म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एसटी महामंडळाच्या पॉलिश बाटल्यांच्या खरेदी व्यवहारात एक लाख दहा हजार रुपयांचा अपहार झाल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला. फेब्रुवारी ते एप्रिल यादरम्यान चिकलठाणा एमआयडीसी येथील मध्यवर्ती कार्यशाळेत हा प्रकार घडला. याप्रकरणी चार जणाविरुद्ध सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी विनोद शंकरराव खंदारे (वय ३५) या एसटी महामंडळाच्या सुरक्षा व दक्षता अधिकाऱ्यांनी तक्रार दाखल केली आहे. एसटी महामंडळाच्या भांडार शाखेच्या अधिकाऱ्यानी पॉलिश बाटल्या खरेदी केल्या होत्या. यावेळी १४२ रुपये दराच्याया बाटलीची किंमत ९९९ रुपये आकारण्यात आली असल्याचे दाखवण्यात आले. यामध्ये एसटी महामंडळाची ५७ हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली; तसेच पुरवठादाराने देखील एसटी महामंडळाच्या खात्यावर ५९ हजार ८१३ रुपये कोणतीही शहानिशा करीत ट्रांन्सफर केल्याचे दिसून आले. नुकत्याच झालेल्या चौकशीमध्ये हा सगळा गैरव्यवहार उघड झाला. याप्रकरणी खंदारे यांच्या तक्रारीवरून संशयित आरोपी स्थानिक खरेदी वरिष्ठ लिपिक भांडार शाखा शशिकांत सुरेश पाटील, सहायक भांडार अधिकारी सुभाष रामकृष्ण कोटे, वरिष्ठ भांडार अधिकारी राजेंद्र केशव फडणीस; तसेच पुरवठादार प्रविध जैस्वाल कलर होम, सिंधी कॉलनी यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक मीरा लाड तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अकरा महिन्याची मुदत उलटून गेल्यानंतरही गाळे रिकामे केले नसल्याने १२ व्यापाऱ्यांविरुद्ध क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सप्टेंबर २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत जाफरगेट येथील बाळासाहेब पवार सहकार भवनात हा प्रकार घडला.

याप्रकरणी सहकार भवनाचे अधिकारी अनिल सुखलाल तटवारे (वय ४९ रा. लायन्स क्लब कॉलनी, मुकुंदवाडी) यांनी तक्रार दाखल केली. तटवारे यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहकार भवनातील गाळे ११ महिन्याच्या करारावर व्यापाऱ्यांना दिले होते. मुदत संपल्यानंतरही या व्यापाऱ्यांनी गाळे रिकामे न करता त्यावर अतिक्रमण करण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी संशयित आरोपी व्यापारी महावीर सेल्सचे संजय किसन पारीख, एफ एमसी इंडिया लि.चे वसंत माणिकलाल शहा, संदीप श्रीरंग साळवे, राजेश सुखदेव राऊत, पराग अॅग्रोचे अजय मनोहर चांदोरीकर, गोदावरी अॅग्रो सर्व्हिसेसचे विपूल अशोक बन्सल, अशोक अॅग्रो इनपुटचे संजय मुरलीधर बन्सल, गोदावरी कृषी सेवाचे अशोक मुरलीधर बन्सल, वचन माणिकलाल शहा, रुख्मिणी ट्रान्सपोर्टचे रमेश कन्हैयालाल जैन, लक्ष्मी फर्टिलायझरचे सुनील भगवंतराव काकडे आणि महाराजा एजंसीचे शैलेश उत्तमचंद जैन यांचा यामध्ये समावेश आहे. यांच्यावर अतिक्रमण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिस नाईक राठोड तपास करीत आहेत.

औरंगाबाद: प्रोझोन मॉलच्या प्रांगणात शनिवारी सकाळी विधिवत पूजा करून तब्बल ५१ फूट उंचीची भव्य गुढी उभारण्यात येणार आहे. शिवाय मराठी नववर्षाच्या स्वागतानिमित्त सायंकाळी पाच पासून सांस्कृतिक मेजवानी आयोजित करण्यात आली आहे, अशी माहिती सेंटर हेड मोहम्मद अर्शद यांनी दिली. प्रोझोनमध्ये प्रत्येक सण उत्साहाने साजरा केला जातो.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बुलंद छावा मराठा युवा परिषद व आईसाहेब युवा संघटना हर्सूल यांच्या वतिने छत्रपती संभाजीराजे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त शुक्रवारी (५ एप्रिल) अभिवादन करण्यात आले.

टी. व्ही. सेंटर चौक येथे सकाळी आयोजित कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे साहेबराव मुळे यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पुतळ्यास अभिवादन केले. बुलंद छावाचे प्रदेश संघटक मनोज गायके यांनी पुष्पहार अर्पण केला. यावेळी बुलंद छावाचे प्रदेश सचिव सुरेश वाकडे, प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश वेताळ, तसेच ज्ञानेश्वर जाधव, दिलीप जाधव, बाबू चौधरी, योगेश देशमुख, रत्नाकर म्हस्के, विलास उबाळे, योगेश औताडे, काकासाहेब जाधव, काकासाहेब औताडे, संदीप जाधव, संतोष शेजूळ, रवी औताडे, संजय जाधव, शैलेश विटेकर, तात्याराव देवरे, गणेश जाधव, अमोल नरवडे, ताराचंद जाधव, योगेश नरवडे, नानासाहेब अधाने, रितेश काकडे, उमेश वाकडे आदींची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील तब्बल १६ हजार कामगारांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान करण्याची प्रतिज्ञा केली आहे. निवडणुकीत कामगार, कर्मचारी मतदानापासून वंचित राहू नये यासाठी त्यांना पगारी सुटी देण्यात आली आहे, अशी माहिती कामगार उपायुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी दिली.

सध्या निवडणूक विभागाच्या माध्यमातून कामगार उपायुक्त कार्यालयाच्यावतीने स्वीप कार्यक्रमांतर्गत मतदारांना शिक्षित करणे, निवडणूक प्रक्रियेत मतदारांचा सहभाग वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी विविध आस्थापने, कारखाने येथे कामगारांना भेटून मतदान करण्याबाबत जागृती करण्यात येत आहे. आतापर्यंत शहरातील बजाज अॅटो, पर्किन्स इंडिया, रॅडिको डिस्टलरी, बडवे इंडस्ट्रीज, गुड इयर टायर्स, गरवारे पॉलिस्टर, सवेरा अॅटो कॉम्पो, एनकॉर लिमिटेड, हिंदुस्तान कंपोजिट, मनीष इंडस्ट्रीज, ऋचा इंजिनिअरिंग आदी ठिकाणच्या साडे सोळा हजारांहून अधिक कामगारांना मतदार प्रतिज्ञा देण्यात आली.

\Bपगारी सुटी न दिल्यास कारवाई…

\Bविविध कारखाने, आस्थापना, दुकाने, खासगी कंपन्या, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्यगृहे, नाट्यगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम, माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स, रिटेलर्स आदींचे कामगार, कर्मचारी यांना पगारी सुटी लागू आहे. सर्व कारखाने, आस्थापनांकडून मतदारांना मतदानासाठी सुटी अथवा सवलत देणे आवश्यक आहे. अपवादात्मक स्थितीत उत्पादन प्रक्रियेतील कारखाना सुरू ठेऊन मतदानासाठी दोन-तीन तासांची सवलत मनपा आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीने देता येईल, असे प्रशासनाने कळवले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कचऱ्यामुळे त्रस्त झालेल्या कांचनवाडी, नक्षत्रवाडी येथील नागरिकांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. या दोन्हीही भागात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याला प्रचार करू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका या भागातील नागरिकांनी घेतली आहे.

