Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

मटा कट्टा.. एमआयटी बीटेक कॉलेज...

0
0

प्रादेशिक स्तरावर रोजगाराचे धोरण हवे

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

धार्मिक, भावनिक राजकारणापेक्षा रोजगार हाच मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी अशा मुद्यांपेक्षा मुलभूत प्रश्नांवर बोलण्याची काळजी घ्यायला हवी. रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीकोनातून एकत्रित विचार करायला हवा. विविध ठिकाणचा विचार करता, वेगवेगळेपण लक्षात घेता प्रादेशिक स्तरावर रोजगाराचे धोरण आखण्याची गरज आहे, असे मत बीटेकच्या विद्यार्थ्यांनी मांडले.

लोकसभा निवडणुकीच्या अनुशंगाने महाराष्ट्र टाइम्सतर्फे 'एमआयटी बीटेक'मध्ये 'मटा कट्टा' उपक्रम घेण्यात आला. उपक्रमात विद्यार्थ्यांनी विविध विषयावर आपले विचार मांडले. अभियांत्रिकी क्षेत्रातील रोजगार, उद्योगांमध्ये घटते रोजगाराचे प्रमाण, औरंगाबादसारख्या महत्त्वाच्या शहराकडे उद्योगांचे दुर्लक्ष, अशा शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव, महत्वाच्या मुद्यांपासून दूर जाणारे निवडणुकीतील मुद्दे, शेती, दुष्काळ, शिक्षणातील आरक्षण, नवी धोरणे, महिला सुरक्षा, राजकारण, प्रादेशिकवाद, पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी लागणारा वेळ, धोरणांच्या अंमलबजावीणीतील विलंब, अभ्यासक्रमातील रटाळपणा, प्रात्यक्षिकांचा अभाव, विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली नकारात्मकता अशा विविध विषय विद्यार्थ्यांनी आपल्या बोलण्यातून मांडले. यामध्ये कौस्तुभ कुलकर्णी, नागेश दांडगे, प्रिया मिसाळ, प्राणेश जेवळीकर, वैभव वेताळ, गौरी दीक्षित, विपीन पानखडे, ऋषाली नागरे, प्रतीक्षा धुमाळ, आरती सावळे, तेजस्वीनी वटाने, गौरव कुऱ्हाडे, प्रतिक शहा यांनी सहभाग घेतला.

गौरी दीक्षित म्हणाली, राजकारणाकडे नकारात्मकतेने पाहणे चुकीचे आहे. विशेषत: महिलांनीही राजकारणाकडे करिअरच्या दृष्टीकोनातूनही पाहणे गैर नाही. महिलांचे प्रमाण राजकारणात कमी आहे. इतर जसे करिअर आहेत तशाच प्रमाणात या क्षेत्राकडेही सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज आहे. त्यामुळे अनेक चांगले बदल देशपातळीवरील राजकारणात आपल्याला निश्चित दिसून येतील. विपीन पानखडे म्हणाला, राजकारणातील मुद्दे आज भरकटत गेलेले आहे. तरुणांच्या नजरेतून महत्त्वाचा रोजगार हा विषय महत्वाचा आहे. मात्र, त्याला बगल देत चौकीदार, चायवाला अशावर चर्चा होते. असेच मुद्दे घेऊन राजकारण केले जात आहे. मुलभूत गरजांपासून दूर करत अनावश्यक मुद्द्यांवर चर्चा घडवून आणल्या जाते, त्यावर राजकारण केले जाते.

वैभव वेताळ म्हणाला, रोजगाराबाबत प्रादेशिक स्तरावर धोरण असायला हवीत. तेथील गरजा काय आहेत, याचा विचार करून रोजगार निर्मितीसाठी पाऊले उचलली गेली पाहिजेत. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असते. तरुणांना धर्माचे राजकारण नको आहे. भावनिक वाद निर्माण करण्यापेक्षा प्रभावशाली बदल करण्याला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. प्राणेश जेवळीकर म्हणाला, निवडणुकीच्या दरम्यानच सरकारी विभागांमधील भरतीच्या जाहिराती येतात. असे का, होते. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच काम करण्याची गरज आहे का. प्रिया मिसाळ म्हणाली, आरक्षणाचे राजकारण करता काम नये. मराठा आरक्षणाचे राजकारण हे त्यातील उदाहरण आहे. त्याचे राजकारण करण्याचे कारण नव्हते. सर्वांना समान शिक्षणाची, रोजगाराची संधी मिळणे आवश्यक असून समान नागरीहक्क कायद्याची सक्षम गरज आहे. कौस्तुभ कुलकर्णी याच मुद्याला धरून म्हणाला, बुद्धिमत्तेवर समान संधीची गरज आहे. आपण अशा गोष्टीकडे कसे पाहतो यावर अवलंबून आहे. सकारात्मक पद्धतीने अनेक गोष्टींवर प्रभावी उपाय शोधता येऊ शकतात. नागेश दांडगे म्हणाला, सामान्य नागरिकांनी निवडणूक आल्यावरच मुद्यांकडे लक्ष द्यायचे का, साडेचार, पाच वर्षात आपण आपल्या मुद्यांकडे लक्ष देत प्रभावीपणे लोकप्रतिनिधीकडून त्यावर काम करून घेण्याची गरज आहे.

अभियांत्रिकीचा विचार केल्यास विद्यार्थी कॉलेजमध्येच अडकून पडलेला आपल्याला दिसतो. उद्योगांमध्ये काय सुरू आहे. काय काय नवीन तंत्रज्ञान आहे. त्यातील बदल अभ्यासक्रमात जर आले तर त्याचा निश्चित फायदा विद्यार्थ्यांना होवू शकतो, असे गौरव कुऱ्हाडे म्हणाला. ऋषाली नागरे म्हणाली, प्रात्यक्षिकांचा अंतर्भाव अधिकाधिक अभ्यासक्रमात असणे. त्यात सातत्याने बदल होत राहणे यावरही भर असायला हवा. ऋषाली नागरे म्हणाली, कंपनीला जे स्किल हवेत ते विद्यार्थ्यांकडे असायला हवेत. त्यासाठी आपण शिक्षण घेत असताना त्यावरच भर दिला तर पदवीनंतर रोजगाराच्या अडचणी येणार नाहीत. आजचा विद्यार्थी स्किलपेक्षा गुणांमध्ये अधिक अडकलेला दिसतो असे आरती सावळेला वाटते. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी उद्योगांचे जाळे वाढले पाहिजेत. नवनवीन उद्योग येण्याची गरज आहे असेही ती सांगते. प्रतिक शहा म्हणाला, डीएमआयसीसारखा प्रकल्प उभारणीला वेळ लागता कामा नये. नवनव्या रोजगार निर्मितीची अन् तशा बदलत्या रोजगारांच्या अनुशंगाने अभ्यासक्रमातील बदलही तेवढेच अपेक्षित आहेत. सरकार मुद्रा लोणसारख्या योजनाही आणते मात्र, त्यात अनेकदा प्रक्रिया एवढी किचकट असते की, ते नकोसे वाटते. तेजस्विनी वटाने म्हणाले, उद्योगांना आवश्यक असलेल्याबाबी पुरविण्यात शहर म्हणून किती सक्षम आहोत हेही पाहणे गरजेचे आहे. पायाभूत सुविधा पुरविण्यात आल्या तर रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीकोनातून ते चांगले पाऊल ठरते. त्यासाठी प्रभावी प्रयत्नांची गरज असते.

मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष का?

मराठवाड्यातील शैक्षणिक प्रश्नाकडे सत्ताधाऱ्यांकडून दुर्लक्ष केले जाते. आयआयएम औरंगाबादला आले असते तर येथील शिक्षण क्षेत्राला बळ अन् पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला असता. मात्र, आयआयएम औरंगाबाद ऐवजी नागपूरला नेण्यात आले. त्याचवेळी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरची घोषणा करण्यात आली. त्याचे काय झाले हे विचारालया हवे ना. घोषणा करून ही अशा संस्थांची उभारणीला एवढे वर्ष लागतात याला दोष कोणाला देणार असा सवाल तरुणांनी उपस्थित केला.

..

सरकारकडून अनेक योजना आणल्या जातात. मात्र, त्याचा लाभ घेण्याचा विचार करतो तेव्हा ती प्रक्रिया किचकट वाटता कामा नये. प्रादेशिकस्तरावर वेगवेगळेपण आपल्याला दिसते. हाच विचार धरून तशा प्रकारणे धोरणे आखली गेली पाहिजेत. जेणेकरून त्या-त्या पातळीवर रोजगारांची निर्मिती शक्य होईल.

वैभव वेताळ

प्रत्येकाला समान संधी मिळायला हवी. गुणवत्तेनुसार विचार व्हायला हवा. सोबतच असलेल्या मित्रांपैकीच काहींना सवलती आहेत अन् काहींना नाहीत असा भेदभाव का, असा प्रश्न येता कामा नये. शिक्षणात तरी अशाबाबींचा विचार करायला हवा.

प्रिया मिसाळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


१७ हजार केबल ग्राहकांचे रजिस्ट्रेशन प्रलंबित

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

टेलिफोन अथॉरिटी ऑफ इंडियाने घोषित केल्याप्रमाणे टीव्ही पाहणाऱ्या दर्शकांना पसंतीचे चॅनल निवडण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ३१ मार्च ही अंतिम तारीख देण्यात आली होती. ३१ मार्चपर्यंत शहरातील ८० टक्के टीव्ही पाहणाऱ्या केबल ग्राहकांनी ट्रायच्या निर्देशानुसार आपल्या पसंतीचे चॅनल निवडले असून अंदाजे १७ हजार केबल ग्राहकांनी आतापर्यंत पसंतीचे चॅनल निवडलेले नाहीत. यामुळे आगामी काही दिवसांत या केबल ग्राहकांकडून अर्ज भरून त्यांच्या पसंतीचे चॅनल सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

औरंगाबाद शहरात केबल टीव्ही बघणाऱ्या ग्राहकांची संख्या ८७ हजार इतकी आहे. ट्रायचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर केबल ऑपरेटर आणि कंट्रोल रूम यांच्यात वाद सुरू होते. यामुळे काही दिवस केबल ग्राहकांचे प्रसारण बंद ठेवण्यात आले होते. हा मिटल्यानंतर शहरातील केबल टीव्ही सुरू करण्यात आले. या केबल टीव्ही मध्ये फ्री टू एअर चॅनेल्स देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

शहरातील केबल ऑपरेटरांनी ट्रायच्या नियमानुसार पसंतीचे चॅनेल निवडण्यासाठी ग्राहकांकडे चॅनेल्सच्या किंमती असलेली माहितीपत्रके वाटप करून ३१ मार्चपर्यंत जास्तीत जास्त ग्राहकांकडून फॉर्म भरून त्यांच्या पसंतीचे चॅनल सुरू करण्यात आले. लोकांच्या पसंतीनुसार केबल ऑपरेटरने तयार केलेल्या पॅकेजचाही स्वीकार अनेकांनी करून पसंतीच्या भानगडीतून स्वत:ची सुटका करून घेतली. ३१ मार्चपर्यंत शहरातील ८७ हजार केबल ग्राहकांपैकी ७० हजार केबल ग्राहकांनी अर्ज भरून देऊन पसंतीचे चॅनल निवडले आहेत. तर १७ हजार केबल ग्राहकांनी अजुनही आपल्या पसंतीचे चॅनल निवडले नसल्याची माहिती शहरातील केबल ऑपरेटरने दिली आहे.

ऑपरेटर करणार पुन्हा सर्वेक्षण

चॅनल्स निवडीची ३१ मार्च अंतिम तारीख होती. अनेक ग्राहकांनी केबल ऑपरेटरकडे जाऊन आपल्या पसंतीचे चॅनल्स निवडलेले नाहीत. ज्या ग्राहकांनी अर्ज भरलेले नाहीत. अशांचे केबल कनेक्शन बंद करण्यात आले आहे. हे कनेक्शन पुन्हा सुरू करण्यासाठी संबंधित ऑपरेटरकडून पुन्हा सर्वेक्षण करून या ग्राहकांपर्यंत पोहोचणार असल्याची माहिती केबल ऑपरेटर यांनी दिली.

ग्राहक दुरविण्याची भीती

विविध सेट टॉप विक्री करणाऱ्या कंपनीकडून ऑफर्स देण्यात आलेल्या आहेत. यामुळे ज्या केबल ग्राहकांनी आपल्या पसंतीचे चॅनेल निवडले नाहीत. अशात काही ग्राहकांनी विविध कंपन्यांचे सेट टॉप बॉक्स विकत घेतले असावेत अशी शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. ही संख्या पाच ते सहा टक्के असण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे.

वीस टक्के ग्राहक बाकीच

केबल ऑपरेटरांनी त्यांच्या भागातील केबल ग्राहकांना विशेष पॅकेज देऊन ट्रायच्या निर्देशाप्रमाणे नोंदणी करून घेतली आहे. सध्याच्या माहितीनुसार वीस टक्के ग्राहक अजूनही बाकी असण्याची शक्यता आहे.

निशीकांत देशमुख, अध्यक्ष औरंगाबाद केबल ऑपरेटर असोसीएशन

……

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देशात सांस्कृतिक धोरणाचा अभाव

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अनुकूल सांस्कृतिक धोरण नसल्यामुळे कलाकार आणि कला क्षेत्राची मोठी परवड झाली आहे. शाळा-महाविद्यालये कला शिक्षक नेमत नसल्यामुळे रोजगाराची समस्या कायम आहे. कला पदवीधरांसाठी संधी उपलब्ध करण्याचा मुद्दा या क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थित केला. राजकीय अजेंड्यात सांस्कृतिक क्षेत्र नेहमीच दुर्लक्षित राहिल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कला क्षेत्रातील समस्या आणि आव्हाने या विषयावर 'मटा जाहीरनामा' घेण्यात आला. कला क्षेत्रातील मान्यवरांनी शैक्षणिक धोरण, नवीन संधी, रोजगाराचा अभाव, सांस्कृतिक उदासीनता, तरूण कलाकारांचे नैराश्य अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर मते मांडली. स्थानिक स्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत कला क्षेत्र नेहमीच उपेक्षित राहिल्याची खंत मान्यवरांनी व्यक्त केली. 'एखादी राष्ट्रीय फेलोशिप कशी मिळावी याबाबत दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत कलाकारांना पुरेशी माहिती नसायची. मात्र, आता सहजतेने माहिती मिळून अर्ज करता येतो. हा बदल शासकीय पातळीवरील विश्वासार्ह बदल मानला पाहिजे. अनुदान, मानधन, शिष्यवृत्ती याबाबत कलाकारांना योग्य संधी मिळत आहे. दुसरीकडे शालेय-महाविद्यालयीन पातळीवर अजूनही पूर्णवेळ कला शिक्षकाची नियुक्ती केली जात नाही. याबाबत निश्चित धोरण ठरल्यास कला पदवीधरांचा रोजगाराचा प्रश्न सुटू शकतो. कला शिक्षक कमी आहेत. त्यासाठी पूरक अध्यापन पद्धती विकसित करण्याची गरज आहे', असे व्ही. सौम्याश्री यांनी सांगितले. 'कर्नाटक राज्यात नवोदित कलाकाराला चित्र किंवा शिल्प यांची दहा प्रदर्शने भरवण्यासाठी सरकार मदत करीत आहे. देशभरात प्रदर्शन भरवण्याची मुभा आहे. या पद्धतीचे अनुकूल धोरण महाराष्ट्रात नाही. पोट्रेट कला महाराष्ट्रात तग धरुन आहे. इतर राज्यात मॉडर्न आर्टचा विस्तार झाला आहे. महाराष्ट्राची शिल्पकलासुद्धा वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या प्रकारांना चालना देण्यासाठी धोरण नसणे निराशाजनक आहे. औरंगाबादसाख्या ऐतिहासिक शहरात बेढब पुतळे अनेक चौकात दिसतात. उत्तम शिल्पाकृती का नाही, असा सवालही कुणी लोकप्रतिनिधींना करीत नाही. ही भीती कुठून येते ?, असा सवाल प्रा. शुभम साळवे यांनी केला.

'काही चित्रपटांचा वापर राजकीय प्रभाव वाढवण्यासाठी सुरू आहे. मीडियाच्या आहारी गेलेल्या जनतेला फसवणे योग्य नाही. या स्थितीत मीडिया वापराची जागरुकता वाढवण्यासाठी शालेय स्तरावर अभ्यासक्रम असावा. महाविद्यालये व विद्यापीठातील पदे भरताना राजकीय वशिलेबाजी वाढली आहे. हा प्रकार कलाकारांची संवेदनशीलता नष्ट करणारा आहे. शैक्षणिक पात्रता तपासून नियुक्ती झाल्यास अनुकूल बदल दिसतील', असे डॉ. गणेश शिंदे यांनी सांगितले.

'नाटक समाजाचा आरसा असून विद्रोह करताना नाटकाचे माध्यम स्वीकारले. प्राण्यांच्या कथानकाच्या माध्यमातून काही विचार मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, नाटकातील विचार काहीजणांना सहन झाले नाही. किमान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान करण्याची गरज वाटते. पारितोषिकप्राप्त नाटक दर्जेदार असते असा समज असल्यामुळे पारितोषिक मिळवण्याची लेखक-नाटककारांची धडपड असते. या प्रकारात नाटकातील विचार काही अंशी बाजूला पडतात. नाटकात राजकीय भाष्य असेल तर स्पर्धेतून नाटक बाद करण्याचे प्रकारही घडतात. सांस्कृतिक पातळीवर योग्य बदल घडवणे आवश्यक वाटते. राज्यात चांगली नाट्यगृहे नाहीत. पायाभूत सुविधा नसलेली नाट्यगृहे कलाकारांसाठी अडचणीची आहेत', असे रावबा गजमल यांनी सांगितले.

'संगीत विषयात पदव्युत्तर पदवी घेतलेले हजारो तरुण आहेत. पण, त्यांना नोकरी मिळत नाही. काही संस्थेत नोकरीसाठी पैसे मागतात. या दुष्टचक्रातून सांस्कृतिक क्षेत्र सोडवण्याची गरज आहे. एकूणच संधी निर्माण करणे क्रमप्राप्त असून गुणी कलाकारांनाही संधी अभावानेच मिळत असल्याचे वास्तव आहे. नवोदित कलाकारांना संधी नाही आणि वयोवृद्ध कलाकारांना मानधन नाही', अशी खंत रवींद्र खोमणे यांनी व्यक्त केली. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक धोरणात बदल केल्यास चित्र आशादायक राहू शकते, असे कलाकारांनी सांगितले.

------नाट्यगृहांची दूरवस्था

औरंगाबाद शहरासह राज्यभरात नाट्यगृहांची दूरवस्था झाली आहे. एका मोठ्या कलाकाराला अद्ययावत नाट्यगृह मिळाले नसल्यामुळे एप्रिल महिन्यात होणारा नियोजित कार्यक्रम रद्द करण्याची नामुष्की ओढवल्याचे व्ही. सौम्याश्री यांनी सांगितले. मोठ्या शहरात सोयीसुविधा असलेले नाट्यगृह नाही. खासगी नाट्यगृहे अद्ययावत असताना शासकीय मालकीच्या नाट्यगृहांची परवड का असा सवाल कलाकारांनी केला. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्यावर तीन हजार कोटी रुपये खर्च करणारे केंद्र सरकार पुतळ्याचा दर्जा राखण्यात कमी पडल्याची खंत कलाकारांनी व्यक्त केली.

