्यानुसार, वैजापूर, गंगापूर, कन्नड, वाळूज आदी भागात पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी बैठक घेतल्या. याशिवाय वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांकडूनही 'एमआयएम' पदाधिकाऱ्यांसह मतदारांच्या भेटी घेण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीत 'एमआयएम'चे चिन्ह पतंग मिळणार असल्याची माहिती खासदार ओवेसी यांनी आमदार इम्तियाज जलील यांना दिली.

……

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

येत्या एक एप्रिलपासून घरगुती वीज ग्राहकांना मे महिन्यात मिळणाऱ्या वीज बिलाच वाढ होणार आहे. एक एप्रिलपासून विजेच्या दरांत तीन टक्के वाढ करण्याचा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे.

वीज खरेदीवर होणार खर्च, वीज वहन करण्यासाठी होणार खर्च, यामुळे वीज दरवाढ करण्याची मागणी करण्यात आली होती. २०१६-१७ ते २०१९-२० या काळात बहुवर्षिय वीज दर आदेश देण्यात आले आहेत. वीज नियामक आयोगातर्फे वीज दर सुधारणाचा निर्णय एक सप्टेंबर २०१८पासून लागू करण्यात आलेला आहे. एक एप्रिल २०१९पासून तीन टक्के सरासरी दरवाढ केली जाणार असल्याची माहिती महावितरणने दिली आहे.

२०१९- २०साठी ५०० युनिटपर्यंत वीज वापर असणाऱ्या घरगुती वीज ग्राहकंच्या वीज दरात २०१८-१९च्या तुलनेत तीन टक्के वाढ करण्यात येणार आहे; तसेच घरगुती ग्राहकांच्या स्थिर आकारात केवळ दहा रुपयांची वाढ असून यामुळे १७ ते ३१ पैसे प्रतियुनिटची वाढ होणार असल्याची माहिती महावितरण विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे.

…

अशी असेल दरवाढ

लघुदाब घरगुती २०१८-१९ १९-२० पैशात दरवाढ

० -१०० ५.३१ ५.४८ १७

१०१-३०० ८.९५ ९.२६ ३१

३०१- ५०० ११.५७ ११.७५ १८

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषदेतील काँग्रेससोबतची युती तोडल्याशिवाय निवडणूक प्रचारात उतरणार नाही, अशी भूमिका भाजपच्या स्थानिक नेते व पदाधिकाऱ्यांनी घेतली होती. त्यामुळे शिवसेनेला नमते घेवून काँग्रेसचा हात सोडण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्व निवडणुका भाजपबरोबरच लढवल्या जातील, असे शिवसेनेतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत शिवसेनेने काँग्रेसबरोबर आघाडी केली असून काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर शिवसेनेने जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद मिळविले आहे. आता लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपची युती झाली असून लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेने विद्यमान खासदार चंद्रकांत खैरे यांना पुन्हा एकदा उमेदवारी दिली आहे. पण, युती झाली असताना भाजपचे नेते, पदाधिकाऱ्यांनी प्रचारात भाग घेतलेला नाही. जिल्हा परिषदेतील काँग्रेसबरोबरची आघाडी तोडल्यानंतरच भाजपचे नेते, पदाधिकारी प्रचारात सक्रिय होतील, असे भाजपतर्फे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे बुधवारी (२७ मार्च) सकाळी महापौर बंगल्यात शिवसेना-भाजपच्या स्थानिक नेते व पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला खासदार खैरे यांच्यासह शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, नरेंद्र त्रिवेदी, महापौर नंदकुमार घोडेले, सभापती रेणुकादास वैद्य, सभागृह नेते विकास जैन, भाजपचे आमदार अतुल सावे, प्रवक्ते शिरीष बोराळकर, बसवराज मंगरुळे, डॉ. भागवत कराड, माजी आमदार किशनचंद तनवाणी, माजी महापौर भगवान घडमोडे, किशोर धनायत आदी उपस्थित होते. या निर्णयानंतर भाजपचे स्थानिक नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते प्रचारात सहभागी होतील, असे मानले जात आहे.

