म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या दुय्यम निरीक्षक, कर सहायक, लिपिक या पदांसाठी मंगळवारी आलेल्या जाहिरातीने स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची चिंता वाढवली आहे. २०१८मध्ये दुय्यम निरीक्षक, कर सहायक, लिपिक-टंकलेखक या पदांच्या ९३९ जागांवर भरतीसाठी अर्ज मागविण्यात आले होते. यावर्षी पदांची संख्या तब्बल २३४पर्यंत कमी करण्यात आली आहे.

'एमपीएससी'कडून भरण्यात येणाऱ्या जागांमध्ये दरवर्षी घट होत असल्याने आयोगाच्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये आधीच तीव्र नाराजी आहे. त्यात मंगळवारच्या जाहिरातीने पुन्हा भर पाडली आहे. आयोगाने 'गट-क सेवा पूर्व परीक्षा-२०१९'ची जाहिरात काढली. यामध्ये गृह विभागात दुय्यम निरीक्षक-राज्य उत्पादन शुल्क, वित्त विभागातील कर सहायक, सामान्य प्रशासन विभागासाठी लिपिक-टंकलेखक आदी पदांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविले आहेत. १६ जून रोजी ही संयुक्त पूर्व परीक्षा घेतली जाणार आहे. २३४ पदांसाठी ही प्रक्रिया होणार आहे. २०१८च्या तुलनेत पदांची संख्या वाढणे अपेक्षित असताना कमी झाल्याने या तीन-चार वर्षांपासून तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. मागील वर्षी ९३९ पदांसाठी ही प्रक्रिया झाली. विविध पदांबाबत हाच प्रकार सुरू असून, 'गट-क'मध्ये थेट सुमारे ७०० जागा कमी झाल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

\Bअर्ज लाखांमध्ये\B

स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत भर पडते आहे. राज्यभरात सात लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थी विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत आहेत. कमी जागा आणि वाढती संख्या यांमुळे काही पदांसाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या लाखोंमध्ये आहे. २०१८मध्ये दुय्यम निरीक्षकपदाच्या ३३ जागा होत्या यंदाच्या जाहिरातीत ही पदसंख्या तेवढीच आहे. वित्त विभागातील कर सहायकपदासाठी ४७८ जागा होत्या. २०१९मध्ये ही पदे १२६ आहेत. लिपिक-टंकलेखकमध्ये ३९२ पदे मराठी तर, इंग्रजीचे ३६ पदे होती. २०१९मध्ये लिपिक-टंकलेखकमध्ये ६८ आणि सात पदे भरली जाणार आहेत.

\Bअशी आहेत पदे\B

पद......................२०१८............२०१९

दुय्यम निरीक्षक.. ३३................. ३३

कर सहायक...........४७८...............१२६

लिपिक-टंकलेखक...४२८...............७५

एका वर्षातच पदे कशी कमी होतात हे कळत नाही. बेरोजगारांची संख्या वाढली असताना एक-दोन जागांसाठी हजारो अर्ज येतात. त्यात मागच्या वर्षी ९३९ वरून २३४ वर जागा म्हणजे काय, असा प्रश्न आम्हाला पडला आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करताना विद्यार्थी वयाची ३० वर्षे ओलांडत आहेत. त्यांना संधी नाही मिळाली तर त्यांनी काय करायचे.

- दिगंबर वैद्य, विद्यार्थी.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एकीकडे वर्षानुवर्षे न्यायाधीश-न्यायमूर्तींची हजारो पदे रिक्त आहेत, तर दुसरीकडे न्यायालयांमधील पेंडिंग प्रकरणांची संख्यादेखील फार मोठी आहे. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या बंडाळीमुळे न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांपासून सरकारचा न्यायपालिकेतील प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपही चव्हाट्यावर आला आहे. पुन्हा सरकारच्या 'नो ट्रिब्युनल' धोरणामुळे सामान्य जनता न्यायापासून वंचित राहाते की काय, अशी एकंदरीत स्थिती निर्माण झाली आहे. परिणामी, न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सामान्यांचा न्यायपालिकेवरील विश्वास नक्कीच धोक्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर सामान्यांचा न्यायपालिकेवरील विश्वास कसा टिकून राहील; किंबहुना हा विश्वास कसा वृद्धींगत होईल हे पाहणे, हेच सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतासारख्या देशासाठी महत्वाचे आहे आणि ही सरकारचीसुद्धा तितकीच जबाबदारी आहे, असा सूर विधिज्ञांमधून उमटला.

लोकशाही निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आलेल्या 'मटा जाहीरनामा'मधून शहरातील वकील मंड‌ळी बोलती झाली. देश, राज्य तसेच प्रादेशिक पातळीवरील स्थितीबाबत बोलताना खंडपीठ वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. अतुल कराड म्हणाले, न्यायाधीश-न्यायमूर्तींच्या रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे आणि त्यामुळेच पेंडिंग प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी अनेक हायकोर्टातील न्यायमूर्ती सायंकाळी सात-सात वाजेपर्यंत, तर कधी-कधी रात्री आठ-आठ वाजेपर्यंत न्यायदानाचे काम करत असतात. त्यामुळेच न्यायदानाची प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी आणि न्यायपालिकेवरील सामान्य जनतेचा विश्वास टिकून राहण्यासाठी न्यायाधीश-न्यायमूर्तींच्या रिक्त पदांवर लवकरात लवकर नियुक्त्या झाल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर कार्यरत असलेल्या न्यायाधीशांना आणि त्यातही जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांना व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांना पुरेशा सोयी-सुविधा दिल्या पाहिजेत. जोपर्यंत कोणत्याही न्यायाधीशाला योग्य वातावरण मिळत नाही तोपर्यंत तो न्यायदानाचे काम निर्धोकपणे कसा करू शकेल, हा खरा प्रश्न आहे, असेही अॅड. कराड म्हणाले. औरंगाबाद जिल्हा न्यायालयात ११० न्यायाधीश व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आहेत. मात्र अनेकांना शासकीय निवासस्थाने नाहीत. निदान अशा प्रकारच्या मूलभूत सोयी-सुविधा न्यायाधीशांना देणे सरकारचे काम आहे. मात्र त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष असल्याचे मत जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. सुनील जाधव यांनी नोंदवले. प्राधिकरणांच्या रिक्त पदांकडे लक्ष वेधनाता खंडपीठ वकील संघाचे सचिव अॅड. कमलाकर सूर्यवंशी म्हणाले, तब्बल १२ जिल्ह्यांशी संलग्न असलेल्या शहरातील कर्ज वसुली प्राधिकरणामध्ये पीठासीन अधिकाऱ्याचे पद गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्त आहे. एवढेच नव्हे दोन वसुली अधिकारी व रजिस्ट्रारचे पददेखील गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्त असल्याचे मत अॅड. सूर्यवंशी यांनी नोंदवले. तर, याच रिक्त पदांवर नियुक्त्या व्हाव्यात म्हणून जिल्हा वकील संघाने उपोषण केले होते व हा प्रश्न खासदारांपुढेही मांडला होता. मात्र, त्यानंतरही नियुक्त्या केल्या नाहीत, असेही अॅड. जाधव म्हणाले. सरकारचे 'नो-ट्रिब्युनल' धोरण घातक असून, कामगार-सामान्यांना न्याय मिळणे दुरापास्त झाले आहे. 'ईएसआयसी-ट्रिब्युनल' बंद झाल्यामुळे कामगारांना अपील करणे कठीण होऊन बसल्याचेही ते म्हणाले. प्राधिकरण सुरू असलेच पाहिजे व सर्व प्राधिकरण एकाच ठिकाणी, एकाच कॉम्प्लेक्समध्ये असणे सर्वांच्या दृष्टीने हिताचे असल्याचे मत ज्येष्ठ वकील अॅड. राजेंद्र मुगदिया यांनी नोंदवले. न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांबरोबरच न्यायपालिकेवरील विश्वासार्हता टिकून राहणे हादेखील तितकाच महत्वाचा विषय असल्याचे सांगत, न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांमध्येही सरकारचा हस्तक्षेप लपून राहिलेला नाही, हेही तितकेच खरे. आजघडीला पाणी प्रश्न असो की कचऱ्याचा प्रश्न, सामान्यांना कोर्टात जावे लागत आहे आणि अजूनही जनता दाद मागण्यासाठी कोर्टात जाते, याचाच अर्थ जनतेचा न्यायपालिकेवर अजूनही विश्वास आहे आणि हाच विश्वास टिकून ठेवणे; किंबहुना हा विश्वास वृद्धींगत करणे सरकारची जबाबदारी आहे, असेही ते म्हणाले.

