म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शिक्षकाच्या नोकरीचे आमिष दाखवत, खोटे नियुक्तीपत्र देऊन बेरोजगारांची साडेसहा लाखांची फसवणूक करण्यात आली. मार्च २०१६ ते मार्च २०१९ या कालावधीत हा प्रकार सिडको एन ११ भागात घडला. याप्रकरणी नूतन बहुउद्देशीय माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक डॉ. रतन वाघ यांच्या विरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी गजानन भगाजी वाबळे (वय ३४, रा. मूळ ता. हिंगोली, सध्या रा. पिसादेवी रोड, हर्सूल) यांनी तक्रार दाखल केली. वाबळे यांचे शिक्षण एम. ए. बी. एड् असे असून ते खाजगी शिकवणी घेतात. ते नोकरीच्या शोधात होते. त्यांच्या ओळखीच्या डॉ. संजय गव्हाणे यांच्या मार्फत त्यांची मार्च २०१६ मध्ये नूतन बहुउद्देशीय विद्यालयाचे मुख्याध्यापक तसेच संस्थेचे प्रशासकीय अधिकारी डॉ. रतन आसाराम वाघ यांच्यासोबत ओळख झाली. वाघ यांनी त्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयात राज्यशास्त्र विषयाची जागा रिक्त असल्याची माहिती देत या जागेसाठी १८ लाख रुपये लागतील, असे सांगितले. सुरुवातीला चार लाख आणि नंतर सहा लाख रुपये दिल्यानंतर नियुक्तीपत्र देण्यात येईल, असे सांगितले. एप्रिल २०१६ मध्ये वाबळे यांनी त्यांना दोन टप्प्यात दहा लाख रुपये दिल्यानंतर त्यांना तात्पुरत्या स्वरुपाचे नियुक्तीपत्र वाघ यांनी दिले, तसेच सहा महिन्यांत तुमचे सहशिक्षक पदाचे अॅप्रुव्हल काढून देतो, असे आश्वासन दिले. यानंतर वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतरही वाघ यांनी त्यांना पदावर हजर करून घेतले नाही. घेतलेल्या रक्कमेचा वाघ यांनी दिलेला चेक देखील बाउंस झाला. तीन लाख ४० हजारांची रक्कम वाघ यांनी यावेळी वेगवेगळ्या टप्यात परत केली. वाबळे यांनी संस्थाचालक म्हस्के यांची भेट घेत चौकशी केली असता हे नियुक्तीपत्र बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी वाबळे यांच्या तक्रारीवरून संशयित आरोपी डॉ. रतन वाघने गजानन वाबळे यांच्यासह इतर दोघांना नोकरीचे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी उपनिरीक्ष प्रवीण पाटील हे तपास करत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'डॉक्टर-पेशंट' प्रमाण व्यस्त असतानाच, दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या डॉक्टरांचा व वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा कमालीचा खालावत आहे. वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सेवांचा घनिष्ट संबंध असूनही दोहोंचा ना समन्वय ना समतोल असल्याची स्थिती आहे. कोट्यवधी रुपये फेकून डॉक्टरकी मि‌ळवणारे वाढत आहेत आणि पदवी घेतलेले विद्यार्थी प्रशिक्षणापेक्षा 'पीजी' प्रवेशासाठी पुढच्या परीक्षांच्या तयारीत मश्गुल आहेत. अशा अप्रशिक्षित डॉक्टरांच्या फौजा निर्माण होत असतानाच सरकारी आरोग्य सेवांचे अशक्तीकरण अतिशय वेगाने सुरू आहे. सराकारी योजनांचा पोकळपणा पुरता चव्हाट्यावर आला असतानाच ढोल पिटून सुरू केलेल्या 'आयुष्यमान', 'वेलनेस सेंटर'च्या योजना अजूनही अपुरा व बाल्यावस्थेत आहेत. एकूणच निकृष्ट धोरणांची 'परंपरा' लाभल्यामुळे आरोग्य सेवा कोमात असल्याचा सूर ख्यातनाम वैद्यकतज्ज्ञांमधून उमटला.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे आयोजित 'राऊंड टेबल'मध्ये वैद्यकतज्ज्ञ बोलते झाले आणि कोलमडलेली आरोग्य व्यवस्था प्रकर्षाने समोर आली. खासगी डॉक्टरांची देशपातळीवरील सर्वोच्च संस्था असलेल्या 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन'च्या (आयएमए) शहर शाखेचे सचिव डॉ. यशवंत गाडे म्हणाले, 'देशात सरकारी आरोग्य सेवेची वर्षानुवर्षे दुर्दशा आहे आणि ही दुर्दशा वाढतच आहेत. धक्कादायक म्हणजे देशाची ४० टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखाली असताना भारताचे आरोग्याचे देशाचे बजेट हे 'जीडीपी'च्या केवळ १.२ टक्के इतकेच आहे. अमेरिकेसह वेगवेगळ्या प्रगत देशांमध्ये आरोग्य बजेट हे पाच ते १४ टक्क्यांपर्यंत आहे. श्रीलंकासारख्या अगदी छोट्या देशाचेही बजेट हे पाच टक्क्यांवर आहे. देशातील ४० टक्के महिला-मुलींना अॅनेमिया आहे आणि ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थादेखील अॅनेमियाग्रस्त असल्यासारखी स्थिती आहे. देशाला खरे म्हणजे 'थ्री टायर सिस्टिम'ची गरज आहे आणि प्राथमिक स्तरावरदेखील 'एमबीबीएस' डॉक्टरांचीच गरज आहे. प्रत्यक्षात 'बीएएमएस', 'बीएचएमएस' डॉक्टरांच्या सर्रास सेवा घेतल्या जात आहेत. 'एमबीबीएस' डॉक्टर मिळत नसल्याचे म्हटले जात असतानाच डॉक्टरांचे 'ब्रेन ड्रेन' मोठ्या प्रमाणावर होत आहे व त्याकडेही काणाडोळा केले जात आहे. एकीकडे खासगी मेडिकल कॉलेजांमध्ये 'एमबीबीएस' अभ्यासक्रमासाठी दीड कोटी रुपये शुल्क आकारले जात आहे तर, दुसरीकडे सरकारी मेडिकल कॉलेजांमध्ये तसेच वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना स्वच्छतागृहांच्या किमान चांगल्या सुविधा नाहीत, अशी विदारक स्थिती आहे. त्यामुळेच खासगी कॉलेजांच्या शुल्कांवर नियंत्रण आणून सरकारी कॉलेजांमध्ये सुविधा वाढवण्याची गरज आहे.'

'महात्मा फुले' योजनेच्या पॅकेजमध्ये छोट्या-छोट्या उपचार प्रक्रिया किंवा शस्त्रक्रिया होऊ शकतात, परंतु बहुतांश 'हाय रिस्क केसेस' होऊ शकत नाहीत. हा रुग्णांवर एक प्रकारचा अन्याय आहे. स्पष्टच सांगायचे तर, मेंदूच्या केवळ २० टक्के शस्त्रक्रिया या योजनेत होऊ शकतात. रुग्णांना न्याय देता येत नसेल तर, त्या योजनांचा काय उपयोग, असा सवाल उपस्थित करीत, योजनांचे पॅकेज वाढवण्याबरोबरच 'आयुष्यमान'सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे पुन्हा एकदा अवलोकन करण्याची गरज असल्याचे परखड मत प्रसिद्ध मेंदू शल्यचिकित्सक डॉ. भावना टाकळकर यांनी व्यक्त केले. 'खरे म्हणजे सर्व शासकीय योजना सर्व रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध पाहिजेत व पॅकेजेसदेखील योग्य हवेत,' असाही मुद्दा डॉ. गाडे यांनी मांडला.

\Bयोजनेत केवळ निम्नतरीय उपचार

\Bसरकारी योजनांबाबत हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अजित भागवत म्हणाले, '५० कोटी कुटुंबीयांना 'आयुष्यमान भारत' ही योजना नुकतीच लागू झाली आहे आणि त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र यातील एक टक्का लोकांनीदेखील या योजनेचा लाभ घेतला तर ५० हजार कोटी रुपये लागू शकतात. त्यामुळे या खर्चाची जुळवाजुळव कशी केली जाणार व ही महत्त्वाकांक्षी योजना कशी चालवली योजना, हे खरोखर अनाकलनीय आहे. त्याचवेळी, एकीकडे दोन-दोन, तीन-तीन अंगठ्या घालून मर्सिडीजमध्ये येणारेही सरकारी योजनेचे लाभ घेत आहेत, तर दुसरीकडे योजनेंतर्गत अत्यल्प पॅकेजेसमुळे अनेक हृदयरोगांमध्ये निम्नस्तरीय उपचार करण्याशिवाय पर्यायच शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळे पॅकेजेस वाढवण्याबरोबरच योजनेच्या निकषांची काटेकोर अंमलबजावणी होणार तरी कधी, हा प्रश्न आहे. ही अंमलबजावणी काटेकोर झाली तर खऱ्या गरजुंना कदाचित चांगल्या सेवा देता येतील.'

