म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कमी रकमेत हज व उमराह यात्रा घडवून आणण्याची थाप मारून १६० यात्रेकरूंना ५४ लाखांचा गंडा घातल्याप्रकरणी संशयित आरोपी मीर इरशाद महेमूद अली याला सोमवारपर्यंत (१५ एप्रिल) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एच. एस. पुराडउपाध्ये यांनी गुरुवारी (११ एप्रिल) दिले. त्याला राजस्थान येथून अटक करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी सादिक अली सज्जाद अहेमद रजवी (वय ३९, रा. कर्नाटक, ह .मु. बीड बायपास) यांच्या फिर्यादीवरून जिन्सी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दखल करण्यात आला होता. शहागंज परिसरातील मदिना मार्केटमध्ये असील टुर्स अ‍ॅण्ड ट्रव्हल्सचा संशयित आरोपी मालक मीर इरशाद महेमुद अली (वय ४५, रा. प्रियदर्शनी कॉलनी, पडेगाव) आणि त्याचा भाऊ जाहेद अली यांनी मुल्ला मौलवींना हाताशी धरून शहरासह मराठवाड्यातील भाविकांना कमी रकमेत यात्रा घडवण्याचे आमीष दाखवले होते. त्यानंतर फिर्यादीसह अनेक भविकांनी उमराहला जाण्यासाठी त्याच्याकडे नोंदणी केली होती. यात तब्बल १६० जणांनी ५४ लाख रुपये भरले होते. मात्र भाविकांना हजला न नेता तो रक्कम घेऊन पळून गेला. याप्रकरणी सहाय्यक सरकारी वकील बालाजी गवळी यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वेरुळ येथील शांतिगिरी महाराजांच्या पाठिंब्याबद्दल संभ्रम कायम आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाराजांचा पाठिंबा अपक्ष उमेदवार हर्षवर्धन जाधव यांना असल्याचे गुरुवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आले, परंतु या पत्रकार परिषदेला शांतिगिरी महाराज उपस्थित नव्हते. शिवसेनेचे सचिव खासदार अनिल देसाई यांनी मात्र महाराजांचा आशीर्वाद युतीचे उमेदवार चंद्रकांत खैरे यांनाच आहे, असा दावा पत्रकारांशी बोलताना केला. त्यामुळे पत्रकार परिषदेतील घोषणा खरी मानायची की शिवसेनेच्या सचिवांचा दावा खरा मानायचा असा संभ्रम राजकीय वर्तुळात निर्माण झाला आहे.

हिंदू मतांचे विभाजन नको म्हणून शांतिगिरी महाराजांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही. त्यानंतर गुरुवारी निवडणुकीच्या रिंगणातील उमेदवाराला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी वेरुळ येथील आपल्या आश्रमात पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. या पत्रकार परिषदेला महाराज स्वत: उपस्थित नव्हते. जय बाबाजी भक्त परिवार राजकीय समितीचे प्रचार प्रमुख राजेंद्र पवार यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले आणि महाराजांचा पाठिंबा औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार हर्षवर्धन जाधव असल्याचे जाहीर केले.

याच दरम्यान औरंगाबादमध्ये शिवसेनेचे सचिव खासदार अनिल देसाई यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, शांतिगिरी महाराजांचा आशीर्वाद चंद्रकांत खैरे यांनाच आहे. त्यांचे खैरे यांच्यावर प्रेम आहे. खैरे सुद्धा महाराजांच्या समुदायातील आहेत. जे धर्मगुरू असतात ते प्रेषित असतात, त्यांचा लोकप्रतिनिधींना नेहमीच आशीर्वाद असतो. महाराजांचा आशीर्वाद खैरेंसाठीच आहे, असा उल्लेख देसाई यांनी केला.

पत्रकार परिषदेला शांतिगिरी महाराजांनी हजर न राहणे, त्यांच्यावतीने प्रचार प्रमुख राजेंद्र पवार यांनी पत्रकार परिषद घेणे आणि हर्षवर्धन जाधव यांना पाठिंबा जाहीर करणे, दुसरीकडे शिवसेनेच्या सचिवांनी शांतिगिरींचा आशीर्वाद खैरेंनाच असल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे शांतिगिरी महाराजांच्या भूमिकेबद्दल राजकीय वर्तुळात संभ्रम निर्माण झाला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

'महात्मा फुले यांचा मानव मुक्तीचा संदेश जगाला प्रेरणा देणारा आहे. त्यांच्या विचारांची गरज त्या काळापेक्षा आज जास्त आहे,' असे प्रतिपादन गुरुवारी राजर्षी शाहु महाविद्यालयाचे अध्यक्ष द्वारकादास पाथ्रीकर यांनी केले. पाथ्री येथील राजर्षी शाहू महाविद्यालयात आयोजित महात्मा जोतिबा फुले आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

याप्रसंगी संस्थेचे सहसचिव वरूण पाथ्रीकर, प्राचार्य डॉ. सतीश जाधव, प्राचार्या जयश्री बैरागी, प्रा. रेखा मेश्राम, डॉ. बंडेवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पाथ्रीकर म्हणाले की, महात्मा फुले यांचे संपूर्ण जीवन महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर जगातील समाज बांधवाना दीपस्तंभासारखा मार्ग दाखविणारे आहे. आज मोठ्या प्रमाणात भौतिक सुविधा, आधुनिकता, साक्षरता, विज्ञान, तंत्रज्ञान व प्रसार माध्यमाचा प्रसार झाला तरीही विषमता, असहिष्णुता, धर्मांधता, हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. त्यामुळे आजही महात्मा फुले यांच्या विचाराची गरज त्यांच्या काळापेक्षाही आज जास्त जाणवत आहे, असे ते म्हणाले. कार्यक्रमाला प्रा. राज पोपळघट, दीपक पैठणे, ईश्वर दाभाडे, बाबासाहेब गायके, बप्पासाहेब दानवे यांची उपस्थिती होती. प्रास्ताविक व सूत्रसंचलन प्रा. किरण धनेधर यांनी केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरात दुचाकीस्वार मंगळसूत्रचोर पुन्हा एकदा अवतरले आहेत. गुरुवारी दुपारी पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने शिक्षिकेसह निवृत्त शिक्षिकेचे मंगळसूत्र चोरट्यांनी पळवले. हे प्रकार शास्त्रीनगर आणि शिवाजीनगर भागात हे प्रकार घडले. याप्रकरणी पुंडलिकनगर आणि जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

या प्रकरणी पहिली तक्रार शैलजा ज्ञानेश्वर अक्कर (वय ४१, रा. देवगिरी हिल्स, शिवाजीनगर) यांनी दिली. अक्कर या जिल्हा परिषदेच्या मलकापूर (ता. खुलताबाद) येथील शाळेत शिक्षिका आहेत. त्या गुरुवारी दुपारी दहा ते दीड वाजेपर्यंत लोकसभा निवडणूक प्रशिक्षणासाठी शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात गेल्या होत्या. प्रशिक्षण संपल्यानंतर त्या मोपेडवरून घरी परत आल्या. शिवाजीनगर येथे घराजवळ आल्यानंतर घराचे गेट बंद असल्याने मोपेड उभी करून गेट उघडण्यासाठी उतरल्या. यावेळी पाठीमागून दुचाकीवर दोन अनोळखी व्यक्ती त्यांच्याजवळ आल्या. यापैकी एकाने हातात कागद घेत त्यांना पत्ता विचारण्याचा बहाणा करीत जवळ आला आणि गळ्यातील सोन्याचे ७० हजाराचे गंठण हिसकावून घेतले. यानंतर दुचाकीवर बसून दोन्ही आरोपी पसार झाले. अक्कर यांनी आरडाओरड करीत पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तोपर्यंत चोरटे पळून गेले होते. तसेच त्यांच्या दुचाकीला नंबरप्लेट देखील नव्हती. याप्रकरणी अक्कर यांच्या तक्रारीवरून पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात संशयित आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मंगळसूत्र चोरीची दुसरी घटना गुरुवारी दुपारीच शास्त्रीनगर भागात घडली. सुनीता गायकवाड (वय ६४, रा. राधा कॉलनी) या निवृत्त शिक्षिका असून त्या कोचिंग क्लास घेतात. शास्त्रीनगरमधून त्या दुपारी पायी जात असताना दुचाकीवर दोघेजण त्यांच्याजवळ आले. यापैकी एकाने भारतनगर कोठे आहे, अशी विचारणा केली. गायकवाड या पत्ता सांगत असतांनाच यापैकी एकाने त्यांच्या गळ्यातील सोन्याचे पँडल हिसकावून क्षणार्धात पसार झाले. हा प्रकार पोलिसांना माहिती होताच गुन्हेशाखेसह जवाहरनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. याप्रकरणी रात्री उशिरापर्यंत जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली नसल्याची माहिती जवाहरनगर पोलिसांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'महापालिका आयुक्त म्हणून काम करताना नऊ महिन्यांत शहरासाठी जे उत्तम व गरजेचे आहे, असे २० मोठे निर्णय घेतले. त्यासाठी कुठेही तडजोडीचा प्रयत्न केला नाही,' अशी माहिती डॉ. निपुण विनायक यांनी दिली.

