Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

बाभुळगावात आगीत घर खाक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर

तालुक्यातील बाभुळगाव (खुर्द) येथे शेतकऱ्याच्या घराला बुधवारी सकाळी आग लागून संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाले. बाभुळगाव येथील सोमनाथ अशोक अढागळे हे गावाजवळील शेत गट क्रमांक ८८ मध्ये पत्नी व मुलीसोबत राहतात. बुधवारी सकाळी अकराच्या सुमारास ते कुटुंबासोबत अंगणात जेवण करत होते. त्यावेळी घरातून गरम हवेच्या झळा लागल्याने त्यांनी घरात पाहिले असता आग लागल्याचे लक्षात आले. यावेळी परिसरातील नागरिकांनी वेळीच धाव घेत सर्वप्रथम घरातील गॅस सिलिंडर बाहेर काढल्याने मोठी जीवितहानी टळली. या घटनेत १५ हजार रुपये रोख व सोन्याचे दागिने, असे एकूण दीड लाख रुपयांचे नुकसान झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वाळूजमध्ये पकडला ९० हजारांचा गुटखा

0
0

वाळूज महानगर : औरंगाबाद-पुणे महामार्गावरील लिंबेजळगाव या गावाजवळ बंदी असलेला ९० हजार रुपयांचा गुटखा अॅपेरिक्षाच्या झडतीत पकडण्यात आला. ही घटना बुधवारी पहाटे दीड वाजता घडली. याप्रकरणी वाळूज पोलिसांनी रिक्षाचालक योगेश सुभाष महानोर (वय ३२, रा. गल्ली नं. ७, भवानीनगर जुना मोंढा, औरंगाबाद) याला अटक केली असून तीन जण पळून गेले.

महामार्गावर गस्त घालताना वाळूज पोलिसांना अॅपेरिक्षा (एम एच २० ई एफ २४०९) संशयितस्पद अवस्थेत उभी असल्याची दिसली. तिच्यातील व्यक्तीनी समाधानकारक उत्तर न दिल्याने झडती घेतली असता सीट खाली गोण्यात भरलेला गुटखा सापडला. पोलिसांनी ९० हजार रुपयांचा गुटखा, सुमारे दीड लाख रुपयांची रिक्षा, असा एकूण दोन लाख ४० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करत महानोर यास अटक केली. पळून गेलेल्या तिघांचा पोलिस शोध घेत आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी योगेश सुरेश कणसे यांच्या तक्रारीवरून योगेश सुभाष महानोर, पळून गेलेले दीपक रामदास वाघमारे, सचिन नागोराव म्हस्के व समीर सायबा शेख यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक संदीप गुरमे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक रामचंद्र पवार, दीपक बिरारी, शेख सलीम, विष्णू चाटे, शाम काळे, उदयसिंग गुसिंगे, सचिन उबाळे यांच्या पथकाने केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देशात सांस्कृतिक धोरणाचा अभाव

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अनुकूल सांस्कृतिक धोरण नसल्यामुळे कलाकार आणि कला क्षेत्राची मोठी परवड झाली आहे. शाळा-महाविद्यालये कला शिक्षक नेमत नसल्यामुळे रोजगाराची समस्या कायम आहे. कला पदवीधरांसाठी संधी उपलब्ध करण्याचा मुद्दा या क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थित केला. राजकीय अजेंड्यात सांस्कृतिक क्षेत्र नेहमीच दुर्लक्षित राहिल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कला क्षेत्रातील समस्या आणि आव्हाने या विषयावर 'मटा जाहीरनामा' घेण्यात आला. कला क्षेत्रातील मान्यवरांनी शैक्षणिक धोरण, नवीन संधी, रोजगाराचा अभाव, सांस्कृतिक उदासीनता, तरूण कलाकारांचे नैराश्य अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर मते मांडली. स्थानिक स्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत कला क्षेत्र नेहमीच उपेक्षित राहिल्याची खंत मान्यवरांनी व्यक्त केली. 'एखादी राष्ट्रीय फेलोशिप कशी मिळावी याबाबत दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत कलाकारांना पुरेशी माहिती नसायची. मात्र, आता सहजतेने माहिती मिळून अर्ज करता येतो. हा बदल शासकीय पातळीवरील विश्वासार्ह बदल मानला पाहिजे. अनुदान, मानधन, शिष्यवृत्ती याबाबत कलाकारांना योग्य संधी मिळत आहे. दुसरीकडे शालेय-महाविद्यालयीन पातळीवर अजूनही पूर्णवेळ कला शिक्षकाची नियुक्ती केली जात नाही. याबाबत निश्चित धोरण ठरल्यास कला पदवीधरांचा रोजगाराचा प्रश्न सुटू शकतो. कला शिक्षक कमी आहेत. त्यासाठी पूरक अध्यापन पद्धती विकसित करण्याची गरज आहे', असे व्ही. सौम्याश्री यांनी सांगितले. 'कर्नाटक राज्यात नवोदित कलाकाराला चित्र किंवा शिल्प यांची दहा प्रदर्शने भरवण्यासाठी सरकार मदत करीत आहे. देशभरात प्रदर्शन भरवण्याची मुभा आहे. या पद्धतीचे अनुकूल धोरण महाराष्ट्रात नाही. पोट्रेट कला महाराष्ट्रात तग धरुन आहे. इतर राज्यात मॉडर्न आर्टचा विस्तार झाला आहे. महाराष्ट्राची शिल्पकलासुद्धा वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या प्रकारांना चालना देण्यासाठी धोरण नसणे निराशाजनक आहे. औरंगाबादसाख्या ऐतिहासिक शहरात बेढब पुतळे अनेक चौकात दिसतात. उत्तम शिल्पाकृती का नाही, असा सवालही कुणी लोकप्रतिनिधींना करीत नाही. ही भीती कुठून येते ?, असा सवाल प्रा. शुभम साळवे यांनी केला.

'काही चित्रपटांचा वापर राजकीय प्रभाव वाढवण्यासाठी सुरू आहे. मीडियाच्या आहारी गेलेल्या जनतेला फसवणे योग्य नाही. या स्थितीत मीडिया वापराची जागरुकता वाढवण्यासाठी शालेय स्तरावर अभ्यासक्रम असावा. महाविद्यालये व विद्यापीठातील पदे भरताना राजकीय वशिलेबाजी वाढली आहे. हा प्रकार कलाकारांची संवेदनशीलता नष्ट करणारा आहे. शैक्षणिक पात्रता तपासून नियुक्ती झाल्यास अनुकूल बदल दिसतील', असे डॉ. गणेश शिंदे यांनी सांगितले.

'नाटक समाजाचा आरसा असून विद्रोह करताना नाटकाचे माध्यम स्वीकारले. प्राण्यांच्या कथानकाच्या माध्यमातून काही विचार मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, नाटकातील विचार काहीजणांना सहन झाले नाही. किमान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान करण्याची गरज वाटते. पारितोषिकप्राप्त नाटक दर्जेदार असते असा समज असल्यामुळे पारितोषिक मिळवण्याची लेखक-नाटककारांची धडपड असते. या प्रकारात नाटकातील विचार काही अंशी बाजूला पडतात. नाटकात राजकीय भाष्य असेल तर स्पर्धेतून नाटक बाद करण्याचे प्रकारही घडतात. सांस्कृतिक पातळीवर योग्य बदल घडवणे आवश्यक वाटते. राज्यात चांगली नाट्यगृहे नाहीत. पायाभूत सुविधा नसलेली नाट्यगृहे कलाकारांसाठी अडचणीची आहेत', असे रावबा गजमल यांनी सांगितले.

'संगीत विषयात पदव्युत्तर पदवी घेतलेले हजारो तरुण आहेत. पण, त्यांना नोकरी मिळत नाही. काही संस्थेत नोकरीसाठी पैसे मागतात. या दुष्टचक्रातून सांस्कृतिक क्षेत्र सोडवण्याची गरज आहे. एकूणच संधी निर्माण करणे क्रमप्राप्त असून गुणी कलाकारांनाही संधी अभावानेच मिळत असल्याचे वास्तव आहे. नवोदित कलाकारांना संधी नाही आणि वयोवृद्ध कलाकारांना मानधन नाही', अशी खंत रवींद्र खोमणे यांनी व्यक्त केली. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक धोरणात बदल केल्यास चित्र आशादायक राहू शकते, असे कलाकारांनी सांगितले.

------नाट्यगृहांची दूरवस्था

औरंगाबाद शहरासह राज्यभरात नाट्यगृहांची दूरवस्था झाली आहे. एका मोठ्या कलाकाराला अद्ययावत नाट्यगृह मिळाले नसल्यामुळे एप्रिल महिन्यात होणारा नियोजित कार्यक्रम रद्द करण्याची नामुष्की ओढवल्याचे व्ही. सौम्याश्री यांनी सांगितले. मोठ्या शहरात सोयीसुविधा असलेले नाट्यगृह नाही. खासगी नाट्यगृहे अद्ययावत असताना शासकीय मालकीच्या नाट्यगृहांची परवड का असा सवाल कलाकारांनी केला. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्यावर तीन हजार कोटी रुपये खर्च करणारे केंद्र सरकार पुतळ्याचा दर्जा राखण्यात कमी पडल्याची खंत कलाकारांनी व्यक्त केली.

---मटा जाहीरनामा

कला शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरा

विशेष योगदान असलेल्या कलाकारांचा सन्मान करा

नवोदित चित्रकार-शिल्पकार यांना पुरेशा संधी द्या

शैक्षणिक क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेप थांबवा

पूरक 'व्हिज्युअल मीडिया' अभ्यासक्रम राबवा

सरकारी मालकीची नाट्यगृहे अद्ययावत करा

वयोवृद्ध कलाकारांना दरमहा मानधन द्या

-----कोट

कलाकारांसाठी केंद्र पातळीवर उपयुक्त योजना असून मागील दहा वर्षांपासून समाधानकारक काम सुरू आहे. आयसीसीआरचे सदस्य असल्यामुळे शासकीय कामकाजातील पारदर्शपणा अनुभवता आला. ज्युनिअर, सिनीअर रिसर्च फेलोशिपसुद्धा फायदेशीर ठरली आहे. या योजनांबाबत ग्रामीण भागातील कलाकार अनभिज्ञ असून योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्याची गरज आहे. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ पातळीवर कला शिक्षकांची पदे भरणे अत्यंत आवश्यक आहे.

व्ही. सौम्याश्री, संचालक, देवमुद्रा नृत्य संस्था

अजिंठा-वेरूळ लेणी पाहण्यासाठी जगभरातील पर्यटक औरंगाबाद शहरात येतात. मात्र, शहराची परिस्थिती अत्यंत लाजिरवाणी असून चौका-चौकातील शिल्पाकृती प्रभावशून्य आहेत. कला क्षेत्रासाठी रोजगार, संधी आणि धोरण यांची कमतरता आहे. राज्यात कला क्षेत्र दुर्लक्षित राहिले आहे.

प्रा. शुभम साळवे, शिल्पकार

पारंपरिक कला प्रकार मागे पडून मनोरंजन क्षेत्रात प्रचंड क्रांती झाली आहे. त्याचा वेध घेत नवीन पूरक अभ्यासक्रम राबवणे सरकारची जबाबदारी आहे. तरच कलाकारांना पुरेशा संधी उपलब्ध होतील. महाविद्यालये आणि विद्यापीठात रिक्त जागांवर पात्र शिक्षकांच्या नियुक्त्या झाल्यास आशादायक चित्र दिसेल.

डॉ. गणेश शिंदे, नाट्य-चित्रपट दिग्दर्शक

नाट्य प्रयोग करण्यासाठी महाराष्ट्रात चांगले नाट्यगृह सहज उपलब्ध होणे, हे सांस्कृतिक उदासिनतचे लक्षण आहे. औरंगाबाद शहरातही वेगळी स्थिती नाही. कलाकारांचे आठवण निवडणुकीतल्या पथनाट्यपुरती ठेवली जाते. नंतर त्यांचे करिअर, संधी, नोकरी याचा विचार धोरणात गृहीत धरला जात नाही.

रावबा गजमल, नाट्य लेखक-दिग्दर्शक

सांस्कृतिक कार्यक्रमांना उर्जितावस्था देण्यासाठी राज्य सरकारने पूरक धोरणाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. नवोदित कलाकारांना पुरेशा संधी नसल्याची स्थिती आहे. शिवाय, वयोवृद्ध कलाकारांना चरितार्थासाठी मानधन नसणे ही शोकांतिका आहे.

रवींद्र खोमणे, गायक

सरकारला गुण

संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा ५

परराष्ट्र धोरण ६

आर्थिक नीती ५

वाहतूक आणि दळणवळण ७

सामाजिक सलोखा ३

पर्यावरण, ऊर्जा ४

कृषी ३

सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता ५

शिक्षण ४

महिला ३

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निर्णय प्रक्रियेत ‘तिला’ डावलणे घातक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'बेटी बचाओ बेटी पढाओ'चा संकल्प करत हे सरकार सत्तेवर आले, पण महिला धोरणांशी सरकारने फारकत घेतली. या सरकारच्या महिला बालविकासाशी संबंधित प्रत्येक योजना दिखाऊ होत्या. याउलट धर्म रक्षणाच्या नावाखाली महिलांना हीन वागणूक मिळाली. वंचित, दुर्बल, आदिवासी, दलित,एकल महिला, तृतीयपंथीय महिला अशा असंघटित महिला विकास प्रक्रियेतूनच

बाहेर फेकल्या गेल्या. महिला, अल्पवयीन यांच्यावर अत्याचाराला जातीय वळण लागले आणि ते समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत झिरपले. तरीही सत्ताधारी जर स्वतःला देशाचा 'चौकीदार' म्हणत असतील तर, हा चौकीदार महिला सुरक्षेसाठी २४ तास जागला का नाही, या शब्दांत विविध क्षेत्रातील महिलांनी सरकारवर टीका केली. या शासनाने महिलांचा विचार करून किमान काही उपाययोजना केल्या. त्या निश्चितच स्वागतार्ह आहे असाही सूर उमटला.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने महिला विषयावर राउंडटेबल आयोजित केला. देशाच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता 'महिलांना' वगळून धोरणात्मक निर्णय घेणे जोखमीचे ठरू शकते यावर सर्वांचे एकमत झाले. कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या समन्वयक रेणुका कड, आयटकच्या जिल्हा व राज्य सचिव तारा बनसोडे, भारतीय महिला फेडरेशनच्या जिल्हा सचिव वसुधा कल्याणकर, जमाते- ए- इस्लामी हिंदच्या महिला विंगच्या उत्तर विभाग प्रमुख शाएस्ता कादरी यांनी मात्र या सरकारला महिला धोरणच नव्हते, असे मत व्यक्त केले. १९९६पासून आम्ही महिला आरक्षणासाठी एकेरी लढा दिला. अजूनही ही मागणी मान्य झाली नाही. प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाने हे आरक्षण मागे ठेवले. महिला व अल्पवयीन अत्याचारांची केवळ चर्चा होते, पण न्यायालयीन प्रक्रियेची संथगती अन्याय करणारी आहे. महिला कायद्यावर जनजागृती केवळ सामाजिक संघटनांची जबाबदारी नाही. खासदारांनीही ही जबाबदारी घेतली तर निश्चितच सुधारणा होतील, असा विश्वास वसुधा कल्याणकर यांनी व्यक्त केला.

अनुताई वाघ यांची अंगणवाडी संकल्पना अगदी स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक होती. अंगणवाडीतून सर्वांना औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण मिळणे अपेक्षित असूनही पुढच्या पिढीपर्यंत हा विचार पोचला नाही. सुदृढ देश किंवा वस्तीतील बालक, महिला कोणत्याच राजकीय पक्षाचे लक्ष्य नव्हते. जे खाजगी ते उत्तम, जे सरकारी ते दुय्यम याच दृष्टिकोनाला खतपाणी मिळाले आणि खालच्या स्तरातील कुटुंबे दुर्लक्षित राहली. महिलांवर अपराध वाढले कारण गुन्ह्यांचा अभ्यास न झाल्याने प्रतिबंधात्मक उपाय मागे पडले. गुन्हा दाखल करायला आलेल्या महिलेची पोलिस समजूत घालतात. पोलिसांवरही गुन्हे कमी प्रमाणात दाखल व्हायला हवे, असे बंधन असते. पोलिसांनी गुन्हे दाखल करावे. यामुळे नोंदणी झालेल्या गुन्ह्यातून पोलिसांनाच प्रतिबंधात्मक उपायांवर काम करता येईल.

अंतर्गत सुरक्षा समित्यांचा पुरता कुचकामी आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात तर समित्या नाहीत. जात प्रमाणपत्राच्या वादग्रस्त तरतुदी काढून कायदेशीर प्रक्रियेची फेररचना करावी. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र धोरण या सरकारने ज्या पद्धतीने सादर केले, ते योग्य नव्हते. स्मार्ट सिटीअंतर्गत उड्डाणपूल बांधले. त्याच पुलाखाली राहणाऱ्या निराधारांसाठी मात्र काहीच झाले नाही. पाणी आणि महिला एकमेकांना जोडली गेली. त्यामुळे जल व्यवस्थापनात महिलांना निर्णयात्मक अधिकार हवे. नागरिकांना शुद्ध पाणी देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जलव्यवस्थापनात भरीव योगदान देणाऱ्या अहिल्याबाई होळकरांनी फड पद्धती, नहर ए अंबरीसारख्या पाणी व्यवस्थापनाच्य जुन्या पद्धतींना बळकटी मिळायला हवी, असे रेणुका कड म्हणाल्या.

महिलांसाठी कायदे खूप आहेत. आता नव्याने कायदे करण्याची गरज नाही तर, कायद्यांचा पुन:पुन्हा अभ्यास करून अंमलबजावणी करताना येणारी अवरोध दूर करावे लागतील, असे विचार सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळाच्या कम्युनिटी हेल्थ विभागप्रमुख डॉ. प्रतिभा फाटक यांनी व्यक्त केले. प्रत्येक कायदा, प्रत्येक शासकीय योजनांमध्ये महिला-पुरूष असे स्वतंत्र सर्वेक्षण करून लाभ द्यावा. समृद्धी महामार्गात शेतजमिनी सरकारने घेतल्या. मोबदल्यात शासनाने कोट्यवधीचा परतावा दिला, पण त्या- त्या घरातील स्त्रीपर्यंत तो पोचला नाही. आजही महिलांना समान वारसा हक्क, सातबाऱ्यावर तिचे नाव, शेतीत बरोबरीचा हिस्सा नाकारला जातो. त्यामुळे यापुढे शासनानेच महिलांना समान हक्क मिळावे असा कायदाच करावा. उज्ज्वला गॅस योजनेमुळे महिलांची चुलीच्या धुरापासून सुटका झाली. या निर्णयाबद्दल सरकारचे अभिनंदन, पण एकात्मिक बाल विकास योजनेबाबत याही सरकारमध्ये अपेक्षित बदल झाले नाही. ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्यासाठी अगदी खालच्या स्तरावर जाऊन आमूलाग्र बदल करावे लागतील. ग्रामीण आरोग्यातील आशेचा किरण असलेल्या आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना सातत्याने. वेतनवाढ, सन्मान व प्रोत्साहन मिळायला हवे. २०१४ची मेंटल हेल्थ पॉलिसी काही जिल्ह्यांपुरतीच राहिली. प्रत्येक स्तरावर धोरणाची अंमलबजावणी हवी. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता देशाला स्थिर सरकारची आवश्यकता आहे. अशावेळी परराष्ट्र धोरणांचा विचार व्हायला हवा, असे फाटक म्हणाल्या.

शासनाचे महिला उद्योग धोरण आहे. सरकार कोणतेही असले तरी ते भ्रष्टाचारमुक्त आणि स्वच्छ असावे, असे विचार स्फूर्ती महिला मंडळाच्या सचिव आरती कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. शहरातील गृहिणींचे प्रतिनिधित्व करताना आरती कुलकर्णी यांनी शहरातील महिलांची सुरक्षा,महिला स्वच्छतागृह या विषयांकडे लक्ष वेधले. शहरातील नागरी सुविधांमध्ये पाणी व्यवस्थापनाचा अभ्यास व्हावा. शहरात सर्व काही ठीकठाक आहे हा केवळ समज आहे. शहरातील महिला स्वतःला असुरक्षित समजते. त्यामुळे सरकारने शहरातील सुरक्षा, अपराध, भौतिक सुविधा यांचा सातत्याने अभ्यास केला पाहिजे तर, महिलांनीही मतदानाचा हक्क बजावले पाहिजे. महिला मतदानाचे कर्तव्य बजावतील तेव्हाच आपला दबाव निर्माण होईल, असे कुलकर्णी म्हणाल्या.

संपूर्ण देशात तीन तलाकचे प्रमाण केवळ दोन टक्के आहे. तरीही सरकारने हा मुद्दा उचलून राजकारण केले. पूर्वग्रहदूषित असल्याने आमच्यावर अन्याय झाला हीच भावना निर्माण झाली. आम्हाला रोजगार हवा, शिक्षण हवे, सवलती हव्यात. त्या मात्र मिळाल्या नाही. आमच्या पद्धती, चालीरीती आमच्या वैयक्तिक विकासाला बाधक नव्हत्या, पण तसा आभास निर्माण केला गेला, असे शाएस्ता कादरी म्हणाल्या.

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील महिलांना काही प्रमाणात सुरक्षित वातावरण मिळते, पण असंघटित क्षेत्र, महिला कामगार यांच्या सुरक्षेबाबत निश्चित सांगता येणार नाही. महिलांसाठी औद्योगिक क्लस्टरला सरकारने प्रोत्साहन दिले, पण जास्तीत जास्त संख्या असल्याने इतक्या महिलांना एकत्र आणणे अवघड आहे. या सरकारच्या योजना, अॅप उत्तम आहेत, मात्र सर्वसामान्य महिलेपर्यंत ही धोरणे अद्यापही पोचले नाहीत. महिला उद्योग धोरण सर्व स्तरापर्यंत पोचावे अशी व्यवस्था असावी, असे उद्योजिका कीर्ती देशपांडे यांनी सांगितले.

महिला उद्योग धोरण आणि योजना उत्तम असल्या तरी अद्यापही महिलांपर्यंत योजना पोचल्या नाहीत. येत्या काळात देशाला तंत्रज्ञांची गरज आहे. उद्योजिकता वाढवण्यासाठी माध्यमिक शिक्षणापासून तांत्रिक शिक्षणही असायला. कौशल्य विकासा कार्यक्रमातून जास्तीत जास्त महिलांना जोडणारे नेटवर्क हवे. महिलांचे औद्योगिक क्लस्टरला प्रोत्साहन मिळत असले तरी, जास्त संख्येची अट असल्याने क्लस्टरसाठी अडचणी येतात.

- कीर्ती देशपांडे

कोणतेही सरकार नि:ष्पक्ष असावे. योजना, सुविधा देताना पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन नसावा. केवळ शंका म्हणून गुन्हे दाखल करणे चुकीचे आहे. प्रशासन, राजकर्त्यांना सगळे माफ असते. सर्वसामान्यांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. तरीही या सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशनची दखल घ्यावीच लागेल.

- शाएस्ता कादरी

शहरात राहणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत सखोल उपाययोजना असायला हव्या. शहरातील सार्वजनिक ठिकाण अगदी घराजवळच्या परिसरात वावरताना असुरक्षित वाटते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. शहरातील वाढत्या अपराधांचे प्रमाण लक्षात घेता सीसीटीव्ही व अत्याधुनिक सुरक्षा पद्धतींना मजबूत करावे. सार्वजनिक स्वच्छतेचा विचार करता शहरांचा अभ्यास करून स्वच्छतागृहांची व्यवस्था असावी.

- आरती कुलकर्णी

महिलांचे प्रतिनिधित्व महिलाच करू शकतात, पण पुरुषसत्ताक मानसिकतेमध्ये महिलांना संधी मिळत नाही आणि हीच पद्धत ग्रामीण भागापर्यंत झिरपली. त्यामुळे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण विधेयक सर्वप्रथम भारतीय महिला फेडरेशनच्या गीता मुखर्जी यांनी मांडले. या विधेयकाकडे प्रत्येक सरकारने दुर्लक्ष केले. २००१पासून आम्ही एकाकी लढा देत आहोत. खरेतर हे आरक्षण तात्काळ मंजूर करून ५० टक्के न्यायला हवे.

- वसुधा कल्याणकार

वनहक्क कायदा २०१६नुसार सरकारने आदिवासींच्या वनजमिनी परत कराव्यात. यंत्रणेचा दबाव झुगारून पोलिसांनी महिला अत्याचारांचे गुन्हे दाखल करावे. एकल महिला, तृतीयपंथीय, वेश्याव्यवसाय, भिक्षेकरी, निराधार, रस्त्यावर राहणाऱ्या प्रत्येक महिलेचा विचार करणारे सर्कसमावेशक राज्य व देशाचे महिला धोरण असावे. महिलांना पाणी व्यवस्थापनात स्थान हवे. जेंडर बजेटिंगची फूटप्रिंट जाहीर करावी.

- रेणुका कड

मानव विकास निर्देशांकात भारताची निराशाजनक कामगिरी पाहता 'जेंडर सेन्सेटायझेशन' अत्यंत आवश्यक आहे. ही जनजागृती आता महिलांऐवजी पुरुषांमध्ये करावी. या सरकारच्या योजना स्वागतार्ह आहे, मात्र नवे कायदे करण्याऐवजी कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करणारी व्यवस्था तयार झाली पाहिजे. २०१४मेंटल हेल्थ पॉलिसी सर्व देशात लागू करावी. ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांचा विचार करता स्वतंत्र नियोजन आणि विमा असावा.

- डॉ. प्रतिभा फाटक

संपूर्ण देशातील ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा हवा. जनजागृतीपर कार्यक्रमातून काहीच साध्य होत नाही. यापेक्षा आमच्या मानधनात वाढ करावी. १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील सेविकांना पेन्शन मान्य केली असली तरी ४० वर्षांच्या पुढील वयोगटातील सेविकांचा विचार केला जावा. रेशन व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करून सर्व प्रकारचे धान्य, डाळी उपलब्ध करून सुनियोजित वितरण व्यवस्था करावी.

- तारा बनसोडे

पर्यावरण संरक्षणात 'ती'ला दुय्यम स्थान नको!

वनजमिनींचे संवर्धन करणारी स्त्री आहे. बायोडायर्व्हिसीटीचे नेतृत्व महिलेकडे जायला हवे. आपल्या देशात गुडगाव ट्रॅजेडी पुन्हा होऊ नये म्हणून समृद्धी महामार्गाअंतर्गत गेलेल्या शेतजमिनींचा समान मोबदला त्या कुटुंबातील स्त्रीला मिळायला हवा. वन हक्क समिती, साधनसंपत्तीत महिलांचा समान वाटा असावा. शेतीविषयक निर्णयप्रक्रियेत महिलांना संधी मिळाली तर आमूलाग्र बदल होतील. महिलांना कृषी शिक्षण, पिकांची निवड, वॉटर शेड मॅनेजमेंट, जंगलतोडसारख्या विषयांवर महिला उत्तम कामगिरी बजावू शकतात हे सिद्ध झाले, असे डॉ. प्रतिभा फाटक म्हणाल्या.

मटा जाहीरनामा

- महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक तात्काळ मंजूर करावे. हे आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत न्यावे.

- महिलांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक क्लस्टरला प्रोत्साहन देताना जाचक अटी शिथील कराव्यात.

- माध्यमिक स्तरापासूनच मुला-मुलींना तंत्रशिक्षण हवे

- प्रत्येक शहरात स्वतंत्र शासकीय महिला हॉस्पिटल असावे.

- स्वतंत्र महिला न्यायालयाच्या प्रलंबित विधेयकास मान्यता मिळावी.

- महिलांसाठी स्वतंत्र पोलिस स्टेशन असावे.

- महिलांवर होणारा प्रत्येक गुन्हा बिनशर्त नोंदवले जावा.

- बलात्कार, खून यासारख्या गंभीर अपराधाची प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालवावीत.

- कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापनेचा कायदा कठोर करावा.

- आर्थिक निकषांवर आरक्षण जाहीर करून अशा सर्व जाती-धर्मांतील मुला-मुलींना पदव्युत्तर शिक्षण मोफत करावे.

- अंगणवाडी सेविकांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा.

- अंगणवाड्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अभ्यास करून भौतिक सुविधा द्याव्या

- प्रत्येक शहर, तालुका, गावात महिलांसाठी स्वतंत्र आणि सोयीसुविधांसह महिला स्वच्छतागृह असायलाच हवे

- महिला बचत गटांना स्वच्छतागृहांची कंत्राटे देऊन संरक्षक म्हणून महिला कर्मचारी असाव्या.

- दारूबंदीची प्रक्रिया सोपी करून महाराष्ट्र दारूमुक्त राज्य करावे.

सरकारला दहापैकी गुण

- संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा : २.५/१०

- परराष्ट्र धोरण : ४.५/१०

आर्थिक धोरण : २.५/१०

वाहतूक आणि दळणवळण : ४/१०

सामाजिक सलोखा : २/१०

पर्यावरण, ऊर्जा : ३/१०

कृषी : २/१०

सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता : २/१०

शिक्षण : ४/१०

महिला : २/१०

-----

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टँकरने ओलांडला दोन हजारांचा उंबरा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नेहमीच दुष्काळाचे चटके सोसणाऱ्या मराठवाड्यात अत्यल्प पावसामुळे यंदाही दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यांतील गावांमध्ये पाणीटंचाईच्या झळा तीव्र झाल्या आहेत. मराठवाड्यातील तब्बल १६२७ गावे व ५७० वाड्यांमधील तब्बल ३४ लाख ४७ हजार ८६१ नागरिकांची तहान २१८५ टँकरद्वारे भागवण्यात येत आहे.

यंदा टंचाईच्या सर्वाधिक झळा औरंगाबाद जिल्ह्याला बसत असून जिल्ह्यातील १४ लाख २८ हजार नागरिकांची तहान ९१५ टँकरद्वारे भागवण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये टँकरचा फेरा सुरू झाला आहे. यामध्ये औरंगाबाद तालुक्यात १५४, फुलंब्री ८१, पैठण ११७, गंगापूर १५४, वैजापूर १५४, खुलताबाद ३०, कन्नड ५८, सिल्लोड १६२ तर सोयगाव तालुक्यात ५ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. यासह जालना, हिंगोली, बीड, व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात टँकर सुरू आहेत. उन्हाळ्याचे आता दोन महिनेही संपले नसताना विभागात पाणीटंचाईची अशी अवस्था आहे. येणाऱ्या काळात मराठवाड्यात पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईत तीव्र वाढ होण्याची शक्यता असून टँकरची संख्याही मोठ्याप्रमाणावर वाढण्याची शक्यता आहे.

\B३२१२ विहिरींचे अधिग्रहण\B

मराठवाड्यामध्ये टँकरसाठी, तसेच टँकरव्यतिरिक्त अशा ३२१२ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील ४६९, जालना ५५८, परभणी १५४, हिंगोली २१०, नांदेड १००, बीड ७८३, लातूर ३७७ तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात ५६१ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.

\Bशहरांची स्थितीही बिकट\B

विभागातील चार जिल्ह्यांमधील गावांना उन्हाळ्यापूर्वीच पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला होता. मात्र, आता एप्रिल महिन्यांमध्ये गावांसोबत शहरांमध्येही तीव्र पाणीटंचाई सुरु झाली आहे. विभागातील ५० नगरपालिका आणि २५ नगरपंचायतींपैकी २२ शहरांमध्ये अतितीव्र पाणीटंचाई असून २१ शहरांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई असल्याचा अहवाल नुकताच विभागीय प्रशासनाकडे प्राप्त झाला आहे. विभागात असलेल्या ४ महानगरपालिकांची स्थितीही फारशी वेगळी नाही.

जिल्हानिहाय टँकर

जिल्हा..............लोकसंख्या.............. गावे............... वाड्या........... टँकर

औरंगाबाद........१४२८१२२................६२५................२४०..............९१५

जालना............६४३४८५..................३३७................६६..................४०३

परभणी...........२६८६५.......................१५...............०३..................१९

हिंगोली............३८६९८.....................१७................०३...................२८

नांदेड............८४९७८.....................४०................१८.................५१

बीड..............९६१९९७..................४९८...............२३४...............६५२

लातूर............५३७९७...................१९...................०५................२४

उस्मानाबाद.......२०९९१९...............७६..................०१..................९३

----------------------------------------------------------------

एकूण...........३४४७८६१................१६२७............५७०..................२१८५

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीम ट्रेनरवर गोळीबाराचा प्रयत्न

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भावाच्या भांडणात मध्ये पडल्याचा राग आल्याने जीम ट्रेनरवर गोळीबाराचा प्रयत्न करण्यात आला. बुधवारी सकाळी सात वाजता शिवाजीनगर भागातील नयन फिटनेस क्लबसमोर हा प्रकार घडला. सुदैवाने गोळी झाडली न गेल्याने हा तरुण बचावला. या प्रकरणी दोन आरोपींना पुंडलिकनगर पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत अटक केली असून गावठी कट्टा जप्त करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी शेख अलीम शेख नवाब (वय २६, रा. गारखेडा गाव) या तरुणाने तक्रार दाखल केली. अलीम हा शिवाजीनगर भागातील नयन फिटनेस क्लब येथे जीम ट्रेनर आहे. मंगळवारी रात्री साडेअकरा वाजता अलीमचा चुलत भाऊ अनिस गणी पठाण याचे शिवाजीनगर भागात काही तरुणासोबत भांडण झाले होते. अनिस याने अलीमला फोन करून बोलावले होते. अलिम याने घटनास्थळी जाऊन भांडण मिटविले होते. दरम्यान, बुधवारी सकाळी सात वाजता अलिम जीममध्ये ट्रेनिंग देत असताना तीन संशयित आरोपी जिममध्ये आले. त्यांनी अलीमला जीमच्या बाहेर त्यांनी बोलाविले. बाहेर दोघांनी अलिमला पकडले तर एकाने कंबरेला खोचलेले पिस्तूल काढून मागे पुढे करीत अलीमच्या पोटाला लावले आणि ट्रिगर दाबले. मात्र, गोळी झाडली न जाता उडून खाली पडली. यावेळी त्यातील एका आरोपीने गोळी उचलली. अलिमच्या जीममधील एकाने नियंत्रण कक्षाला कॉल केल्यानंतर हे आरोपी रिक्षामध्ये पसार झाले. याप्रकरणी अलीमच्या तक्रारीवरून पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात खुनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

अवघ्या काही तासांत अटक

घटनेची माहिती मिळताच पोलिस उपायुक्त डॉ. राहुल खाडे, एसीपी रामचंद्र गायकवाड, एपीआय घनश्याम सोनवणे घटनास्थळी दाखल झाले. एपीआय सोनवणे यांनी तातडीने चक्रे फिरवित संशयित आरोपींची माहिती मिळवली. या गुन्ह्यात आरोपी शहादेव महादेव सोनवणे (वय २९, रा. विजयनगर, गारखेडा), जितेंद्र वसंत राऊत (वय २२, रा. आनंदनगर, गारखेडा) आणि सलिम (रा. भारतनगर) यांचा समावेश असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत प्रमुख आरोपी शहादेव महादेव सोनवणे आणि जितेंद्र वसंत राऊत या दोघांना अटक केली असून तिसरा आरोपी सलीमचा शोध सुरू आहे. त्यांच्या ताब्यातून गोळीबार करण्यात आलेले गावठी पिस्तूल जप्त करण्यात आले. ही कारवाई पोलिस आयुक्त चिरंजीवप्रसाद, उपायुक्त डॉ. राहुल खाडे, एसीपी गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली घनश्याम सोनवणे, पीएसआय खटके, जमादार मच्छिंद्र शेळके, रमेश सांगळे, विष्णू मुंढे, विठ्ठल फरताळे, बाळाराम चौरे, विलास डोईफोडे, शिवाजी गायकवाड, रवी जाधव, राजेश यदमळ, जालिंदर मांटे आणि इम्रान अत्तार यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ रस्त्यांसाठी आयुक्त आग्रही

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्य शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सव्वाशे कोटींच्या निधीतून करावयाच्या रस्त्यांच्या कामांबद्दल पदाधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या यादीमधील काही रस्त्यांची पाहणी महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी केली. विकास आराखड्यातील रस्त्यांचीच कामे शासनाच्या निधीतून झाली पाहिजेत, असा आग्रह आयुक्तांचा असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी सव्वाशे कोटींचा विशेष निधी देण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. या निधीतून किती रस्त्यांची कामे करायची याबद्दल पालिका पदाधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा झाली आणि तब्बल ७९ रस्त्यांची यादी तयार केली. यादी प्रस्तावाच्या स्वरुपात आयुक्तांना देण्यात आली. आयुक्तांनी तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यतेसह रस्त्यांची यादी शासनाला पाठवावी, असेही पदाधिकाऱ्यांकडून आयुक्तांना सांगण्यात आले. सुमारे एक महिन्यापासून ही यादी आयुक्तांकडे होती. आयुक्तांनी आता या यादीला हात घातला आहे. पदाधिकाऱ्यांनी जरी ७९ रस्त्यांची यादी दिली असली तरी, या यादीमधील विकास आराखड्यातील रस्त्यांचीच कामे शासनाच्या निधीतून झाली पाहिजेत, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यानुसार काही रस्त्यांची पाहणी त्यांनी केली. चांदणे चौक ते सलीमअली सरोवर, चांदणे चौक ते अण्णाभाऊ साठे चौक ते शहागंज, महात्मा गांधी पुतळा ते सराफा, महात्मा गांधी पुतळा ते सुभेदारी विश्रामगृह, देना बॅँक ते औरंगपुरा सिग्नल, सुराणा कॉम्प्लेक्स ते भाजीमंडई, वरद गणेश मंदिर ते सावरकर चौक, सावरकर चौक ते सिल्लेखाना, सिल्लेखाना ते कैलासनगर स्मशानभूमी, उस्मानपुरा ते गुरूद्वारा, उस्मानपुरा ते पीरबाजार ते गाढे चौक, गाढे चौक ते देवगिरी महाविद्यालय, अग्रसेन चौक ते केंद्रीय सीमाशुल्क कार्यालय, एन-५ ते राज हाइटस या रस्त्यांची पाहणी केली. उर्वरित रस्त्यांची पाहणी देखील आयुक्त करणार आहेत. त्यानंतर नव्याने यादी तयार करून ती शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे.

\Bरस्त्यांची संख्या कमी होणार

\Bपदाधिकाऱ्यांनी ७९ रस्त्यांची यादी आयुक्तांना दिली असली तरी, विकास आराखड्यानुसार रस्त्यांची कामे करण्यासाठी आग्रही असलेल्या आयुक्तांमुळे ही यादी किमान चाळीस रस्त्यांपर्यंत येईल, असे सूत्रांनी सांगितले. शासनाने यापूर्वी रस्त्यांच्या कामांसाठी शंभर कोटींचे अनुदान दिले आहे. त्यातून तीस रस्त्यांची कामे केली जात आहेत, असे असताना सव्वाशे कोटींमधून ७९ रस्त्यांची कामे कशी होणार असा प्रश्न काही अधिकारी विचारत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जायकवाडी’वर पाणबुड्यांचा पहारा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जायकवाडी धरणातील पाणी पातळीत झालेली घट. त्यामुळे पालिकेच्या पंप हाऊसमधून पाण्याचा कमी होणारा उपसा यावर उपाय म्हणून महापालिकेने दोन पाणबुडे मागवले आहेत. त्यांचा दहा दिवसांपासून पंप हाऊसवर चोवीस तास पहारा सुरू आहे.

धरणातील पाणी पातळीत घट झाल्यामुळे पालिकेच्या मुख्य पंप हाऊसमध्ये गाळ आणि गवत जमा होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे पंप हाऊसमधील पंपांची पाणी उपसा क्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे गवत आणि गाळ काढण्यासाठी पुणे येथून पाणबुडे मागवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला. एक एप्रिल रोजी हे पाणबुडे जायकवाडी येथील पंप हाऊसवर दाखल झाले. तेव्हापासून ते चोवीस तास सेवा देत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जायकवाडी धरणाच्या ज्या डाव्या कालव्यावर पालिकेचे पंप हाऊस आहे, त्या कालव्यातील गवत मोठ्या प्रमाणावर पंप हाऊस मध्ये येते आणि पंपांत अडकते. हे गवत आणि गाळ काढण्यासाठी पाणबुडे तयारच असतात. दिवसभरात दहा ते पंधरा वेळा त्यांना गवत आणि गाळ काढावा लागतो. पाणबुड्यांच्या मदतीला महापालिकेचे पंप हाऊसवरील कर्मचारी देखील आहेत. पंपहाऊसच्या माध्यमातून केला जाणारा पाण्याचा उपसा आणखी घटू नये यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. औरंगाबाद शहरावर पाण्याचे संकट आहे तोपर्यंत पाणबुडे ठेवून घेण्याचे आदेश आयुक्तांनी पाणी पुरवठा विभागाला दिले आहेत. यंदा धरणातील पाणी पातळी तुलनेने लवकर कमी झाल्यामुळे पाणबुड्यांना लवकर पाचारण करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कचऱ्याच्या पीएमसीने काम थांबवले