\Bडोणगावकरांना जीवदान \B

जिल्हा परिषदेतील काँग्रेसबरोबरची आघाडी तोडण्याचा निर्णय खासदार खैरे यांनी बैठकीत जाहीर केला. जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोणगावकर यांचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ तीन महिने शिल्लक आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषदेतील प्रत्येक निवडणुकीत शिवसेनेची भाजपबरोबर युती राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले. युतीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेअंतर्गत लढवावयाच्या निवडणुकीचा तपशील योग्य वेळी जाहीर करण्यात येईल, असे ठरवण्यात आले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

उपचाराचा खर्च करण्याची हमी देणारे पत्र महापालिकेने दिले नसल्यामुळे कोमात गेलेल्या रुग्णाच्या जीवावर बेतले आहे. या प्रकारामुळे महापालिकेच्या विश्वासार्हतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

चिकलठाणा एमआयडीसीमधील पॉवरलूम जवळ ड्रेनेज चेंबरमध्ये पडून दोन व्यक्तींचा दहा दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला. याच वेळी रामकिशन माने व अन्य काही व्यक्ती जखमी झाल्या. जखमींवर माणुसकीच्या नात्याने महापालिका फंडातून उपचार करण्याचे आश्वासन महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिले होते. याबद्दल त्यांनी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना माहिती दिली. त्यांनी देखील पालिका फंडातून रुग्णांवर उपचार करण्याचे तत्वत: मान्य केले. रामकिशन माने कोमात गेले होते, त्यांना धूत हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. दहा दिवसानंतर माने यांचा मुलगा बुधवारी महापालिकेत महापौरांकडे आला. माने यांच्या उपचाराचा खर्च करण्याबद्दलचे पत्र महापालिकेने हॉस्पिटलला अद्याप दिलेले नाही, त्यामुळे उपचार थांबवण्याचा निर्णय हॉस्पिटलने घेतला असल्याचे त्यांनी महापौरांना सांगितले. यामुळे असवस्थ झालेल्या महापौरांनी संबंधित अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून धूत हॉस्पिटलला पत्र देण्याची सूचना केली. हॉस्पिटलच्या व्यवस्थापनाशी देखील त्यांनी संपर्क साधला.

\Bहमी दिल्यास औषधांचाही खर्च करू: हॉस्पिटल \B

उपचार बंद केलेले नाही पण रुग्णाच्या नातेवाईकांनी औषधींचा खर्च करावा, असे व्यवस्थापनाकडून महापौरांना सांगण्यात आले. पालिकेने पत्र दिल्यास औषधींची सोय देखील करू अशी हमी देण्यात आली. त्यामुळे सायंकाळपर्यंत किंवा गुरुवारी दुपारपर्यंत धूत हॉस्पिटलला पत्र पाठवून उपचाराचा खर्च देण्याची हमी द्या, असे महापौरांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील पाणी प्रश्न गंभीर होऊ लागला आहे. टँकरची संख्या १०४पर्यंत पोचली आहे. पाणी व कचऱ्याच्या प्रश्नावर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारे पत्र महापौरांनी निवडणूक आयोगाला दिले आहे.

वाढत्या उन्हामुळे पाण्याची मागणी देखील वाढू लागली आहे. एक - दोन दिवसांआड पाण्यासाठी महापालिकेच्या समोर आंदोलन केले जात आहे. टँकरची मागणी देखील वाढली आहे. सध्या १०४ टँकरच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा केला जात आहे. या १०४ टँकरच्या सुमारे ७०० फेऱ्या होत आहेत. पाण्याबरोबर कचऱ्याचा प्रश्न देखील गंभीर वळणार आहे. पाणी आणि कचरा प्रश्न गंभीर होत असल्यामुळे या दोन्ही प्रश्नांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती करणारे पत्र महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी निवडणूक आयोगाला पाठवले आहे. आयोगाने परवानगी दिल्यास निवडणूकीच्या धामधुमीत पालिकेची विशेष सभा होण्याची शक्यता आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बीड बायपास रोडचा सर्व्हिस रोड मोकळा करण्यासाठी महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाने बुधवारी दत्त मंदिराची कमान पाडली. त्याशिवाय काही छोट्या मालमत्ता देखील पाडण्यात आल्या.