खरे म्हणजे योजनेअंतर्गत रुग्ण निवडण्याचा अधिकार हा डॉक्टरांना द्यावा, अशी सूचना डॉ. टाकळकर यांनी दिली. तर, योजनेच्या नावाखाली सावळी गोंधळ सुरू असल्याचे डॉ. गाडे म्हणाले. सरकारी योजनाच नव्हे तर रुग्णालयांच्या किंवा नर्सिंग होमच्या नव्याने नोंदणीसाठी किंवा फेरनोंदणीसाठी जणू रझाकारी कायदा आहे अशा प्रकारच्या अनेक जाचक अटी आहेत; शिवाय अटींमध्ये असमानता नाही. प्रत्येक महापालिकेअंतर्गत अटी-शर्ती बदलतात. त्यामु‌ळे निदान अटी तरी समान असाव्यात आणि त्या जाहीर कराव्यात, अशीही मागणी डॉ. गाडे यांनी केली. अगदी नवीन एमआरआय सुरू करण्यासाठी परवानगी मिळायला चार-चार महिने प्रतीक्षा करावी लागते, असाही अनुभव डॉ. टाकळकर यांनी यानिमित्त शेअर केला.

\Bजेनेरिक औषधांच्या दर्जाचे काय?

\Bअलीकडे जेनेरिक औषधांचा फार मोठा गाजावाजा करण्यात येत आहे, परंतु जेनेरिक औषधांच्या दर्जाचे काय, या प्रश्नाकडे कुणाचेच लक्ष नाही. मी माझाच अनुभव सांगतो. एका केंद्रावर सर्व रुग्णांना अनेक दिवसांपासून जेनेरिक औषधी दिली जात होती, मात्र रुग्णांचा मधुमेह-रक्तदाब काही केल्या नियंत्रणात येत नव्हता. त्यानंतर त्याच रुग्णांना जेनेरिक औषधे थांबवून ब्रँडेड प्रकारातील औषधी दिली असता, अल्पावधीत रुग्णांचा मधुमेह-रक्तदाब नियंत्रणात आल्याचे सहजच लक्षात आले. त्यामुळे सगळ्याच प्रकारच्या औषधांच्या दर्जाचा प्रश्न मोठा आहे, असे फिजिशियन-मधुमेहतज्ज्ञ डॉ. विकास रत्नपारखे म्हणाले. त्याचवेळी योग्य व शास्त्रीय 'पेशंट एज्युकेशन' नसल्याने अनेक समस्या येत आहेत व जनतेमध्ये विनाकारण 'पॅनिक' निर्माण होत आहे. अलीकडे प्रसार माध्यमांमधून स्वाईन फ्लू किंवा तत्सम आजारांमुळे मृत्युमुखी पावणाऱ्यांचे आकडे दिले जातात; पण अर्धवट माहितीमुळे विनाकरण चिंतेचे वातावरण निर्माण होते. त्यामुळे शास्त्रोक्त 'पेशंट एज्युकेशन' देणारी व्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे. त्याचवेळी एकीकडे जनतेमध्ये अधर्वट व अशास्त्रीय माहितीचा प्रसार होत आहे, तर दुसरीकडे लोकांना पिण्याचे साधे शुद्ध पााणी मिळत नाही व दररोज हजारो-लाखो लोकांची पोटे भरणाऱ्या हॉटेलांमधील वेटरच्या हातांचीदेखील कधी तपासणी होत नाही किंवा वेटरचे हात स्वच्छ असावेत, यासाठी काहीही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. साहजिकच त्याची किंमत जनतेला अनेक आजारांचा सामना करुन मोजावी लागते. तिसरीकडे सगळ्याच रुग्णालयाच्या 'आयसीयू'मध्ये बीएएमएस-बीएचएमएस डॉक्टरांकडून सेवा घेतल्या जातात आणि अशा सेवा घेणे अनिवार्य असेल तर मग अशा सर्व डॉक्टरांसाठी अॅलोपॅथीचे सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण का नाही घेतले जात, असाही सवाल उपस्थित करीत, डॉ. रत्नपारखे यांनी अत्यंत खालावलेल्या वैद्यकीय शिक्षणाकडेही लक्ष वेधले.

\Bमानसिक आजार अजूनही दुर्लक्षित

\B'आयुष्यमान'मध्ये विविध मानसिक आजारांचा समावेश झाला आहे व एका विमा कंपनीने मानसिक आजारांचा समावेश केला आहे. मानसिक आजारांबाबत ही दोन सकारात्मक पावले निश्चितच पुढे पडली आहेत; परंतु या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही आणि ही अंमलबजावणी नेमकी कधी सुरू होणार, हेदेखील अनाकलनीय आहे. यापूर्वीच्या सरकारी योजनांमध्ये तर मानसिक आजारांचा समावेश नव्हता, असे नमूद करताना प्रसिद्ध मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. विनायक पाटील म्हणाले, मुळात मानसिक आजार कायम दुर्लक्षित होते हे एक कटू वास्तव आहे. आज 'नैराश्य'सारखा (डिप्रेशन) आजाराचे प्रमाण खूप झपाट्याने वाढत आहे आणि जगभरात नजिकच्या भविष्यात सर्वाधिक आजारांमध्ये 'डिप्रेशन'चा समावेश असणार आहे, असे खुद्द जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे, मात्र तरीही डिप्रेशन आपल्या देशात दुर्लक्षित आहे. आजघडीला शेतकऱ्यांपासून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत होणाऱ्या आत्महत्यांना डिप्रेशन हेच सर्वाधिक प्रमाणात कारणीभूत आहे, हे पुरेशा गांभीर्याने लक्षात घेतले जात नाही. 'डिप्रेशन'सह विविध मानसिक आजारांमुळे कामाचे किती तास, किती दिवस व किती वर्षे वाया जातात, याकडेही लक्ष दिले जात नसल्याचे दुर्दैव आहे. सरकारी पातळीवरही कोणत्याही प्रभावी सोयी-सुविधा किंवा उपाययोजना नसल्याचे डॉ. पाटील म्हणाले. त्यातच नवीन 'मेंटल अॅक्ट'मध्ये तर संबंधित मनोरुग्णाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय उपचारच करता येणार नसल्याची जाचक अट आहे. त्यामुळे मनोरुग्णावर उपचार होणार तरी कसे, असाही सवाल डॉ. पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

छोट्या-छोट्या देशांमध्ये आरोग्याचे बजेट हे 'जीडीपी'च्या पाच टक्क्यांवर आहे व भारताचे बजेट अजूनही १.२ टक्क्यांवरच आहे. त्यामुळे भारताचे बजेटही पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवावे; तसेच खासगी मेडिकल कॉलेजांच्या शुल्कांना मर्यादा आणून ते शुल्क सामान्यांच्या आवाक्यात आणावेत. त्याचबरोबर वैद्यकीय शिक्षण व सरकारी आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारणे अत्यंत गरजेचे आहे.

\B- डॉ. यशवंत गाडे\B, आयएमए शहर सचिव

'महात्मा फुले'सारख्या योजनांचे पॅकेजेस वाढवावेत, जेणेकरून रुग्णांना न्याय देता येईल. आजघडीला केवळ २० टक्के मेंदूच्या शस्त्रक्रिया योजनेत करता येतात आणि 'हाय रिक्स केसेस' करता येत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचबरोबर 'आयुष्यमान'ची पुन्हा एकदा नव्याने अवलोकन करण्याची गरज आहे. त्याशिवाय या योजनांचा लाभ खऱ्याअर्थाने गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचणार नाही.

\B- डॉ. भावना टाकळकर\B, प्रसिद्ध मेंदुशल्यचिकित्सक

एक हजार रुग्णांमागे एक डॉक्टर असणे अपेक्षित असताना, १७०० रुग्णांमागे एक डॉक्टर असल्याची विदारक स्थिती आहे. त्यातच वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्य सेवांचा जवळचा संबंध असताना दोन्हींमध्ये समतोल नाहीच; शिवाय दोन्हींचा दर्जा खालावला आहे. दुसरीकडे अप्रशिक्षित डॉक्टरांची भरमसाठ निर्मिती होत आहे. या एकूणच व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणांची गरज आहे. त्याशिवाय उत्तम आरोग्य सेवा मिळणे दुरापास्त आहे.

\B- डॉ. अजित भागवत\B, प्रसिद्ध हृदयरोगतज्ज्ञ

मुळात वैद्यकीय शिक्षण व सेवांचे अक्षरश: तीन-तेरा वाजले आहेत आणि आरोग्य व्यवस्थेवर नेहमीच पडदा टाकण्याचा अखंड उद्योग सुरू आहे. आधी हा पडदा काढून टाकल्याशिवाय खऱ्याअर्थाने आरोग्य व्यवस्थेमध्ये सुधारणांना सुरुवात करता येणार नाही आणि त्यासाठीच शुद्ध पिण्याच्या पाण्यापासून ते उत्तम औषधांपर्यंत प्रत्येक बाबतीत आमुलाग्र बदल करण्याची तयारी ठेवावी लागेल.

\B- डॉ. विकास रत्नपारखे\B, प्रसिद्ध फिजिशिय

आजपर्यंत कायम दुर्लक्षित असलेल्या मानसिक आजारांकडे आतातरी लक्ष दिले जाणार आहे की नाही, हाच खरा प्रश्न आहे. एका बाजुला सर्वच मानसिक आजार व त्यावरील उपाययोजनांची दुर्दशा असताना, दुसऱ्या बाजुला पाश्चात्यांचे अंधानुकरण करून 'मेंटल अॅक्ट' आणला जात आहे. या 'अॅक्ट'मु‌ळे मनोरुग्णांवर उपचार तरी कसे करावेत, हा सगळ्यात मुख्य प्रश्न उपस्थित होणार आहे.