'शहरातील रस्त्यांच्या कामांसाठी राज्य शासनाने जून २०१७मध्ये पालिकेला शंभर कोटींचे विशेष अनुदान दिले, पण त्यातून रस्त्यांची कामे सुरू होऊ शकली नाहीत. औरंगाबादचा स्मार्टसिटी मिशनमध्ये समावेश झाल्यावर सुमारे दोन वर्ष काहीच काम होऊ शकले नाही. कचराकोंडी सोडवण्याच्या दृष्टीने शासनाने 'डीपीआर'च्या अंमलबजावणीसाठी निधी दिला, पण कचरा प्रक्रिया मशीन खरेदी करून प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुरू करण्याचे काम होत नव्हते. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील गंभीर झाला आहे. समांतर जलवाहिनीची योजना पूर्णपणे बारगळली आहे. या सर्व मुद्यांना नऊ महिन्यात गती दिले,' असे आयुक्तांनी 'मटा'शी बोलताना स्पष्ट केले.

'कचरा कोंडी फोडण्यासाठी तीन ठिकाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून कार्यारंभ आदेश देखील दिले. यापैकी चिकलठाणा येथील प्रकल्प लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. कांचनवाडी येथे बायोमिथेनायझेशनचा प्लांट उभारण्याचा निर्णय घेतला. कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश दिले. आता या प्लांटचे काम देखील सुरू होत आहे. कचरा संकलनाच्या कामाला गती दिली. हे काम शास्त्रोक्त पद्धतीने व्हावे यासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती केली. कचऱ्याच्या प्रश्नाबद्दल जनतेत जागृती निर्माण व्हावी या दृष्टीने देखील प्रयत्न केले,' असा उल्लेख त्यांनी केला. 'शासनाकडून रस्त्यांच्या कामांसाठी मिळालेल्या शंभर कोटींच्या अनुदानातून रस्त्यांची कामे सुरू केली. ही कामे प्रगतीपथावर आहेत. स्मार्टसिटी मिशनच्या औरंगाबाद स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या कार्यालयासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. नऊ महिन्याच्या काळात स्मार्ट सिटीसाठी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या. त्याशिवाय शंभर सिटी बस सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी सुमारे ४२ सिटी बस सुरू झाल्या आहेत. उर्वरित सिटी बस देखील लवकरच सुरू होतील. स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत ग्रीनफिल्ड प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, पण शहराच्या दृष्टीने हा प्रकल्प हितावह नसल्याचे लक्षात आल्यावर ग्रीनफिल्ड प्रकल्प रद्द करण्यासाठी शासनाच्या स्तरावर प्रयत्न केले. महापालिकेत अभियंत्यांची कमतरता होती. त्यामुळे अभियंत्यांच्या नियुक्त्या केल्या. शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी महापालिकेत आणले. बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया ऑनलाइन केली. सध्या अस्तित्वात असलेली पाणीपुरवठा योजना सक्षम करण्यासाठी आवश्यक ते निर्णय घेतले. त्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती केली,' असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

\Bदबावाला बळी पडणार नाही

\B'वारसा स्थळांचा विकास, उद्यानांची देखभाल दुरुस्ती, प्राणिसंग्रहालयाची रद्द झालेली परवानगी केंद्र सरकारकडे जाऊ पुन्हा नियमित करून घेतली. त्यासाठी आवश्यक सादरीकरण केंद्र सरकारच्या सचिवांच्यासमोर केले. त्यामुळे प्राणिसंग्रहालयाला एक वर्षासाठी मुदवाढ मिळाली. आता सफारी पार्कचे काम देखील सुरू होत आहे. पालिका आयुक्त म्हणून जोपर्यंत काम करण्याची संधी मिळेल तोपर्यंत शहराची गरज लक्षात घेवून चांगले काम करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. कोणत्याही कामात तडजोड न करण्याची व कुणाच्याही दबावाला बळी न पडण्याची आपली भूमिका आहे,' असे त्यांनी ठाम नमूद केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ढोल, ताशा, लेझिम पथक, पारंपरिक वेशभुषेत सहभागी समाजबांधव; रथ, घोडे, उंट अन् सजलेल्या रथामध्ये क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिबा फुले यांचा ११ फुटी पुतळा, अशा उत्साही वातावरणात महात्मा जोतिबा फुले यांची जयंती साजरी करण्यात आली. महात्मा जोतिबा फुले, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या वेशभुषेतील सजीव देखाव्यांनी शोभायात्रेत लक्ष वेधले.

महात्मा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त सामाजिक संस्था, संघटना, राजकीय पक्षांतर्फे जोतिबा फुले यांना अभिवादन करण्यात आले. सकाळी समता परिषदेतर्फे दुचाकी फेरी काढण्यात आली. त्यानंतर सावता परिषदेतर्फे गजानन महाराज मंदिर येथे अभिवादन करण्यात आले. औरंगपुरा येथील महात्मा जोतिबा फुले यांच्या पुतळ्याजवळही अभिवादनासाठी अनेक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यानंतर सायंकाळी भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली. सजलेल्या रथामध्ये महात्मा फुले यांच्या अकरा फुटी पुतळ्याची भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. क्रांती चौकातून छत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन करून निघालेली ही शोभायात्रा पैठणगेट मार्गे निघाली. शोभायात्रेत नाशिक ढोल, झांज पथक, लेझीम पथक सहभागी झाले. 'जय ज्योती जय क्रांती'चा निनाद, महात्मा फुले व सावित्रीबाई यांच्या विचारांचे फलक हाती घेत समाजबांधव सहभागी झाले.

ही यात्रा गुलमंडी मार्गे जाऊन औरंगपुरा येथील महात्मा जोतिबा फुले यांच्या पुतळ्याजवळ विसर्जित करण्यात आली. यावेळी अखिल भारतीय माळी समाज प्रबोधन शिक्षण संस्थाचे जिल्हाध्यक्ष शांताराम गाडेकर, जयवंतराव गाडेकर, संस्थेच्या महिला आघाडी राज्य अध्यक्षा अनिता गायकवाड, अनिता देवतकर, रामभाऊ पेरकर, संजय ढोके, डॉ. राजेंद्र धनवई, सुनील नवले, जनार्धन कापुरे, प्रा. बळीराम गाडगे, गोविंद उगले, महात्मा फुले युवा दलाचे जिल्हाध्यक्ष देव राजाळे, मोहित जाधव, अतुल राऊत, सीताराम विधाते, सोमनाथ जाधव, महेश सत्रे, भरत पवार, अनिल ताठे, अनिता देवतकर, सुभद्रा जाधव यांची उपस्थिती होती.

\Bमहापुरुषांची वेशभुषा \B

शोभायात्रेत लक्ष वेधले सजीव देखाव्यांनी महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या वेषभूषेत अनेकजण सहभागी झाले. राष्ट्रमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदी महापुरूषांच्या वेशभुषेत सजीव देखावे होते. यासह पिंगळा, वासुदेव, गोंधळ पथक, भोवरा फिरवणारा कलावंत, थाळी, हलगी पथकही सहभागी झाले.