---मटा जाहीरनामा

कला शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरा

विशेष योगदान असलेल्या कलाकारांचा सन्मान करा

नवोदित चित्रकार-शिल्पकार यांना पुरेशा संधी द्या

शैक्षणिक क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेप थांबवा

पूरक 'व्हिज्युअल मीडिया' अभ्यासक्रम राबवा

सरकारी मालकीची नाट्यगृहे अद्ययावत करा

वयोवृद्ध कलाकारांना दरमहा मानधन द्या

-----कोट

कलाकारांसाठी केंद्र पातळीवर उपयुक्त योजना असून मागील दहा वर्षांपासून समाधानकारक काम सुरू आहे. आयसीसीआरचे सदस्य असल्यामुळे शासकीय कामकाजातील पारदर्शपणा अनुभवता आला. ज्युनिअर, सिनीअर रिसर्च फेलोशिपसुद्धा फायदेशीर ठरली आहे. या योजनांबाबत ग्रामीण भागातील कलाकार अनभिज्ञ असून योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्याची गरज आहे. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ पातळीवर कला शिक्षकांची पदे भरणे अत्यंत आवश्यक आहे.

व्ही. सौम्याश्री, संचालक, देवमुद्रा नृत्य संस्था

अजिंठा-वेरूळ लेणी पाहण्यासाठी जगभरातील पर्यटक औरंगाबाद शहरात येतात. मात्र, शहराची परिस्थिती अत्यंत लाजिरवाणी असून चौका-चौकातील शिल्पाकृती प्रभावशून्य आहेत. कला क्षेत्रासाठी रोजगार, संधी आणि धोरण यांची कमतरता आहे. राज्यात कला क्षेत्र दुर्लक्षित राहिले आहे.

प्रा. शुभम साळवे, शिल्पकार

पारंपरिक कला प्रकार मागे पडून मनोरंजन क्षेत्रात प्रचंड क्रांती झाली आहे. त्याचा वेध घेत नवीन पूरक अभ्यासक्रम राबवणे सरकारची जबाबदारी आहे. तरच कलाकारांना पुरेशा संधी उपलब्ध होतील. महाविद्यालये आणि विद्यापीठात रिक्त जागांवर पात्र शिक्षकांच्या नियुक्त्या झाल्यास आशादायक चित्र दिसेल.

डॉ. गणेश शिंदे, नाट्य-चित्रपट दिग्दर्शक

नाट्य प्रयोग करण्यासाठी महाराष्ट्रात चांगले नाट्यगृह सहज उपलब्ध होणे, हे सांस्कृतिक उदासिनतचे लक्षण आहे. औरंगाबाद शहरातही वेगळी स्थिती नाही. कलाकारांचे आठवण निवडणुकीतल्या पथनाट्यपुरती ठेवली जाते. नंतर त्यांचे करिअर, संधी, नोकरी याचा विचार धोरणात गृहीत धरला जात नाही.

रावबा गजमल, नाट्य लेखक-दिग्दर्शक

सांस्कृतिक कार्यक्रमांना उर्जितावस्था देण्यासाठी राज्य सरकारने पूरक धोरणाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. नवोदित कलाकारांना पुरेशा संधी नसल्याची स्थिती आहे. शिवाय, वयोवृद्ध कलाकारांना चरितार्थासाठी मानधन नसणे ही शोकांतिका आहे.

रवींद्र खोमणे, गायक

सरकारला गुण

संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा ५

परराष्ट्र धोरण ६

आर्थिक नीती ५

वाहतूक आणि दळणवळण ७

सामाजिक सलोखा ३

पर्यावरण, ऊर्जा ४

कृषी ३

सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता ५

शिक्षण ४

महिला ३

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन विविध घटनांत २६ हजारांचा ऐवज लंपास

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दोन विविध घटनांत चोरट्यांनी २६ हजारांचा ऐवज लांबवला. रविवारी टीव्ही सेंटर एन ११ आणि जाफरगेट येथील रविवारच्या बाजारात हा प्रकार घडला. याप्रकरणी सिडको आणि क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.

चोरीची पहिली घटना रविवारी पहाटे पावणेसहा वाजता टीव्ही सेंटर परिसरात घडली. येथील डॉ. कोमलप्रसाद गायकवाड (वय २६, रा. एन अकरा, सुभाषचंद्र बोसनगर) यांच्या सासु, सासऱ्यांना तीर्थयात्रेसाठी जायचे होते; तसेच डॉ. गायकवाड यांना देखील जालना येथे जायचे होते. यावेळी त्यांनी पहाटे सामानाच्या बॅग आणि पर्स आणून घराबाहेर ठेवली; तसेच उर्वरित सामान आणण्यासाठी त्या आतमध्ये गेल्या. यावेळी एका पिवळ्या शर्ट घातलेल्या तरुणाने त्यांची पर्स लांबवली. या पर्समध्ये रोख सात हजारासह इतर साहित्य होते. याप्रकरणी डॉ. गायकवाड यांच्या संशयित आरोपीविरुद्ध् सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

चोरीची दुसरी घटना रविवारी सायंकाळी आठवडी बाजारात घडली. पूजा युवराज श्रीमंडळे (वय २८, रा. एन १, चिकलठाणा) ही महिला आठवडी बाजारात खरेदीसाठी आली होती. चोरट्यांनी त्यांच्या बॅगमधील लहान पर्स यावेळी लांबवली. या पर्समध्ये रोख रक्कमेसह एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदान कार्ड आदी आठ हजारांचा ऐवज होता. याप्रकरणी क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संगणक, माहिती तंत्रज्ञानच्या प्राध्यापकांना ‘सभु’त प्रशिक्षण

0
0

संगणक, माहिती तंत्रज्ञानातील नवीन तंत्रज्ञानाचे धडे

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

संगणक विज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागातील पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्राध्यापक, संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी सरस्वती भुवन विज्ञान कॉलेजतर्फे 'मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग अँड अॅप्लिकेशन्स' विषयावर मार्गदर्शन प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ८ ते १२ एप्रिल दरम्यान कॉलेजच्या सभागृहात शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नॉलॉजी, डिझाइन अँड मॅनिफॅक्चरिंग, (आयआयटीडीएम) जबलपूर यांच्या सहकार्याने ही कार्यशाळा होणार आहे.

प्राचार्य डॉ. प्रदीप जब्दे यांनी सांगितले की, पारंपरिक अभ्यासक्रमाच्या कॉलेजांमधून या प्रकारची कार्यशाळा प्रथमच होत आहे. माहिती तंत्रज्ञान, संगणक क्षेत्रातील बदल, नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश याबाबत प्राध्यापक अद्ययावत असावेत, त्यांना काळानुरूप प्रशिक्षण मिळण्याची गरज असल्याने कॉलेजतर्फे हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. सॅम्पलिंग, डिझाइन, प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग, डाटा अॅनालिसेस, झेड-टेस्ट, टी-टेस्ट, एफ-टेस्ट अशा संगणक, माहिती तंत्रज्ञानाशी निगडीत विषयांवर तज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाणार आहे. या पाच दिवसांच्या कार्यशाळेत मराठवाड्यातील विविध कॉलेजांतील प्राध्यापक, संशोधक विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी 'आयआयटीडीएम'मधील प्रो. अपराजिता ओझा, डॉ. विनय कुलकर्णी, मधुसूधन राव, तुषार कुटे, आदर्श रवींद्र आदी मार्गदर्शन करणार आहेत, असे ते म्हणाले. यावेळी उपप्राचार्य डॉ. क्षमा खोब्रागडे, डॉ. दीपक कायंदे, अमोल झाल्टे, आर. एस. पारखे यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता ९० दिवसांचे मोठे टार्गेट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एसटीच्या तिकिटात दरवाढ करूनही उत्पन्न कमी झाले आहे. मागील वर्ष गेले आहे. आता शालेय सुट्या, लग्नसराई यांमु‌ळे पुढील तीन महिने एसटीसाठी महत्त्वाचे आहेत. एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष घालून तीन महिन्यांत प्रवासी संख्या वाढविण्याची गरज आहे. साडेचार टक्के यंदा प्रवासी संख्या वाढविण्याचा लक्ष ठेवण्यात आला असल्याची माहिती महाव्यवस्थापक (वाहतूक) प्रताप सावंत यांनी दिली.

औरंगाबाद प्रादेशिक विभागांतर्गत असलेले विविध आगार प्रमुख, वाहतूक शाखेचे अधिकारी यांची सोमवारी (एक एप्रिल) वाल्मी येथे बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत प्रताप सावंत यांनी डेपोस्तरीय प्रवासी संख्या आणि आलेल्या उत्पन्नाचा आढावा घेतला. या आढाव्यात गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा प्रवासी संख्या का घटली, याचाही आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. या आढावा बैठकीत उन्हाळी सुट्यांमधील नियोजनाबाबतही विचारणा करण्यात आली.

यावेळी मार्गदर्शन करताना, प्रताप सावंत यांनी, शालेय सुट्या, लग्नसराई यांमुळे पुढील तीन महिने महत्त्वाचे आहेत. या काळात महत्त्वाच्या दिवशी आगारात बस दुरुस्तीच्या नावाखाली एकही गाडी उभी राहता कामा नये, असे सांगितले. या सर्व बस प्रवासी वाहतुकीसाठी वापराव्यात अशीही सूचना त्यांनी यावेळी केली. यावेळी येत्या ९० दिवसांसाठी कोणत्या मार्गावर जास्त प्रवासी असतात. याचा आढावा घेऊन त्या मार्गावर जास्तीत जास्त बस सोडून प्रवाशांना सेवा देण्यात यावी, अशीही सूचना त्यांनी यावेळी केली. या काळात अनुपस्थीतीचे प्रमाण कमी ठेवावे. आगामी तीन महिन्यांत जास्तीत जास्त प्रवासी वाहतुकीतून उत्पन्न मिळावे. यासाठी विशेष लक्ष देण्याबाबतही सूचना सावंत यांनी केली.

………

'अधिकाऱ्यांनो, अचानक पाहणी करा'

येत्या ९० दिवसांत एसटीचे कर्मचारी प्रवासी वाहतूक करणार आहेत. यामुळे एसटीचे विभाग नियंत्रक, विभागीय वाहतूक अधिकारी, आगार प्रमुख; तसेच अन्य अधिकाऱ्यांनी मुक्कामी गाड्यांची अचानक तपासणी करावी. याशिवाय दिवसाही गाड्या वेळेवर सुटतात किंवा नाही, याची तपासणी करून अहवाल महामंडळाच्या मुख्यालयाला पाठविण्याच्या सूचना प्रताप सावंत यांनी केली.

……

२३ एप्रिलपर्यंत काय करणार?

सध्या निवडणुकीचे वातावरण आहे. काही भागांमध्ये नागरिकांच्या वाहतुकीसाठी पक्षांच्या वाहनांचा उपयोग केला जात आहे. अनेक प्रवाशांचा प्रवास फुकटात होत आहे. यामुळे २३ एप्रिलपर्यंत काय करावे, असा प्रश्न अनेक कर्मचाऱ्यांनी खासगीत विचारला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुडीवाल्याने जनतेला चुना लावला

0
0

'खासदारांची सर्वसामान्यांमध्ये प्रतिमा नाडी-पुडीची आहे. त्यांनी गेल्या वीस वर्षांमध्ये काहीही कामे केली नाहीत. सर्वसामान्य जनतेला त्यांनी पुडीच्या माध्यमातून विभूती लावली नाही. उलट चुना मात्र लावला,' अशा शब्दात काँग्रेस राष्ट्रवादी महाआघाडीचे उमेदवार सुभाष झांबड यांनी खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका केली. 'उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी शहर तसेच ग्रामीण भागातून मतदारांचा प्रचंड प्रतिसाद आणि उत्साह आहे. बाजारपेठेतही व्यापाऱ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असल्याने माझी उमेदवारी जनतेने स्वीकारली आहे. सर्वसामान्यांचा हा उत्साह २३ एप्रिलपर्यंत टीकेल,' असे झांबड म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिक्षाचालकाने पळवले प्रवाशाचे दोन हजार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रिक्षाचालकाने साथीदाराच्या मदतीने प्रवाशाला मारहाण करीत दोन हजार रुपये लुबाडले. हा प्रकार शनिवारी रात्री साडेनऊ वाजता महावीर चौकात घडला. याप्रकरणी प्रवाशाच्या तक्रारीवरून आरोपींविरुद्ध वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी मनोज दशरथ भालेराव (वय २९) यांनी तक्रार दाखल केली. भालेराव यांना त्यांच्या आईसोबत महावीर चौकातून नवीन वस्ती भागात जायचे होते. रिक्षाचालकाने त्यांना ५० रुपये भाडे सांगितले. यावेळी भालेराव यांच्या आईने त्यांच्याजवळ दोन हजार रुपयाची नोट असल्याची माहिती दिली. यावेळी रिक्षाचालकाने दोन हजार रुपये घेत साथीदाराला सुट्टे आणण्यासाठी पाठवले. सुट्टे आणल्यानंतर भालेराव यांनी ५० रुपये ठेवून बाकीचे पैसे परत द्या, अशी मागणी केली. यावेळी रिक्षाचालकाने भालेराव यांना शिवीगाळ करीत ढकलून दिले; तसेच त्यांच्या आईला देखील रिक्षातून उतरवून देत साथीदारासह पैसे घेत पसार झाला. याप्रकरणी भालेराव यांच्या तक्रारीवरून आरोपींविरुद्ध जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पीएसआय भदरगे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जाचाला कंटाळून विद्यार्थिनीची आत्महत्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

काही तरुणांच्या जाचाला कंटाळून मुकुंदवाडीतल्या अंबिकानगर येथील अठरा वर्षांच्या तरुणीने गळफास घेत आत्महत्या केली. पूजा मच्छिंद्र गायकवाड असे या विद्यार्थिनीचे नाव आहे. याप्रकरणी स्वप्नील डिब्बे (वय २४ रा. अंबिकानगर) याला अटक करण्यात आली आहे.

पूजा ही वडील, भाऊ आणि बहिणीसोबत राहत होती. नुकतीच तीने बारावीची परीक्षा दिली होती. तिचे वडील काही कामानिमित्त बलसाड (गुजरात) येथे गेले होते. रविवारी पूजाने दुपारी साडेचार वाजता घरातील सिलिंग फॅनला पांढऱ्या ओढणीने गळफास घेतला. हा प्रकार तिच्या नातेवाईकांना समजला. त्यांनी तिला घाटीत नेले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. तिच्या वडिलांना नातेवाईकांनी या प्रकाराची माहिती दिली. दरम्यान, पूजाच्या वडिलांनी तिचा मोबाइल तपासला असता तिला व्हॉटस अॅप तसेच टेक्स्ट मॅसेज करून शिवीगाळ केल्याचे काही मेसेज दिसले. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणी पोलिसांत काही संशयित तरुणांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल तक्रार दिली.

\Bवाढदिवसाहून आल्यानंतर गळफास

\Bपूजा ही रविवारी कॅनाट गार्डन येथे कोणाच्या तरी वाढदिवसाला गेली होती. तेथून परतल्यानंतर तिच्या मोबाइलवर काही जणांचे कॉल आणि मेसेज आले. त्यानंतर पूजाने आत्महत्या केली. पूजाने गळफास घेतल्यानंतर तिची मैत्रीण मुक्ता गोरख ही घरात एकटीच गेली आणि आतून दरवाजा लावून घेतला. मुक्ताने पूजाच्या मोबाइलमधील मेसेज, कॉल डिलिट केल्याचा संशय असून तिची देखील चौकशी करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापौरांनी घेतलेली बैठक वांझोटी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गुलमोहर कॉलनी भागात पाण्यावरून आंदोलन झाल्यामुळे एकूण सिडको, हडकोतील पाणीप्रश्नाबद्दल महापौरांच्या उपस्थितीत झालेली बैठक वांझोटी ठरली. अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नाही, त्यांनी परस्पर समन्वय ठेवावा आणि दोन दिवसांत पाणी पुरवठा सुरळीत करावा, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.

गुलमोहर कॉलनीतील आंदोलनाची दखल घेऊन महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सोमवारी (१ एप्रिल) दुपारी महापालिकेतील त्यांच्या दालनात बैठक आयोजित करून पालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना कळवले होते. पण पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे आयुक्त आले नाहीत. यावेळी पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे, पाणी पुरवठा विभागाचे अन्य अधिकारी, उपमहापौर विजय औताडे, भाजप नगरसेवक शिवाजी दांडगे, शिवसेना गटनेते मकरंद कुलकर्णी उपस्थित होते.

या बैठकीनंतर महापौर माहिती दिली; ते म्हणाले, सिडको एन ५ येथील जलकुंभावरून सुमारे आठ लाख नागरिकांना पाणी पुरवठा केला जातो. चिकलठाणा, हर्सूल, नारेगाव, रोशन गेट, किराडपुरा आदी भागांना पाणीपुरवठा केला जातो. नक्षत्रवाडी येथून या जलकुंभात येणारे पाणीच मुळात कमी आहे. त्यामुळे येथील तीनपैकी एकच पंप चालवला जातो. ही परिस्थिती बदलण्याची अधिकाऱ्यांची मानसिकता नसल्याचे लक्षात आले. अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलावी लागेल, त्यांचे आपसातील वाद मिटवावे लागतील. अधिकाऱ्यांनी एकमेकांवर कामे न ढकलता समन्वयाने काम करावे, अशी सूचना केली आहे. सिडको, हडकोतील पाणी पुरवठा दोन दिवसांत सुरळीत करण्याचे सांगितल्याची माहिती त्यांनी दिली.

\B'एमआयडीसी'ला विनंती\B

महापालिकेला तीन एमएलडी पाणी देण्याचे 'एमआयडीसी'ने मान्य केले आहे. पण, त्यांनी पालिकेचे ३३५ टँकर्स भरण्यासाठी वाळूजला दिलेला पॉइंट खूप लांब पडतो. पाणी वाहतुकीत वेळ जाऊन खेपा कमी होतील, नागरिकांना पाणी देखील कमी मिळेल. त्यामुळे सिडको एन ५ किंवा गरवारे कंपनीपासून टँकर भरण्याची परवानगी द्या, अशी विनंती करण्यासाठी पालिका अधिकारी या बैठकीनंतर 'एमआयडीसी' कार्यालयाकडे रवाना झाले.

\Bसिडकोला फक्त २२ एमएलडी पाणी\B

सिडको, हडकोला पाणीपुरवठा करण्यासाठी सिडको एन ५ जलकुंभात रोज ३५ एमएलडी पाणी येते. यापैकी दहा एमएलडी पाणी मरीमाता येथील जलकुंभासाठी वळवले जाते. तेथून किराडपुरा, रोशन गेट आदी भागाला पाणी पुरवठा केला जातो. तीन एमएलडी पाणी टँकर भरण्यासाठी वापरले जाते. म्हणजे ३५ एमएलडीतून १३ एमएलडी पाणी वजा होते, ते सिडको, हडकोच्या नागरिकांना मिळत नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले.

सिडको, हडकोच्या पाणी पुरवठा नियोजनाचा अभाव आहे. समान पाणी वाटपाची जबाबदारी पालिका प्रशासनाची असून दोन दिवसांत पाणी पुरवठा सुरळीत करावा, अन्यथा प्रशासनाला जनक्षोभाला सामोरे जावे लागेल.