\B- डॉ. विनायक पाटील\B, प्रसिद्ध मानसोपचारतज्ज्ञ

\B

मटा जाहीरनामा

\B- भारताचे आरोग्याचे देशाचे बजेट हे 'जीडीपी'च्या १.२ टक्क्यांवरुन किमान पाच टक्क्यांवर न्यावे

- सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत 'थ्री टायर सिस्टिम'ची; तसेच व्यवस्थेच्या सशक्तीकरणाची गरज

- भारतातील डॉक्टरांचे 'ब्रेन ड्रेन' थांबवून त्यांचा आपल्याच देशात उपयोग करुन घेण्याची गरज

- खासगी मेडिकल कॉलेजांच्या शुल्कांवर नियंत्रण आणून, शुल्क सामान्यांच्या आवाक्यात आणावे

- 'महात्मा फुले'चे पॅकेजेस वाढवण्याबरोबरच 'आयुष्यमान'चे पुन्हा अवलोकन करण्याची गरज

- सर्वच सरकारी आरोग्य योजना सर्वच रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करणे रुग्णांसाठी हितकारक

- सर्वच आरोग्य योजनांच्या निकषांची अंमलबजावणी ही काटेकोर पद्धतीने व पारदर्शीपणे व्हावी

- 'जेनेरिक'सह सर्वच प्रकारच्या औषधांच्या दर्जावर अधिक प्रमाणात नियंत्रण, नियमन आवश्यक

- 'पेशंट एज्युकेशन'साठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण होणे व जनतेपर्यंत शास्त्रीय माहिती पोचणे गरजेचे

- 'डिप्रेशन'सह एकूणच मानसिक आजारांबाबत व्यापक सरकारी उपाययोजनांची आवश्यकता

\Bसरकारला दहा पैकी गुण

\B- संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा.............१०/७

- परराष्ट्र धोरण.........................१०/७

- आर्थिक नीती..........................१०/५

- वाहतूक आणि दळणवळण.........१०/८

- सामाजिक सलोखा...................१०/४

- पर्यावरण, ऊर्जा.......................१०/६

- कृषी......................................१०/५

- सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता.....१०/४

- शिक्षण..................................१०/५

- महिला..................................१०/५

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विनाकारण हॉर्न का वाजवतो, या कारणावरून सिटी बसचालकाला दुचाकीस्वाराने शिवीगाळ करत मारहाण व महिला वाहकाला शिवीगाळ केली. हा प्रकार शनिवारी दुपारी १२ वाजता पीरबाजार येथे भाजीवालीबाई पुतळा चौकात घडला. याप्रकरणी संशयित दुचाकीस्वाराविरुद्ध उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी ज्ञानेश्वर केशवराव काकडे (वय ४२, रा. हडको एन १३, वानखेडेनगर) या सिटी बसचालकाने तक्रार दाखल केली. यामध्ये काकडे हे उस्मानपुरा भागातील भाजीवालीबाई पुतळा चौकातून जात होते. यावेळी दुचाकी क्रमांक एम एच २० डी वाय २२८०च्या चालकाने त्यांच्या बससमोर दुचाकी आडवी लावली. काकडे यांना विनाकारण हॉर्न का वाजवतो, असे म्हणत मारहाण केली. यावेळी वाहक सीमा कांबळे या समजाविण्याचा प्रयत्न करत असता त्यांना सुद्धा शिवीगाळ केली. या प्रकरणी सहायक फौजदार शेळके हे तपास करत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

तालुक्यातील भादली येथे घराला आग लागून दुचाकीसह संसारपयोगी साहित्य व मुलीच्या लग्नासाठी जमा केलेले रोख ४५ हजार रुपये जळून खाक झाले. ही घटना शुक्रवारी रात्री साडेअकराच्या सुमारास शंकर गोपाळ सोनवणे यांच्या राहत्या घरात घडली. त्यांनी खिडकीमध्ये दिवा लावला होता, त्याच घराला लागून समोर गवती छपराची खोली होती. वाऱ्यामुळे छपराचे गवत दिव्याजवळ येऊन ही आग लागली.

या आगीत काही क्षणात आग खिडकीस लागून छपराचे पूर्ण साहित्य जळून खाक झाले, शेजाऱ्यांनी घरातील सर्वांना बाहेर काढत आग विझवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र वाऱ्यामुळे आग भडकली व तिने घर ताब्यात घेतले. घरातील टीव्ही, मोटरसायकल, कपाट व त्यातील सर्व कपडे व वस्तू, मुलीचे लग्न असल्यामुळे खरेदी केलेल्या ४० नवीन साड्या, कपडे व रोख ४५ हजार रुपये जळून खाक झाले. सोनवणे यांचे घरातील सर्व शैक्षणिक व शासकीय कागदपत्रे जाळून गेली. संसारपयोगी भांडे व चार पोते धान्य, मुलीच्या लग्नासाठी आणलेली डाळ जळाली.

\Bआता लग्न कसे करावे? वडिलासमोर प्रश्न \B

मुलगी पुष्पा यांच्या लग्नाची तारीख जवळ आली असताना ही घटना घडल्याने शंकर सोनवणे यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले आहे. लग्नासाठी आणलेल्या साड्या, कपडे, डाळ आदी धान्य, पैसे जळून खाक झाले आहे. येत्या २० एप्रिल रोजी मुलीचे लग्न आहे. आता लग्न कसे करावे, असा प्रश्न सोनवणे यांना पडला आहे.

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि लोकप्रतिनिधींकडून औरंगाबाद रेल्वेमार्गाच्या विकासाकरिता केला जाणारा पाठपुरावा कमी पडत असल्याने पॅसेंजरच्या वेगाने विकास होत आहे. रेल्वे स्थानकाच्या इमारतीपासून रेल्वेमार्गाच्या विद्युतीकरणापर्यंत सर्व कामे प्रलंबित आहेत. विशेष रेल्वे किंवा मुंबईकडे जाणाऱ्या रेल्वे सुरू झालेल्या नाहीत, तर रेल्वे कनेक्टिव्हिटी वाढत नसल्याचा फटका प्रवासी व एकूण विभागाच्या विकासाला बसत आहे.

औरंगाबाद रेल्वेमार्गाकडे विकासाकडे अनेक वर्षांपासून दुर्लक्ष केले जात आहे. गेल्या पाच वर्षांत मराठवाड्यातील अनेक प्रकल्पांना वेग आला, मात्र त्याचवेळी औरंगाबाद रेल्वेमार्गाकडे दुर्लक्ष झाले. २०१६ मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते आदर्श रेल्वेस्थानकाच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या इमारतीचे भूमिपूजन करण्यात आले. त्यासाठीचा निधी आता निवडणुकीच्या काही महिन्याआधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर हे सुरू करण्याची घोषणा पुन्हा करण्यात आली. गर्दीच्या हंगामात औरंगाबाद रेल्वेमार्गावरून एकही विशेष रेल्वे सोडलेली नाही. निवडणूक घोषित होण्याच्या काही दिवसापूर्वी नांदेड-दिल्ली मराठवाडा संपर्क क्रांती एक्स्प्रेस औरंगाबादमार्गे सुरू करण्यात आली. या मार्गावरील रेल्वेंची संख्या वाढत असल्याने अनेक वर्षांपासून मार्गाच्या दुहेरीकरणाची मागणी होत आहे. पण, ती अर्धीच मंजूर करण्यात आली. सध्या मुदखेड-परभणी या मार्गाचे दुहेरीकरण केले जात आहे. परभणी-मनमाड मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी तरतूद केलेली नाही. आगामी काळात हे काम होईल, असा विश्वास रेल्वे संघटनांच्या सदस्यांनी वाटतो.

औरंगाबाद येथील मुकुंदवाडी रेल्वे स्थानकावर एक्स्प्रेसला थांबा देण्याकरिता ५० हजार रुपयांच्या तिकीटाची विक्री होणे आवश्यक आहे. सध्या येथून ७५ हजार रुपयांची तिकिटे विकली जात आहेत, गर्दीच्या हंगामात ही रक्कम दीड लाखावर जाते. त्यानंतरही तपोवन व जनशताब्दी एक्स्प्रेसला थांबा दिला जात नाही. याशिवाय पीटलाइन, स्टेशनच्या दक्षिणेला तिकिट बुकिंग काउंटर हे विषय प्रलंबित आहेत. रेल्वेच्या अनेक मागण्यांवर दिल्ली दरबारी प्रभावीपणे बाजू मांडण्याची गरज आहे. यामुळे रेल्वेमार्गाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रभावी दबावगट निर्माण करण्याची गरज असल्याचे ठाम मत रेल्वे संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडले.

…

......

…

गर्दीच्या हंगामात औरंगाबाद मार्गावरून विशेष रेल्वे सुरू करण्याकडे काही वर्षांपासून दुर्लक्ष केले जात आहे. मुदखेड ते परभणी रेल्वेमार्ग दुहेरीकरणाचे काम संथ सुरू आहे. नांदेड येथून अकोला मार्गे रेल्वे चालविली जाते. पीटलाइन, रोटेगाव-कोपरगाव, दुहेरीकरण प्रलंबित आहे. औरंगाबाद मार्गावरील महत्त्वाच्या रेल्वेचा विस्तार केला पण, त्यांचे डबे वाढविले नाहीत. हैदराबाद पॅसेंजरला आजही दहा डबे आहेत, ही शोकांतिका आहे.

-ओमप्रकाश वर्मा, अध्यक्ष मराठवाडा रेल्वे विकास समिती

…

मराठवाडा व औरंगाबाद रेल्वे मार्गाच्या विकासाचे अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. या भागातील अनेक प्रकल्पांना गेल्या पाच वर्षांत गती मिळाली आहे. रोटेगाव-कोपरगाव रेल्वे मार्ग, दौलताबाद-चाळीसगाव रेल्वे मार्ग या दोन प्रकल्पासाठी पाठपुरावा आवश्यक आहे. औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनवर स्वच्छता आणि रेल्वेतील स्वच्छतागृहांची अवस्था खूपच वाईट आहे. जालना-मनमाड डेमु रेल्वे एक तास आधी सोडण्याची गरज आहे.

-कुणाल मराठे, सदस्य, दक्षिण मध्य रेल्वे उपभोक्ता समिती

…

मराठवाड्यातील विशेषत: औरंगाबादच्या विकासासाठी रेल्वे मार्गाचा विकास आवश्यक आहे. डीएमआयसी प्रकल्पात मोठी 'लँड बँक उद्योजकांना उपलब्ध आहे. पुणे, नाशिक किंवा इतर शहराच्या तुलनेत औरंगाबादला कनेक्टिव्हिटी वाढविण्याची गरज आहे. वाळूज ही ९५ टक्के जीवंत औद्योगिक वसाहत आहे. औरंगाबादमधून ७० देशांना मालवाहतूक केली जाते. या उद्योगांना विशेष पॅकेज रेल्वेने दिल्यास त्याचा रेल्वेलाच मोठा लाभ होईल. यासाठी विशेष लॉजिस्टिक डब्यांचा पुरवठा करण्याची गरज आहे.

-राहुल मोतिंगे, सदस्य, नांदेड विभागीय रेल्वे उपभोक्ता समिती

…

बीड-परळी-अहनमदनगर रेल्वे मार्ग, लातूरला कोच फॅक्टरी, नांदेड-यवतमाळ रेल्वे मार्ग, सोलापूर-उस्मानाबाद रेल्वे मार्ग, असे प्रकल्प मराठवाड्यात सुरू आहे. याशिवाय दौलताबाद-चाळीसगाव रेल्वे मार्गाला जोडण्यासाठी नळढाणा-धुळे हा रेल्वे मार्ग तयार होत आहे. मराठवाड्याला निश्चितच जास्त मिळालेले आहे. दौलताबाद-चाळीसगाव रेल्वे मार्गासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ५० टक्के निधी देण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे आगामी काळात रेल्वेचा विकास वेगाने होईल.

-अनंत बोरकर, सचिव, रेल्वे कृती समिती

…

औरंगाबाद रेल्वे मार्गाचे काम आतापर्यंत समाधानकारक झालेले नाही. रेल्वे स्टेशनच्या प्रस्तावित इमारतीपासून रेल्वेमार्ग दुहेरीकरणापर्यंत सर्व कामे अत्यंत संथगतीने होत आहेत. या रेल्वे मार्गाच्या विकासासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. दळणवळण व्यवस्था उत्तम असेल, तर शहराचा विकास होतो, औद्योगिक विकासाला चालना मिळते. पुणे, मुंबई किंवा नागपूरचा विकास दळणवळणाची साधने उपलब्ध असल्याने होत आहे. औरंगाबाद शहर 'स्मार्ट सिटी' समाविष्ट केले आहे. रेल्वे कनेक्टिव्हिटी पाहिल्यास हे शहर स्मार्ट आहे का? याचा विचार करावा लागेल.

-प्रल्हाद पारटकर, अध्यक्ष, रेल्वे कृती समिती

…

औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनवर दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांत विद्यार्थी, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या रेल्वे मार्गावर पॅसेंजरला होत असलेल्या उशिराचा फटका विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागतो. या मार्गावर रेल्वे उशिरा असेल, तर महिलांना रेल्वे स्टेशनवर थांबावे लागतं. या मार्गावरील दररोज प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचा ताण एक्स्प्रेसवर पडू नये. यासाठी डेमु रेल्वे सुरू करण्याचा विचार करावा. या मार्गावरील प्रस्तावित रेल्वे मार्गावर विकासकामांना वेग मिळण्याची खूप गरज आहे.

-राज सोमाणी, रेल्वे प्रवासी सेना

…

सरकारला दहा पैकी गुण

संरक्षण अंतर्गत सुरक्षा ७/१०

परराष्ट्र धोरण ६/१०

आर्थिक निती ५/१०

वाहतूक आणि दळणवळण ६/१०

सामाजिक सलोखा ४/१०

पर्यावरण, उर्जा ७/१०

कृषी ५/१०

सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता ६/१०

शिक्षण ७/१०

महिला ८/१०

\Bजाहिरनाम्यांमधील मुद्दे \B

औरंगाबाद चाळीसगाव प्रस्तावित रेल्वे मार्ग पूर्ण करावा

रोटेगाव-कोपरगाव प्रस्तावित रेल्वे मार्ग तयार करावा

मनमाड-परभणी रेल्वेमार्ग दुहेरीकरण लवकर करावे

औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनवर पीटलाइन तयार करावी

मनमाड-मुदखेड रेल्वे विद्युतीकरणाचे काम सुरू करावे

.......

औरंगाबाद-मुंबई-मडगाव (गोवा)

कृष्णा एक्स्प्रेस रेल्वेचा विस्तार औरंगाबादपर्यंत करावा

हायकोर्ट एक्स्प्रेसप्रमाणे उदगीर-लातूररोड-औरंगाबाद अशी लातूर हायकोर्ट एक्स्प्रेस सुरू करावी

बंगळुरू एक्स्प्रेसचा विस्तार औरंगाबादपर्यंत करावा

औरंगाबाद-हैदराबाद पॅसेंजर १८ डब्यांची करावी

रामेश्वर-ओखा, हैदराबाद-औरंगाबाद-अजमेर-जयपूर, नांदेड-दिल्ली मराठवाडा संपर्क क्रांतीच्या फेऱ्या वाढवाव्यात

...

रेल्वे स्टेशनच्या इमारतीच्या फेज क्रमांक दोनचे काम लवकर सुरू करावे

मालधक्का दौलताबाद किंवा करमाड येथे स्थलांतरित करावा

मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनवर तपोवन आणि जनशताब्दीला थांबा द्यावा

मुकुंदवाडी येथे लोहमार्ग पोलिस चौकी २४ तासांसाठी सुरू करावी

मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनवरून उड्डाणपूल तयार करावा

………

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

तालुक्यातील पाणवाडी येथील ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी एक महिन्यापासून वनवन भटकावे लागत आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत आठ दिवसांतून एकदा प्रत्येक कुटुंबाला दोन-चार हंडे पाणी मिळते. त्यामुळे येथील ग्रामस्थ दिवसभर पिण्याच्या पाण्याचा शोधात भटकावे लागत आहे. या गावात तालुक्यात एकेकाळी मुबलक पाणी असायचे, आता पिण्याचे पाणी वेळेवर मिळत नाही.

यंदा फुलंब्री तालुक्यात दुष्काळाची दहाकता अत्यंत तीव्र झाली आहे. हा विषय ढिम्म प्रशासन पाणी गंभीरपणे घेत नाही. पाणवाडीची लोकसंख्या दोन हजारांहून अधिक असून २०१५पर्यंत फुलंब्री व पाणवाडी ही ग्रुप ग्रामपंचायत होती. फुलंब्रीला नगर पंचायत स्थापन झाल्यानंतर पाणवाडी स्वतंत्र झाली. पण, प्रशासनाच्या दुर्लक्षित कारभारामुळे गावाचा कारभार केवळ ग्रामसेवकावर चालतो. सरपंच, सदस्याची निवडणूक अद्याप घेण्यात आलेली नाही. ग्रामसेवकाच्या मनमानी कारभाराचा फटका ग्रामस्थांना बसत आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने सुविधांसाठी कोणाकडे जावे, हा प्रश्न येथील ग्रामस्थांना आहे.

येथील नळ योजनेची टाकी बंद असून नळ तुटले आहेत. या टाकीकडे पाहून असे वाटते या गावात मागील कित्येक दिवसापासून पाणी आलेच नाही. त्यामुळे प्रशासनाने लक्ष घालून किमान पिण्याच्या पाण्याची तरी सोय करून द्यावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. खेळण्या बागडण्याच्या वयातच लहान मुलांनाही विहिरीवरून पाणी वाहावे लागत आहे. मुले विहिरीत पडण्याचा धोका आहे.

एक महिन्यापासून तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. आठ ते दहा दिवसांतून एकदा नळाला पाणी येते, दोन ते तीन हंडे पाणी भरले की लगेच नळाचे पाणी जाते. त्यामुळे सर्व काम सोडून दिवसभर उन्हात डोक्यावर पाणी आणावे लागते. शासनाने त्वरित पाण्याची उपाययोजना करावी.