\Bलोकप्रतिनिधीला हवी शैक्षणिक पात्रता

\Bग्रामपंचायतीपासून खासदारांपर्यंत सर्वांनाच किमान शैक्षणिक पात्रता असणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत लोकप्रतिनिधी हा शैक्षणिकदृष्ट्या पात्र असत नाही तोपर्यंत त्याला सर्वोत्तम निर्णय घेता येणार नाही. विभागीय आयुक्तासारख्या सुपर क्लासवन पदावरील अधिकाऱ्याबाबतचा निर्णय हा चौथी-दहावी पास-नापास असलेला मंत्री घेतो, यापेक्षा आणखी कोणते दुर्दैव असू शकते, असा सवालही अॅड. सूर्यवंशी यांनी उपस्थित केला. अगदी पदवीधर मतदारसंघातील उमेदवार हा नॉन-मॅट्रिक चालतो, हे कसे? तसेच दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणारा उमेदवार हा ग्रामपंचायत-पालिका निवडणुका लढवू शकत नाही; पण खासदारकीच्या निवडणुकीला म्हणजेच जे कायदे बनवतात त्यांना हा नियम लागू नाही, हा खरे म्हणजे धक्कादायक प्रकार असल्याचे अॅड. मुगदिया म्हणाले. लोकप्रतिनिधींना शैक्षणिक पात्रता हवीच, असे सांगताना, पोलिस ठाण्यातील तक्रारीसंदर्भातील लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप थांबला पाहिजे. त्याचप्रमाणे सामान्यांचा विचार करुन 'कोर्ट फी' कमी करणे गरजेचे आहे, असे अॅड. विजेंद्र सरोसिया म्हणाले.

\B'महिला आरक्षण' २३ वर्षांपासून थकीत

\Bआर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील १० टक्के जनतेला आरक्षण देण्याचा कायदा पारीत झाला व जीएसटी कायदा ऑगस्ट २०१८ मध्ये प्रत्यक्षात आला. सोशल मीडियातील आक्षेपार्ह तसेच अफवांना पायबंद घालण्यासाठीही कायदा कार्यान्वित झाला आणि अशा प्रकरणात भारतीय दंड संहितेच्या कलमान्वये कारवाई सुरू झाली, हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे. मात्र, तिहेरी तलाकचा प्रश्न कायम असून, १९९६पासून म्हणजेच २३ वर्षांपासून महिला आरक्षणाचा कायदा प्रत्यक्षात आलेला नाही. हा कायदा निदान पुढच्या सरकारने तरी आणावा, अशी अपेक्षा असल्याचे मत अॅड. संगीता धुमाळ यांनी व्यक्त केली. त्याचवेळी समानकरामध्ये पेट्रोलियम पदार्थांचा समावेश झाला पाहिजे, जेणेकरुन संपूर्ण देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर एकच असतील, असेही त्या म्हणाल्या. 'रेरा' कायद्यामुळे रिअल इस्टेटमध्ये पारदर्शीपणा येत आहे व 'इकॉनॉमिक ऑफेंडर अॅक्ट'मुळे देशाबाहेर पळून जाणाऱ्यांना लगाम लागणार आहे. दिवाळखोरीचा कायदाही महत्वाचा आहे. मात्र समान नागरी कायदा, राष्ट्रीय विधी आयोग, स्पेशल कोर्टस् हे विषय यापुढील सरकारांनी मार्गी लावावेत, अशी अपेक्षा अॅड. रूपेश जैस्वाल यांनी व्यक्त केली. मात्र, राष्ट्रीय विधी आयोग हा हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टातील न्यायमूर्तींना लागू करू नये, नाहीतर न्यायदानाला जबाबदार ठरवण्यात येईल म्हणून कायद्याचे सर्वोत्तम अभ्यासक हे न्यायमूर्ती म्हणून सेवेत येणार नाहीत, अशी भीतीही अॅड. कराड यांनी व्यक्त केली.

न्यायदानाची प्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी न्यायाधीश-न्यायमूर्तींच्या रिक्त पदांवर नियुक्त्या होणे ही काळाची गरज आहे.

\B- अॅड. अतुल कराड\B, अध्यक्ष, खंडपीठ वकील संघ

अनेक न्यायाधीश व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांना भाड्याच्या घरात राहावे लागते. त्यांना किमान सुविधा कधी मिळणार?

\B- अॅड. सुनिल जाधव\B, अध्यक्ष, जिल्हा वकील संघ

जोपर्यंत लोकप्रतिनिधी हा शैक्षणिकदृष्ट्या किमान पात्र असत नाही तोपर्यंत त्याला सर्वोत्तम निर्णय घेता येणार नाही.

\B- अॅड. कमलाकर सूर्यवंशी\B, सचिव, खंडपीठ वकील संघ

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची बंडाळी हा न्यायपालिकेच्या विश्वासार्हतेपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा प्रकार आहे.

\B- अॅड. राजेंद्र मुगदिया\B, जिल्हा न्यायालय

वकिलीच्या अनुभवाशिवाय जेएमएफसी पदावर नियुक्ती होऊ नये व त्या ऑर्डरची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत पडताळणी व्हावी.

\B- अॅड. विजेंद्र सरोसिया\B, जिल्हा न्यायालय

२३ वर्षांपासून महिला आरक्षणाचा कायदा प्रत्यक्षात आलेला नाही. हा कायदा निदान पुढच्या सरकारने तरी आणावा.

\B- अॅड. संगीता धुमाळ\B, औरंगाबाद खंडपीठ

'रेरा'मुळे रिअल इस्टेट व्यवसायात पारदर्शीपणा येत असून, ७० टक्के रक्कम बँकेत भरणा केल्याशिवाय प्रकल्प सुरू करता येत नाही.

\B- अॅड. रूपेश जैस्वाल\B, औरंगाबाद खंडपीठ

\Bमटा जाहीरनामा

\B- न्यायपालिकेवरील विश्वास टिकवून ठेवण्याचे सर्वांपुढे आव्हान.

- न्यायपालिकेवरील विश्वास टिकवणे, ही सरकारदेखील जबाबदारी.

- न्यायाधीश-न्यायमूर्तींच्या रिक्त पदांवर तातडीने नियुक्त्या व्हाव्यात.

- सरकारचा हस्तक्षेप नको, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे.

- जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांना पुरेशा सोयी-सुविधा मिळाव्यात.

- 'नो-ट्रिब्युनल' धोरण घातक, सामान्यांच्या न्यायासाठी प्राधिकरण हवेच.

- लोकप्रतिनिधींना किमान शैक्षणिक पात्रतेचा नियम लागू होणे गरजेचे.

\Bसरकारला दहा पैकी गुण

\B- संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा - ५

- परराष्ट्र धोरण - ७

- आर्थिक नीती - ५

- वाहतूक आणि दळणवळण - ६

- सामाजिक सलोखा - ५

-पर्यावरण, उर्जा - ६

- कृषी - ५

- सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता - ६

- शिक्षण - ५

- महिला - ५

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका शाळेतील दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीची बक्षीस योजना रद्द करण्यास शिक्षणतज्ज्ञांनी विरोध केला आहे. बक्षीस योजना विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उपयोगी पडणारी आहे, त्याच बरोबर गोरगरीब विद्यार्थ्यांची पुढील शिक्षणाची सोय देखील या योजनेच्या माध्यमातून होऊ शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

पालिकेच्या शाळेतील जे विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेत विशेष गुणांनी उत्तीर्ण होतात त्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष पुरस्कार योजना जाहीर करण्यात आली आहे. तीन-चार वर्षांपासून ही योजना राबविली जात आहे, परंतु या वर्षीपासून ही योजना बंद करण्याचा विचार पालिकेचे प्रशासन करीत आहे. या संदर्भात शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्यांनी 'मटा' शी बोलताना ती योजना सुरुच राहिली पाहिजे असे मत व्यक्त केले आहे.

विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळते

दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी महापालिकेने सुरू केलेली बक्षीस योजना खरोखरच चांगली आहे. या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळते. त्यांच्यात अभ्यासाची आवड निर्माण होते. पालिका शाळेत सर्वसाधारण कुटुंबातील मुले प्रवेश घेतात. त्यांना पुढील शिक्षण घेण्यासाठी देखील रोख बक्षिसांचा फायदा होऊ शकतो, त्यामुळे बक्षीसाची योजना सुरुच राहिली पाहिजे.

शिवाजी चव्हाण, मुख्याध्यापक, दादोजी कोंडदेव माध्यमिक शाळा.

दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीची बक्षीस योजना रद्द करण्याचा विचार महापालिकेचे प्रशासन करीत असेल तर या प्रशासनाने हा विचार करू नये. बक्षीस योजनेमुळे विद्यार्थ्यांमधील गुणवत्ता वाढीस लागण्यास मदत होते. त्यांना प्रोत्साहन मिळते. महापालिकेला मोठ्या रक्कमेची बक्षीस देणे शक्य नसेल तर कमी रक्कमेची बक्षीसे द्यावीत, पण बक्षिसाची योजना बंद करू नये. महापालिकेच्या शाळेत येणारा विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसतो. त्याला बक्षीस योजनेचा आधार मिळू शकतो.

संध्या काळकर, मुख्याध्यापिका, कलावती चव्हाण विद्यालय.

महापालिकेच्या शाळेत आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. दहावी उत्तीर्ण झाल्यावर पुढील शिक्षण घेण्याची क्षमता त्यांच्यात नसते कारण त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती त्यांना पुढील शिक्षण घेण्यासाठी परवानगी देत नाही. बक्षीस योजना महापालिकेने सुरू ठेवली तर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी तरतूद करता येऊ शकेल. अभ्यासाची प्ररणा देखील विद्यार्थ्यांना बक्षीस योजनेतून मिळेल. त्यामुळे ही योजना रद्द करण्याचा विचार महापालिकेने करू नये.

सुरेश परदेशी, मुख्याध्यापक, मुकुल मंदिर शाळा.

दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीची बक्षीस योजना महापालिकेने बंद करावी हे योग्य वाटत नाही. विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना सुरुच राहिली पाहिजे. महापालिकेच्या शाळेत गोरगरीब घरातील मुले शिक्षण घेतात. त्यांना बक्षिसाच्या रक्कमेचा पुढील शिक्षण घेण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे बक्षीस योजना सुरुच राहिली पाहिजे. महापालिकेचे प्रशासन आपल्या शाळांसाठी व शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलांसाठी खूप खर्च करते हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे.

सीमा खरात, मुख्याध्यापिका, ज्ञानसागर प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय.

-

मटा भूमिका

-

पर्यायांचा विचार करावा

महापालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेत दहावीच्या परीक्षेत विशेष गुणवत्तेसह उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीची बक्षीस योजना खरोखरच स्वागतार्ह आहे, परंतु आता ही योजना बंद करण्याचा विचार केला जात आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती कमकुवत आहे. त्यामुळे बक्षीस योजना बंद केली जात असेल तर ती विद्यार्थ्यांसाठी दुर्दैवाची बाब ठरेल. आर्थिक स्थिती चांगली नसेल तर पालिकेच्या प्रशासनाने दहावीच्या परीक्षेत विशेष गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या खर्चाची परिपूर्ती करावी. हा पर्याय देखील विद्यार्थ्यांना आधार देणारा ठरू शकतो. दहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला खासगी ट्यूशन लावावी लागते. त्याचे शुल्क काही हजारांच्या घरात असते. त्याशिवाय शैक्षणिक साहित्याचा खर्च देखील मोठा असतो. हा सर्व खर्च गुणवंत विद्यार्थ्यांना पालिकेने दिला तरी त्यांना दिलासा मिळेल. वास्तविक पाहता काही क्षेत्रात अवास्तव खर्च करणाऱ्या महापालिकेला विद्यार्थ्यांची बक्षीस योजना रद्द करणे शोभणारे नाही.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जोगवाडा शिवारातील शेतात देखरेखीचे काम करणाऱ्या दोघांवर प्राणघातक हल्ला केल्याच्या प्रकरणात चौघांपैकी एक आरोपी उत्तम नामदेव आधाने याला मंगळवारी (१६ एप्रिल) अटक करून बुधवारी कोर्टात हजर केले असता, त्याला सोमवारपर्यंत (२२ एप्रिल) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. बी. साबळे यांनी दिले.

या प्रकरणात अमोल दत्तात्रय लाखे (२५, रा. कांचनवाडी, गोलवाडी) हा अ‍ॅड. तळेकर यांच्या शेताची देखरेख करतो. तो सोमवारी (१५ एप्रिल) सकाळी साडेअकराला शेतीची देखरेख करण्यासाठी गेला असता, तेथे बालाजी मुपडे हा शेतात होता. त्यावेळी आरोपी उत्तम नामदेव आधाने (५२, रा. चिमणपरीवाडी, ता. जि. औरंगाबाद) याच्यासह आनंद थट्टेकर, उत्तम थट्टेकर व संतोष शिंदे (सर्व रा. चिमणपीरवाडी) हे आरोपी शेतात माती टाकत असताना दिसले. लाखे याने चौघांना हटकले असता त्यांनी शिविगाळ करून लाखे याला मारहाण केली. त्यानंतर दुपारी साडेचार वाजता आरोपी संतोष याने मुपडे याच्या मोबाइलवर फोन करून मुपडे व लाखे यांना गट क्रमांक ६८मध्ये बोलाविले. त्यानुसार लाखे व मुपडे हे गेले असता, आनंद व उत्तम थट्टेकर यांनी लाखे याच्या डोक्यात दगड घातला तर, मुपडे यांना मारण्यासाठी दोघे आरोपी दगड घेऊन त्यांच्या मागे लागले. त्यावेळी लाखे याने त्यांचा फोटो काढला असता, उत्तम आधाने याने लाखेवर चाकुने वार केला. त्याचवेळी संतोष शिंदे याने लाखे याला लाकडी दांड्याने जबर मारहाण केली व आरोपींनी तेथून पळ काढला. त्यानंतर दोघा जखमींना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

याप्रकरणी हर्सूल पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपी उत्तम याला मंगळवारी रात्री अटक करून बुधवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, आरोपींनी गुन्ह्यात वापरलेला चाकू जप्त करणे व आरोपीच्या साथीदारांना अटक करणे बाकी असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील सय्यद शहेनाज यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपीला सोमवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेने टँकरद्वारे सिडको एन-१ येथून एमआयडीसीची पाणी देणे सुरू केले आहे, पण हे पाणी गढूळ आहे. पिण्यायोग्य नाही. त्यामुळे आम्हाला महापालिकेचेच पाणी द्या, अशी मागणी करीत जटवाडारोडवरील राधास्वामी कॉलनीतील महिलांनी सिडको एन-७ येथील जलकुंभावर दोन तास ठिय्या आंदोलन केले. एकही जबाबदार अधिकारी त्यांच्या गाऱ्हाणे जाणून घेण्यासाठी आला नाही. शेवटी महिलांना माघारी फिरावे लागले.

सिडको-हडको भागातील पाणी पुरवठ्याची समस्या सोडवण्यासाठी सिडको एन ५ आणि सिडको एन ७ येथील जलकुंभावरून भरले जाणारे टँकर्स सिडको एन १ येथील एमआयडीसीच्या फिलिंग पॉइंटवरून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तीन-चार दिवसांपासून एमआयडीसीचे पाणी टँकरद्वारे नागरिकांना पुरविले जात आहे, परंतु हे पाणी पिण्यास योग्य नाही, गढूळ पाणी आहे, अशा तक्रारी प्राप्त होत आहेत. बुधवारी राधास्वामी कॉलनीमधील महिला अशाच प्रकारची तक्रार घेऊन एन ७ च्या जलकुंभावर आल्या. आम्हाला एमआयडीसीचे पाणी नको, महापालिकेचेच पाणी द्या, अशी मागणी करीत त्यांनी जलकुंभाच्या परिसरातच सुमारे दोन तास ठिय्या आंदोलन केले. जारचे पाणी विकत घेण्याची आमची ऐपत नाही, असेही त्या म्हणत होत्या. त्यांची तक्रार ऐकून घेण्यासाठी जलकुंभावर अधिकारी उपस्थित नव्हते. दोन तास प्रतीक्षा केल्यानंतरही ते आले नाहीत. त्यामुळे महिलांना माघारी परतावे लागले. ठिय्या आंदोलनात भगवान ब्राम्हणे, शांताबाई औताडे, मनीषा औताडे, सुनीता काचेवाड, वेणूताई काचेवाड, संगीता काचेवाड यांच्यासह अन्य महिला सहभागी झाल्या होत्या.

भगवान महावीर जयंती उत्साहात, सामाजिक प्रश्नावरील देखाव्यांनी लक्ष वेधले

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भगवान महावीर जयंतीनिमित्त शहरात बुधवारी भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली. सजीव देखावे, सामाजिक प्रश्नांवर प्रकाश टाकणाऱ्या देखाव्यांनी लक्ष वेधले. पाणी, पर्यावरण, खत अशा महत्त्वाच्या प्रश्नांवर भाष्य करत शिक्षण, वाचन, सोशल मीडियाचा वापर यावर चिंतन केले. ' कौन आये रे..कौन आये.. जैन धर्म के वीर आये', 'महाविरा जय महाविरा' अशा घोषणांनी परिसर दणाणला.

सकल जैन समाज अंतर्गत भगवान महावीर जन्मकल्याणक महोत्सव समिती २०१९ तर्फे बुधवारी भगवान जयंती महोत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. ध्वजवंदनाने महावीर जन्मकल्याणक महोत्सवास प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्नदान, महारक्तदान, रथयात्रा काढण्यात आली. सकाळी सहा वाजता वाहन फेरी काढण्यात आली. सकाळी ७ वाजता सकल जैन समाजाचे अध्यक्ष राजेंद्र दर्डा व जन्मकल्याण महोत्सव समितीचे अध्यक्ष मुकेश साहुजी यांच्याहस्ते भगवान महावीर चौक येथे धर्मध्वजारोहण करण्यात आले. त्यानंतर उत्तमचंद जैन छात्रालय, गुरू गणेशनगर ध्वजारोहण करण्यात आले. त्यानंतर शोभायात्रा निघाली. यावेळी आचार्य हेमसागर महाराज, प. पु. विवेकमुनिजी मसा ठाणा, प. पु. प्रतिभा मसा, प. पु. प्रतिभा मसा, साध्वीजी राकेशकुमार आदीठाणा या साधुसंतांसह शोभायात्रेप्रसंगी खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार सुभाष झांबड, आमदार अतुल सावे, महापौर नंदकुमार घोडेले, माजी महापौर विकास जैन, अंबादास दानवे, किशनचंद तनवाणी, राजेंद्र दर्डा, महावीर पाटणी, जी. एम. बोथरा, ललित पाटणी, झुंबरलाल पगारिया, डॉ. शांतीलाल संचती, सुनील राका, सुधीर साहुजी, रतिलाल मुगदिया, चंदनमल पगारिया, दिगंबर क्षीरसागर, चंदनमल पगारिया, प्रशांत देसरडा, विकास जैन, अॅड. डी. बी. कासलीवाल, संजय संचेती, रवी मुगदिया, जिनदास मोगले, मदनलाल आच्छा, विनोद बोकडिया, वृषभ कासलीवाल यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पैठणगेट येथून निघालेल्या भव्य शोभायात्रेतील देखाव्यांनी लक्ष वेधले. रथयात्रेमध्ये सिडकोतील शंखेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जोहरीवाडा येथील गोडोजी पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जाधवमंडी येथील विमलनाथ जैन मंदिर यांचे रथ होते. यासह राजाबाजार जैन मंदिर, हडको जैन मंदिर, सैतवाल जैन मंदिर या मंदिरांच्या पालखी होत्या.' कौन आये रे..कौन आये.. जैन धर्म के वीर आये', 'महाविरा जय महाविरा', 'कृष्णा नंदलालजी की जय बोलो महावीर की', 'माँ का बच्चा कैसा हो महावीर जैसा हो' अशा घोषणांनी परिसर दणाणला. शोभायात्रा पैठणगेट, टिळकपथ, मछलीखडक, सिटीचौक, शहागंज, गांधीपुतळा, राजाबाजार मार्गे जैन मंदिरात पोहचली. यंदा तरुण-तरुणींची संख्या लक्षणिय होती. विविध सामाजिक प्रश्नांवर प्रकाश टाकणारे फलक हाती घेत समाजबांधव सहभागी झाले होते. 'सत्य अहिंसा प्यारा है यही हमारा नारा है', 'बंद करो, बंद करो मृत्यु भोज बंद करो', अशा आशयाचे फलक हाती होते. शोभायात्रे दरम्यान सहभागी समाजबांधवांना पिण्याच्या पाण्याची, नाश्ता, शरबतची व्यवस्था करण्यात आली होती. राजाबाजार जैन मंदिर, महावीर भवन, विमलनाथ जैन मंदिर, गारखेडा, सराफा, टीव्ही सेंटर, चिकलठाणा, शिवाजीनगर, दशमेशनगर, छावणी, पंढरपूर, वाळूज अशा विविध ठिकाणांहून युवक-युवती, समाजबांधव उपस्थित होते. सायंकाळी राजाबाजार जैन मंदिरात महाआरती करण्यात आली. शोभायात्रेसाठी जन्मोत्सव समितीचे अध्यक्ष मुकेश साहुजी, कार्याध्यक्ष अनिल संचेती, करूणा साहुजी, नीलेश सावलकर, भावना सेठिया, राजेश मुथा, मंगल पारख, निलेश पहाडे, मंजु पाटणी, स्वप्नील पारख, मंगला गोसावी, मधु जैन, कविता अजमेरा, पुष्पा बाफना, नरेंद्र अजमेरा, पीयूष कासलीवाल यांनी परिश्रम घेतले.

..

लक्षवेधक देखावे..

शोभायात्रेत लक्षवेधक देखावे पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात रस्त्याच्या दुर्तफा गर्दी केली. शोभायात्रेत सामाजिक प्रश्नांवर लक्ष वेधत तशा प्रकारचे देखावे सादर करण्यात आले. यामध्ये उल्कानगरी महिला मंडळाने पाणी बचतीचा संदेश देणारा देखावा सादर केला. प्रभा किरण मंडळ, वेदांत नगरने 'जल जीवन' है असे सांगत पाण्याचे महत्व मांडले. चिंतामणी कॉलनीतील 'श्री १००८ चिंतामणी पाठशाळा' होती. अग्रवाल दिगंबर जैन महिला मंडळाने बेटी बचाओचा संदेश दिला. त्यासह अन्न वाचवा याबाबत ही महिलांनी हाती फलक, घोषणा देत जनजागृतीचा प्रयत्न केला. यामध्ये भोजन ही जीवन है, अन्न ही परब्रम्ह है, सेव्ह फूड सेव्ह लाईफचे फलक होते. खं. दि. जैन पंचायत पार्श्वनाथ मंदिर राजाबाजार महिला मंडळाने पाणी बचतीचा संदेश दिला तर श्री उत्तमराव ठोले दिगंबर जैन छात्रालयाने शिक्षण, सोशल मीडियावर भाष्य करणारा देखावा सादर केला. घरातील कचऱ्यापासून खत निर्मितीवर जैन इंजिनअर सोसायटीचा देखावा महत्वपूर्ण ठरला. 'रसोई के कचरे से खाद बना एं, अपना सुंदर बगीचा सजाएं' असा संदेश त्यांनी दिला. जैन संस्कार यांनी हम भारतीयों का अभिमान, अभिनंदन असे फलक हाती घेत सहभाग घेतला. तेरा पंथ सभेतील सदस्यांनी स्वदेशीचा नारा दिला. स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ असा संदेश त्यांनी दिला. प्रेरणा स्वाध्याय मंडळ, विमलनाथ जैन मंदिर, जैन अलर्ट ग्रुप, प्रगती महिला मंडळ, जैन सोशल ग्रुप, जैन युथ ग्रुप, स्वन्मती स्वयं सहाय्यता बचत गट यांच्यासह १२० पेक्षा अधिक मंदिर, संस्थांनी सहभाग घेतला.

शोभायात्रा अतिशय उत्साहपूर्व वातावरणात निघाली. मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते. समितीकडून विविध पातळीवर लक्ष केंद्रीत करत तसे नियोजन करण्यात आले होते.

निलेश सावलकर,

महासचिव,

जन्मोत्सव समिती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहर, तसेच ग्रामीण भागातील वीज वितरण व्यवस्था दर्जेदार करण्यासाठी एकात्मिक उर्जा विकास कार्यक्रमांत करावयाची कामे अद्याप प्रलंबित आहेत. या करिता १०१ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. भूमिगत केबल टाकण्यापासून उपकेंद्र स्थापन करण्यापर्यंतची अनेक कामे संथगतिने केली जात आहेत.