-विजय औताडे, उपमहापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीप्रश्नामुळे शिवसेना घायकुतीला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विस्कळीत झालेल्या पाणी पुरवठ्यामुळे शहराची कायदा सुव्यवस्था बिघण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवारांना शहरात प्रचार करताना भयमुक्त, तणावमुक्त वातावरणात प्रचार करता यावा यासाठी पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे पत्र महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सोमवारी (१ एप्रिल) महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांना दिले.

सिडको, हडकोतील पाणी पुरवठा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाला आहे. १ एप्रिल रोजी सिडको एन ५ येथील जलकुंभावर परिसरातील ५०० ते हजार नागरिकांनी 'रास्ता रोको' केला. आंदोलनाच्या दरम्यान टायर जाळणे, वाहनांच्या काचा फोडणे, असे प्रकार घडले. मी स्वत: भेट घेऊन आंदोलकांना शांत केले. सध्या लोकसभा निवडणूक होत असून उमेदवारांना प्रचार करताना भयमुक्त, तणावमुक्त वातावरणात प्रचार करता यावा यासाठी पाणीपुरवठा व वितरण व्यवस्था सुरळीत होण्यासाठी पालिका प्रशासनाने योग्य ती उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पाणी पुरवठ्याबद्दलची आणीबाणी लक्षात घेऊन सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक घेवून उपाययोजना कराव्यात. शक्य असेल, तर महापौर दालनात बैठकीचे आयोजन करावे, असे या पत्रात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्यातील पहिली छावणी सुरू

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

वैजापूर तालुक्यातील लोणी खुर्द येथे सोमवारी औरंगाबाद जिल्ह्यातील पहिली चारा छावणी सुरू करण्यात आली. चारा छावणीचे उद्घाटन नायब तहसीलदार रमेश भालेराव यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी कैलास पाटील बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष अर्जुन जाधव, सचिव अरुण सोनवणे, मंडळ अधिकारी अझर शेख, ग्रामविकास अधिकारी साहेबराव जाधव, संतोष सूर्यवंशी, सोमनाथ मगर, तात्याराव महाराज, जालिंदर वाघ, आदी उपस्थित होते.

दुष्काळी परिस्थितीमुळे येथील शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. पशुधन जगवणे कठीण झाले होते, मात्र काल औरंगाबाद जिल्ह्यातील पहिलीच चारा छावणी लोणी खुर्द येथे सुरू झाल्याने शेतकाऱ्यांपुढील पशुधन जगवण्याची चिंता आता दूर झाली आहे. कैलास पाटील बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, लोणी खुर्द या संस्थेने पुढाकार घेऊन ही चारा छावणी सुरू केली, असून जवळपास सहा एकरांमध्ये ही चारा छावणी उभारण्यात आली आहे.

या चारा छावणीत पहिल्याच दिवशी लहान, मोठी अशी एकूण ५०५ जनावरे या चारा छावणीत दाखल झाले आहेत. या चारा छावणीत शासनाच्या निकषांनुसार एका जनावराला दररोज दहा किलो खाद्य हे दिले जाणार आहे. सर्व जनावरांसाठी जागेवर पाणी देण्याची व्यवस्था देखील करण्यात आलेली आहे. या छावणीमुळे लोणी खुर्द मंडळांतर्गत येणाऱ्या १६ गावांतील पशुधनाला फायदा होणार आहे. कैलास पाटील बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेने पाठपुरावा केल्यावर ही छावणी सुरू केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डाळिंबाच्या झाडाची झाली काडं!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

शेलगाव खुर्द (ता. फुलंब्री) येथील शेतकऱ्याने डाळिंबाच्या एक एकारामधील ३८० झाडांसाठी रासायनिक खते, औषधी, पाणी आदींवर सुमारे दीड लाख रुपये खर्च केले, मात्र दुष्काळामुळे केवळ ९० हजार रुपयांचे उत्पन्न हाती लागले. त्यात पुन्हा हमी भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत प्रचंड वाढ झाली आहे. दीड हजार रुपयांना एक याप्रमाणे पाण्याचे ४० टँकर विकत घेऊन डाळिंबाचा बाग वाचविण्याचा ६० हजार रुपये खर्च केले, मात्र शेवटी दुष्काळाच्या झळा वाढल्याने एका एकारामधील ३८० झाडे आमच्या उघड्या डोळ्यासमोर वाळल्या असल्याचे येथील शेतकरी दामोधर तुपे यांनी सांगितले.

फुलंब्री तालुक्यातील शेतकऱ्यांना यंदा भीषण दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. खरिपात लागवड केलेले सुमारे ५५ हजार हेक्टर क्षेत्र दुष्काळाने बाधित झाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित वर्षानुवर्षे बिघडत चालले आहे. तालुक्यातील शेलगाव खुर्द येथील शेतकरी दामोधर सारजाबा तुपे यांनी एका एकरात डाळींबाच्या ३८० झाडांची २०१२मध्ये लागवड केली होती. सततच्या दुष्काळााचा फटका डाळिंबाच्या झाडांना बसला. या बागेला पहिले पाणी २० मे २०१८ रोजी दिले. दीड महिन्यांत बाग चांगली रुजली झाला. दरम्यानच्या काळात पाऊस लांबला परंतु झाडावर फळं दिसत होती. थोडेफार पाणी होते ते बागाला देणे चालू केले. त्यानंतर सुरवातीला एक दोन पाऊस बरे झाल्याने त्या पाण्याने फळं जरा बरी वाटू लागली. नंतर पाऊस पडलाच नाही. फळ काढणीसाठी एक महिना शिल्लक राहिला. पाण्याची कमतरता भासल्याने वडोद बाजार येथून ४० टँकर पाणी विकत घेतले. दीड हजार रुपयांना एक या प्रमाणे पाण्यासाठी ६० हजार रुपये खर्च झाले. असा बागेसाठी पाणी, रासायनिक खते, औषधी यासाठी दीड लाख रुपयापर्यंत खर्च झाला. दिवाळीच्या सुमारास डाळिंबांची विक्री केली तेव्हा केवळ ९० हजार रुपये हातात आल्याने पदरी निराशा पडली. पुढे बाग हळूहळू संपूर्ण वाळून गेला आहे. आमच्या जीवापेक्षाही जीवापाड जपलेले डाळिंबाचे संपूर्ण झाडे आजच्या स्थितीत वाळल्यामुळे फळबागा कशा टिकवायच्या, असा प्रश्न दामोधर तुपे यांच्यासह शेतकऱ्यांना पडला आहे.

\Bसामूहिक शेततळ्याला तत्काळ मंजुरी द्या \B

फळबागा टिकविण्यासाठी मोठे शेततळे असणे गरजेचे आहे, परंतु सामुहिक शेततळ्यासाठी मोठी नियमावली आहे. सामूहिक शेततळे वेळेवर मिळणे अवघड झाले आहे. तालुक्यातील शेलगाव खुर्द येथील शेतकरी दामोधर सारजाबा तुपे यांनी सामूहिक शेततळ्यासाठी शासनाच्या वेबसाइटवर ऑनलाइन नोंदणी केलेली आहे. तुपे यांच्याकडे आज मोठे सामूहिक शेततळे असते तर डाळिंबाची झाडे काही प्रमाणात हिरवे राहिले असते. कृषी विभागाने सामूहिक शेततळ्याला प्राधान्य देऊन तत्काळ मजुरी द्यावी, अशी मागणी शेतकरी करू लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शक्तिप्रदर्शनाने झांबड मैदानात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

काँग्रेस - राष्ट्रवादी काँग्रेस महाआघाडीचे उमेदवार सुभाष झांबड यांनी सोमवारी जोरदार शक्तिप्रदर्शन करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यानिमित्ताने काढलेल्या मिर‌वणुकीत माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा, पँथर्स रिपब्लिकन पार्टीचे नेते माजी मंत्री गंगाधर गाडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सतीश चव्हाण यांच्यासह आघाडीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

काँग्रेसकडून झांबड यांना उमेदवारी जाहीर होताच आमदार अब्दुल सत्तार यांनी बंडाचे निशाण फडकाविले. त्यांना माजी खासदार रामकृष्ण बाबा पाटील यांचीही साथ मिळाली, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सतीश चव्हाण यांनीही या लोकसभा मतदारसंघातून उमेदवारीसाठी कसोशीने प्रयत्न केले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर झांबड उमेदवारी अर्ज दाखल करताना कोण कोण नेते, पदाधिकारी उपस्थित राहून साथ देतात, याकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले होते. मिरवणुकीच्या माध्यमातून झांबड यांनी मोठे शक्तिप्रदर्शन केले. सकाळी साडेअकरा वाजता क्रांती चौकातून या मिरवणुकीस सुरुवात झाली. वातावरण निर्मितीसाठी नाशिकहून खास ढोल पथक, लेझीम पथक मागविण्यात आले होते. यानिमित्ताने काँग्रेस नेते माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा पुन्हा एकदा सक्रिय झाले असून त्यांच्यासह पँथर्स रिपब्लिकन पार्टीचे नेते गंगाधर गाडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सतीश चव्हाण, भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर, कदीर मौलाना, जिल्हाध्यक्ष कैलास पाटील, शहराध्यक्ष काशीनाथ कोकाटे, बाळासाहेब पवार, सुधाकर सोनवणे, अभिजित देशमुख, भाऊसाहेब जगताप, काँग्रेसचे नेते प्रकाश मुगदिया, माजी आमदार डॉ. कल्याणराव काळे, शहराध्यक्ष माजी आमदार नामदेव पवार, किरण पाटील डोणगावकर, रवींद्र काळे, सरोज मसलगे पाटील, इब्राहिम पठाण, अॅड सय्यद अक्रम, डॉ. पवन डोंगरे, बाबा तायडे यांच्यासह आघाडीचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पैठण गेट, गुलमंडी काढण्यात आलेल्या या मिरवणुकीची सांगता शहागंज परिसरात करण्यात आली. याठिकाणी झांबड यांनी मिरवणुकीत सहभागी आघाडीचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांचे, नागरिकांचे आभार मानले. त्यानंतर झांबड यांनी आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत आपला उमेदवारी अर्ज सादर केला.