सर्व्हिस रोडवरील बांधकामे पाडण्याची कारवाई महापालिकेने पोलिस प्रशासनाच्या मदतीने ११ मार्चपासून सुरु केली आहे. बुधवारी ही कारवाई थोडी मंदावल्याचे चित्र होते.

बांधकामे हटविण्याची कारवाई आता अंतिम टप्यात आल्याचे मानले जात आहे. सूर्या लॉन्स ते गुरू लॉन्स या रस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या मालमत्ता मालमत्ताधारक स्वत: काढून घेत आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या पथकाने या मालमत्तांकडे बुधवारी लक्ष दिले. दत्त मंदिराची कमान काढून घेण्यात आली. त्याच्या बाजूचे तारेचे कुंपण देखील काढण्यात आले. काही छोट्या मालमत्ता देखील हटविण्यात आल्या. ही कारवाई अतिक्रमण विभागाचे पथक प्रमुख प्रभाकर पाठक, पदनिर्देशित अधिकारी वामन कांबळे, एस. एल. कुलकर्णी, विनोद पवार, मजहर अली, पी. बी. गवळी यांच्या पथकाने केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

काँग्रेसच्या शहागंज येथील गांधीभवनाच्या वीज मीटरमध्ये तांत्रिक चुका असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. या तक्रारीकडे महावितरणने दुर्लक्ष केले होते. अपेक्षेपेक्षा दुप्पट बिल आल्यामुळे ही तक्रार केली होती. महावितरण प्रशासनाकडून वेळीच दखल घेतली नव्हती. पाठपुरावा केल्यानंतर बिलाची रक्कम अर्ध्याहून कमी झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शहागंजमधील गांधीभवन हे काँग्रेसचे कार्यालय आहे. याठिकाणी असलेल्या वीजमीटरमधून काही महिन्यांपूर्वी अधिकचे बिल आकारण्यात आल्याची तक्रार महावितरणकडे देण्यात आली होती. त्या तक्रारीकडे तीन महिन्यांहून अधिक काळ दुर्लक्ष केले गेले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही दिवसांपूर्वी या तक्रारीची दखल घेण्यात आली. त्यानंतर तपासणी केल्यावर बिलाची रक्कम जवळपास निम्मी कमी झाली. बिलाचा निर्माण झालेल तिढा अखेर संपला.

औरंगाबाद: शहागंज येथील काँग्रेसच्या गांधीभवनात असलेल्या खुर्च्या आमदार अब्दुल सत्तार यांनी नेल्यामुळे काँग्रेसवर नामुष्की ओढावली होती. मात्र पदाधिकारी राजेंद्र दाते पाटील, राजेश मुंडे यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत किसान काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी शंभर खुर्च्या गांधीभवनात आणून दिल्या. तीन दिवसांपूर्वी गांधीभवनात असलेल्या ३०० खुर्च्या आमदार सत्तार यांनी नेल्या. या खुर्च्या मी दिल्या असून काँग्रेस नेत्यांनी त्यांना हवे तर खुर्च्या आणाव्यात असे सांगितले. लोकसभा निवडणुकीच्या बैठकांच्या धामधुमीत खुर्च्या गेल्याने काँग्रेस नेत्यांची अडचण झाली होती. दाते पाटील आणि मुंडे यांच्या आवाहनानंतर किसान काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी शंभर खुर्च्या दिल्याचे राजेश मुंडे यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या सिद्धार्थ उद्यानातील प्राणिसंग्रहालयातील प्राण्यांसाठी वाढत्या उन्हातही ठंडा ठंडा कुल कुल वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. वाघोबांना पाण्याचे फवारे मारले जात आहेत. वाघोबांच्या पिंजऱ्यांजवळ कुलर्स बसवण्यात आले आहेत. पिंजऱ्यांचे नूतनीकरण करण्यात आल्यामुळे त्यांचे रुपडेही पालटले आहे.