0
0

शासनाने पेमेंट केले नाही; नगरविकासचे सचिव पुढील आठवड्यात घेणार बैठक

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कचराकोंडीत अडकलेल्या औरंगाबाद शहराला कचराकोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने इंदूर येथील इको-प्रो या संस्थेची पीएमसी (प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार) म्हणून नियुक्ती केली. नियुक्ती केल्यापासून शासनाने पीएमसीचे पेमेंट केले नाही. त्यामुळे पीएमसीने काम थांबवले आहे. त्यामुळे शहर पुन्हा एकदा कचराकोंडीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

औरंगाबाद शहरात १६ फेब्रुवारी २०१७ पासून कचराकोंडी निर्माण झाली आहे. कचराकोंडी फोडण्यासाठी हायकोर्टाच्या आदेशानुसार सरकारने पुढाकार घेतला आणि इंदूर येथील इको-प्रो या कंपनीची पीएमसी म्हणून नियुक्ती केली. पीएमसीचे पेमेंट शासन करणार, असे त्यावेळी ठरविण्यात आले होते, पण शासनाने पीएमसीचे काही पेमेंट केले आणि काही पेमेंट केले नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पीएमसीचे शासनाकडे पेमेंट थकले आहे. पेमेंट थकल्यामुळे पीएमसीने काम बंद केले आहे. पालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, घनकचरा व्यवस्थापनाचा सुधारित डीपीआर आणि समांतर जलवाहिनीबद्दलचा महापालिकेने शासनाकडे पाठवलेला प्रस्ताव यावर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी मुंबईत नगरविकास खात्याच्या सचिव मनिषा म्हैसकर यांच्याकडे बैठक होती. पीएमसीचे पेमेंट थकल्याची माहिती त्यांना यावेळी दिली. पुढील आठवड्यात पीएमसीच्या पेमेंटबद्दल बैठक घेण्याचे म्हैसकर यांनी मान्य केले. त्याचवेळी समांतर जलवाहिनीच्या महापालिकेने पाठवलेल्या सुधारित प्रस्तावाबद्दल देखील चर्चा होणार आहे.

कचराकोंडी फोडण्यासाठी डीपीआर तयार करण्यात आला तेव्हा शहरात एकाच ठिकाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा उल्लेख त्यात होता, परंतु तीन जास्तीचे प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याचे संनियंत्रण समितीने ठरविले. त्यामुळे खर्च वाढला, प्रक्रिया प्रकल्पाची किंमत वाढली. वाढलेली किंमत देण्यास सरकार तयार होईल, त्यात काही अडचण येणार नाही, असे आयुक्त म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ घटनेमुळे कोर्टात कडेकोट बंदोबस्त

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेख जब्बार खून खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान कुख्यात आरोपी बाबल्याने मंगळवारी (९ एप्रिल) जिल्हा कोर्टाच्या कॉरिडॉरमध्ये साक्षीदारास लाथांनी तुडवल्याचा प्रकार घडला. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी सुनावणीसाठी येणाऱ्या साक्षीदार महिलेस व न्यायालयाच्या परिसरात कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

जब्बार खूनप्रकरणातील प्रमुख आरोपी करणारा शेख वाजेद उर्फâ बाबला शेख असद याने मंगळवारी भरकोर्टात साक्षीदारास लाथांनी तुडवून जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. बाबल्या हा हातकडीमध्ये असताना पोलिसांसमोर हे कृत्य घडले. या प्रकारामुळे साक्षीदार घाबरले. न्यायालयाच्या आवारात दहशत निर्माण करण्याच्या प्रयत्नाची दखल घेत पोलिस आयुक्तांपर्यंत मोबाइल व अधिकृत पत्राद्वारे घटना कळवण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकाराचे गांभीर्य ओळखून बुधवारी कोर्टात कडेकोट पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांची आयुक्तालयावर धडक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भर दुपारी रणरणत्या ऊन्हामध्ये दुष्काळी प्रश्नावर शेतकरी, कष्टकऱ्यांनी मोर्चा काढत विभागीय आयुक्तालयावर धडक मारली. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवा यासह अन्य मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. किसान सभा, शेतमजूर युनियन, सीटू समन्वय समितीतर्फे या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.

सीटूचे नेते, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, उद्धव भवलकर, किसान सभेचे राज्य सहसचिव विलास बाबर, शेतमजूर युनियनचे नेते मारुती खंदारे यांच्या नेतृत्वाखाली क्रांती चौकातून दुपारी दोन वाजता मोर्चाला सुरुवात झाली. मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती गंभीर आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, जनावरांच्या चारा, रोजगार प्रश्न तीव्र झाले आहेत. या दुष्काळी परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी संघटनात्मक पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी शासन व प्रशासनस्तरावर सहकार्य मिळाले पाहिजे, त्या प्रमाणात मिळत नाही, असा आरोप नेत्यांनी यावेळी केला. शेतकरी, मजुरांना खरीप पीक हाती येईपर्यंत आवश्यक ती सर्व मदत करण्याची गरज असून त्याबाबत प्रशासनाने ठोस नियोजन करावे, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली. दुष्काळग्रस्तांना न्याय मिळालाच पाहिजे, सर्वत्र पाण्याची व्यवस्था करा, चाराचा प्रश्न सोडवा अशी घोषणाबाजी करत मोर्चेकऱ्यांनी संपूर्ण मोर्चामार्ग दणाणून सोडला होता. पैठण गेट, सिटी चौक मार्गे काढण्यात आलेला हा मोर्चा विभागीय आयुक्तालयावर धडकला. याप्रसंगी शिष्टमंडळाने मागण्यांचे निवेदन अधिकाऱ्यांना दिले. मागण्यांबाबत त्वरित ठोस कार्यवाही न झाल्यास तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. बसवराज पटणे, भगवान भोजने, सुभाषराव काळदाते, अनिल मिसाळ, अशोक थोरात यांच्यासह मराठवाड्यातील शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी भर उन्हात मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

\B

आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या

\B- प्रत्येक गावात रोजगार हमीची कामे त्वरित सुरू करा

- जनावरांना दावणीला चारा, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती द्या

- पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडवावा

- जायकवाडी डाव्या कालव्याला पाणी पाळी द्या

- निम्म दुधना धरणातून दुधना नदी पात्रात पाणी सोडा

- मांजरा गेटची दुरुस्ती करून नदीपात्राचे रुंदीकरण करा

- विद्यार्थ्यांची सर्व शैक्षणिक फी माफ करा

- मोफत राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था करा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळेकडे चल माझ्या दोस्ता!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आरटीई अंतर्गतच्या २५ टक्के जागांवरील मोफत प्रवेश प्रक्रियेत जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात तीन हजार ८३९ विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्र पडताळणीची प्रक्रिया गुरुवारपासून सुरू होणार आहे. त्यानंतर संबंधित शाळेत जाऊन पालकांना मुलाचा प्रवेश निश्चित करायचा आहे. त्यासाठी २६ एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांची सोडत प्रक्रिया यंदा राज्यपातळीवर झाली. त्यानंतर पात्र ठरलेल्या पालकांना बुधवारी पात्रतेचे संदेश आले. औरंगाबाद शहर व जिल्ह्यात मिळून पाच हजार ६२७ जागांसाठी साडेचौदा हजार विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरले आहेत. त्यापैकी पहिल्या सोडतीमध्ये तीन हजार ८३९ विद्यार्थी पात्र ठरले. यंदा प्रवेश प्रक्रियेत अनेक बदल करण्यात आले आहेत. पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी शाळा स्तरावर होत होती. त्यात बदल करण्यात आले असून, कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी स्वतंत्र कमिटी असणार आहे. त्यांनी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांचे कागदपत्र तपासून विद्यार्थ्याला अंतिम प्रवेशासाठी पात्र ठरवायचे आहे. त्यानंतर पालकांनी संबंधित शाळेत जाऊन आपल्या मुलाचा प्रवेश निश्चित करावयाचा आहे. शाळा व्यवस्थापनास हे प्रवेश टाळता येणार नाहीत. या बदलामुळे पालकांच्या चकरा वाचतील, असे बोलले जात आहे.

\Bशहरात दोन ठिकाणी समिती

\Bशहरातील शाळांसाठी संत एकनाथ रंग मंदिर समोरील उस्मानपुऱ्यातील महापालिकेची शाळा आणि सिडको एन-सहा मधील महापालिकेची शाळा अशा दोन ठिकाणी पडताळणी समिती असणार आहे. ग्रामीण भागातील शाळांसाठी पंचायत समितीमध्ये या समिती असणार आहेत. पहिल्या टप्प्यातील प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित रिक्त जागांसाठी आणखी दोन सोडत होऊ शकतात, असे सूत्रांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यानंतर अद्याप एक हजार ७८८ जागांवर प्रवेशाची प्रक्रिया शिल्लक राहते. यंदा प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाला. त्यामुळे प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते आहे.

मोफत प्रवेशासाठीच्या कागदपत्रांच्या तपासणीची शहरात दोन ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यामध्ये सिडको अन् उस्मानपुरा येथे ही प्रक्रिया होईल. यंदा प्रक्रिया नवीन असल्याने दोन दिवसांत गती येईल.

- श्रीकांत कुलकर्णी, शिक्षणाधिकारी, महापालिका

\Bअसे आहे चित्र...

\Bपहिल्या सोडतील पात्र...३८३९

औरंगाबाद शाळा.........५९६

एवढ्या जागा.............५६२७

कागदपत्र पडताळणी ....११एप्रिलपासून

अंतिम प्रवेशाची तारीख....२६ एप्रिल पर्यंत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सैनिक भरतीप्रकरणामध्ये चौघांना जामीन फेटाळला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सैनिक भरतीमध्ये जन्मतारखेत सोयीनुसार बदल करून बोर्डाची बनावट प्रमाणपत्रे सादर करत शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी १६ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल आहेत. यापैकी प्रमोद तुकाराम राऊत, अमोल पोपट जाधव, अमोल ज्ञानेश्वर आमटे व भीकन साहेबराव लेणेकर या संशयित आरोपींचा नियमित जामीन अर्ज प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. आर. मावतवाल यांनी बुधवारी (९ एप्रिल) फेटाळला.

या प्रकरणी सैन्य भरती कार्यालयाचे कर्नल सावलशहा कलिया यांनी फिर्याद दिली होती. भरती प्रक्रियेत त्यांच्याकडे नऊ जिल्ह्यांतील सैन्य भरतीचे कामकाज होते. भरतीसाठी २०१८ मध्ये ऑनलाइन अर्ज भरण्यात आले होते. त्यानुसार, पात्र उमेदवारांची मैदानी चाचणी नोव्हेंबर २०१८मध्ये जळगाव येथे, तर उत्तीर्ण उमेदवारांची लेखी परीक्षा छावणीत झाली. दोन्ही परीक्षांमध्ये गुणवत्ता यादीत उत्तीर्ण उमेदवारांची निवड यादी तयार करून उमेदवारांचे डोमिसाइल, जात प्रमाणपत्र, चारित्र्य प्रमाणपत्र, शैक्षणिक व इतर कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. यात सचिन काकासाहेब भोसले, किरण सुरेश पाटील, अमोल पोपट जाधव, ज्ञानेश्वर भिसन जाधव, अनिल लक्ष्मण निकम, प्रमोद तुकाराम राऊत, दीपक संतोष भोकारे, बाबुलाल रतन नागलोड, अक्षय दादाराव देशमुख, द्वारकादास किसन जाधव, विठ्ठल लक्ष्मण धनगे, संदीप नारायण बारवे, भिकन साहेबराव लेणेकर, रवींद्र अण्णा गरुड, अमोल ज्ञानेश्वर आमटे, राहुल तातेराव हावाले या १६ उमेदवारांनी चुकीच्या जन्म तारखांची बोर्डाची प्रमाणपत्रे सादर करून शासनाची फसवणूक केल्याचे आढळले. या प्रकरणात छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात प्रमोद तुकाराम राऊत (वय २५, रा. आडगाव पिशोर, ता. कन्नड), अमोल पोपट जाधव (वय २२, रा. बोरसर खुर्द, ता. कन्नड), अमोल ज्ञानेश्वर आमटे (वय २५, रा. टाकळी खुर्द, ता. सिल्लोड), व भिकन साहेबराव लेणेकर (वय २५, रा. सारोळा, ता. कन्नड) या संशयित आरोपींना ४ एप्रिल रोजी अटक करून ५ एप्रिल रोजी कोर्टात हजर केले असता, त्यांना बुधवारपर्यंत (१० एप्रिल) पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे कोर्टात हजर केले असता, चौघांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली. त्यानंतर चौघांनी नियमित जामिनासाठी अर्ज सादर केले असता, कोर्टाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. या प्रकरणात सहाय्यक सरकारी वकीस रवींद्र अवसरमोल यांनी काम पाहिले.

……

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘२०३० मध्ये उंच इमारती, रूंद रस्ते, मुबलक पाणी,’ विद्यार्थ्यांची अपेक्षा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दहा-वीस मजली इमारती, मोठे रस्ते, मुबलक पाणी आणि रस्त्यांशेजारी झाडी, असे शहराचे नयनरम्य चित्र महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांनी बुधवारी रंगवले. २०३०मध्ये आपले औरंगाबाद, असे दिसेल अशी अपेक्षा त्यांनी चित्रांतून मांडली.

महापालिका शाळेतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित उन्हाळी शिबिराला बुधवारपासून सुरुवात करण्यात आली. हे शिबिर २० एप्रिलपर्यंत सकाळी साडेसात ते साडेअकरा दरम्यान घेतले जात आहे. पहिल्याच दिवशी या शिबिरात आठ हजारांवर विद्यार्थांनी उपस्थिती लावली. या शिबिरांचे शहरातील ३० शाळांमध्ये आयोजन करण्यात आले आहे. मतदान हे आपले कर्तव्य आहे, त्यामुळे सर्वांनी मतदान केले पाहिजे. शंभर टक्के मतदान करा-लोकशाही बळकट करा, असा संदेश विद्यार्थ्यांनी मतदार जागृतीच्या माध्यमातून दिला. उन्हाळी शिबिरात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध खेळ देखील घेण्यात आले. चिकलठाणा येथील शाळेत विद्यार्थ्यांनी 'रेन डान्स'चा अनुभव घेतला. पडत्या पाण्याखाली नाचताना विद्यार्थी स्वत:ला विसरून गेले. शिबिर यशस्वी करण्यासाठी सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक परिश्रम घेत आहेत. शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी, ज्ञानदेव सांगळे यांनी मार्गदर्शन केले.

\Bराजकर्त्यांवर दडपण \B

पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना चित्रकला, मतदार जागृती आणि शाळा सुशोभीकरण, असा विषय देण्यात आला. चित्र काढताना '२०३० मधील औरंगाबाद'चे चित्र काढा, असे सांगण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी त्यांची कल्पनाशक्ती लढवत २०३०मध्ये औरंगाबादेत दहा-वीस मजली इमारती असतील, मोठे व रूंद रस्ते असतील, पिण्यासाठी मुबलक पाणी मिळेल, रस्त्याच्या दुतर्फा झाडी असेल, असे रम्य चित्र रेखाटले. त्यांची ही अपेक्षा पूर्ण होईल की नाही, सांगता येत नाही. पण, विद्यार्थ्यांनी चित्रातून मांडून पालिकेतील राज्यकर्त्यांवर दडपण मात्र आणले आहे, असे म्हणता येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तालुकाध्यक्षपदी निर्मल

0
0

पैठण: जायकवाडी पाणी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष अप्पासाहेब निर्मल यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तालुकाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. आधी पक्षात सक्रिय असलेले निर्मल मध्यंतरी पक्षापासून दूर गेले होते. मात्र, काही महिन्यांपासून ते पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची तालुकाध्यक्षपदी निवड केल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष कैलास पाटील यांनी दिली. 'रखडलेली ब्रम्हगव्हाण उपसा जलसिंचन योजना कार्यान्वित व्हावी यासाठी दहा वर्षांपासून जायकवाडी पाणी संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहे. आता तालुकाध्यक्षपदी निवड झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकत वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे,' अशी प्रतिक्रिया निर्मळ यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शहरात दिव्यांग, वयोवृद्ध मतदारांसाठी ३०० रिक्षांची सोय

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दिव्यांग मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजवावा यासाठी भारत निवडणूक आयोगाकडून यंदा दिव्यांग मतदारांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शहरातील औरंगाबाद पूर्व, औरंगाबाद पश्चिम आणि औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदान केंद्रांतर्गत दिव्यांग, वयोवृद्ध तसे गर्भवतींसाठी मतदानासाठी ने-आण करण्यासाठी घरपोच रिक्षाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

शहरात मतदानाच्या दिवशी (२३ एप्रिल) तीनही मतदारसंघामध्ये प्रत्येकी १०० अशा एकूण ३०० रिक्षा सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी मतदारांना १९५० या टोल फ्री क्रमांकावर फोन करावा लागणार आहे. यानंतर त्या भागातील इतर दिव्यांग तसेच वयोवृद्ध मतदारांना एकत्र घेऊन त्या-त्या मतदान केंद्रांवर मतदानासाठी घेऊन जाणार आहेत. मतदान झाल्यावर या मतदारांना घरीही सोडले जाणार आहे. निवडणूक विभाग यासाठी खाजगी रिक्षा लावणार असून याचे दर आरटीओने प्रमाणित केलेले राहणार आहेत.

.. तर मतदारांना प्रलोभन ठरणार

मतदारांच्या सोईसाठी निवडणूक आयोगाने शहरी भागातील दिव्यांग, वयोवृद्ध मतदारांना मतदान करण्यासाठी मतदान केंद्रापर्यंत येण्या-जाण्याची सोय उपलब्ध करुन दिली आहे. मात्र, उमेदवारांकडून अशा प्रकारची सोय करण्यात आली तर हा प्रकार मतदारांना प्रलोभन देण्याचा प्रकार ठरू शकतो. अशा प्रकारामध्ये तक्रार प्राप्त झाल्यास संबंधितांवर कारवाईही होऊ शकते, असेही निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात १८ हजार दिव्यांग मतदार

जिल्ह्यामध्ये दिव्यांग मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी पीडब्लूडी अॅपची सोय निवडणूक आयोगाने केली होती. यंदा जिल्ह्यामध्ये १८ हजार ११३ दिव्यांग मतदार आहेत. यामध्ये ७९५३ अस्थिव्यंग, १२०७ मुकबधीर, ३२२४ अंध तर ५७२९ इतर अपंग प्रकारात मोडणारे मतदार आहेत. तालुकानिहाय संख्या पाहता कन्नडमध्ये २८८७, औरंगाबाद मध्य मतदारसंघात १५९९, औरंगाबाद पूर्व मतदारसंघात ११९०, गंगापूरमध्ये १९०८, वैजापूरमध्ये २०३७, सिल्लोड २२७२, फुलंब्री २८७५ तर पैठण तालुक्यामध्ये २००७ मतदारांची संख्या आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गर्भलिंग निदानप्रकरण; दुसऱ्यांदा जामीन फेटाळला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात अलीकडे उघडकीस आलेल्या अवैध गर्भलिंग निदान प्रकरणातील आरोपी डॉ. नईमोद्दीन रफिक शेख याने दुसऱ्यांदा कोर्टात सादर केलेला नियमित जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. एच. पाटवदकर यांनी गुरुवारी (११ एप्रिल) फेटाळला.

या प्रकरणी डॉ. अमरज्योती जयंत शिंदे यांनी फिर्याद दिली होती. प्रकरणात २१ जानेवारी २०१९ रोजी तक्रार करण्यात आल्यानंतर २२ जानेवारी २०१९ रोजी स्टिंग ऑपरेशन करून अवैध गर्भलिंग निदान व अवैध गर्भपाताचा प्रकार उघडकीस करण्यात आला होता. या प्रकरणी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेला आरोपी डॉ. नईमोद्दीन रफिक शेख (वय ४८, रा. अंभई, ता. सिल्लोड), याने कोर्टात दुसऱ्यांदा नियमित जामीन अर्ज सादर केला असता, तो कोर्टाने फेटाळला. सहाय्यक सरकारी वकील बी. आर. लोया यांनी काम पाहिले. याच प्रकरणात डॉ. सूरज सूर्यकांत राणा (वय ४२, रा. उस्मानपुरा), गणेश प्रभाकर गोडसे (वय २८, रा. खेडगाव, ता. अंबड, जि. जालना), डॉ. वर्षा सरदारसिंग शेवगण, डॉ. सुनील बाबासाहेब पोटे व राजेंद्र काशिनाथ सावंत या आरोपींचाही नियमित जामीन अर्ज नुकताच फेटाळण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रेनरवर पिस्तुलाने हल्ला; दोघांना पोलिस कोठडी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिम ट्रेनरवर गावठी कट्ट्याने गोळी झाडून त्याला जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणात संशयित आरोपी जितेंद्र वसंतराव राऊत व शहादेव महादेव सोनवणे यांना बुधवारी (१० एप्रिल) अटक करून गुरुवारी न्यायालयात हजर केले असता, दोघांना सोमवारपर्यंत (१५ एप्रिल) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. के. देशपांडे यांनी दिले.

या प्रकरणात शेख अलीम शेख नवाब (वय २६, रा. गारखेडा) यांनी फिर्याद दिली होती. ते शिवाजीनगरमधील जिममध्ये ट्रेनर असून, मंगळवारी (९ एप्रिल) रात्री मावस भाऊ अनिस शेख आणि संशयित आरोपी जितेंद्र वसंतराव राऊत (वय २२), शहादेव महादेव सोनवणे (वय २९, दोघे रा. आनंदनगर, गारखेडा) व सलीम यांचे भांडण झाले होते. ते भांडण फिर्यादी व त्याच्या मित्राने सोडविले. दरम्यान, बुधवारी (१० एप्रिल) सकाळी साडेसहा वाजता फिर्यादी हे जिममध्ये मुलांना ट्रेनिंग देत असताना हे तिघे आले व त्यांना जिमबाहेर बोलावून घेतले. त्याचवेळी संशयित आरोपी शहादेव सोनवणे याने गावठी कट्टा फिर्यादीच्या पोटाला लावत गोळी झाडण्याचा प्रयत्न केला; परंतु गोळी खाली पडली व ती सलीमने उचलली. तेवढ्यात जिममधील मुलाने पोलिसांना घटनेची माहिती दिली असता आरोपींनी तिथून पळ काढला. प्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन दोघांना अटक करण्यात आली.

आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, गुन्ह्यात वापरण्यात आलेला गावठी कट्टा व एक जिवंत काडतुस आरोपींनी कुठून आणले, याचा तपास करणे बाकी असून, आरोपींच्या पसार झालेल्या साथीदाराचाही शोध घ्यावयाचा असल्याने आरोपींना पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील योगेश तुपे यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपींना सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुरेश पाटील आत्महत्या; गायकेला सशर्त जामीन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांच्या आत्महत्या प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेला काँग्रेसचा माजी जिल्हाध्यक्ष सदाशिव गायके याला जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच. एस. महाजन यांनी सर्शत जामीन मंजूर केला. गायके व नाना पाटील यांच्या छळाला कंâटाळून आत्महत्या करत असल्याची सुसाईड नोट लिहून २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी सुरेश पाटील यांनी विष प्राशन करून आत्महत्या केल्याची तक्रार माजी आमदार नितीन पाटील यांनी क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात दिली होती. या तक्रारीवरून दोघांना अटक करण्यात आली होती व ते सध्या न्यायलयीन कोठडीत आहेत. प्रकरणात गायकेने नियमित जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. या जामीन अर्जावर बुधवारी सुनावणी पूर्ण होऊन गुरुवारी न्यायालयाने गायकेला सर्शत जामीन मंजूर केला. सहाय्यक सरकारी वकील अविनाश देशपांडे यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुखोई विमानाच्या औरंगाबादवर घिरट्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हवाई दलाच्या सुखोई या लढाऊ विमानाने गुरुवारी सकाळी सव्वाआठच्या सुमारास शहरावर घिरट्या घातल्या. त्यामुळे वेगवेगळ्या चर्चेला तोंड फुटले.

विमानतळावर सुखोई ३० हे दोन विमान सकाळी दाखल झाले. त्यानंतर काही वेळेतच या विमानाने पुन्हा विमानतळाच्या धावपटटीवरून थेट शहराच्या आकाशात झेप घेतली. दोन्ही विमानांनी आकाशात दोन चकरा मारल्या. या आवाजामुळे अनेक नागरिकांनी हवाई दलाच्या सुखोई विमानाच्या शक्तीचा अनुभव घेतला. याबाबत विमानतळ प्राधिकरणाला विचारले असता, 'त्यांनी हे विमान लॅँड करण्याची परवानगी मागितली होती. हवाई दलाचा हा सराव होता. यानंतर ही विमाने हवाई दलाच्या पुणे बेसकडे रवाना झाली,' अशी माहिती देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images