\Bफुले पगडीने लक्ष वेधले\B

शोभायात्रेत सहभागी महिला फेटे बांधून सहभागी झाल्या होत्या. यासह शोभायात्रेत फुले पगडी डोक्यावर परिधान करून सहभागी झालेल्या समाजबांधवांनी लक्ष वेधले. जयंतीसाठी खास पुण्याहून पगडी मागण्याविण्यात आल्या होत्या.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अनुकूल सांस्कृतिक धोरण नसल्यामुळे कलाकार आणि कला क्षेत्राची मोठी परवड झाली आहे. शाळा-महाविद्यालये कला शिक्षक नेमत नसल्यामुळे रोजगाराची समस्या कायम आहे. कला पदवीधरांसाठी संधी उपलब्ध करण्याचा मुद्दा या क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थित केला. राजकीय अजेंड्यात सांस्कृतिक क्षेत्र नेहमीच दुर्लक्षित राहिल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कला क्षेत्रातील समस्या आणि आव्हाने या विषयावर 'मटा जाहीरनामा' घेण्यात आला. कला क्षेत्रातील मान्यवरांनी शैक्षणिक धोरण, नवीन संधी, रोजगाराचा अभाव, सांस्कृतिक उदासीनता, तरूण कलाकारांचे नैराश्य अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर मते मांडली. स्थानिक स्तरापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत कला क्षेत्र नेहमीच उपेक्षित राहिल्याची खंत मान्यवरांनी व्यक्त केली. 'एखादी राष्ट्रीय फेलोशिप कशी मिळावी याबाबत दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत कलाकारांना पुरेशी माहिती नसायची. मात्र, आता सहजतेने माहिती मिळून अर्ज करता येतो. हा बदल शासकीय पातळीवरील विश्वासार्ह बदल मानला पाहिजे. अनुदान, मानधन, शिष्यवृत्ती याबाबत कलाकारांना योग्य संधी मिळत आहे. दुसरीकडे शालेय-महाविद्यालयीन पातळीवर अजूनही पूर्णवेळ कला शिक्षकाची नियुक्ती केली जात नाही. याबाबत निश्चित धोरण ठरल्यास कला पदवीधरांचा रोजगाराचा प्रश्न सुटू शकतो. कला शिक्षक कमी आहेत. त्यासाठी पूरक अध्यापन पद्धती विकसित करण्याची गरज आहे', असे व्ही. सौम्याश्री यांनी सांगितले. 'कर्नाटक राज्यात नवोदित कलाकाराला चित्र किंवा शिल्प यांची दहा प्रदर्शने भरवण्यासाठी सरकार मदत करीत आहे. देशभरात प्रदर्शन भरवण्याची मुभा आहे. या पद्धतीचे अनुकूल धोरण महाराष्ट्रात नाही. पोट्रेट कला महाराष्ट्रात तग धरुन आहे. इतर राज्यात मॉडर्न आर्टचा विस्तार झाला आहे. महाराष्ट्राची शिल्पकलासुद्धा वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या प्रकारांना चालना देण्यासाठी धोरण नसणे निराशाजनक आहे. औरंगाबादसाख्या ऐतिहासिक शहरात बेढब पुतळे अनेक चौकात दिसतात. उत्तम शिल्पाकृती का नाही, असा सवालही कुणी लोकप्रतिनिधींना करीत नाही. ही भीती कुठून येते ?, असा सवाल प्रा. शुभम साळवे यांनी केला.

'काही चित्रपटांचा वापर राजकीय प्रभाव वाढवण्यासाठी सुरू आहे. मीडियाच्या आहारी गेलेल्या जनतेला फसवणे योग्य नाही. या स्थितीत मीडिया वापराची जागरुकता वाढवण्यासाठी शालेय स्तरावर अभ्यासक्रम असावा. महाविद्यालये व विद्यापीठातील पदे भरताना राजकीय वशिलेबाजी वाढली आहे. हा प्रकार कलाकारांची संवेदनशीलता नष्ट करणारा आहे. शैक्षणिक पात्रता तपासून नियुक्ती झाल्यास अनुकूल बदल दिसतील', असे डॉ. गणेश शिंदे यांनी सांगितले.

'नाटक समाजाचा आरसा असून विद्रोह करताना नाटकाचे माध्यम स्वीकारले. प्राण्यांच्या कथानकाच्या माध्यमातून काही विचार मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, नाटकातील विचार काहीजणांना सहन झाले नाही. किमान अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा सन्मान करण्याची गरज वाटते. पारितोषिकप्राप्त नाटक दर्जेदार असते असा समज असल्यामुळे पारितोषिक मिळवण्याची लेखक-नाटककारांची धडपड असते. या प्रकारात नाटकातील विचार काही अंशी बाजूला पडतात. नाटकात राजकीय भाष्य असेल तर स्पर्धेतून नाटक बाद करण्याचे प्रकारही घडतात. सांस्कृतिक पातळीवर योग्य बदल घडवणे आवश्यक वाटते. राज्यात चांगली नाट्यगृहे नाहीत. पायाभूत सुविधा नसलेली नाट्यगृहे कलाकारांसाठी अडचणीची आहेत', असे रावबा गजमल यांनी सांगितले.

'संगीत विषयात पदव्युत्तर पदवी घेतलेले हजारो तरुण आहेत. पण, त्यांना नोकरी मिळत नाही. काही संस्थेत नोकरीसाठी पैसे मागतात. या दुष्टचक्रातून सांस्कृतिक क्षेत्र सोडवण्याची गरज आहे. एकूणच संधी निर्माण करणे क्रमप्राप्त असून गुणी कलाकारांनाही संधी अभावानेच मिळत असल्याचे वास्तव आहे. नवोदित कलाकारांना संधी नाही आणि वयोवृद्ध कलाकारांना मानधन नाही', अशी खंत रवींद्र खोमणे यांनी व्यक्त केली. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक धोरणात बदल केल्यास चित्र आशादायक राहू शकते, असे कलाकारांनी सांगितले.

------नाट्यगृहांची दूरवस्था

औरंगाबाद शहरासह राज्यभरात नाट्यगृहांची दूरवस्था झाली आहे. एका मोठ्या कलाकाराला अद्ययावत नाट्यगृह मिळाले नसल्यामुळे एप्रिल महिन्यात होणारा नियोजित कार्यक्रम रद्द करण्याची नामुष्की ओढवल्याचे व्ही. सौम्याश्री यांनी सांगितले. मोठ्या शहरात सोयीसुविधा असलेले नाट्यगृह नाही. खासगी नाट्यगृहे अद्ययावत असताना शासकीय मालकीच्या नाट्यगृहांची परवड का असा सवाल कलाकारांनी केला. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्यावर तीन हजार कोटी रुपये खर्च करणारे केंद्र सरकार पुतळ्याचा दर्जा राखण्यात कमी पडल्याची खंत कलाकारांनी व्यक्त केली.

---मटा जाहीरनामा

कला शिक्षकांची रिक्त पदे तातडीने भरा

विशेष योगदान असलेल्या कलाकारांचा सन्मान करा

नवोदित चित्रकार-शिल्पकार यांना पुरेशा संधी द्या

शैक्षणिक क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेप थांबवा

पूरक 'व्हिज्युअल मीडिया' अभ्यासक्रम राबवा

सरकारी मालकीची नाट्यगृहे अद्ययावत करा

वयोवृद्ध कलाकारांना दरमहा मानधन द्या

-----कोट

कलाकारांसाठी केंद्र पातळीवर उपयुक्त योजना असून मागील दहा वर्षांपासून समाधानकारक काम सुरू आहे. आयसीसीआरचे सदस्य असल्यामुळे शासकीय कामकाजातील पारदर्शपणा अनुभवता आला. ज्युनिअर, सिनीअर रिसर्च फेलोशिपसुद्धा फायदेशीर ठरली आहे. या योजनांबाबत ग्रामीण भागातील कलाकार अनभिज्ञ असून योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्याची गरज आहे. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ पातळीवर कला शिक्षकांची पदे भरणे अत्यंत आवश्यक आहे.

व्ही. सौम्याश्री, संचालक, देवमुद्रा नृत्य संस्था

अजिंठा-वेरूळ लेणी पाहण्यासाठी जगभरातील पर्यटक औरंगाबाद शहरात येतात. मात्र, शहराची परिस्थिती अत्यंत लाजिरवाणी असून चौका-चौकातील शिल्पाकृती प्रभावशून्य आहेत. कला क्षेत्रासाठी रोजगार, संधी आणि धोरण यांची कमतरता आहे. राज्यात कला क्षेत्र दुर्लक्षित राहिले आहे.

प्रा. शुभम साळवे, शिल्पकार

पारंपरिक कला प्रकार मागे पडून मनोरंजन क्षेत्रात प्रचंड क्रांती झाली आहे. त्याचा वेध घेत नवीन पूरक अभ्यासक्रम राबवणे सरकारची जबाबदारी आहे. तरच कलाकारांना पुरेशा संधी उपलब्ध होतील. महाविद्यालये आणि विद्यापीठात रिक्त जागांवर पात्र शिक्षकांच्या नियुक्त्या झाल्यास आशादायक चित्र दिसेल.

डॉ. गणेश शिंदे, नाट्य-चित्रपट दिग्दर्शक

नाट्य प्रयोग करण्यासाठी महाराष्ट्रात चांगले नाट्यगृह सहज उपलब्ध होणे, हे सांस्कृतिक उदासिनतचे लक्षण आहे. औरंगाबाद शहरातही वेगळी स्थिती नाही. कलाकारांचे आठवण निवडणुकीतल्या पथनाट्यपुरती ठेवली जाते. नंतर त्यांचे करिअर, संधी, नोकरी याचा विचार धोरणात गृहीत धरला जात नाही.

