प्रादेशिक स्तरावर रोजगाराचे धोरण हवे म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद धार्मिक, भावनिक राजकारणापेक्षा रोजगार हाच मुद्दा महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी अशा मुद्यांपेक्षा मुलभूत प्रश्नांवर बोलण्याची काळजी घ्यायला हवी. रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीकोनातून एकत्रित विचार करायला हवा. विविध ठिकाणचा विचार करता, वेगवेगळेपण लक्षात घेता प्रादेशिक स्तरावर रोजगाराचे धोरण आखण्याची गरज आहे, असे मत बीटेकच्या विद्यार्थ्यांनी मांडले. लोकसभा निवडणुकीच्या अनुशंगाने महाराष्ट्र टाइम्सतर्फे 'एमआयटी बीटेक'मध्ये 'मटा कट्टा' उपक्रम घेण्यात आला. उपक्रमात विद्यार्थ्यांनी विविध विषयावर आपले विचार मांडले. अभियांत्रिकी क्षेत्रातील रोजगार, उद्योगांमध्ये घटते रोजगाराचे प्रमाण, औरंगाबादसारख्या महत्त्वाच्या शहराकडे उद्योगांचे दुर्लक्ष, अशा शहरांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव, महत्वाच्या मुद्यांपासून दूर जाणारे निवडणुकीतील मुद्दे, शेती, दुष्काळ, शिक्षणातील आरक्षण, नवी धोरणे, महिला सुरक्षा, राजकारण, प्रादेशिकवाद, पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी लागणारा वेळ, धोरणांच्या अंमलबजावीणीतील विलंब, अभ्यासक्रमातील रटाळपणा, प्रात्यक्षिकांचा अभाव, विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली नकारात्मकता अशा विविध विषय विद्यार्थ्यांनी आपल्या बोलण्यातून मांडले. यामध्ये कौस्तुभ कुलकर्णी, नागेश दांडगे, प्रिया मिसाळ, प्राणेश जेवळीकर, वैभव वेताळ, गौरी दीक्षित, विपीन पानखडे, ऋषाली नागरे, प्रतीक्षा धुमाळ, आरती सावळे, तेजस्वीनी वटाने, गौरव कुऱ्हाडे, प्रतिक शहा यांनी सहभाग घेतला. गौरी दीक्षित म्हणाली, राजकारणाकडे नकारात्मकतेने पाहणे चुकीचे आहे. विशेषत: महिलांनीही राजकारणाकडे करिअरच्या दृष्टीकोनातूनही पाहणे गैर नाही. महिलांचे प्रमाण राजकारणात कमी आहे. इतर जसे करिअर आहेत तशाच प्रमाणात या क्षेत्राकडेही सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज आहे. त्यामुळे अनेक चांगले बदल देशपातळीवरील राजकारणात आपल्याला निश्चित दिसून येतील. विपीन पानखडे म्हणाला, राजकारणातील मुद्दे आज भरकटत गेलेले आहे. तरुणांच्या नजरेतून महत्त्वाचा रोजगार हा विषय महत्वाचा आहे. मात्र, त्याला बगल देत चौकीदार, चायवाला अशावर चर्चा होते. असेच मुद्दे घेऊन राजकारण केले जात आहे. मुलभूत गरजांपासून दूर करत अनावश्यक मुद्द्यांवर चर्चा घडवून आणल्या जाते, त्यावर राजकारण केले जाते. वैभव वेताळ म्हणाला, रोजगाराबाबत प्रादेशिक स्तरावर धोरण असायला हवीत. तेथील गरजा काय आहेत, याचा विचार करून रोजगार निर्मितीसाठी पाऊले उचलली गेली पाहिजेत. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असते. तरुणांना धर्माचे राजकारण नको आहे. भावनिक वाद निर्माण करण्यापेक्षा प्रभावशाली बदल करण्याला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. प्राणेश जेवळीकर म्हणाला, निवडणुकीच्या दरम्यानच सरकारी विभागांमधील भरतीच्या जाहिराती येतात. असे का, होते. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच काम करण्याची गरज आहे का. प्रिया मिसाळ म्हणाली, आरक्षणाचे राजकारण करता काम नये. मराठा आरक्षणाचे राजकारण हे त्यातील उदाहरण आहे. त्याचे राजकारण करण्याचे कारण नव्हते. सर्वांना समान शिक्षणाची, रोजगाराची संधी मिळणे आवश्यक असून समान नागरीहक्क कायद्याची सक्षम गरज आहे. कौस्तुभ कुलकर्णी याच मुद्याला धरून म्हणाला, बुद्धिमत्तेवर समान संधीची गरज आहे. आपण अशा गोष्टीकडे कसे पाहतो यावर अवलंबून आहे. सकारात्मक पद्धतीने अनेक गोष्टींवर प्रभावी उपाय शोधता येऊ शकतात. नागेश दांडगे म्हणाला, सामान्य नागरिकांनी निवडणूक आल्यावरच मुद्यांकडे लक्ष द्यायचे का, साडेचार, पाच वर्षात आपण आपल्या मुद्यांकडे लक्ष देत प्रभावीपणे लोकप्रतिनिधीकडून त्यावर काम करून घेण्याची गरज आहे. अभियांत्रिकीचा विचार केल्यास विद्यार्थी कॉलेजमध्येच अडकून पडलेला आपल्याला दिसतो. उद्योगांमध्ये काय सुरू आहे. काय काय नवीन तंत्रज्ञान आहे. त्यातील बदल अभ्यासक्रमात जर आले तर त्याचा निश्चित फायदा विद्यार्थ्यांना होवू शकतो, असे गौरव कुऱ्हाडे म्हणाला. ऋषाली नागरे म्हणाली, प्रात्यक्षिकांचा अंतर्भाव अधिकाधिक अभ्यासक्रमात असणे. त्यात सातत्याने बदल होत राहणे यावरही भर असायला हवा. ऋषाली नागरे म्हणाली, कंपनीला जे स्किल हवेत ते विद्यार्थ्यांकडे असायला हवेत. त्यासाठी आपण शिक्षण घेत असताना त्यावरच भर दिला तर पदवीनंतर रोजगाराच्या अडचणी येणार नाहीत. आजचा विद्यार्थी स्किलपेक्षा गुणांमध्ये अधिक अडकलेला दिसतो असे आरती सावळेला वाटते. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी उद्योगांचे जाळे वाढले पाहिजेत. नवनवीन उद्योग येण्याची गरज आहे असेही ती सांगते. प्रतिक शहा म्हणाला, डीएमआयसीसारखा प्रकल्प उभारणीला वेळ लागता कामा नये. नवनव्या रोजगार निर्मितीची अन् तशा बदलत्या रोजगारांच्या अनुशंगाने अभ्यासक्रमातील बदलही तेवढेच अपेक्षित आहेत. सरकार मुद्रा लोणसारख्या योजनाही आणते मात्र, त्यात अनेकदा प्रक्रिया एवढी किचकट असते की, ते नकोसे वाटते. तेजस्विनी वटाने म्हणाले, उद्योगांना आवश्यक असलेल्याबाबी पुरविण्यात शहर म्हणून किती सक्षम आहोत हेही पाहणे गरजेचे आहे. पायाभूत सुविधा पुरविण्यात आल्या तर रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीकोनातून ते चांगले पाऊल ठरते. त्यासाठी प्रभावी प्रयत्नांची गरज असते. मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष का? मराठवाड्यातील शैक्षणिक प्रश्नाकडे सत्ताधाऱ्यांकडून दुर्लक्ष केले जाते. आयआयएम औरंगाबादला आले असते तर येथील शिक्षण क्षेत्राला बळ अन् पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलला असता. मात्र, आयआयएम औरंगाबाद ऐवजी नागपूरला नेण्यात आले. त्याचवेळी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरची घोषणा करण्यात आली. त्याचे काय झाले हे विचारालया हवे ना. घोषणा करून ही अशा संस्थांची उभारणीला एवढे वर्ष लागतात याला दोष कोणाला देणार असा सवाल तरुणांनी उपस्थित केला. .. सरकारकडून अनेक योजना आणल्या जातात. मात्र, त्याचा लाभ घेण्याचा विचार करतो तेव्हा ती प्रक्रिया किचकट वाटता कामा नये. प्रादेशिकस्तरावर वेगवेगळेपण आपल्याला दिसते. हाच विचार धरून तशा प्रकारणे धोरणे आखली गेली पाहिजेत. जेणेकरून त्या-त्या पातळीवर रोजगारांची निर्मिती शक्य होईल. वैभव वेताळ प्रत्येकाला समान संधी मिळायला हवी. गुणवत्तेनुसार विचार व्हायला हवा. सोबतच असलेल्या मित्रांपैकीच काहींना सवलती आहेत अन् काहींना नाहीत असा भेदभाव का, असा प्रश्न येता कामा नये. शिक्षणात तरी अशाबाबींचा विचार करायला हवा. प्रिया मिसाळ
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट