म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जात-धर्माच्या नावावर निवडणुका लढविणे ही निव्वळ धूळफेक आहे, अशा मुद्यांपेक्षा रोजगार, शिक्षण, पायाभूत सुविधा अशा मुद्यांवर बोलणाऱ्या लोकप्रतिनधींची संख्या वाढणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्षाने मोठी स्वप्न दाखवून मतदारांना प्रभावीत करण्यापेक्षा आपण काय केले, काय करायला हवे, कोणते महत्वाचे प्रश्न आहेत यावर बोलावे असे मत, चार्टर्ड अकाउंटंटचा अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी मांडले.
लोकसभा निवडणुकीच्या अनुशंगाने ‘महाराष्ट्र टाइम्स’तर्फे ‘मटा कट्टा’ उपक्रमात ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया’, औरंगाबाद शाखेतील (आयसीएआय) विद्यार्थ्यांनी मनमोकळा संवाद साधला. सत्यम लांडे, तरुण पगारिया, ऐश्वर्या गंगावल, शिवानंद पेरुमला, सौरव मालू, साकेत महाजन, सागर बियाणी, श्रृती भुचाने, चैताली पाठक, गौरव भट्टड, साकेत महाजन, विपूल उपाध्याय, कार्तिक कुलकर्णी यांनी यात सहभाग घेतला. चार्टर्ड अकाउंटंटच्या विद्यार्थ्यांनी ‘वस्तू आणि सेवा कर’ (जीएसटी), शहरातील पायाभूत सुविधा, रस्ते, कचरा प्रश्न, करदात्यांचे प्रश्न, शेती, रिअल इस्टेट, सोशल मीडिया, शिक्षणासाठीचे स्थलांतर, लोकसभा निवडणुकीतील मुद्दे याबाबत आपली मते व्यक्त केली.
कार्तिक कुलकर्णी म्हणाला, लोकसभा निवडणूक पायाभूत सुविधा, विकासाच्या मुद्यांवर होणे आवश्यक आहे. रोजगार वाढीसाठी औद्योगिक विकास हा महत्वाचा आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा तुमच्या शहरात कशा आहेत त्यावर हा विकास अवलंबून आहे. विपूल उपाध्याय म्हणाला, जातीपाती पेक्षा निवडणूक विकासाच्या मुद्द्यांवर होण्याची गरज आहे. ‘सीए’सारखे अनेक अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी अनेक विद्यार्थी औरंगाबादमधून मोठ्या शहरात जात आहेत. अशाप्रकारे इतर शहरात जाणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. याची कारणे शोधण्याची गरज आहे. इतर शहरांच्या तुलनेत आपल्याकडे काय आवश्यक आहे. तशा प्रमाणात सोयीसुविधा देण्याची गरज आहे. शहराचा स्मार्टसिटीत सहभाग झाला. मात्र, त्या दृष्टिकोनातून शहरातील पायाभूत सुविधांचा पहायला मिळत नाही. साकेत महाजन म्हणाला, मागील चार वर्षात कर प्रणालीत आलेल्या बदलांमुळे त्याचे चांगले, वाईट परिणाम चांगले आहे. ‘जीएसटी’च्या रुपात कर उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली अन् सरकारी तिजोरीत ही रक्कम जमा झाली. औद्योगिक धोरणातही त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतील. गौरव भट्टड म्हणाला, जीएसटीमुळे कर प्रणालीत एक सुसूत्रता आली हे खरे आहे. असे असले तरी, रिअल इस्टेट, कृषी क्षेत्र अद्याप त्यातून सावरलेले नाही. पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्पांना फटका बसला तर त्याचे परिणाम अनेक घटकांवर होतात. कृषिचेही तसेच आहे. चैताली पाठक म्हणाली, कोणत्याही राजकीय पक्षांनी ज्या घोषणा पूर्ण होऊ शकतात त्याच घोषणा कराव्यात. उगाच मोठी स्वप्न दाखवून काय होणार. सुशिक्षितांची, तरुणांची संख्या मोठी आहे. येथे प्रत्येकजण काळजीपूर्वक प्रत्येक गोष्ट पाहतो. असे असले तरी, नागरिकांनी, तरुणांनी सोशल मीडियाला बळी पडता कामा नये.