रावबा गजमल, नाट्य लेखक-दिग्दर्शक

सांस्कृतिक कार्यक्रमांना उर्जितावस्था देण्यासाठी राज्य सरकारने पूरक धोरणाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. नवोदित कलाकारांना पुरेशा संधी नसल्याची स्थिती आहे. शिवाय, वयोवृद्ध कलाकारांना चरितार्थासाठी मानधन नसणे ही शोकांतिका आहे.

रवींद्र खोमणे, गायक

सरकारला गुण

संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा ५

परराष्ट्र धोरण ६

आर्थिक नीती ५

वाहतूक आणि दळणवळण ७

सामाजिक सलोखा ३

पर्यावरण, ऊर्जा ४

कृषी ३

सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता ५

शिक्षण ४

महिला ३

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तालुकाध्यक्षपदी निर्मल पैठण : जायकवाडी पाणी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष अप्पासाहेब निर्मल यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तालुकाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. आधी पक्षात सक्रिय असलेले निर्मल मध्यंतरी पक्षापासून दूर गेले होते. मात्र, काही महिन्यांपासून ते पुन्हा सक्रिय झाले आहेत. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची तालुकाध्यक्षपदी निवड केल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष कैलास पाटील यांनी दिली. 'रखडलेली ब्रम्हगव्हाण उपसा जलसिंचन योजना कार्यान्वित व्हावी यासाठी दहा वर्षांपासून जायकवाडी पाणी संघर्ष कृती समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहे. आता तालुकाध्यक्षपदी निवड झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकत वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे,' अशी प्रतिक्रिया निर्मळ यांनी दिली. गवई यांना पीएच. डी. औरंगाबाद: महात्मा गांधी मिशन संचलित जवाहरलाल नेहरू अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील अप्लाइड सायन्स विभागातील केमेस्ट्रीच्या प्राध्यापक जयश्री गवई यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने पीएच. डी. प्रदान केली. प्रा. गवई यांनी 'कायनेटिक्स ऑफ ऑक्सिडेटिव्ह क्लीवेज ऑफ अमिनो ऍसिड्स बाय एनहॅलो कंपौंडस इन एक्वेस ऍसिटिक अॅसिड मेडियम' या विषयावर वसंतराव नाईक महाविद्यालयाचे प्राचार्य. डॉ मिलिंद उबाळे यांच्या मार्गदशनाखाली संशोधन केले. संस्थेचे सचिव अंकुशराव कदम, विश्वस्त प्रताप बोराडे, प्राचार्य डॉ. एच. एच. शिंदे, उपप्राचार्य डॉ. विजया मुसांडे, विभागप्रमुख डॉ. व्ही. एम. आरोळे आदींनी त्यांचे कौतुक केले आहे. वैजापुरातून तरूण बेपत्ता वैजापूर: सचिन चंद्रकांत नाडे (वय २८, रा. गंगापूर) हा तरुण तीन दिवसांपासून बेपत्ता झाला आहे. तो कामानिमित्त वैजापूर येथे आला होता, मात्र परत घरी गेला नाही. मित्र व नातेवाईकांकडे शोध घेऊनही तो सापडला नाही. याप्रकरणी मीरा नाडे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून वैजापूर पोलिस ठाण्यात हरवल्याची नोंद करण्यात आली आहे. आगीत घर खाक वैजापूर : तालुक्यातील बाभुळगाव (खुर्द) येथे शेतकऱ्याच्या घराला बुधवारी सकाळी आग लागून संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाले. बाभुळगाव येथील सोमनाथ अशोक अढागळे हे गावाजवळील शेत गट क्रमांक ८८ मध्ये पत्नी व मुलीसोबत राहतात. बुधवारी सकाळी अकराच्या सुमारास ते कुटुंबासोबत अंगणात जेवण करत होते. त्यावेळी घरातून गरम हवेच्या झळा लागल्याने त्यांनी घरात पाहिले असता आग लागल्याचे लक्षात आले. यावेळी परिसरातील नागरिकांनी वेळीच धाव घेत सर्वप्रथम घरातील गॅस सिलिंडर बाहेर काढल्याने मोठी जीवितहानी टळली. या घटनेत १५ हजार रुपये रोख व सोन्याचे दागिने, असे एकूण दीड लाख रुपयांचे नुकसान झाले.

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा गैरव्यवहार उघड करणारा लेखा परीक्षण अहवाल मंगळवारी संचालक मंडळासमोर ठेवण्यात आला. मात्र या अहवालात छपाईची चूक झाल्याचे कारण सांगत संचालकांनी त्यावर चर्चा करण्याचे टाळले. त्यामुळे अहवालाचे गौडबंगाल काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. बाजार समितीचे २०१६- २०१७ या आर्थिक वर्षाचे लेखा परीक्षण सहकार विभागाच्या लेखा परीक्षकामार्फत करण्यात आले आहे. मात्र हे लेखा परीक्षण मान्य न झाल्याने संचालक मंडळाने २०१६-२०१७ वर्षाचे फेर लेखा परीक्षण करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी प्रमाणित लेखा परीक्षक दत्ता पाटील धुमाळ यांची नेमणूक केली. त्यांनी केलेले लेखा परीक्षण दीड महिन्यांनंतर संचालक मंडळासमोर ठेवण्यात आला, पण त्यावर चर्चा करण्याचे टाळण्यात आले आहे. या लेखा परीक्षण अहवालानुसार, अनेक गैरव्यवहार उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. त्याद्वारे विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त होण्याचे संकेत सहकार व पणन मंडळाकडून मिळत आहेत. त्यामुळे हा अहवाल स्वीकारण्यास संचालक टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जायकवाडी येथील पंपहाऊससाठी तयार केलेल्या उद्भव विहिरीमधील पाणी पातळी कायम राखण्यासाठी महापालिकेने विहिरीच्या काठावर जायकवाडी धरणात बंधारा बांधला आहे. त्यामुळे विहिरीमधील पाणी धरणाच्या कालव्यात जाणार नाही, अशी माहिती मिळाली आहे.

जायकवाडीतील पाण्याची पातळी झपाट्याने कमी होत आहे. औरंगाबादला पाणीपुरवठा करण्यासाठीचे पालिकेचे पंपहाऊस जायकवाडी धरणाच्या डाव्या कालव्यावर आहे. या कालव्यातील पाणी पंपहाऊसच्या उदभव विहिरीला कमी पडू नये म्हणून अॅप्रोच कॅनॉलचे काम चार वर्षांपूर्वी केले. त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह आवश्यक त्या प्रमाणात सुरू राहील असे गृहीत धरले, परंतु आता या कॅनॉलमधील आणि डाव्या कालव्यातील पाणी देखील कमी झाले आहे.उद्भव विहिरीतील पाणीही डाव्या कालव्यात फेकले जात आहे. त्यामुळे विहिरीमधील पाणी पातळी कमी होऊ लागली आहे. त्याचा परिणाम पंपहाऊसच्या माध्यमातून पाणी उपसण्यावर होऊ लागला आहे. उद्भव विहिरीतील पाणी कालव्यात फेकले जाऊ नये म्हणून पालिकेने उदभव विहीर आणि कालवा याच्या तोंडावर बंधारा बांधला आहे. दोन दिवसांत युद्ध पातळीवर हे काम केले. उदभव विहीरीमधील पाणी पातळी कायम राखण्यासाठी आपत्कालीन पंप हाऊसचा सहारा घेतला आहे. पंपहाऊसमध्ये सहा फ्लोटिंग पंप आहेत. यापैकी दोन पंप राखून ठेवले आहेत. उर्वरीत चारही पंप आता सुरू करण्यात आले आहेत. चार पंपांपैकी एखादा पंप नादुरुस्त झाला तर, राखून ठेवलेल्या दोन पंपांचा आधार घेतला जातो. सध्या जायकवाडी धरणातून औरंगाबाद शहरासाठी रोज १३० ते १३५ एमएलडी पाण्याचा उपसा केला जातो. उपसा केलेल्या पाण्यापैकी ११५ ते १२० एमएलडी पाणी शहरापर्यंत येते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'एमआयडीसी' पाण्याच्या शुद्धीकरणाबद्दल नागरिकांनी महापालिकेकडे तक्रारी केल्या आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी आयुक्तांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.