-रबीना नबी, ग्रामस्थ

पाणवाडी गावाला सांजूळ धरणातून पाणी पुरवठा केला जातो. काही दिवसांपूर्वी येथील विहिरीतील पाणी कमी झाले आहे. धरणात नवीन खड्डा खोदला आहे. त्यातले पाणी विहिरीत सोडून पाणी पुरवठा सुरळीत केला जाणार आहे. दोन दिवसाच्या आत गावाला पाणी मिळेल.

-श्रीमती गंगावणे, ग्रामसेविका

स्थळ - स. भु. नाट्यशास्त्र विभाग

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

निवडणुकीच्या प्रचारात पथनाट्यासाठी राजकारण्यांना कलाकारांची आठवण होते. पण, कला शिक्षकांची पदे भरणे त्यांना महत्त्वाचे वाटत नाही. शालेय स्तरावर कला विषय अनिवार्य केल्यास नाट्य-संगीत विषयाच्या शेकडो पदवीधर तरुणांना नोकरी मिळेल, असे मत नाट्यशास्त्र व संगीत विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी मांडले. कला शिक्षकांची पदे तातडीने भरण्याची मागणी तरुणांनी केली.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची मते आणि अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी 'मटा कट्टा' उपक्रम घेण्यात आला. सरस्वती भुवन महाविद्यालयाच्या नाट्यशास्त्र व संगीत विभागाच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात आला. या संवादात विद्यार्थ्यांनी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. 'राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांच्या केंद्रस्थानी कलाकार कधीच नसतात. औरंगाबाद शहरात चांगले नाट्यगृहसुद्धा नाही. शिवाय, कलाकाराची आठवण फक्त निवडणूक आल्यानंतर होते, तीही फक्त पथनाट्यासाठी. हा प्रकार योग्य नाही', असे ऋषिकेश रत्नपारखी या विद्यार्थ्याने सांगितले. 'नाट्यशास्त्र किंवा संगीत विषयात पदवीधर झाल्यानंतर नोकरी मिळत नाही. व्यक्तिमत्त्व विकासात दोन्ही विषयांचा मोठा वाटा असतो. त्यामुळे शालेय स्तरावर कला शिक्षक नेमणे अनिवार्य करणे गरजेचे आहे. काही खासगी शाळेत स्नेहसंमेलनापुरती कला शिक्षकांना संधी असते. इतरवेळी रोजगाराची चिंता सतावते. याबाबत सरकारने विचार करावा', असा मुद्दा प्रवीण पारधे या विद्यार्थ्याने मांडला. या मुद्द्याला सहमती देत हा विषय अनिवार्य असण्याची गरज इतर विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली.

'कला क्षेत्राला कमी दर्जाचे ठरवू नये. जीवनाच्या उपयुक्ततेचे सार या विषयात आहे', असे कृष्णा सव्वाशे याने सांगितले. शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनी शेतीच्या समस्यासुद्धा मांडल्या. 'इस्त्रायलासारखा लहान देश शेतीत स्वयंपूर्ण ठरला. मात्र, भारतातील शेती तोट्यात आहे. पंतप्रधान सतत विदेश दौरे करीत असले तरी त्याचा फायदा शेतकरी किंवा तरुणांना झाला नाही', अशी खंत धनंजय खरात याने व्यक्त केली. 'औरंगाबाद शहर मुलींसाठी सुरक्षित असले तरी इतर मोठ्या शहरात सुरक्षितता दिसत नाही. त्या दृष्टिने उपाययोजना गरजेची आहे', असे रुपाली गायकवाड या विद्यार्थिनीने सांगितले. कला समाजाचा आरसा असेल तर कलाकाराला आर्थिक सुरक्षितता देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. राष्ट्रीय नाट्य संस्थेत गुणी विद्यार्थ्यांना सहज प्रवेश मिळण्याचा मुद्दाही काही विद्यार्थ्यांनी मांडला.

शिक्षक भरती कधी होणार ?

दरवर्षी दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करण्याचे भाजप सरकारचे आश्वासन विद्यार्थी विसरलेले नाहीत. या आश्वासनाची आठवण करुन देत आमच्या नोकरीचे काय असा प्रतिप्रश्न विद्यार्थ्यांनी केला. २००५ पासून शिक्षक भरती झाली नाही. अजूनही शिक्षक नोकरीच्या शोधात आहेत. पात्रता असतानाही नोकरी का नाही असा प्रश्न राहुल अबदल याने केला. मराठी भाषेत करिअर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी मराठीला अभिजात दर्जा देणे आवश्यक असल्याचे सुरेश विर्धे याने सांगितले.

विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा

शालेय स्तरावर कला विषय अनिवार्य करा

कला शिक्षकांसाठी नोकरीची पुरेशी संधी असावी

पदवीधर तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न सोडवा

अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी अधिक तरतूद करा

पूर्वीच्या आश्वासनांची उत्तरे देऊन प्रपोगंडा थांबवा

शहरात मुलींना सुरक्षितता पुरवा

रोजगाराभिमुख शिक्षणाची गरज आहे. सध्याचे शैक्षणिक धोरण लिपीक तयार करणारे आहे. पदवीधर झाल्यानंतर नोकरीचा शोध असतो. त्याचे कारण शैक्षणिक धोरणात दडलेले आहे. कौशल्याला वाव देणारे अभ्यासक्रम सुरू करणे आवश्यक आहे.

सचिन चौधरी, विद्यार्थी

देशभक्तीचा गाजावाजा करणारे चित्रपट दाखवून प्रपोगंडा सुरू आहे. शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी या मुद्द्यांवर कुणीच बोलायला तयार नाही. अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी फक्त दोन टक्के खर्चाची तरतूद असते. हा खर्च देशाच्या तुलनेने नगण्य आहे.

अशोक सोळंके, विद्यार्थी

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रोजगाराची क्षमता असलेल्या पर्यटननगरी औरंगाबादच्या पर्यटन विकासाचा उमेदवारांनी जाहीरनाम्यात ठळकपणे उल्लेख केलेला नाही. बुद्धिस्ट सर्किट, पर्यटन राजधानी, स्मार्ट सिटी अशा प्रकल्पांपासून शहर नेहमीप्रमाणे वंचित राहणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत पर्यटनाचा मुद्दा सर्वाधिक दुर्लक्षित राहिला आहे.

मागील पाच वर्षांत केंद्र सरकारने 'बुद्धिस्ट सर्किट'द्वारे महत्त्वाची पर्यटनस्थळे जोडली आहेत. मध्य प्रदेश, बिहार या राज्यातील बौद्ध स्थळांचा त्यात समावेश आहे. मात्र, अजिंठा-वेरूळ-औरंगाबाद येथे लेणी असूनही बुद्धिस्ट सर्किट प्रकल्पात समावेश नाही. खासदारांनी केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा केला नसल्यामुळे शहराने संधी गमावली. सध्याचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी दोन वेळेस संसदेत औरंगाबाद शहराच्या पर्यटनाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र, प्रश्न विलंबाने विचारण्यात आला. कारण त्यापूर्वीच बुद्धिस्ट सर्किटची घोषणा झाली होती. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रितपणे 'विशेष पर्यटन विभाग' विकसित करण्याबाबत खैरे यांनी मागील वर्षी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावरही पर्यटन मंत्रालयाकडून ठोस निर्णय झाला नाही. प्राचीन वारसास्थळे असलेल्या वेरूळ-अजिंठा लेणीचे जगभरातील पर्यटकांना आकर्षण आहे. दरवर्षी लाखो पर्यटक लेणी पाहतात. बिबी का मकबरा, पाणचक्की, देवगिरी किल्ल्यासह ऐतिहासिक वास्तू पर्यटन विकासात दुर्लक्षित आहेत. स्थानिक रोजगार निर्माण करणारे पर्यटन क्षेत्र लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेने उपेक्षित आहे. लोकसभा निवडणुकीतही उमेदवारांनी पर्यटन विकासाच्या मुद्द्याला हात घातलेला नाही. पर्यटन सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील असा, ओझरता उल्लेख इम्तियाज जलील यांनी भाषणात केला होता. मात्र, पर्यटन विकासाचा आराखडा मांडलेला नाही. काँग्रेसचे उमेदवार सुभाष झांबड, शिवस्वराज्य बहुजन पक्षाचे हर्षवर्धन जाधव, अपक्ष उमेदवार अब्दुल सत्तार यांनीसुद्धा पर्यटन विकासाचा मुद्दा प्रचारात घेतलेला नाही. भावनिक मुद्द्यांवरच निवडणूक लढवली जात असल्यामुळे विकासाच्या मुद्द्यांसोबत पर्यटन विकासही हरवला आहे.

मध्यवर्ती कार्यालय हरवले

पर्यटनदृष्ट्या महत्त्व ओळखून औरंगाबाद शहरात पर्यटन विभागाचे विभागीय कार्यालय सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. २०१६ मध्ये वेरूळ-अजिंठा महोत्सवात घोषणा करण्यात आली होती. तीन वर्षांनंतरही कार्यालय सुरू झाले नाही. विशेष म्हणजे एमटीडीसीच्या विभागीय कार्यालयाचे व्यवस्थापक पद अनेक दिवस रिक्त होते.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडको, हडको भागातील सहा लाख लोकसंख्येच्या वसाहतीला केवळ १७ एमएलडी (दशलक्ष लिटर रोज) पाणी मिळत असल्यामुळे नागरिकांवर पाण्यासाठी वणवण फिरण्याची वेळ आली आहे. त्यातच सिडकोसाठी टाकण्यात आलेल्या एक्स्प्रेस जलवाहिनीचे नियोजन बिघल्यामुळे पाणीपुरवठ्याचे समीकरण देखील बिघडल्याचे मानले जात आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून सिडको, हडको, मुकुंदवाडी, रामनगर भागातील पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पाण्यासाठी नागरिकांना आंदोलन करावे लागत आहे तर, नगरसेवकांना आपापल्या वॉर्डामधील पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी जलकुंभांवर ठाण मांडून बसावे लागत आहे. काही नगरसेवकांनी तर पाण्यासाठी राजीनामा देण्याचा इशारा देखील दिला आहे. या भागातील पाण्याची समस्या पाणी योग्य प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्यामुळे निर्माण झाल्याचे लक्षात आले आहे.