प्राण्यांना उन्हाचा त्रास जास्त होतो त्यामुळे यंदा प्राणिसंग्रहालयाच्या व्यवस्थापनाने प्राण्यांची दरवर्षीच्या तुलनेत लवकरच काळजी घेणे सुरू केले आहे. प्राणिसंग्रहालयात पिवळ्या वाघांची संख्या सात, तर पांढऱ्या वाघांची संख्या एक आहे. त्याशिवाय तीन बिबटे आहेत. या सर्वांच्या पिंजऱ्यांजवळ कुलर्स लावण्यात आले आहेत. पिंजऱ्याच्या आवारात तयार करण्यात आलेल्या हौदात तुडूंब पाणी भरण्यात आले असून पाण्यात डुबकी मारण्याचा आनंद वाघ अनुभवत आहेत. वाघांना उन्हाचा त्रास होऊ नये म्हणून पाण्याचे फवारे देखील मारले जात आहेत. बिबट्यांच्या पिंजऱ्यांसाठी देखील कुलर्स बसवण्यात आले आहेत.

पिंजऱ्यांचे नूतनीकरण करण्यात आल्यामुळे त्यांचे रुपडे पालटले आहे. पिंजऱ्याच्या भीतींवर पांढऱ्या टाइल्स लावण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय पाण्याची मुबलक व्यवस्था देखील करण्यात आली आहे. पिंजऱ्यातील स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्या आदेशानुसार प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक विजय पाटील यांनी आपल्या सहकार्यांसह प्राणिसंग्रहालयात विविध बदल घडवून आणले आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना उन्हाळ्याच्या सुट्यांमध्ये शालेय पोषण आहार देण्यात येणार आहे. एप्रिल, मे या दोन महिन्यांत विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळण्यात येणार असून, यात आठवड्यातील तीन दिवस अंडी, फळे असा पौष्टिक आहार आहे. याचदरम्यान निवडणुका आल्याने अनेक शिक्षकांची नियुक्ती त्याकामासाठी झाल्याने जबाबदारी कोणारवर, असा प्रश्न समोर आला आहे.

मराठवाड्यासह राज्यात अनेक भागामध्ये दुष्काळाची परिस्थिती आहे. २६ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमधील टंचाई सदृश्य गावांची जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर आता, या गावांमधील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याबाबत शिक्षण संचालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. यामध्ये एप्रिल, मेमध्ये योजनेंतर्गत शाळांना तांदूळ, धान्यादी मालाचा पुरवठा किती हवा, याबाबत तात्काळ मागणी नोंदविण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती विचारात घेऊन शाळांकडील शिल्लक तांदूळ, धान्यादी माल वजा करून आवश्यक तांदूळ, धान्याची मागणी नोंदवायची आहे. त्यासह चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये उन्हाळ्याची सुटी लागेपर्यंत प्रत्येक शालेय दिवशी विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन दिले जाईल याची दक्षता घेण्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर धान्याचा जादा साठा होणार नाही, याची दक्षताही शाळांना घ्यावी लागणार आहे.

\Bआठवड्यातील तीन दिवस अंडी, फळे\B

टंचाई सदृश्य गावांमधील ४० हजार २८८ शाळांमध्ये उन्हाळी सुटीमध्ये विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन देण्यात येणार आहे. त्यात आठवड्यातून तीन दिवस अंडी, दूध, फळे, पौष्टिक आहारही दिला जाणार आहे. २९ मे २०१७च्या अद्यादेशाप्रमाणे ही कार्यवाही शिक्षणाधिकाऱ्यांना करावी लागेल.