वीज वितरण व्यवस्था सुधारण्यासाठी ड्रम प्रकल्प राबविल्यानंतर 'जीटीएल'कडे शहराचे वीज वितरण सोपविले होते. 'जीटीएल'ने पाच वर्षांच्या कार्यकाळात पायाभूत सुविधा विकासाची कामे केली नाहीत. महावितरणाकडे कार्यभार आल्याच्या दोन वर्षांनंतर म्हणजे २०१७ मध्ये केंद्र शासनाच्या एकात्मिक उर्जा विकास कार्यक्रमांतून १०१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. २५ एप्रिल २०१७ रोजी या प्रकल्पांतर्गत समाधान कॉलनी भागात उपकेंद्राचे उद्‌घाटन करण्यात आले. या उपकेंद्राचे काम पूर्ण झाले पण, अद्याप वीजपुरवठा झाला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. क्रांती चौक दूध डेअरी येथे ३३/११ केव्हीचे उपकेंद्र स्थापन करणे व टीव्ही सेंटर येथील काम संथगतिने केले जात आहे. या निधीतून ५६.४० किलोमिटर भूमिगत केबल टाकण्यात येणार होती. त्यापैकी सुमारे ३० किलोमिटरचे काम प्रलंबित आहे.

……

\Bयोजनांमुळे या भागांना लाभ\B

छावणी, सातारा, देवळाई, कांचनवाडी, रेल्वे स्टेशन, कोकणवाडी, बजाजनगर, सिटी चौक, शहागंज, रोशनगेट, वाळूज एमआयडीसी, हर्सूल, टीव्ही सेंटर, मयूर पार्क, जाधववाडी, क्रांती चौक, पन्नालालनगर, गारखेडा, सेव्हन हिल, मुकुंदवाडी, विमानतळ परिसर, चिकलठाणा, एमआयडीसी, नारेगाव, सिडको आणि हडको.

……

सध्या या योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहे. चिकलठाणा, बेंडसे पेपर मिलसह उपकेंद्र क्षमता वाढविण्याचे काम झाले आहे. भूमिगत केबलचे काम आगामी दोन महिन्यांत पूर्ण होईल.

-बिभीषण निर्मल, अधीक्षक अभियंता, महावितरण

म. टा. प्रतिनिधी, खुलताबाद

'जावई बापू काळजी करू नका. संपूर्ण भाजप तुमच्या पाठिशी आहे. असे रावसाहेब दानवे यांनी आपल्या पत्नीला सांगितले आहे,' असा दावा बुधवारी बजरंग चौकात आयोजित सभेत अपक्ष उमेदवार हर्षवर्धन जाधव यांनी केला.

जाधव म्हणाले, 'मला शांत बसवा म्हणून खैरे माझ्या सासऱ्याच्या मागे लागले आहेत. मात्र, जावई बापू काही काळजी करू नका. संपूर्ण भाजप तुमच्या पाठीशी आहे, असे रावसाहेब दानवे यांनी आपल्या पत्नीला सांगितले आहे. बायकोने मला हातात गंडा दोरा घातला आहे. माझ्यावर काहीही बोलतो असा आरोप केला जातो. मी जे बोलतो ते खरे बोलतो. जनतेसाठी मेंटल झालो, माथेफिरू झालो असे म्हटले तरी मला काहीही वाटणार नाही. लोकांच्या सेवेत राहण्याची जाधव कुटुंबाची परंपरा आहे. खुलताबाद तालुका बेवारस झाला आहे. मी खासदार झाल्यावर कलेक्टर चड्डी पिवळी करेल,' असेही जाधव म्हणाले.

वाळूज महानगर : जातीय तेढ निर्माण करून वातावरण तंग करू नका. अंगावर आलात तर शिंगावर घेऊ. मी बाळासाहेबांचा नातू आहे. आम्ही कधीही जात-पात-धर्म पाहून काम करत नाही. आम्हीही आरती, पूजा यांसोबत अजानचाही आदर करतो, मात्र जातीय तेढ निर्माण करून वातावरण तंग करत असाल तर गाठ आमच्याशी आहे आमचे रक्त ठाकरेंच आहे, असा खणखणीत इशारा युवा सेनेचे आदित्य ठाकरे यांनी मंगळवारी दिला.

रांजणगाव शेणपुंजी येथे शिवसेनेचे उमेदवार चंद्रकांत खैरे यांच्या प्रचारासाठी आयोजित जाहीर सभेचे ते बोलत होते. त्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, वंचित आघाडी; तसेच अपक्ष हर्षवर्धन जाधव यांच्यावर टीका केली. यावेळी त्यांनी,'राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांनी गरिबी हटवण्याचा नारा दिला. आता ते न्याय देण्याची भाषा करत आहे मात्र, आतापर्यंत त्यांनी काय केले,' असा सवाल उपस्थित करून शिवसेना, भाजपच देशाचा विकास करू शकते, असे अनेक उदाहरणे देऊन स्पष्ट केले.

आपल्याला नरेंद्र मोदी यांचे 'मजबूत' सरकार पाहिजे की ५६ पक्ष एकत्र येऊन एकत्र आलेले 'मजबूर' सरकार पाहिजे, असा प्रश्न केला. शिवसेनेने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी दुष्काळी दौरा करून कर्जमुक्ती, पीक विमा हे प्रश्न सोडवले. गेल्या पाच वर्षांत सरकारने संपूर्ण देशात रस्त्याचे जाळे विणले. त्यामुळे देशाचा विकास झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे आपल्याला खुर्ची उबवणारे सरकार पाहिजे की विकास करणारे हे तुम्हीच ठरवा. रांजणगाव हे छोटे हिंदुस्तान म्हणून ओळखले जाते कारण येथे देशभरातून आलेले सर्व जाती धर्माचे लोक राहतात त्याचे कारण येथे चांगला विकास झाला आहे. रोजगार उपलब्ध आहे. गेल्या २० वर्षांत येथे शिवसेना-भाजपने विकास केल्यामुळेच येथील वसाहत वाढली. जेथे विकास तेथेच नागरिक राहाण्यास येतात, असेही त्यांनी सांगितले.

मी वाळूज परिसरात परिसरात येत होतो, त्यावेळी रस्त्यात मोठमोठे होर्डिंग दिसले. त्यावर जी कामे महापालिका व आमदारांनी करायची असतात आम्ही करू, असे म्हटले आहे. ज्यांना खासदारांनी कोणती कामे करायची असतात हे कळत नसेल तर, तुम्ही अशा लोकांना निवडून द्याल का, असा प्रश्न त्यांनी केला.

नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यास जम्मू काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द केल्याशिवाय राहणार नाही. काँग्रेस सरकार हे फाळणी सरकार आहे. ते जम्मू-काश्मीर भारतापासून वेगळे करून भारताची फाळणी करू पाहत आहे. त्यामुळे मोदींचे सरकार मजबूत करा, असे आवाहन यावेळी ठाकरे यांनी केले.

यावेळी खासदार खैरे, जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, आमदार संजय शिरसाट, आमदार प्रशांत बंब, जिल्हा परिषद अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर, महापौर नंदकुमार घोडेले, राजेंद्र जंजाळ, माजी आमदार अण्णासाहेब माने, प्रदीप जैस्वाल, भारतीय कामगार सेनेचे प्रभाकर मते, भाजपचे किशोर पवार, सुरेश राऊत, पंचायत समिती सदस्य दीपक बडे, दत्तू हिवाळे, योगेश दळवी, अमोल लोहकरे, युवा सेनेचे ऋषिकेश खैरे, संतोष माने, दीपक सदावर्ते, विठ्ठल कोळेकर, विष्णू जाधव, बाळू राऊत आदींची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोकसभा निवडणुकीचा धुराळा मराठवाड्यात उडाला असून, दोन दिवसांत दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान होईल, यंदाही मराठवाडा दुष्काळाच्या दावणीला बांधला असून, ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत दुष्काळाच्या झळांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे.

मतदान मागण्यासाठी आलेल्या उमेदवारालाही पाणी, चारा या विषयांवर मतदार भांबावून सोडत असले तरी, प्रशासनाकडे पाणीटंचाईवर टँकर हाच एक तत्काळ पर्याय उपलब्ध आहे. त्यामुळे ज्या गावातून मागणी आली, तेथे तत्काळ टँकर पुरवण्यासाठी प्रशासन तत्परता दाखवण्यात येत आहे. विभागातील १७३७ गावे व ६११ वाड्यांमधील तब्बल ३७ लाख ९२ हजार नागरिकांची तहान दोन हजार ३५९ टँकरद्वारे भागवण्यात येत आहे.

मराठवाड्यात असलेल्या लहान, मोठ्या प्रकल्पामध्ये केवळ चार टक्के पाणी शिल्लक आहे, मराठवाड्यातील ११ मोठ्या प्रकल्पांत ४.२८ टक्के, ७५ मध्यम प्रकल्पांमध्ये ३.५३ टक्के, सातशेवर लघु प्रकल्पांमध्ये ३.४२ टक्के, गोदावरी नदीवरील बंधाऱ्यांमध्ये ५.७५ टक्के तर, तेरणा, मांजरा रेणा नदीवरील बंधारे पूर्णपणे कोरडेठाक पडले आहेत. विभागातील ११ मोठ्या प्रकल्पांपैकी आठ प्रकल्पातील पाणी जोत्याखाली गेले असून, ग्रामीण भागातील नागरीकांना पाण्यासाठी वनवन करावी लागत आहे.

मराठवाड्याच्या शहरी भागामध्ये पाणीपुरवठ्याच्या योजना आहेत मात्र, दुष्काळस्थितीमुळे प्रकल्पांमध्येच पाणीच नसल्यामुळे शहरांना दुष्काळाच्या प्रचंड झळा सहन कराव्या लागत आहे, विभागातील अनेक शहरांना दहा ते बारा दिवसांनंतर पाणीपुरवठा करण्यात आहे. मराठवाड्यातील सर्वात मोठ्या औरंगाबाद शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जायकवाडी धरणाचा साठाही शून्यावर आला आहे. मृतसाठ्यात मुबलक पाणीसाठा असला तरी, केवळ वितरण व्यवस्थेच्या ढिसाळ नियोजनामुळे शहराला आठ दिवसांनंतर पाणीपुरवठा करण्यात येतो. शहरामध्ये आठवड्यातून एक वेळेस पाणी येत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना टँकरवर अवलंबून रहावे लागत असल्याने दर महिन्याचा टँकरवरील खर्चही वाढला आहे. शहराशेजारी असलेला संपूर्ण परिसर केवळ टँकरवर अवलंबून आहे. सध्या मराठवाड्यातील तब्बल २२ शहरे अतितीव्र टंचाईस्थितीत असून, या शहरांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या स्त्रोतांमधील पाणीसाठा जवळपास संपला आहे.

\Bचारा छावण्यांत चार लाख २७ हजार जनावरे\B

दुष्काळामध्ये सर्वाधिक हाल जनावरांचे होत असून, विभागात औरंगाबाद, बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात चारा छावण्या सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक ८८६ मंजूर असून, ५५६ छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. उस्मानाबाद जिल्ह्यात ८६ छावण्यांना मंजुरी असून, ५६ तर, औरंगाबाद जिल्ह्यात मंजूर चार छावण्यांपैकी तीन छावण्या सुरू आहेत.

\Bटँकरवर अवलंबून लोकसंख्या

\Bजिल्हा.............लोकसंख्या..........टँकर

औरंगाबाद..........१४५४८०८........९३०

जालना..............८०४४८१..........४४२

परभणी..............४२६००.............३७

हिंगोली..............३७६५६.............३१

नांदेड................९६९१३.............५५

बीड..................१०४९०६५.........७२४

लातूर................७२९८१.............३३

उस्मानाबाद.........२३३७०५..........१०७

एकूण................३७९२२०९........२३५९

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शाळा चालकाच्या खून प्रकरणात आरोपी अजय उर्फ अजिज बिस्मिल्ला तडवी याच्या पोलिस कोठडीत सोमवारपर्यंत (२२ एप्रिल) वाढ करण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. वाय. एच. मोहम्मद यांनी बुधवारी (१७ एप्रिल) दिले.

या प्रकरणात मृत विश्वास चंद्रशेखर सुरडकर (३३, रा. श्रीकृष्णनगर, सिडको, एन-९) यांचा जुळा भाऊ विनोद चंद्रशेखर सुरडकर यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, मृत विश्वास यांनी शाळेची जागा, दुरुस्ती व फर्निचरसाठी आरोपी राजू त्र्यंबकराव दीक्षित (४५, रा. बजाजनगर) याच्याकडून २०१७मध्ये ८६ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. कर्जाचे पैसे विश्वास यांनी परत केले होते, मात्र दीक्षित हा मूळ रकमेच्या तिप्पट पैशांची मागणी करून विश्वास यांना त्रास देत होता; तसेच पुरुषोत्तम अग्रवाल, जुबेर मोतिवाले, मोहसीन यांच्यासोबतही विश्वास यांचा पैशांचा देण्या-घेण्याचा व्यवहार झाला होता व त्यांनी यापूर्वी जिवे मारण्याची धमकी दिली होती.

या प्रकरणात बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापूर्वी दीक्षितला अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर आरोपी अजय उर्फ अजिज बिस्मिल्ला तडवी (३३, रा. जळगाव, ह.मु. रोजाबाग) याला शनिवारी (१३ एप्रिल) अटक करून बुधवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. कोठडीदरम्यान आरोपीने, विश्वास सुरडकर यांनीच आपल्याला स्वत:ची हत्या करण्याचे सांगत एक लाख रुपये देतो, असे सांगितले होते. त्यानुसार सुरडकर यांनी ३० हजार रुपये दिले होते. त्यानंतर हिमायतबागेतील निर्मनुष्य ठिकाणी सुरडकर यांचा प्रथम दोरीने गळा आवळून नंतर गळ्यावर कटरने वार करून त्यांचा खून केल्याचे आरोपी अजय उर्फ अजिज याने कबूल केले.

आरोपीच्या कोठडीची मुदत संपल्याने त्याला बुधवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, आरोपीने यापूर्वी सुपारी घेऊन कोणाचा खून केला का, आरोपीला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कोणी मदत केली का, गुन्ह्यात वापरलेली दोरी कोठून आणली आदींचा तपास करणे बाकी असल्याने आरोपीच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील भागवत काकडे यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून न्यायालयाने आरोपीच्या कोठडीत सोमवारपर्यंत वाढ करण्याचे आदेश दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद :

जेटच्या विमानांचे उड्डाण बंद थांबले आहे. जेट एअरवेजचे मुंबई औरंगाबाद मुंबई हे विमान मार्च महिन्यापासून बंद आहे. हे विमान बंद झाल्याने एकीकडे विमान प्रवाशांना फटका बसत आहे. तर जेट कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना त्यांच्या भविष्याची चिंता सुरू झालेली आहे.

जेट एअरवेज कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची संख्या २५ हजारांवर आहे. औरंगाबाद विमानतळावर जेट एअरवेजचे ७० हून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. यात कस्टम, ग्राउंड स्टाफ सह बुकिंग काऊंटरवर असलेले कर्मचारी आणि अधिकारी यांचा समावेश आहे. मार्च महिन्यात विमान सेवा बंद झाल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांचे काम बंद झालेले आहे. कंपनीकडून विमान सेवा लवकर सुरू होईल. याबाबतच सांगण्यात येत आहे. जेट एअरवेजच्या विमान कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चिंता वाढत चालली आहे. मार्च महिन्याचा पगारही अद्याप मिळालेला नाही.

यामुळे जेट एअरवेज कंपनीच्या विश्वासावर राहायचे की दुसरी नोकरी शोधायची असा पेच या कर्मचाऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. जेट एअरवेजची नोकरी मिळाल्यानंतर येथून मिळणाऱ्या वेतनाच्या भरवशावर अनेक कर्मचाऱ्यांनी कर्ज काढलेले आहे. आता वेतन बंद झाल्यामुळे पुढे काय करावे? असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांपुढे प्रश्न उभा राहिलेला आहे. जेट कंपनीचे व्यवस्थापनाकडून कर्मचाऱ्याबाबत कोणताही निर्णय जाहीर करीत नसल्याने अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे मत जेट एअरवेच्या कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केले.

पायलटच्या मागण्यांसाठी असोसीएशन आहे. मात्र, कर्मचारी अधिकारी यांच्या मागण्यांसाठी संघटना नसल्याची माहितीही जेटच्या कर्मचाऱ्यांनी दिली. सध्या कर्मचारी हे 'वेट अण्ड वॉच'च्या भूमिकेत असून ही सेवा सुरू होईल, अशी आशाही हे कर्मचारी बाळगून आहेत.

……

जेटवर एक लाख लोकाचे घर अवलंबून

जेट एअरवेजमध्ये २५ हजार पायलटसह कर्मचारी आहेत. शिवाय कंत्राटावर असलेल्यांची संख्या जवळपास आठ ते दहा हजाराच्यावर आहे. याशिवाय केटरिंगपासून अन्य व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. एका जेट अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जेट कंपनीवर देशभरात एक लाख लोक अवलंबून आहेत. ……

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अधिसूचना जारी झाल्यापासून औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघामध्ये निवडणूक ज्वर वाढला असून, आता प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये रंगत आणखी वाढणार आहे.

आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी तसेच मिरवणुका, फेरी, कार्यालयाच्या परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील एक खिडकीमध्ये ओघ सुरू झाला आहे. आतापर्यंत विविध प्रकारच्या ४३४ परवानग्यांसाठी अर्ज कार्यालयाला प्राप्त झाले आहेत. यापैकी प्रशासनाकडून ४२९ प्रकरणात परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये निवडणूक प्रचारार्थ वाहनांना देण्यात येणाऱ्या परवानगींची संख्या सर्वाधिक आहे. परवानगी देण्यात आलेल्या प्रकारामध्ये चौक सभा व सर्व प्रकारच्या जाहीर सभा सात, तात्पुरते प्रचार कार्यालय आठ, प्रचार कार्यालयाचे नाहरकत आठ, ध्वनीक्षेपक ६२, निवडणूक प्रचारार्थ खासगी जागेवर जाहीरात फलक, होर्डिंग लावणे सात, निवडणूक प्रचारार्थ वाहनांवर बॅनर, झेंडा, पताका लावण्यासाठी १५६ वाहनांना तसेच निवडणूक प्रचारार्थ १६१ वाहनांना परवानगी देण्यात आली आहे. यामध्ये सुभाष झांबड या उमेदवारांच्या पाच रिक्षा व दोन जीप वाहनांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत, तर निवडणुकीतून माघार घेतलेल्या अब्दुल सत्तार यांच्या प्रचारार्थ असलेले रिक्षा परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. सभेसाठी महापालिकेची एक नाहरकत परवानगी देण्यात आली आहे. प्रलंबित परवानगीमध्ये तात्पुरते प्रचार कार्यालयास मागण्यात आलेल्या तीन परवानगी, तर चौक सभा व सर्वप्रकारच्या जाहीर सभेसाठी दोन अशा पाच परवानग्या प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत.

\B१९ रोजी उद्धव ठाकरे, ओवेसी यांची सभा

\Bऔरंगाबाद लोकसभेचा प्रचार शेवटच्या टप्प्यात आहे. विद्यमान खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या प्रचारार्थ शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत १९ एप्रिल रोजी मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळावर महायुतीची सभा होणार आहे. 'एआयएमआयएम'चे उमेदवार इम्तियाज जलील यांच्या प्रचारार्थ पक्षाचे प्रमुख खासदार बॅ. असुदोद्दीन ओवेसी यांची जबिंदा ग्राउंड येथे सभा आयोजित करण्यात आली असून, या दोन्ही उमेदवारांची प्रचारसभेची परवानगी काढण्यात आली असल्याचे निवडणूक विभागातून सांगण्यात आले.

औरंगाबाद : वंचित बहुजन आघाडी आणि 'एमआयएम'चे उमेदवार आमदार इम्तियाज जलील यांच्या प्रचारार्थ खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी शहरात विविध भागात पदयात्रा काढून मतदारांची भेट घेतली.

ओवेसी यांनी सकाळी साडेनऊच्या सुमारास शाहनूरवाडी भागातून प्रचार सुरू केला. त्यानंतर ते उस्मानपुरा भागात पोहोचले. या भागातील नागरिकांची भेट घेतली. मिलिंदनगर, हमालवाडा, अरबार कॉलनी, सादातनगर, जहागिरदार कॉलनी या भागातील जनतेशी संवाद साधला.

शाहनूरवाडीत मतदारांशी संपर्क साधताना एका महिलेने खासदार ओवेसी यांना आपल्या भागात होणाऱ्या दूषित पाण्याचा मुद्दा मांडला. चार ते पाच किलोमीटरची पदयात्रा काढल्यानंतर ते जटवाडा रोड येथे डॉ. गफ्फार कादरी यांच्या उपस्थितीत आयोजित बैठकीला हजेरी लावली. सायंकाळी खासदार ओवेसी यांची खुलताबाद येथे सभा झाली. त्यानंतर त्यांची कन्नड येथे सभा होती.

……

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाच्या नियंत्रणासाठी दैनंदिन खर्चाचा लेखा तीन वेळा निवडणूक खर्च निरीक्षकांकडून तपासून घेणे आवश्यक आहे. यानुसार दुसऱ्या तपासणीदरम्यान उमेदवारी रिंगणातील दहा उमेदवारांच्या दैनंदिन खर्च लेख्यात त्रुटी आढळल्याने या उमेदवारांना निवडणूक निर्णय अधिकारी उदय चौधरी यांनी नोटीस बजावली आहे.

तपासणीमध्ये हर्षवर्धन जाधव, सुरेश फुलारे, खान ऐजाज अहेमद, शेख ख्वाजा शेख कासिम किस्मतवाला, संगीता निर्मळ, शेख नदीम शेख करीम, मधुकर त्रिभुवन, दीपाली मिसाळ, अरविंद कांबळे, मोहमंद मोहसीन या उमेदवारांच्या दैनंदिन खर्च लेखा तपासणीत खर्च लेखाबाबत त्रुटी आढळल्या आहेत. त्रुटींबाबत नोटीसद्वारे या उमेदवारांना १६ एप्रिल रोजी कळविले असून, नोटीस प्राप्त झाल्यापासून उमेदवारांना ४८ तासांत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे खुलासा सादर करावा लागणार आहे. खुलासा सादर न करणाऱ्या उमेदवाराविरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाणी आणि कचरा प्रश्नामुळे त्रस्त झालेल्या सिडको एन-६ येथील संभाजी कॉलनीमधील नागरिकांनी लोकसभा निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. पाण्याची वेळ निश्चित नाही, कचरा देखील उचलला जात नाही, अशा तक्रारी नागरिकांनी केल्या.

संभाजी कॉलनीमधील नागरिकांची बैठक बुधवारी सकाळी याच भागातील हनुमान मंदिरात झाली. कॉलनीतील नागरिक मोठ्या संख्येने या ठिकाणी जमा झाले होते. संभाजी कॉलनीला दोन वर्षांपासून पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. पाणी पुरवठ्याची वेळ निश्चित नसल्यामुळे केव्हाही पाणी पुरवठा होतो. रात्री दीड वाजता देखील पाणी येते, त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. पाच-पाच, सहा-सहा दिवस पाणी पुरवठा होत नाही. त्यामुळे पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. कचऱ्याचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. कचरा नियमित उचलला जात नाही, त्यामुळे दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरलेले असते. या प्रश्नांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. वारंवार पाठपुरावा करून देखील पाण्याचा प्रश्न सुटलेला नाही, प्रश्न सुटण्याची शक्यता देखील नाही, असे नमूद करून नागरिकांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला. या भागाचे शिवसेनेचे माजी नगरसेवक विरभद्र गादगे नागरिकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देत नाहीत. त्यांच्या पत्नीला नागरिकांनी नगरसेविका म्हणून निवडून दिले. तांत्रिक कारणामुळे प्रशासनाने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द केले, त्यामुळे विरभद्र गादगे देखील लक्ष देत नाहीत, अशा भावना नागरिकांनी व्यक्त केल्या.

गादगे यांनी या नागरिकांची भेट घेवून त्यांची समजूत काढली. पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यानंतर नागरिकांनी माघार घेण्याची तयारी दर्शवली. काही नागरिक मात्र बहिष्काराच्या निर्णयावर ठाम होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडको-हडको भागातील नागरिकांची पाण्यासाठी ओरड सुरू असतानाच विठ्ठलनगर, रामनगर, प्रकाशनगरचा पाणी पुरवठा बुधवारी विस्कळीत झाला. या भागाला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ३०० मिलीमीटर व्यासाच्या जलवाहिनीचा जॉइंट निखळला. त्यामुळे हजारो लिटर पाणी वाया गेले. आता या भागाला एक दिवस उशीराने पाणी पुरवठा केला जाणार आहे.