सिडको, हडको भागासाठी सिडको एन-पाच येथील जलकुंभावरून पाणीपुरवठा केला जातो. या जलकुंभावरून सिडको, हडकोसह चिकलठाणा, हर्सूल, दिल्लीगेट परिसर आणि किराडपुरा भागालाही देखील पाणी दिले जाते. या भागात सहा लाख लोकसंख्या असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येसाठी निकषांनुसार किमान ३५ 'एमएलडी' पाण्याची गरज आहे, परंतु एन-पाच येथील जलकुंभावर एवढे पाणी येतच नाही. जेमतेम ३० एमएलडी पाणी जलकुंभावर येते. त्यातील दहा एमएलडी पाणी किराडपुरा व त्या भागातील पाणीपुरवठ्यासाठी मरीमाता येथील जलकुंभाकडे वळवण्यात येते. तीन एमएलडी पाणी टँकर भरण्यासाठी राखून ठेवण्यात येते. त्यामुळे केवळ १७ एमएलडी पाणी सिडको, हडकोसह चिकलठाणा, हर्सूल भागासाठी उपलब्ध होते, अशी माहिती सिडको, हडकोच्या पाणीपुरवठ्याचा अतिरिक्त कायर्भार असलेले कायर्कारी अभियंता एम. बी. काजी यांनी दिली. १७ एमएलडी पाण्यातून या भागात पाणीपुरवठा करताना पालिकेच्या यंत्रणेची दमछाक होते. सिडको, हडको भागात पूर्ण क्षमतेने पाणीपुरवठा करायचा असेल तर, किमान ३५ एमएलडी पाणी एन-पाच येथील जलकुंभात आले पाहिजे, परंतु सद्यस्थितीत तसे होत नाही. परिणामी उन्हाळ्यात या भागातील नागरिकांना पाणी समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे.

\Bएक्स्प्रेस वाहिनीचे नियोजन चुकले\B

सिडको - हडको भागासाठी नक्षत्रवाडी येथील संतुलित जलकुंभातून एक्स्प्रेस जलवाहिनी टाकण्यात आली आहे. मुळात या जलवाहिनीचे नियोजन चुकल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. एक्स्प्रेस जलवाहिनीथेट जायकवाडीपासून टाकायला हवी होती, पण तसे न करता नक्षत्रवाडीपासून ही जलवाहिनी टाकण्यात आली. नक्षत्रवाडीपर्यंत येणारे पाणी शहर आणि सिडकोसाठी मिळून एकत्र येते, त्यानंतर त्याचे विभाजन केले जाते. शहरासाठी येणाऱ्या पाण्याचेच दोन भाग महापालिकेने केले आहेत. त्यामुळे केवळ सिडको, हडको भागातच पाण्याची समस्या निर्माण झाली असे नव्हे तर, त्याचा फटका शहरातील अनेक भागांना देखील सहन करावा लागत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोकसभेसाठी तिसऱ्या टप्प्यात होत असलेल्या निवडणुकीसाठी सोमवारी (आठ एप्रिल) उमेदवारी अर्ज भरण्याचा अखेरचा दिवस असून दुपारी तीन वाजेनंतर लोकसभेच्या रिंगणात नेमके किती उमेदवार आहेत हे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

शुक्रवारी झालेल्या उमदवारी अर्जांच्या छानणीमध्ये १२ जणांचे अर्ज अपात्र ठरले असल्याने ३० उमेदवार सध्या रिंगणामध्ये आहेत. आता सोमवारी किती उमेदवार अर्ज मागे घेतात यावरून औरंगाबाद लोकसभा निवडणुकीच्या आखाड्याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. काँग्रेसचे बंडखोर उमेदवार अब्दुल सत्तार आपली उमेदवारी मागे घेतात की कायम ठेवतात याकडे बहुतांश राजकीय लोकांचे लक्ष लागले आहे. या शिवाय रिंगणात किती उमेदवारांची संख्या आहे यावरून इव्हीएम बॅलेट युनिटची संख्या ठरणार असल्याने अर्ज मागे घेण्याच्या प्रक्रियेकडे प्रशासनाचेही लक्ष आहे. सोमवारी दुपारी तीन वाजेपर्यंत उमेदवाराला आपला अर्ज मागे घेण्याची संधी असून कोण कुणाचा अर्ज माघारी घेण्यास भाग पाडते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रेल्वे रुळाच्या मजबुतीसाठी बसवलेल्या चाव्या उचकटून बाहेर पडत असल्याचे समोर आले आहे. संग्रामनगर उड्डाणपुलाच्या खालील रेल्वे रुळाच्या चाव्या निघण्याचा प्रकार घडला आहे. याबाबत रेल्वे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता, त्यांनी उन्हामुळे लोखंड गरम होऊन पसरण पावते, परिणामी चाव्या निघळून बाहेर पडल्या असाव्यात, असा दावा केला.

याबाबत औरंगाबाद मेट्रो असोसिएशनचे अध्यक्ष श्रीमंत गोर्डे पाटील म्हणाले की, ट्रॅकमनकडून रेल्वे रुळाची तपासणी केली जाते, ढिल्या झालेल्या चाव्या ट्रॅकमन हातोडीने ठोकून बसवत असतात. मात्र या रेल्वे मार्गावरील रेल्वे रुळांला जुन्या चाव्या लावण्यात आल्या आहेत. या बदलण्यात येत नसल्याने असे प्रसंग वारंवार घडत असल्याची माहिती या भागातील रहिवाशांनी दिली. या गंभीर प्रकाराकडे लक्ष न दिल्यास मोठा अपघात घडण्याची शक्यता नागरिकांनी व्यक्त केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भिशीची परतफेड करण्याच्या उद्देशाने दिलेला धनादेश न वटल्याने अन्वर खान मुनावर खान याला तीन महिने सक्तमजुरी व नुकसान भरपाईपोटी दोन लाख ७३ हजार ४६७ रुपये देण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. के. देशपांडे यांनी दिले. तसेच दहा हजार रुपये कॉस्ट भरण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

या प्रकरणात अन्वर खान मुनावर खान (रा. जयसिंगपूरा, विद्यापीठ गेट) याने श्रीराम चिटस्‌ (महा.) लि. कडून पाच लाख रुपयांची भिशी घेतली होती. २७ महिने नियमित हप्ते भरल्यानंतर त्याचे भिशीचे हप्ते थकले. कंपनीने विचारणा करूनही हप्ते न भरल्याने त्याला नोटीस पाठविण्यात आली. भिशीच्या परतफेडीसाठी खानने एक लाख ५८ हजार ९९३ रुपयांचा धनादेश दिला. मात्र धनादेश वटला नाही म्हणून खान याला नोटीस बजावण्यात आली. मात्र त्यालाही प्रतिसाद न दिल्याने कंपनीतर्फे अॅड. राहुल मोटे यांनी धनादेश अनादर प्रकरणी न्यायालयात युक्तीवाद केला. विधी अधिकारी प्रशांत झिने यांची साक्ष ग्राह्य धरण्यात आली. दोन्ही पक्षाचा युक्तीवाद ऐकून न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडको, हडको भाग पाणी टंचाईचे चटके सहन करीत असताना महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने आता यापुढे मजल मारली आहे. पाण्यासाठी टँकरसाठी पैसे भरल्यानंतरही नागरिकांना टँकर वेळेवर मिळत नाहीत. पैसे भरणाऱ्या नागरिकांचा एकीकडे पाण्यासाठी आक्रोश सुरू असतो मात्र, दुसरीकडे नगरसेवक, बडी मंडळी त्यांच्या डोळ्यादेखत पाण्याचे टँकर पळवून नेत आहेत. हाताशपणे या प्रकाराकडे बघण्यापलिकडे सर्वसमान्य नागरिक काही करू शकत नाहीत.