सडको-हडकोची पाणी समस्या कमी करण्यासाठी 'एमआयडीसी'चे पाणी सिडको एन एक येथून टँकरसाठी उपयोगात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, पहिल्याच दिवशी या पाण्याबद्दल काही नागरिकांनी महापालिकेकडे तक्रारी केल्या. पाण्याचा दर्जा चांगला नाही. शुद्धीकरणाची प्रक्रिया कमी प्रमाणात केली जाते, अशी शंका देखील उपस्थित करण्यात आली. या तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी आयुक्तांनी गुरुवारी सायंकाळी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पाणी शुद्धीकरणाची आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे, त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

प्यायला हक्काचे पाणी द्या, अशी मागणी करत लहान बाळांनी आपल्या मातांसह गुरुवारी महापालिकेत धडक मारली. महापौर दालनाचा ताबा घेत त्यांनी नंदकुमार घोडेले यांना घेरले.

आंदोलनासाठी मुले संपूर्ण तयारीसह आली होती. त्यांनी सोबत चक्क जेवणाचे डबे आणले आणि प्रश्न निकाली लागत नाही तोपर्यंत पालिकेतच बसून राहू, अशी भूमिका घेतल्याने महापौरांची कोंडी झाली. औरंगपुरा भाजी मंडईच्या शेजारी असलेल्या प्रणव प्लाझा इमारतीसाठी गेल्या चार महिन्यांपासून पाणीपुरवठा होत नाही. या संदर्भात इमारतीमधील रहिवाशांनी १९ मार्च रोजी महापौर व आयुक्तांना निवेदन दिले आणि पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याची विनंती केली. मात्र, अद्याप हा प्रश्न सुटला नाही. त्यामुळे पाण्याची मागणी करीत प्रणव प्लाझा इमारतीमधील लहान मुले आपल्या आईबरोबर पालिकेत येवून धडकली. त्यांच्या हातात हक्काचे पाणी द्या, अशी घोषवाक्ये लिहिलेले फलक होते. प्रथम त्यांनी अधिकाऱ्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला, पण अधिकारी भेटले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी महापौर दालनाकडे मोर्चा वळवला. महापौर नंदकुमार घोडेले यावेळी दालनात होते. त्यांनी पाण्याबद्दल या बाळांचे गाऱ्हाणे शांतपणे ऐकून घेतले. मुलांच्या आईबरोबर देखील चर्चा केली. प्रणव प्लाझा इमारतीला तत्काळ टँकर उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली. फोन करून त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला तशा सूचना केल्या. प्रणव प्लाझा इमारतीचा पाणी प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपयायोजना करा, असेही अधिकाऱ्यांना सांगितले. यावेळी मंगल खिवंसरा, संगीता दरक, मंगल भालेराव, सीमा दरक, शीतल पुजारी यांच्यासह अनेक महिला आपल्या मुलांसह पालिकेत आल्या होत्या.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील शिवसेना-भाजप युतीचे उमेदवार चंद्रकांत खैरे यांच्या प्रचारासाठी रविवारपासून विविध नेत्यांच्या जाहीर सभांचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती मध्यवर्ती प्रचार कार्यालयातून मिळाली. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची जाहीर सभा रविवारी (१४ एप्रिल) होणार आहे. जबिंदा लॉन्स येथे ही सभा होण्याची शक्यता आहे. १५ एप्रिल रोजी गारखेडा येथील गजानन महाराज मंदिराच्या चौकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सभा होणार आहे. युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांची जाहीर सभा १७ एप्रिल रोजी टीव्ही सेंटर चौकात आयोजित करण्यात आली आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची जाहीर सभा १९ एप्रिल रोजी होणार आहे.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद

बेगमपुरा येथील ऐतिहासिक थत्ते हौद आणि नहर यांची देखभाल-दुरुस्ती पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. ए. एम. ढवळे यांनी भारतीय पुरातत्व विभाग आणि महापालिकेला दिले आहेत.

अनंत विनायक थत्ते यांनी याबबत याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांच्या पूर्वजांनी ४०० वर्षांपूर्वी साडेपाच किलोमीटर अंतराची नहर आणि थत्ते हौद बांधला. या नहरीचे पाणी सातत्याने सुरू राहिले. अगदी १९७२च्या दुष्काळातही येथे पाणी होते आणि ते बेगमपुरा आणि परिसरातील नागरिक वापरायचे. १९७१मध्ये पुरातत्व विभागाने थत्ते कुटुंबियांशी एक करार केला. त्यानुसार थत्ते हौद आणि नहर यांची मालकी आणि दुरुस्ती व देखभाल पुरातत्व खात्याकडे आली. मात्र, याचे नाव थत्ते हौद असे कायम ठेवले. त्यानंतर या नहरीच्या दोनशे मीटर परिसरात नहरीला नुकसान पोचेल असे कोणतेही काम करण्यास मनाई करण्यात आली. पुरातत्व विभागातर्फे याची सातत्याने दुरुस्ती आणि देखभालही केली जाते. २००९मध्ये पुरातत्व विभागाने एक प्राथमिक अधिसूचना काढून थत्ते नहर आणि हौद सांस्कृतिक वारसा घोषित करीत त्यावर आक्षेप मागविले. मात्र, अजूनपर्यंत अंतिम अधिसूचना काढली नाही. अशाच प्रकारे बीबी-का-मकबरा आणि घृष्णेश्वर मंदिर यांबाबतही अंतिम अधिसूचना काढलेली नाही. दरम्यानच्या काळात राजकीय हस्तक्षेपाने या परिसरात धोकादायक पद्धतीने बांधकामे करण्यात आली. याचिकेच्या सुनावणीवेळी पुरातत्व विभागातर्फे दाखल केलेल्या उत्तरात, हा परिसर खूप गर्दीचा असल्याने येथे बांधकामांना प्रतिबंध करणे शक्य होत नसल्याचे तसेच नहर आणि हौदाची देखभाल व दुरुस्ती करत असल्याचे सांगितले. मात्र २०१५ ते १८ दरम्यान पाणीच नसल्याने नहरमध्ये अनेक ठिकाणी गाळाने ब्लॉकेज तसेच गळतीही निर्माण झाल्याचे सांगितले. यावर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पुरातत्व विभाग आणि महापालिकेने नहरीचा सर्व्हे केला. यातही जागोजागी ब्लॉकेज आणि गळती आढळल्याचा अहवाल सादर करीत याच्या दुरुस्तीचा खर्च कुणी करायचा हे निश्चित होत नसल्याने काम थांबल्याचे सांगण्यात आले. यावर खंडपीठाने महापालिका आणि पुरातत्व खाते यांनी एकत्रितपणे जबाबदारी घेऊन येत्या पावसाळ्यापूर्वी ब्लॉकेज आणि गळती दुरुस्तीचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे सतीश तळेकर आणि प्रज्ञा तळेकर यांनी काम पाहिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद, बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात सुरू करण्यात आलेल्या ६०५ चारा छावण्यांमध्ये जनावरांची संख्या आता तब्बल ३ लाख ७५ हजार ६५७ झाली आहे. यंदाही दुष्काळाने होरपळलेल्या मराठवाड्यात जानेवारी महिन्यांपासून चारा टंचाई सुरू झाली होती. मात्र, दोन महिने कसेबसे चाऱ्याची सोय केल्यानंतर आता एप्रिल महिन्यामध्ये मात्र जनावरांच्या चाऱ्यासाठी शेतकऱ्यांसमोर चारा छावणी हाच पर्याय उरला आहे.

मराठवाड्यात मार्च महिन्यात चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या असून चाऱ्याची सर्वाधिक टंचाई बीड जिल्ह्यात आहे. या जिल्ह्यात सर्वाधिक ५६२ चारा छावण्यांत ३ लाख १९ हजार ९७२ मोठी तर २८ हजार ७२ मोठी जनावरे आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ४२ छावणीत २३ हजार ६४८ मोठी तर २ हजार ८९२ लहान अशी एकुण २६ हजार ५४० जनावरे आहेत. तुलनेत औरंगाबादेत चारा छावण्या उशीराने सुरू झाल्या असून एका छावणीमध्ये ८६४ मोठी तर २०९ लहान अशी १ हजार ३ जणावरांची चारा पाण्याची सोय करण्यात आली आहे. येत्या काळात चारा व पाण्याच्या टंचाईमुळे शेतकरी, पशुपालकांना पशुधनाचा सांभाळणे कठीण होणार असल्याने बीड जिल्ह्यात ८७२, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात ६१ तर औरंगाबाद जिल्ह्यात एका चारा छावणीला मंजुरी देण्यात आली आहे. जनावरांसाठी दररोज तीन ते सहा किलो इतक्या चाऱ्याची आवश्यकता असते. मराठवाड्यात लहान मोठी एकूण ६७ लाख जनावरे आहेत. त्यात ३६ लाख २५ हजार ४९० मोठी, ११ लाख ३६ हजार लहान जनावरे, शेळ्या-मेढ्यांची संख्या १९ लाख ४५ हजार ७२८ आहे. मराठवाड्यात दररोज २६ हजार ३३० टन चाऱ्याची आवश्यकता आहे.

राज्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे पशुधनासाठी आवश्यक असणारा चारा व पाणी उपलब्धतेसंबंधी येत्या काही दिवसांमध्ये गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने शासनाने चारा छावण्या उघडण्याचा निर्णय घेतला होता. मराठवाड्यात नेमक्या किती चारा छावण्या सुरू कराव्या लागतील तसेच मराठवाड्यात मुबलक चारा उपलब्ध असल्याची आकडेवारी प्रशासनाकडे असली तरी दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या मराठवाड्यात यंदा चारा छावण्या सुरू करण्याबाबत याबाबतचा अंदाज विभागीय प्रशासनाने यापूर्वीच शासनाकडे पाठवला आहे. जिल्ह्यातील मोठ्या व लहान पशुधन संख्येस अनुसरून, पशुधनासाठी वेगवेगळ्या नियमित योजनांमधून उपलब्ध असलेला चारा तसेच अतिरिक्त चारा उपलब्ध होण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत अतिरिक्त वैरण विकास कार्यक्रम तसेच गाळपेर योजना कार्यक्रमामधून उपलब्ध होणाऱ्या चाऱ्याचाही उपयोग जिल्हापातळीवरून करण्यात येणार आहे.

चारा छावण्यांची स्थिती

जिल्हा.......मंजूर छावण्या....... सुरू असलेल्या छावण्या......... मोठी जनावरे......... लहान जनावरे........... एकूण

औरंगाबाद.....०३....................०१.......................८६४......................२०९................१०७३

बीड..............७८२....................५६२...............३१९९७२..............२८०७२............३४८०४४

उस्मानाबाद........६१....................४२..................२३६४८..................२८९२.................२६५४०

-------------------------------------------------------------------------------------

एकूण............९३६....................६०५................३४४४८४...................३११७३.............३७५६५७

गुडन्यूज

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (घाटी), शासकीय कर्करुग्णालय आणि शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या यंत्रसामुग्री व उपकरणासाठी सुमारे ८ कोटींच्या निधीला राज्य सरकारने २०१९-२० या वर्षासाठी मंजुरी दिली आहे. या निधीचे संस्थानिहाय वाटप वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर) केले असून, त्या संदर्भात आवश्‍यक यंत्रसामुग्रीचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश संबंधित प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या निधीच्या वाटपानुसार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी १ कोटी २० लाख रुपये, घाटी रुग्णालयासाठी ३ कोटी रुपये, कर्करुग्णालयासाठी २ कोटी रुपये, पैठण आरोग्य केंद्रासाठी ६० लाख रुपये, शासकीय दंत महाविद्यालयासाठी ६५ लाख रुपये राज्य योजनेअंतर्गत मंजूर केले आहेत. श्रेणीवर्धनकरीता राज्य शासनाच्या २५ टक्के हिश्श्‍यातून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला ६४ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चीनमधील ऑटोमोबाइल कंपनी वॅनफेंग ऑटोच्या शिष्टमंडळाने औरंगाबादेतील एमआयडीसी शेंद्रामध्ये उद्योग थाटण्याची चाचपणी सुरू केली असून गुरुवारी (११ एप्रिल) कंपनीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांची भेट घेऊन औरंगाबादच्या औद्योगिक विश्वाबाबत माहिती जाणून घेतली.

ही कंपनी प्रामुख्याने चारचाकी वाहनांचे अॅल्युमिनियम अलॉय व्हील निर्मितीमध्ये अग्रेसर असून ऑटो जगतातील एक मेगा प्लेअर असून आता हा उद्योग औरंगाबादमध्ये उद्योग उभारणीसाठी चाचपणी करत आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही चीनची कंपनी शहरात अंदाजे दोन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.

चीनची कंपनी वॅनफेंग ऑटो होल्डिंग ग्रुपचे काही अधिकारी औरंगाबादमध्ये उद्योग उभारणीसंदर्भात चाचपणी करत असून हे अधिकारी शहरातील उद्योग संघटनांसोबतही चर्चा करणार आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासुन औरंगाबादचा अभ्यास करत असेलल्या या कंपनीने येथील वातावरण आणि अडचणींसंदर्भात अभ्यास सुरू केला आहे. सकाळी वॅनेफेंगच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांची भेट घेत औरंगाबादेतील वातावरणाची माहिती जाणून घेतली. चीनच्या ऑटो उद्योग जगतामधील वॅनफेंग हे मोठे नाव असून औरंगाबाद शहरात सुमारे १०० एकरावर कारखाना उभारण्याचा मानस असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. चारचाकी वाहनांचे अलॉय व्हील उत्पादनासह या कंपनीचे नाव एव्हिएशन, ऑईल अॅण्ड गॅस, टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातही आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'बेटी बचाओ बेटी पढाओ'चा संकल्प करत हे सरकार सत्तेवर आले, पण महिला धोरणांशी सरकारने फारकत घेतली. या सरकारच्या महिला बालविकासाशी संबंधित प्रत्येक योजना दिखाऊ होत्या. याउलट धर्म रक्षणाच्या नावाखाली महिलांना हीन वागणूक मिळाली. वंचित, दुर्बल, आदिवासी, दलित,एकल महिला, तृतीयपंथीय महिला अशा असंघटित महिला विकास प्रक्रियेतूनच

बाहेर फेकल्या गेल्या. महिला, अल्पवयीन यांच्यावर अत्याचाराला जातीय वळण लागले आणि ते समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत झिरपले. तरीही सत्ताधारी जर स्वतःला देशाचा 'चौकीदार' म्हणत असतील तर, हा चौकीदार महिला सुरक्षेसाठी २४ तास जागला का नाही, या शब्दांत विविध क्षेत्रातील महिलांनी सरकारवर टीका केली. या शासनाने महिलांचा विचार करून किमान काही उपाययोजना केल्या. त्या निश्चितच स्वागतार्ह आहे असाही सूर उमटला.

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने महिला विषयावर राउंडटेबल आयोजित केला. देशाच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता 'महिलांना' वगळून धोरणात्मक निर्णय घेणे जोखमीचे ठरू शकते यावर सर्वांचे एकमत झाले. कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या समन्वयक रेणुका कड, आयटकच्या जिल्हा व राज्य सचिव तारा बनसोडे, भारतीय महिला फेडरेशनच्या जिल्हा सचिव वसुधा कल्याणकर, जमाते- ए- इस्लामी हिंदच्या महिला विंगच्या उत्तर विभाग प्रमुख शाएस्ता कादरी यांनी मात्र या सरकारला महिला धोरणच नव्हते, असे मत व्यक्त केले. १९९६पासून आम्ही महिला आरक्षणासाठी एकेरी लढा दिला. अजूनही ही मागणी मान्य झाली नाही. प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाने हे आरक्षण मागे ठेवले. महिला व अल्पवयीन अत्याचारांची केवळ चर्चा होते, पण न्यायालयीन प्रक्रियेची संथगती अन्याय करणारी आहे. महिला कायद्यावर जनजागृती केवळ सामाजिक संघटनांची जबाबदारी नाही. खासदारांनीही ही जबाबदारी घेतली तर निश्चितच सुधारणा होतील, असा विश्वास वसुधा कल्याणकर यांनी व्यक्त केला.

अनुताई वाघ यांची अंगणवाडी संकल्पना अगदी स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक होती. अंगणवाडीतून सर्वांना औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण मिळणे अपेक्षित असूनही पुढच्या पिढीपर्यंत हा विचार पोचला नाही. सुदृढ देश किंवा वस्तीतील बालक, महिला कोणत्याच राजकीय पक्षाचे लक्ष्य नव्हते. जे खाजगी ते उत्तम, जे सरकारी ते दुय्यम याच दृष्टिकोनाला खतपाणी मिळाले आणि खालच्या स्तरातील कुटुंबे दुर्लक्षित राहली. महिलांवर अपराध वाढले कारण गुन्ह्यांचा अभ्यास न झाल्याने प्रतिबंधात्मक उपाय मागे पडले. गुन्हा दाखल करायला आलेल्या महिलेची पोलिस समजूत घालतात. पोलिसांवरही गुन्हे कमी प्रमाणात दाखल व्हायला हवे, असे बंधन असते. पोलिसांनी गुन्हे दाखल करावे. यामुळे नोंदणी झालेल्या गुन्ह्यातून पोलिसांनाच प्रतिबंधात्मक उपायांवर काम करता येईल.

अंतर्गत सुरक्षा समित्यांचा पुरता कुचकामी आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात तर समित्या नाहीत. जात प्रमाणपत्राच्या वादग्रस्त तरतुदी काढून कायदेशीर प्रक्रियेची फेररचना करावी. तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र धोरण या सरकारने ज्या पद्धतीने सादर केले, ते योग्य नव्हते. स्मार्ट सिटीअंतर्गत उड्डाणपूल बांधले. त्याच पुलाखाली राहणाऱ्या निराधारांसाठी मात्र काहीच झाले नाही. पाणी आणि महिला एकमेकांना जोडली गेली. त्यामुळे जल व्यवस्थापनात महिलांना निर्णयात्मक अधिकार हवे. नागरिकांना शुद्ध पाणी देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जलव्यवस्थापनात भरीव योगदान देणाऱ्या अहिल्याबाई होळकरांनी फड पद्धती, नहर ए अंबरीसारख्या पाणी व्यवस्थापनाच्य जुन्या पद्धतींना बळकटी मिळायला हवी, असे रेणुका कड म्हणाल्या.

महिलांसाठी कायदे खूप आहेत. आता नव्याने कायदे करण्याची गरज नाही तर, कायद्यांचा पुन:पुन्हा अभ्यास करून अंमलबजावणी करताना येणारी अवरोध दूर करावे लागतील, असे विचार सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळाच्या कम्युनिटी हेल्थ विभागप्रमुख डॉ. प्रतिभा फाटक यांनी व्यक्त केले. प्रत्येक कायदा, प्रत्येक शासकीय योजनांमध्ये महिला-पुरूष असे स्वतंत्र सर्वेक्षण करून लाभ द्यावा. समृद्धी महामार्गात शेतजमिनी सरकारने घेतल्या. मोबदल्यात शासनाने कोट्यवधीचा परतावा दिला, पण त्या- त्या घरातील स्त्रीपर्यंत तो पोचला नाही. आजही महिलांना समान वारसा हक्क, सातबाऱ्यावर तिचे नाव, शेतीत बरोबरीचा हिस्सा नाकारला जातो. त्यामुळे यापुढे शासनानेच महिलांना समान हक्क मिळावे असा कायदाच करावा. उज्ज्वला गॅस योजनेमुळे महिलांची चुलीच्या धुरापासून सुटका झाली. या निर्णयाबद्दल सरकारचे अभिनंदन, पण एकात्मिक बाल विकास योजनेबाबत याही सरकारमध्ये अपेक्षित बदल झाले नाही. ग्रामीण भागातील महिलांचे आरोग्यासाठी अगदी खालच्या स्तरावर जाऊन आमूलाग्र बदल करावे लागतील. ग्रामीण आरोग्यातील आशेचा किरण असलेल्या आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना सातत्याने. वेतनवाढ, सन्मान व प्रोत्साहन मिळायला हवे. २०१४ची मेंटल हेल्थ पॉलिसी काही जिल्ह्यांपुरतीच राहिली. प्रत्येक स्तरावर धोरणाची अंमलबजावणी हवी. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा विचार करता देशाला स्थिर सरकारची आवश्यकता आहे. अशावेळी परराष्ट्र धोरणांचा विचार व्हायला हवा, असे फाटक म्हणाल्या.

शासनाचे महिला उद्योग धोरण आहे. सरकार कोणतेही असले तरी ते भ्रष्टाचारमुक्त आणि स्वच्छ असावे, असे विचार स्फूर्ती महिला मंडळाच्या सचिव आरती कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. शहरातील गृहिणींचे प्रतिनिधित्व करताना आरती कुलकर्णी यांनी शहरातील महिलांची सुरक्षा,महिला स्वच्छतागृह या विषयांकडे लक्ष वेधले. शहरातील नागरी सुविधांमध्ये पाणी व्यवस्थापनाचा अभ्यास व्हावा. शहरात सर्व काही ठीकठाक आहे हा केवळ समज आहे. शहरातील महिला स्वतःला असुरक्षित समजते. त्यामुळे सरकारने शहरातील सुरक्षा, अपराध, भौतिक सुविधा यांचा सातत्याने अभ्यास केला पाहिजे तर, महिलांनीही मतदानाचा हक्क बजावले पाहिजे. महिला मतदानाचे कर्तव्य बजावतील तेव्हाच आपला दबाव निर्माण होईल, असे कुलकर्णी म्हणाल्या.

संपूर्ण देशात तीन तलाकचे प्रमाण केवळ दोन टक्के आहे. तरीही सरकारने हा मुद्दा उचलून राजकारण केले. पूर्वग्रहदूषित असल्याने आमच्यावर अन्याय झाला हीच भावना निर्माण झाली. आम्हाला रोजगार हवा, शिक्षण हवे, सवलती हव्यात. त्या मात्र मिळाल्या नाही. आमच्या पद्धती, चालीरीती आमच्या वैयक्तिक विकासाला बाधक नव्हत्या, पण तसा आभास निर्माण केला गेला, असे शाएस्ता कादरी म्हणाल्या.

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील महिलांना काही प्रमाणात सुरक्षित वातावरण मिळते, पण असंघटित क्षेत्र, महिला कामगार यांच्या सुरक्षेबाबत निश्चित सांगता येणार नाही. महिलांसाठी औद्योगिक क्लस्टरला सरकारने प्रोत्साहन दिले, पण जास्तीत जास्त संख्या असल्याने इतक्या महिलांना एकत्र आणणे अवघड आहे. या सरकारच्या योजना, अॅप उत्तम आहेत, मात्र सर्वसामान्य महिलेपर्यंत ही धोरणे अद्यापही पोचले नाहीत. महिला उद्योग धोरण सर्व स्तरापर्यंत पोचावे अशी व्यवस्था असावी, असे उद्योजिका कीर्ती देशपांडे यांनी सांगितले.

महिला उद्योग धोरण आणि योजना उत्तम असल्या तरी अद्यापही महिलांपर्यंत योजना पोचल्या नाहीत. येत्या काळात देशाला तंत्रज्ञांची गरज आहे. उद्योजिकता वाढवण्यासाठी माध्यमिक शिक्षणापासून तांत्रिक शिक्षणही असायला. कौशल्य विकासा कार्यक्रमातून जास्तीत जास्त महिलांना जोडणारे नेटवर्क हवे. महिलांचे औद्योगिक क्लस्टरला प्रोत्साहन मिळत असले तरी, जास्त संख्येची अट असल्याने क्लस्टरसाठी अडचणी येतात.

- कीर्ती देशपांडे

कोणतेही सरकार नि:ष्पक्ष असावे. योजना, सुविधा देताना पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन नसावा. केवळ शंका म्हणून गुन्हे दाखल करणे चुकीचे आहे. प्रशासन, राजकर्त्यांना सगळे माफ असते. सर्वसामान्यांना वेठीस धरणे चुकीचे आहे. तरीही या सरकारच्या स्वच्छ भारत मिशनची दखल घ्यावीच लागेल.

- शाएस्ता कादरी

शहरात राहणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत सखोल उपाययोजना असायला हव्या. शहरातील सार्वजनिक ठिकाण अगदी घराजवळच्या परिसरात वावरताना असुरक्षित वाटते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. शहरातील वाढत्या अपराधांचे प्रमाण लक्षात घेता सीसीटीव्ही व अत्याधुनिक सुरक्षा पद्धतींना मजबूत करावे. सार्वजनिक स्वच्छतेचा विचार करता शहरांचा अभ्यास करून स्वच्छतागृहांची व्यवस्था असावी.

- आरती कुलकर्णी

महिलांचे प्रतिनिधित्व महिलाच करू शकतात, पण पुरुषसत्ताक मानसिकतेमध्ये महिलांना संधी मिळत नाही आणि हीच पद्धत ग्रामीण भागापर्यंत झिरपली. त्यामुळे महिलांना ३३ टक्के आरक्षण विधेयक सर्वप्रथम भारतीय महिला फेडरेशनच्या गीता मुखर्जी यांनी मांडले. या विधेयकाकडे प्रत्येक सरकारने दुर्लक्ष केले. २००१पासून आम्ही एकाकी लढा देत आहोत. खरेतर हे आरक्षण तात्काळ मंजूर करून ५० टक्के न्यायला हवे.