श्रृती भुचाने म्हणाली, महिला सक्षमीकरणाकडे आपण अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. महिलांवरील अत्याचाराबाबत केवळ कायदे झाले की, अत्याचार थांबले असे होत नाही. अनेक घटना समोर आल्या. अशा प्रकारांना थांबविण्याचे आव्हान आहे. भारताचा यूथ हा वर्किंग यूथ आहे. मॉडलायझेशन आले, रोबोटिक्स स्विकारले.
सागर बियाणी म्हणाला, कर प्रणालीत सुधारणामुळे त्याचे चांगले परिणाम आगामी काळात दिसतील. करदात्यांची संख्या वाढेत ज्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत कराच्या स्वरुपात अधिक रक्कम जमा होईल जी पायाभूत सुविधांच्या, देशाच्या विकासासाठी महत्वाची ठरेल. याच मुद्याला अनुसरून सौरव मालू म्हणाला, जीएसटी कर प्रणालीबाबत काहीसी नाराजी होती. मात्र, जीएसटीचे आगामी काळात यशस्वी ठरलेले आपल्याला पहायला मिळेल. विविध कर भरण्यापेक्षा एकत्रित कर हे कधीची यंत्रणेतील सुधारणांसाठी चांगलेच असते. शिवानंद पेरुमला म्हणाला, करदात्यांची संख्या वाढली आणि देशाच्या तिजोरीत कर वाढला तर इतर देशांकडून विकास कामांसाठी कर्ज काढण्याची आपल्याला गरज पडणार नाही. तरुण पगारिया म्हणाला, जीएसटी म्हणजे कर प्रणालीमध्ये करण्यात आलेली ही मोठी सुधारणा आहे. त्याचे चांगले परिणाम सुरुवातीला लगेच दिसून आले नाहीत भविष्यात ही प्रणाली यशस्वी झालेली असेल. सत्यम लांडे म्हणाला, विविध पातळीवर २० किंवा त्यापेक्षा अधिक विविध कर करदात्याला भरावे लागत आता त्यात जीएसटी आली त्यामुळे हा निर्णय चांगला ठरला.
‘पायाभूत सुविधां’चे प्रश्न
लोकसभा निवडणुका कोणत्या मुद्यांवर होणे आवश्यक आहे हे ठरवायला हवे. शहरात पायाभूत प्रश्नांवर कोण लक्ष देणार. रस्ते, पाणी, कचऱ्यासारखे प्रश्न अतिशय गंभीर झाले आहेत. त्या समस्यांवर काय झाले या प्रश्नांची उत्तरे देणे लोकप्रतिनिधींनी द्यायला हवी. औरंगाबादचा विचार केला तर पायाभूत सुविधांचे प्रश्न अद्यापही सुटू शकले नाहीत. लोकसंख्या वाढ, शहराचा विस्तार याचा विचार करून चांगल्या पायाभूत सुविधा कशा निर्माण करता येतील त्या दृष्टिकोनातून रोड मॅप तयार झाल्यास शहराचा विकास अधिक गतीने होईल.
जीएसटी लागू झाल्यामुळे सगळ्या करांची जागा फक्त एकच कराने घेतली हे खरे आहे. त्यात सुरुवातीला अनेक अडचणी निर्माण झाल्या त्या पूर्णपणे सुटल्या, असे म्हणता येणार नाही, परंतु भविष्यात यातील बदल निश्चित आपल्याला दिसतील. आपल्याकडे अनेक वर्षापासून त्याबाबत चर्चा होती. मात्र, अखेर ही कर प्रणाली लागू झाली आणि कर प्रणालीच्या चर्चेला विराम मिळाला.
साकेत महाजन
राजकीय पक्षांनी निवडणुकी दरम्यान मोठी स्वप्न दाखवू नयेत. जी, स्वप्न पूर्ण होतात तीच स्वप्न दाखविणे, त्याच घोषणा करायला हव्यात. सोशल मीडियाबाबत ही प्रत्येकाने अतिशय काळजीपूर्वक वर्तन करायला हवे. त्याला फारसे बळी न पडता वाटचाल करण्याची गरज आहे.
चैताली पाठक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