सिडको, हडको, गारखेडा परिसर, मुकंदवाडी, चिकलठाणा, नारेगाव पाण्याशिवाय तहानलेला आहे. या परिसरातील विविध भागांमध्ये एन-पाचमधील जलकुंभ, एन-सात या दोन ठिकाणच्या जलकुंभावरून पाणीपुरवठा होतो. या जलकुंभातून जाणाऱ्या टँकरची परस्परच सर्रास पळावापळवी सुरू आहे. या जलकुंभावरून सर्वसमान्यांना टँकर देण्याऐवजी येथे थेट बड्या मंडळी, नगरसेवकांचीच दादागिरी आहे. नागरिकांनी पावती भरूनही त्यांना टँकर नियमित वेळेत पोचत नाही. रितसर पैसे भरूनही आठवडाभराची प्रतीक्षा नागरिकांना करावी लागते. त्याचवेळी अधिकाऱ्यांशी संगणमत करून, दादागिरी करून टँकर परस्पर आपल्याकडे घेऊन जाण्याचे प्रकार होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. चालकाला दडपशाही करत भरल्यानंतर थेट आपल्याला हवे तेथे हे टँकर वळवून नेले जाते. महापालिका आधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने हा सर्रास प्रकार सुरू असल्याचे चित्र आहे. रितसर पैसे भरूनही टँकर न मिळत नसल्याने संतापलेले नागरिका जलभुंभावर चकरा मारत आहेत. टँकरसमोर भरल्यानंतर महिला, नागरिक आपल्या गल्लीत घेऊन जावे लागते. सकाळी सातपासून नागरिक, महिला जलकुंभावर ठाण मांडून असतात. नोकरी, घरची कामे सोडून पाण्यासाठी जलकुंभावर जाण्याची वेळ शहरातील नागरिकांवर आली आहे.

\B१३ लाख ७५ हजार लिटर पाणी जाते कोठे?\B

एन-सात जलकुंभातून १७५ तर, एन-पाच जलकुंभातून २७५ टँकरद्वारे प्रत्येक दिवशी पाणीपुरवठा केला जातो, असे उपस्थितांनी सांगितले. एन-पाच येथे ५१.२५ लाख लिटर क्षमता असलेले तीन जलकुंभ आहेत. याच पंपहाउसवरून एन-सातमध्ये असलेल्या अशाच प्रकारच्या तीन जलकुंभासाठी पाणी पुरविले जाते. चिकलठाणा, ब्रिजवाडी, हर्सूल या ठिकाणीही जलकुंभ आहेत. एक टँकर हे पाच हजार लिटरचे आहे. टँकरद्वारे रोज १३ लाख ७५ हजार १७५ लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. त्याचवेळी दोन्ही जलकुंभावर आणखी नवीन टँकर लागणार आहेत. तशी मागणी प्रशासनाकडे करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. असे असतानाही अनेक वॉर्डांची तहान भागत नाही. अशावेळी हे नेमके पाणी कोठे जाते, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. खासगी टँकरचा दर मनमानी असल्याने सर्वसमान्य नागरिक महापालिकेच्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा व्हावा या प्रयत्नात असतो, मात्र त्यांना महिना, आठवडाभराची प्रतीक्षा करावी लागते.

\Bतक्रार घ्यायला कोणीच नाही\B

सिडको एन-एकपासून ते एन-१३पर्यंत आणि जयभवानीनगर, गारखेडा परिसरातील विविध भाग, चिकलठाणा, मुंकदवाडी, नारेगाव अशा शहरातील ४५ टक्क्यांपेक्षा अधिक भागातील पाण्याचे वेळापत्रक कोलमडले आहे. या भागात एन-पाचमधील जलकुंभ, एन-सातमधील जलकुंभातून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. नागरिकांनी टँकरसाठी अर्ज भरल्यानंतरही टँकर वेळेत येत नाही, मात्र नागरिकांना केव्हा टँकर मिळेल हे निश्चित नाही. त्यासाठी कोणाकडे विचारणा करायची, असा प्रश्न आहे. जलकुंभावर महापालिकेने त्यासाठी कोणाची नेमणूक केली असे नाही. अधिकारी, कर्मचारी कमी आणि टँकर कंत्राटदारांची चलती जलकुंभावर असते.

- एन-सात जलकुंभ टँकर...१७५

- एन-पाच जलकुंभ टँकर...२७५

- पुरविण्यात येणारे पाणी....१३७५१७५ लिटर

सर्व कामे सोडून टँकरसाठी महिला, पुरुषांना जलकुंभावर यावे लागते यासारखे दुर्दैव कोणते. टँकरसाठी आम्ही रितसर पैसे भरले आहेत. मग आम्हाला वेळेत टँकर द्यायला नको का? हे काम कोणाचे आहे. आम्ही किती चकरा मारणार आणि कोणाकडे दाद मागणार.

- श्रीमंत कुबेर

आम्ही महिनाभरापूर्वी पावती भरलेली आहे. टँकरची खेप सहा दिवसापूर्वीची होती मात्र, टँकर न आल्याने आम्हाला येथे यावे लागले. बोअरचे पाणी आटले, पाणी नाही अशावेळी टँकरसाठी पैसे भरले. खासगी टँकरला पैसे अधिक मोजावे लागते. येथे आलोत तर येथे महिनाभरापूर्वी प्रक्रिया करूनही अशा प्रकारचे हाल आहेत. सहा दिवसानंतर आज आम्हाला टँकर मिळाले.

- प्रमिला मानकापे

एन-पाचवर जलकुंभांची क्षमता..

- जलकुंभ एक : ११.२५ लाख लिटर

- जलकुंभ दोन : २० लाख लिटर

- जलकुंभ तीन : २० लाख लिटर

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घाटी रुग्णालयातील १५पैकी केवळ चार ठिकाणचे पाणी पिण्यास योग्य असल्याचे समोर आले आहे. छावणीतील विभागीय प्रयोगशाळेने केलेल्या तपासणीतून हा प्रकार उघड आला. घाटीत एकूण १५ ठिकाणच्या पाण्याचे नमुने गेल्या महिन्यात विश्लेषणासाठी छावणीतील विभागीय प्रयोगशाळेला पाठविण्यात आले होते. या तपासणीचा अहवाल नुकताच रुग्णालयास प्राप्त झाला. यात मुलींचे वसतिगृह, ग्रंथालय, रुग्णालय पाकशाळा, नर्सिंग हॉस्टेल या चार ठिकाणचे पाणी पिण्यास व वापरण्यास योग्य असल्याचा अहवाल प्रयोगशाळेने दिला आहे. त्यामुळे इतर ठिकाणच्या पाण्याचा वापर थांबविण्यात आला असून, त्वरित निर्जंतुकीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

धुणे-भांडी करणाऱ्या एका १७ वर्षांच्या मुलीला पळवून नेल्याच्या प्रकरणात संशयित आरोपी प्रणयशील यशवंतराव गजभिये याला भंडारा जिल्ह्यातील तुमसर तालुक्यातून शनिवारी (सहा एप्रिल) रात्री अटक करण्यात आली. न्यायालयात हजर केले असता प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यू. पी. देवर्षी यांनी त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्याचे आदेश दिले.

या प्रकरणी पीडितेच्या आईने फिर्याद दिली होती. दोन एप्रिल रोजी सकाळी साडेअकरा वाजता मुलीला कामावर जायचे असल्याने मुलीच्या आजीने तिला रिक्षात सोडले व आजी घरी परतली. दुपारी एक वाजेच्या सुमारास मुलीची आई त्याच परिसरात कामाला गेली असता, तिथे मुलगी दिसली नाही. त्यामुळे मुलीच्या आईने व नातेवाईकांनी मुलीचा शोध घेतला, पण ती सापडली नाही. प्रकरणात फिर्यादीच्या तक्रारीवरून बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या ३६३ कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तपासात मुलीला आरोपी प्रणयशील यशवंतराव गजभिये (वय ३०, मूळ रा. चिंचोली, ता. तुमसर, जि. भंडारा, ह. मु. दलालवाडी, पैठण गेट) याने पळवून नेल्याचे स्पष्ट झाले. आरोपीचा मोबाइल बंद होता, त्यामुळे पोलिसांनी आरोपीच्या मित्राच्या सहाय्याने आरोपीला चिंचोली येथून शनिवारी रात्री अटक करून मुलीला ताब्यात घेतले. आरोपीला न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली. प्रकरणात सहाय्यक सरकारी वकील सूर्यकांत सोनटक्के यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोकसभा निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात होण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था राखावी तसेच नियोजित मतदान केंद्रांना भेटी देऊन तेथील सोयी सुविधांबाबत नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश जालना लोकसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निरीक्षक अब्दुल समद यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, पोलिस अधीक्षक मोक्षदा पाटील, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी नीलेश श्रींगी तसेच इतर अधिकारी उपस्थित होते

जिल्ह्यातील सिल्लोड, फुलंब्री व पैठण या तीन विधानसभा मतदारसंघांचा जालना लोकसभा मतदारसंघांमध्ये होतो. या मतदारसंघासह औरंगाबाद जिल्ह्यातील निवडणूक पूर्वतयारीचा अब्दुल समद यांनी आढावा घेतला. यावेळी उदय चौधरी यांनी लोकसभा मतदारसंघातील मतदान पूर्वतयारीची माहिती अब्दुल समद यांना दिली.

यावेळी अब्दुल समद म्हणाले की, मतदान काळात सर्व यंत्रणांनी आपली कर्तव्य चोखपणे बजावावित, निवडणुकीचे साहित्य देताना प्रशिक्षणावर भर द्यावा तसेच मतदान केंद्रावर नियमितपणे जाऊन स्थितींचा देखील आढावा घ्यावा. यावेळी त्यांनी मतदान जनजागृती बाबत कर्मचाऱ्यांचे कौतुकही केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीला वेग आला असून जिल्हाधिकारी कार्यालयातही विविध परवानगी काढण्यासाठी एक खिडकीवर मोठी गर्दी होत आहे. या कक्षात निवडणूक प्रचारासाठी वाहन, वाहनांवर बॅनर, झेंडा, पताका, वाहनांचे आधुनिकीकरणासाठी सर्वाधिक परवानगी देण्यात आल्या आहेत.