- वसुधा कल्याणकार

वनहक्क कायदा २०१६नुसार सरकारने आदिवासींच्या वनजमिनी परत कराव्यात. यंत्रणेचा दबाव झुगारून पोलिसांनी महिला अत्याचारांचे गुन्हे दाखल करावे. एकल महिला, तृतीयपंथीय, वेश्याव्यवसाय, भिक्षेकरी, निराधार, रस्त्यावर राहणाऱ्या प्रत्येक महिलेचा विचार करणारे सर्कसमावेशक राज्य व देशाचे महिला धोरण असावे. महिलांना पाणी व्यवस्थापनात स्थान हवे. जेंडर बजेटिंगची फूटप्रिंट जाहीर करावी.

- रेणुका कड

मानव विकास निर्देशांकात भारताची निराशाजनक कामगिरी पाहता 'जेंडर सेन्सेटायझेशन' अत्यंत आवश्यक आहे. ही जनजागृती आता महिलांऐवजी पुरुषांमध्ये करावी. या सरकारच्या योजना स्वागतार्ह आहे, मात्र नवे कायदे करण्याऐवजी कायद्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करणारी व्यवस्था तयार झाली पाहिजे. २०१४मेंटल हेल्थ पॉलिसी सर्व देशात लागू करावी. ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्यांचा विचार करता स्वतंत्र नियोजन आणि विमा असावा.

- डॉ. प्रतिभा फाटक

संपूर्ण देशातील ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा हवा. जनजागृतीपर कार्यक्रमातून काहीच साध्य होत नाही. यापेक्षा आमच्या मानधनात वाढ करावी. १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील सेविकांना पेन्शन मान्य केली असली तरी ४० वर्षांच्या पुढील वयोगटातील सेविकांचा विचार केला जावा. रेशन व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करून सर्व प्रकारचे धान्य, डाळी उपलब्ध करून सुनियोजित वितरण व्यवस्था करावी.

- तारा बनसोडे

पर्यावरण संरक्षणात 'ती'ला दुय्यम स्थान नको!

वनजमिनींचे संवर्धन करणारी स्त्री आहे. बायोडायर्व्हिसीटीचे नेतृत्व महिलेकडे जायला हवे. आपल्या देशात गुडगाव ट्रॅजेडी पुन्हा होऊ नये म्हणून समृद्धी महामार्गाअंतर्गत गेलेल्या शेतजमिनींचा समान मोबदला त्या कुटुंबातील स्त्रीला मिळायला हवा. वन हक्क समिती, साधनसंपत्तीत महिलांचा समान वाटा असावा. शेतीविषयक निर्णयप्रक्रियेत महिलांना संधी मिळाली तर आमूलाग्र बदल होतील. महिलांना कृषी शिक्षण, पिकांची निवड, वॉटर शेड मॅनेजमेंट, जंगलतोडसारख्या विषयांवर महिला उत्तम कामगिरी बजावू शकतात हे सिद्ध झाले, असे डॉ. प्रतिभा फाटक म्हणाल्या.

मटा जाहीरनामा

- महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाचे विधेयक तात्काळ मंजूर करावे. हे आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंत न्यावे.

- महिलांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक क्लस्टरला प्रोत्साहन देताना जाचक अटी शिथील कराव्यात.

- माध्यमिक स्तरापासूनच मुला-मुलींना तंत्रशिक्षण हवे

- प्रत्येक शहरात स्वतंत्र शासकीय महिला हॉस्पिटल असावे.

- स्वतंत्र महिला न्यायालयाच्या प्रलंबित विधेयकास मान्यता मिळावी.

- महिलांसाठी स्वतंत्र पोलिस स्टेशन असावे.

- महिलांवर होणारा प्रत्येक गुन्हा बिनशर्त नोंदवले जावा.

- बलात्कार, खून यासारख्या गंभीर अपराधाची प्रकरणे जलदगती न्यायालयात चालवावीत.

- कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापनेचा कायदा कठोर करावा.

- आर्थिक निकषांवर आरक्षण जाहीर करून अशा सर्व जाती-धर्मांतील मुला-मुलींना पदव्युत्तर शिक्षण मोफत करावे.

- अंगणवाडी सेविकांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा.

- अंगणवाड्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी अभ्यास करून भौतिक सुविधा द्याव्या

- प्रत्येक शहर, तालुका, गावात महिलांसाठी स्वतंत्र आणि सोयीसुविधांसह महिला स्वच्छतागृह असायलाच हवे

- महिला बचत गटांना स्वच्छतागृहांची कंत्राटे देऊन संरक्षक म्हणून महिला कर्मचारी असाव्या.

- दारूबंदीची प्रक्रिया सोपी करून महाराष्ट्र दारूमुक्त राज्य करावे.

सरकारला दहापैकी गुण

- संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा : २.५/१०

- परराष्ट्र धोरण : ४.५/१०

आर्थिक धोरण : २.५/१०

वाहतूक आणि दळणवळण : ४/१०

सामाजिक सलोखा : २/१०

पर्यावरण, ऊर्जा : ३/१०

कृषी : २/१०

सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता : २/१०

शिक्षण : ४/१०

महिला : २/१०

-----

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड कन्नड येथील बारामती अॅग्रोकडून मोठ्या प्रमाणावर उसाचे गाळप केले असून साखर उतारा चांगला मिळल्याने साखरेचे विक्रमी उत्पादन मिळाले आहे. कारखान्याने सहा लाख ६४ हजार ३८५ टन उसाचे गाळप करून सात लाख ३३ हजार २७५ क्विंटल साखरेचे उत्पादन केले आहे. सरासरी सर्वोच्च ११.०४ साखर उतारा मिळाला आहे. कन्नड तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरलेल्या बारामती अॅग्रो युनिट दोनकडून दुसऱ्या वर्षीही तालुक्यातील लागवड क्षेत्रासह इतर ठिकाणाहून दीड हजार ऊसतोड मजुरांकडून नऊ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील उस उचलण्यात आला. त्यातून सतत सहा महिने साखर कारखाना सुरू ठेऊन सहा लाख ६४ हजार ३८५ टन उसाचे गाळप करून सात लाख ३३ हजार २७५ क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. यामध्ये सरासरी सर्वोच्च ११.०४ साखर उताराही मिळाला आहे. यंदा दुष्काळी परीस्थितीमुळे एक ऑक्टोबर पासून गळीत हंगाम सुरू करण्यात आला. यामध्ये आडसाली लागवड झालेला ऊस उचलून हंगामी ऊस उचलण्यात आला. ऊस पिकांसाठी पाणी कमी असल्याने साखर उतारा चांगला आल्याचे काही शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे. जानेवारीपासून शेतीसाठी पाण्याची टंचाई भासू लागल्याने पुढील वर्षीसाठी ऊस क्षेत्रात मोठी घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद तालुक्यातील गदाना येथील नीलेश जवळकर यांना प्रतिष्ठेची न्यूटन भाभा शिष्यवृत्ती जाहीर झाली आहे. ते इंग्लंड मधील न्यू कॅसल विद्यापीठात संशोधनासाठी रवाना झाले असून तेथे चार महिने संशोधन करणार आहेत. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत हे यश मिळवलेले जवळकर यांनी गदाना येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेतलेले आहे. त्यांचे कीटकशास्त्र या विषयात संशोधन सुरू आहे. प्रगत संशोधनासाठी ब्रिटिश कॉन्सिल आणि भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने न्यूटन भाभा शिष्यवृत्ती जाहीर केली जाते. या शिष्यवृत्तीसाठी संपूर्ण भारतातून फक्त ५८ जणांची निवड करण्यात आली आहे. कीटकशास्त्रातील संशोधनासाठी ज‌वळकर यांना २०१५ मध्ये भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाची प्रतिष्ठेची इन्स्पायर फेलोशिप मंजूर झाली आहे. मक्यातील कीटवर जैविक कीटकनाशक वापरून कसे नियंत्रण मिळवता येईल, यावर ते सध्या संशोधन करत आहेत. त्यांना इंग्लंडमधील न्यू कॅसल विद्यापीठातील वरिष्ठ संशोधक प्राध्यापिका डॉ. अनघराड एम आर गेटहाऊस आणि प्राध्यापक डॉ. मार्टिन एडवर्ड्स यांच्या मार्गदर्शनाखाली चार महिने संशोधनाची संधी मिळाली आहे. जवळकर यांनी औरंगाबाद येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा लौकिक वाढवला आहे. या संशोधनासाठी प्राणिशास्त्र विभागाचे माजी विभागप्रमुख डॉ. सुरेशचंद्र झांबरे यांचे मार्गदर्शन मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.