गेल्या वर्षभरापासून शहरात कचऱ्याचा प्रश्न पेटला आहे. सत्ताधारी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या प्रश्नाबाबत औरंगाबादवासीयांची हात जोडून जाहीर माफी मागून झाली. एक महिन्यात प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र, दिवसांमागून दिवस आणि महिन्यांमागून महिने लोटले. कचऱ्याची पेटलेली आग काही विझली नाही. याबाबत सरकारने कोट्यवधींचा निधी दिला. शहरात दोन ठिकाणी कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची केंद्र सुरू करण्याचे ठरले. या केंद्रावर प्रतिदिन तब्बल १५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार होती. मात्र, त्यातले फक्त चिकलठाणा येथील एक केंद्र रडतपडत सुरू झाले आहे. तिथेही पूर्ण क्षमतेने हे काम केले जात नाही. त्यामुळे दहा एप्रिलपर्यंत काम सुरू करा, असा इशारा देण्यात आला आहे. कांचनावाडी येथे कचऱ्यापासून गॅस तयार करण्यात येणार होता. मात्र, या सगळ्या घोषणा ठरल्या आहेत. कांचनवाडी, नक्षत्रवाडी या भागात गेल्या दोन वर्षांपासून शहरातील विविध ठिकाणचा कचरा आणून टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. नागरिकांना कचऱ्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. जो कोणी उमेदवार आमच्या भागातील समस्या सोडवेल आणि कचरा बाहेर काढेल, त्या उमेदवाराला सर्व नागरिक मतदान करतील, असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, विविध समस्येसह कचऱ्याचा प्रश्न देखील सुटण्याची शक्यता नसल्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत मतदान न करण्याचा निर्णय नागरिकांनी घेतला आहे.

\Bबुथ उभारुही देणार नाही

\Bकांचनवाडी आणि नक्षत्रवाडी या भागात दोन मतदान केंद्र आहेत. एकूण साडेआठ हजार मतदार आहेत. कचऱ्याचा प्रश्न सुटेपर्यंत या दोन्ही ठिकाणी कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना प्रचार करू दिला जाणार नाही आणि बुथ देखील उभारू देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा या भागातील नागरिकांनी घेतला आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि पोलिस आयुक्तांच्या नावे निवेदन दिले आहे. निवेदनावर जनार्दन कांबळे, कैलास मोटे, कारभारी सोलकर, भाऊसाहेब शेटे, नितीन हिवराळे, योगेश कदम, गणेश सोलनकर, बंडू वाघचौरे यांच्यासह प्रमुख २१ नागरिकांनी नावे आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडको-हडको भागातील पाणी प्रश्नामुळे त्रस्त झालेल्या नगरसेवकाने शुक्रवारी (५ एप्रिल) सकाळीच महापालिका आयुक्तांना मॅसेज करून पाणीप्रश्नामुळे वैतागून आपण राजीनामा देणार असल्याचे कळविले. आयुक्तांनी त्या नगरसेवकाला मॅसेजद्वारेच उत्तर देताना 'चॅलेंजिंग जॉब है, कर रहा हुँ', असे उत्तर दिले आहे.

सिडको-हडको भागातला पाणीप्रश्न फार गंभीर झाला असून सहा ते सात दिवस पाणी पुरवठा होत नसल्यामुळे नागरिक कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. वाढत्या उन्हामुळे पाण्याची मागणी वाढली आहे. त्यातच पाणी पुरवठा होत नसल्यामुळे नागरिक महापालिका व पर्यायाने नगरसेवकांवर रोष व्यक्त करत आहेत.

सिडको एन ९ येथील पवननगर वॉर्डचे नगरसेवक नितीन चित्ते यांच्या वॉर्डात शुक्रवारी सकाळी सात वाजता पाणी येणार होते. सहा दिवसांनतर पाणी येणार असल्यामुळे नागरिक पाण्याची चातकासारखी वाट पहात होते. परंतु, सात वाजता पाणी आले नाही, दुपारी एक वाजता पाणी येईल, असे सांगण्यात आले. दरम्यानच्या काळात महावितरणने जलकुंभावर देखभाल-दुरुस्तीच्या कामासाठी शटडाउन घेतला. त्यामुळे त्यांच्या वॉर्डाची पाणी पुरवठ्याची वेळ आणखीन पुढे ढकलली गेली. पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याबद्दल चित्ते यांनी महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. परंतु, पाणी पुरवठा काही सुरळीत झाला नाही. त्यामुळे त्यांनी शुक्रवारी टोकाचा निर्णय घेण्याचे ठरविले.

\Bनगरसेवक चित्ते यांचा मॅसेज\B

सिडको-हडको मध्ये आपण पाणी देऊ शकत नाही, त्यामुळे मी राजीनामा देण्याच्या मन:स्थितीत आलो आहे. आपण नागरिकांना सहाव्या दिवशी पण पाणी देऊ शकत नाही, म्हणून मला नगरसेवक या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही.

\Bआयुक्तांचे मॅसेजद्वारेच उत्तर \B

नगरसवेक चित्ते यांच्या मॅसेजला आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सुमारे एक तासानंतर मॅसेज करून उत्तर दिले. त्यांनी म्हटले आहे की, 'भगवान की कृपासे काम कर रहा हुँ. पाणी पुरवठा का चॅलेजिंग जॉब है, मै काम कर रहा हुँ.'

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असलेल्या गुढीपाडव्यानिमित्त ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी जोरदार तयारी केली आहे. सोने-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंच्या दुकानांत वर्दळ वाढली असून अनेक वस्तुंची आगाऊ नोंदणी होत आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातही उत्साहाचे वातावरण आहे.

गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर नवीन वस्तू खरेदी शुभ मानले जाते. त्यामुळे दरवर्षी व्यापारी या सणानिमित्त ग्राहकांना आकर्षित करण्याची तयारी करतात. सध्या गृहोपयोगी व इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुंना उत्तम मागणी आहे. आगाऊ नोंदणीऐवजी थेट वस्तू खरेदीकडे ग्राहकांचा कल वाढला आहे. परंतु, मुहूर्तावरच घरी नवीन वस्तू यावी यासाठी अनेक ग्राहक आधीच नोंदणी करून ठेवतात, असे कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे राज्य प्रतिनिधी अजय शाह यांनी 'मटा'शी बोलताना सांगितले. विशेष म्हणजे लग्नसराई डोळ्यासमोर ठेऊनही अनेक जण हा मुहूर्त साधत खरेदी करत आहेत. 'सध्या उन्हाळा सुरू झाल्यामुळे बहुतांशी ग्राहक गारवा निर्माण करणाऱ्या वस्तुंची खरेदी करत आहेत,' असे शहा यांनी सांगितले. पंखा, एअरकुलर, एअर कंडिशनरची विक्री जोरात आहे, त्यासोबतच एलइडी टीव्ही, वॉशिंग मशिनला मोठी मागणी आहे. दरम्यान, बाजारात रेडिमेड गुढी दाखल झाली असून त्यास चांगला प्रतिसाद आहे.

\Bसराफा मार्केटमध्ये लगबग \B

गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर सोने-चांदी खरेदीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मंगळवारी सोन्याचा भाव प्रति तोळा ३२ हजार ७०० रुपये, चांदी ४१ हजार रुपये प्रति किलो होता, अशी माहिती सराफा व्यापारी नम्रता पुणेकर यांनी दिली. ग्राहकांचा चांगला प्रतिसाद असून शुद्ध सोन्याचे नाणे, वेढणे, कमी वजनाचे दागिने खरेदीला ग्राहक प्राधान्य देत आहेत. लग्नसराईची खरेदी केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

\Bगृहनिर्माण क्षेत्रात उस्ताह \B

जीएसटीचा दर १२ टक्क्यांहून एक टक्का, तसेच रेडीरेकनर दरात यंदा कोणतीही वाढ न झाल्याने गृहनिर्माण क्षेत्रात सध्या चांगले आणि उत्साही वातावरण जाणवत आहे. ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे महाराष्ट्र क्रेडाईचे उपाध्यक्ष रवी वट्टमवार यांनी सांगितले. शहरात अनेक नवीन गृहप्रकल्प सुरु असून फ्लॅट, रो-हाउसची पाहणी, बुकिंग करण्यासाठी ग्राहकांची गर्दी होत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहर परिसरातील गेल्या ४८ तासांत पाच जणांनी आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. यात तीन तरुण आणि दोन वयस्कर व्यक्तींचा समावेश आहे. याप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे.