\Bअंमलबजावणीस अडचण\B

उन्हाळी सुटीमध्ये मध्यान्ह पोषण आहार सुरू ठेवण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले, मात्र अंमलबजाणीचे काय, याबाबत शिक्षण विभागाकडे उत्तर नाही. एप्रिल, मेमध्ये निवडणुकीची धामधूम असणार आहे. अनेक शाळांमधील शिक्षक निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त आहेत. अशावेळी मध्यान्ह भोजन विद्यार्थ्यांना कसे मिळणार, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. केवळ पत्र काढण्यात आले मात्र, जबाबदारी कोणावर असा प्रश्न समोर आला आहे. याबाबत प्राथमिकचे शिक्षण संचालक सुनील चौहान यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र, त्यांनी फोनला उत्तर दिले नाही.

एवढ्या जिल्ह्यांचा समावेश.....२६

शाळा संख्या.......................४०२८८

विद्यार्थी संख्या....................सुमारे ८० लाख

परभणी : दुष्काळामुळे खरीप आणि रब्बीचा हंगाम शेतकऱ्यांच्या हातून गेला आहे. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात दुष्काळ जाहीर असताना विमा कंपनीने पीक विमा दिला नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे लोकसभा मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे सत्र पाथरी तालुक्यात सुरू झाले आहे. एकामागून एक सहा गावांनी पीक विम्याची रक्कम मिळाली नाही, तर मतदान करणार नसल्याचे निर्णय घेऊन प्रशासनाला निवेदन दिले आहे.

मागील खरीप हंगामात पाथरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांची मूग, सोयाबीन, उडीद, कापूस आदी पिके ८० ते ९० टक्के वाया गेल्याने केंद्र शासनाने दिलेल्या 'इफ्को टोकियो' कंपनीला मोठ्या प्रमाणावर विमा भरला होता. पिकांची पैसेवारी ५०पेक्षा कमी असल्याने जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. आता विमा मिळेल, या एका आशेवर शेतकरी होते. मात्र, जिल्ह्यातील काही तालुक्यांना तुटपुंजा विमा दिला गेल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर पीक विम्यापासून वंचित राहिल्याने तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. यामुळे पाथरी तालुक्यात आतापर्यंत सहा गावांनी पुढील महिन्यात होणाऱ्या परभणी लोकसभा मतदानावर बहिष्कार टाकाण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत कानसूर, लोणी, डाकूपिंप्री, लिंबा, अंधापुरी गावांनी बहिष्कार टाकला होता. त्यानंतर बुधवारी (२७ मार्च) वाघाळा गावानेही हा निर्णय घेतलाय… सुमारे तीनशे ग्रामस्थ, शेतकरी यांनी तहसीलदार यांनी स्वाक्षरी करून निवेदन दिले आहे. प्रशासन या प्रश्नांवर काय तोडगा काढणार याकडे जिल्ह्यातील मतदारांचे लक्ष लागले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गेल्या २० वर्षांपासून लोकसभा निवडणुकीच्या रथावर विजयी स्वारी करणारे खासदार चंद्रकांत खैरे यांना यावेळच्या निवडणुकीत चार आमदारांकडून आव्हान दिले जात आहे. एका खासदाराविरोधात चार आमदारांनी लढण्याची तयारी करणे, अपवादात्मक घटना आहे. दोन आमदारांना त्यांच्या पक्षाने उमेदवारी जाहीर केली असून दोन आमदारांनी लोकसभा निवडणूक लढविण्याची तयारी दाखवली आहे.