\Bसुपारी हनुमानाचे घेतले दर्शन

\Bफटाक्याची आतिषबाजी व जल्लोषपूर्ण वातावरणात आघाडीने ही मिरवणूक काढली. उन्हाची तीव्रता अधिक असल्याने कार्यकर्त्यांसाठी पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. क्रांती चौकात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासह मिरवणूक मार्गावर असलेल्या महापुरुषांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. गुलमंडी येथे उमेदवार झांबड, दर्डा आदींनी सुपारी हनुमान मंदिरात दर्शन घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नांदेड-औरंगाबाद डेमू रेल्वे सुरू करा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नांदेड ते औरंगाबाद दरम्यान सर्वाधिक प्रवासी असल्यामुळे एक डेमू रेल्वे सुरू करावी, अशी मागणी मराठवाडा रेल्वे प्रवासी महासंघाने केली आहे. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यात सध्या २२ ते २५ डेमू रेल्वे, तर नांदेड विभागात विभागात फक्त एक डेमू चालविली जाते.

नांदेड-औरंगाबाद, औरंगाबाद-अकोला, औरंगाबाद-उस्मानाबाद, अकोला-उस्मानाबाद या दरम्यान डेमू रेल्वेची मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. मात्र, या मागणीला सतत बगल दिली जात आहे. दरवर्षी मुंबईला जोडून १५ ते २० नवीन रेल्वे गाड्या सुरू केल्या जात आहेत. मात्र, नांदेड विभागातून मनमाडमार्गे जाणाऱ्या रेल्वेंना मुंबईत फलाट उपलब्ध होत नाहीत. दक्षिण मध्य रेल्वेने आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण विभागात सुरू केलेल्या १२ ते १५ विशेष उन्हाळी रेल्वे रिकाम्या धावत आहे. मात्र, विशेष रेल्वेबाबत मराठवाड्याला वंचित ठेवले आहे. औरंगाबाद मार्गे नांदेड-मुंबई, लातूर-मुंबई, नांदेड-पुणे, नांदेड-बिकानेर, नांदेड-कटरा यासह अकोला मार्गे औरंगाबाद-नागपूर, सोलापूर-नागपूर, अकोला आणि औरंगाबाद या दोन्ही मार्गावरून नांदेड-गोरखपूर (व्हाया वारणासी) या व डेमू रेल्वे सुरू करण्याची मागणी महासंघाने केली आहे.

\Bजनआंदोलनचा इशारा \B

सध्या उन्हाळी सुट्या, लग्नसराई यामुळे सर्व रेल्वे आणि एसटी बसमध्ये खूप गर्दी आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील प्रवाशांकरीता मुंबई, पुणे, नागपूर, सोलापूर, बिकानेर, कटरा, गोरखपूर, गोवा येथे उन्हाळी विशेष रेल्वे सुरू करावी. या रेल्वेला पहिले तीन महिने ३० टक्के अधिक भाडे आकारणी केल्यास ठिक आहे. मात्र, त्यांना प्रतिसाद मिळाल्यास त्या नियमित कराव्यात. विशेष रेल्वेला मुदतवाढ देऊन जादा भाडे आकारणीची पद्धत बंद करावी, ही लूट थांबली नाही तर त्या विरोधात जन आंदोलन करण्याचा इशारा मराठवाडा रेल्वे प्रवाशी महासंघाचे अरुण मेघराज, राजेंद्र मुंढे, प्रा. सुरेश नाईकवाडे, डॉ. राजगोपाल कालानी, रितेश जैन, रवींद्र मुथा, दिलीपराव दुधाटे, डॉ. अटल पुरुषोत्तम, कादरीलाला हाशमी, श्रीकांत गडप्पा, प्रवीण थानवी, दयानंद दीक्षित आदींनी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


निर्णय प्रक्रियेत ‘तिला’ डावलणे घातक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'बेटी बचाओ बेटी पढाओ'चा संकल्प करत हे सरकार सत्तेवर आले, पण महिला धोरणांशी सरकारने फारकत घेतली. या सरकारच्या महिला बालविकासाशी संबंधित प्रत्येक योजना दिखाऊ होत्या. याउलट धर्म रक्षणाच्या नावाखाली महिलांना हीन वागणूक मिळाली. वंचित, दुर्बल, आदिवासी, दलित,एकल महिला, तृतीयपंथीय महिला अशा असंघटित महिला विकास प्रक्रियेतूनच

बाहेर फेकल्या गेल्या. महिला, अल्पवयीन यांच्यावर अत्याचाराला जातीय वळण लागले आणि ते समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत झिरपले. तरीही सत्ताधारी जर स्वतःला देशाचा 'चौकीदार' म्हणत असतील तर, हा चौकीदार महिला सुरक्षेसाठी २४ तास जागला का नाही, या शब्दांत विविध क्षेत्रातील महिलांनी सरकारवर टीका केली. या शासनाने महिलांचा विचार करून किमान काही उपाययोजना केल्या. त्या निश्चितच स्वागतार्ह आहे असाही सूर उमटला.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने महिला विषयावर राउंडटेबल आयोजित केला. देशाच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता 'महिलांना' वगळून धोरणात्मक निर्णय घेणे जोखमीचे ठरू शकते यावर सर्वांचे एकमत झाले. कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या समन्वयक रेणुका कड, आयटकच्या जिल्हा व राज्य सचिव तारा बनसोडे, भारतीय महिला फेडरेशनच्या जिल्हा सचिव वसुधा कल्याणकर, जमाते- ए- इस्लामी हिंदच्या महिला विंगच्या उत्तर विभाग प्रमुख शाएस्ता कादरी यांनी मात्र या सरकारला महिला धोरणच नव्हते, असे मत व्यक्त केले. १९९६पासून आम्ही महिला आरक्षणासाठी एकेरी लढा दिला. अजूनही ही मागणी मान्य झाली नाही. प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाने हे आरक्षण मागे ठेवले. महिला व अल्पवयीन अत्याचारांची केवळ चर्चा होते, पण न्यायालयीन प्रक्रियेची संथगती अन्याय करणारी आहे. महिला कायद्यावर जनजागृती केवळ सामाजिक संघटनांची जबाबदारी नाही. खासदारांनीही ही जबाबदारी घेतली तर निश्चितच सुधारणा होतील, असा विश्वास वसुधा कल्याणकर यांनी व्यक्त केला.

अनुताई वाघ यांची अंगणवाडी संकल्पना अगदी स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक होती. अंगणवाडीतून सर्वांना औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण मिळणे अपेक्षित असूनही पुढच्या पिढीपर्यंत हा विचार पोचला नाही. सुदृढ देश किंवा वस्तीतील बालक, महिला कोणत्याच राजकीय पक्षाचे लक्ष्य नव्हते. जे खाजगी ते उत्तम, जे सरकारी ते दुय्यम याच दृष्टिकोनाला खतपाणी मिळाले आणि खालच्या स्तरातील कुटुंबे दुर्लक्षित राहली. महिलांवर अपराध वाढले कारण गुन्ह्यांचा अभ्यास न झाल्याने प्रतिबंधात्मक उपाय मागे पडले. गुन्हा दाखल करायला आलेल्या महिलेची पोलिस समजूत घालतात. पोलिसांवरही गुन्हे कमी प्रमाणात दाखल व्हायला हवे, असे बंधन असते. पोलिसांनी गुन्हे दाखल करावे. यामुळे नोंदणी झालेल्या गुन्ह्यातून पोलिसांनाच प्रतिबंधात्मक उपायांवर काम करता येईल.

अंतर्गत सुरक्षा समित्यांचा पुरता कुचकामी आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात तर समित्या नाहीत. जात प्रमाणपत्राच्या वादग्रस्त तरतुदी काढून कायदेशीर प्रक्रियेची फेररचना करावी. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र धोरण या सरकारने ज्या पद्धतीने सादर केले, ते योग्य नव्हते. स्मार्ट सिटीअंतर्गत उड्डाणपूल बांधले. त्याच पुलाखाली राहणाऱ्या निराधारांसाठी मात्र काहीच झाले नाही. पाणी आणि महिला एकमेकांना जोडली गेली. त्यामुळे जल व्यवस्थापनात महिलांना निर्णयात्मक अधिकार हवे. नागरिकांना शुद्ध पाणी देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जलव्यवस्थापनात भरीव योगदान देणाऱ्या अहिल्याबाई होळकरांनी फड पद्धती, नहर ए अंबरीसारख्या पाणी व्यवस्थापनाच्य जुन्या पद्धतींना बळकटी मिळायला हवी, असे रेणुका कड म्हणाल्या.