शेंद्राबन परिसरातील पूर्वा भारत खोतकर (वय १८) हिने पाच एप्रिल रोजी संध्याकाळी साडेसहाच्या सुमारास स्वयंपाक खोलीतील छताच्या अँगलला ओढणीच्या साहाय्याने गळफास घेत आत्महत्या केली. ती अकरावीला होती. तिचे वडील खासगी चालक असून आई खासगी कंपनीत नोकरीला आहे. शेंद्राबन परिसरातच सागर बाबुलाल म्हस्के (वय १८) याने देखील घराच्या बैठक खोलीत पाच एप्रिल रोजी सायंकाळी साडेआठच्या सुमारास छताला दोरीने गळफास घेतला. त्याच्या आत्महत्येचे कारण अस्पष्ट आहे. तिसऱ्या घटनेत शिवगड तांड्याजवळील शेतात गोवर्धन दामू राठोड (वय ४५, रा. शिवगड तांडा) यांनी सायंकाळी सहाच्या सुमारास विष प्राशन करून आत्महत्या केली. चौथ्या घटनेत उस्मानपुऱ्यात राहणारे भीमराव अर्जुन काळे (वय ५८, रा. कबीरनगर) यांनी पाच एप्रिल रोजी दुपारी चार वाजेच्या दरम्यान लोखंडी बल्लीला साडीच्या सहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. काळे सेंट्रिंगचे काम करत. त्यांना दारूचे व्यसन असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या पश्चात तीन मुले आणि एक मुलगी असा परिवार आहे. त्यांच्या मुलीचे मे महिन्यात लग्न होते. पाचव्या घटनेत गारखेड्यात गोपाल भगवान राजपूत (वय ३५) यांनी सहा एप्रिल रोजी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास राहत्या घराच्या बेसमेंटमधील रूममध्ये फॅनच्या हुकला नायलॉनच्या दोरी लावून गळफास घेतला. त्यांच्या मागे पत्नी, दोन मुले असा परिवार आहे. राजपूत हे वाळूज येथील एका फॅक्टरीत त्यांच्या काकासोबत काम करित होते. त्यांना छातीत दु:खण्याचा त्रास होता. सकाळचे जेवण केल्यानंतर आराम करतो म्हणून ते बेसमेंटमध्ये गेले आणि आत्महत्या केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जवाहर नवोदय विद्यालयात प्रवेशासाठी एका जागेसाठी तब्बल १४० विद्यार्थी स्पर्धेत आहेत. शनिवारी जिल्ह्यातील २८ केंद्रावरून ११ हजार २४२ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश पूर्व परीक्षा दिली. चाळीस दिवसांत या परीक्षेचा निकाल जाहीर होणार आहे.

केंद्र शासनाच्या जवाहर नवोदय विद्यालयासाठी इयत्ता सहावी प्रवेशासाठी देशभर प्रवेश पूर्व परीक्षा घेण्यात आली. सकाळी साडेअकरा ते दीड वाजेपर्यंत कन्नड येथील विद्यालयासाठी विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. जिल्ह्यातून १२ हजार ४०७ विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसाठी नोंदणी केली होती. त्यापैकी ११ हजार २४२ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली तर, एक हजार १६५ विद्यार्थी गैरहजर होते. परीक्षा केंद्रावर अनुचित प्रकार घडू नयेत यासाठी शिक्षण विभागाकडून दोन भरारी पथक नेमण्यात आले होते.तालुका स्तरावर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे भरारी पथक कार्यरत होते. शिक्षणाधिकारी डॉ. बी.बी. चव्हाण, नवोदय विद्यालयाचे प्राचार्य ए. जे. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात परीक्षा झाली. प्रवेशासाठी प्रचंड चुरस असलेल्या परीक्षेतून भाषा, गणित आणि बुद्धिमत्ता चाचणी अशा तीन स्तरावर विद्यार्थ्यांची बुद्धिमत्ता तपासली जाणार आहे.

\Bग्रामीण भागातील सर्वाधिक विद्यार्थी

\Bपरीक्षार्थी विद्यार्थ्यांमधून ८० गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांची यादी शाळेकडे येते. प्रवेशात ७५+२५ असा टक्का असतो. ७० टक्के हा ग्रामीण तर ३० टक्के राखीव कोटा हा शहरी भागातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतो. यंदा परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये शहरातून केवळ एक हजार ८४८ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. ग्रामीण भागातून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १० हजार ५५९ एवढी आहे. त्यामुळे शहरापेक्षा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रवेशासाठी मोठी चुरस आहे. ज्या ८० जागांवर प्रवेश दिला जाणार यामध्ये ५० जागांवर मुलांना तर ३० जागांवर मुलींना प्रवेश दिला जातो.

नवोदय विद्यालयातील प्रवेशासाठी स्पर्धा, चुरस वाढलेली आहे. निकाल ४० दिवसांत लागणार आहे. निकाल लागल्यावर आम्हाला गुणवत्तेनुसार पात्र विद्यार्थ्यांची यादी येते. त्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. यंदा सर्व प्रक्रिया १५ जूनपर्यंत पूर्ण होईल.

- जगन्नाथ पाटील, प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, कन्नड

इंट्रो - 'अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या घटनेनुसार साहित्य संमेलनाध्यक्षाची निवड करण्यात येणार आहे. मात्र, एकमत नसल्याने महामंडळाच्या बैठकीत निवडणूक होऊनही निवड म्हणणे आणि निवड भासवण्याचा प्रयत्न करणे चूक आहे', असे मत अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे नवनियुक्त अध्यक्ष कौतिकराव ठाले-पाटील यांनी मांडले. ते 'महाराष्ट्र टाइम्स'शी बोलत होते.

Tushar.bodkhe@timesgroup.com

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष निवड प्रक्रियेतूनच निश्चित होणार का ?

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने घटनादुरुस्ती करुन कार्यवाही केली आहे. घटनेच्या बाहेर कुणालाही जाता येणार नाही. घटनेनुसारच संमेलनाध्यक्षाची निवड करण्यात येईल. पूर्वी जवळपास ११०० मतदार मतदानाद्वारे अध्यक्ष निवडत असत. नवीन घटनेनुसार साहित्य घटक संस्थांचे १९ सदस्य अध्यक्ष निवडतात. या सदस्यात प्रत्यक्ष एकमत होणे अवघड असते. महामंडळाच्या बैठकीत निवडणूक होऊनही तिला निवड म्हणणे आणि निवड भासवण्याचा प्रयत्न करणे चूक आहे. या प्रक्रियेत संख्येशिवाय कोणताही फरक नाही. उलट प्रक्रिया संकुचित झाली आहे. निवड प्रक्रियेत कोणत्या लेखकाला किती मते पडली आणि कुणाचा पराभव झाला ही माहिती दडवण्याची गरज नाही. दुर्दैवाने, मागील निवडणुकीत हा प्रकार घडला. साहित्य महामंडळाचे कार्यालय औरंगाबादेत आले असून या पुढील निवड प्रक्रियेची आणि उमेदवारांची माहिती पारदर्शकपणे जाहीर करण्यात येईल. साहित्य महामंडळाच्या घटनेनुसारच संमेलनाध्यक्षाची निवड होईल.

साहित्य महामंडळाची कार्यकक्षा काय असावी ?

मराठी भाषेचे प्रश्न एका व्यासपीठावर आणून त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाची १९६१ मध्ये स्थापना करण्यात आली. मराठवाडा साहित्य परिषद, मुंबई साहित्य संघ, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे आणि विदर्भ साहित्य संघ या चार संस्थाचा समूह म्हणजे महामंडळ. साहित्य महामंडळ स्वतंत्र संस्था नाही. त्यामुळे घटक संस्थांचे काम महामंडळाने करणे अपेक्षित नाही. महामंडळाच्या घटनेत नसतानाही माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी उपक्रम राबवले. पण, मराठवाड्यात एकही उपक्रम घेतला नाही. अर्थात, 'मसाप' सक्षम असल्याने गरजही नव्हती. महामंडळाने गुलबर्गा, हैदराबाद येथील साहित्य संस्थांना निधी देण्याची सूचना मी केली होती. स्थानिक संमेलने आणि भाषिक उपक्रम घटक संस्था राबवतात. महामंडळाने भारतीय पातळीवरचा कार्यक्रम घेणे अपेक्षित असते. महामंडळाने साहित्य संमेलन घेण्याचा ठराव १९६४ मध्ये मडगाव येथे कुसुमाग्रज यांच्या अध्यक्षतेखाली भरलेल्या संमेलनाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता.