औरंगाबाद लोकसभा निवडणुकीत गेल्या अनेक वर्षांपासून खासदार चंद्रकांत खैरे यांचा दबदबा राहिला आहे. यंदाच्या निवडणुकीत या त्याना जोरदार आव्हान दिले जात आहे. पहिल्यांदा निवडणूक लढवताना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी १९९९ ला तत्कालीन खासदार रामकृष्ण बाबा पाटील यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर दुसऱ्या निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले, तिसऱ्या निवडणुकीत माजी खासदार उत्तमसिंह पवार आणि चौथ्या निवडणुकीत माजी आमदार नितीन पाटील यांचा पराभव केला आहे. मात्र, यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या विरोधात चार आमदारांनी शड्डू ठोकले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आमदार सतीश चव्हाण यांनी निवडणुकीची तयारी केली होती. मात्र, ही जागा काँग्रेसने सोडली नसल्याने आमदार चव्हाण यांना माघार घ्यावी लागली. मात्र, काँग्रेसने विधान परिषदेतील विद्यमान आमदार सुभाष झांबड यांना उमेदवारी दिली आहे. तसेच 'एमआयएम'ने आमदार सय्यद इम्तियाज जलील यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. या दोन उमेदवारांची उमेदवारी पक्की झाली आहे.

या शिवाय कन्नड विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी खूप पूर्वीपासून खासदार खैरे यांच्याविरोधात तयारी चालवली आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनात त्यांनी राजीनामा दिली, त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत खासदार खैरे यांचा पराभव करण्याचा प्रण त्यांनी केले आहे. याकरिता त्यांनी शिवराज बहुजन पक्षाची स्थापना केली आहे. आमदार जाधव यांनी काही महिन्यांपासून मतदारसंघात तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष व सिल्लोडचे आमदार अब्दुल सत्तार झांबड यांना उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर बंडाचे निशाण उभारले आहे. त्यांनी काँग्रसेचा राजीनामा देत निवडणूक लढण्याची तयारी दाखविली आहे. शुक्रवारी (२९ मार्च) आमखास मैदानावर आयोजित सभेनंतर ते निर्णय जाहीर करणार आहेत.

\Bराज्यातील चर्चेचा मतदारसंघ \B

शिवसेना खासदार चंद्रकांत खैरे हे निवडून आले तर त्यांची पाचवी टर्म ठरले. पण, या टर्ममध्ये त्यांना निवडणूक सोपी राहील असे दिसत नाही. राज्यातील कोणत्याच मतदारसंघात एका विद्यमान खासदाराविरोधात चार विद्यमान आमदारांनी निवडणूक लढवत असल्याचे चित्र नाही. त्यामुळे औरंगाबाद मतदारसंघातील लढतीकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

स्थळ - स. भु. नाट्यशास्त्र विभाग

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

निवडणुकीच्या प्रचारात पथनाट्यासाठी राजकारण्यांना कलाकारांची आठवण होते. पण, कला शिक्षकांची पदे भरणे त्यांना महत्त्वाचे वाटत नाही. शालेय स्तरावर कला विषय अनिवार्य केल्यास नाट्य-संगीत विषयाच्या शेकडो पदवीधर तरुणांना नोकरी मिळेल, असे मत नाट्यशास्त्र व संगीत विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी मांडले. कला शिक्षकांची पदे तातडीने भरण्याची मागणी तरुणांनी केली.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची मते आणि अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी 'मटा कट्टा' उपक्रम घेण्यात आला. सरस्वती भुवन महाविद्यालयाच्या नाट्यशास्त्र व संगीत विभागाच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात आला. या संवादात विद्यार्थ्यांनी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. 'राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांच्या केंद्रस्थानी कलाकार कधीच नसतात. औरंगाबाद शहरात चांगले नाट्यगृहसुद्धा नाही. शिवाय, कलाकाराची आठवण फक्त निवडणूक आल्यानंतर होते, तीही फक्त पथनाट्यासाठी. हा प्रकार योग्य नाही', असे ऋषिकेश रत्नपारखी या विद्यार्थ्याने सांगितले. 'नाट्यशास्त्र किंवा संगीत विषयात पदवीधर झाल्यानंतर नोकरी मिळत नाही. व्यक्तिमत्त्व विकासात दोन्ही विषयांचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे शालेय स्तरावर कला शिक्षक नेमणे अनिवार्य करणे गरजेचे आहे. काही खासगी शाळेत स्नेहसंमेलनापुरती कला शिक्षकांना संधी असते. इतरवेळी रोजगाराची चिंता सतावते. याबाबत सरकारने विचार करावा', असा मुद्दा प्रवीण पारधे या विद्यार्थ्याने मांडला. या मुद्द्याला सहमती देत हा विषय अनिवार्य असण्याची गरज इतर विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.