महिलांसाठी कायदे खूप आहेत. आता नव्याने कायदे करण्याची गरज नाही तर, कायद्यांचा पुन:पुन्हा अभ्यास करून अंमलबजावणी करताना येणारी अवरोध दूर करावे लागतील, असे विचार सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळाच्या कम्युनिटी हेल्थ विभागप्रमुख डॉ. प्रतिभा फाटक यांनी व्यक्त केले. प्रत्येक कायदा, प्रत्येक शासकीय योजनांमध्ये महिला-पुरूष असे स्वतंत्र सर्वेक्षण करून लाभ द्यावा. समृद्धी महामार्गात शेतजमिनी सरकारने घेतल्या. मोबदल्यात शासनाने कोट्यवधीचा परतावा दिला, पण त्या- त्या घरातील स्त्रीपर्यंत तो पोचला नाही. आजही महिलांना समान वारसा हक्क, सातबाऱ्यावर तिचे नाव, शेतीत बरोबरीचा हिस्सा नाकारला जातो. त्यामुळे यापुढे शासनानेच महिलांना समान हक्क मिळावे असा कायदाच करावा. उज्ज्वला गॅस योजनेमुळे महिलांची चुलीच्या धुरापासून सुटका झाली. या निर्णयाबद्दल सरकारचे अभिनंदन, पण एकात्मिक बाल विकास योजनेबाबत याही सरकारमध्ये अपेक्षित बदल झाले नाही. ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्यासाठी अगदी खालच्या स्तरावर जाऊन आमूलाग्र बदल करावे लागतील. ग्रामीण आरोग्यातील आशेचा किरण असलेल्या आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना सातत्याने. वेतनवाढ, सन्मान व प्रोत्साहन मिळायला हवे. २०१४ची मेंटल हेल्थ पॉलिसी काही जिल्ह्यांपुरतीच राहिली. प्रत्येक स्तरावर धोरणाची अंमलबजावणी हवी. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता देशाला स्थिर सरकारची आवश्यकता आहे. अशावेळी परराष्ट्र धोरणांचा विचार व्हायला हवा, असे फाटक म्हणाल्या.

शासनाचे महिला उद्योग धोरण आहे. सरकार कोणतेही असले तरी ते भ्रष्टाचारमुक्त आणि स्वच्छ असावे, असे विचार स्फूर्ती महिला मंडळाच्या सचिव आरती कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. शहरातील गृहिणींचे प्रतिनिधित्व करताना आरती कुलकर्णी यांनी शहरातील महिलांची सुरक्षा,महिला स्वच्छतागृह या विषयांकडे लक्ष वेधले. शहरातील नागरी सुविधांमध्ये पाणी व्यवस्थापनाचा अभ्यास व्हावा. शहरात सर्व काही ठीकठाक आहे हा केवळ समज आहे. शहरातील महिला स्वतःला असुरक्षित समजते. त्यामुळे सरकारने शहरातील सुरक्षा, अपराध, भौतिक सुविधा यांचा सातत्याने अभ्यास केला पाहिजे तर, महिलांनीही मतदानाचा हक्क बजावले पाहिजे. महिला मतदानाचे कर्तव्य बजावतील तेव्हाच आपला दबाव निर्माण होईल, असे कुलकर्णी म्हणाल्या.

संपूर्ण देशात तीन तलाकचे प्रमाण केवळ दोन टक्के आहे. तरीही सरकारने हा मुद्दा उचलून राजकारण केले. पूर्वग्रहदूषित असल्याने आमच्यावर अन्याय झाला हीच भावना निर्माण झाली. आम्हाला रोजगार हवा, शिक्षण हवे, सवलती हव्यात. त्या मात्र मिळाल्या नाही. आमच्या पद्धती, चालीरीती आमच्या वैयक्तिक विकासाला बाधक नव्हत्या, पण तसा आभास निर्माण केला गेला, असे शाएस्ता कादरी म्हणाल्या.

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील महिलांना काही प्रमाणात सुरक्षित वातावरण मिळते, पण असंघटित क्षेत्र, महिला कामगार यांच्या सुरक्षेबाबत निश्चित सांगता येणार नाही. महिलांसाठी औद्योगिक क्लस्टरला सरकारने प्रोत्साहन दिले, पण जास्तीत जास्त संख्या असल्याने इतक्या महिलांना एकत्र आणणे अवघड आहे. या सरकारच्या योजना, अॅप उत्तम आहेत, मात्र सर्वसामान्य महिलेपर्यंत ही धोरणे अद्यापही पोचले नाहीत. महिला उद्योग धोरण सर्व स्तरापर्यंत पोचावे अशी व्यवस्था असावी, असे उद्योजिका कीर्ती देशपांडे यांनी सांगितले.

महिला उद्योग धोरण आणि योजना उत्तम असल्या तरी अद्यापही महिलांपर्यंत योजना पोचल्या नाहीत. येत्या काळात देशाला तंत्रज्ञांची गरज आहे. उद्योजिकता वाढवण्यासाठी माध्यमिक शिक्षणापासून तांत्रिक शिक्षणही असायला. कौशल्य विकासा कार्यक्रमातून जास्तीत जास्त महिलांना जोडणारे नेटवर्क हवे. महिलांचे औद्योगिक क्लस्टरला प्रोत्साहन मिळत असले तरी, जास्त संख्येची अट असल्याने क्लस्टरसाठी अडचणी येतात.

- कीर्ती देशपांडे

कोणतेही सरकार नि:ष्पक्ष असावे. योजना, सुविधा देताना पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन नसावा. केवळ शंका म्हणून गुन्हे दाखल करणे चुकीचे आहे. प्रशासन, राजकर्त्यांना सगळे माफ असते. सर्वसामान्यांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. तरीही या सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशनची दखल घ्यावीच लागेल.

- शाएस्ता कादरी

शहरात राहणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत सखोल उपाययोजना असायला हव्या. शहरातील सार्वजनिक ठिकाण अगदी घराजवळच्या परिसरात वावरताना असुरक्षित वाटते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. शहरातील वाढत्या अपराधांचे प्रमाण लक्षात घेता सीसीटीव्ही व अत्याधुनिक सुरक्षा पद्धतींना मजबूत करावे. सार्वजनिक स्वच्छतेचा विचार करता शहरांचा अभ्यास करून स्वच्छतागृहांची व्यवस्था असावी.

- आरती कुलकर्णी

महिलांचे प्रतिनिधित्व महिलाच करू शकतात, पण पुरुषसत्ताक मानसिकतेमध्ये महिलांना संधी मिळत नाही आणि हीच पद्धत ग्रामीण भागापर्यंत झिरपली. त्यामुळे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण विधेयक सर्वप्रथम भारतीय महिला फेडरेशनच्या गीता मुखर्जी यांनी मांडले. या विधेयकाकडे प्रत्येक सरकारने दुर्लक्ष केले. २००१पासून आम्ही एकाकी लढा देत आहोत. खरेतर हे आरक्षण तात्काळ मंजूर करून ५० टक्के न्यायला हवे.

- वसुधा कल्याणकार

वनहक्क कायदा २०१६नुसार सरकारने आदिवासींच्या वनजमिनी परत कराव्यात. यंत्रणेचा दबाव झुगारून पोलिसांनी महिला अत्याचारांचे गुन्हे दाखल करावे. एकल महिला, तृतीयपंथीय, वेश्याव्यवसाय, भिक्षेकरी, निराधार, रस्त्यावर राहणाऱ्या प्रत्येक महिलेचा विचार करणारे सर्कसमावेशक राज्य व देशाचे महिला धोरण असावे. महिलांना पाणी व्यवस्थापनात स्थान हवे. जेंडर बजेटिंगची फूटप्रिंट जाहीर करावी.

- रेणुका कड

मानव विकास निर्देशांकात भारताची निराशाजनक कामगिरी पाहता 'जेंडर सेन्सेटायझेशन' अत्यंत आवश्यक आहे. ही जनजागृती आता महिलांऐवजी पुरुषांमध्ये करावी. या सरकारच्या योजना स्वागतार्ह आहे, मात्र नवे कायदे करण्याऐवजी कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करणारी व्यवस्था तयार झाली पाहिजे. २०१४मेंटल हेल्थ पॉलिसी सर्व देशात लागू करावी. ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांचा विचार करता स्वतंत्र नियोजन आणि विमा असावा.

- डॉ. प्रतिभा फाटक

संपूर्ण देशातील ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा हवा. जनजागृतीपर कार्यक्रमातून काहीच साध्य होत नाही. यापेक्षा आमच्या मानधनात वाढ करावी. १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील सेविकांना पेन्शन मान्य केली असली तरी ४० वर्षांच्या पुढील वयोगटातील सेविकांचा विचार केला जावा. रेशन व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करून सर्व प्रकारचे धान्य, डाळी उपलब्ध करून सुनियोजित वितरण व्यवस्था करावी.

- तारा बनसोडे

पर्यावरण संरक्षणात 'ती'ला दुय्यम स्थान नको!

वनजमिनींचे संवर्धन करणारी स्त्री आहे. बायोडायर्व्हिसीटीचे नेतृत्व महिलेकडे जायला हवे. आपल्या देशात गुडगाव ट्रॅजेडी पुन्हा होऊ नये म्हणून समृद्धी महामार्गाअंतर्गत गेलेल्या शेतजमिनींचा समान मोबदला त्या कुटुंबातील स्त्रीला मिळायला हवा. वन हक्क समिती, साधनसंपत्तीत महिलांचा समान वाटा असावा. शेतीविषयक निर्णयप्रक्रियेत महिलांना संधी मिळाली तर आमूलाग्र बदल होतील. महिलांना कृषी शिक्षण, पिकांची निवड, वॉटर शेड मॅनेजमेंट, जंगलतोडसारख्या विषयांवर महिला उत्तम कामगिरी बजावू शकतात हे सिद्ध झाले, असे डॉ. प्रतिभा फाटक म्हणाल्या.

मटा जाहीरनामा

- महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक तात्काळ मंजूर करावे. हे आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत न्यावे.

- महिलांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक क्लस्टरला प्रोत्साहन देताना जाचक अटी शिथील कराव्यात.

- माध्यमिक स्तरापासूनच मुला-मुलींना तंत्रशिक्षण हवे

- प्रत्येक शहरात स्वतंत्र शासकीय महिला हॉस्पिटल असावे.

- स्वतंत्र महिला न्यायालयाच्या प्रलंबित विधेयकास मान्यता मिळावी.

- महिलांसाठी स्वतंत्र पोलिस स्टेशन असावे.

- महिलांवर होणारा प्रत्येक गुन्हा बिनशर्त नोंदवले जावा.

- बलात्कार, खून यासारख्या गंभीर अपराधाची प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालवावीत.

- कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापनेचा कायदा कठोर करावा.

- आर्थिक निकषांवर आरक्षण जाहीर करून अशा सर्व जाती-धर्मांतील मुला-मुलींना पदव्युत्तर शिक्षण मोफत करावे.

- अंगणवाडी सेविकांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा.

- अंगणवाड्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अभ्यास करून भौतिक सुविधा द्याव्या

- प्रत्येक शहर, तालुका, गावात महिलांसाठी स्वतंत्र आणि सोयीसुविधांसह महिला स्वच्छतागृह असायलाच हवे

- महिला बचत गटांना स्वच्छतागृहांची कंत्राटे देऊन संरक्षक म्हणून महिला कर्मचारी असाव्या.

- दारूबंदीची प्रक्रिया सोपी करून महाराष्ट्र दारूमुक्त राज्य करावे.

सरकारला दहापैकी गुण

- संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा : २.५/१०

- परराष्ट्र धोरण : ४.५/१०

आर्थिक धोरण : २.५/१०

वाहतूक आणि दळणवळण : ४/१०

सामाजिक सलोखा : २/१०

पर्यावरण, ऊर्जा : ३/१०

कृषी : २/१०

सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता : २/१०

शिक्षण : ४/१०

महिला : २/१०

-----

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुस्तफाबादसाठी पालिकेने दिली एनओसी

0
0

औरंगाबाद: बीड बायपास जवळील मुस्तफाबाद, जिजाऊनगर व परिसराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने सोमवारी (१ एप्रिल) 'एमआयडीसी'ला ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यामुळे या संपूर्ण परिसराला पाणी पुरवठा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता महापालिकेने अंतर्गत जलवाहिन्या टाकाव्या लागणार आहेत. अंतर्गत जलवाहिन्या टाकल्यानंतर पाणी पुरवठा होऊ शकणार आहे. जलवाहिन्या टाकण्यासाठीचे अंदाजपत्रक तयार केले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मारहाण करणाऱ्यास दोन वर्षे सक्तमजुरी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दारुसाठी पैसे देण्यास नकार देताच घरात घुसून गंभीर मारहाण करणारा शेख इलियास उर्फ इल्ली मोहम्मद इक्बाल याला दोन वर्षे सक्तमजुरी व ५०० रुपये दंडाची शिक्षा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी गजाला-अल-अमोदी यांनी सोमवारी (एक एप्रिल) ठोठावली.

याप्रकरणी शेख आसिफ शेख हबीब (रा. आझम कॉलनी) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, आठ मे २०१७ रोजी सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास फिर्यादी व त्याचा मित्र मोहम्मद जफर हे लग्नासाठी जात असताना, शेख इलियास उर्फ इल्ली मोहम्मद इक्बाल (३२, रा. आझम कॉलनी) याने फिर्यादीला बेगमजानी मशिदीजवळ अडवून दारूसाठी पैसे मागितले. फिर्यादीने नकार देताच शेख इलियास याने शिविगाळ करीत फिर्यादीच्या तोंडावर डोके आपटले व फिर्यादीच्या खिशातील एक हजार रुपये घेऊन तो पळून गेला. यात फिर्यादीच्या ओठाला जबर मार लागला. घटनेनंतर काही वेळाने इलियास हा फिर्यादीच्या घरात घुसला. 'मला ओळखत नाही का, मी गल्लीचा दादा आहे,' असे म्हणत त्याने फिर्यादीला काठीने मारहाण केली. प्रकरणात फिर्यादीच्या तक्रारीवरुन भारतीय दंड संहितेच्या ३९४, ३२४, ५०६ कलमान्वये सिटीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

\B... तर आणखी महिनाभर शिक्षा

\Bखटल्यावेळी, सहाय्यक सरकारी वकील एस. आर. ढोकरट यांनी सात साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. यात फिर्यादीसह त्याचा मित्र जफर व तपास अधिकारी पोलिस उपनिरीक्षक योगेश धोंडे यांची साक्ष महत्वाची ठरली. दोन्ही बाजुंच्या युक्तिवादानंतर व साक्ष-पुराव्यांवरुन कोर्टाने शेख इलियास याला दोन वर्षे सक्तमजुरी व ५०० रुपये दंड व दंड न भरल्यास आणखी एक महिना कारावासाची शिक्षा ठोठावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुरडकर खून प्रकरणात आरोपींचा शोध सुरू

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

संस्थाचालक विश्वास सुरडकर खून प्रकरणात एका आरोपीला अटक करण्यात आली असून, उर्वरित तीन आरोपींचा शोध सुरू आहे. हिमायतबाग परिसरात रविवारी सकाळी सुरडकर यांचा गळा चिरून खुन केलेला मृतदेह आढळून आला होता. याप्रकरणी चार संशयिताविरुद्ध बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विश्वास चंद्रशेखर सुरडकर (वय ३३, रा. एन ९, सिडको) यांची हडको भागात इंग्रजी स्कूल आहे. शनिवारी रात्री घराबाहेर पडलेल्या सुरडकर यांचा मृतदेह हिमायतबागेत रविवारी सकाळी आढळला. याप्रकरणी विश्वासचे भाऊ विनोद सुरडकर यांच्या तक्रारीवरून पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. यामध्ये विनोद सुरडकर यांच्या तक्रारीवरून संशयित आरोपी राजू दीक्षित, पुरुषोत्तम अग्रवाल, जुबेर मोतिवाले आणि मोहसीन नावाच्या तरुणाचा आरोपीमध्ये समावेश आहे. या व्यक्तींशी विश्वास सुरडकर यांचे आर्थिक व्यवहार होते. या व्यवहार वादातून हा खून झाल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, बेगमपुरा पेालिसांनी संशयित आरोपी राजू दीक्षित याला रविवारीच अटक केली. अटकेत असलेल्या राजूने अद्याप खुनाची कबुली दिलेली नाही; तसेच उर्वरित तिन्ही आरोपींचा शोध सुरू असून, पथके पाठवण्यात आल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक राजश्री आडे यांनी दिली.

\Bआरोपीला सोमवारपर्यंच कोठडी\B

शाळा चालकाच्या खून प्रकरणात आरोपी राजू दीक्षित याने मृतास ८६ लाखांचे कर्ज दिले होते व त्यापोटी तिप्पट रकमेची मागणी केली जात होती. या रकमेसाठी सातत्याने धमक्या दिल्या जात होत्या, असेही तक्रारीतून समोर येत आहे. प्रकरणात आरोपी दीक्षितला रविवारी (३१ मार्च) अटक करुन सोमवारी कोर्टात हजर केले असता, आरोपीला आठ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. वाय. एच. मोहम्मद यांनी दिले. आरोपीला अटक सोमवारी कोर्टात हजर केले असता, गुन्ह्यात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कोणी मदत केली, आरोपीने मृताला नेमक्या कोणत्या कारणासाठी पैसे दिले व ते त्याने कुठून कसे आणले आदी बाबींचा तपास करून आरोपीच्या साथीदारांना अटक करणे व गुन्ह्यात वापरलेले हत्यार जप्त करणे बाकी आहे. त्यामुळे आरोपीला दहा दिवसांची पोलिस कोठडी द्यावी, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील भागवत काकडे यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपीला ८ एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेडीरेकनर ‘जैसे थे’; जुन्या दराने दस्तनोंद

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

झपाट्याने वाढत असलेल्या औरंगाबाद शहरात स्वत:चे घर असावे, असे सर्वसामान्यांचे स्वप्न नवीन रेडीरेकनरच्या दरानुसार ठरते. यंदा रेडीरेकनरचा दर 'जैसे थे' ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ही प्रक्रिया आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडण्याची शक्यता होती, मात्र सोमवारी (१ एप्रिल) रात्री उशिरा दरांच्या अधिसूचनेबाबत आदेश काढण्यात आला. २०१८-१९चे वार्षिक दर विवरणपत्रात कोणतीही वाढ किंवा घट न करता ते २०१९-२० मध्ये सुरू ठेवावेत, असे शासनाचे आदेश आहेत. त्यामुळे जुन्याच दरानुसार जमीन खरेदी-विक्रीचे दस्त नोंदविले जाणार आहेत.

नगररचना विभागाने जमीन खरेदी-विक्रीच्या आर्थिक विश्लेषणानुसार ठरविलेल्या रेडीरेकनर दरानुसार शहरातील परिसरातील जमिनीचे मूल्यांकन ठरते. कोणता परिसर प्राइम लोकेशनमध्ये येतो, त्याचाही अंदाज त्यानुसार बांधला जातो. ग्रामीण भागात झोननिहाय किती टक्क्यांपर्यंत दरवाढ होणार याची माहिती समोर येते. २०१६ पासून शासनाने एक जानेवारी ऐवजी एक एप्रिलपासून रेडीरेकरनरमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. दुष्काळामुळे २०१६मध्ये दर 'जैस थे' ठेवले होते. २०१८मध्ये मात्र या दरांमध्ये पाच टक्क्यांनी वाढ झाली होती. यंदाही राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना दुष्काळाचा फटका बसल्यामुळे मुद्रांक शुल्क प्राप्तीचा टक्का घसरण्याची शक्यता आहे. परिणामी, रेडीरेकनरचे दर यंदा 'जैसे थे' ठेवल्याचा अंदाज आहे. या बाबी शासनाने विचारात घेऊन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता, २०१७-१८ चे २०१८-१९ साठी अंमलात आणलेले वार्षिक दर तक्ते, मूल्यांकन मार्गदर्शक सूचना, नवीन बांधकाम दर संपूर्ण राज्यासाठी कायम ठेवले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images