मराठी भाषेच्या दृष्टिने कोणते भरीव काम होणे अपेक्षित आहे ?

मागील वेळी साहित्य महामंडळाचा अध्यक्ष असताना मराठी लिपीचा प्रश्न मांडला होता. हिंदीसाठी वापरली जाणारी देवनागरी लिपी तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी यांनी स्वीकारली होती. मराठीसाठी स्वतंत्र देवनागरी लिपी असावी असा मुद्दा मी आणि मराठी विकास संस्थेच्या अध्यक्ष वसुंधरा पेंडसे-नाईक यांनी उचलून धरला होता. सतत पाठपुरावा करुन शासकीय पातळीवर अध्यादेश काढण्यात यश आले. पण, अध्यादेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही. सीमावर्ती भागातील भालकी, निपाणी, आदिलाबाद, बऱ्हाणपूर आदी गावात मराठी भाषेचा संकोच झाला आहे. या भागात काही वर्षांपूर्वीपर्यंत मराठी बोलली जात होती. भारतात मराठी भाषकांची सर्वाधिक संख्या होती. आता परिस्थिती हातून निसटली आहे. परराज्यात आणि परदेशात भाषेबद्दलची आस्था टिकावी या उद्देशाने काम करणार आहे. विश्व साहित्य संमेलनाचा तोच उद्देश होता. टोकाची टीका सहन करुनही ही संमेलने घेतली. वाड्मयीन जाण विकसित करण्याच्या भ्रमात कुणी राहू नये. फक्त भाषा टिकवणे व भाषेशी जोडून ठेवणे शक्य आहे. वास्तव परिस्थिती समजून घेऊन काम करणे आवश्यक आहे.

साहित्य संमेलनात राजकीय नेत्यांची गर्दी अनावश्यक वाटत नाही का ?

साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर राजकीय नेत्यांनी राहू नये ही भूमिका विवेकी असतेच असे नाही. आळंदीच्या संमेलनात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे, स्वागताध्यक्ष शरद पवार मंचावर नव्हते. पुण्याच्या संमेलनात मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख रसिकांमध्ये बसले होते. काही संमेलनांचे स्वागताध्यक्ष राजकीय नेते असतात. तीन महिने राबूनही त्यांनी व्यासपीठावर बसू नये अशी भूमिका घेणे योग्य नाही. ते अक्षरशत्रू आहेत, असे मानू नका. फक्त भूमिका जपली गेली पाहिजे. एखाद्याला निमंत्रित केल्यानंतर बोलू न देणे, ऐनवेळी निमंत्रण रद्द करणे योग्य नाही. विरोधी विचारांची व्यक्ती असेल तरीही बोलू द्यावे. साहित्य संमेलन राजकीय नव्हे, तर वैचारिक निकड असते.

साहित्य महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्यास स्वागताध्यक्ष आणि सरकारी अनुदानाची गरज भासणार नाही…...

काही लोक हा मुद्दा वारंवार मांडतात. पण, संमेलनासाठी एक रुपयाही देत नाहीत. औरंगाबाद येथे २००४ मध्ये झालेल्या साहित्य संमेलनात देणगीची पेटी ठेवून मदत करण्याचे आवाहन केले होते. तिथे हजार रुपयेही जमा झाले नव्हते. राज्य सरकारने २५ लाख रुपये देणे त्यांचे कर्तव्य आहे. ही रक्कम सरकारसाठी नगण्य आहे. महामंडळाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाद जोशी यांनी लघुसंदेश पाठवून दिड लाख रुपये जमवले. मी लघुसंदेश पाठवणार नाही. पी. डी. पाटील यांनी महामंडळाला २५ लाख रुपये देणगी दिली. ही रक्कम 'फिक्स डिपॉझिट' केली असती तर वर्षाकाठी पावणेदोन लाख रुपये मिळाले असते. पण, आयकराच्या किरकोळ रकमचे कारण देऊन मागील कार्यालयाने एफडी केले नाही. उलट देणगीतील काही रक्कम खर्च केली. महामंडळाचे कार्यालय हस्तांतरीत करताना कार्यालयीन कामासाठी काही निधी देणे आवश्यक होते. नागपूर कार्यालयाने छदामही दिला नाही. 'फिक्स डिपॉझिट'वरील व्याज आणि अनुदानाच्या १० लाख रुपयांवर कामकाज चालवणार आहोत. मुंबई कार्यालयाला तीन वर्षांनंतर भरीव रक्कम देण्याचे नियोजन आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'नमन पशुपती पार्वतीच्या पती' ही नांदी असो की, सूर्याचं वर्णन करणारी 'पंच पंच उष:काल तेजोमय निशाभाळ' अशा रचनांनी औरंगाबादकर रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. निमित्त होते, शालिवाहनांच्या सुवर्ण युगातील आद्य मराठी काव्यांचा गायन-नृत्याविष्कारांवर आधारित 'गाहा सत्तसई'चे. यावेळी भावानुवाद केलेल्या एकाहून एक सरस रचना सादर करण्यात आल्या.

डॉ. देसरडा पब्लिक स्कूल, लायन्स क्लब ऑफ औरंगाबाद मिडटाउन, लायन्स क्लब ऑफ औरंगाबाद एनएक्सतर्फे या 'गाहा सत्तसई'चे आयोजन करण्यात आले. रुक्मिणी सभागृहात आयोजित कार्यक्रमाला शहरातील रसिकांनी मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावली. शालिवाहनांच्या सुवर्ण युगातील आद्य मराठी काव्यांचा गायन-नृत्याविष्कारांवर आधारित या कार्यक्रमाचा उद्घाटन सोहळा पोलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद, डॉ. देसरडा पब्लिक स्कूलचे शेख देसरडा, विश्व हिंदू परिषदेचे बाळासाहेब नाईक, सुशील भारुका, गौरव मालपाणी, लक्ष्मीकांत धोंड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला.

माधुरी धोंड, अनघा परळीकर यांची निर्मिती, तर संकल्पना, लेखन, निवेदन लक्ष्मीकांत धोंड, सहानिवेदन दीप्ती भागवत यांनी केले. दिग्दर्शन अधीश पायगुडे यांचे आहे. संगीत देवेंद्र भोमे यांनी दिले, तर नृत्यसंयोजन मृण्मयी नानल यांचे आहे. तबल्यावर साथसंगत केतन पवार, व्हायोलिनवर अवधूत रहाळकर यांनी साथसंगत दिली. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी शामराव नाईक, सुनिता देसरडा, माधुरी धोंड यांनी परिश्रम घेतले.

\Bभावानुवाद केलेल्या रचनांना प्रतिसाद \B

या कार्यक्रमात रंगत आणली ती, सादर करण्यात आलेल्या रचनांनी. ख्यातनाम कवी दासू वैद्य, श्रीकांत उमरीकर, लक्ष्मीकांत धोंड यांनी गाहांचा भावानुवाद केलेल्या विविध रचना सादर करण्यात आल्या. ज्यामध्ये सूर्य देवतेचे, ग्रामीण भागातील जीवन, प्रेमावर आधारित विविध रचना मंत्रमुग्ध करणाऱ्या ठरल्या. यामध्ये 'नमन पशुपती पार्वतीच्या पती','पंच पंच उष:काल तेजोमय दिशाभाल', 'रानात बाई मनात सावल्यांची रांगोळी, हिरवा पावा, हिरवा रावा वाजवी वनमाळी' अशा विविध रचनांचा समावेश आहे. या रचना पं. विश्वनाथ दाशरथे, अंजली मराठे यांनी सादर केल्या. त्यावर जान्हवी पवार, कविता भिंगार्डे यांनी नृत्य केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

झुलेलाल जयंती व सिंधी दिवसानिमित्त झुलेलाल सेवा समितीतर्फे शनिवारी शहरात विविध धार्मिक कार्यक्रम उत्साहात पार पडले. झुलेलाल जयंतीनिमित्त शहागंज येथून मिरवणूक काढण्यात आली. पुलवामा व नवदुर्गा वेशभुषेतील झाँकी, झुलेलाल ढोल पथकाच्या सादरीकरणामुळे या मिरवणुकीत उत्साह संचारला.

शहागंज येथून मिरवणुकीला सुरुवात करण्यापूर्वी आरती करण्यात आली. ही आरती कल्याणदास माटरा, राजू तनवाणी, राजू लक्ष्मणदास परसवाणी, पुरुषोत्तम इसराणी, आनंद दयालानी, भरत निहालानी, शंकरलाल गुनवाणी यांच्या हस्ते करण्यात आली. या मिरवणुकीत विशेष रथावर विराजमान असलेल्या भगवान झुलेलाल यांच्या पुतळ्याला अर्पण करून सुरुवात करण्यात आली. या फेरीमध्ये ५० पेक्षा अधिक युवक-युवतीच्या झुलेलाल ढोल पथकाने सादरीकरण केले. एका वाहनावर पुलवामाचे चित्र उभे करण्यात आले. ही झाँकी उपस्थितांसाठी लक्षवेधी ठरली. ही मिरवणूक शहागंज, संस्थान गणपती, जाफर गेट, मोंढा नाका मार्गे सिंधी कॉलनी येथील सिंधी भवन येथे आली, येथे मिरवणुकीचा समारोप करण्यात आला.

यावेळी सेवकराम तोलवाणी, विनोद चोटलाणी, शंकर बजाज, शिव तोलवाणी, बाबुभाई कारिया, प्रकाश किंगर, राजा रामचंदानी, जगदीश बजाज, अजय तलरेजा, मनु कमलानी, विनोद गुरनानी, विजय छबलानी, राकेश काल्डा, आकाश आहुजा, विशाल परसवाणी, मेहूल बजाज, धनराज केवलाणी, भावेश पसरवाणी, सागर आहुजा, यश चोटलानी, प्रदीप गुनवाणी, राहुल निहालानी, जयेश बजाज, मानव माखिजा, गितेश बजाज, संजय ओचवाणी, सागर केलानी, रिषभ बजाज, सुमित खैराजानी, हर्ष खैराजानी, दीपांश केशवानी, ऋषभ बजाज, संगीता निहालानी, पलक परसवानी, पूजा निहालानी, मंजू तोलवानी यांच्यासह मान्यवरांची उपस्थिती आहे.

\Bविविध कार्यक्रम \B

या मिरवणुकीपूर्वी शहरात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. यात वाहन फेरीसह विविध धार्मिक कार्यक्रम सिंधी भवन येथे घेण्यात आले. सिंधी समाज मिरवणुकीत माजी आमदार किशनचंद तनवाणी यांनी समाजबांधवांची भेट घेतली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडको - हडकोच्या पाण्याचा प्रश्न आता सुटणार असून, एमआयडीसीने पाण्याचे टँकर भरण्यासाठी तीन 'एमएलडी' पाणी महापालिकेला देण्याचे मान्य केले आहे. चिकलठाणा येथील फिलिंग पॉइंटपासून टँकरसाठी पाणी मिळणार आहे, पण त्यासाठी अठरा दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

शहरात सिडको - हडको भागासाठी सिडको एन ५ येथील जलकुंभातून पाणीपुरवठा केला जातो. या जलकुंभात सुमारे तीस 'एमएलडी' पाण्याचा पुरवठा होतो. यापैकी दहा 'एमएलडी' पाणी मरीमाता येथील जलकुंभासाठी वळवण्यात येते तर, तीन 'एमएलडी' पाणी टँकर भरण्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाते. त्यामुळे सिडको - हडको भागासाठी फक्त सतरा 'एमएलडी' पाणीच शिल्लक राहते. एवढ्या कमी पाण्यात सुमारे सहा ते सात लाख लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करणे महापालिकेला शक्य होत नाही. त्यामुळे नागरिक व नगरसेवकांना आंदोलनाचा मार्ग निवडावा लागत आहे. सिडको - हडको भागासाठी 'एमआयडीसी'चे पाणी मिळावे यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी प्रयत्न केले. त्यांनी उद्योगमंत्र्यांना पत्र लिहिले. 'एमआयडीसी'च्या स्थानिक अधिकाऱ्यांशी देखील त्यांनी चर्चा केली. त्यामुळे 'एमआयडीसी' महापालिकेला टँकर भरण्यासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यात तयार झाली. वाळूज येथील फिलिंग पॉइंटहून टँकर भरून घ्या, असे 'एमआयडीसी'ने महापालिकेला कळविले. शहरापासून वाळूजचे अंतर खूप असल्यामुळे वाळूज ऐवजी चिकलठाणा किंवा सिडको एन एक येथून पाणी उपलब्ध करून देण्याची विनंती 'एमआयडीसी'ला करण्यात आली. १५ एप्रिलपर्यंत थांबा चिकलठाणा येथून पाणी देण्याचा प्रयत्न करू, असे 'एमआयडीसी'ने महापालिकेला कळविले. दरम्यान आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी शुक्रवारी सिडको एन ५च्या जलकुंभाची पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी सांगितले की, टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी या जलकुंभावरून अडीच ते तीन 'एमएलडी' पाणी वापरले जाते. टँकरसाठीचे पाणी 'एमआयडीसी'ने द्यावे असा प्रयत्न केला जात आहे. या संदर्भात 'एमआयडीसी'च्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी बोलणे झाले. त्यांनी पाणी देण्याचे मान्य केले आहे. चिकलठाणा येथून २३ एप्रिलपासून टँकर भरण्यासाठी पाणी मिळणार आहे.

\Bजलकुंभावरचे व्हॉल्व्ह नादुरुस्त

\B'एमआयडीसी'कडून पाणी मिळाल्यावर जलकुंभावरील टँकरसाठीचे पाणी सिडको - हडको भागासाठी वापरता येणे शक्य होणार आहे. जलकुंभावर काही व्हॉल्व्ह नादुरुस्त असल्याचे लक्षात आल्याचे त्यांनी सांगितले. व्हॉल्व्ह दुरुस्तीसाठी लागणारे साहित्य बाजारातून खरेदी केले तर ते फार महागात जाईल. त्यामुळे थेट कंपनीशी संपर्क साधून साहित्य उपलब्ध करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. व्हॉल्व्ह दुरुस्त झाले तर, वाया जाणारे पाणी देखील मोठ्या प्रमाणावर वाचेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'कविता वाड्मय प्रकार लोकप्रिय नसला तरी, तो भाषेच्या मूळ रूपातून जन्माला आला आहे. वाड्मयाचा प्रत्येक सिद्धांत कवितेच्या आधाराने मांडला जातो. कविता समोर ठेवूनच जगभरात समीक्षा लिहिली गेली. कवितेचा पाडवा कार्यक्रम त्याचे द्योतक आहे', असे प्रतिपादन ज्येष्ठ समीक्षक डॉ. सुधीर रसाळ यांनी केले. ते 'कवितेचा पाडवा' कार्यक्रमात बोलत होते.