'कला क्षेत्राला कमी दर्जाचे ठरवू नये. जीवनाच्या उपयुक्ततेचे सार या विषयात आहे', असे कृष्णा सव्वाशे याने सांगितले. शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनी शेतीच्या समस्यासुद्धा मांडल्या. 'इस्त्रायलासारखा लहान देश शेतीत स्वयंपूर्ण ठरला. मात्र, भारतातील शेती तोट्यात आहे. पंतप्रधान सतत विदेश दौरे करीत असले तरी त्याचा फायदा शेतकरी किंवा तरुणांना झाला नाही', अशी खंत धनंजय खरात याने व्यक्त केली. 'औरंगाबाद शहर मुलींसाठी सुरक्षित असले तरी इतर मोठ्या शहरात सुरक्षितता दिसत नाही. त्या दृष्टिने उपाययोजना गरजेची आहे', असे रुपाली गायकवाड या विद्यार्थिनीने सांगितले. कला समाजाचा आरसा असेल तर कलाकाराला आर्थिक सुरक्षितता देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. राष्ट्रीय नाट्य संस्थेत गुणी विद्यार्थ्यांना सहज प्रवेश मिळण्याचा मुद्दाही काही विद्यार्थ्यांनी मांडला.

शिक्षक भरती कधी होणार ?

दरवर्षी दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करण्याचे भाजप सरकारचे आश्वासन विद्यार्थी विसरलेले नाहीत. या आश्वासनाची आठवण करुन देत आमच्या नोकरीचे काय असा प्रतिप्रश्न विद्यार्थ्यांनी केला. २००५ पासून शिक्षक भरती झाली नाही. अजूनही शिक्षक नोकरीच्या शोधात आहेत. पात्रता असतानाही नोकरी का नाही असा प्रश्न राहुल अबदल याने केला. मराठी भाषेत करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी मराठीला अभिजात दर्जा देणे आवश्यक असल्याचे सुरेश विर्धे याने सांगितले.

विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा

शालेय स्तरावर कला विषय अनिवार्य करा

कला शिक्षकांसाठी नोकरीची पुरेशी संधी असावी

पदवीधर तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडवा

अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी अधिक तरतूद करा

पूर्वीच्या आश्वासनांची उत्तरे देऊन प्रपोगंडा थांबवा

शहरात मुलींना सुरक्षितता पुरवा

रोजगाराभिमुख शिक्षणाची गरज आहे. सध्याचे शैक्षणिक धोरण लिपीक तयार करणारे आहे. पदवीधर झाल्यानंतर नोकरीचा शोध असतो. त्याचे कारण शैक्षणिक धोरणात दडलेले आहे. कौशल्याला वाव देणारे अभ्यासक्रम सुरू करणे आवश्यक आहे.

सचिन चौधरी, विद्यार्थी

देशभक्तीचा गाजावाजा करणारे चित्रपट दाखवून प्रपोगंडा सुरू आहे. शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी या मुद्द्यांवर कुणीच बोलायला तयार नाही. अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी फक्त दोन टक्के खर्चाची तरतूद असते. हा खर्च देशाच्या तुलनेने नगण्य आहे.

अशोक सोळंके, विद्यार्थी