उमेदवारांना प्रचारासाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध परवानग्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी एक खिडकी कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षामध्ये चौक सभा, जाहीर सभा, सभेसाठी मनपाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, तात्पुरत्या प्रचार कार्यालयाची परवानगी, ना हरकत प्रमाणपत्र, ध्वनीक्षेपक, मिरवणुका, रोड शो, रॅली, खासगी विमान, हेलिकॉप्टर उतरविण्याची परवानगी, खासगी जागेवर जाहिरात फलक, सभेच्या ठिकाणी पोस्टर्स, झेंडे लावणे आदी परवानग्या या एकाच ठिकाणी देण्यात येत आहेत.

या परवानग्या मनपा, पोलिस, निवासी उपजिल्हाधिकारी, विमान सेवा प्राधिकरण, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्रामपंचायत, महापालिका, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आदी कार्यालयाशी संबंधित आहेत. या परवानग्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध होत असल्याने उमेदवारांचा वेळ, श्रमही वाचतात. यामध्ये सर्वाधिक परवानगी या सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रचार वाहन परवानगी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयामार्फत प्रत्येकी ७१ आणि ५१ परवानग्या देण्यात आलेल्या आहेत. कक्ष स्थापनेपासून दहा दिवसांत १९५ परवानगींची मागणी करण्यात आलेली आहे. त्यापैकी १७० परवानगी देण्यात आलेल्या आहेत

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अनेक मलमांमध्ये स्टिरॉइडची मात्रा असते व मलमांचा वापर बंद केल्यावर आजार आणखी बळावतो. त्यामुळ‌े डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्टिरॉइडयुक्त मलम लावणे टाळा, असे आवाहन त्वचाविकारतज्ज्ञ डॉ. अनुपम टाकळकर यांनी जागतिक त्वचा आरोग्य दिनानिमित्त केले आहे.

जागतिक त्वचा आरोग्य दिन हा दरवर्षी जागतिक आरोग्य दिनाच्या एक दिवस आधी म्हणजेच ६ एप्रिल रोजी पाळला जातो. यंदाच्या त्वचा आरोग्य दिनाची संकल्पना ही 'विना प्रिस्क्रिप्शन स्टिरॉइड मलमांचा वापर टाळा' अशी आहे. यानिमित्त डॉ. टाकळकर म्हणाले, अनेकजण त्वचारोग झाल्यास, पिंपल आल्यास, कुठे खाज आल्यास, गजकर्ण झाल्यास परस्पर मेडिकल स्टोरमध्ये जाऊन खाजेची गोळी घेतात किंवा क्रिम आणून लावतात. परस्पर केल्या जाणाऱ्या उपचारांमुळे सुरुवातीस चांगला फरक पडल्यासारखे वाटते; परंतु ही मलमे लावणे सोडल्यावर आजार आणखी बळावतो. कारण बहुतांश वेळा या अशा क्रिम्समध्ये स्टिरॉइड्सची मात्र असते. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्टिरॉइडयुक्त मलम लावणे टाळावे, असेही डॉ. टाकळ‌कर यांनी आवाहन केले.

या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे संगणक विभागाचे प्राध्यापक डॉ. सचिन देशमुख उपस्थित होते. या वेळी डॉ. अनुपम टाकळकर, डॉ. दिवाकर कुलकर्णी, सविता कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. जुगलकिशोर राठी, कुणाल आहेरवाड, मकरंद पाटील, नरहरी एरंडेश्वरकर, विजय कुलकर्णी, डॉ. अमित हजारे, प्रकाश सोनवणे, पिराजी कमले, राजेंद्र राक्षे, संदीप चाबुकस्वार, राजेश चव्हाण, अजय चव्हाण, श्री अविनाश वाहूळ आदींनी शिबिराठी पुढाकार घेतला.

\Bऔषधोपचार शिबिर \B

या दिनानिमित्त झोपडपट्टी परिसरात राहणाऱ्या रुग्णांची मोफत तपासणी व संपूर्ण औषधोपचार वितरण शिबिर घेण्यात आले. याचा ९६ गरजुंनी फायदा घेतला. गुरुवर्य लहुजी साळवे आरोग्य केंद्राचे संचालक डॉ. दिवाकर कुलकर्णी यांच्या समन्वयातून हे शिबिर घेण्यात आले.

४५ लाख लिटर पाणी मिळणार; वाळूज एमआयडीसीतून टँकरची व्यवस्था

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडको-हडको भागासाठी ३० लाख लिटर पाण्याच्या बदल्यात ४५ लाख लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. वाळूज एमआडीसीमधून महापालिकेसाठी टँकर भरून दिले जाणार आहेत. २४ हजार लिटर क्षमतेचा एक टँकर असून असे सुमारे २५ टँकर्स वाळूजहून भरले जाणार आहेत. २५ टँकर्सच्या प्रत्येकी तीन फेऱ्या केल्या जाणार आहेत. यामुळे सिडको-हडकोत निर्माण झालेला पाण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटेल, असे मानले जात आहे.

सिडको-हडको भागातील पाणीप्रश्न तीव्र बनला आहे. सिडको एन-५ येथील जलकुंभातून सिडको-हडकोसह चिकलठाणा, मुकुंदवाडी, हर्सूल आदी भागांना पाणी पुरवठा केला जातो. नक्षत्रवाडी येथून सिडको एन-५ च्या जलकुंभापर्यंत ३० एमएलडी पाणी आणले जाते. ३० एमएलडी पाण्यापैकी तीन एमएलडी पाणी टँकर भरण्यासाठी वापरण्यात येते. टँकरसाठी वापरण्यात येणारे तीन एमएलडी पाणी वाचल्यास ते सिडको - हडको भागातील वसाहतींना वितरित करता येईल अशी कल्पना पुढे आल्यामुळे एमआयडीसीचे पाणी उपलब्ध करून घेण्यासाठी महापालिकेतर्फे प्रयत्न करण्यात आले. यासाठी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी पत्रव्यवहार केला, एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यामुळे एमआयडीसीचे पाणी टँकर भरण्याची मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. वाळूज येथून टँकर भरून न्या असे एमआयडीसीने महापालिकेला कळविले. वाळूज ते औंरगाबाद शहर हे अंतर जास्त असल्यामुळे चिकलठाणा किंवा सिडको एन-१ येथून टँकर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्या, अशी विनंती करण्यात आली. यासाठी पालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक देखील एमआयडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांशी बोलले. २६ एप्रिलपासून चिकलठाणा येथून टँकर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन व्यवस्थापकीय संचालकांनी आयुक्तांना दिले, परंतु तोपर्यंत थांबून सिडको-हडकोचा पाणीप्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो, ही बाब लक्षात घेऊन दरम्यानच्या काळात वाळूजहून टँकर भरण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला.

२५ टँकर्स भरण्याची परवानगी एमआयडीसीने दिली आहे. २५ टँकर्सच्या दिवसभरात जास्तीत जास्त फेऱ्या करण्याचे महापालिकेने ठरविले आहे. एक टँकर २४ हजार लिटरचे असणार आहे. २५ टँकर्सच्या माध्यमातून दिवसातून तीन फेऱ्या करण्यात आल्या तर एकूण ७५ फेऱ्या होतील, असे मानले जात आहे. ७५ फेऱ्यांच्या माध्यमातून ४५ लाख लिटर पाणी शहरात येणार आहे. हे पाणी सिडको-हडकोसह सातारा-देवळाईसाठी वापरले जाणार आहे. आतापर्यंत सिडको एन-५ च्या जलकुंभावरून तीन एमएलडी (३० लाख लिटर) पाणी टँकरसाठी उपलब्ध करून दिले जात होते. आता ३० लाख लिटरच्या ऐवजी ४५ लाख लिटर पाणी मिळणार आहे. या पाण्याचे नियोजन योग्य प्रकारे झाल्यास पाण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटेल, असे मानले जात आहे. वाळूज एमआयडीसीतून २४ हजार लिटर क्षमतेचे टँकर्स भरण्याचे काम सुरू झाले असल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली. ते म्हणाले, दोन-तीन दिवसात पाणी पुरवठ्यात फरक पडलेला दिसू शकेल.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चिकलठाणा येथील कचरा प्रक्रिया यंत्राची मंगळवारी (९ एप्रिल) चाचणी घेतली जाणार आहे. चिकलठाण्याच्या कचरा प्रक्रिया केंद्रावर १५० टन क्षमतेचे यंत्र बसवण्याचे काम गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होते. हे काम सोमवारी पूर्ण झाले. त्यामुळे मंगळवारी त्याची चाचणी घेतली जाणार आहे. कचरा प्रक्रिया केंद्रासाठी महावितरण कंपनीकडून अद्याप वीज जोडणी मिळालेली नाही. त्यामुळे जनरेटरच्या सहाय्यानेच यंत्राची चाचणी घेतली जाणार आहे. चाचणी योग्य प्रकारे झाल्यावर यंत्र पूर्ण क्षमतेने चालवले जाणार आहे. दरम्यान कांचनवाडी येथील प्रक्रिया केंद्रावर देखील कचऱ्यापासून गॅस निर्मिती करणाऱ्या यंत्राचे सुटे भाग दाखल झाले आहेत. त्याचीही जुळवाजुळवी आता केली जाणार आहे.