'ऊर्मी' नियतकालिकाच्या वतीने आयोजित 'कवितेचा पाडवा' शनिवारी सायंकाळी कार्यक्रम आइन्स्टाइन सभागृहात पार पडला. या कार्यक्रमाला अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील, संयोजक जयराम खेडेकर, प्रा. शिवानंद भानुसे, प्राचार्य डॉ. गजानन जाधव, डॉ. सतीश जाधव, डॉ. अशोक आहेर यांची उपस्थिती होती. यावेळी साहित्यातील समग्र योगदानाबद्दल डॉ. सुधीर रसाळ यांचा गौरव करण्यात आला. रोख ८५ हजार रुपये आणि स्मृतीचिन्ह देऊन ठाले यांनी रसाळ यांना सन्मानित केले. डॉ. मकरंद कांजाळकर, डॉ. पी. विठ्ठल, राजेंद्र अत्रे यांचा विशेष पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला. 'जयराम खेडेकर यांचे कवितेवर खास प्रेम आहे. ऊर्मी असलेल्या एखाद्या विद्यार्थ्याला निर्मळ दृष्टी देण्याचे काम शिक्षक करतो. एवढेच काम शिक्षक म्हणून केले. अशा विद्यार्थ्यांचा शिक्षकांना नेहमीच अभिमान वाटतो. मराठी भाषिक संस्कृतीला संपन्न करणारे काम ऊर्मीने केले', असे रसाळ म्हणाले. यावेळी 'ऊर्मी' नियतकालिकाचा अंक आणि इंदर बोराडे लिखित 'पारुंब्या' कवितासंग्रहाचे प्रकाशन करण्यात आले. ठाले- पाटील यांनी अध्यक्षीय समारोप केला. प्रा. शशिकांत पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी साहित्य रसिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

\B

वाड्मयीन उपक्रमासाठी खर्च\B

वयाच्या ८५ व्या वर्षात पदार्पण केलेल्या डॉ. रसाळ यांचा रोख ८५ हजार रुपये देऊन आगळावेगळा सन्मान करण्यात आला. 'विद्यार्थ्यांकडून गुरुदक्षिणा घेण्याची परंपरा जुन्या काळात होती. आधुनिक काळात शिक्षकाला पगार मिळत असल्यामुळे रक्कम घेण्यास मी नकार दिला होता. फार आग्रह केल्यामुळे रक्कम स्वीकारली. मात्र, हा खर्च सार्वजनिक आणि वाड्मयीन उपक्रमासाठीच करण्यात येईल', असे रसाळ यांनी जाहीर केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडको-हडकोकरांच्या नववर्षाची सुरुवात शनिवारी गुढीपाडव्यादिवशी चक्क निर्जळीने होणार आहे. शुक्रवारी सायंकाळी पाचपर्यंत सिडको एन ५ हून केला जाणारा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला आहे.

सिडको-हडकोमध्ये पाणीप्रश्न तीव्र झाला आहे. नागरिकांची रोज आंदोलने सुरू आहेत. महापौर, आयुक्तांकडे नगरसेवक, नागरिकांनी तक्रारी करूनही पुरवण्यात सुधारणा नाही. सिडको एन ५ येथील जलकुंभावरून केल्याजाणाऱ्या पाणी पुरवठ्यासाठी गुरुवारचा दिवस तसा शांततेत गेला. मात्र, शुक्रवारी सकाळपासूनच पाण्याची ओरड सुरू झाली. ज्या भागात सकाळचा पुरवठा होता, त्या भागात पाणी आले नाही. त्यामुळे नगरसेवकांनी थेट जलकुंभ गाठला, पण तिथेही पाणी नसल्याने पुरवठ्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागली. त्यातच महावितरणने देखभाल दुरुस्तीसाठी शुक्रवारी सकाळी दहा वाजता शटडाऊन घेतला. हे काम काम दुपारी दोनच्या सुमारास झाले. दरम्यानच्या काळात जलकुंभावरील पंपिंग पूर्णपणे थांबवले गेले. प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू होण्यासाठी पुढचे तीन तास गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यास शनिवारचा संपूर्ण दिवस लागू शकतो. शुक्रवारी ज्या भागात पुरवठा झाला नाही, त्या भागात शनिवारी पाणीपुरवठा होईल. त्यामुळे शनिवारी ज्या भागात पाणीपुरवठा होणार आहे, त्या भागात पुरवठा होण्याची शक्यता नाही.

\B...अन् सहकार्याचे ट्विट

\Bपाणी पुरवठ्याबाबत पालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी ट्विट केले असून त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, 'महावितरणने घेतलेल्या शटडाऊनमुळे सिडको-हडकोत शुक्रवार, शनिवार पाण्याची समस्या निर्माण होऊ शकते. नागरिकांनी सहकार्य करावे.'

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाणी पुरवठ्याच्या कामात हलगर्जीपणा केल्यामुळे महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी शाखा अभियंता इकलास सिद्दिकी यांना शुक्रवारी निलंबित केले. पाणी पुरवठ्याच्या कामाला प्रथम प्राधान्य आहे. त्यात कुणी हलगर्जीपणा केल्यास त्याची गय केली जाणार नाही, असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.

पाणी पुरवठ्याची स्थिती नाजूक झाल्यामुळे आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी विविध अधिकाऱ्यांची नियुक्ती पाणी पुरवठ्याच्या कामासाठी केली. त्याच बरोबर शाखा अभियंता व अन्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती देखील त्यांनी केली आहे. त्यातच वॉर्ड क्रमांक एकमध्ये काम करणारे शाखा अभियंता एकलास सिद्दिकी यांची नियुक्ती देखील पाणी पुरवठ्याच्या कामासाठी करण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी या कामाकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले. वेळोवेळी समज देवून, नोटीस देवून देखील त्यांच्या कामात सुधारणा न झाल्यामुळे आयुक्तांनी शुक्रवारी सिद्दिकी यांना पालिका सेवेतून निलंबित केले. पाणी पुरवठ्याचा विषय आपण गांभीर्याने घेतला असून, या कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'बेटी बचाओ बेटी पढाओ'चा संकल्प करत हे सरकार सत्तेवर आले, पण महिला धोरणांशी सरकारने फारकत घेतली. या सरकारच्या महिला बालविकासाशी संबंधित प्रत्येक योजना दिखाऊ होत्या. याउलट धर्म रक्षणाच्या नावाखाली महिलांना हीन वागणूक मिळाली. वंचित, दुर्बल, आदिवासी, दलित,एकल महिला, तृतीयपंथीय महिला अशा असंघटित महिला विकास प्रक्रियेतूनच

बाहेर फेकल्या गेल्या. महिला, अल्पवयीन यांच्यावर अत्याचाराला जातीय वळण लागले आणि ते समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत झिरपले. तरीही सत्ताधारी जर स्वतःला देशाचा 'चौकीदार' म्हणत असतील तर, हा चौकीदार महिला सुरक्षेसाठी २४ तास जागला का नाही, या शब्दांत विविध क्षेत्रातील महिलांनी सरकारवर टीका केली. या शासनाने महिलांचा विचार करून किमान काही उपाययोजना केल्या. त्या निश्चितच स्वागतार्ह आहे असाही सूर उमटला.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने महिला विषयावर राउंडटेबल आयोजित केला. देशाच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता 'महिलांना' वगळून धोरणात्मक निर्णय घेणे जोखमीचे ठरू शकते यावर सर्वांचे एकमत झाले. कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या समन्वयक रेणुका कड, आयटकच्या जिल्हा व राज्य सचिव तारा बनसोडे, भारतीय महिला फेडरेशनच्या जिल्हा सचिव वसुधा कल्याणकर, जमाते- ए- इस्लामी हिंदच्या महिला विंगच्या उत्तर विभाग प्रमुख शाएस्ता कादरी यांनी मात्र या सरकारला महिला धोरणच नव्हते, असे मत व्यक्त केले. १९९६पासून आम्ही महिला आरक्षणासाठी एकेरी लढा दिला. अजूनही ही मागणी मान्य झाली नाही. प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाने हे आरक्षण मागे ठेवले. महिला व अल्पवयीन अत्याचारांची केवळ चर्चा होते, पण न्यायालयीन प्रक्रियेची संथगती अन्याय करणारी आहे. महिला कायद्यावर जनजागृती केवळ सामाजिक संघटनांची जबाबदारी नाही. खासदारांनीही ही जबाबदारी घेतली तर निश्चितच सुधारणा होतील, असा विश्वास वसुधा कल्याणकर यांनी व्यक्त केला.