विठ्ठलनगर, रामनगर, प्रकाशनगर या भागाला बुधवारी पाचव्या दिवशी पाणी पुरवठा होणार होता. या भागाचा पाणी पुरवठा जलकुंभावरून सुरू करण्यात आला, पण दुपारी एक वाजेच्या सुमारास रामनगरच्या कमानीजवळ जलविहीनीचा जॉइंट निखळला. त्यामुळे हजारो लिटर पाणी वाया गेले. जॉइंट निखळल्याचे लक्षात आल्यावर सिडको एन ५ च्या जलकुंभावरून पाणी पुरवठा बंद करण्यात आला. पाइपमधील पाणी संपल्यावर दुरुस्तीचे काम हाती घेतले जाणार असल्याचे पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे या भागाचा पाणी पुरवठा एक दिवसाने पुढे ढकलण्याचा निर्णय देखील पाणी पुरवठा विभागाने घेतला.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नंदवंशी अहीर गवळी समाजाचा शहरातील कन्या प्रशाला प्रांगण औरंगपुरा येथे सात मे रोजी होणाऱ्या सामुदायिक विवाह सोहळ्यात लग्न करण्यास नकार दिल्याने वरपक्षाने तहसीलदाराकडे अपिल केले होते. प्राथमिक सुनावणीत तहसीलदारांनी सामुदायिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या वधु-वरांची अंतिम पत्रिका प्रसिद्ध करण्यास मनाई केली होती. अप्पर तहसीलदार रमेश मुंडलोड यांनी वरपक्षाकडून केलेला अर्ज नामंजूर करीत वधु-वरांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करण्यास घातलेली बंदी उठविण्याचे आदेश दिले.

वधुपक्षाच्या संमतीपत्राअभावी संबंधित सामुदायिक विवाहसोहळ्यात सहभागी होण्यास आयोजकांतर्फे नकार देण्यात आला होता. वधुपित्याने यासंबंधी तहसीलदरांसमोर सोहळ्यात सहभागी होण्यास इच्छुक नसल्याचे लेखी निवेदन सादर करण्यात आले होते. हे प्रकरण बंद करून अभिलेखकक्षात वर्ग करण्याच्या आदेशामुळे आता गवळी समाजाच्या सामुदायिक विवाह सोहळ्यातील मोठी अडचण दूर झाल्याने, समारंभ पार पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

नंदवंशी अहीर गवळी समाजाचे सीताराम गिरधारीलाल गोरक्षक (अहीर गवळी) यांनी आंतरजातीय विवाह केल्यामुळे आपणास सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी करून घेतले जात नसल्याचा अर्ज त्यांच्या मुलातर्फे तहसीलदारांकडे करण्यात आला होता. समाजाचे अद्यक्ष व चौधरी यांनी आपणास कुटुंबासह सामाजिक बहिष्कार घालण्याचे सूचित केल्याचे अर्जात म्हटले होते. अशा प्रकारची कृती 'महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तीचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम २०१६ चे कलम ३ (२)'नुसार सामाजिक बहिष्कार मानण्यात यावा, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले होते.

ग‌वळी समाजाच्या बाराव्या सामुदायिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होण्यास आपणास परवानगी द्यावी. आपल्या दादी यांचे गोत्र मिळत नसल्याचे सांगितले जात असल्याचे बेकायदा आहे, असेही स्पष्ट केले होते. अर्जात पूनमचंद बरेटीये, रतनलाल देवावाले, राजू भुरेवाल, इंदरलाल जांगडे, गिरीजानंद भगत, प्रकाश कडपे, प्रवीण कडपे, रमेश तुळशीबागवाले आदींना प्रतिवादी केले होते. गवळी समाज सामुदायिक विवाह आयोजन समितीतर्फे गोपाल पांडे यांनी बाजू मांडताना युक्तीवाद केला की, जालना येथे २०१६मध्ये आयोजित सामुदायिक विवाहात लहान मुलाचे अपहरण करून खून करण्यात आला होता. त्यासाठी आई-वडिलांचे संमतीपत्र आवश्यक केलेले आहे. संबंधित विवाह सोहळ्यासाठी वधुपित्याने संमतीपत्र दिले नाही. तहसीलदारासमोरील सुनावणीत त्यांनी सोहळ्यात लग्न करायचे नसल्याचे लेखी निवेदन केल्याचे पांडे यांनी सांगितले. लग्न कुठेही करता येते. केवळ सामुदायिक सोहळ्यात खोडा घालण्याचा प्रकार असल्याचे याप्रसंगी स्पष्ट केले. पांडे यांना किरण कुलकर्णी यांनी सहाय्य केले.

अब्दुल वाजेद, औरंगाबाद

'लोकसभेच्या औरंगाबाद मतदार संघाचा विकास हेच माझे लक्ष्य आहे. पर्यटन, रोजगार, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि इथला पाणी प्रश्न सोडविण्यावर मी निवडून आलो तर भर देईन. त्याचा कसलाही बोजा सामान्य नागरिकांवर पडणार नाही, याची खबरदारी घेईन,' असे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार इम्तियाज जलील यांनी 'मटा'शी बोलताना केले. त्यांच्याशी साधलेला हा संवाद...

- औरंगाबाद मतदार संघाचा परिपूर्ण विकासाचे तुमच्याकडे काय धोरण आहे?

- विकासासाठी काही प्रमुख मुद्यांकडे लक्ष केंद्रीत करू. यात जिल्हयातील तरुणांसाठी रोजगार, पर्यटन विकास, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, उद्योगांचा विकास, पायाभूत सुविधा, विमान दळणवळण यासह शहराचा पाणी प्रश्न सोडवू. नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारचा बोजा न टाकता दररोज पाणी मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण करू. कचरा व्यवस्थापन करून औरंगाबाद व जिल्हा स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी व्यवस्थापन केले जाईल.

- वाढत्या धार्मिक व जातीय प्रचाराबाबत काय भूमिका आहे?

- माझ्या प्रचारात मी जिल्ह्याचा विकास हा मुद्दा घेतला आहे. ही निवडणूक जेवढी आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे, त्यापेक्षा जास्त या मतदार संघातील प्रत्येक मतदारांसाठी आहे. त्यांचीही ही परीक्षाच राहणार आहे. एकमेकांची किंवा जातीपातींची, धर्माची भीती दाखवून मतदान घेण्याचा पायंडा जुना झाला. वारंवार केले जाणारे हे प्रयोग मतदारांच्या लक्षात आलेले आहेत. निश्चितच या जिल्ह्याचे मतदार यंदा धार्मिक व जातीय प्रचाराला बळी न पडता जिल्ह्याच्या विकासासाठी आणि स्वत:च्या सन्मानासाठी मतदान करतील.

- जिल्ह्यात रोजगार वाढविण्यासाठी कोणते प्रयत्न करणार?

- औरंगाबाद जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांना मोठा इतिहास आहे. या पर्यटनस्थळांचा विकास करून त्याकडे पर्यटकांना आकर्षित केले जाईल. यातून मोठी रोजगार निर्मिती होऊ शकते. यासोबत औद्योगिक विकासासाठीही आमचे प्रयत्न राहणार आहेत. उद्योगांना प्रशिक्षित कामगारांची गरज असते. यासाठी उद्योगांच्या अपेक्षेप्रमाणे त्यांना कर्मचारी उपलब्ध होतील असे अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण वर्ग तयार करून होतकरू तरुणांना चांगले रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येतील. कौशल्य आधारित प्रशिक्षणामुळे शहर आणि जिल्ह्यातील बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. पर्यटन, उद्योगाच्या माध्यमातून स्थानिक युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.

- कृषी विकास आणि ग्रामीण विकासावर भर असेल का?

- सध्या प्रचारात गावागावांमध्ये जात आहे. ग्रामीण भागातील परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न भयावह आहेत. एक हंडा पाणी आणण्यासाठी घरातल्या महिलांना करावी लागणारी कसरत ही भयावह आहे. ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी त्या भागाच्या गरजेनुसार तेथे योजना राबविण्यात येतील. पाण्याचे नियोजन, पीक पद्धतीबाबत जनजागृती करण्याबाबत प्रयत्न करू.

- पाच वर्षांत औरंगाबाद मतदारसंघात कोणते लक्षणीय बदल दिसतील ?

- औरंगाबाद जिल्ह्यात करण्यासारखे खूप काही आहे. शहरातील पर्यटनस्थळांचा विकास, रेल्वे - विमान कनेक्टिव्ही वाढविणे, उद्योग वाढीसाठी अपेक्षित वातावरणाची निर्मिती करून जास्तीत जास्त स्थानिक युवकांना रोजगार मिळवून देणे. औरंगाबादचे नाव उद्योगात करणे. पर्यटनातून रोजगार निर्मिती करून औरंगाबादकरांना एक सन्मान मिळवून देणे, असे बरेच काही करता येईल. त्यासाठी फक्त इच्छाशक्ती हवी.