अनुताई वाघ यांची अंगणवाडी संकल्पना अगदी स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक होती. अंगणवाडीतून सर्वांना औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण मिळणे अपेक्षित असूनही पुढच्या पिढीपर्यंत हा विचार पोचला नाही. सुदृढ देश किंवा वस्तीतील बालक, महिला कोणत्याच राजकीय पक्षाचे लक्ष्य नव्हते. जे खाजगी ते उत्तम, जे सरकारी ते दुय्यम याच दृष्टिकोनाला खतपाणी मिळाले आणि खालच्या स्तरातील कुटुंबे दुर्लक्षित राहली. महिलांवर अपराध वाढले कारण गुन्ह्यांचा अभ्यास न झाल्याने प्रतिबंधात्मक उपाय मागे पडले. गुन्हा दाखल करायला आलेल्या महिलेची पोलिस समजूत घालतात. पोलिसांवरही गुन्हे कमी प्रमाणात दाखल व्हायला हवे, असे बंधन असते. पोलिसांनी गुन्हे दाखल करावे. यामुळे नोंदणी झालेल्या गुन्ह्यातून पोलिसांनाच प्रतिबंधात्मक उपायांवर काम करता येईल.

अंतर्गत सुरक्षा समित्यांचा पुरता कुचकामी आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात तर समित्या नाहीत. जात प्रमाणपत्राच्या वादग्रस्त तरतुदी काढून कायदेशीर प्रक्रियेची फेररचना करावी. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र धोरण या सरकारने ज्या पद्धतीने सादर केले, ते योग्य नव्हते. स्मार्ट सिटीअंतर्गत उड्डाणपूल बांधले. त्याच पुलाखाली राहणाऱ्या निराधारांसाठी मात्र काहीच झाले नाही. पाणी आणि महिला एकमेकांना जोडली गेली. त्यामुळे जल व्यवस्थापनात महिलांना निर्णयात्मक अधिकार हवे. नागरिकांना शुद्ध पाणी देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जलव्यवस्थापनात भरीव योगदान देणाऱ्या अहिल्याबाई होळकरांनी फड पद्धती, नहर ए अंबरीसारख्या पाणी व्यवस्थापनाच्य जुन्या पद्धतींना बळकटी मिळायला हवी, असे रेणुका कड म्हणाल्या.

महिलांसाठी कायदे खूप आहेत. आता नव्याने कायदे करण्याची गरज नाही तर, कायद्यांचा पुन:पुन्हा अभ्यास करून अंमलबजावणी करताना येणारी अवरोध दूर करावे लागतील, असे विचार सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळाच्या कम्युनिटी हेल्थ विभागप्रमुख डॉ. प्रतिभा फाटक यांनी व्यक्त केले. प्रत्येक कायदा, प्रत्येक शासकीय योजनांमध्ये महिला-पुरूष असे स्वतंत्र सर्वेक्षण करून लाभ द्यावा. समृद्धी महामार्गात शेतजमिनी सरकारने घेतल्या. मोबदल्यात शासनाने कोट्यवधीचा परतावा दिला, पण त्या- त्या घरातील स्त्रीपर्यंत तो पोचला नाही. आजही महिलांना समान वारसा हक्क, सातबाऱ्यावर तिचे नाव, शेतीत बरोबरीचा हिस्सा नाकारला जातो. त्यामुळे यापुढे शासनानेच महिलांना समान हक्क मिळावे असा कायदाच करावा. उज्ज्वला गॅस योजनेमुळे महिलांची चुलीच्या धुरापासून सुटका झाली. या निर्णयाबद्दल सरकारचे अभिनंदन, पण एकात्मिक बाल विकास योजनेबाबत याही सरकारमध्ये अपेक्षित बदल झाले नाही. ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्यासाठी अगदी खालच्या स्तरावर जाऊन आमूलाग्र बदल करावे लागतील. ग्रामीण आरोग्यातील आशेचा किरण असलेल्या आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना सातत्याने. वेतनवाढ, सन्मान व प्रोत्साहन मिळायला हवे. २०१४ची मेंटल हेल्थ पॉलिसी काही जिल्ह्यांपुरतीच राहिली. प्रत्येक स्तरावर धोरणाची अंमलबजावणी हवी. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता देशाला स्थिर सरकारची आवश्यकता आहे. अशावेळी परराष्ट्र धोरणांचा विचार व्हायला हवा, असे फाटक म्हणाल्या.

शासनाचे महिला उद्योग धोरण आहे. सरकार कोणतेही असले तरी ते भ्रष्टाचारमुक्त आणि स्वच्छ असावे, असे विचार स्फूर्ती महिला मंडळाच्या सचिव आरती कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. शहरातील गृहिणींचे प्रतिनिधित्व करताना आरती कुलकर्णी यांनी शहरातील महिलांची सुरक्षा,महिला स्वच्छतागृह या विषयांकडे लक्ष वेधले. शहरातील नागरी सुविधांमध्ये पाणी व्यवस्थापनाचा अभ्यास व्हावा. शहरात सर्व काही ठीकठाक आहे हा केवळ समज आहे. शहरातील महिला स्वतःला असुरक्षित समजते. त्यामुळे सरकारने शहरातील सुरक्षा, अपराध, भौतिक सुविधा यांचा सातत्याने अभ्यास केला पाहिजे तर, महिलांनीही मतदानाचा हक्क बजावले पाहिजे. महिला मतदानाचे कर्तव्य बजावतील तेव्हाच आपला दबाव निर्माण होईल, असे कुलकर्णी म्हणाल्या.

संपूर्ण देशात तीन तलाकचे प्रमाण केवळ दोन टक्के आहे. तरीही सरकारने हा मुद्दा उचलून राजकारण केले. पूर्वग्रहदूषित असल्याने आमच्यावर अन्याय झाला हीच भावना निर्माण झाली. आम्हाला रोजगार हवा, शिक्षण हवे, सवलती हव्यात. त्या मात्र मिळाल्या नाही. आमच्या पद्धती, चालीरीती आमच्या वैयक्तिक विकासाला बाधक नव्हत्या, पण तसा आभास निर्माण केला गेला, असे शाएस्ता कादरी म्हणाल्या.

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील महिलांना काही प्रमाणात सुरक्षित वातावरण मिळते, पण असंघटित क्षेत्र, महिला कामगार यांच्या सुरक्षेबाबत निश्चित सांगता येणार नाही. महिलांसाठी औद्योगिक क्लस्टरला सरकारने प्रोत्साहन दिले, पण जास्तीत जास्त संख्या असल्याने इतक्या महिलांना एकत्र आणणे अवघड आहे. या सरकारच्या योजना, अॅप उत्तम आहेत, मात्र सर्वसामान्य महिलेपर्यंत ही धोरणे अद्यापही पोचले नाहीत. महिला उद्योग धोरण सर्व स्तरापर्यंत पोचावे अशी व्यवस्था असावी, असे उद्योजिका कीर्ती देशपांडे यांनी सांगितले.

महिला उद्योग धोरण आणि योजना उत्तम असल्या तरी अद्यापही महिलांपर्यंत योजना पोचल्या नाहीत. येत्या काळात देशाला तंत्रज्ञांची गरज आहे. उद्योजिकता वाढवण्यासाठी माध्यमिक शिक्षणापासून तांत्रिक शिक्षणही असायला. कौशल्य विकासा कार्यक्रमातून जास्तीत जास्त महिलांना जोडणारे नेटवर्क हवे. महिलांचे औद्योगिक क्लस्टरला प्रोत्साहन मिळत असले तरी, जास्त संख्येची अट असल्याने क्लस्टरसाठी अडचणी येतात.

- कीर्ती देशपांडे

कोणतेही सरकार नि:ष्पक्ष असावे. योजना, सुविधा देताना पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन नसावा. केवळ शंका म्हणून गुन्हे दाखल करणे चुकीचे आहे. प्रशासन, राजकर्त्यांना सगळे माफ असते. सर्वसामान्यांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. तरीही या सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशनची दखल घ्यावीच लागेल.

- शाएस्ता कादरी

शहरात राहणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत सखोल उपाययोजना असायला हव्या. शहरातील सार्वजनिक ठिकाण अगदी घराजवळच्या परिसरात वावरताना असुरक्षित वाटते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. शहरातील वाढत्या अपराधांचे प्रमाण लक्षात घेता सीसीटीव्ही व अत्याधुनिक सुरक्षा पद्धतींना मजबूत करावे. सार्वजनिक स्वच्छतेचा विचार करता शहरांचा अभ्यास करून स्वच्छतागृहांची व्यवस्था असावी.

- आरती कुलकर्णी

महिलांचे प्रतिनिधित्व महिलाच करू शकतात, पण पुरुषसत्ताक मानसिकतेमध्ये महिलांना संधी मिळत नाही आणि हीच पद्धत ग्रामीण भागापर्यंत झिरपली. त्यामुळे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण विधेयक सर्वप्रथम भारतीय महिला फेडरेशनच्या गीता मुखर्जी यांनी मांडले. या विधेयकाकडे प्रत्येक सरकारने दुर्लक्ष केले. २००१पासून आम्ही एकाकी लढा देत आहोत. खरेतर हे आरक्षण तात्काळ मंजूर करून ५० टक्के न्यायला हवे.

- वसुधा कल्याणकार

वनहक्क कायदा २०१६नुसार सरकारने आदिवासींच्या वनजमिनी परत कराव्यात. यंत्रणेचा दबाव झुगारून पोलिसांनी महिला अत्याचारांचे गुन्हे दाखल करावे. एकल महिला, तृतीयपंथीय, वेश्याव्यवसाय, भिक्षेकरी, निराधार, रस्त्यावर राहणाऱ्या प्रत्येक महिलेचा विचार करणारे सर्कसमावेशक राज्य व देशाचे महिला धोरण असावे. महिलांना पाणी व्यवस्थापनात स्थान हवे. जेंडर बजेटिंगची फूटप्रिंट जाहीर करावी.

- रेणुका कड

मानव विकास निर्देशांकात भारताची निराशाजनक कामगिरी पाहता 'जेंडर सेन्सेटायझेशन' अत्यंत आवश्यक आहे. ही जनजागृती आता महिलांऐवजी पुरुषांमध्ये करावी. या सरकारच्या योजना स्वागतार्ह आहे, मात्र नवे कायदे करण्याऐवजी कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करणारी व्यवस्था तयार झाली पाहिजे. २०१४मेंटल हेल्थ पॉलिसी सर्व देशात लागू करावी. ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांचा विचार करता स्वतंत्र नियोजन आणि विमा असावा.

- डॉ. प्रतिभा फाटक

संपूर्ण देशातील ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा हवा. जनजागृतीपर कार्यक्रमातून काहीच साध्य होत नाही. यापेक्षा आमच्या मानधनात वाढ करावी. १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील सेविकांना पेन्शन मान्य केली असली तरी ४० वर्षांच्या पुढील वयोगटातील सेविकांचा विचार केला जावा. रेशन व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करून सर्व प्रकारचे धान्य, डाळी उपलब्ध करून सुनियोजित वितरण व्यवस्था करावी.

- तारा बनसोडे

पर्यावरण संरक्षणात 'ती'ला दुय्यम स्थान नको!

वनजमिनींचे संवर्धन करणारी स्त्री आहे. बायोडायर्व्हिसीटीचे नेतृत्व महिलेकडे जायला हवे. आपल्या देशात गुडगाव ट्रॅजेडी पुन्हा होऊ नये म्हणून समृद्धी महामार्गाअंतर्गत गेलेल्या शेतजमिनींचा समान मोबदला त्या कुटुंबातील स्त्रीला मिळायला हवा. वन हक्क समिती, साधनसंपत्तीत महिलांचा समान वाटा असावा. शेतीविषयक निर्णयप्रक्रियेत महिलांना संधी मिळाली तर आमूलाग्र बदल होतील. महिलांना कृषी शिक्षण, पिकांची निवड, वॉटर शेड मॅनेजमेंट, जंगलतोडसारख्या विषयांवर महिला उत्तम कामगिरी बजावू शकतात हे सिद्ध झाले, असे डॉ. प्रतिभा फाटक म्हणाल्या.

मटा जाहीरनामा

- महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक तात्काळ मंजूर करावे. हे आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत न्यावे.

- महिलांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक क्लस्टरला प्रोत्साहन देताना जाचक अटी शिथील कराव्यात.

- माध्यमिक स्तरापासूनच मुला-मुलींना तंत्रशिक्षण हवे

- प्रत्येक शहरात स्वतंत्र शासकीय महिला हॉस्पिटल असावे.

- स्वतंत्र महिला न्यायालयाच्या प्रलंबित विधेयकास मान्यता मिळावी.

- महिलांसाठी स्वतंत्र पोलिस स्टेशन असावे.

- महिलांवर होणारा प्रत्येक गुन्हा बिनशर्त नोंदवले जावा.

- बलात्कार, खून यासारख्या गंभीर अपराधाची प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालवावीत.

- कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापनेचा कायदा कठोर करावा.

- आर्थिक निकषांवर आरक्षण जाहीर करून अशा सर्व जाती-धर्मांतील मुला-मुलींना पदव्युत्तर शिक्षण मोफत करावे.

- अंगणवाडी सेविकांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा.

- अंगणवाड्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अभ्यास करून भौतिक सुविधा द्याव्या

- प्रत्येक शहर, तालुका, गावात महिलांसाठी स्वतंत्र आणि सोयीसुविधांसह महिला स्वच्छतागृह असायलाच हवे

- महिला बचत गटांना स्वच्छतागृहांची कंत्राटे देऊन संरक्षक म्हणून महिला कर्मचारी असाव्या.

- दारूबंदीची प्रक्रिया सोपी करून महाराष्ट्र दारूमुक्त राज्य करावे.

सरकारला दहापैकी गुण

- संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा : २.५/१०

- परराष्ट्र धोरण : ४.५/१०

आर्थिक धोरण : २.५/१०

वाहतूक आणि दळणवळण : ४/१०

सामाजिक सलोखा : २/१०

पर्यावरण, ऊर्जा : ३/१०

कृषी : २/१०

सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता : २/१०

शिक्षण : ४/१०

महिला : २/१०

-----

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली आहे. ठिकठिकाणी प्रचार कार्यालयांची उद्घाटने केली जात आहेत. मात्र याच काळात पाणीप्रश्नानेही औरंगाबादकरांची झोप उडविली आहे. जालना लोकसभा मतदारसंघातील भाजप उमेदवार प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या प्रचार कार्यालयाचे उद्घाटन शुक्रवारी रात्री रामनगर भागात झाले. कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी परिसरातील एका भागात पाणी आल्याची वार्ता कळाली आणि काही वेळात त्या भागातील नागरिक पाणी भरण्यासाठी रवाना झाले.

शहरात गेल्या काही दिवसांपासून गंभीर पाणीप्रश्न निर्माण झाला आहे. सिडको -हडको, मुकुंदवाडी, रामनगर परिसरात तर सहा ते सात दिवसांपासून पाणी नसल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. शुक्रवारी सायंकाळी रामनगर परिसरात भाजप उमेदवार रावसाहेब दानवे यांच्या प्रचार कार्यालयाचे उद्घाटन होते. कार्यक्रमाची सर्व तयारी झाली होती. परिसरातील नागरिक येऊन बसले. काही वेळात बातमी येऊन धडकली की एका भागात पाणी आले. निरोप पोचला आणि क्षणार्धात त्या भागातील महिला उठून पाणी भरण्यासाठी निघून गेल्या. पाण्याचे कारण एवढे महत्वाचे होते की त्यांना भाजप पदाधिकारी रोखू शकले नाहीत. उठून गेलेल्यांची संख्या कमी असल्याचा दावा भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केला. काही वेळाने सभा सुरू झाली. पण पाण्यासाठी नागरिक उठून गेल्याची मात्र कार्यक्रमस्थळी चर्चा होती.

\Bअन्यथा बहिष्कार टाकू\B

सातारा - देवळाई भागात तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी टँकरवर पैसा खर्च करावा लागत आहे. टँकरचे दर वाढले आहेत आणि ते परवडणारे नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने सातारा - देवळाई भागातील नागरिकांना पालिकेने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा. अन्यथा नागरिक मतदानावर बहिष्कार टाकतील, असा इशारा शुक्रवारी नागरिकांनी सहाय्यक आयुक्त करणकुमार चव्हाण यांची भेट घेऊन दिला. बद्रिनाथ थोरात, किशोर निकुंभ, ताराचंद चव्हाण, एन. जी. सोनवणे, सुभाष वाघ, सी. व्ही. कुलकर्णी यांची नावे निवेदनावर आहेत.